चालू घडामोडी - ऑगस्ट 2018
राजीव गांधींच्या काळात एन आर सी चा मसुदा ठरविण्यात आला होता , भाजप ने त्या अंतर्गत घुसखोरांचा आकडा जाहीर केला असता सगळ्या विरोधकांनी आरडा ओरड करत सभात्याग केला विशेष म्हणजे त्यात काँग्रेस सुद्धा शामिल होती , भाजप चे हे दिसून येणारे काम पण मीडिया याच कौतुक न करता त्या 40 लाख लोकांच्या वेदना छापत बसणार , या बेकायदेशीर लोकांमूळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येते पण मीडिया ला त्याच्या शी घेणेदेणे काय ? या विषयांवर काँग्रेस ची अवस्था धरलसोडलचावतय अशी झालेली दिसते .
आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) मसुदा आज जाहीर झाला आहे. या यादीनुसार आसाममध्ये २ कोटी ८९ लाख ८३ हजार ६७७ लोक कायदेशीर असून ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना बेकायदा घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आसाममध्ये घुसखोरी केलेल्या आणि नागरिकता सिद्ध करू न शकलेल्या या ४० लाख लोकांना बेघर व्हावे लागणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आसाममध्ये ३ कोटी २९ लाख ९१ हजार ३८४ लोकांनी वैधतेसाठी अर्ज केला होता. त्यातील ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना अवैध घोषित करण्यात आले आहे. कागदपत्रांची पुर्तता करू न शकणाऱ्या आणि नागरिकता सिद्ध न करू शकणाऱ्या या ४० लाख लोकांना अवैध घोषित करण्यात आलं आहे. दरम्यान, हा मसुदा अंतिम नसून ज्यांना त्यावर आक्षेप आहे, ते लोक तक्रार करू शकतात. ज्यांचं नाव या यादीत आलं नाही ते लोक पुन्हा अर्ज करून आपलं नागरिकत्व सिद्ध करू शकतात, असं एनआरसीच्या राज्य समन्वयकाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, एनआरसीच्या या मसुद्यावर तृणमूल काँग्रेसने संसदेत स्थगन प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. तर आरजेडीने यावर राजकारण होत असल्याचा आरोप केला आहे.
सात जिल्ह्यात कलम १४४ लागू
हा मसुदा जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सशस्त्र पोलिसांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. बारपेटा, दारंग, दिमा हासौ, सोनितपूर, करीमगंज, गोलघाट, धुबरी आदी जिल्ह्यात कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे.
प्रत्येकी मासिक उत्पन्न = ६०*३०= १८०० रुपये!!!
आणि या महिलेला राष्ट्रीय चॅनेल वर बोलावून विचारण्यात आले कि "तुमचे उत्पन्न दुप्पट झाले का? तसेच तुमचे दुप्पट झाले असेल तर तुमच्या समूहातल्या बाकी सदस्यांचे देखील झालेच असेल ना?" या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर "हो" असे दिले गेले. आता दुप्पटच का? तर सरकारचे दुप्पट उत्पन्नाचे व्हिजन काय आहे ते सगळ्यांना माहित आहेच, त्यामुळे तेच एकदा पाहणाऱ्यांच्या मनावर बिंबवायचा हा सरळ प्रयत्न होता! महिला बचत गट, आणि अनेक समूह याना मदत मिळायलाच हवी आणि मार्गदर्शन पण! परंतु स्वतःच्या थापा त्या महिलांवर का थोपवता? जोडधंद्यांतून १८०० रुपये मासिक उत्पन्न, धान्याच्या शेतीतून कुटुंब चालवणे शक्य नाही हे स्वतः त्यांनी देखील सांगितले आहे. मग सरकार काय शेतकऱ्याची थट्टा करायला बोलावते का अश्या लोकांना? एखाद्या खाजगी कंपनी मध्ये काम करणाऱ्या माणसाने जर सांगितले कि कंपनीने त्याचा पगार चक्क दुप्पट केला आहे तर सहकार्यांना आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही पण नंतर जर कळले कि त्याचा पगार महिना ४०००रुपये होता आणि आता ८०००रुपये केला आहे तर जोडाच काढतील नाही का?(हा पगार देखील वर लिहिलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त ठेवला आहे!) आणि त्या व्हिडीओ मध्ये प्रसून स्वतः सांगतात कि पहिल्यांदा "शेतीतील" उत्पन्न दुप्पट झाले का हे विचारले त्यामुळे लपवाछपवी तरी दिसत नाही कि जणू शेतीचे उत्पन्न विचारले आणि सीताफळाचे म्हणून दाखवले. चुकी नक्कीच म्हणू शकता. जेव्हा सरकारने पत्रक प्रसिद्ध केले कि फक्त सीताफळ उत्पन्नाबाबत चर्चा होती तेव्हा पुन्हा संपूर्ण रिपोर्ट केलाच त्यांनी! -ABP news made a mistake when the reporter asked the income of the farmer relating it to paddy. -Chandramani Kaushik income hasn’t got doubled, neither from Paddy nor from Sitafal. -Farmers are living in dismal condition with income even less than of NAREGA workers. -Past three years have seen multiple protests from farmers all over India. It is time government focusses on solving their real issues instead of cherry-picking few farmers and showing that the schemes brought by them are successful.