देशाविरुद्ध कारस्थान
सप्टेंबरच्या १४ तारखेला नांबी नारायणन यांना ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला अशी पेपरात बातमी आली आहे.
बऱ्याच लोकांना नांबी नारायणन कोण याबद्दल माहिती नसण्याची शक्यता आहे, तर ते कोण हे आधी जाणून घेऊ. देशाचे लाडके राष्ट्रपती कलाम यांच्या जोडीने काम करणारे आणि त्यांच्या सारखेच प्रतिभावान म्हणून नांबी नारायणन ओळखले जातात. १९९० साली इसरो मध्ये हे दोघेही एकाच प्रोजेक्टच्या दोन भागांवर काम करत होते. श्री. कलाम हे रॉकेटसाठी लागणाऱ्या घनरूप इंधनावर तर नांबी नारायणन हे द्रवरूप इंधनावर काम करत होते. याच प्रोजेक्ट मध्ये क्रायोजेनिक इंजिनाचा समावेश होता. त्या काळात जगातील अमेरिका, फ़्रान्स, रशिया, चीन व जपान या ५ देशांकडे हे तंत्रज्ञान होते आणि ते या देशांसाठी पैसे कमावण्याचे साधनही होते. यातल्या रशियाने हे तंत्रज्ञान भारताला देण्याची तयारी दाखवली होती पण त्यात अमेरिकेने खोडा घातला. त्यामुळे मग हे तंत्रज्ञान भारतातच विकसित करावे असे ठरवले गेले आणि त्यात नांबी नारायणन याची महत्वाची भूमिका होती.
अचानक एके दिवशी केरळच्या पोलिस ठाण्यातील अधिकार्याने नंबी यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला. त्यांनी मालदिवच्या दोन महिलांना भारताची गुपिते विकल्याचा आरोप ठेवून नारायणन यांना अटक केली. नंबींच्या मते त्यामागचा खरा सुत्रधार आयबी या गुप्तचर खात्याचा सहसंचालक श्रीकुमार होता. त्यानेच खोटेनाटे पुरावे उभे करून नंबींना त्यात गुंतवले आणि त्यांच्यासह सहा शास्त्रज्ञांना तुरूंगात डांबले.ही बातमी प्रथम लोकल पेपर मध्ये आली मग तिथून ती राष्ट्रीय माध्यमात गेल्यावर नांबी नारायणन हे कसे देशद्रोही आहेत हे सिद्ध करण्याची स्पर्धाच चालू झाली. नांबी नारायणन ५० दिवस कोठडीत होते आणि त्यांच्यावर इसरोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पण यात गोवावे म्हणून दबाव आणण्यात आला, पण नांबी नारायणन त्याला बळी पडले नाहीत. खूप गाजावाजा झाला आणि इसरो सारख्या संस्थेचे नाव आले म्हणून शेवटी सीबीआयने ही केस हातात घेतली.
त्या चौकशीत नारायणन निर्दोष असल्याचे सिद्ध झालेच. पण त्यांच्याविरुद्ध कोणीतरी खोटे पुरावे निर्माण करून हे कुभांड रचल्याचाही निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यात पुढली चारपाच वर्षे गेली आणि नंबी आयुष्यातून उठलेले होते. एक शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची कारकिर्द संपुष्टात आलेली होती. कोर्टाने त्यांना दहा लाखाची भरपाई देण्याचा आदेशही दिला. पण नंबींना तो मान्य नव्हता. कारण या गडबडीत त्यांची पत्नी निराशेच्या गर्तेत लोटली गेली व कुटुंबही उध्वस्त होऊन गेलेले होते. अन्य पाच शास्त्रज्ञही बरबाद झालेले होते. शिवाय या व्यक्तीगत नुकसानापेक्षाची देशाच्या महत्वपुर्ण संशोधनाची पुरती वाताहत होऊन गेलेली होती. त्यामुळेच नंबी यांनी हायकोर्टाच्या निकालावर अपील केले. त्यांनी मुळात हायकोर्टात आपल्या विरोधात आरोप करणारे व अन्याय करणारे, यांच्या चौकशीची मागणी केलेली होती. ती पुर्ण झाली नाही, म्हणून त्यांनी सुप्रिम कोर्टात अपील केलेले होते. आता शुक्रवारी त्याचा निकाल आला आहे आणि त्यासाठी खास निवृत्त न्यायमुर्तीची समितीही नेमली गेलेली आहे. त्यामुळे त्या चौकशीत अनेक चेहर्यांवरचे मुखवटे फाटतील व देशाच्या राजकारणात व व्यवस्थापन, शासनात कोण देशद्रोही दबा धरून बसले आहेत, त्यांचा पर्दाफ़ाश होऊन जाईल.
या प्रकरणातील सहसंचालक श्रीकुमार यांचे नाव कदाचित तुम्हाला ओळखीचे वाटले असेल. तर ही व्यक्ती २००२ मध्ये गुजराथचे पोलिस महासंचालक होती आणि मोदींना दंगलीच्या आरोपात गोवण्याच्या कारस्थानाचेही श्रीकुमार हेच सूत्रधार होते. या दोन्ही केसेस मध्ये खोटे पुरावे, खोटे साक्षीदार उभे करून तसेच माध्यमांना हाताशी धरून देशाविरुद्ध कारस्थान रचले गेले. यात मोदी हे राजकारणातच असल्याने आणी कणखर स्वभाव असल्याने राजकारणात टिकून राहिले. पण शास्त्रज्ञ असलेल्या नांबी नारायणन यांनी कणखरपणे लढा जरी दिला तरी शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची कारकीर्द संपली. त्यामुळे देशाचे बरेच नुकसान झाले. यात श्रीकुमार, संजीव भट्ट सारख्या देशद्रोह्यांबरोबरच भारतातील काही प्रमुख मिडिया हाऊसेस सुद्धा सामील आहेत. कदाचित काही राजकारणीही सामील असण्याची किंबहुना पडद्यामागचे सूत्रधार असण्याची पण शक्यता आहे. येत्या काही काळात ही नावे आपल्यासमोर येतील अशी आशा करू.
आज सुद्धा पेपरमध्ये आलेल्या या आणि या दोन बातम्यातील फरक बघा. तसेच भाऊ तोरसेकरांचा हा लेखही वाचावा.
अश्या परिस्थितीतही क्रायोजेनिक इंजिन आणि इतर अनेक प्रकल्प यशस्वीपणे राबवल्याबद्दल इसरोचे अभिनंदन करावे तेवढे कमीच आहे.
===============
संदर्भ : "डॉ. कलाम आणि नंबी नारायणन" : जागता पहारा (ब्लॉग)
दुवा : https://jagatapahara.blogspot.com/2018/09/blog-post_14.html
चाबा(हार्ट) बंदर नाखु वाचकांची पत्रेवाला"आणि पीसीएमसीच्या उंदीर मारण्याच्या विभागातील कनिष्ठ लिपिक" हे राहिलंच की ! ;) =))पण अदरवाईज त्यांच्या वैयक्तीक आयुश्याशी आपल्याला काहि घेणंदेणं नसावं.मान्य करायचं म्हणलं तर मग तसाच न्याय सगळीकडे असला पाहिजे. अटलबिहारी बाजपेयीचं अविवाहित राहणं किंवा मोदींचं बायकोपासून वेगळं राहणं यांची हेटाळणी गांधी परिवाराच्या तुलनेत फारच झाली असं तुम्हाला वाटत नाही? किंबहुना इंदिरा गांधी ज्या काळात होत्या त्या काळात तर भारतीय समाजात अशी लफडी करणे निषिद्ध मानले जात होते, त्यामुळेच तर ही आणि इतर गांधी परिवाराची सर्व प्रकरणे पद्धतशीररित्या दाबून ठेवण्यात आली. बाकी विशुमित साहेबांसाठी - आम्ही पुरोगामी कोणाला म्हणतो हे स्पष्ट आहे. पाहिजे तर अजून उदाहरणं देतो - १. शशी थरूर, दिग्विजय सिंग ईई नेत्यांची बरीच प्रकरणे चव्हाट्यावर येऊनही, थरूर यांचे तर पाकिस्तानी पत्रकाराबरोबर संबंध उघड होऊनही तिकडे ढुंकूनही न बघता मोदी आणि शहा यांनी कोणा एका मुलीवर पाळत ठेवायला सांगितली म्हणून जास्त चर्चा करतात. २. संजय गांधी, माधवराव सिंदिया, राजेश पायलट ई. पासून ते वद्रा कुटुंब (रॉबर्ट सोडून), सुनंदा पुष्कर वगैरे रहस्यमयरित्या मृत्यू पावतात पण त्याचे काही न वाटता इशरत जहाँला उगाच मारण्यात आलं म्हणून आरडाओरडा करतात. ३. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला सुवर्णकाळ मानतात पण फक्त मोदींची नोटबंदी मात्र ज्यांना खुपत राहते. ४. भारतामध्ये हल्ले करणारे सर्व अतिरेकी मुस्लिम असल्याचे सिद्ध होऊनही तेव्हा मात्र दहशतवादाला धर्म नसतो म्हणणारे पण २-४ हिंदूंना खोट्या केस मध्ये अडकवल्यानंतर हिंदू दहशतवाद म्हणणारे किंवा त्याला विरोध न करणारे किंवा त्याविषयी न बोलणे योग्य समजणारे. ५. आसारामबापूंवर आरोप झाले किंवा कठुआ केस मध्ये पुजाऱ्यावर आरोप झाल्यावर की समस्त हिंदू गुरूंवर बोट उचलणारे पण ७ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करणारे मौलवी किंवा नन वर बलात्कार करणाऱ्या बिशप बद्दल फारश्या बातम्या येत नाहीत त्याचे काही न वाटणारे किंवा चर्चा करावीशी किंवा प्लाकार्ड घेऊन व्हिडीओ बनवावेसे न वाटणारे. ६. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात कितीतरी धार्मिक दंगली होऊनही, शीख हत्याकांडांसारखे पंथावर आधारित हत्याकांड होऊनही, फक्त २००२ मधील (आहा, आता जरा बरं वाटलं!) दंगलीवर बोलणारे आणि त्यातही सोयीस्कररित्या गोध्रा ट्रेन मध्ये जाळून मारले गेलेले हिंदू विसरणारे. ७. मुस्लिमांकडून बळजबरीने होणारे आणि ख्रिश्चन लोकांकडून आमिषे दाखवून होणारे धर्म परिवर्तन तसेच त्यांचे लोकांना "व्याधीमुक्त" करणारे विनोदी कार्यक्रम नजरेआड करणारे पण कीर्तन, हिंदू बुवांचे धार्मिक विवेचन वा योग वगैरेंची चेष्टा करणारे. आणि असेच कितीतरी..... जर इंदिरा गांधींच्या खाजगी आयुष्याबद्दल न बोलता फक्त राजकीय आयुष्याबद्दल बोलावे अशी मागणी असेल तर मग तोच न्याय दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यांना पण लावला पाहिजे अशी आमची प्रतिगामी मागणी आहे.भिवंडीत १९९२ नंतर एकही जातीय दंगल घडली नाही.भिवंडीत मुस्लिम लोकांची लोकसंख्या किती प्रमाणात आहे हे बघा. बाकी हे मॉडेल जर एवढा यशस्वी आहे तर बाकी ठिकाणी का लागू केलं नाही? बाकी तुम्ही दंगल अनुभवली आहे का याचं उत्तर तुम्ही दिलं नाहीये. शब्दबम्बाळ -इथे सरळ सरळ एकदाच धडा शिकवायची( दंगलीच्या माध्यमातून) उघडपणे भाषा केली जात आहे.तुमचे आकलन कमी पडतेय हे परत एकदा सिद्ध केलंत. विषय गुजराथ दंगलीचा आहे आणि त्यासंदर्भात मी म्हणलंय की २००२ च्या आधी वर्षातून एकदा तरी धार्मिक दंगल होणाऱ्या गुजराथ मध्ये, २००२ नंतर किती दंगली झाल्या याचा शोध घ्या. हेच मुंबईत किती दंगली झाल्या आणि दहशतवादी हल्ले झाले? गुजरातची हद्द पाकिस्तानला जोडून आहे. तशीच राजस्थान आणि पंजाबची पण आहे. पण २००२ नंतर गुजराथमध्ये एकदम शांतता कशी काय नंदू लागली? बरं तिथे काही मुस्लिम रहात नाहीत असं नाहीये.असेही देशाबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तींना देशातल्या कायद्यांनी फारसा फरक पडत नाहीमला वाटलंच हा विषय येणार. माझ्यामते फक्त एकाच ठिकाणी राहिल्यामुळे तुमचे बाहेरील परिस्थितीविषयीचे ज्ञान कमी आहे. बाहेरच्या देशात काय चाललंय ते जरा जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. तुम्ही उत्खनन करून काढलेल्या या धाग्यावरील माझे प्रतिसाद नीट लक्ष देऊन वाचा.हिंदू/मुस्लिम/पुरोगामी/सेकुलर अशी वेगवेगळी भुते तयार करून नेहमीच लोकांना घाबरवण्यात येत, आता तर निवडणूक तोंडावर येत आहेतगंमत ही आहे की पुरोगामी/ सेक्युलर म्हणवणाऱ्या काँग्रेसच्या काळात भरपूर दहशतवादी हल्ले झाले. पण आता हिंदुत्ववादी सरकार आल्यानंतर गेल्या ४.५ वर्षात एक तरी झाला का? हेच २०१४ च्या आधी काँग्रेसच बोंबलत होती की नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले तर देशभर दंगे होतील आणि त्यांना तथाकथित सेक्युलरांची पण साथ होती. कित्येकानी मोदी पंतप्रधान झाल्यावर भारत सोडून जाऊ असे म्हणले होते. तर सेक्युलर सरकारांच्या काळात दंगे, दहशतवादी हल्ले होतात पण कट्टर म्हणवल्या जाणाऱ्या सरकारच्या काळात एक पण होत नाही हे कसं काय याविषयी तुमचं आकलन सांगा बघू.नोकऱ्या, कायदा व सुव्यवस्था, आरोग्य, रस्ते हे विषय सामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याचे असायला हवेत पण त्यापासून त्याला भटकवून नेहमीच तो धोक्यात कसा आहे आणि कोणीतरी त्याला मारायलाच कसे बसलेले आहेकायदा व सुव्यवस्थेबद्दल वर सांगितलेलं आहे. आता तुमचा रोख जर बीफ वरून झालेल्या काही हत्यांकडे आहे तर मग तुम्ही झापड लावून फक्त दाखवलं जातंय तेवढंच बघताय. आरोग्य/ रस्ते यावर मोदी सरकारने गेल्या ४.५ वर्षात बरंच काम केलं आहे. जरा गुगलून बघितलं तर कळेल (फक्त cache क्लिअर करा).मला या विषयावर अश्या विखारी मनोवृत्ती असलेल्या व्यक्तीशी चर्चा करण्यात काहीही रस नाही.माझ्या सरळ स्पष्ट विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देता येत नाहीत हे या आधीही सिद्ध झालेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही चर्चा तर करत नाहीच.मी आधीपण म्हणालो आहे, देशात न्यायालये आहेत आणि कोणीही कायदा मोडला तर त्याला शिक्षा करण्यास ती समर्थ आहेत!अरे वा! याच न्यायालयांनी मोदींना निर्दोष सोडलंय तर राजमाता आणि राजपुत्र यांना ५००० कोटींच्या घोटाळ्यात बेल दिलाय. त्यामुळे पुढेमागे शिक्षा झालीच तर तुमचे हे बोल लक्षात असुद्या.लोकांनी कायदा हातात घेऊन "निवाडा" करण्याचा किंवा "धडा शिकवण्याचा" प्रयत्न कृपया कधीही करू नये...मी असं कुठेही म्हणलेलं नाहीये. दंगल होते तेव्हाची परिस्थिती आणि मानसिकता पूर्णपणे वेगळी असते. जर तुमच्यावर कोणी हत्यार घेऊन धावून आला तर तुम्ही पोलिसांची वाट बघणार का प्रतिकार करणार? म्हणूनच मी विचारलं की तुम्ही दंगल कधी अनुभवली आहे का? त्याचं उत्तर तुम्ही दिलं नाहीये. अभ्या -असल्या चिथावणीखोर प्रचाराचा निषेध करून संपादक मंडळींना पुन्हा एकदा विनंती करतो, नका हो कुणा पक्षाचे अथवा विचारसरणीचे मुखपत्र बनवू देऊ मिपाचे.कसला प्रचार? कसली चिथावणी? उगाच अर्थाचा अनर्थ करू नये ही विनंती. माझे सर्व प्रतिसाद एकदा तटस्थपणे वाचावेत, तरी जर चूक वाटत असेल तर काय चूक ते स्पष्ट करावे. मी कुठल्याही पक्षाचे मुखपत्र चालवत नाही तसेच मी कुठल्याही एका विचारसरणीला बांधील नाही. मला जे योग्य वाटेल तेच मी बोलतो/ लिहितो. आता ते लिहायला पण बंदी आहे का? माझ्या विचारस्वातंत्र्यावर बंदी आणायचा प्रयत्न का करताय?तुमच्या विचारसरणी सारखे असतात प्रत्येक सरकारमध्ये ,हाच मोठा अडथळा असतो१९९२ नंतर किती काळ कुठल्या राज्यांमध्ये पुरोगामी (पक्षी: काँग्रेस आणि सहयोगी) सरकारे होती आणि किती राज्यांमध्ये प्रतिगामी (पक्षी: भाजप आणि सहयोगी) सरकारे होती हे जरा नीट तपासून बघा. फक्त महाराष्ट्राचाच विचार करायचा झाला तर १९६० पासून थे १९९५ पर्यंत सलग (१९८० सालातील ११२ दिवसांची राष्ट्रपती राजवट सोडता) काँग्रेसचे राज्य होते. त्यानंतर १९९५ ते १९९९ शिवसेना+ आणि नंतर ऑक्टोबर १९९९ ते सप्टेंबर २०१४ पर्यंत काँग्रेस+ चे सरकार होते. माझ्या सारखी विचारसरणी असलेले काँग्रेसमध्ये कोण आहेत हे स्पष्ट करावे. अजून एक म्हणजे या काळात महाराष्ट्रात किती दंगली आणि दहशतवादी हल्ले झाले हे बघावे. आता माझा मुद्दा परत एकदा स्पष्ट करतो - याच काळात गुजराथमध्ये कोणाची किती सरकारे होती बघा. १९९५-९६ मधला काळ वगळता आधी सगळी काँग्रेस+ ची सरकारे होती, नंतर मार्च १९९८ पासून सलग भाजपचे सरकार आहे. यात २००२ च्या दंगली नंतर एकतरी दंगल किंवा अतिरेकी हल्ला गुजराथ मध्ये झाला का? याचं कारण तुमच्या मते काय असावं? करताय थोडा विचार? सांगू शकाल कारण? दंगल करणाऱ्यांना धडा मिळाला का हेडमास्तर कडक असला की शाळेतली टगी पोरं गप्प बसतात त्यातला प्रकार असावा? का दोन्हीचा एकत्रित परिणाम असावा?तूम्ही तर कपडे संभाळणाऱ्यांपैकी दिसतात.तुम्ही तर नंतर व्हिडिओ बघून स्वतः अनुभव घेतला म्हणणाऱ्यातले दिसताय!मग धडा शिकविण्याच्या कोणत्या पद्धतीला तुमचा पाठिंबा आहे?मी स्वतःहून कोणाला उगाच त्रास द्यायला जात नाही. पण समोरचा त्रास देत असेल तर एकदा, दोनदा सांगून समजावून बघतो आणि तरीही नाहीच ऐकलं तर मग योग्य वेळ बघून असा धडा शिकवतो की परत माझ्या नादी लागणार नाही. धडा कोणता द्यायचा आणि कसा द्यायचा हे मला दिल्या गेलेल्या त्रासावरून आणि तत्कालीन परिस्थितीवरून मी ठरवतो.गुजरातमध्ये कोणती पद्धत वापरली गेली होती?२००२ दंगल हा पुरोगाम्यांचा आवडीचा विषय आहे. त्यामुले त्यावर बराच अभ्यास झाला असेल. तुम्ही सांगा बघू अशी कुठली पद्धत वापरली गेली की सर्वधर्मीय तिथे शांततेने राहू लागले? गुजराथमध्ये २००२ नंतर मोठी म्हणावी अशी एकही दंगल झाली नाही हे खरं आहे ना? मग आता तुम्ही हे कसं साध्य झालं असावं याच तुमचं आकलन सांगा टीप: मी मला वाटलेले कारण माझ्या प्रतिसादांमधून आधीच सांगितलेले आहे, ज्यावर तुम्ही आणि अजून १-२ जणांनी एवढा कांगावा केला. त्यामुळे परत तोच प्रश्न मला विचारू नये.कोणी काय कांगावा केला ह्याकडे दुर्लक्ष करा. कर नाही त्याला डर कशाला?कोण सांगतंय? हाहाहापण या सगळ्या खटाटोपाने आपल्या पदरी काय पडणार याचा विचार प्रथम करावातटस्थ नजरे बघायला गेलं तर जे काही चांगले वाईट निर्णय त्या त्या वेळेला तत्कालीन नेत्यांनी घेतले त्याची चर्चा करून आपल्या पदरी फार काही पडणार नाही. पण काही निर्णय त्यावेळेला फार मोठी उलथापालथ करणारे तर काही दूरगामी परिणाम करणारे असतात. जसे की आणीबाणी हा त्यावेळेला फार मोठी उलथापालथ करणारा निर्णय होता. दुसरा म्हणजे ऑपरेशन ब्लू स्टार ज्याची परिणीती शिखांची नाराजी ओढवून घेण्यात झाली . जर नेहरू-गांधी परिवाराची लीगसी फक्त कर्तृत्वाच्या बाजूने बघायची झाली आणि फाळणीच्या काळात व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताला प्रगतीपथावर नेण्याचे श्रेय जर त्यांना दिले जात असेल तर फाळणीच्या वेळेला परिस्थिती नीट न हाताळणे, हिंदूंची झालेली फरफट, काश्मीर प्रश्न, चीनची घुसखोरी, अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचालन, हिंदूंना देण्यात आलेली दुय्यम वागणूक, बांगलादेशचा सीमाप्रश्न नीट न हाताळणे, लायसन्सराज आणून लाचखोरीची कुरणे तयार करणे, एकूण भ्रष्टाचाराला पाठिंबा मिळेल अशी इकोसिस्टिम तयार करणे, उत्तरपूर्व राज्यांकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष (ज्यामुळे तिथे सीमाप्रश्न निर्माण झाले) ईई. अशी बरीच यादी लांबवता येईल. दुसऱ्या बाजूने विचार करता, हे सगळं होऊन गेलं, ज्याचे परिणाम जनतेने भोगले किंवा भोगत आहेत. पण मग पुढील नेत्यांची निवड करताना तरी काळजी घ्यायला पाहिजे ना? ज्याच्या हातात आपण सिस्टिम द्यायला बघतोय त्याची कुवत आणि आत्तापर्यंतची कर्म काय आहेत? केवळ गांधी परिवारात जन्मला म्हणून ज्याला पंतप्रधान बनवण्यासाठी सगळे काँग्रेसी कष्ट करत आहेत त्या राहुल गांधींची कुवत काय आहे? आतापर्यंत एक संसद सदस्य म्हणून किंवा अगदी काँग्रेस उपाध्यक्ष/ अध्यक्ष म्हणून त्याची कर्म काय आहेत? ज्या अमेठीने पूर्वापार गांधी परिवाराला निवडून दिलं त्या अमेठीची परिस्थिती काय आहे? आपल्या मतदारसंघाला जे इतक्या वर्षात सुधारू शकले नाहीत ते देश काय सुधारणार हा प्रश्न गैरवाजवी आहे का?