लेसर बीम मध्ये न्यूक्लिअस नसतो, त्या वाक्याच्या अर्थ असा आहे कि लेसर बीम ४ किमी प्रवास करणार तर ग्रॅव्हिटी वेव्ह मुळे आरश्यांची होणार movement, thousandth of the diameter of an atomic nucleus पर्यंत मोजता आली पाहिजे. आता हे काय पट्टी घेऊन नाही मोजणार तर त्यासाठी light इंटरफेरेन्स ह्या क्रियेचा आधार घेणार. याबाबत अधिक माहितीसाठी खालील लिंक पहा
https://www.ligo.caltech.edu/page/what-is-interferometer
खालील विडिओ हा ७ मिनिट चा आहे तुमच्या वरील तसेच इतर प्रश्नांची सुद्दा उत्तरे मिळतील
https://www.youtube.com/watch?v=RzZgFKoIfQI
पृथ्वीचे noise /vibration टाळण्यासाठी स्पिंग सिस्टिम, correction system based on magnet यांचा उपयोग केलाय, आणखी कोणतीही अनियमितता टाळण्यासाठी दोन लॅब उभारण्यात आल्यात जेणेकरून १००% खात्री व्हावी.
आता पर्यंत ४ ग्रॅव्हिटी वेव्ह डिटेक्ट झाल्यात बहुतेक.
हे पहा एका रेणू च माइक्रोस्कोप द्वारे केलेलं चित्रण, अर्थात मला काही जास्त समजलं नाही परंतु गूगल बाबाला योग्य कीवर्ड दिलात तर तुम्हाला जे पाहायचं आहे ते मिळेल.
https://www.youtube.com/watch?v=4mWnj6l5Q94
अवांतर: गणिताची ताकत अदभूत आहे, जेंव्हा एखादा संशोधक प्रॉपर reasoning , assumptions आणि theorem वापरून एखादी गोष्ट कागदावर उतरवतो तेंव्हा ती प्रत्यक्षात अनुभवतेच अनुभवते. उदाहरण म्हणून वरील संशोधन पाहता येईल, आईन्स्टाईन ने थेअरी ऑफ रेलॅटिव्हिटी मांडली १९१५ च्या आसपास आणि १९१९ साली दुसऱ्या एका शास्त्रज्ञाने सूर्य ग्रहणाच्या वेळी ती (अंशतः ) पडताळून पाहिली. बरं ग्रॅव्हिटी वेव्ह बाबत आईन्स्टाईन स्वतः खात्री देऊ शकत न्हवता, त्याला हे mathematical illusion आहे कि काय असे वाटत होते (मूळ प्रतिसादातील लिंक पहा), and here we are, it is proved after १०० years.
https://www.youtube.com/watch?v=iphcyNWFD10
या प्रयोग किती विचित्र आहे, त्यातला निष्कर्ष किति विक्षिप्त असू शकतो यावर एका तिथल्याच प्रयोगकर्त्याचं मत. फारच भन्नाट व्हिडो आहे.
मोजमापं किती कल्पनातीत सूक्ष्म आहेत इ इ असोच, मला तर विस्थापन झालं ते ग्रॅविटी वेव मुळेच हे कशावरनं असं वाटतं. मी शाळेत असताना ग्रविटी, विद्युत आणि चुंबकीय अशी तीन बलं होती. आता ती ग्रॅविटी, विद्युतचुंबकीय, विक आणि स्ट्रॉग न्यूक्लिअर अशी चार झालित.
http://www.esakal.com/pailateer/marathi-news-marathi-websites-pailteer-china-pakistan-economic-corridor-sri-lanka-china
मिपा सदस्य सुधीर काळे यांचा लेख
अमित शाह यांच्या मुलाचे संशयास्पद व्यवहाराबद्दल बातमी आलीय, अनेक गोष्टी सरळ सरळ संशयास्पद वाटत आहेत, भाजप चा कीर्ती चितांबराम.
The Golden Touch of Jay Amit Shah
The turnover of a company owned by Jay Amitbhai Shah, son of Bharatiya Janata Party leader Amit Shah, increased 16,000 times over in the year following the election of Narendra Modi as prime minister and the elevation of his father to the post of party president, filings with the Registrar of Companies (RoC) show.
अर्थात निर्दोष सुटका होणार यात वाद नाही किंवा सगळे आरोप खोटे असणार. ह्या गोष्टी उघड करणारी पत्रकार कोण आहे पहा
Rohini Singh is an investigative reporter who worked at the Economic Times till recently. In 2011, she broke the story of Robert Vadra’s business dealings with DLF.
तुम्ही दिलेल्या लेखाचं शीर्षकच वजनदार आहे बाकी आत काही वजनदार नाही, मला दिसलेली लूपहोल्स
मुद्दा क्रमांक १) तुम्ही दिलेल्या लेखात सुद्धा रोहिणी सिंघ यांनी दिलेला डेटा मान्य केलेला आहे, लेखक भर कशावर देतो तर कंपनीला झालेल्या तोट्यावर. म्हणजे लेखक म्हणतो कि ५० हजारवरून टर्नओव्हर ८० कोटी वर गेला पण बघा ना त्यांना १. ४ कोटी चा तोटा झालाय?
अरे मूळ प्रश्न हा आहे कि ५० हजार टर्नओव्हर असणारी कंपनी आपले सरकार आल्यानंतर ८० कोटींचा टर्नओव्हर करते एका वर्ष्यात ह्यात काहीच संशयास्पद नाही ? तोटा झाला म्हणून पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही तो प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. तसेच अशी कोणती आयडिया वापरली कि त्याने खालील गोष्ट साध्य झाली
The massive increase in revenues is described in the filings as coming from the “sale of products”. This included Rs 51 crore of foreign earnings, up from zero the previous year.
कंपनीतून हवा तसा फायदा मिळवून झाल्यावर तोटा दाखवून बंद पडायची हि पद्दत भारतीय सर्वपक्षीय राजकारण्यांना नवीन नसावी असे मला वाटते.
मुद्दा क्रमांक २ ) लेखक असा म्हणतो कि IREDA हि संस्था खासगी कंपनीला अपारंपरिक क्षेत्रात ऊर्जा निर्मितीसाठी कर्ज देऊ शकते, अगदी मान्य, पण त्यांनी रोहिणी सिंघ यांनी उपस्थित केलेल्या महत्वाच्या प्रश्नच उत्तर दिलेलं नाही तो प्रश्न असा कि
While the main business of the firm is trading in stocks, its RoC filings reveal it is involved in diversifying into a completely unrelated field: it is setting up a 2.1 megawatt windmill plant worth Rs 15 crore in Ratlam, Madhya Pradesh.
म्हणजे ऊर्जा क्षेत्रातील कोणताही अनुभव नाही, expertize नाही तरी कर्ज मंजूर (letter of credit हे दुसऱ्या प्रकरणाबाबत आहे, ऊर्जा प्रकरणाबाबत कर्जच), एव्हडी गतिमानता ? बर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बद्दल काय? कारण निर्णय पियुष गोयल नि घेतलाय आपल्या पक्ष प्रमुखांच्या मुलांच्या कंपनी बाबत.
मुद्दा क्रमांक ३) शेवटी लेखक रोहिणी सिंघ यांच्यावर वैयक्तिक रित्या शेरेबाजी करून त्यांच्या कुवतीवर प्रश्न विचारतो . हि पद्दत सरकार विरोधी लिखाण करणाऱ्याला नामोहरम करण्याची जुनी पद्दत आहे, ज्यावेळी ह्याच लेखिकेने रॉबर्ट वधेराची अंडी पिल्ली बाहेर काढली त्यावेळी हे भाजप समर्थकांना नाही सुचले आता अमित शहाची बाहेर काढली कि पत्रकाराची लायकी काढायला लागले का ?
मुद्दा क्रमांक ४) जेंव्हा रॉबर्ट वधेराच्या भानगडी बाहेर आल्या त्यावेळी काँग्रेस ने मंत्री लोकांची टीम डिफेन्ड करायला नेमली, आताही तेच होतंय पियुष गोयल नि का डिफेन्ड करायचं ? तो ना भाजप पदाधिकारी ना सरकारी मंत्री ? मग काँग्रेस ची परंपरा चालवण्याचं काम काय ?
रॉबर्ट वाढेराला कोणत्याही न्यायालयाने दोषी ठरवले नसताना मोदींनी आणि भाजप ने फक्त संशयाच्या बळावर त्याना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं त्यांची इज्जत काढली, निवडणुकी साठी त्याचा वापर करून घेतला, हाच न्याय आता भाजप ने अमित शाह च्या मुलाला लावावा हीच अपेक्षा किंवा इतरानी लावला तर अंगावर येऊ नये हि अपेक्षा . (मी रॉबर्ट वढेरा समर्थक नाही )
जय अमित शाह यांनी रोहिणी सिंग याना पुराव्या सह खोटं पाडाव किंवा अशी कोणती आयडिया वापरली हे सांगावे कि कंपनी ५० हजारावरून ८० कोटी टर्नओव्हर ची उडी हि घेते, ५१ कोटी रुपये विदेशातून XYZ प्रॉडक्ट विकून कमावते, १. ४ कोटींचा तोटा हि होतो, कंपनी बंद हि पडते, तेही सगळे एका वर्षात.
बाकी काहीही लिहलं तरी भाजप समर्थकांच्या पचनी ते पडणार नाही, आणि ह्या गोष्टीत जय अमित शाह निर्दोष मुक्त होईल किंवा आरोपाची चौकशीच होणार नाही याची मला पूर्ण खात्री आहे. झालेच तर the wire किंवा रोहिणी सिंघ यांनाच त्रास होईल.
मी सुद्धा हा लेख वाचला आणि मलाही अगदी हेच म्हणायचे आहे. मला खरं तर ह्यातले फार कळत नाही, पण ५० हजाराचा टर्न ओव्हर ८० करोडवर जातो कसा हा मुद्दा वरील लेखात क्लिअर केलेलाच नाहीये. मला तुलनेने रोहिणी सिंघ ह्यांचा लेख जास्त पटला. म्हणजे त्याची मांडणी. (पण अर्थात टेक्निकल्स कळत नसल्याने त्यात काही चूक असेल तर कल्पना नाही.)
भाजपा समर्थकांचे चेपु वरचे वागणे बघण्यासारखे आहे.
५० केबीपीएस वरून एकदम ८०० एमबीपीएस चं कनेक्शन मिळालं तर संशय येणारच ना. त्या आस्थापनाचे व्यवहार तपासून बघायला पाहिजेत. विदेशातून कुठून पैसा येतो आणि कुठला माल विकतात याची छाननी व्हायला हवी. मूळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे. रोहिणी सिंग शहाकंपूस आतून सामील तर नाहीत?
-गा.पै.
दोन चुकीच्या गोष्टींची तुलना होतेय. कोणीही व्यक्ती स्वतःला हवे त्या वेगाची जोडणी मिळवू शकत नाहीत. कनेक्शन देणार्या मोजक्याच कंपन्या आहेत व त्या ज्या वेगाची जोडणी देतात त्यावरच समाधान मानावे लागते. व्यवसाय करण्यावर असे कोणतेही बंधन नाही कारण व्यवसाय स्वतःला करायचा असतो. किती व्यवसाय करायचा आणि किती कमाई करायची यावर बंधन नसते.
रोहिणी सिंह यांनी लिहिलेल्या लेखात त्यांनी जय शहांच्या कंपनीच्या पहिल्या तीन वर्षांचा नफा किती होता ते लिहिला आहे. मात्र चौथ्या वर्षीचा नफा न सांगता फक्त उलाढालीची रक्कम सांगितली आहे. इथूनच संशयाला सुरूवात होते. एकतर तुम्ही सर्व वर्षांच्या नफ्याची तुलना करा किंवा सर्व वर्षांच्या उलाढालीची तुलना करा. ती योग्य तुलना होईल. दुसरं म्हणजे त्यांना कंपनीच्या व्यवहाराची माहिती मिळू शकते. परंतु कंपनीने इतकी उलाढाल कशी केली किंवा इतका नफा कसा मिळविला किंवा कंपनीने वेगळ्या क्षेत्रात का पदार्पण केले याची चौकशी करण्याचा कायदेशीर हक्क/अधिकार त्यांच्याकडे नाही. तो अधिकार अंमलबजावणी संचलनालय, आयकर विभाग इ. कडे आहे. त्यामुळे रोहिणी सिंह यांनी कंपनीला पत्र पाठवून प्रश्नावली पाठविणे व उत्तराची अपेक्षा करणे अयोग्य व बेकायदेशीर आहे. कंपनीला विदेशातून किती पैसा येतो, कसा पैसा येतो इ. विषयी त्यांना संशय असेल तर त्यांनी रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया पाळावी. सर्वात प्रथम त्यांनी तपाससंस्थांकडे आपल्या माहितीच्या आधारावर तक्रार करावी व चौकशीची मागणी करावी. जर तपाससंस्था चौकशी करीत नसतील तर त्या न्यायालयात जाऊ शकतात. हे न करता कोणत्यातरी संकेतस्थळावरून एखादा लेख लिहून आरोपांचा धुराळा उडवायचा यामागचा मूळ हेतू लपत नाही.
जाता जाता . . . वार्षिक ८० कोटी रूपये उलाढाल ही शेअर ब्रोकरसाठी फारशी रक्कम नाही. फ्युचर/ऑप्शन्सचा एक व्यवहार किमान २ लाखांचा असतो. ब्रोकर असे अनेक व्यवहार रोज करीत असतात. देशातील अनेक ब्रोकर याच्या कितीतरी अधिक पटीने जास्त उलाढाल करतात. एकंदरीत हे प्रकरण अत्यंत फुसके आहे.
आणि खरेच माहिती पहिजे असेल तर धागा काढा. ( कारण तुम्हाला जेन्युईन माहिती हवी असती तर नक्की दिली असती, पण त्यात तुम्हाला इंटरेस्ट दिसत नाहिये, )
आणि बोबडे बोल छान लिहिता ! मोठे होण्यासाठी शुभेच्छा !
माझ्याकडे अचूक माहिती आहे. त्यामुळे गुगलायची गरज नाही. तुमच्याक्डे कोणतीही माहिती नाही. तुम्हाला फक्त पिचकारी टाकायची होती, म्हणून पहिला प्रतिसाद लिहिलात.
बादवे, बालबुद्धींना समजावण्यासाठी बोबडे बोलच लागतात.
मुळात हा आरोप/प्रकरण अत्यंत फुसके आहे. त्यात फारसा दम नाही. ८० कोटी ही फारच अल्प रक्कम आहे. कोणत्याही कमोडीटी ट्रेडरची वार्षिक उलाढाल ८० कोटी रूपये असणे हे अगदी सामान्य आहे. आता काही जण म्हणतील की एका वर्षात ८० कोटी आले कोठून? त्याचे उत्तरही वरील दोन्ही लेखात आहे. या रकमेत घेतलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे. एक उदाहरण देतो. माझ्या कंपनीत माझ्याबरोबर एक सहकारी होता. तो अधूनमधून भांडवली बाजारात गुंतवणूक करायचा. त्याने आणि मी आमच्या कंपनीतील जॉब एकदमच सोडला. ६ महिने ब्रेक घेऊन आम्ही दोघेही एका नवीन कंपनीत एकदमच जॉईन झाले. दरम्यानच्या ६ महिन्यांच्या काळात त्याने भांडवली बाजारात ऑप्शन्स ट्रेडिंगच्या माध्यमातून अडीच कोटी रूपये मिळविले होते. त्याच्यासारखा हौशी, नवशिका गुंतवणूकदार स्वतःच्या अल्प भांडवलावर अल्प काळात इतकी कमाई करू शकतो तर एखादा कसलेला ब्रोकर वर्षाभरात ८० कोटी रूपये मिळविणे अगदी सहज शक्य आहे.
या व्यवहारात काही काळेबेरे असेल का? असेलसुद्धा आणि नसेलसुद्धा. परंतु जय शाह यांनी याची माहिती अधिकृतरित्या Registrar of Companies (ROC) दिलेली आहे. त्यामुळे ती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. कोणीही ही माहिती पाहू शकतो. रोहिणी सिंह यांनी ही माहिती तेथूनच मिळविली आहे. ती माहिती मिळविण्याचा अधिकार त्यांना आहे. परंतु त्यांची अधिकारकक्षा याच्यापुढे जात नाही. इतकी उलाढाल कशी झाली, उलाढालीचे पुरावे काय याच्या चौकशीचा अधिकार त्यांचा नाही. हा अधिकार सेबी, ईडी इ. तपाससंस्थांनाच आहे, इतरांना नाही. त्यामुळे त्यांनी या कंपनीला प्रश्नावली पाठविणे आणि उत्तरे मागविणे आणि उत्तरे न आल्यास माहिती लपविल्याचे आरोप करणे हे अयोग्य आहे कारण हे करण्याचा त्यांना अधिकारच नाही. त्यांना या कंपनीबद्दल खरोखरच संशय असेल तर त्यांनी तपाससंस्थांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करून त्याचा पाठपुरावा करावा.
गुंतवणूक कंपनीने अपारंपारिक उर्जा क्षेत्रामध्ये व्यवसाय सुरू करणे यात बेकायदेशीर व आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. दागदागिने, हिरे इ. ची कोणतीही माहिती नसताना टाटा तनिष्कसारखी सराफी दुकाने सुरू करू शकतात, तेव्हा तुम्हाला या क्षेत्रातील किती माहिती आहे हे कोणी विचारते का? कायद्याने कोणीही कोणताही व्यवसाय करू शकतो. या व्यवसायाचे त्यांना ज्ञान आहे का नाही हा प्रश्न दुय्यम आहे. मुळात त्यांना या क्षेत्राची माहिती नाही हे रोहीणी सिंह यांना कसे समजले? आणि समजा तसे ज्ञान नसले तरी या क्षेत्रातील काही जाणकारांची मदत ते नक्कीच घेऊ शकतात व घेतलीही असेल. त्यामुळे यावर विनाकारण संशय निर्माण करण्याची गरज नाही.
रोहीणी सिंह यांनी रॉबर्ट वड्राचे कोणते प्रकरण बाहेर काढले याची मला फारशी कल्पना नाही. परंतु त्यानंतर एकदम ६ वर्षांच्या खंडानंतर प्रकरण म्हणून ८० कोटी इतक्या शुल्लक रकमेच्या कंपनीबद्दल संशय निर्माण करणे हेच मुळात संशयास्पद आहे. रोहिणी सिंह एप्रिल २०१७ पर्यंत इकॉनॉमिक टाइम्स मध्ये होत्या. मार्च २०१७ मध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसचे जोरदार समर्थन केले होते. उत्तर प्रदेशची जनता नोटाबंदीमुळे अत्यंत संतप्त झाली असून या निवडणुकीत ते भाजपला धडा शिकविणार आहेत व काँग्रेस-सप युतीचा जोरदार विजय होणार आहे अशा अर्थाची त्यांची अनेक ट्विट्स आहेत. इकॉनॉमिक टाइम्समधून त्यांनी सातत्याने राहुल व काँग्रेसचे समर्थन करणारे अनेक लेख लिहिले होते. आता गुजरातमधील निवडणुकीच्या तोंडावर आपण काहीतरी प्रचंड स्कॅम उघडकीस आणत आहोत अशा थाटात एक फुसक्या गोष्टीवर मोठा लेख लिहिणे आणि त्यावर तातडीने कपिल सिब्बल, राहुल इ. नी जय शहा व अमित शहा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे यातील लिंक अगदी स्पष्ट आहे. राहुलने तर याचा संबंध नोटाबंदीशी जोडला (नोटाबंदीचा निर्णय झाला ८ नोव्हेंबर २०१६ ला आणि ही ८० कोटींची उलाढाल आहे ती ३१ मार्च २०१६ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षातील. अर्थात राहुलची एकंदरीत परिपक्वता पाहता हे अपेक्षितच आहे.). हे खरोखरच एक मोठे स्कॅम आहे अशी त्यांची खात्री असेल तर त्यांनी तपाससंस्थांकडे तक्रार करणे हाच योग्य व कायदेशीर मार्ग आहे. नुसते लेख लिहून संशयाचा धुराळा निर्माण करण्यातून काहीही साध्य होणार नाही.
जय अमित शाह यांनी रोहिणी सिंग याना पुराव्या सह खोटं पाडाव किंवा अशी कोणती आयडिया वापरली हे सांगावे कि कंपनी ५० हजारावरून ८० कोटी टर्नओव्हर ची उडी हि घेते, ५१ कोटी रुपये विदेशातून XYZ प्रॉडक्ट विकून कमावते, १. ४ कोटींचा तोटा हि होतो, कंपनी बंद हि पडते, तेही सगळे एका वर्षात.
मुळात जय शाह हे रोहिणी सिंह यांना आन्सरेबल नाहीत. तसेच रोहीणी सिंह यांना जय शहांच्या कंपनीच्या व्यवहारांबद्दल विचारण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. उद्या कोणीही सोम्यागोम्या उठेल आणि कोणत्याही खाजगी कंपनीच्या मालकाला कंपनीच्या व्यवहाराबद्दल स्पष्टीकरण मागेल. त्यांना या व्यवहाराबद्दल खरोखरच संशय असेल व त्यांच्याकडे संशय सिद्ध करणारी माहिती असेल तर त्यांनी योग्य त्या तपाससंस्थाकडे तक्रार दाखल करावी किंवा न्यायालयात जावे. उद्या मी मुकेश अंबानींना पत्र लिहून कंपनीच्या व्यवहारांविषयी स्पष्टीकरण मागणे योग्य व कायदेशीर असेल का? तसेच इथेही आहे.
बाकी काहीही लिहलं तरी भाजप समर्थकांच्या पचनी ते पडणार नाही, आणि ह्या गोष्टीत जय अमित शाह निर्दोष मुक्त होईल किंवा आरोपाची चौकशीच होणार नाही याची मला पूर्ण खात्री आहे. झालेच तर the wire किंवा रोहिणी सिंघ यांनाच त्रास होईल.
इथे जय शहा निर्दोष मुक्त होण्याचा किंवा त्यांची चौकशी होण्याचा प्रश्नच नाही कारण त्यांच्याविरूद्ध कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही. Registrar of Companies (ROC) यांना कंपनीबद्दल काही संशय असेल तर ते चौकशी करतीलच. ज्यांना आरोप करायचे आहेत त्यांनी फक्त लेख लिहून आरोप न करता योग्य त्या तपाससंस्थांकडे किंवा न्यायालयात तक्रार दाखल करून आपल्या आरोपांचा पाठपुरावा करावा.
हे संशयास्पद आहे.
खालील प्रश्नांची ऊत्तरे महत्त्वाची आहेत.
१. ५० हजार इतका टर्नओवर मागे खूप जास्त वर्षे सतत होता का?
२. किती वर्षांत टर्नओवर इतका झाला?
३. या काळात कोणता प्रकल्प चालू झाला काय? या कारणाने शून्य ते कितीतरी हजार कोटी इतकी वाढ होऊ शकते.
४. यात पास-थ्रू आहे का? मंजे ८० कोटी केवळ या कंपनीच्या नावे असणे मात्र तितका लाभ न मिळणे.
५. १६००० पट ला कॉर्पोरेट जगात काही अर्थ नाही. एका माणसाची पगार पण असू शकते. मूळ ज्याच्या पट घेतलं आहे तो आकडाच लहान आहे.
६. कंपनीची १००% होल्डिंग अजून तशीच आहे का?
८. ज्या व्यवसातून इतकं उत्पन्न वाढलं आहे तो पारंपारिक सामान्य वाढ, सामान्य नफा असा आहे कि तसा नाही?
९. या व्यवसायात मार्जिन खूप कमी वा खूप जास्त आहे का? खूप कमी मार्जिन असलेल्या व्यवसायाकडे डोळे विस्फारायचं कारण नाही.
१०. एरवी टर्नओवर असा वाढणं अत्यंत कौतुकाची नि अभिमानाची गोष्ट आहे. मूळात आपण ज्यांचं खूप कौतुक करतो असे अनेक बिझनेसमन असे वाढले नसते तर अवघड होतं.
बर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बद्दल काय?
मग तर संबंध बिर्ला समूह वा काँग्रेस पैकी एक रद्द करावे लागेल! काय संबंध आहे काँफ्लिक्टचा? तुम्ही उर्जा मंत्री असाल तर तुमचे बंधु भारतातले सर्वात मोठे त्या क्षेत्रातले उद्योजक बनू शकतात.
त्यांच्या कुवतीवर प्रश्न विचारतो
रोहीणीच्या आरोपात सबस्टन्स शून्य आहे. अनेक वाक्ये महाविनोद आहेत. काही वाक्यरचना रहस्यकथांना जास्त साजतील. हां, शंका घेण्याचे कसब नाकारता येणार नाही. या जर अर्थशास्त्रात मूर्ख असल्या तर ठिक, नाहीतर मला खात्री आहे कि या सनसनी टाईपच्या आहेत. वाड्रा वर केवळ यांचेच आरोप असतील तर तो निर्दोष मानायला मी चालू करत आहे.
तो ना भाजप पदाधिकारी ना सरकारी मंत्री ?
टिका ज्याच्यावर झाली तो डिफेंड करतोय.
=========================================================================
काँग्यांना धंदे उरले नाहीत, त्यांना सरकारला बदनाम करायचं आहे, इ आजपावेतो वाटे. पण त्यांना अक्कलच नाही, अन्यथा ते ओके लोक आहेत अशी मी आजपासून भूमिका बदलतो म्हणतो.
१. ५० हजार इतका टर्नओवर मागे खूप जास्त वर्षे सतत होता का?
अनेकदा बिझनेस सुरू करायचा असेल तर संबंधित व्यक्ती/ कंपन्या आधीच आपली कंपनी/सबसिडिअरी रजिस्टर करून ठेवतात आणि प्रत्यक्ष कंपनीचे/सबसिडिअरीचे काम नंतर सुरू होते. यासाठी कारण 'आपल्या कंपनीसाठी आपल्या पसंतीचे नाव मिळावे' इतके क्षुल्लक वाटणारेही असू शकते.
कंपनी रजिस्टर झाली म्हणजे लगेच कंपनीचे काम सुरू होईल असे नाही. त्यामुळे सुरवातीला अगदी थातुरमातुर काम असणे आणि अगदी थोडीशी उलाढाल होणे ही अनेकदा बघायला मिळणारी गोष्ट आहे. जर कंपनीने काम ३-४ वर्षे सुरूच केले नाही तर तितके वर्ष उलाढाल अशी थोडीशीच राहिल. आणि त्यापुढच्या वर्षी कंपनीचे काम सुरू झाले तर अशाप्रकारेच कित्येक हजार पटींनी उलाढाल वाढलेली दिसेल. त्यामुळे अगदी त्यापूर्वीचे १० वर्ष जरी उलाढाल कमी असली तरी त्यातून वायरवाल्यांनी काढलेले अनुमान कसे काय निघेल? कंपनी कायद्याप्रमाणे कंपनी डॉरमन्ट होऊ नये ही काळजी घेतली तर एखादी कंपनी कित्येक वर्षे अशी कमी उलाढाल असलेली राहिली तरी प्रॉब्लेम काय आहे?
रिलायन्सने जिओ ही सबसिडिअरी ३-४ वर्षे आधीच चालू केली होती. इथे रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या अॅन्युअल रिपोर्टमध्ये पीडीफमधील पान ३०२ वरून समजेल की ३१ मार्च २०१५ पर्यंतच जिओ इन्फोकॉममध्ये २९,७४७ कोटींची गुंतवणुक पालक कंपनीने केली होती. मार्च २०१७ पर्यंत ती ४४,७४७ कोटींची झाली. जिओचे काम सुरू होण्यापूर्वी कंपनीचा टर्नओव्हर कितीसा असणार आहे? असेच काहीतरी थातूरमातून उत्पन असेल. पहिल्या वर्षी कंपनीची काही हजार कोटी इतकी उलाढाल झाली तर 'बघा मोदी सरकारच्या काळात रिलायन्स जिओची उलाढाल कित्येक कोटी पटींनी वाढली' असे म्हणायला हे मोकळे का? विशेष म्हणजे असल्या बिनबुडाच्या आर्ग्युमेन्ट्सना सुशिक्षित लोक फसत आहेत.
मुळात हा आरोप/प्रकरण अत्यंत फुसके आहे. त्यात फारसा दम नाही. ८० कोटी ही फारच अल्प रक्कम आहे. कोणत्याही कमोडीटी ट्रेडरची वार्षिक उलाढाल ८० कोटी रूपये असणे हे अगदी सामान्य आहे. आता काही जण म्हणतील की एका वर्षात ८० कोटी आले कोठून? त्याचे उत्तरही वरील दोन्ही लेखात आहे. या रकमेत घेतलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे. एक उदाहरण देतो. माझ्या कंपनीत माझ्याबरोबर एक सहकारी होता. तो अधूनमधून भांडवली बाजारात गुंतवणूक करायचा. त्याने आणि मी आमच्या कंपनीतील जॉब एकदमच सोडला. ६ महिने ब्रेक घेऊन आम्ही दोघेही एका नवीन कंपनीत एकदमच जॉईन झाले. दरम्यानच्या ६ महिन्यांच्या काळात त्याने भांडवली बाजारात ऑप्शन्स ट्रेडिंगच्या माध्यमातून अडीच कोटी रूपये मिळविले होते. त्याच्यासारखा हौशी, नवशिका गुंतवणूकदार स्वतःच्या अल्प भांडवलावर अल्प काळात इतकी कमाई करू शकतो तर एखादा कसलेला ब्रोकर वर्षाभरात ८० कोटी रूपये मिळविणे अगदी सहज शक्य आहे.
तुम्ही मूळ रिपोर्ट नीट वाचला आहात का मला शंकाच आहे. यात दोन कंपन्यांची नावे आहेत, एक कंपनी आहे Temple Enterprise आणि दुसरी कंपनी आहे Kusum Finserve. तर हि Kusum Finserve कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग करते आणि Temple Enterprise काय करते तर हे पहा
According to Shah’s RoC filings, Temple Enterprise is described as being engaged in wholesale trade and more than 95% of revenues come from the sale of agricultural products. “Temple Enterprise is in the business of import and export of agri commodities like rapeseed DOC, castor DOC meal, desi chana, soyabean, coriander seeds, rice, wheat, maize etc,” notes the statement from Shah’s lawyer.
आणि ५० हजार ची उलाढाल ८० कोटी वर Temple Enterprise ह्याच कंपनीची गेली आहे, तुमचा शेअर मार्केट बद्दल चा प्रतिसाद चुकीचा आहे , त्यामुळे तुम्ही आता तुमचा मित्राने शेतीच्या पदार्थांच्या व्यहवारात कसे कोट्यवधी रुपये कमावले, इतरांना कमावणे कसे अवघड नाही हा प्रतिसाद लिहायला घ्या.
गुंतवणूक कंपनीने अपारंपारिक उर्जा क्षेत्रामध्ये व्यवसाय सुरू करणे यात बेकायदेशीर व आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही.
अगदी अगदी, परंतु सरकारी यंत्रणेकढुन कर्ज घेताना काही अनुभवाच्या नियम आणि अटी असाव्यात ना ? स्वस्त दरातील कर्ज देताना सरकारी संस्था त्या कंपनीचा इतिहास कामगिरी तपासात असेल ना? कि अमित शाह चा मुलगा हीच अट आहे.
मुळात जय शाह हे रोहिणी सिंह यांना आन्सरेबल नाहीत. तसेच रोहीणी सिंह यांना जय शहांच्या कंपनीच्या व्यवहारांबद्दल विचारण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. उद्या कोणीही सोम्यागोम्या उठेल आणि कोणत्याही खाजगी कंपनीच्या मालकाला कंपनीच्या व्यवहाराबद्दल स्पष्टीकरण मागेल.
बरं तुम्ही जय अमित शाह ला खासगी व्यावसायिक समजता ना. मग केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल का आले डिफेन्ड करायला , भाजप प्रवक्ते का डिफेन्ड करतायत खासगी व्यवसायिकाला? कि हे जय शाह चे कामगार आहेत ? आणखी एक बातमी वाचा
The Swift Clearance To Top Government Lawyer To Advise Amit Shah's Son
मूळ रिपोर्ट पब्लिक डोमेन मध्ये आला ७ तारखेला, बातमी द्यायच्या आधी जय अमित शाह याना ६ तारखेला त्यांचं मत विचारण्यात आलेलं आणि इकडे सरकार ने वेगाने पाहुले उचलून सरकारी वकील /कायदा अधिकारी असणाऱ्या तुषार मेहता यांना ६ तारखेलाच जय शाह यांच्या बाजूने लढण्याची परवानगी मिळाली आहे . एवढी गतिमानता ? बातमी बाहेर याच्या अगोदरच सरकारी यंत्रणा याना डिफेन्ड करायला सज्ज ? बर सरकारी वकील द्यायची काय गरज आहे खासगी वकील संपावर गेलेत काय ? तुम्हाला काहीच संशयास्पद वाटत नाही ?
एकतर तुम्ही सर्व वर्षांच्या नफ्याची तुलना करा किंवा सर्व वर्षांच्या उलाढालीची तुलना करा. ती योग्य तुलना होईल.
अगदी बरोबर, याबाबत सहमत. लेख परत एखादा वाचा प्रत्येक वर्ष्याच्या उलाढालीची तुलना केलेली आहे.
आणखी एक गोष्ट लक्ष्यात घ्या Temple Enterprise ह्या कंपनीने KIFS Financial Services ह्या कंपनीकडून १६ कोटींचं कर्ज घेतलं ज्याची त्यांच्या balance sheet मध्ये उल्लेख आहे, परंतु तसा कोणताही उल्लेख KIFS Financial Services ह्या कंपनीच्या बॅलन्स शीट मध्ये नाहीये, तसेच KIFS Financial Services ह्या कंपनीचा टर्नओव्हर ७ करोड होता ती कंपनी १६ कोटी जय अमित शाह याना देतोय हे हि संशयास्पद नाही ? लक्ष्यात घ्या रॉबर्ट वढेरा बाबत सुद्दा हेच झालाय, DLF ह्या कंपनीकडून कर्ज घेऊन त्यांनी जमिनी व्यवहार केलेत बहुद्या तीच पद्दत इथे वापरण्यात आलीय
असो तुम्हाला काहीच संशयास्पद नाही वाटणार.
@ पिलियन रायडर आणि गामा पैलवान
तुमच्याशी सहमत. बाकी मलाही जेवढ बातमी मध्ये दिलंय तेव्हडंच कळत यापेक्षा जास्त नाही कदाचित CA लोक जास्त प्रकाश टाकू शकतील.
तुम्ही मूळ रिपोर्ट नीट वाचला आहात का मला शंकाच आहे. यात दोन कंपन्यांची नावे आहेत, एक कंपनी आहे Temple Enterprise आणि दुसरी कंपनी आहे Kusum Finserve. तर हि Kusum Finserve कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग करते आणि Temple Enterprise काय करते तर हे पहा
According to Shah’s RoC filings, Temple Enterprise is described as being engaged in wholesale trade and more than 95% of revenues come from the sale of agricultural products. “Temple Enterprise is in the business of import and export of agri commodities like rapeseed DOC, castor DOC meal, desi chana, soyabean, coriander seeds, rice, wheat, maize etc,” notes the statement from Shah’s lawyer.
हा लेख सुरवातीपासूनच गंडलेला आहे. ही सुरवातीची दोन वाक्ये पहा.
- Turnover of a company owned by Shah’s son increased 16,000 times over in the year following election of PM Narendra Modi
- Revenue from company owned by Amit Shah’s son jumped from just Rs 50,000 to over Rs 80,00,00,000 in a single year
पहिल्या वाक्यात लिहिलंय की कंपनीच्या वार्षिक उलाढालीत १६ हजार पट वाढ झाली, तर दुसर्याच वाक्यात लिहिलंय की कंपनीच्या वार्षिक महसूलात १६ हजार पट वाढ झाली.
नक्की वाढ कशात झाली? उलाढालीत की महसुलात?
इथूनच लेखाविषयी संशय यायला सुरूवात होते.
Firm of Amit Shah’s son, whose business is chiefly stock trading, turns to windmill generation with PSU loan असा लेखात पुढे उल्लेख आहे.
परंतु According to Shah’s RoC filings, Temple Enterprise is described as being engaged in wholesale trade and more than 95% of revenues come from the sale of agricultural products. “Temple Enterprise is in the business of import and export of agri commodities like rapeseed DOC, castor DOC meal, desi chana, soyabean, coriander seeds, rice, wheat, maize etc,” notes the statement from Shah’s lawyer.
लेखिका म्हणतेय की जय शाहच्या कंपनीचा मुख्य व्यवसाय स्टॉक ट्रेडिंग आहे, पण त्यांचा वकील म्हणतोय की मुख्य व्यवसाय शेती उत्पादने विकणे हा आहे. या दोघांपैकी नक्की कोण खरं बोलतंय? ज्याअर्थी कंपनी रजिस्ट्रॉरकडे शेती उत्पादनांची विक्री हा मुख्य व्यवसाय आहे असे अधिकृतरित्या लिहिले आहे, त्याअर्थी तोच त्यांचा मुख्य व्यवसाय असावा. मग त्यांच्या मुख्य व्यवसाय स्टॉक ट्रेडिंग आहे असे लेखिका का लिहिते?
लेखात पुढे एकाखाली एक खालील वाक्ये आहेत.
Shah’s lawyer also said a turnover of Rs 80 crore in the commodity business is not “abnormally high.”
What does appear a little abnormal, however, is that the firm, whose revenues jumped from just Rs 50,000 to over Rs 80 crore in a single year (FY 2015-16) stopped its business activities last year.
इथे पुहा एकदा उलाढाल का महसूल हा गोंधळ आहे.
Kusum Finserve is a limited liability partnership incorporated in July 2015 with Jay Shah owning a 60% stake in it. It was formerly a private limited company, Kusum Finserve Private Ltd, before being converted into an LLP. The private limited company also got inter-corporate deposits from KIFS Financial worth Rs 2.6 crore in FY 2014-15. The partnership generated Rs 24 crore as income as per its last filings.
लेखातील वरील परिच्छेदावरून असे दिसते की जय शहाची टेंपल व कुसुम या दोन्ही कंपन्यात भागीदारी आहे. तसे असेल तर आपल्याच मालकीच्या एका कंपनीकडून आपल्या मालकीच्या दुसर्या कंपनीला कर्ज देणे किंवा त्या कंपनीत ठेव ठेवणे ही अगदी सर्वसामान्य कायदेशीर बाब आहे. त्यात संशय घेण्यासारखे काहीही नाही.
The filings also reflect an unsecured loan of Rs 4.9 crore but do not specify from whom. Shah’s lawyer says the main business of Kusum Finserve is “trading in stocks and shares, import and export activities and distribution and marketing consultancy services.” He adds that KIFS Financial Services has regularly been giving it loans. “This entity has also been regularly raising ICDs/loans from KIFS Financial Services for the last several years and the amount of Rs. 4.9 crore was the outstanding closing balance from them. These amounts were used for regular working capital. Tax has been deducted on the interest paid (TDS) and principal and interest amount has been repaid in full,” the statement says.
वरील परिच्छेदात कुसुम कंपनीची माहिती आहे. कुसुमने टेंपलला दिलेल्या कर्जावरील व्याज फेडताना उद्गम कर कपात केली आहे असे वकील सांगतो. म्हणजे याची अधिकृत नोंद आयकर विभागाकडे असणार. कुसुमकडून टेंपलला नेहमीच कर्जे दिले जाते असेही लिहिले आहे. असे असताना टेंपलला मिळालेल्या कर्जाबद्दल संशय कशासाठी?
अगदी अगदी, परंतु सरकारी यंत्रणेकढुन कर्ज घेताना काही अनुभवाच्या नियम आणि अटी असाव्यात ना ? स्वस्त दरातील कर्ज देताना सरकारी संस्था त्या कंपनीचा इतिहास कामगिरी तपासात असेल ना? कि अमित शाह चा मुलगा हीच अट आहे.
बरोबर. परंतु याच लेखात खालील वाक्य आहे.
The Wire has reached out to IREDA about its lending policies and will add its response later.
या नवीन कंपनीला कोणत्या आधारावर कर्ज दिले गेले याची माहिती जोपर्यंत बाहेर येत नाही तोपर्यंत स्पेक्युलेशन टाळलेले बरे.
बरं तुम्ही जय अमित शाह ला खासगी व्यावसायिक समजता ना. मग केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल का आले डिफेन्ड करायला , भाजप प्रवक्ते का डिफेन्ड करतायत खासगी व्यवसायिकाला? कि हे जय शाह चे कामगार आहेत ? आणखी एक बातमी वाचा
जय शहा खाजगी असले तरी त्यांचे निमित्त करून याची लिंक पक्षाध्यक्ष अमित शहा व थेट मोदींशी जोडून त्यांच्यावर चिखलफेक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तसेच पियूष गोयल ज्या खात्याचे मंत्री होते त्याचाही संबंध जोडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यामुळे त्यावर पियुष गोयल यांनी स्पष्टीकरण देणे हे योग्यच आहे.
बदनामीच्या खटल्यासाठी सरकारी वकील वापरणे घटनेला अनुसरूनच आहे. हा लेख आल्याआल्या ज्या वेगाने चिखलफेक सुरू झाली ते पाहता लवकरात लवकर बदनामीचा खटला दाखल करणे हे योग्य पाऊल होते.
अगदी बरोबर, याबाबत सहमत. लेख परत एखादा वाचा प्रत्येक वर्ष्याच्या उलाढालीची तुलना केलेली आहे.
नाही. लेखात खूप गोंधळ आहे. काही ठिकाणी नफा, काही ठिकाणी उलाढाल तर काही ठिकाणी महसुलाचा उल्लेख आहे.
आणखी एक गोष्ट लक्ष्यात घ्या Temple Enterprise ह्या कंपनीने KIFS Financial Services ह्या कंपनीकडून १६ कोटींचं कर्ज घेतलं ज्याची त्यांच्या balance sheet मध्ये उल्लेख आहे, परंतु तसा कोणताही उल्लेख KIFS Financial Services ह्या कंपनीच्या बॅलन्स शीट मध्ये नाहीये, तसेच KIFS Financial Services ह्या कंपनीचा टर्नओव्हर ७ करोड होता ती कंपनी १६ कोटी जय अमित शाह याना देतोय हे हि संशयास्पद नाही ? लक्ष्यात घ्या रॉबर्ट वढेरा बाबत सुद्दा हेच झालाय, DLF ह्या कंपनीकडून कर्ज घेऊन त्यांनी जमिनी व्यवहार केलेत बहुद्या तीच पद्दत इथे वापरण्यात आलीय
टेंपलच्या बॅलन्स शीटमध्ये या कर्जाचा उल्लेख आहे. परंतु जर KIFS ज्या बॅलन्स शीटमध्ये खरोखरच हा उल्लेख नसेल तर आयकर विभागाच्या ते लक्षात येईलच. ७ कोटींची उलाढाल असलेली कंपनी १६ कोटी कर्ज देते यात तसे संशयास्पद काही नाही, कारण उलाढाल व महसुल या वेगळ्या गोष्टी आहेत.
रॉबर्ट वड्राची गोष्ट जरा वेगळी आहे. तत्कालीन राजस्थान व हरयानातील काँग्रेस सरकारने त्यांना सरकारी जमिनी अल्प खर्चात विकल्या. त्याच सरकारी जमिनी त्यांनी मोठी किंमत घेऊन विकून टाकून शून्य भांडवलावर प्रचंड नफा घरबसल्या कमाविला. त्या अब्जावधीच्या प्रकरणाची आणि या किरकोळ प्रकरणाची तुलना होत नाही.
असो तुम्हाला काहीच संशयास्पद नाही वाटणार.
वाटतंय ना. या लेखातील माहिती, लेखिका व लेखिकेचे हेतू नक्कीच संशयास्पद आहेत.
काही मुद्दे:
रोहिणी सिंगच्या लेखात नाट्यमयीकरण (ड्रामाटायझेशन) जास्त दिसत आहे.विशेषतः कंपनीच्या उलाढालीमध्ये १६ हजार पटींनी वाढ होणे वगैरे. जर एखाद्या कंपनीचे एका वर्षात फार व्यवहार नसतील आणि पुढच्या वर्षी व्यवहार सुरू केले तर अशी हजारो पटींची वाढ दिसू शकेल. त्या वर्षात ५० हजार एवढीच उलाढाल असेल तर कंपनीने काही विशेष त्या वर्षात केले नव्हते हे कोणीही सांगू शकेल. हा आकडा ५० हजार ऐवजी ५ हजार असता तर कंपनीच्या उलाढालीमध्ये १६ हजार ऐवजी १ लाख ६० हजार पटींनी वाढ दिसली असती आणि हेच कितीतरी अधिक नाट्यमय दिसले असते. तेव्हा हा १६ हजार पटींची वाढ वगैरे 'लो बेस' मुळे अवाढव्य दिसणारा आकडा आहे. त्या नाट्यमयतेला फार अर्थ नाही.
ही कंपनी 'कमोडिटी ट्रेडिंग' मध्ये-- मुख्यत्वे डेरिव्हेटिव्ह आणि काही प्रमाणात प्रत्यक्षातल्या व्यापारातही (कारण वायर.इन वरील लेखात 'इन्व्हेन्टरी' चा आणि आयात-निर्यातीचा उल्लेख आहे) असावी असे दिसते. शेअरबाजारात एक फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायचे असेल तरी त्यासाठी लाख-सव्वा लाख रूपयांपर्यंत मार्जिन अकाऊंटमध्ये ठेवावे लागतात. जर मार्जिन अकाऊंट बॅलन्स प्रत्यक्षातल्या अंडरलाईंगच्या किंमतीच्या २०% असेल तरी ५-६ लाख रूपयाच्या कमोडिटीची उलाढाल एका कॉन्ट्रॅक्टद्वारे होईल. म्हणजे ८० कोटींची उलाढाल व्हायला १५००-१६०० कॉन्ट्रॅक्ट लागतील. कमोडिटी ट्रेडिंगमध्ये असलेल्या कंपनीसाठी हा आकडा फार मोठा नक्कीच नाही. वायर.इन वरील लेखात लिहिले आहे: "According to Shah’s RoC filings, Temple Enterprise is described as being engaged in wholesale trade and more than 95% of revenues come from the sale of agricultural products. “Temple Enterprise is in the business of import and export of agri commodities like rapeseed DOC, castor DOC meal, desi chana, soyabean, coriander seeds, rice, wheat, maize etc,” notes the statement from Shah’s lawyer." आज चांगल्या प्रतीच्या बासमती तांदूळाची किंमत ४०-४५ रूपये किलो नक्कीच आहे. इतर धान्यांच्या किंमतींमध्ये काहींच्या कमी आहेत तर काहींच्या जास्त आहेत. तरी ४० रूपये किलो सरासरी धरले तरी ८० कोटींच्या उलाढालीसाठी २ कोटी किलो (म्हणजे साधारण ४ लाख पोती) एवढी उलाढाल हवी. पाकिटाच्या मागे केलेल्या आकडेमोडीत (बॅक ऑफ द एन्व्हेलोप) ८० कोटींच्या उलाढालीसाठी आपल्या घराच्या जवळ असलेल्या वाण्याच्या बर्यापैकी मोठ्या दुकानासारखी ४०-५० दुकाने लागतील. ४०-५० वाण्याच्या दुकानाइतकी उलाढाल होणार्या व्यवसायात अमित शहांसारख्या 'ऑल पॉवरफुल' माणसाचे वजन वापरावे लागेल?
जय शहांच्या कंपनीने वायूउर्जेमध्ये 'अनरिलेटेड डायर्सिफिकेशन' केले हे म्हणणार्यांना हा प्रकार नक्की कसा चालतो याची जरासुध्दा कल्पना नाही एवढेच म्हणतो. मी बँकेत असताना आम्ही कर्नाटकात हुबळीजवळ एक ५० मेगावॉटच्या (सव्वा मेगावॉटच्या ४० पवनचक्क्या) एका पॉवर प्लॅन्टला कर्ज दिले होते. त्या साईटवर मी गेलो असताना माझी कल्पना होती की ४० पवनचक्क्या असतील. प्रत्यक्षात ४० पेक्षा बर्याच जास्त पवनचक्क्या होत्या. आणि त्या बर्याच मोठ्या प्रदेशात पसरल्या होत्या.नंतर कळले की त्यातील काही पवनचक्क्या बॉलिवूड सेलेब्रिटींच्या (ऐश्वर्या राय इत्यादी) आहेत. ऐश्वर्याला पवनचक्क्या घेण्यात का रस असावा? याचे कारण पवनचक्कीवर अनेक सवलती उपलब्ध आहेत (निदान त्यावेळी तरी होत्या). म्हणजे accelerated depreciation, टॅक्स हॉलिडे इत्यादी गोष्टी पवनचक्क्यांना असतातच. तसेच संबंधित राज्यातील वीजमंडळ (या उदाहरणात कर्नाटक) पवनचक्की असलेल्या कंपनीबरोबर Power Purchase Agreement करते आणि पुढील २०-२५ वर्षे वीज आधी ठरविलेल्या किंमतीला विकत घेते. या प्रकारासाठी बॉलिवूड सेलेब्रिटी एखादी नावापुरती कंपनी चालू करतात, घरच्याच कोणाला तरी त्यात डायरेक्टर नेमतात आणि ती पवनचक्की त्या कंपनीच्या बॅलन्सशीटवर राहते. ही पवनचक्की उभारायचे आणि चालवायचे तसेच मेन्टेनन्सचे कंत्राट सुझलॉन किंवा आयनॉक्स सारख्या कंपनीला दिले जाते. त्यासाठीचा वार्षिक खर्च, accelerated depreciation, टॅक्स हॉलिडे इत्यादींमुळे १ मेगावॉटसाठी ६-७ कोटी टाकले तरी त्यातून परतावा खूप चांगला मिळतो. या बॉलिवूड सेलेब्रिटींना आपली पवनचक्की नक्की कुठे आहे हे माहित असले तरी खूप झाले. त्यांना तिथे जायची गरजही भासत नाही. सगळे काम (मोबदल्याच्या बदल्यात) सुझलॉन किंवा आयनॉक्स बघते. अशा प्रकारचा फायदा आपल्याला मिळावा म्हणून काही लहान कंपन्याही पवनचक्क्यांमध्ये गुंतवणुक केली आहे. अशा किमान २ कर्जाची प्रपोजल मी स्वतः बघितलेली आहेत. राहता राहिला 'अनरिलेटेड डायर्सिफिकेशन' चा मुद्दा. कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनमध्ये अपारंपारीक वीज क्षेत्र हा मुद्दाही असतो. त्यामुळे त्याला 'अनरिलेटेड डायर्सिफिकेशन' म्हणता येणार नाही. बिझनेसवाले इतके 'भोटमामा' नसतात.
इरेडा अशा पवनचक्क्यांसाठी त्यांच्या अटी पूर्ण झाल्या (म्हणजे तांत्रिक स्पेसिफिकेशन, हायपोथिकेशन वगैरे) की कर्ज देते. जर सुझलॉन किंवा आयनॉक्सला कंत्राट दिले असेल तर तांत्रिक गोष्टींचा प्रश्नच मिटला. इरेडा ती पवनचक्की तारण ठेऊन ७०% पर्यंत कर्ज देते. नियमाप्रमाणे त्या पवनचक्कीवर इरेडाने हायपोथिकेशन केलेच आहे ना मग प्रश्न कसला? आणि गरज नसली तरी असे बिझनेस कर्ज घेतात. कारण एकतर व्याजाचा दर कमी असतो आणि दुसरे म्हणजे व्याज हा खर्च दाखवून उत्पन्न कमी दाखवून करही कमी भरावा लागतो. १४ कोटीच्या ७०% म्हणजे १० कोटींच्या कर्जासाठी थेट उर्जामंत्र्यांना वगैरे सहभागी करून घ्यायची गरज पडायला आपण १९६० च्या दशकात आहोत का?
दुसरे म्हणजे कुसुम फिनसर्व्हला मिळालेले २५ कोटींचे तथाकथित कर्ज म्हणजे वर्किंग कॅपिटल फायनान्सिंग साठीची लाईन ऑफ क्रेडिट आहे. २५ कोटींचे कर्ज सॅन्क्शन केले याचा अर्थ २५ कोटी रोख जय शहांच्या घशात घातले असा अर्थ होत नाही. कारण ही 'नॉन फंड बेस्ड' लिमिट आहे. या २५ कोटींच्या लाईन ऑफ क्रेडीटसाठी ७ कोटींची मालमत्ता तारण ठेवली असली तरी प्रत्येक व्यवहारासाठी १०% कॅश मार्जिन, ती एल.सी वापरून खरेदी केलेल्या सर्व मालावर बँकेचे हायपोथिकेशन अशा प्रकारच्या नेहमी बँकिंगमध्ये वापरल्या जाणार्याच अटी दिसत आहेत. हे सगळे तारण लक्षात घेऊन संबंधित कंपनीची जितकी पात्रता (एलिजिबिलिटी) असेल त्या प्रमाणातच बँक एल.सी उघडते. हा रूटिन बँकिंग व्यवसायाचाच भाग आहे.
तिसरे म्हणजे सत्व ट्रेडलिंक ही लिमिटेड लाएबिलिटी पार्टनरशीप बंद केली त्यामागे 'adverse market conditions' हे कारण दिल्याबद्दल त्या लेखात आश्चर्य व्यक्त केले आहे.जर कंपनी आणि एल.एल.पी अशा दोन्ही गोष्टी चालू ठेवण्यात फायदा नाही आणि त्यातली एक बंद करायची असेल तर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजला बंद करायचे कारण देताना खरे कारण द्यायला कोणाही बिझनेसवाल्याला वेडा कुत्रा चावलेला नसतो. त्यासाठी 'adverse market conditions' वगैरे मल्लीनाथी केली जाते. माझी २००१ मध्ये इन्फोसिसमध्ये कॅम्पस इंटरव्ह्यूमधून निवड झाली होती. पण त्यावेळी डॉट कॉम क्रॅशमुळे कंपनीने आमच्यापैकी कोणालाच दाखल करून घेतले नाही. तेव्हाही कंपनीने 'business requirements' वगैरे कारण देऊन एका अर्थी अशीच मल्लीनाथी केली होती.
वायर.इन वरील पूर्ण लेखात एकच मुद्दा संशयास्पद वाटला आणि तो म्हणजे: KIFS Financial Services Ltd. च्या बॅलन्स शीटमध्ये जय शहांच्या कंपनीला दिलेल्या कर्जाचा उल्लेख नसणे. त्या प्रकाराची चौकशी व्हायलाच हवी. पण बाकी मुद्द्यांमध्ये फार दम नाही असे दिसते. बाकी डोंगर पोखरून उंदीर काढायचा प्रयत्न, आणि मग त्या निमित्तानेच 'मोदी भक्त' कसे वाईट असे झोडपल्याचे समाधान मिळवायचा प्रयत्न वाटत आहे.
जय शहांनी वायरवर १०० कोटींचा अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकलाच आहे.भविष्यात काय होते ते बघू. पण असे आरोप करून धुराळा निर्माण करायचा, सनसनाटी फैलावायची, त्याविषयीचे माहित नसलेल्यांना भूल पाडायची हे खेळ फार काळ चालू नयेत. अरूण जेटलींनी ठोकलेल्या खटल्यात केजरीवाल दोषी सिध्द व्हावेत आणि त्यांचे नाक चांगलेच कापले जावे ही इच्छा फार आहेच. तसेच वायरलाही १०० कोटी रूपये द्यावे लागावेत आणि काहीही आरोप करून सनसनाटी निर्माण करायच्या प्रयत्नांना मात्र उत्तर दिलेच पाहिजे.
तुम्ही शेअर मार्केट आणि फिनान्स या क्षेत्रातील गोष्टीचा खोलात जाऊन जे मुद्दे मांडले आहेत त्याच्या मी प्रतिवाद करू शकत नाही कारण त्या क्षेत्रातील एव्हडी खोलात नसलेली माहिती, परंतु काही मुद्दे नक्कीच मांडतो.
दुसरे म्हणजे कुसुम फिनसर्व्हला मिळालेले २५ कोटींचे तथाकथित कर्ज म्हणजे वर्किंग कॅपिटल फायनान्सिंग साठीची लाईन ऑफ क्रेडिट आहे. २५ कोटींचे कर्ज सॅन्क्शन केले याचा अर्थ २५ कोटी रोख जय शहांच्या घशात घातले असा अर्थ होत नाही.
बर हे कर्ज कुणी दिलंय हे पाहूया, बँकेचं नाव आहे Kalupur Commercial Cooperative Bank.
batami ह्या रिपोर्ट नुसार
Another question, though, surrounds this loan. According to the RBI guidelines, urban cooperative banks cannot lend to stockbroking firms, or commodity brokers, against pledging of shares and other financial instruments.
The bank, however, said Kusum Finserve is a firm trading in commodities, not brokering in them, and hence is exempt from those restrictions. But Kusum Finserve, in its filings, shows a bulk of its profits - 60% - as having come from "Consultancy", and the balance from commodity trading.It is unclear what sort of consultancy a commodity trading company be engaged in. Could "consultancy" be used to describe revenues from brokering?
NDTV मार्फत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला कि कंपनी ब्रोकरिंग करते का ? ह्या प्रश्नाला कंपनीने कोणतंही उत्तर दिलेलं नाही. उत्तर लपवावे एवढा अवघड प्रश्न वाटत नाही मला ? म्हणजे ब्रोकेरींग हि एक श्यक्यता असू हि शकते आणि नसू हि शकते ? म्हणजे संशय कायम आहे ? कदाचित तुम्हीच अधिक सांगू शकाल.
४०-५० वाण्याच्या दुकानाइतकी उलाढाल होणार्या व्यवसायात अमित शहांसारख्या 'ऑल पॉवरफुल' माणसाचे वजन वापरावे लागेल?
हे लॉजिकली बरोबर वाटत असलं तरी राजकारण्यांच्या बाबतीत पूर्ण चुकीचं आहे, इथं मंत्री स्वतःच्या मुलाला शिष्यवृत्ती मिळावी म्हणून वजन खर्ची पाडतात, कोटींची लाच स्वीकरणारे लाखोंची /हजारोंची लाच स्वीकारत नाहीत का ? स्वीकारताच कारण कोणत्याही मार्गाने आलेला पैसा हवाच असतो.
वायर.इन वरील पूर्ण लेखात एकच मुद्दा संशयास्पद वाटला आणि तो म्हणजे: KIFS Financial Services Ltd. च्या बॅलन्स शीटमध्ये जय शहांच्या कंपनीला दिलेल्या कर्जाचा उल्लेख नसणे. त्या प्रकाराची चौकशी व्हायलाच हवी.
ठीक आहे हा मुद्दा तरी तुम्हाला मान्य आहे, यावरून तुमचं analysis तुमच्या मताप्रमाणे fair आहे असं माझं मत आहे . काल राजनाथ सिंग यांनी कंपनीने कोणतेही संशयास्पद व्यवहार केले नसल्याने कोणतीही चौकशीची गरज नाही असे सांगितले, जर चौकशीची जबाबदारी असणारे आधीच निर्दोषत्व देत असतील
तर माझ्या सारख्या सामान्य लोकांचा संशय का वाढणार नाही ? याचा दोष गोष्टी लपवणाऱ्या किंवा चौकशी न होऊ देणाऱ्या लोकांना द्यायचा कि माझ्या सारख्या प्रश्न विचारणार्यांना ?
जर सुझलॉन किंवा आयनॉक्सला कंत्राट दिले असेल तर तांत्रिक गोष्टींचा प्रश्नच मिटला.
सहमत , परंतु जय शाह यांनी the wire च्या बातमीला दिलेल्या उत्तरात किंवा इतर कोणत्याही बातमी मध्ये याचा उलगडा नाही झाला, कदाचित न्यायालयात होईल परंतु तो पर्यंत नक्कीच काही सांगता येऊ शकत नाही.
तुम्ही खोलात जाऊन जे विवेचन केलाय त्याचा अर्थ एवढा होतो कि अश्या पद्धतीची एक श्यक्यता आहे ज्याने एखादी कंपनी एव्हडी उलाढाल करू शकते, पण लक्ष्यात घ्या हि एक श्यक्यता आहे जेव्हा चौकशी (जर ती खरोखर निःपक्ष झाली तर ) अंती गोष्टी स्पष्ट होतील.
बाकी डोंगर पोखरून उंदीर काढायचा प्रयत्न, आणि मग त्या निमित्तानेच 'मोदी भक्त' कसे वाईट असे झोडपल्याचे समाधान मिळवायचा प्रयत्न वाटत आहे.
माझ्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मी सध्या मोदी विरोधक असल्याने मूळ रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या संशयास्पद गोष्टीचा उल्लेख करून मोदी , शाह आणि पर्यायाने मोदी भक्त यांच्यावर मला प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचेच आहे , ताकाला जाऊन भांड लपवण्यात अर्थ नाही. कोणत्याही न्यायालयाचा निकाल हाती नसताना रॉबर्ट वढेरा नामक प्राण्याला मोदींनी आणि भक्तांनी ज्या प्रमाणे दोषी ठरवले, बदनामी केली, निवडणुकीत वापर करून घेतला त्याच पद्धतीचा न्याय जय अमित शाह ला लावला पाहिजे असे माझे मत आहे. बाकी जेंव्हा एखादी आकडेवारी किंवा पुरावे घेऊन कोणत्याही पक्ष्याच्या नेत्यावर आरोप होतात त्यावेळी मी त्याला संशयाच्या दृष्टीने पाहतो जोपर्यंत न्यायालय निर्दोष सोडत नाहीत तोपर्यंत, राजकारण्यांची लायकी पाहता बहुसंख्य लोकांचे हेच मत असावे बहुदा.
बरं जय अमित शाह ला additional solicitor general Tushar Mehta रेप्रेझेण्ट करणार आहेत त्याबाबत खालील रिपोर्ट पहा, हा हि the wire वरील आहे .
Law Ministry Permission to ASG to Represent Jay Shah Runs Counter to Its Own Rules
तसेच वायरलाही १०० कोटी रूपये द्यावे लागावेत
नक्कीच बगूया पुढे काय होतेय ते, जर निःपक्ष चौकशीत सगळे आरोप खोटे ठरल्यास मी जय अमित शाह हे चौकशीतून निर्दोष ठरले आणि the wire ने केलेला संशय फुसका होता असे नक्कीच मानेन.
NDTV मार्फत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला कि कंपनी ब्रोकरिंग करते का ? ह्या प्रश्नाला कंपनीने कोणतंही उत्तर दिलेलं नाही. उत्तर लपवावे एवढा अवघड प्रश्न वाटत नाही मला ? म्हणजे ब्रोकेरींग हि एक श्यक्यता असू हि शकते आणि नसू हि शकते ? म्हणजे संशय कायम आहे ? कदाचित तुम्हीच अधिक सांगू शकाल.
आपण जेव्हा शेअर विकत घेतो किंवा विकतो तो डायरेक्ट शेअर मार्केटवर व्यवहार आपण करत नाही तर तो व्यवहार आपण ब्रोकरच्या मार्फत करत असतो. आय.सी.आय.सी.आय डायरेक्ट, कोटक सेक्युरिटीज, झिरोधा, शेअरखान इत्यादी अनेक कंपन्या ब्रोकर्स आहेत. प्रत्यक्षात आपण ब्रोकरकडे ऑर्डर देत असतो, ती ऑर्डर ब्रोकर शेअरबाजारात देतो. एन.एस.ई च्या संकेतस्थळावर अधिकृत ब्रोकर्सची यादी मिळू शकेल. तशीच एम.सी.एक्सच्या संकेतस्थळावरही असेलच. मी एम.सी.एक्सचे संकेतस्थळ बघितलेले नाही आणि ते बघण्यात मला रसही नाही. पण समजा ती माहिती तिथे नसेल तर ती माहिती एक्स्चेंजकडून मिळवता येणे फार कठिण असेल असे वाटत नातर, निदान एन.डी.टी.व्ही सारख्या चॅनेलला. एखादी कंपनी ब्रोकर आहे की नाही ही माहिती जर संकेतस्थळावर म्हणजे एका अर्थी पब्लिक डोमेनमध्ये असेल (किंवा सहजपणे मिळवता येत असेल) तरी परत त्याच कंपनीला प्रश्न विचारणे (आणि तो पण एन.डी.टी.व्ही ने) यात उगीच धुराळा उडवून खोडसाळपणा करायचा उद्देश कशावरून नसेल?
दुसरे म्हणजे को-ऑपरेटिव्ह बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियममांप्रमाणे ब्रोकर्सना कर्ज देता येत नसले तरी ही कंपनी स्वतः ब्रोकर नसल्यास विषयच संपला. आणि जर हे कर्ज २०१४-१५ मध्ये दिले गेले असेल तर त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने कालूपूर को-ऑपरेटिव्ह बँकेला ऑडीटमध्ये पकडले कसे नाही? जर जय शहांची कंपनी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये बंद झाली असेल तर कर्ज नक्कीच त्यापूर्वी दिले गेले होते. आणि हो. कंपनी अस्तित्वात होती त्या काळात रघुराम राजन आणि त्यांच्या विश्वासातील माणसे आर.बी.आय मध्ये होती ना? निदान त्यांनी तरी पकडलेच असते.
६०% उत्पन्न जर कन्सल्टन्सीचे असेल तर ती कन्सल्टन्सी नक्की कोणती हा प्रश्न जरूर विचारावा. पण त्यात Could "consultancy" be used to describe revenues from brokering? हा प्रश्न म्हणजे टिपीकल एन.डी.टी.व्ही सारखा हलकटपणा दिसतो. तो प्रश्न बघून आणि एन.डी.टी.व्ही चे नाव बघूनच 'यांच्याकडे दुर्लक्षच करावे' असे वाटले तर त्यात फार काही चूक आहे असे वाटत नाही.
काल राजनाथ सिंग यांनी कंपनीने कोणतेही संशयास्पद व्यवहार केले नसल्याने कोणतीही चौकशीची गरज नाही असे सांगितले, जर चौकशीची जबाबदारी असणारे आधीच निर्दोषत्व देत असतील तर माझ्या सारख्या सामान्य लोकांचा संशय का वाढणार नाही ?
एकूणच अनेक लोक असे असतात की काहीही झाले तरी ते त्यांना विश्वास ठेवायचा आहे त्याच गोष्टीवर विश्वास ठेवतात. गुजरात दंगलीप्रकरणी एस.आय.टी नेमा ही पुरोगाम्यांची मागणी कोर्टाने मान्य केली, एस.आय.टी नेमली. त्या एस.आय.टी ने मोदींची ९-१० तास चौकशी केली. त्यानंतर त्यांची एस.आय.टी ने ते निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर हेच पुरोगामी एकतर 'एस.आय.टी ने चुकीचा अहवाल दिला' असे किंवा 'मोदी किती हुषार ते कसे पुरावा मागे सोडतील' असे म्हणू लागले होते ही घटना फार जुनी नाही. त्यामुळे संशयच ठेवायचा किंवा वाढवायचा असेल तर तो आता किंवा चौकशी सुरू झाल्यावर किंवा चौकशीचा अहवाल आल्यावर कधीही होऊ शकतो. तेव्हा इतर कोणाचा संशय वाढेल हा मुद्दा विचारात घ्यायलाच पाहिजे असे नाही. त्यातूनही कोणाला हवे असेल तर त्याने न्यायालयात मागणी करून सरकारला चौकशी करायला भाग पाडावेच. रमेश किणी प्रकरणापासून अनेक प्रकरणात न्यायालयाने असे सी.बी.आय किंवा अन्य कुठल्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ते यावेळी का होऊ शकणार नाही? आणि जर का वायरवाले त्यांच्याकडे काही आधार आहे म्हणून हे आरोप करत असतील तर त्यांनी सर्वात पहिल्यांदा कोर्टात धाव घेऊन ही मागणी करायला हवी, नाही का? आता त्या १०० कोटींच्या खटल्यात हे कोणते पुरावे देतात की केजरीवालांसारखे पळून जातात ते बघायचे.
माझ्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मी सध्या मोदी विरोधक असल्याने मूळ रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या संशयास्पद गोष्टीचा उल्लेख करून मोदी , शाह आणि पर्यायाने मोदी भक्त यांच्यावर मला प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचेच आहे , ताकाला जाऊन भांड लपवण्यात अर्थ नाही.
या प्रामाणिकपणाबद्दल तुमचे अभिनंदन. बहुतेक लोक इतक्या प्रांजळपणे हे मान्य करत नाहीत.
जर सुझलॉन किंवा आयनॉक्सला कंत्राट दिले असेल तर तांत्रिक गोष्टींचा प्रश्नच मिटला.
सहमत , परंतु जय शाह यांनी the wire च्या बातमीला दिलेल्या उत्तरात किंवा इतर कोणत्याही बातमी मध्ये याचा उलगडा नाही झाला, कदाचित न्यायालयात होईल परंतु तो पर्यंत नक्कीच काही सांगता येऊ शकत नाही.
वायरवाले अज्ञानातून आणि खोडसाळपणातून प्रश्न विचारत असतील तर त्याला उत्तरे द्यायचे कोणतेही बंधन त्यांच्यावर आहे असे वाटत नाही. पवनचक्कीमध्ये गुंतवणुक केली हे अनरिलेटेड डायव्हर्सिफिकेशन आहे असे ते म्हणत असतील तर ही गोष्ट नक्की कशी चालते याची त्यांना जराही कल्पना नाही हे वरच स्पष्ट केले आहे. ऐश्वर्या राय, सचिन तेंडुलकर यांनी पवनचक्क्यांमध्ये गुंतवणुक केली आहे ही बातमी अगदी २००६ मध्येही आलेली होती. मग सचिन.ऐश्वर्याचेही हे अनरिलेटेड डायव्हर्सिफिकेशन नाही का? खरं तर त्यांना केवळ बिझनेसची रचना करून पवनचक्क्यांमधून पैसे मिळवायचे होते. तेच जय शहांच्या कंपनीने केले. इथे अनरिलेटेड डायव्हर्सिफिकेशनचा मुद्दाच मुळाच गैरलागू आहे. जर उगीच माहित नसताना कोणी काहीच्या काही प्रश्न विचारायला लागले तर कशाला त्याची उत्तरे द्यायला जायची?
कोणत्याही न्यायालयाचा निकाल हाती नसताना रॉबर्ट वढेरा नामक प्राण्याला मोदींनी आणि भक्तांनी ज्या प्रमाणे दोषी ठरवले, बदनामी केली, निवडणुकीत वापर करून घेतला त्याच पद्धतीचा न्याय जय अमित शाह ला लावला पाहिजे असे माझे मत आहे.
जरूर. लोकशाही आहे. लोकांनाही तुमचे म्हणणे पटले तर त्याप्रकारे निवडणुकांमध्ये निकाल लागतीलच. काळजी नसावी.
जरूर. लोकशाही आहे. लोकांनाही तुमचे म्हणणे पटले तर त्याप्रकारे निवडणुकांमध्ये निकाल लागतीलच. काळजी नसावी.
लोकांना पटावे म्हणून मी लिहीत नाही , मला जे वाटत ते व्यक्त करायला मी इथे येतो. कोणाचं समर्थन किंवा विरोध मी अजेण्डा म्हणून राबवत नाही, मला एखादी गोष्ट खटकली किंवा चुकीची वाटली तर मी व्यक्त होतो. अर्थात तुम्ही याविरोधात काही बोलला नाही आहात तरी गैरसमज नसावे म्हणून स्पष्टीकरण. तसेही निवडणुकीतील जय पराजय हे अश्या गोष्टींशी डिरेक्टली प्रोपोरशनल नसतात याबाबत माझ्या पेक्षा तुम्हाला नक्कीच जास्त माहिती आहे.
एकूणच अनेक लोक असे असतात की काहीही झाले तरी ते त्यांना विश्वास ठेवायचा आहे त्याच गोष्टीवर विश्वास ठेवतात.
सरकारी चौकशी बाबत हे दुर्दैवाने सत्य आहे यात लोकांचा दोष नाही, अनेक राजकारणी अधिकारी कसे सुटतात हे जनतेला ठाऊक आहे. तपास अधिकारी कधी कधी तर न्यायालये हे सुद्दा यात सामील असतात. उदाहरणे द्यायचे तर अनेक देता येतील, मोदी आणि अमित शाह यांच्याबाबत cbi आणि न्यायालयाच्या २०१४ पूर्वीच्या आणि आत्ताच्या भूमिका पहा, १८० अंशाचा बदल दिसेल, अर्थात ह्या संस्था एक तर त्यावेळी बरोबर होत्या किंवा आता बरोबर आहेत दोन्हीवेळा त्या बरोबर असू शकत नाहीत. अशोक चव्हाण यांच्या बाबत सुद्दा cbi ने भूमिका १८० अंशात बदलेली आहे. जयललिता खटला घ्या उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गणित कसे चुकतात आणि जयललिता याना निर्दोष कसे सोडतात हे जालावर वाचायला मिळेल. असेच अनेक गोष्टी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या. त्यामुळे कोणतीही चौकशी मग ती सत्ताधारी नेत्याची असो वा विरोधी नेत्याची ती निपक्ष पाती होईल यावर माझा (मला वाटते अनेक लोकांचा ) कमीच विश्वास आहे. माझी भूमिका वर लिहिलीय तीच लिहतो, जेंव्हा एखादी आकडेवारी किंवा पुरावे घेऊन कोणत्याही पक्ष्याच्या नेत्यावर आरोप होतात त्यावेळी मी त्याला संशयाच्या दृष्टीने पाहतो जोपर्यंत न्यायालय निर्दोष सोडत नाहीत तोपर्यंत.
हे सरकारच मुळात भ्रष्टाचार निपटून काढू या आश्वासनावर निवडून आलेले आहे, आणी यांच्याबाबत जेंव्हा संशयास्पद आरोप होतात तेंव्हा चौकशी सोडाच, मंत्री डिफेन्ड करू लागतात, बातमी बाहेर याच्या अगोदरच कायदा मंत्रालय सॉलिसिटर जनरल ना एका खासगी व्यवसायकच्या बाजूने उभे करते हे नक्कीच आक्षेपार्ह आहे. मग काँग्रेस आणि ह्या सरकार मध्ये फरक काय ? फक्त भ्रष्टाचाराचे/ संशयित भ्रष्टाचाराचे (यामध्ये इतर केसेस गृहीत धरल्यात) छोटे आकडे आहेत हा ? असो तुमचे आणि आणि श्री गुरिजींचे वेगळे मत आहे हे स्पष्ट आहे माझे मात्र हेच मत आहे.
अनेक राजकारणी अधिकारी कसे सुटतात हे जनतेला ठाऊक आहे. तपास अधिकारी कधी कधी तर न्यायालये हे सुद्दा यात सामील असतात.....उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गणित कसे चुकतात आणि जयललिता याना निर्दोष कसे सोडतात हे जालावर वाचायला मिळेल.......
हे आणि
जेंव्हा एखादी आकडेवारी किंवा पुरावे घेऊन कोणत्याही पक्ष्याच्या नेत्यावर आरोप होतात त्यावेळी मी त्याला संशयाच्या दृष्टीने पाहतो जोपर्यंत न्यायालय निर्दोष सोडत नाहीत तोपर्यंत.
हे यात विरोधाभास आहे असे वाटत नाही का? म्हणजे समजा न्यायालयाने जय शहांना निर्दोष सोडले तरी जयललितांना निर्दोष सोडले त्याप्रमाणे झाले असेल असे म्हणायचा मार्ग मोकळा राहतो. म्हणजे 'अनेकदा लोकांना ज्यावर विश्वास ठेवायचा असतो त्यावरच ते विश्वास ठेवतात' हे एका अर्थी सिध्दच होणार नाही का? तुम्ही तसे कराल असे मला म्हणायचे नाही. पण एक जनरल गोष्ट लिहित आहे. विशेषतः एस.आय.टी ने मोदींना निर्दोष ठरविल्यानंतर पुरोगाम्यांच्या थयथयाट बघून असे करणारे कित्येक लोक असतील असे म्हणायला नक्कीच जागा आहे.
दुसरे म्हणजे वायरवाल्यांनी आकडेवारी आणि पुरावे सादर केले आहेत. पण नुसती आकडेवारी मांडली म्हणजे झाले का? जर का त्या आकडेवारीत आणि पुराव्यात अज्ञान भरलेले आहे. एल.सी कशी वापरली जाते याची त्यांना माहिती दिसत नाही, १६००० पटींनी उलाढाल वाढली हे म्हणणे हे विनाकारण नाट्यमयीकरण आहे, पवनचक्कीच्या प्रश्नावरून उगीचच गदारोळ उठविला जात आहे हे मागच्या प्रतिसादांमध्ये म्हटलेच आहे. म्हणजे अशा अज्ञ पुराव्यांनाही तुम्ही प्रमाण मानणार का? वायरसारखी वेबसाईट चालवायला फार खर्च येत असेल असे वाटत नाही. समजा कोणी अशी वेबसाईट (किंवा गेलाबाजार फुकटात करता येणारा ब्लॉग) यावर उद्या काहीही लिहिले, त्यात थोडेफार आकडे टाकून आणि फर्ड्या इंग्रजीत काहीही लिहिले तर तेच सत्य आहे का?
अर्थात सत्य परिस्थिती काय आहे हे मला माहित असायचा संबंधच नाही. राजकारणात कोणीही धुतल्या तांदळाचे नसल्यामुळे अमित शहांचा या प्रकरणात काही हात नसेलच असे म्हणता येत नसले तरी असेलच असेही म्हणता येईल असे त्या लेखात दिलेल्या माहितीवरून मला तरी म्हणता येणार नाही. कारण ते तथाकथित पुरावे आणि आकडेवारी तितके तकलादू आणि चुकीच्या माहितीवर आधारीत आहेत.
दुसरे म्हणजे वायरवाल्यांनी आकडेवारी आणि पुरावे सादर केले आहेत. पण नुसती आकडेवारी मांडली म्हणजे झाले का? जर का त्या आकडेवारीत आणि पुराव्यात अज्ञान भरलेले आहे. एल.सी कशी वापरली जाते याची त्यांना माहिती दिसत नाही, १६००० पटींनी उलाढाल वाढली हे म्हणणे हे विनाकारण नाट्यमयीकरण आहे, . . .
हेच मी सुरवातीपासून लिहिले आहे. १६००० हजार पट उलाढाल वाढली का रेव्हेन्यू वाढला हेच मुळात लेखिकेला समजलेले नाही. कर्ज आणि लेटर ऑफ क्रेडीट या दोन्ही संज्ञा एकाच अर्थाने वापरल्या आहेत. पुरावे काहीही नाहीत. परंतु वेगवेगळे आकडे फुगवून सांगायचे, वेगवेगळ्या संज्ञा वापरून गोंधळून टाकायचे, काय वाटेल ते करून संशय निर्माण करायचा, नंतरची चिखलफेक कॉंग्रेसवाले करतीलच व त्यांच्या साथीला NDTV सारख्या वाहिन्या आहेतच . . . हाच यामागे उद्देश आहे.
आहे हि आणि नाही हि, मी ज्यावेळी ते वाक्य लिहल त्याचवेळी हा प्रश्न उपस्थित होणार याची माहिती होती त्याचवेळी लिहलं असत तर बर झालं असत. असो.
बोल्ड वाक्याचा अर्थ असा सार्वजनिक व्यासपीठावर मला ह्या देश्याच्या सर्वोच संस्थांनी दिलेला निर्णय मान्यच करावा लागेल माझी गट फिलिंग काहीही असली तरी, म्हणून मी म्हंटल कि एखादा सर्वोच संस्थांनी क्लीन चिट दिली कि मी त्यांना निर्दोष मानतो (सार्वजनिक व्यासपीठावर). याबात दोन उदाहरणे देतो
उदारणार्थ १) जेंव्हा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास होतो, किंवा सक्षम तपास अधिकारी असतो. आपल्यालाही त्या गोष्टीबाबत वाचून न्यायालय आणि तपास यंत्रणा योग्य मार्गावर आहेत याची माहिती मिळत असते आणि योग्य निकाल लागतो, त्यावेळी आपण हि योग्य निकाल लागला असे म्हणतो. उदारणार्थ, राम रहीम खटला ज्यात तपास अधिकारी आणि न्यायालय यांनी कठोर भूमिका घेऊन प्रकरण तडीस लावले. हीच गोष्ट जयललिता यांच्या खटल्याबाबत lower कोर्ट ने दिलेल्या निकालाबाबत.
उदारणार्थ २) जयललिता यांचा उच्च न्यायालयाचा निकाल पाहून न्यायालय गणिती चूक करून निर्दोष मुक्त करतात यावरून सगळे काही आलबेल नाही हे स्पष्ट कळत. हीच गोष्ट सलमान खानच्या निकालाबाबत छोट्या कोर्टाचा निकाल १८० अंशात फिरवण्यात येतो. मला मनातून सलमान खान दोषी आहे हे माहित आहे परंतु मला सार्वजनिक व्यासपीठावर त्याला निर्दोष म्हणणे कायदेशीर रित्या बंधनकारक आहे.
उद्या समजा सर्वोच न्यायालयाने लालूंना निर्दोष सोडलं तर तुम्ही त्यांना भ्रष्टाचार मुक्त मानणार आहात का तुमच्या मनातून भलेही सार्वजनिक व्यासपीठावर तुम्ही न्यायालयाचा निकाल मान्य कराल ?
confuse केलं का ? आहे ते असे आहे.
कारण ते तथाकथित पुरावे आणि आकडेवारी तितके तकलादू आणि चुकीच्या माहितीवर आधारीत आहेत.
याबाबत माझं वेगळं मत आहे हे वर लिहलंय. जेंव्हा दुसऱ्या बाजूने तितक्याच ताकतीने अधिकृतरीत्या बाजू मांडली जाईल, तपास होऊन अनेक गोष्टी पब्लिक डोमेन मध्ये येतील, त्यावेळी तेंव्हा मला दोन्ही गोष्टीतील फोलपणा नक्कीच लक्ष्यात येईल.
जय शाह बाबत जश्या जश्या अधिकृत रित्या गोष्टी पब्लिक डोमेन मध्ये येतील यावरून अनेक गोष्टी समजतील. आता तुम्ही ज्या ज्या गोष्टी तुमच्या प्रतिसादात लिहलेल्या आहेत त्या त्या एक शक्यता आहेत त्यामुळे फक्त तुमचं म्हणणं मानून माझा संशय दूर होणार नाही, तुम्ही हि जय शाह बाबत एक सशांयास्पद गोष्ट मान्य केली आहे त्यामुळे याची चौकशी झाली पाहिजे यावर सहमत होण्यास कोणताही अडथळा नाही असे वाटते. आणि भविष्यात समोर येणाऱ्या गोष्टीवर आणि न्यायालयाच्या निर्णयावर मी त्याना निर्दोष हि मानेन जाणीवपूवर्क दोषी आहेत असा हेका धरणार नाही.
मी हेच इतर प्रतिसादातून मांडत होतो, परंतु इतके सविस्तर मांडायला जमले नव्हते.
शेअरबाजारात एक फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायचे असेल तरी त्यासाठी लाख-सव्वा लाख रूपयांपर्यंत मार्जिन अकाऊंटमध्ये ठेवावे लागतात. जर मार्जिन अकाऊंट बॅलन्स प्रत्यक्षातल्या अंडरलाईंगच्या किंमतीच्या २०% असेल तरी ५-६ लाख रूपयाच्या कमोडिटीची उलाढाल एका कॉन्ट्रॅक्टद्वारे होईल.
फ्युचर्स/ऑप्शन्सचा एक व्यवहार किमान २ लाखांचा असतो हे मी मागील एका प्रतिसादात लिहिले होते. त्या प्रकारासंबंधी शून्य माहिती असणार्या व विनाकारण डिवचून आपले अज्ञान उघडे पाडायचे व्यसन असलेल्या एका सदस्याने असले काही नसते असे लिहिले होते.
नंतर कळले की त्यातील काही पवनचक्क्या बॉलिवूड सेलेब्रिटींच्या (ऐश्वर्या राय इत्यादी) आहेत. ऐश्वर्याला पवनचक्क्या घेण्यात का रस असावा? याचे कारण पवनचक्कीवर अनेक सवलती उपलब्ध आहेत (निदान त्यावेळी तरी होत्या).
सातारा जिल्ह्यात तापोळ्याजवळील डोंगरावरील पवनचक्क्या सुप्रिया सुळेंच्या मालकीच्या कंपनीच्या आहेत असे स्थानिक लोकांकडून समजले. आता हे विचारू नका की सुपिर्या सुळेंना या वीजनिर्मिती या क्षेत्रातले काय समजते?
गोध्रा हत्याकांडातल्या आरोपींना फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अधिक बातमी : http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/godhra-train-burning-case-gujarat-hc-pronounce-verdict-sit-riots/articleshow/61001757.cms
गुजरात विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. हे उघडपणे मुस्लिमांचं लांगूलचालन तर नाहीना, असा प्रश्न हिंदूंच्या मनांत उपस्थित होणं साहजिक आहे. मोदी आणि शहा यांना हिंदूंना हा दिलासा द्यावा लागेल. त्याची व्यूहरचना तयार असेलंच म्हणा.
-गा.पै.
उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने भाजपच्या अजेंड्यावरील अयोध्येच्या विषयाला नेहमीच प्राथमिकता दिलेली आहे. यंदा दिवाळीच्या मुहूर्तावर राज्य सरकारकडून अयोध्येत प्रभू श्रीरामांच्या राज्याभिषेकाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. यावेळी श्रीरामांची वाजत-गाजत मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. तसेच शरयू तिरी हजारो दिव्यांची आरास करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या ठिकाणीच योगी सरकार श्रीरामांची 100 फूट भव्य मूर्तीची उभारण्याच्या तयारीत आहे.याचे बजेट २०० कोटीहून अधिक असेल .
आणि याच राज्यात ऑक्सिजनचे बिल न भरल्याने कित्येक लहान बालके मेली होती. असे पैसे मूर्तींवर खर्च करण्यापेक्षा मुलाच्या आरोग्य आणि शिक्ष्णावर खर्च करायला हवे.
ग्रामपंचायतीचे निकाल नक्की काय लागले? व्हॉट्सअॅपवर भाजपाने दणदणीत विजय मिळवला असे मेसेज आलेत. पण फेसबुकवर तर आकडेवारी वेगळीच आहे. त्यात काँग्रेस १ ल्या क्रमांकावर आहे, बीजेपी तिसर्या. नक्की खरे काय?
ही माहिती कुठे मिळते? ऑनलाईन कळते का की कोणत्या पक्षाला ओव्हरऑल किती जागा मिळाल्या ते?
ग्रामपंचायत निवडणुका ह्या गाव पॅनल वर आधारित असतात. पॅनल व्यतिरिक्त अपक्ष ही उमेदवारी जाहीर करू शकतो.
काही वेळा पॅनेल्स पक्ष पुरस्कृत असू शकतात पण फॉर्म भरताना कोठे ही अशा प्रकारचे पक्ष निहाय डिक्लेरेशन देण्याची गरज नाही.
आमच्या गावाचे तिन्ही पॅनेल्स राष्ट्रवादी पुरस्कृत आहेत. सगळ्यांच्या फ्लेक्सवर पवार साहेब, अजित दादा आणि सुप्रिया ताईंचे फोटो छापले आहेत.
पॅनल वाईज एकच चिन्ह मिळण्यासाठी सुद्धा सर्व उमेदवारांची परवानगी लागते. नाहीतर प्रत्येक गटातील उमेदवाराला वेगवेगळे चिन्ह मिळतात.
त्यामुळे हे येणारे संदेश सर्वपक्षीय बंडलबाजी आहे.
इगोनॉर..!!
अमितदादा,
TEMPLE ENTERPRISE PRIVATE LIMITED हे कंपनीचं अधिकृत नाव दिसतंय. http://www.mca.gov.in/mcafoportal/viewCompanyMasterData.do या ठिकाणी जाऊन U51109GJ2004PTC044634 हा सीआयएन क्रमांक टाकला की माहिती मिळते. या माहितीवरून प्रस्तुत आस्थापन हे एलएलपी अर्थात मर्यादित भागीदारी नसून कंपनी आहे. दोहोंतील नक्की फरक मला माहित नाही. कृपया जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.
प्रस्तुत आस्थापनाचा व्यवसाय काय आहे? ही माहिती वरील स्थळावर दिसंत नाही. हा व्यवसाय जर कृषीसंबंधी आयातनिर्यात असेल तर अचानक उलाढाल का वाढली यासंबंधी काहीतरी स्पष्टीकरणाची अपेक्षा आहे. भागभांडवली व्यवहार (= स्टॉक ट्रेडिंग) असेल तर ही माहिती नेमकी कुठे मिळेल?
माझा संशय वेगळाच आहे. या आस्थापनाला परदेशातून पैसा येतो का? नरेंद्र दाभोलकर नामे एका फ्रॉड माणसाला स्विस एड या स्वित्झर्लंडच्या संस्थेकडून शेती करण्यासाठी पैसा येत असे. हीच पद्धत इथेही वापरली आहे का?
आ.न.,
-गा.पै.
गंमत आहे. मूळ लेखात उलाढाल (की महसूल) १६००० पटीने वाढली असे लिहिले आहे (मटामध्ये तर कंपनीला ८० कोटींचा नफा झाला असं लिहिलंय. म्हणजे ८० कोटी ही उलाढाल्/महसूल्/नफा या तीनपैकी एक काहीतरी किंवा तिन्ही एकत्र). इथे लिहितात की कर्जात ४०००% वाढ. कर्जासाठीही किती पट लिहिले असते तर तो आकडा ४० पट असा आला असता. परंतु १६००० च्या तुलनेत ४० आकडा नगण्य दिसतो. म्हणून कर्जाविषयी लिहिताना आकडा मोठा दिसावा म्हणून त्याचे टक्केवारीत रूपांतर केले.
चालायचंच. एखाद्या फुसक्या गोष्टीवरून काहीही करून संशयाचा धुराळा निर्माण करायचा असेल तर असा आकड्यांचा व संज्ञांचा खेळ करावाच लागतो.
गडकऱ्यांनी शिवाजीमहाराजांवर हीन टीका केल्याचं माहित नाही. संदर्भ असल्यास मिळेल काय?
शंभूराजांचं म्हणाल तर ती टीका तत्कालीन समजुतीस धरून होती. जर वस्तुस्थिती माहित असती तर शंभूराजांचं पात्र निश्चितपणे वेगळं रंगवलं असतं.
आ.न.,
-गा.पै.
जय अमित शाह यांनी रोहिणी सिंग याना पुराव्या सह खोटं पाडाव किंवा अशी कोणती आयडिया वापरली हे सांगावे कि कंपनी ५० हजारावरून ८० कोटी टर्नओव्हर ची उडी हि घेते, ५१ कोटी रुपये विदेशातून XYZ प्रॉडक्ट विकून कमावते, १. ४ कोटींचा तोटा हि होतो, कंपनी बंद हि पडते, तेही सगळे एका वर्षात.मुळात जय शाह हे रोहिणी सिंह यांना आन्सरेबल नाहीत. तसेच रोहीणी सिंह यांना जय शहांच्या कंपनीच्या व्यवहारांबद्दल विचारण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. उद्या कोणीही सोम्यागोम्या उठेल आणि कोणत्याही खाजगी कंपनीच्या मालकाला कंपनीच्या व्यवहाराबद्दल स्पष्टीकरण मागेल. त्यांना या व्यवहाराबद्दल खरोखरच संशय असेल व त्यांच्याकडे संशय सिद्ध करणारी माहिती असेल तर त्यांनी योग्य त्या तपाससंस्थाकडे तक्रार दाखल करावी किंवा न्यायालयात जावे. उद्या मी मुकेश अंबानींना पत्र लिहून कंपनीच्या व्यवहारांविषयी स्पष्टीकरण मागणे योग्य व कायदेशीर असेल का? तसेच इथेही आहे.बाकी काहीही लिहलं तरी भाजप समर्थकांच्या पचनी ते पडणार नाही, आणि ह्या गोष्टीत जय अमित शाह निर्दोष मुक्त होईल किंवा आरोपाची चौकशीच होणार नाही याची मला पूर्ण खात्री आहे. झालेच तर the wire किंवा रोहिणी सिंघ यांनाच त्रास होईल.इथे जय शहा निर्दोष मुक्त होण्याचा किंवा त्यांची चौकशी होण्याचा प्रश्नच नाही कारण त्यांच्याविरूद्ध कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही. Registrar of Companies (ROC) यांना कंपनीबद्दल काही संशय असेल तर ते चौकशी करतीलच. ज्यांना आरोप करायचे आहेत त्यांनी फक्त लेख लिहून आरोप न करता योग्य त्या तपाससंस्थांकडे किंवा न्यायालयात तक्रार दाखल करून आपल्या आरोपांचा पाठपुरावा करावा.तुम्ही मूळ रिपोर्ट नीट वाचला आहात का मला शंकाच आहे. यात दोन कंपन्यांची नावे आहेत, एक कंपनी आहे Temple Enterprise आणि दुसरी कंपनी आहे Kusum Finserve. तर हि Kusum Finserve कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग करते आणि Temple Enterprise काय करते तर हे पहा According to Shah’s RoC filings, Temple Enterprise is described as being engaged in wholesale trade and more than 95% of revenues come from the sale of agricultural products. “Temple Enterprise is in the business of import and export of agri commodities like rapeseed DOC, castor DOC meal, desi chana, soyabean, coriander seeds, rice, wheat, maize etc,” notes the statement from Shah’s lawyer.हा लेख सुरवातीपासूनच गंडलेला आहे. ही सुरवातीची दोन वाक्ये पहा. - Turnover of a company owned by Shah’s son increased 16,000 times over in the year following election of PM Narendra Modi - Revenue from company owned by Amit Shah’s son jumped from just Rs 50,000 to over Rs 80,00,00,000 in a single year पहिल्या वाक्यात लिहिलंय की कंपनीच्या वार्षिक उलाढालीत १६ हजार पट वाढ झाली, तर दुसर्याच वाक्यात लिहिलंय की कंपनीच्या वार्षिक महसूलात १६ हजार पट वाढ झाली. नक्की वाढ कशात झाली? उलाढालीत की महसुलात? इथूनच लेखाविषयी संशय यायला सुरूवात होते. Firm of Amit Shah’s son, whose business is chiefly stock trading, turns to windmill generation with PSU loan असा लेखात पुढे उल्लेख आहे. परंतु According to Shah’s RoC filings, Temple Enterprise is described as being engaged in wholesale trade and more than 95% of revenues come from the sale of agricultural products. “Temple Enterprise is in the business of import and export of agri commodities like rapeseed DOC, castor DOC meal, desi chana, soyabean, coriander seeds, rice, wheat, maize etc,” notes the statement from Shah’s lawyer. लेखिका म्हणतेय की जय शाहच्या कंपनीचा मुख्य व्यवसाय स्टॉक ट्रेडिंग आहे, पण त्यांचा वकील म्हणतोय की मुख्य व्यवसाय शेती उत्पादने विकणे हा आहे. या दोघांपैकी नक्की कोण खरं बोलतंय? ज्याअर्थी कंपनी रजिस्ट्रॉरकडे शेती उत्पादनांची विक्री हा मुख्य व्यवसाय आहे असे अधिकृतरित्या लिहिले आहे, त्याअर्थी तोच त्यांचा मुख्य व्यवसाय असावा. मग त्यांच्या मुख्य व्यवसाय स्टॉक ट्रेडिंग आहे असे लेखिका का लिहिते? लेखात पुढे एकाखाली एक खालील वाक्ये आहेत. Shah’s lawyer also said a turnover of Rs 80 crore in the commodity business is not “abnormally high.” What does appear a little abnormal, however, is that the firm, whose revenues jumped from just Rs 50,000 to over Rs 80 crore in a single year (FY 2015-16) stopped its business activities last year. इथे पुहा एकदा उलाढाल का महसूल हा गोंधळ आहे. Kusum Finserve is a limited liability partnership incorporated in July 2015 with Jay Shah owning a 60% stake in it. It was formerly a private limited company, Kusum Finserve Private Ltd, before being converted into an LLP. The private limited company also got inter-corporate deposits from KIFS Financial worth Rs 2.6 crore in FY 2014-15. The partnership generated Rs 24 crore as income as per its last filings. लेखातील वरील परिच्छेदावरून असे दिसते की जय शहाची टेंपल व कुसुम या दोन्ही कंपन्यात भागीदारी आहे. तसे असेल तर आपल्याच मालकीच्या एका कंपनीकडून आपल्या मालकीच्या दुसर्या कंपनीला कर्ज देणे किंवा त्या कंपनीत ठेव ठेवणे ही अगदी सर्वसामान्य कायदेशीर बाब आहे. त्यात संशय घेण्यासारखे काहीही नाही. The filings also reflect an unsecured loan of Rs 4.9 crore but do not specify from whom. Shah’s lawyer says the main business of Kusum Finserve is “trading in stocks and shares, import and export activities and distribution and marketing consultancy services.” He adds that KIFS Financial Services has regularly been giving it loans. “This entity has also been regularly raising ICDs/loans from KIFS Financial Services for the last several years and the amount of Rs. 4.9 crore was the outstanding closing balance from them. These amounts were used for regular working capital. Tax has been deducted on the interest paid (TDS) and principal and interest amount has been repaid in full,” the statement says. वरील परिच्छेदात कुसुम कंपनीची माहिती आहे. कुसुमने टेंपलला दिलेल्या कर्जावरील व्याज फेडताना उद्गम कर कपात केली आहे असे वकील सांगतो. म्हणजे याची अधिकृत नोंद आयकर विभागाकडे असणार. कुसुमकडून टेंपलला नेहमीच कर्जे दिले जाते असेही लिहिले आहे. असे असताना टेंपलला मिळालेल्या कर्जाबद्दल संशय कशासाठी?अगदी अगदी, परंतु सरकारी यंत्रणेकढुन कर्ज घेताना काही अनुभवाच्या नियम आणि अटी असाव्यात ना ? स्वस्त दरातील कर्ज देताना सरकारी संस्था त्या कंपनीचा इतिहास कामगिरी तपासात असेल ना? कि अमित शाह चा मुलगा हीच अट आहे.बरोबर. परंतु याच लेखात खालील वाक्य आहे. The Wire has reached out to IREDA about its lending policies and will add its response later. या नवीन कंपनीला कोणत्या आधारावर कर्ज दिले गेले याची माहिती जोपर्यंत बाहेर येत नाही तोपर्यंत स्पेक्युलेशन टाळलेले बरे.बरं तुम्ही जय अमित शाह ला खासगी व्यावसायिक समजता ना. मग केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल का आले डिफेन्ड करायला , भाजप प्रवक्ते का डिफेन्ड करतायत खासगी व्यवसायिकाला? कि हे जय शाह चे कामगार आहेत ? आणखी एक बातमी वाचाजय शहा खाजगी असले तरी त्यांचे निमित्त करून याची लिंक पक्षाध्यक्ष अमित शहा व थेट मोदींशी जोडून त्यांच्यावर चिखलफेक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तसेच पियूष गोयल ज्या खात्याचे मंत्री होते त्याचाही संबंध जोडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यामुळे त्यावर पियुष गोयल यांनी स्पष्टीकरण देणे हे योग्यच आहे. बदनामीच्या खटल्यासाठी सरकारी वकील वापरणे घटनेला अनुसरूनच आहे. हा लेख आल्याआल्या ज्या वेगाने चिखलफेक सुरू झाली ते पाहता लवकरात लवकर बदनामीचा खटला दाखल करणे हे योग्य पाऊल होते.अगदी बरोबर, याबाबत सहमत. लेख परत एखादा वाचा प्रत्येक वर्ष्याच्या उलाढालीची तुलना केलेली आहे.नाही. लेखात खूप गोंधळ आहे. काही ठिकाणी नफा, काही ठिकाणी उलाढाल तर काही ठिकाणी महसुलाचा उल्लेख आहे.आणखी एक गोष्ट लक्ष्यात घ्या Temple Enterprise ह्या कंपनीने KIFS Financial Services ह्या कंपनीकडून १६ कोटींचं कर्ज घेतलं ज्याची त्यांच्या balance sheet मध्ये उल्लेख आहे, परंतु तसा कोणताही उल्लेख KIFS Financial Services ह्या कंपनीच्या बॅलन्स शीट मध्ये नाहीये, तसेच KIFS Financial Services ह्या कंपनीचा टर्नओव्हर ७ करोड होता ती कंपनी १६ कोटी जय अमित शाह याना देतोय हे हि संशयास्पद नाही ? लक्ष्यात घ्या रॉबर्ट वढेरा बाबत सुद्दा हेच झालाय, DLF ह्या कंपनीकडून कर्ज घेऊन त्यांनी जमिनी व्यवहार केलेत बहुद्या तीच पद्दत इथे वापरण्यात आलीयटेंपलच्या बॅलन्स शीटमध्ये या कर्जाचा उल्लेख आहे. परंतु जर KIFS ज्या बॅलन्स शीटमध्ये खरोखरच हा उल्लेख नसेल तर आयकर विभागाच्या ते लक्षात येईलच. ७ कोटींची उलाढाल असलेली कंपनी १६ कोटी कर्ज देते यात तसे संशयास्पद काही नाही, कारण उलाढाल व महसुल या वेगळ्या गोष्टी आहेत. रॉबर्ट वड्राची गोष्ट जरा वेगळी आहे. तत्कालीन राजस्थान व हरयानातील काँग्रेस सरकारने त्यांना सरकारी जमिनी अल्प खर्चात विकल्या. त्याच सरकारी जमिनी त्यांनी मोठी किंमत घेऊन विकून टाकून शून्य भांडवलावर प्रचंड नफा घरबसल्या कमाविला. त्या अब्जावधीच्या प्रकरणाची आणि या किरकोळ प्रकरणाची तुलना होत नाही.असो तुम्हाला काहीच संशयास्पद नाही वाटणार.वाटतंय ना. या लेखातील माहिती, लेखिका व लेखिकेचे हेतू नक्कीच संशयास्पद आहेत.दुसरे म्हणजे वायरवाल्यांनी आकडेवारी आणि पुरावे सादर केले आहेत. पण नुसती आकडेवारी मांडली म्हणजे झाले का? जर का त्या आकडेवारीत आणि पुराव्यात अज्ञान भरलेले आहे. एल.सी कशी वापरली जाते याची त्यांना माहिती दिसत नाही, १६००० पटींनी उलाढाल वाढली हे म्हणणे हे विनाकारण नाट्यमयीकरण आहे, . . .हेच मी सुरवातीपासून लिहिले आहे. १६००० हजार पट उलाढाल वाढली का रेव्हेन्यू वाढला हेच मुळात लेखिकेला समजलेले नाही. कर्ज आणि लेटर ऑफ क्रेडीट या दोन्ही संज्ञा एकाच अर्थाने वापरल्या आहेत. पुरावे काहीही नाहीत. परंतु वेगवेगळे आकडे फुगवून सांगायचे, वेगवेगळ्या संज्ञा वापरून गोंधळून टाकायचे, काय वाटेल ते करून संशय निर्माण करायचा, नंतरची चिखलफेक कॉंग्रेसवाले करतीलच व त्यांच्या साथीला NDTV सारख्या वाहिन्या आहेतच . . . हाच यामागे उद्देश आहे.शेअरबाजारात एक फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायचे असेल तरी त्यासाठी लाख-सव्वा लाख रूपयांपर्यंत मार्जिन अकाऊंटमध्ये ठेवावे लागतात. जर मार्जिन अकाऊंट बॅलन्स प्रत्यक्षातल्या अंडरलाईंगच्या किंमतीच्या २०% असेल तरी ५-६ लाख रूपयाच्या कमोडिटीची उलाढाल एका कॉन्ट्रॅक्टद्वारे होईल.फ्युचर्स/ऑप्शन्सचा एक व्यवहार किमान २ लाखांचा असतो हे मी मागील एका प्रतिसादात लिहिले होते. त्या प्रकारासंबंधी शून्य माहिती असणार्या व विनाकारण डिवचून आपले अज्ञान उघडे पाडायचे व्यसन असलेल्या एका सदस्याने असले काही नसते असे लिहिले होते.नंतर कळले की त्यातील काही पवनचक्क्या बॉलिवूड सेलेब्रिटींच्या (ऐश्वर्या राय इत्यादी) आहेत. ऐश्वर्याला पवनचक्क्या घेण्यात का रस असावा? याचे कारण पवनचक्कीवर अनेक सवलती उपलब्ध आहेत (निदान त्यावेळी तरी होत्या).सातारा जिल्ह्यात तापोळ्याजवळील डोंगरावरील पवनचक्क्या सुप्रिया सुळेंच्या मालकीच्या कंपनीच्या आहेत असे स्थानिक लोकांकडून समजले. आता हे विचारू नका की सुपिर्या सुळेंना या वीजनिर्मिती या क्षेत्रातले काय समजते?