आयटी कंपन्यांची मग्रुरी
तसे आयटी वर भरपूर धागे आहेत पण हा धागा प्रासंगिक आहे
एक महिन्या आधी विप्रो वगैरे कंपन्या ५६००० हुन जास्त लोकांना काढणार
http://www.livemint.com/Industry/4CXsLIIZXf8uVQLs6uFQvK/Top-7-IT-firms-including-Infosys-Wipro-to-lay-off-at-least.हटमळ
आज मात्र नवीन कंपन्या विकत घेत आहेत
http://www.wipro.com/newsroom/press-releases/Wipro-to-acquire-Appirio-A-global-cloud-services-company/
कायदेशीर दृष्ट्या ,अर्थ शाश्त्र दृष्ट्या चालत असले तरी हा प्रकार दुभती गाय दूध काढून कत्तल खाण्याकडे टाकायची व पोपट पाळायचा असे नाही वाटत ?
जग हे असेच असते. आजचा कर्मचारी उद्या उद्योजक झाला तरी असेच करेल :)
मला जास्त माहीत आहे ,आतल्या गोटात तुनमग तरी तुम्ही हा धागा काढावा हे नवल नाही का? असो!शेतीत पैसे नाही म्हणून अधिकच्या मजूरांना कामावरुन कमी केले आणि इंडिका गाडी घेतली१. शेतीत पैसे नसूनही अधिकच्या मजूरांना कामावर ठेवण्याला फारतर "धर्मदाय काम" म्हणता येईल, पण तो व्यवसायिकदृष्ट्या चुकीचा निर्णय असेल ! आपण त्या शेतव्यवसायातिल भागिदार अथवा गुंतवणूकदार असल्याची कल्पना केल्यास मुद्दा स्पष्ट होईल. २. ती इंडिका गाडी (उबर / ओला / खाजगी) प्रवासी वाहतूकीला लावून जर जास्त फायदा मिळत असेल तर तो निर्णय वैध आणि व्यावसायिकरित्या जास्त चांगला असेल. आपण त्या व्यवसायातिल भागिदार अथवा गुंतवणूकदार असल्याची कल्पना केल्यास मुद्दा स्पष्ट होईल. ३. शेतीत पैसे नाही म्हणून अधिकच्या मजूरांना कामावरुन कमी केल्यानंतरही... स्वतःच्याकडे असलेल्या शेती/गैरशेती स्त्रोतातील वैध फायद्यातून शेतकर्याने स्वतःच्या वापरासाठी इंडिका गाडी घेतली तरीही ते वैध असेल. स्वतःचे वैध उत्पन्न कोणत्या वैध मार्गांनी खर्चावे हे ठरवण्याचा पुरेपूर हक्क त्या उत्पन्नाच्या मालकाकडे असतो... एकल शेतकर्याच्या संबंधात तो वैयक्तिकरित्या त्याच्याकडे असतो, तर कंपनीसंबंधात तो गुंतवणुकदारांकडे असतो. इतर कोणालाही (पक्षी : कामावरून वैध मार्गाने, म्हणजेच नोकरीच्या करारात असलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करून, काढलेल्या कर्मचार्याला) त्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार नसतो. जेव्हा मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात होते, तेव्हा कंपनीची बाजू कायदेशीर असूनही, कामगार कपातिचे सामाजिक (आणि त्यामुळे पर्यायाने होणारे राजकिय (पक्षी : पुढच्या निवडणूकीतिल मते)) परिणाम पाहून सरकार कंपनीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करते. कंपनीने सर्व वैध सोपस्कार पार पाडून कामगार कपात केली असेल तर सरकारी दबावाला बळी पडणे किंवा न पडणे हे सर्वस्वी (अ) कंपनीच्या व्यवस्थापनाचा खमकीपणा आणि (आ) कंपनीच्या व्यवसायाचे सरकारवरचे अवलंबित्व यावर अवलंबून असते.