कलम ३७० रद्द करण्यासाठीचे बिल लोकसभेत सादर

भारताने पिओकेवरचा हक्क सोडणे शक्य नाही... मग ते भाजपचे सरकार असो की अजून कोणा पक्षाचे.

+१ पण भारतानं पिओके परत घेणं हे नजिकच्या कालावधीत होणं खरंतर तितकसं शक्य वाटत नाही. काही कारणे - . पिओके घेण्याचा विचार केल्यास, अक्साई चीन बद्दल काय अशी भूमिका मांडावी लागेल, जी सद्यस्थितीत सोयीची ठरत नाही. . सध्या भारतानं पाकिस्तानला कुठूनही मदत न मिळू देऊन आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा देश म्हणून अक्षरशः डबघाईला आणून सोडलंय. नाही नाही त्या अटींवर / व्याजावर त्यांना मदत घ्यावी लागतेय. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या बाजूने सहानुभूती निर्माण होईल असं काहीही भारत करेल असं मला वाटत नाही.. किंबहुना ते करू नये. . भारताच्या ताब्यात पिओके जाणं म्हणजे ओबोर मधे भारताला सहभागी करून घेणं आहे. पण भारत काही पाकिस्तानसारख्या सगळ्या अटी मान्य करणार नाही. मग त्या नसत्या मांडवलीमधे पडून आणिक वेळ आणि पैसा चीन कशाला घालवेल? . सिंधू नदीच्या पाण्याच्या ४ वाटा ज्या पिओके मधून पाकिस्तानात जातात, त्या देखील भारताच्या ताब्यात येतील. भौगोलिक आणि सामरिक दृष्ट्या इतकी सोयीची भूमिका भारताला मिळू नये म्हणून पाकिस्तान आणि चीन काय वाट्टेल ते करतील. उलट सध्याची परिस्थिती पाहता, पाकिस्तानच्या हलाखीच्या परिस्थितीत आणखी भर पडून पाकिस्तानची ३ किंवा ४ शकलं होणं [ सिंध, बलूच, वझिरीस्तान आणि पश्चिम पंजाब ] हे भारतासाठी जास्त सोयीचं आहे. तसं झाल्यास पिओके आणि अक्साई चीन बद्दल काही वेगळा विचारही होऊ शकेल असं माझं मत आहे.