ताज्या घडामोडी : भाग ४

योआ हे सलग पाचव्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले असले तरी ते भडक जातीयवादी भाषणे, धार्मिक ध्रुवीकरण, लव्ह जिहादला विरोध, गोरक्षा आंदोलन इ. साठीच कुप्रसिद्ध आहेत. त्यांना प्रशासकीय अनुभव देखील अजिबात नाही. अशा व्यक्तीला उ. प्र. सारख्या गुंतागुंतीच्या राज्यात मुख्यमंत्रीपदावर नेमणे योग्य नाही. मोदी जेव्हा २००२ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच झाले होते तेव्हा त्यांनाही प्रशासकीय अनुभव अजिबात नव्हता. किंबहुना ते त्यापूर्वी एकही निवडणुक लढलेले नव्हते. परंतु त्यांच्याबद्दल इतर कोणतेही आक्षेप नव्हते कारण त्यांची पाटी कोरी होती. परंतु योआंचा मागील १९ वर्षांचा इतिहास वादग्रस्त आहे. मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा जातीयवाद, ध्रुवीकरण असे अनेक आक्षेप त्यांच्याबद्दल होते. परंतु त्यांनी २०१४ च्या निवडणुक प्रचारात व त्यानंतरही अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हिंदुत्ववाद, जातीयवाद असे वादग्रस्त मुद्दे बहुतांशी दूर ठेऊन फक्त विकास व भ्रष्टाचारमुक्त शासन याच मुद्द्यांवर प्रचार केला होता. ते पंतप्रधान झाल्यानंतर योआ, गिरीराज सिंह, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योती इ. अनेक वादग्रस्त साधुसंन्यासी वादग्रस्त विधाने करीत असताना मोदींनी त्यांना प्रोत्साहन न देता विकासाच्या मुद्द्यांवरच लक्ष केंद्रीत केले होते. किंबहुना मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ही मंडळी चेकाळून जिंगोइझमचे प्रदर्शन करीत होती. आता यांच्यातलाच एकजण मुख्यमंत्री झाल्याने ही मंडळी अधिक उन्मादी विधाने करण्याची दाट शक्यता आहे. योआ त्यांना प्रतिबंध घालू शकतील असे वाटत नाही कारण ते त्यांच्यातूनच आलेले आहेत. उ. प्र. ला धार्मिक ध्रुवीकरणाची आवश्यकता नसून इन्फ्रस्ट्रक्चर व विकासाची आवश्यकता आहे. शिवराजसिंग चौहान, नितीशकुमार, नवीन पटनाईक इ. नी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्याच्या प्रगतीवरच लक्ष केंद्रीत केल्याने मागील काही वर्षांत त्यांच्या राज्यांची परिस्थिती सुधारत आहे. उत्तर प्रदेश अजूनही खूप मागे आहे कारण मुलायम, मायावती, भाजप, काँग्रेस यांनी आपापला धार्मिक/जातीय अजेंडा पुढे रेटला होता. लालूने बिहारमध्ये १९९० ते २००५ या कालखंडात अशाच पद्धतीने यादव-मुस्लिम राजकारण करून स्वतःचे आसन शाबूत ठेवले होते, परंतु त्यामुळे विकास हा मुद्दा पूर्ण दुर्लक्षित राहिला. तिथे फक्त जातीयवाद व गुन्हेगारीची वाढ झाली. त्यामुळेच उ. प्र. व बिहार या राज्यातून हाताला फारसे काम नसलेल्यांचे लोंढे दिल्ली, मुंबई इ. शहरात स्थलांतरीत झाले व तिथेही कायदासुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. परप्रांतीय स्थलांतरीत तर आता महाराष्ट्राच्या अगदी छोट्या शहरातही घुसले आहेत. हे सर्व कमी करायचे असेल तर उ. प्र. मध्येच उद्योगधंदे, रोजगार इ. मध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणातून उन्माद वाढू शकेल परंतु त्यातून उद्योगधंदे, रोजगार इ. मध्ये वाढ होणार नाही. योआ दुर्दैवाने लालूच्याच मार्गाने जाऊन उ. प्र. ला उलट दिशेने नेतील अशी भीति वाटत आहे. भाजपला उ. प्र. मधील ३१२ आमदार व ७३ खासदार यातून योआ हेच मुख्यमंत्रीपदासाठी सर्वात लायक उमेदवार का वाटले असावे हे अनाकलनीय आहे. राजनाथ सिंह, दिनेश शर्मा, मजोज सिन्हा, केशवप्रसाद मौर्य असे तुलनेने अनेक जास्त लायक नेते उपलब्ध असताना योआंना मुख्यमंत्री बनविण्यामागे नक्की काय धोरण आहे ते समजत नाही. मोदींच्या विकाचाच्या अजेंड्याशी योआ हे पूर्णपणे विसंगत आहेत.

राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री होणे हा प्रकार यापूर्वीही झाला आहे. १९९३ मध्ये मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार (अनेकांसाठी अनपेक्षितपणे) आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री झाले दिग्विजयसिंग. त्यांच्या मंत्रीमंडळात सुरवातीला सुभाष यादव आणि प्यारेलाल कंवर हे दोन उपमुख्यमंत्री होते.

२ उपमुख्यमंत्री असताना नक्की कुणाचा अधिकार मोठा हे कसे ठरते?

घटनात्मक दृष्टीने उपमुख्यमंत्री असे कुठचे पदच नसल्यामुळे हा प्रश्न उभा राहू नये. त्यामुळे इतर सगळ्या कॅबिनेट मंत्र्यांना समकक्ष असे हे दोन उपमुख्यमंत्री असतील.

पर्रीकरांनी गोव्यात परत जाण्याचा घेतलेला निर्णय अजिबात आवडलेला नाही. देशहित लक्षात घेऊन त्यांनी संरक्षण मंत्री ह्या पदावर काम करत राहणे योग्य होते असे वाटते. गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदावरून 'व्यापक देशहित' ह्या नावाखाली त्यांना दिल्लीत हलवले होते तर आता 'गोवा' हाताचे जाऊ नये म्हणून देशहिताला तिलांजली दिली असे समजावे का?

तो निर्णय आपल्यासारख्यांना आवडला नाही हे नक्कीच. पर्रीकरांनी अधिक वरीष्ठ पातळीवर काम केले असते तर ते चांगले झाले असते. पण ते दिल्लीत फार खूष नव्हते हे उघडच होते. तसेच मधूनमधून पर्रीकरांना गोव्यात परत जायचे अशा स्वरूपाच्या बातम्याही येत असत. जर स्वतः पर्रीकरांची इच्छा नसेल तर त्याला कसलाच आणि कोणाचाच इलाज नाही. कोणालाही कितीही पात्रता असली तरी स्वतःच्या इच्छेविरूध्द एखाद्या पदावर काम केलेच पाहिजे अशी सक्ती कशा करणार?

मदर तेरेसांवरचा लेख लिहून 'धार्मिक भावना दुखावू नयेत' म्हणून मागे घ्यायचा पळपुटा प्रकार अजिबात आवडला नव्हता --- हा लेख मागे घेण्याचा प्रकार जाणीवपूर्वक केला होता असे ऐकिवात आले. तसे केल्याने लेखाची जास्त प्रसिद्धी झाली, खूप लोकांनी तो वाचला आणी आपला विचार कुबेरांना/लोकसत्ताला जास्त जनतेपर्यंत पोचवता आला. खरे खोटे फक्त गिरीश कुबेर आणी लोकसत्ता जाणो.

लोकसत्ता आणि त्याचे संपादक गिरिष कुबेर हा माणूस एक नंबरचा कॉंग्रेसी भाट आहे, परवा "‘ती’ तगायला हवी.." ह्या अग्रलेखात ह्या भाटाने भाजपाला मतदान करणार्‍या सर्व मतदारांना मोदींचे भक्त व बौद्धिक पात्रता नसलेला मतदारवर्ग असे सरसकट सर्टीफिकेट देऊन टाकले. त्या अग्रलेखात हा भाट म्हणतो-- परंतु आंधळ्या मोदीप्रेमात वाहून गेलेला मतदारांचा एक वर्ग विरोधकांच्या टीकेस भीक घालावयास तयार नाही. या आंधळ्या मतदारांच्या मते सध्या काही तरी भरीव घडवून दाखवण्याची क्षमता असलेला एकमेव नेता राजकीय रणांगणावर आहे. तो म्हणजे मोदी. अर्थात हे काही तरी भरीव म्हणजे काय हे सांगण्याची बौद्धिक पात्रता या मतदारवर्गात नाही.

परत काँग्रेसकडे वळतील की काय याची साधार भिती भाजप व संघाला आहेच. त्या आघाडीवर चिंता नसावी,लोक काँग्रेस कडे वळणार नाहीत याची खबरदारी खुद्द कुमार राहुल गांधी जातीने लक्ष घालून घेत आहेत याची नोंद घ्यावी.

हे खरंच डेंजर आहे. मोदींची पंतप्रधानपदासाठी निवडच मुळी, हा एकमेव पठ्ठ्या राममंदीर बांधेल या उभारेल म्हणून झाली आहे. आधीच देश लोकसंख्या, भ्रष्टाचार आणि जातीवादाच्या विळख्यात आहे. हे राममंदीर म्हणजे नवी आणि कायमची डोके दुखी होणार आहे.

सहमत..!!

योगीजीं बद्दल मीडिया प्रतिमा रंगवली जातीय तशी नसावी बहुदा. शितावरून भट कसा शिजेल ते कळेलच लवकर. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/yogi-adityanth-gorakhpur-constituency-what-muslim-think-about-yogi-1436292/

लष्करात असताना उत्तरप्रदेशात प्रत्यक्ष राहून पाहिलेली स्थिती आणि आजही असंख्य मित्र तेथे आहेत( माझे दोन्ही रूम पार्टनर उत्तरप्रदेशातीलच होते. आग्रा आणि लखनौ) त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्कात असल्याने मला जे एक चित्र डोळ्यापुढे उभे राहिलेले आहे ते असे. उत्तर प्रदेशात मुस्लिम लांगुलचालन करण्यात काँग्रेस सपा आणि बसपा यांनी कोणतीही कसर कधीही सोडलेली नव्हती. यामुळे तेथील मुल्ला मौलवींना (यात गरीब सर्वसामान्य मुसलमान येत नाहीत) एक तर्हेचा माज होता कि कोणतेही सरकार येवो आम्ही "म्हणू तसे करून दाखवू" शकतो. त्यात तीन तलाक (आणि बहुपत्नीत्वालाला) उघड विरोध करण्याची श्री मोदी आणि अमित शाह यांनी हिम्मत दाखवल्यामुळे अर्धशिक्षित मुसलमान महिलांनी थोड्या प्रमाणावर का होईना भाजपाला मतदान केले आहे. तलाक पीडित महिला आणि त्यांच्या जवळच्या नातेवाईक महिला यांनी त्यांची वाताहत जवळून पाहिल्यामुळे त्यांनी असे मतदान केले असावे. नवरा रागाच्या भरात केंव्हाही तलाक देईल या डेमोक्लीसची तलवार डोक्यावर लटकत अर्धे आयुष्य काढणाऱ्या गरीब मुसलमान स्त्रियांना हा दिलासा वाटला असण्याची शक्यता आहे. त्यातून पूर्वी मुलायम सिंहांचे आणि आता अखिलेशचे सपाचे सरकार हे निर्लज्ज पणे यादव या जातीला सरकारी नोकऱ्या किंवा खिरापती वाटणे झुकते माप देत होते. पोलीस भरती मध्ये केवळ यादव आडनाव असल्याने नियम डावलून असंख्य यादवांना भरती केले होते इतके निर्लज्ज पणे जातीयवाद करणारे लोक हे सेक्युलर म्हणून म्हणवले जातात याची शरम वाटेल. http://www.dnaindia.com/india/report-up-government-to-appointment-35000-cops-without-written-test-2150737 http://www.amarujala.com/india-news/high-court-stays-on-up-police-constable-recruitment-process http://timesofindia.indiatimes.com/india/Yadavization-of-UP-cops-behind-anarchy/articleshow/36165826.cms येन केन प्रकारें यादव लोकांना पोलिसात भरती करण्याची हि निर्लज्ज कसरत अखिलेश यादव ना महागात पडली असेच दिसत आहे शिवाय त्यांची अंतर्गत लाथाळी मुलायम वि अखिलेश लोकांना न पटणारी होती. मायावतींच्या भ्रष्टचारातुन मिळवलेल्या संपत्तीचे उघड किळसवाणे प्रदर्शनहि लोकांच्या डोळ्यात येत होते. त्यांच्या प्रसादतुल्य राजवाड्याचे प्रदर्शन आणि त्याचे दलित स्त्रीने असे वैभव मिळवले हे लोकांच्या डोळ्यात खुपते हे निर्लज्ज समर्थन हि लोकांना न पटणारे होते. अखिलेश यादव यांची तुलना लोक बाजूच्या नितीश कुमार आणि श्री मोदी यांच्याशी करत असताना अखिलेश कुमार फिके पडताना दिसत. अशा सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणून आनि श्री अमित शाह यांचे "यादव सोडून इतर मागास जाती(OBC) आणि जातव सोडून अन्य मागासवर्गीय जाती(SC) याना चुचकारून आपल्याकडे वळवून घेणे या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणजे एवढ्या प्रचंड मताधिक्याने भाजप निवडून येणे हे आहे. अमित शाह यांचे बेरजेचे गणित कितीदा अचूक निघेल याची त्यांना स्वतःला सुद्धा कल्पना नसावी. एकही मुसलमान उमेदवाराला तिकीट न देता भाजप प्रचंड मताधिक्याने निवडून आल्याने तेथील मुसलमान नेते आणि मुल्ला मौलवि हे सध्या बावचळलेल्या स्थतीत आहेत. जर ११ मे च्या शेवटच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक घटनाबाह्य आहेत असा निकाल दिला तर त्याची ताबडतोब अंमलबजावणी करून भाजप ला त्याचे पूर्ण श्रेय हि घेता येईल. भाजप ला इतके मोठे बहुमत मिळाल्यामुळे आणि दहा लाख मुसलमान महिलांनी तीन तलाक विरुद्ध अर्जावर सह्या केल्याने http://www.timesnow.tv/india/article/over-1-million-muslim-women-sign-petition-to-abolish-triple-talaq/57720 आता मणिशंकर अय्यर सारखा हलकट माणूस सुद्धा तीन तलाक विरुद्ध उभा राहिला आहे. शाहबानो खटल्याविरुद्ध घटना दुरुस्ती करणारे हेच लोक आता मुस्लिम वैयक्तिक कायदा घटनेच्या आणि मूलभूत मानवी अधिकाराच्या विरुद्ध आहे अशी कोल्हेकुई करताना पाहून मौज वाटते. http://indianexpress.com/article/india/sc-should-come-out-with-positive-verdict-on-triple-talaq-says-mani-shankar-aiyar-4577700/ हे श्रेय घेऊन जर भाजप २०१९ च्या निवडणुकीत मुसलमान महिलांची ३० % मते जरी मिळवण्यात यशस्वी झाले तर आपल्याला रस्त्यावर यावे लागेल या भीतीने काँग्रेस सपा आणि बसपा सध्या भयभीत अवस्थेत आहेत. मायावतीना राज्यसभेत निवडून येण्यासाठी पुरेसे आमदार नसल्याने कुणाकडे तरी भीक मागावी लागणार आहे, पण उघड्याकडे नागडा गेला अशी स्थिती इतर पक्षांची असल्याने आपले काय होणार याची चिंता त्यांना आजच भेडसावते आहे. योगी आदित्यनाथ हे जरी कडवे हिंदूत्ववादी असले तरीही त्यांना तोंड गप्प ठेवायला सांगितले असून त्यांना दोन वर्षे दिली आहेत. २०१९ च्या लोकसभेत जर त्यांना उत्तर प्रदेशात बहुतेक सीट टिकवत्या आल्या तर त्यांना पुढचे दिवस सत्तेत राहता येईल असे सांगितले गेले असावे.

गापै, दाऊदच्या पैशावर चालणार्‍या बॉलीवूडविरूद्ध लोकभावना होती का? मग संजय दत्त, सलमान खान वगैरे दाऊदशी थेट संबंध वगैरे ठेवणार्‍या स्टार्सचे चित्रपट असे सुपर डूपर हीट कसे व्हायचे हो? मग तेव्हा विरोध न केलेल्या जनतेच्या आता केलेल्या विरोधाला किंमत का द्यावी?

एकूणच प्रशांत किशोर या मनुष्याला गरजेपेक्षा जास्त चढविले गेले होते हे अगदी सुरवातीपासूनच वाटत होते. अनेकांना २०१४ मध्ये मोदी जिंकले ते प्रशांत किशोरमुळेच असे वाटायला लागले होते. त्याविषयीचा साधा प्रश्न--- प्रशांत किशोर इतके पॉवरफूल असते तर त्यांनी स्वतःलाच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणून स्वतःच ३०० सीट्स का आणल्या नाहीत? ती मोदींची लाट होती प्रशांत किशोरची नव्हती. प्रशांत किशोरमुळे प्रचाराला दिशा नक्कीच मिळाली पण त्याच्यामुळे सव्वातीनशे पेक्षा जास्त सीट्स एन.डी.एला आल्या हे म्हणणे कैच्याकै झाले. काही लोक चांगल्या घोडे कुठचे हे इतरांपेक्षा लवकर लक्षात घेतात आणि त्यावर पैसे लावतात. प्रशांत किशोरने २०१४ मध्ये मोदी आणि २०१५ मध्ये नितीश कुमार या चांगल्या घोड्यांवर असेच केले. पण उत्तर प्रदेशात राहुल गांधी या बद्दू घोड्याला पहिले कसे आणणार? तिथेच प्रशांत किशोरची मर्यादा उघड झाली. या निवडणुकांमध्ये अनेक फुगे फुटले त्याप्रमाणेच प्रशांत किशोर या फुग्यालाही टाचणी लागली हे चांगलेच झाले.

गापै, भन्साळीचा सेट जाळणे वगैरे प्रकार विरोध नाही vandalism आहे. सरकार नालायकासारखे फक्त बघत आहे हे असले प्रकार घडताना हे सरकारने घेतलेल्या लोकांच्या प्रॉपर्टीचे रक्षण करण्याच्या शपथेचे उल्लंघन आहे.

माफियांना वेळच्या वेळी विरोध केला असता तर २६/११ सारखी प्रकरणं घडली नसती.

याच्याशी सहमत.

मशीद काय की मंदीर काय ते नव्यानं बांधून काय फरक पडतो ? पण एकदा मतं त्या कामासाठीच घेतलीयेत म्हटल्यावर सत्ता टिकवायची तर पब्लिकची अपेक्षापूर्ती करायलाच लागणार. आणि एकदा का हे लफडं सुरु झालं की त्याला अंत नाही. एकतर जातीवादाचा विळखा हा देशाच्या मुख्य प्रॉब्लम्सपैकी एक आहे. मंदीरामुळे तो आणखी प्रखर होईल.