काथ्याकूट
चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ९)
Primary tabs
अटलबिहारी वाजपेयी यांची भाची करूणा शुक्ला (७०) यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. १९८३ मध्ये त्या सर्वात पहिल्यांदा भाजप मधून मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून आल्या होत्या. २०१३ पर्यंत त्या भाजपमध्ये होत्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी कॉंग्रेसकडून निवडणुक लढविली होती, पण त्यांचा पराभव झाला होता. २०१८ च्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या विरोधात राजनंदगाव मतदारसंघातून उभ्या होत्या, परंतु त्यांचा पराभव झाला होता.
रशियाची स्पुटनिक ही कोरोनावरील लस रशियाकडून आयात करण्यात येत असून मे महिन्यापासून भारतात उपलब्ध होईल. जुलैपासून ही लस भारतात तयार केली जाईल.
कुठे गेले?
वाळूवरती टॅक्स वाढवायची शक्यता आहे ...
अर्थात, यांचा आर्थिक बोजा सामान्य माणसावरच पडणार...
पण, काही टक्के जनतेला ह्या वाढीव भावा बद्दल काहीही वाटणार नाही...
लसीकरणासाठी आलेल्या नागरिकांनी एकमेकांस इतके चिकटून उभे न राहता, शारीरिक अंतर ठेवले पाहीजे. नाहीतर गर्दीमुळेच कोरोना व्हायचा. आणि परत हेच लोक घरी जाउन अन्य नातेवाईकांच्या जवळच्या संपर्कात येऊन 'सुपर स्प्रेडर' बनतील.
आज आमच्या सौ,ने लस टोचून घेतली ...
गर्दी मुळे, करोना तिथेच चिरडून मेला असावा, असे आमच्या सौ,चे मत ...
तुम्ही घेतलीये का ?
काही वैयक्तिक कारणे आहेत ...
काही सामाजिक कारणे आहेत
आणि
काही कौटुंबिक कारणे आहेत
लस घेणारच, फक्त योग्य वेळ यायला हवी...
“मोफत लसीकरणाबाबत मुख्यमंत्रीच अंतिम निर्णय घेतील”, अजित पवारांनी केलं स्पष्ट!
--------
https://www.loksatta.com/mumbai-news/ncp-deputy-cm-ajit-pawar-on-free-v…
बाॅल ढकलला ....
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला मोजे वर ओढायला सांगितले आहे*. दिल्लीत ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून न्यायालयाने दिल्ली सरकारला खूप झापले आहे. याविषयी अधिक https://www.livelaw.in/news-updates/delhi-high-court-delhi-government-o…
*: बेग, बॉरो, स्टिल याचे भाषांतर मराठी मिडियाने भीक मागा, उसने आणा किंवा चोरी करा असे केल्यापासून 'पुल अप द सॉक्स' चे पण असेच भाषांतर करायची प्रेरणा मिळाली.
दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असल्या मुळे पुण्यातील jail superintendent ला कामावरून काढून टाकले. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कदाचित हा कायदा केलेला असावा. हा कायदा फक्त हिंदु साठी आहे का सर्व धर्मां साठी लागू होतो?
राजेश188 हे आजकाल प्रतिसाद का देत नाहीत
असे बरेच आयडी पंख फुटले की उडून जातात ....
काहींचा आत्मा शुन्यात जातो तर काहींचे चॅप्टर लगेच संपतात
तरी मी विचार करतोय इतर काही आयडी अचानक ऍक्टिव्ह कसे काय झाले?
पण आयला मानले पाहिजे.
इतकी विविध बेअरिंग सांभाळायची म्हणजे सोपे काम नाही. एखादी टीम असावी असेच मला वाटतेय.
असे आयडी फार काळ टिकत नाहीत ...
दिसत नाहीत ते?
चंद्रपूर : ”आम्हाला वेतन देणे होत नाही तर मारून टाका” कोविड योद्ध्यांच्या भावनांचा उद्रेक…
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/chandrapur-emotions-of-covid-…
---------------
आता ही पण चुकी केंद्राचीच बरं का, असेही काही टक्के जनता म्हणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही....
बुलडाणा / प्रशांत खंडारे
शाहराला लागून असलेल्या हनवतखेड मार्गावर शिवा गाडेकर यांचे शेत आहे.आज 19 ऑक्टोबर रोजी शिवा गाडेकर यांची आई,भाऊ व वाहिनी शेतात काम करत असताना ते जनावारांच्या गोठ्यात गेले असता,जनावारांसाठी ठेवलेल्या भुस्यात मोठा अजगर आढळून आला. या अजगराला सर्पमित्र विक्की जाधव यांनी रेस्क्यू करून जिवदान दिले आहे.
हनवतखेड मार्गावरील शिवा गाडेकर यांच्या शेतात आज 19 ऑक्टोबर रोजी त्यांची आई,भाऊ व वाहिनी काम करत होते. दरम्यान ते जनावारांच्या गोठ्यात गेले असता,जनावारांसाठी ठेवलेल्या भुस्यात मोठा अजगर आढळून आल्याने त्यांची घाबरगुंडी उडाली. शिवा गाडेकर यांना ही माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ बुलडाणा येथील सर्पमित्र विक्की जाधव यांना फोन करून पाचारण केले. विक्की जाधव, अमोल चिंचोले घटनास्थळी पोहोचले. भूस्यात दडून बसलेल्या अजगराला शिताफीने पकडलेे. या अजगराला वन विभागाच्या स्वाधीन केले आहे.4 दिवसापूर्वी सुद्धा विक्की जाधव यांनी बुलडाणा शहराला लागून असलेल्या जांभरून गावातील एक घरातून आठ फूट लांबीचा अजगर रेस्क्यू केला होता.
मूर्तिजापूर
भगवान श्रीराम यांचे भक्त पवनपुत्र हनुमान जयंती निमित्त कार्यक्रमाचे औचीत्य साधून मूर्तिजापूर येथील बियाणी जीन परिसरातील हनुमान मंदिरात आमदार हरिष पिंपळे यांच्या मार्गदर्शनात भारतीय जनता पार्टी शहर व तालूका भारतीय जनता युवा मोर्चा तसेच अमित नागवान मित्र परिवाराच्या वतीने दाना-पाणी भांडे वाटपाचा उपक्रम करण्यात आला.
यावेळी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन देशमुख, शहराध्यक्ष रितेश सबाजकर, तालूकाध्यक्ष भूषण कोकाटे, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे तालूकाध्यक्ष पप्पू मुळे,शहराध्क्ष हर्षल साबळे, पंडीत धनंजय मिश्रा,बुथ प्रमुख कमलाकर गावंडे, अनिल बियाणी,प्रकाश नागवान,गजानन नाकट,अमित नागवान,संदिप जळमकर,लखन अरोरा,प्रविण लोकरे,लाला डाबेराव,रोहित अव्वलवार,निक्की महाजन,बूशी कुंदनानी,निरज सुदानी आदी मान्यवर पदाधिकारी व कार्यकर्ते आदीं उपस्थित होती.
कायदा सगळ्यांना, सारखाच हवा..
https://www.loksatta.com/pune-news/sale-of-karnataka-mangoes-under-the-…
--------
ही फसवणूक होऊ नये म्हणून, मी एक धागा काढला होता .....
https://misalpav.com/node/48219
वरील धाग्यात, जसे जमतील तसे शेतकरी Add करत जाईन
https://www.loksatta.com/mumbai-news/vandalism-of-the-company-office-by…
-------------
मारहाण किंवा मोडतोड सर्वथा अयोग्यच...
“परिस्थिती हाताळता येत नसेल तर सांगा, केंद्राकडे जबाबदारी सोपवू”- उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सुनावलं!
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/delhi-corona-cases-patients-d…
---------
काय बोलावं ते सुचेना .....
remdesivir : करोनाच्या गंभीर रुग्णांना देणार रेमडेसिवीर मोफत, यूपी सरकारचा निर्णय .....
यापूर्वी यूपी सरकारने १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचाही निर्णय घेतला आहे....
https://maharashtratimes.com/india-news/yogi-adityanath-ordered-free-re…
------------
महाराष्ट्र सरकार, घोळ घालत बसले आणि योगी निर्णय घेऊन मोकळे झाले...
यूपी मध्ये ग्रामीण भागात केसेस वाढत आहेत, आणि रुग्णांना लोकली ऑक्सिजन मिळत नाही आहे. जिल्हा हॉस्पिटल्स मध्ये जावे लागत आहे, जिथे सुद्धा ( काही दिवसांमागेपर्यंत.) ऑक्सिजन तुटवडा होता.
यूपी च्या प्रायव्हेट लॅब मधून होणाऱ्या टेस्ट ची संख्या केसेस वाढत असतानाही कमी होत होती. Et मध्ये १७ एप्रिलला स्टोरी आली की, लखनौच्या काही प्रायव्हेट टेस्ट लॅब्स आम्हाला टेस्ट करण्यापासून रोखण्यात आले असे म्हणत होत्या. स्टेट गव्हर्नमेंटने हे खरे नसल्याचं मांडलं आहे. लखनौमधल्या काही लॅब्स ट्रान्सपोर्टेशन वर ताण आल्यामुळे हा उशीर होत आहे असे म्हणाल्या. सरकारी टेस्ट सेंटर वर सुद्धा टेस्ट रिपोर्ट मिळण्यास काही दिवसांचा कालावधी लागतो, त्यामुळे हॉस्पिटल मध्ये ऑक्सिजन मिळत नसल्यास बाहेरून ऑक्सिजन मिळणे टेस्ट रिपोर्ट शिवाय खूप अडचणीचे आहे.
ग्रामीण भागात इतका स्प्रेड पंचायत इलेक्शन मुले होत असावा असे वाटते. १३५ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. अलाहाबाद कोर्टाने इ.कमिशनला या बाबत फटकारले, आणि यापूर्वी अलाहाबाद कोर्टानेच इलेक्शन पुढे धकळण्यास नाकारले होते. हे असे कसे असा प्रश्न पडला होता, तो सुटला- कोर्टाने नाकारली ती जनहित याचिका होती, सरकारी संस्थांकडून प्रोटोकॉल आणि खबरदारी घेऊ असे म्हणून कोर्टाला आश्वस्त केले होते. त्यामुळे PIL नाकारली गेली.
https://www.livelaw.in/news-updates/allahabad-high-court-refuses-to-pos…
https://amp.scroll.in/article/993462/people-are-dropping-dead-like-flie…
https://economictimes.indiatimes.com/news/india/covid-19-testing-delays…
लोकसत्ताच्या खालील बातमीनुसार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटित झालेल्या निवडणुकीनंतर कोरोनाचे पेशेंट्स मध्ये दुपटी पेक्षा अधिक झाली आहे.. ७.६% कोरोना संसर्गाचा असलेला रेट आता थेट १४.९५% झाला आहे.
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/increase-in-corona-patients-a…
महाराष्ट्रात कोरोनाचा सर्वाधिक उद्रेक झालेला असताना पंढरपुरात एका साध्या पोटनिवडणुकीसाठी झालेल्या सभामध्ये कोरोनासाठी असलेले नियम धाब्यावर बसवले हे सर्वाँना ज्ञात असेलच .
marathi.abplive.com/news/maharashtra/large-crowd-gather-in-at-ajit-pawar-rally-at-pandharpur-981333
मा.मुं नी पण घरात बसून लोकडाऊन लावताना पंढरपुरात नियम शिथिल केले होते व आता त्याचा परिणाम समोर आहेच.
आता या घटनेने कुणाला जबाबदार ठरवायचे .. नाहीतरी आहेतच पेपर मधून हाग्रलेख लिहून केंद्राच्या नावाने शंख करणारे व त्यांचे मानसिक गुलाम.
माझ्यामते करोनाच्या स्प्रेड ला lockdown वगैरे काहीही पेक्षा नवीन strain जास्त कारणीभूत आहे.
या strain ची इन्फेक्शन करण्याची क्षमताच जास्त आहे मुळात.. त्यामुळे अधिक प्रॉब्लेम निर्माण झाले आहेत.
आमच्या सोसायटीमध्ये घरात बसलेले पण लोक इंफेक्ट झाले अशी चर्चा आहे..
+१
लोक ऊगाचच लाखोंच्या रॅली काढणार्या बंगाली बाबाला दोष देतात. राष्ट्रहितासाठी रॅली काढणे किती गरजेचे आहे हे मुर्ख विरोधकांना काय कळणार :)
तुमच्या बुडाखाली पण तेच जळतंय, तेव्हा राजकारण सोडून या विषयावर काही चर्चा करायची असेल तर करूया.
नाहीतरी काय, आहेच!!
ईतके गरम का होताय?? बरनोल लावा थंड वाटेल. :)
बरनॉलची गरज नकली प्लॅस्टरवाल्या बंगाली बाईना आहे हो...प्लॅस्टरचे नाटक करता करता पाय भरून येत असेल :)
राज्याची किती काळजी आहे त्यांना, म्हणूनच रोगराईची पर्वा न करता फिरत आहेत राज्यभर...
परमपूज्य राहुल गांधी, बंगाल मधून आल्या नंतर करोनाने आजारी पडले की आधीच आजारी होते?
हो, ट्रांसमिटीबिलिटी जास्त आहे.
मुंब्र्यात खाजगी रुग्णालयाला आग, ४ जणांचा होरपळून मृत्यू
दुर्दैवी घटना ... आरोग्य व्यवस्थेतेवर ताण वाढत आहे.. आणि सेफ्टी ऑडिट्स कडे दुर्लक्ष होते आहे .. हे टाळले पाहिजे
उत्तर प्रदेशात दोन आठवड्यांचा लॉक डाऊन लावावा ही सूचना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला केली आहे. https://zeenews.india.com/india/impose-14-day-lockdown-in-uttar-pradesh… दुसर्या एका बातमीत तर असेही वाचले की न्यायालयाने सरकारला ही सूचना 'हात जोडून विनंती' या प्रकारची होती. https://www.timesnownews.com/india/article/with-folded-hands-we-request…
राज्यात कोरोनाची स्थिती भयंकर आहे वगैरे सगळे मुद्दे मान्य आहेत. पण माझा याबाबतीतला मुद्दा थोडा वेगळा आहे. कोरोनाची स्थिती सांभाळायला योग्य ती पावले उचला हा आदेश (सूचना नाही) न्यायालयाने सरकारला देणे समजू शकतो. पण लॉक डाऊनच लावा, दोन आठवड्यांचाच लावा असे न्यायालय म्हणत आहे याचा अर्थ दोन आठवड्यांचा लॉक डाऊन हाच योग्य मार्ग आहे असे न्यायालयाचे मत आहे असा होईल का? आता योग्य मार्ग कोणता हे ठरवायचे काम सरकारचे कारण दररोजचे प्रशासन चालवायचे कामही सरकारचेच असते. न्यायालयाने योग्य मार्ग कोणता हे सांगणे म्हणजे प्रशासनाच्या कामात अतिक्रमण झाले नाही का? त्याप्रमाणेच काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला झापले आणि म्हटले की तुम्हाला ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे जमत नसेल तर केंद्र सरकारला सांगू. म्हणजे परत एकदा- केंद्र सरकार (किंवा आणखी कोणतीही यंत्रणा) ऑक्सिजन पुरवठा दिल्ली सरकारपेक्षा व्यवस्थित करू शकेल असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे म्हणणे झाले. हे म्हणणे कितपत खरे आहे किंवा खोटे आहे याविषयी मला कोणतेही भाष्य करायचे नाही. पण प्रश्न हा की 'अ' पेक्षा 'ब' ही यंत्रणा अधिक चांगली परिस्थिती हाताळू शकेल हे न्यायालयाने कोणत्या आधारावर म्हटले असावे? तसेच कोरोनाच्या वाढत्या रूग्णसंख्येला उपाय म्हणजे दोन आठवड्यांचा लॉक डाऊन हे तरी न्यायालयाने कोणत्या आधारावर म्हटले असावे?
सध्याची परिस्थिती आणीबाणीची आहे आणि आदेश न देता सूचना केल्या आहेत म्हणून या दोन गोष्टी समजा सोडून देऊ. पण इतक्या आणीबाणीची परिस्थिती नसतानाही न्यायालयाने पूर्वी असे काही आदेश (सूचना नव्हे) दिले आहेत. दिल्ली आणि परिसरात प्रदूषणाची स्थिती खूप वाईट आहे याविषयी कसलेही दुमत नसावे. वाहन उद्योगात सरकारने भारत स्टॅन्डर्ड-४ ची अंमलबजावणी २०२० पासून सुरू करायचे आदेश पूर्वी दिले होते. म्हणजे भारत स्टॅन्डर्ड-४ च्या प्रदूषणविषयक तरतूदी पूर्ण न करणार्या वाहनांची नोंदणी १ एप्रिल २०२० पासून करता येणार नाही अशा स्वरूपाचे ते आदेश होते. न्यायालयाने दिल्ली आणि आजूबाजूच्या एन.सी.टी परिसरात (गुरगाव, फरिदाबाद, गाझियाबाद वगैरे) ही अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१८ पासूनच करायचे आदेश दिले. त्यातून झाले असे की वाहनकंपन्यांनी ही अंमलबजावणी २०२० पासून होणार असे गृहित धरून आपले नियोजन सुरू केले होते ते अचानक घाईने करावे लागले. बरं भारत स्टॅन्डर्ड-४ हे वाहनातून होणार्या प्रदूषणाविषयीच आहे. त्याव्यतिरिक्त होणार्या (आणि कदाचित अधिक जास्त होणार्या) प्रदूषणाविषयी काय? दिल्लीत एक ५० वर्षे जुना कोळशावर आधारीत वीज प्रकल्प होता. त्यातून भरमसाठ प्रदूषण व्हायचे. तो प्रकल्प बंद करायचा निर्णय (दिल्ली की केंद्र) सरकारने २०१९ मध्ये घेतला. दुसरे म्हणजे बी.एस-४ स्टॅन्डर्ड असे काही समजा नसतेच तर न्यायालयाने सरकारला प्रदूषण कमी करायला नक्की काय करावे असे सांगितले असते? तिसरे म्हणजे वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करावे या उद्देशाने बी.एस-४ स्टॅन्डर्ड सरकारने आणले. ते आणूनही प्रदूषण पाहिजे तितके कमी झाले नाही तर ती जबाबदारी कोणाची? कारण न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची आम्ही अंमलबजावणी केली असे म्हणून हात वर करायचा मार्ग सरकारकडे कधीही मोकळा राहतोच.
तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की सरकारने अमुक एक परिणाम साध्य करण्यासाठी (कोरोना नियंत्रणात आणणे/ प्रदूषण कमी करणे) जे काही करायला लागेल ते करावे हे आदेश न्यायालयाने देणे समजू शकतो. पण तो परिणाम साध्य करण्यासाठी अमुक एकच गोष्ट करावी (लॉक डाऊन लावावा किंवा बी.एस-४ ही अंमलबजावणी लवकर करा) हे न्यायालय कसे सांगते ही गोष्ट अजूनपर्यंत समजलेली नाही.
माजी खासदार व वर्षा गायकवाड यांचे वडील एकनाथ गायकवाड यांचे कोरोनामुळे निधन झाले.
उत्तर प्रदेशात सोशल मीडिया वर पोस्ट केल्याबद्दल पहिली केस रजिस्टर.
शशांक यादव नावाच्या मुलाने आजोबांसाठी ऑक्सिजन पाहिजे असे ट्विट केले, ते द वायर च्या पत्रकारांनी स्मृती इराणी यांना कळवले, कारण मुलगा अमेठीचा होता, स्मृती इराणींनी दखल घेऊन प्रयत्न केले.
पुढे समजले, कि हे आजोबा रात्री हार्ट अटॅक येऊन गेले.
अमेठी पोलिसांनी "आजोबांना कोव्हिड झाला नव्हता आणि डॉक्टरांनी ऑक्सिजन प्रिस्क्राईब केला नव्हता" या कारणासाठी शशांक यादव वर केस केली.
https://www.google.com/amp/s/m.thewire.in/article/government/amethi-up-…
सत्य समोर यायलाच हवे ...
असहमत
कोर्टात केस टाकायला नको होती का?
आजारी व्यक्तीसाठी ऑक्सिजन शोधण्यासाठी केस ? त्याबव्यक्तीने ट्विट केलेले त्याला १०० लाइक्स सुद्धा नाहीत. मग इतके काय आहे केस करण्यासारखे ?
डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन नाही इतक्या कारणावरून केस करणे निर्दयी पणा आहे. कोव्हिड पेशंटलाच ऑक्सिजन लागतो असे नसते.
सत्य काय? ते समोर येईलच...
आॅक्सीजन लागणार असेल त्याशिवाय का कुणी ट्वीट करेल?? योगीच्या राज्यातून सत्य बाहेर येईल असं समजणे म्हणजे पी एम केअर चा हिशेब मिळेल असं समजण्यासारखं आहे.
म्हणजे,तुमचा न्यायाधीशांवर विश्र्वास नाही आहे का?
-------------
खालील बातमी वाचलीत तर उत्तम ......
नेहरू आणि न्यायमूर्ती बोस
https://www.google.com/amp/s/www.loksatta.com/chatusutra-news/loksatta-…
या घडीला २६ लाइक्स आहेत. काडीचाही रीच नाही आहे ह्या व्यक्तीला, कि अटक व्हावी.
केस* अटक नाही.
म्हणजेच, आता जे काही पुढे घडेल ते, कायदेशीर मार्गानेच घडेल ....
आता झी न्यूज (हिंदी) या वाहिनीवर याच विषयावर चर्चा सुरू आहे. प्रत्यक्ष घटना बरीच वेगळी आहे.
आता झी न्यूज (हिंदी) या वाहिनीवर याच विषयावर चर्चा सुरू आहे. प्रत्यक्ष घटना बरीच वेगळी आहे.
उत्तर प्रदेशात सोशल मीडिया वर पोस्ट केल्याबद्दल पहिली केस रजिस्टर.शशांक यादव नावाच्या मुलाने आजोबांसाठी ऑक्सिजन पाहिजे असे ट्विट केले, ते द वायर च्या पत्रकारांनी स्मृती इराणी यांना कळवले, कारण मुलगा अमेठीचा होता, स्मृती इराणींनी दखल घेऊन प्रयत्न केले. पुढे समजले, कि हे आजोबा रात्री हार्ट अटॅक येऊन गेले.अमेठी पोलिसांनी "आजोबांना कोव्हिड झाला नव्हता आणि डॉक्टरांनी ऑक्सिजन प्रिस्क्राईब केला नव्हता" या कारणासाठी शशांक यादव वर केस केली.शशांक यादवने ऑक्सिजनसाठी ट्विट केल्यानंतर स्मृती इराणींंनी त्याला तीन वेळा फोन केला. पण त्याचा फोन बंद होता. त्यामुळे त्यांनी स्थानिक पोलिसांना त्याला मदत करण्यास सांगितले. नंतर पोलीसांनी फोन क्रमांकावरून पत्ता शोधून ऑक्सिजन सिलींडर बरोबर घेऊन त्या पत्त्यावर पोहोचले तेव्हा ते घर बंद होते. काही वेळाने त्याचा फोन सुरू झाल्यानंतर पोलिसांनी तो कोठे आहे ते शोधले, तेव्हा तो वेगळ्याच ठिकाणी झोपलेला होता. नंतर समजले की मृत व्यक्ती ८८ वर्षांचे आजोबा असून काल रात्रीच ते ह्रुदयविकाराने गेले व त्यांना कोरोना झालेला नव्हता व ऑक्सिजन सुद्धा नको होता. तसेच ते त्याचे आजोबा नसून कोणत्या तरी मित्राचे आजोबा होते.
हा सर्व प्रकार एकंदरीत शशांक यादवचा खोडसाळपणा दिसतो. स्मृती इराणी व पोलिसांनी धावपळ करून आपले कर्तव्य योग्यपणे पार पाडलेले दिसते. त्यामुळे आधीच प्रचंड काम असणाऱ्यांंना खोटी माहिती देऊन विनाकारण धावपळ करणाऱ्या विरूद्ध तक्रार दाखल करणे योग्य आहे.
ऑक्सिजन, रेमेडिसिवर मागितले म्हणून उत्तर प्रदेशात अनेकांविरूद्ध तक्रार दाखल झाली आहे असा आरोप आआपच्या मुंबईतील प्रतिनिधी प्रीति मेनन यांनी केला. परंतु अनेकदा विचारूनही तक्रार झालेल्याचे एकही नाव त्यांना सांगता आले नाही.
दिल्लीतील यमुना विहार भागातील एका रूग्णालयाच्या डॉक्टरांनी एक चित्रफीत ट्विटरवर टाकली आहे. ऑक्सिजन सिलींडर मागितल्यानंतर दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली व ऑक्सिजन हवा असल्यास स्वतः जाऊन टँकर घेऊन या असा सल्लाही दिला, असे ते सांगतात.
ऑक्सिजन अभावी आमच्या नातेवाईकाचा मृत्यु झाला असे सांगत एकाच मृताचा फोटो घेऊन वेगवेगळ्या रूग्णालयाबाहेर २० हून अधिक जण बसले आहेत, असे चर्चेत सांगितले गेले. एकंदरीत हा सुद्धा खोडसाळपणा वाटतो.
कोरोना संसर्ग हाताळण्यात केंद्र व सर्व राज्य सरकारे कमी पडली याविषयी दुमत नाही. परंतु तथाकथित शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे कोरोनासंदर्भातही एक योजनाबद्ध प्रपोगंडा सुरू झाला आहे अशी शंका येत आहे.
अमेठी पोलिसांचे चलचित्र स्टेटमेंट पाहिले, शशांक हा व्यक्ती खोडसाळ होता पटले.
पोलीस आणि स्मृती इराणी यांची तत्परता उठून दिसली.
दिल्ली अधिकार्याचे खरे असल्यास निषेधार्ह.
प्रपोगंडा दोन्ही बाजूने सतत चालूच असतो.
राम राम. गेल्यावर्षभरापासून केंद्रसरकार आपल्या करोना समस्येने ग्रासलेले आहे, करावे तर करावे काय असा प्रश्न मा. मोदी आणि मा. गृहमंत्री या संपूर्ण केंद्रीय मंत्रीमंडळाला पडला असेल. फेब्रुवारी २१ मधे एका व्हीडीयो दर्शनात आपण करोनाला कसा प्रतिबंध केला, सर्व जग आपल्यावर कशी टीका करीत होते आपण कशी मात केली वगैरे असा एक स्वतःची पाठ थोपटून घेणारा व्हीडीयो माध्यमात फिरतांना दिसतो लोक त्याला बेफीकिरीचे कॅप्शन जोडून मजा घेत असतात. आपला तो काही उद्देश नाही. आपला प्रश्न इतकाच आहे, की सव तज्ज्ञ म्हणत होते. दुसरी लाट येईल आपण तयारी केली पाहिजे, दुसर्या लाटेत आपण सर्व भारतीय पुर आलेल्या भोव-यात सापडलो आहोत. अशा वेळी भारतीय जनतेवर ओढवलेल्या संकटाचे गांभीर्य सरकारला नाही, आता त्यावर बोलून काही उपयोग नाही. सध्याच्या सरकाराविरुद्ध जनरेटा, जनतेचा उठाव, जागृती ही काळात आवश्यक ठरणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय माध्यमे सरकारच्या बेफिकीर धोरणावर तीव्र टीका करीत आहेत अशावेळी अशा लेखन करणा-या देशांना पत्र लिहून भारतीय कामगिरीबद्द्ल टीका करु नये, वगैरे पत्र लिहिल्या जात आहेत. ऑष्ट्रेलियातील दैनिकातील एका लेखाबद्दल भारतीय दुतावासाने संबंधित सरकारला अशी बदनामी करु नये वगैरे म्हटले आहे. भारतातील मिडिया लाचार आहे, त्यांना ज्याचे खावे त्याचे गुण गावे लागेल परंतु परदेशी माध्यमे कशी ऐकतील. दुसरीकडे ट्वीटरवरी अशा सरकार विरोधी लिहिणा-या खात्यांनाही बंद केले आहे, त्याबद्दल आज अमेरिका सरकारने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपले पाहिजे असे म्हटले आहे.
कोरोनाचे संकट म्हणजे राष्ट्रीयाअणीबाणीच आहे, देश एका मोठ्या संकटातून जात असताना आम्ही मूकपणे पाहू शकत नाही जेव्हा गरज वाटेल तेव्हा आम्ही दखल देणार, या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी निश्चित धोरण ठरवावेच लागेल, उच्च न्यायालयांनाही यात महत्वाची जवाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. सरकारकडे काही राष्ट्रीय योजना आहे का ? सरकारने कोरोनाला रोखण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली आहे ? असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
सरकार निब्बर आहे, ते काहीही करणार नाही. सरकारचा आता भर लसोत्सवावर आहे, लशीचा तुटवडा, ऑक्सीजन, इंजेक्शन्स, बेड, ही भयंकर परिस्थिती देशभर सर्वत्र आहे, आपापल्या जिल्ह्यात आपण सर्व या भयंकर परिस्थितीचा अनुभव आपण सर्व घेत आहोत. देश आणि राज्य यांच्यात समन्वयाचा अभाव आणि एकमेकांवर टीका करण्यात यात सरकारे जशी आघाडीवर आहेत तसे केंद्रसरकारही तेच करीत आहे, केंद्रसरकारकडून जनेतेने आता फार काहीही अपेक्षा ठेवू नये.
करोना संकटावर मोदी सरकारच्या धोरणावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे पती आणि नामवंत अर्थतज्ज्ञ यांनी पुन्हा एकदा टीका केलीय.'करोना संकटकाळात लोकांना मदत करण्याऐवजी सरकार हेडलाईन्स मॅनेजमेंट आणि स्वत:चीच पाठ थोपटवून घेण्यात व्यग्र आहे' असा प्रहार प्रभाकर यांनी आपली पत्नीच अर्थमंत्री पदावर असताना मोदी सरकारवर केलाय.
एकूणच काय तर आपण आपली सर्वांनी काळजी घ्यावी, येता-जाता साबण-पाण्याने हात धुणे, सॅनिटाइजरचा वापर करणे, मास्कचा वापर करणे, सुरक्षित अंतर ठेवून संवाद करणे, आपण आपलीच काळजी घेणे हेच आपल्या सर्वांच्या हातात आहे.
-दिलीप बिरुटे
तुमच्यासारख्यांनी इतके जंग जंग पछाडूनही जनता केंद्र सरकारविरोधात उठाव करून उभी राहात नाहीये हीच तर खरी पोटदुखी आहे.
या सगळ्या समस्या आहेत हे कोणीच नाकारत नाही. पण या समस्या सुध्दा इतर कोणापेक्षाही मोदीच सोडवू शकतील असा विश्वास अजूनही लोकांना आहे त्याविषयी काय म्हणणे आहे?
बाकी चालू द्या.
लसी बाबतचे निर्णय कसे काय बदलले? कोणे एके काळी, ह्याच अमेरिकेने संगणक आणि इंजिन द्यायला मनाई केली होती...
गोव्यात करोना का नाही पसरला?
free Remdesivir गुड न्यूज ! भारताला मोफत मिळणार साडेचार लाख रेमडेसिवीर
"remdesivir: free Remdesivir गुड न्यूज ! भारताला मोफत मिळणार साडेचार लाख रेमडेसिवीर - us firm donate 4.5 lakh vials of remdesivir and expand availability in india | Maharashtra Times" https://maharashtratimes-com.cdn.ampproject.org/v/s/maharashtratimes.co…
-----------
अचानक, अमेरिका इतकी उदार कशी काय झाली?
हे असे असेल तर, भाजपला पर्याय नाही... कॉंग्रेसच्या काळात, अमेरिका भारताला हिंग लावून पण विचारत न्हवती ... संगणक पण दिला नाही आणि इंजिन पण दिले नाही...
लोक योग्य वेळ आली की योग्य बदल करतात, काळजी करु नका. लोकांना सरकारविरुद्ध उठाव करायला वेळ लागत नाही. सध्याचं सरकार, दिल्लीतील एका जन आंदोलनाच्या कुबड्यावर उभे राहीले. जनाआंदोलनाची मदत झाली, हे विसरता कामा नये. सद्य सरकार सुद्धा लोकांची सहनशिलता संपल्यानंतरच आलेले आहे, तसे ते लोकांची सहनशीलता संपल्यानंतर जाणारही आहे. लोकशाहीची खरी ताकद सर्व भारतीयांना माहिती आहे.
पण या समस्या सुध्दा इतर कोणापेक्षाही मोदीच सोडवू शकतील असा विश्वास अजूनही लोकांना आहे त्याविषयी काय म्हणणे आहे?
विनोद उत्तम होता. धन्यवाद.
बाकी चालू द्या.
-दिलीप बिरुटे
इतर पक्षांकडे पंतप्रधान पदासाठी एकही सक्षम उमेदवार नाही...
जे स्वतला सकिशम समजायचे ते किती सक्शम आहे हे दिसलेच.
तुम्ही सक्षम पर्याय तयार करू शकता आणि निवडून पण आणू शकता ....
तुम्ही सक्षम पर्याय तयार करू शकता आणि निवडून पण आणू शकता
बाडिस! अजून ३ वर्ष आहेत, आजच्या घडिला!
कोणाला उभे करायचे?
अखिलेश यादव, परमपूज्य राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, मायावती की प्रियांका वाड्रा
हां आता, आलटून पालटून, पंतप्रधान होणार असतील तर गोष्ट वेगळी आहे....
जसे आमच्या 3-13-1760 ग्रहावर होते ....
रागांबद्दल इतका अविश्वास!!ै
एकदा संधी तर द्या बघा काय काय करुन दाखवतात ते. ;)
लोक योग्य वेळ आली की योग्य बदल करतात, काळजी करु नका. लोकांना सरकारविरुद्ध उठाव करायला वेळ लागत नाही.बदल करण्यासाठी फक्त योग्य वेळ पुरेशी नाही. बदल करण्यासाठी योग्य कारणे व योग्य पर्याय सुद्धा असावा लागतो.
सध्या बदलासाठी योग्य वेळ नाही व योग्य कारणेही नाहीत. पर्याय तर नाहीच नाही. त्यामुळे बदलासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल.
फुकट लस द्यायची की नाही, हाच घोळ घालत बसले आहेत....
या सगळ्या समस्या आहेत हे कोणीच नाकारत नाही. पण या समस्या सुध्दा इतर कोणापेक्षाही मोदीच सोडवू शकतील असा विश्वास अजूनही लोकांना आहे त्याविषयी काय म्हणणे आहे? >>>>>
लोक मरत असताना बंगालात रॅली काढनारा समस्या सोडवू शकतो असा विश्वास असणारी जनता अजूनही अस्तित्वात आहे??? किती विनोद कराल??
बाकी राज्य सरकार बरखास्त करावे हे तुम्ही सांगत होतात. आता केंद्र लोक मरत असताना निवडणूका लढते होते, पी एम केअरचा हिंशेब नाही, पैसे कुठे खर्च झाले ह्याची आकडेवारी नाही, सर्व बाबतीत केंद्र सरकार अपयशी ठरलेलं दिसत असतानाही तुम्ही केंद्र सरकार हरखास्त कराव अशी मागणी केलेली दिसत नाही.
केंद्र सरकार बरखास्त खरावे अशी मागणी आम्ही अजिबात करणार नाही, कारण लोक मरत असताना निवडणुक लढणारे, पी एम केअरचा हिशेब व पैसे कोठे खर्च झाले याची आकडेवारी न देणारे आणि सर्व बाबतीत अपयशी ठरलेले केंद्र सरकार आमै कायम हवे आहे. आता खुश?
तुम्हाला हवेय हो. पण जनतेला नकोय ना? लोकांचे किती हाल होताहेत. बेड आॅक्सीजन मिळत नाहीयेत. केंद्र अपयशी ठरलंय, आंतरराषरीय स्तरावरून टिका होतेय. हे सरकार हकलले पाहीजे, जनतेने बंड करून ऊठले पाहीजे असं वरंच कुणीतरी बोललेय ना? अच्छे दिन च्या नावा खाली देशाला भिकेला लावाव का?? की लोकांना वैद्यकीय सुविधे अभावी मारून टाकाल?? लोकांचे पैसे कुठे पी एम केअरच्या नावाने घेऊन कुठे गडप केले कळायला मार्ग नाही. विरोधी सरकार असणारे राज्य प्रयत्नांची पराकाष्टा करताहेत तर त्याना त्रास देणं सुरूय. काय करायचं असं सरकार????
हे सरकार नको असेल तर नवीन आणा ना. कोणी अडवलंय?
परमपूज्य राहूल गांधी, ममता बॅनर्जी, मायावती, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, असे बरेच जण उमेदवार आहेत, त्यापैकी एक निवडला की मग मात्र हमखास भाजपचे राज्य खतम ...
कुठले प्रयत्न हो?
-------
ठाण्यातील रुग्णालयात अग्नितांडव! चार रुग्णांचा मृत्यू
https://www.loksatta.com/photos/todays-photo-3/2455949/fire-at-prime-cr…
------------
भंडारा जिल्ह्यात सुरूवात झाली, अजूनही, रुग्णालयातील आगी काही कमी झाल्या नाहीत ....
का आता ही पण चुकी केंद्राचीच?
सध्याच्या सरकाराविरुद्ध जनरेटा, जनतेचा उठाव, जागृती ही काळात आवश्यक ठरणार आहे.>>> +१
तुमचा वरवरा राव न होण्याबद्दल शुभेच्छा
म्हणजे?
सरकारविरुद्ध "उठाव" ही सस्यस्थितीत नक्षलवादी संकल्पना आहे. ब्रिटिश सरकार हे जनतेच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलं नव्हतं. त्यामुळे त्याला बदलणे जनतेला शक्य नव्हते. जनतेने अशा वेळी उठावाचा रस्ता पकडला. चळवळ आणि उठाव यातला मुख्य फरक हा की चळवळ शांततामय असते (असु शकते). उठाव हा जनतेद्वारा आपलं म्हणणं कळवण्याचा सर्वात प्रक्षोभक आणि loud प्रकार आहे. उठाव साठी इंग्लिश मध्ये खालील शब्द आहेत: insurrection, rebellion, uprising, revolt. जनतेच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या सरकारबद्दल जनतेला केसेस करता येतात, चळवळ करता येते, आंदोलन, धरणे करता येतात, पण उठाव ही लोकशाही देशात अलोकशाही संकल्पना आहे. सरकारचे निर्णय तुम्हाला पटले नाहीत म्हणून तुम्ही त्याविरुद्ध revolt करणे म्हणजे बेबंदशाही/chaos आणण्याचा प्रयत्न करणे होय. एका प्राध्यापक पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला शब्दांमधला फरक माहीत नसणे आश्चर्यकारक आहे. किंवा मग त्यांचा rebellion होण्यासाठी सक्रिय/अक्रिय पाठिंबा आहे असे म्हणावे लागते. आणि ती वाट चोखळायची तर शेवटी प्राध्यापक डॉक्टर वरवरा राव यांचे वर्तमान हे भविष्य असू शकते.
प्राध्यापक महाशय हे लिखाण हेतुपुर्वक मोदि समर्थकाना चिरडीस आणायला लिहित असावेत.
काही दिवसान्च्या अन्तराने असा एकच मोठा व्यन्गोक्तीपुर्ण प्रतिसाद लिहायचा आणि मग समर्थकान्ची सुरु झालेली आतिशबाजी मस्त एन्जोय करायची. आणि यामुळे गुलामान्चे पण मोरल वाढुन ते देखिल नव्या जोमाने तुटुन पडतात...तलवार्बाजी चालु... लोक त्यानिमिताने घरी बसत्तात तेवढीच सरकारला मदत
तसं काय नसतं हो. आसल्या एकांगी / विवक्षित अजेंड्याचे प्रतीसाद आले की बहुसंख्य लोक फाट्यावर मारतात. काहीजण प्रतीवाद करतात परंतु असल्या १८८ टाईपच्या प्रतीसादांवर काय बोलावे हाच मोठा प्रश्न असतो. दहावी च्या मराठी च्या पेपर मधला निबंध याउपर त्याचे मुल्य नसते ..
समाजमाध्यमांवर आजकाल सगळीकडे नकारात्मक माहीती जास्त फिरते आहे त्यामुळे सध्या तरी जास्त भीती पसरत आहे. लोक थोडे सुधारतील अशी आशा आहे.
आपल्या वाटण्याचा आणि मताचा आदर आहे, पण भवतालची परिस्थिती पाहुन सुखीमाणूस दुखी होत नसेल तर माणूस म्हणुन आपल्या विचार करण्याला काहीही अर्थ नाही असे वाटते. काल नेमकं इथे सध्याच्या सरकारविरुद्ध उठाव केला पाहिजे असं लिहिलं आणि सायंकाळी ''देशात ऑक्सीजन, करोना प्रतिबंधक लशी किंवा रेमेडेसिवीरची कमतरता नाही'' डॉ.हर्षवर्धन यांच्या विधानावर काँग्रेसचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री यांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून ''जनतेला मूर्ख समजणा-या अशा सरकारविरोधात जनतेने बंड करण्याचे आवाहन त्यांनी लोकांना केले'' आणि हे खरं आहे. गेल्यावर्षाभरापासून करोनाबाबतीत गाफील राहीलेल्या सरकारला आपल्या पदावर काम करण्याचा अधिकार उरलेला नाही. लोकांनी आता रस्त्यावर उतरुन केंद्रसरकारविरोधात एक मोठे जनआंदोलन उभे करण्याची गरज आहे, त्याशिवाय हे सरकार ठिकाणावर येणार नाही,असे माझ्य व्यक्तीगत मत आहे.
एकीकडे लोक किड्यामुंग्याप्रमाणे उपचाराअभावी मरत आहेत, लशीचा उपलब्धता नाही आणि यांना 'लसोत्सव'करावा वाटतो. सत्तेचा उपयोग, स्वतःच्या जाहिरातीसाठी, नसलेल्या गोष्टीच्या जयजयकारासाठी वापर केला जातो, चुकीच्या बातम्या प्रसारमाध्यमातून पसरवल्या जातात अशावेळी निवडून दिलेल्या केंद्र सरकारविरुद्ध जनतेमधे भ्रमनिरास होतो आहे. लोकांमधे अस्वस्था निर्माण व्हायला हवी, व्यवस्थेविरुद्ध चीड निर्माण व्हायला हवी. एकीकडे भारतीय जनता उपचाराअभावी तडफ़डत असतांना, एक एप्रीलला आसाममधील कोकराझरला मा.मोदी सांस्कृतिक कार्यक्रमात उपस्थित राहतात, रॅलीला उपस्थित राहून त्यांचं पारंपरिक वाद्य वाजवित आहेत असे दिसते. हा असंवेदनशिलतेचा कळस आहे. यावरुन आपल्याला इतिहासातील एका जागतिक गोष्टीचं स्मरण होतं.
आजूबाजुला घडणा-या वास्तवचित्रण मांडण्याचा, लोकांमधे जागृती निर्माण करण्याचा आपला प्रामाणिक प्रयत्न असतो इतकेच आपल्याला सांगावे वाटते. बाकी, आपल्या मताचा, आपल्या विचारांचा पुन्हा एकदा आदर करुन थांबतो. जय हिंद, जय भारत.
-दिलीप बिरुटे
लोकांनी आता रस्त्यावर उतरुन केंद्रसरकारविरोधात एक मोठे जनआंदोलन उभे करण्याची गरज आहे, त्याशिवाय हे सरकार ठिकाणावर येणार नाही,असे माझ्य व्यक्तीगत मत आहे.आपणच हे आंदोलन करण्यास प्रारंभ करावा.
सहमत आहे.
आतापर्यंत मी भाजपाला मत देत होतो, ते आता पुढच्या वेळी देईनच असे नाही, जनता ह्यांना जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही.
मी हि काँग्रेस ला संधी देईन जेव्हा
- गांधी नेहरू घराणे शाही संपेल
- एक देश एक कायदा हे कांग्रेस कबुल करेल
- काँग्रेस पाठीत कणा आहे हे दाखवेल
- अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरणाचे राजकारण संपवेल
आणि हो संघ परिवारातील टोकाच्या धार्मिक वाद्यांची आप्ल्यालाल पण घृणा आहेच पण ६०-७० वर्षाच्या काँग्रेसी थेरांपेक्षा ( सुरुवातील देश घडवण्याचा आणि ७१ चा काळ सोडला तर ) भाजपला संधी हा उपाय सध्या तरी चांगला वाटतोय...
आणि हो जाता जात या महारोगाच्या लाटेत भाजप काय कोणतेही सरकार असते तर्री भारतातात जे काही घडले आणि घडत आहे ते काही फारसे वेगळे असते असे जर कोणाला वाटत असेल तर अश्या स्वामींचे पाय दाखवावेत .. खरंच धन्य आहे ...
"लोकांनी आता रस्त्यावर उतरुन केंद्रसरकारविरोधात एक मोठे जनआंदोलन उभे करण्याची गरज आहे, त्याशिवाय हे सरकार ठिकाणावर येणार नाही,असे माझ्य व्यक्तीगत मत आहे."
खरोखर..सगळे पक्ष गेले खड्ड्यात. पण या परीस्थितीत तुम्ही लोकांना रस्त्यावर उतरायला सांगताय? सिरीयसली?
>>>>या परीस्थितीत तुम्ही लोकांना रस्त्यावर उतरायला सांगताय? सिरीयसली?
सध्या रस्त्यावर येऊन केंद्रसरकार विरोधी शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याची ही परिस्थिती नाही. कोणत्याच मार्गाने कुठेही गर्दी होऊ नये, गर्दी करु नये. पण जनतेचा विरोध, भावना, आणि आवश्यकता विविध माध्यमातून सरकार पर्यन्त तीव्र पद्धतीने गेल्या पाहिजेत त्या अर्थाने त्याकडे बघावे. धन्यवाद.
-दिलीप बिरुटे
मग ओरड करायला मोकळे..
https://www.worldometers.info/coronavirus/
इथे पाहिले तर डेथ पर मिलिअन भारताची खुप कमी आहे..
लोकानी रस्त्यावर उतरावे इतकी काही परिस्थिती हाता बाहेर गेली नाहिये..
PPM, PPB, यांचा अभ्यासच केला नसेल तर, त्यांना फक्त आकड्यांतच रस असणार....
10 PPM is always more than 20 PPB असे आमचे एक गुरू सांगायचे.... त्यांना आकडेवारीतली कुठलीही गोष्ट टक्केवारीवर लागायची ....
अर्थात, काही टक्के जनतेला, हे समजणे जरा कठीणच आहे...
करू द्या आंदोलने.
चारीधाम यात्रा होणार आहेत की. फक्त प्रोफेसर साहेब, आंदोलनात कमाल ७२ तासापूर्वीचे RTPC निगेटिव्ह टेस्ट रिपोर्ट घेऊन या. आंदोलक कॉम्रेड्सना sop आणि डिस्टनसिंग पाळायला सांगा. मग नो प्रोब्लेम.
(उपहास.)
२०१९ मध्ये चारीधाम ला आप्रोक्स ३० लाख भाविक गेले होते. यावेळेस कमी जातील म्हणले तरी ...
असो, नवीन काय आहे यात जे सरकारला माहीत नाही. आयेगा तो मोदीही. काही का होऊ दे मग.
कुंभ मेल्यासाठी RTPCR नेगेटिव्ह असणे आवश्यक होते हे आपल्यापैकी किती लोकांना माहिती आहे?
Kumbh Mela 2021: Pilgrims Must Show COVID-19 Test Report In Haridwar
Negative RT-PCR test report mandatory to enter Kumbh Mela; Health Ministry issues guidelines to prevent Corona in Mela
http://newsonair.com/Main-News-Details.aspx?id=414021
Negative COVID RT-PCR test report mandatory for Kumbh Mela: Health Ministry
https://www.jagranjosh.com/current-affairs/negative-covid-rtpcr-test-re…
मुळात कुंभ मेळा हा सरकारी उत्सव नाहीच तर शतकानुशतके चालू असलेला हा पारंपरिक उत्सव आहे.
तेंव्हा सरकारने कुंभ मेळा भरवला हे चूक आहे.
कुंभ मेळा भरवायलाच नको होता हे माझे वैयक्तिक मत आहे.
बाकी धुळवड चालू द्या
माझे हि तेच मत आहे आणि चारी धाम यात्रेचे प्लॅनिंग चालू करून पुन्हा तीच चूक रिपीट होऊ शकते !
धर्म घरात आणि कायद्याचे राज्य बाहेर ...
उत्तराखंड सरकारने कोरोनाच्य वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभुमिवर मागिल वर्षाप्रमाणे या वर्षीसुद्धा चारी धाम यात्रा रद्द करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे.
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/chardham-yatra-is-cancelled-s…
रद्द करण्यात आली आहे.
उत्तराखंड सरकारचा उत्तम निर्णय.
सरकारी उत्सव नसला तरी सरकारने clean and safe kumbh अश्या जाहिराती केल्या, इथे चुकले.
भाजपचं सरकार असणं हीच मोठी चूक आहे म्हटल्यावर सरकारची चूक तर असणारच.
भाजपवर टीका करणे हीच मोठी चूक आहे त्यामुळे टिकाकाराच्या तोंडात कोणती पण वाक्ये कोंबून मुद्दा दुर्लक्षित करून स्वतःचे समाधान करावेच लागणार.
सरकारी उत्सव नव्हता. फक्त rtpcr झालेल्यानाच कुंभ मेळ्याला परवानगी दिली होती.
कुंभमेळा झाल्यावर सुद्धा उत्तराखंडात इतर राज्यांपेक्षा करोना केसेस वाढल्या नाहीत.
कुंभमेळ्यावर अर्थव्यवस्था किती अवलंबून आहे याचा आपण अंदाज केला आहे का?
एक लाख वीस हजार कोटी रुपये यात ६ लाख लोकांना रोजगार मिळतोय.
https://www.fortuneindia.com/polemicist/why-the-kumbh-mela-is-an-econom…
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/kumbh-to-g…
हे २०१९ च्या कुंभ मेळ्याबद्दलचे अंदाज आहेत.
केसेस कमी असताना सरकारने एक वर्ष घरी बसलेल्या लोकांना परत घरी बसा म्हणणे आपल्याला योग्य वाटतंय?
आजच्या तारखे पर्यंत उत्तराखंडात १ लाख ७५ हजार केसेस झाल्या आहेत आणि मृत्यू २५०२
तुलनेसाठी आज केवळ दिल्लीत ३९५ मृत्यू झालेले आहेत.
पण तरीही सरकारचे चुकलेच.
तर गेल्याच वर्षी खुप वाइट अवस्था झाली असती.
उलट याजागी जर कोन्ग्रेस्सचे सरकार असते तर खुप हाहाकार झाला असता. आठवा ते मुम्बैतील बोम्ब्स्फोट , विविध आतन्कवादी हल्ले आणि तेव्हाच्या सरकारची हतबलता..
https://www.macrotrends.net/countries/IND/india/death-rate
इथे पहिले तर दर हजारी म्रुत्युचे प्रमाण २०२० ला २०१९ एवढेच होते. आणि आता २०२१ ला ते वाढु नये ही देवाकडे प्रार्थना
आत्ताची परिस्थिती वाइट आहे आणि याचे कारण सरकारचा ढिसाळपणा इतकेच लोकान्चा निष्काळजीपणा हे देखिल आहे..
अश्या अडाणी लोकाना सुरक्शित ठेवण्यासाठी सरकारने जर विविध उपाययोजना केल्या तर निर्बन्ध घातले म्हणुन विरोधक गळा काढायला मोकळे.
आत्ता जर बन्गाल मधील निवडणुका पुढे ढकलल्या अस्त्या तर तिथे राष्ट्रपती राजवट आणावी लागली असती मग परत भाजपा निवडुन येणार नाही म्हणुन राष्ट्रपती राजवट लावली असे म्हणले असते...
(सन्दर्भ https://www.business-standard.com/about/what-is-president-s-rule
How is President's rule imposed in a state?
Article 356 of the Constitution of India gives the President of India the power to impose this rule on a state on the advice of the Union Council of Ministers. There are some conditions that the President has to consider before imposing the rule:
a) If the President is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution.
b) The state government is unable to elect a leader as chief minister within a time prescribed by the Governor of that state.
c) There's a breakdown of a coalition leading to the chief minister having a minority support in the House, and the CM fails to prove majority in the given period of time.
d) Loss of majority in the Assembly due to a vote of no-confidence in the House.
e) Elections postponed on account of situations like natural disasters, war or epidemic.
)
विरोधक गळा काढतील म्हणून निवडणूक घेतली ? हे काय कारण झाले ? स्वतःचे काही मत आहे की नाही मग सरकारला ?
कायम रिअॅक्ट करते. बाकि ते थोडॅफार स्वछ भारत वगैरे ओरिजिनल असावे.
स्त्रियाना घरच्या विरोधाला तोण्ड द्यावेच लागते.
बिचार्या निर्मलाजी खुप काम करतायत तरी सासर्च्याना काही पसन्त पडत नाही. काय बै बायकान्चा जन्म वैट
प्रतिसाद आवडला ...
सरकारचा आता भर लसोत्सवावर आहे
@बिरुटे सर
आपल्याला लसीकरणाबद्दल किती माहिती आहे हे मला माहित नाही परंतु आपले हे वक्तव्य अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे.
करोना हा विषाणूजन्य आजार असल्याने त्यावर आजतरी औषध नाही
भारताची लोकसंख्य १३८ कोटी आहे. यापैकी ७० टक्के लोकांना लस दिली किंवा त्यांना करोना झाला तर आपल्याला हर्ड इम्युनिटी येऊन हि महामारी संपेल याचा अर्थ रोज २ लाख लोकांना लस दिली तर पूर्ण लसीकरण होण्यास दीड वर्ष लागेल. इतक्या ठिकाणी लसीकरण केंद्रे उभारणे आणि त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा उभारणे हि सोपी गोष्ट नाही. त्यातून लस वाया जाण्याचे प्रमाण ५% गृहीत धरले तर (यातील राजकारणात मी जात नाही).
पूर्ण लसीकरणासाठी दोन वर्षे जातील हे गृहीत धरणे आवश्यक आहे.
लसोत्सव म्हणण्यासाठी कोणतेही आरोग्य कर्मचारी तेथे दिवाळी करायला आलेले नाहीत. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून ते काम करत आहेत.
घरात बसून ऑनलाईन काम करून पगार घेत नाहीत एवढे भान आपल्याला असायला हवे होते.
आपल्याला सरकारला( कोणत्याही पक्षाचे) मदत करता येत नसेल तर करू नका पण दुसऱ्याचे घर जळत असेल त्यावर पाणी टाकता येत नसेल तर निदान त्यावर टाळ्या पिटू नये एवढे व्यवधान असायला हवे होते.
>>>>> आपल्याला लसीकरणाबद्दल किती माहिती आहे हे मला माहित नाही परंतु आपले हे वक्तव्य अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे.
डॉक्टरसाहेब, वक्तव्य बेजवाबदार आहे, असे सध्याची परिस्थिती पाहुन वाटत नाही. देशात लसच उपलब्ध नाही. लोकांना लस मिळविण्यासाठी रांगा कराव्या लागत आहेत. एकूणच लशीचा तुटवडा असतांना असे उत्सव करण्याची गरज नाही. लशीचा साठा मुबलक प्रमाणात असता तर लोकामधे जनजागृती साठी असे उत्सव केले पाहिजेत, सध्या ही वेळ नाही, असे वाटते. बाकी लशीसाठी लागणारा वेळ वगैरे आपला प्रतिसाद माहितीपूर्ण आहेच.
डॉक्टरसाहेब, भारतातील भयावह करोना लाटेसाठी विषाणुचे एक म्युटेशन जवाबदार नाही त्यामागे अनेक कारणे आहेत, पहिली लाट ओसरताच मोठमोठ्या सभा, प्रचंड गर्दीचे सोहळे, कोरोनाचे अनेक व्हेरियन्ट, आणि मंदगतीने होणारे लशीकरण यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली असल्याचे मत डब्लू एच ओ ने नोंदवले आहे, या त्यांच्या मताकडे तरी दुर्लक्ष करता येईल.
>>>घरात बसून ऑनलाईन काम करून पगार घेत नाहीत एवढे भान आपल्याला असायला हवे होते.
हे मत कोणाबद्दल आहे माहिती नाही, पण काही ऑनलाइन काम करणा-यांना पहिल्या लाटेत चेक पोष्टवरच्या ड्यूटीज, घरोघर जाऊन स्क्रीनिंग टेष्टच्या ड्यूटीज, आणि आताच्या ड्यूटीत पर्यवेक्षक म्हणून घरोघर जाऊन नोंदणी करण्याचे काम आहे, त्याच बरोबर विद्यापीठाच्या परीक्षेचं नियोजन नसल्यामुळे थेट वर्गात जाऊनही परीक्षा घ्याव्या लागत आहेत याचंही भान काहींना टिका करतांना असायला हवं.
बाकी येत जा डॉक्टरसाहेब मिपावर तुमची मतं काहीही असली तरी आपण डॉक्टर म्हणून भला माणूस आहे, हे माझं मत कायम आहे. :)
-दिलीप बिरुटे
लसोत्सव म्हणजे काय हे त्यांना माहीत नाही असं थोडंच आहे? इथे कोणताही पारंपरिक उत्सव वगैरे साजरा न करता जास्तीत जास्त लोकांना एका दिवसात किंवा काही दिवसात लस द्यावी आणि असा इव्हेंट केल्यामुळे लोक त्याला जास्त प्रमाणात प्रतिसाद देतात हे पूर्वीच दिसलं आहे. हे याना माहीत नसेल असं थोडंच आहे? मग उगीचच काही तरी गोष्टीवरून का टीका केली असेल ओळखा? बहुधा मिपा वरचे लोक हे सुशिक्षित आहेत आणि आपल्यावर टीका करू शकतात हे त्यांनी गृहीत धरलं नसावं. फेसबुक वर स्वतः च्या प्रदेशातले, धर्मातले, जातीतले, शिळोप्याच्या गप्पा मारणारे, पारावर टेकणारे लोक जास्त. तिथे लोकांना भडकवणं पण सोपं. आपल्या राजकीय, धार्मिक, जातीय आणि सामाजिक समजुती आणि श्रद्धा यातून जो पराकोटीचा द्वेष निर्माण होतो त्याला तिथे खतपाणी घालुन अशा लोकांमध्ये खोटं पसरवणे आणखीनच सोपं. मागे 15 लाखांबद्दल पण अशाप्रकारे फालतू आणि गंभीरतेचा मागमूस नसणारे प्रतिसाद पाडलेच होते की. तेव्हा ही एक मानसिक समस्या आहे हे ओळखून ignore करणे श्रेयस्कर.
देशात लसच उपलब्ध नाही.
हे विधान चुकीचे असून देशात पुरेशी लस उपलब्ध नाही हे सत्य विधान आहे .
याची कारणे सर्वाना माहिती आहेत. झारीतील शुक्राचार्य परदेशात होते त्यांचे नाक दाबल्यावर तोंड उघडले आहे.
कॉव्हॅक्सिन हि भारतीय लस उत्परिवर्तित विषाणू साठी सुद्धा उपयुक्त ठरली आहे हे डॉ फाऊची या अमेरिकन तज्ञाने कालच जाहीर केले आहे.
लसीकरण हाच एक उपाय आहे असेही स्पष्ट झाले आहे.
त्यासाठी "करोना एक थोतांड" या धाग्यावर मी दिलेला सविस्तर प्रतिसाद मला न सांगता आक्षेपार्ह भाग उडवण्या ऐवजी संपूर्णच उडवण्यात आला.
परत तसा प्रतिसाद देण्याची माझी अजिबात इच्छा राहिलेली नाही
बाकी लॉक डाऊन अनंत काळापर्यंत करणे शक्य नाही हे जनतेला आणि सर्व पक्षातील लोकांना माहिती आहे. त्यांच्या राजकीय धुळवडीत उतरण्याची माझी अजिबात इच्छा नाही.
त्या धुळवडीत उतरून आपण "लसोत्सव" असे विशेषण वापरलेत हे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या दुखऱ्या नसेवर डाग देण्यासारखे आहे एवढेच नमूद करतो.
पाकिस्तानी अधिकाऱ्याचा भुरटेपणा CCTV कॅमेऱ्यात कैद; दुकानातल्या वस्तूंवर डल्ला
https://lokmat.news18.com/amp/videsh/pakistani-embassy-officers-shop-li…
---------------
https://youtu.be/g0zZyvr7HnU
रामदास यांनी ४ एप्रिल २०१७ या दिवशी मिसळपाव या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेला "आंबा पहावा देठात" हा लेख त्यांच्या नावाचा उल्लेख न करता कायप्पावर फिरतोय.
http://www.misalpav.com/node/39378
१८ ते ४४ वयोगटातील सर्वांना मोफत लसीकरण होणार! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय!
----------
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/free-corona-vaccine-in-mahara…
---------
अतिशय उत्तम निर्णय ......
अतिशय चुकीचा निर्णय. मला परवडते लस विकत घ्यायला. मी फुकट गोष्टी घ्यायला काँग्रेस चा मतदार नाही. मी लस फुकट का घ्यावी?
बिंधास्त घ्या
हे सरकार नंतर, टॅक्स वाढवणारच आहे...
तुम्ही टॅक्स भरत असाल तर, फुकट घेणे हा तुमचा अधिकारच आहे
भारत संकटात असताना चीनची मोठी खेळी; शेजारी देशांना जाळ्यात ओढलं
https://maharashtratimes.com/international/international-news/china-pla…
-----------
परमपूज्य नेहरूंनी दुर्लक्षित केलेला आणि प्रसंगी पाठिंबा दिलेला भस्मासुर, भारताचाच घास घ्यायला टपला आहे....
गेल्या 70 वर्षांत केलेल्या चुकीची फळे निस्तरायला, अजून किती तरी वर्षे लागतील....
सामनाच्या उच्च परंपरेनुसार अत्यंत फालतू बातमी
भारतासाठी घातकच आहेत ....
सहमत, ना बुडखा ना शेंडा, फक्त क्लिकबेट टायटल.
उत्तराखंड चार धाम यात्रेसाठी तयारी करत आहे. ह्यात नवीन SOP असणार आहेत आणि बहुधा RTPCR निगेटिव्ह रिपोर्ट असणार्यांनाच संधी मिळणार आहे.
विरोधकांच्या व्हॅलीड टीकेला सुद्धा भिरकावून द्यायचे ? कुंभ मेळ्याचे उदाहरण ताजे असूनसुद्धा.
१४-२० मे दरम्यान भारत पिक वर असणार आहे किंवा पीक नुकताच होऊन गेला असणार आहे. त्यात पुन्हा तश्याच गर्दीचे आयोजन का केले जात आहे ?
https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/india/focus-now-o…
धर्म घरात आणि कायद्याचे राज्य बाहेर....
दिल्लीत आता नायब राज्यपाल म्हणजेच “सरकार”; नवा कायदा लागू
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/delhi-will-now-under-leutenen…
अतिशय योग्य निर्णय.... अर्थात, ह्या निर्णयावर, काही टक्के जनता नाखूष होणारच....
https://www.loksatta.com/mumbai-news/hawkers-travel-in-central-railway-…
-----------
त्यापेक्षा, फेरीवाल्यांकडून टॅक्स गोळा केला तर उत्तम, महिन्याला किमान 10-15 कोटी तरी सरकारी खजिन्यात जमा होतील...
खरोखर RSS च्या वयस्कर स्वयंसेवकाने करोना रुग्णासाठी बेड सोडला का? जाणून घ्या सत्य
https://www.loksatta.com/trending-news/fact-check-nagpur-resident-naray…
------------
म्हणून तर, अफवा पसरवणे, हा फौजदारी गुन्हा हवा आणि असा कायदा असेल तर, त्याची अंमलबजावणी पण व्हायला पाहिजे...
पारलीयमेंट्री कमिटीने नोव्हेम्बर २०२० मध्ये हा SWOT रिपोर्ट बनवला होता. त्यात दुसऱ्या लाटेमध्ये काय होऊ शकत आणि काय तयारी गरजेची आहे हे सांगितले होते. यावरून राज्य आणि केंद्र सरकारांना काय काय माहिती तज्ञांनी दिली होती हे कळावे. उत्तरादाखल काय केले गेले हे पाहतच आहोत.
https://www.newslaundry.com/2021/04/28/mps-panel-predicted-second-covid…
दुर्दैवाने भारतात आरोग्यव्यवस्था ही प्राथमिकता कधीच नव्हती व नाही. सर्व सरकारांनी व जनतेने अत्यंत ढिलाई दाखविली ही वस्तुस्थिती आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रमुख शास्त्रीय सल्लागारांची मुलाखत आज इंडियन एक्स्प्रेसने प्रकाशित केलेली आहे, ती कृपया पहावी. तीत ते म्हणतात, की ही दुसरी लाट इतकी भीषण इंटेन्सिटीची असेल असे भारतांतील व अगदी परदेशांतील शास्त्रज्ञांनाही वाटले नव्हते.
"None of the national or global experts, including those at IHME (Institute of Health Metrics and Evaluation at the University of Washington) or LANL (Los Almos National Laboratory in the United States), were forecasting second wave of such vehemence. In fact, many indeed put it (the intensity of the second wave) explicitly lower than the first wave under conditions then present."
पुढे ते असेही म्हणताहेत की तीन कारणे (कमीजास्त प्रमाणांत ह्या भीषणतेस) कारणीभूत झाली असावीतः
"...three factors are likely to be at play — public behaviour, increased susceptibility of the population, and new variants of the virus"
लोकांची वर्तणूक, कमी झालेली प्रतिकारशक्ति, व विषाणूची नवी रूपे.
दुसऱ्या लाटेची भीषणता प्रेडीक्ट झाली नव्हती हे त्यांचे म्हणणे मान्य करण्यासारखे आहे.
पण केंद्र सरकारचे सायंटिफिक सल्लागार असे पद असून त्यांनी सरकारला मोठ्ठे जनसमुदाय आणि निवडणुकांबद्दल काहीच सल्ला दिला नाही, कि त्यांनी दिलेला सल्ला पाळला गेला नाही ? मानवी कंट्रोलच्या बाहेरचा सगळा दोष पब्लिक बिहेवियरला देणं मला आजिबात पटलं नाही आहे. पब्लिक बिहेवियर स्रीक्टली एनफोर्स करणे शक्य होते. आणि जिथे हवे असते तिथे स्ट्रीक्ट इन्फोर्समेन्ट दिसते सुद्धा.
हिंडसाईट मध्ये काय केलं असतं मध्ये म्हणतात-
त्यांचे अराजकीय पद असल्यामुळे त्यांचे राखून बोलणे समजण्यासारखे आहेच, पण मला प्रतिवाद करणे गरजेचे वाटते म्हणून करतो.
पण केंद्र सरकारचे सायंटिफिक सल्लागार असे पद असून त्यांनी सरकारला मोठ्ठे जनसमुदाय आणि निवडणुकांबद्दल काहीच सल्ला दिला नाही, कि त्यांनी दिलेला सल्ला पाळला गेला नाही ?निवडणुक वेळापत्रकानुसार घ्यायची का पुढे ढकलायची हा निर्णय केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार घेऊ शकत नाही. या निर्णयाचे अधिकार निवडणुक आयोगाकडे आहेत. राज्य सरकालचा विरोध असूनही विधानसभा निवडणुक आधी घेण्याच्या किंवा पुढे ढकलण्याच्या काही घटना भूतकाळात घडलेल्या आहेत.
निर्णय नाही घेता येत बरोबर आहे, पण निदान काहीतरी स्टॅन्ड घेता आला असता कि.
श्रीगुरूजींनी सांगितल्याप्रमाणे, निवडणूकांबद्दल केंद्र सरकार स्वतःहून काही करू शकत नाही, निवडणूका संबंधी सर्वच प्रोसेसेस निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतात. ह्याविषयी इथे काही चांगली माहिती आहे.
पर्याप्त परिस्थितीत निवडणूक आयोग, तेव्हाच निवडणूका पुढे ढकलू शकले असते, जर केंद्राने आणिबाणी (संपूर्ण देशभर अथवा बंगालपुरती) जाहीर केली असती. अथवा, केंद्राने बंगाल विधानसभा बरखास्त करून राष्ट्रपतींची राजवट तेथे लागू केली असती. एक राजकीय पक्ष हा निर्णय सहजपणे घेऊ शकत नाही (पूर्वी एका पक्षाने हे अनेकदा केले आहे, व त्याने त्याची किंमतही मोजली आहे),
त्यांनी सगळा दोष जनतेच्या वर्तणूकीला दिलेला नाही. तीन कारणे दिली आहेत. त्यांतील, माझ्या अनुमानानुससर, जनतेची वागणूक व म्युटेटेड स्ट्रेन, ही प्रमुख दोन कारणे असावीत.
मला वाटते इथे(च) आपल्या समाजाचा बराचसा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे, सर्व प्रकारच्या नियमांचेच नव्हे तर गाईडलाएन्सचेही पालन जनतेकडून व्यवस्थित करून घ्यायची जबाबदारी सरकारची! मुळात हे असले करणे स्वतः जनतेतून आले पाहिजे. म्हणजे ते ऑर्गॅनिक असेल तरच ते व्यवस्थित पाळले जाईल. प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक बाबीसाठी डोळे वटारायला, सरकारी संस्था कशाला हवी? हे स्वतःहून जनता जोंवर करीत नाही, तोंवर कठीणच आहे. आपल्या समाजांच्या एकंदरीत जडणघडणीत बेशिस्त अतिशय भिनलेली आहे. त्यांतून प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सरकारी अथवा अगदी खाजगी संस्थापनांबद्दल वाद घालणार-- अनेकदा तर कोर्टांतही जाणार. दुचाकींसाठेवे हेल्मेट वापरणे हा जगांत कुठेही वादाचा विषय होत नाही, ते फक्त आपल्याकडेच आहे. ट्रॅफिक लाईट्सना, वाहने हळूहळू पुढे सरकत रहातात, ते फक्त आपल्याकडेच. ह्यापुढे जाऊन, अनेकांना (मध्यम वर्गीय व त्यावरील वर्गीय) प्रत्येक नियमाससठी काहीबाही अपवाद करून हवा असतो; अन्यथा ते शक्य नसेल तर त्यांतून एखादी पळवाट.
तेव्हा, तुम्ही म्हणता तसे 'स्ट्रिक्टली एन्फोर्स' करायचे म्हटले, तर त्यासाठी पोलिसांच्या रिसोर्सवर अति प्रचंड ताण पडेल, त्याचे काय? ते तसे सहजी शक्य नाही. पूर्वीच्या लॉकडाऊनचेच पहा. तेव्हा पोलिस कुणीतरी बाहेर पडला म्हणून मारहाणी वगैरे करत होते, ते फक्त पायी चालणार्यांवर, अथवा टू व्हीलर्सवरून जाणार्यांवर. कार्समधून फिरणार्यांना ते सौम्यपणे सांगत होते, काहीवेळा त्यांतील मंडळी शहाजोगपणे काहीतरी निमीत्ते देत होती, काही वेळा ती हुज्जत घालत होती. ह्याचे कारण पोलिसांची ह्या स्तरांवरील लोकांना अजिबात दहशत नाही, कारण त्यांचे कुणीतरी उच्च्पदस्थ एका फोनकॉलच्या अंतरावर असतात.
म्हणजे केंद्र सरकार आणीबाणी निवडणूक पुढे ढकलू शकत होते, १ वर्षापर्यंत, तर हे महत्वाचे कारण वरील गृहस्थांनी कव्हरच केले नाही. आणीबाणी लावण्याचा निर्णय अवघड आहे, विरोधक टीका करतील हे सगळे व्हायरसचा स्प्रेड रोखण्यापेक्षा अत्यंत गौण मुद्दे होते.
त्यांनी सांगितलेल्या तीन कारणांपैकी नवा स्ट्रेन आणि वाढलेली ससेप्टीबिलिटी दोन्ही माणसाच्या हाताबाहेरच्या गोष्टी आहेत, राहता राहिले ते कारण म्हणजे पब्लिक बिहेवियर. सरकारला पूर्ण क्लीन चिट. गरजेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे- शक्य नव्हते. वेगळे काही करायला हवे होते का- नाही, फक्त आणखी जोमाने करायला हवे होते, मोठी गर्दी टाळायला हवी होती, इतकेच.
पब्लिक बिहेव्हियर म्हणजे जनतेला रोगाचे गांभीर्य माहीतच नाही आणि ते नेहमीप्रमाणे उंडारत आहेत असे त्यातून ध्वनित होते. आपली लोकसंख्या आणि घरात बसून राहणे न परवडणाऱ्या लोकांची टक्केवारी पाहिल्यास गर्दी होणे स्वाभाविकच आहे.
खुद्द पंतप्रधान मास्क न घालता रॅलीत भाषण देत होते. हे जर यूएसे मध्ये किंवा काही युरोपियन देशात घडले असते तर बहुदा त्यांना जाहीर माफी मागण्याशिवाय गत्यंतर उरले नसते (democrat नेत्याला तरी, निदान.). सरकारने आपल्या परीने सगळे प्रयत्न केले असतील तर त्यांना लोकांकडे बोट दाखवण्याचा हक्क आहे, असे मला वाटते. इथे सरकारने निवडणूका, रॅल्या आणि मोठे जमाव होऊ दिले, तर पब्लिक कडे बोट दाखवणं शुद्ध कोडगेपणा आहे. म्हणून मला एकूण वरील महोदयांच्या स्टॅन्ड पटला नाही.
पोलिसांचा आणि टाळेबंदीचा त्रास गरिबांना होतो हे कबूल आहे.
म्हणजे केंद्र सरकार आणीबाणी निवडणूक पुढे ढकलू शकत होते, १ वर्षापर्यंत, तर हे महत्वाचे२६ फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी निवडणुक आयोगाने या ५ राज्यात निवडणुक घेण्याच्या तारखा जाहीर केल्या. त्यावेळी भारतात सर्वत्र कोरोनाप्रसार खूपच कमी झाला होता. ३ महिन्यांपूर्वीच बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुक व्यवस्थित पार पडली होती व त्या काळातील प्रचारामुळे कोरोनाप्रसार वाढला नव्हता.
अशा परिस्थितीत देशात आणिबाणी जाहीर करणे व त्याद्वारे निवडणुका पुढे ढकलणे यासाठी केंद्राकडे कोणतेही सबळ कारण नव्हते.
एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासून ८००००+ केसेस दररोज वाढत होत्या. अश्या परिस्थितीत मतदानाच्या ७ फेज झाल्या. त्यातल्या ४ एप्रिल १५ नंतर झाल्या, जेव्हा २०००००+ केसेस दररोज वाढत होत्या. केंद्राकडे सबळ कारण नव्हते पटत नाही.
अर्ध्यावर आले असतांना (शब्द्शः नव्हे) निवडणूका स्थगित करता येतात का?
नाही. केंद्र सरकार तसे करू शकत नाही. निवडणुक आयोगाला निवडणुक पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे.
कशावरून ?
काँग्रेसने आयोगाला पत्र लिहून निवडणूक फेजेस १४-१५ मे पर्यंत पुढे ढकला असे सांगितले तेव्हा निवडणूक आयोगाने कारण अर्धी निवडणूक झाली हे न देता,
असे दिले.
इथे केंद्र दखल घेऊ शकले असते.
https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/elections/ec-tmc-west-be…
याचे सविस्तर उत्तर चंद्रसूर्यकुमार यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिले आहे.
१९९१ मध्ये पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या केवळ २ दिवस आधी निवडणुक आयोगाने मतदान पुढे ढकलले होते. त्याच वर्षी राजीव गांधींच्या मृत्युनंतर उर्वरीत मतदान १ महिना पुढे ढकलले होते. एप्रिल २००२ मध्ये मध्ये मोदींनी मुदतपूर्व निवडणुकीसाठी गुजरात मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. जून २००२ मध्ये त्यांना निवडणुक हवी होती. परंतु दंगली व हिंसाचार ही कारणे देऊन आयोगाने लगेच निवडणुक घेण्यास नकार दिला होता. मोदी त्याविरूद्ध न्यायालयात जाऊनही उपयोग झाला नव्हता. शेवटी निवडणुक डिसेंबर २००२ मध्ये झाली होती.
मतदान केव्हा घ्यायचे, पुढे ढकलायचे का नाही हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त निवडणुक आयोगाचा आहे. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारला हा अधिकार नाही.
केंद्र कसे काय नाही ?
श्रीगुरुजी,पूर्वीचे EC चीफ कुरेशी काय म्हमतांना:
त्याआधी, EC ला निवडणूक टर्म संपल्यावर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त पोस्टपोन करायला हक्क नाही आहे. प्रकरण EC च्या हाताबाहेर गेले होते.
आणि, केंद्राकडे, वर म्हणल्याप्रमाणे, ही शक्ती आहे. मोदी न्यायालयात जाऊन उपयोग झाला नाही हे उदाहरण इथे कसे चालेल ? तेव्हा ते केंद्रात कुठे होते ? आता मोदींकडे केंद्र सत्ता आहे ना ?
यावर एका वेगळ्या धाग्यात चंद्रसूर्यकुमार यांनी सविस्तर प्रतिसाद दिला आहे. तो वाचावा.