नारायण राणे पूर्णपणे खवळलेले दिसत आहेत, काल आजतक च्या पत्रकारांनी त्यांची एक मुलाखत घेतली होती त्यात राणेंनी [ जे केंद्रीय मंत्री आहेत. ] मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सुपुत्र यांच्या बाबतीत गंभीर विधाने केलेली आहेत.
मी मुलाखतीतील शब्द खाली जसे च्या तसे देत आहे, शिवाय ती मुलाखत देखील देत आहे.
इसके हात मे कानुन है, शो करेंगे... अरे मगर उसका बच्चा, मुख्यमंत्री का, सुशांत के केस मे था, दिशा सालियन के, था, उसको क्यो, उसको बचाया ना ?
Uddhav पर सवाल को लेकर बोले Rane- उसका लड़का सुशांत केस में था.
हीच प्रतिक्रिया मी सुशांतच्या धाग्यात देखील देत आहे.
लोक ह्या नेत्यांची बाप आहेत.
सुशांत सिंह केस सीबीआय कडे ते आहे.त्यांनी का मग राणे ज्यांच्या वर आरोप करत आहेत त्यांना का अटक केली नाही.
खोटे आरोप करणे हेच राणे चे काम आहे.
सुशांत सिंग पासून च bjp ची पूर्ण पत महाराष्ट्रात गेली आहे.
खोटे बोलणे हा bjp नेत्यांचा खास गुण आहे.
तिकडे मोदी साहेब फेकत असतात आणि इकडे राणे,फडणवीस, फेकत असतात.
कोणी ह्यांना गंभीर पने घेत नाही.
सुशांत सिंग पासून च bjp ची पूर्ण पत महाराष्ट्रात गेली आहे.>>>>
महाराष्ट्र पोलीसाना बदनाम करता येईल तितकं बदनाम फडणवीसानी केलं आणी भाजपची पत गेली.
काल नाशिकच्या पोलिस आयुक्तांबद्दल बोलताना फडणवीस बोलले की “ते काय छत्रपती आहेत का??“
मागे रेमडेसीवीर वेळी हा ते एका अधिकार्याला दमदाटी करत होते.
आयुक्त दर्जा असायला आय ए एस असावं लागतं तो माणूस निश्चीतच फडणवीसांपेक्षा मोठा आहे, आपले आमदार वडील आणी दाळ फेम मंत्री काकू ह्यांची घराणेशाही वापरून फडणवीस आमदार आणी मुख्यमंत्री झाले तसं आयपीएस व्हायला करता येत नाही.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकच्या पोलिस आयुक्तांबद्दल जे विधान केले ते फार दुर्देवी होते. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे माजी गृहमंत्री सुध्दा राहिले आहेत.
त्याउपर नाशिकच्या पोलिस आयुक्तांनी सभ्य भाषेत उत्तर देऊन शिस्त आणि सभ्यता दाखवुन दिली. सुशांत केसमध्ये महाराष्ट्र व बिहार राज्य पोलिस महासंचालकांनासुध्दा अशी सभ्यता दाखवता आली नाही.....
सरकारी अधिकार्याना दमदाटी करण्याची “युपी संस्कृती“ फडणवीस महाराष्ट्रात रूजवताहेत. पवार/ठाकरे/ काॅग्रेस ह्यानी ४० वर्षात ऊभा केलेला विकसीत महाराष्ट्र ऊत्तर प्रदेश सारखा “सुजलाम सुफलाम” करायचा डाव असावा फडणवीसांचा. महाराष्ट्राचं नशीब बलवत्तर म्हणून भरमसाट भ्रष्ट लोक भरूनही १०५ वर आटोपले आणी आणखी एका काळ्या पर्वाला महाराष्ट्र मुकला.
तैवानच्या विस्ट्रॉन आणि भारताच्या ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (ओईएल) ने मोबाईल डिव्हाइसेस, आयटी हार्डवेअर आणि ऑटोमोटिव्ह-ईव्ही उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी करार केला आहे. या धोरणात्मक भागीदारी कराराअंतर्गत, पुढील ३ ते ५ वर्षात १३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. या गुंतवणूकीतून विविध उत्पादन विभागात ३८००० कोटी रुपये महसूल अपेक्षित आहे. केवळ या करारावर आधारित ११००० नोकऱ्या निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. यासाठी ' मेक इन इंडिया' मोहिमेचा आधार आहे. भारत मोबाईल उत्पादनात जगात अव्वल आहे. आता इलेक्ट्रोनिकीमध्ये अव्वल होण्यासाठी प्रयत्न चालले आहेत.
शीला दिक्षितांविरूद्ध माझ्याकडे ३७० पानी पुरावे आहेत असे एक सत्यवादी एकवचनी महात्मा बरळला होता, पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्याचे विस्मरण झाले होते. त्याच्या अंध भक्तांनाही ते स्मरत नाही.
अजित पवारांविरूध्द माझ्याकडे बैलगाडीभरून पुरावे आहेत असे एक सत्यवादी एकवचनी महात्मा बरळला होता, पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्याचे विस्मरण झाले होते. त्याचं पुढे काय झालं?? आता पुसटसा ऊल्लेख ही होत नाही??
+१
सर्व भ्रष्टाना क्लिनचीट, कोर्टात केस चालू पण पुरावे देणार नाहीत, भाजपैत आले का तो भ्रष्ट माणूस पावन होतो. काळेधन तर परत आले नाही पण ह्या वर्षी सर्वात जास्त पैसा स्विस बॅंकेत जमा झाला. पेट्रोल ११० ला आहे, गॅस सिलेंडर चे दर गगणाला भिडलेत, ग्रामीण भागात लोक पुन्हा सरपण वापरू लागलेत. भाजपने खोटं बोलून देशाला फार फसवलंय. खोटं पण रेटून बोला हेच भाजपचं तत्व आहे. बाकी देशप्रेम, राष्ट्रहीत, प्यारे देशवासीयो हे फक्त मतं मिळवण्यासाठी रचलेले जुमले आहेत.
निवडूण तर लालू,मुलायम, फडणवीस पण येताहेत. लोकशाहीत कोणीना कोणी जिंकतंच. पण आपणच कसे स्वच्छ हे सांगनारा भाजप पक्ष किती भ्रष्ट, खोटारडा, जुमलेबाज आहे हे लोकाना लक्षात यायला लागलंय.
पेट्रोल ११० ला आहे, गॅस सिलेंडर चे दर गगणाला भिडलेत, ग्रामीण भागात लोक पुन्हा सरपण वापरू लागलेत.
राजकारण थापा वगैरे सरकार सर्व ठीक पण ही भाववाढ आवरा म्हणा, त्या विषयावर सर्व सोडून सगळ्या विषयावर बोलतात मोदीसेठ. सर्व सरकारी मालमत्ता विका पण भाववाढ आवरा म्हणा. लोक महागाईच्या नावाने बोंबा मारत आहेत. काहींना तर बोलताही येईना.
सरकारच्या निब्बरपणाला सलाम आहे, अजिबात लक्ष नै द्यायचं ही कला भारीच जमलीय सरकारला. लगे रहो शेठ.
-दिलीप बिरुटे
गॉडजिला
मोदी मला आवडतात याचे प्रमुख कारण त्यांची वा त्यांच्या पाठिरख्यांची विचारसरणीपेक्षाही त्यांचा वैयक्तिक करिश्मा हे आहे...
आज देशाबाहेरील कोणत्याही शत्रूने मोठी खोड काढली तर मोदी उलटी कांनफाटात नक्की ठेऊन देणार हा विश्वास कायम आहे...
पण देशांतर्गत पातळीवर त्यांना सुधारणा करायला अजूनही बराच वाव आहे हे खेदाने नमूद करावे लागेल :(
पेट्रोल भरताना मनात प्रचंड फसवणूक होत असल्याची लुटले जात असल्याची भावना निर्माण होते आहे कदाचित पेट्रोल, खाद्यतेल यांचे भाव ज्या प्रमाणात वाढत आहेत त्या प्रमाणात पगार मात्र वाढत नाहीये...
आज देशाबाहेरील कोणत्याही शत्रूने मोठी खोड काढली तर मोदी उलटी कांनफाटात नक्की ठेऊन देणार हा विश्वास कायम आहे...>>>
कुठल्या जगात आहात?? तीन बद्दलच्या बातम्या वाचल्या नाहीत का?? सुब्रमण्सम स्वामी सत्य बाहेर आणून दाखवताहेत की मोदी वाजपेयींचाच दुसरा अवतार आहे त्यानी अतिरेक्यांपुढए टेकले हेलतिन पुढे टेकताहेत.
मस्त कोका कोला प्या व वाट बघतोय रिक्षावाला गाणे बघितल्यास आपला राग शांत होउ शकतो.
चौकस२१२
सरकारी मालमत्ता विका पण भाववाढ आवरा म्हणा.
अस काही केलं तर "का विकली" म्हणून परत बोंबा ..दोन्ही कडून डमरू..
साहेब सक्रिय करा गावातील पेट्रोल दर कसा आणि किती वाढला आणि जगात वाढला कि नाही हा धागा जरा बघा
मागील सरकारने काढलेल्या ऑईल बाँडमुळे केंद्र सरकार इंधनावरील कर कमी करून इंधनाचे भाव कमी करू शकत नाही असे आपल्या अर्थमंत्री म्हणतात. ह्याचा अर्थ केंद्राने लावलेल्या भरमसाठ करांमुळे इंधन महाग झाले आहे असा होतो. ( ऑईल बॉण्ड ३.१ लाख कोटीचे, केंद्राची मागील एक वर्षात इंधन कर महसूल ४ लाख कोटी.)
२०१४ ला डिझेल पेट्रोल स्वस्त करू असे निवडणुकीत आश्वासन देताना ऑईल बॉण्ड ह्या सरकारला माहीत नव्हते का?
रावसाहेब चिंगभूतकर
1. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. बॉण्ड हे कर्ज असतं. बँका कर्ज देताना मध्येच तुम्ही रिपेमेंट करावं म्हणून देत नाहीत. त्यामुळे बँकांचा ताळेबंद आणि asset liability चा बॅलन्स बिघडतो. त्यामुळे आले पैसे की देऊन टाक असं करता येत नाही.
2. कर्ज घेताना सुद्धा आपल्याकडच्या कॅश ला दुसऱ्या गोष्टीत इन्व्हेस्ट करण्यासाठी घेतली जाते. समजा 2013 चा ऑइल रेव्हेन्यू क्ष असेल तर तो संपूर्णपणे खर्चासाठी वापरून टाकला तर हातात नवीन प्रोजेक्ट्स साठी फार कमी पैसे उरतात. म्हणून loans घेतली जातात. समजा माझ्याकडे 50 लाख रुपये असतील तर मी सगळे पैसे घर विकत घेण्यात घालणार की होम लोन घेणे हा जास्त चांगला निर्णय असेल? माझ्या मते मी दुसरा पर्याय निवडीन.
3. मागच्या सरकारने घेतलेले ऑइल बॉण्ड्स एका विशिष्ट परिस्थितीत घेतलेले असणार. ते फेडताना जेवढे ठरलेले व्याज असेल तेवढे द्यायलाच हवे.
4. ऑइल बॉण्ड्स साठी परतफेड करताना कोणकोणत्या अटी आणि व्याजदर ठरवला होता यावर या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून आहे. सरकारचे उत्पन्न करांमधून येते आणि ते मर्यादित आहे. शिवाय 2014 मध्ये कोरोना येईल असं वाटलं सुद्धा नसेल. बदलत्या परिस्थितीत मंत्र्यांना त्या त्या वेळच्या परस्थितोपणे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे.
सरकार दरवर्षी ऑईल बॉण्डचे ९९०० व्याज फेडत आहे. सरकारला इंधनावरील एक्साइज ड्युटी मधून २०१४ ला रू.९९००० कोटी आणि २०२०-२१ मध्ये अंदाजे रू. ३,७०,००० कोटी मिळाले. ह्याचा अर्थ ऑईल बाँडचे कर कमी करण्यासाठी ऑईल बॉण्डचा अडथळा नक्कीच नाही. २०१४ नंतर आणि कोरोना येण्यापूर्वीच अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे. कोरोना हे निमित्त आहे.
ऑइल बंदचे व्याज काय किंवा लसीकरण केलेल्या ६५ कोटी लसींची होणारी साधारण ५० हजार कोटी रुपये किंमत आणि त्याच्या तिप्पट पैसे म्हणजेच अधिक ६५ कोटी उरलेल्या लोकसंख्येच्या पहिल्या डोसचे आणि १३० कोटी दुसऱ्या डोसचे पैसे) हा पैसा सरकार कुठून आणणार आहे?
सरकार जवळ स्वतःचे असे काहीच नसते. कुठून तरी पैसे जमा करूनच योजनांसाठी खर्च करावे लागतात.
तेंव्हा कोणाचाही कर वाढवला कि ते लोक बोंबा मारणारच. जवाहिऱ्यांना १ टक्का अबकारी कर लावल्यावर त्यांनी संप केला होता.
शिवसेनेच्या दादागिरीला वेसण घालण्यासाठी राणे ह्यांची नियुक्ती झाली आहे. भविष्यात दुसरा 'बाळासाहेब ठाकरे' निर्माण होऊ नये ह्यासाठी हे चालु आहे असे ह्यांचे मत. पुर्वी बाळासाहेब असताना चित्रपट(बाँबे) प्रदर्शित होणे असो,संजय दत्तची सुटका असो वा एन्रॉन प्रकल्प असो आण्खी काही.. बाळासाहेबांशी 'चर्चा' केल्याशिवाय पुढे जाता येत नसे.अगदी वाजपेयी-अड्वाणीही सत्तेवर असताना मातोश्रीवर जाउन 'ठाकरी'विचार ऐकायचे.(किंवा ऐकल्यासारखे करायचे!) त्यामुळे उद्धव ह्यांची छबी 'सम्राट' वगैरे होणार नाही ह्यासाठी भाजपाचे हे प्रयत्न चालु असतील.
अगदी वाजपेयी-अड्वाणीही सत्तेवर असताना मातोश्रीवर जाउन 'ठाकरी'विचार ऐकायचे. >>>
आजही ठाकरी विचार एकायला मातोश्रीवर यावंच लागतं. २०१९ ला नाही का महाराष्ट्रात डाव ऊधळला गेला तरी ज्याना चाणक्य म्हणायचे असते असे अमित शहा युती करा म्हणून मातोश्रावर ठाकरेना विनवण्या करायला आले होते. ऊद्या पुन्हा युती साठी विनवण्या करायला भाजप नेते एका पायावर तयार असताल ;)
रावसाहेब चिंगभूतकर
प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री होऊन उद्धव ठाकरेंनी काय कमावलं हे काळच सांगेल, पण एक महत्वाची गोष्ट झाली. ठाकरेंची प्रॉपर्टी किती ते आता निवडणूकी निमित्ताने जाहीर झालं. आता ही baseline समजली तर त्यांच्या wealth creation वर सेंट्रल agencies ची नजर असेल. आतापर्यंत जसं कमावलं तसं आता कमवायला गेलं तर अडकण्याची शक्यता आहे. रिमोट कंट्रोल असताना ती भीती नव्हती.
सेंट्रल एजन्सीज ना ठाकरे भिक घालतील असं वाटत नाही. रावसाहेब दाणवेंची दहा हजार करोड ची संपत्ती आहे असा दावा त्यांच्या जावयानेत केलाय, आणी एजन्सीज राज्य सरकारकडेहा आहे त्यामुळे सेंट्रल एजन्सी वापरन्याआधी केंद्र राज्याला टरकून असेल. मोदींच्या मंत्र्याला अटक करून दाखनलीय ठाकरेनी त्यामुळे पुन्हा ठाकरे आणी महाराष्ट्राच्या वाट्याला केंद्र जाणार नाही.
जोपर्यंत शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांपैकी एक पक्ष भाजपला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देत नाही, तोपर्यंत या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांवर अशी लुटुपुटीची कारवाई होत राहील.
शिवसेनेला आवर घालण्याचे २०१४ पासुनच सुरु झाले आहे.
पडद्यामागुन काळजीपूर्वक हालचाली चालु आहेत.
राणे, पडळ्कर यांना आणने हा त्याचाच एक भाग आहे.
एकदा मुंबै महापालिका हातातुन गेली तर शिवसेनेचे हाल कुत्रा खाणार नाही. उद्धव ठाकरे यांना घरखर्चासाठी कर्ज घ्यावे लागेल.
जर शिवसेना , खांग्रेस, भ्रष्ट्वादी यांच्याशी लढावे लागले तर साधन शुचिता पाळुन चालणार नाही. तुम्ही नागडे होणार तर आम्ही पण नागडे होउन लढणारे लोक आणु. हेच सूत्र आहे. कृपाशंकर सिंह वगैरे मंडली यात आर्थिक, सैनिकी, राजकीय ई. मदत करतील. काही दशके महापालिकेत घट्ट पाळेमुळे रोवुन बसलेल्या शिवसेनेला उखडणे सहज शक्य होणार नाही. आणि शुचिता पाळुन तर कधीच नाही.
आणि शेवट चांगला होणार असेल तर काही हरकत नाही. नाहीतरी पन्नास वर्षे आम्ही लोक्शाही आणी पवित्र मार्गाने लढु असे म्हणुन भाजप ने काय साधले ?
जसे पाक सीमेवर गोळीचे उत्तर मिसाईल ने दिले जाते तसेच या राजकारणात पण करावे लागेल.
मोदी, अमित शाह आगे बढो . १२० कोटी जनता तुमच्या बरोबर आहे.
प्रतिसाद वाचून हसू आले. जर २०१४ पासून सेनेला आवर घालण्याचे काम सुरू झाले आहे, तर २०१९ पर्यंत सेनेसमोर लाचारी का सुरू होती? सेनेला फायदा होईल व आपल्याला तोटा होईल अशा पद्धतीने युती करून संपत आलेल्या सेनेला जीवदान का दिले? वारंवार मातोश्रीवर जाऊन हुजरेगिरी का करीत होते?
२०१७ मध्येच मुंबई महापालिका हातात येत असताना रणांगणातून पूर्ण माघार घेऊन सेनेला पूर्ण रान मोकळे करून का दिले?
कृपाशंकर, राणे, पडळकर वगैरे जनाधार नसलेल्या नेत्यांच्या मदतीने सेनेला संपविणे हे दिवास्वप्न आहे.
अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला मान्यता देण्यासंदर्भात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन म्हणाले आहेत- अफगाणिस्तानात दहशतवाद्यांना थारा मिळणार नाही, याविषयी तालिबान कोणती भूमिका घेणार, यावरच भविष्यातील सरकारच्या वैधतेवर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
म्हणजे याचा अर्थ तालिबान खरोखरच आता शांततावादी झाले आहेत याची शक्यता असल्याची शेखमहंमदी स्वप्ने स्वतः अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाही पडायला लागलेली दिसतात. एकूणच जो बायडन अलीकडील काळातील अमेरिकेचे सर्वात वाईट अध्यक्ष ठरणार असे दिसते- जिमी कार्टर आणि जॉन केनेडींपेक्षाही जास्त वाईट.
आताच्या परिस्थितीत तालिबान वर्ष-दोन वर्षे कसलीही आगळिक न करता स्वस्थ बसतील, जगाकडून मान्यता मिळवून घेतील आणि एकदा हे सगळे पुरोगामी विचारवंत 'बघा आम्ही सांगत होतो ना' असे बरळायला लागले की मग हळूहळू ते आपले रंग दाखवायला लागतील हे सांगायला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पी.एच.डी करायची गरज नाही. किंबहुना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पी.एच.डी केलेल्या विचारवंतांनाच हे समजायचे नाही. ते सोडून इतर सगळ्यांना ते सहज समजू शकेल. जे लोक शरीया कायद्यावर आपले राज्य चालवणार आहेत आणि जगाची दार-उल- इस्लाम आणि दार-उल-हरब अशी सरळसरळ विभागणी करतात त्यांच्याकडून शांततेची अपेक्षा करणे हाच मूर्खपणा ठरेल.
ज्या मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ला पाकिस्तान्मध्ये २०१८ पर्यन्त तुरुन्गात ठेवले होते तो सध्या कतार मध्ये आहे आणि त्याच्याशी अमेरिका, कतार, रशिया बोलणी करत आहेत.. त्याचा पाकिस्तान ला कडाडून विरोध आहे..
त्याचा पाकिस्तान ला कडाडून विरोध आहे
पाकिस्तान तर तालिबान बरोबर जुळवून घ्यायच्या विचारात आहे, त्यांना दुसरा पर्याय पण नाही. तालिबान एकदा अफगाणिस्तान मध्ये स्थिरावले की त्यांचा सर्वात पहिले टार्गेट हे पाकिस्तानच असेल. सत्तेत आल्या आल्या त्यांनी ttp च्या दाहशक्तवाद्यांना सोडून दिले, आणि ttp चे पाहिले लक्ष पाकिस्तानच असेल.
तालिबान युद्ध करून पाकिस्तान जिंकणार नाहीच पण दहशतवादी कारवाया तरी नक्कीच करणार. पाक अफगाण सीमेवर शरिया कायदा लावायचा प्रयत्न करणार. आणि पाकिस्तान साठी ही मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
रावसाहेब चिंगभूतकर
पाकिस्तान च्या नागरिकांची झोप उडायचे दिवस जवळ आहेत. TTK पाकिस्तान मध्ये लवकरच कारवाया सुरू करणार. खास करून पेशावर मध्ये आता दहशतवादी हल्ले सुरू होतील.
काही काळापुर्वी मी मा. नितिन गडकरी यांच्या मुलाखतीचा व्हिडियो इथे दिला होता. गडकरी यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण व्हावा अशी शंका देखील निर्माण व्हावी असे शक्य नाही. गडकरी त्यांच्या मोकळ्या बिनधास्त विधान करण्याच्या बाबतीत ओळखले जातात. हल्ली काही काळा पासुन नितिन गडकरी चर्चेत आहेत, कारण त्यांना मोदी-शहा ही जोडी साईड लाईन करत आहे असे म्हंटले जात आहे किंवा तसे ते दिसुन येत आहे. आपल्या जवळपास देखील येणारा नेता बीजेपी मध्ये ठेवायचा नाही असा प्रयत्न मोदी-शहा करतात का ? जितक मला आठवत त्यानुसार राजनाथ सिंग यांना देखील असेच साईड लाईन करुन त्यांच्या जागी त्यांच्या मुलाला वर आणण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. [ हे जर चूक असेल तर नक्की सांगा ]
नितिन गडकरी यांचे काम देशपातळीवर उठुन दिसावे असेच आणि कौतुकास पात्र ठरावे असे आहे, मग गडकरी हल्ली जी विधाने करत आहेत ती ते तसे का करत असावेत ? असा प्रश्न पडतो.
हल्लीच त्यांना महाराष्ट्राचा एकही नेता पंतप्रधान का होऊ शकला नाही? असा प्रश्न विचारला गेला होता, त्यावर त्यांनी उत्तर दिले होते जे योग्यच होते, पण त्यांच्या उत्तरा वरुन देखील त्यांच्यावर काही जणांनी टिका केली होती. अगदी गेला बाजार गगनभेदी पत्रकार अनिल थत्ते यांचा 'मराठी पंतप्रधान नको' - घोषणा गडकरींची, ही 'चाल' फडणवीसांना नडायची ? हा व्हिडियो देखील माझ्या पाहण्यात आला होता [ तो मला व्यक्तीगत रित्या काही पटला नाही. ]
आज नितीन गडकरी यांच्या बाबतीत अजुन एक चर्चा पाहण्यात आली ज्यामुळे मला या विषयावर व्यक्त व्हावे वाटले ती इथे देत आहे.
जाता जाता :- मी राष्ट्रासाठी उत्तम काम करुन दाखवणार्या कोणत्याही नेत्याचा समर्थक आहे, मग ते भाजपातील गडकरी असोत वा कोणत्या इतर पक्षातील मंत्री. योगी आदित्यनाथ यांनाही मोदी-शहा साईड लाईन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत अश्या स्वरुपाची माहिती बराच काळा पासुन येत आहे. मुंबईत केवळ उत्तर भारतिय लोकांची मते मिळावीत म्हणुन कृपा शंकर सारख्या व्यक्तिला प्रवेश देणारी भाजपा मला तात्विक दृष्ट्या आवडत नाही. [ सत्तेसाठी काहीही चालत असले तरी ] येत्या काळात मोदी सरकार त्यांनीच घेतलेल्या निर्णयामुळे अडचणीत येइल असे मला का कुणास ठावूक सध्या वाटते.
मागील ३-४ वर्षांपासून महाराष्ट्रात स्थानिक भाजप घेत असलेले सर्व निर्णय, महाराष्ट्रात भाजपत आणले जात असलेले आयाराम, महाराष्ट्रात भाजपचे निवडणुकीसंबधी निर्णय, सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणात महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी घेतलेली भूमिका, अनिल देशमुखांना दिले गेलेले अभय, आधी शिवसेना व नंतर राष्ट्रवादी बरोबर केलेली युती, महाराष्ट्रातून केले जाणारे केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्रात केले गेलेले उमेदवारी वाटप इ. सर्व चुकीचे ठरले आहेत असे माझे मत आहे.
@मदनबाण @गुरुजी आपल्या वैयक्तिक मतान्चा मला आदर आहे.. मी ती मत वेगळी असली कि ती चूकीची अस म्हणत नाही.. पण माझ्या मते ..काही दिवसान्पासून भाजपा मध्ये फूट पाडण्यासाठी Agenda पत्रकारिता काही लोक करत आहेत.. त्यात मोदी वि. गडकरी, मोदी वि. योगी, शहा वि. योगी, काही प्रमाणात शहा वि. फडणवीस(जरी फडणवीस अजून राष्ट्रीय नेते नसले तरी .... )
श्री गडकरी उत्तम काम करत असले तरीही त्यांना पूर्ण भारतात श्री मोदींच्या इतकी लोकप्रियता नाही. किंवा एकहाती २७२ पेक्षा जास्त उमेदवार निवडून आणण्याची त्यांची क्षमता आज तरी नाही.
एका खात्याचा कारभार अत्यंत कार्यक्षमतेने सांभाळणे आणि निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळवणे हे परस्पर संबंध नसलेले गुण आहेत.
तेंव्हा नजीकच्या भविष्य काळात गडकरी श्री मोदी आणि श्री शाह यांच्या वरचढ होतील हि शक्यता सुतराम नाही.
२०१९ मध्ये ३०३ उमेदवार निवडून आणण्यात श्री मोदी यांचा सिंहाचा वाटा होता.
बाकी भाजपच काय, इतर मित्रपक्षात सुद्धा बरेच बुणगे केवळ श्री मोदींच्या नावावर निवडून आले हे हि एक कटू सत्य आहे
सात वर्षे होऊन गेली श्री मोदींच्यावर असंख्य भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्याच्या बद्दल कोणताही पुरावा कोणालाही आजतागायत देता आलेला नाही.
आज श्री मोदींची स्वच्छ नेता म्हणून जशी प्रतिमा आहे तशी श्री योगी आदित्यनाथ सोडले तर दुसऱ्या कोणाचीही नाही.
पुत्रप्रेमाखातर माणुस काय काय करू शकतो हे भारतात महाभारतापासून आजतागायत लोक पाहत आले आहेत.
तेंव्हा नजीकच्या भविष्य काळात गडकरी श्री मोदी आणि श्री शाह यांच्या वरचढ होतील हि शक्यता सुतराम नाही.
प्रश्न वरचढ होण्याचा नसुन त्यांना जाणीव पूर्वक साईड लाईन करण्याचा आहे.
शेवटी मोदी- शहांना कधीतरी निवृत्त व्हायचे आहेच. तेव्हा भाजप व संघाच्या शिस्तीनुसार, नव्या नेतृत्वाची फळी निर्माण करणे हे त्यांच्यासाठी हितकारक आहे. आता काही दिवसांपूर्वी योगींविषयीही अशाच्य वावड्या माध्यमांतून उठवल्या गेल्या होत्या-- त्यांच्या पक्षाने आगामी निवडणूकांविषयी काही अंतर्गत पाहणी करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ उप्रत पाठवले होते, तेव्हापासून ह्या वावड्या उठावयास सुरूवात झाली. नंतर लगोलग, योगी दिल्लीत जाऊन मोदींना भेटले, तेव्हा तिला अजून उधाण आले. ते सर्व कितपत खरे होते?
त्या पक्षाचे अंतर्गत राजकारण जाऊंदेत. पण मला व्यक्तिशः गडकरी आपलेच ढोल पिटणारे नेहमीच वाटत आले आहेत. तसेच आपण काही फारच, मळलेल्या वाटेपासून दूर जाऊन 'आऊट ऑफ द बॉक्स' विचार सदैव करत असतो, असे त्यांच्या बोलण्यांतून नेहमी येत असते.
तसेच, ते मला अनेक वर्षांपासून फेन्स- सीटर वाटत आलेले आहेत. बरखा इत्यादी ल्यूटेनर्स बरोबर त्यांचे अतिशय खेळीमेळीचे संबंध आहेत, असे अनेकदा दिसून आलेले आहे. अडवानी- बाजपेयी जसे मुळातले 'दिल्लीवाले'च, तसेच गडकरीही. म्हणजे ते मोदी-शहा- योगी ह्यांच्यासारखे 'आउटसायडर' नव्हेत. शक्य झाल्यास, जर यदाकदाचित मोदींच्या सरकारलाच पर्याय शोधण्याची वेळ आली, तर तसल्या 'आघाडी'त हे पुढे असतील, असे मला, का कोण जाणे, प्रकर्षाने वाटत आलेले आहे.
अलिकडेच जूनच्या महिन्यात गडकरींनी, आपण रस्त्यांवरील अपघात, २०२४ सालापर्यंत, ५०% ने कमी करू अशी घोषणा केली.
आता, ह्यांत भारतांतील सर्वच रस्ते धरले आहेत, की केवळ नॅशनल हायवेज हे समजले नाही. तरीही, आपण त्यांना 'बेनिफिट ऑफ डाऊट' देऊ व असे मानू की ते फक्त त्यांच्या खात्याच्या अखत्यारील रस्त्यांविषयी सांगत आहेत. मग हे असे करण्याची नेमकी कसली योजना आहे? होणारे सर्व रस्त्यावरील अपघात व त्यांचे तपशील नोंदवले तरी जातात का? इत्यादी प्रश्न मनांत उभे राहतात. पण गडकरींची अवास्तव घोषणा आहे. वेळ येईल तेव्हा ते 'क्रून दाखवले' असे म्हणतील, अशी शंका येते.
१. २जी घोटाळा: ह्याची सुरूवात २००८ साली, कॅगच्या वार्षिक अहवालावरून झाली, ज्यात तत्कालिन टेलिकॉम मंत्री, राजा व त्यांचे सहकारी ह्यांजवर स्पेक्ट्रमचा प्रथेप्रमाणे लिलाव न करता, काही विशीष्ट कंपन्यांना दिली गेली, ज्यायोगे सरकारचे बरेचसे आर्थिक नुकसान झाले, असे म्हटले होते. त्यावरून ईडी व सीबीआय ह्यांनी २००८ साली, एकंदरीत तीन केसेस दाखल केल्या. राजा ह्यांना (व त्यांच्या काही सहकार्यांना, ज्यांजवर हा आरोप होता) अटक झाली. ह्याविषयी येथे पहा.
ह्या केसेसची एकत्र सुनावणी नेहमीप्रमाणे अनेक वर्षे सुरू राहिली व शेवटी २०१७ साली, सीबीआयच्या विशेष दंडाधिकार्यांनी, त्या सर्वांना, सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सोडले. आता त्यावर, सीबीआयने डिसेंबर २०२० मधे अपिल केलेले आहे. तेव्हा ही केस अद्यापि सुरू आहे.
२. सर्वश्री पी. चिदंबरन, राहूल गांधी व श्रीमती सोनिया गांधी सध्या वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतून सुरु असलेल्या केसेसमधे, जामिनावर बाहेर आहेत. चिदंबरन ह्यांचे 'पलायन' न नंतर अटक, ह्यांत प्रख्यात दिल्लीकर रारा. केजरीवाल ह्यांच्या अनेकविध अॅक्टिव्हीज इतका थरार नसेलही, पण ते अगदी इतक्यात विसरता येणेही कठीणच आहे !
३. बोफोर्सवर चित्रा सुब्रमण्यन ह्या पत्रकाराने अतिशय सविस्तर लिखाण तेव्हा केले होते. आता ती केस भाजपाने उकरून काढावी काय? तसे त्यांनी केले, तर ते मुदामहून सूडभावनेने आहे, असे म्हणायला अनेकजण मोकळेच असतील?
वास्तविक, कुणीही एकतरी असे उदाहरण द्यावे ज्यात भाजपच्या नेत्यांनी बेताल आरोप केले व नंतर ते माफी मागून मागे घेतले? अन्य काही पक्षांच्या/ टोळ्यांच्या नेत्यांची ती प्रथा आहे. त्यांतील दिल्लीकर रारा. केजरीवाल तर ह्यासाठी प्रसिद्धच आहेत. त्यांच्या बेताल आरोपाची दखल गेल्या वर्षी एका आग्नेय आशियाई देशानेही घेतली होती व भारतीय राजदूतास पाचारण करून समज दिलेली होती,
२-जी घोटाळा प्रकरणाचा खटल्याची सुनावणी २०११ मध्ये सुरू झाली. मे २०१४ पर्यंत मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. या काळात बरेच पुरावे नष्ट केले गेले. काही महत्त्वाच्या फाईल्स गहाळ केल्या गेल्या. त्यामुळे खटला अत्यंत दुर्बल झाला व परीणामी आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही.
हे उत्तर खरे तर तुमच्यासाठी नाही. पण खोटे अथवा चुकिचे रेटून पुन्हापुन्हा बोलल्याने काहीतरी बुद्धिभ्रम निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना आहे. इथे हे उत्तर अशासाठी लिहीतोय, की हा मुद्दा इथे व इतरस्त्र वारंवार उल्लेखिलेल्याने, कुणाच्या मनांत असेलच, तर तो संभ्रम दूर व्हावा.
खालील लिखाण श्री. आनंद देवधर ह्या व्यवसायाने सी. ए. असलेल्या एका भाजप समर्थकाने त्याच्या फेसबुक वॉलवर लिहीले होते. ते, त्यांतील आवेशाचा भाग गाळून इथे डकवतो आहे.
******************
पीएम केअर्स
PM Cares फंड २७ मार्च रोजी स्थापन झाला.
हा फंड पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. याचे अकौंट्स आर्थिक वर्षानुसार लिहिले जातील.पहिले वर्ष ३१ मार्च २०२० रोजी संपले.हे वर्ष फक्त ५ दिवसांचे होते. म्हणून ऑडिट करण्यासारखे फारसे काही नसेल. २०२०-२१ मध्ये खऱ्या अर्थाने ट्रस्ट कार्यरत असेल. त्याचे ऑडिट करण्याची तारीख सध्याच्या प्रोव्हिजननुसार ३० सप्टेंबर २०२१ असेल.तेंव्हा मला लगेच ऑडिट करून हवे असा बालहट्ट धरून हात पाय आपटू नये.
ट्रस्ट ऍक्ट या कायद्याच्या कक्षेत येणारे सर्व नियम याही ट्रस्टला लागू असतील. फंडचे ऑडिट स्वतंत्र,गैरसरकारी एका किंवा एकाहून अधिक ऑडिटर्स करतील.CAG करणार नाही कारण तसा कायदा नाही. जशी इतर ट्रस्ट्सचे ट्रस्टी ऑडिटर्सची नेमणूक करतात तशीच ही नेमणूक होईल.
PMNRF या अस्तित्वात असलेल्या फंडच्या हिशोबासाठी आर्थिक वर्ष कोणते असावे याची काहीही तरतूद नाही. पण या फंडचे २०१८-१९ पर्यंत ऑडिट झाले आहे. या फंडाचे ऑडिटही CAG करत नाही. "सार्क अँड असोसिएट्स" हे सध्याचे ऑडिटर्स आहेत.
PMNRF च्या घटनेनुसार काँग्रेस अध्यक्ष पदसिद्ध ट्रस्टी असतो. स्वतःच्याच पक्षाच्या ९० कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोप असलेल्या आणि त्या केसमध्ये जामिनावर सुटलेल्या श्रीमती सोनिया गांधी या सध्या काँग्रेसच्या अध्यक्ष आहेत.अशा व्यक्तीला सामाजिक कार्याच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेऊ नये.
PM Cares हा फंडच रद्द करण्यात यावा अशी एक याचिका सुप्रीम कोर्टाने केराच्या टोपलीत फेकून दिली आहे.
PM Cares बद्दल ज्यांना कोणतेही प्रश्न उपस्थित करायचे असतील त्यांनी पुन्हा एकदा खुशाल सुप्रीम कोर्टात जावे आणि तो एकदा रद्दच करून टाकावा."न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी".काय म्हणता ? कधी जाताय कोर्टात ?
उगाच सोशल मीडियावर गरळ ओकून आपल्या अकलेचे वारंवार जाहीर प्रदर्शन करू नये. त्यामुळे काहीही साध्य होणार नाही, काहीही शाबीत होणार नाही.आमचा टाईमपासही होणार नाही.
काही दिवसान्पासून भाजपा मध्ये फूट पाडण्यासाठी Agenda पत्रकारिता काही लोक करत आहेत..
तुम्ही म्हणताय ते खरं आहे, पण बीजेपी चे राष्ट्रीय नेते हलक्या कानाचे नाहीत. त्यामुळे यामुळे विशेष काही साध्य होऊ शकणार नाही.
आयात केलेले नी सत्ता उपभोगत असलेले उपरे आणि आयुष्य bjp मध्ये काढले पण सत्तेत सहभागी करून न घेतलेले निष्ठावान bjp चे नेते ह्यांच्यात फूट दुसऱ्या कोणाला पाडायची गरज नाही
ती पडणार च आहे.उघड नाही पडली तरी निवडणुकीत पाडा पाडी चे खेळ रंगणार च आहेत.
फडणवीस पुढे जाऊन मोदींनंतर आपल्या पंतप्रधान बनन्यात अडथळा येऊ नये म्हणून अमित शहानीच महाराष्ट्र महाआघाडी कडे दिला असंही असु शकतं. पुढच्या वर्षी ह्याच कारणाने ऊत्तर प्रदेशातही भाजपची सत्ता जाऊ शकते.
जिथे आपल्या वाटेत कुणी येनार नाही, तिथे भाजपने बरोब्बर सत्ता आणलीय. (कर्नाटक, मध्य प्रदेश वगैरे)
महाराष्ट्रा सारखे राज्य हातातून जाऊ देण्याईतके मोशा दुधखुळे नक्कीच नाहीत, जर ते बिहारात नितीश कुमारना पुर्ण पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देऊ शकतात तर महाराष्ट्रात विरोधात बसन्यापेक्षा शिवसेनेला एक किंवा दोन वर्ष मुख्यमंत्रीपद त्यानी सहज दिलं असतं. पण अमित शहानी हलकासा प्रयत्न ही केला नाही ऊध्दव ठाकरेंचं मन वळविण्याचा. अगदी कर्नाटक, मध्य प्रदेश जराशीही चूक हऊ नदेता अमित शहानी खेळ करून जिंकला ते पहाटेची फजीती होऊ देतील का?? फडणवीसांची प्रतिमा मलीन करून त्यानी साधायचा तो डाव साधलाय.
फडणवीस राज्यातील काटे बाजूला करत राहीले आणी वरून त्यांचाच काटा काढला गेला. अमीत शहानी देशपातळीवर त्यांची प्रतिमा तयार केलीच आहे, मोदी बाजुला झाले की ते स्वतला पंतप्रधान पदाचा ऊमेदवार घोषीत करतील. फडणवीस आणी योगीना एकतर त्यांच्या त्यांच्या राज्यातच राहू देतील नाहीतर मग कुठल्यातरी राज्यात राज्यपालपद देऊन बाजुला केलं जाईल.
शहानी गुजरातचं मुख्यमंत्रीपद (जे तियाना सहज मिळू शकत होतं) ते न घेता केंद्रात दोन नंबरचं खातं का घेतलं हे समजून घ्या. माझा अदाज खरा ठरला तर शहा हे खरंच चाणक्य ठरतील.
बिहारात नितीश कुमारना पुर्ण पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देऊ शकतात तर महाराष्ट्रात विरोधात बसन्यापेक्षा शिवसेनेला एक किंवा दोन वर्ष मुख्यमंत्रीपद त्यानी सहज दिलं असतं
नितीशकुमार आणि उद्धव ठाकरे ह्यान्च्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे.. नितीश १९७७ च्या आन्दोलनातून मोठा झालेला हुशार प्रशासक आहे.. वडिलान्ना दिलेल्या वचनाच्या जोरावर राज्याला वेठीला धरणारा नाही..
महाराष्ट्रात भाजपने जशा चुका केल्या तशाच चुका बिहारमध्ये सुद्धा केल्या.
बिहारमध्ये सुरूवातीपासून संजदपेक्षा कितीतरी जास्त मताधार असूनही भाजपने कायम (मधली २-३ वर्षे वगळता) नितीशकुमारांच्या ताटाखालचे मांजर बनण्यात धन्यता मानली. मोदींनी बिहारमध्ये प्रचारासाठी येऊ नये अशी नितीशकुमारांची अटही भाजपने अनेक वर्षे मान्य केली होती. २०१३ मध्ये मोदी बिहारमध्ये प्रचारासाठी गेले असताना तेथील पोलिसांनी त्यांच्या सुरक्षेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. मोदींच्या सभेच्या जवळ बॉम्बस्फोट होऊन काही नागरिक गेले होते. एक बॉम्ब तर मोदींच्या व्यासपीठाखाली लपविला होता.
संजदशी युती तुटलेली असूनही व नितीशकुमार मोदींना पाण्यात पहात असूनही भाजपने २९१७
मध्ये पुन्हा एकदा नितीशकुमारांचा हात धरला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत संजदला २ व भाजपला २२ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या ५ जागा संजदला दिल्या व दोन्ही पक्षांनी समान १७ जागा लढविल्या. २०२० मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आधीच नितीशकुमारांना मुख्यमंत्री म्हणून मान्यता दिली. प्रतै भाजपला ७४ तर संजदला फक्त ४१ जागा मिळाल्या, पण मुख्यमंत्री भाजपचा नाही.
२०१७ मध्ये भाजपने संयम बाळगून विरोधी बाकांवर बसला असता तर काही काळात संजद-राजद-कॉंग्रेस यांचे संयुक्त सरकार कोसळून मध्यावधी निवडणुक होऊन भाजपला सत्तास्थापनेची संधी मिळू शकली असती. परंतु भाजपने धाडस न करता नितीशकुमारांच्या ताटाखालचे मांजरच राहण्याचे ठरविले व कायमच दुय्यम स्थान स्वतःहून गळ्यात घेतले.
महाराष्ट्रात भाजपने जे १९८९ पासून केले तेच बिहारमध्ये १९९६ पासून केले. स्वत:चा मताधार बऱ्यापैकी असूनही अजिबात गरज नसताना अत्यंत दुर्बल स्थानिक पक्षाला खूप जास्त महत्त्व देऊन स्वत:ची वाढ खुंटविण्याची चूक भाजपने दोन्ही राजो केली. सुदैवाने बिहारमध्ये २०१३ मध्ये व महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये युती तुटून भाजपला खूप फायदा झाला होता व युतीतील स्थानिक पक्षाचा दुर्बल जनाधार सिद्ध झाला होता. परंतु पुन्हा एकदा भाजपला अवदसा आठवली व पुन्हा एकदा त्याच दुर्बल स्थानिक पक्षांना डोक्यावर बसवून भाजपने स्वतःचे नुकसान करून घेतले.
Rajesh188
अर्ध्या पेक्षा जास्त भारतात स्थानिक पक्ष च प्रबळ आहेत.राष्ट्रीय पक्ष राज्य हिताचे नाहीत हे नॉन हिंदी राज्यांना चांगले माहीत आहेत.
यूपी ,आणि बिहार फक्त मतदार ची खोगीर भरती असलेल्या राज्यातील मतदान च्या जोरावर थापा मारून कोणी ही स्वतः ला राष्ट्रीय मान्यता असलेला पक्ष समजत असतात. पण दोन राज्यात च प्रभाव असणारे राष्ट्रीय पक्ष बेडका सारखे आहेत.ते हत्ती कधीच होणार नाहीत.
मोदी गुजरात सोडून यूपी मध्ये निवडणूक लढले त्याला हेच कारण आहे भावनिक आव्हान केले की यूपी ल कोणी निवडून येवू शकते.
मोदी नी .
केरळ,तामिळनाडू,आसाम,मेघालय,त्रिपुरा पश्चिम महाराष्ट्र, काश्मीर,कर्नाटक,आंध्र , तेलंगणा. बंगाल पंजाब,ओरिसा,,इथे निवडणूक लढवावी.
बरोबर .. पण नितिश शेवटच्या क्षणाला अजूनही पलटी मारू शकतात.. ते राजकिय कारकिर्दीच्या मावळतीला आहेत.. कदाचीत तिसर्या आघाडीचे पन्तप्रधान पदाचे उमेदवार असतील.. मला एवढच म्हणायचय .. त्यान्ची आणि उध्दव ठाकरेन्ची तुलना होऊ शकत नाही.. कारण आधी त्यानी रेल्वे-मन्त्री, ३-४ वेळेला मुख्य-मन्त्रीपद साम्भाळल आहे.. अनुभव आहे
नितीश तिकडे जाऊच देत. एकतर समाजवादी विचारांची मंडळी अंतर्बाह्य गंडलेली असतात त्यामुळे कधीतरी हे लोक कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे घाण घालणारच हे गृहित धरायचे. त्यामुळे नितीश कधीतरी जाणारच. ते जात नसतील तर भाजपने त्यांना हाकलावे असे फार वाटते.
एक तर रामविलास पासवान गेल्यानंतर लोकजनशक्तीचीही ताकद बरीच कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत २०२४ मध्ये नितीश बरोबर नसतील तर बिहारमधील ४० च्या ४० जागा लढवता येतील. मागच्या वेळेस नितीश-पासवानबरोबर युती करून ४० पैकी ३९ जागा आल्या होत्या त्यापैकी १७ भाजपच्या होत्या. २०२४ मध्ये तितक्या नक्कीच येणार नाहीत तरी २२-२४ जागा जरी आल्या तरी २०१९ पेक्षा पडलेली ती भर असेल.
तसेच तिकडे राहुल स्वतःला सगळ्या विरोधी पक्षांचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बनता यावे यासाठी गुडघ्याला बाशिंग लावून बसलेच आहेत. बरोबर आपले काका पण आहेतच. अलीकडे त्यात ममतांचीही भर पडली आहे. आणखी नितीशही स्वतःचा दावा सांगायला जाऊ देत. नितीश स्वतः स्वबळावर बिहारमध्ये एकदाही जिंकलेले नसले आणि कित्येक वर्षांपासून भाजपबरोबर असल्यामुळे त्यांच्या दाव्याला विरोधी पक्षात सहजासहजी मान्यता मिळणार नाही हे उघड आहे. तरीही नितीश स्वतःचा दावा करायला गेले आणि तो अमान्य झाल्यामुळे वादावादी-मतभेद-भांडणे झाली तर विरोधी कळपात परस्परविरोध आहे एवढे चित्र उभे राहिले तरी ते पुरेसे आहे. दुसरे म्हणजे नितीश भाजपच्या पाठिंब्यावर स्वतः मुख्यमंत्री बनले पण ममतांनी १९९८ मध्ये पहिल्यांदा भाजपला केंद्रात सत्तेत यायला मदत केली होती आणि ममताही भाजप सरकारमध्ये मंत्री होत्या हे पण हे पण नाकारता येणार नाही. तसेच जर वि.प्र.सिंग पूर्वीचा सगळा जन्म काँग्रेसमध्ये काढूनही काँग्रेसबाहेर पडल्यानंतर दोन-सव्वादोन वर्षांत पंतप्रधान बनू शकत असतील तर मग नितीश का नाही? असे काही मुद्दे नितीश मुद्दा मांडू शकतील. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की तिकडे पन्नास पंतप्रधानपदाचे उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असू देत. त्यातूनच तो तंबू एकसंध नाही हे चित्र मतदारांपुढे आले तर ते पण पुरेसे आहे. त्यामुळे नितीश स्वतः तिकडे जाणार नसतील तर भाजपने त्यांना लाथ घालावी असे फार वाटते. करू दे त्यांना परत एकदा राजदबरोबर सरकार स्थापन.
त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही सगळ्या ४८ जागा लढवता येऊन मागच्या वेळच्या २३ मध्ये ५-६ ची भर पडू शकेल. फक्त त्यासाठी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीबरोबर युती करायची अवदसा आठवायला नको. २०२४ मध्ये २०१९ च्या तुलनेत हरियाणा, पंजाब आणि कदाचित बंगाल-कर्नाटकमध्ये जागांचे नुकसान व्हायची शक्यता बरीच आहे. अशावेळी महाराष्ट्र आणि बिहारमधून १२-१५ जागा अधिक मिळाल्या तरी भाजपला स्वतःचा २९० पर्यंत आकडा कायम ठेवता येईल.
महाराष्ट्रातही सगळ्या ४८ जागा लढवता येऊन मागच्या वेळच्या २३ मध्ये ५-६ ची भर पडू शकेल. >>>>
महाराष्ट्रात शिवसेने शिवाय आपले खासदार निवडून येऊ शकत नाहीत हे पक्के माहीत असल्यानेच स्वत अमित शहा मातोश्रीवर युती करा म्हणून विनवण्या करायला आले होते. भाजपने एकटं लढायची हिंमत केली नाही, करनार नाही. ;)
चंसू,
मुंबई महापालिकेची निवडणूक झाल्याशिवाय महाराष्ट्रात भविष्यात काय होईल याबाबत बोलण्यात काही अर्थ नाही. आता ती निवडणूक कोविडमुळे पुढे ठकलली नाही तरच.
एक मात्र खरे की, भारताची अर्थव्यवस्था जोरदार सुधारण्याची लक्षणे दिसताहेत. खूप वेगाने भांडवल भारतात येताय. त्यामुळे २०२४ ची निवडणूकीची गणिते फार वेगळी असतील.
असो.
लोकसभा आणि विधानसभेची गणिते वेगळी असतात. महापालिकेची आणखी वेगळी. भाजपची लोकसभेतील कामगिरी विधानसभेतील कामगिरीपेक्षा चांगली असेल असे वाटते. फक्त त्यासाठी ४८ च्या ४८ जागा लढवता आल्या पाहिजेत. जर भाजपवाले परत शिवसेनेपुढे शेपूट हलवत गेले किंवा राष्ट्रवादीशी युती केली तर मात्र कठीण होऊन जाईल. मी तर ठरवले आहे. जर परत शिवसेनेशी युती केली तर विधानसभेत माझे मत राष्ट्रवादीला आणि लोकसभेत नोटाला. आमच्या मतदारसंघातून शिवसेनेचा उमेदवार असेल. त्याला मत देता येणे केवळ अशक्य.
आता महाराष्ट्रात जो सावळागोंधळ चालला आहे ते पाहता महाविकास आघाडीला जनमत आपल्या विरोधात आहे हे जाणवले असेलच. त्यामुळे कोरोनाचे निमित्त करून महापालिका निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील ही शक्यता आहे. कधीकधी वाटते की महापालिका निवडणूक घ्यायला लागायला नको म्हणून दिवाळीच्या सुमारास आकडे फुगवून पण दाखवले तरी आश्चर्य वाटू नये.
शिवसेना भाजप युती आता कधीच होणार नाही असे वाटते. मात्र मविआ मधे वैचैरिक गोंधळासाठी पुड्या सोडणे चालूच राहील. पुलोदच्या प्रयोगापासून निरनिराळे कॅांग्रेस विरोधक पवार साहेबांबरोबर गेले व संपले. या अगोदर नुकतेच राज साहेब गेले व संपले. आता शिवसेनेची पाळी आहे इतकेच. ध्रृविकरणाची ही उत्तम व अनायासे चालून आलेली संधी भाजप सोडेल असं वाटतं नाही. मात्र मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकांनंतर या राजकारणला आलेला आकार जाणवायला लागेल व मंगळवेढा निवडणूकीतून मिळलेल्या संदेशाचे पुष्टिकरण होते आहे का ते लक्षात येईल. तसेच भाजपालाही पक्षांतर्गत साफसफाईची संधी लाभेल. सत्ता गेल्यामुळे भाजपातले बरेच जण खुलेआम बोलताहेत, त्याचा फायदा भाजपाला नक्कीच पुढच्या राजकारणाला होईल असं वाटतंय.
मागे झालेल्या अनेक निवडणूकीत अगदी भाजपचा बालोकिल्ला असलेल्या पुणे, नागपूर पदविधर नतदारसंघात भाजपचा धुव्वा ऊडाला तरी भाजप जिंकेल अशी आशा आहे??? मआणसाने आशावादी रहावं पण किती?? भाजप राज्यातून नामशेष होनार आहे. फडणवीस आणी स्वतचा मतदार संघ नसलेले “हेवीवेट” नेते चंद्रकांत पाटील ह्याना पाहून कोण भाजपला मत देईल??
जो पर्यंत फडणवीस कडे नेतृत्व आहे तोपर्यंत मी कधीच भाजपला मत देणार नाही. तोपर्यंत माझं मत धनुष्यबाण नाहीतर घड्याळ.
मी १९७८ पासूनच्या इतिहासाच्या आधारे बोलतोय. मतदानाची टक्केवारीच्या आधारे बोलतोय. एखाद दुसऱ्या निवडणुकीवर मी मत मांडत नाही आहे.
पण तुमच्याही मतांचा आदर आहे. ते खोडून काढायचीही अजिबात इच्छा नाही. काळ तो न्यायनिवाडा करणारच आहे. :)
फडणवीसांच्या कारकीर्दीत ते, त्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे श्रीमंत झालेले नाहीत. त्यांच्यापैकी कोणि भूखंड लाटलेले नाहीत. त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप व पुरावे नाहीत. यास्तव माझे मत फडणवीसांनाच.
तुम्ही कोणालाही मत द्या. फक्त तो स्वत:ची धन करणार नाही एवढेच पहा एवढेच म्हणून थांबतो.
फडणवीसांच्या कारकीर्दीत ते, त्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे श्रीमंत झालेले नाहीत>>> श्रिमंत झालेले असुही शकतात नसूही शकतात. खात्रीने कसं सांगता?
फडणवीसांच्या कारकीर्दीत ते, त्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे श्रीमंत झालेले नाहीत. त्यांच्यापैकी कोणि भूखंड लाटलेले नाहीत. त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप व पुरावे नाहीत. >>>>
जलयुक्त शिवार योजना तसेच समृध्दी महामार्गात घोटाळ्याचे आरोप लागलेत.
काळ तो न्यायनिवाडा करणारच आहे. :) >>> काळ निवाडा करतोच आहे. भाजप एकापाठोपाठ एक निवडणूका हरतेय.
बाकी तुम्ही आकडेवारीवर बोलतात ईतर भाजप समर्थकांसांरखे आंधळ्याथापा मारत नाहीत. ह्यामुळे तुमचा आदर वाटतो. बाकी भाजपशी युती तोडल्या मुळे शिवसेनेचा मोठा फायदा झालाय. आजपर्यंत मिळाल्या नव्हत्या एवढ्या जागा सोनेला पंचायत समीतीत मिळाल्या. सेनेच्या साथीने पुणे नागपूर हे भाजपचे बालेकील्ले ऊध्वस्थ झाले. मिरा भाईंदर आणी साक्री ईथल्या आमदारानी सोनोत प्रवेश घेतला, मंगळवेढ्यात स्वतच्या प्रभावामुळे भाजपचा आमदार जिंकला, एकामागोमाग एक पराभव होत असुनही शिवसेना संपेल असा आशावाद व्यक्त कसा होऊ शकतो?? म्हणजे अंदाजाला काही आधार हवा ना??
बाकी भाजपचे स्थानीक नेते फडणवीसानी संपवलेत, तावडे बावनकुळे हे लोक आता आधी सारखी मेहनत घेणार नाहीत. खडसेनी तर जळगावात चांगलीच मोर्चेबांधनी केलीय. मुंडे भगीनी हा स्वत पुरतं पाहतील. फडणवीस लोकनेते नाहीत. स्वतचिया मतदार संघातही ते फक्त २५०००० च्या आघाडीने जिंकले. भाजपला राज्यात भविष्य कठीण आहे.
Rajesh188
भ्रष्ट चार झालाच नाही असे काही नाही.
ह्या देशात एक व्यक्ती सापडणार नाही त्यांनी भ्रष्टाचार केला नाही.
फक्त काहींनी कमी नी जास्त केला इतकाच फरक आहे.
पक्ष चालवायला,घर चालवायला पैसा लागतो.
पक्षासाठी पैसे पदावर राहून जमा नाही तर हाकलून देतील .
आरोप झालेच नाहीत म्हणजे भ्रष्ट चार झालाच नाही असे काही नाही.
आपल्या येथे, कायद्याने, कुणावरही, कसलाही आरोप, तो आरोप करणार्याला सिद्ध करावा लागतो. अर्थात, आरोप करणार्यावर ही जबाबदारी (इंग्लिशमधे onus) असते, हे तुम्हाला माहिती असेलच. पण आता काय झाले आहे, टामटूममामांचे अनुकरण करतांना तुम्ही अगदी संपूर्ण घसरला आहात. त्यांचे राहूंद्यात-- ते 'बियाँड रीडिंप्शन' आहेत. तुम्हीतरी काही विचार करून लिहा की !
प्रसाद_१९८२
तुम्ही म्हणताय ते सर्व बरोबर आहे.
मात्र एकदा का त्या दोघांनी 'कडक' माल मारला की आपण काय लिहितोय, काय म्हणतोय याचे जराही भान त्या दोघांना राहात नाही. शेवटी चेले कोणाचे आहेत ! राष्ट्रीय विदुषकाचे !
शक्य तेव्हढे मुद्ध्यांपुरते देण्याचा प्रयत्न करतो आहे.
भाजपा नेत्यांचे ते कृत्य अतिशय लाजिरवाणे होते. तेव्हाचे भाजपाचे नेतृत्व बुळचट होते. ते खास दिल्ले पठडीतले असल्याने ते तसेच असणार ह्यांत आश्चर्य नाही. आताचे त्यांचे नेतृत्व मात्र, निदान आंतरराष्ट्रीय राजकारणांत, आपल्या देशाच्या सरहद्दींवरील त्याच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावरून तरी बरेच खंबीर आहे, असे दिसते. तेव्हा आली तशीच वेळ पुन्हा आली, तर ते काय करतील, हा 'जर- तर' चा मुद्दा झाला.*
पण भाजपाच्या त्या वेळच्या त्या दुर्दैवी निर्णयास बरीचशी भारतीय मानसिकता कारणीभूत आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. आपल्यांत, एक समाज म्हणून अतिशय बुळेपणा आहे. त्या वेळी त्याच मनोवृत्तिचे प्रदर्शन त्या विमानंत अडकलेल्या प्रवाशांच्या नातेवाईकांनी, दिल्लीत निदर्शने करून, तत्कालिन माध्यमांना मुलाखती देऊन दर्शवले होते. हीच आपली भुसभुशीत मानसिकता, कुठल्याही आपत्तितही दिसून येते-- जशी ती कोव्हिड्च्या दुसर्या लाटेच्या वेळी दिसून आली. कुठल्याही माध्यमाच्या 'वार्ताहरा'ने माईक नाकाखाली सरकावयाचा अवकाश, लगेच आपले रडगाणे जाहीरपणे सुरू! असो.
पण, निदान तो दुर्दैवी, व लाजिरवाणा निर्णय जनतेसाठी, जनतेच्या दबावामुळे होता तरी. त्याअगोदर आपल्या सरकारांनी तत्सम परिस्थितीत कायकाय केले होते?
बांगलादेशाच्या निर्मीतीच्या वेळी, इंदिराबाईंनी पाकिस्तानचे हजारो सैनिक नंतर सोडून दिले. अर्थात, त्यांना महिनोमहिनेच नव्हे, तर काही आठवडेही पोसणे आपल्याला कठीणच होते. तेव्हा ते सोडले ह्याविषयी कुणी तक्रार करू नये. पण त्या बदल्यात आपण आपल्या पदरांत काय पाडून घेतले? तर जवळजवळ शून्य.
पण खरी कमाल १९८९ व १९९१ साली तत्कालिन केंद्रीय नेत्यांनी केली आहे.
१९८९ साली, तत्कालिन केंद्रीय गृहमंत्री, मुफ्ति महंमद सयीद ह्यांच्या, रूबाईयाँ ह्या मुलीचे अपहरण जे.के. एल. एफ ह्या फुटीरवादी गटाने केले. तेव्हा त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्यासाठी वि. प्र. सिंग ह्यांनी तेव्हाचे जम्मू- काश्मिरचे मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ह्यांच्यावर दबाव आणला. सिंग ह्यांचे म्हणणे असे होते की, सरकारने त्या गटाच्या अटकेत असलेल्या ज्या दहशदवाद्यांच्या सुटकेची मागणी होती, ती अब्दुल्ला ह्यांनी स्वतः मान्य करून, त्या गटाला कळवावी, व रूबाईयाँ ह्यांची तात्काळ सुटका करून घ्यावी. अब्दुल्लांच्या माहितीनुसार, ह्या टोकाची जरूर नव्हती, व तसे न करतांच तो अपहरणकर्ता गट रूबाईयाँ हिची सुटका करेल असा त्यांना विश्वास होता. पण सिंग व सयीद ह्यांनी दबाव आणला, अब्दुल्लांना धुडकावून लावले. व त्या मुलीची सदर गटाने सुटका करण्याच्या अगोदरच, सरकारने त्या दहशतवाद्यांची सुटकाही करून टाकली.
म्हणजे येथे, जनतेचा संबंध नव्हता. हे केवळ एका केंद्रीय गृहमंत्र्यासाठी उचललेले देशविघातक पाऊल होते.
ह्याचीच उजळणी, १९९१ साली झाली. पुन्हा जे.के. एल. एफ ह्या दहशतवादी गटानेच, कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते, सैफुद्दिन सोझ ह्यांच्या मुलीचे, नहिदा इम्तियाझ हिचे अपहरण केले. बदल्यात ते त्यांच्या अटकेत असलेल्या पाच दहशतवाद्यांची सुटका सरकारने करावी, अशी मागणी करत होते. तेव्हा विप्र सिंगांच्या सरकारने त्या पाचांची सुटका करून टाकली, व सदर मुलीची सुटका करून घेतली.
म्हणजे येथेही, जनतेचा संबंध नव्हता. हे केवळ एका नेत्यासाठी उचललेले देशविघातक पाऊल होते.
[* ते सध्याचे सरकार कुठे खंबीर आहे? बालाकोट इत्यादी खरेच झाले कशावरून? -- अशा तर्हेची भुक्कड शेरेबाजी, आडगावांतल्या बकाल वस्तीतील- आजूबाजूस सांडपाण्याचे नाले वाहाताहेत अशा ठिकाणच्या, दारावर घाणेरडा पातळ पडदा लावलेल्या, भिक्कार बारमधे, आपल्याप्रमाणेच दोन कानांमध्ये केवळ एकपेशीय मेंदू आहे अशाच भुक्कड मित्रांबरोबर बसून, 'चखणा खातखात', अतिसुमार दर्जाची दारू पितपित, एकेमेकांच्या हातांवर टाळ्या देत शेरेबाजी करण्यांनी, येथे तशीच शेरेबाजी केली तर उत्तर देण्यात येणार नाही].
भारताला "बनाना रिपब्लीक" हे नाव याच गोष्टींंमुळे पडले होते. काहीही केले तरी भारत काहीच करत नाही असा संदेश बाहेर जात होता. कश्मीर च्या बाबतीत तर ते अगदी खरे होते. पाकीस्तान चे मंत्री भारतात आले की फुटीर ता वादी पहिले त्यांना जाउन भेटायचे. तेही दिल्लीत येउन. याच फुटीरतावादी लोकांचा सारा खर्च भारत सरकार कित्येक वर्षे करत होते वरुन त्यांची दादागिरी चालु होती.
आता हळुहळु भारताची भुमीका जगात जरा सिरियस्ली घेतली जात आहे. बाकी ज्या लोकांना बाहेर काय चालले आहे हे माहीत नसते तेच लोक अगदी अधिकारवाणी ने बोलतात. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष हाच एक उपाय आहे.
जाता जाता : मला १९९१ सालची नहिदा इम्तियाझ हिचे प्रकरण माहीत नव्हते. माहीती बद्दल धन्यवाद.
रावसाहेब चिंगभूतकर
स्टार मध्ये जे लिहिलंय त्याबद्दल अभिनंदन. मला माझ्या या लोकांबद्दलच्या भावना इतक्या नेमक्या शब्दात व्यक्त करताच आल्या नसत्या. बाकी मोबाईल सर्व जनांमध्ये पोचवण्यामुळे जे नुकसान झालेलं आहे त्याचा अशा लोकांनी सगळीकडे फालतू पोस्ट टाकणे हा परिपाक आहे.
यापेक्षाही अजून एक भयंकर घटना १९९३ मध्ये घडली ज्याचा उल्लेख सर्व माध्यमे टाळत असतात कारण तेव्हा त्यांच्या लाडक्या पक्षाचे सरकार केंद्रात होते.
सप्टेंबर १९९३ मध्ये ७-८ पाकिस्तानी अतिरेकी काश्मीरमधील हजरतबाल मशिदीत घुसल्यानंतर तातडीने लष्कराने मशिदीला सर्व बाजूने वेढा घालून अतिरेक्यांना आत अडकवून ठेवले. मशिदीत आत एकही नागरिक नव्हता. त्यामुळे कोणाच्याही जिवाला धोका नव्हता. अतिरेक्यांनी शरण येण्यास नकार दिल्याने लष्कराने मशिदीची वीज व पाणी तोडले. त्याविरुद्ध काही पाकिस्तानप्रेमी ढोंगी पुरोगामी सर्वोच्च न्यायालयात गेले व सर्वोच्च न्यायालयाने वीजपुरवठा पूर्ववत करून अतिरेक्यांना अन्नपाणी पुरविण्याचा अत्यंत विचित्र आदेश दिला. त्यामुळे नाईलाजाने लष्करालाअतिरेक्यांना अन्नपाणी पुरवावे लागले.
अतिरेकी आत अडकले होते, पळून जाण्याची सुतराम शक्यता नव्हती व एकाही नागरिकाचा जीव धोक्यात नव्हता.
परंतु २-३ महिन्यांनतर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश या ४ राज्यांची निवडणुक होती. मुस्लिम मते जाऊ नयेत यासाठी अतिरेक्यांना सुखरूप पाकिस्तानातला जाऊन देण्याचा अत्यंत संतापजनक आदेश नरसिंहरावांनी लष्कराला देऊन अतिरेक्यांना सोडून दिले.
१९९९ मध्ये अपहरण केलेल्या विमानात १७० नागरिक होते. त्यातील एकाला अतिरेक्यांनी मारून टाकले होते व दुसऱ्याला जखमी केले होते. जवळपास ७-८ दिवस प्रवाशांना विमानातून बाहेर जाऊन दिले नव्हते. विमानातील सर्व टॉयलेट्स तुडुंब भरली होती व नंतर विमानातील दिसेल त्या रिकाम्या जागेवर प्रवाशांना नैसर्गिक विधी करावे लागले. त्यामुळे विमानात प्रचंड दुर्गंधी पसरली होती. कंदाहारमध्ये विमानाला तालिबानी रणगाड्यांंनी वेढा घातल्याने कोणत्याही प्रकारची सुटकेची कारवाई करणे जगातील कोणत्याही देशाला अशक्य होते.
अशा परिस्थितीत अतिरेक्यांच्या मागण्या मान्य करणे किंवा १७० प्रवाशांचा जीव जाऊ देणे हे दोनच पर्याय शिल्लक होते. अतिरेक्यांनी सुरूवातीला १० कोटी डॉलर्स व ४० अतिरेक्यांना सोडण्याची मागणी केली होती. नंतर अजित डोवलांनी बऱ्याच वाटाघाटी करून ही मागणी फक्त ३ अतिरेकी सोडण्यावर आणली. प्रवाशांच्या सुटकेसाठी जसवंतसिंह आपला जीव धोक्यात घालून कंदाहारला जाऊन सर्व प्रवाशांना सुखरूप परत घेऊन आले.
१७० नागरिकांचे जीव वाचविणे याला गुडघे टेकले म्हणणे हे अत्यंत निर्बुद्ध व महामूर्ख असल्याचे लक्षण आहे. अर्थात जे असा आरोप करीत आहेत त्यांनी आपला मूर्खपणा वारंवार सिद्ध केला आहे.
अतिरेक्यांना सोडून दिल्याच्या अजून काही घटना १९९१-९२ या काळात घडल्या आहेत.
१९९१ मध्ये इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचे महाव्यवस्थापक दोराईस्वामींचे काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांनी अपहरण केल्यानंतर त्यांच्या सुटकेसाठी ७ अतिरेक्यांना नरसिंहरावांनी सोडले होते.
१९९२ मध्ये गुलाम नबी आझादांच्या मेव्हण्याचे अपहरण केल्यानंतर नरसिंहरावांनी एका कट्टर अतिरेक्याला सोडले होते.
परंतु नरसिंहरावांंच्याच काळात एच एम टीचे महाव्यवस्थापक खेरा व इतर दोघांच्या अपहरणानंतर अतिरेक्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने त्यांनी तिघांनाही मारून टाकले होते.
१९९५ मध्ये काश्मीरमधील ६ परदेशी पर्यटकांचे अपहरण करून शेवटी मागच्या पूर्ण होत नसल्याने त्यांना मारण्यात आले होते.
जर १९९९ मध्ये ३ अतिरेक्यांना सोडले धसते तर सर्व १७० प्रवाशांना मारून टाकले असते.
४ महापालिकांंची मुदत संपून बराच काळ लोटलाय व अजून १० महापालिकांंची मुदत फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपतेय. पुढील वर्षभर तरी निवडणुक होणे अवघड दिसतंय. त्यासाठी कोरोना, इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेले रद्द झालेले मतदारसंघ अशी कारणे दिली जातील.
खरंय.
तसंच व्हावं अशी इच्छा आहे. शिवसेनेने असंच काही बाही करत आपले मरण पुढे पुढे ठकलत राहावे हे नैसर्गिक आहे. कारण तसं झालं तरच जास्त चांगल्या रितीने व भक्कम धृविकरण होईल.
या साठीच मी भाजपाला अनायासे मिळालेली संधी असं म्हणतोय.
पण निवडणुक पुढे जाणे हे राष्ट्रवादी-कॉंग्रेससाठी त्रासदायक ठरेल कारण या १४ पैकी बहुतेक सर्व महापालिकेत भाजप किंवा शिवसेनेची सत्ता आहे आणि जोपर्यंत निवडणुक होत नाही तोपर्यंत राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसला या महापालिकात सत्तेत परत येण्याची संधी मिळणार नाही. विशेषतः पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सांगली अशा महापालिकेत आपण पुन्हा सत्तेत परतू अशी राष्ट्रवादीला आशा आहे. सोलापूर, अमरावती महापालिका परत जिंकू अशी कॉंग्रेसला आशा आहे.
त्यामुळे निवडणुक पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला हे दोन पक्ष विरोध करतील असं वाटतंय.
यालाच तर अंतर्विरोध म्हणतात ना?
हाच तर धृविकरणाचा पाया आहे.
असो.
Rajesh188
मुंबई महानगर पालिका निवडणूक फक्त प्रांतीय मुद्द्यावर होते.
मराठी लोकांचे पक्ष म्हणून परप्रांतीय कधीच सेने ला मत देत नाहीत परप्रांतीय द्वेष पूर्ण वागून मराठी लोकांची सत्ता बरखास्त करण्यात आघाडीवर असतात
आपले अती बुद्धिवान ,नेक देशप्रेमी (देश दर्जा वर फक्त ह्यांचा द्वेष केला जातो तरी हे मी भारतीय पाहिले असले खूळ बाळगून असतात)
मुंबई नगरपालिका सेने च्या हातात राहिले ह्याला महत्वाचे कारण bjp बरोबर ची युती.
गुजराती ,मारवाडी हा समाज bjp व्यक्तिरिक्त कोणालाच मत देत नाही.
अगदी उद्योगपती पण वेळ काढून मतदान करतात.
गुजराती,मारवाडी, ह्यानीची bjp मुळे मत आणि सेने मुळे मराठी मत ह्याच्या जोरावर सहज मुंबई जिंकली जाते.
आता bjp शी युती न करता सेना निवडणुकीत उभी राहिली तर मुंबई मध्ये नकीच जागा कमी येतील.
काँग्रेस राष्ट्रवादी मुळे मुस्लिम मत,आणि अगदी थोडीफार उत्तर भारतीय मत मिळतील.
पण महाराष्ट्र ची निवडणूक खूप वेगळ्या मुद्द्यावर लढली जाते.
Rajesh188
ही bjp ला मदत करण्यासाठी च निवडणूक लढवता.
तो BJP च B गट आहे.गुप्त समजोता असण्याची शक्यताच जास्त आहे.
मुस्लिम मतांचे विभाजन झाल्या मुळे bjp ला. निवडणूक जिंकणे सोपे जाते.
ह्यावोळी मुंबई पालिका निवडणूक सरळ सेनेचे मराठी मावळे विरूध्द भाजपचे गुज्जू योध्दे होणार आहे. सेनेला काॅंग्रेस आणी राष्ट्रवादीची साथ असेल तर भाजपला धुळीस मिळवायला कितीसा वेळ लागेल??
फडणवीस वेगळा विदर्भ झाल्या शिवाय लग्न करनार नव्हते.
आपद धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही असं सांगून राष्ट्रवादीशी युती करनार नव्हते.
अजित दादाना चक्की पिसायला पाठवनार होते (पिसींग पिसींग)
फडणवीस नेहमी खरं बोलतात, त्यामुळे त्यानी ऊध्दव ठाकरेना वचन दिले नसावे. सत्य हरिश्चंद्राचा आधूनीक अवतार म्हणजे फडणवीस.
जॅक द रिपर
गडकरींना निवडणूकीत न हरवल्यास नाना पटोले राजकारणातून संन्यास घेणार होते, तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?
Rajesh188
Bjp कडे 7 वर्ष सत्ता असून सुद्धा ती सामान्य लोकांचा विश्वास जिंकू शकले नाहीत
यूपी ,बिहार मधील कौल हा भावनिक असतो
मग त्यांना काही ही चालते .
सुशांत पण चालतो,राज ठाकरे पण चालतो.
Upsc साठी हिंदी च हवी हे पण चालते.
हिंदुत्व पण चालते.
त्या राज्यात विकास वर कधीच मतदान होत नाही.
देशातील प्रगत राज्यात bjp ल कधीच यश मिळाले नाही.
प्रगत राज्यातील लोक प्रॅक्टिकल आहेत भावनिक फालतू मुद्द्यावर ते मतदान करता नाही.
BJP उत्तम कार्य करत आहे हे तेव्हाच सिद्धहोईल जेव्हा bjp दक्षिण भारत ,महाराष्ट्र पंजाब,ह्या राज्यात यश संपादन करेल.
केरळ मध्ये bjp जेव्हा बहु मत मिळवेल तेव्हाच हे सिद्ध होईल bjp देश हितासाठी उत्तम पक्ष आहे
देशातील सर्वात सुशीक्षीत राज्य केरळ मध्ये भाजपचा एकही आमदार नाही. ;) पण राष्ट्रवादीचे दोन आमदार आहेत. जिथे शिक्षण असते तिथे भाजप नसते. युपी बिहार ला त्यामुळेच भाजपेयी लोकांचा शिक्षणाचा टक्का वाढू देत नसावेत, लोक शिकले तर आपला पत्ता साफ.
ईसाीस कडे बोट दाखवलं म्हणजे तिथले लोक भाजपला ओळखून आहेत हे खोटं ठरतं का?? केरळी हिंदू शिकलेले असल्याने त्याना भाजप हा ढोंगी हिंदूत्ववादी पक्ष आहे हो पक्क माहीतीय. महाराष्ट्रातील हिंदूंच्या डोक्यात ही हळूहळू प्रकाश पडू लागलाय. १२२-१०५ पुढील निवडणूकीत ६० ;)
एकदम खरे आहे तुमचे ...
त्यामुळे केरळ मधे खुप मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. सुजलाम सुफलाम आहे. खुप मोठया प्रमाणात उद्योग आहेत. दळनवळन चान चान आहे ...
कंम्युनिस्ट सरकार असल्यामुळे तिथे सर्व धर्म समभाव आहे ... तिथला युवक रोजगारासाठी आजीबात बाहेर जात नाही ... उप्र मधे कसे सारे बाहेर जातात ... मुंबैला ..
Bjp कडे 7 वर्ष सत्ता असून सुद्धा ती सामान्य लोकांचा विश्वास जिंकू शकले नाहीत
यूपी ,बिहार मधील कौल हा भावनिक असतो
मग त्यांना काही ही चालते .
सुशांत पण चालतो,राज ठाकरे पण चालतो.
Upsc साठी हिंदी च हवी हे पण चालते.
हिंदुत्व पण चालते.
त्या राज्यात विकास वर कधीच मतदान होत नाही.
देशातील प्रगत राज्यात bjp ल कधीच यश मिळाले नाही.
प्रगत राज्यातील लोक प्रॅक्टिकल आहेत भावनिक फालतू मुद्द्यावर ते मतदान करता नाही.
BJP उत्तम कार्य करत आहे हे तेव्हाच सिद्धहोईल जेव्हा bjp दक्षिण भारत ,महाराष्ट्र पंजाब,ह्या राज्यात यश संपादन करेल.
केरळ मध्ये bjp जेव्हा बहु मत मिळवेल तेव्हाच हे सिद्ध होईल bjp देश हितासाठी उत्तम पक्ष आहे
अफगणिस्तानचा पुढचा पन्तप्रधान राष्ट्रवादीचा किन्वा शिवसेनेचा झाला तरच सिध्द होईल की हे दोन्ही उत्तम पक्ष आहेत..
.. शेवटी सगळ साहेबान्च्या धोरणामुळेच ..
भाजपचा करा, नाहीतरी अफगाणींशी भाजपचे जुने संबंध आहेत. अफगाणींपुढेच गुडघे टेकून हाफीज सईद ला भाजपने सोडले होते. कडी निंदा फेम राजनाथसींग स्वत गेले होते सोडायला ;)
गॉडजिला
सगळया तालिबानी वर एकदा जुजू मॅजिक केले की बघाच... जूजू तुम्हाला सोडणार नाही म्हणावं
अच्छा?? अतिरेकी सोडले हे खोटं आहे?? बरं मग भाजपची लाज राखायला आणी तुमच्या समाधानासाठी आपण अतिरेक्याना गोळ्या घातल्या असं मानू??? किती ते अंधळं समर्थन???
अतिरेक्यांपुढे गुडघे टेकले,मसूद अजहर ला सोडले, जसवंत सिंग गेले होते. चूक सुधारली.
पण मुळ मुद्दा हा आहे की भाजपच्या बूळचट नेत्यानी अतिरेक्यांपुढे गुडघे टेकून ३ अतिरेकी सोडले. आता ह्यावर बोलनार का??
जॅक द रिपर
तुमच्या अकलेचा सगळीकडे उजेड पाडत फिरु नका.
चौकस२१२
१२५ + प्रवासी कसे सोडायचे? हा प्रश्न होता.. कांग्रेस असती तर त्यांनी काय वेगळे केल असत? तुम्हाला वाटतंय
तेव्हा हि हि गोष्ट लाजिर्वाणीचं वाटली होती, वाटलं होता सोड्याचेच होते तर एखादे जर्जर आजाराचे इंजेकशन आधी देऊन मग सोडायचे !
पण खरी परिस्थिती काय होती कसे कळणार? त्या वेळचं काँग्रेस नेत्यांनी किंवा आजचे मोदीविरोदही "शोध पत्रकारांनि हि माहिती काढावी आणि गोपयस्फोट करावा
आणि हो अगदी खरे कि तालिबान काही भारतावर चाल करून येत नाहीयेत पण त्यांचाच उपद्रव भारताला होणार आणि त्यांची साथ घेऊन "बॅड तालिबान" "गुड तालिबान " वॉर मत करून पाकिस्तान मार्गे भारताविरुद्ध कराव्या चालू ठेवणार .. या शिवाय तेथील भारताचे गुड विल विसरले जाणार .. त्यामुळे भारताला त्रास दायक आहेच .. हा हे खरे कि त्याचा संबंध गल्लीतील निवडणुकीशी लावण्याचाच मंत्रचळे पण कोणी करू नये
चौकस२१२
आजचा शोध , १८८ द्वारे देशातील प्रगत राज्यात bjp ल कधीच यश मिळाले नाही.
गुजराथ संपूर्ण मागासलेल राज्य आहे
Rajesh188
He कबूल करा .उगाच स्वप्नात राहू नका.
सामान्य लोकांचे जीवन जगणे bjp नि मुश्किल केले आहे.लोकांचा आक्रोश ह्यांच्या कानात अजुन जात नाही.
भ्रमात आहेत सर्व.
तालीबानी भारतात आले तर? काय होईल विचार करा ह्या साठीच मोशा पाहीजे छाप फोरवर्ड समर्थक करताहेत. अर्थात बुध्दी आणी ह्या समर्थकांचा काही संबंध असेल असं वाटत नाही. भारतीय सैन्य हे जगातील पाचव्या नंबरचं प्रबळ सैन्य आहे. ते तालीबानी बाजारबूनग्याना क्षणात धुळीस मिळवेल. त्यामुळे समर्थकानी घाबरून जाऊ नये. तालीबानी काही ईथपर्यंत पोहोचनार नाहीत, ऊगाच बिपी वाढवून घेवू नये. ;)
(अर्थात ह्या साठी राज्यकर्ते प्रबळ हवेत. पुन्हा भाजप नेत्यानी तालीबान्यांसमोर गुडघे टेकले तर??)
तालीबानी आणी भाजपेयी बरोबरच सत्तेवर येतात. ;)
गॉडजिला
तालीबानी भारतात आले तर? काय होईल विचार करा
जो कोणी तालिबानी भारतात आले तर हा विचार करतं असेल त्याला महान म्हणावे लागेल... हे म्हणजे आपले सैन्य त्यांच्या समोर पायघड्या पसरून त्यांचे स्वागत करेल असाच अर्थ होतो.
कोणाचीही सरकार असेल तरी हे होणार नाही पण सरकार कमकुवत असेल तर मात्र आपल्याला डोकेदुखी देण्या इतपत कारवायांत त्यांचा सहभाग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नक्की वाढेल.
FULL INTERVIEW with Yuri Bezmenov: The Four Stages of Ideological Subversion (1984) युरी बेझमेनोव्ह ची ही मुलाखत जरूर ऐका.
डिसइन्फॉर्मेशन मोहिमा राबवायच्या आणि शत्रुदेशाला हैराण कसे करायचे याचे व्यवस्थित विवेचन हा देतो आहे. आयुष्यभर त्याने यावर काम ही केले आहे.
हे कार्य ४ टप्प्यात केले जाते.
डिमोरलायझेशन
अस्थिरता
संकट- अराजकता
अराजकतेचे सामान्यीतेचेआणि मग लष्करी ताबा
हे व्यवस्थितपणे घडतांना दिसते आहे. १९६०साली हे प्रकार साम्यवाद्यांनी सुरू केले ते आज त्याची फळे चाखत आहेत.
गॉडजिला
डिमोरलायझेशन
अस्थिरता
संकट- अराजकता
अराजकतेचे सामान्यीतेचेआणि मग लष्करी ताबा
सध्या हा चाळा दुसरेच सेठ लोकं करत आहेत त्याचे काय ? पहिले दोन टप्पे पार पडले आहेत उरलेले दोन केंव्हा पार पाडतील त्याची वाट पहायची का ?
भारतात लसीकरणाला पात्र असलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या 50% लोकांना करोना लसीचा कमीत कमी एक डोस तरी मिळाला आहे.
करोना रुग्ण संख्या वाढत असतानाही केरळ सरकारने बकरी ईद साठी lockdown च्या नियमांमध्ये सवलत दिली होती त्यामुळे केरळ ची करोना वाढती होती. त्यानंतर ओनम आणि मूहरम साजरी करण्यासाठी केरळ सरकार ने 5 दिवसाची सुट्टी जाहीर केली. सध्या भारताच्या एकूण करोना रुग्णसंख्येपैकी 60-70% रुग्ण हे फक्त केरळधीलच आहेत. अर्थातच प्रमुख वर्तमानपत्रांनी onum effect? म्हणून दोष फक्त ओनमलाच दिला आहे.
होय बाहुबली भाउ, आणि कुठल्या फार्मा कंपनीला तिथे, त्या परीसरात जास्त फायदा होईल ह्याचाही अंदाज येईल.
Rajesh188
फेल प्रशासन यूपी,बिहार चे आहे.सर्वात बकवास आरोग्य व्यवस्था यूपी,बिहार ची आहे.प्रती व्यक्ती सर्वात कमी डॉक्टर यूपी,बिहार मध्ये आहेत.अशिक्षित लोकांची संख्या दोनी राज्यात आहेत.गरिबी दोन्ही राज्यात आह.
प्रति व्यक्ती डॉक्टर्स यूपी,बिहार मध्ये केरळ पेक्षा कमी आहे.
अशिक्षित,जातीयवादी,गरीब,भ्रष्ट यूपी बिहार पेक्षा केरळ ची स्थिती नक्कीच अती उत्तम आहे.
@अमरेंद्र बाहुबली,
शिवसेनेला फायदा झाला आहे यात वादच नाही. आत्तापर्यंत जे जे पवार साहेबांबरोबर गेले त्यांचा फायदाच झालेला आहे. पण तो तात्कालीन असतो.
काळानुसार वेगाने बदलायची पवारांची खासीयत आहे. त्यामुळे त्यांचे मित्र व शत्रू सतत बदलत असतात. त्यांच्यात असलेली लवचिकता भल्या भल्यांना झेपत नाही. ती त्यांची राजकारणाची पध्दत आहे. पाच दशके या पध्दतीने ते यश मिळवत राहीले आहेत. कोणाला ती आवडो अथवा न आवडो. ज्यांना ती पध्दत आवडत नसेल त्यांनी ती वापरू नये. त्यासाठी पवारांना शिव्या देण्याची मला बिलकूल जरूरी वाटत नाही.
हीच पध्दत न झेपल्याने त्यांच्या बरोबर गेलेले नंतर मागे पडतात.
शिवसेनेला व मुख्यत्वेकरून शिवसैनिकांना पवारांचा हा वेग झेपणार नाही असं मला वाटते. असं अनेकांना आत्तापर्यंत जमलेले नाही.या आधारावर मी माझी मते मांडली होती व त्यामुळे याचा फायदा भाजपाला होईल अस म्हटलं होतं.
माझा कोणावरच राग नाही. महाराष्ट्राचे भले व्हावे एवढीच इच्छा आहे.
असो.
थांबतो.
*अश्लील व्हिडिओ व्हायरल होताच भाजपा नेत्याचा राजीनामा*
*आणखी 15 नेत्यांच्या ऑडिओ क्लिप आणि व्हिडिओ फुटेज असल्याचा दावा--*
https://aajtaksolapur.in/bjp-leader-resigns-as-video-goes-viral/
तमीळनाडूचे संजय जोशी.
????
https://youtu.be/9mErjn2yx4k
अश्या क्षुल्लक गोष्टीवरून नेते राजीनामा द्यायला लागले तर कोण नेते राजकारणात राहतील ?
संजय राठोड हे नाव ऐकलंय का ?
काय हो, नाही म्हणजे ऑटोमॅटीक होतं का कुंथावं लागतं?
नारायण राणे पूर्णपणे खवळलेले दिसत आहेत, काल आजतक च्या पत्रकारांनी त्यांची एक मुलाखत घेतली होती त्यात राणेंनी [ जे केंद्रीय मंत्री आहेत. ] मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सुपुत्र यांच्या बाबतीत गंभीर विधाने केलेली आहेत.
मी मुलाखतीतील शब्द खाली जसे च्या तसे देत आहे, शिवाय ती मुलाखत देखील देत आहे.
इसके हात मे कानुन है, शो करेंगे... अरे मगर उसका बच्चा, मुख्यमंत्री का, सुशांत के केस मे था, दिशा सालियन के, था, उसको क्यो, उसको बचाया ना ?
Uddhav पर सवाल को लेकर बोले Rane- उसका लड़का सुशांत केस में था.
हीच प्रतिक्रिया मी सुशांतच्या धाग्यात देखील देत आहे.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - Entammede Jimikki Kammal | Official Video Song HD
लोक ह्या नेत्यांची बाप आहेत.
सुशांत सिंह केस सीबीआय कडे ते आहे.त्यांनी का मग राणे ज्यांच्या वर आरोप करत आहेत त्यांना का अटक केली नाही.
खोटे आरोप करणे हेच राणे चे काम आहे.
सुशांत सिंग पासून च bjp ची पूर्ण पत महाराष्ट्रात गेली आहे.
खोटे बोलणे हा bjp नेत्यांचा खास गुण आहे.
तिकडे मोदी साहेब फेकत असतात आणि इकडे राणे,फडणवीस, फेकत असतात.
कोणी ह्यांना गंभीर पने घेत नाही.
सुशांत सिंग पासून च bjp ची पूर्ण पत महाराष्ट्रात गेली आहे.>>>>
महाराष्ट्र पोलीसाना बदनाम करता येईल तितकं बदनाम फडणवीसानी केलं आणी भाजपची पत गेली.
काल नाशिकच्या पोलिस आयुक्तांबद्दल बोलताना फडणवीस बोलले की “ते काय छत्रपती आहेत का??“
मागे रेमडेसीवीर वेळी हा ते एका अधिकार्याला दमदाटी करत होते.
आयुक्त दर्जा असायला आय ए एस असावं लागतं तो माणूस निश्चीतच फडणवीसांपेक्षा मोठा आहे, आपले आमदार वडील आणी दाळ फेम मंत्री काकू ह्यांची घराणेशाही वापरून फडणवीस आमदार आणी मुख्यमंत्री झाले तसं आयपीएस व्हायला करता येत नाही.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकच्या पोलिस आयुक्तांबद्दल जे विधान केले ते फार दुर्देवी होते. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे माजी गृहमंत्री सुध्दा राहिले आहेत.
त्याउपर नाशिकच्या पोलिस आयुक्तांनी सभ्य भाषेत उत्तर देऊन शिस्त आणि सभ्यता दाखवुन दिली. सुशांत केसमध्ये महाराष्ट्र व बिहार राज्य पोलिस महासंचालकांनासुध्दा अशी सभ्यता दाखवता आली नाही.....
https://maharashtratimes.com/maharashtra/nashik/nashik-police-commissio…
सरकारी अधिकार्याना दमदाटी करण्याची “युपी संस्कृती“ फडणवीस महाराष्ट्रात रूजवताहेत. पवार/ठाकरे/ काॅग्रेस ह्यानी ४० वर्षात ऊभा केलेला विकसीत महाराष्ट्र ऊत्तर प्रदेश सारखा “सुजलाम सुफलाम” करायचा डाव असावा फडणवीसांचा. महाराष्ट्राचं नशीब बलवत्तर म्हणून भरमसाट भ्रष्ट लोक भरूनही १०५ वर आटोपले आणी आणखी एका काळ्या पर्वाला महाराष्ट्र मुकला.
तैवानच्या विस्ट्रॉन आणि भारताच्या ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (ओईएल) ने मोबाईल डिव्हाइसेस, आयटी हार्डवेअर आणि ऑटोमोटिव्ह-ईव्ही उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी करार केला आहे. या धोरणात्मक भागीदारी कराराअंतर्गत, पुढील ३ ते ५ वर्षात १३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. या गुंतवणूकीतून विविध उत्पादन विभागात ३८००० कोटी रुपये महसूल अपेक्षित आहे. केवळ या करारावर आधारित ११००० नोकऱ्या निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. यासाठी ' मेक इन इंडिया' मोहिमेचा आधार आहे. भारत मोबाईल उत्पादनात जगात अव्वल आहे. आता इलेक्ट्रोनिकीमध्ये अव्वल होण्यासाठी प्रयत्न चालले आहेत.
राणे मागे 26/11 बद्दल बडबडले होते.
पुरावे शून्य !
भाजप ला खोटे आरोप करायची सवय आहे. 7 वर्ष सत्ता आहे.किती आरोपपत्र दाखल केलेत ??
शीला दिक्षितांविरूद्ध माझ्याकडे ३७० पानी पुरावे आहेत असे एक सत्यवादी एकवचनी महात्मा बरळला होता, पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्याचे विस्मरण झाले होते. त्याच्या अंध भक्तांनाही ते स्मरत नाही.
अजित पवारांविरूध्द माझ्याकडे बैलगाडीभरून पुरावे आहेत असे एक सत्यवादी एकवचनी महात्मा बरळला होता, पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्याचे विस्मरण झाले होते. त्याचं पुढे काय झालं?? आता पुसटसा ऊल्लेख ही होत नाही??
+१
सर्व भ्रष्टाना क्लिनचीट, कोर्टात केस चालू पण पुरावे देणार नाहीत, भाजपैत आले का तो भ्रष्ट माणूस पावन होतो. काळेधन तर परत आले नाही पण ह्या वर्षी सर्वात जास्त पैसा स्विस बॅंकेत जमा झाला. पेट्रोल ११० ला आहे, गॅस सिलेंडर चे दर गगणाला भिडलेत, ग्रामीण भागात लोक पुन्हा सरपण वापरू लागलेत. भाजपने खोटं बोलून देशाला फार फसवलंय. खोटं पण रेटून बोला हेच भाजपचं तत्व आहे. बाकी देशप्रेम, राष्ट्रहीत, प्यारे देशवासीयो हे फक्त मतं मिळवण्यासाठी रचलेले जुमले आहेत.
अजून जोरात चालू ठेवा..
अश्याच विचारवंतांनी 2014 ला आणि 2019 ला मोदींचा आणि भाजपचा प्रचार केला होता.
तुम्ही आता धुरा खांद्यावर घेतल्याचे पाहून आनंद वाटला.
निवडूण तर लालू,मुलायम, फडणवीस पण येताहेत. लोकशाहीत कोणीना कोणी जिंकतंच. पण आपणच कसे स्वच्छ हे सांगनारा भाजप पक्ष किती भ्रष्ट, खोटारडा, जुमलेबाज आहे हे लोकाना लक्षात यायला लागलंय.
+१+१+१ .. खर आहे..
राजकारण थापा वगैरे सरकार सर्व ठीक पण ही भाववाढ आवरा म्हणा, त्या विषयावर सर्व सोडून सगळ्या विषयावर बोलतात मोदीसेठ. सर्व सरकारी मालमत्ता विका पण भाववाढ आवरा म्हणा. लोक महागाईच्या नावाने बोंबा मारत आहेत. काहींना तर बोलताही येईना.
सरकारच्या निब्बरपणाला सलाम आहे, अजिबात लक्ष नै द्यायचं ही कला भारीच जमलीय सरकारला. लगे रहो शेठ.
-दिलीप बिरुटे
मोदी मला आवडतात याचे प्रमुख कारण त्यांची वा त्यांच्या पाठिरख्यांची विचारसरणीपेक्षाही त्यांचा वैयक्तिक करिश्मा हे आहे...
आज देशाबाहेरील कोणत्याही शत्रूने मोठी खोड काढली तर मोदी उलटी कांनफाटात नक्की ठेऊन देणार हा विश्वास कायम आहे...
पण देशांतर्गत पातळीवर त्यांना सुधारणा करायला अजूनही बराच वाव आहे हे खेदाने नमूद करावे लागेल :(
पेट्रोल भरताना मनात प्रचंड फसवणूक होत असल्याची लुटले जात असल्याची भावना निर्माण होते आहे कदाचित पेट्रोल, खाद्यतेल यांचे भाव ज्या प्रमाणात वाढत आहेत त्या प्रमाणात पगार मात्र वाढत नाहीये...
आज देशाबाहेरील कोणत्याही शत्रूने मोठी खोड काढली तर मोदी उलटी कांनफाटात नक्की ठेऊन देणार हा विश्वास कायम आहे...>>>
कुठल्या जगात आहात?? तीन बद्दलच्या बातम्या वाचल्या नाहीत का?? सुब्रमण्सम स्वामी सत्य बाहेर आणून दाखवताहेत की मोदी वाजपेयींचाच दुसरा अवतार आहे त्यानी अतिरेक्यांपुढए टेकले हेलतिन पुढे टेकताहेत.
बिनडोकांचा "माल" नेहमीच कडक असतो.
मस्त कोका कोला प्या व वाट बघतोय रिक्षावाला गाणे बघितल्यास आपला राग शांत होउ शकतो.
सरकारी मालमत्ता विका पण भाववाढ आवरा म्हणा.
अस काही केलं तर "का विकली" म्हणून परत बोंबा ..दोन्ही कडून डमरू..
साहेब सक्रिय करा गावातील पेट्रोल दर कसा आणि किती वाढला आणि जगात वाढला कि नाही हा धागा जरा बघा
मागील सरकारने काढलेल्या ऑईल बाँडमुळे केंद्र सरकार इंधनावरील कर कमी करून इंधनाचे भाव कमी करू शकत नाही असे आपल्या अर्थमंत्री म्हणतात. ह्याचा अर्थ केंद्राने लावलेल्या भरमसाठ करांमुळे इंधन महाग झाले आहे असा होतो. ( ऑईल बॉण्ड ३.१ लाख कोटीचे, केंद्राची मागील एक वर्षात इंधन कर महसूल ४ लाख कोटी.)
२०१४ ला डिझेल पेट्रोल स्वस्त करू असे निवडणुकीत आश्वासन देताना ऑईल बॉण्ड ह्या सरकारला माहीत नव्हते का?
1. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. बॉण्ड हे कर्ज असतं. बँका कर्ज देताना मध्येच तुम्ही रिपेमेंट करावं म्हणून देत नाहीत. त्यामुळे बँकांचा ताळेबंद आणि asset liability चा बॅलन्स बिघडतो. त्यामुळे आले पैसे की देऊन टाक असं करता येत नाही.
2. कर्ज घेताना सुद्धा आपल्याकडच्या कॅश ला दुसऱ्या गोष्टीत इन्व्हेस्ट करण्यासाठी घेतली जाते. समजा 2013 चा ऑइल रेव्हेन्यू क्ष असेल तर तो संपूर्णपणे खर्चासाठी वापरून टाकला तर हातात नवीन प्रोजेक्ट्स साठी फार कमी पैसे उरतात. म्हणून loans घेतली जातात. समजा माझ्याकडे 50 लाख रुपये असतील तर मी सगळे पैसे घर विकत घेण्यात घालणार की होम लोन घेणे हा जास्त चांगला निर्णय असेल? माझ्या मते मी दुसरा पर्याय निवडीन.
3. मागच्या सरकारने घेतलेले ऑइल बॉण्ड्स एका विशिष्ट परिस्थितीत घेतलेले असणार. ते फेडताना जेवढे ठरलेले व्याज असेल तेवढे द्यायलाच हवे.
4. ऑइल बॉण्ड्स साठी परतफेड करताना कोणकोणत्या अटी आणि व्याजदर ठरवला होता यावर या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून आहे. सरकारचे उत्पन्न करांमधून येते आणि ते मर्यादित आहे. शिवाय 2014 मध्ये कोरोना येईल असं वाटलं सुद्धा नसेल. बदलत्या परिस्थितीत मंत्र्यांना त्या त्या वेळच्या परस्थितोपणे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे.
सरकार दरवर्षी ऑईल बॉण्डचे ९९०० व्याज फेडत आहे. सरकारला इंधनावरील एक्साइज ड्युटी मधून २०१४ ला रू.९९००० कोटी आणि २०२०-२१ मध्ये अंदाजे रू. ३,७०,००० कोटी मिळाले. ह्याचा अर्थ ऑईल बाँडचे कर कमी करण्यासाठी ऑईल बॉण्डचा अडथळा नक्कीच नाही. २०१४ नंतर आणि कोरोना येण्यापूर्वीच अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे. कोरोना हे निमित्त आहे.
@ रावसाहेब चिंगभूतकर
प्रत्येक प्रतिसादाला उत्तर देणे आवश्यक नाही.
ऑइल बंदचे व्याज काय किंवा लसीकरण केलेल्या ६५ कोटी लसींची होणारी साधारण ५० हजार कोटी रुपये किंमत आणि त्याच्या तिप्पट पैसे म्हणजेच अधिक ६५ कोटी उरलेल्या लोकसंख्येच्या पहिल्या डोसचे आणि १३० कोटी दुसऱ्या डोसचे पैसे) हा पैसा सरकार कुठून आणणार आहे?
सरकार जवळ स्वतःचे असे काहीच नसते. कुठून तरी पैसे जमा करूनच योजनांसाठी खर्च करावे लागतात.
तेंव्हा कोणाचाही कर वाढवला कि ते लोक बोंबा मारणारच. जवाहिऱ्यांना १ टक्का अबकारी कर लावल्यावर त्यांनी संप केला होता.
सरकारने त्यांना भीक घातली नव्हती हा भाग अलाहिदा.
आता पण हॉल मार्किंग विरुद्ध संप केला होताच.
तेंव्हा बोंब मारणारे बोंब मारणारच.
शिवसेनेच्या दादागिरीला वेसण घालण्यासाठी राणे ह्यांची नियुक्ती झाली आहे. भविष्यात दुसरा 'बाळासाहेब ठाकरे' निर्माण होऊ नये ह्यासाठी हे चालु आहे असे ह्यांचे मत. पुर्वी बाळासाहेब असताना चित्रपट(बाँबे) प्रदर्शित होणे असो,संजय दत्तची सुटका असो वा एन्रॉन प्रकल्प असो आण्खी काही.. बाळासाहेबांशी 'चर्चा' केल्याशिवाय पुढे जाता येत नसे.अगदी वाजपेयी-अड्वाणीही सत्तेवर असताना मातोश्रीवर जाउन 'ठाकरी'विचार ऐकायचे.(किंवा ऐकल्यासारखे करायचे!) त्यामुळे उद्धव ह्यांची छबी 'सम्राट' वगैरे होणार नाही ह्यासाठी भाजपाचे हे प्रयत्न चालु असतील.
अगदी वाजपेयी-अड्वाणीही सत्तेवर असताना मातोश्रीवर जाउन 'ठाकरी'विचार ऐकायचे. >>>
आजही ठाकरी विचार एकायला मातोश्रीवर यावंच लागतं. २०१९ ला नाही का महाराष्ट्रात डाव ऊधळला गेला तरी ज्याना चाणक्य म्हणायचे असते असे अमित शहा युती करा म्हणून मातोश्रावर ठाकरेना विनवण्या करायला आले होते. ऊद्या पुन्हा युती साठी विनवण्या करायला भाजप नेते एका पायावर तयार असताल ;)
प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री होऊन उद्धव ठाकरेंनी काय कमावलं हे काळच सांगेल, पण एक महत्वाची गोष्ट झाली. ठाकरेंची प्रॉपर्टी किती ते आता निवडणूकी निमित्ताने जाहीर झालं. आता ही baseline समजली तर त्यांच्या wealth creation वर सेंट्रल agencies ची नजर असेल. आतापर्यंत जसं कमावलं तसं आता कमवायला गेलं तर अडकण्याची शक्यता आहे. रिमोट कंट्रोल असताना ती भीती नव्हती.
सेंट्रल एजन्सीज ना ठाकरे भिक घालतील असं वाटत नाही. रावसाहेब दाणवेंची दहा हजार करोड ची संपत्ती आहे असा दावा त्यांच्या जावयानेत केलाय, आणी एजन्सीज राज्य सरकारकडेहा आहे त्यामुळे सेंट्रल एजन्सी वापरन्याआधी केंद्र राज्याला टरकून असेल. मोदींच्या मंत्र्याला अटक करून दाखनलीय ठाकरेनी त्यामुळे पुन्हा ठाकरे आणी महाराष्ट्राच्या वाट्याला केंद्र जाणार नाही.
मोदींच्या मंत्र्याला अटक करून दाखनलीय ठाकरेनी त्यामुळे पुन्हा ठाकरे आणी महाराष्ट्राच्या वाट्याला केंद्र जाणार नाही.>>>> माझा पास.
भावना गवळी, अनिल देशमुखचा जावई यांच्यावर कारवाई झाली की.
जोपर्यंत शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांपैकी एक पक्ष भाजपला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देत नाही, तोपर्यंत या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांवर अशी लुटुपुटीची कारवाई होत राहील.
शिवसेनेला आवर घालण्याचे २०१४ पासुनच सुरु झाले आहे.
पडद्यामागुन काळजीपूर्वक हालचाली चालु आहेत.
राणे, पडळ्कर यांना आणने हा त्याचाच एक भाग आहे.
एकदा मुंबै महापालिका हातातुन गेली तर शिवसेनेचे हाल कुत्रा खाणार नाही. उद्धव ठाकरे यांना घरखर्चासाठी कर्ज घ्यावे लागेल.
जर शिवसेना , खांग्रेस, भ्रष्ट्वादी यांच्याशी लढावे लागले तर साधन शुचिता पाळुन चालणार नाही. तुम्ही नागडे होणार तर आम्ही पण नागडे होउन लढणारे लोक आणु. हेच सूत्र आहे. कृपाशंकर सिंह वगैरे मंडली यात आर्थिक, सैनिकी, राजकीय ई. मदत करतील. काही दशके महापालिकेत घट्ट पाळेमुळे रोवुन बसलेल्या शिवसेनेला उखडणे सहज शक्य होणार नाही. आणि शुचिता पाळुन तर कधीच नाही.
आणि शेवट चांगला होणार असेल तर काही हरकत नाही. नाहीतरी पन्नास वर्षे आम्ही लोक्शाही आणी पवित्र मार्गाने लढु असे म्हणुन भाजप ने काय साधले ?
जसे पाक सीमेवर गोळीचे उत्तर मिसाईल ने दिले जाते तसेच या राजकारणात पण करावे लागेल.
मोदी, अमित शाह आगे बढो . १२० कोटी जनता तुमच्या बरोबर आहे.
प्रतिसाद वाचून हसू आले. जर २०१४ पासून सेनेला आवर घालण्याचे काम सुरू झाले आहे, तर २०१९ पर्यंत सेनेसमोर लाचारी का सुरू होती? सेनेला फायदा होईल व आपल्याला तोटा होईल अशा पद्धतीने युती करून संपत आलेल्या सेनेला जीवदान का दिले? वारंवार मातोश्रीवर जाऊन हुजरेगिरी का करीत होते?
२०१७ मध्येच मुंबई महापालिका हातात येत असताना रणांगणातून पूर्ण माघार घेऊन सेनेला पूर्ण रान मोकळे करून का दिले?
कृपाशंकर, राणे, पडळकर वगैरे जनाधार नसलेल्या नेत्यांच्या मदतीने सेनेला संपविणे हे दिवास्वप्न आहे.
+१००
अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला मान्यता देण्यासंदर्भात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन म्हणाले आहेत- अफगाणिस्तानात दहशतवाद्यांना थारा मिळणार नाही, याविषयी तालिबान कोणती भूमिका घेणार, यावरच भविष्यातील सरकारच्या वैधतेवर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
https://maharashtratimes.com/international/international-news/afghanist…
म्हणजे याचा अर्थ तालिबान खरोखरच आता शांततावादी झाले आहेत याची शक्यता असल्याची शेखमहंमदी स्वप्ने स्वतः अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाही पडायला लागलेली दिसतात. एकूणच जो बायडन अलीकडील काळातील अमेरिकेचे सर्वात वाईट अध्यक्ष ठरणार असे दिसते- जिमी कार्टर आणि जॉन केनेडींपेक्षाही जास्त वाईट.
आताच्या परिस्थितीत तालिबान वर्ष-दोन वर्षे कसलीही आगळिक न करता स्वस्थ बसतील, जगाकडून मान्यता मिळवून घेतील आणि एकदा हे सगळे पुरोगामी विचारवंत 'बघा आम्ही सांगत होतो ना' असे बरळायला लागले की मग हळूहळू ते आपले रंग दाखवायला लागतील हे सांगायला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पी.एच.डी करायची गरज नाही. किंबहुना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पी.एच.डी केलेल्या विचारवंतांनाच हे समजायचे नाही. ते सोडून इतर सगळ्यांना ते सहज समजू शकेल. जे लोक शरीया कायद्यावर आपले राज्य चालवणार आहेत आणि जगाची दार-उल- इस्लाम आणि दार-उल-हरब अशी सरळसरळ विभागणी करतात त्यांच्याकडून शांततेची अपेक्षा करणे हाच मूर्खपणा ठरेल.
+१
तात्या ट्रंप जिंकायला हवे होते.
जनतेच्या मनातले राष्ट्रपती :)
१९८८ पासून 'भावी'.. घ्या म्हणाव लोकान्ना...
तिकडे १९८८ पासूनचे भावी अध्यक्ष २०२१ मध्ये खरोखरच अध्यक्ष झाले.
आपल्याकडे १९९१ पासूनचे भावी पंतप्रधान २०२४ मध्ये खरोखरच पंतप्रधान नाही झाले म्हणजे मिळवली :)
वय त्यान्च्या बाजूच नाही ना.. पण
तालिबान चा नवा वाली कोण? कतार का पाकिस्तान...
ज्या मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ला पाकिस्तान्मध्ये २०१८ पर्यन्त तुरुन्गात ठेवले होते तो सध्या कतार मध्ये आहे आणि त्याच्याशी अमेरिका, कतार, रशिया बोलणी करत आहेत.. त्याचा पाकिस्तान ला कडाडून विरोध आहे..
त्याचा पाकिस्तान ला कडाडून विरोध आहे
पाकिस्तान तर तालिबान बरोबर जुळवून घ्यायच्या विचारात आहे, त्यांना दुसरा पर्याय पण नाही. तालिबान एकदा अफगाणिस्तान मध्ये स्थिरावले की त्यांचा सर्वात पहिले टार्गेट हे पाकिस्तानच असेल. सत्तेत आल्या आल्या त्यांनी ttp च्या दाहशक्तवाद्यांना सोडून दिले, आणि ttp चे पाहिले लक्ष पाकिस्तानच असेल.
पाकिस्तान हा अण्वस्त्रसज्ज देश आहे. आणि तालिबान म्हणजे कसलेल सैन्य वगैरे नाही. तालिबान पाकिस्तानच्या वाटेला आजिबात जाणार नाही.
तालिबान युद्ध करून पाकिस्तान जिंकणार नाहीच पण दहशतवादी कारवाया तरी नक्कीच करणार. पाक अफगाण सीमेवर शरिया कायदा लावायचा प्रयत्न करणार. आणि पाकिस्तान साठी ही मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तान च्या नागरिकांची झोप उडायचे दिवस जवळ आहेत. TTK पाकिस्तान मध्ये लवकरच कारवाया सुरू करणार. खास करून पेशावर मध्ये आता दहशतवादी हल्ले सुरू होतील.
तालीबान मध्ये जो कतारच्या बाजूचा गट आहे.. त्याचा पाकिस्तान ला विरोध आहे..
https://www.hindustantimes.com/videos/world-news/in-pok-jaish-lashkar-r…
काही काळापुर्वी मी मा. नितिन गडकरी यांच्या मुलाखतीचा व्हिडियो इथे दिला होता. गडकरी यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण व्हावा अशी शंका देखील निर्माण व्हावी असे शक्य नाही. गडकरी त्यांच्या मोकळ्या बिनधास्त विधान करण्याच्या बाबतीत ओळखले जातात. हल्ली काही काळा पासुन नितिन गडकरी चर्चेत आहेत, कारण त्यांना मोदी-शहा ही जोडी साईड लाईन करत आहे असे म्हंटले जात आहे किंवा तसे ते दिसुन येत आहे. आपल्या जवळपास देखील येणारा नेता बीजेपी मध्ये ठेवायचा नाही असा प्रयत्न मोदी-शहा करतात का ? जितक मला आठवत त्यानुसार राजनाथ सिंग यांना देखील असेच साईड लाईन करुन त्यांच्या जागी त्यांच्या मुलाला वर आणण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. [ हे जर चूक असेल तर नक्की सांगा ]
नितिन गडकरी यांचे काम देशपातळीवर उठुन दिसावे असेच आणि कौतुकास पात्र ठरावे असे आहे, मग गडकरी हल्ली जी विधाने करत आहेत ती ते तसे का करत असावेत ? असा प्रश्न पडतो.
हल्लीच त्यांना महाराष्ट्राचा एकही नेता पंतप्रधान का होऊ शकला नाही? असा प्रश्न विचारला गेला होता, त्यावर त्यांनी उत्तर दिले होते जे योग्यच होते, पण त्यांच्या उत्तरा वरुन देखील त्यांच्यावर काही जणांनी टिका केली होती. अगदी गेला बाजार गगनभेदी पत्रकार अनिल थत्ते यांचा 'मराठी पंतप्रधान नको' - घोषणा गडकरींची, ही 'चाल' फडणवीसांना नडायची ? हा व्हिडियो देखील माझ्या पाहण्यात आला होता [ तो मला व्यक्तीगत रित्या काही पटला नाही. ]
आज नितीन गडकरी यांच्या बाबतीत अजुन एक चर्चा पाहण्यात आली ज्यामुळे मला या विषयावर व्यक्त व्हावे वाटले ती इथे देत आहे.
जाता जाता :- मी राष्ट्रासाठी उत्तम काम करुन दाखवणार्या कोणत्याही नेत्याचा समर्थक आहे, मग ते भाजपातील गडकरी असोत वा कोणत्या इतर पक्षातील मंत्री. योगी आदित्यनाथ यांनाही मोदी-शहा साईड लाईन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत अश्या स्वरुपाची माहिती बराच काळा पासुन येत आहे. मुंबईत केवळ उत्तर भारतिय लोकांची मते मिळावीत म्हणुन कृपा शंकर सारख्या व्यक्तिला प्रवेश देणारी भाजपा मला तात्विक दृष्ट्या आवडत नाही. [ सत्तेसाठी काहीही चालत असले तरी ] येत्या काळात मोदी सरकार त्यांनीच घेतलेल्या निर्णयामुळे अडचणीत येइल असे मला का कुणास ठावूक सध्या वाटते.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - Nitin Gadkari Addressing News Nation's Conclave "Shahar Banaras"
मागील ३-४ वर्षांपासून महाराष्ट्रात स्थानिक भाजप घेत असलेले सर्व निर्णय, महाराष्ट्रात भाजपत आणले जात असलेले आयाराम, महाराष्ट्रात भाजपचे निवडणुकीसंबधी निर्णय, सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणात महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी घेतलेली भूमिका, अनिल देशमुखांना दिले गेलेले अभय, आधी शिवसेना व नंतर राष्ट्रवादी बरोबर केलेली युती, महाराष्ट्रातून केले जाणारे केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्रात केले गेलेले उमेदवारी वाटप इ. सर्व चुकीचे ठरले आहेत असे माझे मत आहे.
@मदनबाण @गुरुजी आपल्या वैयक्तिक मतान्चा मला आदर आहे.. मी ती मत वेगळी असली कि ती चूकीची अस म्हणत नाही.. पण माझ्या मते ..काही दिवसान्पासून भाजपा मध्ये फूट पाडण्यासाठी Agenda पत्रकारिता काही लोक करत आहेत.. त्यात मोदी वि. गडकरी, मोदी वि. योगी, शहा वि. योगी, काही प्रमाणात शहा वि. फडणवीस(जरी फडणवीस अजून राष्ट्रीय नेते नसले तरी .... )
..पटल नाही तर क्षमस्व ..
श्री गडकरी उत्तम काम करत असले तरीही त्यांना पूर्ण भारतात श्री मोदींच्या इतकी लोकप्रियता नाही. किंवा एकहाती २७२ पेक्षा जास्त उमेदवार निवडून आणण्याची त्यांची क्षमता आज तरी नाही.
एका खात्याचा कारभार अत्यंत कार्यक्षमतेने सांभाळणे आणि निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळवणे हे परस्पर संबंध नसलेले गुण आहेत.
तेंव्हा नजीकच्या भविष्य काळात गडकरी श्री मोदी आणि श्री शाह यांच्या वरचढ होतील हि शक्यता सुतराम नाही.
२०१९ मध्ये ३०३ उमेदवार निवडून आणण्यात श्री मोदी यांचा सिंहाचा वाटा होता.
बाकी भाजपच काय, इतर मित्रपक्षात सुद्धा बरेच बुणगे केवळ श्री मोदींच्या नावावर निवडून आले हे हि एक कटू सत्य आहे
सात वर्षे होऊन गेली श्री मोदींच्यावर असंख्य भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्याच्या बद्दल कोणताही पुरावा कोणालाही आजतागायत देता आलेला नाही.
आज श्री मोदींची स्वच्छ नेता म्हणून जशी प्रतिमा आहे तशी श्री योगी आदित्यनाथ सोडले तर दुसऱ्या कोणाचीही नाही.
पुत्रप्रेमाखातर माणुस काय काय करू शकतो हे भारतात महाभारतापासून आजतागायत लोक पाहत आले आहेत.
बाकी विरोधक काय वाटेल ते बोलू द्या.
तुमचे मत मला मान्य आहे.
तेंव्हा नजीकच्या भविष्य काळात गडकरी श्री मोदी आणि श्री शाह यांच्या वरचढ होतील हि शक्यता सुतराम नाही.
प्रश्न वरचढ होण्याचा नसुन त्यांना जाणीव पूर्वक साईड लाईन करण्याचा आहे.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - Nitin Gadkari Addressing News Nation's Conclave "Shahar Banaras"
शेवटी मोदी- शहांना कधीतरी निवृत्त व्हायचे आहेच. तेव्हा भाजप व संघाच्या शिस्तीनुसार, नव्या नेतृत्वाची फळी निर्माण करणे हे त्यांच्यासाठी हितकारक आहे. आता काही दिवसांपूर्वी योगींविषयीही अशाच्य वावड्या माध्यमांतून उठवल्या गेल्या होत्या-- त्यांच्या पक्षाने आगामी निवडणूकांविषयी काही अंतर्गत पाहणी करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ उप्रत पाठवले होते, तेव्हापासून ह्या वावड्या उठावयास सुरूवात झाली. नंतर लगोलग, योगी दिल्लीत जाऊन मोदींना भेटले, तेव्हा तिला अजून उधाण आले. ते सर्व कितपत खरे होते?
त्या पक्षाचे अंतर्गत राजकारण जाऊंदेत. पण मला व्यक्तिशः गडकरी आपलेच ढोल पिटणारे नेहमीच वाटत आले आहेत. तसेच आपण काही फारच, मळलेल्या वाटेपासून दूर जाऊन 'आऊट ऑफ द बॉक्स' विचार सदैव करत असतो, असे त्यांच्या बोलण्यांतून नेहमी येत असते.
तसेच, ते मला अनेक वर्षांपासून फेन्स- सीटर वाटत आलेले आहेत. बरखा इत्यादी ल्यूटेनर्स बरोबर त्यांचे अतिशय खेळीमेळीचे संबंध आहेत, असे अनेकदा दिसून आलेले आहे. अडवानी- बाजपेयी जसे मुळातले 'दिल्लीवाले'च, तसेच गडकरीही. म्हणजे ते मोदी-शहा- योगी ह्यांच्यासारखे 'आउटसायडर' नव्हेत. शक्य झाल्यास, जर यदाकदाचित मोदींच्या सरकारलाच पर्याय शोधण्याची वेळ आली, तर तसल्या 'आघाडी'त हे पुढे असतील, असे मला, का कोण जाणे, प्रकर्षाने वाटत आलेले आहे.
अलिकडेच जूनच्या महिन्यात गडकरींनी, आपण रस्त्यांवरील अपघात, २०२४ सालापर्यंत, ५०% ने कमी करू अशी घोषणा केली.
आता, ह्यांत भारतांतील सर्वच रस्ते धरले आहेत, की केवळ नॅशनल हायवेज हे समजले नाही. तरीही, आपण त्यांना 'बेनिफिट ऑफ डाऊट' देऊ व असे मानू की ते फक्त त्यांच्या खात्याच्या अखत्यारील रस्त्यांविषयी सांगत आहेत. मग हे असे करण्याची नेमकी कसली योजना आहे? होणारे सर्व रस्त्यावरील अपघात व त्यांचे तपशील नोंदवले तरी जातात का? इत्यादी प्रश्न मनांत उभे राहतात. पण गडकरींची अवास्तव घोषणा आहे. वेळ येईल तेव्हा ते 'क्रून दाखवले' असे म्हणतील, अशी शंका येते.
काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे मोदीने 7 वर्षात दिले आहेत का ? 2g वाले सगळे सुटले म्हणे!
नेहमीप्रमाणेच तुमची माहिती अर्धवट आहे.
१. २जी घोटाळा: ह्याची सुरूवात २००८ साली, कॅगच्या वार्षिक अहवालावरून झाली, ज्यात तत्कालिन टेलिकॉम मंत्री, राजा व त्यांचे सहकारी ह्यांजवर स्पेक्ट्रमचा प्रथेप्रमाणे लिलाव न करता, काही विशीष्ट कंपन्यांना दिली गेली, ज्यायोगे सरकारचे बरेचसे आर्थिक नुकसान झाले, असे म्हटले होते. त्यावरून ईडी व सीबीआय ह्यांनी २००८ साली, एकंदरीत तीन केसेस दाखल केल्या. राजा ह्यांना (व त्यांच्या काही सहकार्यांना, ज्यांजवर हा आरोप होता) अटक झाली. ह्याविषयी येथे पहा.
ह्या केसेसची एकत्र सुनावणी नेहमीप्रमाणे अनेक वर्षे सुरू राहिली व शेवटी २०१७ साली, सीबीआयच्या विशेष दंडाधिकार्यांनी, त्या सर्वांना, सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सोडले. आता त्यावर, सीबीआयने डिसेंबर २०२० मधे अपिल केलेले आहे. तेव्हा ही केस अद्यापि सुरू आहे.
२. सर्वश्री पी. चिदंबरन, राहूल गांधी व श्रीमती सोनिया गांधी सध्या वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतून सुरु असलेल्या केसेसमधे, जामिनावर बाहेर आहेत. चिदंबरन ह्यांचे 'पलायन' न नंतर अटक, ह्यांत प्रख्यात दिल्लीकर रारा. केजरीवाल ह्यांच्या अनेकविध अॅक्टिव्हीज इतका थरार नसेलही, पण ते अगदी इतक्यात विसरता येणेही कठीणच आहे !
३. बोफोर्सवर चित्रा सुब्रमण्यन ह्या पत्रकाराने अतिशय सविस्तर लिखाण तेव्हा केले होते. आता ती केस भाजपाने उकरून काढावी काय? तसे त्यांनी केले, तर ते मुदामहून सूडभावनेने आहे, असे म्हणायला अनेकजण मोकळेच असतील?
वास्तविक, कुणीही एकतरी असे उदाहरण द्यावे ज्यात भाजपच्या नेत्यांनी बेताल आरोप केले व नंतर ते माफी मागून मागे घेतले? अन्य काही पक्षांच्या/ टोळ्यांच्या नेत्यांची ती प्रथा आहे. त्यांतील दिल्लीकर रारा. केजरीवाल तर ह्यासाठी प्रसिद्धच आहेत. त्यांच्या बेताल आरोपाची दखल गेल्या वर्षी एका आग्नेय आशियाई देशानेही घेतली होती व भारतीय राजदूतास पाचारण करून समज दिलेली होती,
२-जी घोटाळा प्रकरणाचा खटल्याची सुनावणी २०११ मध्ये सुरू झाली. मे २०१४ पर्यंत मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. या काळात बरेच पुरावे नष्ट केले गेले. काही महत्त्वाच्या फाईल्स गहाळ केल्या गेल्या. त्यामुळे खटला अत्यंत दुर्बल झाला व परीणामी आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही.
https://www.indiatoday.in/2g-scam/latest-updates/story/crucial-2g-spect…
या घोटाळ्यातील एका महत्त्वाच्या साक्षीदाराचा साक्ष देण्यापूर्वी रहस्यमय मृत्यु झाला.
https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/news/national/Witness-in-…
एकंदरीत यातील आरोपींना वाचविण्याचा मनमोहन सिंगांनी पुरेपूर प्रयत्न केला व त्यात ते यशस्वी झाले.
कोरोनानिधी चा हिशेब दिला नसला तरी आपण मोदींना स्वच्छ नेताच माणूयात.
टामटूममामा,
हे उत्तर खरे तर तुमच्यासाठी नाही. पण खोटे अथवा चुकिचे रेटून पुन्हापुन्हा बोलल्याने काहीतरी बुद्धिभ्रम निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना आहे. इथे हे उत्तर अशासाठी लिहीतोय, की हा मुद्दा इथे व इतरस्त्र वारंवार उल्लेखिलेल्याने, कुणाच्या मनांत असेलच, तर तो संभ्रम दूर व्हावा.
खालील लिखाण श्री. आनंद देवधर ह्या व्यवसायाने सी. ए. असलेल्या एका भाजप समर्थकाने त्याच्या फेसबुक वॉलवर लिहीले होते. ते, त्यांतील आवेशाचा भाग गाळून इथे डकवतो आहे.
******************
पीएम केअर्स
PM Cares फंड २७ मार्च रोजी स्थापन झाला.
हा फंड पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. याचे अकौंट्स आर्थिक वर्षानुसार लिहिले जातील.पहिले वर्ष ३१ मार्च २०२० रोजी संपले.हे वर्ष फक्त ५ दिवसांचे होते. म्हणून ऑडिट करण्यासारखे फारसे काही नसेल. २०२०-२१ मध्ये खऱ्या अर्थाने ट्रस्ट कार्यरत असेल. त्याचे ऑडिट करण्याची तारीख सध्याच्या प्रोव्हिजननुसार ३० सप्टेंबर २०२१ असेल.तेंव्हा मला लगेच ऑडिट करून हवे असा बालहट्ट धरून हात पाय आपटू नये.
ट्रस्ट ऍक्ट या कायद्याच्या कक्षेत येणारे सर्व नियम याही ट्रस्टला लागू असतील. फंडचे ऑडिट स्वतंत्र,गैरसरकारी एका किंवा एकाहून अधिक ऑडिटर्स करतील.CAG करणार नाही कारण तसा कायदा नाही. जशी इतर ट्रस्ट्सचे ट्रस्टी ऑडिटर्सची नेमणूक करतात तशीच ही नेमणूक होईल.
PMNRF या अस्तित्वात असलेल्या फंडच्या हिशोबासाठी आर्थिक वर्ष कोणते असावे याची काहीही तरतूद नाही. पण या फंडचे २०१८-१९ पर्यंत ऑडिट झाले आहे. या फंडाचे ऑडिटही CAG करत नाही. "सार्क अँड असोसिएट्स" हे सध्याचे ऑडिटर्स आहेत.
PMNRF च्या घटनेनुसार काँग्रेस अध्यक्ष पदसिद्ध ट्रस्टी असतो. स्वतःच्याच पक्षाच्या ९० कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोप असलेल्या आणि त्या केसमध्ये जामिनावर सुटलेल्या श्रीमती सोनिया गांधी या सध्या काँग्रेसच्या अध्यक्ष आहेत.अशा व्यक्तीला सामाजिक कार्याच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेऊ नये.
PM Cares हा फंडच रद्द करण्यात यावा अशी एक याचिका सुप्रीम कोर्टाने केराच्या टोपलीत फेकून दिली आहे.
PM Cares बद्दल ज्यांना कोणतेही प्रश्न उपस्थित करायचे असतील त्यांनी पुन्हा एकदा खुशाल सुप्रीम कोर्टात जावे आणि तो एकदा रद्दच करून टाकावा."न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी".काय म्हणता ? कधी जाताय कोर्टात ?
उगाच सोशल मीडियावर गरळ ओकून आपल्या अकलेचे वारंवार जाहीर प्रदर्शन करू नये. त्यामुळे काहीही साध्य होणार नाही, काहीही शाबीत होणार नाही.आमचा टाईमपासही होणार नाही.
आनंद देवधर
१४/०५/२०२०
*************
श्री आनंद देवधर यांच्या मताशी २००% सहमत. उगीचच चिखल्फेक करु नये.
काही दिवसान्पासून भाजपा मध्ये फूट पाडण्यासाठी Agenda पत्रकारिता काही लोक करत आहेत..
तुम्ही म्हणताय ते खरं आहे, पण बीजेपी चे राष्ट्रीय नेते हलक्या कानाचे नाहीत. त्यामुळे यामुळे विशेष काही साध्य होऊ शकणार नाही.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - Nitin Gadkari Addressing News Nation's Conclave "Shahar Banaras"
हो.. बरोबर
आयात केलेले नी सत्ता उपभोगत असलेले उपरे आणि आयुष्य bjp मध्ये काढले पण सत्तेत सहभागी करून न घेतलेले निष्ठावान bjp चे नेते ह्यांच्यात फूट दुसऱ्या कोणाला पाडायची गरज नाही
ती पडणार च आहे.उघड नाही पडली तरी निवडणुकीत पाडा पाडी चे खेळ रंगणार च आहेत.
फडणवीस पुढे जाऊन मोदींनंतर आपल्या पंतप्रधान बनन्यात अडथळा येऊ नये म्हणून अमित शहानीच महाराष्ट्र महाआघाडी कडे दिला असंही असु शकतं. पुढच्या वर्षी ह्याच कारणाने ऊत्तर प्रदेशातही भाजपची सत्ता जाऊ शकते.
जिथे आपल्या वाटेत कुणी येनार नाही, तिथे भाजपने बरोब्बर सत्ता आणलीय. (कर्नाटक, मध्य प्रदेश वगैरे)
महाराष्ट्रा सारखे राज्य हातातून जाऊ देण्याईतके मोशा दुधखुळे नक्कीच नाहीत, जर ते बिहारात नितीश कुमारना पुर्ण पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देऊ शकतात तर महाराष्ट्रात विरोधात बसन्यापेक्षा शिवसेनेला एक किंवा दोन वर्ष मुख्यमंत्रीपद त्यानी सहज दिलं असतं. पण अमित शहानी हलकासा प्रयत्न ही केला नाही ऊध्दव ठाकरेंचं मन वळविण्याचा. अगदी कर्नाटक, मध्य प्रदेश जराशीही चूक हऊ नदेता अमित शहानी खेळ करून जिंकला ते पहाटेची फजीती होऊ देतील का?? फडणवीसांची प्रतिमा मलीन करून त्यानी साधायचा तो डाव साधलाय.
फडणवीस राज्यातील काटे बाजूला करत राहीले आणी वरून त्यांचाच काटा काढला गेला. अमीत शहानी देशपातळीवर त्यांची प्रतिमा तयार केलीच आहे, मोदी बाजुला झाले की ते स्वतला पंतप्रधान पदाचा ऊमेदवार घोषीत करतील. फडणवीस आणी योगीना एकतर त्यांच्या त्यांच्या राज्यातच राहू देतील नाहीतर मग कुठल्यातरी राज्यात राज्यपालपद देऊन बाजुला केलं जाईल.
wishful thinking.. किन्वा वैचारिक खिचडी.. महाराष्ट्रासारख्या राज्याची सत्ता कोणीही शुल्लक कारणाने घालवणार नाही..
पंतप्रधानपदा साठी एखाद्या राज्याच्या बळी द्यावा लागत असेल तर अमित शहाणा काय फरक पडेल??? आपल्या रस्त्यातील काटा त्यांनी अलगद बाजूला उचलून ठेवलाय.
फडणवीस आणि शहा ह्यान्ची कुठेही सद्य स्थितीत तुलना होऊ शकत नाही .. आणि ते कोणत्याही शर्यतीत नाहीत ..
असं तुम्हाला वाटतंय. मोदींनतर कोण?? ह्याची मोर्चेबांधणी आत्तापासून सुरूय.
शहानी गुजरातचं मुख्यमंत्रीपद (जे तियाना सहज मिळू शकत होतं) ते न घेता केंद्रात दोन नंबरचं खातं का घेतलं हे समजून घ्या. माझा अदाज खरा ठरला तर शहा हे खरंच चाणक्य ठरतील.
सांगायचे तर भारतीय लोकशाही च्या नशिबात अती काळेकुट्ट दिवस अजून यायचे आहेत. त्या दिवसा समोर हे सध्याचे काळे दिवस काहीच वाटणार नाहीत.
नितीशकुमार आणि उद्धव ठाकरे ह्यान्च्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे.. नितीश १९७७ च्या आन्दोलनातून मोठा झालेला हुशार प्रशासक आहे.. वडिलान्ना दिलेल्या वचनाच्या जोरावर राज्याला वेठीला धरणारा नाही..
महाराष्ट्रात भाजपने जशा चुका केल्या तशाच चुका बिहारमध्ये सुद्धा केल्या.
बिहारमध्ये सुरूवातीपासून संजदपेक्षा कितीतरी जास्त मताधार असूनही भाजपने कायम (मधली २-३ वर्षे वगळता) नितीशकुमारांच्या ताटाखालचे मांजर बनण्यात धन्यता मानली. मोदींनी बिहारमध्ये प्रचारासाठी येऊ नये अशी नितीशकुमारांची अटही भाजपने अनेक वर्षे मान्य केली होती. २०१३ मध्ये मोदी बिहारमध्ये प्रचारासाठी गेले असताना तेथील पोलिसांनी त्यांच्या सुरक्षेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. मोदींच्या सभेच्या जवळ बॉम्बस्फोट होऊन काही नागरिक गेले होते. एक बॉम्ब तर मोदींच्या व्यासपीठाखाली लपविला होता.
संजदशी युती तुटलेली असूनही व नितीशकुमार मोदींना पाण्यात पहात असूनही भाजपने २९१७
मध्ये पुन्हा एकदा नितीशकुमारांचा हात धरला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत संजदला २ व भाजपला २२ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या ५ जागा संजदला दिल्या व दोन्ही पक्षांनी समान १७ जागा लढविल्या. २०२० मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आधीच नितीशकुमारांना मुख्यमंत्री म्हणून मान्यता दिली. प्रतै भाजपला ७४ तर संजदला फक्त ४१ जागा मिळाल्या, पण मुख्यमंत्री भाजपचा नाही.
२०१७ मध्ये भाजपने संयम बाळगून विरोधी बाकांवर बसला असता तर काही काळात संजद-राजद-कॉंग्रेस यांचे संयुक्त सरकार कोसळून मध्यावधी निवडणुक होऊन भाजपला सत्तास्थापनेची संधी मिळू शकली असती. परंतु भाजपने धाडस न करता नितीशकुमारांच्या ताटाखालचे मांजरच राहण्याचे ठरविले व कायमच दुय्यम स्थान स्वतःहून गळ्यात घेतले.
महाराष्ट्रात भाजपने जे १९८९ पासून केले तेच बिहारमध्ये १९९६ पासून केले. स्वत:चा मताधार बऱ्यापैकी असूनही अजिबात गरज नसताना अत्यंत दुर्बल स्थानिक पक्षाला खूप जास्त महत्त्व देऊन स्वत:ची वाढ खुंटविण्याची चूक भाजपने दोन्ही राजो केली. सुदैवाने बिहारमध्ये २०१३ मध्ये व महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये युती तुटून भाजपला खूप फायदा झाला होता व युतीतील स्थानिक पक्षाचा दुर्बल जनाधार सिद्ध झाला होता. परंतु पुन्हा एकदा भाजपला अवदसा आठवली व पुन्हा एकदा त्याच दुर्बल स्थानिक पक्षांना डोक्यावर बसवून भाजपने स्वतःचे नुकसान करून घेतले.
अर्ध्या पेक्षा जास्त भारतात स्थानिक पक्ष च प्रबळ आहेत.राष्ट्रीय पक्ष राज्य हिताचे नाहीत हे नॉन हिंदी राज्यांना चांगले माहीत आहेत.
यूपी ,आणि बिहार फक्त मतदार ची खोगीर भरती असलेल्या राज्यातील मतदान च्या जोरावर थापा मारून कोणी ही स्वतः ला राष्ट्रीय मान्यता असलेला पक्ष समजत असतात. पण दोन राज्यात च प्रभाव असणारे राष्ट्रीय पक्ष बेडका सारखे आहेत.ते हत्ती कधीच होणार नाहीत.
मोदी गुजरात सोडून यूपी मध्ये निवडणूक लढले त्याला हेच कारण आहे भावनिक आव्हान केले की यूपी ल कोणी निवडून येवू शकते.
मोदी नी .
केरळ,तामिळनाडू,आसाम,मेघालय,त्रिपुरा पश्चिम महाराष्ट्र, काश्मीर,कर्नाटक,आंध्र , तेलंगणा. बंगाल पंजाब,ओरिसा,,इथे निवडणूक लढवावी.
बरोबर .. पण नितिश शेवटच्या क्षणाला अजूनही पलटी मारू शकतात.. ते राजकिय कारकिर्दीच्या मावळतीला आहेत.. कदाचीत तिसर्या आघाडीचे पन्तप्रधान पदाचे उमेदवार असतील.. मला एवढच म्हणायचय .. त्यान्ची आणि उध्दव ठाकरेन्ची तुलना होऊ शकत नाही.. कारण आधी त्यानी रेल्वे-मन्त्री, ३-४ वेळेला मुख्य-मन्त्रीपद साम्भाळल आहे.. अनुभव आहे
नितीश तिकडे जाऊच देत. एकतर समाजवादी विचारांची मंडळी अंतर्बाह्य गंडलेली असतात त्यामुळे कधीतरी हे लोक कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे घाण घालणारच हे गृहित धरायचे. त्यामुळे नितीश कधीतरी जाणारच. ते जात नसतील तर भाजपने त्यांना हाकलावे असे फार वाटते.
एक तर रामविलास पासवान गेल्यानंतर लोकजनशक्तीचीही ताकद बरीच कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत २०२४ मध्ये नितीश बरोबर नसतील तर बिहारमधील ४० च्या ४० जागा लढवता येतील. मागच्या वेळेस नितीश-पासवानबरोबर युती करून ४० पैकी ३९ जागा आल्या होत्या त्यापैकी १७ भाजपच्या होत्या. २०२४ मध्ये तितक्या नक्कीच येणार नाहीत तरी २२-२४ जागा जरी आल्या तरी २०१९ पेक्षा पडलेली ती भर असेल.
तसेच तिकडे राहुल स्वतःला सगळ्या विरोधी पक्षांचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बनता यावे यासाठी गुडघ्याला बाशिंग लावून बसलेच आहेत. बरोबर आपले काका पण आहेतच. अलीकडे त्यात ममतांचीही भर पडली आहे. आणखी नितीशही स्वतःचा दावा सांगायला जाऊ देत. नितीश स्वतः स्वबळावर बिहारमध्ये एकदाही जिंकलेले नसले आणि कित्येक वर्षांपासून भाजपबरोबर असल्यामुळे त्यांच्या दाव्याला विरोधी पक्षात सहजासहजी मान्यता मिळणार नाही हे उघड आहे. तरीही नितीश स्वतःचा दावा करायला गेले आणि तो अमान्य झाल्यामुळे वादावादी-मतभेद-भांडणे झाली तर विरोधी कळपात परस्परविरोध आहे एवढे चित्र उभे राहिले तरी ते पुरेसे आहे. दुसरे म्हणजे नितीश भाजपच्या पाठिंब्यावर स्वतः मुख्यमंत्री बनले पण ममतांनी १९९८ मध्ये पहिल्यांदा भाजपला केंद्रात सत्तेत यायला मदत केली होती आणि ममताही भाजप सरकारमध्ये मंत्री होत्या हे पण हे पण नाकारता येणार नाही. तसेच जर वि.प्र.सिंग पूर्वीचा सगळा जन्म काँग्रेसमध्ये काढूनही काँग्रेसबाहेर पडल्यानंतर दोन-सव्वादोन वर्षांत पंतप्रधान बनू शकत असतील तर मग नितीश का नाही? असे काही मुद्दे नितीश मुद्दा मांडू शकतील. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की तिकडे पन्नास पंतप्रधानपदाचे उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असू देत. त्यातूनच तो तंबू एकसंध नाही हे चित्र मतदारांपुढे आले तर ते पण पुरेसे आहे. त्यामुळे नितीश स्वतः तिकडे जाणार नसतील तर भाजपने त्यांना लाथ घालावी असे फार वाटते. करू दे त्यांना परत एकदा राजदबरोबर सरकार स्थापन.
त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही सगळ्या ४८ जागा लढवता येऊन मागच्या वेळच्या २३ मध्ये ५-६ ची भर पडू शकेल. फक्त त्यासाठी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीबरोबर युती करायची अवदसा आठवायला नको. २०२४ मध्ये २०१९ च्या तुलनेत हरियाणा, पंजाब आणि कदाचित बंगाल-कर्नाटकमध्ये जागांचे नुकसान व्हायची शक्यता बरीच आहे. अशावेळी महाराष्ट्र आणि बिहारमधून १२-१५ जागा अधिक मिळाल्या तरी भाजपला स्वतःचा २९० पर्यंत आकडा कायम ठेवता येईल.
महाराष्ट्रातही सगळ्या ४८ जागा लढवता येऊन मागच्या वेळच्या २३ मध्ये ५-६ ची भर पडू शकेल. >>>>
महाराष्ट्रात शिवसेने शिवाय आपले खासदार निवडून येऊ शकत नाहीत हे पक्के माहीत असल्यानेच स्वत अमित शहा मातोश्रीवर युती करा म्हणून विनवण्या करायला आले होते. भाजपने एकटं लढायची हिंमत केली नाही, करनार नाही. ;)
चंसू,
मुंबई महापालिकेची निवडणूक झाल्याशिवाय महाराष्ट्रात भविष्यात काय होईल याबाबत बोलण्यात काही अर्थ नाही. आता ती निवडणूक कोविडमुळे पुढे ठकलली नाही तरच.
एक मात्र खरे की, भारताची अर्थव्यवस्था जोरदार सुधारण्याची लक्षणे दिसताहेत. खूप वेगाने भांडवल भारतात येताय. त्यामुळे २०२४ ची निवडणूकीची गणिते फार वेगळी असतील.
असो.
लोकसभा आणि विधानसभेची गणिते वेगळी असतात. महापालिकेची आणखी वेगळी. भाजपची लोकसभेतील कामगिरी विधानसभेतील कामगिरीपेक्षा चांगली असेल असे वाटते. फक्त त्यासाठी ४८ च्या ४८ जागा लढवता आल्या पाहिजेत. जर भाजपवाले परत शिवसेनेपुढे शेपूट हलवत गेले किंवा राष्ट्रवादीशी युती केली तर मात्र कठीण होऊन जाईल. मी तर ठरवले आहे. जर परत शिवसेनेशी युती केली तर विधानसभेत माझे मत राष्ट्रवादीला आणि लोकसभेत नोटाला. आमच्या मतदारसंघातून शिवसेनेचा उमेदवार असेल. त्याला मत देता येणे केवळ अशक्य.
आता महाराष्ट्रात जो सावळागोंधळ चालला आहे ते पाहता महाविकास आघाडीला जनमत आपल्या विरोधात आहे हे जाणवले असेलच. त्यामुळे कोरोनाचे निमित्त करून महापालिका निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील ही शक्यता आहे. कधीकधी वाटते की महापालिका निवडणूक घ्यायला लागायला नको म्हणून दिवाळीच्या सुमारास आकडे फुगवून पण दाखवले तरी आश्चर्य वाटू नये.
शिवसेना भाजप युती आता कधीच होणार नाही असे वाटते. मात्र मविआ मधे वैचैरिक गोंधळासाठी पुड्या सोडणे चालूच राहील. पुलोदच्या प्रयोगापासून निरनिराळे कॅांग्रेस विरोधक पवार साहेबांबरोबर गेले व संपले. या अगोदर नुकतेच राज साहेब गेले व संपले. आता शिवसेनेची पाळी आहे इतकेच. ध्रृविकरणाची ही उत्तम व अनायासे चालून आलेली संधी भाजप सोडेल असं वाटतं नाही. मात्र मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकांनंतर या राजकारणला आलेला आकार जाणवायला लागेल व मंगळवेढा निवडणूकीतून मिळलेल्या संदेशाचे पुष्टिकरण होते आहे का ते लक्षात येईल. तसेच भाजपालाही पक्षांतर्गत साफसफाईची संधी लाभेल. सत्ता गेल्यामुळे भाजपातले बरेच जण खुलेआम बोलताहेत, त्याचा फायदा भाजपाला नक्कीच पुढच्या राजकारणाला होईल असं वाटतंय.
मागे झालेल्या अनेक निवडणूकीत अगदी भाजपचा बालोकिल्ला असलेल्या पुणे, नागपूर पदविधर नतदारसंघात भाजपचा धुव्वा ऊडाला तरी भाजप जिंकेल अशी आशा आहे??? मआणसाने आशावादी रहावं पण किती?? भाजप राज्यातून नामशेष होनार आहे. फडणवीस आणी स्वतचा मतदार संघ नसलेले “हेवीवेट” नेते चंद्रकांत पाटील ह्याना पाहून कोण भाजपला मत देईल??
जो पर्यंत फडणवीस कडे नेतृत्व आहे तोपर्यंत मी कधीच भाजपला मत देणार नाही. तोपर्यंत माझं मत धनुष्यबाण नाहीतर घड्याळ.
मी १९७८ पासूनच्या इतिहासाच्या आधारे बोलतोय. मतदानाची टक्केवारीच्या आधारे बोलतोय. एखाद दुसऱ्या निवडणुकीवर मी मत मांडत नाही आहे.
पण तुमच्याही मतांचा आदर आहे. ते खोडून काढायचीही अजिबात इच्छा नाही. काळ तो न्यायनिवाडा करणारच आहे. :)
फडणवीसांच्या कारकीर्दीत ते, त्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे श्रीमंत झालेले नाहीत. त्यांच्यापैकी कोणि भूखंड लाटलेले नाहीत. त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप व पुरावे नाहीत. यास्तव माझे मत फडणवीसांनाच.
तुम्ही कोणालाही मत द्या. फक्त तो स्वत:ची धन करणार नाही एवढेच पहा एवढेच म्हणून थांबतो.
फडणवीसांच्या कारकीर्दीत ते, त्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे श्रीमंत झालेले नाहीत>>> श्रिमंत झालेले असुही शकतात नसूही शकतात. खात्रीने कसं सांगता?
फडणवीसांच्या कारकीर्दीत ते, त्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे श्रीमंत झालेले नाहीत. त्यांच्यापैकी कोणि भूखंड लाटलेले नाहीत. त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप व पुरावे नाहीत. >>>>
जलयुक्त शिवार योजना तसेच समृध्दी महामार्गात घोटाळ्याचे आरोप लागलेत.
काळ तो न्यायनिवाडा करणारच आहे. :) >>> काळ निवाडा करतोच आहे. भाजप एकापाठोपाठ एक निवडणूका हरतेय.
बाकी तुम्ही आकडेवारीवर बोलतात ईतर भाजप समर्थकांसांरखे आंधळ्याथापा मारत नाहीत. ह्यामुळे तुमचा आदर वाटतो. बाकी भाजपशी युती तोडल्या मुळे शिवसेनेचा मोठा फायदा झालाय. आजपर्यंत मिळाल्या नव्हत्या एवढ्या जागा सोनेला पंचायत समीतीत मिळाल्या. सेनेच्या साथीने पुणे नागपूर हे भाजपचे बालेकील्ले ऊध्वस्थ झाले. मिरा भाईंदर आणी साक्री ईथल्या आमदारानी सोनोत प्रवेश घेतला, मंगळवेढ्यात स्वतच्या प्रभावामुळे भाजपचा आमदार जिंकला, एकामागोमाग एक पराभव होत असुनही शिवसेना संपेल असा आशावाद व्यक्त कसा होऊ शकतो?? म्हणजे अंदाजाला काही आधार हवा ना??
बाकी भाजपचे स्थानीक नेते फडणवीसानी संपवलेत, तावडे बावनकुळे हे लोक आता आधी सारखी मेहनत घेणार नाहीत. खडसेनी तर जळगावात चांगलीच मोर्चेबांधनी केलीय. मुंडे भगीनी हा स्वत पुरतं पाहतील. फडणवीस लोकनेते नाहीत. स्वतचिया मतदार संघातही ते फक्त २५०००० च्या आघाडीने जिंकले. भाजपला राज्यात भविष्य कठीण आहे.
भ्रष्ट चार झालाच नाही असे काही नाही.
ह्या देशात एक व्यक्ती सापडणार नाही त्यांनी भ्रष्टाचार केला नाही.
फक्त काहींनी कमी नी जास्त केला इतकाच फरक आहे.
पक्ष चालवायला,घर चालवायला पैसा लागतो.
पक्षासाठी पैसे पदावर राहून जमा नाही तर हाकलून देतील .
"कडक" माल तुम्हा दोघांना मिळतो कुठून ?
नशेंडी कंगना आणी गंजोडी सुशांत च्या भाजप समर्थकांकडून ;)
आपल्या येथे, कायद्याने, कुणावरही, कसलाही आरोप, तो आरोप करणार्याला सिद्ध करावा लागतो. अर्थात, आरोप करणार्यावर ही जबाबदारी (इंग्लिशमधे onus) असते, हे तुम्हाला माहिती असेलच. पण आता काय झाले आहे, टामटूममामांचे अनुकरण करतांना तुम्ही अगदी संपूर्ण घसरला आहात. त्यांचे राहूंद्यात-- ते 'बियाँड रीडिंप्शन' आहेत. तुम्हीतरी काही विचार करून लिहा की !
तुम्ही म्हणताय ते सर्व बरोबर आहे.
मात्र एकदा का त्या दोघांनी 'कडक' माल मारला की आपण काय लिहितोय, काय म्हणतोय याचे जराही भान त्या दोघांना राहात नाही. शेवटी चेले कोणाचे आहेत ! राष्ट्रीय विदुषकाचे !
फडणवीस फक्त अडीच लाखांच्या मताधिक्याने जिंकले म्हणे. याआधी राजनाथ सिंह काय, हफीज सईद काय . . . !
"कडक" माल वारंवार वापरल्यानंतर अज्ञान वारंवार उघडे पडून सर्वत्र हसू होणारच. आपल्या ठार अज्ञानामुळे आपलं सर्वत्र हसू होतंय याचेच यांना अज्ञान आहे.
टायपो झालाय तो गुरूजी. २५०००. हे तुम्ही समजून घ्यायला हवे होते. बाकी अतिरेक्यांपुढे गुडघे टेकलेल्या भाजप नेत्याबंद्दल हू तूमचा किबोर्ड झीजूद्या. :)
पुन्हा एकदा आकडेवारीच्या अज्ञानाचे केविलवाणे आणि हास्यास्पद प्रदर्शन. शून्य माहिती व अज्ञान असूनही फेकाफेकी करण्याचा कॉन्फिडन्स प्रचंड जागृत आहे.
चालू द्या. तेवढीच आमची करमणूक होतेय.
किती टाळनार?? अतिरेक्यांपुढे गुडघे टेकलेल्या बूळचट भाजप नेत्यांबद्दल बोलायला?
ज्याच्या बेसिकमध्येच लोचा आहे त्याला सांगितलेले काय समजणार? सांगितलेले समजण्याएवढा आवाका आहे का आपला?
जरा ब्रेक घ्या बाहुबली. आपले अज्ञान वारंवार उघडे पडून सर्वत्र हसू होतंय. थोडे ज्ञान वाढवा आणि नंतर विचारा. मग सांगेन.
शक्य तेव्हढे मुद्ध्यांपुरते देण्याचा प्रयत्न करतो आहे.
भाजपा नेत्यांचे ते कृत्य अतिशय लाजिरवाणे होते. तेव्हाचे भाजपाचे नेतृत्व बुळचट होते. ते खास दिल्ले पठडीतले असल्याने ते तसेच असणार ह्यांत आश्चर्य नाही. आताचे त्यांचे नेतृत्व मात्र, निदान आंतरराष्ट्रीय राजकारणांत, आपल्या देशाच्या सरहद्दींवरील त्याच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावरून तरी बरेच खंबीर आहे, असे दिसते. तेव्हा आली तशीच वेळ पुन्हा आली, तर ते काय करतील, हा 'जर- तर' चा मुद्दा झाला.*
पण भाजपाच्या त्या वेळच्या त्या दुर्दैवी निर्णयास बरीचशी भारतीय मानसिकता कारणीभूत आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. आपल्यांत, एक समाज म्हणून अतिशय बुळेपणा आहे. त्या वेळी त्याच मनोवृत्तिचे प्रदर्शन त्या विमानंत अडकलेल्या प्रवाशांच्या नातेवाईकांनी, दिल्लीत निदर्शने करून, तत्कालिन माध्यमांना मुलाखती देऊन दर्शवले होते. हीच आपली भुसभुशीत मानसिकता, कुठल्याही आपत्तितही दिसून येते-- जशी ती कोव्हिड्च्या दुसर्या लाटेच्या वेळी दिसून आली. कुठल्याही माध्यमाच्या 'वार्ताहरा'ने माईक नाकाखाली सरकावयाचा अवकाश, लगेच आपले रडगाणे जाहीरपणे सुरू! असो.
पण, निदान तो दुर्दैवी, व लाजिरवाणा निर्णय जनतेसाठी, जनतेच्या दबावामुळे होता तरी. त्याअगोदर आपल्या सरकारांनी तत्सम परिस्थितीत कायकाय केले होते?
बांगलादेशाच्या निर्मीतीच्या वेळी, इंदिराबाईंनी पाकिस्तानचे हजारो सैनिक नंतर सोडून दिले. अर्थात, त्यांना महिनोमहिनेच नव्हे, तर काही आठवडेही पोसणे आपल्याला कठीणच होते. तेव्हा ते सोडले ह्याविषयी कुणी तक्रार करू नये. पण त्या बदल्यात आपण आपल्या पदरांत काय पाडून घेतले? तर जवळजवळ शून्य.
पण खरी कमाल १९८९ व १९९१ साली तत्कालिन केंद्रीय नेत्यांनी केली आहे.
१९८९ साली, तत्कालिन केंद्रीय गृहमंत्री, मुफ्ति महंमद सयीद ह्यांच्या, रूबाईयाँ ह्या मुलीचे अपहरण जे.के. एल. एफ ह्या फुटीरवादी गटाने केले. तेव्हा त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्यासाठी वि. प्र. सिंग ह्यांनी तेव्हाचे जम्मू- काश्मिरचे मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ह्यांच्यावर दबाव आणला. सिंग ह्यांचे म्हणणे असे होते की, सरकारने त्या गटाच्या अटकेत असलेल्या ज्या दहशदवाद्यांच्या सुटकेची मागणी होती, ती अब्दुल्ला ह्यांनी स्वतः मान्य करून, त्या गटाला कळवावी, व रूबाईयाँ ह्यांची तात्काळ सुटका करून घ्यावी. अब्दुल्लांच्या माहितीनुसार, ह्या टोकाची जरूर नव्हती, व तसे न करतांच तो अपहरणकर्ता गट रूबाईयाँ हिची सुटका करेल असा त्यांना विश्वास होता. पण सिंग व सयीद ह्यांनी दबाव आणला, अब्दुल्लांना धुडकावून लावले. व त्या मुलीची सदर गटाने सुटका करण्याच्या अगोदरच, सरकारने त्या दहशतवाद्यांची सुटकाही करून टाकली.
म्हणजे येथे, जनतेचा संबंध नव्हता. हे केवळ एका केंद्रीय गृहमंत्र्यासाठी उचललेले देशविघातक पाऊल होते.
ह्याचीच उजळणी, १९९१ साली झाली. पुन्हा जे.के. एल. एफ ह्या दहशतवादी गटानेच, कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते, सैफुद्दिन सोझ ह्यांच्या मुलीचे, नहिदा इम्तियाझ हिचे अपहरण केले. बदल्यात ते त्यांच्या अटकेत असलेल्या पाच दहशतवाद्यांची सुटका सरकारने करावी, अशी मागणी करत होते. तेव्हा विप्र सिंगांच्या सरकारने त्या पाचांची सुटका करून टाकली, व सदर मुलीची सुटका करून घेतली.
म्हणजे येथेही, जनतेचा संबंध नव्हता. हे केवळ एका नेत्यासाठी उचललेले देशविघातक पाऊल होते.
[* ते सध्याचे सरकार कुठे खंबीर आहे? बालाकोट इत्यादी खरेच झाले कशावरून? -- अशा तर्हेची भुक्कड शेरेबाजी, आडगावांतल्या बकाल वस्तीतील- आजूबाजूस सांडपाण्याचे नाले वाहाताहेत अशा ठिकाणच्या, दारावर घाणेरडा पातळ पडदा लावलेल्या, भिक्कार बारमधे, आपल्याप्रमाणेच दोन कानांमध्ये केवळ एकपेशीय मेंदू आहे अशाच भुक्कड मित्रांबरोबर बसून, 'चखणा खातखात', अतिसुमार दर्जाची दारू पितपित, एकेमेकांच्या हातांवर टाळ्या देत शेरेबाजी करण्यांनी, येथे तशीच शेरेबाजी केली तर उत्तर देण्यात येणार नाही].
धन्यवाद प्रदीप!
अगदी मुद्देसुद प्रतीसाद.
भारताला "बनाना रिपब्लीक" हे नाव याच गोष्टींंमुळे पडले होते. काहीही केले तरी भारत काहीच करत नाही असा संदेश बाहेर जात होता. कश्मीर च्या बाबतीत तर ते अगदी खरे होते. पाकीस्तान चे मंत्री भारतात आले की फुटीर ता वादी पहिले त्यांना जाउन भेटायचे. तेही दिल्लीत येउन. याच फुटीरतावादी लोकांचा सारा खर्च भारत सरकार कित्येक वर्षे करत होते वरुन त्यांची दादागिरी चालु होती.
आता हळुहळु भारताची भुमीका जगात जरा सिरियस्ली घेतली जात आहे. बाकी ज्या लोकांना बाहेर काय चालले आहे हे माहीत नसते तेच लोक अगदी अधिकारवाणी ने बोलतात. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष हाच एक उपाय आहे.
जाता जाता : मला १९९१ सालची नहिदा इम्तियाझ हिचे प्रकरण माहीत नव्हते. माहीती बद्दल धन्यवाद.
स्टार मध्ये जे लिहिलंय त्याबद्दल अभिनंदन. मला माझ्या या लोकांबद्दलच्या भावना इतक्या नेमक्या शब्दात व्यक्त करताच आल्या नसत्या. बाकी मोबाईल सर्व जनांमध्ये पोचवण्यामुळे जे नुकसान झालेलं आहे त्याचा अशा लोकांनी सगळीकडे फालतू पोस्ट टाकणे हा परिपाक आहे.
यापेक्षाही अजून एक भयंकर घटना १९९३ मध्ये घडली ज्याचा उल्लेख सर्व माध्यमे टाळत असतात कारण तेव्हा त्यांच्या लाडक्या पक्षाचे सरकार केंद्रात होते.
सप्टेंबर १९९३ मध्ये ७-८ पाकिस्तानी अतिरेकी काश्मीरमधील हजरतबाल मशिदीत घुसल्यानंतर तातडीने लष्कराने मशिदीला सर्व बाजूने वेढा घालून अतिरेक्यांना आत अडकवून ठेवले. मशिदीत आत एकही नागरिक नव्हता. त्यामुळे कोणाच्याही जिवाला धोका नव्हता. अतिरेक्यांनी शरण येण्यास नकार दिल्याने लष्कराने मशिदीची वीज व पाणी तोडले. त्याविरुद्ध काही पाकिस्तानप्रेमी ढोंगी पुरोगामी सर्वोच्च न्यायालयात गेले व सर्वोच्च न्यायालयाने वीजपुरवठा पूर्ववत करून अतिरेक्यांना अन्नपाणी पुरविण्याचा अत्यंत विचित्र आदेश दिला. त्यामुळे नाईलाजाने लष्करालाअतिरेक्यांना अन्नपाणी पुरवावे लागले.
अतिरेकी आत अडकले होते, पळून जाण्याची सुतराम शक्यता नव्हती व एकाही नागरिकाचा जीव धोक्यात नव्हता.
परंतु २-३ महिन्यांनतर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश या ४ राज्यांची निवडणुक होती. मुस्लिम मते जाऊ नयेत यासाठी अतिरेक्यांना सुखरूप पाकिस्तानातला जाऊन देण्याचा अत्यंत संतापजनक आदेश नरसिंहरावांनी लष्कराला देऊन अतिरेक्यांना सोडून दिले.
१९९९ मध्ये अपहरण केलेल्या विमानात १७० नागरिक होते. त्यातील एकाला अतिरेक्यांनी मारून टाकले होते व दुसऱ्याला जखमी केले होते. जवळपास ७-८ दिवस प्रवाशांना विमानातून बाहेर जाऊन दिले नव्हते. विमानातील सर्व टॉयलेट्स तुडुंब भरली होती व नंतर विमानातील दिसेल त्या रिकाम्या जागेवर प्रवाशांना नैसर्गिक विधी करावे लागले. त्यामुळे विमानात प्रचंड दुर्गंधी पसरली होती. कंदाहारमध्ये विमानाला तालिबानी रणगाड्यांंनी वेढा घातल्याने कोणत्याही प्रकारची सुटकेची कारवाई करणे जगातील कोणत्याही देशाला अशक्य होते.
अशा परिस्थितीत अतिरेक्यांच्या मागण्या मान्य करणे किंवा १७० प्रवाशांचा जीव जाऊ देणे हे दोनच पर्याय शिल्लक होते. अतिरेक्यांनी सुरूवातीला १० कोटी डॉलर्स व ४० अतिरेक्यांना सोडण्याची मागणी केली होती. नंतर अजित डोवलांनी बऱ्याच वाटाघाटी करून ही मागणी फक्त ३ अतिरेकी सोडण्यावर आणली. प्रवाशांच्या सुटकेसाठी जसवंतसिंह आपला जीव धोक्यात घालून कंदाहारला जाऊन सर्व प्रवाशांना सुखरूप परत घेऊन आले.
१७० नागरिकांचे जीव वाचविणे याला गुडघे टेकले म्हणणे हे अत्यंत निर्बुद्ध व महामूर्ख असल्याचे लक्षण आहे. अर्थात जे असा आरोप करीत आहेत त्यांनी आपला मूर्खपणा वारंवार सिद्ध केला आहे.
अतिरेक्यांना सोडून दिल्याच्या अजून काही घटना १९९१-९२ या काळात घडल्या आहेत.
१९९१ मध्ये इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचे महाव्यवस्थापक दोराईस्वामींचे काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांनी अपहरण केल्यानंतर त्यांच्या सुटकेसाठी ७ अतिरेक्यांना नरसिंहरावांनी सोडले होते.
१९९२ मध्ये गुलाम नबी आझादांच्या मेव्हण्याचे अपहरण केल्यानंतर नरसिंहरावांनी एका कट्टर अतिरेक्याला सोडले होते.
https://www.google.com/amp/s/wap.business-standard.com/article-amp/news…
परंतु नरसिंहरावांंच्याच काळात एच एम टीचे महाव्यवस्थापक खेरा व इतर दोघांच्या अपहरणानंतर अतिरेक्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने त्यांनी तिघांनाही मारून टाकले होते.
१९९५ मध्ये काश्मीरमधील ६ परदेशी पर्यटकांचे अपहरण करून शेवटी मागच्या पूर्ण होत नसल्याने त्यांना मारण्यात आले होते.
जर १९९९ मध्ये ३ अतिरेक्यांना सोडले धसते तर सर्व १७० प्रवाशांना मारून टाकले असते.
कशाला अकलेचं दिवाळं जाहीर ऐकलेल्या टिनपाट लोकांना उत्तरे देण्यात आपला अमूल्य वेळ फुकट घालवताय?
त्यांचा वैचारिक बद्धकोष्ठ बरं होणार आहे का?
प्रदीप यांनी उत्तर दिल्यानंतर त्यात मी थोडी भर टाकली इतकंच. अन्यथा या हऱ्यानाऱ्यांच्या बाष्कळ बरळीकडे मी फारसे लक्ष देत नाही.
भाजप राज्यातून नामशेष होनार आहे.>>> कडकड टाळी , शिट्यांचा दणका आणि १०१ तोफांची सलमी!!
फडणवीस नेता, चं.पा अध्यक्ष, कृपाशंकर ऊपाध्यक्ष. विरोधात पवार आणी ठाकरे :) भाजपची वेळ जवळ येऊन ठेपलीय.
४ महापालिकांंची मुदत संपून बराच काळ लोटलाय व अजून १० महापालिकांंची मुदत फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपतेय. पुढील वर्षभर तरी निवडणुक होणे अवघड दिसतंय. त्यासाठी कोरोना, इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेले रद्द झालेले मतदारसंघ अशी कारणे दिली जातील.
खरंय.
तसंच व्हावं अशी इच्छा आहे. शिवसेनेने असंच काही बाही करत आपले मरण पुढे पुढे ठकलत राहावे हे नैसर्गिक आहे. कारण तसं झालं तरच जास्त चांगल्या रितीने व भक्कम धृविकरण होईल.
या साठीच मी भाजपाला अनायासे मिळालेली संधी असं म्हणतोय.
पण निवडणुक पुढे जाणे हे राष्ट्रवादी-कॉंग्रेससाठी त्रासदायक ठरेल कारण या १४ पैकी बहुतेक सर्व महापालिकेत भाजप किंवा शिवसेनेची सत्ता आहे आणि जोपर्यंत निवडणुक होत नाही तोपर्यंत राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसला या महापालिकात सत्तेत परत येण्याची संधी मिळणार नाही. विशेषतः पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सांगली अशा महापालिकेत आपण पुन्हा सत्तेत परतू अशी राष्ट्रवादीला आशा आहे. सोलापूर, अमरावती महापालिका परत जिंकू अशी कॉंग्रेसला आशा आहे.
त्यामुळे निवडणुक पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला हे दोन पक्ष विरोध करतील असं वाटतंय.
यालाच तर अंतर्विरोध म्हणतात ना?
हाच तर धृविकरणाचा पाया आहे.
असो.
मुंबई महानगर पालिका निवडणूक फक्त प्रांतीय मुद्द्यावर होते.
मराठी लोकांचे पक्ष म्हणून परप्रांतीय कधीच सेने ला मत देत नाहीत परप्रांतीय द्वेष पूर्ण वागून मराठी लोकांची सत्ता बरखास्त करण्यात आघाडीवर असतात
आपले अती बुद्धिवान ,नेक देशप्रेमी (देश दर्जा वर फक्त ह्यांचा द्वेष केला जातो तरी हे मी भारतीय पाहिले असले खूळ बाळगून असतात)
मुंबई नगरपालिका सेने च्या हातात राहिले ह्याला महत्वाचे कारण bjp बरोबर ची युती.
गुजराती ,मारवाडी हा समाज bjp व्यक्तिरिक्त कोणालाच मत देत नाही.
अगदी उद्योगपती पण वेळ काढून मतदान करतात.
गुजराती,मारवाडी, ह्यानीची bjp मुळे मत आणि सेने मुळे मराठी मत ह्याच्या जोरावर सहज मुंबई जिंकली जाते.
आता bjp शी युती न करता सेना निवडणुकीत उभी राहिली तर मुंबई मध्ये नकीच जागा कमी येतील.
काँग्रेस राष्ट्रवादी मुळे मुस्लिम मत,आणि अगदी थोडीफार उत्तर भारतीय मत मिळतील.
पण महाराष्ट्र ची निवडणूक खूप वेगळ्या मुद्द्यावर लढली जाते.
ही bjp ला मदत करण्यासाठी च निवडणूक लढवता.
तो BJP च B गट आहे.गुप्त समजोता असण्याची शक्यताच जास्त आहे.
मुस्लिम मतांचे विभाजन झाल्या मुळे bjp ला. निवडणूक जिंकणे सोपे जाते.
ह्यावोळी मुंबई पालिका निवडणूक सरळ सेनेचे मराठी मावळे विरूध्द भाजपचे गुज्जू योध्दे होणार आहे. सेनेला काॅंग्रेस आणी राष्ट्रवादीची साथ असेल तर भाजपला धुळीस मिळवायला कितीसा वेळ लागेल??
फडणवीस वेगळा विदर्भ झाल्या शिवाय लग्न करनार नव्हते.
आपद धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही असं सांगून राष्ट्रवादीशी युती करनार नव्हते.
अजित दादाना चक्की पिसायला पाठवनार होते (पिसींग पिसींग)
फडणवीस नेहमी खरं बोलतात, त्यामुळे त्यानी ऊध्दव ठाकरेना वचन दिले नसावे. सत्य हरिश्चंद्राचा आधूनीक अवतार म्हणजे फडणवीस.
गडकरींना निवडणूकीत न हरवल्यास नाना पटोले राजकारणातून संन्यास घेणार होते, तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?
Bjp कडे 7 वर्ष सत्ता असून सुद्धा ती सामान्य लोकांचा विश्वास जिंकू शकले नाहीत
यूपी ,बिहार मधील कौल हा भावनिक असतो
मग त्यांना काही ही चालते .
सुशांत पण चालतो,राज ठाकरे पण चालतो.
Upsc साठी हिंदी च हवी हे पण चालते.
हिंदुत्व पण चालते.
त्या राज्यात विकास वर कधीच मतदान होत नाही.
देशातील प्रगत राज्यात bjp ल कधीच यश मिळाले नाही.
प्रगत राज्यातील लोक प्रॅक्टिकल आहेत भावनिक फालतू मुद्द्यावर ते मतदान करता नाही.
BJP उत्तम कार्य करत आहे हे तेव्हाच सिद्धहोईल जेव्हा bjp दक्षिण भारत ,महाराष्ट्र पंजाब,ह्या राज्यात यश संपादन करेल.
केरळ मध्ये bjp जेव्हा बहु मत मिळवेल तेव्हाच हे सिद्ध होईल bjp देश हितासाठी उत्तम पक्ष आहे
देशातील सर्वात सुशीक्षीत राज्य केरळ मध्ये भाजपचा एकही आमदार नाही. ;) पण राष्ट्रवादीचे दोन आमदार आहेत. जिथे शिक्षण असते तिथे भाजप नसते. युपी बिहार ला त्यामुळेच भाजपेयी लोकांचा शिक्षणाचा टक्का वाढू देत नसावेत, लोक शिकले तर आपला पत्ता साफ.
ISIS मध्ये भरती होणार्यामध्ये ही देशातील सर्वात सुशीक्षीत राज्य केरळ आघाडीवर आहे. कदाचित तिथे भाजप नसेल म्हणून.
हो..दोन महिलान्च( हिन्दू आणि ख्रिश्चन) धर्मान्तर(फसवून).. त्यान्ना अफगाणिस्तान( किन्वा ईसिस) मध्ये नेलेल आहे..
ईसाीस कडे बोट दाखवलं म्हणजे तिथले लोक भाजपला ओळखून आहेत हे खोटं ठरतं का?? केरळी हिंदू शिकलेले असल्याने त्याना भाजप हा ढोंगी हिंदूत्ववादी पक्ष आहे हो पक्क माहीतीय. महाराष्ट्रातील हिंदूंच्या डोक्यात ही हळूहळू प्रकाश पडू लागलाय. १२२-१०५ पुढील निवडणूकीत ६० ;)
एकदम खरे आहे तुमचे ...
त्यामुळे केरळ मधे खुप मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. सुजलाम सुफलाम आहे. खुप मोठया प्रमाणात उद्योग आहेत. दळनवळन चान चान आहे ...
कंम्युनिस्ट सरकार असल्यामुळे तिथे सर्व धर्म समभाव आहे ... तिथला युवक रोजगारासाठी आजीबात बाहेर जात नाही ... उप्र मधे कसे सारे बाहेर जातात ... मुंबैला ..
पास ह्यावर ...
Bjp कडे 7 वर्ष सत्ता असून सुद्धा ती सामान्य लोकांचा विश्वास जिंकू शकले नाहीत
यूपी ,बिहार मधील कौल हा भावनिक असतो
मग त्यांना काही ही चालते .
सुशांत पण चालतो,राज ठाकरे पण चालतो.
Upsc साठी हिंदी च हवी हे पण चालते.
हिंदुत्व पण चालते.
त्या राज्यात विकास वर कधीच मतदान होत नाही.
देशातील प्रगत राज्यात bjp ल कधीच यश मिळाले नाही.
प्रगत राज्यातील लोक प्रॅक्टिकल आहेत भावनिक फालतू मुद्द्यावर ते मतदान करता नाही.
BJP उत्तम कार्य करत आहे हे तेव्हाच सिद्धहोईल जेव्हा bjp दक्षिण भारत ,महाराष्ट्र पंजाब,ह्या राज्यात यश संपादन करेल.
केरळ मध्ये bjp जेव्हा बहु मत मिळवेल तेव्हाच हे सिद्ध होईल bjp देश हितासाठी उत्तम पक्ष आहे
अफगणिस्तानचा पुढचा पन्तप्रधान राष्ट्रवादीचा किन्वा शिवसेनेचा झाला तरच सिध्द होईल की हे दोन्ही उत्तम पक्ष आहेत..
.. शेवटी सगळ साहेबान्च्या धोरणामुळेच ..
भाजपचा करा, नाहीतरी अफगाणींशी भाजपचे जुने संबंध आहेत. अफगाणींपुढेच गुडघे टेकून हाफीज सईद ला भाजपने सोडले होते. कडी निंदा फेम राजनाथसींग स्वत गेले होते सोडायला ;)
सगळया तालिबानी वर एकदा जुजू मॅजिक केले की बघाच... जूजू तुम्हाला सोडणार नाही म्हणावं
माहित नसेल तर बोलू नये.. उगाच बोलायच म्हणून बोलायच नाही..
अच्छा?? अतिरेकी सोडले हे खोटं आहे?? बरं मग भाजपची लाज राखायला आणी तुमच्या समाधानासाठी आपण अतिरेक्याना गोळ्या घातल्या असं मानू??? किती ते अंधळं समर्थन???
..
राजनाथसिन्ह गेले होते का जसवन्तसिन्ह .. चूकिचे सन्दर्भ देऊन दुसर्यान्ना आन्धळं समर्थन म्हणत असाल तर विषयच सम्पला ..
ओके. माय मिस्टेक. पण अतिरेक्यांपुढे बूळचट भाजप सरकारने गुडघे टेकले हे तरी खरं ना??
ओके. माय मिस्टेक पण अतिरेक्यांपुढे बूळचट भाजप सरकारने गुडघे टेकले हे तरी खरं ना??
हो.. चूक ती चूक.. त्याला सोडायचीच वेळ आली होती तर हाल हाल करून सोडायला पाहिजे होता.. हे त्याला मन्त्रान्बरोबर विमानातून घेऊन गेले ती मोठी चूक
अजून.. सिमला कराराच्या वेळेला (पोलादी महिला कोन्ग्रेसच्या) त्यानी काश्मिर प्रश्न सोडविला नाही
अफगाणींपुढे गुडघे टेकले, हफीज सईदला सोडले, राजनाथ सिंह गेले होते . . .
बिनडोकपणाचा कळस! कणभरही माहिती नाही आणि समजण्याची अक्कलही नाही.
अतिरेक्यांपुढे गुडघे टेकले,मसूद अजहर ला सोडले, जसवंत सिंग गेले होते. चूक सुधारली.
पण मुळ मुद्दा हा आहे की भाजपच्या बूळचट नेत्यानी अतिरेक्यांपुढे गुडघे टेकून ३ अतिरेकी सोडले. आता ह्यावर बोलनार का??
तुमच्या अकलेचा सगळीकडे उजेड पाडत फिरु नका.
१२५ + प्रवासी कसे सोडायचे? हा प्रश्न होता.. कांग्रेस असती तर त्यांनी काय वेगळे केल असत? तुम्हाला वाटतंय
तेव्हा हि हि गोष्ट लाजिर्वाणीचं वाटली होती, वाटलं होता सोड्याचेच होते तर एखादे जर्जर आजाराचे इंजेकशन आधी देऊन मग सोडायचे !
पण खरी परिस्थिती काय होती कसे कळणार? त्या वेळचं काँग्रेस नेत्यांनी किंवा आजचे मोदीविरोदही "शोध पत्रकारांनि हि माहिती काढावी आणि गोपयस्फोट करावा
आणि हो अगदी खरे कि तालिबान काही भारतावर चाल करून येत नाहीयेत पण त्यांचाच उपद्रव भारताला होणार आणि त्यांची साथ घेऊन "बॅड तालिबान" "गुड तालिबान " वॉर मत करून पाकिस्तान मार्गे भारताविरुद्ध कराव्या चालू ठेवणार .. या शिवाय तेथील भारताचे गुड विल विसरले जाणार .. त्यामुळे भारताला त्रास दायक आहेच .. हा हे खरे कि त्याचा संबंध गल्लीतील निवडणुकीशी लावण्याचाच मंत्रचळे पण कोणी करू नये
आजचा शोध , १८८ द्वारे
देशातील प्रगत राज्यात bjp ल कधीच यश मिळाले नाही.
गुजराथ संपूर्ण मागासलेल राज्य आहे
He कबूल करा .उगाच स्वप्नात राहू नका.
सामान्य लोकांचे जीवन जगणे bjp नि मुश्किल केले आहे.लोकांचा आक्रोश ह्यांच्या कानात अजुन जात नाही.
भ्रमात आहेत सर्व.
खरय.. सगळी यन्त्रणा राणे, भाजपा च्या मागे लावली.. तरी सामान्यान्ना भाजपा त्रास देत आहे.. तेव्हा करोना कुठे होता.. का फक्त मन्दिर उघडी करायला असतो तो..
आणि भाजपाची लोकप्रियता २०१४ पासून कमीच होत आहे.. सगळ साहेबान्च्या धोरणामुळे .. :) :) :)
तालीबानी भारतात आले तर? काय होईल विचार करा ह्या साठीच मोशा पाहीजे छाप फोरवर्ड समर्थक करताहेत. अर्थात बुध्दी आणी ह्या समर्थकांचा काही संबंध असेल असं वाटत नाही. भारतीय सैन्य हे जगातील पाचव्या नंबरचं प्रबळ सैन्य आहे. ते तालीबानी बाजारबूनग्याना क्षणात धुळीस मिळवेल. त्यामुळे समर्थकानी घाबरून जाऊ नये. तालीबानी काही ईथपर्यंत पोहोचनार नाहीत, ऊगाच बिपी वाढवून घेवू नये. ;)
(अर्थात ह्या साठी राज्यकर्ते प्रबळ हवेत. पुन्हा भाजप नेत्यानी तालीबान्यांसमोर गुडघे टेकले तर??)
तालीबानी आणी भाजपेयी बरोबरच सत्तेवर येतात. ;)
जो कोणी तालिबानी भारतात आले तर हा विचार करतं असेल त्याला महान म्हणावे लागेल... हे म्हणजे आपले सैन्य त्यांच्या समोर पायघड्या पसरून त्यांचे स्वागत करेल असाच अर्थ होतो.
कोणाचीही सरकार असेल तरी हे होणार नाही पण सरकार कमकुवत असेल तर मात्र आपल्याला डोकेदुखी देण्या इतपत कारवायांत त्यांचा सहभाग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नक्की वाढेल.
FULL INTERVIEW with Yuri Bezmenov: The Four Stages of Ideological Subversion (1984) युरी बेझमेनोव्ह ची ही मुलाखत जरूर ऐका.
डिसइन्फॉर्मेशन मोहिमा राबवायच्या आणि शत्रुदेशाला हैराण कसे करायचे याचे व्यवस्थित विवेचन हा देतो आहे. आयुष्यभर त्याने यावर काम ही केले आहे.
हे कार्य ४ टप्प्यात केले जाते.
हे व्यवस्थितपणे घडतांना दिसते आहे. १९६०साली हे प्रकार साम्यवाद्यांनी सुरू केले ते आज त्याची फळे चाखत आहेत.
सध्या हा चाळा दुसरेच सेठ लोकं करत आहेत त्याचे काय ? पहिले दोन टप्पे पार पडले आहेत उरलेले दोन केंव्हा पार पाडतील त्याची वाट पहायची का ?
बीजिन्ग चे शेठ, त्याचा गुलाम ईस्लामाबाद आणि भारतातले डावे हस्तक.. पण ते कधीही यशस्वी होणार नाहीत..
भारतात लसीकरणाला पात्र असलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या 50% लोकांना करोना लसीचा कमीत कमी एक डोस तरी मिळाला आहे.
करोना रुग्ण संख्या वाढत असतानाही केरळ सरकारने बकरी ईद साठी lockdown च्या नियमांमध्ये सवलत दिली होती त्यामुळे केरळ ची करोना वाढती होती. त्यानंतर ओनम आणि मूहरम साजरी करण्यासाठी केरळ सरकार ने 5 दिवसाची सुट्टी जाहीर केली. सध्या भारताच्या एकूण करोना रुग्णसंख्येपैकी 60-70% रुग्ण हे फक्त केरळधीलच आहेत. अर्थातच प्रमुख वर्तमानपत्रांनी onum effect? म्हणून दोष फक्त ओनमलाच दिला आहे.
युपी, गुजरात ने ही खरी आकडेवारी द्यावी. आकडे लपवले म्हणजे रूग्ण घटले असे नसते.
होय बाहुबली भाउ, आणि कुठल्या फार्मा कंपनीला तिथे, त्या परीसरात जास्त फायदा होईल ह्याचाही अंदाज येईल.
फेल प्रशासन यूपी,बिहार चे आहे.सर्वात बकवास आरोग्य व्यवस्था यूपी,बिहार ची आहे.प्रती व्यक्ती सर्वात कमी डॉक्टर यूपी,बिहार मध्ये आहेत.अशिक्षित लोकांची संख्या दोनी राज्यात आहेत.गरिबी दोन्ही राज्यात आह.
प्रति व्यक्ती डॉक्टर्स यूपी,बिहार मध्ये केरळ पेक्षा कमी आहे.
अशिक्षित,जातीयवादी,गरीब,भ्रष्ट यूपी बिहार पेक्षा केरळ ची स्थिती नक्कीच अती उत्तम आहे.
@अमरेंद्र बाहुबली,
शिवसेनेला फायदा झाला आहे यात वादच नाही. आत्तापर्यंत जे जे पवार साहेबांबरोबर गेले त्यांचा फायदाच झालेला आहे. पण तो तात्कालीन असतो.
काळानुसार वेगाने बदलायची पवारांची खासीयत आहे. त्यामुळे त्यांचे मित्र व शत्रू सतत बदलत असतात. त्यांच्यात असलेली लवचिकता भल्या भल्यांना झेपत नाही. ती त्यांची राजकारणाची पध्दत आहे. पाच दशके या पध्दतीने ते यश मिळवत राहीले आहेत. कोणाला ती आवडो अथवा न आवडो. ज्यांना ती पध्दत आवडत नसेल त्यांनी ती वापरू नये. त्यासाठी पवारांना शिव्या देण्याची मला बिलकूल जरूरी वाटत नाही.
हीच पध्दत न झेपल्याने त्यांच्या बरोबर गेलेले नंतर मागे पडतात.
शिवसेनेला व मुख्यत्वेकरून शिवसैनिकांना पवारांचा हा वेग झेपणार नाही असं मला वाटते. असं अनेकांना आत्तापर्यंत जमलेले नाही.या आधारावर मी माझी मते मांडली होती व त्यामुळे याचा फायदा भाजपाला होईल अस म्हटलं होतं.
माझा कोणावरच राग नाही. महाराष्ट्राचे भले व्हावे एवढीच इच्छा आहे.
असो.
थांबतो.
कार्यकर्त्यांनी कुटुंब आणि धन ह्याला महत्व द्यावे मग नकोस कार्य करावं लागेल का?