चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग ८)
Primary tabs
- आमची माणसं, आमची वसुली - वसुलीच्या बाबतीत दुबई ची मक्तेदारी मोडत मुंबई आत्मनिर्भर झाली आहे. त्याशिवाय खंडणी वसुली हा सरकारी व्यवसाय झाला आहे.
- भारताने इंग्लंड चा पुन्हा एकदा क्रिकेट मध्ये धुव्वा उडवला.
- फायजर आता तोंडाने घेणारी कोविड ची गोळी आणणार आहे (म्हणे).
- आईसलॅन्ड मध्ये पुन्हा एकदा ज्वालामुखी उद्रेक झाला आहे. मागे एकदा असे घडले तेंव्हा ६ महिने विमानसेवा खंडित झाली होती.
- सुएझ कॅनाल मध्ये एक महाप्रचंड बोट अडकली आहे आणि त्यामुळे हजारो बोटींचा ट्रॅफिक जॅम झाला आहे.
- कंगना राणावत जयललिताच्या बायोपीक मध्ये मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. ट्रेलर हल्लीच लाँच झाला आहे.
- येथेच्छ खाऊन झाल्यानंतर पैसे मागितले म्हणून एक ढाब्यावाल्याला आणि त्याच्या ९ माणसांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी खोट्या चकमकीत गुंतवले.
- मुंबई पुणे ची डेक्कन queen रेल्वेगाडी नव्या स्वरूपांत येणार आहे.
- नांदेड येथे कोर्टाने एका बलात्कार्याला ६४ दिवसांत फाशीची शिक्षा सुनावली.
- एका २२ वर्षीय मुलीने आपल्याच बापाला दारू पाजून जिवंत पेटवून दिले. बाप आपल्यावर लैगिक अत्याचार करत होता असा दावा तिने केला.
- अधोवस्त्र आणि विग मध्ये लपवून काही कोटींचे सोने आणणाऱ्या लोकांना चेन्नई हवाई तळा वर पकडले. देशांत सोने आणणार्यांना शिक्षा करण्याच्या भारतीय सरकारच्या मूर्खपणाची किंवा आमच्यासारख्यानी केली.
विरंगुळा म्हणून हे विस्मृतीत गेलेले गाणे : https://www.youtube.com/watch?v=eCpbYmO4Ndo
बऱ्याच घडामोडी झाल्यात!!
बाकी गाणे संजूबाबाचे असल्याने आपला पास.
धन्यवाद. उघडुन बघण्याचे कष्ट वाचले.
दाऊद ची गर्लफ्रेंड सुद्धा असल्याने आपला ही पास :-)
घडामोडीचा धागा काढावा तर असा , भरजरी ,
वाचायला हुरूप येतो , मग खाली काहीही धिंगाणा होऊ द्या
सुरुवात झाली पूजा चव्हाण प्रकरणाने. राठोड्च्या राजीनाम्यानंतर तो विषय शांत झाला नाही तोच डेलकर प्रकरण उपटले. पण ते पेट घेते आहे तोवर मनसुख हिरेन आणि वाझे प्रकरणाचा जो धुरळा उडलाय तो बसायलाच तयार नाही.
पहीले मनसुख ची हत्या, पत्नीचे आरोप, मग वाझेने सी सी टि व्ही फूटेज्/डी व्ही आर गायब करणे, फडणवीसांनी रोज नवीन पुरावे आणणे, पोलिस खात्यात त्यांचा संभाव्य सोर्स कोण आहे ते शोधुन त्यांच्या बदल्या,मग ए टी एस आणि एन आय ए ची एंट्री, वाझेची चौकशी आणि अटक, अलिशान गाड्या, परमबीर सिंगचे आरोप, देशमुखांचे १०० कोटिंचे टार्गेट, पवारांची क्लीन चीट,गुजरातचा बिल्डर आणि बुकि यांचा सहभाग, पॅरोलवर सुटलेल्या पोलिस शिपायाचा सहभाग, एका दिवसात ७०-८० अधिकार्यांच्या बदल्या
डोकेच गरगरु लागलेय. सिंहासन चित्रपटात निळु फुलेची शेवटी जी अवस्था होते तसे काहिसे. कोण कोणासाठी काय डाव टाकतेय आणि त्यात कोणाचा फायदा आहे काहीच समजत नाहिये.
कोण कोणासाठी काय डाव टाकतेय आणि त्यात कोणाचा फायदा आहे काहीच समजत नाहिये.
तीच गोची झाली आहे. नेमका डाव कोणी टाकलाय आणि कोण कोणाचा गेम करतेय काहीच कळेनासे झाले आहे. मनसुख प्रकरण चलू होते तोपर्यंत भाजप शिवसेनेचा गेम करतेय असे वाटत होते.. पण परमवीर सिन्ग नी कोर्टात जाऊन या प्रकरणात प्रचंड गुन्ता करून ठेवला आहे. आता कोण कोणचे पाय ओढतंय काहीच कळेना झालंय :(
मला वाटते हा रॉकी ३ प्रमाणे सामना आहे. सर्वच मंडळी घाणेरडी आणि भ्रष्ट आहेत आणि प्रत्येकाचे आपले सापळे आणि प्यादी आहेत. माझ्या मते जनतेने आगीत भरपूर घी ओतून मजा घ्यावी. तक्षकाय स्वाहा आणि इंद्राय स्वाहा न्यायाने. जितके भ्रष्ट लोक ह्या प्रकरणात अडकून राजकारणातून बाहेर पडतील तितके चांगले.
कोण कोणासाठी काय डाव टाकतेय आणि त्यात कोणाचा फायदा आहे काहीच समजत नाहिये.माझ्या मते काका जबरदस्त डाव खेळताहेत. काकांनी मोदींसकट सर्वांना धोबीपछाड दिला आहे.
आधी महाराष्ट्रात डील करण्यासाठी २९ ऑक्टोबर २०१९ ला काका दिल्लीत जाऊन मोदी-शहांचा भेटले. महाराष्ट्रात अडीच वर्षे सुप्रिया मुख्यमंत्री, निम्मी मंत्रीपदे, केंद्रात २ मंत्रीपदे या बदल्यात महाराष्ट्रात पाठिंबा हे डील मोदी-शहांनी फेटाळल्यानंतर काकांनी उद्धवला हाताशी धरले. कॉंग्रेस शिवसेनेला पाठिंब्यासाठी तयार नव्हती. सेना सुद्धा चाचरत होती. राष्ट्रपती राजवट उठण्याची चिन्हे नव्हती. या दोन्ही पक्षांवर दबाव आणण्यासाठी काकांनी अजित पवारांना फडणवीसकडे पाठवून राष्ट्रपती राजवट उठवायला लावली. फडणवीस-अजित पवार शपथविधी झाल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे कॉंग्रेस व सेना डेस्परेट होऊन एकत्र येण्यासाठी तयार झाले. लगेच काकांनी अजित पवारांना बाहेर काढून फडणवीसांना घरी पाठविले. दोन दिवसात नवीन सरकार स्थापन झाले. त्यात राष्ट्रवादीला गृह, अर्थ, सार्वजनिक बांधकाम अशी महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळाली आणि सर्व निर्णय काकाच घेताहेत. पवारांच्या गुगलीवर फडणवीस, मोदी व शहा एकाच चेंडूवर बाद झाले.
आता काका भाजप व सेनेला उचकवून त्यांच्यातील दरी वाढवित आहेत. आता ते दोघे परत एकत्र येणार नाहीत याची खात्री झाल्यानंतर राष्ट्रवादी सरकारमधून बाहेर पडेल व मुदतपूर्व निवडणुक घ्यायला लावेल. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्र निवडणुक लढतील. भाजप व सेना स्वतंत्र लढतील ज्यात दोघांचाही पराभव अटळ आहे.
त्यात भर म्हणून अजित पवारांनी जलसंधारण घोटाळ्यात फडणवीसांकडून क्लीन चिट मिळविली. अजित पवारांना मांडीवर घेतल्याने फडणवीसांचं तोंड कायमचं काळं झालं आणि भाजपचेच समर्थक नाराज झाले हा अजून एक बोनस.
हे क्लीन चीट प्रकरण जरा उलगडून सांगाल काय?
(कायप्पावरून माहिती घेतली असेल तर नको.)
- २३ नोव्हेंबर २०१९ ते २६ नोव्हेंबर २०१९ या काळातील औटघटकेच्या सरकारमध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री व अजित पवार उपमुख्यमंत्री.
- २५ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी अजित पवारांचा सहभाग असलेली ९ जलसंधारण घोटाळा प्रकरणे भ्रष्टाचारविरोधी आयोगाने बंद केली. योगायोगाने या आयोगाचे अध्यक्ष परमबीर सिंह होते.
- ही प्रकरणे बंद झाल्यानंतर कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी फडणवीसांवर कडाडून टीका केली होती. आता प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेनेच्या खासदार आहेत आणि अजित पवार उधोजींच्या मंत्रीमंडळात उपमुख्यमंत्री आहेत.
- २८ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी उधोजी मुख्यमंत्री झाले व अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. ६ डिसेंबर २०१९ या दिवशी जलसंधारण घोटाळ्यांच्या अजून काही प्रकरणात अजित पवारांना क्लीन चिट मिळाली. पुन्हा एकदा परमबीर सिंह.
- आता परमबीर सिंह शिवसेना व राष्ट्रवादीसाठी खलनायक झाले आहेत.
एकंदरीत भाजप व शिवसेना या दोघांच्या साठमारीत खरे लाभार्थी ठरले अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस.
अहो, हे फक्त आरोप आहेत. वर्तमानपत्रे, टीव्ही वगैरेवर आरोप प्रत्यारोप चालतात तेच परत वाचण्यात काही रस नाही.
मी विचारतो आहे की, क्लीन चीट दिली म्हणजे नक्की काय केले? त्याचा काही दुवा आहे का? अशी क्लीन चीट देण्याची पध्दत काय असते? ती पध्दत किती कायदेशीर असते?
माहीती नसेल तर राहू दे. पण तुम्ही हा आरोप बर्याच वेळेस केला असल्याने तुमचा विशेष अभ्यास या विषयावर असावा असे वाटल्याने विचारले. पण हा म्हणाला, तो म्हणाला असं वरवरचं नको.
पूर्वी अनेकदा सांगितले आहे. अग अग म्हशी . . . असे न करता स्वतः शोध घ्यावा. ते करायचे नसेल तर ...!
एकंदरीत तुमची माहीती ऐकीव दिसते आहे. 😉
ओके.
आता शोधा शोध करायलाच लागेल असे वाटतेय. माझ्या माहिती प्रमाणे हे प्रकरण हाय कोर्टात आहे. त्यामुळे कोणीही अशी क्लीन चीट देऊ शकत नाही. नक्कीच काहीतरी अर्थाचा अनर्थ करायचा प्रयत्न दिसतोय. काही ठोस माहिती मिळाली तर लिहीनच.
असो.
😀
माझी माहिती ऐकीव वाटत असेल तर माझे प्रतिसाद वाचण्याचे व त्यावर उत्तर देण्याचे कष्ट घेऊ नयेत.
मला माहिती मिळाली व ती तुमच्या माहितीशी जुळणारी असेल तर मी तसे जरूर सांगेन. पण जर ती जुळली नाही तर मी ती इथे मांडेन. कोणाची माहिती खरी मानायची ते वाचक ठरवतीलच. माझा हेतू दोन्ही बाजू वाचकांसमोर याव्यात एवढाच असेल. त्यात कोणाची बाजू घ्यावी असा हेतू नसेल. पुढच्या निवडणुकीत कोणाला मत द्यावं हे ठरवायला लोकांना मदत व्हावी असा या मागचा विचार आहे. असो.
😀
म्हणजे तुमच्याकडे माहिती नाही. मग माझी माहिती ऐकीव हा निष्कर्ष कसा काढला?
असो.
ज्या ९ केसेस बंद केल्या गेल्या होत्या त्या पवारांशी निगडित नव्हत्या हे अधिकृत स्पष्टीकरण सीबीआय ने तेव्हाच दिलेले असताना तूम्ही कुठल्या आधारावर असे आरोप करत आहात हे विचारले तर तुमचं तुम्ही शोधा असे म्हणणे फक्त ट्रोल लोकांना शोभते. अशावेळी आपण ट्रोल आहोत असं मान्य केलं की पुढे असे प्रतिसाद टाकताना कसं मोकळं मोकळं वाटतं. अभ्यासू लोकांकडून ट्रोलगिरी अतिशय खेदजनक असते.
https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/crime/acb-closes-nine-irriga…
यात सीबीआय कोठून आलं? महाराष्ट्र राज्य अधिकारांतर्गत असलेल्या Anti Corruption Beauro ही प्रकरणे बंद केली आहेत.
अर्थात २३ नोव्हेंबर २०१९ ते २६ नोव्हेंबर २०१९ या काळात फडणवीस-अजित पवार सत्तेत असणे आणि याच ३ दिवसांच्या काळात २५ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी प्रकरणे बंद करणे हा निव्वळ योगायोगच! नाही का?
चुकून सीबीआय लिहिले, मला एसीबीच म्हणायचे होते.
**********
त्या केसेस शी पवारांचा संबंध नव्हता असे एसीबी ने स्पष्ट केलेले असताना तुम्ही तो दावा कशाच्या आधारावर करत आहात हा मुळ प्रश्न आहे. एसीबी ने असेही म्हटल्याचे आठवते की ही प्रकारणे सहा महिन्यांपूर्वी तपासानंतर पुरावे न आढळल्याने क्लोजर साठी आली होती आणि पुढच्या प्रोसेस नंतर ती बंद करण्यात आली. त्याची लिंक सापडली तर इथे टाकतो, पण कृपया मूळ मुद्द्याला बगल न देता, ती प्रकरणे पवारांशी निगडित होती हया दाव्याचा स्रोत काय आहे हे सांगावे.
**********
तुम्ही म्हणताय की खूप प्रकरणे होती, तर त्यातली फक्त ९ आणि तीही निगडित नसलेली बंद करणे ही सत्तेसाठी असलेली डिल होती असे आपल्याला म्हणायचे आहे का?
त्या केसेस शी पवारांचा संबंध नव्हता असे एसीबी ने स्पष्ट केलेले असताना तुम्ही तो दावा कशाच्या आधारावर करत आहात हा मुळ प्रश्न आहे.एसीबी राज्य सरकारच्या म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणात असते. २३ नोव्हेंबर २०१९ ला फडणवीस-पवारांनी शपथ घेणे आणि २ दिवसात २५ नोव्हेंबर २०१९ ला एसीबीने सिंचन घोटाळ्यांची काही
प्रकरणे बंद करणे हा योगायोगच! नाही का?तुम्ही म्हणताय की खूप प्रकरणे होती, तर त्यातली फक्त ९ आणि तीही निगडित नसलेली बंद करणे ही सत्तेसाठी असलेली डिल होती असे आपल्याला म्हणायचे आहे का?फडणवीस हातातील सर्व हुकुमाची पाने एकदम टाकून देण्याइतके दुधखुळे नाहीत.
परत मुद्द्याला बगल मिळाली आहे. सिंचन घोटाळ्याची बंद झालेली प्रकरणे पवारांशी निगडित होती हा दावा कुठल्या आधारावर? आणि जर ती निगडित नसतील तर मग बंद झाली काय आणि उघडी राहिली काय त्याचा सरकार स्थापन करण्याशी काय संबंध? संबंधित नसलेली प्रकरणे सरकारस्थापणेसाठी बंद करून घेणे हा योगायोगच, नाही का? ती प्रकरणे अनेक महिन्यांच्या प्रोसेसिंग नंतर बंद करण्यात आली होती हा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवू.
************
याव्यतिरिक्त राजकारणात बहुमत सिद्ध केल्याशिवाय असले निर्णय घेता आले असते का/घेतले असते का हा वेगळा मुद्दा. तूर्तास तुमचा दावा सिद्ध करणारा स्रोत सांगितला तर फडणवीसांचा/भाजपचा निर्णय चुकीचाच नव्हता तर प्रमाणाच्या बाहेर चूकीचा होता हेच अधोरेखित होईल. पण तरीही ती क्रियेला प्रतिक्रिया होती हे नजरेआड करून चालणार नाही.
सिंचन घोटाळ्याची बंद झालेली प्रकरणे पवारांशी निगडित होती हा दावा कुठल्या आधारावर?सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजितदादा चक्की पिसायला तुरूंगात जाणार हे आश्वासन फडणवीसांनी ज्या आधारावर दिले होते किंवा सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजितदादांना केव्हाही अटक होऊ शकते हे रावसाहेब दानवेंनी ज्या आधारावर सांगितले होते, त्याच आधारावर.
याव्यतिरिक्त राजकारणात बहुमत सिद्ध केल्याशिवाय असले निर्णय घेता आले असते का/घेतले असते का हा वेगळा मुद्दा.असले निर्णय घेण्यासाठी फक्त पदावर असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बहुमताची अजिबात गरज नाही. ही घटनात्मक माहिती आपल्याकडे दिसत नाही.
थोडक्यात काय नुसताच हवेत गोळीबार करत आहात. ती प्रकरणे त्यांच्याशी संबंधित नव्हती हे एसीबीने अधिकृतरित्या सांगितलेले असतानाही आणि तुमच्याकडे कुठलाही स्रोत नसताना तुम्ही खोटे दावे तुमचा फडणवीसविरोध कुरवाळण्यासाठी करत आहात असा साधारणपणे अर्थ निघतोय. हे दावे समाज माध्यमांमधून चालणाऱ्या ट्रोलिंग पेक्षा वेगळे ठरत नाहीत. त्यामुळे, तुमचे ट्रोलिंग चालुद्या!
**********
थोडक्यात काय नुसताच हवेत गोळीबार करत आहात.म्हणजे फडणवीस आणि दानवे सुद्धा हवेत गोळीबार करीत होते ना?
ती प्रकरणे त्यांच्याशी संबंधित नव्हती हे एसीबीने अधिकृतरित्या सांगितलेले असतानाहीएसीबीचे नियंत्रण कोण करते हे माहिती नाही? बरोबर २५ नोव्हेंबर २०१९ ला, फडणवीसांंच्या औटघटकेच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातच, हा साक्षात्कार एसीबीला झाला हा योगायोगच आहे. नाही का?
तुमच्याकडे कुठलाही स्रोत नसताना तुम्ही खोटे दावे तुमचा फडणवीसविरोध कुरवाळण्यासाठी करत आहात असा साधारणपणे अर्थ निघतोय.फडणवीस व दानवे जे अधिकृतपणे सांगत होते तो स्त्रोत नाही? मग ते खोटे आरोप करीत होते का?
मी लिहितो ते ट्रोलिंग आहे असा गैरसमज होत असेल तर माझे प्रतिसाद वाचण्याचे व त्यावर उत्तर देण्याचे वृथा कष्ट घेऊ नये.
फडणवीस, दानवे, मोदी, शहा याला अटक करू त्याला अटक म्हणत असतात तेव्हा ते काही कोर्टाचो ऑर्डर हातात घेऊन बोलत नसतात. त्यांचे ते आरोप असतात. कोणालाच जेल मध्ये टाकण्याचा अधिकार त्यांना नसतो हे तुमच्यासारख्या अभ्यासू माणसाला माहीतच असेल. त्यामुळे तयच फडणवीस, दानवे, मोदि शहा हे सर्व दावे करत असतात पोकळ की कसे ते कोर्ट आणि काळ ठरवते. राममंदिर, ३७० हे भाजप चे हवेत गोळीबार म्हणणारे आज शांत आहेत.
************
एसीबीने त्या केसेस संबंधित नव्हत्या म्हटल्यावर, एकानेही खरेच त्या होत्या का हे जाऊन नाही पाहिले. तशी गरज वाटली नसणार. ज्याला संशय आहे अशा एखाद्याने एखादा स्रोत वापरून ही माहिती नसती वाटतं काढली, योगायोगच!
************
हो खरंय, ट्रोलिंग आणि अंधविरोधी भूमिकेमुळे, माझ्याबाजूने पूर्णविराम.
फडणवीस, दानवे, मोदी, शहा याला अटक करू त्याला अटक म्हणत असतात तेव्हा ते काही कोर्टाचो ऑर्डर हातात घेऊन बोलत नसतात. त्यांचे ते आरोप असतात.या आरोपांना काही आधार होता का? जर असेल तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले. जर नसेल तर त्यांनी खोटे आरोप करून जनतेला खोटी आश्वासने देऊन फसविले हे सिद्ध होते.
स्वतःच्या प्रश्नाचे उत्तर स्वत:च शोधल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन!
https://www.loksatta.com/vishesh-news/article-on-make-the-right-choice-…
दरम्यान परमबीर यांना फडणवीसांनी ‘भ्रष्टाचारविरोधी विभागा’चा कार्यभार सुपूर्द केला. अजित पवार यांच्यावरील ‘सिंचन घोटाळ्या’चे सारे आरोप मागे घेऊन त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले, ते याच दरम्यानच्या काळात… आणि राजभवनातील एका खोलीत ‘पहाटेचा शपथविधी’ झाला, तोही याच कालखंडात.
माजी पोलीस आयुक्त.( मुंबई )
आसं काही झालंच नव्हतं असे येथील काही फडणवीस अंधभक्त सांगत आहेत. हा आरोप म्हणजे फडणवीसांविरूद्ध ट्रोलिंग आहे असाही निष्कर्ष एका फडणवीस अंधभक्ताने काढला आहे.
या न्यायाने आता ज्युलियस रिबेरो सुद्धा ट्रोल ठरतात.
असो. फडणवीसांनी आयुष्यात एकही चूक केली नाही, करणार नाहीत व त्यांनी आयुष्यात एकही अयोग्य निर्णय घेतला नाही व घेणार नाहीत, अशी माझी खात्री पटली आहे.
मंदभक्त फक्त पुराव्यापासून पळतात, मग तो अंधविरोध मोदींबाबतीत असो मी फडणविसांबाबतीत! दोषमुक्त केले याला पुरावा काय याचे उत्तर अजूनपर्यंत न देता वायफळ वाफ दवडण्यात काही लोकांना आनंद असतो! हरकत नाही.
************
मंदभक्तांची अजून एक मजा समाजमाध्यमांवर चालू आहे. हे आयुक्त अगदी काही महिन्यांपूर्वी अर्णबच्या मागे लागले होते तेव्हा ते गोड होते, तेव्हा त्यांचे बोलावते धनी आठवत नसतील, आता आठवत आहेत.
************
इथलेच काही जुने लेख काढून वाचले तरी कळेल की अंधभक्त म्हणजे काय:)
पवार प्रकरणात सत्तेसाठी त्यांनी ह्या तपासाला क्लिन चीट नव्हे तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे वाचले आहे..
त्या घोटाळ्यात नेमकी किती प्रकरणे आहेत?
की ९+अजून काही प्रकरणे = सगळी प्रकरणे?
https://www.bbc.com/marathi/india-46112145
इथे काही माहिती मिळाली पण नक्की प्रकरणे किती त्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
बरीच प्रकरणे आहेत. आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर अजित पवारांना चक्की पिसायला तुरुंगात पाठविणार, असे महाराष्ट्रातील एक अत्यंत स्वच्छ व कार्यक्षम नेते काळी पाच पट्टीत जाहीररीत्या म्हटले होते. ती चित्रफीत उपलब्ध आहे. (पण ही ऐकीव माहिती बरं का).
सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवार आणि इतर आरोपींना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते असं विधान भाजपचे रावसाहेब दानवे यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये केलं होतं. (ही पण ऐकीव माहिती बरं का).
एकूण २००+ लहानमोठे सिंचन प्रकल्प व संबंधित जवळपास ३००० निविदा संशयास्पद आहेत.
तेच तर पहायला पाहिजे. गुरूंजीनी फडणवीसांविरूध्द खूपच आरोप केले आहेत. त्यामुळेच मी जास्ती खोलात जातो आहे. यात नक्की खरं काय आहे हे ते कळावे एवढाच उद्देश आहे. त्यामुळे गुरूजींचे आभारच मानले पाहिजेत.
श्रीगुरुजी,
आपले पुर्वीचे प्रतिसाद आणि आत्ताचे प्रतिसाद यात बराचसा वेगळेपणा जाणवतो. कदाचित तो भाजपा च्या चुकीच्या रणणितीवरील रागावरुन असावा. अर्थात पक्षाच्या तहहयात समर्थकास असे रागवायचा पुर्ण अधिकार आहे. असो !
मला वाटते की सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात कितीही घडामोडी घडल्या तरी सरकार काही पडणार नाही. त्याची कारणे माझ्या अंदाजाप्रमाणे खालीलप्रमाणे.
१. शिवसेनेस राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपद मिळत आहे. भविष्यात ते मिळेलच किंवा निदान सत्तेत तरी बसता येईल का याची आजमितिस खात्री देता येत नाही. त्यामुळे काहीही करुन ५ वर्षांचा कार्यकाल पुर्ण करणे हेच त्यांच्या हिताचे राहिल. शिवाय मुख्यमंत्री अननुभवी असले तरी त्यांनी याप्रसंगी धारण केलेले मौन पाहता ते म्हणावे इतके नवखे राजकारणी आहेत असे वाटत नाही. त्यांचे हे मौन त्यांना कदाचित या प्रसंगांमधून तारुन नेईल.
२. राष्ट्रवादी सत्तेत असली आणि त्यांच्याकडे महत्वाची पदे असली तरी अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी असे दोन प्रवाह निर्माण झाले आहेत. यातील मुख्य शरद प्रवाह आज शक्तीमान असला तरी तो या वादग्रस्त घडामोडींमुळे उत्तरोत्तर क्षीण होत जाऊ शकतो. कदाचित अजित पवार त्यामुळेच हिरहिरीने पक्षाची / सरकारची बाजू मांडायला पुढे येत नाहित. मात्र भाजपाचे बहुमताचे सरकार सोडून इतर कोणत्याही प्रकारची सत्त्तास्थापना झाली तरी राष्ट्रवादी त्यातील महत्वाची पदे मिळवील हे निश्चित. किंबहुना राष्ट्रवादी हा कोणत्याही एका ठराविक राजकीय विचारसरणीचा पक्ष नसून सत्ता हवी असणार्या आणि राबवू श़कणार्या शक्तीमान, संपत्तीमान व्यक्तींचा एक गट आहे. मग ही पदे एकतर राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर मिळविली जातील किंवा वेळ पडली तर इतर पक्षांच्या चिन्हावर लढून मिळविली जातील. परवाच शरद पवारांनी सध्याच्या प्रकरणांची जुलियो रिबेरोंसारख्या व्यक्तीची समिती नेमून चौकशी करावी असे पत्रकार परिषदेत म्हटले. मात्र अनेक पावसाळे पाहिल्यावर वयाच्या ९०/९१ वर्षी पवारांसारखे पुन्हा पावसात भिजून लोकप्रिय होणाच्या रिबेरोंना कंटाळा आला असावा अथवा त्यांच्याकडे तितकासा जोम राहिला नसावा त्यामुळे त्यांनी या मागणीला समर्थन दर्शविलेले नाही.
३. काँग्रेस ला तर काहिही करुन सत्तेत राहणे गरजेचे आहे. आता नजीकच्या काळात कोणताही चमत्कार त्यांना एकट्याला सत्तेत आणू शकत नाही. महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारीणीमधे मोठे फेरबदल केल्यामुळे पक्षाला काही उभारी मिळतेय असे सध्या तरी वाटत नाहीये.सोनिया गांधींची तब्येत आता साथ देत नाहीये त्यामुळे पक्षाला एका नवीन प्रेषीताची गरज आहे. तोपर्यंत जुन्या कराराचा आधार घेऊन चालण्याशिवाय गत्यंतर नाहिये.
४. परत निवडणूक झाली तरी भाजपा लगेच एकट्याच्या जोरावर सत्ता स्थापन करु शकत नाही. शिवाय सेना आणि अजित पवार नामक दोन्ही मोर्यांमधून आता बरेचसे पाणी वाहून गेले आहे . त्यामुळे राज्यात आता निवडणूक झाली तरी आता आहे त्यापेक्षा जास्त चिखल निर्माण होईल. मात्र प्रत्येक चिखलात कमळ फुलेल असे नाही. शिवाय जनतेची स्मरणशक्ती फार तोकडी असते असे म्हणतात तेव्हा आताच्या उपद्व्यापांचा २०२४ ला फायदा / तोटा होईलच असे नाही. त्यामुळे भाजपाने सध्या जैसे थे राहावे हेच उत्तम. मात्र त्याचवेळी देशात इतरत्र आपली शक्ती वाढवत राहावी हे उत्तम. सध्या बंगाल / आसाम मधे त्याचाच अभ्यास चालू आहे असे वाटते. शिवाय भाजपाने आता हळूहळू दक्षिणे कडे लक्ष देऊन तिकडे आपला टक्का हळूहळू का होईना वाढवत नेला पाहिजे. प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण करण्याचे दिवस हळूहळू संपत चालले आहेत आणि दक्षिण देखील त्याला फार काळ अपवाद राहणार नाहिये .
५. राष्टपती राजवट : यात भाजपाला जास्त नुकसान आहे. मात्र राष्ट्रपती राजवट लागली की इतर पक्षांना भाजपाच्या नावाने शिमगा करता येईल, जनतेवर अन्याय झाला अशी सामान्यांची भावना होऊ शकते. आणि याचा फायदा इतर पक्षांना जास्त होईल.
त्यामुळे सध्याचे सरकार चालू देणे, त्यांच्या चुका दाखवत राहणे मात्र सरकार कोसळेल इतपत न ताणणे हेच सगळ्या पक्षांच्या दृष्टीने हितावह आहे. २०२४ मधे सगळ्यांनीच सत्ता मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, काहिंना जर सत्तेचा हिरवा चारा परत मिळणार नसेल दुसर्या गोठ्यात जाऊन राहणे, तेही शक्य नसेल तर निदान वैरण / कडब्याची होता होईल तेव्हढी सोय करुन ठेवावी. शेवटी कधी ना कधी हिरवा चारा मिळेल या आशेवर दिवस ढकलावेत हेच श्रेयस्कर असेल.
मिपाचा मंच हा महाराष्ट्राचा छोटा का होईना आरसाच आहे. इथे वाहणार्या वार्यांचा अंदाज बर्यापैकी योग्य प्रमाणात येतो. त्यामुळे आपले फडणविसांवरील मत लक्षात घेतले तरी अजून त्यांनी तेवढासा जनाधार गमाविलेला आहे असे वाटत नाही.
अर्थात माझा अंदाज हा फक्त अंदाज आहे. तुमचा राजकारणाचा अभ्यास माझ्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे तुम्ही जास्त बरोबर ठरण्याची शक्यता देखील आहेच.
उत्कृष्ट प्रतिसाद
मला वाटते की सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात कितीही घडामोडी घडल्या तरी सरकार काही पडणार नाहीहे सरकार जास्तीत जास्त अजून एक वर्षे टिकेल. योग्य वेळी राष्ट्रवादी पाठिंबा काढून घेऊन मुदतपूर्व निवडणुक लादेल किंवा केंद्र सरकार उधोजींना कशात तरी अडकवून राजीनामा द्यायला भाग पाडेल.
राष्ट्रवादी सत्तेत असली आणि त्यांच्याकडे महत्वाची पदे असली तरी अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी असे दोन प्रवाह निर्माण झाले आहेत.दोघेही मतभेद टोकाला नेत नाहीत. महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय घराण्यात फूट पडली. परंतु पवार घराणे अजूनही अभंग आहे.
परत निवडणूक झाली तरी भाजपा लगेच एकट्याच्या जोरावर सत्ता स्थापन करु शकत नाही.भाजप अभंग राहिला असता व स्वतःच्या समर्थक मतदारांचा विश्वासघात करून त्यांना दुखावले नसते तर २०१९ मध्येच भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले असते. परंतु आता भाजपचे समर्थक मतदार कमी होत आहेत. त्यामुळे स्वबळावर सत्ता पुढील किमान दोन निवडणुकीत तरी मिळणे शक्य नाही.
त्यामुळे सध्याचे सरकार पाडून, राष्ट्रवादीच्या (किंवा सेनेच्या) पाठिंब्यावर पुढील साडेतीन वर्षांसाठी सत्ता मिळविणे यासाठी भाजप आटोकाट प्रयत्न करीत आहे.
व्हाट्सऍप युनिव्हर्सिटी की काही खात्रीलायक स्रोत? की नुसतेच अंदाज?
*******
शेवटच्या पॅराशी काहीअंशी सहमत. फरक एवढाच की कुणीही बाहेर पडून निवडणुका लागव्यात ही खरेतर भाजपची अपेक्षा आहे असा माझा अंदाज आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र, भाजप शिवसेना वेगळे, काँग्रेस राष्ट्रवादी बहुमतातात पोहोचणार नाहीत, भाजप शिवसेना निवडणूक झाल्यावर एकत्र येणार, शिवसेनेचा सरकार पाडल्याचा बदला पूर्ण होणार, भाजप सत्तेत येणार. कशी वाटतेय स्टोरी?
उ.ठा. च्या नावाची घोषणा झाल्या नंतर अ.प. हे दे.फ. कडे गेले होते. त्यामुळेच दुसर्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांचे मथळे शिळे झालेले आठवतात...
कंगना काय करत आहे हे सोडून बाकी
प्रतेक घडामोडीी दखल घेण्यासारखी आहे.
बंगाल विधानसभा निवडणुकीवर एबीपी-सीएनएक्स च्या नवीन सर्वेक्षणाचे अंदाज -
मतांची टक्केवारी
तृणमूल - ४२.०५
भाजप - ४३.६१
डावे + कॉंग्रेस - ६.७४
संभाव्य जागा
तृणमूल - १३६ ते १४६
भाजप - १३० ते १४०
डावे + कॉंग्रेस - १४ ते १८
https://news.abplive.com/news/india/abp-news-cnx-opinion-poll-2021-vote…
म्हणजे या अंदाजांप्रमाणे अगदीच चुरशीची लढत दिसते. पण एक गोष्ट स्पष्ट होताना दिसत आहे की पूर्वी तृणमूलला सहज बहुमत मिळेल (अगदी १५०-१५५ जागा का असेना) असा अंदाज होता तो आता तितका स्पष्ट राहिलेला दिसत नाही.
२००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर भाजप आघाडीला २९० वगैरे जागा अशा चाचण्या देत होत्या. पण जसेजसे दिवस-आठवडे पुढे सरकू लागले त्याप्रमाणे हा आकडा पण कमी झाला. अगदी शेवटी चाचण्यांमध्ये आणि एक्झिट पोल्समध्ये २४५ च्या आसपास जागा दिल्या जात होत्या. आणि प्रत्यक्षात काय झाले ते आपल्या सगळ्यांनाच माहित आहे. त्याप्रमाणे आणखी पुढच्या चाचणीत तृणमूलचा आकडा आणखी कमी झाला तर प्रत्यक्षात भाजप बहुमत मिळवेल आणि तृणमूल १००-११० मध्ये आटपेल असे व्हायची शक्यता आहे.
पल्स, सिएनएक्स आणि सी वोटर यांचा पोल ऑफ पोल भाजप - १४३, टिएमसी - १३२, आणि लेफ्ट/काँग्रेस - १९ येत आहे. असाच निकाल आला तर भाजपचे सरकार नसेल. पण असेही वाटते की भाजप बहुमतापासून दूर राहिला पण १३५ पार केले तर वर्षभरात त्यांचे सरकार असू शकते :):)
बंगाल मध्ये ३० टक्के मुस्लिम मतदाता आहेत.
राज्याच्या १४५ विधान सभा सीट कोण जिंकणार हे मुस्लिम मतदार ठरवतात.
मुस्लिम लोक एक गठ्ठा मत देतात.
पण हिंदू तसे वागत नाहीत.
म्हणजे १०० टक्के हिंदू bjp ला मत देतील हे शक्य नाही .
किती ही धार्मिक विभाजन झाले तरी बंगाल मध्ये ते घडणे शक्य नाही.
राष्ट्रीय पक्ष बंगाल मध्ये कधीच सत्तेवर आलेले नाहीत.
आणि तीच परंपरा आता पण चालू राहील.
<<<राष्ट्रीय पक्ष बंगाल मध्ये कधीच सत्तेवर आलेले नाहीत.>>> क्रूपया थोडा अभ्यास करा
जेव्हा पासून bjp राज्यात विरोधी बाकावर आहे महाराष्ट्र मधील ११ कोटी जनतेच्या भल्यासाठी कधीच आक्रमक झाला नाहीं
ना bjp नी ११ कोटी जनतेचे प्रश्न विधान सभेत मांडले .
ना रस्त्यावर संघर्ष केला.
एक )सुशांत सिंग.
दोन) कंगना
तीन )वझे
ही असली प्रकरण bjp नी निवडली.
राज्य समोर विविध गंभीर प्रश्न आहेत त्या विषयी bjp चूप आहे.
राज्यसमोर कोणते गंभीर प्रश्न आहेत ते मांडता का? मग बघू की त्या गंभीर प्रश्नावर सरकार (ज्यांची जबाबदारी आहे) काय करत आहे आणि विरोधी पक्ष काय करत आहे.
सुशांत चे मरण
कंगना चे घर
आणि
अंबानी च्या घरासमोर स्फोट न झालेली स्फोटक.
हेच फक्त प्रश्न आहेत का?.
आणि ह्या प्रश्नांच आणि सामान्य जनतेचा काडीचा संबंध नाही.
वरील सर्व प्रश्न तपास यंत्रणा पुरताच मर्यादित आहे.
केंद्र सरकार,राज्य सरकार बघून घेतील.
फडणवीस आणि राज्य bjp चे त्या मध्ये काय काम
केंद्र सरकार आंधळे आहे का त्या मुळे फडणवीस डोळस झाले आहेत.
वरील प्रश्न राजकीय करण्याचे कारण च काय.
लोकांना मूर्ख समजू नका राजकारणी लोकांच्या पुढे जावून लोक विचार करतात.
न्यूज चॅनेल सांगतात ते लोकांचे मूड नसतात.
राज्याचे प्रश्न विरोधी पक्षांना माहीत नसतील तर दिव्य आहेत ते फडणवीस.
तुम्हाला माझा प्रश्न समजला नसावा, परत प्रयत्न करतो. तुमच्यामते विरोधी पक्षाने विचारावे असे कोणते गंभीर प्रश्न राज्यसमोर आहेत ते सांगा म्हणजे त्यावर राज्य सरकार त्यांची ती जबाबदारी असल्यामुळे काय करतंय आणि विरोधी पक्षाने त्याबद्दल काही विचारलं की नाही हे शोधता येईल. समजा विरोधी पक्षाने काही विचारलं नसेल आणि त्यांनी विचारावं अशी तुमची अपेक्षा असेल तर अशा गंभीर प्रश्नांवर सरकार काही करत नाहीये म्हणजेच ते बेजबाबदार आणि निष्क्रिय आहेत हे मान्य करावं लागेल.
************
सुशांत सिंग - ड्रग्ज रॅकेट चा संबंध, अतिशय गंभीर प्रश्न, विरोधी पक्षाने उचलायला हवा, उचलला.
कंगनाचे घर - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सत्तेचा वापर करून दबावाचा प्रयत्न (या बाबतीत कोर्टाचे म्हणणे जरूर वाचावे), अतिशय गंभीर प्रश्न, विरोधी पक्षाने उचलायला हवा, उचलला.
अंबानीच्या घरासमोर स्फोटके - वसुली, स्फोटकांचा असा वापर, खून - अतिशय गंभीर प्रश्न, विरोधी पक्षाने उचलायला हवा, उचलला.
वरील प्रश्न तुम्हाला गंभीर वाटत नसतील तर तुमची कमाल आहे. याव्यतिरिक्त कुठले प्रश्न ते विस्ताराने लिहा.
मुलांच्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी राजकारणी लोकांना मस्का मारून ते करून घेणे ही अवस्था गंभीर आहे.
त्या मध्ये पालक मिंध्ये होतात.
त्या पेक्षा मुलांना शाळेत प्रवेश मिळावा ही समस्या च दूर करणे हे उत्तम सरकार चे काम असते.
वैयतिक प्रश्न जे राज्याचे प्रश्न नसतात तर पूर्ण जनतेच्या समस्या काय आहेत हे माहीत कसून ते सोडवणे हे सरकार चे काम आहे आणि विरोधी पक्षांनी त्या वर लक्ष ठेवणे हे विरोधी पक्षाचे काम आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य फक्त कंगना चेच नाकारले गेले आहे का?
फक्त mansukh चाच राज्यात खून झाला आहे का?
Drug च वापर ७० वर्षात फक्त आत्ताच होत आहे का?
राज्यातील प्रतेक खुनाचा तपास झाला पाहिजे.
फक्त mansukh च nahin.
अभिव्यक्ती स्वतंत्र सर्वांचे जपले पाहिजे फक्त कंगना चे नाही.
सर्व जनतेचे प्रश्न सुटले पाहिजेत.
फक्त अंबानी चा जीव महत्वाचा नाही प्रतेक व्यक्ती चा महत्वाचा आहे.
प्रश्नांबाबत खाली उत्तर दिले आहे. पण तरीही, वरील प्रश्नांचे गांभीर्य तुम्हाला समजले नसावे हे पटत नाही. वरून ज्यांना ते प्रश्न सोडवायला बसवलंय ते सोडवत नसतील तर त्यांना बडवायचे सोडून विरोधी पक्षाला झोडपताय, यातून बायस दिसून येतो. त्यामुळे पूर्णविराम.
त्यांची जुनी सवय आहे.. कदाचित त्यांनी त्याचसाठी मिपावर अकाउंट उघडले आहे.
- सुएझ कॅनाल मध्ये एक महाप्रचंड बोट अडकली आहे आणि त्यामुळे हजारो बोटींचा ट्रॅफिक जॅम झाला आहे.
एव्हर ग्रीन आता जरा हलले आहे म्हणे, आता जरा ट्रॅफिक कमी होइल...
हिंदू द्रोही मिडिया :-
काही दिवसांपूर्वी गाजियाबाद मध्ये डासना देवी मंदीरात एका मुस्लिम युवकाला पाणी पिण्यावरुन मारहाण झाल्याचा व्हिडियो व्हायरल झाला होता.
मुळात या मंदीराच्या बाहेरच्या परिसरात पाणी पिण्याची सोय असुन अगदी हॅन्डपंप [कूपनलिका ] देखील आहे हे मिडिया ने सांगितले नाही तसेच या मंदिरात मुसलमानांना प्रवेश नाही अश्या प्रकारचा मोठा बॅनर बराच काळ तिथे लावलेला आहे. नक्की तो मुस्लिम युवक पाणीच प्यायला आत गेला होता का ? हा प्रश्न देखील मिडियाने विचारण्याचे कष्ट न घेता कशी अमानुष मारहाण केली गेली याचाच गवगवा करण्यात त्यांना रस होता असे पुन्हा एकदा इतर अन्य घटनां सारखेच पहायला मिळाले. [ ज्या भागात हिंदू अल्पसंख्यक होतात तिथे काय स्थिती उत्पन्न होते याचे हे एक ताजे आणि उत्तम उदाहरण आहे. ]
यावर अधिक इकडे :-
लव्ह जिहाद बद्धल योगी आदित्यनाथ यांची लव्ह जिहाद कायदा या विषयक मुलाखतीचा एक छोटासा भाग पाहण्यात आला होता तो देखील इथे देउन ठेवतो.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- ASHRAFF - CHAIYYA CHAIYYA (VERSI INDONESIA) - OFFICIAL VERSION
योगींचा वरील व्हिडियोत शेवटची काही वाक्य गाळली गेली आहेत ती खालील व्हिडियोत मिळतील :-
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- ASHRAFF - CHAIYYA CHAIYYA (VERSI INDONESIA) - OFFICIAL VERSION
@ मदनबाण जी.
नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर पंतप्रधान कोण याचे उत्तर निदान मला तरी मिळालेय.
भारतात 70 वर्ष्यापासून ज्याप्रकारे बहुसंख्य हिंदूंचे शिरकाण, खच्चीकरण, गळचेपी आणि संस्कृतीचे हणन होत आहे त्याच्याकरिता योगी आदित्यनाथ सारखा कडवा माणुस पंप्र होणे गरजेचे आहे. अन्यथा हळूहळू सेक्युलॅरिज्म च्या नावाखाली दुसरा इस्लामिक देश होईल यात शंका नाही. जिथे मुस्लिम बहुसंख्य आहेत तिथे इतरधर्मियायांना पूर्ण स्वातंत्र्य असलेला एकही देश भूतलावर अस्तित्वात नाही त्यामुळे मी स्वतः तरी या पापात सहभागी होणार नाही.
बाकी असिफ च्या नावाने गळे काढणाऱ्या लोकांनी दुसरी बाजू ( सत्य ) जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही याचे आश्चर्य वाटते.. ट्विटर वर लगेच सॉरी असिफ ट्रेंड करणाऱ्या फेक्युलर लोकांची कीव येते.
मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी महाराष्ट्र एटीएसने तपास थांबवावा आणि आतापर्यंत केलेल्या सगळ्या तपासाची कागदपत्रे एन.आय.ए कडे द्यावी असा आदेश ठाण्याच्या सत्र न्यायालयाने दिला आहे. एक गोष्ट समजत नाही या प्रकरणाचा तपास एन.आय.ए ने करावा हा आदेश आधीच दिलेला असताना ए.टी.एस नक्की कोणत्या अधिकारात तपास करत होते? बहुदा हिरेन हत्याप्रकरणी सचिन वाझेला ताब्यात घ्यायचे होते आणि मग एन.आय.ए च्या तपासाला खिळ घालायची होती. कारण सचिन वाझे एन.आय.ए च्या ताब्यात असताना नक्की काय सांगेल आणि आणखी कोणाकोणाला अडचणीत आणेल हे सांगता येणार नाही.
एक गोष्ट समजत नाही या प्रकरणाचा तपास एन.आय.ए ने करावा हा आदेश आधीच दिलेला असताना ए.टी.एस नक्की कोणत्या अधिकारात तपास करत होते?
१५ दिवस एटीएस वाले फक्त कारच शोधत होते ! त्या कुठे मिळाल्या ते आणि कोणी शोधल्या हे देखील आता सगळ्यांना ठावुक झाले आहे. :)
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- ASHRAFF - CHAIYYA CHAIYYA (VERSI INDONESIA) - OFFICIAL VERSION
माझ्या मते तरी वेळकाढुपणा करण्यासाठीच ए टी एस ला तपासाचे अधिकार दिले असावेत.
प्रथम मुंबई पोलिसांनी "कार्यक्षमतेने" तपास करुन ठिकठिकाणचे डी व्ही आर वगैरे गायब केले, ईतरही अनेक पुरावे नष्ट केले असतील. मग ए टी एस तपासात घुसली आणि बरेच काहि केल्याचा आव आणुन वाझेला,शिंदेला वगैरे अटक करुन चौकशीचा फार्स केला. यात १०-१५ दिवस निघुन गेले, तोवर अनेक पुरावे कुजुन,जाळुन, किवा पैसे दाबुन नष्ट करायला वेळ मिळाला. शेवटी परमवीर् ने पोटावर पाय आल्याने थयथयाट चालु केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मला नाही तर कोणलाच नाही या न्यायाने त्याने सगळे पुरावे बाहेर काढायला सुरुवात केली त्यामुळे एन आय ए कडे प्रकरण देण्याशिवाय गत्यंतरच राहिले नाही. कारण तसे न केल्यास राज्य सरकारची भुमिका संशयास्पद ठरली असती. शिवाय केंद्रालाही या सगळ्या प्रकरणात रस असेलच (फडणवीसांनी या प्रकरणाचे पोटेन्शियल जाणले आहे) त्यामुळे "नि:पक्षपाती" चौकशी साठी एन आय ए ला पाठवले आहे असे वाटते.
पण पूजा चव्हाण्,सुशांतसिन्ग आणि डेलकर प्रकरणाप्रमाणेच मनसुख प्रकरणही लवकरच दबणार की महाराष्ट्रात राजकीय भुकंप घडवणार हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.
पण mansukh ह्या प्राण्याची नक्की ह्या प्रकरणात भूमिका काय असावी असा प्रश्न एका पण व्यक्ती ल पडू नये ह्याचे आश्चर्य वाटत आहे
Mansukh ल police शी दोस्ती करावी असे का वाटेत होते.
वझे आणि mansukh ह्यांची जवळीक का होती.
हा प्राणी नक्की काय धंदे करत होता की ते चालू राहण्यासाठी पोलीस ची मैत्री गरजेचे होते.
ह्या mansukh वर सर्व तपास यंत्रणांनी लक्ष केंद्रित करावे.
Mansukh च खरा गुन्हेगार किंवा bjp च गुलाम नाही ना. त्याचा तपास करावा.
अर्णव,कंगना bjp ची गुलाम असू शकतात तर.
Mansukh का नसेल.
बरोबर आहे. तपासाला योग्य दिशा देण्यासाठी तुमची एन आय ए प्रमुखपदी नेमणूक करावी असा आदेश मी भारत सरकारला देत आहे.
Zee news,republic bharat, आज तक,सुदर्शन न्यूज ,bjp माझा, हे सर्व मीडिया ग्रुप हिंदू विरोधी आहेत.
आणि जे हिंदू विरोधी मीडिया आहे त्यांचे मालक कट्टर हिंदू आहेत.
मुस्लिम लोकांच्या ताब्यात एक पण न्यूज चॅनल नाही.
एक पण मोठा न्यूज paper नाही.
मग हिंदू विरोधी मीडिया कोण चालवत.
नाही म्हणजे Rajesh786 वैगेरे ,
आणि हो अजून एक , वयक्तिक न घेणे
काही गडबड नाही आयडी मध्ये.
मी एक हिंदू असून हिंदू हित च सर्वोच्च स्थानी मानतो.
पण देश हित ,राज्य हित सुद्धा तेवढेच महत्वाचे समजतो.
पण हिंदू हित कशात आहे हे जे राजकीय पक्षांना वाटते ते मला वाटतं नाही.
हिंदू आर्थिक बाबतीत समर्थ असावा.
एकजूट असावी त्यांच्या मध्ये.
शारीरिक आणि बौद्धिक क्षेत्रात तो अग्रेसर असावा.
ह्या विचाराचा मी आहे.
त्या साठी कोणते हिंदू वादी राजकीय पक्ष कार्य करत आहेत?
पण राजकीय पक्षांचे हिंदू हित म्हणजे त्याने फक्त दुसऱ्या धर्माच्या लोकांच्या विरूद्ध भूमिका घ्यावी ह्या मध्ये असते .
आता एप्रिल महिना चालू आहे राज्य मधील धरणात किती पाणीसाठा आहे आणि पुढील तीन महिने तो पुरेल का ह्या विषयी विधान सभेत चर्चा होत नाही.
शेती साठी पाणी पुरेल का ह्या विषयी विधानसभा आणि मीडिया मध्ये चर्चा होत नाही.
Covid रुग्णांवर उपचार योग्य रिती नी होत आहेत का? बेड उपलब्ध आहेत का?
ह्या विषयात मीडिया आणि विधान सभेत चर्चा होत नाही.
मुंबई मध्ये विविध redevlopment प्रोजेक्ट पूर्ण झाले नाहीत .
त्या विषयी मीडिया आणि विरोधी पक्ष सरकार ल धारे वर धरत नाही.
ठाणे आणि परिसरातील क्लस्टर डेव्हलपमेंट ची योजना अजुन वेग पकडत नाही.
त्या विषयात मीडिया आणि विरोधी पक्ष काही बोलत नाही.
मेट्रो पूर्ण होणे ही मुंबई ची गरज असेल तर केंद्र सरकार नी किती वेळा राज्याच्या मुख्य मंत्री असलेल्या ठाकरे ना चर्चेचे निमंत्रण दिले?
एकदा पण नाही .
फक्त अडवणूक चालू आहे.
शेतकरी,नोकरदार ह्यांचे पण प्रश्न आहेत.
अनंत प्रश्न आहेत.
आणि
इथे
आणि BJP, मीडिया ह्यांना फक्त.
हसमुख
.
अंबानी
.
सुशांत
.
कंगना
.
वझे
असेल अतिशय फालतू प्रश्न महत्वाचे वाटतं आहे.
सामान्य लोकांना त्या मध्ये काडीचा इंटरेस्ट नाही.
Bjp ल राज्य हित महत्वाचे नाही फक्त फालतू राजकारण करण्यात च त्यांना इंटरेस्ट आहे.
चंपा,आणि फडणवीस BJP ल राज्यातून हद्ध पार नक्कीच करणार.
बाकी प्रश्नांचे माहित नाही पण या प्रश्नाचे उत्तर मला वाटते आपल्याला काही वर्षांअगोदरच मिळाले आहे आणि ते अगदी लक्षात राहण्यासारखे आहे.
मागील वर्षी बरेच महिने बांधकामे, उद्योगधंदे, उपहारगृहे वगैरे बंद राहिल्याने पाण्याचा वापर खूप कमी झाला. त्यामुळे यावर्षी बहुतेक धरणात पाण्याचा भरपूर साठा शिल्लक आहे.
होणे ही देशाची गरज आहे पण त्या जनतेला फक्त भावनिक प्रश्नात गुंतवून सर्व राजकीय पक्ष स्वतःच्या नालायक राज्य कारभार वर कोणाचे लक्ष जावू नये ह्याची खबरदारी घेत आहेत.
मीडिया कर mature असती तर ही ह्या trap मध्ये सापडली नसती
पण मीडिया त्या कट कारस्थाने लपवण्यात च धन्यता मानत आहे.
त्याची कारणं
सरकारी वरद हस्त प्राप्त करणे आणि दुसरा हेतू
कोणता.
मीडिया हाऊस अजुन कोण कोणते व्यवसाय करत आहेत त्याची माहिती मिळाली की तो दुसरा हेतू पण स्पष्ट होईल.
कशा साठी त्यांना सरकारी वरद हस्त हवा आहे.
तुम्ही मीडिया काय दाखवतेय यावर विधानसभेत काय झाले हे ठरवताय का? एखादा प्रगल्भ नागरिक विधानसभेच्या वेबसाईट वर जाऊन गेल्या एक वर्षभरात विचारले गेलेले प्रश्न, तारांकित/अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना वगैरेची माहिती घेईल आणि मग दावे करेल.
https://www.opindia.com/2021/03/sita-road-in-pakistan-renamed-rehmani-nagar-post-partition/
योगी आदित्यनाथ यांनी जरा इकडे पण लक्ष देणे ,
हे एकच नव्हे अनेक उदाहरणे आहेत , पाकिस्तान मध्ये शहरांची आणि रस्त्यांची नावे बदलली आहेत , ना त्यांना कुठलाही इतिहास ना , आधार , अर्थात पाकिस्तान जन्माला आला तेव्हा पासूनच हि नावे बदलायला सुरुवात झाली ,
मग इकडे महाराष्ट्रात आणि भारतातच नाव बदलण्यासाठी ऐतिहासिक आधार आणि इतर गोष्टींची पूर्तता करावी अशी खाज का ?
औरंगाबाद च संभाजीनगर करायला ऐतिहासिक आधार लागत होता म्हणे
,
यात नवीन ते काय..
ज्यांनी आपले बाप बदलले, ज्यांनी तलवारी समोर आपली सलवार उतरवली, दुश्मनांची आणि आक्रमकांची मुंडकी छाटायची सोडून "दुसरेच" काहीतरी छाटले.. त्यांच्याकडून आणखीन काय अपेक्षा..
आयडेंटी क्रायसिस चे सर्वात बेस्ट उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान... आणि त्यांचे इथे राहिलेले वंशज..!!
चालायचेच !!
देश तशी संस्क्रुती ...
म्हणजे बघा बर्याच देशात शिक्षा म्हणुन खुले आम मुंडके छाटतात. तसे आपणही करावे का? नाही ना? मग ईतर करतात म्हणुन आपणही केलेच पाहिजे का?
आम्रविकेत कुठल्याही हायवे ला कुणाचेही नाव नाही. नंबर असतो. तसे आपणही करावे ... म्हणजे नामांतराचा प्रश्नच मिटला .. काय म्हणता ??
अमेरिकेत हायवेला नावे आहेतच, ती रोज वापरली जात नाहीत म्हणून लक्षात राहत नाहीत. उदाहरणार्थ आय-८८० ला Nimitz Freeway असे नाव आहे. तिथे असल्या गोष्टींच्या मागे फुकट वेळ खर्च करण्यापेक्षा कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त डॉलर कमविणे हेच अंतिम ध्येय असल्याने उगाच कुणी यासाठी आंदोलने करत बसत नाही. आर्थिक स्वातंत्र्य भारतात अजून मिळायचे आहे, ते जर मिळाले तर या सगळ्या गोष्टींची तीव्रता आपोआप कमी होईल.
खरी शंका = आर्थिक स्वातंत्र्य यात काय अपेक्षित असते? अमेरिकेत कोणते आर्थिक स्वातंत्र्य आहे जे आपल्याकडे नाही?
त्याने काही अडचणी निर्माण होतील का? (समाजाला किंवा राजकारणी लोकांना)?
आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे दोन व्यक्तींना सरकार च्या लुडबुडीशिवाय आर्थिक व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य. मागील ३० वर्षांत अमेरिकेतील अर्थी स्वातंत्र्य बऱ्यापैकी कमी झाले असले तरी भारताच्या तुलनेत ऐरावत आणि गंगू तेल्याचे गाढव इतका फरक आहे.
तुम्हाला जास्त माहिती हवी असेल तर तुम्ही हा रिपोर्ट पाहू शकता https://www.heritage.org/index/
एक सोपे उदाहरण पहा. अमेरिकी MRP नावाचा दळभद्री प्रकार नाही. तुम्ही तुमच्या मालकीची वस्तू तुम्हाला वाट्टेल त्या किमतीला विकू शकता. ह्या एका स्वातंत्र्याने ग्राहक आणि विक्रेता ह्यांचा फायदा होतो.
वीज म्हणजे ऊर्जा क्षेत्र भारत सरकारने आपल्या ताब्यांत ठेवले. ह्याची परिणीती भारत मागासलेला राहण्यात झाली. ऊर्जा हा सर्व क्षेत्रांचा क्षेत्रांचा पाया असल्याने एकदा ह्या क्षेत्राचे बॉटल नेक झाले कि इतर सर्व क्षेत्रे मागे पडतात.
१९५० मध्ये नेहरू सरकारने नवीन कपड्याच्या गिरणी निर्माण करण्यावर बंदी घातली. ह्याचा परिणाम म्हणून भारत जगाच्या तुलनेत वस्त्रोद्योगात खूपच मागे पडला. आज बांगलादेश आणि इंडोनेशिया आमच्या पुढे आहे.
आर्थिक स्वातंत्र्य नसल्याने काय नुकसान होते सर्वांत चांगले उदाहरण म्हणजे APMC कायदा आणि त्यांतून झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान.
आर्थिक स्वातंत्र्याने समाजाचा फायदा आणि राजकारणी मंडळींचे नुकसान होते. आर्थिक व्यवहारावर सरकारचा अंकुश असला कि सर्वांच्या शेंड्या राजकारणी मंडळींच्या हातात असतात त्यामुळे त्यांचा फायदा होतो.
नावे असतात
पेंसिफिक कोस्टल हायवे, सेंट्रल एक्सप्रेस वे. कोरियन मेमोरियल, डाल्टन हायवे इत्यादी. पण हि नवे विशेष महत्वाची नसतात. आकडे महत्वाचे.
अमेरिकेतील रस्त्यांचे नंबर रँडम नसून त्याला अर्थ असतो, GPS आधी हे नंबर अत्यंत महत्वाचे असायचे. सम आकडा असेल तर इंटरस्टेट पूर्व पश्चिम म्हणजे आडवा जातो. विषम संख्या असेल तर उत्तर दक्षिण जातो. आकडा पूर्व पासून पश्चिम पर्यंत वाढत जातो. US १ अटलांटिक महासागराजवळ आहे तर us १०१ पश्चिम किनारपट्टीवर आहे.
तीन आकडे असतील तर त्याचा अर्थ तो महत्वाचा रास्ता नसून एखाद्या महत्वाच्या रस्त्याला जोडणारा जोड रास्ता असतो. १०१ ह्याला एकमेव अपवाद आहे.
त्यामुळे विना मॅप न वापरता आपण बऱ्यापैकी दिशा समजू शकतो.
पाकिस्तानात हिंदू मंडळींना मुस्लिम लोकांइतकेच शाळा चालविण्याचे अधिकार आहेत. ते केले तरी मिळवली.
- हरप्पा मधील लोक त्या काली सुद्धा मल्टिग्रेन पौष्टिक लाडू खात होते असे निदर्शनास आले आहे.
- सुएझ कालवा किमान आणखीन १ आठवडा तरी बंद राहणार आहे असे वाटते. जहाजाचे नाक जमिनीत घुसले आहे आणि इजिप्त मधील प्रत्येक ओढनौका हिला खेचण्यात गुंतली आहे.
- दारू च्या व्यवसायातून सरकार बाहेर पडेल असा स्तुत्य निर्णय केजरीवाल ह्यांनी घेतला आहे त्याच बरोबर दारू विकत घेण्यासाठी वयोमर्यादा आता १८ असेल, २१ नाही. हा सुद्धा निर्णय स्तुत्य आणि बरोबर वाटतो.
- महाराष्ट्रातील रिवर्स चाणक्य रामदास आठवले ह्यांनी राष्ट्रपती कोविंद ह्यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रांत राष्ट्रपती राजवट लावण्याची विनंती केली.
- मोदी ह्यांनी नेहमी प्रमाणे यु टर्न घेत दिल्लीला राज्य दर्जा देण्याऐवजी दिल्लीची स्वायत्तता काढून घेणारा कायदा पारित केला. माझ्या मते मोदी ह्यांचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे आणि लोकशाही विरोधी आहे. केजरीवाल हा माणूस कितीही नालायक असला तरी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेला आहे. मनीष सिसोदिया सारखे नेते किमान विनोद तावडे पेक्षा जास्त चांगले काम करत आहेत.
- आदित्य ठाकरे ह्यांना एड्स झाला आहे अशी खोटी बातमी सोशल मीडिया वर पसरून बरीच मोठी खळबळ उडाली. पण हि बातमी TV९ च्या बातमीला एडिट करून पसरवण्यात आली आहे असे स्पष्टीकरण देण्यात आले.
- ऑक्सफर्ड चे स्कॉलर अभिजित सरकार ह्यांनी हिंदू विरुद्ध गरळ ओकली आणि लहान असताना आपण कश्या प्रकारे सरस्वती देवीच्या मुर्त्या फोडत होतो हे त्यांनी सांगितले. त्याशिवाय ऑक्सफर्ड मधील एका हिंदू युवा विद्यार्थिनीला सुद्धा त्यांनी टार्गेट केले. ऑक्सफर्ड ने त्यांना हाकलून लावावे अशी मागणी अनेक हिंदू लोकांनी केली. (ज्या लोकांना स्वतः एखादे विद्यापीठ चालविण्याची लायकी नाही त्यांनी इतरांना सॅले देऊ नयेत असेच कदाचित ऑक्सफर्ड ह्या मंडळींना सांगेल)
- ईयूटुब आसुसून प्रेरणा घेऊन केरोसीन लावून स्वतःचे केस सरळ करण्याच्या प्रयत्नात एका बारा वर्षीय विद्यार्थ्याने स्वतःला आग लावून घेतली.
- मोदी सरकारच्या कृषी सुधारणांचा फायदा घेत अनेक भारतीय स्टार्टअप्स पुढे सरसावल्या आहेत. ह्या वर्षी एकूण २०० मिलियन डॉलर्स चे फंडिंग ह्यांनी मिळवले आहे.
- भारतांत कोरोनाची दुसरी लाट (कि तिसरी) आली आहे हे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रांत रोग विशेष पसरला असून दिल्लीत सुद्धा रोगाने थैमान मांडले आहे.
- शेतकऱ्यांचे आंदोलन फुस्स झाले असे असे वाटते. थोर शेतकरी नेत्यांनी बोलावलेल्या लुधियाना मधील कृषी महापंचायीतला ३००० हजार लोक सुद्धा आले नाहीत म्हणून वैफल्यग्रस्त होऊन पुन्हा पंजाब आणि हरियाणात कधीही पुन्हा महापंचायत घेणार नाही असे गुरनामसिंग चारुनि ह्यांनी सांगितले आहे.
- शेतकऱ्यांनी २६ मार्च ला भारत बंद घोषणा केली आहे.
दिल्लीला राज्य दर्जा देण्याऐवजी दिल्लीची स्वायत्तता काढून घेणारा कायदा पारित केला.
मुळात दिल्लीला राज्याचा दर्जा देणे हीच चूक आहे.
कारण दिल्लीत देशाची आणि आंतराष्ट्रीय संस्था यांची सर्व महत्त्वाची/ मुख्य कार्यालये आहेत त्यामुळे त्या "राज्याचे" धोरण कायम केंद्र सरकारशी जुळणारे असणे आवश्यक आहे.
उद्या महत्त्वाची आंतराष्ट्रीय अर्थशास्त्रीय परिषद होणार असताना केजरीवाल सारख्या टमरेल गँगच्या माणसाने १ लाख आंदोलनजीवींना आंदोलन करण्यास परवानगी दिली तर काय अनर्थ होईल हे लक्षात घ्या?
उमर खालिद सारख्या अतिरेकी माणसावर दिल्ली मध्ये दंगे करण्याबद्दल UAPA सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या कायद्याखाली खटला भरण्याबद्दल केवळ परवानगी देण्यासाठी श्री केजरीवाल यांनी ३ वर्षे लावली. हा काही कोंबडी चोरीचा खटला नव्हता.
दिल्लीतील सुरक्षा हि देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशा ठिकाणी श्री केजरीवाल सारखा बेभरवशी माणूस प्रमुख असणे हेच अत्यंत धोक्याचे आहे.
दिल्ली हि केंद्र शासितच असावी असे माझे मत आहे आणि त्याला माझ्या बहुसंख्य लष्करी आणि नागरी मित्रांनी दुजोरा दिला आहे.
लोकशाहीत अशा गोष्टी ज्याला रास्त मर्यादा (reasonable restrictions) म्हणतात, आवश्यक आहेत.
उदा. लग्न करणे हा मूलभूत हक्क आहे. परंतु लष्करात २५ वर्षापर्यंत आपल्याला लग्न करता येत नाही आणि आपण केलेच तर आपल्याला सरकारी घर हक्क म्हणून मागता येत नाही.
या रास्त मर्यादा (reasonable restrictions) घटनेशी सुसंगत आहेत हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेले आहे.
मुळांत कुठल्याही राजधानीत, किमान माणसे असावीत...
चाणक्यचे हेच मत होते आणि चीन मध्ये राजधानीच्या बाबतीत, हीच पद्धत होती...
इतकेच कशाला?
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी देखील, राजगड आणि रायगडावर, कमीतकमी राबता कसा राहील? ह्याचीच काळजी घेतली होती...
दिल्ली राजधानी असली तरी महत्वाचे शहर आहे आणि असंख्य लोक इथे राहतात. भारत सरकार कॅन्सर प्रमाणे वाढून अवाढ्यव्य झाले आहै ह्यांत त्यांची काही चूक नाही. सर्वच गोष्टी सरकारी सोयीने का बरे कराव्यात. पाहिजे तर असंख्य सरकारी खाती दिल्ली बाहेर हलवली जाऊ शकतात.
काही प्रमाणात केंद्रीय सरकारला दिल्लीच्या रोजच्या गोष्टींत निर्णय क्षमता असली पाहिजे हा आपला मुद्दा पटतो पण मोदी सरकारचा कायदा त्या दृष्टीने अजिबात नाही. केजरीवाल सरकार कडून त्यांची निर्णय क्षमता काढून घ्यावी आणि त्यांच्या प्रत्येक प्रकल्पांत खो घालावा असा उद्धेश्य वाटतो. त्याशिवाय दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा देण्याच्या मोदी ह्यांच्या आश्वासना पासून हा यू टर्न आहे.
दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा देण्याच्या मोदी ह्यांच्या आश्वासना पासून हा यू टर्न आहे.
केजरीवाल सारखा बेभरवशी माणूस दिल्लीचा मुख्यमंत्री होतो यानंतरच त्याचे तोटे काय आहे ते समोर आले आहेत.
एखाद्या दहशतवादाला उघड समर्थन करणाऱ्या माणसावर खटला भरण्यासाठी तीन वर्षे थांबायला लागले तर दिल्लीची सुरक्षा कशी करणार हा फार मोठा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
बाकी
दिल्लीची अर्धी लोकसंख्या तेथील केंद्रीय आणि परदेशी कार्यालये आणि त्याला अनुषंगिक सेवांसाठीच तर आहे तेंव्हा कार्यालये बाहेर हलवली तर हि लोकसंख्या सुद्धा तेथे हलवावी लागेल आणि केवळ नवी दिल्ली च्या ऐवजी अत्याधुनिक दिल्ली असे नामकरण सोडले तर पुन्हा तेच प्रश्न उपस्थित होतील.
पाहिले तर दिल्ली जी देशाची राजधानी आहे तिची सीमा कोणत्या ह्या विषयी निर्णय घेता.
अमुक इतके वर्ग फूट चे शहर जे दिल्ली आहे आणि ते शहर देशाची राजधानी आहे.
हे ठरवल्या नंतर तो भाग पूर्णतः केंद्र शासित प्रदेश असलाच पाहिजे .
विविध राज्यातील अन्याय ग्रस्त लोक तिथे प्रदर्शन करतात ..
विविध राज्यातील महत्वाची लोक तिथे राहतात .
त्या मुळे त्या भागात विशिष्ट राजकीय पक्ष
ची सत्ता बिलकुल नको.
एक स्वतंत्र संस्थेचे तिथे सरकार असावे.
ते पक्ष विरहित असेल.
इथपर्यंत ठीक आहे
गुरगाव पासून नोएडा पर्यंत दिल्ली आहे.
त्या लोकांचा स्वतःचे राज्य असावे ही अपेक्षा मोदी नाकारू शकत नाहीत
.जरा स्वतःच्या बुध्दी नी मत व्यक्त करत जा
बरोबर आहे.
एक स्वतंत्र संस्थेचे तिथे सरकार असावे.तुमची ही मागणी मान्य करुन राष्ट्रपती सारखे राजधानीपती असे नवीन घटनात्मक पद निर्माण करुन त्यावर तहहयात तुमची नेमणूक करावी असा आदेश मी भारताच्या घटना समितीला देत आहे.
दिल्लीची अर्धी लोकसंख्या तेथील केंद्रीय आणि परदेशी कार्यालये आणि त्याला अनुषंगिक सेवांसाठीच तर आहे तेंव्हा कार्यालये बाहेर हलवली तर हि लोकसंख्या सुद्धा तेथे हलवावी लागेल आणि केवळ नवी दिल्ली च्या ऐवजी अत्याधुनिक दिल्ली असे नामकरण सोडले तर पुन्हा तेच प्रश्न उपस्थित होतील.....
हा प्रयोग, इतिहासात करून झाला आहे.देवगिरीला, राजधानी करण्याचा....
त्या साठी दिल्ली च्या सीमा fix करा.
सरकारी कार्यालय,मंत्र्यांचे निवास स्थान,विविध राज्याचे प्रती निधी,विविध देशाचे प्रतिनिधी .
ह्यांचे निवड स्थान .
ह्यांची हद्द fix करा.
देश भरातील आंदोलक आंदोलन करून निषेध व्यक्त करू शकतील त्यांना जागा ध्या.
आणि ह्या सर्व घटकांना सामावून घेईल ती देशाची राजधानी आणि ती स्वायत्त संस्थे च्या नियंत्रणात हवी .
त्याचे सभासद सर्व राज्य असतील.
केंद्र सरकार देशातील विविध राज्यांशी भेदभाव करते हे जग जाहीर आहे.
आणि बाकी राहिलेला भू भाग हे स्वतंत्र राज्य असेलच पाहिजे
बरोबर आहे. मुक्त विहारी तुम्ही वरील सर्व मागण्या मान्य करुन त्याप्रमाणे त्वरित कार्यवाही करावी असा आदेश मी तुम्हाला देत आहे :)
आदेश मंजूर
यापूर्वीही जागा दिलीच होती ना , मग लाल किल्ल्यावर कशाला गेले होते हे लोक्स ?? झक मा...
हे लोकसभेवर जात नाहीत , लोकसभेवर चाल करून जातात
> केजरीवाल सारखा बेभरवशी माणूस दिल्लीचा मुख्यमंत्री होतो यानंतरच त्याचे तोटे काय आहे ते समोर आले आहेत.
होतो म्हणजे काय ? लोकांनी भरपूर मते घालून निवडून दिलाय. आपल्याला ना आवडणारी व्यक्ती निवडून येते म्हणून त्याच्या मुसक्या आवळ्यांसाठी कायदे पास करणे मला तरी बरोबर वाटत नाही (केजरीवाल हा अत्यंत नालायक माणूस आहे असे मला वाटत असले तरीही).
साहना ताई
कोणत्याही नावडत्या व्यक्तीच्या मुसक्या आवळण्याबद्दल माझेही आपल्यासारखेच मत आहे
केजरीवाल यांच्या बद्दल माझे जे मत आहे तेच श्रीमती ममता बॅनर्जी यांच्या बद्दल आहे.
परंतु दोन्हीच्या भौगोलिक आणि राजकीय परिस्थितीत जमीन अस्मानाचा फरक आहे एवढेच लक्षात घ्या.
तसे का आहे याचे मी आता विश्लेषण करत नाही( वर बऱ्यापैकी सांगितलेले आहेच.)
बाकी मोदी रुग्ण हे असहिष्णुता लोकशाहीची गळचेपी इ मुद्द्यांचे वेळेस श्री केजरीवालांचेच उदाहरण देत असतात कारण ते सोयीचे आहे. पण त्यामागची पार्श्वभूमी गाळून टाकण्यास विसरत नाहीत
काय लावलय राव वर
वाचायला तर दिसले पाहिजे का नको
माचो (macho man) मोदी यांची विजय यात्रा रोखणाऱ्या केजरीवालला धडा शिकवण्यासाठी दिल्लीतील फुकट्या लोकांनी निवडून दिलेले सरकारच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.
शिक्षण ,आरोग्य असल्या फालतू गोष्टीमध्ये अडकून राहिल्याने हे सरकार लोकांसाठी चांगले निर्णय घेत नव्हते. उद्या सगळी पोर उत्तम प्रकारे शिकली तर यात्रा मध्ये यांचे झेंडे घेऊन कोण नाचणार?
म्हणून अत्यंत खुनशीपणे घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत !
मैदानात हरवता आले नाही म्हणून काय झालं? सत्तेचा गैरवापर करणार नाही तर आलमगीर मोदीशा कसले?
मागच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एल जी ला थांबवले होते तर या वेळी कायदाच बदलला ! आता न्यायालय घंटा काय करणार ??
सांगता येत नाही आणि सहनही होत नाही अशी अवस्था झाली असेल तर भेटा अथवा लिहा . . .
वैयक्तिक प्रतिसाद देऊ नये
सहमत आहे.... मतभेद असावेत, मनभेद नकोतच, पण मने जुळत नसतील तर, वैयक्तिक चिखलफेक नको...
माझ्या कडून, तुमच्यावर, वैयक्तिक चिखलफेक झाली असल्यास, क्षमस्व...
खुनशी, आलमगीर मोदीशा, घंटा हे एखाद्याच्या संदर्भात वापरण्यासाठी सभ्य शब्द आहेत का?
ह्यातले काय तुम्हाला वैयक्तिकरीत्या म्हणले आहे ?
मग मी तरी तुमचे नाव वापरले आहे का?
तुम्हाला पटत नसेल तर लिहीत जाऊ नका ,
मागच्या वेळीही तुम्हाला हेच सांगितले होते!
आणि लिहिले तर कमीतकमी तेवढा प्रामाणिकपणा दाखवा.
नाही लिहिले तर स्पष्ट लिहा की" वरील प्रतिसाद कपिलमुनी यांना नव्हता"..
बघू काय निवडता
एवढं का झोंबलं? स्वतः असभ्य लिहायचं आणि प्रत्युत्तर मिळालं की नामानिराळे रहायचं!
सभ्य की असभ्य तुम्ही कोण ठरवणार ??
तुमच्यात कबूल करायचा प्रामाणिकपणा नाही इतके समजले,
इथून पुढे मला प्रतिसाद दिले नाही तरी चालेल
व्यनी करतो
हे तुम्ही तरी कोण ठरविणार? आरसा दाखविला म्हणून झोंबलं का?
ह्या corona काळात इतके कायदे मोदी सरकार नी संसदेत पारित करून घेतले आहेत तो भारतीय संसदीय लोकशाही च्या काळातील उच्चांक असावा.
लोक हात धुवत,बसले आहेत आणि केंद्र सरकार हात धुवून घेत आहे.
तू माझ्याकडं बोट कसकाय केलं , माझं नावच का घेतलं , इतक्या रागानं बघितलेच कसकाय , बघून घेईन , बाहेर भेट मग दाखवतो , इतके बारीकाव का बे तुम्ही ,
त्यापेक्षा तमिळनाडु मध्ये राहायला गेलेलं पुरतं , एक हेलिकॉप्टर , चंद्राची सफर , घरी एक रोबोट आणि बरेच काही , कोण येणार असेल तर सांगा , बुकिंग करून ठेवतो .
त्यापेक्षा आमचा, 3-13-1760 ग्रह उत्तम
तुम्ही पण या ...
फक्त तिथे, दगड आणि माती, खायला लागेल
https://misalpav.com/node/39968
या कधीही, ग्रह आपलाच आहे
सध्या आमच्या इकडे रोज हळदी चालू आहेत त्यामुळे रोज वेगळ्या ग्रहावर फेऱ्या होत आहेत. आज नेपच्युनवर जाऊन यावा म्हणतो.
पण आजकाल, आपल्या आकाशगंगेत, जास्त मजा राहिलेली नाही...असे माझे वैयक्तिक मत आहे...
आज, शनिवारी रात्री, 3-13-1760, ग्रहावर जायला परत यान निघणार आहे...
बाय द वे,
नेपच्यून वर, बर्फात तळलेला ड्रॅगन चांगला मिळतो...
सध्या तीनेक दिवस सलग सुट्टी आणि होळी-धुराडा असल्या कारणे आजच औषधाची व्यवस्था करून ठेवली , औषध बरोबर आहे का 2 झाकणाने चेक केलय , तगडा माल मिला है ,
दोनेक वर्षांपूर्वी मालकांनी का कोणी तर धागा काढल्याचे आठवतेय , प्रा डॉ चा फोटो भारी चिपकावला होता , आता शोधण्याचे कष्ट होत नाहीत ,
लुढकायला स्वतंत्र पलंग आणि कमोडची सोय असेल तर मी येतो. माझे बुकिंग करा.
श्री मोदींनी बांग्लादेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन केले होते म्हणे.
मनात अनेक प्रश्न उभे राहतील हे वाचणार्याच्या; पण उत्तरे मिळतील ह्याची खात्री नाही.
श्री मोदी व सत्याग्रह हे दोन शब्द एकत्र ऐकूनच मनात अनवट भावना उमटतील काहींच्या.
मोदींचा बांग्लादेशासाठी सत्याग्रह
गप्प राहू नका. लगेच पुरावे मागा.
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/fact-check-did-pm-modi-went-t…
कुबेरांनीच पुरावे दिलेत. आता कुबेरसुद्धा संघिष्ट, अंधभक्त झाले.
पुरावे आहेतच हो.
परंतु हत्तीच्या पाठीवर बसलेल्या माशीने किल्ल्याचे दार तोडण्यात आपला सहभाग होता असे म्हटल्यास हास्यास्पद वाटणारच.
आजकाल लगेच गैरसमज होतात म्हणून खुलासा:
वरील प्रतिसादात हत्ती हे रुपक इंडिया नावाचे आधुनिक राष्ट्र व त्याच्या सेनेसाठी योजलेले आहे.
अशा या बलशाली हत्तीचा प्रतिनिधी म्हणून गेल्यावर हत्ती म्हणूनच वावरायचे असते. माशी असतानाचे स्वतःचे व्यक्तिगत पराक्रम सांगणे अस्थानी असते हे कळेल तो सुदिन!
असं असं, म्हणजे, आज एखादा स्वातंत्र्यसैनिकाने वक्तव्य केलं की स्वातंत्र्यसमरात माझा सहभाग होता, तर ते हास्यास्पद असेल? अतार्किक, दुसरं काही नाही. मोदीद्वेषज्वर अवघड गोष्ट आहे. मी सत्याग्रहात भाग घेतला होता या साध्या सरळ वाक्याला, मी सत्याग्रह केला म्हणून बांग्लादेश स्वतंत्र झाला असे भाषांतर करण्यासाठी किती अभ्यास लागत असेल.
हास्यास्पद तुलना!
स्वातंत्र्यसमरात भाग घेणार्यांनी इंग्रज सरकारविरोधात सत्याग्रह केला.
स्वतःच्या सरकारसमोर नव्हे.
पाकिस्तानात जाऊन केला असता हा सत्याग्रह तर वंदन केले असते.
खलील प्रतिसाद वाचा. त्यापेक्षा जरा गुगलूनच बघा ना आंदोलन कशासाठी होते, मग अतार्किक प्रश्न विचारा की ते आंदोलन कुठे करायचे होते ते.
आणि अजून एक, खालील लिंक वर पूर्ण भाषण उपलब्ध आहे. ते पूर्ण ऐकल्यावर ठरवता येईल की ते हत्ती म्हणून काय म्हणाले, माशी म्हणून काय म्हणाले, ते तसं का म्हणाले, त्याच्या पुढचं वाक्य काय होतं वगैरे वगैरे.
https://youtu.be/ANidurzVZu0
मोदीप्रेम अवघड विषय आहे. सगळे बाकीचे भाषण आहे तेच आणि तेवढेच हवे होते हाच तर मुद्दा आहे. स्वतःचे पराक्रम स्वतःच्या तोंडून सांगायची गरज काय होती? विशेषतः आंदोलन करणार्या लोकांना संसदेत आंदोलनजीवी म्हटल्यावर? हे स्वतःच्या आंदोलनाचे भांडवल केल्यासारखे नाही का?
सत्याग्रह ह्या शब्दाची मालकी एका घराण्याकडे असल्याने तशा भावना उमटणं साहजिक आहे.
सत्याग्रह ह्या शब्दाची मालकी एका घराण्याकडे असल्याने तशा भावना उमटणं साहजिक आहे.सहमत.. एका घरण्याशिवाय दुसरा कोणी सत्याग्रह करूच शकत नाही.. !!!
खरं की काय?
म्हणजे साने गुरुजी, विनोबा भावे व गेलाबाजार आपले अण्णा हजारे वगैरे सुद्धा त्या घराण्याचे होते असे म्हणायचे आहे की काय?
दुसरे असे की बांग्लादेशास स्वतंत्र होण्यापासून रोखणारे होते पश्चिम पाकिस्तानचे सरकार मग तिकडे जाऊन धरायला हवा ना सत्याचा आग्रह?
आपल्याच सरकारसमोर आंदोलन करण्यात तेव्हा हशील असेल बुवा!
आता लगेच देशद्रोही म्हणतात अशा लोकांना.
अहो इतरांच्या सत्याग्रहाला आमचा आक्षेप आहेच कुठे? पण मोदींच्या सत्याग्रहाच्या वक्तव्याने ज्वर फुलून आलेल्या लोकांनी याचे उत्तर द्यावे.
************
राहता राहिला प्रश्न आपल्या सरकार समोर आंदोलन केल्याचा तर हे आंदोलन आपल्या सरकारने वेगळ्या बांग्लादेश मागणीला ताबडतोब पाठिंबा जाहीर करून लागेल ती मदत पुरवावी यासाठी केले गेले होते. आता हे आंदोलन पश्चिम पाकिस्तान सरकारसमोर कसे काय करायचे होते बुआ?
************
देशद्रोही वगैरे व्हिक्टिम कार्ड आता जुने झाले. बाय द वे, आज बलुचिस्तान ला वेगळा करण्यासाठी सरकार ने मदत करावी अशी मागणी झाली तर त्याला देशद्रोही म्हटलं जाईल का?
तेवढी असती तर असलं कशाला लिहिलं असतं त्यांनी? बाकी निरंजन नगरकर यांना एक सांगायचं आहे. की आम्ही हिंदू राष्ट्र करणारच आहोत. कितीही आपटा.
अखंड हिंदुस्थान .
भारत,पाकिस्तान,बांगलादेश अखंड हिंदुस्थान ही मागणी मान्य झाली असती .
आणि खरोखर तसा देश अस्तित्वात आला असता तर आज देशाची अवस्था काय असती.
अजुन ४० कोटी मुस्लिम लोकसंख्या ह्या देशात वाढली असते
म्हणजे ४० प्लस २० कोटी म्हणजे.
६० कोटी मुस्लिम ह्या देशात असते.
मग ही जी मागणी अखंड हिंदुस्थान ची जे पक्ष,संघटना करत होत्या ते योग्य होते की अयोग्य.
हा हा हा.. देश जोडणे म्हणजे त्याचे लोक पण आपल्यात घेणे असा गैरसमज दिसतोय तुमचा. आम्ही त्या भूमी बद्दल बोलतोय. लोकांना भूमिखाली स्थान मिळेलच.
हा हा हा.. देश जोडणे म्हणजे त्याचे लोक पण आपल्यात घेणे असा गैरसमज दिसतोय तुमचा. आम्ही त्या भूमी बद्दल बोलतोय. लोकांना भूमिखाली स्थान मिळेलच.
ही कमेंट देताना तुम्ही विचार केला आहे का?
अखंड हिंदुस्थान म्हणजे मुस्लिम विरहित देश पाकिस्तान,बांगलादेश सह.
कुठून येतो एवढा कुविचार ग्रस्त आत्मविश्वास.
तुम्ही म्हणता ते त्रिवार तरी शक्य झाले असते का?
काही ही टाइप करायचे .
अखंड हिंदुस्थान .
भारत,पाकिस्तान,बांगलादेश अखंड हिंदुस्थान ही मागणी मान्य झाली असती .
आणि खरोखर तसा देश अस्तित्वात आला असता तर आज देशाची अवस्था काय असती.
अजुन ४० कोटी मुस्लिम लोकसंख्या ह्या देशात वाढली असती
म्हणजे ४० प्लस २० कोटी म्हणजे.
६० कोटी मुस्लिम ह्या देशात असते.
मग ही जी मागणी अखंड हिंदुस्थान ची जे पक्ष,संघटना करत होत्या ते योग्य होते की अयोग्य.
खिक्
किती कोटी लोक मारणार ह्यावेळी?
देशद्रोही फक्त शेतकरी, विद्यार्थी अशा स्वतःचे हक्क मागणार्या लोकांना म्हटलं जातं. बाकी काड्या करायला सरकारची ना नाही.
तसं काही नाही हो, जितकं मोदी विरोधक व्हिक्टिम कार्ड खेळण्यासाठी स्वतःला देशद्रोही म्हणवतात तेवढे मोदी समर्थकसुद्धा नाही हो. या देशात मोदींना विरोध करणारेच तेवढे शेतकरी, विद्यार्थी वगैरे राहिलेत बाकी सगळे अंधभक्त झाले आहेत, नाही का?
असं होय. हे लोक स्वतःच जाऊन स्वतःवर सेडिशनच्या फिर्यादी दाखल करतात हे माहित नव्हतं.
खरंच तुमचा इतरांच्या सत्याग्रहाला आक्षेप नसेल. मी तुम्हाला काही म्हणतच नाहीय.
इतरांना सत्याग्रह केल्याबद्दल आंदोलनजीवी म्हणणार्यांचं व नंतर स्वतःच्या आंदोलनाची टिमकी वाजवणार्यांचं काय?
आंदोलन करणाऱ्यांना आंदोलनजीवी म्हटले होय, बरं बरं, मला वाटले अशी आंदोलन मॅनेज करणारी एक जी टीपीकल टोळी सगळीकडे समान दिसतेय त्यांना म्हंटले असेल. चुकलंच मोदीजींचं!
***************
काही कोटी विद्यार्थी, काही कोटी शेतकरी, बोटावर मोजण्याइतक्याच देशद्रोहाच्या केसेस? कोर्ट का नाही फेटाळून लावत अशा खोट्या केसेस काय माहीत.
कोणती टोळी बरे?
अजून टुकडे टुकडे गँग कोण आहे हे सरकारला माहित नाही. (साकेत गोखल्यांनी आरटीआय टाकून विचारले होते).
तशीच ही कोण टोळी आहे त्यांची नावे का जाहीर करत नाहीत?
एकदा नावे जाहीर झाली म्हणजे मग आमच्या सारख्या अज्ञ लोकांना कळेल तरी.
आंदोलनजीवी असे गुगल इमेजेस मध्ये शोधा, मिळून जाईल.
*********
तुम्हाला माहीत नाही म्हणता मग सेडिशन कुणावर लावली म्हणता?
सेडिशन लावलेले लोक जर त्या टोळीत आहेत तर ते बाहेर मोकाट फिरत कसे काय आंदोलन करतहेत मॅनेज?
न्यायालयामुळे
चिंता नका करू, आज ना उद्या ह्यांचे चाळे उघड होतीलच. मग नाहीत फिरणार मोकाटपणे. बाय द वे खोटे सेडिशन लावलेले आत का आहेत म्हणे अजून?
हा साकेत गोखले कॉंग्रेसजीवी आहे. पक्का मोदीद्वेष्टा आणि राहुलचा चमचा आहे. श्रीराममंदीर भूमीपूजनाला विरोध करण्यासाठी न्यायालयात जाऊन तोंडावर आपटला होता.
दिल्ली मध्ये लोकांनी निवडून दिलेल्या दिल्ली सरकार चे अधिकार कमी करून उपराज्यपाल चे अधिकार केंद्र सरकार नी कायदा करून वाढवले.
हा निर्णय योग्य आहे की अयोग्य आहे ह्या वर मतांतर असू शकते.
पण केजरीवाल सारखा (म्हणजे कथित देशद्रोही) व्यक्ती राज्याचा मुख्यमंत्री आहे म्हणून तो केंद्राचा निर्णय योग्य आहे हा युक्तिवाद काही पटत नाही.
उद्या केजरीवाल जावून bjp च मुख्यमंत्री झाला तर परत कायदा बदलून दिल्ली स्वतंत्र rajy करायचे का?
हेच करत बसायचे का?
जरा असा विचार करून बघा, मुख्यमंत्री कुणीही आला तरी दिल्लीचा कारभार (देशाची राजधानी म्हणून) कसा चालावा यासाठी कायदे केले असतील का?
***********
दुसरी गोष्ट म्हणजे, जरा त्या कायद्यात नेमकं आक्षेपार्ह काय आहे हे ही जरा विस्ताराने लिहिले तर बरे होईल.
जनसंघाने आंदोलन केले त्यात मोदी सहभागी होते यावर माझा १००% विश्वास आहे.
पण
संघाचे अखंड भारत स्वप्न असताना स्वयंसेवकानी त्यातील एक देश मुक्त व्हावा म्हणून आंदोलन करणे क्लेशदायक आहे. बांगलादेश भारतास जोडून अखंड भारताची सुरुवात करण्याची संधी सोडली. किमान अखंड भारतासाठी तरी आंदोलन करायचे
ते करायचंच आहे. पण strategic goals आणि tactical goals मध्ये काही फरक असतो की नाही? मी सध्या 10 वित आहे तर माझा पुढचा गोल 12 ची परीक्षा देणे आहे. PhD ची परीक्षा ला लगेच बसता येणार नाही ना !
अहो काहीही प्रश्न पडतात लोकांना, द्वेष गप्प बसू देत नाही. बांगलादेश वेगळा झाला तर तो भारतालाच जोडला गेला पाहिजे नाहीतर मरू द्या त्यांना अत्याचार सहन करत अशी मागणी करायला हवी होती का? आणि अखंड भारताला जोडायची संधी घालवली? कुणी? आंदोलन झालं नाही म्हणून अखंड भारताची संधी गेली? बांग्लादेशी लोकांची भारताला जोडला जाण्याची इच्छा/मागणी होती का हा विषय तर सोडूनच द्या.
"बांगलादेश स्वातंत्र्य होण्यास भारताने ने मदत केली होती.."
असे वाक्य नक्कीच हवे होते..
बाहेर च्या दुनियेत तरी मी.. मी.. मी असे न करता आपण एका देशाचे प्रतिनिधित्व करतोय आणि त्या देशा तर्फे बोलावे असे माझे प्रांजळ मत आहे..
(जसे साध्या कंपनीत project चे काम पुर्ण केल्यावर client meeting मध्ये पण आम्ही पुर्ण accenture team ने हे काम केले असे बोलतो...येथे कोणताही leader मी.. मी.. मी चा पाढा वाचत असेल तर ते चुकीचेच आहे.. आणि चुकीचेच समजले जाते )
काँग्रेस असो वा bjp दोघांनीहि वेळोवेळी भारताबाहेर भारताचे प्रतिनिधित्व करावे, स्वतःचे branding देशात केलेले आहेच..
बांगलादेश ने ५० वर्षे पुर्ण झाल्या संबधी भारताच्या पंतप्राधानांना बोलावले होते, आणि त्यांनी भारतातर्फेच बोलले पाहिजे.