ताज्या घडामोडी - भाग १७
यापूर्वीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवीन धागा सुरू करत आहे.
💬 प्रतिसाद
(200)
M
mayu4u
Tue, 11/28/2017 - 12:23
नवीन
ताज्या घडामोडी धाग्याची सुरुवात एखादी ताजी घडामोड पोस्ट करून व्हावी असे सुचवेन.
- Log in or register to post comments
र
रविकिरण फडके
Wed, 11/29/2017 - 03:22
नवीन
(ही ताजी घडामोड पाकिस्तानातील आहे, पण तिचे अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावरही होऊ शकतात.)
एकदा धार्मिक अतिरेक निर्माण झाला की तो कसा फोफावतो, वेगवेगळ्या शक्ती त्याचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी कशा रीतीने फायदा करून घेतात, आणि तो अंतिमतः समाजाचे किती नुकसान करू शकतो, याचा (आणखी एक) दाखला पाकिस्तानात गेल्या तीन आठवड्यातील घटनांमुळे समोर आला आहे.
ह्याची सुरुवात झाली पाकिस्तान सरकारने निवडणूक कायद्यात सुचविलेल्या एका लहानशा दुरुस्तीमुळे. दुरुस्ती काय होती तर, कोणत्याही मुस्लिम उमेदवाराने शपथ घेतेवेळेस महम्मद पैगंबरांवरील आपला विश्वास प्रकट करताना 'मी शपथ घेतो' (I solemnly swear) ह्याऐवजी 'मी जाहीर करतो' (I declare) असा शब्दप्रयोग.
तुम्ही म्हणाल, swear म्हणा नाहीतर declare, प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम हा होता की ह्या छोट्याशा बदलामागे काही लोकांना मोठा कट दिसला. हे काही लोक म्हणजे सुन्नी पंथातील Movement in Service to the Messenger of God हा कट्टरपंथीय, मुस्लिम अतिरेक्यांशी संधान बांधून असणारा एक गट. त्यांचा नेता खादिम हुसेन रिझवीचे म्हणणे असे की सरकार जाणूनबुजून, अहमदिया पंथाच्या लोकांच्या मतांसाठी मूलभूत इस्लामी तत्वांशी तडजोड करते आहे.
हे अहमदिया कोण? पाकिस्तानच्या वीस कोटी लोकसंख्येत सगळे मिळून चाळीस लाख एवढेच असलेले, तेही मुसलमानच, पण पैगंबरांना शेवटचा prophet न मानणारे. त्यांच्या दृष्टीने एकोणिसाव्या शतकात भारतात होऊन गेलेले मिर्झा गुलाम अहमद हे शेवटचे prophet होत. ह्या कारणाने त्यांची ससेहोलपट झाली आणि १९७४ साली त्यांची बिगर-मुस्लिम अशी गणना झाल्यानंतर तर ते राजकारणातून बादच झाले. (त्यापूर्वी ते राजकारणात असायचे.)
तर ह्या शपथेतील बदलाच्या मुद्द्यावरून तीन आठवड्यांपूर्वी खादिम हुसेन रिझवीने इस्लामाबादकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर धरणे धरले. पाकिस्तानचे कायदेमंत्री झईद हमीद ह्यांची सरकारमधून हकालपट्टी करावी आणि कायद्यातील हा जो इस्लामविरोधी बदल सुचविण्यात आला त्यामागील कटाचा संपूर्ण तपास व्हावा, ही त्याची मागणी होती. सरकारकडून खुलासा करण्यात आला की ही एक किरकोळ चूक - clerical error - होती व ती सुधारण्यात येईल. पण आंदोलनाचे लोण अनेक शहरात पसरले. आंदोलन विझविण्याचा प्रयत्न फसला आणि आंदोलन अधिकच तीव्र आणि हिंसक झाले. शेवटी लष्कराला मध्यस्ती 'करावी लागली'. फलित म्हणजे, आंदोलनकांच्या सर्व मागण्या तर मान्य झाल्याच, शिवाय सर्व दंगेखोरांची बिनशर्त सुटका करावी, इ. इतर अनेक मागण्याही सरकारने मान्य केल्या. Anti blasphemy कायदा अधिक कडक करावा व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी (फाशीची शिक्षा) ही देखील त्यातील एक मागणी होती.
पाकिस्तानातील इस्लामी मूलतत्ववाद्यांचा अशा रीतीने मोठा विजय झाला.
जाणत्या लोकांचे म्हणणे आहे की ह्यात लष्कराची भूमिका संशयास्पद आहे. लष्करी नेतृत्वाला आताचे जे काही आहे ते नागरी सरकार अधिक दुबळे करण्यातच रस आहे व त्या दृष्टीनेच ह्या सर्व घडामोडींकडे पहिले पाहिजे. पाकिस्तानी कोर्टाने सरकार व लष्कर, दोघानांही ही परिस्थिती उद्भवण्यास जबाबदार धरले आहे.
इस्लामी कट्टरपंथीयांना जे टॉनिक ह्या प्रकरणातून मिळाले आहे त्याची परिणती पुढे काय होते, हे काळच ठरवील. जे होईल ते पाकिस्तानला चार पावले मागे नेणारेच असेल ह्यात शंका नाही.
आणि आपल्या शेजारच्या घरात लागलेल्या आगीची धग आपल्याला लागतेच, नाही का?
अधिक माहिती आंतरजालावर आहेच.
(जाता जाता: ह्या घटनेची मराठी मीडियाने दखल घेतल्याची माझ्या पाहण्यात नाही. पण माझे वाचन तोकडे असू शकते.)
- Log in or register to post comments
ख
खेडूत
Wed, 11/29/2017 - 05:53
नवीन
आपली माध्यमे अश्या घटनांची दखल घेताना दिसत नाहीत, थोडा अपवाद लोकसत्तेचा.
गेले सहा महिने नियमित पाकमधील ९२, जिओ या वाहिन्या थोडावेळ पहात आहे. 'एकूण अवघड आहे' असा त्यांच्या पत्रकारांचा सूर असतो. नवाझ शरीफवर टीका करून सर्व चर्चा संपतात. भारताने ओबीओआरला पर्यायी मार्ग छाबहारमार्गे वेळेआधीच सुरू केल्याने जी पीछेहाट झाली ती चीनलाही लागली असणार. रिटर्न ऑन इन्व्हेस्ट्मेंटचे हिशोब धोक्यात आले आहेत.
या घटनांमागे अस्थिरता निर्माण करून आपले मर्जीतले सरकार आणायचा चीनचाही उद्देश असेल. तिथले राजकारण विभागले गेलेय, नवाझ शरीफ पक्ष पुनः निवडून येऊ नये म्हणून देशद्रोहाचे लेबल, इम्रान खान दहशतवाद्यांच्या जवळचा म्हणून शिक्का, बेनझीरच्या मुलाला सर्वदूर पाठिंबा नाही, मुशर्रफ परागंदा- थोडक्यात सैन्याने ताबा घेऊन चीनला मोकळे मैदान करून द्यायचे असा बेत दिसतो. जानेवारीत अपेक्षित असलेल्या निवडणूका २०१८ च्या मध्यापर्यंत लांबणीवर पडतील असे दिसते.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Wed, 11/29/2017 - 10:07
नवीन
चीन हळूहळू पूर्ण किंवा पाकिस्तानचा काही भाग आपल्या नियंत्रणात आणणार हे नक्की. आजचा चीन हा १७ व्या/१८ व्या शतकातील ईस्ट इंडिया कंपनीसारखा आहे. गरीब देशांना आधी कर्जरूपाने मदत करायची, तिथली कामे स्वतः करून द्यायची, परतफेडीचा तगादा न लावता भरपूर कर्ज द्यायचे आणि जेव्हा तो देश कर्ज फेडण्यास असमर्थ असेल तेव्हा कर्जफेडीचा तगादा लावायचा. तो देश इतके प्रचंड कर्ज फेडण्यास असमर्थ असल्याने त्या देशाचे एखादे बंदर किंवा एखादा भूभाग स्वत:च्या नियंत्रणात घ्यायचा असे हे विस्तारवादी धोरण आहे.
CPEC (China Pakistan Econonic Coridor) हा याच धोरणाचा एक भाग आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारे ४६ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज जागतिक बँकेने नाकारले तरीही चीनने स्वतः गुंतवणूक करून हा प्रकल्प हातात घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी अक्साई चीन, पाकव्याप्त काश्मिरमधून एक रस्ता काढण्यात आला असून त्या रस्त्याने चीन थेट बलुचिस्तानशी जोडला गेला आहे. ४६ अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी रक्कम पाकिस्तान फेडणे अशक्य आहे. त्यामुळे परतफेडीच्या नावाखाली हा संपूर्ण कॉरिडॉर चीन आपल्या नियंत्रणात आणणार हे नक्की. त्याचीच पूर्वतयारी म्हणून चीनने हळूच एक नवीन प्रस्ताव पाकिस्तानसमोर ठेवला. त्या प्रस्तावानुसार या प्रकल्पांतर्गत येणार्या पाकिस्तानच्या प्रदेशात चीनच्या युआन या चलनात सुद्धा व्यवहार व्हावेत असे चीनने हळूच सुचविले आहे. परंतु पाकिस्तानने यातील धोका ओळखून निदान आतातरी हा प्रस्ताव नाकारला आहे. आधी हळूच आपल्या चलनाचा शिरकाव या प्रदेशात करायचा व नंतर हातपाय पसरायचे हा चिनी कावा पाकिस्तानच्या लक्षात आला असावा. जरी पाकिस्तानने आतातरी हा प्रस्ताव नाकारला असला तरी भविष्यात चीनचे दडपण किती प्रमाणात पाकिस्तान झुगारू शकेल याविषयी शंका आहे.
https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/pakistan-refuses-to-allow-free-use-of-yuan-for-cpec-projects/articleshow/61740849.cms
१९४७ पासूनची ७० वर्षे पाकिस्तानने भारतद्वेषामुळे वाया घालविली. आपला देश खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण भारताचे नाक कापायचेच या भावनेने पाकिस्तानने केवळ भारताचे नुकसान करणे हा एकमेव उद्देश उरी धरून वाटचाल केली. त्यामुळे पाकिस्तानची कोणत्याही क्षेत्रात प्रगती फारशी झालीच नाही. भविष्यातही पाकिस्तान हा एक देश म्हणून उभा राहणे व विकसित होणे अत्यंत अवघड आहे. पाकिस्तानचे भारतकेंद्रीत धोरण चीनने ओळखून पाकिस्तानला मांडलिक बनविणे व पाकिस्तानवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे या उद्देशाने चीन अतिशय सावध व योजनाबद्ध पावले टाकत आहे. पाकिस्तानवर चीनचे अंशतः नियंत्रण आले तरी ते भारतासाठी अत्यंत त्रासदायक ठरणार आहे. परंतु सद्यस्थितीत भारत काहीही करू शकत नाही. काही काळानंतर चीन ते पाकिस्तानचे गदर बंदर व्हाया पाकव्याप्त काश्मिर या मार्गावर चीनचे संपूर्ण नियंत्रण असेल.
- Log in or register to post comments
र
रामदास२९
Fri, 12/01/2017 - 14:24
नवीन
चीन फक्त पाकिस्तानच नाही , छोट्या छोट्या देशान्ना गिळन्क्रुत करणार
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/maldives-china-fta-could-plunge-maldives-into-political-crisis/articleshow/61873411.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/is-pakistan-chinas-new-venezuela/articleshow/61822180.cms
नवी ईस्ट इन्डिया कम्पनी म्हणजे BRI(OBOR). क्रुपया आपापसात भान्डण्यापेक्षा यावर जास्त प्रकाश टाकूया.
- Log in or register to post comments
प
पुंबा
Wed, 11/29/2017 - 07:26
नवीन
पाकिस्तान हे एक फेल्ड स्टेट आहे. लोकशाहीची पाळेमुळे तिथे ना रूजली ना लोकनियुक्त सरकारला आपली ऑथॉरिटी वापरून संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करता आली. सतत भारतद्वेष हा एकमेव अजेंडा घेऊन तिथले इलिट्स सत्ता ताब्यात घेऊन बसले आहेत. लष्कर, विविध धार्मिक कटटरपंथीय संघटना आणि दहशतवादी संघटना यांना तिथे सामान्य लोकांत मिळणारा पाठींबा हेच सांगतो की सामान्य पाकिस्तान्यांना अजूनही लोकशाही व्यवस्थेचे मूल्य समजले नाही. त्यात चीनच्या मांडीवर जाऊन बसलेले उद्योगपती- माजी लष्कर अधिकारी, आयएसआय यांचा एक कोन आहेच. पाकिस्तानची यापुढील वाटचाल अंधःकारमय आहे आणि याला ते स्वतः जबाबदार असतील. या अश्या राष्ट्रावर(नावापुरते राष्ट्र म्हणायचे) विसंबून राहून ना चीनचा फायदा होऊ शकतो ना अमेरिकेचा, अर्थात हे त्यांना काही काळानंतर कळेल.
भारतासाठी धडा असा की असल्या भुरट्या कट्टरवादी संघटनांना मोकळे रान देऊ नये, त्यांच्या मागण्यांना शरण जाऊ नये अन्यथा त्यांच्या मागे फरफटत जावे लागते. कर्णीस एना नावाच्या गुंडांनी आता जो उच्छाद मांडलाय त्याला समर्थन देणे बंद करावे आणि सरकारमधल्या कुणीही त्यांच्या मागण्यांना समर्थन देऊ नये. हिचं मुंडकं कापू अन त्याला जाळू असल्या धमक्यांच्या विरूद्ध कठोरात कठोर भुमिका घेऊन शासनाने आपला रिट बजावावा. आपण लोकशाही देश आहोत, इथे जिविताचे, अभिव्यक्तिचे स्वातंत्र्य आहे आणि लोकशाही देशात कुणाचेही ग्रिव्हन्सेस केवळ अहिंसक आणि सनदशीर मार्गानेच सोडवले जातात हे पुनःपुन्हा रेखांकित व्हावे.
- Log in or register to post comments
अ
अभिजीत अवलिया
Sat, 12/02/2017 - 11:37
नवीन
१९४७ साली भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश स्वतंत्र झाल्यावर सुरवातीच्या काळात पाकिस्तानला अमेरिका या अन्य पाश्चिमात्य देशांची प्रचंड मदत मिळत गेल्याने पाकिस्तानचा अर्थ व्यवस्था वाढीचा वेग हा भारतापेक्षा जास्त होता. दक्षिण कोरियाने देखील पाकिस्तानचा ५ वर्षाचा इकॉनॉमिक प्लॅन कॉपी केला असे म्हणतात. पाकिस्तानचे अन्य मुस्लिम देशांबरोबर देखील मधुर संबंध होते. १९५६ सालापर्यंत पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र देखील न्हवते. त्यामुळे १९७० सालापर्यंत किंबहुना १९९० सालापर्यंत पाकिस्तान विकासाच्या बाबतीत भारतापेक्षा बराच पुढे होता. पण १९७१ साली झालेल्या युद्धात देशाची झालेली शकले आणि त्यानंतर औद्योगिक /शैक्षणिक विकासापेक्षा लष्करी खर्चावर प्रचंड तरतूद, आणि लष्कराचा / कट्टरपंथीयांचा वाढत गेलेला प्रभाव ह्या गोष्टींमुळे पाकिस्तान भारताच्या मागे पडत गेला. १९९१ साली भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याने जगाची पावले आपल्याकडे वळली. अजूनही पाकिस्तानने आपल्या चुका सुधारल्या तर ते खूप प्रगती करू शकतील.
देशात स्थिर लोकशाही राजकीय व्यवस्था असणे किती गरजेचे आहे ह्याचे महत्व ह्याने स्पष्ट होते.
- Log in or register to post comments
B
babu b
Sat, 12/02/2017 - 13:34
नवीन
पाकिस्तानचा जीडीपी आधी चांगला होता . कारण सिंधू नदीची फर्टाइल लॅंड.
त्याकाळी भारतही प्रामुख्याने क्रुषीप्रधान देशच होता.
कालांतराने अन्न पिकवणे हा एकच फायदा न रहाता खाणकाम उत्पादन वाढले. नंतर बौद्धिक संपदेतही भारत पुढे निघून गेला .
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
Sat, 12/02/2017 - 13:38
नवीन
काय सांगताय?
भारत पुढे निघून गेला? तोबा तोबा
हे इस्लामच्या विरुद्ध नाही का?
लाहौल वला कुवत
इस्लामची "पाक" भूमी "सुजलाम सुफलाम" च असणार नाही का?
- Log in or register to post comments
A
arunjoshi123
Sat, 12/09/2017 - 13:20
नवीन
पंतप्रधानांची बोटी बोटी करनेवाले को फिरसे इलेक्शन टिकेट देनेका.
- Log in or register to post comments
A
arunjoshi123
Sat, 12/09/2017 - 13:09
नवीन
हिंदूंचं म्हणाल तर
फॅक्टरीत लागलेली आग आणि पेशीत होणारे साखरेचे कंबश्चन यांची तुलना होऊ शकत नाही.
------------------
मुस्लिमांचं म्हणाल तर
आता आपल्याकडे पुन्हा पुरोगामी सरकार आले आणि त्यांनी पुन्हा मुस्लिमांची संवेदनशीलता वाढवली तर ... हो सरकार पुन्हा कधी येणार नाही.
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
Wed, 11/29/2017 - 05:39
नवीन
२००५ मधील सोहराबुद्दिन मृत्यूप्रकरणी खटल्याची सुनावणी करणारे न्या. लोया यांच्या नोव्हेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या मृत्यूप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी डावीकडे झुकणार्या कॅरॅव्हॅन मॅगझिनमध्ये निरंजन टकले यांचा लेख आला होता. त्यावर मोठा हलकल्लोळ माजला. ते अपेक्षितही होते म्हणा. कारण या प्रकरणी आरोपी होते अमित शहा. निरंजन टकलेंच्या लेखाचे मराठी भाषांतरही तिकडे आले आहे असे ऐकून आहे.
पण कुठचे काय. आता न्या.लोयांच्या कुटुंबियांचेच म्हणणे आहे की त्यांच्या मृत्यूमध्ये काही काळेबेरे असल्याचा संशय त्यांना वाटत नाही . न्या.लोयांच्या मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्या.मंजुला चेल्लूर यांना कळवले आहे.
ही बातमी आल्यावर सगळ्या पुरोगाम्यांना हर्षवायू व्हायचा तेवढा बाकी होता. पण त्या फुग्याला आता टाचणी लागली असेल अशी अपेक्षा आहे.
या सगळ्या भानगडीत पुरोगाम्यांच्या लक्षात एक गोष्ट कशी आली नाही याचेच आश्चर्य वाटत आहे. आणि ती म्हणजे आता या मंडळींची विश्वासार्हता इतकी पूर्ण लयाला गेली आहे की यापुढे त्यांनी कुठला आरोप केला तर परिस्थिती नक्कीच त्यापेक्षा उलटी असेल असेच लोकांना वाटायला लागेल.
तिकडचे आणि फेसबुकवरचे बुबुडाविपुमाधवि यावर काय म्हणणार आहेत काय माहित.
ही बातमी आल्यावर सगळ्या पुरोगाम्यांना हर्षवायू व्हायचा तेवढा बाकी होता. पण त्या फुग्याला आता टाचणी लागली असेल अशी अपेक्षा आहे.
या सगळ्या भानगडीत पुरोगाम्यांच्या लक्षात एक गोष्ट कशी आली नाही याचेच आश्चर्य वाटत आहे. आणि ती म्हणजे आता या मंडळींची विश्वासार्हता इतकी पूर्ण लयाला गेली आहे की यापुढे त्यांनी कुठला आरोप केला तर परिस्थिती नक्कीच त्यापेक्षा उलटी असेल असेच लोकांना वाटायला लागेल.
तिकडचे आणि फेसबुकवरचे बुबुडाविपुमाधवि यावर काय म्हणणार आहेत काय माहित.- Log in or register to post comments
B
babu b
Wed, 11/29/2017 - 11:48
नवीन
छान छान.
शहा / मोदी/ भाजपा समर्थकानी आन्ंदोत्सव साजरा करावा.
( सलमानवरचे किटाळ गेल्यावर त्याच्या समर्थकानाही आनंदोत्सवाची संधी मिळाली.
आता भुजबळांचे समर्थकही वाट पहात आहेत. )
- Log in or register to post comments
A
arunjoshi123
Sat, 12/09/2017 - 13:23
नवीन
कोणाच्या घरचे लोक स्पष्टीकरण देणार आहेत?
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
Wed, 11/29/2017 - 06:02
नवीन
आपण लष्कर-ए-तोयबाचे सर्वात मोठा समर्थक असल्याचे विधान पाकिस्तानचा माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफने केले आहे.
१९९९ मध्ये पाकिस्तानात नवाझ शरीफांचे सरकार उलथवून लावल्यानंतर हा मनुष्य सत्तेवर आला त्यावेळी सगळ्या जगाने त्याला वाळीत टाकले होते. अशावेळी आपणच त्याला आग्रा परीषदेसाठी बोलावले होते. आग्रा परीषदेपूर्वी तो पाकिस्तानचा 'चीफ एक्झिक्युटिव्ह' होता पण अध्यक्ष नव्हता. अशावेळी प्रोटोकॉलचा प्रश्न उभा राहिला असता म्हणून अध्यक्ष रफीक महंमद तरारला पदावरून हटवून तो अध्यक्ष बनला. एका अर्थी त्याला मान्यता आपणच दिली होती. इतकेच नव्हे तर त्याच्या आग्र्याहून झालेल्या पत्रकार परीषदेचे थेट प्रक्षेपण पाकिस्तानात चालू होते आणि त्याचा आपल्या सरकारला पत्ताही नव्हता.
या प्रकारानंतर अटलबिहारी वाजपेयींविषयी पूर्वी जो आदर होता तो चांगलाच ४-५ नॉचने खाली आला होता हे नक्की. मुशर्रफने कारगील घडवून आणले आणि ७००-८०० भारतीय सैनिकांच्या मृत्यूला आणि सौरभ कालिया आणि इतर काही जवानांना हालहाल करून ठार मारले त्याला तोच जबाबदार होता हे जगजाहिर होते.कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणात सरळसरळ पाकिस्तान सरकारचा (म्हणजेच मुशर्रफचा) हात होता. तरीही तो सत्तेत आल्यानंतर ४-५ महिन्यात (मार्च किंवा एप्रिल २००० मध्ये) भारतीय सरकारी टिव्ही दूरदर्शनवर त्याची मुलाखत प्रसारीत करण्यात आली होती. भूजला झालेल्या भूकंपानंतर 'आज शाम को जनरल परवेझ मुशर्रफसे फोन पर बात होगी' असे वाजपेयींनी पत्रकारांना सांगितल्याचे अजूनही आठवते. वाजपेयींना काय त्या हलकटाचे इतके प्रेम होते समजायला मार्ग नाही.
- Log in or register to post comments
म
महेश हतोळकर
Wed, 11/29/2017 - 07:40
नवीन
मुशर्रफ नेहमीच दहशतवाद समर्थक होता आणि राहील. आता फक्त जाहीरपणे व्यक्त केले आहे.
- Log in or register to post comments
ब
बबन ताम्बे
Wed, 11/29/2017 - 08:06
नवीन
मीही त्यावेळी पाकीस्तान टी. व्ही. पहायचो तेंव्हा मुशर्र्फ पीटीव्ही वर सतत भारताविषयी गरळच ओकताना दिसायचा. त्यावेळी खूप संताप यायचा आणि वाटायचे वाजपेयी याला उत्तर का देत नाहीत ? अगदी भारतीय संसदेवर हल्ला झाला तेंव्हा सुद्धा त्याने आधी ही भारताचीच चाल आहे म्हणून गरळ ओकली. अजूनही तो भारताविरुद्ध आक्रमकच बोलत असतो.
- Log in or register to post comments
B
babu b
Wed, 11/29/2017 - 06:04
नवीन
ए टी एम यूजवर ४ चे लिमिट आले आहे.
चेकसाठीही लिमिट आले आहे , असे समजले. नंतर प्रतिचेक पैसे कट होणार
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
Wed, 11/29/2017 - 07:37
नवीन
संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवणार्या कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरणी तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा न्यायालयाने दिली आहे.
- Log in or register to post comments
N
NiluMP
Wed, 11/29/2017 - 12:58
नवीन
Google has lauched payment app Tez and paying peoples who have downloaded it? is this ok.
- Log in or register to post comments
प
पुंबा
Wed, 11/29/2017 - 13:34
नवीन
लोकं हजारो रुपये कमवायलेत.
एका ओळखीच्या व्यक्तिने २२०० रूपयाची बेगमी केल्याची वदंता ऐकली. आम्ही वट्ट १२३ रूपडे घेऊन त्यानंतर प्रत्येक वेळेला बेट्र लक नेक्ष्ट टाईम चे तुणतुणे ऐकत आहोत.
अगदीच ओके आहे.
- Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान
Wed, 11/29/2017 - 13:53
नवीन
मुशर्रफचं एक कर्तृत्व खरंच वाखाणणीय आहे. ते म्हणजे जीवित राहणे. हा माणूस आजूनही जिवंत कसा काय, हे कोडं जाम सतावतंय. हा खूप पूर्वी मरायला हवा होता. पण कसातरी जिवंत राहिला आहे बुवा.
-गा.पै.
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
गुरुवार, 11/30/2017 - 10:41
नवीन
घराणेशाहीवर घराण्याच्या विस्तारीत परिवारातून प्रश्नचिन्ह आले आहे. अशी प्रश्नचिन्हे सोईने आणण्या मागेही राजकारण असणारच नाही असे नाही-बोलविते धनी वेगळेही असू शकतात नाहीच असे नाही.
नेहरुंचे जावई फिरोज गांधींचा फटकळपणे बोलण्याचा इतिहास विसरण्यासाठी काँग्रेसला बरेच प्रयत्न करावे लागले असणार. पण पिढीनुसार जावया जावयात फरक असू शकतो. आता या पिढीतल्या जावयाच्या मेव्हण्याचे भाऊ हे नाते म्हटले तर दूरचे.
एनी वे शेहजाद पुणावाला कोण ? हे जाणून घेण्याची ज्यांना इच्छा असेल त्यांच्या साठी काही दुवे
काँग्रेस मध्ये २००८-९ पासून असल्याचे आणि स्वतःस सेक्युलर म्हणवतात. रॉबर्ट वड्रांच्या बहिणीचे दिर हि त्यांची २०१६ पासूनची नवी अधिकची ओळख असावी. त्यांनी काँग्रेस साठी आधी काम केले असणार पण नाते संबंधांनतर राजकीय जबाबदारी बद्दल पुण्यात आक्षेप उघडपणे नोंदवले गेलेले दिसतात. म्हणजे आतल्या आत काही आधी पासूनच शिजत असण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येत नाही. त्यांच्या बद्दल आणखी थोडी माहिती येथे दिसते.
सोशीओ-पॉलीटिकली राईट बोलण्याचे कसब इतर काँग्रेसींपेक्षा जरा बरे असावे. त्यांचे बंधू सध्यातरी त्यांच्या राजकारणापासून दूर असल्याचे जाहीर करू इच्छितात असे दिसते.
असो.
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
गुरुवार, 11/30/2017 - 12:53
नवीन
शेहझादच्या कथित पत्राचा दुवा
- Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान
गुरुवार, 11/30/2017 - 14:23
नवीन
अगं इव्हांका, अशी काहीतरीच काय गं बोलतेस :
ए, तू किनई खूप हसवलंस हं. पण मी काय म्हणतो माहितीये, पुढच्या वेळी येशील ना तेव्हा पप्पूप्रतिबंधक लस टोचून घ्यायला विसरू नकोस.
तु. न.,
-गा.पै.
- Log in or register to post comments
B
babu b
गुरुवार, 11/30/2017 - 16:55
नवीन
असु द्या हो.. निजामाच्या काळातील १८९३ च्या हॉटेल फलकनामामध्ये तिला पार्टी मिळाली.
फेसबुकवर लोक खिदळताहेत... मुसलमान नसते तर आज बिचार्या त्या मुलीला गोशाळेत पत्रावळीवर पार्टी मिळाली असती !
फेसबुकवर लोक खिदळताहेत... मुसलमान नसते तर आज बिचार्या त्या मुलीला गोशाळेत पत्रावळीवर पार्टी मिळाली असती !- Log in or register to post comments
अ
अभिदेश
गुरुवार, 11/30/2017 - 17:33
नवीन
कृपया ह्या प्रतिसादाकडे लक्ष द्या. एवढा जातीयवादी प्रतिसाद खपऊन घेऊ नये. योग्य ती कारवाई करावी म्हणजे असल्या सडक्या मनोवृत्तीच्या लोकांना चाप बसेल.
- Log in or register to post comments
म
मोदक
गुरुवार, 11/30/2017 - 19:39
नवीन
कारवाई..?? हा हा हा..
- Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान
गुरुवार, 11/30/2017 - 17:35
नवीन
ओ बाबुराव, मुसलमान नसते तर दालन हवेत विरून गेलं असतं होय? एव्हढंही कळंत नाही. घोर कलियुगाच्या प्रभावाने तुमची प्रज्ञा काळवंडली की काय?
आ.न.,
-गा.पै.
- Log in or register to post comments
B
babu b
गुरुवार, 11/30/2017 - 19:16
नवीन
दादा , अहो ते निजामाने बांधले ..
- Log in or register to post comments
म
मोदक
गुरुवार, 11/30/2017 - 19:45
नवीन
बघा ते अजुन टिकले आहे.. तुम्हाल एक आयडी धड टिकवता येत नाही.
- Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान
गुरुवार, 11/30/2017 - 22:33
नवीन
बाबुराव, वास्तू बांधण्याचा इस्लामशी काय संबंध?
आ.न.,
-गा.पै.
- Log in or register to post comments
M
mayu4u
Fri, 12/01/2017 - 04:33
नवीन
आम्ही तिला मुंबई च्या ताज मध्ये घेऊन आलो असतो.
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
गुरुवार, 11/30/2017 - 15:05
नवीन
जून ते सप्टेंबर २०१७ या तिमाहीमध्ये जीडीपी वाढीचा दर ६.३% होता अशी बातमी आली आहे.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
गुरुवार, 11/30/2017 - 16:17
नवीन
चांगली बातमी!
- Log in or register to post comments
ग
गोंधळी
Fri, 12/01/2017 - 06:33
नवीन
चांगली बातमी भांडवली बाजाराला कळली नाही वाटते.
आणखी एक बातमी
वित्तीय तुटीची मर्यादा राखणे अवघड.
जर विमुद्रीकरण झालेच नसते तर आता GDP growth rate काय असता?
- Log in or register to post comments
B
babu b
Sun, 12/03/2017 - 09:39
नवीन
मोदीजीनी इतका ग्रोथ रेट दिला , अन तरीही मार्केट पडलेच.. ! सेनेक्स अन निफ्टीला राष्ट्रप्रेमच नाही !
- Log in or register to post comments
B
babu b
गुरुवार, 11/30/2017 - 19:27
नवीन
RESOLUTION & DEPOSIT INSURANCE BILL, 2017 (FRDI), या नव्या विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकताच संमत केला. तो आता संसदीय समितीकडे जाईल आणि नंतर कायदा म्हणून संसदेत मंजूर करून घेतला जाईल. तो कायदा झाला की, बॅंकेतल्या तुमच्या पैशांवरचा तुमचा हक्क संपला, असं विधान, अतिशयोक्ती वाटली तरी करायला हरकत नसावी.
कर्जबुडव्यांमुळे तोट्यात जात असलेल्या बॅंकांना जिवंत ठेवण्यासाठी आजपर्यंत सरकार भांडवल उपलब्ध करून देत होतं. ज्याला BAIL OUT म्हणतात. नव्या कायद्यात BAIL IN अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ असा की, आपल्यासारख्या खातेदारांचा पैसा, बॅंक कुठल्याही क्षणी "जप्त" करू शकते. किंवा तो 5% व्याजाने जबरदस्ती फिक्स डिपाॅझिटमधे पाच वर्षांसाठी ठेऊ शकते. मधल्या काळात तुम्हाला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी अथवा कुणाच्या आजारपणासाठी तो लागला तरीही मिळणार नाही.
वास्तविक, बॅंक कोणाला किती कर्ज देते, त्याची वसुली वेळेवर करते की नाही, पुरेसं तारण घेते की नाही, ती का डबघाईला आली, यावर आपलं कहीही नियंत्रण नसतं. किंबहुना, आपल्याला कर्ज देताना आपलं घर, गाडी, जमीन, स्वतःकडे तारण ठेवणारी बॅंक, आपले पैसे तिच्याकडे ठेवताना, आपल्याला काहीच तारण देत नसते. विश्वास, हे एकच तारण आपल्याकडे असतं. तोच आता सरकार उखडून टाकायला निघालं आहे. म्हणजे मल्ल्या आणि अंबानीने कर्ज बुडवून बॅंकेचं वाटोळं करायचं आणि तुम्हीआम्ही ती कर्ज फेडायची असाच त्याचा अर्थ झाला.
THE HINDU या प्रतिष्ठित वृत्तपत्रात, दिल्ली विद्यापीठाच्या व्यापारशास्त्राच्या प्राध्यापिका मीरा नांगिया यांनी एक लेख लिहिला आहे. काही पाश्चात्य देशात ही पद्धत असली तरी भारतात ती आणणं हे आर्थिक अराजकाला निमंत्रण ठरेल. कारण भारतात 66% बचत ही बॅंकांमध्ये होते. कर्जवसुलीचे कायदे अधिक कडक करण्याऐवजी, सरकार निरपराध मध्यमवर्गाला फाशी देत आहे. सायप्रस या देशात हा प्रयोग झाला तेव्हा मध्यमवर्गाची 47% बचत बुडाली होती.
- Log in or register to post comments
म
मोदक
गुरुवार, 11/30/2017 - 19:32
नवीन
२०१४ पासूनचा मातम संपला नाही अजुन?
- Log in or register to post comments
अ
अभिजीत अवलिया
Fri, 12/01/2017 - 04:46
नवीन
मी वेगवेगळ्या लिंंका धुंंडाळल्या पण 'बॅंक कुठल्याही क्षणी "जप्त" करू शकते. किंवा तो 5% व्याजाने जबरदस्ती फिक्स डिपाॅझिटमधे पाच वर्षांसाठी ठेऊ शकते. मधल्या काळात तुम्हाला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी अथवा कुणाच्या आजारपणासाठी तो लागला तरीही मिळणार नाही.' असे लिहीलेले कुठेही आढळले नाही.
एका ठिकाणी खालील माहिती होती.
The Financial Resolution and Deposit Insurance Bill introduces a provision for a ‘bail-in’, but specifically excludes insured deposits. The concept of a ‘bail-in’ is one under which creditors and depositors absorb some of the losses in a scenario where a financial institution fails.
In this regard, the bill says the following:
“...the Corporation may, in consultation with the appropriate regulator, if it is satisfied that it is necessary to bail-in a specified service provider to absorb the losses incurred, or reasonably expected to be incurred, by the specified service provider and to provide a measure of capital so as to enable it to carry on business for a reasonable period and maintain market confidence, take an action under this section by a bail-in instrument or a scheme to be made under section 48.....”
The bill, however, goes on to specify the categories that cannot be included in the ‘bail-in’. The list includes:
Deposits covered by deposit insurance.
Liabilities by virtue of holding client assets.
These client assets include any liability of original maturity up to seven days.
Obligations to a central counter party.
Any liability so far as it is secured.
Any liability owed to employees or workmen including pension liabilities.
The provisions essentially suggest that the insured amount of deposits (which is Rs 1 lakh) remains protected as it currently is. Hypothetically, if a bank were to fail, deposits beyond that may not be protected. That is the same as the current scenario.
त्यामुळे तुम्ही व्यक्त केलेली शंंका प्रत्यक्षात येईल असे वाटत नाही.
- Log in or register to post comments
B
babu b
Fri, 12/01/2017 - 05:02
नवीन
ती डिपोझिट इन्शुरन्सची मॅक्सिमम अमाउंट आमच्या बालपणापासून एक लाखच आहे.
तिच्यावरील अमाउंट सरकार ताब्यात घेउ शकते.
भूसंपादन विधेयकात भूमी ऐवजी ब्यान्क् डिपोझिट हा शब्द घालून हे विधेयक केल्यागत वाटते.
हॅरी पॉटरच्या मिनिस्ट्री ऑफ म्याजिकची ( under the influence of dark lord ) आठवण झाली.
- Log in or register to post comments
अ
अभिजीत अवलिया
Fri, 12/01/2017 - 06:52
नवीन
हो. एक लाख ही मर्यादा बरीच वर्षे आहे आणि आजच्या काळात फारच कमी आहे.
The new bill says the following:
The Corporation shall, in consultation with the appropriate regulator, specify the total amount payable by the Corporation with respect to any one depositor, as to his deposit insured under this Act, in the same capacity and in the same right.
The above provision suggests that deposits to a certain extent would continue to be insured just like in the current regime. It leaves the decision on the amount to be insured in the hands of the regulator concerned. In the case of the banking sector, this would be the RBI. It would be fair to assume that once the bill is cleared, the regulator would clarify the amount to be insured. It has not given any indication, so far, that the amount of deposits insured would be lower or higher than the present provision of Rs 1 lakh in insured deposits.
हे थोडे संंदिग्ध वाटतेय. पण हे एक लाखाचे लिमीट RBI वाढवेल असा मला विश्वास आहे.
- Log in or register to post comments
B
babu b
Fri, 12/01/2017 - 08:37
नवीन
It has not given any indication, so far, that the amount of deposits insured would be lower or higher than the present provision of Rs 1 lakh in insured deposits.
अग्गोबै ! लोअर ऑर हायर !! आता १ लाखापेक्षाही लोअर करतात की काय !
- Log in or register to post comments
B
babu b
Fri, 12/08/2017 - 03:17
नवीन
https://m.maharashtratimes.com/business/business-news/financial-resolution-and-deposit-insurance/articleshow/61968793.cms
मोठ्या कष्टाने साठवलेल्या पैशातून तुम्ही बँकेत मुदतठेव ठेवून, मुदतपूर्तीनंतर ती परत घ्यायला गेलात आणि बँकेने परस्पर तिची मुदत वाढवल्याचे सांगितले तर यापुढे आश्चर्य वाटायला नको. तसेच ठेवीची रक्कम पूर्ण देता येणार नाही, सध्या अर्धीच घेऊन जा, असाही निरोप तुमच्या बँकेने दिल्यास तुम्हाला धक्का बसायला नको... केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआयडीआय) या विधेयकाद्वारे सरकारला असे करता येणार आहे. अशा प्रकारे सर्वसामान्यांच्या बँक ठेवींवरच डल्ला मारण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाला मुंबई ग्राहक पंचायतीने कडाडून विरोध केला आहे.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Fri, 12/01/2017 - 10:15
नवीन
उत्तर प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीमध्ये भाजपला बर्यापैकी विजय मिळत आहे. ८-९ महिन्यांपूर्वी आलली भाजपची लाट विशेषतः शहरी भागात बर्याच प्रमाणात टिकून आहे. निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर, महागाई, राहुल गांधींचा नवीन अवतार इ. चा मतदारांवर फारसा परीणाम झाल्याचे दिसत नाही.
एकूण १६ शहरांमध्ये महापौरांची थेट जनतेतून निवडणुक केली जाणार आहे. आतापर्यंत भाजप १६ पैकी १४ जागांवर आघाडीवर आहे. उर्वरीत जागांवर बसप आघाडीवर आहे. इतर नगरपालिका व एकूण नगरसेवकांची संख्या यातही भाजप प्रथम क्रमांकावर आहे. बसप दुसर्या व सप तिसर्या क्रमांकावर आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे. एकूण ६१० नगराध्यक्षांपैकी भाजप ३१० जागांवर आघाडीवर आहे तर काँग्रेस फक्त १९ जागांवर.
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
Fri, 12/01/2017 - 11:19
नवीन
अमेठीमधूनही काँग्रेसचा पराभव झाला आहे. अमेठी नगरपंचायतीत भाजपचा विजय झाला आहे. http://indiatoday.intoday.in/story/up-civic-polls-result-amethi-rahul-gandhi-bjp-congress-smriti-irani/1/1101117.html
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नेहमी स्थानिक मुद्दे आणि स्थानिक पातळीवरील आघाड्या यावरच होतात आणि त्या निवडणुकांमधील निकालांचा आणि विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांमधील निकालांशी काही संबंध असतोच असे नाही. तरीही २०१९ मध्ये अमेठीतून राहुल गांधींचा पराभव करायचा हे अमित शहांचे उद्दिष्ट लक्षात घेता हा निकाल रोचक आहे. गुजरातमध्ये राहुल गांधींनी भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे अशा बातम्या यायला लागल्या होत्या त्याचवेळी ऑक्टोबर महिन्यात अमित शहांनी अमेठीमध्ये जाऊन भाजप कार्यकर्त्यांचे संमेलन घेतले होते. त्यावेळी काँग्रेसमधील अनेक भाजपमध्ये सामील झाले होते. २०१४ मध्येही स्मृती इराणींनी राहुल गांधींची चांगलीच दमछाक केली होती. मतमोजणी सुरू असताना काही काळ राहुल गांधी पिछाडीवरही होते. त्यामुळे २०१९ मध्ये राहुल गांधींना पराभूत करता येणे शक्यच आहे.
गुजरातमध्ये राहुल गांधींनी भाजपच्या उरात धडकी वगैरे खरोखरच भरवली असती तर त्यावेळी अमित शहा डिसेंबर २०१७ मधील गुजरात विधानसभा निवडणुकांची काळजी न करता एप्रिल-मे २०१९ मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुकांमधील एका मतदारसंघाची काळजी करत होते ही गोष्ट जरा विचित्रच वाटते नाही? :)
- Log in or register to post comments
B
babu b
Sat, 12/02/2017 - 06:29
नवीन
http://janchowk.com/zaruri-khabar/gujarat-power-adani-essar-tata-ntpc-loss-unitelectricity/1560
खरे असेल तर भयानक आहे.
- Log in or register to post comments
B
babu b
Sat, 12/02/2017 - 06:34
नवीन
गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावे, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 'अशा प्रकरणांत सरकार किंवा संसदेने निर्णय घेतले पाहिजेत. गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषींना पक्षप्रमुख होण्यापासून रोखू शकतो का? हे स्वातंत्र्यावर बंधन लादल्यासारखे नाही का? कुणालाही राजकीय विचार मांडण्यापासून न्यायालय रोखू शकतो का, असे सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केले.
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
Sat, 12/02/2017 - 09:03
नवीन
उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालानंतर मायावतींचे ई.व्ही.एम सदोष आहेत हे तुणतुणे चालूच आहे. जर मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेतले तर २०१९ मध्ये आपला लोकसभा निवडणुकांमध्ये जोरदार यश संपादन करेल असे मायावतींनी म्हटले आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/india/bjp-wont-win-if-evms-are-discarded-mayawati-after-up-civic-polls-victory/articleshow/61890984.cms
आता आपले कलानगरचे साहेब यात आपले सूर मिळवतात का हे बघायचे.
- Log in or register to post comments
B
babu b
Sat, 12/02/2017 - 09:23
नवीन
https://www.quora.com/Why-doesnt-the-USA-use-electronic-voting-machines-for-counting-in-the-elections
आम्रिकावाले अजुनच कागदच वापरतात म्हणे ...
- Log in or register to post comments