कलम ३७० रद्द करण्यासाठीचे बिल लोकसभेत सादर

मोदी सरकारचे अभिनंदन!

मोदी सरकारचे अभिनंदन!

६१ आमदारांनी विरोधात मतदान केले ,त्यांना आत टाकता नाही येणार ?

उत्तम निर्णय ! आंतरराष्ट्रिय मिडिया मधे अजुन कोणतीही मोठ्या नेत्याचे वक्तव्य नाही. तिथे शांतता आहे म्हणजे संभ्रमाचे वातावरण आहे असे मानावयास हरकत नाही. पाकीस्तानी मिडिया मधे मात्र आज हाच विषय चघळला जातोय. अर्थात ती त्यांची मजबूरी आहे. शिवसेनेच्या राऊतांनी नेहमीप्रमाणे उतावळी प्रतिक्रिया दिली आहे. आता पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तान पण घेणार बोलतात. गुलाम नबी आझाद यांची प्रतिक्रिया अपेक्षेप्रमाणे. आजाद कमी आणि गुलाम जास्त ! काँग्रेसच्या आसाम राज्यातील नेते भुवनेश्वर कालिता यांनी काँग्रेसच्या भुमिकेविरुद्ध जाऊन या निर्णयाचे समर्थन करताना राजीनामा दिला त्यांचे अभिनंदन ! निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी आणि काश्मीरात हिंसा काबूत ठेवण्यात सरकारला यश मिळो हीच शुभेच्छा ! सपा, बसपा आणि आप ने चक्क पाठींबा दिला.

भारताच्या दृष्टीने व भारताच्या हिता साठी भविष्यात काश्मीर मध्ये कोणत्या गोष्टची गरज आहे ,माझा एक वैयक्तीक विचार . १. सद्ध्या काश्मीर मधील हे लीडर जरी ,आम्ही सर्व काश्मिरी एक आहोत व या घटनेच्या विरोधात एकत्रित येऊन जोरदार पणे लढू ,असे जरी दाखवीत असले तरी ,आतून ते पूर्ण पणे पोखरलेले आहेत . घरात जशी भाऊबंदकी असते ,तसा हा कांहीसा भाग आहे . थोडे थांबा ,फार नाही ,यांची काश्मीर मेगाभरती चालू होईल . यातील सर्वच आपल्याला शहाणे,धर्माचे स्कॉलर , पाकिस्थानचें पुरस्कर्ते समजत असले तरी त्यांच्यात पराकोटीची मतभिन्नता व अहंमभाव आहे . सुन्नी, शिया, अफगाणी ,इराणी ,सुफी ,भारतीयांना मानणारे असे अनेक प्रकारचे लोक यात मोडतात . यातील एखादी प्रभावी व्यक्ती भारताच्या बरोबर राहिली तर आपल्या निश्चित हिताचे ठरेल. २. ज्या प्रमाणे आपण काश्मीर मध्ये जमीन मिळाली पाहिजे असे म्हणतो ,त्या प्रमाणे उद्योग धंद्या व सरकारी नोकरी साठी त्यांनाही इतर राज्यात येऊन दिले पाहिजे . आपणास कदाचीत कल्पना नसेल पण पुण्यात आय. टी क्षेत्रा पासून ते बिहार खालोखाल ट्रान्सपोर्ट धंद्यात हमालीचे काम कारणारे हेच लोक आढळ्तात . डबक्यातील बेडूक बाहेर पडल्या शिवाय भारत काय आहे हे त्यांना कळेल .शेवटी "अर्थ प्राप्ती ,उद्योग " हाच प्रेमाचा सेतू असेल . यात विरोधी पक्षाने व मेडियाने सकारात्मक भूमीका घेणे फ़ारच गरजेचे आहे.

ई व्ही एम विरोधात आवाज उठवणारा आमचा पेंटर राजू एकदम शांत झाला वाटते . भाजप ने घेतलेल्या कश्मीर बाबत निर्णया चे कौतुक करण्याची उदारवृत्ती दाखवली असती तर क़ाय बिघड़ले असते ?. बघू या पुढील दोन तीन दिवसात क़ाय ओकतोय . त्याच प्रमाणे कन्हैया च्या प्रतिक्रिया सुद्धा वाचायला आवडतील :)

370 आणि काय ते 35 A hi kalam काही विशेष अधिकार j and k राज्याला देत होती . त्या विशेष अधिकाराची गरज का होती आता पर्यंत आणि आता तेच विशेष अधिकार का टोचू लागले आहेत ? धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली मग मुस्लिम लोकसंख्या जास्त असून सुद्धा हे राज्य भारताला जोडले जाणे शेजारी राष्ट्राला पचलेल नाही . त्यामुळे त्या राज्याच्या जन्मा पासून आता पर्यंत हिंसक कारवाया तिथे झाल्या आहेत . आणि त्या साठी शेजारी देशाचा पूर्ण सहभाग आहे . ही कलम रद्द करून किंवा राज्याचे विभाजन करून अतिरेकी कारवाया नियंत्रणात आणता येतील असे काही तरी लॉजिक आजच्या निर्णयात आहे .

देशभरातल्या CCTV Camera ला पुरक ठरु शकेल अशी प्रभावी अंतरीक्ष कॅमेरा व्यवस्था ISRO ने विकसीत केलेली आहे . येत्या October महीन्यात हा सॅटेलाईट लॉंच करणारआहे. दिल्लीत मुख्य मंत्र्यांना पाच लाख कॅमेरे लावायचे होते पण ते काय त्यांना जमलेल नाही . Isro ने सोडलेल्या ह्या एका सॅटेलाईट ने ते काम होउ शकेल . माणसाच्या घड्याळात किती वाजलेले आहेत हे त्या कॅमेराने बघता येईल ईतका शक्तिशाली कॅमेरा ह्या सॅटेलाईटमध्ये बसवलेला आहे ! जगात फक्त मोजक्याच देशांकडे अशी यंत्रणा काम करत आहे ! ह्या सॅटेलाईटमुळे काश्मिरवर नजर ठेवायला सोप्प जाईल !!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=380333189291337&id=801251990227313

काल राज्यसभेत॑ सादर झाल ना बिल? लोकसभेत आज होणार आहे.

३७० असेल किंवा ३५A असेल ह्या कलमात फक्त काश्मीर चे वेगळेपण जपण्याचे सूतोवाच आहे . त्यांच्या संस्कृतीला,भाषेला,जमिनीच्या मालकी हक्क ला. विशिष्ट धर्माची लोकसंख्या बहुमतात राहावी ह्या साठी जे काही निर्बंध उर्वरित भारतीय जनतेवर लावणे गरजेचं आहे ते लावले आहेत .थोडक्यात हाच अर्थ आहे दोन्ही कलमाचा. काश्मिरी संस्कृतीला जसे वेगळेपण आहे तसेच भारतातील प्रत्येक राज्यातील जनतेची सुद्धा वेगळी ओळख आहे . पण त्यांचे रक्षण करण्यासाठी काहीच विशिष्ट तरतूद भारतीय संविधानात नाही . . मग काश्मीर ल च वेगळी वागणूक द्यायची गरज नाही . तेव्हा विशिष्ट परिस्थिती मध्ये ती तरतूद योग्य असेल पण आता गैर लागू आहे . ती दोन्ही कलम रद्द केल्या मुळे मानवी अधिकाराची पायमल्ली होत नाही त्या मुळे मोदी सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य नाही .

-- BJP MP from Ladakh Jamyang Tsering Namgyal speaks in Parliament on Article 370

मुस्लिम व दलित युनियन चे गोडवै गाणार्यांसाठी !! १९५६ साली काश्मिरात शेख अब्दुल्ला पंत प्रधान होते ! त्यावेळेला तिथल्या सफाई कामगारांनी संप पुकारला !! कोणीही मध्यस्ती न केल्याने संप चालुच राहीला, ईतका की रोगराई वाढायला लागली ! त्यावर तोडगा काढायला काश्मिर मंत्रीमंडळाची बैठक बोलवली गेली !! त्यात सफाई साठी पंजाबातुन वाल्मिकी लोकांना सफाई कामासाठी बोलवण्याच ठरवले गेले ! त्या प्रमाणे आलेल्या ५०० वाल्मिकी लोकांना कामाच्या बदल्यात काश्मिरची Cityzenship द्यायच शेख अब्दुल्ला यांनी कबुल केल !! हे ५०० वाल्मिकी लोक संख्या वाढुन आता २,००,००० झाली ! ह्या वाल्मिकी लोकांपैकी एक मुलगी भारतात मेडीसिन डॉ शिकुन काश्मिर मध्ये काम करण्यासाठी परत गेली ! त्यावेळेला तिला तीच्या काश्मिर Cityzenship चा पुरावा मागीतला गेला . काश्मिर Cityzenship चा पुरावा नसल्याने तिला जॉब मिळाला नाही . शेवटी ह्याच्या मुळाशी गेल्यावर तीला कळल कि १९५६ साली काश्मिर मधल्या घटनेत त्यावेळेला आलेल्या वाल्मिकी लोकांबद्दल नमुद करण्यात आलेल आहे !! काश्मिरात कामासाठी आलेल्या वाल्मिकि लोकांना Cityzenship देता येणार नाही कारण १९५६ साली काश्मिरमध्ये पास झालेल्या एका कायद्याप्रमाणे १९४४ नंतर काश्मिरमध्ये आलेल्या लोकांना काश्मिर Cityzenship मिळणार नाही. त्यामुळे ह्या वाल्मिकि लोकांना काश्मिर मध्ये रहाता येईल, हव तस शिक्षण घेता येईल पण ह्या लोकांना काम मात्र भंगीच करता येईल ! दुसर कुठलही काम करायची परवानगी ह्या वाल्मिकी लोकांना नाही ! काश्मिरच्या घटनेत हे स्पष्ट लिहीलेल आहे !! दलित + मुसलमान युनियनच्या बाजु मांडणार्या लोंकांनी आत्म परीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे !

इतर भाजपाईंप्रमाणे मी काँग्रेस नेतृत्वाच्या देश विषयक भूमिकांवर आत्तापर्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नव्हते . काल आणि आज राज्यसभा आणि लोक्सभेची ३७० बद्दलची भाषणे बर्‍यापैकी काळजीपुरक ऐकली त्यात खास करून तीन काँग्रेस नेत्यांच्या भाषंणांची पाक आणि पाक मित्र देशांनी वापर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची अत्यंत नाचक्की करणारा ठरू शकतो. आज शशी थरूरांनी भांषणात इंग्रजी भारदस्त वापरले पण बोलण्याच्या भरात का काय जुनागढ, हैदराबाद आणि काश्मिरात प्लेबीसाईटचे ठरले होते म्हणाले- तो मुद्दा काहीसा अर्धवट राहीला तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दाखवण्यासाठी पाकींची व्यवस्था झाली. त्यात भरीस भर काँग्रेसचे ते कोण बंगाली लोकसभा नेते आहेत ते सोनीयाजींच्या जवळ बसलेले होते त्यांनी काश्मिर भारताचा अंतर्गत मामला कसा काय असू शकतो अशा प्रकारचे विधान बहुधा वेंधळेपणाने केले - आता शशी थरूर आणि काँग्रेस लोकसभा नेत्याचे भाषणातील वक्तव्ये एकत्र केल्यास भारताच्या गेल्या ७० वर्षाच्या अधिकृत आंतरराष्ट्रीय भूमिकेस तडा जातो भरीस भर काल गुलाम नबी आझादांनी सरकारने राज्यघटनेचा खून केल्याचे वक्तव्य केले. हि तीन विधाने चाणाक्ष पाकीस्तानी राजनितीज्ञांच्या लक्षात आली तर - ती भारताची अधिकृत भूमिका नसली तरी ६० वर्षे सत्तेत बसून भूमिका बनवलेल्यांनी सुद्धा माघार घेतल्याचा पाकला गाजावाजा करता येऊ शकेल. हि तीन वक्तव्ये ऐकल्या नंतर काँग्रेसची गत कालीन भूमिका सोडून द्या या दोन दिवसातील भूमिकेस देश विरोधी का म्हणू नये ह्याचे विश्लेषण करून समजून देण्याचे समस्त कोंग्रेस प्रेमींना आवाहन आहे.

या प्रकरणातील जितका भाग मला समजलेला आहे त्या माझ्या माहीतीप्रमाणे उपस्थित प्रश्न वा मुद्दे असे येतात की १- कलम ३७० रद्द करण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर घटनात्मक अटींची पुर्तता सरकारने केली का ? राष्ट्रपतींना कलम रद्द करण्याचा अधिकार आहे मात्र त्यातील सर्वात कळीचा मुद्द्दा कन्स्टीट्युएंट असेम्ब्ली चे रीकमेंडशेन त्यासाठी अगोदर असणे आवश्यक आहे. यावर उपाय म्हणुन शहा यांनी आर्टीकल ३६७ चा आधार घेत की कनस्टीट्युएंट असेम्ब्ली विसर्जीत झालेली असल्याने तिची जागा तिचा हक्क " आपोआप" संसदेकडे जातो. परंतु जी जम्मु कश्मीरची कन्स्टीट्युएंट असेंम्ब्ली १७-११-१९५६ ला शेवटच्य्चा ठरावाने विसर्जीत झाली ती कलम ३७० ला तात्पुरत्या पासुन कायमस्वरुपी त परीवर्तीत करते कारण या एकमेव असेम्ब्ली ला च कलम ३७० ला सुधारण्याचा वा रद्द करण्याचा हक्क उपलब्ध होता. “Art. 370 (3)—Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify: Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State… shall be necessary before the President issues such a notification.” आर्टीकल ३ चा मुद्दा कुठल्याही राज्याच्या क्षेत्रफळात वा नावात बदल करावयाचा असल्यास तर असे बिल राष्ट्रपतींनी त्या संबंधित राज्या कडे पाठवले पाहीजेत Article 3 says that before parliament can consider a Bill that diminishes the area of a state or changes its name, the Bill must be “referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon”. यावर शहांचे आर्ग्युमेंट असे की कन्स्टीट्युएंट असेम्ब्ली विसर्जीत झाल्याने हा अधिकार पुन्हा एकदा " आपोआप" केंद्र सरकारकडे च येतो. याच लॉजिक चा वापर करुन ज्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागु केली जाईल त्याची असेम्ब्ली विसर्जीत असल्याने त्या राज्या संदर्भात कुठलाही निर्णय हा सरळ सरळ आर्टीकल ३ ची पायमल्ल्ली करुन घेता येइल. आणि जो मुळ उद्देश आर्टीकल ३ चा आहे की प्रत्येक राज्याला एक संधी मिळावी बाजु मांडता यावी तो सरळ सरळ नाकारला जाईल.