ताज्या घडामोडी - भाग २३
'जिओ' मुळे अजून एक दूरभाष कंपनी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. याआधी टाटा टेलिकॉम व रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (अनिल अंबानी) या दोन कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत. आता एअरसेल ही कंपनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज करीत आहे. एअरसेलने संचालक मंडळ बरखास्त करत दिवाळखोर जाहीर करावे यासाठी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलकडे अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका कंपनीच्या पाच हजार कर्मचाऱ्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत.
https://www.loksatta.com/arthasatta-news/telecom-company-aircel-national-company-law-tribunal-bankruptcy-rs-15500-crore-debt-sbi-1633902/
💬 प्रतिसाद
(201)
ख
खेडूत
Tue, 02/20/2018 - 09:07
नवीन
अभिनेता कमल हसनही आपला पक्ष स्थापन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. उद्या म्हणजेच २१ फेब्रुवारी रोजी याची अधिकृत घोषणा होणार आहे. उद्याचा कार्यक्रम मदुराई येथे होणार असून यामध्ये हसन पक्षाचे नाव आणि त्याच्या झेंड्याची घोषणा करणार आहेत. यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या पक्षस्थापनेच्या कार्यक्रमात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित राहणार आहेत.
(लोकसत्ता लाईव्ह)
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
Tue, 02/20/2018 - 09:49
नवीन
माझा पक्ष भगवा नसणार असे कमलने आधीच जाहीर् केले आहे.
- Log in or register to post comments
क
कुशल द. जयकर
Tue, 02/20/2018 - 12:13
नवीन
Pc हार्डवेअर,बोर्ड,चीप लेव्हल चे दोष आणी उपाय पाहण्यास कोणती मराठी साईड आहे का
- Log in or register to post comments
ख
खेडूत
Tue, 02/20/2018 - 13:05
नवीन
मंदारिन आणि कँटोनीज या चीनच्या भाषा आहेत. पाकिस्तानच्या कुठल्याही भागात मंदारिन भाषा बोलण्यात येत नाही मात्र, तरिही या भाषेला अधिकारिक भाषेचा दर्जा देण्यात आलाय. यावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पाकिस्तानात सध्या उर्दू, अरबी, इंग्रजी, पंजाबी, पश्तो सारख्या भाषा बोलल्या जातात. मात्र, पंजाबी आणि पश्तो सारख्या भाषांना पाकिस्तानने अद्याप अधिकारिक भाषेचा दर्जा दिलेला नाहीये.
- Log in or register to post comments
आ
आनंदयात्री
Tue, 02/20/2018 - 15:36
नवीन
मंदारिन हा उच्चार असाच आहे का मँड्रिन (ˈmandərən) असा आहे?
- Log in or register to post comments
ख
खेडूत
Tue, 02/20/2018 - 17:28
नवीन
काय म्हाईत.
विकीवर असा दिलाय!
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
Tue, 02/20/2018 - 16:44
नवीन
कंत्राटी कर्मचार्याना आता फक्त दोनच वर्षाच्या orders मिळणार. नंतर पुन्हा निवडप्रक्रिया होऊन पुन्हा नव्याने orders.
म्हणजे दर दोन वर्षानी पुन्हा त्याच वेतनावर काम. भरघोस पगारवाढ सोडाच, जी किरकोळ पगारवाढ मिळते ( तीही दोन दोन वर्षे मिळत नाही , नंतर अचानक with arriers भेटते . ) तीही बंद होणार .
( व्हाट्सपवर एक कात्रण आहे. गुगलून ते मिळाले नाही . )
- Log in or register to post comments
अ
अमोल निकस
Wed, 02/21/2018 - 13:57
नवीन
अगोदरच कंत्राटी म्हणून अर्धपगारावर तसेच कायम कर्मचाऱ्याच्या तुलनेत जास्त काम शासन त्यांच्याकडून करून घेत आहे.. अन आत्ता असे निर्णय घेऊन शासन कंत्राटी कर्मचाऱ्याची पिळवणूक करत आहे..
- Log in or register to post comments
A
arunjoshi123
Fri, 02/23/2018 - 11:20
नवीन
कृपया मिनिमम वेजेस कशा ठरतात ते अजून वाचा. अज्ञान पसरावणे थांबवा.
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
Fri, 02/23/2018 - 14:22
नवीन
नुस्ती वैयक्तिक टीका करुन तुमचे ज्ञान जगाला दिसत नाही.
कंत्राटी कामगारांचा एक बेसिक पगार असतो. उदा. HIV department ... counsellor salary 13000
हा पगार २०१२ पासून असाच आहे. खरे तर २०१८ ला तो रिवाइज होणार होता. पण झालेला नाही.
जर एखादा काउन्सेलर २०१२ पासून असेल तर त्याला दरव्र्षी काही इन्क्रिमेंट मिळले. उदा. ५०० रु धरु. म्हणजे दरवर्षी त्याला ५०० रु वाढ मिळते.
म्हणजे ५ वर्षानी त्याचा पगार १३००० प्लस २५०० असेल. त्याच वर्षी कुणी नवीन जॉइन झाला तर त्याला मात्र पगार १३००० च असतो.
आता दर २ वर्षानी जर नव्याने ऑर्डर घ्यायची म्हटली तर २ इन्क्रिमेंटनंतर पुन्हा बेसिकला आणले जाणार. बेसिक ५-७ वर्षे बदलले जात नाही.
( आमच्याच डिपार्त्मेंतचे उदाहरण आहे. )
....
जर यातली गृहीतके चुकीची असतील, तर चुका काय आहेत , हे दाखवुन दिल्यास बरे होईल. अन्यथा, नुसतेच तुम्ही अज्ञानी आहात, तुम्हाला काअय कळते, इ इ वैयक्तिक टीका लिहून काहीही निष्पन्न होणार नाही.
( इन्क्रिमेंटची एक्जॅक्ट रक्कम माहीत नाही, त्यामुळे ती ५०० च्या आसपास अंदाजे धरली आहे. )
- Log in or register to post comments
अ
अमोल निकस
Fri, 02/23/2018 - 17:28
नवीन
बरोबर
- Log in or register to post comments
A
arunjoshi123
Sat, 02/24/2018 - 06:12
नवीन
शासकीय कर्मचार्यांची वेतने कशी ठरतात ते मला माहीत नाही. मात्र कंत्राटी कर्मचार्यांची वेतने दर वर्षात दोनदा रिवाइज होतात. कर्मचारी कोणत्याही वेळी जॉईन होओ, हे वेतन इतकंच असतं. यात असा युक्तिवाद मांडला जाईल कि अनुभवाला इ इ काही महत्त्व नाही का? तर कर्मचार्या स्किल लेवल प्रमाणे मिनिमम वेज वेगवेगळं आहे. शिवाय ज्या इंडस्ट्रीजमधे मागणी कमी जास्त आहे तिथे हे वेजेस पुन्हा वेगवेगळे आहेत.
=============================
एक संभव आहे कि पगारी आणि पगारवाढी मिनिमम वेजच्या नियमांपेक्षा पेक्षा खूप जास्त दिल्या तर नंतर काढून टाकून सातत्याने वाढत असणार्या मिनिमम वेजवर कमी पगारीवर पुन्हा घेणे. पण इन अॅनि केस पगार मिनिमम वेज पेक्षा जास्तच असेल.
हा रिवैज व्हायला कोणतं अप्रूवल देखील लागत नाही.
सर्वसाधारणे प्रकाशित बेसिक मिनिमम वेज दुप्पट कॉस्ट टू कंपनी असते.
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
Sat, 02/24/2018 - 06:22
नवीन
मात्र कंत्राटी कर्मचार्यांची वेतने दर वर्षात दोनदा रिवाइज होतात.
मी उदाहरण दिलेल्या पोस्टचे वेतन ( मूळ ) २०१२ पासून १३००० च आहे.
२०१८ ला ते रिवाइज होउन १८, २० हजार होणे अपेक्षित होते.
पण सरकारने ( मोदी) त्याच प्रोग्रॅमला extension दिल्याने पगार जुनाच राहील. अजून ३ वर्षे .
फक्त जुन्या लोकाना थोडेफार इन्क्रिमेंट मिळेल.
२०१२ ते २१ .... सेमच बेसिक १३०००.
वर्षातून दोनदा वगैरे कुणाचे रिवाइज होतात , माहीत नाही.
- Log in or register to post comments
A
arunjoshi123
Sat, 02/24/2018 - 16:14
नवीन
ही बेसिक सॅलरी एकूण किती? हे लोक खरंच कंत्राटी कामगार आहेत का? १३००० हि बेसिक सॅलॅरी दिल्लितल्या देशातल्या अधिकतम मिनिमम वेज च्या आसपास आहे.
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
Sat, 02/24/2018 - 16:28
नवीन
Consolidated total in hand. तेरा हजार.
याचे कोणतेही ब्रेक अप नाही .. याला आम्ही बेसिक म्हणतो. कायद्याच्या भाषेत काय म्हणतात , माहीत नाही.
- Log in or register to post comments
A
arunjoshi123
Sat, 02/24/2018 - 16:54
नवीन
तुमच्या खात्यात लोक पी एन बी मधले सेवानिवृत्त लोक असू शकतात. आपल्या देशात कोणता कायदा कितपत पाळला जातो हे एक नवलच आहे.
------------------------------
तुमचे डिपार्तमेंट सरकारी आहे कि खासगी? हे लोक कामगार असतील तर त्यांना मिनिमम वेजेस अॅक्ट आहेच. सरकारी असो नैतर प्रायवेट.
------------------------
टोटलला तुम्ही बेसिक का म्हणता? हे ही विचित्रच! तुमचं सेक्टर काढा. राज्य पाहा. स्किल लेवल पाहा. शहराचा प्रकार पाहा. ब्यूरो ऑफ लेबरच्या साईटवर मिनिमम वेजचा जो ट्रेंड आहे तो इथे दिसला पाहिजे.
-----------------------------
तुमचा प्रकल्प राज्यसरकारचा असेल तर कायद्यानुसार राज्यपालांना (द अल्टिमेट एंप्लॉयर) सुद्धा तुरुंगवास होऊ शकतो.
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
Sun, 02/25/2018 - 03:26
नवीन
नॅको ...
National AIDS control organization
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
Wed, 02/21/2018 - 06:56
नवीन
‘दंगली भडकाविण्यामधील एकबोटेंचा सक्रिय सहभाग स्फटिकांइतका स्वच्छ आहे. चार-पाच साथीदारांना हाताशी धरून दंगल भडकाविण्याचे त्यांचे कटकारस्थान अतिशय सुनियोजित असे होते. त्याचे पोलिसांकडे सज्जड पुरावे आहेत. त्यांच्या मोबाइल व दूरध्वनीवरील संभाषणांच्या नोंदी आमच्याकडे आहेत. त्यावरून त्यांचा गुन्ह्य़ांतील सहभाग अगदी स्पष्ट दिसतो. शिक्रापूरजवळच्या हॉटेल सोनाईमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी अतिशय आक्षेपार्ह अशी पत्रके वाटली होती. त्यातूनच विजयस्तंभाजवळ जमलेल्या दलितांविरुद्ध अन्य समाजांमध्ये तिरस्कार निर्माण झाला, तेढ वाढली आणि हिंसाचार होऊन प्राणहानी आणि कोटय़वधीच्या मालमत्तेची हानी झाली,’ असे नमूद करून प्रतिज्ञापत्रात पुढे एकबोटेंच्या साथीला अन्य हिंदुत्ववादी संघटना असल्याची शक्यता वर्तविली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सांगलीस्थित हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे गुरुजी यांच्या नावाचा उल्लेख नाही.
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/supreme-court-of-india-comment-on-milind-ekbote-1634700/
- Log in or register to post comments
व
विशुमित
Wed, 02/21/2018 - 10:01
नवीन
२०-२२ वर्ष झाली तरी परीक्षा पद्धतीत अजून कसलाच गुणात्मक फरक झालेला दिसला नाही.
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/hsc-exam-2018-english-question-paper-viral-on-whats-app-in-solapur-1634954/
जाऊ द्यात. पास होऊन काय तरी कोठे दिवे लावणार आहेत?
.....
एक मात्र आहे १०-१२ वि ची परीक्षेचे सोनेरी दिवस आठवून माझे मन प्रफुल्लित झाले.
- Log in or register to post comments
ब
बिटाकाका
Wed, 02/21/2018 - 10:28
नवीन
खरंय, गॉन आर द डेज! शाळा आणि अकरावी बारावीचे दिवस बेश्ट इन लाईफ होते. शाळा दुरून दिसली तरी भरून येतं!
- Log in or register to post comments
व
विशुमित
Wed, 02/21/2018 - 13:43
नवीन
ताजमहाल ही कबरच! शिवमंदिर नाही – पुरातत्व विभाग
शिवमंदिराबाबतचे सगळे पुरावे काल्पनिक
... बातमी नुसार
""""तसंच ताज महालचा कुठला भाग पर्यटकांसाठी खुला असावा व कुठला नसावा या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी आदेश दिले असल्याचा दाखला देत आता नव्यानं त्यावर विचार करण्याची गरज नसल्याचंही शर्मा म्हणाले आहेत.
ताज महालला शिवमंदिर घोषित करावे आणि सत्यच बघायचं असेल तर या वास्तुचे बंद असलेले सगळे भाग खुले करावेत आणि जे दिसेल त्याची नोंदणी करावी अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली होती."""
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी काय आदेश दिले, याच्या कोणाकडे माहिती आहे का ?
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/taj-mahal-is-tomb-and-not-shiva-temple-says-asi-1635049/
- Log in or register to post comments
क
कपिलमुनी
Wed, 02/21/2018 - 13:43
नवीन
शासनासह पोलिस यंत्रणा सुद्धा रिलायन्सच्या दावणीला बांधल्या आहेत अशी खात्री वाटू लागली आहे.
रिलायन्स कंपनी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या जाचाला कंटाळून मारुती घरत यांनी आपल्यासह कुटुंबाला इच्छामरणाची परवानगी द्या, अशी मागणी केली आहे
मारुती घरत यांची वाडा तालुक्यातील बिलोशीमध्ये वडिलोपार्जित जमीन आहे. मात्र सर्व्हे नं . 774 , 19, 676 या जागेतून रिलायन्सची गॅस पाइपलाइन जाते. जागेचा योग्य मोबदला दिला जात नसल्यामुळे मारुती यांनी रिलायन्स कंपनीला जागा देण्यास नकार दिला.
जागा न दिल्यामुळे कंपनीने दलाल पाठवून मारुती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना बेदम मारहाण केली आणि विरोध केल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची माहिती घरत कुटुंबीयांनी दिली आहे.
या प्रकारानंतर न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या मारुती यांना पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल करुन तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवलं.
धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूनंतरसुद्धा शासकीय पातळीवर अधिग्रहणाबद्दल उदासिनता आहे हे दिसते.
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
Wed, 02/21/2018 - 13:48
नवीन
असं नसतं बोलायचं.
काँग्रेसच्या काळात कस्ं , जमीन अधीग्रहण म्हटले की कोर्ट कज्जे , पेपर , घोषणा इ इ करायची फुल्ल् परवानगी होती.. आणि तो विकासाचा वेग नतद्रष्ट अगदी शून्यवत होता.
आताची व्यवस्था वेगवान झाली , विकास पळू लागला , असे बोलायचे असते.
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
Wed, 02/21/2018 - 16:34
नवीन
जाऊ द्या हो
आमच्या मित्राचा पुणे शहर स्थित असलेला मोक्याच्या जागचा भुखंड पुतणे साहेबानी त्याला कार्यालयात बोलावून बाजारभावाने खरेदी केला. ( मुद्रांक इ तयारच होते). काही दिवसात तेथील ( निवासी भूखंड म्हणून असलेले) आरक्षण हटले आणि त्याच भूखंडाची किंमत चौपट झाली आणि काही काळात त्याठिकाणी कार्यलये आणि मॉलहि झाला.
अर्थात हे "कल्याणकारी" राज्यात झाले असल्याने त्यात जनतेच्या सेवकांचे ( म्हणजे पर्यायाने जनतेचे) कल्याणच होणार होते तेंव्हा त्याबद्दल कशाला बोलायचे?
- Log in or register to post comments
न
नाखु
Wed, 02/21/2018 - 16:43
नवीन
म्हणूनच
काका मला वाचवा ऐवजी
काकांबरोबर पुतण्यापासूनही वाचवा ह्याचे सुरस अनुभव आमच्याही मित्रपरिवाराला आहेत
नित वाचक नाखु
- Log in or register to post comments
च
चिर्कुट
गुरुवार, 02/22/2018 - 05:18
नवीन
'त्यांनी' शेण खाल्लं होतं म्हणून आता 'यांनी' पण खाल्लेलं चालणार का?
शहाणे समजले गेलेले लोक असल्या लोकांना पण पक्ष पाहून सपोर्ट करतायत हे बघून उबग आलाय. ह्यांना देशाची आणि देशवासीयांची नाही, तर फक्त आणि फक्त भाजपाची/मोदींची पडलेली आहे असं दिसतंय.
स्वतःला फार मोठे देशभक्त समजणा-यांनी जरा आपल्या सदसद्विवेकबुध्द्धीला विचारुन पहावे.
बाकी मग याच न्यायाने जनतेने ह्यांना पण हाकलून द्यावं, जसं आधी च्या सरकारला दिलं.
- Log in or register to post comments
ब
बिटाकाका
गुरुवार, 02/22/2018 - 06:05
नवीन
मी काय म्हणतो, मुळात त्या बातमीत पक्षाचं राजकारण वगैरे आणायचे कारणच काय होते? ती एक घटना आहे जी गुन्हा म्हणून नोंदली जाऊ शकत होती. आधी रिलायन्स दिसलं कि लगेच एकाच अँगल ने विचार करायचा मग काँग्रेस ला मध्ये आणायचे मग समोरच्यानं ह्या घटना आधीही घडल्या आहेत यापेक्षा वाईट घडल्या आहेत हे निदर्शनास आणून दिले कि अंधत्वाचा मुद्दा पुढे आणायचा. मुळात त्या बातमीवर रिलायन्सचे काय म्हणणे आहे हे जाणून न घेता एकतर्फी आरोप करणे बरोबर आहे का? आणि मग सद्सद्विवेकबुद्धी काढायची. मोडस ऑपरेंडी म्हणतात काय ती असावी का?
-----------------------------------------------
तीच सद्सद्विवेकबुद्धी वापरून समृद्धी महामार्गाची झालेले खालील भूमी अधिग्रहण का बरे पहिले जात नसावीत?
http://www.ahmednagarlive24.com/2018/01/news-1612.html
-----------------------------------------------
जर त्या प्रकारांत रिलायन्स चा काहीही हात असेल तर त्यांना सोडण्यात येऊ नये. तशी रीतसर तक्रार दाखल झाली असेल तर उत्तम.
-----------------------------------------------
सरकारच्या कुठल्याच चांगल्या गोष्टींवर न बोलता एकसुरी छिद्रान्वेष करणार्यांना नेमकी कशाची पडलेली असते?
- Log in or register to post comments
च
चिर्कुट
गुरुवार, 02/22/2018 - 07:35
नवीन
बातमीत पक्षाचं राजकारण आणणे, काँग्रेस ला मध्ये आणणे, हे मी केलेलं नाही. ज्यांनी आणलं, त्यांनी घटनेचा निषेध/ घटनेबद्द्ल टिपणी काहीही न करता वेगळाच विषय काढला. त्याचाच उबग आलाय आता.
>>मुळात त्या बातमीवर रिलायन्सचे काय म्हणणे आहे हे जाणून न घेता एकतर्फी आरोप करणे बरोबर आहे का?
हे चान चान. हाच न्याय अजून काही ठिकाणी लावुया का? खरेंच्या उदाहरणातल्या पुतण्याचं काय म्हणणं आहे हे जाणून न घेता एकतर्फी आरोप करणे बरोबर आहे का?
मोडस ऑपरेंडी चालवायचा मक्ता आय्टी सेल्सचा असतो. माझा कुठल्याही पक्षाचा काहीही संबंध नाही (हे एफ वाय आय). सरकारनं केलेल्या चांगल्या गोष्टी दिसल्या की कौतुक करण्यात येईल. फॉर एक्जाम्पल, माजलेल्या बिल्डर लोकांची जी सध्या तंतरलेली आहे, त्याबद्द्ल +१
बाकी आपलं काल ठरलंय चीलायचं, सो चीला..
- Log in or register to post comments
ब
बिटाकाका
गुरुवार, 02/22/2018 - 07:52
नवीन
तुमच्या "ह्यांना देशाची आणि देशवासीयांची नाही, तर फक्त आणि फक्त भाजपाची/मोदींची पडलेली आहे असं दिसतंय." या वाक्याबद्दल वरील संदर्भात विचार करा, बाकी नेहमीप्रमाणेच, चिल्लो!
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
गुरुवार, 02/22/2018 - 07:57
नवीन
खरेंच्या उदाहरणातल्या पुतण्याचं काय म्हणणं आहे हे जाणून न घेता एकतर्फी आरोप करणे बरोबर आहे का?
पुतण्याचं म्हणणं एवढाच होतं कि हा भूखंड "तुम्ही आम्हाला" विकायचा हे "ठरलंय"
तुम्हाला तो विकायचा आहे कि नाही हा मुद्दा "गौण" आहे.
आणि हि गोष्ट माझ्या मित्राने "स्वतः बद्दलच" सांगितली आहे तेंव्हा ती "ऐकीव" नाही.
बाकी हा विषय केवळ मोगा खानच्या कॉग्रेस च्या राज्यात आलबेल होते यावर टिप्पणी होती.
भाजपचे (मूळ किंवा "बाहेरून" पवित्र करून घेतलेले किंवा शिवसेनेचे अथवा इतर पक्षांचे) लोक धुतल्या तांदुळाचे आहेत असे माझे मुळीच म्हणणे नाही.
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
गुरुवार, 02/22/2018 - 08:52
नवीन
तुमच्याकडे उदाहरणे असतातच.
- Log in or register to post comments
न
नाखु
गुरुवार, 02/22/2018 - 10:38
नवीन
आपल्यासारखी सत्यापलाप केलेली नसतात हेच जास्त महत्वाचे!
सरकारच्या चुकीला टीका आणि चांगल्या गोष्टींचे कौतुक करायला अजिबात न कचरणारा नाखु बिनसुपारीवाला
- Log in or register to post comments
म
मराठी_माणूस
Fri, 02/23/2018 - 08:25
नवीन
हे भयंकर आहे.
- Log in or register to post comments
ए
एकच वादा ओन्ली दादा
Sat, 02/24/2018 - 10:21
नवीन
मेजर साहेब, तुमच्या मित्राचे नाव सांगा. त्यांची सगळी समस्या सोडवतो.
तुम्ही म्हणताय तो जर तोच असल तर माझ्या आठवणी नुसार त्यांना मी चांगली ऑफर दिली होती. जमिनीचा बाजारभावाने मोबदला प्लस पार्टनरशिप. ते जर नीट हो म्हणाले असते तर त्यांना कुठल्याकुठ नेउन ठेवलं असता.
त्या चिंचवाडच्या म्हशी वळणाऱ्याला आमदार केला राव. ते पावत्या फाडणाऱ्याला मोठे केले, तुमचं मित्राचे काय वाईट केले असते का ?
त्यांना कळेनाच मी काय म्हणतोय ते.
सगळं टॉमटुमीत देऊन लोकं पण उलट्या बोंबा मारत असतील तर हे काय खरं नाही बरका. याला काय अर्थ नाही.
आमच्याकडं एका गावात इंग्लिश मेडीयम शाळा काढायची होती. सगळा आरखडा तयार. गावातील सगळी जण जमीन द्यायला तयार झाली. पैसे पण चांगलं देत होतो. पण दोन जण होती, त्यांचं कोणी कान फुकलं काय माहित जागा नाहीच द्यायची करायला लागले. समजावतो लंका. १०-१२ गावांची पोरं शिकतील. घरातलं दोन जणांना कामावर घेतो. तरी नाही. आजूबाजूच्या लोकांनी समजावले. पण नाहीच. मग त्याला जास्त पाणी नाही लावले. बस्स बोंबलत.
- Log in or register to post comments
म
मराठी_माणूस
गुरुवार, 02/22/2018 - 08:01
नवीन
अरेरे.
आपल्या देशात दुर्बळ असणे हा गुन्हा आहे. सिस्टीम फक्त बलवांनां साठी काम करते हे अनेक वेळा सिध्द झाले आहे.
- Log in or register to post comments
म
मराठी_माणूस
Wed, 02/28/2018 - 08:28
नवीन
सामान्यांसाठी ढ्ढीम बसुन रहाणारी सिस्टीम
https://www.loksatta.com/mumbai-news/family-of-man-death-in-mri-machine-will-not-get-financial-help-1637970/
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
गुरुवार, 03/01/2018 - 06:30
नवीन
तेव्हा मृत व्यक्तीच्या दरदिवशीच्या १२०० रुपये वेतनानुसार पुढील वीस वर्षांचे वेतन याप्रमाणे ५८ लाखांची भरपाई सरकारने द्यावी, अशी नोटीस सरकारला बजावलेली आहे. १५ दिवसांत उत्तर न आल्यास कोर्टाची पायरी चढावी लागेल, असे राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष सुशीबेन शाह यांनी सांगितले.
या श्रीमतींचे या प्रकरणात नक्की काय काम(LOCUS STANDI) आहे?
मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसदाराची खात्री झाल्याशिवाय सहसा आर्थिक मदत खात्यात जमा केली जात नाही. वरील प्रकरणात मृत व्यक्ती विवाहित आहे कि नाही याचा खुलासा नाही. तसेच हलगर्जीपणा कुणाचा हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. मृत व्यक्तीच्या वारसदारास पैसे मिळणें हा त्यांचा हक्क आहे. परंतु हा हक्क नक्की कुणाचा आहे हे शाबीत करावेच लागते. आज जर सरकारने मयताच्या आई वडिलांना पैशाचा धनादेश दिला आणि उद्या त्याची पत्नी हा माझा हक्क आहे हे सांगू लागली तर या पैशाची विभागणी कशी करायची हे पत्रकार ठरवणार कि या श्रीमती ठरवणार.
आणि मोठी नुकसान भरपाई मिळणार असल्यावर " तिसऱ्याच स्त्रीने" हा माझा नवरा होता म्हणून दावा केल्यास काय करायचे?
PROBATE( न्यायालयीन दाखला) मिळाल्याशिवाय अशी कोणतीही रक्कम कायद्याप्रमाणे देता येत नाही हे पत्रकार विसरले का? न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने व्हावी म्हणून सरकार काहीही करू शकत नाही.
बाकी हा अपघात होता पण तो कुणाच्या हलगर्जीपणामुळे असला तरीही नुकसानभरपाई कशी आणि किती द्यायची हे केवळ न्यायालयच ठरवू शकते.
आर्थिक व्यवहार असल्यास कायदयाच्या प्रक्रियेप्रमाणेच जायला लागते.
केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी हि बातमी असल्यासारखी वाटते.
- Log in or register to post comments
म
मराठी_माणूस
गुरुवार, 03/01/2018 - 07:16
नवीन
असे बातमीत म्हटले आहे , त्यामुळे ते सवंग लोकप्रियते साठी असेल असे वाटत नाही. ज्यांच्या घरातला तरुण कमावता माणूस नाहक मृत्युमुखी पडला त्यांच्याच घरातल्यांना
जाहीर केलेली मदत मिळवण्यासाठी खेटे घालावे लागणे हे अतिशय दुर्दैवी आणि चीड आणणारे आहे.
वेळेवर मदत मिळाली नाही तर लोक, जे कोणी मदत करु शकतात त्यांच्या कडे जाणारच. ह्याच साठी, जबाबदार यंत्रणानी अशा घटनेत तत्परतेने मदत द्यायला हवी.
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
गुरुवार, 03/01/2018 - 07:27
नवीन
जबाबदार यंत्रणानी अशा घटनेत तत्परतेने मदत द्यायला हवी.
म्हणजे नक्की कुणी आणि कशी?
पैसे किती द्यायला पाहिजेत आणि कुठल्या खात्यातुन आणि कुठल्या सदराखाली?
नाही म्हणजे हे आता सरकारी रुग्णालयात झाले म्हणून तुम्ही सरकारला जबाबदार धरताय ते मान्य
पण हीच गोष्ट रस्त्यावरील अपघातात झाली तर कुणी काय आणि कशी मदत करायला पाहिजे?
- Log in or register to post comments
म
मराठी_माणूस
गुरुवार, 03/01/2018 - 07:42
नवीन
https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/civic/patients-relative-sucked-into-mri-machine-dies/articleshow/62686690.cms
ह्या बातमी प्रमाणे "मुख्यमंत्र्यांनी ५ लाखाची भरपाई जाहीर केली आहे". तेंव्हा अशा प्रकारच्या भरपाइ/मदत ह्याची प्रक्रिया ठरलेली असेलच.
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
गुरुवार, 03/01/2018 - 08:09
नवीन
मग या प्रक्रियेत मयताच्या नातेवाईकाने आपणच मयताचे औरस वारसदार आहोत हा PROBATE( न्यायालयीन दाखला) सादर करणे आवश्यक आहे कि नाही? मग हा दाखला आणला नसेल तर कोण आणि कसे आणि कुणाला पैसे देणार? नातेवाईक "दिवस वार" करेपर्यंत काहीच करत नाहीत आणि त्यानंतर अर्ज विनंत्या करून हा न्यायालयीन दाखल मिळायला वेळ लागतोच.
त्यातून याचे लग्न झाले असेल तर पैसे बायकोला द्यायचे का आईबापाला?
सामान्य माणसाला सात्विक संताप फार लवकर येतो पण उद्या एखादी स्त्री येऊन सांगू लागली कि "मीच मयताची दुसरी बायको" आहे तर काय करायचे?
उद्या हेच पत्रकार उलटून बोलतील कि आता हे पैसे सरकारी बाबूच्या पगारातून वळते करा.
मध्यंतरी व्हॉट्स अँप वर एक विनोद आला होता. प्रक्रिया म्हणजे काय? चेक पास होण्यासाठी याबँकेतून मुख्यालयात आणि मग त्याबँकेत आल्यावर तुम्हाला पैसे मिळतील सांगितल्यावर महंमद मियांनी विचारले बँक तर समोरच आहे मग सरळ का पैसे मिळत नाहीत. यावर बँकेच्या व्यवस्थापकाने विचारले कि मिया तुम्ही जर स्मशानाच्या समोर मृत झालात तर तुमचे पार्थिव घरी नेले जाईल. नमाज पढला जाईल अंत्यसंस्कार होतील आणि मगच तुम्हाला पुरले जाईल असे करायचे का सरळ स्मशानात नेऊन पुरायचे?
क्षमा करा साहेब पण माझ्या समोर रुग्णालयात मृत झालेला नौदलातील मास्टरचीफ ज्याला मृत्यूचे प्राथमिक प्रमाणपत्र मीच दिले (त्याचा मुलगा पण नौदलात होता)बायको कोण याचे नौदलात पूर्ण कागदपत्र होते त्याला पैसे मिळायला पोस्ट मॉर्टेम करून बाकी सर्व प्रक्रिया करून सहा महिने लागले.
दुर्दैवाने याला कोणताही उपाय नाही.
सामान्य माणसाने भावनावेगाने बोलणे आणि पत्रकाराने विचार न करता लिहिणे यात काही तरी फरक असेल कि नाही?
- Log in or register to post comments
म
मराठी_माणूस
गुरुवार, 03/01/2018 - 08:32
नवीन
तो अविवाहीत असल्याचे पोलीसांनी म्हटल्याचे वरील बातमीत म्हटले आहे. दाखला वगैरे गोष्टी बद्दल त्यात काहीच म्हट्लेले नाही.
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
गुरुवार, 03/01/2018 - 08:57
नवीन
दाखला वगैरे गोष्टी बद्दल त्यात काहीच म्हट्लेले नाही.
न्यायालयीन दाखल्याशिवाय कोण कसे आणि किती पैसे कुणाला तरी देईल का?
त्या तरुणाच्या बँकेच्या खात्यातील पैसे सुद्धा जर एकत्र खाते (जॉईंट अकाउंट) नसेल तर व्यवस्थापक काढू देणार नाहीत जरी ते आईबापाना २५ वर्षपासून ओळखत असतील तरी आणि येथे तुम्ही सरकारी पैसे द्यायचे म्हणताय
अर्धवट माहितीवर "भावनेच्या भरात" टिप्पणी करणे योग्य ठरणार नाही.
उद्या एखादी तरुणीने याने माझ्याशी लग्न केले आहे म्हणून एखादा फोटो (फोटोशॉप केलेला) घेऊन आली तर धनादेश देणारा सक्षम अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपात बाराच्या भावात जाईल कि. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणीही काहीही करणार नाही मग भले तुम्ही नोकरशाहीला शिव्या द्या नाही तर सिस्टीम भिकारडी आहे म्हणा.
पत्रकार सनसनाटी बातम्या देण्यासाठी सत्य लपवणे किंवा सत्याचा विपर्यास करणे हे सहजासहजी करतात त्याच्या दृष्टीने टी आर पी महत्वपूर्ण आहे सत्य नाही.
- Log in or register to post comments
म
मराठी_माणूस
Sat, 03/03/2018 - 07:56
नवीन
दाखल्याचा उल्लेख नाही म्हणजे दाखल्याची गरज नाही असे नाही. बातमी वरुन असे वाटते की , त्यांना जाहीर केलेलि मदत सहजा सहजी मिळत नाहिय्ये. कागदपत्रांची पुर्तता आवश्याक आहेच ह्याची जाणीव त्यांना असणारच. बातमीत उल्लेख नाही म्हणजे त्यानी कागदपत्रा बाबत काहीच केले नाही असे नाही.
पत्रकार सनसनाटी बातम्या देण्यासाठी काहीही करतात हे जनरलायझेशन आहे. पण त्यामुळे सिस्टीमची अकार्यक्षमता चव्हाट्यावर येते आणि हे आवश्यक आहे.
- Log in or register to post comments
A
arunjoshi123
Fri, 02/23/2018 - 11:24
नवीन
याचं प्रेमाखातर त्याच्या भावाला जेलमधे घातलं आहे.
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
Wed, 02/21/2018 - 17:11
नवीन
राजकारणाच्या आखाड्यात उतरलेले अभिनेते कमल हसन यांनी अखेर आपल्या पक्षाच्या नावाची घोषणा केली आहे. 'मक्कल निधी मय्यम', हा कमल हसन यांचा नवा पक्ष तामिळनाडूच्या राजकारणात उदयाला आला असून या नावाचा अर्थ लोकांना न्याय मिळवून देणारं हक्काचं व्यासपीठ असा आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत मदुराईतील ओथाकडई येथे झालेल्या दिमाखदार सोहळ्यात कमल हसन यांच्या पक्षाचे नाव जाहीर करण्यात आले.
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
Wed, 02/21/2018 - 17:12
नवीन
बक्कळ निधी मय्यम !
- Log in or register to post comments
ब
बिटाकाका
Wed, 02/21/2018 - 17:50
नवीन
ह्याह्यह्या!!
- Log in or register to post comments
A
arunjoshi123
Fri, 02/23/2018 - 11:25
नवीन
असले लाँच वर कुणाला तरी आवडत नाही असा प्रतिसाद आलेला.
- Log in or register to post comments
M
manguu@mail.com
Wed, 02/21/2018 - 17:11
नवीन
राजकारणाच्या आखाड्यात उतरलेले अभिनेते कमल हसन यांनी अखेर आपल्या पक्षाच्या नावाची घोषणा केली आहे. 'मक्कल निधी मय्यम', हा कमल हसन यांचा नवा पक्ष तामिळनाडूच्या राजकारणात उदयाला आला असून या नावाचा अर्थ लोकांना न्याय मिळवून देणारं हक्काचं व्यासपीठ असा आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत मदुराईतील ओथाकडई येथे झालेल्या दिमाखदार सोहळ्यात कमल हसन यांच्या पक्षाचे नाव जाहीर करण्यात आले.
- Log in or register to post comments
- «
- ‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ›
- »