ताज्या घडामोडी - भाग २३

ते बोलतात तसे करत नाहीत

हि सगळी मुलाखतच एक विनोद वाटली. पूर्णतः राजकीय पद्धतीची मुलाखत, मुलाखतकाराने प्रश्न विचारायच्या ऐवजी स्वतःची मते सांगून मग यावर तुमचे काय म्हणणे आहे असे विचारणे आणि मग त्यावर परत राजकीयच उत्तर. मला वाटले एक उत्तम मुलाखत होईल पण भ्रमनिरास झाला. रॅपिड फायर त्यामानाने बरा होता.

श्री सुखीमाणूस , श्री मंगुरू, आमचे जेष्ठ तटस्थ बिटाकाका, आमचे विरोधक मुलुखमैदान तोफजी श्रीगुरुजी, श्री अर्धवटराव, आमचे कारकर्ते मार्मिकजी गोडसे आणि व्यासपीठावर असणाऱ्या इतर सदस्य आणि वाचक मंडळींना दादांचा नमस्कार. (हि स्टाईल आहे आमची लोकांची नावं वाचायची) तिकडे आम्ही हल्लाबोल करत उन्हातान्हाचं हिंडतोय, टपरीवर जाऊन कॉफी-भेळ खाऊन पक्षाचा खर्च वाचवतोय आणि इकडे आमचे साहेब त्यांच्या कॉलेजात जाऊन मुलाखती देतात. मी म्हणतो द्या कि मुलाखत पण त्यांचे मित्र सगळंच सांगत सुटले कॉलेजचं राव. कॉलजेजमधली प्रकरणं कुठं बारक्या पोरासोरांसमोर सान्गत असत्यात का? फक्त मित्रामधीच चर्चा करायची असते हे भानच विसरून गेले. काकी समोर बसल्यात हे पण कळंना. आणि त्या राजाला तरी कळायला पाहिजे आपण कोणाला काय विचारतोय ते. राजा तर एवढा आव आणत होता कि जणू हा दुनियेच्या आक्रीत मुलखात घेणारा. त्याच्यात त्याने सगळे स्वतःच्या घरचेच प्रश्न मांडत बसला. शेवटी विचारतोय *राज का उद्धव*. लंका इथे सखा पुतण्याला जवळ करत नाही आणि म्हणे *राज का उद्धव.* राजीनामे घेतले आणि आत्मक्लेश करायला लावले होते. त्यावेळेस सांगत होतु, आमदार माझ्या मागे आहेत, ह्या कराडच्याला वीरचा कॅनॉल दाखवू. चांगला मुख्यमंत्री झालो असतो. पुढीची टर्म पण ह्या नागपूरकरांच्या घशात गेली नसती. पण नाही. कंट्रोल जाईल ना. पण आता बसा पाहुणचार करत. .जाऊ द्या जास्त नाही बोलत, नाहीतर हे पत्रकार मंडळी बस्त्याल लिहून *काका-पुतण्याचे* मतभेद. कुठे नसत्यात, पण आम्ही त्यांना सोडून नवा संसार मांडणार नाही लगेच. संस्कार लागतात त्यासाठी. आरक्षणाचा मुद्दा यांच्या कोणाच्या पल्ले पडणार हाय का ? दुसरे म्हणजे आमच्या काकांचा डोक्याला जास्त डोकं लावत नका बसू. याड लागल सैराट सारखं. आता ते मुंबईच वाघ बसलाय खुळ्यासारखा सामन्यात लेख पाडत ते काय आहे ते ताई आणि मलाच माहित आहे, आठवले म्हणून सांगितले. विनोदाचा भाग सोडून द्या. कारण *त्या* विनोदाला भागच नाही. धरणापासून आता ताक पण फुंकून पितो. माणूस मी सरळ स्वभावाचा आहे. मनात काही ठेवत नाही काय असेल ते तोंडावर. कुचूकुचू करायला आपल्याला जमत नाही. काम होत असेल तरच हो म्हणतो नाहीतर सरळ सांगतो हे काम होणार नाही, महाराष्ट्रात कोणाकडं पण जा, ते होणारच नाही. एवढे बोलून तुमची रजा घेतो. काही काम असेल तर बिनधास्त फोन करत राहा, मी सदैव तुमच्या मदतीला आहे. ये सुरेश गाडी काढ बाबा. जायचंय पुढे दुसऱ्या सभेला.

फडके साहेब निश्चलनीकरणाच्या दिवसानंतर सहकारी बँकांना जुन्या नोटा घेण्यासाठी मनाई होती. शिवाय रात्री आठ वाजता प्रत्येक बँकेत किती रोख रक्कम आहे हे रिझर्व्ह बँकेला रोज कळवावे लागते.( याच साठी निश्चलनीकरणाचा निर्णय बँकांच्या कडे असलेली रोख रक्कमॅच हिशेब रिझर्व्ह बँकेकडे पोहोचल्यावर रात्री आठ वाजता जाहीर केला होता) त्यामुळे ८ नोव्हेंबर २०१६ रात्री ८ वाजता यादिवसानंतर सहकारी बँकांनी स्वीकारलेल्या नोटा या बेकायदेशीर ठरतात. साधा सरळ हिशेब आहे. या बँकांच्या संचालक मंडळाने/ किंवा त्यांच्या संबंधितांनी आपल्या जुन्या नोटा बदलून घेण्याचा हा भ्रष्ट प्रयत्न आहे. अर्थात तो नाही झाला तरी यांच्या जुन्या नोटा आता बँकेचा तोटा म्हणून सामान्य ग्राहकांच्या बोडक्यावर बसणार आहे. एवढं सगळं झाल्यावरहि ३० जून २०१७ पर्यंत हिशेब केलेल्या नोटा भरण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली होती. आता याना बेहिशेबी नोटा सुद्धा बदलून हव्या असतील तर कठीण आहे. सगळे कसे साळसूदपणे अन्याय झाला आणि सरकार आणि रिझर्व्ह बँक मात्र हडेलहप्पी करीत आहे म्हणून टाहो फोडत आहेत Even as the window to deposit scrapped notes in the Reserve Bank of India closed on Thursday, 31 district central cooperative banks (DCCBs) in Maharashtra were still left with around Rs200 crore in old currency. The RBI argued that the banks collected these notes after they were demonetised on November 8 last year. http://profit.ndtv.com/news/economy/article-government-allows-co-operative-banks-to-deposit-old-notes-with-rbi-1714848

शासकीय बाबूंना शिक्षणाचे काहीही घेणे देणे नसते. त्यांना फक्त कागदी घोडे नाचवणे ठाऊक असते. एकीकडे अंत्योदयाचे मोठे पोवाडे गातात पण प्रत्यक्ष काही नसते. अर्थात या प्रकरणात हा नियम बदलणे किंवा त्याला अपवाद करणे फक्त सक्षम अधिकाऱ्याच्या हातात असते आणि हा सक्षम अधिकारी मंत्रालयात शिक्षण खात्यात बसलेला असतो. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी या बांबूचे बूड हलवले तरच काही काम होईल. जिल्हा पातळीवर कितीही खेटे घाला काहीही होणार नाही.

बातमी वाचून वाईट वाटले..सरकरी यंत्रणेने नियमांचा उपयोग सदसदविवेक बुद्धी राखून करावा हि अपेक्षा. काल लोकसत्ता मध्ये अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यावर आलेला लेख वाचून असेच वाईट वाटले. लहान मुले कोणत्याही देशाचे भविष्य असतात. गुंड, भ्रष्ट, आणि ताकतवर लोकासाठी झुकणाऱ्या शासकीय यंत्रणेने अश्या प्रकरणात (वरील प्रकरण) योग्य ती खात्री करून लवचिकता दाखवावी हि अपेक्षा.