ताज्या घडामोडी- भाग ३४

इराण अफगाणिस्तान पेच: स्वाती तोरसेकर बहुतांशी अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तान मधून बाहेर पडणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर चीन रशिया पाकिस्तान आणि भारतामध्ये अफगाणिस्तान मध्ये इतरांना पाय रोवता येऊ नये म्हणून व्यूहरचना करण्याचे डावपेच चालू आहेत. त्यात भर म्हणून अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या इराणमधील पेच प्रसंग अधिकच गंभीर होत आहे. इराणमधील जनतेचा उद्रेक - रुहानी ह्यांची पुन्हा निवड तसेच ट्रम्प ह्यांनी इराण करारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याची घोषणा केल्यापासून वातावरण पुन्हा ढवळले गेले आहे. आजच्या घडीला युरोप जरी करारामधून बाहेर पडला नसला तरी एकट्या अमेरिकेच्या नसण्याने मोठा फरक पडत असतो. मध्यपूर्वेमध्ये सुद्धा सौदी प्रणित आघाडीचे आणि इराणचे पटत नाहीच. सीरिया - येमेनमधील संघर्षांसकट अन्य मुद्दे घेऊन चाललेला संघर्ष इस्राएलच्या भूमिकेमुळे अधिक तीव्र होत आहे. ह्या पार्श्वभूमीवरती पुतीन - नेतान्याहू - शी जीन पिंग आणि मोदी ह्यांच्यातील परस्पर भेटींचे गुंतागुंतीचे जाळे चक्रावून सोडणारे आहे. नेतान्याहू ह्यांनी रशिया तसेच चीनशी संबंध सुधारण्याचे केलेले प्रयत्न - असेच प्रयत्न करणारे मोदी असे ढोबळ स्वरूप असले तरी घटनांचा क्रम बघा - जून २०१७ मध्ये मोदी प्रथम रशियात आणि लगेच नंतर इस्राएलमध्ये - मग ऑगस्टमध्ये नेतान्याहू रशियात - मागोमाग सप्टेंबरमध्ये मोदी ब्रिक्स भेटीसाठी चीन मध्ये हा २०१७ चा क्रम तर २०१८ मध्ये १ जानेवारी रोजी नेतान्याहू् ह्यांचे पुतीन ह्यांच्याशी फोनवरून बोलणे - नंतर जानेवारी १४ ला भारत भेट - लगेच जानेवारी २७ ला रशिया भेट - एप्रिलच्या शेवटाला मोदीची अनौपचारिक चीन भेट आणि आता मे मध्ये रशिया ला अनौपचारिक भेट ही सगळी लगबग कशासाठी चालू आहे असा प्रश्न जरूर पडतो. रशिया आणि चीनला अमेरिकेची लुडबुड नको आहे - आणि भारताचे व इस्राएलचे अमेरिकेशी साटेलोटे असणे हेही पसंत नाही. पण असेच एकमेकांशी भांडत राहिलो तर आपणच अमेरिकेला लुडबुड करायला संधी देतो - ही वस्तुस्थिती ह्या नेत्यांनी मान्य केली असेल काय? वर्षानुवर्षे सगळेच अमेरिकेच्या लुडबुडीविषयी नाराजी व्यक्त करतात पण एकमेकांपासून संरक्षण हवे तर पुन्हा अमेरिकेकडे जातात ही अवस्था संपवायची असेल तर ह्या देशांनी एकत्र येऊन आपल्यामधील मतभेद मिटवून प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत. जगाच्या राजकारणावरती जागतिक लिबरल्सचे वर्चस्व आहे आणि ज्याप्रकारे ते सर्वच देशांना आपल्या स्वार्थासाठी खेळवत असतात त्या चक्रव्यूहाला भेद द्यायला सगळे उत्सुक असले तर दोन पावले पुढे पडू शकतात. इराणचा प्रश्न सोडवायचा तर त्यामधला काटा आहे तो खामेनीचा. अफगाणिस्तानचा प्रश्न सोडवायचा तर त्यामधला अडथळा आहे पाकिस्तान चा . ह्या चार नेत्यांच्या भेटींमधून ह्यावर तोडगा निघेल का? त्याचे स्वरूप काय असेल? ह्याची उत्सुकता आता ताणली जात आहे. बघू या - मोदींच्या सोची भेटीनंतर काय घडामोडी घडतात ते.

वाचते आहे.

बहुतांशी अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तान मधून बाहेर पडणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर चीन रशिया पाकिस्तान आणि भारतामध्ये अफगाणिस्तान मध्ये इतरांना पाय रोवता येऊ नये म्हणून व्यूहरचना करण्याचे डावपेच चालू आहेत

काही पडलेले प्रश्न भारताचे अफगाणिस्तानशी चांगले संबंध आहेत असे ऐकून आहे. चीनला हयावर प्रोब्लेम होऊ शकतो? भारताच्या रशिया भेटींना महत्व आहेच. गेल्या वर्‍शभरात भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात केले आहे. त्याचे मुख्य कारण येथे दडलेले आहे- The price of Urals, vis-à-vis direct Middle East competitors has simply become too attractive not to buy. Partly, this surge in Russian imports is a consequence of a recent convergence between Indian companies and Rosneft. https://oilprice.com/Geopolitics/International/What-Is-Behind-The-Surge-Of-Russian-Oil-Exports-To-India.html

बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी सरकारी नामुष्कीने दोषमुक्त ठरलेले काँग्रेस नेते कृपाशंकर सिंह यांच्या कुटुंबियांनाही लाचलुचप्रतिबंधक न्यायालयातून मंगळवारी दिलासा मिळाला. कृपाशंकर सिंह यांची पत्नी मालतीदेवी, मुलगा नरेंद्र मोहन, मुलगी सुनिता, जावई विजय सिंह आणि सून अंकिता या सर्वांना मंगळवारी न्यायालयाने क्लीन चीट दिली. या खटल्यात कृपाशंकर सिंह यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधातही खटला दाखल होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. काँग्रेस नेते व माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह यांच्याविरोधात बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी खटला सुरु होता. फेब्रवारीमध्ये या खटल्यात न्यायालयाने कृपाशंकर सिंह यांना दोषमुक्त केले होते. कृपाशंकर यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार झाल्यावर आणि जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर हायकोर्टाने चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीत ही मालमत्ता बेहिशेबी असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच आर्थिक गुन्हे विभागाने २०१५ मध्ये कृपाशंकर सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात, फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयाने कृपाशंकर सिंह यांना दोषमुक्त केले होते. आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी आवश्यक असते. ती घेतली न गेल्याने आरोपपत्र कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नव्हते, असे कृपाशंकर सिंह यांच्या वकिलांनी म्हटले होते.

एकदा तुम्ही एका विशिष्ट उंचीवर पोचलात कि ती उंचीच तुमचे बरेचसे प्रश्न सोडवते याचा अर्थ हाच आहे

अनेक चित्रपट, नाटके आणि मालिका गाजवलेले ज्येष्ठ अभिनेते, शास्त्रज्ञ, लेखक डॉ. हेमू अधिकारी यांचे दुःखद निधन. त्यांना विनम्र श्रद्धांजली!

८०% भारतीय पुरुष आणि ७०% भारतीय महिला मांसाहारी!

नवी दिल्ली : 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 282 जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडे (भाजप) सद्यस्थितीला बहुमत मिळेल इतक्या जागा नसल्याचेही समोर आले आहे. सध्या भाजपकडे सभापतींचे मत धरून 272 खासदार आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे स्वबळावर बहुमत सिद्ध करता येईल एवढे संख्याबळ नसल्याचे दिसते. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या बी. एस. येडियुरप्पा आणि श्रीरामुलु यांनी खासदरकीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे लोकसभेत 274 खासदार असलेल्या भाजपचा आकडा 272 वर आला आहे. या आकड्यामध्ये भाजपमधून निलंबित केलेले खासदार किर्ती आझाद यांचाही समावेश आहे. तसेच सतत पक्ष नेतृत्वावर टीकेची झोड उठविणारे अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हाही आहेत. सभापतींचे मत हे ग्राह्य धरले जात नसल्याने भाजपला बहुमतासाठी आवश्यक 272 जागांचा आकडा गाठणेही कठीण आहे.  राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) म्हणून सत्तेत असलेल्या भाजपबद्दल बरेच मित्रपक्ष नाराज आहेत. चंद्रबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) एनडीएतून बाहेर पडला आहे. तर, शिवसेनाही सतत भाजपवर कुरघोडी करत असते. त्यामुळे खिशात राजीनामा घेऊन फिरणाऱ्या शिवसेना नेत्यांचे राजीनामे कधी हातात येतील, याबद्दल उत्सुकता आहे. त्यामुळे भाजपला स्वबळावर बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आली, तर पुरेसे संख्याबळ त्यांच्याकडे नसल्याने सरकार गमवावे लागण्याची शक्यता आहे.  भाजपला आतापर्यंत झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये अनेक जागांवर पराभवाला सामोरे जावे लागले. उत्तर प्रदेशातील हक्काच्या फुलपूर आणि गोरखपूर या जागांवर पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. आता 28 मे रोजी होणाऱ्या चार लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी भाजपला सर्वोतोपरी ताकद झोकून द्यावी लागणार आहे. तरच त्यांच्याकडे बहुमत मिळेल एवढे संख्याबळ असणार आहे. भाजपला काही ठिकाणी मित्रपक्ष शिवसेनेकडूनच लढत मिळत आहे. तर काँग्रेसने जुन्या मित्रांशी आघाडी केल्याने भाजपचा कस लागणार आहे. http://www.esakal.com/desh/bjp-losing-its-majority-lok-sabha-118174

पोपचा चमचा कधी सेक्युलॅरिझमची चिंता वाहील काय? घोर कलियुग हो घोर कलियुग! कावट्या पावट्या खाऊन प्येटला आणि फुसकुल्या सोडतोय की म्हणे भारतातला सेक्युलॅरिझम मोदीमुळे धोक्यात आहे. मोदींना मते देऊ नका म्हणून आवाहन करतोय. च्यायला एकीकडे ख्रिश्चन झूल पांघरायची आणि दुसरीकडे सेक्युलॅरिझमची पालखी वाहायची. वेलकम टू घोर कलियुग. -गा.पै.

पोपचा चमचा कधी सेक्युलॅरिझमची चिंता वाहील काय? घोर कलियुग हो घोर कलियुग! कावट्या पावट्या खाऊन प्येटला आणि फुसकुल्या सोडतोय की म्हणे भारतातला सेक्युलॅरिझम मोदीमुळे धोक्यात आहे. मोदींना मते देऊ नका म्हणून आवाहन करतोय. च्यायला एकीकडे ख्रिश्चन झूल पांघरायची आणि दुसरीकडे सेक्युलॅरिझमची पालखी वाहायची. वेलकम टू घोर कलियुग. बातमी : https://divyamarathi.bhaskar.com/news/NAT-DEL-HDLN-delhi-arcbishop-write-letter-for-special-prayer-before-loksabha-election-5878069-PHO.html -गा.पै.

रोकडरहित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचालीला चालना म्हणून नोव्हेंबर २०१६ मध्ये आणल्या गेलेली नोटाबंदी सपशेल अपयशी ठरल्याचा प्रत्यय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने दिला आहे. रोकडीचा अर्थव्यवस्थेतील वापर पुन्हा नोटाबंदीपूर्वीच्या पातळीवर पोहोचला आहे. लोकांच्या हाती असलेली रोकड ही तुलनेत सात टक्क्य़ांनी वाढली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर २०१६ च्या प्रारंभी १७ लाख कोटी रुपये मूल्याची रोकड लोकांहाती होती. तर चालू वर्षांच्या एप्रिलअखेर तिचे प्रमाण हे १८.२५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे. गेल्या चार वर्षांत जनधन योजना आणि नोटाबंदी यातून सरकारने बँकिंग सेवेत लक्षणीय विस्ताराचे प्रयत्न केले आहेत. परिणामी आज बँकेत खाते असलेल्या भारतीयांचे प्रमाण ७९ टक्क्य़ांवर पोहोचले आहे. ऑगस्ट २०१४ पासून जनधन योजनेअंतर्गत ३१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. परंतु यातील ३८ टक्के खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. सरलेल्या २०१७-१८ आर्थिक वर्षांत बँकेतील ठेवींतील वाढीचा दर अवघा ६.७ टक्के म्हणजे पाच दशकांच्या नीचांकाला १९६३ सालच्या पातळीवर पोहोचला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. https://www.loksatta.com/arthasatta-news/demonetization-fail-says-rbi-report-1684522/

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नोटबंदी सपशेल अयशस्वी झाली आहे असे कुठेही म्हटलेले नाही. मूळ अहवाल वाचून घ्या हि त्यांच्या ताजमहालला लोकसत्तेने लावलेली

वीट

आहे. क्रेडिट-डेबिट कार्डधारकांच्या संख्येतही लक्षणीय वृद्धी हे त्याच दुव्यात आलेली ठळक टीप आहे गेल्या चार वर्षांत जनधन योजना आणि नोटाबंदी यातून सरकारने बँकिंग सेवेत लक्षणीय विस्ताराचे प्रयत्न केले आहेत. परिणामी आज बँकेत खाते असलेल्या भारतीयांचे प्रमाण ७९ टक्क्य़ांवर पोहोचले आहे. ऑगस्ट २०१४ पासून जनधन योजनेअंतर्गत ३१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. परंतु यातील ३८ टक्के खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. हे हि याच दुव्यात आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा खासदार बंडारू दत्तात्रेय यांचा २१ वर्षीय मुलगा बंडारू वैष्णव याचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. एमबीबीएसच्या तृतीय वर्षांत शिकत असलेल्या बंडारू वैष्णवने छातीत दुखत असल्याची तक्रार केल्यानंतर त्याला सिकंदराबाद येथील गुरूनानक रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान बुधवारी उशिरा त्याचे निधन झाले. बंडारू दत्तात्रय तेलंगणातील सिकंदराबादचे भाजपा खासदार आहेत. ते मोदी सरकारमध्ये वर्ष २०१४ ते १ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत श्रम आणि रोजगार मंत्री होते. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/former-union-minister-bjp-mp-bandaru-dattatreyas-21-year-old-son-bandaru-vaishnav-dies-of-heart-attack-1684702/ MBBS student , 21 years age

पंतमंगूश्री,

रोकडीचा अर्थव्यवस्थेतील वापर पुन्हा नोटाबंदीपूर्वीच्या पातळीवर पोहोचला आहे.

रोकड कमी करणे हे नोटाबंदीचं उद्दिष्ट कधीच नव्हतं. आ.न., -गा.पै.

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईवर तिरकस भाष्य करणारं एक जुनं ट्विट डिलिट केल्यानं बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार वादात सापडला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी उच्चांक गाठला असताना अक्षयनं हे ट्विट का डिलिट केलं,' असा सवाल सोशल मीडियात उपस्थित केला जात आहे. देशात यूपीएचं सरकार असताना २०१२ साली इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. त्यावेळी अनेक सेलिब्रिटींना सरकारविरोधात आवाज उठवला होता. त्यात अक्षय कुमारही होता. दरवाढीच्या निषेधार्थ अक्षय कुमारनं एक ट्विटही केलं होतं. 'मित्रांनो मला वाटतं की आता आपण सायकल चालविण्याची वेळ आली आहे. कारण सूत्रांनुसार असं कळतं की पेट्रोलचे दर आणखी वाढणार आहेत.' असं अक्षयनं ट्विटमध्ये म्हटलं होतं. त्याच्या या ट्विटला सर्वसामान्यांचा चांगला प्रतिसादही लाभला होता.  आजही पेट्रोल-डिझेलच्या दरांची परिस्थिती २०१२ सारखीच आहे. लोकं सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. सरकारने इंधनाचे दर कमी करावेत, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. सेलिब्रिटींनीही याबाबतीत बोलावं, अशी लोकांची अपेक्षा असताना अक्षयनं जुनं ट्विट डिलिट केलं आहे. त्यामुळं त्याच्यावर टीकेचा भडिमार होत आहे. 'तुम्ही यूपीए सरकारच्या वेळी वाढत्या महागाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते. मग आता का गप्प बसला आहात,' असा सवाल लोक अक्षयला विचारत आहेत. त्यामुळं त्याची गोची झाली आहे.  https://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/akshay-kumar-deleted-2012-tweet-on-petrol-price-rise-sparks-new-controversy/articleshow/64286591.cms

बंगळूरूमध्ये कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यात एकाच व्यासपीठावर एकत्र येत विरोधकांनी हात उंचावून कर्नाटकच्या जनतेसह संपूर्ण देशातील जनतेला अभिवादन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत असलेल्या भाजपाला २०१९च्या निवडणुकांमध्ये रोखण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र येणार असल्याच्या हालचाली यापूर्वीच सुरु झाल्या आहेत. बुधवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यानिमित्त या सर्व विरोधकांनी आवर्जुन हजेरी लावली. दरम्यान, सर्वजण एकाच व्यासपीठावर असताना उत्साही दिसत होते. एकाच व्यासपीठावर एकत्र येत त्यांनी हात उंचावून कर्नाटकच्या जनतेसह संपूर्ण देशातील जनतेला अभिवादन केले. यावरुन त्यांनी २०१९च्या निवडणुकीसाठी एकत्र आल्याचेच संकेत दिल्याचे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे. जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमार स्वामी यांनी बुधवारी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची तर जी. परमेश्वर यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ ग्रहण केली. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती, तृणमुल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलगू देसम पार्टीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, सीपीएमचे नेते सिताराम येचुरी, जनता दल युनायटेडचे नेते शरद यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव अशा दिग्गज नेत्यांनी हजेरी लावली. केंद्रात विरोधी पक्षात असलेले हे सर्व नेते यानिमित्त एकत्र आले होते. या सोहळ्यादरम्यान, राजकीय व्यसपीठांवर एकमेकांचे कट्टर विरोधक असणाऱ्या मायावती आणि सोनिया गांधी यांनी एकमेकांची गळाभेट घेत हसून एकमेकांशी संवाद साधला. तसेच राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि सिताराम येचुरी यांनी एकमेकांना माध्यमांसमोर एकत्र छायाचित्रे काढून घेण्यासाठी बोलावून घेतले. दरम्यान, बिहारमध्ये भाजपामुळे सत्ता गमावलेले लालू पुत्र तेजस्वी यादव तसेच त्यांचे समर्थक शरद यादव यांची उपस्थिती उल्लेखनीय होती.

विभूती नारायण राय नामक कोणी भुरटा पोलीस बेडकावाणी टणाटण उड्या मारतोय. एक पुस्तक लिहिलंय म्हणे त्यानं. ‘जमातवादी दंगली आणि भारतीय पोलीस’ हे त्या पुस्तकाचं नाव. पुस्तक परिचय इथे आहे : http://www.aksharnama.com/client/article_detail/2096 माझी मतं खाली मांडतोय. अहो रायबुवा, तुम्ही कोणत्या जमान्यात वावरंत आहात असा प्रश्न पडतो. एकेक मुद्दे पाहूया. १. >> इंग्लंड आणि अमेरिकेतील पोलीस-दलांकडे पाहिले तर असे दिसते, की ....>> इंग्लंड व अमेरिकेतलं पोलिसिंग पार भिन्न आहे. इंग्लंडमध्ये पोलीस सशस्त्र नसतात. याउलट अमेरिकेत शस्त्रसज्ज असतात. एकंदरीत या वाक्यावरून पाश्चात्य ते श्रेष्ठ असा गैरसमज तुम्ही करवून घेतला आहे. त्यामुळे तुमचं पुस्तक फारशा गांभीर्याने घेऊ नये असं माझं मत पडतं. तरीपण तुम्हांस एक चान्स देऊया. २. >> गौरेतर अल्पसंख्याकांना पोलीस-दलांमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व देऊन, पोलीस प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यामध्ये मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवून आणून आफ्रो-आशियाई वंशाच्या आपल्या नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यात यश मिळवले. >> अहो महाशय, तुम्हांस बॉबव्ही माहित नाही. बॉबव्ही म्हणजे BoB-V म्हणजे Black on Black Violence. काळू लोकं आपापसांत काय मारामारी करतात याचे आकडे बघितले तर 'मुजोर गोरे पोलीस व गरीब बिच्चारे काळे पीडित' ही संकल्पना विसर्जित होईल. ३. >> प्रत्यक्ष आचरणामुळे या भागातील अल्पसंख्याक समुदाय त्यांच्याविषयी नेहमीच अविश्वास आणि संताप व्यक्त करत असतात.>> हो का! किती ते येडा बनून पेढा खाणं. भारतातले अल्पसंख्य म्हणजे मुस्लिम पोलिसांवर आक्रमण करून त्यांना ठार मारतात. २०१२ ची रझा अकादमीची दंगल असो वा २००६ च्या भिवंडीत गांगुर्डे आणि जगताप या पोलिसांच्या हत्या असोत. हिंदू करतात का पोलिसांना ठार? नाही ना! मग पोलीस मुस्लिमांकडे संशयाने बघणार नाहीतर काय ! ४. >> एक पोलीस-अधिकारी म्हणून अनेक जमातवादी दंगली जवळून पाहण्याची संधी मला मिळाली आहे. पोलीस-दलांचे वर्तन मला नेहमीच अस्वस्थ करत आले आहे. प्रत्येक वेळी मला असे वाटत आले, की पोलीस एक विशिष्ट प्रकारचा पूर्वग्रह आणि अल्पसंख्याकविरोधी मानसिकता यांच्या प्रभावाखाली काम करत असतात. >> तुमच्यासारख्या भारतद्रोही माणसाला अशी अवदसा सुचणार त्यात नवल ते काय. कधी मुस्लिमांनी व नक्षल्यांनी ठार मारलेल्या पोलिसांची बाजू घेतलीये तुम्ही ? ५. >> यासाठी त्यांचे सदोष प्रशिक्षण तर निश्चितच कारणीभूत आहे; पण त्याचबरोबर पोलीस-दलांमध्ये अल्पसंख्य समुदायांच्या प्रतिनिधित्वाचा अभाव हेही एक मोठे कारण आहे. >> बस. याचीच वाट बघंत होतो. प्रतिनिधित्व नसल्याची नेहमीचीच रड लावलीये. अशांना रडतराऊतांना आम्ही कम्युनिस्ट म्हणतो. औकाद नसलेल्यांना कशासाठी द्यायचं प्रतिनिधित्व? कुठल्याशा मदरश्यात जाणारे अंगठाछाप, त्यांना म्हणे पोलीस बनवायचं. कशासाठी तर मुस्लिम जे पोलिसांचं शिरकाण करतात त्यापासून त्यांना परावृत्त करण्यासाठी. धन्य आहे. तुमच्यासारखे पोलीस म्हणजे अस्तनीतले निखारे आहेत. ६. >> ‘लॉजिस्टिक्स’मध्ये वाढ करण्यापेक्षा पोलिसांच्या विचारपद्धतीमध्ये बदल घडवून आणणे अधिक महत्त्वाचे आहे. >> हे मात्र अगदी बरोबर बोललात. नक्षली देशद्रोही दिसले की जागच्या जागी ठेचण्याचा विचार बळावला पाहिजे. ७. >> एखादे विशाल आणि सुसज्ज पोलीस-दल इच्छाशक्ती आणि धर्मनिरपेक्ष आचरण यांच्या अभावी कसे वर्तन करील, हे आपण ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी अयोध्येला पाहिले, जेव्हा वीस हजारांहून अधिक पोलिसांच्या देखत बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली आणि त्याचा कुठलाही प्रतिकार न करता पोलीस नुसते बघत राहिले. >> बाबरी नावाची कोणतीही मशीद नव्हती हे तुम्हांस माहित नाही. जे पाडलं ते जुनं राममंदिर होतं. हिंदूंचं देऊळ हिंदूंनी पाडलं तर मध्ये धर्मनिरपेक्षता कशाला तडमडायला पाहिजे? ८. >>राष्ट्रीय पोलीस अकादमीकडून जमातवादी दंगलींमध्ये पोलीस दलांच्या वर्तनासंदर्भात काम करण्यासाठी १९९४ मध्ये मला जेव्हा फेलोशिप मिळाली, तेव्हा मी ती मोठ्या आनंदाने स्वीकारली. एक वर्षाच्या कालावधीत कित्येक शहरांमधल्या हजारो दंगलग्रस्तांशी संवाद साधण्याची, अनेक कागदपत्रे तपासून पाहण्याची आणि ज्यांचा दंगली शमवण्याच्या कामात सहभाग होता, अशा पोलीस-कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली. >> जनतेच्या पैशांवर मजा मारायला तुमच्या पिताश्रींचं काय जातंय म्हणा. मी बघा पोलीस नसतांना आणि यांतलं काहीही न करता तुमचे मुद्दे खोडून काढतोय ते. ९. >> स्वातंत्र्यानंतर भारताने एक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याचा निश्चय केला होता. >> आजिबात नाही. घटनेच्या कोणत्याही कलमात सेक्युलर हा शब्द आढळंत नव्हता व आजही नाही. उगीच काहीतरी फेकाफेक करू नका. आम्हांस घटना वाचता येते. १०. >> बहुसंख्य बाबतीत हिंसेचे लक्ष्य निवडण्यामागे असा ठाम विश्वास असतो, की एका धर्माच्या अनुयायी समुदायाचे हितसंबंध दुसऱ्या धर्माच्या अनुयायी समुदायाच्या हितसंबंधांना तिलांजली देऊनच सुरक्षित राखले जाऊ शकतात. >> हे विधान इस्लामला लागू पडतं. हिंदूंची व पारश्यांची दंगल कोणी ऐकलीये? हिंदूंची व शीखांची दंगल कधीतरी झालीये? हिंदू व बौद्ध आपसांत झगडताना कधी बघितलेत? मुस्लिम मात्र प्रत्येक गैरमुस्लिमांसोबर दंगल करतात. आणि गैरमुस्लिम संपले की पाकिस्तानैव आपसांत मारामारी करतात. मुस्लिमांचे हितसंबंध नेहमी इतरांच्या विरोधात राहिले आहेत. मुस्लीम नेत्यांचं प्रबोधन कोण करणार ! तुम्ही करणार का ? ११. >> जमातवादी हिंसाचारातला आपला सहभाग हिंदुराष्ट्र, दारुल इस्लाम किंवा खालिस्तान यांसारख्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी आवश्यक आहे, असाच त्यांचा दृढ विश्वास असतो. >> एकही हिंदूराष्ट्रवाद्याला आजवर कोर्टात खटला दाखल होऊन शिक्षा झाली नाहीये. उगीच हिंदूंना जमातवादी म्हणून हिणवू नका. अशाने तुमची उरलीसुरली अब्रू रसातळाला जाईल. १२. >> खरे तर पोलीस-दलात सामील होणाऱ्या तरुणांकडून ते आपली एक धर्मनिरपेक्ष ओळख निर्माण करतील, अशी अपेक्षा केली जाते. >> असं का म्हणून? पोलीस हिंदू हवेत. तरंच ते मुस्लिमांना मर्यादेत ठेवायचं कार्य यथोचितपणे करू शकतील. १३. >> पोलीस अधिकारी आणि शिपाई मुख्यत्वेकरून हिंदू असणे आणि त्यांचे समाजात रुढ असलेल्या सामाजिक प्रवृत्ती आणि पूर्वग्रहांपासून पूर्णपणे मुक्त न होऊ शकणे, हे या दुराग्रहांमागचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. >> आजिबात नाही. मुस्लीम गुंड पोलिसांना ठार मारतात हे प्रमुख कारण आहे. १४. >> विविध पोलीस-दलांमध्ये अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व देशाच्या लोकसंख्येत असलेल्या त्यांच्या प्रमाणाच्या मानाने खूप कमी आहे. >> तेच बरोबर आहे. अल्पसंख्य म्हणजे मुस्लिम. ही लोकं पोरवडा पैदा करतात व शिक्षणाच्या नावाने ठणठणपाळ असतात. अशांना कशाला पोलिसांत सामील करायचं ? अगोदर औकाद दाखवा मग गमजा करा. १५. >> मुसलमान पोलिसांना शत्रुवत मानत असतात तर दंगलींच्या काळात हिंदूंना पोलीस आपले मित्र आहेत असे अनुभवाला येत असते. >> कधीमधी चुकूनमाकून तुम्ही खरं बोलता तर. अभिनंदन ! १६. >> येथे प्रामुख्याने कानपूर (१९३१), रांची (१९६७), अहमदाबाद (१९६९), भिवंडी आणि जळगाव (१९७०), बनारस (१९७७), जमशेदपूर (१९७९), मेरठ (१९८६-८७), भागलपूर (१९८९), अयोध्या (१९९२) आणि मुंबई (१९९२-९३) मध्ये झालेल्या हिंसाचारांच्या काळातील पोलिसांचे वर्तन अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. >> २०१२ ची रझा अकादमीच्या मुंबईतल्या दंगलीचा अभ्यास केला का ? नसल्यास का नाही ? फाटली आहे का ? असल्यास का बरं फाटली ? असो. असदुद्दीन औवेश्या एकीकडे कर्नाटकात निवडणुकीसाठी भगवा फेटा घालतो आणि दुसरीकडे त्याचा आमदार इम्तियाज जलील संभाजीनगरात दंगल पेटवतो. यांचा अन्वयार्थ कसा लावायचा ते आम्हांस छानपैकी ठाऊक आहे. सुदैवाने तुमच्यासारख्यांची मदत घ्यायची गरज नाही. आपला नम्र, -गामा पैलवान

आयएबीसीतील बदलांचा फायदा होताना दिसतोय. अर्थात थोडा उशीर झाला म्हणा पण ठीक आहे, डर आई दुरुस्त आये. अशा बातम्या कॉपी पेस्ट होताना दिसत नाहीत, पण ते असो. https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/loan-repayment-of-rs-83000-crore-by-2100-companies/articleshow/64293295.cms

सारंग दर्शने यांचा समयोचित लेख : चार शब्द जरा पोपना पण सांगा! लेखाच्या शेवटी दिलेल्या दोन प्रश्नांतला पहिला प्रश्न : भारतासाठी नॅशनल चर्च स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला नेमका कुणाचा आणि का विरोध आहे? उत्तर उघड आहे. पोपच्या चमच्यांची सद्दी संपेल. म्हणून पोपचा विरोध आहे. फक्त नवनिर्मित राष्ट्रीय चर्चच्या अनुयायांची इतरांशी भांडणं नाहीत हे पाहायला पाहिजे. क्याथलिक (=पो=) विरुद्ध ओर्थोडॉक्स (=पारंपरिक) अशी भांडणं जगात वैपुल्याने सापडतात. -गा.पै.