नीरव मोदी व पी.एन.बी. घोटाळा

म
माईसाहेब कुरसूंदीकर
🗣 122 प्रतिसाद
गेल्या २५-३० वर्षात बँकांचे बर्याच प्रमाणात संगणकीकरण झाले. त्याने अनेक फायदे झाले. मात्र आर्थिक घोटाळ्याना काही आळा बसतोय असे दिसत नाही. नुकताच उघडकीस आलेला नीरव मोदी-पी.एन.बी. घोटाळा. हिरे/हार दागिने बनवून विकणार्या नीरव मोदी व त्याच्या कंपनीने २०११ पासून एकूण ११,००० कोटी काढले. ह्या बँकेच्या अधिकार्यानी अनेक 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग'(LoU) नि.मो. कंपनीला दिली. त्यानुसार नि.मो.कंपनीने पी.एन.बी. व ईतर काही बँकातून तो पैसा काढला. परतफेड होत नाही हे दिसल्यावर घोटाळा उघडकीस आला. काही पडलेले प्रश्नः १) LoU चा रेकॉर्ड बँकेच्या सेंट्रल डेटाबेसमध्ये नाही असे बँकेने म्हंटले आहे. हे कसे शक्य झाले ? २)swift मेसेजिंग सिस्टिम व नॉस्ट्रो खाते हा काय प्रकार आहे ? सध्यातरी काही अधिकार्याना अटक झाली आहे. पी.एन.बी. चे संचालक सुनिल मेहता ह्यांनी आमची बँक चोख व्य्वहार ठेवते..आम्ही ह्या प्रकरणातून बाहे येवू असे सांगितले आहे. वरकरणी ते म्हणत असले तरी शेकडो कोटींचे कर्ज काढले जाते पण बँकेच्या सर्वोच्च अधिकार्याना ह्याची कल्पना नसते ह्यावर कसा विश्वास ठेवायचा? ED(सक्तवसूली सण्चलनालय) व सी.बी.आय. वगैरे वरातीमागून घोडे असा प्रकार असतो. विजय मल्ल्यासारखाच नीरव आधी पळाला(म्हणजे पळायला लावले) व यथावकाश सी.बी.आय. ने एफ.आय.आर. नोंदवला. आता अपेक्षेप्रमाणे धाडसत्र चालू आहे व 'आम्हाला नाय बुवा माहीत हा नीरव मोदी' असे सांगण्याचा भाजपा व कॉंग्रेसचा प्रयत्न चालू आहे. राहता राहिला शेवटचा प्रश्न- अतिधनाढ्यांच्या यादीत नाव पटकावणार्या नीरव मोदीला एवढे कर्ज काढायची( व तेही अशा मार्गाने) गरज काय?(https://retail.franchiseindia.com/interview/retail-people/profiles/Over-the-next-5-years-we-are-looking-at-over-20-new-boutiques-across-the-globe--Nirav-Modi.i1333/ ) ह्या दोन महिन्यापुवीच्या मुलाखतीत तो जगातील विविध शहरात शाखा उघडण्याबद्दल बोलतोय. मग असे दोन महिन्यात काय झाले ?
वर्गीकरण
घोटाळा
53448 वाचन
💬 प्रतिसाद (122)
R
Ram ram Sun, 02/18/2018 - 12:02 नवीन
खुप उत्सुक आहे प्रतिक्रिया वाचायला.
अ
अनुप ढेरे Sun, 02/18/2018 - 13:20 नवीन
हा लेख वाचा. उत्तम आहे.यात स्विफ्तबद्दल सांगितलं आहे. https://capitalmind.in/2018/02/pnb-scam-nirav-modi/ आजच वाचलं की बँकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे स्विफ्ट अकाउंट निरव मोदींची माणसं ऑपरेट करायची. :)
त
तुषार काळभोर Sun, 02/18/2018 - 18:28 नवीन
वरील लेखात बँकेच्या कंपनी सेक्रेटरीने सेबीला लिहिलेले पत्र आहे. ज्यात घोटाळ्याची रक्कम USD 1771.69 Mio अशी आहे. शंका - एका भारतीय (आणि भारत सरकारच्या नियंत्रणातील) कंपनीचा (सेबीच्या दृष्टिकोनातून पीएनबी ही कंपनी) भारतीय कंपनी सेक्रेटरी भारत सरकारद्वारा स्थापित नियामक मंडळाशी पत्रव्यवहार करताना अमेरिकन डॉलर मध्ये रकमेचा उल्लेख का करतात? ही सामान्य प्रथा आहे का? नसल्यास कितपत योग्य आहे? हे आक्षेपार्ह आहे का?
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
A
arunjoshi123 गुरुवार, 02/22/2018 - 12:26 नवीन
घोट्याळ्याची रक्कम डॉलरमधेच आहे, म्हणून.
↩ प्रतिसाद: तुषार काळभोर
प
प्राची अश्विनी Sun, 02/18/2018 - 14:53 नवीन
हेही वाचलं की मुकेश अनिल अंबानींची बहिण दिप्ती ही गोव्याचे खाण उद्योजक दत्तराज साळगावकर यांची पत्नी आणि त्यांची मुलगी इशिता निरव मोदीच्या भावाची , निशाल मोदीची पत्नी.
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 02/22/2018 - 13:56 नवीन
चार्ज-शीट व केस दाखल करताना अंबांनींकडून्/खाणमालकांकडून मिळणारा निधी व २०१९ च्या निवडणूकांचाही विचार करावा लागणार आहे.
↩ प्रतिसाद: प्राची अश्विनी
द
दुर्गविहारी Sun, 02/18/2018 - 14:57 नवीन
माईसाहेब बँक ईन अँक्शन. बाकी आगामी धुळवडीच्या प्रतिक्षेत.
च
चामुंडराय Sun, 02/18/2018 - 17:22 नवीन
आला आला माईंचा एकमेव "द्वितीय" धागा आला. तुम्ही नेहेमी इतरांच्या धाग्यावर प्रतिसाद देता तेव्हा आता जाणकार इतरेजन देखील तुमच्या धाग्यावर हजेरी लावतीलच. तुझ्या धागा माझ्या धागा गुंफू पिंकांच्या माळा. बाकी माई तुमचे बोअरींग प्रतिक्रियेमध्येच चांगले जमते हो, धाग्यात नाही.
ए
एकुलता एक डॉन Sun, 02/18/2018 - 17:33 नवीन
सध्या सहकारी संस्थान मध्ये घोटाळे कसे चालतात ? कोणत्या पातळीचे ?
न
नाखु Sun, 02/18/2018 - 18:31 नवीन
सदरहू प्रतिसाद एका अभ्यासू (जेष्ठ मिपाकर) यांच्या प्रतिसाद मधून जशाच्या तसा *PNB स्कॅम : कसा झाला 11,360 कोटींचा घोटाळा?* (हा घोटाळा नेमका कसा घडला हे समजून घेण्यासाठीबीबीसी प्रतिनिधी मोहनलाल शर्मा यांनी बँक ऑफ बडोदाचे निवृत्त कार्यकारी संचालक आर.के. बक्षी यांच्याशी बातचीत केली) पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रीच कँडी शाखेत 11, 360 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचं बुधवारी स्पष्ट केलं. भारतातील सार्वजनिक बँकांपैकी एक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेने या प्रकरणात अडकलेल्यांची नावं जाहीर केलेली नाहीत. मात्र या गैरव्यवहारात बँक कर्मचारी आणि आरोपी खातेधारक यांची हातमिळवणी असल्याची कबुली बँकेने दिली आहे. बँकेचे कार्यकारी संचालक सुनील मेहता यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं की, "2011पासून हा घोटाळा सुरू होता. मात्र यंदा 3 जानेवारीला हे सगळं प्रकरण बाहेर आलं. संबंधित चौकशी यंत्रणांना याची माहिती देण्यात आली". 2011 ते 2018 अशी सात वर्षं या घोटाळ्यादरम्यान कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले. याप्रकरणी प्रसिद्ध हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांचं नाव पुढे येत आहे. काँग्रेसनेही सरकार आणि पंतप्रधानांना टीकेचं लक्ष्य केलं. 'ऑडिटर तसंच बँकेच्या कारभाराची सूक्ष्म तपासणी करणाऱ्या यंत्रणांना कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याबद्दल कसं कळलं नाही? एखाद्या मोठ्या माणसाकडून अभय असल्याशिवाय हे शक्य होऊ शकतं का?' असा सवाल विरोधकांनी केला. *आर.के.बक्षी यांचा दृष्टिकोन* PNB घोटाळ्यात 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग'चा (LOU) गैरवापर मूलभूत आहे. बँकांच्या कारभारात LOU प्रचलित संकल्पना असून, कामकाजाचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. भारतात कार्यरत असणारे उद्योजक देशाबाहेरून वस्तूंची आयात करतात. आयात वस्तू तसंच सेवेची किंमत म्हणून देशाबाहेर असणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला पैसे द्यावे लागतात. आयातकर्त्याकडे पैसे नसतील किंवा क्रेडिट कालावधी किंवा उसन्या वेळेचा त्याला फायदा घ्यायचा असेल तर बँक आयातकर्त्या माणसाला विदेशातील एका बँकेला LOU देतं. विशिष्ट कामासाठी आयातकर्ता निर्यात केलेल्या वस्तू किंवा सेवेसाठी निर्यातदाराला पैसे देणं लागतो. हे पैसे आयातकर्त्याला पुरवावेत असं या पत्रात नमूद असतं. एक वर्षानंतर विशिष्ट दिवशी आयातकर्ता व्याजासकट पैसे चुकते करेल अशी ग्वाही बँक आयातकर्त्याच्या वतीने देते. यात अनोखं किंवा नवीन काहीच नाही. बँकेच्या कामकाजाचा हा नियमित भाग आहे. याच आधारावर बँकांचं बायर्स क्रेडिट काम करतं. हे बँकांसाठी महत्त्वपूर्ण असतं. PNBकडून विदेशातील बँकेला एलओयू देण्यात आलं असेल तर आयातकर्ती व्यक्ती निर्यातकर्त्या व्यक्तीला जेवढी रक्कम देणं लागते तेवढी रक्कम विदेशी बँकेकडून PNBने दिलेल्या हमीनुसार देते. एका वर्षानंतर आयातकर्ता PNB कडे पैसे जमा करेल. यानंतर PNB कडून विदेशी बँकेला व्याजासकट पैसे परत करण्यात येतील, असं या LOUचं काम चालतं. *या प्रकरणी काय झालं?* बुधवारी उघड झालेल्या घोटाळ्यात पंजाब नॅशनल बँकेतर्फे अधिकृत LOU देण्यात आलं नाही. मात्र बँकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी छुप्या पद्धतीने नकली LOU तयार करून आयातकर्त्याला पुरवलं. PNBच्या काही कर्मचाऱ्यांकडे स्विफ्ट सिस्टीमचं नियंत्रण असतं. बँकांना आपापसात व्यवहार करता यावेत यासाठी त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या एकत्र जोडणारी ही प्रणाली आहे. जगभरातील सगळ्या बँका या प्रणालीद्वारे एकमेकांशी संलग्न असतात. स्विफ्ट सिस्टीमद्वारे पाठवले जाणारे संदेश अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने एका सांकेतिक फॉरमॅटमध्ये पाठवले जातात. LOU पाठवणं, उघडणं आणि त्यात सुधारणा करण्याचं काम याच स्विफ्ट सिस्टीमद्वारे केलं जातं. म्हणूनच स्विफ्ट सिस्टीमद्वारे पाठवण्यात आलेला संदेश गोपनीय आणि सुरक्षित मानला जातो. एका बँकेकडून या सिस्टीमद्वारे आलेला संदेश दुसऱ्या बँकेत अधिकृत मानला जातो. म्हणून कोणीही त्याबाबत संशय घेत नाही. मात्र ही प्रणाली हाताळण्याचं काम शेवटी माणूसच करतो. PNBच्या या विशिष्ट शाखेत या प्रणालीचं काम दोन व्यक्तींकडे होतं. यातला एक म्हणजे या प्रणालीला माहिती पुरवण्याचं काम करणारा क्लार्क आणि या माहितीची सत्यासत्यता तपासण्याचं काम असलेला अधिकारी. हे दोघंच हे काम गेली 5- 6 वर्षं करत असल्यासारखं वाटतं आहे. सर्वसामान्य परिस्थितीत असं व्हायला नको. बँकेत विविध कामं वेगवेगळ्या व्यक्तींकडे आलटून पालटून दिली जातात. नीरव मोदी यांनी वैयक्तिक किंवा त्यांच्या कंपनीने दाखवलेली आमीशाला बळी पडून किंवा दिलेल्या आश्वासनांना भुलून या दोन कर्मचाऱ्यांनी नकली LOU तयार करण्यात आलं असू शकतं. PNBकडून स्विफ्ट सिस्टमद्वारे हे LOU पाठवण्यात आलं. स्विफ्ट सिस्टमद्वारे आल्यानं या LOUच्या वैधतेबाबत विदेशातील बँकेने कोणताही संशय घेतला नाही. मात्र प्रत्यक्षात PNBचं हे अधिकृत LOU नव्हतं. बँकेने व्यापाऱ्याला किती पैसे द्यावेत यावर कोणतीही मर्यादा निश्चित केली नाही. बँकेच्या महाव्यवस्थापकांनी LOU पाठवणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मान्यतेसाठी हस्ताक्षर असलेलं कोणतंही पत्र दिलं नाही. कर्मचाऱ्याने गुप्तपणे LOU पाठवलं. *आणखी एक त्रुटी* PNBतर्फे पाठवण्यात आलेला संदेश अधिकृत वाटत नाही. स्विफ्ट सिस्टम कोअर बँकिंगशी हा संदेश संलग्न वाटत नाही. कोअर बँकिंगनुसार सुरुवातीला LOU तयार होतं आणि स्विफ्ट सिस्टीमद्वारे पाठवण्यात येतं. याच कारणामुळे कोअर बँकिंगमध्ये एक काँट्रा एंट्री होते. यानुसार किती संदेश पाठवण्यात आले याची नोंद स्वतंत्रपणे ठेवली जाते. अमुक दिवशी अमुक कर्ज देण्याची मंजुरी दिली गेली अशा या नोंदींचा अहवालही तयार करण्यात येतो. PNBच्या सिस्टीममध्ये बहुधा काहीतरी गडबड असावी. स्विफ्ट सिस्टीम कोअर बँकिंगशी संलग्न नव्हतं. दुसरं म्हणजं दिवसभराचं कामकाज आटोपल्यानंतर सगळ्या व्यवहारांचं परीक्षण करण्याची जबाबदारी बँकेच्या मॅनेजरची असते. अधिकृतपणे या व्यवहारांना मान्यता मिळाली आहे की नाही याकडेही लक्ष देणं अपेक्षित आहे. बहुतेक याप्रकरणी असं परीक्षण झालेलं नाही. *...तर घोटाळा झाला नसता* स्विफ्ट सिस्टीम कोअर बँकिंगशी संलग्न नाही हाही अडचणीचा मुद्दा नाही. दररोजच्या स्विफ्ट व्यवहारांची शहानिशी केली असती तरी घोटाळा उघड होऊ शकला असता. PNBकडून स्विफ्ट संदेश मिळालेला असल्याने समोरची बॅंक संशय व्यक्त करण्याचा मुद्दा येत नाही. भारतीय बँकेच्या हमीनुसार विदेशातील बँक ग्राहकाला पैसे देते. पैसे परत मिळण्यासाठीची तारीख निश्चित होते. ठरलेल्या दिवशी रक्कम परत मिळाली तर प्रकरण पुढे जात नाही. मात्र तसं झालं नाही तर विदेशातील बँक तात्काळ भारतीय बँकेशी संपर्क साधते. याचा अर्थ याप्रकरणात पैसे परत देण्याची तारीख निश्चित करण्यात आल्यानंतर त्यादिवशी किंवा त्याच्या एक-दोन दिवस आधी पैसे चुकते करण्यात येत असावेत. त्यामुळे घोटाळा बाहेर येण्याची आणि पर्यायाने घोटाळ्यासाठी जबाबदार लोकांना पकडण्याचा प्रश्नच उद्भभवला नाही. दर वेळी कर्जासाठी वेगवेगळ्या बँकांकडे अर्ज केले गेले. ही अशी देवाण घेवाण अनेक महिने चालली असावी. त्यामुळे कर्जाची रक्कम वाढत गेली. *PNBवर काय परिणाम?* हे तर स्पष्ट आहे की, या झालेल्या व्यवहारांसाठी PNBकडे सुरक्षेची हमी नाही. कारण यात PNBचा समावेश नव्हता. बँकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी ज्यांच्याकडे सर्वांत संवेदनशील सिस्टीमची सूत्र आहेत, त्यांनी अनधिकृतपणे हे सगळं केलं. घोटाळा केलेल्या कंपनीची मालमत्ता तपास यंत्रणा जप्त करू शकल्या तर घोटाळा नक्की कसा घडला याची उकल होऊ शकेल. PNBला याचीच प्रतीक्षा आहे. नीरव मोदींनी याप्रकरणासंदर्भात पत्र लिहिलं असून, पाच ते सहा हजार कोटी रुपये चुकते करण्याची तयारी दर्शवली आहे, असं सांगण्यात येत आहे. मात्र एवढा प्रामाणिकपणा असता तर नीरव मोदींनी असं कृत्य केलंच नसतं. सामान्य प्रक्रियेद्वारे ते आपलं काम करू शकत होते. मोदी बडे उद्योगपती आहेत आणि ग्लोबल सिटीझन आहेत. त्यांच्या संपत्तीचं जाळं जगभर पसरलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या संपत्तीचा शोध घेऊन जप्त करणं आणि त्याद्वारे पैसे वसूल करणं अतिशय अवघड प्रक्रिया आहे. काही वसूल झालं तर ठीक. जे वसूल होऊ शकणार नाही त्याची नोंद एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट म्हणून केली जाईल. सोप्या शब्दांत सांगायचं तर ते बँकेचं नुकसान असेल
अ
अर्धवटराव Mon, 02/19/2018 - 16:54 नवीन
याचा अर्थ याप्रकरणात पैसे परत देण्याची तारीख निश्चित करण्यात आल्यानंतर त्यादिवशी किंवा त्याच्या एक-दोन दिवस आधी पैसे चुकते करण्यात येत असावेत.
असं असेल तर घोटाळा नक्की काय झाला? पॉरेन बँकेने पीएन्बीच्या हमीवर नीरवला पैसे दिले. निरवने ते पैसे दरवेळी परत केले. मग साडेअकर हजार करोड घोटाळ्याची रक्कर नक्की काय दर्शवते ? इतकं टोटल कर्ज नीरवने उचललं पण पीएन्बीला परत केलं नाहि? कि परत केलं पण त्यावरची बेंकेची फी भरली नाहि? कि काहि ठेवी/हमी न ठेवता केवळ बँकेच्या कर्मचार्‍यांना हाताशी धरुन परस्पर व्यवहार केला हा खरा गुन्हा? च्यायला, आम्हि बसलोय कळफलक बडवत भविष्याची तरतूद करण्यात आयुष्य घालवत. काय तर म्हणे आपलं ज्ञान अद्ययावत ठेवा, पर्फॉर्मन्स एक्सलन्सी नि काय काय. इथे पब्लीक दोन चार कळीच्या लोकांना हाताशी धरुन हजारो करोड कमवते आणि आरामात अमेरीकेत चैन करते :प
↩ प्रतिसाद: नाखु
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 02/19/2018 - 18:46 नवीन
निरवने ते पैसे दरवेळी परत केले. नाही. त्याने आपली कर्जे एकतर ... (अ)"रोल ओव्हर" केली : म्हणजे "जुने कर्ज + त्यावरचे व्याज" इतके किंवा त्यापेक्षा जास्त नवीन कर्जाचे एलओयु घेतले, आणि/किंवा (आ) जुनी कर्जे "रिस्ट्रक्चर केली" : म्हणजे कर्जे व त्यावरचे व्याज प्रत करण्याच्या अटी बदलून त्याला सोईच्या करून घेतल्या. या कारवायांचा परिणाम, कर्जे परत करण्यात झाला नसून, "निरव मोदी व नेहूल चोकशीच्या कंपन्यांचे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यात आणि तसे करताना दर कृतीने कर्जाची रक्कम फुगत जाण्यात" झाला आहे. हे सगळे करण्यातही फार मोठी समस्या नाही. पण, मुख्य दोन समस्या अश्या आहेत की : (अ) मूळ कर्जे, देताना, रोल ओव्हर करताना आणि रिस्ट्रक्चरिंग करताना बँकेने निरवकडून कायद्याने आवश्यक तेवढे (दर वेळेच्या एकूण कर्जाच्या ११०% किंवा जादा) तारण घेतले नाही. त्यामुळे निरवने हात वर केल्यास (जे होणे जवळ जवळ नक्की दिसत आहे) बँकेला कर्ज वसूल करण्याचा कोणताच कायदेशीर मार्ग उरणार नाही. (आ) निरवने सर्व कर्जे (सद्या जवळ जवळ शून्य किंमत असलेल्या) खोका कंपन्यांच्या नावावर घेतली आहेत, स्वतःच्या वैयक्तीक नावावर/तारणावर नाही. त्यातल्या बर्‍याच कंपन्यांत त्याचे १% इतके क्षुल्लक समभाग आहेत. कायद्याने कर्जे परत करायची जबाबदारी कंपन्यांवर आहे, निरव मोदी या व्यक्तीवर नाही. निरवची वैयक्तिक मालमत्ता जप्त करून, त्यांच्याद्वारे बँकेचे पैसे परत घेण्याला, हा मुद्दा अडसर ठरेल. (इ) एका बॅकेतून दुसर्‍या बँकेत आंतरराष्ट्रिय स्तरावर पैसे/क्रेडिट हस्तांतरण करताना (एलोयु देताना) वापरल्या जाणार्‍या "स्विफ्ट" या संगणकिय प्रणालीचा पासवर्ड निरवच्या गोटातल्या कोण्या अनधिकृत माणसाला दिला होता, असेही बोलले जात आहे. बँकेच्या अधिकृत स्विफ्ट प्रणालीवरून झालेले व्यवहार बँक नाकारू शकत नाही, ते तिला पुरे करावेच लागतील. कारण... "परदेशी बँकेने निरवला दिलेली रक्कम, पंनॅबॅकेच्या एलोयुच्या (कर्जाची रक्कम पंनॅबँक परत करेल या वचनावर) हमीवर दिलेली रक्कम म्हणजेच, तत्वतः व वस्तूतः पंनॅबॅकेला दिलेले कर्ज आहे; ते कर्ज निरवकडून वसूल करायची जबाबदारी पंनॅबँकेची आहे"... असा एलोयुचा साधासोपा अर्थ असतो. (ई) अलाहाबाद बँकेवरच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरमध्ये युपिए सरकारने नियुक्त केलेल्या एका एक्टर्नल डायरेक्टरने निरवमोदी आणि/किंवा गितांजली ब्रँड्जना दिल्या जाणार्‍या कर्जांबद्दल, "चुकीच्या पद्धतीने दिलेली आणि एनपीए ठरतील अशी कर्जे" असे आक्षेप अनेकदा घेतले होते. त्यासंबधी कंपन्यांची चौकशी होण्याऐवजी त्या डायरेक्टरला दिल्लीत वित्त मंत्रालयात बोलवून त्याची कानउघाडणी केली गेली आणि त्याला राजिनामादेण्याची सक्ती केली गेली. हा दावा त्या डायरेक्टरने रष्टीय टीव्ही वाहिनीवर केला आहे. (उ) गंभीर अवैध कृती केल्यामुळे निरव मोदी आणि गितांजली ब्रँडच्या कंपन्यांवर/अधिकार्‍यांवर सेबीने मार्केट्मध्ये खरेदी-विक्री करण्यास बंदी घातली होती. या कंपन्याच्या अनेक फ्रँचाइजनी फसवणूकीचे अनेक दावे कोर्टात दाखल केले होते/आहेत. तरीही, त्यांची दखल न घेता, अनेक बँका त्या कंपन्यांना निर्वेधपणे सतत सातएक वर्षे कर्जे, रोलओव्हर, रिस्ट्रक्चर आणि एलओयुज देत राहिल्या. वरच्या सर्व गोष्टींत बँकांच्याच्या अक्षम्य चूका झालेल्या आहेत, यात संशय नाही. अश्या व इतक्या चुका उपनिरिक्षक स्तराचा कनिष्ठ अधिकारी करू शकेल असे समजणे कठीण आहे. त्याच बरोबर, पंनॅबँकेचे अंतर्गत ऑडीट, वरिष्ठ अधिकारी, त्रयस्थ ऑडीट आणि आरबीआयचे ऑडीट यामधून या चुका अनेक वर्षे निर्वेधपणे दुर्लक्षित राहिल्या. या सगळ्या गोष्टींमुळे, या प्रकरणात फार वरिष्ठ (कदाचित् अत्युच्च) स्तरापर्यंतचा हस्तक्षेप झाला असावा असे म्हणायला फार मोठा वाव आहे.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
प
पैसा Tue, 02/20/2018 - 06:36 नवीन
मोदीला सँक्शन्ड लिमिट नाही. म्हणजेच पीएनबीने त्याला एल.ओ.यु. प्रत्यक्षात दिले नाही. बँकेच्या बॅलन्स शीटमधे हे कर्ज आलेले नाही. त्यामुळे बँक म्हणून पीएनबीची थेट जबाबदारी रहात नाही. भ्रष्टाचार व्यक्तिगत पातळीवर कर्मचार्‍यांतर्फे झाला आहे. मात्र पीएनबीवर किती आर्थिक भार येऊ शकतो हे सांगणे अवघड आहे. कारण पीएनबीची स्विफ्ट सिस्टीम वापरली गेली मात्र अ‍ॅसेट प्रत्यक्षात नव्हतीच. गुंतागुंतीच्या रिकव्हरी केसेस होणार आहेत. ज्या बँकानी एल.ओ.यु. च्या आधारे कर्जे दिली त्यांना नक्कीच फटका बसणार आहे. PNB says that on 16 January the accused firms presented a set of import documents to the Mumbai branch and requested buyers’ credit to pay overseas suppliers. Since they had no pre-arranged credit limit, the branch official asked the companies to put down the full amount as collateral so the bank could issue LoUs to authorize the credit. When the firms argued that they had used such facilities in the past without keeping any money on margin, PNB scanned through records and found no trace of any transactions, according to the bank’s account. It then found that two junior employees had issued LoUs on the SWIFT interbank messaging system without entering the transactions on the bank’s own system. Such transactions went on for years without detection, PNB said. Banking sources have said in some banks the SWIFT system, which is used for international transactions, and the core banking system work independently of each other. In PNB’s case, it said the outstanding LoUs were not available on its core banking system run on Infosys’s Finacle software, thus the LoUs issued went undetected. **** PNB has said the transactions are “contingent” in nature, and it will decide on the liability based on the law and the genuineness of underlying transactions. Banking sources have said several other banks who have extended loans based on the PNB LoUs that were later found to be fraudulent are at risk of losing money. Some of the banks say PNB is liable to pay since it issued the LoUs, although PNB, in a 12 February “caution notice” addressed to chief executives of 30 banks, including two foreign banks, said the other banks also have a share in the blame as they “overlooked” certain Indian central bank rules. It also said none of the overseas branches of India-based banks had shared with PNB any documents or information at the time of extending buyers’ credit to the companies. **** पीएनबीचे नक्की किती कर्मचारी भ्रष्टाचारात सामील होते सांगणे कठीण आहे. अनेकदा चीफ मॅनेजर तोंडी आदेश देतो आणि पेपर्स नंतर तयार होत आहेत असे सांगतो. पकडले गेलेले हे दोघे जर फक्त दिवसभर स्विफ्ट मेसेज द्यायचे काम करत असतील तर लोन्स डिपार्टमेंटने प्रत्यक्ष सँक्शन दिले आहे का हे त्याना माहीत असेलचच असे नव्हे. त्याचवेळी स्विफ्टचा पासवर्ड मोदीच्या माणासाकडे होते असेही वाचले. हा पासवर्ड वरच्या लेव्हलच्या कोणा ऑफिसरने किंवा बँकेच्या आयटी डिपार्टमेंटने दिलेला असू शकतो. अजून एक महत्त्वाचा लॅप्स म्हणजे बँकेत एक ऑफिसर कन्करंट ऑडिटर म्हणून काम करत असतो. त्याने रोजची व्हाउचर्स तपासणे, स्विफ्ट मेसेज इ. रोज चेक करणे अपेक्षित असते. उत्तम व्हिजिलंट ऑफिसर असा तो असायला हवा. प्रत्यक्षात रोजच्या कामात निरुपयोगी, टाळाटाळ करणार्‍याच्या गळ्यात हे कॉन्करंट ऑडिटरचे काम घालण्यात येते. एक तर तिथला कॉन्करंट ऑडिटर घोटाळ्यात सामील असेल किंवा अगदीच कुचकामी असेल. बँकेच्या बॅलन्स शीटमधे सँक्शन्ड लिमिट नसल्याने पीएनबीवर फार मोठी जबाबदारी येणार नाही असे माझे मत.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
अ
अनुप ढेरे Tue, 02/20/2018 - 06:44 नवीन
जर आत्ता त्यांनी पैसे द्यायला नकार दिला तर पिएन्बीची विश्वासार्हता किती राहील? आणि बाहेरचा ऑडिटर हे स्विफ्ट संदेश तपासत नाही का? आणि त्याने तपासणं अपेक्षित असेल तर ऑडिटरवर देखील कारवाई होऊ शकते राईट?
↩ प्रतिसाद: पैसा
प
पैसा Tue, 02/20/2018 - 06:54 नवीन
जर आत्ता त्यांनी पैसे द्यायला नकार दिला तर पिएन्बीची विश्वासार्हता किती राहील?
ते रिकव्हरी केसे, त्यांचा निकाल यावर अवलंबून राहील. कायद्याने प्रथमदर्शनी तरी 'निग्लिजन्स' शिवाय पीएनबीची काही जबाबदारी दिसत नाही.
आणि बाहेरचा ऑडिटर हे स्विफ्ट संदेश तपासत नाही का? आणि त्याने तपासणं अपेक्षित असेल तर ऑडिटरवर देखील कारवाई होऊ शकते राईट?
इंटर्नल आणि एक्सटर्नल दोन्ही ऑडिटर्स जबाबदार आहेतच. त्यांनी संपूर्ण परीक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यांच्यावर कारवाई होणार.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 02/20/2018 - 07:55 नवीन
स्विफ्ट प्रणाली आंतरराष्ट्रिय कायद्यांवर चालते. स्विफ्टची मेंबर असलेल्या पीएनबीच्या अधिकृत सर्वरवरून गेलेल्या स्विफ्ट मेसेजमधले वचन पीएनबीला पाळावेच लागेल. तिच्या गलथानपणाबद्दल इतर बँकांना जबाबदार धरता येणार नाही. मात्र, यातही अजून एक गोची असल्याचे वाचले आहे. दर स्विफ्ट डिसबर्समेंटबरोबर अजून एक स्वतंत्र ऑथॉरायझेशन लागते. काही व्यवहारांत हे ऑथॉरायझेशन न मिळूनही परदेशी बँकेने केवळ स्विफ्ट मेसेजच्या आधारावर निरवला पैसे दिले आहेत. अश्या केसेसमध्ये पंनॅबॅक हात वर करू शकेल... मात्र यामुळे पंनॅबँकेला आणि एकंदर भारतिय बँकिंगला आंतरराष्ट्रिय स्तरावर मोठी नामुष्की पत्करावी लागेल. शिवाय मुख्य गोची अशी आहे की ऑथॉरायझेशनशिवाय निरवला पैसे देणार्‍यात बहुतेक (किंवा सर्वच) परदेशी बँका म्हणजे वास्तवात भारतिय राष्ट्रियिकृत बँकांच्या परदेशी शाखा आहेत ! म्हणजे असा म्हणा किंवा तसा म्हणा, तोटा शेवटी भारताचाच आहे ! पंनॅबँकेचे (आणि बहुतेक सर्व भारतिय बँकांचे) स्विफ्ट बँकिंग व्यवहार कोअर बँकिंग सॉफ्ट्वेअरशी संलग्न (इंटिग्रेटेड) नाहीत हा अत्यंत दुष्ट विनोद (ब्लॅक ह्युमर) आहे... त्यामुळे मानवी चुका/बदमाषी पकडणे हे केवळ मानवी ऑडीटरवर अवलंबून ठेवले आहे. याचाच फायदा घेऊन हा गैरव्यवहार झाला आहे. स्विफ्ट व्यवहारातून बँकांना बरीच नॉन-फंडेड व्यवहारांची फी परकिय चलनात मिळते. तरीही (की म्हणूनच ?) ही महत्वाची अकाऊंटिंग तृटी* ठेवण्यामागे, स्विफ्ट व्यवहार (किंवा त्या व्यवहारांतले गैरव्यवहार) गुप्त ठेवण्यापेक्षा वेगळा उद्येश असू शकत नाही ! विशेषतः, आरबीआयने हे सर्व बँकाना, अनेक बिलियन डॉलर्सचे स्विफ्ट व्यवहार, अनेक दशके कोअर बँकिंगच्या बाहेर करण्याची मुभा दिली हे अनाकलनिय आहे... कोणत्यही संस्थेचा कोणताही आर्थिक व्यवहार कोअर बँकिंगमध्ये न येणे ही लपवालपविची संधी आणि "बॅड अकाउंटिंग प्रॅक्टिस" समजली जाते. आता पंनॅबँकेने स्विफ्ट आणि कोअर बँकिंग इंटिग्रेट करायला घेतले आहे... इतर बँकांचे अजून माहीत नाही. बँकिंग एक्सलंस अ‍ॅवॉर्ड आणि व्हिजिलन्स एक्सलंस अ‍ॅवॉर्ड मिळालेल्या पंनॅबँकेची ही अवस्था, मग इतरांचे काय असेल !? * : अश्याच आरबीआयमान्य अकाउंटिंग तृटी ठेऊन कर्जांच्या थकबाक्या अनेक छुप्या नावां(हेड)खाली लपविल्या गेल्या/जात आहेत व त्यामुळे एनपीए कमी दाखवून बँकेचा आर्थिक परफॉर्मन्स फुगवून दाखवणे सहज शक्य होत आहे... त्यामुळेच, दरवर्षी / दर कडक ऑडीट/रिव्ह्युनंतर एनपिएचे आकडे भरमसाठ वाढत चालले आहेत... अजून किती हाडे कपाटातून घरंगळणार आहेत याचा अंदाज आरबीआयच्या गव्हर्नरलाही नसावा !
↩ प्रतिसाद: पैसा
प
प्रदीप Tue, 02/20/2018 - 13:30 नवीन
सदर बँकेची स्विफ्ट्वरील ट्रॅन्झॅक्शन्स जरी त्यांच्या सीबीएसमधे प्रतिबिंबीत झाली नसतील, तरी त्यांच्या नॉस्त्रो अकाउंटमधे आलेले पैसे दिसले पाहिजेत, कारण तो अकाउंट सीबीसशी संलग्न आहे, असे वाचनात आले होते.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
प
पैसा Wed, 02/21/2018 - 04:21 नवीन
पैशात व्यवहार पी एन बी मध्ये झाला नाही असे दिसते. फक्त फेक एल ओ यु चे मेसेज गेले.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप
प
पैसा Wed, 02/21/2018 - 04:33 नवीन
पी एन बी ला बांधून घालणारे कोणतेही कॉन्ट्रॅक्ट नाही. इथे एखादा अकाउंट हॅक करून त्यातून पैसे काढण्यासारखे प्रकार झाले आहे. त्याच्या मागे valid कॉन्ट्रॅक्ट नसल्याने नसलेले कॉन्ट्रॅक्ट एक्झिक्युट करा म्हणून पी एन बी वर सक्ती करता येणार नाही. प्रत्यक्ष कर्ज फेक एल ओ यू च्यां आधारे देणाऱ्या बँकांनीही असे कर्ज दिल्याची माहिती पी एन बी ला दिलेली नाही याचा अर्थ त्यांच्याकडून अधिक बेपर्वाई दाखवली गेली आहे. कारण त्यांनी proper authorisation ची शहानिशा न करता कर्ज वितरित केले आहे. त्यामुळे घोटाळ्याची जबाबदारी कोणत्या बँकेच्या डोक्यावर जास्त प्रमाणात येते हे सांगणे कठीण आहे. कोर्टात केसेस चालून सगळ्या बाबी उघड होतील तेव्हाच ते कळेल.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
प
प्रसाद_१९८२ Tue, 02/20/2018 - 07:18 नवीन
जर आत्ता त्यांनी पैसे द्यायला नकार दिला तर पिएन्बीची विश्वासार्हता किती राहील?
आताच हि बातमी पाहीली. एक छदामही देणार नाही; नीरव मोदीची मग्रुरी https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/pnb-closed-all-options-to-recover-dues-by-going-public-says-nirav-modi-in-letter-to-bank/articleshow/62990452.cms
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
म
माहितगार Sun, 02/18/2018 - 19:44 नवीन
हम्म , माईंची वराती आणि घोडे ही उपमा उत्तमच आहे. सत्यम ने सॉफ्टवेअर कसे फेल करावे याचा आदर्श घालून दिला होता . एकुण मुखवटा गळून पडे पर्यंत वरातीचा देखावा उत्तम वठवला जातो. ऑडीट फर्म , इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट यांची या वरातीत नेमक्या काय भूमिका असतात ? हे मात्र गुलदस्तात टिकू शकते. आकडे किती मोठे आहेत त्याचे काही वाटेनासे झाले आहे. बाकी आमच्या कडचे हे बुद्धीमान लोक चीन पाकीस्तान सारख्या शत्रु रास्।ट्रास लुटण्यासाठी बुद्धी वापरायचे सोडून आपल्याच देश बांधवांना का लूटत असावेत ?
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 02/19/2018 - 04:50 नवीन
एक रुपयाही न ठेवता या कंपन्यांनी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करायला लावून करोडो रुपये निरव मोदीच्या कंपन्यांनी लुटले. च्यायला, आमच्या खात्यात मिनिमम बॅलेन्स नै म्हणून दररोज किरकोळ रुपये वसूल करणार्‍यां बँकाचं सालं आपल्याला लै नवल वाटतं. बँकेत पैसे जमा करा, ते यासाठी का ? आभार. माई, भाजपच्या सरकारात भ्रष्टाचार थांबला नव्हे तर भ्रष्टाचाराचे नव नवे दालन आदरणीय नरेंदरजी मोदी यांनी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल सवासो करोड देशवासियो तर्फे आपलं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येत आहे. आभार. -दिलीप बिरुटे
ब
बिटाकाका Mon, 02/19/2018 - 05:00 नवीन
मला वाटतं निरव मोदीने जर सेविंग अकाउंट ओपन केलं तर त्याला पण मिनिमम बॅलन्स असेल. ******************************* मोदींनी भ्रष्टाचाराची नवी दालने कशी आणि कोणती ओपन केली याबद्दलही लिहा, हिट अँड रन वाले अजूनही बरेच आहेत. बाकी मोदींनी दालने ओपन केली म्हणून माईंचे आभार, हाहाहा!
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 02/19/2018 - 05:14 नवीन
पंतप्रधान कार्यालयाला याबाबत २०१६ मध्ये कळवूनही त्याची दखल घेतली गेली नसल्याने नीरव मोदी देशाला फसवून पळून जाण्यात यशस्वी ठरलाय. हे मान्य होणार नाही. १) चलन घोटाळा. २) महाराष्ट्रातील चिक्की घोटाळा ३) खाण घोटाळा ४) विजय मल्ल्या. ५) पीएनबी. ६).... अजून खूप काही सीर्फ़ देखते रहो. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका Mon, 02/19/2018 - 06:02 नवीन
परत तेच हिट अँड रन करण्यापेक्षा माहिती द्या, वरील पैकी कोणता घोटाळा कसा झालाय ह्याची माहिती द्या. स्वतःची राजकीय आवड कुरवाळायची असेल तर असे अजून आधीच्या सरकारांनी केलेले घोटाळेही या लिस्ट मध्ये ऍड करायला हरकत नसावी. *************************** २०१६ ला काय कळवलं होतं याची माहिती असेल तर इथे टाका, नसेल तर दुसऱ्या धाग्यावर एका सन्माननीय सदस्यांनी लिंक टाकली आहे. त्यात हरिप्रसाद नामक व्यक्तीने २०१६ मध्ये कोणत्या प्रकरणाशी निगडीत काय तक्रार केली होती ते वाचा. आणि हो ते त्याच्याच तोंडून आलेले शब्द वाचा. *************************** २०१६ चं पिल्लू सोडण्यामागचा उद्देश सफल होतोय, ज्यांना मोदींचा विरोध करायचाय त्यांना वापरण्यासाठीच तो मुद्दा टाकला गेला, फक्त एवढंच सिद्ध करण्यासाठी की २०१४ नंतर काहीतरी झालं. तरी बरं बँकेने सगळं व्यवस्थित पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलंय.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 02/19/2018 - 07:21 नवीन
पाच हजार कोटीचा व्यवहार तुमच्या आवडत्या पंतप्रधानांच्या काळात सूरु झाला. सर्व घोटाळे अ‍ॅड करा, पण बोल्ड करुन मा.आदरणीय, सवासो करोडचे प्रतिनिधीत्व करणारे या देशाचे पंतप्रधान यांच्या काळात काय काय लफडी सुरु आहेत त्यावर चर्चा करु. गेला काळ उकरुन काढण्यापेक्षा आता चालु वर्तमानकाळात आपण ज्या नव नव भ्रष्टाचाराला सामोरे जात आहोत त्याची आपल्या आवडी निवडी न जोपासता व्यवस्थित चर्चा व्हायला पाहिजे, त्यामुळे विनाआगीशीवाय धुर निघत नै यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका Mon, 02/19/2018 - 08:08 नवीन
हिट अँड रन! आरोपांची राळ उठवायची आणि मग चला सांगा बरं डिटेल्स म्हणालं की मग तूम्हीच लिस्ट करा म्हणायचं! नवनवे भ्रष्टाचार ह्या गोंडस नावाखाली नेमकं काय दडलंय तेवढं तरी येऊ द्या. माझं असं मत बनत चाललं आहे की ही टिपिकल अंधविरोधकांची विचारपद्धतीच बनत चाललेली आहे. ********************************** सरकारचे घोटाळे, म्हणजे ज्यात सरकारी आणि सद्य सरकारशी संबंधित लोक/नेते संबंधित आहेत आणि बँकांनी लोन दिले आणि नंतर तो माणूस पळून गेला हा घोटाळा यातील फरक तरी नक्कीच समजत असावा. बाकी आधी देऊन ठेवलेल्या LoUज वर ह्या सरकारच्या काळात ५००० गेले ना मग आधीचे ६५०० बद्दल सोडून देऊ, जुने कशाला काढायचे, ते ५००० वसूल झाले नाहीत तर ६५०० घालवलेल्याना निवडून आणू आम्ही! अंधविरोधाची सुद्धा सिमा असावी. हाच नियम लावून जप्त केलेल्या ५५०० कोटींनी त्यांनी त्यांच्या काळातील भ्रष्टाचार निपटलेला आहे असे म्हणता येईल का? आता राहिलेले सहा कोटी मागच्या सरकारकडून वसूल करून घ्यावेत नाही का? *********************************** बँकांवर ठेवलेला विश्वास हेच खरेतर या सरकारचे अपयश आहे, नोटाबंदीतही तेच झाले. आधी लोन देऊन ठेवले आहेत, मग आता अंतरराष्ट्रीय ऑडिटर्स आणून ऑडिट करण्याशिवाय पर्याय नसावा करण इथल्या ऑडिटर्स चा काही उपयोग होताना दिसत नाही. शिवाय ज्यांनी मोठे कर्ज घेतले आहेत त्यांना भारताबाहेर जाऊच न देणे हाच एकमेव पर्याय असावा. नाही कुणास ठाऊक कोण भारताबाहेर जाऊन तिथून सांगेल की आता मी कर्ज देऊ शकणार नाही. म्हणजे मग अजून एक सरकारचा "घोटाळा".
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 02/19/2018 - 08:24 नवीन
आपला मुख्य मुद्दा आहे की आदरणीय, सतत थापा मारणारे आपल्या देशाचे नेतृत्त्व करणारी जी मंडळी आहे, त्यांच्या कारकिर्दीत भ्रष्टाचाराचे नवनवे फंडे येत आहेत त्यावर चर्चा करु या. भूतकाळातील प्रचंड बोकाळलेला भ्रष्टाचार, सरकारचा अनागोंदी कारभार, अमुक धमुकांचे मतदानासाठी विविध योजनांची खैरात वाटणे, यावरील निघालेला मार्ग म्हणजे सवासो करोड भाई और बहनोने निवडून दिलेलं हे नवं सरकार. नवीन सरकार किती भूलथापा मारतं या पेक्शा लोकांच्या किती पसंतीला उतरतं ? किती भ्रष्टाचार कमी होतो ? परदेशात गेलेल्या किती लोकांना पकडून आणून त्यांच्याकडून पैसा वसूल केला वगैरे यावर चर्चा मनमोकळी चर्चा करुया. बाकी, प्रतिसादातील शेवटच्या दोनचार ओळी खरंच पटणार्‍या आहेत. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
व
विशुमित Mon, 02/19/2018 - 08:30 नवीन
<<< बाकी आधी देऊन ठेवलेल्या LoUज वर ह्या सरकारच्या काळात ५००० गेले ना मग आधीचे ६५०० बद्दल सोडून देऊ, जुने कशाला काढायचे, ते ५००० वसूल झाले नाहीत तर ६५०० घालवलेल्याना निवडून आणू आम्ही!>> ==>> '६५०० घालवलेल्याना निवडून आणू आम्ही' असे कोणी म्हणताना दिसत नसताना देखील एवढी का भीती लागून राहिली आहे ?
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका Mon, 02/19/2018 - 12:34 नवीन
हाहाहा, मला ताकाला जाऊन भांडे लपवायची आवश्यकता वाटत नाही. मुख्य मुद्दाच तो आहे. बाकी सगळं बिन महत्वाचं आहे. ***************************** मागच्या सरकारशी तुलना करता हे सरकार त्यापेक्षा बरं आहे हे कसं सिद्ध करतात? मुळात अंध विरोधकांना पहिल्या सरकारच्या पापाचा पाढा कोणी वाचला तर घाम का फुटतो काय माहीत! असेच लोक अडीच तासांचं भाषण न ऐकताच, फक्त काँग्रेसवर टीका केली वगैरे बोलत असतात.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Mon, 02/19/2018 - 12:51 नवीन
अंध भक्तांना २०१९ च्या निवडणुकी व्यतिरिक्त काही दिसतच नाही. निवडणूक जिंकणे हेच त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन म्हंटल्यावर बाकी चर्चा करणे म्हणजे व्यर्थच आहे. आपला पास बुवा...!! तुमचा चालू द्यात चोर पोलीसच डाव.
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका Tue, 02/20/2018 - 03:19 नवीन
उपहास सुद्धा कळंना व्हय? मंग बरुबाराय! २०१९ कडे डोळे कुणाचे आहेत ते काय लपून नाय बगा! काही लोकांनी पंतप्रधान होण्यासाठी (अजून एकदा) प्रयत्न सुरू केले पण!
↩ प्रतिसाद: विशुमित
अ
अर्धवटराव Mon, 02/19/2018 - 22:43 नवीन
जर पूर्ण बहुमत असलेले नरेंद्र मोदी या सगळ्या भानगडी थांबवु शकले नाहित तर इतर कोणिही असले प्रकार थांबवु शकत नाहि. राहुल गांधी वा इतर पक्षाचे अग्रणी तर अजीबात नाहि. फार फार तर आपण स्वतः आणि मंत्रीमंडळातले सहकारी घफला करणार नाहि, किंवा प्रत्यक्ष्य कुठल्या घफल्यात सापडणार नाहि इतकच आहे सध्या राजकाण्यंच्या हातात.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
म
माहितगार Mon, 02/19/2018 - 06:14 नवीन
पॉलीटीकल स्कोअर सेटलींग ठिकच आहे. ते करताना खोलवर रुतलेल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष हो श्रेयस्कर नसावे. पंतप्रधान कार्यालयाला याबाबत २०१६ मध्ये कळवूनही त्याची दखल घेतली गेली नसल्या बद्दल तसेच आधी एका बॅम्केच्या इंडिपेन्डट डायरेक्टर ने राजीनामा दिला वगैरे वाचण्यात आले त्या त्या वेळी चौकशी का झाली नाही याची चौकशी व्हावयास हवी हे खरे. भोपाळ वायू दुर्घटना असो, बोफोर्स असो ,दुबई मार्गे पाकीस्तानात फरार होणारे गुन्हेगार असोत की, फरार होणारे आर्थीक गुन्हेगार असोत सत्तेत राजकीय पक्ष कोणतेही असोत फरारी फार व्यवस्थीत चालू आहे परदेशी जाऊ देण्याच्या सुविधांची चौकशी करुन असे होणे थांबावे अभ्यासपूर्ण फेरमांडणी साठी लोक आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असावी. सोबतच खोलवर रुतलेल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष हो श्रेयस्कर नसावे. सत्यम असो अथवा पंजाब नॅशनल बँक वेगवेगळ्या लेव्हलवर ऑडीट फेल्यूअर्सची करणार्‍ञा ऑडीटींग कम्यूनीटीला भारतात फार लाईटली सोडले जात असावे ऑडीट कम्यूनिटीची जबाबदारी अधिक सक्षमपणे निश्चित करण्याबद्दलही लोक आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असावी. त्या शिवाय धर्म , जाती आधारीत वोट बँक मतदान टाळण्याबद्दल , राजकारणातील घराणेशाही टाळण्याबद्दल, एकाच व्यक्तीस दोनच्या वर वेळा निवडून न देण्याबद्दल मतदात्याने अधिक सजग असावयस हवे. राजकीय प्रचाराचे खर्च कमी राहण्यासाठी इलेक्ट्रॉनीक आणि डिजीटल माध्यमांचा कमी खर्चातील वापर कसा वाढेल ते पाहीले जावयास हवे.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 02/19/2018 - 07:26 नवीन
सामान्य माणसांचे प्रश्नांकदे लक्ष द्या, असे माझे कितीतरी या सव्वाशे कोटीचं नेतृत्व करणार्‍या प्रतिनिधींना आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना सांगणे आहे. अहो, पूणे मुंबई प्रवास वीस मिनिटात नव्या रेल्वे प्रवासमार्गाने होणार आहे. आम्ही पाच पाच तासाचे प्रवास सहन केले आहेत. प्राथमिकता ती आहे का ? अहो, पेट्रोल डिझेल, घरगुती गॅसचे वाढते दर, वाढती महागाई यावर नियंत्रण ठेवा ना म्हणा. सालं इनकम टॅक्सचा स्लॅब सामान्य माणसाच्या डोक्यावर जशाच तसा. उगा आकडेवारी द्यायची आणि म्हणायचे महागाईचा दर खाली आला आहे, असं नाय चालबो आता. लै दिवस लोकांना उल्लू बनवता येणार नाही. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: माहितगार
व
विशुमित Mon, 02/19/2018 - 07:53 नवीन
<<< लेव्हलवर ऑडीट फेल्यूअर्सची करणार्‍ञा ऑडीटींग कम्यूनीटीला भारतात फार लाईटली सोडले जात असावे ऑडीट कम्यूनिटीची जबाबदारी अधिक सक्षमपणे निश्चित करण्याबद्दलही लोक आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असावी.>>> ==>> प्रचंड सहमत.. यातील नामांकित लोकं गजाआड घातल्या खेरीज सिस्टिम सुरळीत होणार नाही.
↩ प्रतिसाद: माहितगार
र
राही Mon, 02/19/2018 - 17:50 नवीन
ग्राहकसंघटनेच्या वर्षा राउत आणि अनेक सहकारी यांनी तूर डाळ घोटाळा हा जवळ जवळ २७ हजार कोटींचा असल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध केली होती. 'लोकप्रभा' या साप्ताहिकाने यावर मुख्य बातमी करून एक दीर्घ लेख प्रसिद्ध केला होता. (२०१५-१६)
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
अ
अमोल मेंढे Mon, 02/19/2018 - 16:18 नवीन
सवासो करोड देशवासियो तर्फे
नाही ६०० करोड
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 02/19/2018 - 18:31 नवीन
>>>>>नाही ६०० करोड हाहाहा. तो तर फार मोठा विनोद आहे. बरं थापा इतक्या सराइतपणे मारतो माणूस की आपल्याला ते बोलणे सर्व खरं वाटतं, आपण त्यावर विश्वास ठेवतो. आणि बाकी प्रवचनाला आलेली भक्त मंडळी माना डोलावतात. (कपाळ झोडुन घेणारी स्मायली) -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: अमोल मेंढे
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर Mon, 02/19/2018 - 06:38 नवीन
प्रतिसाद देणार्यांचे धन्यवाद. (आम्ही भाजपा विरोधक असलो) तरी येथे राजकीय चर्चा करण्यापे़क्षा मुख्य मुद्द्यांवर् -म्हणजे घोटाळा का/कसा झाला ह्यावर चर्चा करूया. वरील प्रतिसादात एक चांगली लिंक आहे(दीपक शेनॉय ह्यांचा लेख-https://capitalmind.in/2018/02/pnb-scam-nirav-modi/) - त्यातील एक महत्वाचा मुद्दा- most public sector banks do not keep much collateral against non-fund-based limits given to importing customers हे खूप धक्कादायक आहे. आयात-निर्यातीच्या व्यापारात हे सर्रस होते असे म्हंटले जाते.बँकांना ह्यापूर्वी अनेकवेळा नुकसान झाले आहे व आर.बी.आय.ने दण्डही आकारला आहे. पण तरीहीबँका ह्याबाबतीत (जाणीवपूर्वक) गाफील राहिल्या व आर.बी.आय.ने पाठपुरावा केला नाही असे दिसते आहे. नीरव मोदी जवाहिर्यांच्या कुटुंबातला- त्याची ही तिसरी पिढी.अल्पावधीत चंदेरी दुनियेत एक मोठा कल्पक जवाहिर्या म्हणून त्याने जगभर नाव मिळ्वले. दोन महिन्यांपूर्वी तो अनेक दुकाने उघण्याविषयी बोलत होता. म्हणजे तेव्हा त्याच्या कंपनीची आर्थिक परिस्थिती चांगली असावी असे मानायला जागा आहे. की हा सगळा हिर्यांचा चमचमाट कर्जावरच उभा होता? पण अशी वेळ येवू शकते हे तर सामान्य माणसालाही कळेल.. मग कुठे चुकले?
M
manguu@mail.com Mon, 02/19/2018 - 07:31 नवीन
२ महिन्यापुर्वी अनेक शाखा खोलण्याचे बोलले , हे नाटक होते. म्हणजे सरकार , ब्यान्क इ सर्वांचा ' कात्रज केला' त्याने.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर
अ
अनुप ढेरे Mon, 02/19/2018 - 07:43 नवीन
अनेक ठिकाणी हेही वाचायला मिळाले की अजून भरपूर सापळे असणारेत कपाटात. === यावर एकच उपाय आहे. सरकारी बँका विकून टाकणे. पण एवढी हिंमत कोणाही राजकारण्यात नाही.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर
म
माहितगार Mon, 02/19/2018 - 07:48 नवीन
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या पत्रकार विजया राठोड यांचा निरव मोदी सोबतच्य भेटी बद्दलचा अनुभव सांगणारा लेख (तो आणि इतर व्यावसायिक) अर्थ जगतातील स्वतः स प्रतिष्ठा मिळवून घेण्यास पत्रकारांना कसे वापरून घेतले जाते ते समजून घेण्यास उपयुक्त ठरू शकतो. अर्थ पुरवठ्याच्या व्यवस्थेतच एक मानसशास्त्रीय गोम असते . प्रकल्प अहवालासहित तारणांसहित सर्व व्यवस्थित असूनही वित्तपुरवठा मिळण्याची गेरंटी नसते. वित्त पुरवठा करणारा स्वतः:स सुऱक्षित करण्यासाठी बऱ्याच दा अवाजवी अटी लावतो तेच परताव्याचे आकडे फुलवून दाखवले कि विश्वासार्ह वाटतात त्यातून फायनायन्स उभा करणाऱयांचा कल हाइप करण्याकडे जातो आणि हाइप केले तेवढे मार्केट अस्तित्वात नसते त्यामुळे व्यवसाय कोसळतात . पण वित्त पुरवठा वेळेवर ना होणे परवडणारे नसते व्यावसायिकांना या धोक्याची कल्पना नसते असे नसावे. त्यातून गैर मार्गांचे समर्थन सुरु होण्यास मानसिक स्तरावर सुरवात होत असावी विश्वासार्हतेसाठी आपल्याकडे सामुदायांचेही वर्गीकरण मानसिक स्तरावर केले जात असावे. वास्तूत: इतर भारतीय व्यापारी समुदाय जसे सिंधी , राजस्थानी , पंजाबी यांच्या मानाने गुजराथी व्यावसायिक अधिक विश्वासार्ह मानला जातो . सहसा राजस्थानी व्यापार्याच्या मानाने गुजराथी कमी रिस्कवर काम करतात दुसऱ्यांचे पैसे उशिरा दिले जातील बुडवण्याची शक्यता सहसा कमी असते . इतरांच्या बाबतीत ताकही फुंकून पिणारे वित्त पुरवठादार गुजराथी व्यापाऱयांवर अधिक विस्वास करत असावेत. कदाचित या विश्वासार्हतेचा गैर फायदा त्यांच्यातले काही अपवाद घेत असावेत . त्याता मुळे असेल कदाचित मोठ्या घोटाळ्यांमध्ये गुजराथी नावे चटकन दिसतात का अशी साशंकता वाटते
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर
प
पैसा Tue, 02/20/2018 - 06:48 नवीन
non-fund-based limits
हे नाव त्याचसाठी आहे. फंड बेस्ड लिमिट हे प्रत्यक्षात दिलेले कर्ज असते. लेटर ऑ क्रेडिट किंवा बँक गॅरेंटी हे प्रत्यक्षात दिलेले कर्ज नसते. अमूक माणसाची पत अमूक आहे किंवा उद्या अमूक तारखेला याने पैसे भरले नाहीत तर बँक ते पैसे भरील (आणि नंतर त्या माणासाकडून ते वसूल करील) अशा प्रकारचे 'जर-तर' सिच्युएशनचे हे 'कर्ज' असते. त्यातून बँकेच्या दृष्टीने कोणतीही अ‍ॅसेट प्रत्यक्षात तयार होत नाही. त्यामुळे त्यावर बँकेच्या दृष्टीने रिस्क मामुली असते. साहजिकच मोठ्या प्रत्यक्ष तारणाची गरज नसते. अर्थात रस्त्यावरच्या कोणालाही असे लेटर ऑफ क्रेडिट्/अंडरस्टँडिंग किंवा बँक गॅरेंटी दिली जात नाही. सहसा इतर प्रत्यक्ष मोठी कर्जे असणार्‍याला कंपनी व्यक्तीला असे non-fund-based limits इतर लिमिट्स बरोबर सँक्शन होते.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर Mon, 02/19/2018 - 08:24 नवीन
अगदी योग्य लिहिले आहेस रे माहितगारा. पूर्वी 'घरात साप व सिंधी शिरले तर आधी सिंध्याला ठेचावे' असे म्हणायचे. गुजराती, विशेष करून कच्छी व्यापारी अजूनही विश्वासार्ह म्हणून गणले जातात. "२ महिन्यापुर्वी अनेक शाखा खोलण्याचे बोलले , हे नाटक होते. म्हणजे सरकार , ब्यान्क इ सर्वांचा ' कात्रज केला' त्याने." मान्य. पण हे केव्हातरी हे प्रकरण बाहेर पडणार ह्याची तर त्याला कल्पना असणारच ना? मुद्दा हा की तुमचा धंदा बर्यापैकी(वा तेजीत) चालला असताना अशा मार्गाने जायची काय गरज?
म
माहितगार Mon, 02/19/2018 - 08:25 नवीन
Nirav Modi's escape puts limelight on Western Europe, North America, Gulf again NEW DELHI: The Nirav Modi case has once again highlighted how ‘fraudsters, scamsters and terrorists’ often find it convenient to take refuge in Western Europe, North America and the Gulf due to easy residency laws, liberal tax structures and political asylum rules. हेच युरोमेरीकन देश एखाद्या देशातील एखादी राजावट नकोशी वाटली की भ्रस्।टाचार , महागाई विरोधीच्या आंदोलनांना सोईस्कर हवाही घालतात आणि भ्र।स्टाचारी लोकांना पाठीशी घालण्याचा दुटप्पीपणाही युरोमेरीका करत रहाते.
म
माहितगार Mon, 02/19/2018 - 08:46 नवीन
भारतात अध्यक्षीय पद्धती एवजी संसदीय पद्धत आहे . आमेरीकन पद्धतीत मुठभर विषय सोडले तर संसद सदस्य कोणत्याही पक्षाचे असोत अधिक स्वतंत्रपणे आणि कमी गोंधळात पॉलीसी आणि नियंत्रण विषयावर वेळ देऊ शकतात . या उलट भारतीय संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाच्या संसद / विधीमंडळ सदस्यांना प्रत्येक विषयात सरकारची बाजू घ्यावी लागते सरकारवर अवलंबून रहावे लागते त्यात जो काही वेळ उपलब्ध होतो त्यात बहुतांश राजकीय गोन्धळात वाया घालवला जातो त्यामुळे संसदीय समित्या आणि कायदे बनवण्याची कामे पुरेशा स्वतंत्रपने आणि कुशलतेने होउ शकत नाहीत. संसदे पुढे विवीध आर्थीक अहवाल येतात खरे पण जे काही सरकार सत्तेवर असेल त्याच्या प्रभावात गोस्।टींची संसदेकडून निष्पक्ष चौकशी होण्यापेक्षा सरकार पक्षास सोईस्कर असे दाबण्याचे प्रयास होतात, शिवाय सरकार पक्ष आणि विरोधी पक्षाची पडद्यामागे हात मिळवणी होण्याची शक्यतेचे वास्तव नगर सेवक , आमदार खासदार वर्षानूवर्स्।ए विरोधी पक्षात राहूनही (राजकीय पक्ष कोणतेही असू द्यात) आर्थीक दृष्ट्या कसे गब्बर होत जातात त्याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास होण्याची गरज असावी . मी अध्यक्षीय पेक्षा संसदीय पद्धतीचे तात्वीक समर्थन राजकीय समतोलाच्या दृष्टीने करतो पण संसदीय नियण्त्रणास संसदीय पद्धत कुठे कुठ कुचकामी ठरते याचा अभ्यास करुन सुधारणाण्ची आवश्यकता असावी.
प
पुंबा Mon, 02/19/2018 - 09:47 नवीन
उत्तम चर्चा चालूये. या विषयासंदर्भात एक भयाण बातमी
http://indianexpress.com/article/india/nirav-modi-fraud-case-the-irony-in-three-years-pnb-won-three-awards-for-vigilance-5069213/