ताज्या घडामोडी - भाग २१
आज राजस्थानातील अल्वर, अजमेर आणि पश्चिम बंगालमधील उलुबेरीया या तीन लोकसभा मतदारसंघांसाठी आणि राजस्थानातील मंडलगड या विधानसभा मतदारसंघासाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीसाठीची मतमोजणी आहे.
अपेक्षेप्रमाणे राजस्थानातील तीनही मतदारसंघांमधून काँग्रेस आघाडीवर आहे. राजस्थानात बहुतेक वेळा सत्ताधारी पक्षाला परत निवडणुक जिंकणे शक्य झाले नव्हते. अपवाद १९८५ आणि १९९३ चा. इंदिरा हत्येनंतर काँग्रेस लाटेत १९८५ मध्ये काँग्रेसला परत निवडणुक जिंकता आली होती. तर १९९३ मध्ये बाबरी प्रकरणानंतर भैरोसिंग शेखावतांनी भाजपला निसटता विजय मिळवून दिला होता. वसुंधरा राजे यांचा कारभार फार लोकप्रिय आहे असे अजिबात नाही. ताज्या घडामोडींमध्ये याविषयी मागे कधीतरी लिहिले होते. डिसेंबरमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यात काँग्रेसला विजय मिळाला (कदाचित भरपूर मोठा) तर आश्चर्य वाटू नये.
२०१४ पासून आतापर्यंत झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुजरात या एकाच राज्यात भाजप सत्ताधारी होता. पण इतर राज्यात विरोधात होता. त्यामुळे मोदी फॅक्टर बरोबरच राज्य सरकारविरूध्दच्या अॅन्टी इन्कबन्सीचाही फायदा भाजपला झाला होता. आता एप्रिल-मे मध्ये होणारी कर्नाटक विधानसभा निवडणुक त्यातील शेवटची असेल. डिसेंबरमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तिसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजप सत्ताधारी आहे. राजस्थानात पक्ष नक्कीच बॅकफूटवर असेल. बहुतेक छत्तिसगडमध्येही पक्ष एकाच मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली १५ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर पक्ष बॅकफूटवर असेल. मध्य प्रदेशात पक्षाचा पराभव होईल असे वाटत नाही. पण काँग्रेस भाजपच्या नाकात दम आणेल हे नक्कीच. या पार्श्वभूमीवर त्यानंतर चारच महिन्यात होणार्या लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसला नवा उत्साह संचारेल.
तेव्हा मोदींनी ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये लोकसभा बरखास्त करून डिसेंबरमध्ये या राज्यांबरोबरच लोकसभा निवडणुक घेतली तरी आश्चर्य वाटू नये. त्याबरोबरच कदाचित महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्येही विधानसभा निवडणुक होऊ शकेल. कारण लोकसभा-विधानसभा निवडणुक एकत्र घ्यायचा पक्षाचा आग्रह असेल तर त्याप्रमाणे स्वतःचे वर्तन असायला हवे.
जातीय आंदोलन = कॉंग्रेससरकार कोणाचेही असोसंपूर्ण सहमतएन.डी.ए मधे भाजप जरी मोठा भाऊ असला तरी त्यांची गरज मित्रपक्षांपेक्षा कमि वगैरे नाहि. किंबहुना नुकसान होताना भाजपाचच जास्त होईल.शिवसेनेच्या बाबतीत हे नक्कीच खरे नाही. भाजपने साथ सोडल्याने सर्वात जास्त नुकसान शिवसेनेचेच झाले. सेनेलाच भाजपची जास्त गरज होती व अजूनही आहे. म्हणून तर पाठिंबा काढून घेण्याच्या कितीही गमजा केल्या तरी सर्व अपमान सहन करून सेना केंद्रात व राज्यात सरकारमध्ये आहे. आंध्रात मुळातच भाजपला फारसा मताधार नसल्याने तेलगू देसम सोडून गेले तरी फारसे नुकसान नाही. पंजाबमध्ये भाजपने अकाली दलाची साथ सोडल्यास भाजपचाच फायदा होईल कारण भाजपला त्या युतीत अगदी अत्यल्प वाटा मिळतो.शिवसेना ओपनली सांगतेय कि यापुढील सर्व निवडणुका ते स्वबळावर लढणार म्हणुन. तरिही त्याला वाल्गना म्हणुन इग्नोर करणार असेल भाजप तर त्याला शुद्ध करेंटेपणा म्हणावं लागेल.आपण पाठिंबा काढून घेणार हे सेनेने मागील ३-४ वर्षात किती वेळा जाहीरपणे सांगितले हे एकदा मोजा आणि नंतर लक्षात येईल की भाजप सेनेच्या वल्गनांकडे का दुर्लक्ष करतो ते. अगदी गेल्या वर्षातील प्रसंग पाहिले तर, - युतील आम्ही २५ वर्षे सडलो, यापुढे आम्ही कोणाशीही युती करणार नाही असे उधोजींनी जानेवारी २०१७ मध्येच जाहीररित्या सांगितले होते. आता एक वर्ष उलटून गेले, परंतु केंद्रात व राज्यात सेना अजूनही सरकारमध्येच आहे. - आम्ही राजीनामे खिशात ठेवले आहेत असे सेना नेत्यांनी जाहीरपणे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सांगितले होते. हे सांगून काही वेळातच सेनेचे ४-५ नेते रात्री अगदी उशीरा फडणवीसांना भेटायला गेले होते. - शेतकर्यांना संपूर्ण सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली नाही तर एप्रिल मधील अधिवेशन चालून देणार नाही व अधिवेशनात भूकंप होईल असे सेना नेत्यांनी मार्च २०१७ मध्ये जाहीररित्या सांगितले होते. एप्रिलमधील अधिवेशन कर्जमाफी जाहीर न करताही व्यवस्थित चालले व भूकंप वगैरे काहीही झाले नाही. - आता आम्ही निर्णयाच्या अगदी जवळ आलेलो आहोत असे सप्टेंबर २०१७ मध्ये दसरा मेळाव्यात सांगितले गेले. त्यानंतर ४ महिने उलटून गेले. निर्णयाच्या जवळ असूनही अजून ते निर्णयापर्यंत पोहोचले नाहीत. - आम्ही भविष्यात कोणाशीही युती न करता निवडणुक स्वबळावर लढविणार असे जानेवारी २०१८ मध्ये सेनेने पुन्हा एकदा सांगितले. जे एक वर्षापूर्वी जानेवारी २०१७ मध्ये सांगितले तेच आता सांगितले तेच आता परत सांगितले. यात नवीन ते काय? तशीही सेनेने विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढून आपली लायकी ओळखून घेतली होती. आता फक्त लोकसभा निवडणुक हा एकमेव मुद्दा आहे. लोकसभा स्वबळावर का युतीत ते अजून १४ महिन्यांनी कळेलच. सेनेच्या पोकळ धमक्यांचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर असल्या धमक्यांची टिंगल न करता येणे अशक्य आहे. समजा सेनेने स्वतंत्र निवडणुक लढविली तर आपले कसे पानिपत होईल हे सेना नेत्यांना नक्कीच माहिती आहे.राहिला मुद्दा कोंग्रेसच्या जातीय राजकारणाचा. आणखी किती दिवस त्यांच्या नावाने खडे फोडणार आहोत आपण. एक तप अखंड मेहेनत करुन मोदि-शहा आणि भाजपची यंत्रणा आपलं सरकार स्थापन करते. आपल्या धार्मीक राजकारणाची इमेज प्रयत्नपूर्वक बदलुन त्यात कालसुसंगतता आणण्याचे प्रयन्त करते. आणि काँग्रेस आपल्या जातीय चालींच्या दोन फटकार्यात त्यांचा डाव उधळुन लावते. हे जरा हास्यास्पद नाहि वाटत का. काँग्रेसला दोष देण्याऐवजी भाजपने आत्मपरिक्षण करायला हवे. असो. ही जरा जास्र्तच अपेक्षा झाली भाजपकडुन.भारतात जातीय अस्मिता अत्यंत नाजूक आहेत. जेव्हा जेव्हा जातीय अस्मितांवर भडकावले जाते तेव्हा तेव्हा स्थानिक सरकारला अत्यंत काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागतात. १९९७ मधील रमाबाई आंबेडकर नगरातील पुतळ्याच्या विटंबनेचे प्रकरण, कोरेगाव-भीमा प्रकरण, गुजरातमधील पटेलांचे राखीव जागा आंदोलन, पद्मावती चित्रपटावरून रजपूतांचे आंदोलन ही काही ठळक उदाहरणे. जर सरकारने कठोर पावले उचलून दंगल आटोक्यात आणली (उदा. पटेलांचे आंदोलन, रमाबाई आंबेडकर नगर येथील आंदोलन) तर राज्य सरकारवर त्या विशिष्ट जातीच्या लोकांवर अत्याचार केल्याचा ठपका येतो. जर राज्य सरकारने सावध पावले उचलली तर राज्य सरकार निष्क्रीय असल्याचा ठपका येतो. राज्य सरकारने काहीही कृती केली तरी दोष सरकारवरच येतो. जातीय मुद्द्यांवर भडकावलेली आंदोलने हाताळणे खूप अवघड काम आहे. जातीय भावना भडकावणारे नेहमीच विन-विन स्थितीत असतात.