काथ्याकूट
चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ३)
Primary tabs
https://m.lokmat.com/national/farmers-protest-coronas-panic-empty-tents…
दलांलांनी आंदोलनासाठी उभे केलेले बेकायदेशीर तंबू रिकामे पडले आहेत. जंग जंग पछाडूनही, हिंसाचार करूनही आंदोलनाला जनतेचा पाठिंबा मिळाला नाही. परंतु आंदोलन पूर्णपणे फसले आहे हे मान्य करण्याची अजून तयारी नाही. आंंदोलकांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्याची सरकारची युक्ती यशस्वी झाली आहे.
दिपाली चव्हाण, आज आपल्यात असती...
लॉकडाऊन शिवाय पर्याय नाही हे वाक्य आतापर्यंत अगणित वेळा ऐकले आहे पण एकदा रमझान होऊन जाऊ दे मग करुया असे काकानी मामुना सान्गितले असेल.
जनता, बारची वाट धरे...
श्रिगुरूजींशी असमहत. राज्यसरकारवरील द्वेषातून लिहील्या सारख वाटतंय. मविआ अतिशष ऊत्तम काम करत आहेत. पवारांचे राज्यावर ऊपकार आहेत १०५ घरी बसवले म्हणून
बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात
कामे सांगा
१६-१७ महिन्यात केलेली चांगली कामे सांगा. एकही चांगले काम केले नसताना आणि अगणित वाईट कामे केलेली असताना अतिशय उत्तम काम कसे?
१०५ घरी बसले ते फडणवीसांच्या घोडचुकांमुळे. त्यात पवारांचे कर्तृत्व शून्य आहे. ते तर भाजपलाच पाठिंबा देण्याची धडपड करीत होते. पाठिंब्याची ऑफर घेऊन दिल्लीत मोदी-शहांना भेटले होते. पण रिकाम्या हातानेच परतावे लागले होते.
अगदी काहीच कामे केली नाहीत असे नाही तर माझ्या मते सत्तेवर आल्यापासून या सरकारने पुढील दोन कामे नक्कीच केली:
१. सत्तेत टिकून राहिले.
२. (माझ्यासाठी) ज्या मुख्यमंत्र्याविषयी कमालीचा संताप वाटतो अशा मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत अरविंद केजरीवाल यांचे नाव दुसर्या क्रमांकावर ढकलले.
80% लोकांनी नाकारलेला पक्ष म्हणजे शिवसेना...
आता, उरलेले 20% परिणाम भोगत आहेत, पण हा, तोंड दाबून, बुक्क्यांचा मार, सहन करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही..
ह्या सरकारने केलेली चांगली कामे, ते 20%वाले सांगू पण शकत नाहीत...
सरकारने कितीही काहीही महत्वाचे असले तरी असे कुंभमेळे, जत्रा, उत्सव, बंद केले पाहिजेत. परवानगी देऊ नये.
अशाच प्रकारे १४ एप्रिलला दादर चौपाटीवर किंवा नागपूरात महामानव डॉ. आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी जी हजारोंची गर्दी जमते त्यावरही बंदी आणावी. एकगठ्ठा मतं मिळवण्यासाठी कदाचित हा निर्णय कठीण ठरेल पण तरीही शासनाने घ्यावाच.आणि तरीही गर्दी जमली आणि आलेल्यांना आणि संपर्कात आलेल्यांना शोधून शोधून क्वारंटीन करावे.
राज्यात निर्माण झालेला रेमडेसीवरचा तुटवडा व रुग्णांची होत असलेली गैरसोय या पार्श्वभूमीवर विविध औषध कंपन्यांकडे चाचपणी करून इंजेक्शन मिळवण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून भाजपा नेत्यांनी आज (सोमवार)दमणला धाव घेतली. दमणच्या भेटीनंतर महाराष्ट्रासाठी भाजपाकडून ५० हजार रेमडेसीवर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे
त्यावरून पण शिव्या खाणार महाराष्ट्र भाजप.
भाजप नेत्यांचे फार्मा कंपनीवाल्याशी साटलोट आहे म्हणूनच त्यांना मिळाली किंबहुना अस नसतं तर ही जाणत्या राजाला नाहीतर उधोजीना मिळाली असती
अशीच नीती असण्याची, शक्यता वाटते...
गुजरातची वाटचाल आरोग्य आणीबाणीच्या दिशेनं; हायकोर्टाचे सरकारच्या धोरणावर ताशेरे
http://dhunt.in/dZE52?s=a&uu=0xf1b3901f5d830a6c&ss=wsp
Source : "सकाळ"
गुजरात मध्ये अत्ता पर्यंत एकूण 3,47,495 रुग्ण सापडले आहेत तर साध्याला 27,586 active रुग्ण आहेत.
पुण्यामध्ये अत्ता पर्यंत 6,51,586 रुग्ण सापडले आहेत तर साध्याला 1,09,590 active रुग्ण आहेत.
माहिती बद्दल धन्यवाद
उपलब्ध करून देणार – दरेकर
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/bjp-will-provide-50000-remdes…
तरी पण हा दोष भाजपचाच, असे काही 20% वाले म्हणतील ...
मागिलवर्षी मार्चमध्ये लोकडाऊन केल्यावर ६, ७ महिन्यानंतर हा लोकडाऊन डिसेंबरमधेच करायला पाहिजे होता, विमाने बंद करायला पाहिजे होती अशी फुकट सल्लागारांची फौज झाली होती.
त्याच हिशोबाने मी आता विचारतो दरवर्षी फेब्रुवारी मध्ये बारावी आणि मार्च मध्ये दहावीच्या परीक्षा होतात मग या वर्षी कोरोना केसेस फेब, मार्च मध्ये जास्त नव्हत्या तर एप्रिल पर्यंत पुढे का ढकलल्या?
आतापर्यंत परीक्षा संपून मुलांची सुट्टी अर्धी संपत आली असती.
‘लॉकडाउन’वर नाना पाटेकर म्हणतात, ‘मृत्यू टाळायचे असतील, तर…’
“प्रत्येकाने वाढत्या करोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियमांचं पालन केले पाहिजे. माझ्यासह सर्वांनी नियमांचं पालन केले पाहिजे. लॉकडाउन करण्यात कोणत्याही सरकारला आनंद वाटत असेल का? मी कोणत्याही पक्षाचा नाही. पण जर आपल्याला मृत्यू टाळायचे, असेल तर हे गरजेचं आहे,” असं नाना पाटेकर म्हणाले
लॉकडाउन उत्सव सगल्यांनी साजरा केला पाहीजे व प्रत्येक आठवद्याला दिवे घालवा,थाळ्या वाजवा असे नवीन प्रतिकात्मक टास्क राज्य सरकारने जनतेला द्यावेत.
लोकांच्या चुका कारणीभूत आहेत.विविध उस्तव,यात्रा ,लग्न ह्या मध्ये लोकांनी सर्व नियम तोडले .लग्नाला ५० माणसांची च परवानगी होती पण पाचशे सहाशे माणसं बोलवून लग्न झाली.
यात्रा लोकांनी नियम तोडून साजऱ्या केल्या.
मास्क वापरायचे पूर्ण बंद केले.
आठवडी बाजारात विनाकारण गर्दी केली.
त्या मध्ये यूट्यूब,आणि fb ,aani बाकी समाज माध्यमावर स्वयं घोषित तज्ञ अक्कल पाजळत होते.
Corona काळात पंचायती आणि ग्राम पंचायत
च्या निवडणुका झाल्या.
निवडून आयोगाने निवणुका जाहीर केल्या पण corona चे नियम मोडणाऱ्या लोकांना कायद्याच्या दांडक्याचा प्रसाद दिला नाही.
नेते मंडळी हजारो लोकांच्या सभा घेण्यात धुंद होते.
एवढे होवून सुद्धा बंगाल मध्ये सर्रास सर्व नियम मोडून गर्दी जमा केली गेली.
अगदी देशाच्या पंतप्रधान,देशाचे गृह मंत्री,राज्याची मुख्य मंत्री सायबा ह्यांना पण जबाबदारी चे भान राहिले नाही.
ह्या सर्व कर्माची फळच आता देश भोगत आहे.
एक तो आपलाच कार्बन कॉपी ब्राझील आणि भारत ही दोनच राष्ट्र संकटात आहेत.
अमेरिका पण आपल्याच रस्त्यावर आहे.
एक वर्ष होवून गेले,अनुभव मिळाला तरी मधल्या काळात मोकळीक मिळाली होती त्याचा फायदा करून घेता आला नाही.
निवडणुकी पेक्षा वैद्यकीय सुविधा त्या काळात वाढवता आल्या असत्या.
औषध,व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन ह्यांचा साठा करून सरकार ल ठेवता आला असता पण.
दूर दृष्टीचा अभाव भारताच्या सत्ता धारी मंडळी मध्ये ठासून भरलेला आहे.
दुर्दैवी आहे देश ह्या बाबतीत
राज्य सरकारला कुणी आडवले होते हे सगळे करण्यापासून, बीजेपी उपयोगाची नाही अस तुमचं मत आहे तर मग आघाडी सरकारने पण का तयारी केली नाही?
केंद्राने ... केंद्राने अडविले हो ...नाहीतर काय काय कामे केली असती.
केंद्र तर आज काल १ नंबर / २ नंबर ला पण जाउ देत नाहीत त्यांना.
आमच्या प्रश्र्नांची उत्तरे कधी देणार आहात?
पळपुटेपणा तरी करू नका....
https://www.lokmat.com/maharashtra/keshav-upadhye-gave-details-related-…
मोदी सरकारने नेहमी प्रमाणे वॅक्सीन विषयावर तोंड जास्त उघडले आहे आणि काम कमी केले आहे. उधोजी पूर्णपणे ........ नेते असले तरी मोदी महाराजांनी सुद्धा बऱ्यापैकी गोंधळ घातला आहे.
तीन राज्यांत मोदी महाराजांच्या पक्षाने मोठ्या रॅली काढल्या. कुणीही कसलीही खभरदारी घेतली नाही. आम्हाला आधी सांगितले टेस्ट, ट्रीट आणि ट्रेक हि कोरोनाला हरवण्याची त्रिसूत्री आहे पण इलेक्शन येतंच त्याची जागा crowd, मोठा crowd आणि आणखीन मोठ्ठा crowd ने घेतली.
ते सोडा, लस ह्या विषयावर अर्थशास्त्राचे मूलभूत नियम पुन्हा एकदा सरकारी खेचरांनी चुलीत घातले.
रोगाने प्रचंड नुकसान होत असल्याने लस हि १००% फुकट उपलब्ध करून देणे बरोबर आणि देशाच्या फायद्याचे आहे ह्यांत शंकाच नाही. पण त्याच वेळी सरकार कडे पर्याप्त पैसा नाही. खाजगी व्यवस्थेंत टाकत आहे पण भांडवल नाही अशी परिस्थिती होती. खरे तर भारत बायोटेक आणि SSI ला आधीच ५००० कोटी चे लोन सरकारने द्यायला पाहिजे होते.
सरकारी इस्पितळांतून फुकट लस दिली जात आहे हे बरोबर आहे पण त्याच वेळी खाजगी व्यवस्थेंतील वितरणावर विनाकारण निर्बंध घातले आहेत. २५० रुपयातील १०० रुपये इस्पितळाला जातात. दिवसाला एक नर्स साधारण ७० लोकांना लस देते तर त्याचे झाले फक्त ७००० रुपये रेव्हेन्यू. महिन्याला झाले १५०,०००. ह्यातून नर्स चा पगार, फ्रिज, इतर स्टाफ, वीज वगैरेचा खर्च काढला तर फार तर २०-३० हजार प्रति नर्स फायदा होतो. मग कुणी भांडण किंवा सरकरने चौकशी वगैरे कार्याला घेतली तर नुकसान. त्यामुळे लस वितरणात कुठल्याही इस्पितळाला गरजेपेक्षा जास्त इंटरेस्ट नाही.
मूळ लस निर्मात्याला फक्त १५० रुपये मिळतात. ह्यातून फायदा ५० रूपये जरी असलात तर SSI ला लस निर्माण करण्यासाठी ज्या सुविधा निर्माण करायच्या आहेत त्याचा ३००० कोटी खर्च धरला तर साधारण ६० कोटी लोकांना लस द्यायला पाहिजे. त्या पेक्षा कमी लोकांना लस दिली गेल्यास SSI ची गुंतवणूक व्यर्थ ठरेल. त्यामुळे SSI आणि भारत बायोटेक दोन्ही कंपन्या लस निर्माण वाढविण्यात जास्त रस घेत नाहीत आणि फायझर वगैरेंना देशांत परवानगी मिळू नये ह्यासाठीच प्रयत्नरत आहेत असे वाटते.
बँक, आर्मी, रेल्वे, बेस्ट, TCS, स्वीग्गी, ह्या सर्वाना खरे तर आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लस घेण्यास आणि त्यासाठी कितीही किंमत देण्यास परवानगी असायला पाहिजे होती.
सध्या लस २५०-३०० ह्या माफक किमतीत विकली जाते. ज्या माणसाला ३०० रुपये परवडत नाही तो माणूस सरकारी इस्पितळांत जाऊ फुकट घेऊ शकतो. त्यामुळे खाजगी आस्थापनेवर २५० रुपयांची सक्ती फारच जाचक वाटते. हीच किंमत ३०००-५००० सहज ठेवली जाऊ शकत होती. ह्यातून निर्माण होणार नफा हॉस्पिटल्स, भारत बायोटेक, SSI इत्यादी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरू शकले असते.
आता अमेरिका आपल्या संपूर्ण जनतेला वॅक्सीन देऊन कोरोनावर मत करेल ह्याची वाट पाहावी लागेल, त्यानंतर फायझर, मॉडर्ना आपला अतिरिक्त साठा भारतांत डम्प करायचा प्रयत्न करतील आणि त्यावेळी कदाचित सरकार निर्बंध काढून ह्या विदेशी संस्थांना फायदा करून देईल.
लस निर्माणावर बंधने भारत सरकारने घातली आहे ती तर मेक इन इंडिया च्या पेकाटात घातलेली लाथ आहे.
(प्रतिसाद संपादित)
आपण फक्त सोसू शकतो किंवा परमेश्वराकडे प्रार्थना करु शकतो. _/\_
मा.मोदीसेठ यांना अचानक मोठी जवाबदारी पंतप्रधान म्हणून मिळाली आणि वाटेल तसे निर्णय घेण्याची एक वाईट प्रथा या देशात दुर्दैवाने सुरु झाली असे मागील काही उदाहरणांमधून म्हणता येते. मला जे वाटते, तेच योग्य अशा हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या विचाराने देशाचं अधिकाधिक वाटोळ करायला फ़ार मोठा हात आदरणीय मा.पंतप्रधान यांच्या धोरणाचा लाभला आहे, असे म्हणायला आता काही हरकत नाही, असं माझं व्यक्तीगत मत आहे.
लशीच्या बाबतीत, लस मोफत द्यायची अजिबात गरज नव्हती, द्यायचीच होती तर ज्यांच्याकडे एकवेळ जेवणाची सोय होऊ शकत नाही अशा लोकांना लस मोफ़त दिली असती तरी चालले असते. दुसरी गोष्ट अशी की, करोनाचे जे वाहक आहेत ते तरुण लोक आहेत, नौकरी, खासगी कंपन्या, कामानिमित्त बाहेर पडणारा सर्वात मोठा जो समुह आहे, त्याचं लशीकरण प्राधान्याने व्हायला हवं होतं, हे करोनाचे वाहक घरी वयस्कर लोकांना करोनाचा संसर्ग देत गेले आणि त्यांच्याच जीवावर ते अधिक बेतल्या गेल्याचे वाढत्या आकडेवारी आणि मृत्युच्या प्रमाणामुळे दिसत आहे. अजूनही केंद्रसरकारचं धोरण नेमकं आणि निश्चित होतांना दिसत नाही.
आपण म्हणता तसे, खासगी दवाखान्यात अशा लशींची सोय व्हायला हवी होती. अशा रुग्णालयांना जिथे अशा लस देता येईल अशी किमान सोयीसुविधा आहेत अशा ठिकाणी आपण कंपलसरी लस दिलीच पाहिजे असे आदेश खासगी डॉक्टर ओपीडीवाल्यांना द्यायला हवे होते. खासगी डॉक्टरांना सध्या लशीपेक्षा उपचार करण्यात जास्त इंट्रेष्ट आणि फायदा आहे. विपरित परिस्थितीत भरमसाठ पैसे कमविण्याची संधी करोनाने मिळवून दिली आहे. अपवाद डॉक्टर्स आणि रुग्णसेवा आहेच.
डॉक्टरांना दर दोन तीन दिवसांना नव्या गाईडलाइन्स, नव्या काही सुचना त्यामुळे वरतून येणा-या सुचना-डोसेस यावर कार्यवाही होण्यापेक्षा आपल्या मनाला येईल तसेच उपचार डॉक्टर्स करतांना दिसत आहेत. परदेश धोरणांतर्गत काही धोरणे असतील की इतर देशांना लस पुरवठा केला पाहिजे, परंतु देशात अजूनही करोनाचा प्रसार आणि रुग्ण संख्या आटोक्यात येत नसतांना एक निश्चित असे धोरण ठरविता आले नाही, धोरणांचा अभाव एक वर्षानंतरही पूर्वीसारखीच स्थिती आजही आहे, अजूनही त्यात धाडसी असे वाढत्या रुग्णांना ब्रेक लागावे असे काहीही घडलेले नाही.
राजकारणासाठी आयुष्य पडलं आहे. सध्या केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारांनी एकदा जनतेला सुरक्षित मोडवर आणून ठेवावे आणि राहीलेल्या काळात उखाळ्या-पाखाळ्या चालू ठेवाव्यात असे वाटते. बाकी, सर्वांना 'लश्शीमहोत्स्वासाठी' शुभेच्छा...!
-दिलीप बिरुटे
पण गोव्यात नाही ...
हे गौडबंगाल काही समजत नाही ...
गोव्यांत कोरोना बऱ्यापैकी पसरला आहे. माझ्या ओळखीचे २ लोक मागील दोन आठवड्यांत मृत्युमुखी पडले आहेतच पण अनेक लोक इस्पितळांत आहेत.
एकूण परिस्थिती गंभीर आहे (मुंबई इतकी नसली तरी).
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/nandurbarkar-on-the-way-to-gu…
आता ही पण चुकी भाजपचीच बरं का!!!! त्यांनी आमच्या पेक्षा जास्त खाटा का ठेवल्या? असेही 20% वाले विचारतील ...
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/the-work-of-oxygen-tank-in-os…
ही पण चुकी भाजपचीच बरं का!!!!! असेही 20% वाले म्हणतील...
त्यामुळे काय अवस्था करून ठेवलीय उस्मानाबाद जिल्ह्याची आम्हालाच माहिती , सोसवतही नाही अन सांगताही येत नाही ,
मागच्या पंचवार्षिक ला राहुल मोटे नामक व्यक्ती राष्ट्रवादी आमदार म्हणून निवडून आले , आणि राज्यात भाजप , मग काय फोडले राज्यसरकाराच्या नावाने खडे , इतके फोडले कि रस्त्यावरचे खड्डे भरून निघाले असते पण ते शाब्दिक खडे असल्यामुळे रस्त्यावरचे खड्डे तसेच राहिले , असो
या पंचवार्षिक ला बाहेरून आलेले शिवाजी सावंत नामक व्यक्ती आमदार म्हणून निवडून आली , यांचे भर सभेत स्टेटमेंट होते "अख्या महाराष्ट्राला भिकेला लावीन पण शिवाजी सावंत कधीही भिकेला लागणार नाही " तरीही ते निवडून आले अर्थात पैसे वाटूनच , जसे निवडून आले तसे गायब आहेत , काहीतरी बिनसलय उद्धवजी सोबत , म्हणजे मरण आमचेच , कधी भेटले तर कसा सत्कार करायचा याचा पूर्ण आराखडा तयार आहे , पण वाटत नाही अजून तीन साडे तीन वर्षे फिरकेल म्हणून
अहमदनगर कडून त्यांच्या हद्दी पर्यंत रस्ता एकदम सुस्थितीत आहे , पण जशी उस्मानाबादची ( भूम परांडा वाशी ) हद्द लागते तसे वैतागून लोक म्हणतात -- गाभण झालो रे ,
इकडे बार्शी पर्यंतही तेच हाल
आमच्या माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि खासदारांना कधी जाग येईल देव जाने ,
+१११११११
अहमदनगर कडून त्यांच्या हद्दी पर्यंत रस्ता एकदम सुस्थितीत आहे , पण जशी उस्मानाबादची ( भूम परांडा वाशी ) हद्द लागते तसे वैतागून लोक म्हणतात -- गाभण झालो रे ,
शेवगाव सोडून बीडात इन्ट्री केली की असंच वाटतं.
बाकी तिकडे छोटे छोटे फ्लाय ओव्हर सारखे रोड चांगले झाले आहेत.तुळजापूर रोड तर खतरनाक भारी झालाय.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/solapur/pandharpur-election-an…
शिवसेना आणि कॉंग्रेस, काय प्रतिसाद देतात, हे बघणे रोचक ठरेल...
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/antilia-bomb-scare…
कॉंग्रेस जर आक्षेप घेत असेल तर, बदली योग्यच आहे.... हे माझे वैयक्तिक मत आहे.... कॉंग्रेसवर माझा अजिबात विश्र्वास नाही...
अनिल शुक्लांची बदली का केली त्याची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे.
ज्याअर्थी, कॉंग्रेसने हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, त्याअर्थी काही तरी पाणी, कॉंग्रेसच्या विरोधात, मुरत असण्याची शक्यता आहे....
कॉंग्रेस जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाही, हे माझे वैयक्तिक मत आहे...
पाकमध्ये जाऊन चर्चा करावी' .......
https://maharashtratimes.com/india-news/pdp-chief-mehbooba-mufti-target…
कॉंग्रेसने केलेल्या चुकीची फळे, अशी भोगावी लागतात...
गेल्या वर्षी मार्च-एप्रील महिन्यामधे दिल्लीत तबलिगींनी केलेल्या गर्दीला करोनाच्या प्रसारासाठी कारणीभूत मानलं गेलं होतं, हेच तब्लिगी दिल्लीतील कार्यक्रमानंतर देशभरात गेल्यामुळे करोनाचा देशभर फैलाव झाला अशा पद्धतीने आपल्या सोयीचं गणित मांडून करोनाचं खापर तबलिगीवर फोडण्यात आलं होतं. केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारने याहीवर्षी तबलिकी मरकजवर, त्यांच्या होणा-या गर्दीवर बंदी घालावी अशी एक याचिका मा.न्यायालयात केली होती. सदरील याचिकेवर मा.न्यायालय म्हणाले दिल्लीत इतर धर्मिंयांच्या प्रार्थनास्थळांवर बंदी नसेल तर आम्ही यांच्यावर बंदीचे आदेश देऊ शकणार नाही, असे स्पष्ट म्हणाले. तेथे किती लोक जमणार त्याचा अहवाल सादर करावा असे म्हटले आहे. (संदर्भ बातमी )
-दिलीप बिरुटे
बिरुटे सर. सहमत
कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी नको. निवडक लोकांच्या उपस्थित तो कार्यक्रम पार पाडून आपली परंपरा खंडित होणे टाळावे
या बातमीच्या धाग्या मागील सुप्त हेतू दिसला......"बघा सुप्रीम कोर्टाने कशी अल्पसंख्यानख्यान्कांची तळी उचलून धरली आणि सकाळ च्या भाषेत सांगायचे तर "सुप्रीम कोर्टाने सरकारला आणि त्याद्वारे बहुसंख्यान्कांना सुनावले"
तब्लिघी किंवा वारकरी दोन्ही कारणाने जर जमाव जमणार असेल आणि रोग वाढायची शक्यता असेल तर दोन्ही वर बंदी हाच योग्य मार्ग = खरा सर्वधर्मसमभाव
दुर्दैवाने काही लोकांना तबलिगी वर बंदी केली म्हणजे अन्याय वाटतो ! आणि "अशी आरडाओरड केली " कि आपण किती पुरोगामी आहोत असे वाटते .अझान काय किंवा मोठ्या आवाजातील अवेळीची भजने काय दोन्ही तारतम्य पाहून नाही केले तर त्याचा समाजाला त्रासच होतो आणि दोन्ही वर वचक ठेवायला हिंमत लागते.. आणि ती एकवेळ! भाजप दाखवू शकेल पण मुळु मुळु "गांधीगिरी" वाले कधीच नाही
.....नालासोपाऱ्यात ७ करोना रुग्णांचा ऑक्सिजन न मिळाल्याने मृत्यू....
https://www.loksatta.com/mumbai-news/maharashtra-covid-19-situation-oxy…
आता ही अक्षम्य चूक कुणाची?
या धाग्यात परत एकदा बघितले की नेहमीचे यशस्वी कलाकार- १८९ आणि आर्मस्ट्राँग सारखे तेच तेच बिनबुडाचे मुद्दे मांडत आहेत आणि अशांशी कोणतीही साधकबाधक चर्चा होणे शक्य नाही. हाच प्रकार यापूर्वी अनेक चर्चांमध्ये बघायला मिळाला आहे आणि यापुढेही तसेच होत राहिल यात शंका नाही. तसे असतानाही त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष न करता सारखे- सरकारचे काम दाखवा, सरकारचे काम दाखवा हेच टुमणे लावून नक्की काय मिळते?
यातून होते असे की चालू घडामोडींवरील धाग्यात अर्ध्याहून जास्त प्रतिसाद माहितीत कसलीही भर न टाकणारे निरर्थक असतात. अशा सदस्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष नाही करता येणार का? आणि तसे काही सदस्य करू शकत नसतील आणि सतत तेच तेच टुमणे लावत असतील तर निदान मला तरी चालू घडामोडींवरील नवा धागा काढण्यात स्वारस्य नसेल. आतापर्यंत ६-८ धागे काढले पण प्रस्तावकाने धागे काढायचे आणि तेच तेच प्रतिसाद देऊन विनाकारण टी.आर.पी वाढवून अन्यथा जितक्या काळात १५० प्रतिसाद झाले असते त्याच्या पाव कालावधीत होतात. आणि त्यातून माहितीत काय भर पडते? तर शून्य.
चंद्रसूर्यकुमार यांचे म्हणणे खरे आहे. मुक्त विहारी यांचा विजय झाला आहे असे जाहीर करावे, म्हणजे ते तेच ते प्रतिसाद देणार नाहीत. अक्षरशः वीट आलाय त्यांचे प्रतिसाद बघून. नवीन प्रतिसाद आकडा मोठा असतो पण धागा उघडला की तेच ते आणि तेच ते
मग प्रतिसाद द्यायची वेळ येणार नाही....
तर,
गप्प तरी किती बसायचे?
कामे दाखवली तर, मी नक्कीच मान्य करीन...
सहमत.
राजकिय व अन्य काही धाग्यावर मी काही ठराविक आय.डींचे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद वाचायला येतो पण तिथे काही निर्बुध्द आय.डींनी घातलेला गोंधळ पाहुन उलटा मनस्ताप होतो.
असे काही करता येईल का कि धागा काढल्यानंतर काही ठराविक आय.डींना ब्लॉक करण्याची सुविधा धागा काढणार्याला मिळू शकेल. काही निर्बुध्द आय.डीना हाकलता येईल अश्या धाग्यावरुन मग. अश्या भिकार आय.डीना मिपावरुनच ब्लॉक करण्याची गरज राहणार नाही मग. आणि जर एक ठराविक मर्यादेनंतरही तो आय.डी धाग्यांवरुन ब्लॉक होत राहिला तर त्याला नारळ देता येईल. मिपा तांत्रिक मंडळ असे काही करु शकेल काय?
अशा प्रतिसादांकडे मी बहुतांशी दुर्लक्ष करतो. परंतु तोच तोच निर्बुद्धपणा पुन्हा पुन्हा येत राहिल्यावर नाईलाजाने प्रतिसाद देतो. शून्य माहिती असते, काही कळतही नाही, परंतु मविआ सरकार उत्तम काम करीत आहे, उद्धव ठाकरे उत्तम काम करीत आहेत हे किमान १०० वेळा लिहिलं गेलंय. परंतु अनेकदा विचारूनही केलेले एकही काम सांगता येत नाही. परंतु तोच दावा अजूनही सुरू आहे. शेवटी नाईलाजाने एखादा खरमरीत प्रतिसाद द्यावा लागतो.
कुणीही अनावश्यक भलामण केली की, प्रत्येकवेळी द्यायलाच हवा...
थापाडेपणा आणि पळपुटेपणा, अंगात भिनलेली माणसे, त्याशिवाय ऐकत नाहीत...आणि जर प्रतिवाद केला नाही तर मग त्यांच्या अंगात लोचटपणाच भिनतो...
एकतर केलेली कामे दाखवा, किंवा जे लिहीले आहे, त्याला काही आधार तरी द्यायला हवा, नाहीतर लिहू नका...हे सांगावे लागतेच...
मुक्त विहारी आणि श्रीगुरुजी ह्यानी तेच तेच प्रतिसाद देउन मनस्ताप करु नये. झोपलेल्या उठवता येत सोन्ग घेतलेल्याला नाही. मुक्त विहारी आणि श्रीगुरुजी ह्याचे बाकिचे लेख आणि प्रतिसाद चागले असतात म्हणुन विनंती
"राज्य सरकार चांगलं काम करतय " अशा वडापाव मानसिकतेच्या व्यक्तिना प्रतिसाद न देणे हितकरच. त्यांच्याकडून "राज्य सरकार चांगलं असं काय काम करतय?" याचं उत्तर कधीच मिळणार नाही याची खात्री आहे.
आमचे काही वर्गमित्र कायप्पावर असेच पालुपद लावतात पण त्यांना हाच प्रश्न विचारला तर त्यांच्याकडे उत्तर नसतं वर परत तीच रट की "राज्य सरकार चांगलं काम करतय ".. :)
बाकी काल कधी नव्हे तो मा.मुं ची मुलाखत बघीतली.. पहिली २० मिनिटे पं.प्र समोर थाळी पसरवण्यातच गेली.. त्यावरून समजुन येते की राज्य सरकारने आतापर्यंत काय दिवे लावलेत.
मामुनी फार काही बंद केलेच नाहीये.फक्त सिनेमागृहे,ज्वेलरी शॉप,कपड्यांची दुकाने,स्टेशनरी, शाळा,कॉलेज सलून,ब्युटी पार्लर एवढंच बंद केलंय.
काही नाही, सहज विचारले...
घरपोच पार्सल मागवून घ्या मिळेल.
किती लोकं वाचतात?
त्यातले किती लोकं मतपरिवर्तन होऊन दुसऱ्या पक्षाला मत देणार?
किती तो कीबोर्ड बडवायचा?
समुद्रात बुडत चाललेली Enron अचानक बाहेर आली,
संजय दत्तला माफी दिली आणि एक रुपयाची झुणकाभाकर अचानक बंद झाली...
वाचलंच नसते तर, मतपरिवर्तन झाले नसते...
सहिये!
http://www.misalpav.com/node/45912
मत परिवर्तन होते पण योग्य मुद्धे असतील तर फक्त राजकीय पोस्ट मत बदलू शकत नाहीत.
भारतात मतदान मोठ्या प्रमाणात स्विंग भावनिक मुद्ध्यानी होते.
धार्मिक,जातीय,प्रांतीय मुद्दे मतदारांच्या मनावर जास्त परिणाम करतात.
लोकांनी देश पातळीवर विचार करण्याची काही गरज नाही.
स्वतःचा लोक प्रतिनिधी योग्य निवडून ध्या जो कामाचा आहे आणि गुंड मवाली नाही ह्याची खात्री करून.
आम्ही मत दिलेल्या पक्षाने आमचा विश्वासघात केलाय.
ह्या अशा कठीण प्रसंगी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ह्यांनी राजकारण चुलीत घालून एक होवून संकटाचा सामना केला पाहिजे.
सरकार ला सहकार्य केले पाहिजे .
पण भारताच्या इतिहासातील एक मेव गैर जिम्मेदार केंद्र सरकार आणि देशाच्या इतिहासातील एकमेव बेजबाबदार पंतप्रधान देशाने बघितला.
आणि राज्याच्या इतिहासातील सर्वात नालायक विरोधी पक्ष राज्य नी बघितला .
संकट काळात पण ह्यांचे स्वार्थी राजकारण चालू आहे.
शुद्ध बिजा पोटी फळ रसाळ गोमटी असा अभंग आहे.
ह्यांचे बीज च शुद्ध नाहीं
+१
अर्थात, काही कामे केली असतील तर ....
ते खंडणी प्रकरण काय आहे हो?
धकावून घ्या. 2024 मध्ये मतदान करायला विसरू नका अन तुमच्या लोकलिटीमधल्या किमान 100 लोकांना सुद्धा ह्या सरकार विरुद्ध मतदान करायला लावा :)
पर्याय काय आहे यावर ठरविणार की सरकार विरोधात मतदान करायचे का नोटा वापरायचा.
वा रे बहाद्दर एकीकडे म्हणायचे "राजकारण चुलीत घालून एक होवून संकटाचा सामना केला पाहिजे." आणि दुसरी कडे फक्त एका पक्षाला शिव्या द्यायच्या !
महाविकास आघाडी सरकारने केलेली कामे ह्या आधीच्या धाग्यात सांगून झालीय. त्यामुळे तो निरर्थक प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारला जाऊ नये.
धाग्याची/प्रतिसादाची लिंक द्या, जर असेल तर ! :))
1)मेट्रो carshed ची जागा बदलली आणि आरे जंगल वाचवले .
मेट्रो च्या नावाखाली आरे ची जमीन हडपण्याच कारस्थान धुळीस मिळवले.
२) बुलेट ट्रेन का सहकार्य करण्याचे नाकारले. maharashtra ची जमीन जास्त जाणार,फंड जास्त जाणार आणि फायदा फक्त गुजरात ला.
सहकार्य करणे नाकारले हे उत्तम केले.
३) धार्मिक उन्माद राज्यात वाढून दिला नाही.
जातीय मोर्चे काढून वातावरण बिघडवण्या च काम करणाऱ्या लोकं चे गुप्त पाठीराखे कोण आहेत हे फक्त सरकार नी शोधावे.
४) वाट्याला आलेल्या रेशन चे वितरण योग्य रिती नी केले.
५) अनेक खोटे आरोप करून सरकार करून आणि बटिक मीडिया नी सरकार ला बदनाम करून संयम सोडला नाही.
मुंबई ,पुण्या सारखी अती प्रचंड शहर असून सुद्धा काविळ सेंटर योग्य रिती नी चालवली.
केंद्र नी मात्र spl train च्या नावाखाली निरंतर बाहेरच्या राज्यातील लोक महाराष्ट्रात आणून सोडली.आणि राज्यावरच बोजा वाढवला.
एवढे गंभीर संकट असून सुद्धा अंतर राज्य वाहतूक ,आणि अंतर राष्ट्रीय वाहतूक अडाणी केंद्र सरकार बंद करत नाही.
ह्यांना covid च फायदा घेवून सर्व कंपन्या,बँका विकायच्या आहेत.
शेतकरी ,कामगार ह्यांचे कायदे बदलून त्यांना गुलाम करायचे आहे.
म्हणून corona अजुन जास्त कसा वाढेल हेच bjp करत आहे.
लाखो च्या सभा,कुंभ मेळा सर्व कस प्लॅन नुसार चालू आहे.
+१
हि कामे आधीही सांगून झालीत. पण तरी ठाकरे सरकारच्या नावाने रडगाणे गायचेच असे काहींना ठरवलेले आहे. असो आता पुढे कायम विरोधी पक्शातच दिवस काढायचेय भाजपला. विरोधी पक्शनेते बनण्या पुरते तरी त्याना जागा मिळों :)
काविळ??? भाजपद्वेषाची?? ;)
. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची किंमत ८२२ रुपये झालीय तिथे कडाडून विरोध केलेला का ?
२. गॅस सिलिंडरची सबसिडी गुपचूप बंद केलीत त्याला कडाडून विरोध केलेला का ? ?
३. डिझेल पेट्रोलच्या किंमती वाढल्या, डिझेल ८० च्या पुढे आणि पेट्रोल ९० च्या पुढे गेल्यावर कडाडून विरोध केलेला का ?
४. खताच्या गोणीचे भाव थेट ७०० रुपयांनी वाढल्यावर कडाडून विरोध केलेला का ?
५. केंद्राने जीएसटीचे पैसे दाबून ठेवले तेव्हा कडाडून विरोध केलेला का ?
६. कोरोनासंबंधी पीपीई किट, मास्क, औषध खरेदीचे अधिकार राज्यांकडून काढून घेतले तेव्हा कडाडून विरोध केलेला का ?
७. लसीचा पुरवठा करताना मापात पाप केले गेले, तेव्हा कडाडून विरोध केलेला का ?
+१
केंद्र सरकार कामाच्या बाबतीत कर्तृत्व शून्य आहे. हे भक्ताना माहीत असल्यानेच ते ठाकरे सरकारकडून अपेक्शा ठेवून आहेत. ;)
लसीचा पुरवठा, कोरोनासंबंधी पीपीई किट, मास्क, औषध खरेदीचे अधिकार यासगळ्यांसाठी पाठपुरावा करायलाही तुम्हाला भक्तांचीच मदत घ्यावी लागते??
अरेरे, काय दिवस आलेत?
अगदी तुमचे ते नाना साहेव सत्तेत असुनही विरोधी पक्षाच्या नेत्याला सांगत आहेत केंद्रात त्यांचे वजन वापरायला...
विरोधी पक्षानेच सगळे करायचे तर मग सत्तेत बसुन तुम्ही काय करताय?? गोल भाषणांची चमकोगिरी?
मोदींनी दिलेली लस अजिबात घेणार नाही इथपासून मोदी आम्हाला कमी लस देत आहेत इथपर्यंतचा प्रवास थक्क करणारा आहे.
पीएम केअर्स फंडाचा हिशोब मागणारी तोंडेही फुकट लस घेऊन बंद झालेली दिसताहेत.
+१
+2
लस कोणाला किती द्यायची ह्याचा हक्क नालायक केंद्र सरकार नी स्वतः कडे ठेवला आहे त्या मुळे तर सर्व गोंधळ निर्माण झाला आहे.विरोधी पक्षाच्या सरकार ना सहकार्य न करता त्यांची अडवणूक केली जात आहे
तिचं ppe किट,ऑक्सिजन,औषध ह्या बाबत पण आहे .
सर्व अधिकार हुकूम शाह नी स्वतः कडे ठेवले आहेत.
Gst मुळे राज्यांना केंद्राकडे भीक मागावी लागत आहे.स्वतःचेच पैसे केंद्र कडून भीक मागून घ्यावे लागत आहेत.
निदान महाराष्ट्र ला मोकळीक ध्या ह्या राज्याला बिलकुल केंद्र सरकार ची गरज लागणार नाही.
महाराष्ट्र सरकार कोर्टात का नाही जात? होऊन जाऊ दे एकदाच काय तो सोक्षमोक्ष... कर नाही त्याला डर कशाला?
का केंद्राशी पंगे घ्यायला भीती वाटते? सभेमध्ये तर मोठमोठ्या डरकाळ्या फोडत असतात ना मा.मु.?
महाराष्ट्रा मध्ये ऑक्सिजन ची वाढती मागणी बघता राज्याला 100 मेट्रिक टन ऑक्सिजन reliance च्या जामनगर च्या प्लांट मधून मिळण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
रिलायन्सचा गुजरात मधील ऑक्सिजन चालतो का?
मध्यंतरी श्रीमती रश्मी ठाकरे सुद्धा रिलायन्सच्याच रुग्णालयात भरती झाल्या होत्या.
अडाणी याना दिघी बंदर पण देऊन टाकल्याची बातमी पण वाचली होती.
अंबानी अदानी याना भरपूर शिव्याही देऊन झाल्या.
कुठे गेली महाराष्ट्राची अस्मिता?
जलेबी अने फाफडा, उद्धवठाकरे आपडा..
फकस्त ऑक्सिजनच नाही तर 700 व्हेंटिलेटर्स ही गुजरात मधून येणार आहेत.
टॅक्स चा पैसा केंद्र सरकार ला चालतो ना.
तो कसा काय चालतो.
रिलायन्स फुकट देत आहे का?
नाही देणार म्हणून स्पष्ट सांगावे.
महाराष्ट्र la केंद्र मदत करणार नाही.
कोणतेच राज्य मदत करणार नाही.
उद्योगपती मदत करणार नाही.
हे स्पष्ट bjp नी जाहीर पने सांगावे .
महाराष्ट्र स्वतः त्या मधून मार्ग काढेल.
फक्त पायात पाय घालू नये.
भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दल, CISF, CRPF, इतर सुरक्षा दले ह्यांची सुरक्षा चालते ना?
भारतीय रेल्वे चालते ना?
NHAI च्या अधिपत्त्याखालील राष्ट्रीय महामार्ग चालतात ना?
हे सर्व चालणार नाही असे जाहीर पणे तुमच्या सरकारने सांगावे...
मग बघु..
दोन तीन राज्यांनी तुम्ही लिहलेल कोणत्याच सुविधा आम्हाला नकोत त्या तुम्हालाच luck लाभ होवोत असे ठणकावून सांगितले होते.
त्याचे काय झाले पुढे.
महाराष्ट्र चा दणका सोसेल का.
झाली का स्वतंत्र ती राज्ये??
बरळण्याला ठणकावणे म्हणत असाल तर असे ठणकावणे तुम्हालाच लखलाभ..
गुजरात, ला चालते ना,केंद्राला पण चालते ना.
ती कशी काय चालते.
केंद्राने फुकट दिलेली लस महाराष्ट्रातील जनतेला चालते ना? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना, चाणक्यांना आणि इतर भाजपद्वेषींना चालते ना?
तशीच...
असे जाहीर पण bjp नी सांगावे आम्ही दिलेली लस तुमच्या वर उपकार म्हणून देत आहोत.
महाराष्ट्रात आघाडी चे सरकार असल्या मुळे.
महाराष्ट्र शी ,महाराष्ट्र मधील जनते शी केंद्र सरकार ल काही देणे घेणे नाही.
महाराष्ट्र मधील स्वाभिमानी मराठी लोक रोगांनी मरतील पण केंद्र सरकार ची लस,औषध,ऑक्सिजन,वापरणार पण नाहीत.
महाराष्ट्र मधील स्वाभिमानी मराठी लोक शहाणी देखील असतात, ते कुठल्या एक पक्षाचा घाऊक द्वेष करुन स्वतःचे नुकसान वगैरे करुन घेणार नाहीत..
अगदी कट्टर, बंधन बांधलेले सैनीक असले तरीही...
मी शिवसेना सोडून दिली
सोडून दिली
अहो हे तर फार सभ्य भाषेत झाले... आपण तर श्राद्ध केलं सेनेच्या नावाने .. जेवहा २ कुबड्या घेऊन " वडिलांना दिलेलं वचन पूर्ती " हि "डरपोक डरकाळी" ऐकली तेव्हा
बाळासाहेब होते तेवहा ते आणि त्यांचे सहकारी आणि मूळ कारण "मुंबईत मराठी माणसाची बाजू घेणे" याबद्दल आदर होता .. मग हळू हळू सेना म्हणजे ठाकरे खानदानाचा उद्योग सुरु झाला शिवाय महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी या बाजूल कधी त्या बाजूला उड्या मारणे हे होतेच !
- महाराष्ट्रात भाजपाला जातीय राजकारणामुळे स्थान नाही त्यामुळे सेनेला बरोबर घेऊन म्हणून पण सुरवातील "मित्र पक्ष" म्हणून आदर होता .. तो हि गेला
- राज्य स्तरीय पक्ष म्हणून आदर ठेवावा तर संजय उवाच आणि मामू जे काही बोलतात त्यात "देश गेला चुलीत राज्यापुढे याचा अतिरेक दिसतो " त्यामुळे "भारत या संकल्पनेलाच यांना आता विरोध आहे कि काय असे वाटू लागते " त्यामुळे अजून एक कारण श्राद्ध घालायला !
डिस्क्लेमर: टू बी फेअर तो येव्हारीवन
- पहाटेच्या युतीच्या प्रयोगाच्या दिवशी महाराष्ट्र्र भाजप बद्दल चा आदर हि कमी झाला
- त्यात सामील झालेल्या पुंतन्या आणि त्यांच्या काकांच्या पक्षा बद्दल तर आदर कधीच नव्हता ( पुलोद च्या वेळेस होता पण पुढे त्यांचे घाणेरडे जातीय राजकरण दिसले आणि... )
- महाराष्ट्रात भाजपाला जातीय राजकारणामुळे स्थान नाही त्यामुळे सेनेला बरोबर घेऊन म्हणून पण सुरवातील "मित्र पक्ष" म्हणून आदर होता ...संपूर्ण असहमत. १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत महाराष्ट्रात भाजपची कामगिरी अशी होती.
१९६७ - ४, १९७२ - ५, १९८० - १४, १९८५ - १६
याच काळात शिवसेनेची कामगिरी अशी होती.
१९६७ - ०, १९७२ - ०, १९७८ - ०, १९८० - ०, १९८५ - १
१९८५ पर्यंत महाराष्ट्रात भाजपचा मताधार कमी होता, परंतु महाराष्ट्राच्या सर्व भागात भाजपचे २-३ आमदार निवडून येत होते. याच काळात शिवसेनेचा मताधार शून्य होता व मुंबई महापालिकेतील काही प्रभागांच्या बाहेर अस्तित्व नव्हते.
१९८५-१९९० या काळात शहाबानो, श्रीरामजन्मभूमी आंदोलन, बोफोर्स या प्रकरणांचा वापर करून उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश अशा राज्यांमध्ये आपली ताकद बरीच वाढविली होती व १९८९-९० मधील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काही राज्यात सत्ता मिळवून व अनेक जागा जिंकून हे सिद्ध केले. महाराष्ट्रातही भाजपने त्याच पद्धतीने ताकद वाढविली होती. भाजपने लोकसभा व विधानसभा निवडणुक युती न करता स्वतंत्र लढली असती तर किमान ५-६ खासदार व ६०-७० आमदार निवडून आले असते.
त्यामुळे "महाराष्ट्रात भाजपाला जातीय राजकारणामुळे स्थान नाही त्यामुळे सेनेला बरोबर घेतले" हा निष्कर्ष वस्तुस्थितीवर आधारीत नाही.
परंतु दुर्दैवाने तत्कालीन भाजप नेतृत्वाने जवळपास शून्य अस्तित्व असलेल्या शिवसेनेशी २५ वर्षे युती करून शिवसेनेला आपल्यापेक्षा खूप जास्त जागा देण्याची गंभीर घोडचूक केली ज्याचे परीणाम पुढील २५ वर्षी भाजपला भोगावे लागले. सुदैवाने भाजपने २०१४ मध्ये चूक सुधारून आपली ताकद दाखवून सत्ता मिळविली. परत २०१९ मध्ये फडणवीसांच्या नाकर्तेपणामुळे भाजपला पुन्हा एकदा अवदसा आठवली आणि पुन्हा एकदा शिवसेनेला खूप जास्त जागा देऊन युती करण्याची घोडचूक केली.
राम जन्म भूमी आणि हिंदुत्व ह्यांनी उत्तर भारतीय लोक BJP ल मत देवू लागली पण महाराष्ट्रात त्या दोन्ही गोष्टी ना गौण स्थान आहे .
महाराष्ट्रात मध्ये ते विषय चालले नसते.
सेने शी युती नसती तर bjp ची ताकत जशी उत्तर भारतात राम जन्म भूमी मुळे वाढली तशी महाराष्ट्रात वाढली नसती हे bjp चे त्या वेळ चे नेते चांगले ओळखत होते .इथे सत्ता पाहिजे तर सेने शी युती करण्या शिवाय पर्याय नाही.
राम जन्म हा फक्त उत्तरेत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारतात तो प्रश्न लोकांना महत्वाचा वाटत नाही
हे नक्की का?
थापा पचल्या नाहीत की पळ काढावाच लागतो....
+१
हे नक्की का?
हे नक्की का?
राजकीय अज्ञानाचे आता हसू सुद्धा येत आ आणि कीवही वाटत नाही.
महाराष्ट्रात हिंदुत्व आणि श्रीरामजन्मभूमी या विषयांना गौण स्थान असते तर बाळ ठाकरेंनी भगवी कफनी परीधान करून गळ्यात रूद्राक्षांच्या माळा घालून हिंदुत्वाचे सोंग आणले नसते आणि शिवसेनेने श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनात कणभरही सहभाग नसतानाही आम्हीच बाबरी पाडली अशा सातत्याने थापाही मारल्या नसत्या. अगदी २०२१ मध्ये सुद्धा शिवसेनेला हिंदुत्वाचे सोंग आणावे लागते व आम्हीच बाबरी पाडली अशी थाप वारंवार मारावी लागते.
इथे सत्ता पाहिजे तर सेने शी युती करण्या शिवाय पर्याय नाही.
आता ह्याची काय कारणे मिळतील किंवा आधीच्या 70 वर्षांचा इतिहासातील उदाहरणे मिळतील का?
ह्याची अपेक्षा, राजेश कडून करत आहे...
अर्थात, ते नेहमी प्रमाणे, पळपुटेपणा करणार किंवा गोल गोल राणी, खेळत बसणार...
हे नक्की का? तुम्ही पळपुटेपणा कधी सोडून देणार?
सेना BJP युती का 37 वर्ष झाली आहेत .त्या अगोदर दोन्ही पक्ष राजकीय दृष्ट्या खूप कमजोर होते सत्ता मिळणे कठीण होते.1990 च्या अगोदर bjp देशातील कोणत्याच राज्यात सत्तेवर नव्हती.
म्हणजे 70 वर्ष पूर्वी ची काहीच उदाहरण आहेत.
जो पर्यंत सेना BJP युती होती तो पर्यंत bjp राज्यात सत्तेवर आली . आता युती तुटली आणि bjp सत्तेवर नाही
पुढे पण असेच रिझल्ट असतील जो पर्यंत सेना बरोबर येणार नाही तो पर्यंत इथे सत्ता नाही.
+१
सेनेशी अतिहुशारी नडली. आता बसलेत खडे फोडत. सत्ता हवी तर मातोश्रीच्या पायरीवर डोकं ठेवण्याशीवाय पर्याय नाही.
सत्तेसाठी फडणवीस मातोश्रीवर झाडलोट करून धुणीभांडी सुद्धा करतील. हा अत्यंत स्वाभिभानशून्य व कणाहीन माणूस आहे. स्वपक्षातील सहकाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला पण मातोश्रीवर जाऊन हुजरेगिरी केली.
+१
१९९० पूर्वी जनसंघाचे विविध राज्यात झालेले मुख्यमंत्री--
१. मध्य प्रदेशः कैलाशचंद्र जोशी, विरेंद्रकुमार सखलेचा, सुंदरलाल पटवा
२. राजस्थानः भैरोसिंग शेखावत
३. हिमाचल प्रदेशः शांताकुमार
उत्तर प्रदेशात १९६७ मध्ये चरणसिंग मुख्यमंत्री असताना जनसंघाचे रामप्रकाश गुप्ता उपमुख्यमंत्री होते.
हरियाणात १९८७ मध्ये देवीलाल मुख्यमंत्री असताना भाजपचे सूरज भान, रामविलास शर्मा आणि सुषमा स्वराज हे तीन मंत्री होते.
बिहारमध्ये १९७७ मध्ये कर्पूरी ठाकूर मुख्यमंत्री असताना मुळचे जनसंघाचे कैलाशपती मिश्रा अर्थमंत्री होते.
उत्तर प्रदेशमध्ये १९७७ मध्ये रामनरेश यादव मुख्यमंत्री असताना मुळचे जनसंघाचे कल्याणसिंग, केशरीनाथ त्रिपाठी आणि रामप्रकाश गुप्ता हे मंत्री होते.
असो.
१९७८ मध्ये महाराष्ट्रात काका पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा मुळचे जनसंघाचे हशू अडवाणी आणि उत्तमराव पाटील हे पण मंत्री होते.
पेंग्विनसेनेचा जन्मही होण्यापूर्वी जनसंघाचे दोन खासदार महाराष्ट्रातून निवडून आले होते. १९५७ च्या लोकसभा निवडणुकीत पूर्ण देशात जनसंघाला चार जागा मिळाल्या होत्या त्यापैकी दोन जागा महाराष्ट्रातील होत्या. त्या जागा होत्या प्रेमजी असर यांची रत्नागिरी आणि उत्तमराव पाटील यांची धुळे. इथल्या धुळ्याच्या आर्मस्ट्राँगना त्याची कल्पना नसावी.
आणि म्हणे महाराष्ट्रात शिवसेनेमुळे भाजप पक्ष वाढला. हा हा हा.
नेहमीची सेनासमर्थक गँग आहे ते लोक यावर एकतर काहीही बोलणार नाहीत (कारण मुद्देसूद आणि आकडेवारी देऊन प्रतिसाद दिला तर त्याला प्रतिवाद कोणीही सेना समर्थक करूच शकत नाही) किंवा नेहमीप्रमाणे कशाचा कशाशी संबंध नसलेले निरर्थक पालुपद चालू ठेवणार.
जनसंघ/भाजपच्या १९८५ पर्यंत निवडून आलेल्या आमदारांचे आकडे मी वर दिले आहेत. यांना हवी असल्यास आमदारांची नावे पण लिहितो.
हिंदू महासभा पर्यंत जाणार आहे का?
जनसंघ चे रूपांतरण bjp मध्ये झाले हे खरे असले तरी जनसंघ ची भूमिका आणि bjp ची भूमिका ह्या मध्ये फरक आहे.
जनसंघ हिंदुराष्ट्र वादी नव्हता तर भारत राष्ट्र वादी होता.
हिंदू राष्ट्र ही bjp ची भूमिका आहे संघाची ती भूमिका नव्हती.
त्या मुळे BJP स्थापन झाल्यानंतर कधी सत्तेत आली हीच आकडेवारी ध्या.
हे असले दिवज्ञान आपण कुठून मिळवता.. ,?? इतका strong माल कुठं मिळतो. ??
यांचे राजकीय (अ)ज्ञान अत्यंत हास्यास्पद आणि कीव करण्याजोगे आहे.
जर आली तर मी माझे राजकीय अज्ञान मान्य करून तुमची माफी मागेन पण एकट्या च्या जीवावर bjp नी सत्ता नाही मिळवली तर तुम्ही तुम्हाला जे कळत ते ज्ञान नसून फक्त आत्मप्रौढी आहे हे कबूल करायचे.
अजुन तीन वर्ष तर निवडणुकीला बाकी आहेत .
तेव्हा आपण बघू कोण अज्ञानी आहे ते.
राज्यात भाजपच्या सत्तेने दिलेला हा शेवटचा आचका होता. ह्या नंतर भाजप कधीही सत्तेत येणार नाही. ( ठाकरे किंवा पवार ह्यांना दया आली तरच शक्य आहे. )
काही चुका टाळल्या असत्या तर ऑक्टोबर २०१९ मध्येच भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले असते. त्या चुकांमुळेच काही इतर मागासवर्गीय मतदार व काही ब्राह्मण मतदार भाजपविरोधात गेले आहेत व राखीव जागा देऊनही मराठा मताधार वाढलेला नाही. आगामी काळात भाजपने नेतृत्वबदल केला (चंद्रकांत पाटील व फडणवीस यांच्या जागी नवीन नेतृत्व आणणे) तरच भाजपची घसरण थांबू शकते.
+१
सहमत. खडसेंसारखा हाडाचा नेता भाजपने गमावला. दरेकरांसारखे इतर पक्षातून आलेले नेते वरच्या पदावर बसवले जातात. तरीही भाजप समर्थक समर्थन करतच राहतात. पण जनता आंधळी नाहीये. 122 वरून १०५ वर आले पुढील निवडणुकीत भयंकर पानिपत होणार आहे भाजपचं.