काथ्याकूट
Investment म्हणून दुकान गाळा
Primary tabs
नमस्कार मंडळी
Investment म्हणून दुकान गाळा घेणं कितपत योग्य आहे. फ्लॅट पेक्षा दुकान गाळा ला रेंट जास्त मिळतो म्हणून दुकान गाळा घ्यावा असा काही लोक म्हणतात. पण प्रत्यक्षात अशा investment मधे कोणत्या अडचणी येतात. या विषयी मार्गदर्शन हव आहे.
ज्यांनी अशी investment केली आहे त्यांचे मत काय आहे हे जाणून घ्यायला आवडेल.
Investment स्थळ पुणे आणि PCMC
काढुन नका घेउ बस.
विकत घेऊन नुसते कुलुप लावून ठेवले तरी दरमहा व्यावसायिक दराने विजेचे बिल, दरवर्षी व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर, जेथे दुकान आहे तेथील देखभाल शुल्क इ. भरावे लागेल. दुकान वापरात नसून बंद आहे हे लोकांना समजले की दुकानाच्या दारात व दारावर जातायेता पिचकाऱ्या मारून घाण केली जाईल. त्यामुळे दुकान घेतले तर वापरात ठेवा किंवा भाड्याने द्या.
विकत घेऊन नुसते कुलुप लावून ठेवले तरी दरमहा व्यावसायिक दराने विजेचे बिल, दरवर्षी व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर, जेथे दुकान आहे तेथील देखभाल शुल्क इ. भरावे लागेल. दुकान वापरात नसून बंद आहे हे लोकांना समजले की दुकानाच्या दारात व दारावर जातायेता पिचकाऱ्या मारून घाण केली जाईल. त्यामुळे दुकान घेतले तर वापरात ठेवा किंवा भाड्याने द्या.
+१
भाग वस्ती कशी आहे यावर व्यवसाय होतो. दुकानापुढे वापरता येण्यासारखी जागा असेल तर टुवीलर रिपेर टाकता येईल.
रिएल इस्टेट चा मूलमंत्र इथेही लागु पडेल तो म्हणजे लोकेशन पाहुन ठरवा.
पुन्हा जर तुम्ही अश्या व्यवसायात असाल जिथे उत्पन्नाचा स्तोत्र दाखविणे तुमच्या मर्जीवर व सद्सद्विकेकबुध्दीवर अवलंबुन आहे तिथे आर्थिक कर वाचवण्यासाठी गाळा घेणे एक पर्याय आहे. पण सी.ए शी बोलुनच पुढचा निर्णय घ्या असा सल्ला देईन.
भाडे जास्त असले तरी मूळ किंमत सुद्धा जास्त असते. ह्यासाठी कर्ज काढल्यास व्याज सुद्धा जास्त लागेल. दुकान बंद ठेवले तर फार मोठी लायेबिलिटी आहे कारण वीज, पाणी इत्यादी कमर्शियल रेट ने घ्यावे लागते. विविध प्रकारचे परवाने घेण्यासाठी लाँच द्यावी लागेल ती वेगळी. ह्या भागांतील कॉन्सिलर इत्यादी मंडळी ओळखीची असेल तर चांगले अनेक ठिकाणी लोकल दादा मंडळी त्रास देतात. काही ठिकाणी लोकेशन चांगले असले तरी बेकायदेशीर पणे चालणारे फेरीविक्रेते वगैरे घाण करतात आणि नफा कमी करतात. माझ्या वैयक्तिक मते डिस्पोसीबल पैसे खूप असतील तरच ह्या भानगडींत पडावे.
ज्या भागात घेणार आहे त्या भागात जागेच्या किंमती अतूच्य स्थरावर नसाव्यात.नाही तर मिळणारे भाडे किंवा कोणता ही व्यवसाय केला तर त्या मधून मिळणारे उत्पादन ह्यांचे गणित जुळत नाही.
किराणा माल विकायचं व्यवसाय केला तर त्याची उत्पादन देण्याची काही तरी मर्यादा असतात.
होणारी गुंतवणूक,आणि होणारा संभाव्य फायदा ह्याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
कधी घेतलेल्या किंमतीत पण त्या galyala ग्राहक मिळत नाही.मी अशी उदाहरणे बघितली आहेत.
कर्ज पायी राहते घर विकावे लागले .असे पण उदाहरण बघितले आहे.
जो व्यक्ती भाड्याच्या जागेत व्यवसाय करत होता तेव्हा दहा बारा माणसं कामाला होती.
स्वतःचे घेतले आणि फसला .घरपण विकावे लागले,व्यवसाय पण संपला आता दुसऱ्याच्या दुकानात काम करत आहे.
लॉक्डाऊनच्या काळात खूप नोकर्या गेलेल्य आहेत त्यामुळे बरेच लोक धंदा करायला पुढे आलेले आहेत. त्यातल्ता त्यात विषेष म्हणजे चहा, किराणा, मेडीकल आणी चिकन मटण विकणारे दुकाने तसेच स्नॅक्स सेंटर आणि छोटे रेस्टोरंट पार्सल टाइप देण्यासाठी गाळ्यांची गरज आहे पण सध्या बघाल तर बरीच दुकाने बंद झालेली असल्याने शॉप ऑन रेन्ट च्या पाट्या बरेच ठिकाणी झळकत आहेत. सलग धंदा करणे इतके सोपे नाही ह्याचा साक्षात्कार कोरोनाकालातच झाल्याने मार्च् २० नंतर सुरु झालेली बरीच दुकाने हॉटेले बंद पडली आहेत. सो सध्या नवीन गाळ्यांना पटकन गिर्हाईक मिळणे सोपे नाही. सॉफिस्टिकेटेड हपिस टाइप गाळे आता ऑनलाईन भेटी आणि कामामुळे भाड्याने घेण्याचे प्रमाण कमी झालेय. घेतले तर इंटेरिअर वगैरे करतात सो पटकन सोडत नाहीत आणि भाडेही जास्त वाढवू देत नाहीत. ५ - ६ वर्षाचा करार करतात. मेडिकल किंवा किराणा मध्ये लोकांचा उत्साह आहे पण मनासारखा धंदा न झाल्यास लगेच सोडूनही जातात. किराणासाठि मारवाडी राजस्थानी भाडेकरु मिळतील पण ते भाड्यातही बर्गेन करतात आणि धंदा सेट झाल्यावर त्यांच्या अपेक्षेनुसार किंमतीत (बाजार रेट किंवा तुमची अपेक्षा नाही) तो विकत घेतात अन्यथा बेसिक भाड्यात रेटतात. त्या सोडायला सांगितल्यास दुसर्या कुणा तेथे किराणा धंदा करु देत नाहीत. चहा किंवा स्नॅक्स सेंटर असल्यास प्रचंड कचरा आणि गर्दी असू शकते. सोसायटी असल्यास तक्रारी येतात वारंवार. गाळाही स्वच्छ राहात नाही. पार्सल फूडलाही हेच होते. झेरॉक्स मोबाइल किंवा स्टेशनरी हे व्यवसाय आता स्व्तःच्या जागेत चालवायचेच दिवस आहेत टाइमपास म्हणून. बाकी एजन्सी किंवा डिलिव्हरीवाल्यांना गाळा दिल्यास ते वेळी अवेळी माल उतरवतात. तरुण मुले पडीक असतात अशा तक्रारी येऊ शकतात. चिकन मटणचे फ्रँचायझी अमीर, बारामती वगैरेना गाळा दिल्यास स्वच्छता आणि जागा न सोडण्याचे तयारी हे प्रॉब्लेम असतात. गॅरेज वाले बाहेर गाड्या दुरुस्त करतात किंवा ऑटो डेकोरेटर्स लोकांना पार्किंगचा आणि ऑइल सांडणे वगैरे प्रॉब्लेम येतात. वाईन आणि बीअरशॉप शक्यतो भाड्याच्या जागेत येत नाहेत. त्यांचे परमीट हे जागा, मालक आणि धंद्याचे लायसनटाईप असे तिहेरी एकत्र असते. बाकी पानटपरी, मोमो, ईडली वडा, वडापाव, फुलवाले अशांना गाळा लागत नाही त्यांचे हातगाडी किंवा छोटे फिरते परमीटवर काम भागते.
सुरिया, खुप छान समर्पक प्रतिसाद !
याचं प्रमाण आमच्या भागात बरंच वाढल्याचं दिसत आहे. वाढत्या स्पर्धेमुळे धंदा कमी होतोय, मार्जिन कमी होतंय म्हणून काही लोकांनी व्यवसाय बंद करुन "दुकान भाड्याने देणे" अश्या पाट्या लावल्यात. बरीच दुकाने भाड्याने आहेत म्हणून हवे तसे भाडे मिळवतानाही मारामार होतेय. सध्या टेबल स्पेस भाड्याने घ्यायची चलती आहे. !
एकंदरीत दुकान भाड्याचं मार्केट पडलंय !
.
बरोबर. आम्च्या खाली असलेल्या स्टॉल्सचा सोसायटीला त्रास होतो आहे.
+१
वर म्हटल्याप्रमाणे " सध्या अश्याच प्रकारे स्पेस भाड्याने घ्यायची चलती आहे. "
पहिला फ्लॅट झाला असल्यास गाळा घ्या, वरील सगळे प्रॉब्लेम आसतील तरी जसा काळ जातो तसे जागेचे गुडविल वाढत जाते, पॉप्युलेशन वाढत जाते.
नंतर लोक सांगत बसतात, अरे मी इथे 40 लाखात गाळा पाहिला होता टाईप स्टोरीज .
रिस्क है तो इष्क है!
हर्षद मेहता च्या तोंडी असलेला डायलॉग.
त्याच्या नशिबात शेवटी bmc चे लाकडी बाकड च आले
हर्षद मेहता च्या तोंडी असलेला डायलॉग.
त्याच्या नशिबात शेवटी bmc चे लाकडी बाकड च आले
सर्वांच्याच नशिबात लाकडं आहेत हो.
कारणं काढणारं माणसांना काहीही विचारा, ते निगेटिव्हच सांगतात.
एक फ्लॅट असेल तर दुसरा नको. जागा नको, सेकंड होम नको, फार्म हाऊस नको, सोने नको, मार्केट रिस्की आहे , आणि बॉण्ड , एफ डी मधे इंफ्लेशन बीट होत नाही. १७६० कारणे!
काय करावे हे कोणी सांगत नाही आणि सांगितले तर बरोबर असेल याची खात्री नसते.
त्यामुळे रिस्क घेऊन इन्व्हेस्टमेंट कराल तर यश मिळू शकते.
योग्य मार्केट मधे गाळा असेल तर उत्तम भाडे मिळते, भविष्यात स्वतः काही सुरू करायचे असल्यास चांगली सुरुवात मिळते
सध्या पुणे आणि पीसीएमसी एरियात बरीच नवीन गावे आलीत. तिथे दुकानांच्या किमती कमी असतील. पुढच्या पाच सहा वर्षात जिथे चांगली डेव्हलपमेंट होईल अशा ठिकाणी रोड टच (जिथे रहदारी आहे) दुकान घेऊन ठेवा. कदाचित कमी भाडे मिळेल किंवा दुकान बंद ही ठेवावे लागेल. अशा वेळी पाच सहा वर्षे गुंतवलेली रक्कम फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवलीय असे समजावे. एरिया छान डेव्हलप झाला की तुमच्या दुकानाची किंमत दुप्पट तर होईलच, पण भाडे सुद्धा चांगले मिळेल.
सोसायटी असेल तर मेंटेनन्स , कॉर्पोरेशन टॅक्स आणि लाईटबिल मात्र कमर्शियल रेटने भरावे लागेल. तेव्हढा संयम ठेवायची तयारी असेल तर तुमची गुंतवणूक उत्तम होईल.
रिस्क आणि निर्णय ही सर्वस्वी तुमची जबाबदारी !
पुणे + PCMC मोठें क्षेत्र आहे....
माझ्याकडे अस्ता तर मी नक्कीच पैसा गुंतवला असता. अर्थातच आधी भिंग लावुन सर्व चाचपणी करून
रावेत, पुनावळे , किवळे, चिखली अजून थोडे दूर मोई वगैरे आहेत
सर्वांच्या प्रतिसाद बद्दल धन्यवाद. एकंदरीत हे प्रकरण जितका फायदेशीर वाटतं तितकंच डोके दुखी च पण वाटतं आहे. चोहो बाजूंनी विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल.
तिथे कोरोनाअगोदर दुकान हवं वाटत होतं तिथे पडेल किंमत आल्यावर घेणे उत्तम हा विचार आला. पण जिथे तीस लाख रु बाजारमुल्य ( सरकारी रेडी रेकनरप्रमाणे) कोरोनाअगोदर होते तिथे सरकार पंधरा लाख करेल का? त्यांच्या
दृष्टीने काळा व्यवहार झाला. म्हणजे दुकान विकणारा म्हणेल नुखसानीपेक्षा कमी किंमतीत विकणे फायदा आहे पण व्यवहार कसा होणार?
पण व्यवहार कसा होणार?स्टॅम्प ड्युटी किती किमतींची भरली. हेच फक्त गवरमेंटला म्याटर करते तो योग्य असली तरच प्रत्यक्ष व्यवहारात किती रक्कम इकडून तिकडे गेली याच्याशी सरकारला/कायद्याला देणे घेणे नसते, ड्युटी तीस लाखांची भरली व प्रत्यक्ष व्यवहार. १रुपयांचा केला तरी चालून जाते
स्टॅम्प ड्युटी चोर वाढल्यामुळे सरकार विभाग नुसार किती भाव असावा हे निर्धारित करते .पण ते फक्त स्टॅम्प ड्युटी साठी.तुम्ही फुकट जागा घ्या पण स्टॅम्प duty फक्तं योग्य भरा.
अग्रिमेंट व्यवहारात लिहिलेली असते त्याचप्रमाणे स्टॅम्प ड्युटी ना.
एकूण तसे पैसे भरून पण ४०% कमीत घेतले दुकान तर फायदाच.
तुम्हीं agreement मधे
१) जागेचे सध्याचे बाजारमूल्य (व्हाईट मध्ये दिली जाणारी रक्कम)
२) अथवा सरकारने निर्धारीत केलेले मूल्य
यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्यावर स्टॅम्प ड्यूटी भरत आहे असे स्पष्ट लिहून प्रत्यक्ष व्यवहार रुपया एक फक्त असे लीहल्यास आपण व्यवहार १ रुपयात केला व सरकारला जागेचा योग्य तो महसूलही दिला असल्याने हे संपुर्ण व्यवहार/अग्रिमेंट कायदेशीर ठरतात. यात कुठलीही कायदेशीर अडचण निर्माण होत नाही. सरकारला योग्य स्टॅम्प ड्युटी मधे पाहिला रस आहे. त्यामूळे लगेच रजिस्ट्रेशन होऊन जाईल.
खरेच फक्त एक रुपयात व्यवहार केलात तर आयकर विभाग हे दुसरे प्रकरण ठरेल पण त्यातून जागेचा मालक कोण हा त्रास उद्भवणार नाही. कारण व्यवहार कायद्याच्या कक्षेत झाला आहे.
बहुतांश वेळा बाजारभाव हा सरकारी दरापेक्षा जास्त असतो फार कमी वेळा उलट परिस्थिती असते... त्यामूळे
एज अ रूल ऑफ थंब व्यवहाराची अग्रिमेंट मधील रक्कम सरकारी दरापेक्षा थोडी जास्त दाखवतात उदा:-
तुम्हीं ५० लाखाला २ bhk घेतलात सरकारी दर ३८ लाख असेल तर ऑन पेपर व्यवहार ४३ चा दाखवतील व ७ ब्लॅक मधे स्वीकारले जातील. व्यवहार सरकारी दरा पेक्षा स्वेच्छेने जास्त रकमेत करून त्याची स्टॅम्प ड्यूटी भरून तुम्ही सर्व कटकटी दूर सारता.
वरील रक्कम ही उदा आहे, प्रत्यक्ष जागेनुसार, सरकारी दर, ऑन पेपर दर, आणि तुम्ही व्यवहार उरकलेला दर हे वेगळे असू शकतात
गॉडझिला,
हे कन्फर्म आहे का? म्हणजे मी तुमच्यावर अविश्वास दाखवत नाहीय. मला एक शेतजमिनीचा व्यवहार करायचा आहे.
त्या भागात, शेतजमिनीचा दर बाजारभावाने अंदाजे ८० लाख एकराला आहे. सरकारी दर ९ लाख आहे.
खरेदीदार सरकारी दराचे पैसे (९ लाख) चेकने आणि उरलेली रक्कम रोख स्वरूपात (जिचा कुठेही रेकॉर्ड असणार नाही) असे देऊ करत आहे. सर्व रक्कम चेकद्वारे हवी असल्यास "९ लाखावरची स्टॅम्प ड्युटी तुम्ही भरा", असे म्हणत आहे.
मला हे सांगा - मी सर्व रक्कम (८० लाख प्रमाणे) चेकने मागितली तर ७१ लाखावर मला स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल का? किती?
त्या भागात, शेतजमिनीचा दर बाजारभावाने अंदाजे ८० लाख एकराला आहे. सरकारी दर ९ लाख आहे.ही पराकोटीची तफावत आहे. मला या परिसरातील व्यवहाराचा अनुभव नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मी वकील नाही. माझी मते फक्त वैयक्तिक व अनुभवाधारीत आहेत. असो...
खरेदीदार सरकारी दराचे पैसे (९ लाख) चेकने आणि उरलेली रक्कम रोख स्वरूपात (जिचा कुठेही रेकॉर्ड असणार नाही) असे देऊ करत आहे.ही बाब खरेदीदाराला फायद्याची नक्कीच आहे. तुम्हाला मात्र किंचीत जोखीम आहे कारण ७१ लाख कॅश तुम्हाला पांढरी करायची आहे त्यांना नाही. मग हा कन्वरजनचा खर्च तुम्हाला किती टक्के ? पुन्हा त्यात जोखीम काय आहे याचा विचार तुम्हाला करावा लागेल.
माझ्या नजरेत इथे प्रमाणाबाहेर ऑफ पेपर रक्कम एक्सचेंज होत आहे.
१) हे मुंबईत होऊ शकते
२) अथवा अचानक काही कारणाने विशिष्ट परिसरातील जागाना
सोन्याचा भाव आल्याने सुरुवातीची काही वर्ष हे होते.
३) अथवा खरेदीदार मूर्ख अथवा धूर्त आल्याने हे होऊ शकते. मूर्ख खरेदीदार नशिबाने मिळतात.
सर्व रक्कम चेकद्वारे हवी असल्यास "९ लाखावरची स्टॅम्प ड्युटी तुम्ही भरा", असे म्हणत आहेमला हे सांगा - मी सर्व रक्कम (८० लाख प्रमाणे) चेकने मागितली तर ७१ लाखावर मला स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल का? किती?
.
माझ्या अल्पमती नुसार ऑन पेपर जितक्या रकमेचा व्यवहार होईल आणी
१) ती रक्कम सरकारीदारापेक्षा कमी असेल तर सरकारी दरावर म्हणजेच ९ लाखावर ड्यूटी भरणे योग्य.
२) ती रक्कम सरकारीदरापेक्षा जास्त असेल तर ऑन पेपर जी रक्कम ठरेल त्यावर स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागेल. मग ती ८० लाख असो अथवा ३५ लाख वगेरे.
३) ऑन पेपर रक्कम २५ ठरली तर ड्यूटी २५ लाखावर द्यावी लागेल पण चेक मात्र तुम्ही ८० लाखाचा स्वीकारलात तर ही बाब तुमच्या अडचणी वाढवू शकते चेक कधीही ऑन पेपर रक्कमेपेक्षा जास्त रकमेचा स्वीकारने घोडचूक ठरेल. कारण agreement मधे आपण चेक नंबर नमूद करतो जेणे करून उद्या चेक बाउंस झाला तर व्यवहार रद्द ठरणे विनाकटकट व्हावे.
मला वाटते मोठी रककम असल्याने हा व्यवहार जोखमीचा आहे आपण तज्ञ वकील गाठूनच व्यवहाराचा दर, ऑन पेपर दर व त्यानुशंगाने भरावी लागणारी ड्युटी तसेच त्या परिसरात जमिनीचे व्यवहार पैशाच्या ज्या फॉरम्याटमधे विना कटकट होतात त्याची माहिती घेउन मगच निश्चिती करावी.
माझ्या वैयक्तिक मतानुसार आपण मोठी जोखीम घेत आहात व आपल्याला अनुभवी विश्वासू वकील, व टॅक्स सल्लागारांची गरज लागेल.
धन्स!
हा व्यवहार फाइनलाईझ झालेला नाही अजून, सध्या बोलणी सुरू आहेत.
नक्कीच तज्ज्ञांचा सल्ला घेणार आहे.
आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे असा व्यवहार income tax च्या नजरेत येऊ शकतो.
परदेशात असलेला प्रचंड काळा पैसा कधी परत आणणार कुणास ठाऊक !
मध्यंतरी एका माणसाने मोदी सरकारला माहिती अधिकारा अंतर्गत २०१४ ते २०२१ या कालावधीत किती काळा पैसा परदेशात पाठवला गेला असे विचारले तर सरकारने चक्क "काही कल्पना नाही बुवा" असे म्हणून उडवून लावले !
मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटते २०१४ ते २०२१ या कालावधीत निर्माण झालेल्या काळ्या पैशाबद्दल ?
आपण बाजारात कोणतीही वस्तु विकत घ्यायला गेलो तर 'पक्क बील पाहिजे असल्यास बारा टक्के जिसएटी पडेल' असं दुकानदाराने म्हणताच 'करायचं काय पक्क बील, साधा इनवॉइस चालेल' असं आपण चटकन म्हणतो. दोन चार हजाराची वस्तू घेताना, आपण आपल्या घामाच्या कमाईचे एकशे वीस किंवा दोनशे चाळीस रुपये वाचवतो म्हणजे तेवढा काळा पैसा तयार करायला दुकानदाराला मदत करतो. सोनाराकडे एखादा दागिना किंवा एखाद ग्रॅमचे वळे घेताना देखील आपल्यापैकी कितीजण 'करासह रोकड पावती' घेतात/मागतात?
खूनी, दरोडेखोर अथवा बलातकाऱ्याला पकडणे, त्यांचा गुन्हा शाबीत करणे हे कर चुकवेगीरी करणाऱ्याला पकडण्यापेक्षा अधिक सोपे असते हे सर्व सामान्य माणसलाही समजते.
सुमारे दहा पंधरा वर्षांपूर्वी 'मुंबई मिरर' मध्ये वाचलेला एक किस्सा आठवतोय, उच्च न्यायालायच्या एक सेवा निवृत्त न्यायाधीशांना मुंबईत घर विकत घ्यायचे होते. एकही रुपया पावती शिवाय देणार नाही अशी त्यांची अट होती, ते अखेरपर्यंत घर विकत घेऊ शकले नाहीत.
आपल्या महितीतल्या एखाद्या बिल्डरची आपण तक्रार करतो का? (बिल्डर केवळ उदाहरणादाखल, बहुतेक सर्वच व्यावसायिक कर चुकवेगिरी करतात).
२०१४ ते २०२१ या कालावधीत निर्माण झालेल्या काळ्या पैशाबद्दल सगळेच प्रश्न विचारतात पण स्वातंत्र्यापासून २०१४ पर्यन्त जे रंकांचे राव झाले ते कसे झाले हा प्रश्न न पडणे म्हणजे आपली विचारधारा तपासून पहायला हवी..
मूळ धाग्याशी या प्रतिसादाचा सुतराम संबंध नाही त्या बद्दल क्षमस्व.
उच्च न्यायालायच्या एक सेवा निवृत्त न्यायाधीशांना मुंबईत घर विकत घ्यायचे होते. एकही रुपया पावती शिवाय देणार नाही अशी त्यांची अट होती, ते अखेरपर्यंत घर विकत घेऊ शकले नाहीत.
हि नक्कीच अतिशयोक्ती आहे
कारण लष्करातून निवृत्त होताना मी माझे घर आणि दवाखान्याची जागा १०० % पैसे चेकने ( १५ % माझ्या खिशातून आणि ८५ % एच डी एफ सी चे कर्ज ) देऊन विकत घेतले.
त्यानंतर दोन घरे मी १०० % चेकने पैसे ( माझे पैसे अधिक कर्ज) देऊन विकत घेतलेली आहेत.
आणि हे सर्व व्यवहार आयकर खात्याला रिटर्न्स मध्ये कळवलेले आहेत म्हणजे घर विकताना कोणताही प्रश्न उभा राहणार नाही.
मुंबई मिरर ला ही बातमी मीही वाचली होती, मी जज असताना मला एवढा त्रास तर सामान्य लोकांना किती त्रास होत असेल असं जज ला म्हणायचं होत. जज ला चेक ने payment करायचे होते पण बिल्डर घ्यायला तयार नव्हता. कदाचित search केलं तर अजूनही ती बातमी मिळेल.
जज ला चेक ने payment करायचे होते पण बिल्डर घ्यायला तयार नव्हता.
आणि
उच्च न्यायालायच्या एक सेवा निवृत्त न्यायाधीशांना मुंबईत घर विकत घ्यायचे होते. एकही रुपया पावती शिवाय देणार नाही अशी त्यांची अट होती, ते अखेरपर्यंत घर विकत घेऊ शकले नाहीत.
यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.
त्यांना फक्त त्याच इमारतीत/ त्याच बिल्डर कडे घर हवे असेल तर गोष्ट वेगळी.
पण अख्ख्या मुंबईत पूर्ण चेकने व्यवहार होत नाहीत/ होत नव्हते हे १०० % असत्य आहे
मी पहिले घर घेतले ( २००४) तेंव्हा सुद्धा त्याचा मालक मला ३ लाख रुपये रोख आणि १५ लाख चेकने मागत होता. पण मी त्याला माझे ३ लाख पांढर्याचे काळे करून दिले असते तर मला तेवढे कर्ज कमी मिळाले असते आणि तो व्यवहार मला शक्य झाला नसता. त्यामुळे मी एक रुपया सुद्धा रोखीत देण्यास नकार दिला. शेवटी सर्व व्यवहार १८ लाख चेकनेच झाला ज्यात ३ लाख मी माझ्या भविष्य निर्वाह निधीतून दिले आणि १५ लाख एच डी एफ सी च्या कर्जाने दिले.
नंतर दुसरे आणि तिसरे घर घेताना काही बिल्डर ३५ % रोख आणि ६५ टक्के चेकने सांगत होते त्याला मी स्पष्ट नकार दिला आणि ते व्यवहार झाले नाहीत. मी दुसरीकडे संपूर्ण चेकचे व्यवहार करून घरे घेतली.
चूक,
वयक्तिक बोलायचे झाल्यास मी तरी gst bill घेतो..
Vijay sales आणी इतर इलेकट्रोनिक्स दुकाने, amazon किंवा तत्सम platform हे तर gst सहितच बिल देतात..
इतकेच काय, internet bill पण gst साहितच मागणी करतो मी..
हे तुमच्याकडून मला पहिल्यांदा कळते आहे, कारण मी स्वतः गोल्ड घेताना gst सहितच बिल असते, gst नसतो असे मी पाहिलेलं नाहि..
आपण आपल्या अनुभवा वरून सर्व किंवा जास्त जण असे करत असतील अशी कल्पना केली आहे का?
तसे असेल तर दुसरी गोष्ट - जर tax भरणे म्हणजे देशहित आहे, तर सर्रास असे gst विरहित बिल येथून दिले जाते हे माहित असेल तर तक्रार न करता बसून राहणे पण देशाहिताला बाधक नाहीयेका मग?
आताची गोष्ट,
उरुळी कांचन ला जागा घेताना, चेक ने १/३ रक्कम दिली, आणी पुर्ण व्यवहार cash विरहित केला
त्यामुळे १५ वर्षापूर्वी मुंबईतील काहीही माहिती चा उपयोग नाहि, त्या आधारे तुम्ही असे म्हणता आहात का, कि मुंबईत रितसर घर घेता येत नाहि?
येथे खेडेगावात सुद्धा व्यवहार व्यवस्थित चालू आहेत..
-------
सर्वात महत्वाचं,सामान्य माणुस हा petrol वर, गॅस वर, सोन्यावर, रस्त्यावर, हॉटेल मध्ये असे किती तरी वेगवेगळे कर भरतोच आहे,
त्या अनुषंगाने नक्की कर भरणे देशाहिताचे कि त्याला तितक्या प्रमाणात काहीच रिटर्न मिळत नाहि म्हणुन त्या त्या वेळेसची सरकारे अपराधी हे प्रत्येकाच्या बघण्याचा दृष्टीकोण आहे...
बाकी मुळ धागा वेगळा आहे,
बाकि तुम्ही काळा पैसा तयार करण्यात हातभार लावत आहात असे वाटते :)
परदेशात असलेला प्रचंड काळा पैसा कधी परत आणणार कुणास ठाऊक !
मध्यंतरी एका माणसाने मोदी सरकारला माहिती अधिकारा अंतर्गत २०१४ ते २०२१ या कालावधीत किती काळा पैसा परदेशात पाठवला गेला असे विचारले तर सरकारने चक्क "काही कल्पना नाही बुवा" असे म्हणून उडवून लावले !
मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटते २०१४ ते २०२१ या कालावधीत निर्माण झालेल्या काळ्या पैशाबद्दल ?
गिरगावातल्या एका ( म्हणजे आताच्या) दुकानासमोरच्या फुटपाथवर कोठावळे पुस्तकं विकायचे. १९४१ चे गोदीतील स्फोट आणि मुंबईतील जागा मातीमोल झाल्यावर शेटने ते दुकान घेतले. मुंबईवर जपानी हल्ला होणार या आवईचा परिणाम.
1941 मध्ये गोदीत स्फोट झाला , सोन्याच्या विटा उडाल्या , आकाशातून घरात पडल्या, डोक्यात सोने पडून माणसे मेली म्हणे , तोच हा स्फोट का ?
आजूबाजूच्या दूकानाना किती भाडं मिळतंय याचा तपास करा.
रोटी कपडा मकान ह्या आवश्यक गरजा आहेत. आज ना उद्या पुन्हा लोक हॉटेलात मिसळ्पाव-कांदा भजी चेपण्यास जाणारच आहेत. जेथे नविन बांधकामे होत आहेत अशा ठिकाणी गाळा घेतल्यास त्याचा पुढे फायदा होउ शकेल. कोणत्याही शहराच्या मध्यवर्ती भागाला आता पुर्वीचे दिवस येतील असे वाटत नाही. १९९५-९६ पर्यंत कर्वे पुतळ्याच्या पलिकडे जाणे खूप लांब वाटायचे. आता सगळे कोथरूडच 'प्राईम एरिया' झाले आहे असे म्हणतात.
आता कश्शाचा राग
नको सल्यांचा माग
तुझ्या गाळ्याला stamp लावुन घेवून टाक !
Investment म्हणुन गाळा हा नक्कीच चांगला पर्याय आहे,
Flat पेक्षा हि तो जास्त फायदा नक्कीच देईल...
फक्त इन्व्हेस्टमेंट करताना, तेथील area, तेथे राहणारे लोक याचा अभ्यास करून तेथे गाळा घ्या..
आता असा सर्वे सगळ्याच पद्धतीच्या इन्व्हेस्टमेंट मध्ये करावा लागतो, वेगळे असे नाहि...
उदा.
पिंपळे सौदागर हा असा भाग आहे, कि तेथे IT आणी उच्च शिक्षित भाग जास्त आहे, आणी त्याबाजूला चांगली मोठी मोठी दुकाने आहेत,
एका गळ्याचे भाडे महिन्याला५०k- ७५k+ आहे,
अशीच अवस्था pimpri market मध्ये आहे.
याउलट तुम्ही आडबाजूला गाळा घेतला तर स्वस्त पडेल पण भाडे किंवा विकास तितका नसेल तेथे...
-----
वरती बरेच प्रतिसाद निगेटिव्ह आहेत, त्याला कारन करोना आहे,
पण मग ते तत्व फक्त गाळे, रिअल इस्टेट याच्याशीच फक्त सिमीत राहत नाहि..
या काळात अनेक जणांच्या नोकऱ्या गेल्या किंवा उत्त्पन्न घटले, अश्यावेळेस अनेक लोकांनी hotels किंवा तत्सम business सुरु केले, पण त्यातील प्रविणता, व्यवसाय करण्याचा अनुभव नसणे हे ते व्यवसाय बंद पडण्याचे मुख्य कारण आहे, ना कि कस्टमर नाहि.
लोणी काळभोर सोडल्या नंतर, highway शेजारी hotels इतके उघडले गेले त्याला हि कारण होते,
लोकांकडे व्यवसाय, नोकरी नव्हती, शेजारचा चहा किंवा मिसळ वर इतके कमावतो आहे, तर आपण पण बघू काय होते अशी मानसिकता होती, भले काहींना माहित होते, आपण नाहि टिकणार पण पर्याय नसल्याने एकदा नशिब आजमावून बघू असे त्यांना वाटत असे..
त्यामुळे झाले असे कि ते काही काळात कर्जबाजारी झाले..
असो,
इन्व्हेस्टमेंट मध्ये risk नाहीये...
फक्त जागा घेतली तरी हि ती जास्त फायदा देऊ शकते...
याला हि निगेटिव्ह पद्धतीने बघुन, त्यात कसे फसवेगिरी होते हे सांगून किंवा ऐकून काहीच न करणे कितपत फायद्याचे?
So keep progressing...