ताज्या घडामोडी - भाग २८
Primary tabs
राजकीय पक्षांना 1976 नंतर मिळालेल्या परदेशी देणग्यांची आता चौकशी होणार नाही. या संदर्भातल्या दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना बुधवारी मंजूर करण्यात आले.
भाजप सरकारने यापूर्वी वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी देणगी नियमन कायदा (FCRA) मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. ज्यामुळे राजकीय पक्षांना परदेशी कंपन्यांकडून देणग्या मिळवणं सोपं झालं होतं. पण 1976 पासून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या परदेशी देणग्यांच्या चौकशीची शक्यता कायम होती. पण ती शक्यताही बुधवारी मंजूर झालेल्या दुरुस्ती विधेयकाने संपवली आहे. यासाठी FCRA कायद्यात काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या आहेत.
काय आहे FCRA कायदा?
लोकसभेत FCRA हा कायदा 1976 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. याअंतर्गत भारतातील आणि परदेशी कंपन्या ज्यांची नोंदणी परदेशात आहे, किंवा त्यांची सबसिडरी कंपनी परदेशात आहे. त्यांना परदेशी कंपन्या असं मानलं जातं.
अशी असेल FCRA ची नवी व्याख्या
पण सध्याच्या भाजप सरकारने वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी कंपन्यांची व्याख्या बदलली आहे. नव्या व्याख्येनुसार, ज्या परदेशी कंपन्यांची 50 टक्क्यांपेक्षा कमी शेअरमध्ये गुंतवणूक आहे, त्यांना परदेशी कंपनी मानले जाणार नाही.
गेल्या आठवड्यात जे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर केलं गेलं. त्यापूर्वी 26 सप्टेंबर 2010 पूर्वी ज्या राजकीय पक्षांना परदेशी देणग्या मिळाल्या, त्यांची चौकशी केली जाऊ शकत होती.
दिल्ली हायकोर्टाचा भाजप-काँग्रेसवर नियम उल्लंघनाचा ठपका
पण वित्त विधेयक 2016 मधील 233 कलम मंजूर झाल्यानंतर, भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टातून दाखल याचिका मागे घेतली आहे. हायकोर्टाने दोन्ही पक्षांवर परदेशी देणग्या स्विकारण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
यांना कोण पैसे देत आहे? कोणाच्या फायद्याचा अजेंडा राबवला जात आहे. निवडणूकी मधला प्रचंड पैसा कोणाचा असतो ? या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला कधीच मिळणार नाहीत. आणि तुम्ही आम्ही मात्र भाजप की काँग्रेस भांडणार ! शेवटी गंगाधर हाच शक्तिमान आहे.
मार्मिक कुठे गायबला?
मार्मिक गोडसे याच आयडीला १५ लाख हवे होते
हे सिध्द करा, बाकीची धूनी उगाच धुवत बसू नका.
१. गोडगोडसे, तुम्ही जनता का जनतेतर काहीतरी भलतं?? (संदर्भ - वर तुमचा लेख कोट केला आहे तिथले लिखाण)
२. बांबूवनमाळी, २०१४ भाजपला तुम्ही का मत दिलं? मोदींच्या वचनांपायीच ना?
====================
अजून किती सिद्ध करायचं?
===============================
तुम्हाला कशातलं काही कळतं का? अगोदर त्या भागाकाराचं खरकटं काढा की?????
..ये जो चोर लुटेरोंके पैसे विदेशी बँकोमे जमा है ना उतने भी रुपये हम ले आये ना.. तो भी हिन्दुस्थान के एक एक गरीब अदमीको मुफतमे १५ -२० लाख रुपया यू ही मिल जायेगा.. इतने रुपये है ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेल्वे लाईन..ये काला धन वापीस आ जाय जहा चाहे वहा रेल्वे कर सकते हो.. ये लूट चलाई है..और बेशरम होकर कहते है.. सरकार आप चलाते हो और पुछते मोदी को... ये कैसे लाये? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा.. एक एक पाई हिन्दुस्थान की वापीस लाई जाएगी और हिन्दुस्थान के गरीबोंके लिये काम लायी जायेगी... ये जनता के पैसे है, गरिब के पैसे है... हमारा किसान खेत मे मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है.. उस धन पर हिन्दुस्थान का अधिकार है ,हिन्दुस्थान के कोटी कोटी गरिबोंका अधिकार है, और उनको वो धन मिलना चाहिये.....
काहीही तर्क लावण्यापूर्वी हे राजहंसा, हे तर्र भाषण नीट वाच, चहातून दूध वेगळं काढ त्याशिवाय उगाच बेताल नाच करू नको.
हे राजकावळ्या, त्यात तारीख कोणती लिहिली आहे?
कुठली तारीख? समजलं नाही,
मिळेल ना पैसा. मुद्दत कुठे संपलीय?
शिवाय हे राजबदका, तुला हे माहित आहे का देशात सर्वच लोकांना एकदाच १५ -१५ लाख रुपये देणे म्हणजे कोणाला काहीही न देणे. का तुझं अर्थशास्त्र काही वेगळं चालतं?
शिवाय हे राजकोंबडी, चोर आणि चोराला पकडू न शकलेला पोलिस यांच्यापैकी सुज्ञ मनुष्य चोराचे चयन करत नाही.
तर मी तर बिनधास्त १५ लाख मागायला जाणार.
तेच बोलले व्हते हा जन्तेचा पैसा हाये आनी म्या जंता हाये.
मंगू, तू दिवसाला किती रुपयाचं इंटरनेट वापरतो? दिवसाला ७० रु इतकं उत्पन्न (मंजे यापेक्षा कमी) आहे का तुझं?
फक्त गरिबांच्याच खिशातून गेलेल्या पैशाचा काळा पैसा होतो का ?
सगळ्यांचा पैसा गेलेला असतो. कुणीही क्लेम करु शकते.
मागच्या सरकारने घोटाळे केलेला पैसा जनतेचा होता का? असेल तर पैसे मागायला जायच्या बऱ्याच संध्या आहेत म्हणून सुचवले.
घोटाळे करणार्यानी तो काळा पैसा स्विस ब्यान्केत ठेवला आहे ना ?
असं कसं! मंग नोटबंदी आणि बेनामी मालमत्ता कायद्याविरुद्ध काय उगाच नाचयतयात का? शोधा म्हणजे इथेच सापडतील. तुम्हाला १५ लाखांशी मतलब, कदाचित जास्त पण मिळतील.
काही पैसा इथेही असेल की.
दर दिवशी मोदीजींच्या नावाने गरळ ओकणारा तरीसुद्धा फुकटच्या १५ लाखावर डोळा ठेऊन असलेल्या मंगूSSSSS गायब झालेला आहे !
बिटाकाका तुम्ही पण ? कोणाच्या तोंडाला लागताय !!
फुकटचे १५ लाख मिळण्यासाठी काय पण करायला तयार हाये तो !
व्यक्तिगत आयुष्यात माणसानं इंट्रोव्हर्ट, आकडू, इगोइस्ट, असंवादी इ इ असणं समजलं जाऊ शकतं. मंजे अर्थातच "काहींच्या" तोंडाला न लागणं व्यवस्थितच समजलं जाऊ शकतं.
पण राजकीय चर्चांत, मतांत, फोरम्समधे हा नियम लागू होत नसावा. आपण सर्व, राजकारणाच्या दृष्टीने, विचार काही का असेनात, समानच लायकीचे आहोत. वैश्विक मताधिकार आहे. राजकीय विचार कितीही परिपक्व असले तरी मताधिकार समानच आहे. त्या गृहितकाखाली सर्वच लायकींच्या लोकांसोबत समान सन्मानाने संवाद करायला हवा.
२०१९ च्या निवडणूकीत मंगू नि मोदी यांच्या मताचं मूल्य तेच आहे.
https://timesofindia.indiatimes.com/city/vadodara/cbi-books-diamond-pow…
हाही गुजरातचाच. घोटाळेवाले गुजरातचेच कसे ?
हाच का तो ?
मंगू, तू लै विंटरेस्टींग मानूस हैसा. आवडलासा.
====================
बाय द वे, ह्या पोस्टमागे तुझा नक्की पॉइंट काय आहे?
हाहाहा, मी समजत होतो की एक राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष असले बालीश फोटो संबंध जोडत असतात.
*********************
सगळ्या गुजरातच्याच लोकांना मागच्या सरकारने विनातारण कर्जे का बरे दिली असावीत? यांच्याही प्रायव्हेट पार्टीत गेले असतील का बरे?
भाजपाने शिवसेनेसमोर मैत्रीचा हात पुढे केला असतानाच नारायण राणे यांनी भाजपाला इशारा दिला आहे. भाजपा- शिवसेनेची युती झाली तर मी युतीत नसेन. मी युतीतून बाहेर पडणार, असा इशाराच नारायण राणेंनी दिला आहे. राज्यात भाजपाने ठरवले तर त्यांची स्वबळावर सत्ता येऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
नारायण राणे यांनी ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीवरील एका कार्यक्रमात भाजपा, शिवसेना व सद्य राजकीय स्थितीबाबत भाष्य केले. शिवसेना- भाजपा युतीविषयी ते म्हणाले, भाजपाच्या मंत्रिमंडळात मी गेलो तर शिवसेना सत्ता सोडणार होती. त्यांना इतकं असेल तर ते युतीत आले तर मी देखील युतीत राहणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. शिवसेना माझा क्रमांक एकचा शत्रू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपाने कोणाशी युती करावी हा त्यांचा प्रश्न आहे. पक्ष स्वबळावर येणार नाही हे जाणवल्यास युती केली जाते. पण राज्यात भाजपाने ठरवले तर त्यांची स्वबळावर सत्ता येऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. राहुल गांधी मोठे होतायेत. पण त्यासाठी वेळ लागेल, असेही ते म्हणालेत.
भाजप, राणे आणि सेना या दोघांनाही एकमेकांविरूद्ध झुंजवतोय. राणेची भीति घालून सेनेला नमते घ्यायला लावायचे आणि राणेच्या मदतीने कोकणात सेनेला नेस्तनाबूत करायचे अशी ही देवेंद्र नीति आहे़. प्रत्यक्शात २०१९ मध्ये भाजप दोघांनाही जवळ करणार नाही. सेनेला गाफील ठेवण्यासाठी आता युतीची भाषा केली जात आहे.
आणि हे सगळे तुम्हाला समजते आणि राणे - ठाकरेना समजत नाही ..
जो पक्ष इतर पक्षाच्या खासदाराना झुलवतो तो जनतेलाही झुलवणारच ना ?
आणि हे सगळे तुम्हाला समजते आणि राणे - ठाकरेना समजत नाही ..
समजत असलं तरी त्यांचा नाईलाज आहे.
जो पक्ष इतर पक्षाच्या खासदाराना झुलवतो तो जनतेलाही झुलवणारच ना ?
राणे किंवा सेना यांच्यासारख्यांना झुलविले नाही तर ते डोक्यावर बसतात.
कोरम भरायला कुठूनही लोक घ्यायचे. त्यांचे पुनर्वसन करतोय, अशा जाहिरातीही द्यायच्या.
मग म्हणायचे - ते अयोग्य आहेत, त्यांना झुलवणे योग्य.
एकीकडे अल्पावधीत १० कोटी की कितीतरी कोटी लोकानी भाजपाची मेंब(ढ)रशिप घेतली अशा फुशारक्याही मारायच्या. मग सरकार खांद्यावर घ्यायला बाकी ४६ पक्ष कशाला हवेत ? असली राजकारणं करण्यापेक्षा स्वताची सुयोग्य माणसे नेमून पॉझिटिव्ह कार्य करायचे ना गुरुजी !
पॉझिटिव्ह कार्यच सुरू आहे. त्यामुळेच विरोधकांच्या बुडाला आग लागली आहे व त्यात सातत्याने अडथळे आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी पाकिस्तान व चीनशीही हातमिळवणी सुरू आहे. अशा नतद्रष्टांना झुलविणेच योग्य.
एवढं बालीश विश्लेषण तर ते नवनिर्वाचित काँग्रेस खासदार (जे एवढे दिवस निष्पक्ष पत्रकारिता वगैरे डिंगा हाकायचे) पण करत नाहीत.
***************************
सरकार स्वतःचेच आहे भाजपचे, पण "समविचारी" पक्ष सोबत लढले (तेही निवडणुकीआधीपासून) आणि सर्वसमावेशक सरकार असेल तर एवढा जळफळाट का बरे होत असेल?
***************************
एकमेकांचे पूर्वापारपासून विरोधक असणारे अनेक ठग फक्त मोदीविरोधासाठी (मोदीविरोधासाठीच, भाजपविरोधासाठी नाही) एकत्र येऊन गठबंधन करतात यावर म्हणे आक्षेप नको, लैच मज्जाय की!
मोदीजीनी हजची सबसिडी बंद केली अन एअर इंडिया मरणासन्न झाली .
आता एअर इंडिया कंपनीला सरकार विकणार आहे म्हणे.
एअर इंडिया मागील अनेक दशकांपासून व्हेंटिलेटरवरच आहे.
विकू द्या की त्यात तुमचं म्हणजे अधिविरोधकांचं के बिघडलं?
बिघडलं ना. मोदीजींनी हजची सबसिडी बंद केल्यामुळे.
जितका कोटा आहे तितके लोक विना अनुदान जातच आहेत. शिवाय हा पैसा शिक्षणासाठी उपलब्ध होईल असे मोदीजीनी जाहीर केले आहे.
हैला, या तो घोडा बोलो या चतुर!!
१५ लाख रुपये सरकार कडून फुकटचे मिळणार,
या अपेक्षेवर जगणारे "फुकटे" अजूनही अस्तित्वात आहेत हे पाहून आश्चर्य वाटले.
---
सदानकदा काहीना-काही, कुणाक्डून तरी फुकट खायला मिळेल या आशेवर जगणार्या "फुकट्यां"मुळे सगळ्या देशाची वाट लागली आहे.
काळे पैसे व्हायला डायरेक्ट सरकारी टाकसाळीतून पैसे गेलेत का ?
पैसे लोकांच्या खिशातूनच गेलेत, ते जनतेचे आहेत, असेच प्रधानसेवकानी म्हटले होते.
बाकी, गॅस सबसिडी सोडा असे सांगायचे अन घर बांधायला दोन लाखांची सबसिडी द्यायची हे काय म्हणे ?
प्रत्येक सरकारी गोष्ट ही जनतेतीच असते, आमदार खासदार हे जनतेचे सेवक असतात. तुमच्या न्यायाने त्यांना तुम्ही घरी घरकामाला आणून बांधायला हरकत नसावी.
ह्यांच्या लाडक्या पक्षाचे फुकटे कार्यकर्ते एसी ट्रेन मध्ये फुकटात प्रवास करतात तेव्हा देशाचा विकास होतो.
ओ पोकळ बांबूधारी,
ह्यांच्या पक्शाचे म्हणजे १४/४ आणि ६/१२ ला दांडगाई करून आगगाडीत जागा बळकावणारे फुकटे का हो?
घाला पाठीशी.
१४/४ आणि ६/१२ ला दांडगाई करून आगगाडीत जागा बळकावणा-या फुकटचंबूंना कशाला पाठीशी घालायचं हो पोकळ बांबूधारी?
देशाच्या विकासात भर घालणाऱ्या एसीतल्या फुकट्यांना घाला पाठीशी.
म्हणजे ते ६/१२ आणि १४/४ ला एसीत पण घुसतात की काय? बहुतेक एसी डब्याच्या दारात आगगाडी पोलिस तुमच्यासारखा पोकळ बांबू घेऊन उभा रहात नसेल म्हणून त्यांचं घुसायचं धाडस होत असणार.
पैसे लोकांच्या खिशातूनच गेलेत, ते जनतेचे आहेत,
तो काळा पैसा लोकांच्या खिशातून गेलेला नाही, तो लुटलेला पैसा आहे !!
--
Mr. Mango
हा विषय तुमच्या आवाक्या बाहेरचा आहे. तेंव्हा तुम्ही तो राहुद्या.
---
श्री नरेंद्र मोदी यांनी सरसकट सर्व भारतीयांना 'गॅस सबसिडी' सोडा असे आवाहन कधीही केले नव्हते
तर ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे अश्या भारतीयांना त्यांनी 'गॅस सबसिडी' सोडा असे आवाहन केले होते. आता ज्या गरिब लोकांची घर बांधण्याची ऐपत नाही अश्या लोकांना सबसिडी दिली तर त्यात गैर काय? ते सबसिडी धर्म, जात-पात बघून देत नाहीत.
दोन लाखांची सबसिडी घेऊन गरीब कुठे घर बांधणार आहे म्हणे ?
२ लाखाची सबसिडी घेऊन लोक २० लाखाचे फ्लॅट १८ लाखाला घेत आहेत. १८ लाख लोक भरतात , २ लाख ब्यान्केकडून डायरेक्ट बिल्डरला मिळतात. पहिलेच घर घेणार्या कुणालाही ही स्कीम उपलब्ध आहे. यात गरिबीचा काहीही संबंध नाही. रादर, उरलेले १८ लाख भरायची / कर्जाची ऐपत आहे हे समजल्यावरच २ लाखाची सबसिडी रिलीज होते.
सरकारने फक्त अमुक एक लेवलच्या गरिबांसाठीच सगळं केलं पाहिजे हा बाळहट्ट पूर्ण करणारं सरकार २०१४ ला जनतेनं गाडलं आहे. ह्या देशात अजून इतर प्रकारचीही जनता आहे ज्यांना घर घेणे हे आयुष्याचे ध्येय असते. गॅसच्या सबसिडीचा आणि ह्या सबसिडीचा बादरायण संबंध जोडणे हास्यास्पद आहे.
***************
तुमचा सबसिडी देण्यालाच तर विरोध नाहीये ना?
हा विषय तुमच्या आवाक्या बाहेरचा आहे. तेंव्हा तुम्ही तो राहुद्या.
असे अपमानास्पद विनाकारण बोलू नये. हे पब्लिक फोरम आहे. जो तो आपापल्या घरचे खातो अन इथे लिहितो. कुणाचा आवाका काय अन कुणाचा आवाका काय नाही, हे ठरवायला इथे कुणीही तुमच्या घरची माधुकरी मागून खात नाही.
Mr. Mango
हा विषय तुमच्या आवाक्या बाहेरचा आहे. तेंव्हा तुम्ही तो राहुद्या.+ १