जेट नावाचा हिमनग

जेटची कर्मचारी कपात हा सध्या ज्वलंत विषय झाला आहे. अगदी सनसनाटी. जेट - किंगफिशर एकीकरण प्रस्तावापेक्षाही गाजलेला विषय.

जेटने माणसे काढली. गाजावाजा झाला. माणसे परत घेतली. संपले.

पण हे इतके वरवरचे आणि सहज नाही. मल्ल्या- गोयल भेट. व्यायसायिक साहचर्याची चर्चा. लगोलग जेटने कामगार कपात केली. काही तासातच माध्यमांना माहिती मिळाली. अल्पावधीतच बहुसंख्य नोकरी गेलेले अमराठी असतानाही राज ठाकरे यांना साकडे घालतात; मुळात त्यांना राजचा ठावठिकाणा लगेच मिळतो. ते आपल्या संघटनेला जाब न विचारता थेट मनसे कार्यालय गाठतात. एकुण बरेचसे न पटण्यासारखे दिसत आहे. अनेकदा क्षुल्लक कारणावरून मोठी दंगल अचानक पेटते तेव्हा ती पूर्वनियोजित असल्याचा वास येतो नेमका तसाच प्रकार इथे दिसत आहे.

या घटनेचे अनेक पैलु तपासावे लागतील. प्रथम तर नोकर कपात. समजा कमी केलेल्या प्रत्येकाला रुपये १२ लाख वार्षिक पगार होता (तो इतका नसावा, पण धरुन चालुया). म्हणजे एकुण हजार लोकांचा वर्षाचा पगार १२० कोटी रुपये. हे सगळे लोक नवे होते. सरासरी काढली तर ३-४ महिने सेवा झालेले. म्हणजे साधारण तेलाचे भाव वाढले त्या नंतरचे. किमान त्याच्या फार आधी घेतलेले नव्हेत. तर समोर खर्चात इंधनदरवाढ रुपाने मोठी वाढ दिसत असताना देखिल भरती केली गेली ती नियोजितच असली पाहिजे. प्रत्येक आस्थापनेचे नोकरभरतीचे काही नियम असतात. उदाहरणार्थ समजा मला माझ्या विभागात एक पद निर्माण करायचे आहे तर मला माझ्या व्यवस्थापनाला एक माहितीपत्रक सादर करावे लागते. नियुक्ती काय स्वरुपाची आहे? कामाचे स्वरुप काय? आवश्यकतेची पातळी काय? भरती करु घातलेल्या पदाचा कार्यभार काय? आधी तो कोण सांभाळत होते? नवा कार्यभार असेल तर त्या कार्याची आवश्यकता व त्यामुळे वाढणारी उत्पादकता ....तात्पर्य म्हणजे हल्ली कुणी उगाच नोकरभरती करत नाही. प्रत्येक होऊ घातलेल्या कर्मचार्‍याचा पुढील पाच वर्षांचा ताळेबंद मांडलेला असतो. मग जेव्हा हे कर्मचारी घेतले तेव्हा हे सगळे कोष्टक मांडले गेले असेलच. जेव्हा तेलाचे भाव वाढले तेव्हा उड्डाणे म्हणण्याइतकी कमी झाली नाहीत. कर्मचारीही कमी केले गेले नाहीत. पिंपामागे १४० डॉलरला गवसणी घालणारे भाव जेव्हा खाली उतरले तेव्हा विमान इंधनाचे भावही उतरले होते व त्याचा फायदा ग्राहकाला देण्यात आलेला नव्हता.

अशा परिस्थितीत एकाएकी हे कर्मचारी 'अतिरिक्त' कसे झाले? तेही गोयल -मल्ल्या भेट होताक्षणीच! जेटचा दिवसाचा तोटा १० कोटींचा असे म्हणतात, मग सर्व अतिरिक्त ठरवुन काढल्या गेलेल्यांचा वार्षिक पगार म्हणजे साधारण १२ दिवसांचा तोटा - साधारण ३.३% टक्के भाग (३६० दिवसांच्या मानाने). मग उरलेला ९६.७ % टक्के तोटा भरुन काढायची कोणती योजना जेट ने आखली वा जाहिर केली? हे कर्मचारी काढणे हा एकच मार्ग का दिसला? उदाहरणार्थ पगारवाढ कमी प्रमाणात देणे, असलेल्या सुखसोयी आस्थपनेची आर्थिक बाजु सावरेपर्यंत प्रलंबित करणे, काही प्रमाणात काटकसर वगैरे. अशाने चांगले कर्मचारी जातील हा युक्तिवाद टिकणारा नाही. सर्वसाधारणतः जे लोक गेले तर बरे अशांना पगारवाढ अगदी नाममात्र दिली जाते - यात ईशारा असतो की जाल तर बरे. जे गुणवान आहेत, ज्यांनी सेवा लाभदायक आहे अशांना उत्तम वाढ दिली जाते. मुळात जेट च्या एकुण वार्षिक उलाढालीच्या किती टक्के रक्कम ही वेतनावर खर्च होते?

ही नोकरकपात म्हणजे सरकारला वेठीस धरून आपला मतलब साधण्याचा जेट-किंगफिशरचा डाव नाकारता येत नाही. आज मितीला जेट ८०० कोटी + तर किंगफिशर ११० कोटी असे तेलपुरवठा आस्थापनांचे देणे लागतात. या थकबाकीत सूट मिळविणे, तोट्यामुळे नोकरकपात करावी लागत आहे तेव्हा तोटा सोसायला मदत करा म्हणजे नोकरकपातीचे पाऊल उचलावे लागणार नाही असा संदेश देण्याचा हा डाव असावा. या कंपन्यांनी साळसूदपणे अनेक मागण्या केल्या आहेत.
-थकबाकीत सूट
-इंधनदरात सवलत
- केंद्रिय व राज्य सरकारच्या करांत सूट
- विमान उतरणे व उभे करणे यावरील आकारात सवलत
- आयातीत सवलत इत्यादी.

जेव्हा भरघोस नफा झाला तेव्हा यांनी किती भाग सरकारला दान केला? एकुण सध्या निवड्णुकीची हवा तापू लागली आहे तेव्हा बेकारीचा ठपका टाळण्यासाठी सरकार आपल्याला झुकते माप देईल असा विचार करून हे कपातीचे पाऊल टाकले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आणखी एक विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जेट-किंगफिशर सहव्यवसायाचा प्रस्ताव. नक्की स्वरुप प्रकट झाले नसले तरीही दोन दांडग्या आस्थापना एकत्र येणार, मग गो एअर, इंडिगो, स्पाईसजेट वगरे लहान आस्थापना विकत घेणार - सरळ न जमल्यास व्यवसायात त्यांना नामोहरम करुन; आणि मग इंडियन हा एकमेव सरकारी प्रतिस्पर्धी उरल्यावर जवळपास एकाधिकारशाही उपभोगणार असे समिकरण सरळ दिसत आहे. आता आपल्या गचाळ कारभाराने एअर इंडीया - इंडीयन एअरलाईन्स त्याला पूरक ठरत आहेत. म्हणजे एकीकडे एकाधिकारशाही प्रस्थापित करायची व दुसरीकडे बेकारीचा बागुलबुवा उभा करून सरकारकडुन सवलती उकळायच्या असा हा डाव असू शकतो. किंबहुना ही नोकरकपात म्हणुनच केली गेली असावी व सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी माध्यमांना ही बातमी जास्त्तीत जास्त परिणामकारकपणे जाहिर करायला सांगणार्‍या या आस्थापनाच असू शकतात.

मात्र यावेळी अंदाज चुकला व भलतीच कलाटणी मिळाली आणि लगोलग एका खंबीर उद्योगपतीचे रुपांतर क्षणात एका कुटुंबवत्सल बापात झाले आणि त्याच्या डोळ्यात अश्रूंचा पूर आला. बाहेर काडलेले पुन्हा घरात घेतले गेले.

आता पुढची चाल पाहुया.