Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव
मिसळपाव मराठी साहित्य

Main navigation

  • मुख्य पान
  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद

ताज्या घडामोडी : भाग ५

ग
गॅरी ट्रुमन
Tue, 04/11/2017 - 07:07
🗣 300 प्रतिसाद
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. दोन राज्यातील तीन लोकसभा (जम्मू काश्मीरमधील श्रीनगर आणि अनंतनाग तसेच केरळमधील मल्लापुरम) आणि १० राज्यांमधील १२ विधानसभा (आसामातील धेमाजी, हिमाचल प्रदेशातील भोरांज, मध्य प्रदेशातील अटेर आणि बांधवगड, पश्चिम बंगालमधील कांथी दक्षिण, राजस्थानमधील धोलपूर, कर्नाटकातील नंजनगड आणि गुंडुलपेट, तामिळनाडूतील डॉ. राधाकृष्ण नगर, झारखंडमधील लिटिपारा, सिक्किममधील अपर बुर्तुक आणि दिल्लीमधील राजौरी गार्डन) या मतदारसंघात दोन टप्प्यांमधील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम (९ आणि १२ एप्रिल) निवडणुक आयोगाने जाहिर केला होता. त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघातील तर तामिळनाडूमधील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुक निवडणुक आयोगाने रद्द केली आहे. इतर मतदारसंघांपैकी काही मतदारसंघात ९ एप्रिलला मतदान पूर्ण झाले तर उरलेल्या मतदारसंघांमध्ये १२ एप्रिलला मतदान होईल. मतमोजणी १३ एप्रिलला होईल. श्रीनगर मतदारसंघातून २०१४ मध्ये निवडून गेलेल्या पी.डी.पीच्या खासदाराने मागच्या वर्षी बुरहान वाणी प्रकरणानंतर उसळलेल्या असंतोषादरम्यान राजीनामा दिला होता. त्यामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणुक जाहिर करण्यात आली. पण या मतदारसंघात अवघे साडेसहा टक्के मतदान झाले. तसेच मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचारही झाला. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने राज्यातील अनंतनाग या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक सध्या रद्द केली आहे. या मतदारसंघातून २०१४ मध्ये पी.डी.पी च्या मेहबूबा मुफ्ती लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर पोटनिवडणुकीत विजय मिळवून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत प्रवेश केला आणि त्यानंतर लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तामिळनाडूतील चेन्नई शहरातील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातून २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जयललितांचा विजय झाला होता. त्यांचे निधन झाल्यानंतर ही जागा रिकामी झाली होती. ही पोटनिवडणुक प्रतिष्ठेची होती. अण्णा द्रमुकच्या शशीकला नटराजन गटाने पक्षाचे ज्येष्ठ नेते टी.टी.व्ही.दिवाकरन यांना तर ओ.पन्नीरसेल्वम गटाने ई.मधुसुदनन यांना उमेदवारी दिली होती. त्याचबरोबर जयललितांच्या भाचीने-- जे. दीपानेही निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली. ही पोटनिवडणुक जिंकेल त्या गटाला जयललितांचा वारसा मिळेल असे म्हटले जाईल हे नक्कीच. त्यामुळे या निवडणुका दोन्ही गटांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. या निवडणुकांसाठी पैशाचा महापूर वाहिला. तामिळनाडूच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या घरावर आयकर विभागाचा ढापाही पडला. त्यातून निवडणुक आयोगाने ही पोटनिवडणुक रद्द केली. दिल्लीमधील राजौरी गार्डन मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. या मतदारसंघात २०१५ मध्ये आआपचे जरनेलसिंग निवडून गेले होते. त्यांनी दिल्ली विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पंजाबमधील लांबी मतदारसंघात प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली. पण त्याच मतदारसंघातून कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनीही निवडणुक लढवली. प्रकाशसिंग बादल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग या महारथींपुढे जरनेलसिंगची डाळ शिजली नाही आणि लांबीमध्ये त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. हातात असलेली दिल्लीतील आमदारकी उगीचच त्यांनी सोडली. आता आआपने त्यांना उमेदवारी न देता हरजितसिंग या नव्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे. भाजप-अकाली दल युतीतर्फे अकाली दलाचे मनजिंदरसिंग सिरसा (२०१३ मधील विजयी उमेदवार) यांना तर काँग्रेसतर्फे मिनाक्षी चंदेला यांना उमेदवारी दिली गेली आहे. या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे कारण हा निकाल लागल्यानंतर १० दिवसातच दिल्ली महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत याची कल्पना राजौरी गार्डनमधील निकालामुळे येईल. दिल्लीच्या पश्चिम भागात असलेल्या या मतदारसंघात १९४७ मध्ये पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या शीखांची (आणि त्यांच्या वंशजांची) संख्या लक्षणीय आहे. तसेच पंजाबशी या भागातील शीख मतदारांचे जवळचे संबंध आहेत. अनेकांचे नातेवाईक पंजाबमध्ये आहेत. पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाला त्याचा फायदा उठवायचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. तसेच काँग्रेस नेते अजय माकन यांचा पूर्वीचा हा मतदारसंघ आहे. अजय माकन राजौरी गार्डनमधून १९९३, १९९८ आणि २००३ या ३ निवडणुकांमध्ये दिल्ली विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यांचे घरही राजौरी गार्डनच्या मध्यवर्ती भागात आहे. त्यामुळे काँग्रेस इथे चांगलाच जोर लावत आहे. या मतदारसंघात भाजपचा विशेष जोर नाही. आतापर्यंत एकदाच २०१३ मध्ये भाजप-अकाली दल युतीने ही जागा जिंकली होती. २०१५ मध्ये आआपने तर इतर सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने ही जागा जिंकली होती. या मतदारसंघात पराभव झाल्यास आआपच्या कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर नक्कीच परीणाम होईल आणि १० दिवसांनंतर असलेल्या दिल्ली महापालिका निवडणुकांसाठी ते पुरेशा आत्मविश्वासाने सामोरे जाणार नाहीत हे नक्कीच. त्या दृष्टीने आआप आणि केजरीवालांसाठी ही पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. १३ एप्रिलला पोटनिवडणुकांचे निकाल आल्यावर ते इथे पोस्ट करेनच.
वर्गीकरण
राजकारण
ताज्या घडामोडी

प्रतिक्रिया द्या
58962 वाचन

💬 प्रतिसाद (300)
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Sun, 04/16/2017 - 06:23 नवीन
हो, सहमत. भाजपला आता निवडणुकांची गणिते चांगली जमायला लागली आहेत. जनता मतदान करताना फार जुनं आठवत नाही अलीकडच्या घटनांवर मतदान करण्याकडे कल दिसतो. त्यामुळे लोकप्रिय निर्णय शेवटाकडे ढकलले जाण्याची शक्यता जास्त. अर्थात लांगुलचालनाचे निर्णय घेतले जातील का हे त्याआधीच्या दोन तीन मोठ्या राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालावर अवलंबून असेल असे मला वाटते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 04/17/2017 - 07:39 नवीन
पेट्रोल ३०/४० रू लिटर होईल किंवा इन्कम टॅक्सचा बेस स्लॅब ५ लाख करून पुढील इन्कमवरील रेट २० % होईल असे काहीतरी..
पेट्रोलच्या दरांचे माहित नही. आणि इनकम टॅक्स कमी करून रेगनसाहेबांसारखे सप्लाय साईड इकॉनॉमिक्स आणायचा प्रयत्न असेल तर माझा व्यक्तिशः तरी त्याला पाठिंबाच असेल. पण तसे व्हायची शक्यता कमी वाटते. एक तर इनकम टॅक्स भरणारे मतदार अडीच-तीन टक्क्यांच्या आसपास आहेत. ही टक्केवारी फार जास्त नाही. त्यामुळे या वर्गाला खूष करून मतांमध्ये खूप फरक पडेल असे नाही. त्यापेक्षा इनकम टॅक्स न भरणार्‍या ९५-९७% मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त प्रयत्न केले जातील का? तसेही इनकम टॅक्स भरणार्‍या आपल्यासारख्या मतदारांमध्ये तीन गट आहेत. या तीनपैकी कुठल्याही गटांची (राजकीय दृष्ट्या-- अशा मतदारांच्या मतांची) पर्वा करायची मोदी सरकारला गरज असेल असे वाटत नाही. पहिला गट म्हणजे मधूनमधून कुरकुरले तरी भाजपशिवाय इतर कोणाला मते देऊच शकणार नाहीत असे मतदार. ९५% वेळांमध्ये मी या पहिल्या गटात असतो. मी मध्याच्या डावीकडील (मुख्यत्वे राजकिय दृष्ट्या आणि बर्‍याच प्रमाणात आर्थिक दृष्ट्या) कुठल्याही पक्षाला मत देणे शक्य नाही. माझ्यासारख्या मतदारांना सध्या तरी भाजप हाच एकमेव पर्याय आहे-- कितीही कुरकुरले तरी. दिवसभर बाहेर भटकणारा पाळिव बोका संध्याकाळी निमूटपणे घरीच परत येतो त्याप्रमाणे. त्यामुळे पहिल्या गटातील करदात्या मतदारांची पर्वा करायचे मोदी सरकारला कारण नाही. दुसरा गट म्हणजे २०१४ मध्ये मोदींना विश्वासाने मते दिली पण मोदींच्या कारभारात एक खोट दिसली म्हणून इतरांमध्ये दहा खोटा असल्या तरी इतरांना मत द्यायचा विचार करणारे मतदार. असले मतदार गुड फॉर नथिंग केजरीवाल किंवा दिग्विजयसिंगांच्या काँग्रेसला मते द्यायचा विचार करत असतील तर करू देत. बिहारमध्ये मोदींवर चेक राहावा म्हणून लालूसारख्याला पाठिंबा देणारे शिकलेसवरलेले लोक बघितल्यावर खरोखरच हैराण व्हायला झाले होते. असल्या 'फुलपाखरू विचारसरणीच्या' मतदारांचीही पर्वा करायचे काही कारण नाही. तिसरा गट म्हणजे भाजपला काहीही झाले तरी मत देऊ न शकणारे मतदार. अशांचीही पर्वा करायचे काही कारण नाही. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की राजकारणाचा आणि मतांचा विचार करता करदात्यांची पर्वा करायची मोदी सरकारला खरोखरच गरज नाही. इनकम टॅक्समध्ये सवलत मिळणारच नाही असे मी म्हणत नाही. पण एकदम ५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त व्हायची शक्यता त्यामानाने कमी वाटते. तरीही चमत्कार होतच असतात. तेव्हा वाट बघू या :) यातून एक महत्वाचा धोका संभवतो. माझा एक आवडता हायपोथिसिस आहे. जर एखाद्या पक्षाने एखादा मुद्द्यावर इतका जोर लावला की त्यातून तो मुद्दा म्हणजे पक्षाच्या अस्तित्वाचे कारण बनला (raison d'etre) तर तो मुद्दा, तो प्रश्न संबंधित राजकीय पक्ष कधीच सोडवणार नाही. याचे कारण तो प्रश्न सोडविणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्याप्रमाणे झाले. या कारणाने अडवाणींना राममंदिर कधीच बांधावेसे वाटणार नाही, केजरीवालांनाही भ्रष्टाचार खरोखर संपावा असे वाटणार नाही आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बेळगाव महाराष्ट्रात खरोखरच सामील व्हावे असे कधी वाटणार नाही. तसेच जे पक्ष 'आम्ही गरीबांसाठी लढतो' असे स्वतःचे पोझिशनिंग करतात त्यांना गरीबीचे निर्मूलन व्हावे असे खरोखरच कधीच वाटणार नाही आणि तसे प्रयत्नही ते करणार नाहीत. कारण हायपोथेटिकली गरीबीतून वर आलेले आणि निम्नमध्यमवर्गात गेलेल्या मतदारांच्या आशाआकांक्षा वेगळ्या असतात आणि या वर्गाला 'गरीबांसाठी लढायचा शिक्का लागलेला' पक्ष अपील होणे बंद होईल. आणि कितीही काहीही झाले तरी कोणत्याही पक्षाला (किंवा माणसाला) त्याच्यावर लागलेला शिक्का पुसणे कठिण असते. भाजपने कितीही प्रयत्न केले तरी तो पक्ष हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणूनच ओळखला जाणार. त्याप्रमाणेच गरीबांच्या हितासाठी काम करणारा पक्ष हा लागलेला शिक्का पुसणे कठिणच. त्यामुळे या पक्षाला मतदार गरीबच राहण्यात 'इन्सेन्टिव्ह' असेल. हा हायपोथिसिस कितपत बरोबर आहे याची कल्पना नाही. पण हा हायपोथिसिस बरोबर असेल तर मात्र भविष्याच्या दृष्टीने ते घातक ठरेल. इतकी वर्षे भाजप हा शिकल्यासवरलेल्यांचा आणि श्रीमंतांचा, व्यापार्‍यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता. आपला जनाधार वाढविण्यासाठी गरीबांना गरीबीतून बाहेर आणून मध्यमवर्गात आणण्यात भाजपला इन्सेन्टिव्ह होता. पण जर शिकले सवरलेले, बर्‍यापैकी पैसे राखून असलेले मतदार जर फुलपाखरू मानसिकता दाखवून (कदाचित) लहानसहान कारणांवरून विरोध करायला लागले आणि शिकल्यासवरलेल्या मतदारांची पर्वा करायची गरज नाही त्यापेक्षा कमी शिकलेल्या, गरीब मतदारांची पर्वा करणे अधिक गरजेचे वाटले तर भाजपची वाटचालही काँग्रेसप्रमाणेच होईल आणि तो पक्ष गरीबी दूर करणे कठिण बसून होईल. भविष्याचा विचार करता शिकल्यासवरलेल्या आणि/किंवा श्रीमंतांची पर्वा करणारा पक्ष असणे गरजेचे आहे. पण आपल्यासारखेच शिकलेसवरलेले लोक भाजपला त्यापासून दूर लोटतील!! या कारणामुळे आणि विशेषतः पहिल्या गटातील मतदारांना भाजप आणि मोदी गृहित धरू नयेत म्हणून मध्याच्या उजवीकडे भाजपला आणखी एक पर्याय असावा असे फार वाटते. पण सध्या तरी तसा कुठलाही पर्याय दिसत नाही :(
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
न
नितिन थत्ते Mon, 04/17/2017 - 08:15 नवीन
>>मध्याच्या उजवीकडे भाजपला इंटिग्रेटेड ह्युमॅनिझम हा (डावा) सोशालिझम नाहीये का?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
न
नितिन थत्ते Mon, 04/17/2017 - 08:16 नवीन
सॉरी इंटिग्रल ह्यूमॅनिझम असे वाचावे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
व
वरुण मोहिते Mon, 04/17/2017 - 14:22 नवीन
भाजप ला पर्याय नाहीये सध्या केंद्रीय पातळीवर . जोपर्यंत मोदींविरोधात सक्षम पर्याय उभा राहत नाही . त्यामुळे २०१४ मी मोदींवर विश्वास ठेऊन मत दिलेलं आज काही गोष्टी नाही पटल्या, ज्याचं समर्थन करू शकत नाही तरीही २०१९ ला मोदींनाच मत मिळणार अशी माझ्यासारखी पण लोकं आहेत . कारण राहुल गांधींकडून अपेक्षा शून्य राहिल्यात आणि प्रादेशिक पक्षांचं कडबोळं घेऊन सरकार चालू शकतच नाही विरोधी पक्ष कितीही एकवटले तरी सद्य जागतिक घडामोडी पाहता . सध्यातरी खूप लोकानुयी निर्णय नको आहेत पण आरक्षण ह्या विषयावर आर्थिक स्थितीवर आरक्षण लागू करावे हा निर्णय निवडणुकीच्या आधी होण्याची पण एक शक्यता आहे .
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 04/14/2017 - 09:49 नवीन
अशा बातम्या आल्या आहेत खर्‍या. आणि जर का न केलेल्या कामाचे श्रेय भाजपवाले घेत असतील तर ते नक्कीच निषेधार्ह आहे. पण गेल्या तीनेक वर्षातील घडामोडी बघता अशा बातम्या आल्या असतील तर त्यावर डोळे झाकून नक्कीच विश्वास ठेवता येत नाही. १. सप्टेंबर २०१४ मध्ये बातमी फिरत होती की ६ हजार रूपये किंमतीच्या कॅन्सरच्या कुठल्याशा औषधाची किंमत १ लाख रूपये झाली आणि मग अनेकांनी "हेच का अच्छे दिन" वगैरे प्रश्नही विचारले. आणि असे काहीही नाही हे स्पष्ट झाले तरीही जे काही नुकसान व्हायचे ते झालेले होते. फेसबुकवर "हेच का अच्छे दिन" हे प्रश्न विचारणार्‍या लोकांनी हे स्पष्टीकरण द्यायची तसदी काही घेतली नाही. २. साधारण त्याच दरम्यान (महिनाभर इकडे-तिकडे असेल) अशीही बातमी फिरत होती की परराष्ट्रमंत्रालयाने पासपोर्ट संदर्भात नवा आदेश जारी केला आहे. या आदेशान्वये सिंगल मदरला तिच्या मुला/मुलीचा पासपोर्ट काढायचा असेल तर तिच्यावर बलात्कार झाला होता का ही माहिती देणे बंधनकारक झाले आहे. आणि अर्थातच या बातमीत काहीही तथ्य नव्हते. असल्या बातम्या कोणाच्या सुपीक डोक्यातून तयार होतात कुणास ठाऊक? यावेळीही परत लोकांनी "हेच का अच्छे दिन" हे प्रश्न विचारले आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट होताच हे लोक सोयीस्करपणे गायबही झाले. एकूणच ल्युटिन्स दिल्लीमधील मिडियावाल्यांना आणि विचारवंतांना मोदी सरकारने रस्त्यावर आणल्यामुळे ते खवळल्यामुळेही अशा बातम्या पिकवायचे काम चालू असेल ही शक्यता आहेच. म्हणे वाजपेयी, मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांच्या परदेश दौर्‍यांदरम्यान मिडियाच्या लोकांना सरकारी खर्चाने परदेशात नेले जायचे. मोदींनी हा पाहुणचार बंद केला. कित्येक वर्षे बिनाभाड्याचे ल्युटिन्स दिल्लीमधील आलिशान बंगल्यांमध्ये राहणार्‍या उपटसुंभांना हाकलून दिले. अशी काही या मंडळींच्या रागाची कारणे आहेतच. अर्थातच भाजपवाले असे न केलेले श्रेय घेत नसतीलच असे नक्कीच नाही. आणि तसे ते करत असतील तर त्यांना चाप लावणे गरजेचे आहेच. तरीही या बातम्या चिमूटभर मीठासह मात्र घेतल्या पाहिजेत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
म
मोदक Fri, 04/14/2017 - 13:04 नवीन
सहमत. ..आणि अशा बातम्यांवरून इतरवेळी मौनात असणारे विशिष्ट आयडी कसे बरोब्बर अ‍ॅक्टीव्ह होतात हे ही पाहणे मनोरंजक असते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
अ
अभिजीत अवलिया Fri, 04/14/2017 - 06:30 नवीन
नारायण राणे भाजपचे दरवाजे ठोठावत आहेत असे वाटतेय. फडणवीसांचा राणेंना पक्षात घेण्यास विरोध आहे तर नितीन गडकरीना राणे पक्षात हवेत. बहुतेक घेतील ह्यांना भाजपात काही दिवसात.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Fri, 04/14/2017 - 07:38 नवीन
राणेसारखा झगा स्वतःहून गळ्यात घेणे भाजपला खूप महागात जाईल.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
अ
अभिजीत अवलिया Fri, 04/14/2017 - 07:52 नवीन
तरी पण घेतील पक्षात असा माझा अंदाज आहे. फक्त फडणवीसांची समजूत काढली की झाले. तसा खूप कामाचा झगा आहे हा. कामाचा म्हणजे आर्थिक आणी मनगटी ताकद प्रचंड आहे. जोडीला दोन सुपुत्र आहेतच. शिवसेनेशी दोन हात करायला उपयोगी येईल. वेळ पडली तर मुंबईतील शिवसेनेचे नगरसेवक फोडून त्यांना भाजपच्या तिकिटावर निवडून आणण्याची क्षमता आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
म
मोदक Fri, 04/14/2017 - 07:58 नवीन
फायदे दिसत असतील तरी पक्षात घेऊ नये, कारण तोटे जास्ती आहेत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
श
श्रीगुरुजी Fri, 04/14/2017 - 08:19 नवीन
बरोबर. राणे भाजपसाठी भस्मासुर ठरतील. त्यांच्यामुळे भाजपचे काही मतदार दूर जातील, ते व त्यांचे सुपुत्र पक्षाला अडचणीत आणतील आणि ते फडणवीसांना घालविण्याजा आटोकाट प्रयत्न करतील.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
अ
अभिजीत अवलिया Fri, 04/14/2017 - 08:20 नवीन
मला तर राणेंना कुठल्याच पक्षाने घेऊ नये किंबहुना काँग्रेसने पण पक्षातून हाकलून लावावे असे वाटते. पण शेवटी माझ्या वाटण्याने काही होणार नाही :) पण जर भाजपने राणेंना पक्षात घेतले तर महत्वाचे मंत्रिपद किंबहुना मुख्यमंत्रीपद हवेच हीच ह्या झग्याची मागणी असणार. जर उद्या फडणवीसांना केंद्रात घेतले तर मीच मुख्यमंत्री असा विचार केला असेल. आणी मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही तर थयथयाट करून गोंधळ घालणार हे नक्की.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
प
पुंबा Tue, 04/18/2017 - 15:03 नवीन
+१११ राणे भाजपमध्ये जातील आणि भाजप देखील त्यांच्यासाठी निश्चितच गालिचा अंथरेल असे वाटते. कारणे तुम्ही दिलेलीच डिट्टो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
व
विशुमित Fri, 04/14/2017 - 08:21 नवीन
शरद पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीस पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तसेच त्यांना पद्मविभूषण सन्मान मिळाल्याबद्दल गुरुवारी (ता. १३) शरद पवार व प्रतिभाताई पवार यांचा बारामती येथील शारदा प्रांगणात नागरी सत्कार करण्यात आला. पवारांचा समर्थक म्हणून ताज्या घडामोडी मध्ये ही बातमी चिटकवली नाही. ५० वर्ष संसदीय कारकीर्द अविरत गाजवल्या बद्दल कृतज्ञाता व्यक्त करणे एवढाच हेतू होता. तसा मिपावर या बाबत कोणीतरी लेख टाकायला पाहिजे होता पण असो.. (कृपया मला कोणी लेख लिहण्यासाठी प्रोत्साहित करू नका. माझा अजून तेवढा लेखनाचा आवाका नाही आहे.) http://beta1.esakal.com/maharashtra/sharad-pawar-expressed-his-feelings-40014 (वैधानिक सल्ला : ज्या लोकांना शरद पवार नाव ऐकून रक्तदाबाचा त्रास होतो कृपया त्यांनी विदा उघडू नये.)
  • Log in or register to post comments
अ
अनुप ढेरे Fri, 04/14/2017 - 08:51 नवीन
कृपया त्यांनी विदा उघडू नये
विदा = डेटा. तुम्हाला दुवा ( = लिंक) म्हणायचं असावं.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Fri, 04/14/2017 - 08:55 नवीन
दुवा ( = लिंक) हेच म्हणायचं होता. धन्यवाद..!!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
श
श्रीगुरुजी Fri, 04/14/2017 - 14:28 नवीन
>>> ५० वर्ष संसदीय कारकीर्द अविरत गाजवल्या बद्दल . . . हहपुवा
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Mon, 04/17/2017 - 09:29 नवीन
आता हसण्यासारखं काय होते या प्रतिसादात ?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Mon, 04/17/2017 - 11:16 नवीन
अविरत गाजवल्याबद्दल हे शब्द खूपच हसवून गेले.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विशुमित
अ
अर्धवटराव Sun, 04/16/2017 - 07:08 नवीन
साहेबांवर एखादा झकास लेख झालाच पाहिजे. आम्हिच मनावर घेतलं असतं, पण राजकारण आणि राजकारणी माणसांबद्दल आपली लेखणी चालत नाहि.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विशुमित
अ
अभिजीत अवलिया Fri, 04/14/2017 - 08:54 नवीन
केंद्र सरकारने १९८८ सालच्या मोटार वाहन कायद्यात आमूलाग्र बदल करून नवीन मोटार वाहन कायदा लोकसभेत पास केला आहे. वाहतुकीचे नियम पाळण्याबद्दल असलेली अनास्था आपल्याकडे प्रचंड आहे. वाहतुकीचे नियम धुडकावून गाडी चालवणे म्हणजे आपण काहीतरी डॅशिंग करतोय अशी वृत्ती. प्रस्तावित कायद्यातील काही तरतुदी - १) अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना पुढे जाण्यास मार्ग न दिल्यास दंडाची रक्कम १० हजार रुपये एवढी प्रचंड केली आहे. २) विना परवाना गाडी चालवणे (पाच हजार दंड), वेगमर्यादा ओलांडणे, सीट बेल्ट न लावणे, विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणे (एक हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना रद्द) , दारू पिऊन गाडी चालवणे अशा सर्वच नियमभंगांसाठीची दंडाची रक्कम वाढवण्यात येत आहे. ३) परवाना रद्द केल्यानंतरही गाडी चालवल्यास दहा हजार रुपये दंड (सध्या ५०० रु केला जातो) केला जाणार आहे. एकंदरीत दंडाच्या भितीने तरी लोक नियमबद्ध वागतील अशी आशा आहे. पण शेवटी इतका दंड भरण्यापेक्षा लोक चिरीमिरी देऊन सुटण्याचा प्रयत्न करतील हे निश्चित. त्याला आळा घालता आला तर उत्तम. पण तरीही हा कायदा पास केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन. उत्तरोत्तर प्रगती होऊन वाहतुकीचे नियम हे आपल्या सुरक्षेसाठी आहेत ही भावना जेव्हा लोकांमध्ये वाढीस लागेल आणी दंडाच्या भीतीपेक्षा स्वखुशीने लोक नियम पाळायला लागतील तो एक सुदिन असेल. इकडे पुण्यात देखील अंदाजे १२०० चौकात सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे लावलेले आहेत. ह्या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून नियमभंग करणार्यांना ई-चलन दिले जाईल असे म्हटले आहे. जवळपास ७ लाख गाड्यांच्या मालकांचे नंबर आर.टी.ओ. कडे आहेत. (पुण्यातील एकूण वाहनांची संख्या ३० लाखाहून जास्त आहे). नियमभंग करताच मोबाईलवर मेसेज येईल आणी त्यात एक लिंक असेल. ज्यात तुम्ही कोणता नियम मोडला त्याचे छायाचित्र व त्यासाठीचा दंड भरण्यासाठी पर्याय असेल. पण ही योजना नक्की कशी काम करेल हे समजले नाही. कारण माझी गाडी मी दुसऱ्याला चालवायला दिली आणी त्याने काही नियम मोडला तरी दंडाचा मेसेज माझ्याच मोबाईलवर येणार. .
  • Log in or register to post comments
म
मोदक Fri, 04/14/2017 - 09:21 नवीन
माझी एक विनंती आहे. अशा बातम्या देताना शक्यतो एखादी सरकारी वेबसाईटची लिंक देता येणे शक्य असेल तर देत जा. नक्की काय बदल झाला ते तपासणे सोपे पडते. धन्यवाद.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
अ
अभिजीत अवलिया Fri, 04/14/2017 - 09:38 नवीन
हा. बरोबर आहे तुमचे म्हणणे. पण अजून कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झालेली नाही. फक्त पास केला आहे. कदाचित त्यामुळे सरकारी दुवा सापडत नाहीये. पण ही हिंदुस्थान टाईम्स मध्ये आलेली बातमी खालीलप्रमाणे. ह्यात सर्व तरतुदी नमूद केल्या आहेत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
अ
अभिजीत अवलिया Fri, 04/14/2017 - 09:39 नवीन
अरे लिंक गायब झाली की :) http://www.hindustantimes.com/india-news/driving-licence-to-drunk-driving-new-motor-vehicles-bill-changes-road-rules/story-HZ6We1wj0nmGCuTgDbHTmO.html
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
म
मोदक Fri, 04/14/2017 - 13:14 नवीन
धन्यवाद हो..!! __/\__
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
व
वरुण मोहिते Fri, 04/14/2017 - 16:17 नवीन
प्रत्येक पक्षाचे , खोट्या घोषणांचे त्यामुळे भाजप ला हे झेपणार नाहीये . हळू हळू चुका वाढणार आणि त्यासोबत पक्षावर नामुष्कीची वेळ येणार . वेळेनुसार असत . .तरीही भाजप वेळ लौकर आणतो स्वतःवर .
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Fri, 04/14/2017 - 18:30 नवीन
काही कळले नाही, वरच्या बिलाचा आणि खोट्या घोषणेचा काय संबंध? असे बिल आणायला नको होते असे आपले म्हणणे आहे का? भाजपला झेपण्या न झेपण्याचा काय संबंध? अत्यंत बेशिस्त अशा लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी ह्या कायद्याची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: वरुण मोहिते
म
मोदक Fri, 04/14/2017 - 22:36 नवीन
मग चांगले आहे की तुमच्यासाठी.. पूर्वी मनमोहन सिंगांचे रामराज्य होते तसे आता कुणाचे राज्य यावेसे वाटत आहे ते तरी सांगा. ..आणि राजा कोण असणार..? २०१९ पर्यंत सापडेल ना..? का युवराजांना बळजबरी राजा बनवताय..?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: वरुण मोहिते
व
वरुण मोहिते Sat, 04/15/2017 - 07:38 नवीन
आमचे असे म्हणणे नाही हो . पण लोकप्रिय घोषणा करून अंमलबजावणी करताना तेवढं सरकार ला झेपत नाहीये . आणि हे भाजप च्या बाबतीत पूर्वीही झालं आहे .
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मोदक Sat, 04/15/2017 - 09:01 नवीन
बरं मग..? "केंद्र सरकारने १९८८ सालच्या मोटार वाहन कायद्यात आमूलाग्र बदल करून नवीन मोटार वाहन कायदा लोकसभेत पास केला आहे." याचा आणि तुमच्या प्रतिसादाचा काय संबंध आहे जरा सांगता का..?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: वरुण मोहिते
क
कंजूस Fri, 04/14/2017 - 15:53 नवीन
राणे भाजपमध्ये गेल्यावर कोकणात भाजपच निवडून आली तर ? पक्ष बदल्ल्यावर निष्ठा त्या नेत्यांना राणे देत आले आहेत तसे आताही करतील. नवा मोठा गडकरींचा पुतळाही रातोरात बसवण्याची आणि त्याचे समर्थन करण्याचीही क्षमता राखून आहेत. जैतापुरचे धोरण कॅान्ग्रेसचे होते त्याला पाठींबा दिलेला. पत वगैरेला कोण विचारतो? मतदाराचा फायदा झाला तर राणे वाइट का? सुदूर टेकड्यामध्ये लपलेल्या कोकणातल्या घरात भाजप पोहोचेल अशी आशा वाटली तर ~~~
  • Log in or register to post comments
अ
अभ्या.. Fri, 04/14/2017 - 16:10 नवीन
सुदूर टेकड्यामध्ये लपलेल्या कोकणातल्या घरात भाजप पोहोचेल अशी आशा वाटली तर ~~~
कैच्याकै, भाजप ऑलरेडी आसिंधुसिंधु भारताच्या प्रत्येक गावागावात, घराघरात, प्रत्येक माणसाच्या मनामनात ज्यादिवशी जनसंघाची स्थापना झाली तेंव्हापासून आहे. अशी दुसर्‍याची मदत घेऊन वाढलेला पक्ष नाही तो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कंजूस
श
श्रीगुरुजी Fri, 04/14/2017 - 16:52 नवीन
राणे भाजपमध्ये गेल्यावर कोकणात भाजपच निवडून आली तर ? पक्ष बदल्ल्यावर निष्ठा त्या नेत्यांना राणे देत आले आहेत तसे आताही करतील. नवा मोठा गडकरींचा पुतळाही रातोरात बसवण्याची आणि त्याचे समर्थन करण्याचीही क्षमता राखून आहेत. जैतापुरचे धोरण कॅान्ग्रेसचे होते त्याला पाठींबा दिलेला. पत वगैरेला कोण विचारतो? मतदाराचा फायदा झाला तर राणे वाइट का? सुदूर टेकड्यामध्ये लपलेल्या कोकणातल्या घरात भाजप पोहोचेल अशी आशा वाटली तर ~~~ राणेंची राजकीय ताकद म्हणजे एक हात लाकूड आणि चार हात ढलपी अशी माध्यमांनी फुगविलेली आहे. विधानसभा निवडणुकीत राणेंच्या कोकणात स्वतःच्याच मतदारसंघात पराभव झाला. त्यापूर्वी त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव निलेश राणे हे सुद्धा कोकणातूनच लोकसभा निवडणूक हरले. नंतर राणे मुंबईतून विधानसभेची पोटनिवडणूक हरले. राणे राज्यपातळीवरचे सुद्धा नेते नाहीत. त्यांचा कोकणात सिंधुदुर्गमध्ये थोडासा प्रभाव आहे. सिंधुदुर्गच्या बाहेर त्यांना फारसे कोणी विचारत नाही. नुकत्याच झालेल्या जिल्हापरीषद निवडणुकीत रत्नागिरीत शिवसेनेने जोरदार विजय मिळविला होता. तसेही कोकणात संपूर्ण कोकणावर प्रभाव असलेले नेते नाहीत. जे आहेत ते आपापल्या मतदारसंघात प्रभाव राखून आहेत. राणे हे राज्याचे नेते आहेत असे त्यांचे चिरंजीव कितीही मोठ्या तोंडाने म्हणत असले तरी सिंधुदुर्गच्या बाहेर त्यांना फारसे स्थान नाही. राणेंना पक्षात घेऊन भाजपला फारतर सिंधुदुर्गमध्ये थोडासा फायदा होऊ शकेल. परंतु त्यासाठी राणे व त्यांच्या दोन सुपुत्रांचे राजकीय ओझे सहन करावे लागेल. त्याव्यतिरिक्त स्वतः राणे व विशेषतः नितेश राणे जो उपद्रव देतील तो भाजपला अत्यंत त्रासदायक ठरेल. भाजपला थोडीफार समज असेल तर राणे कुटुंबियांना अजिबात पक्षात घेऊ नये. ते काँग्रेसमध्येच राहून काँग्रेसला उपद्रव देत बसतील जे भाजपला फायदेशीर ठरेल.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कंजूस
अ
अभिजीत अवलिया Sat, 04/15/2017 - 08:05 नवीन
सिंधुदुर्गच्या बाहेर त्यांना फारसे कोणी विचारत नाही. --- नाही. मुंबईमध्ये राणेंची अजूनही बऱ्यापैकी राजकीय ताकद आहे. म्हणजे स्वबळावर पूर्णपणे सत्ता आणू शकतील अशी नाही पण किमान काही नगरसेवक स्वबळावर निवडून आणू वा शिवसेनेचे पाडू शकतात. पण काँग्रेसने त्यांचे काँग्रेसी परंपरेला अनुसरून पद्धतशीर पणे खच्चीकरण केलेय.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
व
वरुण मोहिते Fri, 04/14/2017 - 16:10 नवीन
तर भाजप ला निश्चित फायदा होणारे . त्यांना मुख्यमंत्री वैगरे बनवायला भाजप नेते वेडे नाहीत . जे करायचंय ते मुलांसाठी करायचंय त्यांना आता . कारण काँग्रेस ला जिंकवून द्यायला त्यांची ताकद संपलीय आता कोकणात . अधिक शिवसेनेसोबत विरोधी प्रचार करताना राणे ह्यांचा फायदाच होणारे . ह्यासोबतच मराठा राजकारणावर पण फरक पडणारे . जर आले तर .....
  • Log in or register to post comments
म
मोहन Sun, 04/16/2017 - 10:08 नवीन
राणेंना भाजप मधे पवित्र करुन घेतले तर ती " उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी असेल". माझे मत मग भाजपला मिळणार नाही.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Mon, 04/17/2017 - 11:31 नवीन
राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधी पक्षांतर्फे शरद यादव यांचा विचार केला जात आहे असे वाचले. कल्पनाशक्ती कितीही ताणली तरी शरद यादव आणि राष्ट्रपती या समीकरणाची कल्पनाच करता येत नाहीय्ये.
  • Log in or register to post comments
प
पिजा Tue, 04/18/2017 - 14:34 नवीन
प्रतिभा पाटलांना एवढ्या लवकर विसरलात?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
अ
अनुप ढेरे Tue, 04/18/2017 - 10:41 नवीन
EVM विरुद्ध जुनी पद्धत याबद्दल हा लेख वाचनीय आहे. http://www.offprint.in/article/s/why-diggi-raja-wants-to-dump-evm कागदी मतदान परत आणा म्हणणार्‍यांचे व्हेस्टेड ईन्टरेस्ट्स अगदी उघड करणारा.
No wonder that till 1998 more than 90% of election verdict were “Pro-Incumbent”. But right after the induction of EVM, more than 90% of election verdicts have been anti-incumbent.
  • Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 04/18/2017 - 14:05 नवीन
लेख वाचला. रोचक प्रकार आहे. दिग्विजयसिंग या गृहस्थाविषयी काडीचेही ममत्व मला नाही. तरीही लेखातले काही मुद्दे पटले नाहीत. मध्य प्रदेशात १९९८ मध्ये १.७% म्हणजे जवळपास ४ लाख ६० हजार मते बाद ठरवली गेली होती. पण १९९३ मध्ये तर त्याहूनही जास्त म्हणजे २.७२% म्हणजे जवळपास ६ लाख ६३ हजार मते बाद ठरवली गेली होती. १९९३ च्या निवडणुका राष्ट्रपती राजवट असताना लढविल्या गेल्या होत्या आणि तेव्हा केंद्रात नरसिंहरावांचे काँग्रेसचे सरकार होते. म्हणजे त्यावेळीही रिटर्निंग ऑफिसर भाजपला अनुकूल नेमले गेले असतील याची शक्यता कमीच. या निवडणुकांमधील विजयी उमेदवारांच्या आघाडीचे थोडासे विश्लेषण केले. त्यात असे समजले की ३२० पैकी ५३ मतदारसंघांमध्ये विजयी उमेदवाराची आघाडी २% किंवा त्यापेक्षा कमी होती. या ५३ पैकी २६ मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसचा तर २१ मतदारसंघांमध्ये भाजपचा विजय झाला होता. आता या सगळ्या मतदारसंघांमध्ये बाद झालेल्या मतांची संख्या विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षा जास्त होती का? ते काही बघायला गेलो नाही पण या ५३ पैकी २७ मतदारसंघांमध्ये मताधिक्य १ हजार मतांपेक्षाही कमी होते. तेव्हा राज्यात ३२० मतदारसंघांमध्ये ६ लाख ६३ हजार म्हणजे सरासरी २०७१ मते प्रत्येक मतदारसंघात बाद झाली असली तर या २७ पैकी बहुसंख्य मतदारसंघांमध्ये बाद झालेल्या मतांचा आकडा विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षा जास्त असावा असे म्हणायला हरकत नसावी. या २७ पैकी १४ जागांवर भाजपचा तर अवघ्या ८ जागांवर काँग्रेसचा विजय झाला होता. आणि १९९३ मध्येही जवळपास १९९८ सारखेच निकाल लागले होते. एखादी जागा इकडेतिकडे झाली होती. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा मते बाद केल्यामुळे दिग्विजयसिंगांचा विजय झाला हे सिध्द करायला दिलेली आकडेवारी पुरेशी आहे असे वाटत नाही. कारण मग १९९३ मधील आकडे या क्लेमशी सुसंगत नाहीत. ई.व्ही.एम यायच्या पूर्वी ९०% निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचाच विजय झाला हे मान्य केले तरी त्यापैकी बहुतांश काळ देशातील बर्‍याचशा राज्यांमध्ये आणि केंद्रातही काँग्रेसचा एकछत्री अंमल होता आणि काँग्रेसला म्हणावे तसे आव्हान कोणाचे नव्हतेच. त्यामुळे ई.व्ही.एम येण्यापूर्वी ९०% निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय झाला असला तरी त्यामागे मतपत्रिका बाद करायचा प्रकार हे महत्वाचे कारण होते असे म्हणणे थोडे धाडसाचेच ठरेल. दुसरे म्हणजे १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मध्य प्रदेशातील ४० पैकी ३० जागा जिंकल्या पण त्यानंतर ८-९ महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपटी खाल्ली हे म्हणणे बरोबरच आहे. पण तशीच आपटी भाजपने दिल्लीतही खाल्लीच होती. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने दिल्लीतील ७ पैकी ६ जागा जिंकल्या होत्या. पण ८-९ महिन्यातच (मध्य प्रदेशबरोबर) झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कांदा भाजपला भोवला आणि भाजपचा धुव्वा उडाला. तसेच त्यावेळी वाजपेयी सरकार एखाद्या आय.सी.यू मधील रूग्णाप्रमाणे होते. जयललिता सारख्या ब्लॅकमेल करत होत्या. महागाई रोखण्यात सरकारला अपयश आले होते. या सगळ्याचा परिणाम विधानसभेतील मतदानात उमटलाच. दिग्विजयसिंगांनी चावटपणा केला नसेल असे अर्थातच मी म्हणत नाही. पण १९९८ मध्ये काँग्रेसचा मध्य प्रदेशात विजय झाला त्यामागे ते एवढे मोठे कारण होते हे म्हणायला मात्र जीभ अडखळते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
अ
अनुप ढेरे Wed, 04/19/2017 - 10:18 नवीन
कोंग्रेसला ताकदीचे पर्याय हे देखील जास्तं सत्ताबदलांचं कारण असू शकेल हे बरोबरच आहे. पण कागदी मतदानात सत्ताधारी पक्षांना निवडणुका मॅनेज करायचा स्कोप जास्तं असायचा हे अगदीच पटण्यासारखं आहे. सद्य परिस्थितीत VPAT वाली मशिनं वापरणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 04/18/2017 - 12:02 नवीन
आताच आलेल्या बातमीनुसार बुडितखाती किंगफिशर एअरलाईन्सचे प्रवर्तक विजय मल्ल्याला लंडनमध्ये स्कॉटलंड यार्डने अटक केली आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/india/vijay-mallya-arrested-in-london/articleshow/58239717.cms
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Tue, 04/18/2017 - 13:52 नवीन
मल्या ३ तासात जामिनावर सुटलासुद्धा.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
म
मोदक Tue, 04/18/2017 - 16:34 नवीन
अरे जनाब.. विजयभाऊ मल्ल्या कहिये..
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 04/18/2017 - 12:17 नवीन
यु.के च्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी ८ जूनला मध्यावधी निवडणुका घ्यायची घोषणा केली आहे. सध्याच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सची स्थापना २०१५ मध्ये झाली होती म्हणजे सध्याच्या सभागृहाचा २०२० पर्यंत कार्यकाळ होता. मागच्या वर्षी ब्रेक्झिटनंतर डेव्हिड कॅमेरूनना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि थेरेसा मे नव्या पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी आता मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली आहे. http://www.bbc.com/news/uk-politics-39629603
  • Log in or register to post comments
प
पुंबा Tue, 04/18/2017 - 15:09 नवीन
मेबाईंचे निवडून येणे अवघड वाटते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
प
पुंबा Tue, 04/18/2017 - 15:08 नवीन
स्वामींचा काश्मिर समस्येवरील उपाय रोगापेक्षा इलाज भयंकर असे वाटते आहे. प्रॅक्टिकल तर नाहीच पण निष्कारण भरत- काश्मिरी जनता यांच्यात तेढ वाढवणे एवढेच होईल असे वाटते.
  • Log in or register to post comments
क
कपिलमुनी Tue, 04/18/2017 - 17:18 नवीन
आंबेडकर भवनाचा वाद नक्की काय आहे ? ते का पाडले ? लिंक्स कींवा माहिती मिळेल काय ?
  • Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान Tue, 04/18/2017 - 22:13 नवीन
२०१९ साली मोदींना निवडवून आणण्याचा चंगच बांधलाय जणू कोळसे पाटलांनी : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha-news/nagpur/nagpur-bg-kolse-patil-criticises-rss/articleshow/58229683.cms -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ›
  • »
मिसळपाव.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Misalpav.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा