चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग ५)
Primary tabs
उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन आज बरोबर दीड वर्ष पूर्ण झाले. त्यांना खऱ्या अर्थाने जेमतेम ३ महिनेच निर्वेध कारभार करता आला. त्यांनी शपथ घेतल्यानंतर ४ महिन्यांच्या आतच चिनी विषाणूने भारतात व महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालायला सुरूवात केली व तो धुमाकूळ अजूनही सुरू आहे. या विषाणूचा भारताला व महाराष्ट्राला फार मोठा फटका बसला आणि अजूनही बसत आहे.
दुर्दैवाने एकूण रूग्णांची संख्या व एकूण मृत्यु यात अगदी प्रारंभापासूनच महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. यासाठी जनतेचा निष्काळजीपणा जेवढा कारणीभूत आहे तेवढीच केंद्र व राज्यसरकारची नियोजनशून्य उपाययोजना कारणीभूत आहे.
हे दीड वर्ष अत्यंत वादळी ठरले. महाराष्ट्रावर एकापाठोपाठ एक संकटे येत गेली. दुर्दैवाने बहुतेक सर्व प्रसंगात राज्य सरकारचे व मुख्यमंत्र्यांचे अस्तित्व क्वचितच दिसले. मागील सव्वा वर्षात मुख्यमंत्री बहुतांशी घरात बसून आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पूर्ण खेळखंडोबा झाला आहे. यातील काही संकटे अनपेक्षित निसर्गनिर्मित होती तर काही राज्य सरकारने स्वतः ओढवून घेतली होती. सुशांतसिंग राजपूत व त्यानंतर घडलेले महाभारत, कंगना रनौटवर सूडबुद्धीने केलेली कारवाई, टीकाकारांना मंत्र्यांनी घरी उचलून आणून बेदम मारणे, सचिन वाझे व अनिल देशमुख प्रकरण, संजय राठोड व धनंजय मुंडे प्रकरणे, औषध उत्पादकांना धमकावणे अशी अनेक प्रकरणे टाळता येण्यासारखी होती. राऊत, नबाब मलिक, पटोले, सचिन सावंत असे अनेक वाचाळ सरकारच्या बाजूने व भाजपविरूद्ध अत्यंत प्रक्षोभक वक्तव्ये करीत आहेत.
दुर्दैवाने विरोधी पक्ष म्हणून भाजपही अपयशी ठरला आहे. हे सरकार पडावे यासाठी फडणवीस व चंपा पाण्यात देव ठेवून वाट पहात आहेत. सुशांतसिंग प्रकरण, वाझे प्रकरण, प्रताप सरनाईकांवर धाड, १२ नियुक्त आमदारांची यादी अडवून ठेवणे अशा प्रकारातून सरकारची जास्तीत जास्त कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अत्यंत वाचाळ असलेले चंपा सरकार पडण्याचा रोज एक नवीन मुहूर्त सांगतात. आधी म्हणत होते की नोव्हेंबर २०२० मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर हे सरकार पडणार. नंतर म्हणायला लागते की २ मे नंतर हे सरकार पडणार हे शाळेतला मुलगाही सांगेल. आता म्हणतात महाराष्ट्र झोपेत असतानाच हे सरकार पडणार. नंतर म्हणाले की राज्यात सत्ताबदल निश्चित आहे व कसा होणार ते अजित पवारांना माहिती आहे. फडणवीस म्हणाले की २ मे नंतर हे सरकार पाडणार. पण हे सरकार काही केल्या पडत नाही.
भाऊ तोरसेकर व इतर काही पत्रकार सुद्धा सरकार पडणार अशी भाकिते सातत्याने करीत आहेत. अमित शहा व पवारांचं काहीतरी शिजतंय, महाराष्ट्रात काहीतरी घडणार अशी भाकिते किमान ७ महिन्यांपासून सुरू आहेत.
शरद पवार आजार किंवा कोणत्या तरी कारणाने मागील जवळपास २ महिन्यांपासून राजकारणापासून संपूर्ण दूर राहून गप्प आहेत. त्याचाही सोयिस्कर अर्थ काढला जात आहे.
एकंदरीत बार्शी लाईटच्या वेगाने या सरकारने दीड वर्षांची मजल मारली आहे. दीड वर्षात यांनी काहीही केले नाही व यांचे अस्तित्वही दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या भाळी हा खेळखंडोबा अजून किती काळ चालणार हे सांगता येणे अवघड आहे.
देतील की आकडेवारी. वेळ झाला की देतील. आता घाई काय आहे आणि गरज काय आहे? त्या आकडेवारीवाचून कोणाचं काय नडलंय? आणि आकडेवारी मिळवून त्याचं नक्की काय करणार आहेत? उद्या हे मागील दहा वर्षात किती हेक्टर जमिनीत भुईमुगाची लागवड झाली, किती टन खत वापरले, किती लिटर कीटकनाशके फवारली, एकरी किती उत्पादन झाले याचे आकडे एक दिवसात द्या म्हणून मागे लागतील.
इथे लाट कशी कमी करायची, टाळेबंदी कशी कमी करायची, अर्थव्यवस्था कशी सुधारायची, जास्तीत जास्त लसीकरण कसं करायचं यात सरकार व्यग्र आहे आणि दुसरीकडे कोणीतरी न्यायालयात गेले म्हणून यांना निरर्थक आकडेवारी हवीये जी मिळून नक्की काय करणार हे त्यांनाच माहिती नाही.
देतील की आकडेवारी. वेळ झाला की देतील. आता घाई काय आहे आणि गरज काय आहे? त्या आकडेवारीवाचून कोणाचं काय नडलंय? आणि आकडेवारी मिळवून त्याचं नक्की काय करणार आहेत?
अशी भाषा न्यायालयात केली तर न्यायालय मस्ती नक्की उतरवेल... न्यायालयाचा अवमान संविधानाचा अवमान तयातून निवडुन येणाऱ्या सरकारचा हि अवमान
इथे लाट कशी कमी करायची, टाळेबंदी कशी कमी करायची, अर्थव्यवस्था कशी सुधारायची, जास्तीत जास्त लसीकरण कसं करायचं यात सरकार व्यग्र आहे आणि दुसरीकडे कोणीतरी न्यायालयात गेले म्हणून यांना निरर्थक आकडेवारी हवीये जी मिळून नक्की काय करणार हे त्यांनाच माहिती नाही.
कोणीही न्यायालयात गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात suo moto केस आहे.
असली निर्रथक आकडेवारी, ज्याचा काहीही उपयोग नाही, मागण्याऐवजी जे कोट्यवधी खटले अनेक दशके प्रलंबित आहेत त्यावर suo moto कृती करा.
स्वराज्यच्या जगन्नाथन ह्यांचा लेख वाचनीय आहे. कोर्टे ही राजाचा दरबार नव्हेत, असे ते म्हणताहेत.
हेच म्हणतोय. या आणीबाणीच्या प्रसंगात सरकारला त्यांचे काम करू दे. काही सकारात्मक योजना असेल तरच असली आकडेवारी मागा.
ह्या विषयांतील कसलीही योजना बनवणे हे कोर्टांचे काम नव्हे, असे मला वाटते.
कोणत्याही यंत्रनेला आकडेवारी ठेवता येत नसेल सादर करता येत नसेल ते हि कोर्टाने सांगितल्यावर तर संविधान विसर्जित करणे हे जास्त योग्य...
कोर्टाला आकडेवारी कशासाठी हवी आहे? ही आकडेवारी घेऊन कोर्ट ती कशी वापरणार आहे? वेळ झाला की मिळेल आकडेवारी.
मुळात न्यायालयाने स्वत:च अनेकदा माहिती द्यायला नकार दिला आहे.
https://www.google.com/amp/s/m.thewire.in/article/law/the-supreme-court…
https://www.google.com/amp/s/m.thewire.in/article/law/supreme-court-rej…
कोर्टाचा निर्णय पटत नसेल तर कायदेशीर मार्गे दाद मागावी पण त्याचा अवमान नको
अवमान कोणीही केलेला नाही. जी माहिती मागितली आहे ती माहिती दिलेल्या मुदतीत देतीलच. परंतु ही माहिती आपल्याला का हवी आहे, ही माहिती घेऊन आपण काही चांगली योजना मांडणार आहोत का, ही माहिती काही महिन्यांनंतर मिळाली तर काही नुकसान होईल का अशा गोष्टींचा न्यायालयाने विचार करायला हवा.
आकडेवारी बघून काय निर्णय घ्यायचा ते स्पष्ट असेलच पण तोपर्यंत न्यायालयाला पिंजऱ्यात उभे करणे अयोग्य
लहान मुलांना बसविण्यासाठी मटा, लोकसत्ता, लोकमत असे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. तरीही होत नसेल तर सामनावर बसवा. कोठा एकदम साफ होईल.
" हर घर शौचालय " असताना अजूनही लहान मुलांना कागदावर बसवावे लागते? काय ते संस्कार?
मोदींच्या योजना हाणून पाडून त्यांना अपयशी ठरविण्यासाठी मोदीद्वेष्टे घरच्या संडासला कुलुप लावून टमरेल घेऊन रस्त्यावर बसतील.
"हर घर शौचालय" फेल व्हावे यासाठी प्रयत्न करणार्यांमध्ये काही "मोठे"ही आघाडीवर आहेत...काय ते त्यांच्यावरचे संस्कार?
हो, हीच लोकं कोणत्या वर्तमानपत्रावर लहान मुलांना बसवावे ह्याची जाहिरात करतात. शौचालयाचा वापराचे संस्कार मुलांवर होऊ ना देण्याचे काम करतात.
त्या तथाकथित वृत्तपत्रातून ते जे करतात त्याचीच आठवण करून द्यावी लागते.
अच्छा! तुम्हाला जी घाण वाटते त्या घाणीत लहान मुलांना घाण करायला सांगताना तुम्हाला घाण नाही वाटत?
घाण वाटते नाही, घाण आहेच. त्या तथाकथित वृत्तपत्रांची जी लायकी आहे आणि जो उपयोग आहे, तोच करायला सांगतोय.
हो, हीच लोकं कोणत्या वर्तमानपत्रावर लहान मुलांना बसवावे ह्याची जाहिरात करतात. शौचालयाचा वापराचे संस्कार मुलांवर होऊ ना देण्याचे काम करतात.
द्वेषाने इतके आंधळे होऊ नका
घरात शौचालय असले तरी लहान मुलांना कागदावर का बसवतात याचे कारण शौचालयाचे भांडे मुलांच्या मानाने मोठे असते इतका साधा विचार असू नये का?
जरा बऱ्या घरात लहान मुलांसाठी पॉटी मिळते ती पाहिली आहे का?
बाकी काहीही झाले तरी सामना सारख्या वृत्तपत्राचे समर्थन तुम्हाला करावेसे वाटते यातच सगळे आले