ताज्या घडामोडी - भाग १४

.. होय .. १९९८ ची लोकसभा निवडणूक त्यान्नी मुम्बई ऊत्तर पूर्व मतदार सन्घातून रा.ज.पा तर्फे प्रमोद महाजन यान्च्या विरोधात लढविली होती ..

धन्यवाद. हे माहित नव्हते. इंडियाव्होट्सवर बघितले तर वामनराव परब यांना त्या निवडणुकीत अवघी ८४१ मते मिळून ते १२ व्या क्रमांकावर फेकले गेले होते. १९९८ मध्ये मुंबईत काही रोचक लढती झाल्या होत्या. मुंबई उत्तर पूर्व मतदारसंघात प्रमोद महाजनांविरूध्द गुरूदास कामत आणि त्यातही असलेली काँग्रेस-रिपब्लिकन युती आणि जुलै १९९७ मधील रमाबाई नगर गोळीबार प्रकरणानंतर काही महिन्यातच झालेली ही निवडणुक प्रमोद महाजनांना कठिण जाईल असे चित्र होतेच. तसेच झाले. तसेही प्रमोद महाजन १९९६ मध्ये रामदास आठवलेंनी भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडली म्हणूनच निवडून आले होते. त्या मतदारसंघात जेव्हा जेव्हा काँग्रेस आणि रिपब्लिकन वेगळे लढले तेव्हा भाजपचा विजय झाला (१९८९ मध्ये जयवंतीबेन मेहता, १९९६ मध्ये प्रमोद महाजन तर १९९९ मध्ये किरीट सोमय्या) आणि जेव्हाजेव्हा एकत्र लढले तेव्हातेव्हा काँग्रेसचा (आणि नंतर राष्ट्रवादीचा) विजय झाला. तसेच दक्षिण मुंबई मतदारसंघात १९९६ मध्ये तसाच फायदा समाजवादी पक्षाच्या मर्झबान पात्रावाला यांच्यामुळे भाजपच्या जयवंतीबेन मेहतांना झाला होता. १९९८ मध्ये काँग्रेस-समाजवादी-रिपब्लिकन पक्ष हे एकत्र लढले होते. त्यामुळे ती जागा भाजप गमावणे अपेक्षित होते. मुंबईतली तिसरी जागा म्हणजे मुंबई उत्तर मध्य (दादर-गिरणगाव). दादर हा मुख्यमंत्री मनोहर जोशींचा विधानसभा मतदारसंघ होता. त्याच भागात रिपब्लिकन रामदास आठवलेंनी शिवसेनेच्या नारायण आठवलेंना हरवले होते हा पराभव शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला होता. मुंबईतील ६ पैकी या तीन जागा शिवसेना-भाजप युतीने गमावल्या होत्या. तर मुंबई दक्षिण मध्य मतदारसंघात समाजवादी पक्षाच्या सोहेल लोखंडवालांनी शिवसेनेच्या मोहन रावलेंची चांगलीच दमछाक केली होती. रावलेंना अवघ्या १५३ मतांनी विजय मिळाला. आणि तो पण जनता दलाच्या शरद रावांनी बरीच (काही हजार) मते घेतल्यामुळे. मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघात सुनील दत्त निवडणुक लढवत होते तोपर्यंत शिवसेना-भाजप युतीला अजिबात शिरकाव करता आला नव्हता. सुनील दत्त यांनी १९९६ आणि १९९८ ची निवडणुक लढवली नाही आणि त्यामुळे शिवसेनेचे मधुकर सरपोतदार जिंकले. त्यातही १९९८ मध्ये अशीच कोणा जनता दलाच्या उमेदवाराने बर्‍यापैकी मते घेतली होती म्हणून ते जिंकले. त्या मानाने उत्तर मुंबई ही राम नाईकांची जागा ही एकमेव बर्‍यापैकी सुरक्षित जागा होती. एकूणच १९९८ मध्ये मुंबईत फारच रोचक निवडणुका झाल्या होत्या. तेव्हा मतदान मतपत्रिकांद्वारे व्हायचे म्हणून मतमोजणीला चांगले २-३ दिवस लागायचे. खूप मजा असायची त्याकाळात. मतमोजणी चालू असताना एक वेळ अशी आली होती की मुंबईतील ६ पैकी एकटे राम नाईक पुढे होते तर युतीचे इतर सगळे उमेदवार मागे होते. असो. या प्रतिसादाच्या निमित्ताने मी फार फार आस्वादलेल्या एका निवडणुकीची आठवण झाली म्हणून इतके लिहिले. मतमोजणी चालू असताना मिपावर २-३ दिवस सलग पडिक राहण्यात किती मजा येईल!! त्या कारणासाठी तरी मतदान मतपत्रिकेद्वारेच घेतले जावे असे फार वाटते :)

लासवेगास २०१७. अमेरिकेतला आजवरचा सर्वात मोठा बेछुट गोळीबार. तेव्हा तिथल्या उपस्थित पब्लिककडे प्रत्येकी एक एके४७ असली असती तर एकही जीव गेला नसता, हो की नाही हो गापए?

अमेरिकेत झालेल्या बहुतेक सामुहिक हत्याकांडात हल्लेखोरांनी आत्महत्या केली आहे. तर सगळ्यांना बंदूकधारी करून काही फायदा नाही. स्वित्झर्लंडमध्ये घरटी एकच बंदूक असते का? आणि जर प्रत्येकाकडे बंदूक आहे तर कौटुंबिक हिंसाचार पण व्हायला नको.

<<<एकदा म्हणतात की वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी स्मारक व उर्वरीत जागेत मंदीर व मशीद आणि नंतर म्हणतात की वादग्रस्त असलेली जागा मशिदीचाच भाग राहणार होती. म्हणजे स्मारक मशिदीत बांधणार होते की स्मारकात मशिद बांधणार होते?>> ==>> सोयीस्कर बातमी वाचण्यामुळे झाले असेल कदाचित. On Saturday, the news channel quoted Pawar as saying that a formula had been arrived at, wherein about 60-65 per cent of the land, excluding the disputed site, could be used for construction of a Ram temple. Further, on the condition that the site where the tomb exists was to be part of the mosque, the remaining 35-40 per cent land was to be used for construction of a mosque. - इंडियन एक्सप्रेस ची बातमी आहे. -------------- <<<एकतर २६ वर्षांपूर्वी काहीतरी ठरले होते ही पुडी आता सोडण्याचे कारण काय? इतकी वर्षे तोंड शिवले होते का?>>> ==>> तज्ज्ञांच्या तोंडी ही भाषा बरी दिसत नाही. पण सुसंस्कृतपणा कशाशी खातात हे एका विशिष्ट विचारसरणीला पिढ्यानपिढ्या चिटकून असणाऱ्याना समजणार नाही. असो. मी काही तज्ज्ञ नाही शरद पवार यांच्या कारकिर्दीचा पण १९९८ /२००० ची एक लिंक सापडली. त्यात बाबरी बद्दल आता जे विधान केले आहे त्याच्या जवळपास आहे. या पूर्वीच्या वर्तमानपत्रात सुद्धा याच्या बातम्या असू शकतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे हा विषय आताच चघळायला घेतला हे विधान खोटे पडते. (तुम्ही चिडीचा डाव खेळणार हे पक्के माहित असून ही खालील लिंक देतो) http://www.rediff.com/news/1998/feb/27pawar1.htm ------------ <<< काळात अशी काही समिती अस्तित्वात असल्याचे ऐकिवात नाही. प्रश्नाशी पवारांचा काही संबंध होता का? तेव्हा ते केंद्रात नसून फक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते व महाराष्ट्राबाहेर त्यांना स्थान नव्हते (तसे ते आजही नाही). अशा व्यक्तीला कोण व कशासाठी इतक्या महत्त्वाच्या व वादग्रस्त मुद्द्यावर मध्यस्थ म्हणून नेमेल?>>> ==>> एखादी गोष्ट ऐकली/पाहिली नाही म्हणजे ती नसते असे नसावे बहुतेक. http://www.news18.com/news/india/ayodhya-verdict-3-349269.html http://epaper.timesofindia.com/Repository/getFiles.asp?Style=OliveXLib:LowLevelEntityToPrint_ET&Type=text/html&Locale=english-skin-custom&Path=ETBG/2010/09/28&ID=Ar00200 http://www.rediff.com/news/2000/dec/19arvind.htm http://parliamentofindia.nic.in/ls/lsdeb/ls10/ses5/0721129201.htm या बातम्यांवरून अशा प्रकारची कमिटी अस्तित्वात होती जी चंद्रशेखर यांनी नेमली होती. या कमिटी मध्ये तीन मुख्यमंत्री होते. भैरवसिंग शेखावत, मुलायमसिंग यादव आणि शरद पवार. आता तुमचे विधान मागे घेणार का ? <<<पवारांना तसेही राष्ट्रीय राजकारणात फारसे स्थान व महत्त्व नव्हतेच. >>> ==>> या विधानाला कोणी किंमत नाही देणार असे वाटते. तरी ही तुमचे विचार तुमच्यापाशी आणि त्याचा आदर ही आहे. विविध सत्कार समारंभात सर्वपक्षीय लोकांनी कौतुक केले आहे. असो. नेहमी प्रमाणे कार्यक्रमात बोलावे लागते वगैरे वगैरे कॅसेट चालू होईल. <<<(यांना सुषमा स्वराज कशासाठी फोन करतील?>>> ==>> स्वराज यांनी फोन केला नाही ही खात्रीलायक माहिती आहे का? का फक्त वाटते म्हणून सत्य आहे. पहा जमले तर उत्तर द्यायला. ---- <<<कधी अचानक दिल्लीत जाऊन मोदींना भेटायचे, कधी अचानक मुंबईत येऊन फडणविसांची भेट घ्यायची,>>> ==>> माझे मत विचारले तर पवारांनी या लोकांना एवढे महत्व द्याचे काही कारण नसावे. ------ <<<स्वामी म्हणजे सरकार नाही. ते कोणत्याही अधिकृत सरकारी पदावर नाहीत. मुळात ते किंवा ओवेसी हे या प्रश्नात स्टेकहोल्डर नाहीत. त्यांचे दावे म्हणजे सरकारची अधिकृत भूमिका नाही.>>> ==>> टिपिकल पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्याने दिलेल्या वक्तव्यासारखे वाटले. असो. मग २०२२ साठी हा प्रश्न राखीव ठेवतील बहुतेक हा माझा अंदाज आहे. परत म्हणतील नाही, २०३४ साली आम्ही निकाली काढू १०० दिवसात. जुमला फेकायला काय जातंय म्हणा? ----- <<<अगदी योग्य व्यक्तीलाच आम्ही ही पदवी देत आहोत.>>> ==>> अन्याय होईल हो 'एका' माणसावर. सध्या फेकाफेकीत तेच "चालू" आहेत. ("फॉग चालू आहे" या धर्तीवर वर वाचावे). तुमचे काही प्रतिसाद वाचल्यावर असे वाटते तुम्ही सुद्धा प्रबळ दावेदार होऊ शकता ह्या (थापा) पदवी करता. ( कृपया हा. घ्या)