मंत्रिमंडळ बदल : ढवळ्या शेजारी बांधला पवळ्या
Primary tabs
सुप्रीम लीडर नी भारताच्या इतिहासातील सर्वांत "तरुण" मंत्रिमंडळ म्हणून नवीन मंत्रिमंडळाची निर्मिती काल केली. त्यामुळे सरासरी वय ६१ वरून आता कोवळ्या ५८ ह्या तरुण वयावर येऊन थांबले आहे. ह्या तारुण्याच्या जोशांत नवीन मंत्रिमंडळ भरपूर काम करेल अशी अशा करूया.
मंत्रीमंडळ म्हणे "परफॉर्मन्स" पाहून निर्माण करण्यात आले आहे. काँग्रेस ने ह्यावर प्रचंड आश्चर्य व्यक्त केले. परफॉर्मन्स पाहून मंत्रीपदे बदलणे ह्याचा अर्थ कुणी तरी मंत्री परफॉर्म करत नाही असे मान्य करणे आहे असे श्री शिडंबरम इत्यादींनी म्हटले. परफॉर्मन्स आणि मंत्रिपद ह्यांचा संबंद नक्की काय हे समजण्यास राहुल गांधी ह्यांनी आपल्या भाडोत्री विद्वानांची बैठक बोलावली आहे असे गुप्त सुत्रा कडून मला समजले आहे.
त्याशिवाय सुप्रीम लीडर नि एक नवीन मंत्रालय निर्माण केले आहे "सहकार मंत्रालय". आधीच देशाच्या मृतवत शरीरावर जी अनेक मंत्रीरुपी गिधाडे बसली होती त्यांत आणखीन एकाची भर पडली. कोळसा मंत्रालयाने कोळशाची वाट लावली, विमानवाहूतक मंत्रांनी विमानवाहतूक खड्ड्यांत घातली, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आपण बांगलादेश आणि व्हिएतनाम च्या हि खाली आलो. त्यामुळे सहकार मंत्रालय सुद्धा भारत सरकारच्या ह्या गौरवशाली परंपेरला कायम ठेवून सहकार क्षेत्र खड्ड्यांत घालील ह्यांत मला तरी शंका नाही. बारामतीश्रेष्ठिनी ह्या मंत्रिपदाचा धसका घ्यायला पाहिजे.
नवीन मंत्रीपदे कुणाला मिळाली आहेत ह्यापेक्षा कुणा कुणाला नारळ देण्यात आला आहे आणि त्याची पार्श्वभूमी काय आहे हे समजून घेणे मजेशीर आहे.
- डॉक्टर हर्षवर्धन ह्यांना आरोग्यमंत्रालयातून नारळ देण्यात आला आहे.
हा निर्णय अत्यंत योग्य आहे. हर्षवर्धन हे "हात लावीन तिथे आग" ह्या प्रकारचे आहेत. ह्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा दिल्लीचे संपूर्ण पतन झाले. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली द्वितीय कोविड ने भारतांत धुमाकूळ घातला. हर्षवर्धन ह्यांनी दुसरी वेव्ह येणार नाही अशी मोदी ह्यांना खात्री दिली होती म्हणूनच मोदी हे गाफील राहिले. आपली गच्छंती होणार हे हर्षवर्धन ह्यांना आधीच समजले असल्याने त्यांनी मागील महिनाभर सर्वत्र मोदी ह्यांच्या पायाखाली लोटांगण घालण्याचे सत्र आरंभले होते. त्यांनीच "हेल मोदी" हे "हेल हिटलर" छाप बिरुद ट्विटर वर वापरायला सुरुवात केली होती. ह्यांची जागा मनसुख मांडवीया ह्यांना देण्यांत आली आहे.
हर्षवर्धन हे गोठ्यात असलेल्या म्हाताऱ्या गायीप्रमाणे आहेत. दूध देणार नसली तरी आपुलकी म्हणून हिला गोठ्यांत जागा दिली जाते. हर्षवर्धन ह्यांच्याकडून काही लक्षवेधी काम भविष्यांत होणारे नाहीच.
- प्रकाश जावडेकर
ह्यांच्या जाण्याने मला प्रचंड दुःख झाले आहे. पूर्णपणे निष्क्रिय असा हा माणूस मोदी सरकारविषयी विनोदाची गंगाच होती. ह्यांची संपूर्ण कारकीर्द हि निष्क्रियतेने भरलेली आहे. MHRD म्हणून ह्यांनी शून्य काम केले आणि वर अभिमानाने "काँग्रेसचाच वारसा आपण चालवत आहोत" असे आम्हाला सांगितले. आपण काही करायचे नाही आणि दिवसभर ट्विटर वरून सुप्रीम लीडर ह्यांना visionary, historic असली विशेषणे लावत भरपूर चाटुकारिता करायची हे एकच काम ह्यांनी आरंभले होते. आता ह्यांची राजकीय कारकीर्द सॅम्पलयांत जमा आहे.
ह्यांच्या कडे नक्की कुठले मंत्रिपद होते हे सुद्धा लक्षांत राहत नव्हते कारण त्याविषयावर ह्यांचे ज्ञान आणि कार्य शून्य होते. त्यांच्या मुलाखती विनोदी बनल्या होत्या आणि मोदी सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा चेहेरा म्हणजे जावडेकर बनले होते. ट्विटर वर जावडेकर शोधले तर तुम्हाला जबरदस्त विनोद सापडतील.
- रवी शंकर प्रसाद
जावडेकरांना निष्क्रियतेच्या बाबतीत जर कोणी टक्कर देऊ शकत असेल तर ते हे महापुरुष. निष्क्रियता सोडून द्या उलट काँग्रेस मधील नेते मंडळींचा सल्ला घेऊनच कायदे निर्माण करण्याचे सत्र ह्यांनी आरंभले होते. ह्यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन IT कायदे काँग्रेसी खेचरांनीच पुढे रेटले होते. काँग्रेस ची हार आणि सुप्रीम लीडर चा उदय ह्याला प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी नियंत्रणापासून दूर असलेली आधुनिक मीडिया हे काँग्रेस च्या नेत्यांनी आतापर्यंत ओळखले आहे आणि आधुनिक मीडिया चे कंबरडे मोडणे आणि सरकारी दंडुक्याची भीती पुंन्हा सामान्य मतदाराच्या हृदयांत घालणे हे काँग्रेस सरकारचे आताचे नवीन ध्येय आहे. सुदैवाने प्रसाद ह्यांनी काँग्रेस चे काम जास्त सुकर केले आणि नवीन IT कायदे पुढे आणले.
ट्विटर ने ह्या कायद्यांचे पालन करण्यास नकार दिल्याने मात्र प्रसाद ह्यांची शोभा तर झालीच पण उलट प्रसाद ह्यांच्यामुळे सुप्रीम लीडर "वीक" वाटतात अशी कुजबुज सुरु झाली. त्याशिवाय भाजपचे IT सेल वाल्यानी सुद्धा म्हणे ह्या नवीन कायद्यावर सुप्रीम लीडर कडे तक्रार केली. पण सर्वांत महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे कायदे प्रसाद ह्यांनी नक्की पुढे का रेटले ह्यावरच शंका उत्पन्न झाली होती. बहुतेक वेळा असे दूरगामी कायदे हे सर्व कंपन्यांना विश्वासात घेऊनच केले जातात पण ह्यावेळी तसे घडले नाही आणि सुमारे $३००M च्या भारतीय गुंतवणुकी आता अमेरिकन आणि चिनी कंपन्यांनी पॉज केल्या आहेत. त्याशिवाय अमेरिकन दूतावास आणि विविध CEO ह्यांनी प्रसाद ह्यांच्या कारभारावर बऱ्याच तक्रारी केल्या होत्या म्हणे. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर अश्या अविर्भावांत प्रसाद ह्यांनी ट्विटर ला धमकी दिली पण ट्विटर ने अजून कायद्याचे पालन केले नाही तरी प्रसाद विनवणी सोडून आणखीन काहीही करू शकले नव्हते. भाजपच्या आतील वर्तुळाने ट्विटर वर बंदी आणणे भाजपच्या फायद्याचे नाही त्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची नाचक्की तर होईलच पण अमित मालवेर च्या अर्ध्या टीम ला काहीही काम राहणार नाही असे चिंतन केले होते म्हणे. त्याशिवाय तामिळनाडू मधील उदाहरण पाहून ह्या कायद्याने भाजप कार्यकर्त्यांनाच जास्त त्रास होईल असे भाजप समर्थकांचे म्हणणे होते. थोडक्यांत प्रसाद ह्यांनी कुणा काँग्रेस धार्जिण्या माणसांचेच ऐकून हि गडबड केली होती.
प्रसाद ह्यांची राजकीय कार्यकीर्द आता संपल्यांत जमा आहे.
- पोखरीयल
MHRD च्या बाबतीत सुप्रीम लीडर नेहमीच अत्यंत दुर्दैवी ठरले आहेत. किंवा कदाचित बिनकामाच्या व्यक्ती त्यांनी जाणून बुजून इथे पार्क केल्या असाव्यात. आधी स्मृती इराणी MHRD होत्या ज्यांनी आपल्या शिक्षणाच्या बाबतीत खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यांना अचानक काढून त्यांच्या जागी जावडेकर ह्यांना आणले. ह्यांनी त्या पदावर विक्रमी स्तराची कामचुकारी दाखवली आणि वरून त्याचे समर्थन केले.
त्यानंतर ह्या पोखरीयल ह्या माणसाची नेमणूक झाली. ह्यांचे नाव सुद्धा लक्षांत ठेवणे कठीण होते आणि हि व्यक्ती कालपर्यंत आपण उर्दू भाषेच्या प्रसारासाठी किती मेहनत घेतली आहे ह्याची बतावणी करत होते. आता पोखरीयल ह्यांना दोष देऊन फायदा नाही कारण ह्या मंत्रिपदाचा सुप्रीम लीडर काहीही महत्व देत नाहीत हेच कदाचित त्याचे कारण असावे.
पोखरीयल ह्यांची राजकीय कार्यकीर्द तशी मोठी नाव घेण्यासारखी नव्हतीच.
****
स्म्रिती इराणी - ह्यांना वस्त्रोद्योग मधून काढून आता महिला कल्याणात टाकले आहे. ह्यांची उचलबांगडी वारंवार का होत आहे हे मला एक कोडे आहे. MHRD मध्ये ह्यांनी आधी भरपूर गोधळ घातला असला तरी उत्तरार्धांत त्यांना तेथील कामाची बऱ्यापैकी समज आली होती. RTE ह्या विषयावर गांभीर्याने विचार केलेली हि एकमेव भाजपाची मंत्री. आधी तिने काहीच ऐकून घेण्यास नकार दिला असला तरी शेवटी त्यांनी ह्या विषयांत लक्ष घातले. पण तेंव्हाच त्यांना काढून जावडेकर ह्यांना आणले. आता वस्त्रोद्योगात त्यांचा जम बसला असे वाटत होते तेंव्हाच त्यांना महिला कल्याणात टाकले आहे. हे प्रोमोशन आहे कि डिमोशन समजणे अशक्य आहे.
****
सुप्रीम लीडर ह्यांचे कॅबिनेट मधील टॅलेंट डेफिसिट अतिशय उघड दिसून येत आहे. स्वयंप्रकाशी असे एक दोनच नेते इथे आहेत. त्यांच्यांत सुद्धा विशेष कार्यक्षमता आहे असे दिसत नाही. जेटली, स्वराज, पर्रीकर ह्यांना परमेश्वराने अकाली नेले. त्यांच्यात जी नेतृत्व क्षमता होती ती धमेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंग, सीतारामन किंवा पियुष गोयल ह्यांच्यात दिसत नाही. पप्पू च्या आजूबाजूला जो घोळका असतो तसाच हा घोळका वाटतो.
कदाचित सुप्रीम लीडर ना सुद्धा हे ठाऊक आहे. त्यांना कदाचित स्वयंप्रकाशी नेत्यांची भीती तरी वाटत असावी किंवा त्यांना आपली स्वतंत्र बुद्धी आहे हा त्यांच्या साठी अडथळा बनत असावा. त्यामुळे परराष्ट्र खाते सारख्या विभागांत ह्यांनी जुन्या बाबूंना मंत्री म्हणून नेमले आहे. आता सुद्धा विविध मंत्रिपदावर जुने बाबू लोक आहे. ह्यांना हुकूम ऐकून निर्बुद्ध पणे अंमलबजावणी करण्याची सवय असते आणि सुप्रीम लीडर च्या कार्यशैलीला हे कदाचित चांगले वाटत असावे.
या घाणेरड्या संस्थेत जाता ना ? मग ?
फेडेक्स वगैरे पत्रे पाठवत नाहीत त्यामुळे कुणाला पत्र वगैरे पाठवायचे असेल आणि त्याची व्यवस्थित रिसीट हवी असेल तर USPS सोडून पर्याय नाही.मी अनेकदा कागदपत्रे बंद पाकिटातून फेडेक्सद्वारा पाठविली होती. याला पत्र म्हणतात का याची कल्पना नाही.
फेडेक्स फार महाग असते हो माझी भांडणेच इतकी असतात की मला USPS परवडते
हा प्रतिसाद अनावश्यक आणि below the belt होता. लेखिकेबद्दल काहीही माहीत नसताना आणि मुख्य म्हणजे तिने स्वतः जो पॉईंट विनोदी पद्धतीने मांडला त्याची कुचेष्टा करण्यासारखा वाटला. लेखावर प्रतिक्रिया देता येईल, लेखिकेवर देणे वाईट.
हा प्रतिसाद अनावश्यक आणि below the belt होता. माझ्याबद्दल काहीही माहीत नसताना आणि मुख्य म्हणजे मी स्वतः जो पॉईंट विनोदी पद्धतीने मांडला त्याची कुचेष्टा करण्यासारखा वाटला. माझ्याप्रतिक्रियेवरवर प्रतिक्रिया देता येईल, माझ्यावर देणे वाईट.
कायदेशीर कागदपत्रे पत्र ह्या सदरांत मोडत नाहीत. ती फेडेक्स द्वारे पाठवली जाऊ शकतात. पण ग्रीटिंग कार्ड्स, वैयक्तिक पत्रव्यवहार इत्यादी फक्त USPS ची मक्तेदारी आहे.
बंद पाकिटात शुभेच्छापत्र आहे की वैयक्तिक चिठ्ठीचपाटी आहे की कायदेशीर कागदपत्रे आहेत की वृत्तपत्राची कात्रणे आहेत की विमानाची तिकिटे वगैरे आहेत हे फेडेक्सला समजते का?
जास्त माहिती साठी हे वाचा : https://www.cato.org/tax-budget-bulletin/privatizing-us-postal-service
ग्राहक म्हणून तुमच्या साठी फेडेक्स मध्ये पत्रे पाठवणे बेकायदेशीर नाही पण फेडेक्स साठी ते आहे. बहुतेक वेळा फेडेक्स ला फरक पडत नसला तरी कोर्टांत विषय गेला तर काही नोटिसा वगैरे फर्स्ट क्लास USPS ने पाठविल्या नाहीत तर तांत्रिक बाजू म्हणून केस बाहेर पडू शकते. कलेक्शन एजेन्सी शी व्यवहार करताना हे सर्वांत महत्वाचे आहे.
कलेक्शन एजेन्सी साठी USPS ची निष्क्रियता कधी कधी फायदेशीर सुद्धा ठरू शकते. पण तो विषय वेगळा !
ओके थोडक्यात तुम्ही आधीच वैतागलेल्या मनस्थितीने पोस्टात जाता व रागाच्या भरात आपला राग अजून वाढवून घेत आहात... अन ती गरळ मिपावर पण काढत आहात म्हणजे चीड चीड तुमच्या खाजगी भांडणामुळे, राग USPS वर , गरळ भारत विरोधी अन मांडायची मिपावर... इतके दिवस मला वाटले होते आपण ऊसगावात फार समाधानी आयुष्य जगता व भारताविषयीच्या कळकळीतुन इथे लिखाण करता.
इथे आपण USPS ला दिलेली दूषणे ही तुमच्या मनाने तुमच्याबद्दल स्वतःला दिलेला फीडबॅक आहे
USPS चा माझा अनुभव खूप चांगला आहे.
अनेक देशातील नागरिक अमेरिकेत राहतात.
चिनी नागरिक अमेरिकेत राहतात ते चीन कसा बकवास आहे असे सांगत सुटतात का?
जपानी नागरिक अमेरिकेत राहतात ते जपान वर नाराज असतील का?
रशियन,पाकिस्तानी, बांगलादेशी नागरिक अमेरिकेत राहतात ते त्यांच्या देशांना नाव ठेवतात का?
कुतूहल म्हणून हा प्रश्न पडतो.
मूळ अमेरिकन भारत देशा विषयी काय विचार करत असतील नक्की च नवं अमेरिकन भारतीय पेक्षा भारता विषयी चांगला विचार करत असतील.
ओरिजनल मुस्लिम व्यक्ती पेक्षा बाटलेले मुस्लिम हिंदू चा जास्त द्वेष करतात ही रिॲलिटी आहे.
USPS मधे मला तरी अजुन काही वावगे किंवा कर्मचारी तुसडेपणे वागतात असे दिसले नाही ... थोडे सवकाशीने काम करतात परंतु प्रत्येक ग्राहकाला व्यस्स्थीत समजाउन / वेगवेगळे दर सांगुन मग फायनल करतात. अगदी पोस्टाचे स्टँप विकत घ्यायचे तरी कुठले डिझाइन देउ असे विचारतात. पाकीट व्यवस्थीत बंद नसेल तर स्वत: करतात. यात मला त्यांची कस्ट्मर सर्विस दिसते.
बाकी ज्या लोकांना USPS मधे जायचे नसते / किंवा वेळ नसतो त्यांना online पोस्टेज छापुन पत्रे टाकता येतात. अशा बर्याच websites आहेत. गेला बाजार प्रत्येक पोस्टात kiosk मशीन असतात जिथे २४ तास पोस्टेज छापुन मिळते. त्याला कर्मचार्याचे तोंड पहयची गरज पडत नाही ...
गल्ली चुकली ..
+ १००
मी अनेकदा USPS ची सेवा वापरली आहे. कधीही समस्या आली नाही. एकदा अमेरिकेतून बरीच पुस्तके भारतात पाठवायची होती. त्यासाठी इतरांचे शुल्क खूप जास्त होते. पुस्तके पोहोचण्याची तशी घाई नव्हती. USPS मधील मुलीने surface mail म्हणजे जहाजातून पुस्तके पाठविण्याचा पर्याय सुचविला. त्यासाठी प्रति पौंड ७९ सेंट्स इतके शुल्क होते व पोहोचण्यासाठी दोन ते अडीच महिने लागू शकतात हा अंदाज दिला. साधारणपणे याच कालावधीत सर्व पुस्तके भारतात पोहोचली होती.
सकाळी बरोबर ८ वाजता पोस्टात काम सुरू झालेले असते.
सहमत आहे.
याविषयीचा एक अनुभव सांगतो. मी अमेरिका सोडून भारतात परत येण्यापूर्वी माझ्याकडची जवळपास सगळी पुस्तके ईबे.कॉम वर विकली होती. त्याकाळात वारंवार पोस्टात जावे लागायचे. पुस्तके पाठवायला मिडिया मेल म्हणून एक सेवाप्रकार असतो तो वापरता येतो. त्यात केवळ पुस्तक/सीडी अशा गोष्टी पाठवता येतात पण कोणतेही पत्र वगैरे त्याच पाकिटात नियमानुसार पाठवता येत नाही. मी पहिले पुस्तक असे पाठवले तेव्हा हे मला माहित नव्हते. तेव्हा मी पुस्तकात 'Thank you for buying the book from me' अशी एक नोट एका कागदावर प्रिंट घेऊन ठेवली होती. यु.एस.पी.एसच्या काऊंटरवरच्या त्या कर्मचारीने मला पाकिटात पुस्तक सोडून आणखी काही आहे का हे विचारले. त्यावर अशी नोट पुस्तकाबरोबर आहे असे मी सांगितले. तेव्हा पत्र फर्स्टक्लास मेल (की तत्सम काहीतरी) वापरून पाठवायचे असेल तर त्यासाठी त्यावेळी ३७ सेंटचे स्टॅम्प लागायचे. तेव्हा त्या कर्मचारी बाईने बिल बनवताना मिडिया मेलचे ३.७९ डॉलर्स (की तत्सम काहीतरी आकडा) अधिक ३७ सेंट असे बिल बनवले. त्यानंतर पुस्तके पाठवताना मी अशी Thank you note ई-मेलवर पाठवायला सुरवात केली.
मॅकडॉनल्ड्स/ टॅको बेल वगैरे मध्ये बिल भरल्यावर परत आलेले सुटे पैसे भरपूर मिळतात. एखादी गोष्ट २.५७ डॉलर्सची असली आणि ३ डॉलर्स दिले की ४३ सेंट परत यायचे. असे सुटे पैसे जमले की पोस्टात जाऊन व्हेंडिंग मशीनमधून स्टॅम्प्स विकत घ्यायचो. अशा सुट्या पैशांची नाणी कुठेही हरवायचा प्रश्न असतो त्यापेक्षा स्टॅम्प्स आले की ते पाकिटात ठेवता यायचे. मी विद्यार्थी असल्याने प्रत्येक ठिकाणी पैसे कसे वाचतील हे अगदी अगत्याने बघायचो. मग अॅमॅझॉनवरून काही विकत घेतले की त्यावेळी त्या वस्तूबरोबर एक फॉर्म यायचा तो फॉर्म भरून पाठवला की थोडा रिबेट (की काहीतरी वेगळे नाव असायचे) मिळायचा. तो रिबेटचा चेक घरी यायचा. असा एकही रिबेटचा चेक मी सोडला नव्हता. अगदी ५ डॉलरचा असला तरी. असे फॉर्म पाठवायला त्या स्टॅम्प्सचा उपयोग व्हायचा.
यु.एस.पी.एस मध्ये कोणी कर्मचारी तुसड्यासारखे बोलला आहे असा अनुभव मला तरी आला नाही. बर्याचदा कोणा कर्मचार्याशी काही बोलायची वेळच यायची नाही. नक्की कितीचे स्टॅम्प्स लागतील हे विचारायलाही कर्मचार्याशी बोलायची गरज लागायची नाही. बाहेर एक मशीन असायचे त्यावर आपण कोणत्या प्रकारचे पार्सल पाठवणार आहोत (फर्स्ट क्लास मेल/ मिडिया मेल की अन्य काही) हे सिलेक्ट करून आपले पाकिट तिथल्या जागेवर ठेवल्यास ते मशीनच वजन करून कितीचे स्टॅम्प्स लागतील हे दाखवायचे.
जसा माणूस तसा अनुभव.
आणि
नियमाला अपवाद असतोच.
USPS मधे मला तरी अजुन काही वावगे किंवा कर्मचारी तुसडेपणे वागतात असे दिसले नाही ... थोडे सवकाशीने काम करतात परंतु प्रत्येक ग्राहकाला व्यस्स्थीत समजाउन / वेगवेगळे दर सांगुन मग फायनल करतात. अगदी पोस्टाचे स्टँप विकत घ्यायचे तरी कुठले डिझाइन देउ असे विचारतात. पाकीट व्यवस्थीत बंद नसेल तर स्वत: करतात. यात मला त्यांची कस्ट्मर सर्विस दिसते.
बाकी ज्या लोकांना USPS मधे जायचे नसते / किंवा वेळ नसतो त्यांना online पोस्टेज छापुन पत्रे टाकता येतात. अशा बर्याच websites आहेत. गेला बाजार प्रत्येक पोस्टात kiosk मशीन असतात जिथे २४ तास पोस्टेज छापुन मिळते. त्याला कर्मचार्याचे तोंड पहयची गरज पडत नाही ...
> एलआयसी गवरमेन्ट चालवते यातूनच सरकार किती सक्षम आहे याची साक्ष मिळते
LIC मध्ये तुम्हाला असा काय चमत्कार दिसला ?
२००० पर्यंत सरकारी दंडुक्याने ह्यांना मोनोपॉली दिली होती त्यामुळे वृद्धा नारी पतिव्रता न्यायाने ह्यांची वाढ झाली. बरीच वर्षे सध्या गरीब भारतीयांना लुबाडून ह्यांनी पैसे केले. २००० नंतर ह्यांची अधोगती पहा.
खाजगी क्षेत्रांत १०० पैकी ८ claims नाकारल्या जातात तर LIC मध्ये साधारण १ claim नाकारली जाते. ह्याचे कारण म्हणजे हि फ्रॉड पकडू शकत नाही आणि पैसे गेले तरी ह्यांच्या बापाचे काही जात नाही.
भारत सरकार ने अत्यंत निर्लज्जपणे LIC चे पैसे इतर खराब सरकारी धंद्यांत वळवले. त्याची परिणीती LIC च्या बुडण्यात हळू हळू होत आहे. मोठे जहाज बुडायला वेळ लागतो पण ते होणार हे नक्की.
The growth in the shareholders' funds, which represents capital invested by shareholders, is also muted. LIC has seen growth of 4.49 per cent in shareholders' fund whereas HDFC Life has 45.36 per cent and ICICI Prudential Life is at 10.08 per cent. The yield on advances of LIC is at 8.08 per cent. HDFC and ICICI Prudential Life do slightly better than LIC with yield on advances at 8.72 per cent and 8.5 per cent, respectively.
Lastly, LIC runs a large book of non-performing assets. LIC's gross NPAs are at 2.44 per cent, which are comparable to not so well run public sector banks. Net NPAs are at 0.89 per cent. Fourteen years is actually a long-enough period to create NPAs if you operate a company recklessly. But despite going through two big economic cycles of early 2000 and late 2008, the private players have come out unscathed.
LIC is surviving on a large fund and also a book renewal premium book that it has built over the decades. At some stage in future, these advantages will go away and the private players will catch up. The good example is of UTI, which had near monopoly in the mutual fund business.
Today, after 33 years of privatization of the mutual fund industry, UTI has been pushed to the fifth slot in terms of assets under management. Private players like HDFC, ICICI or new ones like Reliance Anil Ambani Group and Birla have taken a big lead in terms of AUM. Hope good sense will prevail in government corridors to save one of the biggest financial institutions in the country!
खरी काळजी नफेखोरीमागे आधाशासारखे जाऊन अमेरिकेसारख्या देशात जिथे जागा मिळत असेल तर जगातील प्रत्येकाला हवी आहे त्या देशात चक्क हौसिंग मध्ये झोल करून अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणाऱ्या खाजगी खोगीरांनी करावी
वेळ नसेल तेंव्हा बिग शॉर्ट चित्रपट अवश्य बघा
अमेरिकन गृह कर्जातील गोंधळ १००% सरकारची चूक होती. ह्या भानगडीत अनेकांनी पैसे केले आणि बिग शॉर्ट ते चांगले दाखवत असला तरी ह्या सर्व गोरखधंदा अमेरिकन सरकारच्या आशीर्वादानेच निर्माण झाला.
जास्त गंभीर पद्धतीने माहिती हवी असेल तर हे पहा : https://www.youtube.com/watch?v=Nkc_1YaqbnI
त्या गोंधळाला सरकार जबाबदार कसे होते याविषयी दस्तुरखुद्द श्री.रा.रा. रघुराम राजन यांनी लिहिलेल्या 'फॉल्टलाईन्स' या पुस्तकात माहिती आहे. त्यामुळे त्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नसावी :)
रघु यांच्यापासून नक्की सुरुवात करता येईल त्यामुळे विश्वास तर ठेवावाच लागेल
खासगी उद्योग हे सरकार ला हाताशी धरून च लूट करत असतात.
लॉबिंग कसे चालते हे पण जगजाहीर आहे.
देवाच्या नावे खपवायची ही जागतिक विचारसरणी आहे त्याला अमेरिका का अपवाद ठरावी
ही नेहरूंच्या सरकारची शुध्द दरोडेखोरी होती. १९५५ पूर्वी देशात खाजगी विमाकंपन्या होत्या. त्यापैकी एका कंपनीत भ्रष्टाचार झाला. टाईम्स ऑफ इंडियाचे संपादक रामकृष्ण दालमियांचे बरेच उद्योग होते त्यापैकी भारत इन्स्युरन्स कंपनी हा एक उद्योग होता. त्या विमा कंपनीत लोकांनी भरलेले प्रिमिअम त्यांनी आपल्या दुसर्या उद्योगांमध्ये वळवले म्हणजे 'मनी लॉन्डरींग' केले होते. ते प्रकरण नेहरूंचे जावई फिरोज गांधींनी लोकसभेत मांडले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून नेहरूंच्या सरकारने सगळ्याच विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले. रामलिंग राजूने सत्यममध्ये भ्रष्टाचार केला म्हणून सत्यमच नव्हे तर पूर्ण आय.टी. उद्योगाचे (टी.सी.एस, इन्फोसिस वगैरे सगळ्याच कंपन्या) राष्ट्रीयीकरण करण्यासारखा हा प्रकार होता. लोकसभेत पाशवी बहुमत होते म्हणून जबरदस्तीने खाजगी उद्योग ताब्यात घ्यायचा अधिकार नेहरूंना कोणी दिला? नेहरूवगैरे गांधींच्या तालमीत तयार झालेले लोक नेहमी साधनशुचितेवर भर ठेवायचे. म्हणजे नुसते साध्य नाही तर साधनही तितकेच महत्वाचे आहे असा या लोकांचा निदान वरकरणी तरी आव असायचा. मग अशी दरोडेखोरी करून कोणतेही ध्येय असेल तर ते साध्य होणार नाही आणि झाले तरी ते फार काळ टिकणार नाही असे नेहरूंना वाटले नसेल? दरवेळेस सगळ्या जगाला साधनशुचितेवर लेक्चरबाजी करणार्या नेहरूंचे पाय हे असे मातीचे होते.
बरं एल.आय.सी ची स्थापना झाल्यानंतर भ्रष्टाचार पूर्ण बंद झाला असेल नाही का? छे. भलतेच काहीतरी. मुंबईत भायखळ्याला जे.जे.फ्लायओव्हरजवळ रिचर्डसन क्रुडास म्हणून बंद पडलेली कंपनी दिसते. ही कंपनी होती हरिदास मुंदरा यांची. त्यांच्या अनेक कंपन्या मुंबई शेअरमार्केटमध्ये लिस्टेड होत्या. त्यांच्या कंपन्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करायला लागल्यावर त्यांनी अर्थमंत्री टी.टी.कृष्णम्माचारी यांच्याशी असलेल्या जवळीकीचा फायदा घेतला. त्यावेळी शेअरमार्केटमध्ये चालू दरापेक्षा जास्त पैसे मोजून एल.आय.सी ने हरिदास मुंदरांचे त्यांच्या काही कंपन्यांमधील स्टेक्स खरेदी केले. हे सगळे एल.आय.सी ची स्थापना झाल्यावर वर्षभरात झाले होते आणि परत एकदा फिरोज गांधींनीच हा प्रकार लोकसभेत उघडकीस आणला.
एका खाजगी विमा कंपनीत भ्रष्टाचार झाला म्हणून संपूर्ण विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करून एल.आय.सी ची स्थापना करणारे नेहरू त्याच एल.आय.सी मध्ये भ्रष्टाचार झाल्यावर काय करणार होते? आंतरराष्ट्रीयीकरण करणार होते का?
देशाकडे किती पैसा असावा हे कोण ठरवते ? म्हणजे कोणते खाते ठरवते व कसे ठरवले जाते ?
मग बघा सोन्याचा धूर निघू लागेल भारतातून...
भारतात डिसइन्व्हेस्टमेन्ट हा शब्द नरसिंहरावांनी प्रचलित केला. त्यापूर्वी बहुसंख्य भारतीयांनी हा शब्दही ऐकला नव्हता. त्यापूर्वी बहुसंख्य मोठ्या उद्योगांमध्ये सरकारची ५०% नव्हे तर १००% मालकी होती. खाजगी उद्योगांना त्यात पडायचीच बंदी होती. त्यावेळी भारतात सोन्याचा धूर नक्की कुठून आणि कसा निघायचा हे सांगता येईल का?
देशांत असलेले नसलेले सोने सुद्धा जाळून त्याचा धूर हवेंत सोडला जाईल असे त्यांना अभिप्रेत असावे.
भारत सरकारने मागील ७० वर्षांत प्रचंड प्रमाणात संपत्ती जाळून टाकली आहे.
तेंव्हा भारत सरकारही न्हवते
तुम्ही श्री श्री यांचेकडून दीक्षा घेतली आहे असे राहून राहून का वाटत आहे बरे?
मग बरोबर .तुम्हाला अगदी योग्य वाटत आहे.
विचारसरणी ची किमया आहे .आणि मीच त्री लोकात सर्वात बुद्धिमान आहे असा समज असला की असे वाटणे साहजिक आहे.
:)
मी फक्त जरा प्रोवोकेटीव्ह लिहायचे ठरवले जेणे करून हा धागा मोदी समर्थक व विरोधकात जुंपला जाऊ नये म्हणून...
सहानाजी बरोबर प्रोवोक झाल्या अन मंत्रिमंडळ विसरून बसल्या
प्रोव्होकेटीव्ह पण लॉजिकल असलं तर चालतं. असंबद्ध असलं की अशी शंका येते. आग सोमेश्वरी, बंब रामेश्वरी प्रकारचे प्रतिसाद श्री श्रीं नाच शोभतात.
असं ठरवलं की लॉजिक हळूच बासनात बांधता येते हो...
त्यावर इतर ठिकाणी लॉजिकची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे जरा...
जास्तच अपेक्षाभंग होऊ शकतो
तुम्ही मोबाइल कुठला वापरता ?
- खाजगी
तुम्ही शर्ट कुठला वापरता ?
- खाजगी
तुम्ही सर्च इंजीन कुठले वापरता ?
- खाजगी
तुम्ही इंतरनेट सेवा कुठली वापरता ?
- खाजगी
तुम्ही अंडरवेअर कुठली वापरता ?
- खाजगी
संधी असेल तेंव्हा आरोग्यरक्षणार्थ निरोध तुम्हाला कुठला वापरायला आवडेल सरकारी की खाजगी ?
- खाजगी
आपले सर्वांचे आवडते मिपा संस्थळ सरकारी आहे की खाजगी ?
- खाजगी
तुम्ही गाडी कुठली वापरता ?
- खाजगी
तुम्ही साबण कुठला वापरता ?
- खाजगी
मग गवरमेंट, मंत्रालय सगळे कसे हवे ?
- खाजगी
अजुन येऊ द्या की..
लिहीते राहा..
समजणे वाल्ये को विषाराच कॉफी हय
:)
चिटींग हय यह...इशारा दो या विषारा...कॉफी दो या चाय...सबको लेके पुर्वेला जानेका हय...
देशात सर्वदूर आगदी खेड्या पाड्याील लोकांना विजेचा पुरवठा सरकारी यंत्रणेने केला.
नफा मिळण्याची बिलकुल शक्यता नसताना सुद्धा.
आता खासगी कंपन्यांना फक्त मुंबई, दिल्ली, पुणे,किंवा अशा भारतीय शहर च हवी आहेत वीज वितरण साठी.
खेडी,लहान शहर ह्यांना नकोत.
विजेचे उत्पादन आणि वितरण ह्याचे खूप मोठं जाळं सरकारी आहे.
ह्या आयत्या infrastructure वर आता ह्यांचा डोळा आहे.
आरोग्य व्यवस्था पुरवताना अगदी अगदी गावात सुद्धा प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्माण केली गेली.
तालुका ,जिल्हा पातळीवर सरकार चे दवाखाने आहेत.
मुंबई सारख्या शहरात kem सारखी सर्व आधुनिक सुविधा असणारी हॉस्पिटल आहेत .
आणि तिथे लोकांना लुटले जात नाही.
खासगी five star hospital आहेत पण ती सर्वांसाठी नाहीत फक्त समाजातील 1 टक्के लोकच त्यांचा वापर करू शकतात.ही सरकारी हॉस्पिटल नीट चालू नयेत म्हणून पण काही लोक सक्रिय असतात जेणे करून ही बंद पडावीत म्हणून.
वाहतूक सुविधा.
सरकारी यंत्रणेने रेल्वे चे विशाल जाळ उभारले आहे.देशातील सर्व भाग रेल्वे नी जोडली आहेत
आणि लोकांना परवडेल असे दर आहेत 1800 कमी अंतर प्रवास करण्यासाठी फक्त 700 रुपये.
हे खासगी लोक. चालवायला लागले तर लहान शहर,खेडेगाव ,गरीब प्रदेश ह्यांना हे सेवा देणार च नाहीत .
फक्त मोठ्या शहरात च हे सेवा देणार आणि प्रवासाचा खर्च प्रचंड असेल.वाहतूक व्यवस्था ही आवशक्या व्यवस्था आहे लोकांना दुसरा पर्याय च नसेल तर किती तरी दर वाढवले तरी प्रवास करावाच लागतो.
मुंबई मध्ये 250 रुपयात महिनाभर 35 km च प्रवास रोज किती ही वेळा महिनाभर करतात येत.
रिलायन्स ची मेट्रो ही सोय करू शकते.
ह्याचे उत्तर नाही आहे.
Telephone चे जाळे,hp गॅस वितरण व्यवस्था अगदी दुर्गम खेड्यात सुद्धा सरकार नी निर्माण केले आहे कोणतेच अतिरिक्त शुल्क न घेता अगदी दुर्गम भागात सुविधा आहे.
असे काम खासगी कंपन्या करतील का?
शाळा अगदी खेड्या पाड्यात सरकारी आहेत.आणि मुलांना फुकट शिक्षण दिले जाते.
खासगी शाळा चालक असे. करतील का.
नाही.
कारण त्या मध्ये नफा नाही.
किती ही भांडवल शाही देश असेल तरी साम्यवादी ,समाजवादी निर्णय राबवणे गरजेचे असते नाही तर खूप मोठी लोकसंख्या मुळ प्रवाहातून बाहेर फेकली जाईल.
आणि ते कोणाला परवडणार नाही.
मुक्त व्यापार,मुक्त अर्थ व्यवस्था असावी पण सर्व क्षेत्रात नाही.आणि अनियंत्रित पद्धतीने नाही तर काही नियमावली च्य कक्षेत च असावी.
बस हे सर्वजण मांडत आहेत.
मुक्त व्यापार,खासगी करणं ह्याला विरोध करत नाहीत.
गाव तिथे एसटी होतीच की मी अनुभव घेतला आहे.
किती ही भांडवल शाही देश असेल तरी साम्यवादी ,समाजवादी निर्णय राबवणे गरजेचे असते नाही तर खूप मोठी लोकसंख्या मुळ प्रवाहातून बाहेर फेकली जाईल.
आणि ते कोणाला परवडणार नाही.
मुक्त व्यापार,मुक्त अर्थ व्यवस्था असावी पण सर्व क्षेत्रात नाही.आणि अनियंत्रित पद्धतीने नाही तर काही नियमावली च्य कक्षेत च असावी.
बस हे सर्वजण मांडत आहेत.
सहमत
दुर्दैवाने कधी गरज म्हणून आणि नंतर सवय म्हणून "टोकालाच" जायचे अश्या प्रथा भारतात पडत गेल्या आणि मग त्यातून तेढ वाढतच गेली
त्यामुळे "मुक्त" वाले सांजवाडाच एवढा द्वेष करू लागले आणि "संजयक समता वाले भांडवलशाही चा एवढा द्वेष करू लागलेत कि दोन्ही आपापल्या धृवावर !
असे ना करत काहीतरी मधय गाठता येईल का?
उदाहरण देतो
१) सिंगापोर : भांडवलक्षही चा अव्वल पूरस्करता पण टायचा बरोबर ७०% जनतेला बऱ्यापकी चांगलंय दर्जाचे "पब्लिक हौसिंग " पुरवते !
२) ऑस्ट्रेलिया : सर्वांना वर्षाला ४ आठवडे सुट्टी मिळते ( २० काकाचे दिवस + शनिवार रविवार ) हा "हक्क" अगदी भांडवलशाही उजव्या विचारसरणीचे "लिबरल नॅशनल" सरकार कादहत नाही किंवा त्यात बदल करून उणीवाटेड स्टेट्स सारखे २ आठवडे पुरे असे म्हणत नाही ?
आणि हे एक छोट्या देशातील भाडवलशाही + समाजवादी तत्वे याचा संगम अनुभवून मग म्हणतोय ..
"२० कामाचे दिवस" ( काका कुठे घातलं गुगल मराठी प्नपूत ने कोण जाणे ) क्षमा
याचे कारण सरकारची उद्योगधंद्यावर आलेली कडी नजर
याचाही भाग २ काढा बॉ.
;)
आपल्याला कमीच असेल इतके त्या देउ शकतात कम्युनीटीसाठी..
(-दुसर्या भागाच्या प्रतिक्षेत) गॉडजिला
सुप्रीम लीडर!,, फॅसीष्ट , हुकूमशाही आली .... "मोदी ब्याशिंग ब्यांडवागन असे या विधानाला का म्हणू नये?
सध्या फक्त "मोदी या व्यक्तिमत्वाला अधोरेखित करा आणि सोडा बाण" हे धोरण सर्वत्र चालू आहे त्याचीच हि झलक दिसते...
सुदैवाने भाजप या पक्षात अंतर्गत लोकशाही आहे आणि एकचालक असलेल्या संघातही हा एकचालक बदलत असतो
तेवहा मोदी आज आहेत उद्या दुसरे कोणी असतील ...
तस पाहायला गेला तर "सुप्रीम फॅमिली " स्वीकारणार्या भारतीय समाजाने अश्या एखाद्या सुप्रिम लीडर बद्दल तक्रार करने हास्यस्पद आहे !
आणि हो
- शिवसेना हि तर सुप्रीम लीडर या पद्धतीवरच चालते कि
- राष्ट्रवादी हि सुप्रीम लीडर आणि सुप्रीम फॅमिली यावर चालते
- बसपा हि सुप्रीम लीडरनी वर चालते
- नुत्तर प्रदेशातील एक पक्श यादव या सुप्रीम फॅमिली वरचा चालतो कि
भाजपने निदान शामाप्रसाद, विजयाराजे, वाजपेयी, अडवाणी, महाजन, गडकरी, स्वराज असे नेते दिले तरी !
> सध्या फक्त "मोदी या व्यक्तिमत्वाला अधोरेखित करा आणि सोडा बाण" हे धोरण सर्वत्र चालू आहे त्याचीच हि झलक दिसते...
देशांत काहीही झाले कि सुप्रीम लीडर त्याचे श्रेय घेतात. ट्विटर वर पहा. प्रत्येक मंत्री फक्त एक बॉट प्रमाणे सुप्रीम लीडर वर स्तुती सुमने उधळत आहे. हि व्यक्ती जी आरोग्य मंत्री होती ती ट्विटर वरून सुप्रीम लीडर ची किती चाटुकारिता करते ते एकदा पहाच : https://twitter.com/drharshvardhan काही दिवस आधी तर ह्याच मंत्र्यांनी "hail सुप्रीम लीडर" अशी घोषणा द्यायला सुरुवात केली होती लोकांनी ह्याचे साधर्म्य hail hitler शी आहे हे दाखवून देताच त्यांनी तो शब्द प्रयोग बंद केला. प्रसिद्धी आणि चाटुकारितात जो सुप्रीम लीडर लिप्त असतो त्याला सर्व टीकेचे टार्गेट सुद्धा बनविण्यात यावे हे अत्यंत योग्य आहेच.
सुप्रीम मातोश्री ह्या प्रधान मंत्री नव्हत्या तरी सुद्धा प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय ह्यांना दिले जायचे. एकदा तर एक फुल पेज जाहिरात दिवून समस्त काँग्रेसी मंडळींनी "आम्ही नेहमीच तुमच्या चरणांचे दास आहोत" असे सांगितले होते. आणि वाईट काही घडले कि त्याचे खापर मंत्री संत्री मंडळींवर फोडले जायचे. पण ह्यामुळे देशांतील जनता बुद्धी भ्रमित झाली नाही. ज्या प्रमाणे श्रेय सुप्रीम मतोश्री श्रेय बिनदिक्कत घेत होत्या ते पाहून खापर सुद्धा लोकांनी त्यांच्याच डोक्यावर फोडले.
हीच सार्वजनिक जीवनाची रीत आहे.
जिथे सत्ता तिकडे राजकारणी उड्या मारत असतात.
Bjp कडे कधी जास्त सत्ता नव्हती त्या मुळे तिथे घराणे शाही निर्माण होण्याचा प्रश्न च नाही.
त्या मुळे bjp मध्ये घराणे शाही नाही हा पॉइंट गैर लागू आणि दिशाभूल करणारा आहे.
काँग्रेस नी 60 ते 70 वर्ष सत्ता उपभोगली आहे.
यादव फॅमिली नी पण खूप वर्ष सत्ता उपभोगली आहे.
ठाकरे शिवाय महाराष्ट्र चे राजकारण पूर्ण होत नाही म्हणून तिथे घराणेशाही.
Bjp मध्ये मोदी च दुसऱ्या टर्म मध्ये पंतप्रधान आहेत.
किती तरी वर्ष सत्ता मिळाली म्हणून मोदी गुजरात चे मुख्य मंत्री होते.
ही एक अधिकार शाही च आहे.
पुढच्या निवडणुकीत पण bjp नी निवडणूक जिंकली तर मोदी च पंतप्रधान असतील.
ही एकाधाधिकर शाही नाही का?
काँग्रेस नी 60 ते 70 वर्ष सत्ता उपभोगली आहे.
यादव फॅमिली नी पण खूप वर्ष सत्ता उपभोगली आहे.
ठाकरे शिवाय महाराष्ट्र चे राजकारण पूर्ण होत नाही म्हणून तिथे घराणेशाही.
Bjp मध्ये मोदी च दुसऱ्या टर्म मध्ये पंतप्रधान आहेत.
किती तरी वर्ष सत्ता मिळाली म्हणून मोदी गुजरात चे मुख्य मंत्री होते.
नेतृत्व आणी घराणेशाही यातला फरक समजाउन सांगाल का मज अजाण बालकाला? प्लीज.
ते नसेल जमणार तर त्यांच्या व्याख्या तरी सांगा.
पुढच्या निवडणुकीत पण bjp नी निवडणूक जिंकली तर मोदी च पंतप्रधान असतील.हम्म. हे खरे दुखणे आहे :-)
bjp नी निवडणूक जिंकली तर मोदी च पंतप्रधान
.
.नाही.
मोदींनी अगोदरच स्पष्ट केलंय. ६५+ नाही.
---------------
स्वबळावर कांग्रेस येणार हे ९०% खरं वाटू लागलं आहे.
६५+ ???
का
७५+ ???
पूर्वी भारतात आठवडे बाजाराच्या दिवशी इंग्रज चहाचा स्टॉल हमखास उभारत व चक्क फुकट वाटत असतं... कोणी भारतीय त्यांच्याकडे ढुंकूनही फिरकत नसे..
मग भारतीयांना फुकट मिळणाऱ्या चहाचे अप्रूप, व कौतुक निर्माण होऊ लागले गर्दी वाढू लागली अन कंपन्यांनी समाजसेवा चालूच ठेवली इतकी की
आता भारतीयांचा व त्यांच्या पिढ्यांपिढ्यांचा चहा शिवाय दिवस भागूच शकत नाही... ही सेवा इतकी उत्तम आहे की आता चहा अमेजॉन व स्वीगीने देऊन भारत देश व्यवस्थित चालू ठेवतील... सरकार ला हे जमणार आहे का ?
ओरिजनल मुस्लिम व्यक्ती पेक्षा बाटलेले मुस्लिम हिंदू चा जास्त द्वेष करतात ही रिॲलिटी आहे.
तुमच्या या एका वाक्यासाठी तुमच्याशी सहमत होण्याचा योग जुळुन आला आहे ! :) बाटगा अधिक कडवा !
बाकी काही लोकांनी णको णको ते प्रश्ण विचारुन त्यांची जुन्या जन्माची हिण आणि हिणकस खूण ठळक करुन दाखवली ! :))) आयडी बदलला तरी त्यामागची व्यक्ती बदलत नाही. [ हेच आध्यात्मिक भाषेत शरीर बदलले तरी आत्मा तोच राहतो असे वाचावे. :) ]
असो...
जाता जाता :-
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - I know that I am intelligent, because I know that I know nothing. :- Socrates