चालू घडामोडी - जुलै २०२१

डोनाल्ड अण्णाचा अन आमचा पहिला परिचय 'युद्ध जीवांचे' ह्या गिरीश कुबेर लिहीत पुस्तकात झाला होता. 'जिलाद सायन्सेस' या कंपनीचे ते संचालक होते. अन संरक्षण मंत्री सुद्धा. टॅमिफ्लू या औषधाबाबत बराच गफला यांनी केला होता. बर्डफ्लू ची साथ जाणूनबुजून पसरवण्यात आली होती अशी माहिती त्या पुस्तकात वाचल्याचे आठवते.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथसिंग रावत यांनी पदावर केवळ ४ महिने राहून राजीनामा दिला. ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने १० सप्टेंबरपूर्वी त्यांना कोणत्यातरी एका सभागृहात निवडून येणे बंधनकारक होते. परंतु विधानसभेची मुदत जेमतेम ७ महिने शिल्लक असल्याने तेथे कोणतीही पोटनिवडणुक होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने राजीनामा द्यावा लागला.

मुळात त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसविले तेव्हाच विधानसभेचे जेमतेम ११ महिने शिल्लक होते. त्यामुळे तसेच चिनी विषाणूच्या साथीमुळे त्या राज्यात कोणतीही पोटनिवडणुक होणार नाही हे भाजप नेतृत्वाला समजायला हवे होते. तरीही अट्टाहासाने सदस्य नसलेल्याला मुख्यमंत्री करून भाजपने शेवटी नामुष्की पदरात घेतली. उपलब्ध आमदारांमधूनच एखाद्या आमदाराला मुख्यमंत्री केले असते तर ही नामुष्की झाली नसती.

अर्थात नामुष्की न होऊनही फार फरक पडणार नाही कारण उत्तराखंडात प्रत्येक निवडणुकीत सरकार बदलते व नवीन मुख्यमंत्री उर्वरीत ५-६ महिन्यात काहीही प्रेक्षणीय करेल असे वाटत नाही.

https://www.lokmat.com/national/tirath-singh-rawat-resigns-uttarakhand-…

आपल्या देशाचे आर्थिक आणि संरक्षण विषयक हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात गैर काय? आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कुणीच कुणाचा मित्र नसतो. फक्त आपले हितसंबंध महत्वाचे. मला वाटत नाही रंसफील्ड फारसे वेगळे वागले.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथसिंग रावत यांना राजीनामा द्यायला सांगण्यात आले आहे. भाऊ तोरसेकरांनी आज अपलोड केलेल्या व्हिडिओत म्हटले आहे की कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे पोटनिवडणुक होणे शक्य नसल्याने त्यांना सहा महिन्यात विधानसभेवर निवडून जाता येणार नाही म्हणून त्यांना राजीनामा द्यायला पक्षाने सांगितले आहे अन्यथा त्यांना राजीनामा द्यायला सांगायचे तसे काही कारण नव्हते. भाऊ म्हणत आहेत की अशीच परिस्थिती बंगालमध्येही व्हायची शक्यता आहे कारण ममता बॅनर्जींचा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला होता.

आता पुढचा मुख्यमंत्री नेमताना पक्षाने उत्तराखंड विधानसभेचाच एखादा सदस्य त्या पदावर नेमावा ही अपेक्षा. उत्तराखंडमध्ये प्रत्येक विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्तांतर होत आलेले आहे त्यामुळे २०२२ मध्ये काँग्रेसचा विजय व्हायची शक्यता दिसते. त्यात चार महिन्यातच परत एकदा मुख्यमंत्री बदलावा लागणे हे भाजपसाठी चांगले चिन्ह नक्कीच नाही. तरीही राज्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांमध्येही काही संबंध नसतो असाही इतिहास आहे. त्यामुळे भाजपला २०२४ साठी चिंताक्रांत व्हायची गरज नसावी.

२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गोवा, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचा विजय व्हावा तसेच २०२३ मध्येही राजस्थान-छत्तिसगडमध्ये काँग्रेसच जिंकावी असे मला फार वाटत आहे. कारण तसे झाल्यास काँग्रेसच्या अंगावर थोडेफार मांस चढेल आणि त्यामुळे २०२४ मध्ये विरोधी पक्षांची संयुक्त आघाडी उभारायची असेल तर त्यात काँग्रेस अधिक आक्रमकपणे वाटाघाटी करेल आणि त्यामुळे एक आघाडी बनायची शक्यता कमी होईल. दरवेळेस अशी विरोधी पक्षांची आघाडी यशस्वी होतेच असे नाही. १९७१ मध्ये इंदिराविरोधात अशी विरोधी पक्षांची आघाडी झाल्यावरही इंदिरांना पूर्वीपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. पण १९८९ मध्ये तशी आघाडी बर्‍याच अंशी झाल्यावर राजीव गांधींचा पराभव झाला. १९८९ मध्ये राजीव गांधींचा पराभव व्हायला बोफोर्सप्रमाणेच विरोधकांची मते बर्‍याच अंशी एकवटणे हे तितकेच किंबहुना अधिक महत्वाचे कारण आहे असे म्हणायला हवे.

बरोबर एक महिन्यापूर्वी म्हणजे २ जूनला चालू घडामोडींमध्ये https://www.misalpav.com/comment/1109763#comment-1109763 या प्रतिसादात तिरथसिंग रावत यांना एखाद वेळेस राजीनामा द्यावा लागेल असे म्हटले होते ते खरे होत आहे तर.

सर्वसाधारणपणे, कुठलेही आंतराष्ट्रीय दर्जाचे समजले जाणारे वर्तमानपत्र, त्याच्या नि:पक्षतेविषयी जागरूक असते. त्यांतील अनेक मोठ्ठी नावे-- न्यूयॉर्क टाईम्स, वापो, फाटा, इकॉनॉमिक्स (साप्ताहिक)-- तशी नाहीत हे केव्हाच कळून चुकले आहे. पण आपण तसे आहोत, हा मुखवटा तरी धारण करणे त्यांना जरूर असावे, असा आतापर्यंतचा समज होता.

आता, न्यूयॉर्क टाईम्सने तो बुरखा काढून टाकायचे ठरवलेले दिसते. दक्षिण आशियासाठी नेमायच्या त्यांच्या बिझिनीस- वार्ताहराच्या पदासाठी त्यांनी प्रसृत केलेल्या जाहीरातींत खालील उल्लेख 'कामचे स्वरूप' ह्या सदरांत देण्यात आलेला आहे:

India’s future now stands at a crossroads. Mr. Modi is advocating a self-sufficient, muscular nationalism centered on the country’s Hindu majority. That vision puts him at odds with the interfaith, multicultural goals of modern India’s founders. The government’s growing efforts to police online speech and media discourse have raised difficult questions about balancing issues of security and privacy with free speech. Technology is both a help and a hindrance.

निवडून, अगदी जाहीर मोदी विरोधकांची भूमिका घेणार्‍यांनाच भारतावरील टिकाटिपण्णी करण्यासाठी पाचारण करत रहाणे, हे सदर वर्तमानपत्र तर, माझ्या पहाण्यानुसार २०१३ पासून करत आलेले आहे, जेव्हा हे समजून चुकले की २०१४ च्या निवडणूकीत मोदींचे पारडे अतिशय जड झालेले आहे. आता, त्यांतील पुढचे पाऊल त्याने उचलले आहे.

सरत्या काळाबरोबर, तथाकथित आतंतरराष्ट्रीय बातमी- मीडियांचा कल अधिकाधिक कल असाच राहील, असे आता दिसू लागलेले आहे. २०२४ पर्यंत हे कुठे॑ पोहोचले असेल, हे पाहणे रोचक ठरावे.

मला असं वाटतं की इथे फक्त भारतातील घडामोडींचा विचार करावा. आणि जागतिक स्तरावर वेगळा धागा काढावा.

कोव्हॅक्सिन फेज-३ चाचण्यांचे निकाल प्रकाशित झाले आहेत, आश्वासक निकाल आहेत.

https://www.sumanasa.com/go/7r7WV6
फ्रान्स मध्ये राफेल व्यवहारात गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता असावी म्हणून खास न्यायालय ची स्थापना.

@ चंद्रसूर्यकुमार

वेपन ऑफ मास डिस्त्रक्शन / केमिकल वेपन्स सद्दामकडे आहेत, असा खोटा बागलबुवा मिडिया मार्फत उभा करुन इराकचा उत्तम प्रशासक असलेल्या सद्दाम हुसेन यांचा काटा अमेरिकेने काढला. ज्या सद्दामला अमेरिकेनेच आधी मैत्री करुन मोठा केला आणि शस्त्रास्त्रे देउन मोठा केला त्याच सद्दाम ने जेव्हा त्यांचे तेल डॉलरच्या जागी युरोमधे विकण्याचा निर्णय घेतला आणि सद्दामला अमेरिकेने संपवला. खोटे न्याय निवाड्याचे नाटक करुन त्याला फासावर लटकवला आणि त्याला फाशी देताना शुटींग करुन ते जाणिवपूर्वक लिक केले गेले, त्यामागे उद्देश अरब राष्ट्रांना होता की तुम्ही तुमचे तेल डॉलर कॉन्ट्रॅक्टवर विकले नाहीत तर तुमचा देखील सद्दाम करु.
सद्दामचे हिंदूंस्थानाशी उत्तम संबंध होते. उदा. [ जब सद्दाम हुसैन ने उठाया था इंदिरा गांधी का सूटकेस ] तसेच इस्लामी राष्ट्र असुन देखील स्रियांना बुराखा घालण्याची सक्ती नव्हती इतका उदारमतवादी तो होता.
सद्दामचे सगळ्यात गाजलेले आणि ऐतिहासिक भाषण हे त्याने त्याला पकडुन कोर्टात उभे केल्यावर दिले होते. त्या कोर्टाला अमेरिकेने रचलेले न्याय निवाडा करण्याचे केलेले खोटे नाट्य म्हणता येइल. सद्दामने केलेल्या त्या भाषणातले सर्वात उत्तम वाक्य होते :- A lion doesn't care if a monkey in a tree is laughing at him.
जी गत सद्दामची केली गेली तीच नंतर गद्दाफीची केली गेली, कारण तेच होते... तेल डॉलर ऐवजी दुसर्‍या चलनात / सोन्यात विकण्याचा प्रयास.

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - twenty one pilots - Heathens ( Lyrics )

घरगुती गॅस२५ ₹ महागला. पेट्रोल 105 पार.
(कोणी चादरचोर म्हणत असेल की जागतिक भाव वगैरे तर त्याला फाट्यावर मारण्यात आलेले आहे.)

आणि लोकांना वाटतंय आपल्याला लस फ्री मिळाली आहे.

भाजप नेते पुष्करसिंग धामी यांनी उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. त्यांना मुख्यमंत्री नेमण्यावरून भाजपच्या आमदारांमध्येच असंतोष आहे अशा बातम्या आहेत. फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांसाठी उत्तराखंडमध्ये बहुदा भाजपने काँग्रेसला 'बाय' द्यायचे ठरविलेले दिसते. तसे असेल तरी काही हरकत नाही. आपल्याला जुनी लोकप्रियता परत मिळत आहे असा गैरसमज काँग्रेसला जितक्या वेळा होईल तितक्या प्रमाणात सगळ्या विरोधी पक्षांची एक आघाडी बनायची शक्यता आणखी धुसर होईल.

सारखे सारखे मुख्यमंत्री बदलल्या मुळे राज्याच्या हिताला बाधा येते.
राज्याची प्रगती थांबते.
आणि दुसरी गोष्ट सारखं नेतृत्व बदल करावा लागतो ह्याचा सरळ अर्थ आहे bjp Uttarkhand मध्ये अनेक गटात विभागलेली आहे.
पक्षात तीव्र मतभेद आहेत.

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - Teri Mitti Female Version - Kesari | Arko feat. Parineeti Chopra | Akshay Kumar | Manoj Muntashir

कृपाशंकर सिंह नावाचा महाभ्रष्ट आयाराम उद्या भाजपत प्रवेश करणार आहे म्हणे. फडणवीसांच्या आग्रहामुळे अशा माणसाला भाजपत घेताहेत का हा मोदी/शहांचा थेट निर्णय आहे, याची कल्पना नाही. परंतु हा अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे, असे माझे मत आहे.

महाराष्ट्र संदर्भात मोदी-शहा-फडणवीस व भाजपचे सर्व निर्णय मागील ४-५ वर्षांपासून चुकत आहेत. अशा निर्णयांमुळे महाराष्ट्रात भाजप समाप्तीच्या दिशेने घोडदौड करीत आहे. रागा देशात जसा कॉंग्रेस संपवित आहे, तसेच महाराष्ट्रात भाजप संपविण्याचा विडा मोदी-शहा-फडणवीसांनी उचलला आहे असे दिसत आहे.

नारायण राणे केंद्रात मंत्री होण्याची बातमी अशीच धक्कादायक व निराशाजनक आहे. राणे स्वतः निवडून येऊ शकत नाही, कणकवली पलिकडे यांना कोणी ओळखत नाही, अनेक पक्ष हिंडून शेवटी कोणी घ्यायला तयार नाही म्हणून भाजपत आले, यांची ल्व यांच्या मुलांची प्रतिमा अत्यंत वाईट आहे, भाजपसाठी यांचा उपयोग शून्य आहे व हे भाजपसाठी asset नसून liability असतील.

२०१९ मध्ये राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसमधून अनेक भ्रष्ट आयाराम भाजपत आणूनही फायदा झाला नाही. पक्षातील निष्ठावंतांना डावलल्याचा भाजपला खूप तोटा झाला. हा इतिहास माहिती असूनही आता कृपाशंकर सारखा गणंग पक्षात आणणे हे आत्मघाती ठरेल.

महाराष्ट्र संदर्भात थेट मोदी-शहा निर्णय घेतात का त्यासाठी फडणवीसांना मुक्तहस्त दिला आहे? परंतु जे निर्णय होत आहेत ते भाजपसाठी अतिशय हानिकारक आहेत, असे माझे मत आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा व स्थानिक निवडणुकीत मत न देण्याचे ठरविले होते. परंतु आता पुढील लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा मत देऊ नये, असे वाटत आहे.

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/former-mumbai-cong…

बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २९४ पैकी १४८ जागांवर तृणमूल मधून आलेल्या आयारामांना उमेदवारी दिली होती. त्यातील फक्त ६ जिंकले. भाजपने जर कमी आयारामांना उमेदवारी दिली असती तर कदाचित भाजपने १०० चा आकडा गाठला असता.

महाराष्ट्रात खडसे, बावनकुळे, तावडे अशा निष्ठावंतांना उमेदवारी नाकारली व अनेक आयारामांना उमेदवारी दिली। २०१४ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये भाजपने १९ जागा गमाविल्या हा नक्कीच योगायोग नाही.

कृपाशंकरला भाजपत घेण्याचा व राणेंंना मंत्रीपद देण्याचे अत्यंत चुकीचे निर्णय भाजपने फडणवीसांच्या प्रभावामुळे घेतले की मोदी-शहांनी ते स्वत:हून घेतले हे माहिती नाही. परंतु इतिहासातील घोडचुकांपासून भाजप काहीही शिकत नाही व त्याच घोडचुकांची पुनरावृत्ती करतो हे स्पष्ट आहे. यात २०१९ मध्ये सेनेबरोबर पुन्हा पाट लावण्याचा निर्णय सुद्धा येतो. अजूनही सेनेला डोळा मारून खाणाखुणा सुरूच आहेत.

भविष्यातील निवडणुकीत भाजपला याची शिक्षा नक्की मिळेल व मिळायलाच हवी.

माजी केंद्रीय मंत्री कै. पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांची पत्नी किट्टी यांची दिल्लीतील निवासस्थानी हत्या झाली आहे. घरी दरोडा घालण्याच्या उद्देशाने घरी आलेल्या नेहमीच्या इस्त्रीवाल्याने ही हत्या केली अशा बातम्या आहेत.

हे कुमारमंगलम कुटुंब एकदम भारदस्त पार्श्वभूमीचे आहे. पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांचे आजोबा पी.सुब्रयन हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात मद्रास प्रांताचे पंतप्रधान (त्याकाळी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रिमिअर म्हणजे पंतप्रधान म्हणायचे) होते. स्वातंत्र्यानंतर ते नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात मंत्री आणि नंतर महाराष्ट्राचे दुसरे राज्यपाल होते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल असतानाच त्यांचे १९६२ मध्ये निधन झाले होते. सुब्रयन यांचे पुत्र मोहन कुमारमंगलम इंदिरा गांधींच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते तर त्यांची कन्या पार्वती कृष्णन भाकप खासदार होत्या. सुब्रयन यांचे दुसरे पुत्र पी.पी.कुमारमंगलम १९६७ ते १९६९ या काळात भारताचे लष्करप्रमुख होते. पी.रंगराजन कुमारमंगलम हे मोहन कुमारमंगलम यांचे पुत्र होते आणि ते राजीव गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते.

अशी भारदस्त पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातील घरात चोरण्यासारखे खूप काही असेल. बाकी काही नाही तरी केंद्रीय मंत्र्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी मिळालेल्या भेटवस्तूच कितीतरी असतील. आता त्यांच्या कुटुंबातील कोणी मंत्री नाही आणि किट्टी पण राजकारणात नसल्याने खासदार वगैरे पण नव्हत्या म्हणून घराला सुरक्षाही दिली गेली नसावी. त्यात किट्टी दिल्लीतील घरात एकट्या राहायच्या. त्यांचा मुलगा तामिळनाडूच्या राजकारणात असल्याने त्याचे फार दिल्लीत राहणे व्हायचे नाही. त्यामुळे किट्टी अशा चोरट्यांसाठी अगदी 'सॉफ्ट टारगेट' होत्या असे दिसते. त्यात त्यांचा दुर्दैवाने मृत्यू झालेला दिसतो.

एकंदरीत दुर्दैवी घटना.

तावडे साहेबांना आम्ही शिकत असताना एकदा भेटलो होतो. मित्राच्या परिचयाचे म्हणून सोबत गेलो होतो. अनेक तक्रारींपैकी एक म्हणजे आमचे हॉस्टेल पावसाळ्यात गळायचे. त्यांना सांगितले असता ते म्हणाले की सगळ्या गोष्टींना निधी नसतो. काही गोष्टी वर्गणी करून सुद्धा कराव्यात. विद्यार्थ्यांना वर्गणी सांगणारे लोक खाण्याचा एक रुपया ही सोडत असतील मला नाही वाटत. अश्यांना उमेदवारी नाकारली तरी माझ्या सारख्या सामान्य माणसाला त्याचे विशेष काहीच वाटणार नाही कदाचित आनंद सुद्धा वाटेल. कदाचित हे विषयांतर असेल पण तावडे साहेबांचं नाव पाहून त्यांना आदर द्यावं वाटला इतकंच.

मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कृपाशंकर ला पक्षात घ्यायचा निर्णय घेतला असेल, पण फायदा होणाऐवजी नुकसानच होण्याची चिन्हे आहेत. राणेंना शिवसेनेला विरोध करण्यासाठी मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे.

दिग्गज अभिनेते दिलीप कुमार ह्यांचे ९८ व्या वर्षी निधन. एकूण ६५ चित्रपट त्यानी केले.
राज-देव-दिलीप पैकी दिलीप हे त्या पिढीतले हयात असणारे अभिनेते होते.
भावपूर्ण श्रद्धांजली

त्या मुळे दिलीप कुमार ह्यांचे जाणे ही काही दुःखद घटना नाही.

सर्व धर्मांना,जाती ना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.सर्व राज्यांना पण योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे.
आताच्या भारताच्या केंद्रीय मंत्री मंडळात मुस्लिम धर्माला प्रतिनिधित्व न देणे हे काही चांगले लक्षण नाही.

ए आर रेहमानचे पूर्वीचे नाव दिलीप कुमार होते आणि त्याच्या पत्नीचे नाव सायरा बानू आहे असे वाचले !

हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री विरभद्रसिंग यांचे निधन झाले आहे. ते वेगवेगळ्या कारकिर्दीत राज्याचे २० पेक्षा जास्त वर्षे मुख्यमंत्री होते.

तोल सांभाळा ⁦@BhaiJagtap1⁩ . महाराष्ट्रात अभद्र आघाडी करताना राजकीय तोल गेलाच आहे. तुमचे ओझे पेलताना दोन बैलांनी अंग काढून घेतल्यावर आता सगळे काँग्रेसी कोसळात तसे राज्याच्या राजकारणातही होईल. गाडीला कोणते दोन बैल जोडावे याचा आधीच विचार करा. pic.twitter.com/OzvZelLRHt— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) July 10, 2021

क्युबाच्या कम्युनिस्ट सरकारविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. गेली ६० पेक्षा जास्त वर्षे कम्युनिस्ट दमनचक्राखाली राहिलेल्या क्युबन लोकांची स्वातंत्र्याची मूलभूत प्रेरणा उफाळून आली. कधीतरी हे होणारच होते. लवकरच क्युबातून कम्युनिस्ट राजवटीचे समूळ उच्चाटन होईल आणि क्युबातील लोकही स्वातंत्र्याचा अनुभव घेऊ शकतील ही अपेक्षा.

आपण आरोग्यक्षेत्र आणि शिक्षणात अगदी फार मोठी क्रांती केली आहे असा या डाव्या राजवटींचा नेहमीच दावा असतो. पण ते बिंग कधीनाकधी फुटतेच. क्युबात ते फुटले म्हातार्‍या झालेल्या फिडेल कॅस्ट्रोवर उपचार करायला स्पेनहून डॉक्टर बोलवावा लागला तेव्हा. भारतातल्या डाव्या पुरोगामी विचारवंतांचा लाडका चे गव्हेरा याच फिडेल कॅस्ट्रोच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होता. त्याने क्युबात फायरींग स्क्वाडद्वारे हजारो लोकांना ठार मारले होते. (एकीकडे अहिसेंचे जप जपणार्‍या आपल्या पंतप्रधानांनी असल्या खुनशी दहशतवाद्याला क्रांतिकारक असे म्हणत दिल्लीत घरी प्रमुख पाहुणा म्हणून बोलावून मोठा सन्मान केला होता). कम्युनिस्ट राजवट अशी सरकारी दहशत असते तोपर्यंतच चालू शकते. जेव्हा त्या दहशतीची पकड सैल व्हायला लागले तेव्हा ही जुलमी राजवट पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळते हे जगात अनेक ठिकाणी बघायला मिळाले आहे. पण ही दहशत असते तेव्हा इतकी असते की तिथल्या लोकांना आपला जीव धोक्यात घालूनही तिथून पळून जाणे नाहीतर तिथेच कुजून मरणे हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. विकीपीडीयावरील बातमी खरी असेल तर अमेरिकेत २०१९ मध्ये २३ लाख ८१ हजार क्युबन वंशाचे लोक होते. आणि खुद्द क्युबाची २०१९ मधील लोकसंख्या किती? तर १ कोटी १३ लाख. म्हणजे गेल्या ५० वर्षात क्युबातून किती लोक अमेरिकेत पळून गेले असतील बघा. आणि असे समुद्रातून पळून जाताना किती लोक मरण पावले असतील कोणाला माहित. इतक्या लोकांना इतकी वर्षे गुलामीत ठेवणारी ही राजवट लवकरात लवकर नष्ट व्हावी ही सदिच्छा.

हे सगळे होत असताना तरी जगातील मोठ्या विद्यापीठांमधील डाव्या विचारांनी भारलेल्या ढुढ्ढाचार्य प्रोफेसर लोकांना सद्बुध्दी सुचावी ही अपेक्षा.

हल्लीच अमेरिकेन नेव्हीने समुद्रात प्रचंड मोठा स्फोट घडवुन, त्यांच्या नौदलातील जहाजावर [ USS Gerald R Ford - सगळ्या नवी आणि सगळ्यात अद्ययावत आण्विक शक्तीने संचालित] त्या स्फोटामुळे काय परिणाम होतो हे पाहणे या स्फोटाचे कारण होते. [ यासाठी १८ टन स्फोटके वापरली गेली आणि या स्फोटामुळे 3.9 क्षमतेचा भूकंप उत्पन्न झाला. ] हा व्हिडियो मुद्दामुन मोठा आकारात देत आहे.

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः।।9.26।।

एक mbbs doctor निर्माण करण्यासाठी कमी १ करोड खर्च होतो.
गरीब पण अतिशय बुद्धिमान मुल सरकारी कॉलेज मधून किरकोळ खर्चात डॉक्टर होतात.
बुध्दी कमी आणि पैसे जास्त आणि बुध्दी जास्त आणि पैसे कमी.
मग
उत्तम दर्जा चे डॉक्टर कोठून निर्माण होतात.
खासगी कॉलेज मधून की सरकारी.

१. एकनाथ खडसे मंत्री असताना त्यांनी पुण्याजवळीत जमिन व्यवहारात केलेल्या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी न्यायाधीश दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्या समितीने त्यांच्यावर ठपका ठेवला आहे अशी बातमी आली आहे. त्यांना मंत्रीमंडळातून काढायचा निर्णय योग्य होता असे वरकरणी तरी वाटते.

२. प्रीतम मुंडेंना मंत्रीमंडळात स्थान न दिल्यामुळे मुंडे समर्थक पदाधिकार्‍यांनी राजीनामे देऊन दबाव बनवायचा प्रयत्न केला. अर्थात त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. स्वतः मोदींनी गुजरातमध्ये केशुभाई पटेल, काशीराम राणा वगैरे बलदंड नेत्यांना शिंगावर घेऊन त्यांचे साम्राज्य संपवले होते. त्यापुढे प्रीतम-पंकजा मुंडे अगदीच चिल्लर आहेत. त्यांची दखलही मोदी घेतील असे वाटत नाही. प्रीतम मुंडे गोपीनाथरावांची कन्या म्हणून दोनदा लोकसभेवर निवडून गेल्या. तसे पूर्वजांच्या लोकप्रियतेवर (पुण्याईवर मुद्दामून म्हणत नाही) राजीव गांधी आणि राहुल गांधी पण निवडून गेले होते. पूर्वीच्या काळात अशी पूर्वजांची लोकप्रियता कित्येक वर्षे उपयोगी पडत असे. आता मात्र तो कालावधी कमी झाला आहे हे नक्की. काही काळ पूर्वजांच्या लोकप्रियतेचा फायदा होईलही पण त्यानंतर स्वतःच्या हिंमतीवरच पुढची वाटचाल असते. १६ व्या लोकसभेत प्रीतम मुंडेंनी नक्की काय केले याविषयी लोकसभेच्या संकेतस्थळावर शोधाशोध केली. कोणत्याही महत्वाच्या चर्चेत त्यांनी भाग घेतला आहे असे दिसले नाही. किंवा ऑक्टोबर २०१४ मध्ये पोटनिवडणुकीत लोकसभेवर निवडून गेल्यानंतर थेट २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी उमेदवारीची घोषणा झाली या मधल्या काळात कधी प्रीतम मुंडेंनी काही केले आहे असे विशेष ऐकायलाही आले नाही. मग फक्त गोपीनाथरावांची मुलगी या एका पात्रतेवर मंत्रीपदावर दावा त्यांचा असेल तर मोदी तरी ते नक्कीच मान्य करणार नाहीत. चार महिन्यांपूर्वी गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या त्यात अहमदाबाद महापालिकेसाठी स्वतः नरेंद्र मोदींच्या पुतणीला उमेदवारी दिली गेली नव्हती. जर स्वतःच्या लोकप्रियतेचा असा राजकीय फायदा मोदी स्वतःच्या नात्यातील लोकांना महापालिका निवडणुकीतही करून देत नसतील तर अन्य कोणाच्या कन्येला असे थेट केंद्रीय मंत्रीमंडळात स्थान मिळेल ही शक्यता शून्य.

तीच गोष्ट पंकजा मुंडेंची. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस गोपीनाथराव हयात असते तर तेच मुख्यमंत्री झाले असते. पण ते अचानक गेले. मग तो वारसा आपल्याला थेट मुख्यमंत्री बनवेल अशी अपेक्षा त्यांची होती हे नक्की. स्वतःचे कर्तुत्व काय वगैरे गोष्टी फाट्यावर मारायच्या. इंदिरा गांधींचा मुलगा म्हणून राजीव थेट पंतप्रधान बनले त्याप्रकारे गोपीनाथरावांची मुलगी म्हणून आपल्याला मुख्यमंत्री बनवावे ही अपेक्षा त्यांची होती. अर्थातच मोदी त्याला धूप घालणे शक्य नव्हते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये फडणवीसांनी त्यांना परळीतून पाडले हे अगदी मान्य केले तरी ते अंतर थोडेथोडके नाही तर २५ हजारांचे होते. तसेच दुसरा कोणी येऊन यांना यांच्या हक्काच्या मतदारसंघातून इतक्या मतांनी पाडू शकत असेल तर त्यांचा पायाच मुळात ठिसूळ होता हे नक्की. मतदारांना गोपीनाथरावांचा वारसदार म्हणून मत द्यायचेच ठरविले असेल तर त्यासाठी धनंजय मुंडे अधिक योग्य वाटले हे सत्य कसे नाकारणार?

भाजपत अशी अमक्याचा मुलगा-मुलगी म्हणून सत्तापद हवे अशाप्रकारची संस्थाने निर्माण होत असतील तर ती खतम व्हायलाच हवीत. स्वतः मोदींनी केशुभाई पटेल या बलदंड नेत्याचे साम्राज्य उध्वस्त केले होते त्यापुढे हे इतर लोक म्हणजे अगदीच फुटकळ.

उद्या फडणवीसांनी बंड केले किंवा ते बाहेर पडून पक्ष वगैरे काढला तर त्यांची सुद्धा अशीच अवस्था होईल, कारण भाजपत व्यक्तीला किंमत नसून फक्त पक्षाला किंमत असते.

अगदी खरे आहे.

फडणवीस म्हणजे अवतारी महापुरूष अशी समजूत असणाऱ्या भक्तांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे

बरोबर.

कारण फडणवीस जे काही आहेत ते स्वकर्तुत्वाने नसून फक्त पक्षामुळे आहेत.

मग कुठलेही बुजगावणे निव्वळ भाजपामधे आहे, म्हणून ते मोठे होते का? मग खडसेंचे काय झाले? मुंडे भगिनी काय करताहेत ? मी फडणवीसांचा भक्त वगैरे नाही. मात्र ते चांगले कार्य करताहेत, हे नाकारता येणार नाही. आणी म्हणूनच त्यांचे पक्षष्रेष्ठी त्यांचे मत विचारात घेतात.

ह्याच आठवड्यात भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिवांच्या बैठकीतील वृत्तांताचा काही अंश, जो मुंडे भगिनींच्या सम्दर्भातला आहे, तो इथे पहावा. भाऊंनी म्हटल्याप्रमाणे, नुसती स्वतःच्या समाजाची काळजी घेत कुठलाही नेता मोठा होत नसतो. त्यासाठी त्याला जनताभिमुख होऊन बरेच कष्ट करावे लागतात. हेच थोडेफार, ह्या वृतांतानुसार त्यांना मोदींनी सुनावले आहे, असे दिसते.

वरून हुकूम च आलं आहे घराणेशाही विषयी पोस्ट करत जा.
त्याची अंमलबजावणी करावीच लागते.
बी जमिनीत टाकल्यावर फळ यायला काही दिवस जावे लागतात बी पुरले की लगेच फळ येत नाही.
त्या प्रमाणे घराणेशाही निर्माण होण्यासाठी किती तेरी दशक पक्ष सत्ताधारी असावा लागतो.
घराणेशाही ही अनेक दशकं हमखास जिंकणाऱ्या पक्षात च निर्माण होते.
अपयशी पक्षात निर्माण होत नाही.

सरळ सोप्या शब्दात लीहले आहे अनेक दशक जो राजकीय पक्ष सत्तेत असतो त्या पक्षातच घराणे शाही निर्माण होते.
काँग्रेस मधील घराणेशाही चा असा पाठपुरावा "अजब तर्कातून" निर्माण करणे" याला खूप हुशारी लागते पण काय आहे बरेचदा खूप हुशार माणसाची अशी विधाने आमचयासारख्या "अडाणी " डोक्यावरून जातात
बर गेलं बाजार १८८ हे हि सांगावे कि आपण जो तर्क लढवला आहे तो सगळ्या जगातील राज्यकारणाला लागू पडतो का? कारण असे कि इतर देशात १५-२० वर्षे सलग पंतप्रधान पॅड एकाच व्यक्ती कडे राहिलेल दिसत तिथे नाही घराणेशाही दिसली ते?

आज दहावीचा निकाल लागला आहे. ९९.५% विद्यार्थी पास झाले आहेत. हा निकाल पूर्ण अंतर्गत मूल्यांकनावर झाला होता त्यामुळे शाळांमध्ये पूर्ण वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन न होता भरमसाठ गुणांची खिरापत वाटली गेली असायची शक्यता आहे. तसे झाले असल्यास पुढे खूपच प्रश्न निर्माण होतील. अकरावीचे प्रवेश देताना सगळे कट-ऑफ खूप वर जातील.

काही वर्षांपूर्वी 'बेस्ट ऑफ पाच' अशी पध्दत दहावीला महाराष्ट्रात होती तेव्हा माझ्या पुतणीला १००% दहावीला मिळाले होते. या 'बेस्ट ऑफ पाच' पैकी गणित, विज्ञान, संस्कृत या विषयांमध्ये पैकीच्या पैकी गुण मिळू शकतील हे समजू शकतो. पण इतर विषयांमध्ये- भाषा/समाजशास्त्र यात १००% मार्क कसे काय मिळाले असतील हे माझ्या तरी समजापलीकडचे आहे. तसे असेल तर गेल्या काही वर्षांपासूनच मार्क वाटायचे प्रमाण वाढले होते आणि ते पण बोर्डाकडून. तर मग शाळा किती मार्क वाटत असतील? मग काय कट-ऑफ १००% ला नेणार का?

सगळेच समजायच्या पलीकडचे.

युजीसीने इतिहासाचा नवा अभ्यासक्रम आणायचा बेत केला आहे. त्यात मुघलांना वगळण्यात आले आहे आणि त्याजागी राणाप्रताप, विक्रमादित्य वगैरे भारतीय राजांचा उल्लेख असणार आहे. हे नक्कीच स्वागतार्ह पाऊल आहे.

मी कॉलेजमध्ये इतिहास कधी शिकायला गेलो नव्हतो त्यामुळे बी.ए, एम.ए पातळीला इतिहासात काय शिकवतात माहित नाही पण शाळेत असताना मात्र बाबरापासून औरंगजेबापर्यंत सगळी वंशावळ एकापेक्षा जास्त वेळा होती. दक्षिणेतील पांड्य, चालुक्य हे राजे, आपल्या शिवाजी महाराजांसारखे आसामातील लचित बुडफुकन तसेच देशाच्या इतर भागातील वेगवेगळी राजघराणी यांचा उल्लेखही नसायचा. जहांगीर कसा न्यायप्रेमी होता, शाहजहान कसा कलाप्रेमी होता वगैरे कौतुके वाचत आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात अमुकअमुक काँग्रेसमध्ये तमुकतमुक ठराव कसा पास झाला हे अनेकदा वाचत माझा शाळेत असताना इतिहासाचा अभ्यास झाला. हा प्रकार बंद होणार असेल आणि सातवाहन, चालुक्य, पांड्य, मौर्य, कलिंग, गजपती वगैरे राजघराण्यांविषयी, ताजमहालऐवजी हाळेबिडूची आणि दक्षिणेतील इतर मंदिरे याविषयी शिकायला मिळणार असेल तर ते चांगले असेल.

हिंदुस्थान मध्ये हिंदू संस्कृतीचा इतिहास शिकवणे गरजेचे आहे .त्याच बरोबर स्थानिक पातळीवर जे राजे होवून गेले त्यांचा इतिहास शिकवणे गरजेचे.
मुघली इतिहास शिकवण्याची गरज नाही.
मुघलांना अजुन पण त्यांच्या धर्माचे उगमस्थान पॅलेस्टाईन ,इस्त्रायल च भाग च प्रिय आहे.
कोणत्या ही देशात राहत असले तरी त्यांची निष्ठा तिकडेच असते.

Taliban ask for list of girls above 15, widows under 45 to be married to their fighters: Reports

https://www.hindustantimes.com/world-news/taliban-asks-for-list-of-girl…

केरळ सरकारने 21 तारखेला होणारी ईद साजरी करण्यासाठी 3 दिवस lockdown मध्ये शिथीलता आणली आहे. तर उत्तर प्रदेश येथे 25 तारखेला होणाऱ्या कनवर यात्रे मूळे व्यथित होऊन सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहुन उत्तर प्रदेश सरकार ला नोटीस पाठवली आहे. सध्यातरी उत्तर प्रदेशातील कोविड रुग्णांची दैनंदिन वाढ ही 100 च्या आत आहे तर केरळ मध्ये दिवसाला 13000 पेक्षा जास्त कोविड रुग्ण सापडत आहेत.

मुस्लिम राष्ट्रांनी घेरलेल्या भारताला कट्टर तेचा किती मोठा धोका आहे ह्याची हिंदू ना जाणीव आहे.
शरीयत नुसार देशाचा कारभार चालत असणारे किंवा तसा चालवा अशी इच्छा असणारे देश भारताच्या भोवती आहेत.
तिथे सर्व धर्म भाव असल्या चिल्लर विचारला किंमत नाही.
आणि कधी हे ते भारताला निशाणा बनवू शकतात.
हा झाला बाहेरून धोका .

अंतर्गत धोका काय आहे ह्याची चुणूक रोज paper मध्ये वाचायला मिळते.
1) हिंदू ना सण साजरे करण्यापासून रोखणे.
मग त्या साठी ध्वनी प्रदुषण,पाणी प्रदूषण,रस्त्यावर गर्दी असले पॉइंट पुढे केला जातात पण मूळ हेतू .
हिंदू ना सण साजरे करता आले नाही पाहिजेत.
२) भारतात असणारी नास्तिक लोक ही खरी नास्तिक नाहीत ढोंगी आहेत.
नास्तिक विचाराच्या आडून हिंदू च्या परंपरा,रिती रीवाज बंद पडतील ह्या साठी झटणारे आहेत.
त्यांना अस्तिक फक्त हिंदू च आहेत असे वाटत.
बाकी मुस्लिम,ख्रिस्त ,आणि बाकी धर्मातील अंध श्रद्धा,श्रद्धा ह्या वर ते कधीच भाष्य करत नाहीत.
३)हिंदू ना कायद्या पुढे सर्व समान असा उपदेश देत असतात पण समान नागरी कायदा मात्र ह्यांना नको असतो.
अल्पसंख्याक म्हणून खास सुविधा हव्या असतात.
तेव्हा नेमकं समानतेचा विसर पडतो.
सर्व पुढील धोके हिंदू ना माहीत आहेत.
म्हणून तर bjp बहुमत नी सत्तेत आहे.
पण bjp sarkar ni हिंदू ना आर्थिक बाबतीत दुर्बल करतील असे निर्णय घेवू नये.
हीच फक्त माफक अपेक्षा आहे.
आणि विरोध पण त्याच पॉइंट वर आहे.

महाराष्ट्रात पडद्याआड बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडताहेत असे बऱ्याच राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. जून महिन्यात मोदी व उद्धव ठाकरे यांची वैयक्तिक भेट झाली. त्या भेटीत पुन्हा एकदा सेना व भाजप एकत्र येण्यावर चर्चा झाली व उर्वरीत सव्वातीन वर्षे ठाकरेंंना मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजप पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव मोदींनी ठाकरेंसमोर ठेवला असे एका विश्लेषकाने मत व्यक्त केले होते. त्या प्रस्तावानुसार भाजप महाराष्ट्र मंत्रीमंडळात सामील होईल, मंत्रीमंडळात भाजपचे दोन उपमुख्यमंत्री असतील, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप ३० तर सेना १८ जागा लढेल व विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष समान जागी लढतील, असे विश्लेषकाने सांगितले.

नंतर काही दिवसांंपूर्वी शरद पवार व मोदींची वैयक्तिक भेट झाली. त्या भेटीनंतर एका विश्लेषकाच्या मतानुसार राष्ट्रवादी भाजपला पाठिंबा देईल, फडणवीस मुख्यमंत्री तर सुप्रिया सुळे उपमुख्यमंत्री असतील व अजितदादा पवार केंद्रात मंत्री होतील असा प्रस्ताव मान्य होत आला आहे. २०२१ च्या दिवाळीत वर्षा निवासस्थानात फडणवीस असणार असेही विश्लेषकाने सांगितले.

यात काही तथ्य आहे का याची कल्पना नाही. परंतु महाराष्ट्रात भाजप लवकरच पुन्हा सत्तेत येणार अशी भाजप नेतृत्वाची खात्री असावी. त्यामुळेच फडणवीस केंद्रात न जाता अजूनही महाराष्ट्रात आहेत व राज्यपालांनी सुद्धा विधानपरीषदेतील १२ नियुक्त सदस्यांच्या यादीवर साडेआठ महिने उलटल्यानंतरही निर्णय घेतलेला नाही.

भाजपने सेनेबरोबर किंवा राष्ट्रवादीबरोबर जाणे हा निर्णय महाराष्ट्रासाठी व भाजप समर्थकांसाठी अत्यंत दुर्दैवी असेल हे नक्की. असे खरोखरच घडले तर 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी' हा वाक्प्रचार सार्थ ठरेल.

महाराष्ट्रात पडद्याआड बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडताहेत असे बऱ्याच राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. जून महिन्यात मोदी व उद्धव ठाकरे यांची वैयक्तिक भेट झाली. त्या भेटीत पुन्हा एकदा सेना व भाजप एकत्र येण्यावर चर्चा झाली व उर्वरीत सव्वातीन वर्षे ठाकरेंंना मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजप पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव मोदींनी ठाकरेंसमोर ठेवला असे एका विश्लेषकाने मत व्यक्त केले होते. त्या प्रस्तावानुसार भाजप महाराष्ट्र मंत्रीमंडळात सामील होईल, मंत्रीमंडळात भाजपचे दोन उपमुख्यमंत्री असतील, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप ३० तर सेना १८ जागा लढेल व विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष समान जागी लढतील, असे विश्लेषकाने सांगितले.

नंतर काही दिवसांंपूर्वी शरद पवार व मोदींची वैयक्तिक भेट झाली. त्या भेटीनंतर एका विश्लेषकाच्या मतानुसार राष्ट्रवादी भाजपला पाठिंबा देईल, फडणवीस मुख्यमंत्री तर सुप्रिया सुळे उपमुख्यमंत्री असतील व अजितदादा पवार केंद्रात मंत्री होतील असा प्रस्ताव मान्य होत आला आहे. २०२१ च्या दिवाळीत वर्षा निवासस्थानात फडणवीस असणार असेही विश्लेषकाने सांगितले.

यात काही तथ्य आहे का याची कल्पना नाही. परंतु महाराष्ट्रात भाजप लवकरच पुन्हा सत्तेत येणार अशी भाजप नेतृत्वाची खात्री असावी. त्यामुळेच फडणवीस केंद्रात न जाता अजूनही महाराष्ट्रात आहेत व राज्यपालांनी सुद्धा विधानपरीषदेतील १२ नियुक्त सदस्यांच्या यादीवर साडेआठ महिने उलटल्यानंतरही निर्णय घेतलेला नाही.

भाजपने सेनेबरोबर किंवा राष्ट्रवादीबरोबर जाणे हा निर्णय महाराष्ट्रासाठी व भाजप समर्थकांसाठी अत्यंत दुर्दैवी असेल हे नक्की. असे खरोखरच घडले तर 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी' हा वाक्प्रचार सार्थ ठरेल.

शक्यता कमी आहे . . . मोदी व उद्धव ठाकरे यांच्या वैयक्तिक भेटीला फार महत्त्व नाही. उद्धव ठाकरे यांनी काही मागण्या केल्या असतिल .. फडवणीसांची तक्रार केली असेल ... परंतु युतीची झालेली वाताहत आणी उद्धव ठाकरेंनी जुळवलेली मोट यानंतर मोदी जु़ळवाजुळव करतील हे पटत नाही. त्यात वाचाळ्वीर रोज मुखपत्रातुन केंद्र सरकार वर आसुड ओढत आहेत. ज्या दिवशी मुखपत्रात केंद्र सरकारचे गोडवे गाणे सुरु होइल ... तेव्हा काय ते खरे मानु . .

शरद पवार व मोदींची वैयक्तिक भेट यातही काही राजकारण नाही. राष्ट्रवादी ने दिलेला दगा पाहता तिथे काही शक्यता नाही. मला वाटते मोदी वेट अ‍ॅंड वाच भुमिकेत आहेत ... हे तिघाडी सरकार आपापसातल्या लाथाळ्यांनी पडेल .. तेव्हा बघु असाच होरा असावा...

मोदींसाठी आता उत्तर प्रदेश जास्त महत्त्वाचा आहे ...

नि:पक्ष पत्रकारांचा वारसा महाराष्ट्राकडे होता. भाउ तोरसेकर्/अनय जोगळेकर हे नि:ष्पक्ष पत्रकारिता करतील अशी आशा होती. पण त्यांच्या त्या व्हिडियोज मध्ये तोच तोचपणा यायला लागलाय. "काँग्रेस वाईट व भाजपा(मोदी/शहा/फडणवीस) चांगला" ह्या पलिकडे ह्या भाऊ/अनयरावांची पत्रकारिता जात नाही. गेल्या काही दिवसातले भाउंचे विषय पहा-
१) "कोल्हे काय बोलले? आदरणीय? की भादरणीय?"
२) "पंतप्रधान नव्हे तर नरेंद्र मोदी व्हायचंय देवेंद्र फडणवीसांना"
३) "अनिल देशमुखांना कंगनाचे शब्द आठवत असतील का"
आणी हे अनयभाऊचे विषय-
१)राहुल आणि नाना... करती ठणाणा
२)बारामतीचे राष्ट्रपती?
३)उडत्या पंजाबमध्ये फडणवीस कोण?

काय हे ? आणी हे स्वःताला अनुभवी पत्रकार म्हणवतात? 'सामना/मार्मिक' पुरतेच भाउंचे करियर मर्यादित राहिले हे आमचे नशीब.
पेट्रोलवाढ/महागाई/बेरोजगारी/शिक्षण/आंतराराष्ट्रिय संबंध.. अशा कोणत्याही विषयावर ह्यांना बोलावेसे वाटत नाही?

"बहुत हो गई महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार" ह्याची आठवण केंद्र सरकारला करून द्यायला हवी.