काथ्याकूट
चालू घडामोडी - जून २०२१ (भाग 3)
Primary tabs
पावसात यंदा मुंबई तुंबणार नाही; पालकमंत्री आदित्य ठाकरे
(https://www.google.com/amp/s/www.mymahanagar.com/mumbai/guardian-minist…)
-------
Mumbai Rains : मुंबईत पाणी तुंबणार नाही असा दावा केला नाही, करणारही नाही : महापौर किशोरी पेडणेकर
"Mumbai Rains : मुंबईत पाणी तुंबणार नाही असा दावा केला नाही, करणारही नाही : महापौर किशोरी पेडणेकर | Mumbai rains update we never claimed that mumbai will not be flooded said mayor kishori pednekar | TV9 Marathi" https://www.tv9marathi.com/maharashtra/mumbai/mumbai-rains-update-we-ne…
----------
बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात....
किम आणि कान्ये यांना चार मुलं आहेत. ते दोघे मिळून त्यांच्या मुलांचं संगोपन करणार आहेत. परंतु, आपलं तिसरं लग्न मोडल्याचा किमला धक्का बसला आहे.
https://maharashtratimes.com/entertainment/kim-kardashian-feels-like-a-…
देशातील एका मोठ्या शहराचे नाव सांगा त्या शहरात पावसाचे पाणी तुंबत नाही.
आणि ते नाव आयटी सेल पण पाठवा जरा सामान्य ज्ञान त्यांचे पण वाढेल.
उगाच हस करून घेणार नाहीत.
मतं मागताना पण असंच म्हणावं मग, की बुवा आम्हाला काही मुंबईचं डबकं होण्यापासून वाचवता येणार नाही. तुम्हाला हे हवे असेल तर दुसरे पर्याय शोधा ! हा काय नवीन प्रश्न आहे काय ? त्या आरजे मलिष्का पासून चालूच आहे की ही समस्या. दुसर्यांची घरं तोडायला येतात, मलेरियाचे डास सोडायला येतात पण प्रश्न काही सोडवता येत नाही.
१) आपलीच स्वतःची घर नाला बुजवून त्या वर बांधलेली आहेत.
२) त्यांना खूपच चांगले माहीत आहे मुबई मध्ये खाड्या बुजवून ती जागा rabit भरून आपणच वस्त्या उभ्या केल्या आहेत.
३)मुंबईकर ना हे माहीत आहे प्रचंड लोकसंख्या जी राज्याबाहेरील आहे त्यांच्या राहण्यासाठी मुंबई मधील इंच इंच जमीन वापरली त्या मुळे मोकळ्या जागाच अस्तित्वात नाहीत.
४) काय काय उचापती करून बिल्डर लोकांनी खाड्या बुजवून सर्व नियम बाजूला सारून वेळ पडली तर केंद्र सरकार ची मदत घेवून बिल्डिंग उभ्या केल्या आहेत
पाणी तुंबने थांबायचे असेल तर ह्या सर्व वस्त्या उठवायला लागतील आणि ते ह्या लोकांना परवडणारे नाही.
अनेक राज्य त्या मुळे आर्थिक संकटात येतील.
त्या पेक्षा दोन दिवस पाणी भरले तरी चालेल ते आम्ही सहन करू.
आपलीच स्वतःची घर नाला बुजवून त्या वर बांधलेली आहेत.
२) त्यांना खूपच चांगले माहीत आहे मुबई मध्ये खाड्या बुजवून ती जागा rabit भरून आपणच वस्त्या उभ्या केल्या आहेत.
३)मुंबईकर ना हे माहीत आहे प्रचंड लोकसंख्या जी राज्याबाहेरील आहे त्यांच्या राहण्यासाठी मुंबई मधील इंच इंच जमीन वापरली त्या मुळे मोकळ्या जागाच अस्तित्वात नाहीत.
४) काय काय उचापती करून बिल्डर लोकांनी खाड्या बुजवून सर्व नियम बाजूला सारून वेळ पडली तर केंद्र सरकार ची मदत घेवून बिल्डिंग उभ्या केल्या आहेत
एवढा सगळं उघड्या डोळ्याने दिसत होते तर त्या कंगना राणावतची एक य:कश्चित गॅलरी पाडण्यासाठी एवढी शक्ती कशाला पणाला लावली?
टिनपाट गुंडासारखे महाराष्ट्रा सारख्या कल्याणकारी राज्याचे सरकार वागते आणि फुरो गामी लोक त्याचे समर्थन करतात?
+१
भाजपला राज्यात सत्ता मिळाली नाही आजपर्यंत, नाहीतर त्यानी ह्या सर्वांवर कारवाई केली असती.
थोर देंशभक्त, व्यसन सोडण्यासाठी जगभरातील लोक ज्याना आदर्श मानतात अश्या कंगनाजी राणावत ह्यांचं अतिक्रमंणातील घर पाडनार्यांचा निषेधच करायला हवा, अतिक्रमणात घर बांधलं म्हणजो काही पाप केलं का??
गैर कायदेशीर , खाड्या मुजवून बांधलेल्या बिल्डिंग पाडायला सुरुवात केली की.
भक्त श्रेष्ठ स्वतः अमरण उपोषण करायला बसतील .त्यांचेच शिष्यगण असेलच उद्योग करून श्रीमंत लोकांच्या यादीत येतात.
आणि झोपड्या पाडायला सुरुवात केली की भारताची वाटचाल विघटन होण्या कडे कशी होत आहे हे तमाम उत्तरे चे नेते सांगतील . गळे काढतील.
येथून ही जमात परत स्व राज्यात गेली की त्यांच्या डोक्यावर च जावून बसेल.
भारताचे अखंडत्व ,टिकवण्याचे काम मुंबई चे बलिदान देवून च होणार आहे.
त्या मुळे पाणी तुंबते आहे, रेल्वे ठप्प होत आहे असल्या फालतू गोष्टी चे राजकारण करू नका.
कंगना साठी सर्व भक्त मंडळी नी मिळून नवीन बंगला घेवून द्यावा.
किती फालतू गोष्टी आहेत... मॅनहोल उघडी आहेत, राहू द्या... माणसे वाहून जातील, जाऊ द्या...घरात पाणी शिरतेय, शिरू द्या...
कशाला या फडतूस गोष्टींचे राजकारण करायचे? त्यापेक्षा नागरिकांचे "तीर्थरुप" काढण्यासारख्या महत्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करायला हवे..
गैर कायदेशीर , खाड्या मुजवून बांधलेल्या बिल्डिंग पाडायला सुरुवात केली की.
बिनडोक दावे करण्याच्या अगोदर थोडे तरी वाचत चला.
कंगना राणावत यांची बिल्डिंग अनधिकृत नाही तर त्यांनी बांधलेली गच्ची अनधिकृत आहे असा महापालिकेचा दावा आहे.
आणि परप्रांतीयांच्या अनधिकृत चाळी पाडायला शिवसेनेला इतकी वर्षे कुणी बंदी केली होती?
इतकी वर्षे महापालिकेत त्यांचेच राज्य आहे ना?
आपण आमचा बाणा "जय भवानी टाक खंडणी" असाच आहे.
पूर्वी १ रुपयात झुणका भाकर म्हणून दिलेली सर्व केंद्रे आज भैय्ये/ उडपी वडा पाव/ डोसा केंद्र म्हणून चालवत आहेत.
मनसे ने आंदोलन करून टाकलेल्या ५३ गाड्या मराठी माणसांनी भैय्या लोकांना विकल्या किंवा भाड्याने दिल्या आहेत.
आपलाच दाम खोटा आहे परप्रांतीयांना कशाला दोष देताय?
एकदम खर.. पात्रता नसताना सत्तेत आल कि अस होता.. जनतेने दिलेला कौल धुडकाऊन वडिलान्ना दिलेल वचन आठवला.. आणि बाकिचे पक्ष तर विचारायलाच नको.. एक मुलीला सेट करण्यासाठी आणि दुसरा मुलाला सेट करण्यासाठी :) :) :)
कोचीन चालेल का?
१०-१५ दिवस सततधार चाल असुनही पाणी तुंबलेले पाहिले नाही.
सरकारने खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एम.एस.पी) मध्ये वाढ करायचा निर्णय घेतला आहे. तीन कृषीकायद्यांमुळे एम.एस.पी संपेल असे म्हणत राळ उडविणारे पुरोगामी विचारवंत यावर काय म्हणतील?
ते तोंडात गुळणा धरुन बसले आहेत पुढची "पिंक" टाकायची संधी शोधत.
https://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2020/jul/30/heavy-rain-si…
एल साल्वाडोर ह्या देशाने आज बिटकॉईनला, त्या देशतील वापरांतले अधिकृत चलन म्हणून मान्यता दिली.
असे करणारे हे पहिलेच राष्ट्र आहे.
अ वेल्कमवर्दी न्युज
एल साल्वाडोर ला या तथाकथित करन्सी चा सेकंदाचा चढ उतार कसा काय मानवणार ! धन्य आहे ..
गूगल वर बघितले अतिशय किरकोळ राष्ट्र आहे महाराष्ट्र मधील दोन जिल्हा इतकेच आकाराने असेल.
आणि अर्थव्यवस्था पण कमजोर आहे महाराष्ट्र चे दरडोई उत्पादन त्याच्या पेक्षा चार पाच पट जास्त आहे.
मुंबई पुढे तर एकदम दळींद्री देश वाटेल .
बीट कॉइन नी त्याच काही भल केले तर चांगलेच आहे.
आधी दोन होते आता 300+ झाले त्यामुळे पुढील सत्तर वर्षात बिटकोईन प्रमुख चलन बनेल
एका गोष्टीचे कुतुहल वाटत आहे. ७० हा आकडा कुठून काढलात? बोलता बोलता (किंवा लिहिता लिहिता) एखादी गोष्ट कधीतरी होईल पण नक्की कधी होईल हे माहित नसेल तर ५-१०-२०-२५-५०-१०० वगैरे राऊंड फिगरमधील आकडे बहुदा दिले जातात. पण ७० या आकड्याचे कुतुहल वाटत आहे.
७० या आकड्याचे कुतुहल वाटत आहे
आपल्या मनात 70 सोडून दुसरा आकडा आहे याचे मला कुतूहल वाटत आहे ;)
७० हा आकडा अशी ही बनवाबनवी मधून आलाय. तुमचे सत्तर रुपये वारले. :)
तसे नाही हो चंद्रसूर्यकुमार यांनी विरोधासाठी विरोध या न्यायाने प्रतिसाद दिला म्हणून मी तो गँभीरपणे घेतला नाही, त्यांनी अभ्यासपूर्वक काही विधान केले असते तर त्यांनी ७० ऐवजी ३५ अथवा इतर दुसरी संख्या कशी योग्य ते सांगितले असते अथवा बिटकोईन हे चलन म्हणून विशेष प्रस्थापित होणार नाही असे सुनावले असते पण त्यांनी विनाअभ्यास हवेत गोळीबार केला आहे तो स्वतः होऊन कशाला सामावून घ्यायचा ?
1) मुंबई नागपूर महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव दिल्या नंतर आत्ता नवी मुंबईत होणाऱ्या विमानतळाला पण बाळासाहेब ठाकरेंचंच नाव देण्याचा निर्णय मविआ सरकार घेणार आहे.
2) 'कृषि क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल राज्याच्या कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात येणारा 'डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार - २०१९' बाबांना (राजेंद्र दादा पवार) जाहीर झाला. राजेंद्र पवार हे शरद पावर यांचे भाऊ तर रोहित पावर यांचे वडील आहेत.
राजेन्द्र पवार , शरद पवारान्चे पुतणे आहेत.. भाऊ नाही
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/adopt-family-planning-chief-m…
-------
आसाम पंचायती निवडणूक कायदा २०१८ नुसार दोन पेक्षा अधिक मुलं असणाऱ्या लोकांना निवडणूक लढवता येत नाही.
---------
लोकसंख्या नियंत्रण, हा कायदा हवाच.....
मालाड दुर्घटनाः ठाकरे सरकारकडून मृतांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत, जखमींचे उपचारही शासनाकडून
-------
https://www.google.com/amp/s/www.loksatta.com/mumbai-news/mumbai-buildi…
------
अनधिकृत बांधकामांचे मालाड मालवणी!
https://www.loksatta.com/mumbai-news/malad-malvani-unauthorized-constru…
---------
इमारत जर अनधिकृत असेल तर, करदात्यांच्या खिशाला चाट का लावायची?
नुकसान भरपाई द्यायची असेल तर त्या भागातील नगरसेवक,आमदार,bmc चे अधिकारी ,कर्मचारी ( संबंधित विभागातील) ,कथित समाज सेवक .पोलिस अधिकारी.
ह्यांच्या कडून पैसे वसूल करून भरपाई द्यावी
ह्या सर्वांच्या संगनमताने च अनधिकृत बांधकाम उभी राहतात.
त्या साठी पैश्याचा व्यवहार आणि वोटबँक चे राजकारण जबाबदार आहे.
दिली पोलिसांनी हरयाणा आणि उत्तरप्रदेश राज्यांशी जोडणा-या सीमेवर सुरक्षा वाढवली असून, सुमारे ५० हजार शेतकरी दिल्लीत येण्याची योजना करीत असल्याची माहिती गुप्तचर संस्थाकडून मिळाल्यामुळे अशी सुरक्षा वाढविण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. त्याच वेळी आमचा असा काही प्लॅन नसल्याचं शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.
-दिलीप बिरुटे
ते आंदोलन केव्हाच मेलं हो. आता काहीतरी नवीन शोधा.
शेतक-यांचे आंदोलन सुरुच आहे, नुकतेच २६ मे २०२१ या दिवशी शेतकरी संघटनांनी काळा दिवस पाळला. टीकरी बोर्डरवर मोठ्या संखेने शेतकरी उपस्थिती होते. शेतकरी आन्दोलनाची तीव्रता कमी झाली आहे पण ते संपले हे फक्त सरकार समर्थक, सरकारी माध्यमे, म्हणत असतील पण त्यांचा लढा चालूच आहे. २६ तारखेचा दुवा माहितीस्तव.
-दिलीप बिरुटे
एनडीटीव्हीची बातमी असल्याने खूप जुनी दृश्ये किंवा दुसऱ्याच ठिकाणची दृश्ये किंवा बनावट बातमी असणार. इतर वाहिन्यांवर ही बातमी का दिसत नाही?
ते तृणमूलचे सहसंस्थापक होते. TMC च्या २०११ आणि २०१६च्या तृणमूलच्या विधानसभा निवडणुकींच्या विजयात त्यांचा मोठा वाटा होता. २०१५ मध्ये सारदा प्रकरणात त्यांचे नाव गुंतले होते. २०१७ मध्ये त्यांनी भाजपात प्रवेश केला, ममता बॅनर्जी यांच्या हुकूमशाहीचे कारण देत तृणमूल सोडले होते. २०२० साली ते भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनले. या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीतसुद्धा कृष्णनगर उत्तर या मतदारसंघातून ते भाजपाकडून लढत विजयी झाले होते.
आज त्यांनी पुन्हा तृणमूल मध्ये प्रवेश केला.
https://indianexpress.com/article/india/mukul-roy-bjp-trinamool-congres…
भाजपने बंगालमधील २९४ जागांपैकी १४८ (म्हणजे ५०% हून १ जास्त) जागांवर आयाराम उभे केले होते. त्यातील फक्त ६ निवडून आले. त्यातील काही जण आता स्वगृही परत निघाले आहेत.
महाराष्ट्रातही ३६-३६ आयाराम उभे केले होते. त्यातील १७-१८ जण निवडून आले होते. पक्षाच्या विचारसरणीशी दुरूनही संबंध नसलेले, अत्यंत जातीयवादी, अत्यंत भ्रष्ट, मोदींना पूर्वी सपाटून शिव्या देणारे गणंग पक्षात आणून भाजपने काय मिळविले? पक्षातील निष्ठावंतांना संपविले व पायघड्या घालून बाहेरून गणंग आणले.
निदान भविष्यात तरी भाजपने असले गणंग पक्षात आणू नये.
अगदी सहमत.
अगदी बरोबर...
२००% सहमत
एक राजकारणी व्यक्ती त्याच्या आयुष्यात चार चार वेळा पक्ष बदलतो.त्याचे फक्त एव्हढेच कारण असते सत्ता मिळण्याची शक्यता कुठे आहे.
माणसाची विचारसरणी अशी दोन दोन वर्षांनी बदलत नाही.
मग ह्या राजकारणी लोकांची कशी बदलत असेल?
माणसाचा स्वभाव आणि विचार सरणी शक्यतो मरे पर्यंत बदलत नाही.
तिकीट देण्यासाठी पैसे घेतले जातात हा आरोप काही सर्रास खोटा नक्कीच नाही.
इथे मतदार ची विचारसरणी दर सहा महिन्यांनी स्वार्थ बघून बदलत असते.
जशी प्रजा तसा राजा.
एक राजकारणी व्यक्ती त्याच्या आयुष्यात चार चार वेळा पक्ष बदलतो.त्याचे फक्त एव्हढेच कारण असते सत्ता मिळण्याची शक्यता कुठे आहे.
माणसाची विचारसरणी अशी दोन दोन वर्षांनी बदलत नाही.
मग ह्या राजकारणी लोकांची कशी बदलत असेल?
माणसाचा स्वभाव आणि विचार सरणी शक्यतो मरे पर्यंत बदलत नाही.
तिकीट देण्यासाठी पैसे घेतले जातात हा आरोप काही सर्रास खोटा नक्कीच नाही.
इथे मतदार ची विचारसरणी दर सहा महिन्यांनी स्वार्थ बघून बदलत असते.
जशी प्रजा तसा राजा.
देश,विदेशी राष्ट्र शी असलेले संबंध असला विचार करण्याच्या भानगडीत पडू नये.कोणत्या तरी पक्षाचा कोणता तरी नेता देवदूत असल्या सारखे त्याच्या पाठी धावू नका.ज्यांच्या खांद्यावर लोकांनी मान ठेवून ज्या नेत्याला डोक्यावर घेतले त्याने आणीबाणी लादली च ना. जगात अशी खूप उदाहरणे मिळतील कोण तरी नेता देवदूत बनतो लोक त्याच्या पाठी धावतात आणि पश्र्चाताप करायची वेळ येते.
लोकांनी फक्त जिथे राहतो तेथील च विचार करावा.
चांगला ग्रामपंचायत सदस्य,चांगला नगरसेवक,चांगला आमदार निवडून द्यावा.
सर्वच चांगली लोक निवडून गेली की सरकार पण चांगल्याच लोकांचे बनेल.
बर्याच अंशी सहमत. विदेशी राष्ट्रांशी संबंध अगदीच पाहूच नये असे नाही, पण ती गोष्ट सर्वोच्च निकष असल्यासारखे वागणे कामाचं नाही.
जागतिकीकरण्याच्या काळात जागतिक सबन्ध दुर्लक्शित करणे म्हणजे स्वताहुन स्वताची दुरावस्था ओढवणे आहे.
चान्गली लोक कोण आहेत? कसे ठरवणार?
प्रत्येक व्यक्तिची विचारसरणी वेगळी असते.
महाराष्ट्राचे दैवत असलेले शिवाजी महाराज सुरतेवर चालुन गेले होते ते कशासाठी?
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Surat
भारता सारख्या खुप वैविध्य असलेल्या देशात तर प्रादेशिक तत्वावर देश चालवणॅ अशक्य आहे. प्रादेशिकता बघायची का जात का धर्म?
लक्षद्वीप मध्ये प्रफुल्ल पटेल, नियामक यांनी खालील प्रमाणे नियम आणण्याचे प्रयोजन केले आहे.
१. लक्षद्वीप मध्ये एका बेटावर सोडून इतरत्र दारू मिळत नाही. तर इतर बेटांवरील रिसॉर्टस ना यासंबंधीचे परमिट देण्याचे ठरवले आहे. या मागचे लॉजिक आहे की त्याने पर्यटकांचे आकर्षण वाढेल. (ह्यात काही आक्षेपार्ह दिसले नाही.)
२. यांच्या परस्परविरोधी आणखी एक नियम केला आहे तो म्हणजे बीफ आणि बीफ उत्पादनांच्या विक्रीला, वाहतुकीला आणि साठवणुकीला बंदी घातली आहे. तिथे पर्यटनावावर काही परिणाम होत नाही असे दिसते. फक्त लोकल लोकांनी काय खावे काय नको हे सांगणे पटेल याना महत्वाचे वाटते. (आक्षेपार्ह.)
३. लक्षद्वीप देशातल्या सर्वात कमी गुन्हेगारी दर असणाऱ्या प्रदेशापैकी एक आहे, तरीही तिथे गुंडा ऍक्ट लागू करण्याचे नियोजन आहे, ज्यायोगे "समाजविघातक" गोष्टी करण्यासाठी कोणालाही एक वर्षांपर्यंत कायदेशीर बचावशिवाय धरून ठेवता येते. कारण काय तर अजून तरी बेटांवर शांतता असली तरी ड्रग्ज आणि हत्यारांची काही उदाहरणे आहेत. (अत्यंत आक्षेपार्ह !)
४. दोन पेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्यांना यापुढे पंचायत निवडणुकांमध्ये उभे राहता येणार नाही. लक्षद्वीपचा लोकसंख्या वाढीचा दर राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा खूपच कमी आहे, तरी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. (अत्यंत आक्षेपार्ह !)
५. डेव्हलपमेंट संदर्भातले बदल पर्यावरणास हानिकारक आहेत असे रहिवास्यांचे म्हणणे आहे.
६. आत्तापर्यंत कोव्हिडचा कमी परिणाम झालेले लक्षद्वीप नॉर्मस डिसेंबर मध्ये ढिल्ले केल्याने कोव्हिडच्या झडपेत येत आहे. या अनुषंगाने टीका आणि वरील गोष्टींवर टीका करताना आयेशा सुलतान या फिल्ममेकर प्रफुल्ल पटेल यांना बायोलॉजिकल वेपन म्हणाल्या. यामुळे त्यांच्यावर लक्षद्वीप भाजप प्रमुख अब्दुल हाजी यांनी (नेमहमीप्रमाणे) देशद्रोहाचा आरोप दाखल केला, FIR नोंदवली गेली.
या विरुद्ध द्विपातल्या भाजपच्या अधिकाऱयांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. काही पदाधिकाऱ्यांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणेबाबत नाराजी दाखवत भाजपातील पदांचा राजीनामा दिला. त्यांचे म्हणणे आहे की असे आरोप लावणे हे फक्त सुलतान यांचे आणि त्यांच्या परिवाराचे आयुष्य उध्वस्त करण्यासाठी केलेले आहे, आरोप खरे नाहीत आणि त्या फक्त द्वीप रहिवाश्यांच्या बाजूनेच बोलत आहे. तसेच त्यातले काही अधिकारी म्हणाले की द्विपावरच्या सर्व भाजप संबंधित व्यक्तींना हे नवीन नियम 'लोकशाही विरोधी, लोक विरोधी आणि भीतीदायक' आहेत हे माहीत आहे.
तसेच, ९३ पूर्व IAS अधिकाऱ्यांनी मोदींना पत्र लिहून लक्षद्वीप मध्ये होणाऱ्या घडामोदींबद्दल काळजी व्यक्त केली, आणि रहिवाश्यांना सोबत घेऊन बदल घडवावेत असे सुचवले.
निषेधार्ह !
https://indianexpress.com/article/india/lakshadweep-bjp-unit-resignatio…
https://indianexpress.com/article/india/93-former-civil-servants-writes…
https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-lakshadweep-a…
याआधी सुद्धा लक्षद्वीपच्या आठ भाजप संबंधित लोकांनी भाजप सोडले होते.
https://m.timesofindia.com/india/8-quit-bjp-in-lakshadweep-as-unrest-gr…
अंदमान आणि लक्षद्वीप ह्यांच्यावर शांतताप्रिय समाजाने कब्जा केला आहे. हा फणा उभारणारच त्यामुळे तिथे आत्ताच मिळेल ते मार्ग वापरून हिंदू बहुसंख्य केले पाहिजेत नाहीत तर हे प्रदेश सुद्धा हाताबाहेर जातील. ह्यातील अनेक लोक भारतीय नसून बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून पाठविलेले घुसखोर आहेत.
अच्छा असं आहे होय
४. दोन पेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्यांना यापुढे पंचायत निवडणुकांमध्ये उभे राहता येणार नाही. लक्षद्वीपचा लोकसंख्या वाढीचा दर राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा खूपच कमी आहे, तरी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. (अत्यंत आक्षेपार्ह !)भालताची लोकसंख्या घनतेची सरासरी ९४० आहे. महाराष्ट्राची घनता ९२९ आहे. लक्षद्वीपच्या लोकसंख्यैची घनता ९४६ आहे, म्हणजे भारताच्या सरासरीपेक्षा थोडी जास्त आहे.
गडबड- ९४६ लिंग गुणोत्तर असून घनता आणखी जास्त, २०१३ आहे.
लक्षद्विपची ७८% लोकसंख्या शहरी आहे, यावरुन जास्त भाग शहरी आहे असे म्हणता येत असावे.
आणि केवळ ३२ किमी स्क्वेअर भागात जर लोकं फार काळ राहत असतील तर घनता वाढतेच, हॅबिटेड बेटांवर घनता वाढणे हे नैसर्गिक वाटते. पुदुच्चेरी मध्ये आणखी जास्त घनता आहे- २५९८. लक्षद्विपची लोकसंख्या दरवाढ (दशकी दरवाढ- २०११-२०२१) फक्त ६.३% आहे, भारताची सरासरी १२.५% आहे, तिथे महाराष्ट्राची २०% आहे.
आणि, दिल्ली, चंदिगढ, मुंबईची आणि कित्येक शहरांची घनता कित्येक पटीने जास्त आहे.
बरोबर. चुकून दुसरे आकडे लिहिले.
भारताची लोकसंख्या घनता ३८२ प्रति किमी वर्ग आहे. पण, फक्त सरासरी ३५% शहरी लोकसंख्या आहे, तर लक्षद्विपात ७८% शहरी लोकसंख्या आहे.
https://www.lokmat.com/international/significant-increase-number-donkey…
नेहमीप्रमाणे विरोधकांची कावकाव आहे.
Following the hijacking of a ship a decade ago, the security establishment had got inputs of terrorist outfits frequenting these islands and trying to use them as bases for piracy and other nefarious activities. During the 2008 Mumbai attack enquiry, it was pointed out that jihadi outfits could pose a security challenge if Lakshadweep was not secured. Subsequently, coastal security exercise (Neptune II) was conducted to plug the loopholes in coastal security;
Lakshadweep is key to India’s China strategy. Row over new rules hurts coastal security
https://theprint.in/opinion/lakshadweep-is-key-to-indias-china-strategy…
पूर्ण लेख वाचून पहा
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/after-lat…
१.फक्त अवैध कत्तल बंद केली नसून बीफ विकणे, साठवणे, हलवणे या सगळ्यांवर बंदी आहे, त्यामुळे प्रिंट मधले लेखक चुकीचे सांगत आहेत.
२. टू चाईल्ड पॉलिसी इतर राज्यांत असण्याचा इथे काय संबंध ?
३. नॅशनल सिक्युरिटीवर लोकल लोकांवर दंडुका आणल्याने काय फरक पडतो ? तिथे गुन्ह्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे, तेव्हा असल्या भीषण कायद्याची गरज काय ? तो कायदा इतर राज्यांमध्ये पण आहे हे कारण कसे होऊ शकते ?
टू चाईल्ड पॉलिसी असणारी राज्यं-
महाराष्ट्र- लोकसंख्या दरवाढ- २०%
राजस्थान- दरवाढ- २१.३%
मध्य प्रदेश- १६.३%
तेलंगणा- १३.५८%
आंध्र प्रदेश- ११.००%
गुजरात- १९.३%
उत्तराखंड- १८.८%
कर्नाटक- १५.६%
आणि लक्षद्वीप- फक्त ६.३%, भारतातील राज्य आणि युनियन टेरीटरी मधे दरवाढी बाबत शेवटुन तिसरे !
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_union_territories_of_I…
दरवाढ न वाचता वाढदर वाचावे.
काय आहे?
संघटीत गुन्हेगारी किंवा किरकोळ गुन्हेगारी, नसेलही, तर निव्वळ कायदा आणला तर काय फरक पडेल?
त्या कायद्याचा स्कोप "acting in any prejudicial manner to the maintenance of public order" असा वाईड आहे, केवळ संघटित गुन्ह्यांबद्दल आहे असे नाही वाटत.
त्या कायद्यातील तरतुदींनी एक वर्षापर्यंत कोणत्याही कायदेशीर मार्ग न ठेवता व्यक्तीला अटकेत ठेवता येते. अशी तरतूद असल्यास कायदा आणण्याची गरज काय हा प्रश्न महत्वाचा ठरतो.
कदाचित गुप्तचर यंत्रणांंना काही टिप्स मिळाल्या असतील. त्यामुळे आधीपासूनच तयारी करीत असावे.
अश्या स्पेक्युलेशनखाली जगातली जवळपास कोणतीही गोष्ट जस्टीफाय होऊ शकते.
आणि कोणत्या टिपमुळे एखाद्या पूर्ण लोकसंख्येवर असा कायदा लादून काही साध्य होऊ शकते याची कल्पना करणे कठीण आहे.
उद्या टिप मिळूनही काहीच केलं नाही तर एखादी दुर्घटना घडेलच व गाफील राहिल्याची टीकाही सहन करावी लागेल. त्यापेक्षा पूर्वतयारी केलेली चांगली.
पाणीने आग लगादी आग लगी दिलमे तो दिलको 'तेरी याद आयी, 'तेरी याद आयी तो छा गया मुझपे दिवाना पण मेरे भस्मे णही मेरा मण मय क्या करू...
तरीही, कायदा आणु नका, असे सांगणे जरा जास्तच आहे. फार्फार्तर जागरुक नागरीक कायदा नीट राबवला जात आहे की नाही, ह्याची चाचपणी करु शकतो.
असहमत.
प्रिंट मधले लेखक चुकीचे सांगत आहेत.
हायला
द प्रिंट आणि श्री शेखर गुप्ता हे लोक भाजप आणि मोदी विरोधी आहेत असा माझा समज होता.
ते पण भक्त निघाले
मग तुम्ही प्रिंट पुरेसे वाचत नाही असं दिसतं. शेखर गुप्ता लिबरल- कॅपिटॅलिस्ट आहेत. एक दोन कट द क्लटर बघितले तरी समजेल.
द प्रिंट मध्ये सर्व आयडियॉलॉजीचे लेख येतात. संघाचे सदस्य सुद्धा लिहीतात. मोदींच्या समर्थनार्थ आणि विरोधी असे दोन्ही प्रकारचे लेख तिथे येतात. तुम्ही दिलेला लेखच पुरावा आहे!
आणि मी ते का चुकीचे बोलतायत हे सांगितले आहे, तुम्हाला फक्त पेपरच्या नावाशी खेळायचं असेल तर कॅरी ऑन !
द्विपातले भाजपचे लोक सुद्धा फार कावकाव करत आहेत याच विषयावर.
लक्षद्वीप मधील स्थानिक मुळ रहिवासी असलेल्या लोकांची ओळख पटवून बाकी लोकांना बाहेरचा रस्ता दाखवावा.केंद्रीय सरकार नी इथ पर्यंत च आपले अधिकार वापरावेत.
बाकी तेथील प्रशासन कसे चालावे त्याच लोकांना ठरवू ध्या.
लोकसंख्या दरवाढ खूपच कमी असल्यामुळे दोन अपत्य चा निर्णय त्यांच्यावर थोपवयची गरज नाही.
फक्त बाहेरील देशातून,स्व देशातून लोक येवून तिथे स्थायिक होता कामा नयेत.
केंद्रीय सरकार नी त्याची काळजी घ्यावी.
युपिएस्सि प्रयत्न नक्कि केलाय....
कअ बुवा, दुसरं काश्मीर करायचय का?
https://twitter.com/pbhushan1/status/1402955524455370758?s=19
इतिहासात टीकाकारांना गप्प करण्याचे प्रयत्न झाले ते फक्त ऐतिहासिक विवेचनापुरतेच मर्यादित ठेवायचे बरका. आताच्या परिस्थितीशी अजिबात संबंध जोडू नये.
मोदी सरकार ला टीकाकारांची एवढी भीती का वाटतेय ते कळायला मार्ग नाही. देशद्रोही कायद्याचा तर अतिरेक झालाय. देशद्रोही कायदा लावून शिक्षा झाली आस ऐकण्यात पण येत नाही. फक्त देशद्रोही कायदा लावायचा आणि समोरच्याला काही महिने तुरुंगात ठेवायचे हेच धोरण आहे. आरोपी ने वरच्या कोर्टात अपील केले की देशद्रोहासाठी लावलेलं कलम निघणार. वरच्या कार्टून मध्ये काहिही अपेक्षार्य नाही. उलट जेवढे चुकीचे आरोप किंवा चांगल्या कामाला विरोध होईल तेव्हढाच जास्त फायदा मोदी सरकार ला होईल.
सहमत!
त्या मुळे.
सर्व पक्षीय नेते,विधी तज्ञ,देशातील खरी विचारवंत वंत मंडळी ह्यांची समिती बनवून देशद्रोह म्हणजे नक्की काय ह्याची व्याख्या स्पष्ट करावी
स्पष्ट शब्दात नवीन कायदा समंत करावा.
जनतेची मत पण मागवली जावीत.
जो पर्यंत कोणताही व्यक्ती देशद्रोही काम कृती मधून करत नाही.
स्वतः कोणत्याच गैर कृत्यात सक्रिय सहभागी नाही अशा कोणत्याच व्यक्ती विरूद्ध देशद्रोही कायद्या अंतर्गत fir सुध्दा नोंदवता आल नाही पाहिजे.
हे सरकार लोकांनी बदल म्हणुन निवडुन दिलेले सरकार आहे. यांच्यावर लोकांंचा विश्वास अन अपेक्षा दोन्ही आहेत, म्हणुनच हे सरकार जेंव्हा एखादी बोल्ड मुव अथवा निर्णय घेते तेंव्हा लोक त्याचे एक बदल म्हणुन स्वागत करतात प्रसंगी नियोजनात आलेल्या अपयशाला ही मोकळ्या मनाने पदरातही घेतात पण जर याचा त्रास लोकांना वरचेवर होउ लागला तर लोकांचा उत्साह कमी कमी होत... संपु शकतो.
कंगना राणावतवर देशद्रोहाची कलमे लावून गुन्हा दाखल केला असल्याने तिच्या पारपत्राचे नूतनीकरण करण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे.
यावरून समजते कि उगाचच उठल्यासुटल्या देशद्रोहाचा आरोप कुठल्याच पक्षाने कुणावरच करू नये. त्याचे गंभीर परिणाम समोरच्या व्यक्तीवर होऊ शकतात.
+ १
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/with-ac-fridge-singhu-fa…
गरीब बिच्चारे गांजलेले शेतकरी आंदोलनासाठी सीमेवर जी (बेकायदेशीर) घरे बांधून हलाखीच्या स्थितीत राहताहेत त्यात फक्त एअर कंडीशनर्स, फ्रीज, एअर कूलर्स, वॉटर कूलर्स, आर ओ वॉटर फिल्टर्स अशा अगदी साध्या जेमतेम गरज भागेल इतक्याच गोष्टी आहेत. दिवसभर तहानभूक भागवायला लस्सी, रोट्या सारखे अगदी साधा निकृष्ट पदार्थ आहेत. त्यांच्या tractor trolley मध्ये सुद्धा जेमतेम एअर कंडीशनर्स, एअर कूलर्स अशा अगदी साध्या गोष्टी आहेत.
तेथे ६ महिने डेरा टाकलेल्या एका कुटुंबाने तेथे राहण्यासाठी आतापर्यंत फक्त ५ लाख रूपये खर्च केले असून त्यांच्याकडे खर्चासाठी अजून फक्त ४ लाख शिल्लक आहेत.
एकंदरीत हे अत्यंत गरीब शेतकरी अतिशय भीषण अवस्थेत रहात आहेत.
एकच प्रश्न पडलाय. या ठिकाणी वीज कोण पुरवित असेल व वापरलेल्या विजेचा खर्च कोण उचलत असेल?
एक तर ज्यांचे पूर्ण जीवन शेतीवर अवलंबून नाही त्यांना त्या क्षेत्रातील काही ही ज्ञान नाही.
जे आयुष्भर नोकरी करून tp म्हणून शेती करत आहेत त्यांना कोणतीच झळ पोचत नाही.
जे आंदोलन करत आहेत त्यांना पूर्ण अधिकार आहे आंदोलन करण्याचा.
भारतीय संविधान त्यास मान्यता देत आहे.
फक्त मोदी सत्तेवर असल्या मुळे आणि आंदोलन त्यांच्या सरकार विरूद्ध असल्या मुळे आंदोलक लोकांना बदनाम करणे अतिशय अयोग्य आहे.
जेवढे त्यांना बदनाम कराल तेवढे सरकार बदनाम होईल.
एक तर ज्यांचे पूर्ण जीवन शेतीवर अवलंबून नाही त्यांना त्या क्षेत्रातील काही ही ज्ञान नाही.
हायला
एवढे उच्च ज्ञान तुम्ही कुठून मिळवलंय?
आपण स्त्री नसलात तर आपल्याला स्त्री रोग तज्ज्ञ होताच येणार नाही.
किंवा आपण शेतकी विषयात पी एच डी जरी केली असली तरी आपल्या ला शेतीत काहीही कळत नाही.
अर्थात तुम्ही इतका उच्च दावा केला आहे म्हणजे तुम्हाला शेतीतील सर्व काही कळत असेलच म्हणा.
जे आंदोलन करत आहेत त्यांना पूर्ण अधिकार आहे आंदोलन करण्याचा
व्हय बरोबर पण त्याबरोबर " जबाबदारी" नावाचा पण एक शब्द आहे शब्दकोशात
अर्थात मूळ मुद्दा नीट मांडून हे कायदे नक्की कसे अन्यायकारक आहेत हे समजावून देणे ... असल्या फालतू गोष्टींबद्दल चरचा करण्यात अर्थ नाही, नाही का!
ग्रेटाकुमारी (सतत चेहऱयावर रागावलेले भाव ) नि दिलेल्या टूलकिटात काय म्हणलय .. हा चला सुरु सब एक साथ... "हे गुजराथी बनिये अडाणी अंबानी च्या घशात सर्व शेती फुकटात घालायला निघाले आहेत "
मोदी जरी चहा बनवण्यात पटाईत असतील आणि चहा हा जरी शेतीतून निर्माण होणारा पदार्थ असला तरी त्यानं यातील काह्ही कळत नाही ...
केंद्राच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात गेली सात महिन्यांपासून दिल्ली सीमेवर आंदोलन सुरु आहे, दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणा-या शेतक-यांनी सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने २६ जून २०२१ ला देशभरातील राजभवनांवर निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे, सोबतच राष्ट्रपतींना निवेदन देणे. एकुणच आंदोलनाची आक्रमकता वाढविणे, जनतेचं, आंदोलनात जोश भरणे, त्याचबरोबर ’शेती वाचवा लोकशाही वाचवा” असाही दिवस पाळल्या जाईल असे संघटनांनी म्हटले आहे.
एकूणच शेतकरी आंदोलन हळुहळु वेग घेईल असे दिसत आहे. सरकारने जरी शेतक-यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले तरी शेतकरी आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी नवनव्या योजना आखायला सुरुवात केलेली दिसते.
-दिलीप बिरुटे
एकूणच शेतकरी आंदोलन हळुहळु वेग घेईल असे दिसत आहे.फिदी फिदी फिदी . . .
COVID नसता तर आंदोलन किती तीव्र झाले असते ह्याची झलक नक्कीच बघायला मिळाली असती.
एक कडे साथ रोग नियंत्रण कायदा लागू करून प्रशासन ला जादा अधिकार द्यायचे आणि दुसरीकडे विवाद स्पद् कायदे मंजूर करून घ्यायचे .
हा प्रकार लक्षात येणार नाही इतके कोणी दूध खुळे नाही.
संयुक्त किसान मोर्चाने २६ जून २०२१ ला देशभरातील राजभवनांवर निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे
मग या वेळी पण निळा "निशाण साहिब झेंडा" असणार कि काय ... असलाच पाहिजे कारण अख्या देशातील शेतकरी निशाण साहिब धर्माचेच आहेत नाही का...
म्हणे शेतकरी आंदोलन... चक्क त्याला शीख धार्मिकी आंदोलनाचे स्वरूप दिले गेले होते... भारत तेरे तुकडे तुकडे २६ जुन ला परत एकदा ...
अजूनही काही भरकटलेले शीख बंधू जगभर हे जणू काही शिखांचे आंदोलन अश्या पाट्या लावत आहेत ...
कोणाला येडं बनवायला निघालेत !
शेती वाचवा लोकशाही वाचवा हि घोषणा फार्र फार्र आवड्ल्या गेली आहे!
शेतकर्यांच्या (?) आंदोलनाला शुभेछा!!
तुम्हाला ना लोकशाही ची किंमतच माहीत नाही. तिकडे सौदी अरेबिया बघा ... आहे का तिथे शेती ? नाही म्हणुन तिथे लोकशाही नाही ...
त्यामुळे जर लोकशाही वाचवायची असेल तर शेती खुप गरजेची आहे ...
शेतकर्यांच्या (?) आंदोलनाला विरोध केल्यामुळे शिक्षा म्हणुन "शेती - लोकशाहीची रक्षक" या विषयावर निबंध लिहा बघु आता.
रेट काय आहे सध्या?
https://timesofindia.indiatimes.com/india/horror-tales-emerge-as-bengal…
Tmc जर खरोखर पोलिसांचा वापर करून असे कार्यकर्त्यांचे हिणकस गुन्हे दाबत असेल तर नक्की केंद्राने याबाबत ठोस पावले उचलायला हवीत. TMC चा निषेध करावा तितका कमी आहे!
भारत हे युनियन ऑफ स्टेटस आहे.इथे राज्यांना अधिकार आहेत.राज्य केंद्राची गुलाम नाहीत.
राज्यात चुकीचे काही घडलं असेल तर न्याय व्यवस्था आहे,न्यायालय आहे तिथे पाहिले जा.
प्रतेक गोष्टी मध्ये केंद्र हस्तक्षेप करू शकत नाही.
आख्खा भारत केन्द्रशासीत करणे परवडणार नाही
राज्यांना अधिकार आहेत तश्या जबाबदाऱ्या पण आहेत. पोलीस आणि एखादी पार्टी संगनमत करून राजरोसपणे लोकांवर अन्याय करत असेल तर युनियन ऑफ स्टेट मध्ये सुद्धा फेडरल संस्था अगदी याच परिस्थितीसाठी ठेवली असते. लोकांवर अन्याय होत असतील तर युनियन ऑफ स्टेट्स वैगेरे गप्पांचे काय लोणचे घालणार काय ?
किमान या घटनांमध्ये पोलिसांचा सहभाग कितपत आहे याचा तपास केंद्राच्या संस्थेने जरूर करायला पाहिजे ! त्यात राज्यावर कसला अन्याय दिसंत नाही. आणि अर्थातच बंगाल पोलिसांचा सहभाग काय हा तपास बंगाल पोलिसांनी करून चालणार नाही. तिथे सरळ सरळ काँफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट आहे.
एक सूक्ष्म मुद्दा... भारताचं बाबतीत बोलायचं तर आधी देश निर्माण झाला आणि त्यावेळी ब्रिटिश भारत + संस्थाने असे होते आणि मग राज्य, निर्माण "देशाने" केली .. असा क्रम आहे ना? अमेरिकआ किंवा ऑस्ट्रेलिया सारखा नाहाये जिथे आधी राजय हि इंग्लंड चाय स्वतंत्र आशय "कॉलनी" होत्या आणि मग त्यांचे फेडरेशन झाले
खुट्ट झाले कि "केंद्र हस्तक्षेप करू शकत नाही" कारण केंद्रात नावडतीचे सरकार आहे म्हणून! अजब न्याय आहे हा !
हे म्हणजे शाह मोदींवर टिळक कार्याची तर ती त्यांचं धोरणांवर नाही करणार .. सोयीस्कर रित्या ते गुजराथी असण्यावर करणार.. समजा उदय केंद्रात गडकरी आणि शाह अशी जोडी असेल तर? तेव्हा काय मग जैन आणि बामन म्हणून ओरडणार !
एकूण काय केंद्राचं नावाने खडे फोडायचे ! धन्य
एकदम खर.. या लोकान्ना कहिहि क्रुन .. कामात अडथळे आणायचे आहेत आणि .. सन्घ, भाजपा च्या विरोधात बोलायचे आहे.. स्वतःला काहिहि करता नसेल येत तर जो करतोय त्याला पण काम करु द्यायच नाही.. गडकरी साहेबान्च कौतुक करायचा शुद्ध हेतु फूट पाडणे आहे त्यान्च काम आवडत अस नाही.. एकदा ते पदावर बसले कि त्यान्ना जातीवरून हेच लोक बोलणार
+१११११११११
गडकरी जेव्हा भाजप अध्यक्ष होते, तेव्हा त्यांना पण त्रास दिला होताच की. आता त्यांच्या आडून मोदींना शिव्या देता येतात म्हणून त्यांचा उदो उदो.
गरिबी हटवा योजने अंतर्गत 2 कोटीचे 15 मिनिटात 18 कोटी झाले आहेत.
इथे पहा...
अरेरे.. श्री.रा.रा.मा. रा.गां. कधी नव्हे ते चुकले.
तसे तुम्ही स्वतः कसल्याच उत्तराच्या अपेक्षेत नसता. तरीही इथे ते टाकतोय, सर्वांसाठी.
(ऑप-इंडियाचे रीपोर्ट्स वाचणे एक प्रचंड त्रास आहे, ह्यांना कुणीतरी बातमी कशी लिहायची, ते एकदा शिकवा रे!)
ही जमीन २ कोटीत विकण्याचा मूळ करार मार्च २०११ मध्ये झाला होता. त्याला आता १० वर्षे उलटून गेली.
https://www.lokmat.com/national/ayodhya-ram-mandir-land-10-years-ago-ag…
गरिबी हटवा योजने अंतर्गत 2 कोटीचे 15 मिनिटात 18 कोटी झाले आहेत.
घटनाक्रम-
१. पंजाब मध्ये असणार्या एका व्यक्तीला कोव्हिड निगेटिव्ह रिपोर्ट असल्याचा हरीद्वार हेल्थ डिपार्ट्मेंट कडून मेसेज आला, जी टेस्ट त्याने कधी केलीच नव्हती. त्या व्यक्तीने आयसीएमआर कडे तक्रार केली, ज्यांनी राज्य सरकारला कळवले.
२.त्यांमुळे रिपोर्ट इश्यू करणार्या प्रायव्हेट एजन्सीचा उत्तराखंड आरोग्य खात्याकडून तपास चालू झाला, त्यात असे आढळून आले आहे की नऊ बिगर सरकारी एजन्सीज कडून एकूण ४,००,००० टेस्ट्स केल्या गेलेल्या, त्यातले एका एजन्सीचे १,००,००० (किमान) टेस्ट्स रिपोर्ट बनावट आहेत. ह्यात काही व्यक्तींचे पत्ते, फोन नंबर, इत्यादी बनावट होते असे आढळून आले आहे. तसेच, सॅम्पल कलेक्ट करण्यासाठी नेमेलेल्या व्यक्ती होत्या, त्यातल्या ५०% व्यक्ती राजस्थानच्या होत्या, आणि त्यातल्या काही कधी हरिद्वारला गेल्याच नव्हत्या. काहे ठिकाणी एका अॅन्टिजेन टेस्ट किट मधून ७०० सॅम्पल तपासल्याचे दिसले आहे. (एक किट एकदाच वापरायचे असते.)
३. त्या १,००,००० पैकी फक्त १७७ टेस्ट रिपोर्ट कोव्हिड पॉसिटिव्ह होते (०.१८%), जेव्हा की त्या काळात हरिद्वारचा पॉसिटिव्हिटी रेट १०% होता. एजन्सीजना प्रति अॅन्टिजेन टेस्ट ३५० रुपये दिले गेले होते, तर आरटीपिसीआर साठी आणखी जास्त मोबदला होता.
४. इतर एजन्सीजचे टेस्ट रिसल्ट सुद्धा आता तपासणीखाली आहेत.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/1-lakh-covid-19-tests-during-…
हा जो काही असा काही प्रकार झाला आहे तो खुपच धक्कादायक आहे. कदाचीत टूलकीट चा एक हिस्सा असणार.
कोरोनासाठी पद्धतशीर पणे कुंभमेळयाला जवाबदार ठरवण्याचा प्रयत्न झाला व पर्यायाने भारताचं नाव खराब करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
या सर्वांवर सरकारने महामारी अॅक्ट नुसार कठोरात कठोर शिक्षा करावी.
COVID test मध्ये इतके घोटाळे,फसवाफसवी झाली असेल तर भारतात कायद्याचे राज्य नाही .असेच म्हणावे लागेल.
कायदा सुव्यवस्था राखणे ,घोटाळे रोखणे,गैर व्यवहार रोखणे हे ज्या यंत्रणेची काम आहेत .
त्या यंत्रणा सक्षम नाहीत.
सर्व यंत्रणांची पुनर्बांधणी करण्याची गरज आहे.
चला, निघा ह्या पुनर्बांधणीच्या कामाला. तुम्ही व्हा पुढे, येथे वेळ घालवू नका. नाहीतरी अलिकडेचे एका चर्चेत तुम्ही म्हटले होतेच, की चर्चा करून काय होते म्हणून.
https://www.google.com/amp/s/www.esakal.com/amp/uttar-maharashtra/marat…
--------
काय बोलावं ते सुचेना......
श्री राम मंदिर ट्रस्ट आता या आपटार्ड संजय सिंगवर मानहानीचा खटला दाखल करणार आहे. नेहमीप्रमाणे आपटार्ड विनापुरावे कोणावरही बेछुट आरोप करतात व मानहानीचा खटला दाखल होताच नाक घासून माफी मागतात. मात्र या केसमधे श्री राम मंदिर ट्रस्टने माफी वगैरच्या भानगडीत न पडता या खोटारड्या आपटार्डना चांगलाच धडा शिकवला पाहीजे.
भाजप व त्यांच्या अवतीभोवतीच्या संस्थांचा अजिबात भरोसा नाही. सध्या खाका फुगवताहेत खऱ्या. पण वेळ येताच शेपूट घालतील.
ट्विटरच्या बाबतीत नुकतेच काय झाले, ते आपण पाहिलेच.
राम मंदिर ट्रस्ट स्वच्छ व्यवहार करत आहे हे इथल्या आयडी ना कोणी सांगितले.हे काय त्या ट्रस्ट वर आहेत का?
आरोप झाला आहे तर त्याची निःपक्ष चोकशी झालीच पाहिजे
आणि दोन महिन्याच्या आत मध्ये.
आणि दोन महिन्याच्या आत मध्ये.
आज्ञा महाराज! कोण आहे रे तिकडे??
नाकाने वांगी सोलतोय, काम झाले की येतोच... ;)
राम मंदिर ट्रस्ट स्वच्छ व्यवहार करत आहे हे इथल्या आयडी ना कोणी सांगितले.हे काय त्या ट्रस्ट वर आहेत का?राम मंदिर ट्रस्ट स्वच्छ व्यवहार करीत नाही हे इथल्या आयडी ना कोणी सांगितले.हे काय त्या ट्रस्ट वर आहेत का?
आरोप झाला आहे तर त्याची निःपक्ष चोकशी झालीच पाहिजे आणि दोन महिन्याच्या आत मध्ये.आरोप झाला आहे तर तो सिद्ध केलाच पाहिजे
आणि दोन महिन्याच्या आत मध्ये.
संजय सिंग हा अत्यंत खोटारडा आणि गुंड माणूस आहे. ट्विटर सम्राट रागा आणि ट्विटर सम्राज्ञी प्रिव यांनी नेहमीप्रमाणे कोणतीही माहिती न घेता या बिनबुडाच्या आरोपांवर तातडीने ट्विट्स लिहिली आहेत.
हा आरोप करणार्यांमध्ये आम आदमी पार्टी आणि त्यातही संजय सिंग आहेत म्हटल्यावर कसलाही घोटाळा झाला नाही याची २००% खात्री.
आतापर्यंत वेगवेगळे बिनबुडाचे आरोप करायचे आणि मग पळून जायचे म्हणजेच आरोपांच्या बाबतीत 'हिट अॅन्ड रन' करायचे या हलकटपणात या बदमाषांच्या टोळीचा कोणीच हात धरू शकणार नाही. आतापर्यंत त्या लोकांनी कित्येक जणांविरूध्द असे आरोप केले आहेत. त्यात नितीन गडकरी आणि अरूण जेटलींचा समावेश आहे. दोघांनीही अब्रूनुकसानीचे खटले केजरीवालांविरूध्द ठोकले होते. पण दोघेही भोळे सांबाचे अवतार निघाले. अरूण जेटली पंजाबी असल्याने त्यांच्यापासून जास्त अपेक्षा होत्या कारण दोस्ती आणि शत्रुत्व या दोन्ही गोष्टी अगदी टोकाला जाऊन निभावणार्यांमध्ये पंजाबी लोकांचा समावेश होतो. पण त्यांनी पण केजरीवालांना नुसत्या माफीवर सोडून दिले. चार वर्षांपूर्वीच्या घटनेचा कोणाला विसर पडला असल्यास एक गोष्ट लिहितो. या खटल्यासाठी वकील म्हणून केजरीवालांनी राम जेठमलानींना नेमले होते. कोर्टात एका सुनावणीसाठी उभे राहायला राम जेठमलानी कित्येक लाख रूपये घ्यायचे. आपल्यावरील वैयक्तिक खटल्याच्या सुनावणीसाठीचे एक-सव्वा कोटीचे बिल दिल्ली सरकारच्या नावावर लावायचा हलकटपणा याच केजरीवालांनी केला होता. राम जेठमलानी पण तसे धूर्त निघाले. एखाद-सव्वा कोटीने खरं तर त्यांना काहीही फरक पडणार नव्हता. ते बिल त्यांनी माफ करून टाकले. तेव्हा प्रत्यक्षात दिल्ली सरकारच्या खजिन्यातून राम जेठमलानींना मुख्यमंत्र्यांच्या वैयक्तिक खटल्यासाठी पैसे दिले गेले नव्हते पण गरज पडल्यास तसे करायची युगपुरूष मुख्यमंत्र्यांची तयारी होती हे सगळ्यांना समजले. पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुणपत्रिका शोधायला याच टोळीतले काही लोक सगळा कामधंदा सोडून दिल्ली विद्यापीठात चकरा मारत होते.
या सगळ्या टोळीचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता यांनी कोणावर आरोप केल्यास तो आरोप निखालस खोटा आहे आणि कसलाही घोटाळा झालेला नाही याची पक्की खूणगाठ बांधावी.
बिनबुडाचे आरोप करून बदनामी केल्यामुळे युगपुरुष केजरीवाल यांच्यावर बदनामीचे एकूण ३३ खटले सुरू होते. त्यातील ४ खटल्यात यांनी माफी मागितल्याने ते खटले संपले. उर्वरीत २९ खटले अजून न्यायालयात आहेत. खरं तर फक्त एकदाच माफी मागून सुटण्याची कायदेशीर तरतूद असावी. दुसऱ्या खटल्यापासून थेट तुरुंगात रवानगी करावी.
"Special Report | शिवसेना आमदार दिलीप लांडेंची कंत्राटदारावर दादागिरी | Shivsena mla dilip lande humiliates contractor | TV9 Marathi" https://www.tv9marathi.com/videos/shivsena-mla-dilip-lande-humiliates-c…
-----------
मु.वि.,
हे राहिले :=))
काय बोलावं ते सुचेना......
आता पुढच्या वेळी लिहीतो ...
https://marathi.abplive.com/news/pune/vedika-shinde-was-given-medicine-…
----------
जनताच एकमेकांना मदत करू शकते...
गाझियाबादमध्ये वृद्ध मुस्लीम व्यक्तीवर झालेल्या हल्ल्यावर, राहुल गांधी म्हणाले…
"On the attack on an elderly Muslim man in Ghaziabad Rahul Gandhi said srk 94 | गाझियाबादमध्ये वृद्ध मुस्लीम व्यक्तीवर झालेल्या हल्ल्यावर, राहुल गांधी म्हणाले... | Loksatta" https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/on-the-attack-on-an-elderly-m…
---------
गाझियाबाद : जय श्री राम घोषणा नाही तावीजवरुन मारहाण; UP पोलिसांनी Twitter सहीत ९ जणांविरोधात दाखल केला दंगलीचा गुन्हा
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/ghaziabad-police-lodge-fir-ag…
--------
काय बोलावं ते सुचेना ....
मार खाणारा किंवा मरणारा मुस्लिम असेल तर जाणूनबुजून त्याला धर्म जोडला जातो. मग कधी रेल्वेत जागेमुळे झालेल्या भांडणात होणारा खून असो किंवा अजून दुसरं काही.
https://www.lokmat.com/crime/people-farmers-movement-burnt-one-person-a…
आंदोलनातील काही शेतकरी दारू ढोसत बसले होते. त्यांच्यात काही वादावादी झाल्यानंतर त्यांनी एकाला जिवंत जाळले.
माहिती बद्दल धन्यवाद
इतकी ही बातमी महत्वाची नाही.
देशात खूप काही घडत आहे जे ह्या बातमी पेक्षा पण किती तरी पटित वाईट आहे.
शेतकरी हा घटक हिंदू च आहे आणि शेतकऱ्यांची वाट लावायचा प्रयत्न करणारे हिंदुत्व वादीच सरकार आहे.
आणि काहीच माहीत नसताना शेतकऱ्यांना बदनाम करणारे हिंदूच आहेत.
आणि बहुसंख्य असणारा हिंदू देशात संकटात आहे असे गळे काढणारे पण हिंदू च आहेत.
नक्की हिंदू कोण मुळे संकटात आहे
https://www.lokmat.com/politics/pm-narendra-modi-tops-list-worlds-most-…
हृदयद्रावक! मोबाइल नसल्यानं ऑनलाईन शिक्षण थांबलं; नांदेडमधील मजुराच्या मुलीनं केली आत्महत्या....
"हृदयद्रावक! मोबाइल नसल्यानं ऑनलाईन शिक्षण थांबलं; नांदेडमधील मजुराच्या मुलीनं केली आत्महत्या | Crime - News18 Lokmat, Today's Latest Marathi News" https://lokmat.news18.com/maharashtra/online-learning-stopped-cause-of-…
-----------
आता ही पण चुकी केंद्राचीच बरं का, असेच काही टक्के जनता म्हणणारच की......
कॉम्रेड विहारींशी सहमत. सरकारने गरीब विद्यार्थ्यांना मोबाईल विकत घेऊन देण्याचे समाजवादी/कल्याणकारी धोरण अवलंबावे. तसे न केल्यास एका वर्गाला बेसिकली शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाईल.
कोम्रेड विहारी काकांनी योग्य विधान केले आहे...
कोम्रेड विहारी काकांनी योग्य विधान केले आहे...
त्या मुलीला मोबाईल घेवून दिला आता तर हिंदू प्रेमी ,राष्ट्रे प्रेमी म्हणून शोभला असता.
सेंट्रम कॅपिटलला पी.एम.सी बँकेला सामावून घ्यायची (अॅक्विझिशन) परवानगी रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. गेल्या जवळपास दोन वर्षांपासून चालू असलेली पी.एम.सी बँकेच्या खातेदारांची परवड थांबेल अशी आशा आहे. त्यावेळेस आलेली एक बातमी आठवते. एप्रिल २०१९ मध्ये जेट एअरवेज बंद झाल्याने नोकरी गेली आणि त्यानंतर चार-पाच महिन्यात पी.एम.सी बँकेत फिक्स्ड डिपॉझिटला लावलेले ९० लाख रूपये बँक संकटात आल्याने अडकले अशी एकाची अवस्था झाली होती. दुर्दैवाने त्या माणसाने आत्महत्या केली. पी.एम.सी बँक अडचणीत आल्यानंतर काही महिन्यातच येस बँकही अडचणीत आली पण येस बँकेचा आकार मोठा असल्याने ती बँक बुडू देणे अर्थव्यवस्थेसाठी परवडले नसते म्हणून ती बँक वाचवायला सगळ्यांनी धावपळ झाली. पण पी.एम.सी बँकेच्या बाबतीत हे सगळे प्रयत्न झाले नाहीत. पी.एम.सी बँकेच्या प्रश्नानंतर सहकारी बँकांवरही रिझर्व्ह बँकेचे अधिक नियंत्रण ठेवायच्या दृष्टीने बिल संसदेत येत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. असेच बिल पतपेढ्यांसाठी पण यावे. अशा किती पतपेढ्या बुडतात आणि त्यांच्या ठेवीदारांचे पुढे काय होते काय माहित.
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/rbi-approve…
संसदेत बिल आणले जात आहे की सर्वसामान्य लोकांचे बँकेत ठेवलेले पैसे कसे लुटता येतील आणि मित्र मंडळीत कसे वाटता येतील त्या साठी बिल आणले जात आहे .
हे पहिले बघितले पाहिजे.
ह्या सरकार चा हेतू हा जन कल्याण हा कधीच नव्हता.
लोकांना अनुभव आहे.
संसदेत बिल आणले जात आहे की सर्वसामान्य लोकांचे बँकेत ठेवलेले पैसे कसे लुटता येतील आणि मित्र मंडळीत कसे वाटता येतील त्या साठी बिल आणले जात आहे
सर, विदा दिलात तर माहितीत भर पडेल.
तुमच्या अशा धमकीने केंद्र सरकारने घाबरून मात्र हा निर्णय बदलला, तर ती तुमची मोठीच अचिव्हमेंट असेल. तेव्हा, इथे लिहीण्यात वेळ घालवू नका ('चर्चा करण्यांत कसला वेळ घालवताय?"- तुम्हीच इततस्त्र). तेव्हा, व्हा पुढे आणि पहा काय पहायचे ते. चला, चला, पळत सुटा.
सहमत आहे, चांगली गोष्ट.
महाराष्ट्रात लवकरच पुन्हा एकदा युती सरकार
https://www.lokmat.com/politics/exclusive-bjp-sena-government-maharasht…
असं होऊ नये हीच इच्छा आहे व हे होईल असे वाटत नाही. परंतु हे खरंच झालं तर महाराष्ट्रातून भाजप कायमस्वरूपी संपेल हे नक्की.
मज्जा !
एंटरटेनमेंट साठी का हुईना युती हवीच !
ही युती खरोखरच झाली तर ती भाजपच्या निर्लज्जपणाची व लाचारीची परीसीमा असेल.
होण्याची शक्यता तुम्ही म्हणता तशी खूप कमी आहे. निरनिराळ्या घटनांचा वापर करून शिवसेनेला हिंदू विरोधी दाखवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. युती केली तर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यातली हवा फुस्स होऊन जाईल. त्याचा देशपातळीवर परिणाम होऊ शकतो. इतका मूर्खपणा भाजप करणार नाही.
बंगालची पार्श्वभुमी बघता ह्या बातमीवर विश्वास बसतो आहे.
अस झाले त लै म्हणजे लैच मजा बघायला मिळेल!
परत युती झाल्यास मी राहतो तिथे लोकसभेला शिवसेनेचा उमेदवार असेल. त्याला मत देणे मला तरी शक्य होणार नाही. विधानसभेला भाजपचा उमेदवार नसेल पण तरीही हा लोचटपणा दाखवल्याबद्दल भाजपला शिक्षा दयायला नुसते नोटा दाबणे पुरेसे होणार नाही. भाजपला शिक्षा दयायला विधानसभेत मी राष्ट्रवादीला मत देईन. लोकसभेत मात्र नोटा.
भाजपने लोचटपणा केला तर बाकी कोणाची नाही तरी पुरोगामी विचारवंतांची नक्की भूमिका काय असेल हा प्रश्न नक्कीच पडतो. गेली चार-पाच दशके शिवसेनेला सतत टोकाचा विरोध करणार्या या लोकांनी शिवसेनेला विरोध केला म्हणून शिवसैनिकांचा मारही खाल्ला आहे. निखिल वागळेच्या ऑफिसवर शिवसेनेचा कित्येकदा हल्ला झाला आहे. ४०-५० वर्षे ज्या शिवसेनेला अगदी कडवा विरोध केला तीच शिवसेना केवळ भाजपला (यांच्या भाषेत 'बीजेपी' ला) सत्तेबाहेर बसवले म्हणून या स्वयंघोषित विचारवंतांना आता चांगली वाटायला लागली आहे. मुख्यमंत्री-मुख्यमंत्री असे किती कौतुक या लोकांच्या वर्तुळात असते.
भाजपने स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारून घ्यायची असेल तर असू दे. त्या परिस्थितीत विधानसभेत भाजपला अजिबात मत नाही आणि लोकसभेत माझ्या मतदारसंघात शिवसेनेचा उमेदवार असेल त्यामुळे नोटा हा निर्णय पक्का आहे. पण तसे झाल्यास निखिल वागळे आणि त्याच्या कळपातील लोकांची प्रतिक्रिया काय असेल? उध्दव म्हणजे 'राईट मॅन इन राँग कंपनी' अशी प्रतिक्रिया असेल की ४०-५० वर्षे शिवसेनेला टोकाचा विरोध आणि द्वेष करत होते तसे परत सुरू होणार?
हे बरोबर आहे, पण असे खरोखरच झाल्यास (हे होऊ नये ही तीव्र इच्छा आहे) तथाकथित राष्ट्रवादी असणारे व एकमेकांवर अत्यंत विषारी टीका करणारे किरीट सोमय्या, संजय राऊत, अतुल भातखळकर (हे सेनेवर टीका करणारी रोज किमान १० ट्विट्स लिहीतात) इ. ची भूमिका काय असेल?
अर्थात ही युती पुन्हा एकदा झाली तरी सामना व अन्य माध्यमातून नेहमीप्रमाणेच भाजपवर अत्यंत अर्वाच्य टीका सुरूच राहील.
ही अक्कल दीड वर्षांपूर्वीच का आली नव्हती, शेवटी सत्तेसाठी शिवसेनेचेचीच लाचारी करून पाय धरावे लागले, शिवसेनेने पुन्हा एकदा भाजपला शरण आणून जमिनीवर आणले, शिवसेनेच्या नादी लागणाऱ्यांना शेवटी शिवसेनेसमोरच झुकावे लागते अशा त-हेची टीका भाजपवर सुरूच राहील. महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांच्या रक्तात निर्लज्जपणा पुरेपूर मुरल्याने ही टीका त्यांना गोडच वाटेल.
आपली मते व जागा जास्त असूनही शिवसेनेची चाटत बसण्याचे घाणेरडे व्यसन महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना आहे. त्यामुळे कितीही लाथा बसल्या, कितीही वेळा अपमान झाले, पक्षाचे कितीही नुकसान होत असले आणि कितीही वेळा झिडकारले तरी हे शिवसेनेसमोर लोचटपणा करणे थांबविणार नाहीत.
इतकी वर्षे शिवसेनावाले दररोज उठल्यासुटल्या भाजपला लाथा घालत असतानाही परत कुत्र्यासारखे शिवसेनेमागे शेपूट हलवत हलवत जाणे हा लोचटपणाचा कळस असेल. असे म्हणतात की दुसरा आपल्याला कसे वागवतो ते आपण चालवून घेतो त्यावरून आपल्याला कसे वागवायचे याचे मापदंड आपण इतरांसाठीच निर्माण करत असतो. तसे असेल तर यांना उठल्यासुटल्या लाथा घातलेल्या चालतात नव्हे इतरांनी लाथा घातलेल्या यांना आवडतात असाच संदेश आपल्या वर्तणुकीतून महाराष्ट्र भाजपवाले लोकांना देतील.
मी काही मिडियावाला नाही त्यामुळे फार तर मिपासारख्या ठिकाणी त्यांना शाब्दिक लाथा घालणार आणि योग्य वेळ येईल तेव्हा मतदानयंत्रातून.
सहमत
हि बातमी पेड न्यूज सारखी वाटते आहे.
भाजपच्या लोकांनी तिघाडीवर विशेषतः शिवसेनेवर टीका कमी करावी आणि संयमाने राहावे म्हणून श्री आशिष जाधव यांनी अशी पुडी सोडली आहे हि शक्यता जास्त आहे.
शक्य आहे. पण तशी बातमी आल्यानंतर भाजप समर्थक शिवसेनेवर टीका कमी करण्यापेक्षा भाजपवरच टीका करायला लागलेत :)