राजकारण

भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती .

Primary tabs

2019
मोदी भाजप सरकारचा कारभार अतिशय उत्तम चालू आहे असे इथल्या बहुसंख्य जनतेचे मत आहे. आनंद आहे. मी आता एक नवीन धागा काढत आहे. जिथे फक्त सरकारची उलट सुलट नीती / बनवा बनवी / जनतेची पिळवणूक कशी चालते याच्या "फक्त बातम्या" टाकणार आहे. अर्थात लिंक्स. सर्व तटस्थ जनतेला आमंत्रण आहे इथे !! इथे कोणतीही चर्चा अपेक्षित नाही. मोदी प्रेमी जनतेने याला उलट उत्तर म्हणुन कारभार कसा उत्तम चालू आहे यावर नवीन धागा काढावाच. तिकडे जरूर लिंक्स द्या. आता ४/५ महिन्यात परीक्षा आलेली आहे. त्या मुळे हे होणे जरुरीचे आहे.
अजून एक - पूर्वानुलोकन म्हणून हि हा धागा उपयोगी पडेल.
भक्तांनी सुरुवात करावी GST / रेरा / UPI पेमेंट इ इ पासून . आगे बढो !!

व्ही. डी. सी.

मोदीचे भक्त (अंध) व प्रसंशा करणारे या जन्मात सुधरतील असे मुळीच वाटत नाही!

डँबिस००७

मोदीचे भक्त (अंध) व प्रसंशा करणारे या जन्मात सुधरतील असे मुळीच वाटत नाही!

दुसर्यांना सुधरायला सांगणारे तुम्ही काय करत आहात ? ७० वर्षाची गुलामगीरी अजुन पुढे चालु ठेवणार ??

व्ही. डी. सी.

भाजप आणि काँगेस हे दोन्ही नीच पक्ष लोकसभेत सत्तेत येऊन काहीच उपयोग होणार नाही, तिसरा दणकट पर्याय अत्यावश्यक आहे!

डँबिस००७

तिसरा चांगला पर्याय नाही हे तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे ! मग तुम्ही फक्त भाजपालाच टारगेट करताय हे स्पष्ट दिसतय!!

सुबोध खरे

तिसरा दणकट पर्याय अत्यावश्यक आहे!

हायला

आपटार्ड म्हणायचं का हो हे?

डँबिस००७

काँग्रेस सारख्या सर्वच भ्रष्ट पक्षाला आपल अमुल्य व्होट विकणारे , भारताच्या संर्वांगीण विकासासाठी रात्रंदिवस झटणार्या श्री नरेंद्र मोदींजींच्या कष्टाला काय न्याय देणार ?

श्री नरेंद्र मोदींजींच्या कष्टाला भारतातल्या गरीब पण स्वाभिमानी जनतेचा पाठींबा आहे.

ह्याच जनतेने काँग्रेसच्या भ्रष्ट्र सरकारला ६५ वर्षे संधी दिली होती. काँग्रेसने जनतेला ६५ वर्षे "गरीबी हटाव" घोषणा देत गरीब लोकांना
अजुन गरीब करुन ठेवल आणी स्वतःच्या तुंबड्या मात्र भरुन घेतल्या. ह्याच काँग्रेसने समाजाच्या प्रत्येक अंगाची पार वाट लावली. समाजातुन संस्काराला पार हद्द पार करुन टाकल. गरीबाम्ना नोकरी देण्याच्या ऐवजी चुकीच्या संधी दिल्या. आजचे ड्रायव्हर हे त्याचेच उदाहरण आहे भारतातले अपघात हे त्याचे फळ आहे. भारतीय शिक्षण पद्धतीची पार वाट लावली

डँबिस००७

कॉंग्रेस सरकार जो ५५ सालमे न कर पाई वो हमने ५५ महिनोंमे कर दिखाया है !!
https://youtu.be/Is7T6FBbz6Q

डँबिस००७

विरोधी पक्षा समोर हे भाषण केलेले आहे व तिथे सर्व तोंडांत बोट घालुन होते !!

कडी निंदा झाली. आता सहन करणार म्हणुन झालं. अब हम चुप नही बैठेंगे म्हणून झालं. आता पुढे काय ?
आत्ताच आपण कुठल्या तरी विमानतळावर मिमिक्री ऐकतांना दिसले. वाई ट वाटलं बाकी काही नाही.

आमचे आवडते पंतप्रधान तरी सिमेवर सैन्य घेऊन गेले होते. आपण पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांना धडा शिकविणार यावर भोळ्या भाळ्या जनतेचा विश्वास आहे.

-दिलीप बिरुटे
(आपलाच भोळा भारतीय)

सुबोध खरे

कडी निंदा झाली. आता सहन करणार म्हणुन झालं. अब हम चुप नही बैठेंगे म्हणून झालं. आता पुढे काय ?
बिरुटे सर
तीन दहशत वाद्यांना ठार करण्यासाठी आपले एक अधिकारी आणि तीन जवान धारातीर्थी पडले आहेत. याशिवाय जम्मू काश्मीर पोलिसांचा एक जवान धारातीर्थी आणि एक जबर जखमी झाला आहे.
चार लष्करी अधिकारी आणि सात जवान जबर जखमी झाले आहेत( गोळ्या लागल्यामुळे)( हि बातमी अजून वृत्तपत्रात आलेली नाही)

आपल्यासारख्या लोकांच्या टीकेला बळी पडून लष्करावर दबाव आणल्यामुळे तडकाफडकी कारवाई करण्याची हि किंमत लष्कराला मोजावी लागते आहे.

लष्कराने "आपल्या वेळेप्रमाणे आणि आपल्या सवडीने कार्यवाही करावी" हे पंतप्रधानान बोलले तरी आपल्यासारख्यांचे समाधान होत नाही हि शोकांतिका आहे.

उचलली बोटे आणि लावली कळफलकाला हि स्थिती फार लोकांची आहे

देशभर नागरिकांच्या भावना सध्या तीव्र आहेत, उलट दहशतवाद्यांविरुद्ध कार्यवाही करण्याची घाई काल झाली असे वाटत आहे. सरकार कडून चुकीची कार्यवाही झाली त्यासाठी नागरिकांचा सरकारवर दबाव होता म्हणून कार्यवाही करावी लागली हे आपलं मत काहीच्या काही आहे. कार्यवाही काय करायला पाहिजे. जसे की,

आपल्या देशावर झालेला हल्ला अफगाणस्थित अतिरेकी संघटनेकडून झाला असल्याचे समजताच अमेरिकेने इतर कशाचीही पर्वा न करता अफगाणवर भीषण हल्ला चढविला. तुलनात्मक विचार करता आपण काय केले ? पाकव्याप्त दहशतवाद्यांच्या तळावर हल्ले व्हायला पाहिजे होते, भले ते नंतर थांबवता आले असते. अशाप्रकारची कार्यवाही व्हायला पाहिजे. काही एक अश्वस्त करणारा संदेश या निमित्ताने जायला हवा होता असे वाटले.

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे

काय आणि कसे हल्ले करायचे ते पण सांगून टाका.
म्हणजे कुठे कुठे बॉम्ब टाकायचे आणि कुठे क्षेपणास्त्रे डागायची ते पण सगळं डिटेलवार मध्ये होऊन जाऊ द्या!

गामा पैलवान

प्राडॉ,

नागरिकांना आश्वस्त करणारा संदेश हवा, ही तुमची मागणी योग्य आहे. पण परिस्थिती अशीये की, तिथं काश्मिरात युद्ध चाललंय. अशा प्रसंगी तुमच्याआमच्यासारख्या नागरिकांना, जे युद्ध करीत नाहीयेत, अशांना आश्वस्त करण्यात सैन्याची बहुमोल ऊर्जा खर्ची पडू शकते.

भारतीय सैन्यावरच्या व अर्धसैन्यावरच्या प्रत्येक हल्ल्याचा बदल घेतला जातो. पण त्याचा गाजावाजा होत नसतो. इतकंच या प्रसंगी मी म्हणू शकतो.

बाकी, तुम्हाला काश्मिरातल्या परिस्थितीविषयी काही करायचं असेल तर शासनाकडे ३७० कलम रद्द करायचा आग्रह धरावा असं सुचवेन.

आ.न.,
-गा.पै.

भाजपने नेहमीच 370 कलम हटविण्याच्या गोष्टी केल्या. अगदी जनसंघपासून म्हणजे 50 च्या दशकातही (चुभूदेघे) सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री ही म्हणाले होते की "संसद में इस बात पर बहस होनी चाहिए कि क्या इस धारा से भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर को फ़ायदा हुआ है और लोगों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है या नहीं.
राजनाथ ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस धारा को रद्द कर देना चाहिए"

मात्र मोदींना गृहमंत्री यांच्या या विचाराचं थेट समर्थनही करता आले नाही. या वक्तव्यावर मात्र "संविधान के इस प्रावधान ने 'समुचित विकास और सशक्तिकरण' से जम्मू कश्मीर को वंचित रखा है"

असे गोलमोल बोलावे लागले.

चालायचंच नाही का ?

-दिलीप बिरुटे

डँबिस००७

"आपलाच भोळा भारतीय" माणसाला बर्याच दिवसाने जाग आलेली दिसतेय !!

बंदुकीच्या फैरी सुरु करायच्या अगोदर आपण शहीद सैनिकांना श्रद्धांजली अर्पण करायला ईथे एकदाही फिरकेलेला नव्हतात !!

डँबिस००७

"आपलाच भोळा भारतीय" माणसाला बर्या च दिवसाने जाग आलेली दिसतेय !!

बंदुकीच्या फैरी सुरु करायच्या अगोदर आपण शहीद सैनिकांना श्रद्धांजली अर्पण करायला ईथे एकदाही फिरकेलेला नव्हतात !!

ट्रेड मार्क

पाक चा मोस्ट फेव्हर्ड नेशन चा दर्जा काढल्याने आणि आयतकर २००% लावल्याने जे पाक बरोबर व्यवसाय करत होते त्यांना धक्का बसणार आहे. म्हणजे आता थोड्या दिवसात मोदी सरकारच्या एका निर्णयाने या लोकांचे धंदे कसे गाळात गेले आणि तिथे काम करणारे कसे बेरोजगार झाले याच्या पोस्टी कायप्पा आणि चेपू वर फिरायला लागतील.

सहसा अश्या घटना घडल्यावर लोकांनी आणि नेत्यांनी सुद्धा आपले आखलेले कार्यक्रम चालू ठेवावेत असे सांगितले जाते. याचे कारण म्हणजे अतिरेकी तुमचे जीवन विस्कळीत करण्यासाठी कारवाया करत असतात. तुम्ही रुटीन विस्कळीत केले तर त्यांचा उद्देश साध्य होतो. म्हणून जे कार्यक्रम ठरलेले असतात ते पार पडले जातात. पण त्यावरही टिप्पण्या चालू झाल्या आहेत.

भारताच्या इतर भागात असलेल्या काश्मिरी लोकांना कसा त्रास दिला जातोय याच्या बातम्या तर चालू झाल्या आहेतच. काही दिवसांनी त्यावर चर्चा झडतील, काही ठराविक व्हिडिओ परतपरत दाखवून त्या लोकांवर कसा अन्याय होतोय यावर गळे काढले जातील. (हेच काश्मिरी पंडित रातोरात बेघर झाले त्यावर अजूनही चकार शब्द काढणार नाहीत.)

सैन्य प्रतिकार आणि कारवाई दोन्ही करत राहणार आहे. ही लढाई असल्याने आणि तिथे खऱ्या गोळ्या आणि बॉम्ब असल्याने दोन्ही बाजूचे लोक जायबंदी होणार अथवा मरणार. पण चर्चा किंवा बातम्या मात्र फक्त किती भारतीय जवान शाहिद झाले आणि त्याला सरकार कसे जबाबदार आहे या येणार. किंवा सैन्याच्या या कारवाईमुळे तिथल्या सामान्य माणसाला किती त्रास होतोय या दाखवले जाणार.

छोट्या मोठ्या लढायांमुळे जर काही वस्तूंची भाववाढ झाली तर प्रत्येक शहरात लोक भाववाढी विरोधात रस्त्यावर उतरणार. सरकार किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कसे अपयशी ठरले यावर चर्चा झडणार.

निवडणूक जवळ आल्यामुळे हा हल्ला प्लॅन केला असे सांगणे सुरु झालेच आहे. काही दिवसांतच या हल्ल्यामागे मोदी/ आरएसएस यांचा हात आहे उच्चरवाने सांगितले जाईल. मोदींनी मुद्दाम हल्ला घडवून आणला आणि आता कठीण परिस्थिती आहे म्हणून मोदी निवडणूक पुढे ढकलतील असा आरोप चालू होईल.

ज्या काही कारवाया केल्या जातील त्या सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केल्या असे आरोप केले जातील.

सरळ पाकिस्तानवर हल्ला करून नष्ट करून टाकावा असे जनमत मुद्दाम तयार केले जाईल. सरकारने असा हल्ला नाही केला तर कुठे गेली ५६ इंची छाती असे कायप्पा आणि चेपू मेसेज व्हायरल केले जातील. आणि जर असे युद्ध झालेच तर निवडणूक होऊ नये म्हणून मोदींनी हे केले असे ओरडले जाईल.

तसेही शाहिद झालेल्या जवानांना या सरकारमुळे पेन्शन मिळणार नसल्याचा (खोटा) प्रचार सुरु झाला आहेच. यात अजून काय काय भर पडतेय ते बघूया.

सुबोध खरे

नगरोटा मधला15 कोअरचा कोअर कमांडर लेफ्ट जनरल परमजीत माझ्या वर्गमैत्रिणीचा नवराच आहे त्याला पण सांगा हल्ला कसा कुठून करायचा आणि दहशतवादी कसे मारायचे ते
हा का ना का

डँबिस००७

तीन दहशत वाद्यांना ठार करण्यासाठी प्रो डॉ तुमची परमिशन वैगेरे घेत बसले असते तर ते अतिरेकी तिथुन पसार झाले असते हे न कळण्याईतके तुम्ही नाईव्ह असाल यावर आमचा विश्वास नाही !!

डँबिस००७

प्रो डॉ,

तीन दहशत वाद्यांना ठार करण्यासाठी तुमची परमिशन वैगेरे घेत बसले असते तर ते अतिरेकी तिथुन पसार झाले असते हे न कळण्याईतके तुम्ही नाईव्ह असाल यावर आमचा विश्वास नाही !!

सुबोध खरे

आपल्या सैन्याने नेमके कितीआणि कुठे क्षेपणास्त्र हल्ले करायला पाहिजे अशी पोस्ट टाकणारच होतो, तेवढ्यात बायको म्हणाली

" ऑफिसला जाताना दळणाचा डबा घेऊन जा "

आणि डोक्यात दिव्यप्रकाश पडला की आपले काम काय आपण करतोय काय.

*दिवसभर सैन्याला उपदेश देणाऱ्या सुज्ञ नागरिकांना समर्पित*

नदीचं पाणी अडवू ? आयात निर्यात बंद ? आता पाक पुरस्कृत दहशतवादी अन्नपाण्यावाचून तडफडून मरतील. आयड्या आवडलीय.

बाय द वे, आज एका जेष्ठ पत्रकाराची पोष्ट वाचनात आली. वाचकांच्या माहितीसाठी डकवून ठेवतो.

रावी, बियास, चिनाब, झेलम, सतलुज आणि सिंधू या सर्व नद्या तिबेटमध्ये उगम पावतात.
त्या भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहतात. सिंधू नदीच्या खोर्‍यातील 80 टक्के पाणी सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांमधलं आहे. केवळ 20 टक्के पाणी रावी, बियास आणि सतलुजचं आहे.
या तीन नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा हक्क आहे हे भारत-पाकिस्तान यांच्यामधील करारानुसार मान्य करण्यात आलं आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रस्तावित धरणाबाबत केलेलं विधान भारत-पाकिस्तान कराराच्या अटी व शर्तींमध्ये बसणारं आहे. हा करार जवाहरलाल नेहरू यांनी केला होता.
झेलम नदीवरील धरणाचा प्रस्ताव डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते त्यावेळी मांडण्यात आला. हे धरण 2013 साली पूर्ण होणार होतं. या धरणामुळे काश्मीरला जलविद्युत मिळणार होती. आज मिळते आहे. या धरणासंबंधात पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे तक्रार केली होती. परंतु सदर धरण आंतरराष्ट्रीय कराराचा भंग करत नाही असा निर्वाळा लवादाने दिला. या धरणाच्या उद्घाटनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले होते. मुंबईवरील हल्ल्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारनेपाण्यासंबंधात पाकिस्तानला इशारा दिला होता. आज पुलवामा येथील दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यानंतरही हेच घडत आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचं सरकार रडकं, बिनछातीचं होतं असा प्रचार सध्या सुरू आहे.
मात्र वस्तुस्थितीच्या वा घटनांच्या आधारावर हा दावा टिकणारा नाही.
झेलम, चिनाब आणि सिंधू या या नद्यांचं पाणी भारत यमुनेकडे वळवू शकत नाही वा त्यांचा साठा करून पंजाब व जम्मूलाही पुरवू शकत नाही. याची कारणं भौगोलिक आहेत.
याचा शास्त्रीय, तंत्रवैज्ञानिक विचार भारत-पाक पाणी विषयक करारामध्ये झाला होता. सदर करार आता गुगुल केल्यावर कोणालाही पाहाता वा वाचता येतो.
राज्यसभा टिव्हीवर या संबंधात मागच्या महिन्यात म्हणजे पुलवामा येथील हल्ल्याच्या आधी सविस्तर बातमी वा फीचर प्रसारित करण्यात आलं.
मात्र अनेक मराठी, हिंदी, इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांना त्याची माहिती नाही.
इंटरनेट वापरणार्‍या करोडो लोकांनाही यासंबंधातील वस्तुस्थिती तपासावी असं वाटत नाही.
या देशातील नागरिक मठ्ठ आहेत, त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्या परंपरा व धर्म बळकट करण्यासाठी हवं आहे. हाच प्रॉब्लेम पाकिस्तानचाही आहे.
मठ्ठपणा, धर्मवेडेपणा, अनाचार, हिंसा यासाठी पाकिस्तान आणि भारतातील धर्मवेड्या लोकांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे.
तिबेट चीनच्या साम्राज्यात आहे ही साधी बाब या मठ्ठ लोकांच्या ध्यानी येत नाही.

सुनील तांबे, ज्येष्ठ पत्रकार

आता प्रश्न आहे की पाणीबाणीत सध्याच्या सरकाराचा रोल काय फक्त घोषणे पुरताच आहे का ?
सरकार किती बाता मारतं, ते केवळ वाचकांच्या लक्षात यावं म्हणून तटस्थ प्रयत्न आहे.

-दिलीप बिरुटे

डँबिस००७

केवळ वाचकांच्या लक्षात यावं म्हणून तटस्थ प्रयत्न आहे.

फक्त गाळुन वगळुन ईथे लिहील की ते तटस्थ होत अस काही आहे का ? तुमचा ईथला वावर पुर्णपणे डाव्या बाजुला झुकलेला आहे हे सर्वांच्या लक्षात येउनही तटस्थपणाचा अट्टाहास करण
मुर्खपणाच ठराव !!

पाकिस्तान भारता दरम्यान असलेली पाणी संधी व आताच्या सरकारने केलेली घोषणा ह्यात काहीही तफावत नाही पण चश्मा लावल्यावर सर्वच पिवळ दिसत असाव !!

आता घोषणा केलेल्या रावी नदीवरच कांडी ईथल धरण हे १९७० साली प्रस्तावित केलेल होत पण त्यावर काम कधीही सुरु केलच नाही !! त्यामुळे भारताच्या वाट्याच रावी नदीच पाणी पाकिस्तानला वाहुन जात होत !! कांडी ईथल धरणाच काम सर्व सोपस्कार पुर्ण करुन मार्गी लागलेल आहे ! हे धरण १९२२ पर्यंत पुर्ण करण्याचा निर्धार ह्या सरकार ने केलेला आहे !!

MFN स्टेटस काढुन घेतल पाकीस्तानातुन येणार्या मालावर २००% आयात कर लावला हे तुमच्या चाणाक्ष नजरेतुन कस काय सुटल हे एक कोडच आहे !!