गुजरात विधानसभा निवडणुक-२०१७
नमस्कार मंडळी,
गुजरात विधानसभा निवडणुकांसाठीचे पडघम वाजू लागले आहेतच. राज्यात विधानसभेच्या १८२ जागांसाठी ९ आणि १४ डिसेंबरला मतदान होणार आहे तर मतमोजणी १८ डिसेंबर रोजी होणार आहे. नेहमीप्रमाणे १८ डिसेंबरला सकाळपासूनच मिपावर ऑनलाईन असणारच आहे. या लेखातून राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्याविषयीचे माझे मत मांडणार आहे.
खालील नकाशात दाखविल्याप्रमाणे गुजरात राज्यात कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात आणि दक्षिण गुजरात असे पाच विभाग आहेत.
(संदर्भः http://www.gujaratindia.com/images/guj-map-divied.jpg)
खालील तक्त्यात या विभागांमध्ये येणारे जिल्हे आणि एकूण विधानसभा मतदारसंघ दाखविले आहेतः
खालील तक्त्यात या विभागांमध्ये गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये निकाल कसे लागले हे बघता येईल.
२००८ मध्ये विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यामुळे २००७ आणि २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील विभागांमधील मतदारसंघांच्या संख्येत फरक होता हे या तक्त्याच्या शेवटच्या दोन कॉलमवरून कळेलच.
या तक्त्यावरून आपल्याला पुढील निष्कर्ष काढता येतातः
१. राज्यात भाजप सर्व विभागांमध्ये बर्यापैकी शक्तीशाली आहे. अनेकदा राज्यात सत्तेत असले तरी राज्याच्या सर्व विभागांमध्ये एखाद्या पक्षाची ताकद असतेच असे नाही. गुजरातमध्ये भाजपची अशी स्थिती नाही. २०१२ मध्ये उत्तर गुजरातमध्येच भाजपने काँग्रेसपेक्षा दोन जागा कमी जिंकल्या होत्या. इतर सर्व विभागांमध्ये भाजपने काँग्रेसपेक्षा बर्याच जागा जास्त जिंकल्या होत्या.
२. एकेकाळी दक्षिण गुजरातमध्ये काँग्रेस पक्ष बर्यापैकी ताकद राखून होता. पण हळूहळू भाजपने काँग्रेसला तिथूनही हुसकावून लावले असे दिसते.
३. तक्त्यावरून कळेलच की मध्य गुजरातमध्ये २०१२ मध्ये २००७ च्या तुलनेत ४ विधानसभा जागा जास्त होत्या तर दक्षिण गुजरातमध्ये ३. सौराष्ट्र आणि उत्तर गुजरातमधील जागांची संख्या अनुक्रमे ४ आणि ३ ने कमी झाली. यातही अजून महत्वाचे म्हणजे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे शहरी भागातील विधानसभा जागांची संख्या वाढली आहे तर ग्रामीण भागातील जागांची संख्या कमी झाली आहे. राज्यातील तीन सर्वात मोठी शहरे आहेत अहमदाबाद, सुरत आणि वडोदरा. त्यापैकी दोन, अहमदाबाद आणि वडोदरा मध्य गुजरातमध्ये आहेत तर सुरत दक्षिण गुजरातमध्ये आहे. २००७ मध्ये अहमदाबाद शहरामध्ये १२, सुरत शहरामध्ये ७ तर वडोदरा शहरामध्ये ३ जागा होत्या. त्या २०१२ मध्ये वाढल्या आणि अहमदाबादमध्ये आता १७, सुरतमध्ये ९ आणि वडोदरामध्ये ५ जागा झाल्या आहेत.
गुजरात हे मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण झालेले राज्य आहे त्यामुळे त्या राज्यात शहरी भागातील विधानसभेच्या जागांची संख्या वाढणे क्रमप्राप्त होते. भाजप शहरी भागांमध्ये बर्यापैकी बलिष्ठ आहे. त्यामुळे शहरी भागामधील विधानसभेच्या जागांची संख्या वाढल्याचा फायदा २०१२ मध्ये भाजपलाच झाला होता. मी म्हणत आहे की भाजप शहरी भागांमध्ये बलिष्ठ आहे. वर दिलेल्या तक्त्यावरून ते कळणार नाही. त्यासाठी आपल्याला राज्यातील शहरांमध्ये २०१२ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपची कामगिरी कशी होती हे बघायला लागेल. ते खालील तक्त्यात दिले आहे.
यावरून एक महत्वाची गोष्ट स्पष्ट होते. २०१२ मध्ये भाजपने या शहरांमधील ४१ पैकी ३७ जागा जिंकल्या म्हणजे या शहरांमध्ये भाजपचा 'स्ट्राईक रेट' जवळपास ९०% होता. २०१२ मध्ये भाजपने पूर्ण गुजरातमध्ये १८२ पैकी ११५ जागा जिंकल्या होत्या. याचाच अर्थ ही शहरे सोडून राज्याच्या इतर भागांमधून भाजपने १४१ पैकी ७८ जागा जिंकल्या होत्या म्हणजेच ही शहरे वगळता भाजपचा 'स्ट्राईक रेट' ५५% म्हणजे त्या मानाने बराच कमी होता. उरलेल्या १४१ जागांपैकी अनेक जागा निमशहरी भागातील आहेत. या जागांवर भाजपचा स्ट्राईक रेट ९०% नसला तरी ५०% पेक्षा नक्कीच बराच जास्त होता. म्हणजेच ग्रामीण भागातील विधानसभा जागांवर भाजपचा 'स्ट्राईक रेट' ५०% पेक्षा थोडा कमीच होता. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे शहरी भागांमधील जागा वाढल्याचा भाजपला कसा फायदा झाला हे त्यातून समजू शकेल.
गुजरात निवडणुकांच्या या पार्श्वभूमीवर २०१७ मध्ये काय परिस्थिती आहे याविषयी आता लिहितो.
२०१७ च्या परिस्थितीविषयीचे माझे मत
राज्यात भाजप मार्च १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ या कालावधीतला खंड वगळता) सतत सत्तेवर आहे. इतकी वर्षे सत्तेत असल्यामुळे भाजपला प्रस्थापितविरोधी मतांचा फटका बसणे अपेक्षित आहे. त्यातच हार्दिक पटेलच्या आंदोलनामुळे भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे केले होते. २०१५ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शहरी भागात भाजपने आपला बालेकिल्ला राखला पण ग्रामीण भागात मात्र बर्यापैकी पिछेहाट झाली होती. अशावेळी भाजपला या निवडणुका जड जाणार का या प्रश्नाचे उत्तर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा तौलनात्मक अभ्यास केल्याशिवाय मिळणार नाही. याविषयी मला पुढील मुद्दे मांडायचे आहेतः
१. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार
काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रीपदाचा लोकप्रिय स्थानिक चेहरा नाही हा पक्षापुढे असलेला मोठा अडसर आहे. भाजपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर केलाच पाहिजे ही गरज आता राहिलेली नाही. कारण नरेंद्र मोदींचे स्थान आता इतके मोठे झाले आहे की मोदी राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री व्हायला जाणार नसले तरी विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजप मोदींच्या नावावर मते मागू शकतो. उत्तर प्रदेशात त्यातून मोठे यश पक्षाने मिळवले होते. पण जर विरोधी पक्षांनी स्थानिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार दिला तर मात्र भाजपचा पराभव होऊ शकतो हे दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या निकालातून कळतेच. गुजरातमध्ये काँग्रेसकडे असा चेहरा मुळातच नाही याचा त्रास काँग्रेसला होईल असे मला वाटते.
२०१२ मध्ये मी गुजरात विधानसभा निवडणुकांचा बराच अभ्यास केला होता.तेव्हा जाणवले होते की स्थानिक उमेदवार कोणीही असला तरी मतदारांपुढे मोदींचा चेहरा आणि त्यांची लोकप्रियता हे मुद्दे महत्वाचे होते म्हणजे एका अर्थी सर्व १८२ जागांवर भाजपकडून नरेंद्र मोदीच निवडणुक लढवत आहेत अशी परिस्थिती होती. आज मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून पंतप्रधानपदावर गेले असले तरी या परिस्थितीत फार फरक पडलेला दिसत नाही.
२. नोटबंदी आणि जी.एस.टी
नोटबंदी आणि जी.एस.टी चा भाजपला त्रास होईल का? हे दोन्ही निर्णय घेताना मोदींनी मोठी राजकीय जोखिम उचलली होती. व्यापारी आणि छोटेमोठे व्यावसायिक हा जनसंघाच्या दिवसांपासून पक्षाचा पाठिराखा होता. गुजरातमध्ये या वर्गाचे प्रमाण बरेच मोठे आहे.या वर्गातून करचुकवेपणाचे प्रमाण मोठे होते हे अगदी उघडे गुपित आहे. पण जी.एस.टी मुळे यांनाही कर भरणे सक्तीचे झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यात भाजपविरोधी असंतोष असणे अपेक्षित आहे. तरीही याविषयी मला दोन गोष्टी लिहाव्याशा वाटतातः
२अ: नोटबंदीमुळे लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये उमटणार असे चित्र उभे केले गेले होते. तसे काहीही झाले नाही. याचे कारण काय असावे? माझ्या मते नोटबंदीनंतर प्रथमच श्रीमंतांची तारांबळ उडत आहे, त्यांना बँकेपुढे रांगा लावाव्या लागत आहेत असे चित्र उभे राहिले. नाही म्हटले तरी गरीब वर्गात श्रीमंतांना असा त्रास द्यायचा निर्णय मोदींनी घेतला याचे समाधान वाटले असेल तरी आश्चर्य वाटायला नको. त्यातूनच पूर्वी भाजपला कधीही मत न दिलेल्या वर्गानेही भाजपला मते दिली. म्हणजे नोटबंदी आणि जी.एस.टी मुळे भाजपचा पारंपारिक समर्थक वर्ग जरी दुखावला गेला असला तरी त्याची भरपाई भाजपला पूर्वी कधीही मत न दिलेल्या वर्गाच्या समर्थनातून होऊ शकेल असे मला वाटते.
२बः दुसरे म्हणजे जरी नोटबंदी आणि जी.एस.टी हे निर्णय आवडले नसले तरी दुखावल्या गेलेल्या वर्गापुढे दुसरा कोणता समर्थ पर्याय आहे का? राहुल गांधींनी कितीही राणा भिमदेवी थाट आणला असला तरी त्यांच्या मर्यादा सर्वांनाच माहित आहेत. याविषयी भाऊ तोरसेकरांनी एका लेखात म्हटले आहे की ऐन दिवाळीत महाराष्ट्रात एस.टी चा संप झाला त्यावेळेनंतर टमटम, खटारा इत्यादी स्थानिक वाहतुक सेवांना पूर्वीपेक्षा कितीतरी जास्त बरकत आली का? तर तसे होऊ शकले नाही कारण शेवटी गावांमध्ये सेवा पुरविण्यात एस.टीचा हात कोणी धरू शकत नाही.त्यामुळे लोकांना एस.टी शिवाय पर्याय नव्हता. भाजपची गुजरातमधील स्थिती काहीशी तशीच आहे.
३. हार्दिक-अल्पेश-जिग्नेश त्रिकूट
हार्दिक पटेलने भाजपपुढे सुरवातीला मोठे आव्हान उभे केले ही गोष्ट खरी आहे. पण काँग्रेसने त्याचा योग्य फायदा उचलला नाही असे म्हणावेसे वाटते. हार्दिक पटेलची मागणी आहे पाटिदार समाजाला आरक्षण द्यावे. आणि असे आरक्षण दिल्यास मुळात आरक्षण मिळणार्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात आणखी एक वाटेकरी येणार म्हणून ओबीसींचा या पाटीदार आरक्षणाला विरोध आहे. ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोरचे म्हणणे तेच आहे. म्हणजे हार्दिक आणि अल्पेश यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. या दोघांनाही काँग्रेसने एकाच वेळी एकत्र आणले असले तरी त्यामुळे त्यांचे समर्थक मात्र दुखावले गेले आहेत हे नक्कीच.
सुरवातीला आपले आंदोलन गैरराजकीय असेल असे जाहिर करणार्या हार्दिकने नंतर काँग्रेसशी हातमिळवणी केली हे न आवडल्यामुळे हार्दिकच्या अनेक समर्थकांनी त्याच्या आंदोलनाला रामराम ठोकून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
त्याचप्रमाणे सुरवातीला हार्दिक आणि काँग्रेस समर्थकांमध्ये हाणामारी झाल्याच्याही बातम्या होत्या. तसेच नंतर हार्दिक समर्थकांना उमेदवारी द्यावी लागल्यामुळे काँग्रेसने काही मतदारसंघांमध्ये आधी जाहिर केलेले उमेदवार बदलले. काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाबरोबर युती करताना जी चूक केली त्याचीच पुनरावृत्ती गुजरातमध्ये होताना दिसत आहे. जो काही निर्णय असेल तो पडद्याआड घेऊन मग जाहिर करणे श्रेयस्कर ठरले असते पण काँग्रेसने घाईघाईत निर्णय घेतला हे जाहिर केले आणि दुसर्या पक्षाच्या हातात जास्त बार्गेनिंग पॉवर आपण होऊन दिली. आता दलित नेता जिग्नेश मेवानीने काँग्रेसबरोबर निवडणुक न लढवता अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवायचे ठरवले आहे. इतके दिवस या त्रिकूटाचा पाठिंबा आपल्याला असणार असे चित्र काँग्रेसने उभे केले होते.
भाऊ तोरसेकरांनी हार्दिक पटेलविषयी एक म्हणणे मांडले आहे. ते म्हणतात की २०१२ मध्ये पाटीदार समाजाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते केशुभाई पटेल यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन करून मोदींना आव्हान उभे करायचा प्रयत्न केला होता. त्याचे काय झाले? केशुभाईंच्या पक्षाला ३% मतेही मिळू शकली नव्हती. हार्दिक हा केशुभाईंपेक्षा जास्त लोकप्रिय आहे का? भाऊ तोरसेकरांनी आणखी एक मुद्दा मांडला होता. १९७० च्या दशकात गुजरातमध्ये नवनिर्माण आंदोलन झाले होते त्यावेळच्या विद्यार्थी नेत्यांची नावेही आपल्या आता लक्षात आहेत का? असे नेते येतात आणि जातात. विशेषत: धरसोडपणा केल्यास अशा नेत्यांची विस्मृतीत अस्तंगत व्हायची शक्यताच सर्वात जास्त.
४. काँग्रेसमधील लाथाळ्या
गुजरात निवडणुकांपूर्वी काही महिनेच शंकरसिंग वाघेला पक्षातून बाहेर पडले. वर दिलेल्या तक्त्यातून समजते की २०१२ मध्ये उत्तर गुजरातमध्ये काँग्रेसने भाजपपेक्षा २ जागा जास्त जिंकल्या होत्या. त्याच भागात-- पंचमहल, दाहोद, गोध्रा शंकरसिंग वाघेलांना काही प्रमाणावर जनाधार आहे. वाघेलांनंतर काँग्रेसचे अनेक आमदार बाहेर पडले आणि त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. हार्दिक पटेलच्या समर्थकांना उमेदवारी द्यायला लागली म्हणून काँग्रेसने आधी उमेदवारी जाहिर केलेल्या काहींचे तिकिट कापले. हे सगळे प्रकार काँग्रेससाठी नक्कीच चांगले नाहीत. विशेषतः २२ वर्षांनंतर भाजपला हरवायची संधी प्रथमच चालून आलेली असताना एकदिलाने आणि व्यवस्थित आखणी करून निवडणुकांना सामोरे जायला पाहिजे होते. तसे होताना मात्र दिसत नाही.
काँग्रेस बर्यापैकी सुस्थितीत असलेल्या उत्तर गुजरातमध्ये (पाटण, बनासकांठा जिल्ह्यात) पूर आला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे आमदार बंगलोरला जाऊन बसले होते हे चित्र उभे करण्यात भाजप बर्यापैकी यशस्वी झाला. जर पूर परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आले असेल तर त्याचा दोष राज्य सरकारला जायला हवा. पण नेमक्या त्याचवेळी काँग्रेस आमदार बंगलोरला जाऊन बसल्यामुळे राज्य सरकारला 'तुम्ही काय केलेत' हा प्रश्नही काँग्रेसला विचारायची कोंडी झाली आहे.
गुजरात विधानसभा निवडणुकांविषयीचे माझे मत
या सगळ्या परिस्थितीत मला वाटत आहे की भाजपला या विधानसभा निवडणुका जिंकायची चांगली संधी आहे. सुरवातीला अनुकूल परिस्थिती असूनही काँग्रेसने नेहमीप्रमाणे सगळ्याचा विचका केलेला दिसत आहे. मला वाटते की भाजप १८२ पैकी १३० ते १३५ जागा जिंकेल. प्रत्यक्षात काय होईल हे १८ डिसेंबरलाच समजेल.
राजदीप सरदेसाईंचे गुजरातमधील राजकीय परिस्थितीविषयी एक विधान देऊन हा लेख संपवतो. राजदीप सरदेसाई म्हणतातः “Only anger can unseat BJP in Gujarat. At the moment, there is disappointment with BJP but not outright anger”
१४ डिसेंबरला दुसर्या फेरीतील मतदान झाले की नंतर एक्झिट पोल्सचे निकाल येतील. शक्य झाल्यास त्यापूर्वी मतमोजणीपूर्व धागा काढून कसेही निकाल लागल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतील याविषयी माझे मत मांडेन.
(संदर्भः http://www.gujaratindia.com/images/guj-map-divied.jpg)
खालील तक्त्यात या विभागांमध्ये येणारे जिल्हे आणि एकूण विधानसभा मतदारसंघ दाखविले आहेतः
खालील तक्त्यात या विभागांमध्ये गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये निकाल कसे लागले हे बघता येईल.
२००८ मध्ये विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यामुळे २००७ आणि २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील विभागांमधील मतदारसंघांच्या संख्येत फरक होता हे या तक्त्याच्या शेवटच्या दोन कॉलमवरून कळेलच.
या तक्त्यावरून आपल्याला पुढील निष्कर्ष काढता येतातः
१. राज्यात भाजप सर्व विभागांमध्ये बर्यापैकी शक्तीशाली आहे. अनेकदा राज्यात सत्तेत असले तरी राज्याच्या सर्व विभागांमध्ये एखाद्या पक्षाची ताकद असतेच असे नाही. गुजरातमध्ये भाजपची अशी स्थिती नाही. २०१२ मध्ये उत्तर गुजरातमध्येच भाजपने काँग्रेसपेक्षा दोन जागा कमी जिंकल्या होत्या. इतर सर्व विभागांमध्ये भाजपने काँग्रेसपेक्षा बर्याच जागा जास्त जिंकल्या होत्या.
२. एकेकाळी दक्षिण गुजरातमध्ये काँग्रेस पक्ष बर्यापैकी ताकद राखून होता. पण हळूहळू भाजपने काँग्रेसला तिथूनही हुसकावून लावले असे दिसते.
३. तक्त्यावरून कळेलच की मध्य गुजरातमध्ये २०१२ मध्ये २००७ च्या तुलनेत ४ विधानसभा जागा जास्त होत्या तर दक्षिण गुजरातमध्ये ३. सौराष्ट्र आणि उत्तर गुजरातमधील जागांची संख्या अनुक्रमे ४ आणि ३ ने कमी झाली. यातही अजून महत्वाचे म्हणजे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे शहरी भागातील विधानसभा जागांची संख्या वाढली आहे तर ग्रामीण भागातील जागांची संख्या कमी झाली आहे. राज्यातील तीन सर्वात मोठी शहरे आहेत अहमदाबाद, सुरत आणि वडोदरा. त्यापैकी दोन, अहमदाबाद आणि वडोदरा मध्य गुजरातमध्ये आहेत तर सुरत दक्षिण गुजरातमध्ये आहे. २००७ मध्ये अहमदाबाद शहरामध्ये १२, सुरत शहरामध्ये ७ तर वडोदरा शहरामध्ये ३ जागा होत्या. त्या २०१२ मध्ये वाढल्या आणि अहमदाबादमध्ये आता १७, सुरतमध्ये ९ आणि वडोदरामध्ये ५ जागा झाल्या आहेत.
गुजरात हे मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण झालेले राज्य आहे त्यामुळे त्या राज्यात शहरी भागातील विधानसभेच्या जागांची संख्या वाढणे क्रमप्राप्त होते. भाजप शहरी भागांमध्ये बर्यापैकी बलिष्ठ आहे. त्यामुळे शहरी भागामधील विधानसभेच्या जागांची संख्या वाढल्याचा फायदा २०१२ मध्ये भाजपलाच झाला होता. मी म्हणत आहे की भाजप शहरी भागांमध्ये बलिष्ठ आहे. वर दिलेल्या तक्त्यावरून ते कळणार नाही. त्यासाठी आपल्याला राज्यातील शहरांमध्ये २०१२ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपची कामगिरी कशी होती हे बघायला लागेल. ते खालील तक्त्यात दिले आहे.
यावरून एक महत्वाची गोष्ट स्पष्ट होते. २०१२ मध्ये भाजपने या शहरांमधील ४१ पैकी ३७ जागा जिंकल्या म्हणजे या शहरांमध्ये भाजपचा 'स्ट्राईक रेट' जवळपास ९०% होता. २०१२ मध्ये भाजपने पूर्ण गुजरातमध्ये १८२ पैकी ११५ जागा जिंकल्या होत्या. याचाच अर्थ ही शहरे सोडून राज्याच्या इतर भागांमधून भाजपने १४१ पैकी ७८ जागा जिंकल्या होत्या म्हणजेच ही शहरे वगळता भाजपचा 'स्ट्राईक रेट' ५५% म्हणजे त्या मानाने बराच कमी होता. उरलेल्या १४१ जागांपैकी अनेक जागा निमशहरी भागातील आहेत. या जागांवर भाजपचा स्ट्राईक रेट ९०% नसला तरी ५०% पेक्षा नक्कीच बराच जास्त होता. म्हणजेच ग्रामीण भागातील विधानसभा जागांवर भाजपचा 'स्ट्राईक रेट' ५०% पेक्षा थोडा कमीच होता. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे शहरी भागांमधील जागा वाढल्याचा भाजपला कसा फायदा झाला हे त्यातून समजू शकेल.
गुजरात निवडणुकांच्या या पार्श्वभूमीवर २०१७ मध्ये काय परिस्थिती आहे याविषयी आता लिहितो.
२०१७ च्या परिस्थितीविषयीचे माझे मत
राज्यात भाजप मार्च १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ या कालावधीतला खंड वगळता) सतत सत्तेवर आहे. इतकी वर्षे सत्तेत असल्यामुळे भाजपला प्रस्थापितविरोधी मतांचा फटका बसणे अपेक्षित आहे. त्यातच हार्दिक पटेलच्या आंदोलनामुळे भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे केले होते. २०१५ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शहरी भागात भाजपने आपला बालेकिल्ला राखला पण ग्रामीण भागात मात्र बर्यापैकी पिछेहाट झाली होती. अशावेळी भाजपला या निवडणुका जड जाणार का या प्रश्नाचे उत्तर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा तौलनात्मक अभ्यास केल्याशिवाय मिळणार नाही. याविषयी मला पुढील मुद्दे मांडायचे आहेतः
१. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार
काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रीपदाचा लोकप्रिय स्थानिक चेहरा नाही हा पक्षापुढे असलेला मोठा अडसर आहे. भाजपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर केलाच पाहिजे ही गरज आता राहिलेली नाही. कारण नरेंद्र मोदींचे स्थान आता इतके मोठे झाले आहे की मोदी राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री व्हायला जाणार नसले तरी विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजप मोदींच्या नावावर मते मागू शकतो. उत्तर प्रदेशात त्यातून मोठे यश पक्षाने मिळवले होते. पण जर विरोधी पक्षांनी स्थानिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार दिला तर मात्र भाजपचा पराभव होऊ शकतो हे दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या निकालातून कळतेच. गुजरातमध्ये काँग्रेसकडे असा चेहरा मुळातच नाही याचा त्रास काँग्रेसला होईल असे मला वाटते.
२०१२ मध्ये मी गुजरात विधानसभा निवडणुकांचा बराच अभ्यास केला होता.तेव्हा जाणवले होते की स्थानिक उमेदवार कोणीही असला तरी मतदारांपुढे मोदींचा चेहरा आणि त्यांची लोकप्रियता हे मुद्दे महत्वाचे होते म्हणजे एका अर्थी सर्व १८२ जागांवर भाजपकडून नरेंद्र मोदीच निवडणुक लढवत आहेत अशी परिस्थिती होती. आज मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून पंतप्रधानपदावर गेले असले तरी या परिस्थितीत फार फरक पडलेला दिसत नाही.
२. नोटबंदी आणि जी.एस.टी
नोटबंदी आणि जी.एस.टी चा भाजपला त्रास होईल का? हे दोन्ही निर्णय घेताना मोदींनी मोठी राजकीय जोखिम उचलली होती. व्यापारी आणि छोटेमोठे व्यावसायिक हा जनसंघाच्या दिवसांपासून पक्षाचा पाठिराखा होता. गुजरातमध्ये या वर्गाचे प्रमाण बरेच मोठे आहे.या वर्गातून करचुकवेपणाचे प्रमाण मोठे होते हे अगदी उघडे गुपित आहे. पण जी.एस.टी मुळे यांनाही कर भरणे सक्तीचे झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यात भाजपविरोधी असंतोष असणे अपेक्षित आहे. तरीही याविषयी मला दोन गोष्टी लिहाव्याशा वाटतातः
२अ: नोटबंदीमुळे लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये उमटणार असे चित्र उभे केले गेले होते. तसे काहीही झाले नाही. याचे कारण काय असावे? माझ्या मते नोटबंदीनंतर प्रथमच श्रीमंतांची तारांबळ उडत आहे, त्यांना बँकेपुढे रांगा लावाव्या लागत आहेत असे चित्र उभे राहिले. नाही म्हटले तरी गरीब वर्गात श्रीमंतांना असा त्रास द्यायचा निर्णय मोदींनी घेतला याचे समाधान वाटले असेल तरी आश्चर्य वाटायला नको. त्यातूनच पूर्वी भाजपला कधीही मत न दिलेल्या वर्गानेही भाजपला मते दिली. म्हणजे नोटबंदी आणि जी.एस.टी मुळे भाजपचा पारंपारिक समर्थक वर्ग जरी दुखावला गेला असला तरी त्याची भरपाई भाजपला पूर्वी कधीही मत न दिलेल्या वर्गाच्या समर्थनातून होऊ शकेल असे मला वाटते.
२बः दुसरे म्हणजे जरी नोटबंदी आणि जी.एस.टी हे निर्णय आवडले नसले तरी दुखावल्या गेलेल्या वर्गापुढे दुसरा कोणता समर्थ पर्याय आहे का? राहुल गांधींनी कितीही राणा भिमदेवी थाट आणला असला तरी त्यांच्या मर्यादा सर्वांनाच माहित आहेत. याविषयी भाऊ तोरसेकरांनी एका लेखात म्हटले आहे की ऐन दिवाळीत महाराष्ट्रात एस.टी चा संप झाला त्यावेळेनंतर टमटम, खटारा इत्यादी स्थानिक वाहतुक सेवांना पूर्वीपेक्षा कितीतरी जास्त बरकत आली का? तर तसे होऊ शकले नाही कारण शेवटी गावांमध्ये सेवा पुरविण्यात एस.टीचा हात कोणी धरू शकत नाही.त्यामुळे लोकांना एस.टी शिवाय पर्याय नव्हता. भाजपची गुजरातमधील स्थिती काहीशी तशीच आहे.
३. हार्दिक-अल्पेश-जिग्नेश त्रिकूट
हार्दिक पटेलने भाजपपुढे सुरवातीला मोठे आव्हान उभे केले ही गोष्ट खरी आहे. पण काँग्रेसने त्याचा योग्य फायदा उचलला नाही असे म्हणावेसे वाटते. हार्दिक पटेलची मागणी आहे पाटिदार समाजाला आरक्षण द्यावे. आणि असे आरक्षण दिल्यास मुळात आरक्षण मिळणार्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात आणखी एक वाटेकरी येणार म्हणून ओबीसींचा या पाटीदार आरक्षणाला विरोध आहे. ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोरचे म्हणणे तेच आहे. म्हणजे हार्दिक आणि अल्पेश यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. या दोघांनाही काँग्रेसने एकाच वेळी एकत्र आणले असले तरी त्यामुळे त्यांचे समर्थक मात्र दुखावले गेले आहेत हे नक्कीच.
सुरवातीला आपले आंदोलन गैरराजकीय असेल असे जाहिर करणार्या हार्दिकने नंतर काँग्रेसशी हातमिळवणी केली हे न आवडल्यामुळे हार्दिकच्या अनेक समर्थकांनी त्याच्या आंदोलनाला रामराम ठोकून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
त्याचप्रमाणे सुरवातीला हार्दिक आणि काँग्रेस समर्थकांमध्ये हाणामारी झाल्याच्याही बातम्या होत्या. तसेच नंतर हार्दिक समर्थकांना उमेदवारी द्यावी लागल्यामुळे काँग्रेसने काही मतदारसंघांमध्ये आधी जाहिर केलेले उमेदवार बदलले. काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाबरोबर युती करताना जी चूक केली त्याचीच पुनरावृत्ती गुजरातमध्ये होताना दिसत आहे. जो काही निर्णय असेल तो पडद्याआड घेऊन मग जाहिर करणे श्रेयस्कर ठरले असते पण काँग्रेसने घाईघाईत निर्णय घेतला हे जाहिर केले आणि दुसर्या पक्षाच्या हातात जास्त बार्गेनिंग पॉवर आपण होऊन दिली. आता दलित नेता जिग्नेश मेवानीने काँग्रेसबरोबर निवडणुक न लढवता अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवायचे ठरवले आहे. इतके दिवस या त्रिकूटाचा पाठिंबा आपल्याला असणार असे चित्र काँग्रेसने उभे केले होते.
भाऊ तोरसेकरांनी हार्दिक पटेलविषयी एक म्हणणे मांडले आहे. ते म्हणतात की २०१२ मध्ये पाटीदार समाजाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते केशुभाई पटेल यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन करून मोदींना आव्हान उभे करायचा प्रयत्न केला होता. त्याचे काय झाले? केशुभाईंच्या पक्षाला ३% मतेही मिळू शकली नव्हती. हार्दिक हा केशुभाईंपेक्षा जास्त लोकप्रिय आहे का? भाऊ तोरसेकरांनी आणखी एक मुद्दा मांडला होता. १९७० च्या दशकात गुजरातमध्ये नवनिर्माण आंदोलन झाले होते त्यावेळच्या विद्यार्थी नेत्यांची नावेही आपल्या आता लक्षात आहेत का? असे नेते येतात आणि जातात. विशेषत: धरसोडपणा केल्यास अशा नेत्यांची विस्मृतीत अस्तंगत व्हायची शक्यताच सर्वात जास्त.
४. काँग्रेसमधील लाथाळ्या
गुजरात निवडणुकांपूर्वी काही महिनेच शंकरसिंग वाघेला पक्षातून बाहेर पडले. वर दिलेल्या तक्त्यातून समजते की २०१२ मध्ये उत्तर गुजरातमध्ये काँग्रेसने भाजपपेक्षा २ जागा जास्त जिंकल्या होत्या. त्याच भागात-- पंचमहल, दाहोद, गोध्रा शंकरसिंग वाघेलांना काही प्रमाणावर जनाधार आहे. वाघेलांनंतर काँग्रेसचे अनेक आमदार बाहेर पडले आणि त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. हार्दिक पटेलच्या समर्थकांना उमेदवारी द्यायला लागली म्हणून काँग्रेसने आधी उमेदवारी जाहिर केलेल्या काहींचे तिकिट कापले. हे सगळे प्रकार काँग्रेससाठी नक्कीच चांगले नाहीत. विशेषतः २२ वर्षांनंतर भाजपला हरवायची संधी प्रथमच चालून आलेली असताना एकदिलाने आणि व्यवस्थित आखणी करून निवडणुकांना सामोरे जायला पाहिजे होते. तसे होताना मात्र दिसत नाही.
काँग्रेस बर्यापैकी सुस्थितीत असलेल्या उत्तर गुजरातमध्ये (पाटण, बनासकांठा जिल्ह्यात) पूर आला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे आमदार बंगलोरला जाऊन बसले होते हे चित्र उभे करण्यात भाजप बर्यापैकी यशस्वी झाला. जर पूर परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आले असेल तर त्याचा दोष राज्य सरकारला जायला हवा. पण नेमक्या त्याचवेळी काँग्रेस आमदार बंगलोरला जाऊन बसल्यामुळे राज्य सरकारला 'तुम्ही काय केलेत' हा प्रश्नही काँग्रेसला विचारायची कोंडी झाली आहे.
गुजरात विधानसभा निवडणुकांविषयीचे माझे मत
या सगळ्या परिस्थितीत मला वाटत आहे की भाजपला या विधानसभा निवडणुका जिंकायची चांगली संधी आहे. सुरवातीला अनुकूल परिस्थिती असूनही काँग्रेसने नेहमीप्रमाणे सगळ्याचा विचका केलेला दिसत आहे. मला वाटते की भाजप १८२ पैकी १३० ते १३५ जागा जिंकेल. प्रत्यक्षात काय होईल हे १८ डिसेंबरलाच समजेल.
राजदीप सरदेसाईंचे गुजरातमधील राजकीय परिस्थितीविषयी एक विधान देऊन हा लेख संपवतो. राजदीप सरदेसाई म्हणतातः “Only anger can unseat BJP in Gujarat. At the moment, there is disappointment with BJP but not outright anger”
१४ डिसेंबरला दुसर्या फेरीतील मतदान झाले की नंतर एक्झिट पोल्सचे निकाल येतील. शक्य झाल्यास त्यापूर्वी मतमोजणीपूर्व धागा काढून कसेही निकाल लागल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतील याविषयी माझे मत मांडेन.
आत्ताच समजलं कि मोदींच्या कालच्या भाषणाला उत्तर म्हणून पूर्व पंतप्रधानांनी एक उत्तर लिहिलंय. बातम्यांमध्ये त्या पत्राची जोरदार चर्चा सुरु आहे.ते पत्र वाचून हसू आलं आणि चीडही आली. म्हणे मोदींनी घटनात्मक संस्थांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळविली. म्हणे गुजरातमध्ये पराभवाच्या भीतिमुळे मोदींनी अपशब्द वापरणे सुरू केले आहे. म्हणे मोदी कोणतेही निमंत्रण नसताना पाकिस्तानला गेले. म्हणे मोदींनी देशाची माफी मागावी. आपल्या १० वर्षाच्या कारकीर्दीत हे भारतातील सर्वाधिक सामर्थ्यवान पदावर असूनसुद्धा एका कठपुतळीसारखे वावरल्यामुळे घटनात्मक संस्थांच्या प्रतिष्ठेत भर पडली होती का त्या संस्थांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली होती? आसाममध्ये कधीही वास्तव्य केले नसताना खोट्या भाडेपावत्या सादर करून तिथून राज्यसभेची निवडणुक लढताना घटनात्मक संस्थांच्या प्रतिष्ठेत भर पडली होती का त्या संस्थांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली होती? देशातील साधनसंपत्तीवर सर्वात पहिला हक्क हा मुस्लिमांचा आहे असे सर्वोच्च पदावरून भेदभाव करणारे वक्तव्य करताना घटनात्मक संस्थांच्या प्रतिष्ठेत भर पडली होती का त्या संस्थांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली होती? हे क्वचितच पत्रकारांना सामोरे जायचे. परंत जानेवारी २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान होणे हे देशासाठी अत्यंत घातक ठरेल हे अपशब्द वापरताना त्यामागे लोकसभा निवडणुक पराभव होईल अशी भीति नव्हती का? सोनिया गांधी, राहुल, दिग्विजय, इम्रान मसूद, मण्या अय्यर, गुरूदास कामत अशा असंख्य कॉग्रेसजनांनी यांच्याच कारकीर्दीत मोदींविषयी वारेमाप अपशब्द वापरले, तेव्हा आपल्या सहकार्यांना यांनी का माफी मागण्यास सांगितले नव्हते? यांच्या कारकीर्दीत भ्रष्टाचाराने कळ्स गाठला होता. त्याबद्दल यांनी आपल्या तोंडातून आजवर अवाक्षर तरी काढले का? देशाचे प्रचंड नुकसान यांच्या १० वर्षांच्या कारकीर्दीत झाले. यांच्या नाकाखाली लूटमार सुरू असताना हे होयबासारखे तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन डोळे मिटून स्वस्थ बसून होते. त्याबद्दल हे कधी माफी मागणार? मोदी कोणतेही निमंत्रण नसताना पाकिस्तानला गेले असे तब्बल १० वर्षे पंतप्रधान पदावर बसविलेल्या व्यक्तीने म्हणावे हे आश्चर्यकारक आहे. अधिकृत पदांवर असलेल्या देशांमधील नेत्यांमध्ये अशा आकस्मिक भेटी होत असतातच. अशा भेटी कधी पूर्वनियोजित असतात आणि तर कधी अचानकही ठरतात. २००० साली क्लिंटन फक्त भारतभेटीवर येऊन परत जाताना अचानक ४-५ तासांसाठी पाकिस्तान भेटीवर गेले होते. ही भेट अजिबात पूर्वनियोजित नव्हती. त्यांच्या या भेटीबाबतही असेच म्हणावे लागेल का? पूर्वी रशियाचे पंतप्रधान (नाव विसरलो) दुसर्या देशाला भेट देऊन रशियाला परत जाताना अचानक भारतात येऊन तत्कालीन पंतप्रधानांना भेटून गेले होते. त्यामुळे मोदी पूर्वनियोजित भेट नसताना अचानक पाकिस्तानला २-३ तासांची भेट देऊन आले यावर निदान पंतप्रधानपदावर बसून गेलेल्या व्यक्तीने तरी शंका व्यक्त करायला नको होती. दुसरं म्हणजे मोदी पाकिस्तानला गेले ते कॅमेर्यांच्या गराड्यात. त्यांच्या भेटीचा प्रत्येक क्षण नागरिकांना दिसत होता. त्या भेटीसंबंधात काहीही लपवाछपवी केलेली नव्हती. याउलट हे मात्र पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्रमंत्र्याला गुपचूप भेटले व भेट गुप्त ठेवायचा प्रयत्न केला. जुलै २०१७ मध्ये डोकलामध्ये भारत व चीनचे सैन्य हातात शस्त्रे घेऊन समोरासमोर युद्धाच्या पावित्र्यात उभे होते. कोणत्याही क्षणी युद्ध सुरू होईल इतके वातावरण तापलेले होते. अशा प्रसंगी पप्पू माजी संरक्षण सचिव शिवशंकर मेनन यांच्या बरोबर गुपचूप चिनी राजदूताला भेटला व जेव्हा भेटीची बातमी फुटली तेव्हा काँग्रेसचा सुरजेवालाने पत्रकार परीषद घेऊन अशी कोणतीही भेट झाली नसल्याचे छातीठोकपणे सांगितले. परंतु चिनी दूतावासाने भेटीची प्रकाशचित्रे प्रसिद्ध करून भेट झाल्याचे मान्य केल्यानंतर खांग्रेसी तोंडावर पडले होते. संरक्षण सचिव असल्याने शिवशंकर मेनन यांना अनेक लष्करी गुपिते माहिती असणार. अशी व्यक्ती युद्धाच्या वातावरणात शत्रू देशाच्या राजदूताला गुपचूप भेटते हे अत्यंत संशयास्पद आहे. खांग्रेसवाले गुपचूप पाकिस्तानी व चिनी अधिकार्यांना का भेटत आहेत याचा खुलासा विचारणे म्हणजे घटनात्मक संस्थांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळविली असे होते का? खांग्रेस, पाकिस्तान व चीन यांच्यात नक्कीच काहीतरी संशयास्पद सुरू आहे आणि हे ढुढ्ढाचार्य मौनीबाबा सुद्धा त्यात आता सामील झाले आहेत.पण एकानी गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानी वासरू मारावे का, हा प्रश्न आहे. काँग्रेस हलकट आहेच म्हणूनच भाजपला निवडून दिलं. आता त्यांच्याच सारखं वागून काय मिळवणार ?त्यांच्यासारखे कधी वागले? मोदींची पाक भेट पूर्वनियोजित नसली तरी त्यात लपवाछपवी नव्हती.शहा पुत्र, डोवल पुत्र यांच्या कंपन्या, जज लोयांच्या हत्येबाबत समोर आलेल्या गोष्टी,लोयांचा ३ वर्षांपूर्वी झालेला नैसर्गिक मृत्यू म्हणजे हत्या?