श्री कृष्णाचे जन्मस्थान मथुरा हे उत्तर प्रदेशचे दूध उत्पादक केंद्र बनणार आहे. येथे आता मंस आणि मदिरा विक्रीवर निर्बंध घातले गेले आहेत. मथुरेला अशा वस्तूंच्या विक्रीत सहभागी असलेल्यांना दुसऱ्या नोकरीत किंवा व्यापारात काम देण्यासाठी खास योजना सुरू केली गेली आहे. मुख्यमंत्री योगीमुख्यमंत्री म्हणाले मथुरेची ब्रिजभूमी विकसित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. या क्षेत्राच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारसा या सर्वांचा वापर केला जाईल.
येथे आता मंस आणि मदिरा विक्रीवर निर्बंध घातले गेले आहेत.
- उत्पादन-वाहतुक- साठवणूक-विक्री-खरेदी-वापर असे सर्वंकश निर्बंध का घातले जात नाहीत. विक्रीवर निर्बंध म्हणजे मी बाहेरून तिथे घेऊन जाऊ शकतो, एखाद्याला फुकट देऊ शकतो किंवा स्वत: वापरू शकतो.
आपल्या इथे सुद्धा गुटख्यावर अशीच अर्धवट बंदी आहे. बंदी एकतर सर्वंकश असावी आणि तिचे पूर्ण अवलंबन केले जावे.
संपूर्ण पूर्ण भारत तंबाखू-सुपारी-बिडी-सिगारेट मुक्त व्हावा अशी फार वर्षांपासून इच्छा आहे. मथुरेत जो प्लान आहे (अशा वस्तूंच्या विक्रीत सहभागी असलेल्यांना दुसऱ्या नोकरीत किंवा व्यापारात काम देण्यासाठी खास योजना सुरू केली गेली आहे.) त्या धर्तीवर नक्कीच करता येईल.
(तंबाखू-सुपारी-बिडी-सिगारेट यावर बंदी घालणे सामाजिक-आर्थिक कारणासाठी शक्य नसेल तर थुंकण्यावर सरसकट आणि निर्दयी निर्बंध लादले जावेत अशी पण एक इच्छा आहे!)
सोसायट्या आणि बॅचलरवाले नियम सुद्धा फालतू वाटतातच.
पण तरी प्रायव्हेट सोसायट्या आणि सरकारी नियमांमध्ये फरक असतो.
Rajesh188
प्रतेक व्यक्ती ल कुटुंबाची सुरक्षा सर्वोच्च असते.
सिंगल मुल किंवा मुली ह्यांना फ्लॅट देणे शेजाऱ्यांची सुरक्षा धोक्यात आणू शकतात.
आज ची तरुण पिढी.
असंख्य व्यसनाने ग्रस्त आहे काही थोडेच संस्कारी आहेत
मुली पण व्यसन ग्रस्त आहेत
अगदी दुसऱ्या प्रांतातील ,दुसऱ्या धर्मातील पण शेजारी नसावेत हे अनुभव ने सांगत आहे.
गॉडजिला
नातेवाईकच नराधम बनले आहेत, कुटुंबसंस्था ही बाबच धोकादायक बनली आहे 2014 नंतर तर हे जास्त जाणवते. सिंगल मुल किंवा मुली ह्यांना फ्लॅट देणे शेजाऱ्यांची सुरक्षितता मजबूत करु शकतात...
आज डब्यात शेंगदाण्याची चटणी विसरली आहे.... मॅगी आजकाल टेस्टी वाटत नाही :(
माणूस एखाद्या गोष्टीशिवाय जगू शकतो हे काही त्याला त्या गोष्टीशिवाय जगायला लावण्याचे योग्य कारण नाही. नाहीतर पीएस४, फ्रिज, वाशिन्ग मशिन पण बॅन होउ शकेल.
गॉडजिला
PS ४ ने पिढी बिघडत आहे
फ्रीज चे पदार्थ खाणे आरोग्यास नुकसान होऊ शकते
वॉशिंग मशिन मधून कपडे फक्त हलवले जातात धुतले जात नाहीत सबब ते ही ban झालेच पाहिजे.
रावसाहेब चिंगभूतकर
स्मार्टफोन मुळे लोक फार फुकट वेळ घालवतात. ते बंद व्हायला हवेत. खास करून मोबाईल सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे ही एक मोठी जेन्यूईन चूक आहे याबद्दल मी ठाम आहे. ही प्रोसेसिंग पॉवर आणि संशोधन इतर गोष्टींमध्ये वापरलं जायला हवं होतं. त्या ऐवजी घडीचे स्मार्टफोन आणि तत्सम फालतू संशोधनात एक बरीच मोठी इंडस्ट्री गुंतलेली आहे. सामान्य जनता याचा मग tiktok आणि तत्सम गोष्टींमध्ये वापर करते. लायकी नसताना तंत्रज्ञान मिळाले की काय होते याचे स्मार्टफोन उत्तम उदाहरण आहे.
ही प्रोसेसिंग पॉवर आणि संशोधन इतर गोष्टींमध्ये वापरलं जायला हवं होतं.
अच्छा, म्हणजे रिसोर्सेस कुठे वापरले जावेत हे सेन्ट्रली ठरवलं जावं असं काही तुमचं मत आहे काय =) ?
रावसाहेब चिंगभूतकर
अजिबात नाही. मी implementation बद्दल बोलतच नाहीये. मी एक विशिष्ट स्टँड घेतोय फक्त. इंटरनेट हे सामान्य जनते साठी नव्हे, तर मिलिटरी कारणांसाठी शोधलं गेलं होतं. फेक न्यूज फॉरवर्ड करण्यासाठी नव्हे. कॉम्प्युटर्स हे संशोधन आणि आपले आयुष्य फास्ट, सुखी, automated करण्यासाठी शोधले गेले होते. Tiktok साठी नव्हे. Vehicles या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी शोधल्या गेल्या होत्या. फुटपाथवरून दारू पिऊन लोकांना चिरडण्यासाठी नव्हे. हे शोध कुणाला कसे वापरू द्यायचे याचे भान संशोधकांनी ठेवायला हवं होतं. तुम्ही म्हणताय ते राजकारणी लोकांच्या कंट्रोल बाबत. मी म्हणतोय की मुळातच ज्या गोष्टी वापरण्याबद्दल जनतेला अक्कल नाही त्यांना संशोधकांनी त्या देऊ नयेत.
मी म्हणतोय की मुळातच ज्या गोष्टी वापरण्याबद्दल जनतेला अक्कल नाही त्यांना संशोधकांनी त्या देऊ नयेत.
काहीच्या काही मत.
जनतेलाच का? सरकारलाही लागू पडेल हे.
अणू ऊर्जा तंत्रज्ञान संशोधकांनी सरकारला देऊच नये. त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो.
जर सोशल मेडीयाचा अयोग्य वापर थांबवायचा असेल तर एक नामी कल्पना आहे.
सगळे मोबाइल नंबर आणी ईमेल आय्डी आधार कार्डाला जोडणे अनिवार्य करा. एकदा ओळख कळायला लागली की लोक फालतु कारणांसाठी इंटरनेट वापरतांना विचार करतील. प्रत्येकाने इंटरनेट ( कुठलेही: मोबाईल्/संगणक) कशासाठी वापरले ही माहिती जमा करुन ठेवावी.
एका वेबसाईटवर परवानङी धारक व्यक्तीला कुठल्याही व्यक्तीची माहिती घेता यायला पाहिजे.
उदा : अमुक एक व्यक्ती :
दोन तास व्होट्साप पहात बसते.
एक तास युटयुब पहात बसते.
चार तास गेम खेळत बसते.
रात्री तीन तास राज कुंद्रा प्रोडक्शन चे चित्रपट पहाते ई. ई.
ही माहिती जमा होतेय हे कळले की लगेच लोकांचा डेटा वापरणे ५०% पेक्षा कमी होईल.
जसे एखाद्याची आर्थिक माहितीवरुन तो किती आर्थिक दृष्ट्या विश्वासू आहे हे कळु शकते तसेच तो व्यक्ती म्हणुन कसा आहे हे या वरुन कळु शकते. या माहितीचा वापर माणुस ' निहायती शरीफ ' शरीफ बदमाष ' किंवा ' गया गुजरा ' आहे हे कळु शकेल.
भारताचे दोन भाग करा आणि एक अर्धा ख्रिश्चनांना द्या,' आंध्रातील पास्टर उपेंद्र यांची मागणी आहे. ख्रिश्चन धर्मांधांनाही स्वतःसाठी वेगळा देश हवा आहे. बायबल ओपन युनिव्हर्सिटी इंटरनॅशनलचे उपसंचालक पास्टर उपेंद्र राव यांनी व्हिडियो द्वारे ख्रिश्चनांसाठी वेगळ्या देशाची मागणी केली आहे. "आमचे लाडके नेते श्री पी.डी. सुंदरा राव यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही अखिल भारतीय ख्रिश्चन परिषदेच्या (एआयटीसीसी) वतीने मागणी करतो की भारताचे विभाजन करून साडेअकरा ख्रिश्चनांना स्वतंत्र देश म्हणून देण्यात यावा,"
शैक्षणिक परिषदेच्या मान्यतेनंतर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने अलीकडेच इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी दुहेरी पदवी अभ्यासक्रमासाठी दहशतवादविरोधी पर्यायी अभ्यासक्रम सुरू केला. अभ्यासक्रमात असे म्हटले आहे की "जिहादी दहशतवाद हा " मूलतत्त्ववादी -धार्मिक दहशतवाद" चा एकमेव प्रकार आहे आणि चीन आणि सोव्हिएत युनियन सारख्या कम्युनिस्ट पार्श्वभूमी असलेल्या देशांनी हा प्रकार मोठा केला आहे. सोव्हिएत युनियन आणि चीन हे दहशतवादाचे प्रमुख राज्य-पुरस्कर्ते आहेत आणि ते त्यांच्या गुप्तचर संस्थांचे प्रशिक्षण, मदत आणि कम्युनिस्ट अल्ट्रा आणि दहशतवाद्यांना रसद पुरवण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर गुंतले आहेत.
हा अभ्यासक्रम जाहीर झाल्याने सत्य उघडकीला येण्याच्या भीतीने त्याविरुद्ध भारतात काहूर उठवले जात आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय) राज्यसभा खासदार बिनोय विश्वाम यांनी विशेषतः नाराजी व्यक्त केली. आता लवकरच या विरुद्ध मोठे डिसइन्फॉर्मेशन कँपेन सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोर्सची रचना करणारे स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे प्राध्यापक आणि अध्यक्ष प्राध्यापक अरविंद कुमार यांनी सांगितले की अफगाणिस्तान तालिबान्यांनी उद्ध्वस्त केले जात असताना कोर्सची गरज होती, ते म्हणाले, “जिहाद हे जागतिक आव्हान आहे. अशा वेळी जेव्हा अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात आहे, यापेक्षा अधिक समकालीन विषय काहीही असू शकत नाही."
काल म्हणजे भाद्रपद कॄष्ण नवमी विक्रम संवत २०७८ प्लावनाम संवत्सर शके १९४३ या दिवशी अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक गांधारदेशातून स्वगृही परतला. त्यानंतर अल कायदाने तालिबानचे विजयाप्रित्यर्थ अभिनंदन करणारे दोन पानी पत्रक जारी केले. त्या पत्रकातच अफगाणिस्तानप्रमाणे काश्मीरही लवकरात लवकर मुक्त करण्यात येईल असा आशावाद व्यक्त केला आहे.
अमेरिकेने या प्रकरणात बरेच हलकट प्रकार केले त्यातील एक म्हणजे अमेरिकन लष्कराला मदत करणारे प्रशिक्षित कुत्रे स्वगृही परत न आणता तिथेच सोडून दिले आहेत.
रावसाहेब चिंगभूतकर
अमेरिका हा देश मूर्ख लोक चालवतात या बाबत अमेरिकन लोकांचं पण एकमत होताना दिसतंय. ट्विटर वर अमेरिकन लोकच अमेरिकन सरकारला शिव्या घालताना दिसतात. इतका भोंगळ withdrawal तर एखाद्या 10 वी तल्या मुलानेही प्लॅन केला नसता. प्लॅन B नव्हताच. बाकीचे प्लॅन तर राहूदेच. इतक्या लवकर शस्त्रे टाकली जातील हे अपेक्षित नव्हतं म्हणे. पण मग बाकीचे प्लॅन्स हे असं काही होईल असं गृहीत धरूनच बनवले जातात त्याचं काय? शिवाय जेव्हा लक्षात आलं की तालिबान ताबा घेतंय, तेव्हा ती शस्त्रे नष्ट करायला काय जात होतं? निदान ती हेलिकॉप्टर्स तरी निकामी करायची !
या प्रकारामुळे जो बायडन हा अलीकडल्या काळातील सगळ्यात अकार्यक्षम अध्यक्ष आहे असे म्हणायला हवे. दरवेळेस अमेरिकन अध्यक्ष अमेरिकन पीपल हा घोषा लावत असतात त्याच अमेरिकन पीपलपैकी बरेच अजून अफगाणिस्तानातच अडकले आहेत. तालिबानच्या राज्यात त्यांच्या सुरक्षेचे काय? त्यांना पहिल्यांदा सोडवून मग सैन्य माघारी बोलावता आले नसते? दुसरे म्हणजे गेल्या वीस वर्षात अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानात असताना अनेक स्थानिकांनी अमेरिकनांबरोबर सहकार्य केले होते. ते लोक आता जीव मुठीत धरून राहात असतील. त्यांच्या सुरक्षेचे काय? आपल्याला मदत करणार्या स्थानिकांना असेच वार्यावर सोडणे अमेरिकेसारख्या महासत्तेला शोभते का? ओबामा या फ्रॉड अध्यक्षाने अल कायदाविरोधात सिरीयामध्ये आयसिसला मदत करून आयसिस हा भस्मासूर उभा केला होता. आता आयसिसने काबूलमध्ये स्फोट घडवून आणल्यानंतर २० वर्षे ज्या तालिबान्यांशी लढत होते त्यांच्याशी आयसिसविरोधात अमेरिका सहकार्य करायची शक्यता नक्कीच आहे. नक्की काय चालू आहे? एखाद्या देशातील तथाकथित अन्यायी आणि जुलमी राजवटीविरोधात भविष्यात अमेरिकन सैन्य कुठेही गेले तरी त्या सैन्याला स्थानिक लोक सहकार्य करतील का?
मागच्या वर्षी ट्रम्पतात्या हरल्यावर बायडन जिंकला म्हणून समस्त पुरोगामी विचारवंतांना अगदी हर्षवायूच झाला होता. आणि तो अध्यक्ष असला निघाला. मला नेहमीच वाटत असते की पुरोगामी विचारवंत ज्याला डोक्यावर घेतात तो नेता चांगला असायची शक्यता जवळपास शून्य असते.
भारतात रिचर्ड निक्सन आणि रॉनाल्ड रेगन या अमेरिकन अध्यक्षांविरोधात त्यावेळी प्रचंड राग होता. तसा अजून जो बायडनविषयी दिसत नाही. नक्की काय झाले आहे त्याचे गांभीर्य सगळ्यांना समजले आहे की नाही हेच कळत नाही.
रावसाहेब चिंगभूतकर
निक्सन आणि रेगन बद्दल राग होता कारण ते रिपब्लिकन्स होते. हा democrat आहे. भारतातल्या कम्युनिस्ट्स, सेक्युलरीस्ट्स, मुसलमान, डाव्या विचारसरणी वाल्याना कदाचित रिपब्लिकन्स बद्दल जास्त राग असावा. अर्थात आपल्याला रिपब्लिकन्स च जास्त फायदेशीर ठरत आले आहेत. पण या देशद्रोह्यांना देशापेक्षा विचारसरणी महत्वाची वाटते हे कदाचित कारण असेल. आता सुद्धा तोंड चूप ठेवून बंद बसले आहेत. ट्रम्प असता तर उचकटून काय काय बोलले असते !
अमेरिकेने संपूर्ण शरणागती पत्करलेली आहे. पण आव मात्र ते जेत्याचा , शहाणपणाचा आणतात.
आता ट्रंप बरा होता असे म्हणत असतील तिथले लोक !
Rajesh188
अमेरिकेचे काहीच नुकसान झालेले नाही.
त्यांचा गुप्त हेतू त्यांनीं नक्कीच साध्य केला असणार.
पर राष्ट्र धोरण अमलात आणताना आपल्या स्वतःच्याच देशात अशांतता निर्माण होवू नये ह्याची काळजी सर्व देश घेतात
फक्त आता चा भारत सोडून.
अफगाणिस्तानातून घाईघाईने बाहेर पडण्यामागे अमेरिकेची काहीतरी गुप्त योजना असावी. अन्यथा कोणताही प्रतिकार न होता इतक्या सहजासहजी अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या ताब्यात आला नसता. अमेरिकेची नक्की काय योजना आहे हे भविष्यात समजेलच.
आशिया मध्ये नेहमी युद्ध सदुर्श्य स्थिती असावी आणि तेथील देश त्या मध्येच गुंतून राहावेत हाच अमेरिकेचा हेतू असू शकतो.
मुस्लिम अतिरेक्यांना अत्याधुनिक हत्यार कोण पुरवत .
हीच अमेरिका,तालिबान साठी युद्ध सामुग्री कोण देते हीच अमेरिका.
पाकिस्तान विरूद्ध भारत,भारत
विरुद्ध चीन,तालिबानी , आयएसआय,अतिरेकी पोसणे ही त्रि सुट्टी आहे
रशिया ल पण त्रास देण्यासाठी
Rajesh188
कोणत्या ही विचार सरणी चा असला तरी अमेरिकेच्या हिताला बाधा येईल असे वर्तन तो करणार नाही.
तालिबान नी अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला म्हणून अमेरिकेचे काही नुकसान नाही.
त्यांनी त्यांचा हेतू पूर्ण केला असणार.
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत तालिबान विरोध सशस्त्र लढा उभारत नाहीत तो पर्यंत तेथील लोकांचे भवितव्य अंधारमय आहे.
स्वतः च पुढाकार घ्यावा लागेल बाकी मदत बाकी देश पुरवतील.
पण दुसरा कोणी तरी येईल आणि त्यांना सोडवेल ही आशा बाळगणे चुकीचे आहे.
स्वार्थ शिवाय कोणीच तिथे येवून तालिबान शी लढणार नाही.
अमेरिकेचा पण काही तरी स्वार्थ च होता फुकट लष्कराच्या भाकऱ्या भाजायला ते गेले नव्हते.
गॉडजिला
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत तालिबान विरोध सशस्त्र लढा उभारत नाहीत तो पर्यंत तेथील लोकांचे भवितव्य अंधारमय आहे.
कसा लढा उभारतील जर भारता सहीत सर्व देश अमेरिका निघुन जायच्या सुमारास तालिबानचा सोबत बोलणी करत असतील ? अर्थात ते चुक बरोबर हे काळं ठरवेल पण जिथे सैन्य व अध्यक्ष यांना आधीच तालिबानची चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया आदी विवीधदेशसोबत सर्व सेटिंग झाल्याची माहिती आहे तेथे पळ काढणे अथवा शरणागती पत्करने इतकाच मार्ग उरतो
चौकस२१२
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत तालिबान विरोध सशस्त्र लढा उभारत नाहीत तो पर्यंत तेथील लोकांचे भवितव्य अंधारमय आहे.
काहीसा सहमत.. म्हणजे अस कि अफगाणी नागरिकांनि अगदी सशस्त्र लढा नाही करायचा ठरवल तरी निदान मनात आपल्याला लोकशाही पाहिजे आणि अति टोकाची इस्लामिक राजय नको हे ठरवले तरी पुरे .. पण एकूण ते होणे शक्य दिसत नाही , अजून मधय युगातच रहायचे आहे त्यांना
( मुस्लिम बहुल असलेली, पाकिस्तान , मलेशिया , इंडोनेशिया , तुर्की सारखि लोकशाही )
चौकस२१२
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत तालिबान विरोध सशस्त्र लढा उभारत नाहीत तो पर्यंत तेथील लोकांचे भवितव्य अंधारमय आहे.
काहीसा सहमत.. म्हणजे अस कि अफगाणी नागरिकांनि अगदी सशस्त्र लढा नाही करायचा ठरवल तरी निदान मनात आपल्याला लोकशाही पाहिजे आणि अति टोकाची इस्लामिक राजय नको हे ठरवले तरी पुरे .. पण एकूण ते होणे शक्य दिसत नाही , अजून मधय युगातच रहायचे आहे त्यांना
( मुस्लिम बहुल असलेली, पाकिस्तान , मलेशिया , इंडोनेशिया , तुर्की सारखि लोकशाही )
गिलानी मेल्याची बातमी अनेक दशकांपूर्वी आली असती तर फार चांगले झाले असते.
एखादा माणूस जिवंत असताना त्याला दररोज शिव्या घालायच्या आणि मेल्यानंतर मात्र 'अरेरे कित्ती कित्ती वाईट झाले' असे म्हणत अश्रू ढाळायचे ढोंग मला जमत नाही.
रावसाहेब चिंगभूतकर
नाही, असा कोणताही संकेत निदान आम्ही पाळत नाही. उदाहरणार्थ, अतिरेकी मेल्यावर त्याचे सन्मानाने दफन करणे, बॉडी नातेवाईकांच्या ताब्यात देणे वगैरे च्या गोष्टी पूर्वी होत्या. आता चालणार नाहीत. तसंही हे म्हातारडं बरेच दिवस आजारी म्हणून सगळ्या घडामोडींपासून दूरच होतं. सर्व मिपाकरांना या घटनेबद्दल हार्दिक शुभेच्छा.
फुटीरतावादी पाकिस्तानप्रेमी गिलानी गचकला हे फार चांगलं झालं. गिलानी, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मिलवैझ फारूक या पाकिस्तानप्रेम फुटिरतावाद्यांचे २०१४ पर्यंत खूप फाजिल लाड होत होते. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर यांचे लाड बंद झाले. काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे ३७० वे कलम २०१९ मध्ये रद्द करून राज्याचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केल्यानंतर हे सर्व फुटिरतावादी पाकिस्तानप्रमी नेते बरेचसे निष्प्रभ झाले आहेत व फुटिरतावादी चळवळ आणि अतिरेक्यांचे हल्ले बरेच कमी झाले आहेत.
पंतप्रधान मोदींनी मंत्रालयाला न्यायालय आणि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) आदेशांमुळे विलंब झालेल्या पायाभूत प्रकल्पांची यादी सादर करण्यास सांगितले आहे.
या विलंबामुले करदात्यांचे नुकसान होत आहे. आणि हे नुकसान सहन केले जाणार नाही असे पंतप्रधान मोदींनी म्हंटले आहे.
बैठकीच्या इतिवृत्तात असे लिहिले आहे, "पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने कायदा आणि न्याय मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून माननीय न्यायालये, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल इत्यादींशी संबंधित निर्णय घेतले पाहिजेत. भूसंपादन, जंगल किंवा इतर मंजुरी, इत्यादी, ज्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांना विलंब होत आहे.”
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या विलंबामुळे पंतप्रधान नाराज असल्याचेही या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. त्यांनी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला 'मिशन मोड' मध्ये येण्याचे आणि दिल्लीच्या शहरी विस्तार रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
भारतात लिगल अॅक्टिव्हिजम नामक चळवळ साम्यवादी किंवा डाव्या विचारांच्या लोकांनी सुरू केली आहे. यामध्ये कोणताही प्रकल्प सुरू झाला की त्या विरुद्ध कोर्टात जायचे आणि त्या प्रकल्पाला विलंब करत रहायचा अशी खेळी असते. यासाठी युनियन्सचा ही वापर केला जातो. यामुळे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण होण्यात अडथळे निर्माण होतात. किंवा प्रकल्प पुर्ण होत नाहीत. मग तयार झालेल्या असंतोषाचा फायदा घेऊन डाव्या चळवळी उभारल्या जातात किंवा त्यात चुकीची माहिती देऊन युवा पीढीला 'तुमची लोकशाही सिस्टिम कशी खराब आहे' हे शिकवले जाते आणि साम्यवादाकडे ओढले जाते.
गॉडजिला
तुमची लोकशाही सिस्टिम कशी खराब आहे
हे कसे काय एखाद्याला पटवता येईल हा सिस्टिममधील काही घटक खराब असतील अथवा ती राबवणारे करप्त असतील तर ते पटन्याजोगे आहेच पण करप्ट असणे हा मानवी दुर्गुण आहे म्हणजे एखादा डावा देखील निखालस करप्ट असू शकतोच की..
सगळेच डावे वैचारिक दृष्ट्या भ्रष्ट आहेत मग आर्थिक दृष्ट्या असतील व नसतील त्याने काय फरक पडतो?
स्वातंत्र्य चळवळ असो कि १९६२ चे युद्ध असो कि डोकलाम व लडाख असो किंवा चिनी शताब्दी असो त्यांनी आपली वैचारिक दिवाळखोरी आणि वैचारिक भ्रष्टाचार दोन्ही दाखवून दिलेला आहे.
डाव्यांची एकपक्षीय लोकशाही हाच एक मोठा वैचारिक विनोद/दांभिकता आहे.
सर्व सत्ता एकाच पक्षाकडे केंद्रित झाल्यावर काय होता हे जगणे गेली १०० वर्षे पाहिलेलं आहेच.
त्यावर Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
All animals are equal, but some animals are more equal than others
हे त्रिकालाबाधित सत्य आहेच.
बाकी हिशेब सरळ आहेच.
गॉडजिला
डाव्यांची एकपक्षीय लोकशाही हाच एक मोठा वैचारिक विनोद/दांभिकता आहे.
एकपक्षीय आणि लोकशाही हे विरोधाभासी प्रकरण मला मान्य आहेच मुद्दा हा आहे की हे डावे लोक लोकशाही चा विरोध यशस्वी कसा काय करू शकतील ते ही निव्वळ लोकशाहीमधील काही घटक भ्रश्ट आहेत याचा धोषा लावुन ?
मला कधीच वाटत नाही डावे कधिही लोकशाहीला threat ठरू शकतात पण हे लोकं प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून सत्ताधर्यांवर वचक ठेवणे हे काम उत्तम करु शकतात का ?
Rajesh188
भारतात लोकशाही आहे असे समजणे हाच मोठा विनोद आहे.
इथे चांगली ,उत्तम दर्जा ची लोक निवडून येत नाहीत.
धार्मिक,जातीयवादी, corrupt, गुंड च येथील जनता निवडून देते.
मत देणारे मग ते शिक्षित असू नाही तर अशिक्षित सर्व एकच दर्जा चे आहेत.
अनधिकृत हुकूम शाही च आहे येथे
पाकिस्तानमध्ये पुन्हा मंदिरावर हल्ला झाला, जन्माष्टमीच्या दिवशी श्रीकृष्णाची मूर्ती उद्ध्वस्त केली गेली आहे. हिंदूंवर पाकिस्तानात भयंकर वेळ आली आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानच्या रहीम यार खान येथील गणेश मंदिरावर हल्ला करून ते उद्ध्वस्त केले गेले आहे.
१९४७ मध्ये पाकिस्तानात सुमारे ३५% हिंदू होते. आता तेथे फक्त २% हिंदू उरले आहेत.
पाकिस्तानची मानसिक दिवाळखोरी आणि हवेतील धार्मिक दहशत्वादाचा हा परिणाम आहे आणि त्यामुळे अल्पसंख्याकांवर आणि त्यांच्या देवस्थानांवर सतत हल्ले होत आहेत. हिंदूंना त्रास दिला जातो. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी इम्रान खान सरकार पाकिस्तानमध्ये सत्तेवर आले होते की ते देशाच्या हिंदूं अल्पसंख्यांकांना सुरक्षा आणि संधी प्रदान करेल असे वचन देऊन सत्तेवर आले. पण आतापर्यंत उलट घडले आहे. पाकिस्तानमध्ये कनिष्ठ वर्गाचा दर्जा वगळता नोकऱ्यांमध्ये हिंदूंना स्थान नाही.
Rajesh188
1950 मध्ये 23% हिंदू पाकिस्तान मध्ये होते त्या मधील 22% हे आताच्या बांगला देश मध्ये होते तर 1.3% आताच्या पाकिस्तान मध्ये होते
त्या मध्ये पण 1.3% मधील 47% हे फक्त बलुचिस्तान प्रांतात होते.
बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्लाचे निधन. भावपूर्ण श्रद्धांजली. आमच्या जीवनात येऊन आम्हाला मनोरंजन दिल्याबद्दल खूप आभारी आहे. कोणाचे जीवन कधी संपेल काहीच सांगता येत नाही. अवघ्या 40 व्या वर्षी. शब्दच नाहीत.....
CBDT ने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की नवीन नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होतील, २०२१-२२ आर्थिक वर्षापर्यंत, जर तुमच्या खात्यात वार्षिक ठेव २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र असेल.
प्रामाणिकपणे नोकरी करुन टॅक्स भरणार्या नोकरदार मंडळींच्या पोटावर पाय देण्याचे काम मोदी सरकार ने हा निर्णय घेउन केले आहे.
तुमची माहिती चुकीची आहे. वर्षाला अडीच लाख रूपयांपेक्षा जास्त employee contribution च्या व्याजावर कर लागणार आहे. समजा कोणी वर्षाला तीन लाख employee contribution केले तर पूर्ण तीन लाखांवर नाही तर वरच्या ५० हजारांवरील व्याजावर कर लागणार आहे. ८ ते ९% व्याज धरले तर वरच्या ५० हजारांवर चार ते साडेचार हजार व्याज लागेल आणि त्याच्या ३०% अधिक सेस म्हणजे पंधराशेच्या वर कर जायला नको. नियमाप्रमाणे वर्षाला अडीच लाख employee contribution असेल तर चाळीसेक लाखाचे पॅकेज असेलच. अशा लोकांना वर्षाला पंधराशे म्हणजे महिन्याला सव्वाशे रूपये फार जड जातील असे वाटत नाही. बरेच सुखवस्तू लोक (पगारावर अवलंबून नसणारे) आयकर वाचवायला म्हणून पगारातील अधिक भाग पी.एफमध्ये टाकतात. अशा लोकांना- त्यातही employee contribution अडीच लाखांच्या वर गेल्यास वरच्या रकमेवरील व्याजावरच कर लागणार आहे.
रावसाहेब चिंगभूतकर
धन्यवाद. टंकायचा कंटाळा आल्याने आणखी कुणी तरी लिहायची वाट पहात होतो. मुख्य म्हणजे पीएफ हे इन्व्हेस्टमेंट इन्स्ट्रुमेंट नाही. ते रिटायरल्स बेनेफिट चे इन्स्ट्रुमेंट आहे. पण बाहेर FD इत्यादींचे दर कमी असल्याने अनेक लोक पीएफ मध्ये नियमापेक्षा जास्त गुंतवणूक करतात. ही गोष्ट अर्थातच high net worth individuals कडून जास्त होते कारण तसे नसणाऱ्यांचे तेवढे उत्पन्न च नसते. पण उत्पन्न असो किंवा नसो, टॅक्स फ्री म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या इन्स्ट्रुमेंट चा तो गैरवापर होता ज्याला याने चाप बसला आहे. सरकार जिथून पिळून काढता येईल तिथून पैसे काढतंय. हा खरोखरच चांगला निर्णय आहे.
आता यात 2 प्रश्न आहेत ज्याबद्दल मला माहित नाही.
1. समजा जादा इन्व्हेस्टमेंट तुमचा एम्प्लॉयर च करतो आहे. उदाहरणार्थ
तुमची इन्व्हेस्टमेंट 2.5 लाख
एम्प्लॉयर ची इन्व्हेस्टमेंट 3 लाख
तर वरील 50000 साठी तुम्ही टॅक्स भरायचा का
2. तुमची PPF इन्व्हेस्टमेंट + EPF चे तुमचे contribution + EPF चे एम्प्लॉयर चे contribution = 5 लाख टॅक्स फ्री असं गृहीत धरलंय का
1. समजा जादा इन्व्हेस्टमेंट तुमचा एम्प्लॉयर च करतो आहे. उदाहरणार्थ
तुमची इन्व्हेस्टमेंट 2.5 लाख
एम्प्लॉयर ची इन्व्हेस्टमेंट 3 लाख
तर वरील 50000 साठी तुम्ही टॅक्स भरायचा का
पी.एफ साठी employee contribution हे employer's contribution पेक्षा कमी असलेले चालते का? वाटत नाही. मला वाटते की नियमाप्रमाणे नोकरदार आणि कंपनी या दोघांकडूनही पी.एफ चे पैसे कापून घेतले जातात. त्याउपर जर नोकरदाराला पी.एफ मध्ये पैसे टाकायचे असतील तर नोकरदार तशी विनंती करून पगारातून जास्त रक्कम कापली जाईल अशी व्यवस्था करू शकतो. पण कंपनीपेक्षा नोकरदाराची रक्कम कमी असेल असे वाटत नाही. तपासून बघायला हवे.
रावसाहेब चिंगभूतकर
I guess you are right. Employer contribution is capped at 12%
मला वाटते की अशा बातम्या खोडसाळपणे एका उद्देशातून पेरल्या जातात. त्यातून मग लोकांच्या मनात मोदी सरकार कसे सामान्यांच्या विरोधात आहे असे वातावरण वाढीस लागते. अशा प्रकारच्या प्रोपोगांडाला उत्तर उजव्या बाजूकडून दुर्दैवाने दिले जात नाही. २०१४ मध्ये पण कोणत्यातरी कॅन्सरवरील औषधाची किंमत ७ हजारवरून एक लाख झाली अशी धडधडीत खोटी बातमी प्रसारीत झाली होती. तसे काही नव्हते हे स्पष्ट झाल्यावरही ज्यांनी त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या ते लोक अपेक्षेप्रमाणे गायब झाले होते.
श्री राम मंदिर संघर्षावर आधारित मन से मंदिर तक पुस्तकाचे प्रकाशन झाले आहे. याची पहिली प्रत पंतप्रधान मोदी, यांना सादर केली गेली. हे पुस्तक भारत सरकारमधील संरक्षण आणि पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट आणि कुमार सुशांत यांनी लिहिले आहे. हिंदी व्यतिरिक्त, हे पुस्तक इतर १० आंतरराष्ट्रीय भाषांमध्ये अनुवादित केले जात आहे आणि २१ देशांमध्ये प्रकाशित केले जाणार आहे.
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण जशपूर येथे झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून आपली निवड झाली. सोबत तेलंगणाचे डॉ. झारखंडचे एच के नागू आणि श्री सत्येंद्र सिंह यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली. महासचिव म्हणून श्री योगेश बापट आणि श्री विष्णू कांत आणि श्री रामेश्वर भगत सह सरचिटणीस आणि कोषाध्यक्ष श्री शंकरलाल अग्रवाल यांची निवड झाली.
नायजेरियाच्या द गार्डियन इंग्रजी दैनिकानुसार कट्टर इस्लामिक बोको हरामने मुस्लिम गावकऱ्यांची हत्या केली आहे. इस्लामिक जिहादींच्या एका गटाने संध्याकाळी उशिरा कंकरा येथील दान-कुमेजी वस्तीवर अचानक हल्ला करून लोकांमध्ये दहशत निर्माण केली. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या दहशतवाद्यांना पाहून, जेव्हा गावकरी पळून जाऊ लागले, तेव्हा मारेकऱ्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार करण्यास सुरुवात केली, ज्यात १२ लोक ठार आणि अनेक जखमी झाल्याची माहिती आहे.
दान-कुमेजी वस्तीवर झालेल्या हल्ल्यात जे लोक मारले गेले ते इस्लामवादी होते आणि जे त्यांच्या गोळ्यांचे बळी ठरले तेही मुस्लिम होते. खरे मुसलमान कोण या विषयी येथे अनेक वाद आहेत.
कोणताही नवीन कर प्रारंभी फक्त काही ठराविक लोकांच्या ठराविक उत्पन्नावर लावला जातो व नंतर हळूहळू त्याची व्याप्ती वाढवून सर्व लोकांचे त्या प्रकारचे सर्व उत्पन्न करपात्र करण्यात येते. समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वीपर्यंत करमुक्त होता. २-३ वर्षांपूर्वी १० लाखांवरील जास्त लाभांश करपात्र करण्यात आला. आता संपूर्ण लाभांश करपात्र आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भात नवीन करप्रस्ताव ही अशीच सुरूवात आहे. काही काळानंतर या करप्रस्तावाची व्याप्ती वाढवून भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित बहुतेक सर्व कर्मचाऱ्यांना यावर कर भरावा लागेल हे नक्की.
आता फक्त सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी ही एकमेव गुंतवणुक अजून तरी करमुक्त आहे. नजीकच्या काळात ही गुंतवणुक सुद्धा याच पद्धतीने करपात्र होणार हे नक्की.
या सरकारच्या आर्थिक धोरणांबद्दल आता बऱ्याच शंका येत आहेत. भरमसाट कर लादणे आणि किंमती जास्त ठेवणे हेच मार्ग उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार वापरीत आहे असं दिसतंय. याव्यतिरिक्त इतर मार्ग फारसे दिसत नाहीत. लोकांची नाराजी कधीतरी प्रकट होईलच.
समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वीपर्यंत करमुक्त होता.
ही माहिती नक्की कुठून मिळाली? समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वी करमुक्त नव्हता तर लाभांश देताना संबंधित कंपनी Dividend distribution tax कापून मग उरलेली रक्कम लाभांश म्हणून देत होती. पुढे संबंधित कंपनी तो कर सरकारकडे जमा करत होती. हा कराचा दर १५% इतका होता. एकदा लाभांशाच्या रकमेवर कर भरल्यामुळे आयकर भरताना परत त्यावर कर भरणे अपेक्षित नव्हते. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात Dividend distribution tax हा प्रकार बंद केला जाऊन आयकर भरताना मिळालेली लाभांशाची रक्कम हे उत्पन्न धरून त्यावर कर भरायला लागेल ही व्यवस्था केली. याचा अर्थ लाभांश पूर्वी करमुक्त होता असे अजिबात नाही.
आता झाले आहे की ३०% आयकराच्या ब्रॅकेटमध्ये असलेल्यांना लाभांशाच्या रकमेवर ३०% कर भरावा लागतो. पूर्वी तो Dividend distribution tax च्या स्वरूपात १५% ने भरावा लागायचा.
२-३ वर्षांपूर्वी १० लाखांवरील जास्त लाभांश करपात्र करण्यात आला.
Dividend distribution tax कंपनीच्या पातळीवर कापला जाऊनही १० लाखांपेक्षा जास्त लाभांश मिळाल्यास वरच्या रकमेवर १०% प्रमाणे कर भरावा लागत होता. १० लाख लाभांश मिळायला ५-७ कोटीचा पोर्टफोलिओ हवा. हा नियम केवळ अशा श्रीमंत लोकांसाठीच होता. सामान्यांना त्यामुळे काही फरक पडत नव्हता.
रावसाहेब चिंगभूतकर
हे अर्थातच करचुकवेगिरी करण्याचे मार्ग होते, जे हळू हळू करून बंद केले जात आहेत. FD बद्दल ही असेच काही तरी करण्याची योजना असेल असे वाटते. पण FD हे मुख्यतः सामान्यजन वापरतात ज्यांना टॅक्स भरणे म्हणजे काय हे सुद्धा माहीत नसते. त्यांच्यासाठी सरसकट TDS तसाच ठेवला आहे. बाकी TDS जरी 10% भरला असेल तरी बाकीचा टॅक्स स्वतः calculate करून (उदाहरणार्थ 30% वाल्यानी उरलेले 20%) भरायचा असतो हे सुद्धा आहेच.
समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वी करमुक्त नव्हता तर लाभांश देताना संबंधित कंपनी Dividend distribution tax कापून मग उरलेली रक्कम लाभांश म्हणून देत होती. पुढे संबंधित कंपनी तो कर सरकारकडे जमा करत होती. हा कराचा दर १५% इतका होता.
हो बरोबर. हा कर लाभांश लाभार्थींंना भरावा लागत नव्हता असे लिहायचे होते. आता लाभांश वितरण कर कंपनी देत नाही. तरीसुद्धा साधारणपणे पूर्वीइतकाच लाभांश दिला जात आहे. त्यात तुलनेने वाढ दिसत नाही. मी यासंदर्भात इन्फोसिसच्या लाभांशाच्या संदर्भात बोलतोय. आता पूर्वीइतकाच किंवा त्यापेक्षा कमी लाभांश मिळतो व तो करपात्र असल्याने प्रत्यक्ष लाभांश अजून कमी होतो. अर्थात लाभांश देण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी पाहिल्या जातात. परंतु इन्फोसिसची आर्थिक कामगिरी सातत्याने उत्तम असूनही गुंतवणुकदारांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभांश खूप कमी झाला आहे. त्यामागील एक कारण लाभांशावरील आयकर हे आहे. १० लाखांहून अधिक लाभांश मिळणारे अनेक इन्फोसिस गुंतवणुकदार मला माहिती आहेत. १९९८ सालच्या १ समभागाचे आता २५६ समभाग झाले आहेत व हेच त्यामागील कारण आहे.
Rajesh188
१ लाख २३ हजार pf खाती च उच्च उत्पादन गटातील आहेत त्यांना व्याज मुक्त व्याजाचा फायदा मिळतो आणि ती रक्कम फक्त वार्षिक ५० लाख च आहे.
पण pf मध्ये लोकांची किती तरी लाख करोड रुपये पडून आहेत त्या वर सरकार ची नजर गेली असणार असा तर्क का करू नये.
मध्ये बँकिंग नियम बदलून ठेवीदार ना शॉक देण्याची तयारी केली होती पण विरोध झाल्या मुळे सरकार पुढे गेले नाही.
आता फक्त दगड मारून काय प्रतिक्रिया येतात त्याचा अंदाज घेतला जाईल आणि विरोध होत नाही असे बघितले की सर्वांना चुना लावला जाईल हे नक्की.
बेकायदेशीर मार्गाने नेते,सरकारी कर्मचारी,मध्यम व्यावसायिक,मोठे उद्योगपती ह्यांची टॅक्स चोरी रोखली तरी सरकार ला वेगळे टॅक्स लावायची गरज नाही.
एक साधा सरकारी कर्मचारी ज्याचा पगार पन्नास एक हजार असेल त्याची करोडो रुपयाची संपत्ती असते ती कशी सरकारी यंत्रणेच्या नजरेतून सुटते.
नेत्यांची करोडो रुपयांची संपत्ती असते त्या कशा कर मुक्त राहतात.
नियम पाळले असते तर लाच घेणे परवडलेच नसते.
चोरांना पाहिले पकडा नंतर गरीब ,प्रामाणिक,खासगी कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाच्या pf वर वाईट नजर ठेवा.
रावसाहेब चिंगभूतकर
जगात survival of the fittest या नियमांनुसार जी गुणसूत्रे बाकीच्यांच्या पेक्षा superior असतात ती टिकतात. बाकीची नामशेष होतात. म्हणून पुढच्या पिढीतले लोक मागल्या पेक्षा शहाणे, हुशार असायला हवेत. मात्र नेहमीच असे होत नाही. असे का होत असावे बरे?
Rajesh188
गॅस सबसिडी सोडा म्हणून पाहिले आव्हान केले.फक्त गरिबांचा सबसिडी मिळेल असे जाहीर केले.मित्रांनी जाहीर रित्या सबसिडी सोडली.
आता किती तरी महिन्या पासून गरिबांची पण गॅस वरील सवलत काढून घेतली आहे .सबसिडी अकाउंट मध्ये जमाच केली नाही.
मीडिया गप्प आहे,आणि सरकार पण गप्प आहे.
आणि saatadhari नेते त्यांचे कार्यकर्ते,त्यांचे समर्थक सर्व गप्प आहेत कोणी हा विषय काढताच नाही
गॅस सिलिंडर १००० रुपये (काही रुपयेच कमी )पर्यंत पोचवलं आहे.
काही महिन्यात च दुपटी पेक्षा जास्त दर वाढ.
लाभांश किती द्यावा हा पूर्णपणे कंपनीचा निर्णय असतो. त्यात सरकारचा काही संबंध नसतो आणि नसावा. जर १५% कर कंपनीला भरावा लागत नसूनही समभागधारकांना तितकाच लाभांश मिळत असेल तर याचा अर्थ कंपनीने लाभांश देणे कमी केले आहे. आपल्या रिटेंड अर्निंगमधून किती लाभांश द्यावा हे प्रत्येक कंपनी ठरवत असते. लाभांश कमी दिला तर तितक्या प्रमाणात समभागाची किंमत वाढते त्यामुळे नुकसान काही होत नाही.
अनिल देशमुखांना अजून एक समन्स पाठविणार म्हणे. ते नेहमीप्रमाणे हे समन्स सुद्धा कचरापेटीत फेकून देतील.
काय पोरखेळ चाललाय. एकतर त्यांना अटक करून चौकशी करा किंवा निर्दोष जाहीर करून टाका. वारंवार समन्स पाठविणे हा वेळकाढूपणा आहे हे उघड आहे. कदाचित राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यासाठी हे नाटक सुरू आहे. यातून अंमलबजावणी संचलनालय ही संस्था दिवसेंदिवस जास्तच हास्यास्पद होत आहे.
एकदम सोक्षमोक्ष लावण्यात काही अर्थ नाही. टांगती तलवार ठेवलेलीच बरी. ती तलवार सतत लक्ष वेधून घेत असल्याने आरोपी जास्त चुका करत जातो. आत्ताच देशमुखांचे वकील व सीबाआय मधील एक घरभेदी सापडला. मोदी शहांच्या हालचाली जर कोणाच्या लक्षात येत नसतील तर बरेच आहे की. :)
पण महाराष्ट्र टाइम्सपण सुबोध जयस्वाल वगैरे पेक्षा हुषार असू शकेल.
खखोदेजा.
:)
अज्ञात राहण्याची इच्छा असलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या गटाने, 'ग्लोबल हिंदुत्वाला नष्ट करणे' या नावाने, ऑनलाईन कॉन्फरन्सचे १० ते १२ सप्टेंबर आयोजन केले जात आहे. या कार्यक्रमात भारतीय शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार आणि कार्यकर्ते सहभागी होतील. याला उत्तर अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांनी पाठिंबा दिला आहे.
“ही परिषद 49 विद्यापीठांमधील जवळपास 70 शैक्षणिक युनिट्सद्वारे सह-प्रायोजित आहे. या सर्व कॉस्पॉन्सर्सना बोर्डवर आणण्याचे काम प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांच्या छोट्या स्वयंसेवक संघाने केले जे त्यांच्या सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे अज्ञात राहू इच्छितात.
"भारतात आणि इतरत्र हिंदू वर्चस्ववादी विचारसरणीचे एकत्रीकरण शोधण्याच्या उद्देशाने" आगामी जागतिक परिषदेत "हिंदूफोबिया" च्या प्रचारासाठी सोशल मीडियावर जोरदार टीका झाली आहे.
रा.स. सं.ला उखाडा हा संदेश त्यांच्या वेबसाईट वर स्पष्ट दिसत आहे!!!
Jawed Naqvi is a former Chief Reporter of Gulf News and News Editor of Khaleej Times, and a veteran journalist who has also worked for many years with Reuters in Delhi. He has covered wars in Iran, Iraq, Western Sahara, Lebanon, Yemen, Afghanistan, Kashmir, and Jaffna. After the nuclear tests of 1998, he embarked on a mission of cross-border journalism, campaigning against nuclear madness and human rights abuses. He writes as the New Delhi correspondent for the Karachi Dawn and freelances for the Dhaka New Age. He also occasionally writes for Tehelka and appears as an analyst for TV channels. Some responses have been edited for clarity.
"I have worked in Indian, Pakistani, and the Western press and I find that the Pakistanis at least have a degree of self-respect." -- जावेद साहेबांचे बोल.
एबीपी न्यूजने ५ राज्यांमध्ये मतदानपूर्व सर्वेक्षण केलंय. या राज्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निवडणुक होणार आहे.
या सर्वेक्षणानुसार मणिपूर, उत्तराखंड, गोवा व उत्तर प्रदेश या चारही राज्यात भाजप सत्ता राखण्याची शक्यता आहे. भाजप मणिपूर मध्ये ६० पैकी ३६, उत्तराखंडमध्ये ७० पैकी ४४, गोव्यात ४० पैकी २४ आणि उत्तर प्रदेशात ४०३ पैकी २६३ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. सप ११३ व बसप १४ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे.
पंजाबात आआप ११७ पैकी ५४ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष होण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेस ३५ जागा व अकाली दल २२ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. भाजप ०-४ जागा जिंकू शकेल. अमरिंदरसिंग व सिधू यांच्या भांंडणात आआपला लोण्याचा गोळा मिळण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत शेतकरी आंदोलन, कोरोना, महागाई इ. चा मतदारांवर फारसा परीणाम होताना दिसत नाही.
मराठा आरक्षण , धनगर आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप राज्यात सुटलेला नाही. आणि त्यातच आता आणखी एका नव्या समाजाची आरक्षणाची मागणी होऊ लागली आहे. महारष्ट्रात राहणाऱ्या परप्रांतीय म्हणजेच उत्तर भारतीय समाजाने मागणी केलीय. आणि या संदर्भात कॉंग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि कॉंग्रेस नेते नरसिंह खान यांची भेट घेत या संदर्भात ही मागणी केली गेलेली आहे. आणि परप्रांतीयांना OBC तून आरक्षण देण्याच्या मागणीला कॉंग्रेसचं समर्थन देण्यात आलंय.
या काँग्रेसी मराठी भैय्याला बाहेरचा रस्ता दाखवायला हवा
सध्या महाराष्ट्रात लोकहितवादी, गरिबांचे कैवारी , जाणते राजांचे सरकार असल्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्रात हे आरक्षण लागु करायला हरकत नाही.
Rajesh188
Bmc निवडणुकी साठी सोडलेल पिल्लू आहे.दुसऱ्या राज्यातील जातींना आपल्या राज्यात आरक्षण देणे कायद्यात सुद्धा बसत नाही.
ह्याच राज्यातील मागास जाती असाव्या लागतात.
शिवसेनेचा विटाळ झाल्याने आगामी काळातील मुंबई महापालिका, उत्तर प्रदेश विधानसभा वगैरे निवडणुकीत उत्तर भारतीयांची मते जाऊ नयेत यासाठी कॉंग्रेसने हे पिल्लू सोडलं आहे.
जावेद अख्तर पेटले!
"तालिबानी रानटी तर RSS, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाला पाठिंबा देणारे अशाच मानसिकतेचे" – जावेद अख्तर
वर "ग्लोबल हिंदुत्वाला नष्ट करणे"बद्दल होणार्या परिषदेची माहिती देण्यात आली आहे. अमेरिकेतली 'दादा' विद्यापीठे ह्यात आहेत.आपल्या विधांनांवर देशात काय प्रतिक्रिया उमटते हे विचारवंत अधुन मधुन तपासुन बघत असतात. अख्तर ह्यांचे वक्तव्य ही परिषदेची पुर्वतयारी म्हणुन असावी." घरासमोर निदर्शने होतील, ट्रोल केले जाईल आणि मग "हा घ्या पुरावा" म्हणुन अख्तर पुढे येतील. https://www.loksatta.com/manoranjan-news/javed-akhtar-on-taliban-said-r…
कर्नाटकमध्ये बेळगाव, हुबळी-धारवाड आणि गुलबर्गा (कलबुर्गी) या महापालिकांसाठी आज मतमोजणी झाली.
महाराष्ट्रासाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या बेळगावमध्ये ५५ पैकी ३६ जागांवर भाजपने तर ९ जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. बेळगावमध्ये समितीचा हा आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा पराभव झाला आहे. पूर्वी बेळगाव महापालिका आणि जिल्ह्यातील बेळगाव, खानापूर , उचगाव आणि इंडी या चारपैकी कधीकधी चारही विधानसभा मतदारसंघांमधून समितीचा उमेदवार जिंकला आहे. एक मराठी भाषिक म्हणून समितीचा दारूण पराभव झाला याचे वाईट वाटतेच पण त्याबरोबरच समितीला शिवसेना आणि संजय राऊतसारख्या वाचाळवीरांनी पाठिंबा दिला होता त्यामुळे त्यांना पण चपराक बसली हे चांगले झाले. शिवसेनेशी जवळीक असलेल्या कोणाचाही पराभव होत असेल तर ते एका अर्थी चांगलेच आहे.
हुबळी-धारवाडमध्ये ८२ पैकी भाजपने ३५ तर काँग्रेसने २२ जागांवर विजय मिळवला आहे. तर गुलबर्ग्यात ५५ पैकी काँग्रेसला १९ तर भाजपला १३ जागा मिळाल्या आहेत.
संजय राऊतचा पायगुण वाईट आहे. हा जेथे जेथे प्रचाराला जातो तेथे तेथे शेणिक हरतात. गोवा, बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुक, बेळगाव महापालिका निवडणुक अशा ठिकाणी हा जाऊन पचकला व तेथे याने पाठिंबा दिलेले पराभूत झाले यातील संबंध स्पष्ट आहे.
असो. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुसंख्य उमेदवार पराभूत झाले असले तरी भाजप व कॉंग्रेसचे निवडून आलेले बहुसंख्य उमेदवार मराठी आडनावाचे आहेत.
तशी महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी शिवसेना महापालिका निवडणुक जिंकत आली होती त्यापलीकडे शिवसेनेला महाराष्ट्रातही फारशी किंमत नव्हती. पण भाजपच्या केंद्रीय स्तरावरील वाजपेयी-अडवाणी आणि महाराष्ट्रातील मुंडे-महाजन या नेत्यांनी विनाकारण शिवसेनेला गरजेपेक्षा जास्त महत्व दिले आणि मोठे करून ठेवले.
७० च्या दशकात फक्त एकदा ठाणे महापालिकेत शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष होता (बहुमत नव्हते). नंतर १९८५ मध्ये मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला १७० पैकी ७५ जागा मिळाल्या होत्या (बहुमत नव्हते). यापलिकडे सेनेला महाराष्ट्रातील इतर कोणत्याही ग्रामपंचायतीत, नगरपालिकेत, जिल्हा परीषदेत अस्तित्व नव्हते. क्वचित कोठेतरी एखादा माणूस निवडून यायचा. जसे १९८५ मध्ये मुंबईतूनच भुजबळ आमदार झाले होते आणि पुण्यात काका वडके एकदा १९७४ मध्ये नगरसेवक झाले होते. १९७८ विधानसभा निवडणुकीत ३५ जागा लढवूनही शिवसेनेला भोपळा मिळाला होता.
म्हणजे १९८५ पर्यंत मुंबईतील मराठी प्रभागांच्या बाहेर शिवसेनेला कोणीही ओळखत नव्हते.
Rajesh188
तेथील मराठी जनतेने कर्नाटक सरकार शी जुळवून घ्यावे..सुखात राहतील..
मुंबई मध्ये मागास यूपी ,बिहारी लोकांनी महाराष्ट्र शी जुळवून घेण्यातच त्यांचे हित आहे .
तसेच आहे..बेळगावी मराठी लोकांना महाराष्ट्र उत्तम जीवन देवू शकत नाही
आणि मुंबई मध्ये असणाऱ्या मागास राज्यातील यूपी,बिहारी लोकांना त्यांची राज्य उत्तम जीवन,नोकऱ्या,रोजगार,सुविधा देवू शकतं नाहीत.
हे सत्य आहे.
जर भाजप देऊ शकत नसेल तर इतर कोणताही पक्ष कणखर नेतृत्व देऊ शकत नाही.
मनसे नगण्य आहे तर शिवसेना व मराठी माणसाचा कणभरही संबंध नाही. राष्ट्रवादीत फक्त खादाडखाऊ आहेत. संयुक्त महाराष्ट्रातून मुंबई वगळून मुंबई केंद्रशासित करण्याच्या निर्णयाला कॉंग्रेसच्या एकाही नेत्याने विरोध केला नव्हता. उलट "नेहरु महाराष्ट्रापेक्षा मोठे" असे सांगून यशवंतराव चव्हाणांनी नेहरूंच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. यावच्चंद्रदिवाकरौ मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही असे कॉंग्रेसचे स. का. पाटील जाहीररीत्या म्हटले होते. बेळगाव, निपाणी, हुबळी, धारवाड, कारवार हा भाग कॉंग्रेसमुळेच कर्नाटकात गेला.
जर भाजप नेते गुज्जू जोडीसमोर होयबा करीत असतील तर इतर सर्व पक्षीय नेते दिल्लीश्वरांसमोर हुजरेगिरी करतात.
*अनिल देशमुख फरार घोषित*!
*#ED ने जारी केली लूक आऊट नोटीस*
*महाराष्ट्रासारख्या महान राज्याचा गृहमंत्री फरार घोषित होतो, ही राज्याच्या इतिहासाला काळीमा फासणारी घटना आहे*
शोधसुचना म्हणजे, "हा माणूस पळून जाऊ शकतो, दिसला तर पकडा आणि या नंबर ला कळवा" या टाइप ची सूचना. ही त्यांनी सगळ्या वॉटर पोर्टस, एअर पोर्टस, boundary check posts इत्यादी ठिकाणी दिली असणार. यापेक्षा जास्त नाचक्की काय असते? ती सुद्धा एखाद्या पूर्व गृहमंत्र्यासाठी? याला फक्त समन्स चे पालन केले नाही या एकाच कारणासाठी आत घेऊन ओल्या पोकळ बांबू चे फटके दिले पाहिजेत.
देशात फक्त महाराष्ट्र मध्ये ed,cbi, राज्यपाल हे केंद्राचे हस्तक त्यांची घटनात्मक जबाबदारी विसरून राजकीय कारणाने कारवाई करत आहेत.
Ed नी किती bjp शासित राज्यात कारवाई केली किती bjp नेते,आणि लाडके मित्र ह्यांच्या विरूद्ध कारवाई केली.
BJP चे नेते आणि त्यांचे मित्र काही मोठे सज्जन नाहीत.
घोटाळे,चोऱ्या ते पण जोरात करत आहेत.
पण ज्या केंद्रीय संस्थेवर हे शोधून काढणे ह्याची जबाबदारी आहे ते महाराष्ट्रात च आहेत खोट्या केस टाकण्यात दंग.
आज महाराष्ट्र आणि बंगाल ,केरळ ह्या राज्यातील सत्ताधारी हे देशातील राज्यातील नसून पाकिस्तानी राज्यातील आहेत असा भास केंद्र सरकार ला होत आहे.
भारत हा United State आहे ह्याचा त्यांनी विसर पडलाय.
D
लक्षात आणुन दिल्याबद्दल थांकु हो राजेशभाउ ... विसर्लोच होतो ...
Rajesh188
पंजाब,काश्मीर आणि अती पूर्व मधील राज्य भारता विरोधी जाण्यात त्या त्या काळातील केंद्र सरकार चl कारणीभूत होती.
Bjp पण त्याच मार्गाने जात आहे
उद्या महाराष्ट्र ,केरळ,बंगाल ह्या राज्यातील लोकांची मत भारत सरकार विषयी कलुशित झाली तर त्याला bjp सरकार च जबाबदार राहील.
विरोधी पक्षाची राज्य सरकार धोक्यात आणण्या साठी केंद्र सरकार नी त्यांची मर्यादा,जबाबदारी,कर्तव्य विसरू नयेत.
राजकारण जरूर करावे पण मर्यादेत राहून.
विविध क्षेत्रांतील १५० मान्यवरांचा अख्तर, शाह यांना पाठिंबा. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक होईपर्यंत हे असले प्रकार वाढण्याची शक्यता आहे. निवडणूक झाली की परत शांत बसतील.
या मान्यवरांमध्ये कोणकोण आहे? तर तिस्ता सेटलवाड आणि आनंद पटवर्थन. मग पुढचे काहीच वाचले नाही.
जावेद अख्तर रा.स्व.संघ हा तालिबानी मानसिकतेचा आहे असे म्हणाले आहेत. स्वतः अख्तरनी तालिबानच्या मानसिकतेला समर्थन दिले आहे असे दिसले नाही. पण अफगाणिस्तानात तालिबानने परत सत्ता काबिज केल्यानंतर 'आता हे तालिबान २.० आहे' असे जगातील भल्याभल्या विचारवंतांनी म्हटले. यशवंत सिन्हाही त्यातलेच. अशा लोकांविषयी आंतरजालावर एक मस्त टिप्पणी वाचायला मिळाली. अशा लोकांच्या मते खुद्द तालिबान हे तालिबानी मानसिकतेचे नाही पण रा.स्व.संघ मात्र तालिबानी मानसिकतेचा आहे :)
तिस्ता सेटलवाड, अंजुम राजाबाली वगेरे वगेरे आहेत त्या मान्यवरांच्या लिस्ट मधे.
ख्या ख्या ख्या . . . .
त्यांना आजकाल कोणी विचारत नाही ... फुकट चा पैसा बंद झाला आहे म्हणुन जळजळ .. बाकी काही नाही . . . .
चौकस२१२
प्रोफेश्वर राम पुनियानी , मेधा पाटकर आणि अरुंधती रॉय पण आहेत कि काय
चौकस२१२
एक वात्रट शंका !!!!!!!
ह्या एकशे पन्नासांनी असे पत्र जर फक्त नासिर यांचे विधान असते (आणि जावेद अख्तरांचे काहीच नसते) तर काढले असते का ? नसते बहुतेक ... अशी एक आपली पुसटशी शंका मनात येते बुवा !
का कोण जाणे .. माझिया मना असे तुला का बरे वाटते?
- यातील उदारमतवादी नावे वाचून कि काय?
कि
- भाजपचं आय टी सेल करून चान्गला पगार मिळला म्हणून कि काय ! अरे मना जरा थांब ना आणि सांग ना !
नको होऊ असा अन्यायी या १५० गरीब लोकांवर ...
अरे मना तुला हे माहित नाही का नासिर तर नागपुरास जाऊन आला आहे नाहीतरी त्याची बायको हिंदू आणि तिने धर्म बदलावा अशी त्याने सक्ती केली नाही त्यामुळे तो अर्धा हिंदूच कि रे त्यामुळे तो असे बोलणारच त्यामुळे मना त्याचा तू हि निषेध कर आणि १५० चे १५१ होऊ देत
जावेद मियांचा तर काय त्यांनी सांगीतलेले प्रमाण मान बाबा हिंदू तालिबान आहेच रे ... ते तुला दिसत नाही का ? रंगआंधळा झालास कि काय ?
बेळगावात एकीकरण समीतीला यश मिळाले नाही हे उत्तम झाले. बेळगावातील मराठी तरूणांना भावनिकरित्या भरकटवुन, स्थानिक प्रशासनाविरुद्ध भडकवणे ह्यापलिकडे एकीकरण समीतीने गेल्या ४० वर्षात काहीही केलेले नाही. एकीकरण नेत्यांचे जमीन-जुमले/फ्लॅट्स बेळ्गावपासुन बेंगळुरुपर्यंत पसरलेले आहेत. म्हणजे ह्या नेत्यांची सम्पत्ती महाराष्ट्रापेक्षा 'अन्याय' करणार्या कर्नाटकात आहे. !
एस एम्/गोरे मंडळी होती तोवर मध्यमवर्गाचा थोडाफार पाठिंबा होता. आताची पिढी हुशार आहे. आपले हित कशात आहे हे ह्या पिढीला बरोबर कळते. त्यांमुळे '१०५ हुतात्मे, सांडलेले रक्त' अशा 'सेंटी' वाक्याना ती भूलत नाही.
भाजपाची मतदान टक्केवारी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे आणि आमदारांची संख्या पण. असंच लोकसभेत पण दिसून आलंय.
कम्युनिस्ट व काँग्रेसची मतदान टक्केवारी नगण्य झाली आहे.
भाजपाची तुलना करता ममतांची टक्केवारी हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकीच वाढली आहे. जागाही फारशा वाढलेल्या नाही आहेत.
पण
कोणाला हे मतदार हुषार वाटतील तर कोणाला मूर्ख. ज्याचा जसा दृष्टिकोन असेल तसे त्याला दिसेल. मात्र मतदार विचार करायला लागला आहे हे मान्य करावेच लागेल. तसेच हा ट्रेंड २०१४ पासून सुरू झाला आहे व तो वाढतच चालला आहे हेही मान्य करावे लागेल. त्यावरून भविष्यात जो हिंदूत्वाच्या विरोधात जाईल तो लोकशाही मार्गाने संपत जाईल हे जाणवते आहे.
काल सदाशिव पेठेत एका कार्यालयावर राघवेंद्र मानकरचे चित्र असलेला एक फलक पाहिला. त्यावर त्याच्याबरोबर मोदी, चंपा, फडणवीस यांचीही चित्रे होती. म्हणजे हा सुद्धा भाजपत आलेला दिसतोय.
तसे असेल भाजपच्या शिरपेचात अजून एक मानाचा तुरा!
२ वर्षे येरवडा तुरूंगात राहून जामिनावर बाहेर असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नेता, पुण्यातील लँड माफिया आणि लफडेबाज दीपक मानकरचा पोरगा म्हणजे राघवेंद्र मानकर.
पद्मसिंह पाटील, जयकुमार गोरे, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, मधुकर पिचड, बबन पाचपुते, नारायण राणे, नितेश राणे, कृपाशंकर सिंह आणि आता राघवेंद्र मानकर . . .
फडणवीस आणि चंपा रस्त्यावर पडलेला कचरा उचलून भाजपत आणत आहेत. आता नळस्टॉप/पौड रस्ता प्रभागातून भाजपचा महापालिका उमेदवार राघवेंद्र मानकर असणार.
भाजपचे एका कचरापेटीत रूपांतर करीत असल्याबद्दल फडणवीस व चंपा या ढवळ्या-पवळ्याच्या जोडीचे व त्यांच्या अंध भक्तांचे हार्दिक अभिनंदन!
शांहा सारख्यांना हि खोगीर भरती आपल्यावर उलटेल हे कळत कसे नाही .. राणे जेव्हा भाजपात गेलं / आले तेव्हा मला एकदम राणे अर्ध्या चड्डीत कसे दिसतील हे चित्र डोळ्यसमोर आले .. आणि खुद् करून हसू आले
की हा राजकीय पक्ष चांगला आहे ह्या पक्षात सर्व सज्जन आहेत.भ्रष्ट कारभार करणार नाहीत.
आणि हा दुसरा पक्ष चांगला नाही भ्रष्ट आहे जनहिताची काम करणार नाहीत.
असे टोकाचे विचार ठेवूच नका राजकीय पक्षा विषयी.
राजकीय पक्ष कोणता ही असू ध्या सत्ता मिळवणे हेच ध्येय असते.
त्या सत्ता स्थना पर्यंत पोचण्यासाठी प्रतेकापा साध्य होईल ते सर्व बरे वाईट मार्ग सर्व अवलंबत असतात.
आणि सत्तेवर आल्यावर दणकून जनतेच्या पैशाची लूट पण सर्व करत असतात.
Bjp बाहेरची लोक भरती करून घेत आहे तेच मुळात सत्ता मिळवण्यासाठी.
मग तो चोर आहे की साधू ह्याच्या शी काही देणेघेणे नाही तो निवडणूक जिंकेल का हाच निकष आहे .
जनतेचा अंकुश नेहमीच राजकीय नेत्यांवर असायला हवा
त्या साठी जनता स्व बुध्दी ची आणि जागरूक हवी.
BJP ल निवडून दिले की सर्व चांगलेच होईल आपण झोपा काढल्या तरी चालतील अशी जनता असेल तर सत्ताधारी लोकांचे चांगले फावते.
हे प्रत्येक पक्षासाठी लागू पडते.. फक्त भाजपा साठी नाही.. काही ज्येष्ठ राजकारण्यान्नी पत्रकार पाळले आहेत त्यामुळे ते कसेही वागले तरी ते जाहीर होत नाही.. प्रत्येक पक्ष मतदारान्ना जहागीर समजतो.. जातीप्रमाणे वाटून घेतो ...
श्री कृष्णाचे जन्मस्थान मथुरा हे उत्तर प्रदेशचे दूध उत्पादक केंद्र बनणार आहे. येथे आता मंस आणि मदिरा विक्रीवर निर्बंध घातले गेले आहेत. मथुरेला अशा वस्तूंच्या विक्रीत सहभागी असलेल्यांना दुसऱ्या नोकरीत किंवा व्यापारात काम देण्यासाठी खास योजना सुरू केली गेली आहे. मुख्यमंत्री योगीमुख्यमंत्री म्हणाले मथुरेची ब्रिजभूमी विकसित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. या क्षेत्राच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारसा या सर्वांचा वापर केला जाईल.
एकूण उपक्रमच स्तुत्य आहे.
>>
- उत्पादन-वाहतुक- साठवणूक-विक्री-खरेदी-वापर असे सर्वंकश निर्बंध का घातले जात नाहीत. विक्रीवर निर्बंध म्हणजे मी बाहेरून तिथे घेऊन जाऊ शकतो, एखाद्याला फुकट देऊ शकतो किंवा स्वत: वापरू शकतो.
आपल्या इथे सुद्धा गुटख्यावर अशीच अर्धवट बंदी आहे. बंदी एकतर सर्वंकश असावी आणि तिचे पूर्ण अवलंबन केले जावे.
संपूर्ण पूर्ण भारत तंबाखू-सुपारी-बिडी-सिगारेट मुक्त व्हावा अशी फार वर्षांपासून इच्छा आहे. मथुरेत जो प्लान आहे (अशा वस्तूंच्या विक्रीत सहभागी असलेल्यांना दुसऱ्या नोकरीत किंवा व्यापारात काम देण्यासाठी खास योजना सुरू केली गेली आहे.) त्या धर्तीवर नक्कीच करता येईल.
(तंबाखू-सुपारी-बिडी-सिगारेट यावर बंदी घालणे सामाजिक-आर्थिक कारणासाठी शक्य नसेल तर थुंकण्यावर सरसकट आणि निर्दयी निर्बंध लादले जावेत अशी पण एक इच्छा आहे!)
निर्णय.
न्यायालयात टिकतोका ते बघायला हवे.
फालतू निर्णय
जर सोसायट्या बॅचलर ना जागा दिली जाणार नाही असा नियम करु शकतात तर सरकार दारूबंदी करत असेल तर चुक काय ?
चूक की बरोबर तुम्ही कोण ठरवणार .तुमचा काय संबंध.ते राज्य वेगळे आहे.आणि तिथे दारूबंदी झाली म्हणून ह्या महा राष्ट्राला ला काही नुकसान होणार नाही.
सोसायट्या आणि बॅचलरवाले नियम सुद्धा फालतू वाटतातच.
पण तरी प्रायव्हेट सोसायट्या आणि सरकारी नियमांमध्ये फरक असतो.
प्रतेक व्यक्ती ल कुटुंबाची सुरक्षा सर्वोच्च असते.
सिंगल मुल किंवा मुली ह्यांना फ्लॅट देणे शेजाऱ्यांची सुरक्षा धोक्यात आणू शकतात.
आज ची तरुण पिढी.
असंख्य व्यसनाने ग्रस्त आहे काही थोडेच संस्कारी आहेत
मुली पण व्यसन ग्रस्त आहेत
अगदी दुसऱ्या प्रांतातील ,दुसऱ्या धर्मातील पण शेजारी नसावेत हे अनुभव ने सांगत आहे.
नातेवाईकच नराधम बनले आहेत, कुटुंबसंस्था ही बाबच धोकादायक बनली आहे 2014 नंतर तर हे जास्त जाणवते. सिंगल मुल किंवा मुली ह्यांना फ्लॅट देणे शेजाऱ्यांची सुरक्षितता मजबूत करु शकतात...
आज डब्यात शेंगदाण्याची चटणी विसरली आहे.... मॅगी आजकाल टेस्टी वाटत नाही :(
ते आपण अजुन सांगितलेच नाही.
मांस आणि दारू विक्रीवर बंदी ?
दारू शिवाय व मास खाल्याशिवाय माणूस जगू शकतो की.
जरा सविस्तर लिहा की... एकोळी प्रतिसाद कशाला.
जगू शकतो म्हणून काय झालं ? का जगायला लावावं ? कारण काय आहे असे करायला लावण्याचे ?
माणूस बऱ्याच गोष्टींशिवाय जगू शकतो की.
बरोबर. म्हणूनच मद्य मांस बंद झाल्याने काहिच फरक पडणार नाही.
माणूस एखाद्या गोष्टीशिवाय जगू शकतो हे काही त्याला त्या गोष्टीशिवाय जगायला लावण्याचे योग्य कारण नाही. नाहीतर पीएस४, फ्रिज, वाशिन्ग मशिन पण बॅन होउ शकेल.
PS ४ ने पिढी बिघडत आहे
फ्रीज चे पदार्थ खाणे आरोग्यास नुकसान होऊ शकते
वॉशिंग मशिन मधून कपडे फक्त हलवले जातात धुतले जात नाहीत सबब ते ही ban झालेच पाहिजे.
स्मार्टफोन मुळे लोक फार फुकट वेळ घालवतात. ते बंद व्हायला हवेत. खास करून मोबाईल सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे ही एक मोठी जेन्यूईन चूक आहे याबद्दल मी ठाम आहे. ही प्रोसेसिंग पॉवर आणि संशोधन इतर गोष्टींमध्ये वापरलं जायला हवं होतं. त्या ऐवजी घडीचे स्मार्टफोन आणि तत्सम फालतू संशोधनात एक बरीच मोठी इंडस्ट्री गुंतलेली आहे. सामान्य जनता याचा मग tiktok आणि तत्सम गोष्टींमध्ये वापर करते. लायकी नसताना तंत्रज्ञान मिळाले की काय होते याचे स्मार्टफोन उत्तम उदाहरण आहे.
अच्छा, म्हणजे रिसोर्सेस कुठे वापरले जावेत हे सेन्ट्रली ठरवलं जावं असं काही तुमचं मत आहे काय =) ?
अजिबात नाही. मी implementation बद्दल बोलतच नाहीये. मी एक विशिष्ट स्टँड घेतोय फक्त. इंटरनेट हे सामान्य जनते साठी नव्हे, तर मिलिटरी कारणांसाठी शोधलं गेलं होतं. फेक न्यूज फॉरवर्ड करण्यासाठी नव्हे. कॉम्प्युटर्स हे संशोधन आणि आपले आयुष्य फास्ट, सुखी, automated करण्यासाठी शोधले गेले होते. Tiktok साठी नव्हे. Vehicles या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी शोधल्या गेल्या होत्या. फुटपाथवरून दारू पिऊन लोकांना चिरडण्यासाठी नव्हे. हे शोध कुणाला कसे वापरू द्यायचे याचे भान संशोधकांनी ठेवायला हवं होतं. तुम्ही म्हणताय ते राजकारणी लोकांच्या कंट्रोल बाबत. मी म्हणतोय की मुळातच ज्या गोष्टी वापरण्याबद्दल जनतेला अक्कल नाही त्यांना संशोधकांनी त्या देऊ नयेत.
मी म्हणतोय की मुळातच ज्या गोष्टी वापरण्याबद्दल जनतेला अक्कल नाही त्यांना संशोधकांनी त्या देऊ नयेत.
काहीच्या काही मत.
जनतेलाच का? सरकारलाही लागू पडेल हे.
अणू ऊर्जा तंत्रज्ञान संशोधकांनी सरकारला देऊच नये. त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो.
इंटरनेटचा वापर फक्त टिकटॉक आणि फॉरवर्ड ? तुम्ही कुठल्यातरी समांतर जगात राहता बहुदा. मला तर उलट खूप सकारात्मक गोष्टि सुद्धा दिसतात.
चाकू सुरी मुळे खून होतात किंवा लोकांना गंभीर जखमा होतात.
तेंव्हा त्यावर पण बंदी आणली पाहिजे.
फार कशाला हातोडा, दगड, दोरी इ मुळे पण खून होतात.
त्यावर पण बंदी आणली पाहिजे.
जर सोशल मेडीयाचा अयोग्य वापर थांबवायचा असेल तर एक नामी कल्पना आहे.
सगळे मोबाइल नंबर आणी ईमेल आय्डी आधार कार्डाला जोडणे अनिवार्य करा. एकदा ओळख कळायला लागली की लोक फालतु कारणांसाठी इंटरनेट वापरतांना विचार करतील. प्रत्येकाने इंटरनेट ( कुठलेही: मोबाईल्/संगणक) कशासाठी वापरले ही माहिती जमा करुन ठेवावी.
एका वेबसाईटवर परवानङी धारक व्यक्तीला कुठल्याही व्यक्तीची माहिती घेता यायला पाहिजे.
उदा : अमुक एक व्यक्ती :
दोन तास व्होट्साप पहात बसते.
एक तास युटयुब पहात बसते.
चार तास गेम खेळत बसते.
रात्री तीन तास राज कुंद्रा प्रोडक्शन चे चित्रपट पहाते ई. ई.
ही माहिती जमा होतेय हे कळले की लगेच लोकांचा डेटा वापरणे ५०% पेक्षा कमी होईल.
जसे एखाद्याची आर्थिक माहितीवरुन तो किती आर्थिक दृष्ट्या विश्वासू आहे हे कळु शकते तसेच तो व्यक्ती म्हणुन कसा आहे हे या वरुन कळु शकते. या माहितीचा वापर माणुस ' निहायती शरीफ ' शरीफ बदमाष ' किंवा ' गया गुजरा ' आहे हे कळु शकेल.
खरं आहे, हन्टर गॅदरर हेच जीवन फक्त चालवून घेतले पाहिजे. बाकि सगळं ब्यान...
:)
भारताचे दोन भाग करा आणि एक अर्धा ख्रिश्चनांना द्या,' आंध्रातील पास्टर उपेंद्र यांची मागणी आहे. ख्रिश्चन धर्मांधांनाही स्वतःसाठी वेगळा देश हवा आहे. बायबल ओपन युनिव्हर्सिटी इंटरनॅशनलचे उपसंचालक पास्टर उपेंद्र राव यांनी व्हिडियो द्वारे ख्रिश्चनांसाठी वेगळ्या देशाची मागणी केली आहे. "आमचे लाडके नेते श्री पी.डी. सुंदरा राव यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही अखिल भारतीय ख्रिश्चन परिषदेच्या (एआयटीसीसी) वतीने मागणी करतो की भारताचे विभाजन करून साडेअकरा ख्रिश्चनांना स्वतंत्र देश म्हणून देण्यात यावा,"
कठीण आहे.
शैक्षणिक परिषदेच्या मान्यतेनंतर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने अलीकडेच इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी दुहेरी पदवी अभ्यासक्रमासाठी दहशतवादविरोधी पर्यायी अभ्यासक्रम सुरू केला. अभ्यासक्रमात असे म्हटले आहे की "जिहादी दहशतवाद हा " मूलतत्त्ववादी -धार्मिक दहशतवाद" चा एकमेव प्रकार आहे आणि चीन आणि सोव्हिएत युनियन सारख्या कम्युनिस्ट पार्श्वभूमी असलेल्या देशांनी हा प्रकार मोठा केला आहे. सोव्हिएत युनियन आणि चीन हे दहशतवादाचे प्रमुख राज्य-पुरस्कर्ते आहेत आणि ते त्यांच्या गुप्तचर संस्थांचे प्रशिक्षण, मदत आणि कम्युनिस्ट अल्ट्रा आणि दहशतवाद्यांना रसद पुरवण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर गुंतले आहेत.
हा अभ्यासक्रम जाहीर झाल्याने सत्य उघडकीला येण्याच्या भीतीने त्याविरुद्ध भारतात काहूर उठवले जात आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय) राज्यसभा खासदार बिनोय विश्वाम यांनी विशेषतः नाराजी व्यक्त केली. आता लवकरच या विरुद्ध मोठे डिसइन्फॉर्मेशन कँपेन सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोर्सची रचना करणारे स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे प्राध्यापक आणि अध्यक्ष प्राध्यापक अरविंद कुमार यांनी सांगितले की अफगाणिस्तान तालिबान्यांनी उद्ध्वस्त केले जात असताना कोर्सची गरज होती, ते म्हणाले, “जिहाद हे जागतिक आव्हान आहे. अशा वेळी जेव्हा अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात आहे, यापेक्षा अधिक समकालीन विषय काहीही असू शकत नाही."
काल म्हणजे भाद्रपद कॄष्ण नवमी विक्रम संवत २०७८ प्लावनाम संवत्सर शके १९४३ या दिवशी अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक गांधारदेशातून स्वगृही परतला. त्यानंतर अल कायदाने तालिबानचे विजयाप्रित्यर्थ अभिनंदन करणारे दोन पानी पत्रक जारी केले. त्या पत्रकातच अफगाणिस्तानप्रमाणे काश्मीरही लवकरात लवकर मुक्त करण्यात येईल असा आशावाद व्यक्त केला आहे.
अमेरिकेने या प्रकरणात बरेच हलकट प्रकार केले त्यातील एक म्हणजे अमेरिकन लष्कराला मदत करणारे प्रशिक्षित कुत्रे स्वगृही परत न आणता तिथेच सोडून दिले आहेत.
अमेरिका हा देश मूर्ख लोक चालवतात या बाबत अमेरिकन लोकांचं पण एकमत होताना दिसतंय. ट्विटर वर अमेरिकन लोकच अमेरिकन सरकारला शिव्या घालताना दिसतात. इतका भोंगळ withdrawal तर एखाद्या 10 वी तल्या मुलानेही प्लॅन केला नसता. प्लॅन B नव्हताच. बाकीचे प्लॅन तर राहूदेच. इतक्या लवकर शस्त्रे टाकली जातील हे अपेक्षित नव्हतं म्हणे. पण मग बाकीचे प्लॅन्स हे असं काही होईल असं गृहीत धरूनच बनवले जातात त्याचं काय? शिवाय जेव्हा लक्षात आलं की तालिबान ताबा घेतंय, तेव्हा ती शस्त्रे नष्ट करायला काय जात होतं? निदान ती हेलिकॉप्टर्स तरी निकामी करायची !
या प्रकारामुळे जो बायडन हा अलीकडल्या काळातील सगळ्यात अकार्यक्षम अध्यक्ष आहे असे म्हणायला हवे. दरवेळेस अमेरिकन अध्यक्ष अमेरिकन पीपल हा घोषा लावत असतात त्याच अमेरिकन पीपलपैकी बरेच अजून अफगाणिस्तानातच अडकले आहेत. तालिबानच्या राज्यात त्यांच्या सुरक्षेचे काय? त्यांना पहिल्यांदा सोडवून मग सैन्य माघारी बोलावता आले नसते? दुसरे म्हणजे गेल्या वीस वर्षात अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानात असताना अनेक स्थानिकांनी अमेरिकनांबरोबर सहकार्य केले होते. ते लोक आता जीव मुठीत धरून राहात असतील. त्यांच्या सुरक्षेचे काय? आपल्याला मदत करणार्या स्थानिकांना असेच वार्यावर सोडणे अमेरिकेसारख्या महासत्तेला शोभते का? ओबामा या फ्रॉड अध्यक्षाने अल कायदाविरोधात सिरीयामध्ये आयसिसला मदत करून आयसिस हा भस्मासूर उभा केला होता. आता आयसिसने काबूलमध्ये स्फोट घडवून आणल्यानंतर २० वर्षे ज्या तालिबान्यांशी लढत होते त्यांच्याशी आयसिसविरोधात अमेरिका सहकार्य करायची शक्यता नक्कीच आहे. नक्की काय चालू आहे? एखाद्या देशातील तथाकथित अन्यायी आणि जुलमी राजवटीविरोधात भविष्यात अमेरिकन सैन्य कुठेही गेले तरी त्या सैन्याला स्थानिक लोक सहकार्य करतील का?
मागच्या वर्षी ट्रम्पतात्या हरल्यावर बायडन जिंकला म्हणून समस्त पुरोगामी विचारवंतांना अगदी हर्षवायूच झाला होता. आणि तो अध्यक्ष असला निघाला. मला नेहमीच वाटत असते की पुरोगामी विचारवंत ज्याला डोक्यावर घेतात तो नेता चांगला असायची शक्यता जवळपास शून्य असते.
भारतात रिचर्ड निक्सन आणि रॉनाल्ड रेगन या अमेरिकन अध्यक्षांविरोधात त्यावेळी प्रचंड राग होता. तसा अजून जो बायडनविषयी दिसत नाही. नक्की काय झाले आहे त्याचे गांभीर्य सगळ्यांना समजले आहे की नाही हेच कळत नाही.
निक्सन आणि रेगन बद्दल राग होता कारण ते रिपब्लिकन्स होते. हा democrat आहे. भारतातल्या कम्युनिस्ट्स, सेक्युलरीस्ट्स, मुसलमान, डाव्या विचारसरणी वाल्याना कदाचित रिपब्लिकन्स बद्दल जास्त राग असावा. अर्थात आपल्याला रिपब्लिकन्स च जास्त फायदेशीर ठरत आले आहेत. पण या देशद्रोह्यांना देशापेक्षा विचारसरणी महत्वाची वाटते हे कदाचित कारण असेल. आता सुद्धा तोंड चूप ठेवून बंद बसले आहेत. ट्रम्प असता तर उचकटून काय काय बोलले असते !
अमेरिकेने संपूर्ण शरणागती पत्करलेली आहे. पण आव मात्र ते जेत्याचा , शहाणपणाचा आणतात.
आता ट्रंप बरा होता असे म्हणत असतील तिथले लोक !
अमेरिकेचे काहीच नुकसान झालेले नाही.
त्यांचा गुप्त हेतू त्यांनीं नक्कीच साध्य केला असणार.
पर राष्ट्र धोरण अमलात आणताना आपल्या स्वतःच्याच देशात अशांतता निर्माण होवू नये ह्याची काळजी सर्व देश घेतात
फक्त आता चा भारत सोडून.
अफगाणिस्तानातून घाईघाईने बाहेर पडण्यामागे अमेरिकेची काहीतरी गुप्त योजना असावी. अन्यथा कोणताही प्रतिकार न होता इतक्या सहजासहजी अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या ताब्यात आला नसता. अमेरिकेची नक्की काय योजना आहे हे भविष्यात समजेलच.
श्रीगुरुजी,
अमेरिका वरवर पाहता ओसामा बिन लादेन वगैरे कांगावा करते, पण अमेरिकी शासन आतून इस्लामधार्जिणे आहे.
भारताने पाकची कोंडी केल्याने गांधार व पाकिस्तानास मदत करण्यासाठी अमेरिकेने अचानक गांधारातनं पळ काढला आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
अमेरिका फक्त त्यांचे हीत पहाते.
आता अफगाणीस्थानात राहुन मिळवण्यासारखे काही राहीले नाही. तेव्हा या माघारी मागे लवकरात लवकर अफगाणीस्तानात होणारा खर्च कमी करणे हाच हेतु असणार आहे.
अमेरिका फक्त त्यांचे हीत पहाते.
बाडीस
हीच गोष्ट कोणत्याही देशाला लागू होईल.
तेंव्हा आपण पण आपले हित बघावे
आशिया मध्ये नेहमी युद्ध सदुर्श्य स्थिती असावी आणि तेथील देश त्या मध्येच गुंतून राहावेत हाच अमेरिकेचा हेतू असू शकतो.
मुस्लिम अतिरेक्यांना अत्याधुनिक हत्यार कोण पुरवत .
हीच अमेरिका,तालिबान साठी युद्ध सामुग्री कोण देते हीच अमेरिका.
पाकिस्तान विरूद्ध भारत,भारत
विरुद्ध चीन,तालिबानी , आयएसआय,अतिरेकी पोसणे ही त्रि सुट्टी आहे
रशिया ल पण त्रास देण्यासाठी
कोणत्या ही विचार सरणी चा असला तरी अमेरिकेच्या हिताला बाधा येईल असे वर्तन तो करणार नाही.
तालिबान नी अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला म्हणून अमेरिकेचे काही नुकसान नाही.
त्यांनी त्यांचा हेतू पूर्ण केला असणार.
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत तालिबान विरोध सशस्त्र लढा उभारत नाहीत तो पर्यंत तेथील लोकांचे भवितव्य अंधारमय आहे.
स्वतः च पुढाकार घ्यावा लागेल बाकी मदत बाकी देश पुरवतील.
पण दुसरा कोणी तरी येईल आणि त्यांना सोडवेल ही आशा बाळगणे चुकीचे आहे.
स्वार्थ शिवाय कोणीच तिथे येवून तालिबान शी लढणार नाही.
अमेरिकेचा पण काही तरी स्वार्थ च होता फुकट लष्कराच्या भाकऱ्या भाजायला ते गेले नव्हते.
कसा लढा उभारतील जर भारता सहीत सर्व देश अमेरिका निघुन जायच्या सुमारास तालिबानचा सोबत बोलणी करत असतील ? अर्थात ते चुक बरोबर हे काळं ठरवेल पण जिथे सैन्य व अध्यक्ष यांना आधीच तालिबानची चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया आदी विवीधदेशसोबत सर्व सेटिंग झाल्याची माहिती आहे तेथे पळ काढणे अथवा शरणागती पत्करने इतकाच मार्ग उरतो
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत तालिबान विरोध सशस्त्र लढा उभारत नाहीत तो पर्यंत तेथील लोकांचे भवितव्य अंधारमय आहे.
काहीसा सहमत.. म्हणजे अस कि अफगाणी नागरिकांनि अगदी सशस्त्र लढा नाही करायचा ठरवल तरी निदान मनात आपल्याला लोकशाही पाहिजे आणि अति टोकाची इस्लामिक राजय नको हे ठरवले तरी पुरे .. पण एकूण ते होणे शक्य दिसत नाही , अजून मधय युगातच रहायचे आहे त्यांना
( मुस्लिम बहुल असलेली, पाकिस्तान , मलेशिया , इंडोनेशिया , तुर्की सारखि लोकशाही )
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत तालिबान विरोध सशस्त्र लढा उभारत नाहीत तो पर्यंत तेथील लोकांचे भवितव्य अंधारमय आहे.
काहीसा सहमत.. म्हणजे अस कि अफगाणी नागरिकांनि अगदी सशस्त्र लढा नाही करायचा ठरवल तरी निदान मनात आपल्याला लोकशाही पाहिजे आणि अति टोकाची इस्लामिक राजय नको हे ठरवले तरी पुरे .. पण एकूण ते होणे शक्य दिसत नाही , अजून मधय युगातच रहायचे आहे त्यांना
( मुस्लिम बहुल असलेली, पाकिस्तान , मलेशिया , इंडोनेशिया , तुर्की सारखि लोकशाही )
यावेळी मराठी महिने वापरले आहेत. => ऊत्तम कल्पना. मराठी संकेतस्थळ, मराठी महिने :)
https://timesofindia.indiatimes.com/india/kashmiri-separatist-leader-sy…
मेल्यावर कुणाबद्दल वाईट बोलु नये असा संकेत आहे .. परंतु ... बरं झालं मेलं म्हातारं ... पाकीस्तान ला गेलं असतं तर बरं झालं असतं.
गिलानी मेल्याची बातमी अनेक दशकांपूर्वी आली असती तर फार चांगले झाले असते.
एखादा माणूस जिवंत असताना त्याला दररोज शिव्या घालायच्या आणि मेल्यानंतर मात्र 'अरेरे कित्ती कित्ती वाईट झाले' असे म्हणत अश्रू ढाळायचे ढोंग मला जमत नाही.
नाही, असा कोणताही संकेत निदान आम्ही पाळत नाही. उदाहरणार्थ, अतिरेकी मेल्यावर त्याचे सन्मानाने दफन करणे, बॉडी नातेवाईकांच्या ताब्यात देणे वगैरे च्या गोष्टी पूर्वी होत्या. आता चालणार नाहीत. तसंही हे म्हातारडं बरेच दिवस आजारी म्हणून सगळ्या घडामोडींपासून दूरच होतं. सर्व मिपाकरांना या घटनेबद्दल हार्दिक शुभेच्छा.
फुटीरतावादी पाकिस्तानप्रेमी गिलानी गचकला हे फार चांगलं झालं. गिलानी, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मिलवैझ फारूक या पाकिस्तानप्रेम फुटिरतावाद्यांचे २०१४ पर्यंत खूप फाजिल लाड होत होते. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर यांचे लाड बंद झाले. काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे ३७० वे कलम २०१९ मध्ये रद्द करून राज्याचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केल्यानंतर हे सर्व फुटिरतावादी पाकिस्तानप्रमी नेते बरेचसे निष्प्रभ झाले आहेत व फुटिरतावादी चळवळ आणि अतिरेक्यांचे हल्ले बरेच कमी झाले आहेत.
पाकड्यांनी राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केलाय, अत्ता आपल्या देशातील काही लोकांना पण पाझर फुटण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान मोदींनी मंत्रालयाला न्यायालय आणि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) आदेशांमुळे विलंब झालेल्या पायाभूत प्रकल्पांची यादी सादर करण्यास सांगितले आहे.
या विलंबामुले करदात्यांचे नुकसान होत आहे. आणि हे नुकसान सहन केले जाणार नाही असे पंतप्रधान मोदींनी म्हंटले आहे.
बैठकीच्या इतिवृत्तात असे लिहिले आहे, "पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने कायदा आणि न्याय मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून माननीय न्यायालये, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल इत्यादींशी संबंधित निर्णय घेतले पाहिजेत. भूसंपादन, जंगल किंवा इतर मंजुरी, इत्यादी, ज्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांना विलंब होत आहे.”
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या विलंबामुळे पंतप्रधान नाराज असल्याचेही या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. त्यांनी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला 'मिशन मोड' मध्ये येण्याचे आणि दिल्लीच्या शहरी विस्तार रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
भारतात लिगल अॅक्टिव्हिजम नामक चळवळ साम्यवादी किंवा डाव्या विचारांच्या लोकांनी सुरू केली आहे. यामध्ये कोणताही प्रकल्प सुरू झाला की त्या विरुद्ध कोर्टात जायचे आणि त्या प्रकल्पाला विलंब करत रहायचा अशी खेळी असते. यासाठी युनियन्सचा ही वापर केला जातो. यामुळे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण होण्यात अडथळे निर्माण होतात. किंवा प्रकल्प पुर्ण होत नाहीत. मग तयार झालेल्या असंतोषाचा फायदा घेऊन डाव्या चळवळी उभारल्या जातात किंवा त्यात चुकीची माहिती देऊन युवा पीढीला 'तुमची लोकशाही सिस्टिम कशी खराब आहे' हे शिकवले जाते आणि साम्यवादाकडे ओढले जाते.
तुमची लोकशाही सिस्टिम कशी खराब आहे
हे कसे काय एखाद्याला पटवता येईल हा सिस्टिममधील काही घटक खराब असतील अथवा ती राबवणारे करप्त असतील तर ते पटन्याजोगे आहेच पण करप्ट असणे हा मानवी दुर्गुण आहे म्हणजे एखादा डावा देखील निखालस करप्ट असू शकतोच की..
एखादा डावा देखील निखालस करप्ट असू शकतोच की
सगळेच डावे वैचारिक दृष्ट्या भ्रष्ट आहेत मग आर्थिक दृष्ट्या असतील व नसतील त्याने काय फरक पडतो?
स्वातंत्र्य चळवळ असो कि १९६२ चे युद्ध असो कि डोकलाम व लडाख असो किंवा चिनी शताब्दी असो त्यांनी आपली वैचारिक दिवाळखोरी आणि वैचारिक भ्रष्टाचार दोन्ही दाखवून दिलेला आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यातील भगतसिंग डाव्या विचासरणीचा होता.
मला हेच म्हणायचे आहे की डावे भ्रष्ट आहेत उजवे भ्रष्ट आहेत म्हणजेच लोकशाही वाईट हे कसे काय पटवून देता येणे शक्य आहे ?
बाकी सगळे डावे भ्रष्ट आहेत म्हणणे म्हणजे डाव्यांनी आख्खी लोकशाही घातक असल्याचा दावा करणे होय.
डाव्यांची एकपक्षीय लोकशाही हाच एक मोठा वैचारिक विनोद/दांभिकता आहे.
सर्व सत्ता एकाच पक्षाकडे केंद्रित झाल्यावर काय होता हे जगणे गेली १०० वर्षे पाहिलेलं आहेच.
त्यावर Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
All animals are equal, but some animals are more equal than others
हे त्रिकालाबाधित सत्य आहेच.
बाकी हिशेब सरळ आहेच.
डाव्यांची एकपक्षीय लोकशाही हाच एक मोठा वैचारिक विनोद/दांभिकता आहे.
एकपक्षीय आणि लोकशाही हे विरोधाभासी प्रकरण मला मान्य आहेच मुद्दा हा आहे की हे डावे लोक लोकशाही चा विरोध यशस्वी कसा काय करू शकतील ते ही निव्वळ लोकशाहीमधील काही घटक भ्रश्ट आहेत याचा धोषा लावुन ?
मला कधीच वाटत नाही डावे कधिही लोकशाहीला threat ठरू शकतात पण हे लोकं प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून सत्ताधर्यांवर वचक ठेवणे हे काम उत्तम करु शकतात का ?
भारतात लोकशाही आहे असे समजणे हाच मोठा विनोद आहे.
इथे चांगली ,उत्तम दर्जा ची लोक निवडून येत नाहीत.
धार्मिक,जातीयवादी, corrupt, गुंड च येथील जनता निवडून देते.
मत देणारे मग ते शिक्षित असू नाही तर अशिक्षित सर्व एकच दर्जा चे आहेत.
अनधिकृत हुकूम शाही च आहे येथे
पाकिस्तानमध्ये पुन्हा मंदिरावर हल्ला झाला, जन्माष्टमीच्या दिवशी श्रीकृष्णाची मूर्ती उद्ध्वस्त केली गेली आहे. हिंदूंवर पाकिस्तानात भयंकर वेळ आली आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानच्या रहीम यार खान येथील गणेश मंदिरावर हल्ला करून ते उद्ध्वस्त केले गेले आहे.
१९४७ मध्ये पाकिस्तानात सुमारे ३५% हिंदू होते. आता तेथे फक्त २% हिंदू उरले आहेत.
पाकिस्तानची मानसिक दिवाळखोरी आणि हवेतील धार्मिक दहशत्वादाचा हा परिणाम आहे आणि त्यामुळे अल्पसंख्याकांवर आणि त्यांच्या देवस्थानांवर सतत हल्ले होत आहेत. हिंदूंना त्रास दिला जातो. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी इम्रान खान सरकार पाकिस्तानमध्ये सत्तेवर आले होते की ते देशाच्या हिंदूं अल्पसंख्यांकांना सुरक्षा आणि संधी प्रदान करेल असे वचन देऊन सत्तेवर आले. पण आतापर्यंत उलट घडले आहे. पाकिस्तानमध्ये कनिष्ठ वर्गाचा दर्जा वगळता नोकऱ्यांमध्ये हिंदूंना स्थान नाही.
1950 मध्ये 23% हिंदू पाकिस्तान मध्ये होते त्या मधील 22% हे आताच्या बांगला देश मध्ये होते तर 1.3% आताच्या पाकिस्तान मध्ये होते
त्या मध्ये पण 1.3% मधील 47% हे फक्त बलुचिस्तान प्रांतात होते.
ट्विट म्हणजे बातमी नव्हे आणि हे कुठले अधिकृत हँडल नाही.
बातमी चा दुवा द्या
व्हिडियोच आहे तो पहा. तोडलेली मूर्ती दिसली नाही का?
हे पहा अधिक माहिती : https://www.panchjanya.com/Encyc/2021/8/31/Temple-attacked-again-in-Pak…
सिद्धार्थ शुक्लाचे निधन :(
पत्रकार चंदन मित्रा यांचे निधन झाले. ते बरीच वर्षे भाजपत होते. काही वर्षांपूर्वी ते तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये गेले होते.
बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्लाचे निधन. भावपूर्ण श्रद्धांजली. आमच्या जीवनात येऊन आम्हाला मनोरंजन दिल्याबद्दल खूप आभारी आहे. कोणाचे जीवन कधी संपेल काहीच सांगता येत नाही. अवघ्या 40 व्या वर्षी. शब्दच नाहीत.....
आणि किती फिट होता तो ,..I was his Big Fan ! It's hard to say 'Was'.
CBI च्या एक अधिकाऱ्याला अटक. अनिल देशमुख प्रकरणात लाच घेण्याचा आरोप. कोणावर विश्वास ठेवावा आता.
https://www.esakal.com/amp/maharashtra/cbi-arrests-its-own-officer-over…
हम्म तर आत्ता कळलं की जावयाला उचलून का नेलं होतं ते. ऑफिसर चं नाव काढायचं होतं.
PF खात्यातील रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर भरावा लागणार TAX, सरकारचे नवीन नियम
Calculation of taxable interest on PF contributions – Government issues notification
पेट्रोल आणि गॅसचा भडका कमी होता की मोदी सरकारला ही दुर्बुद्धि झालेली आहे, प्रामाणिकपणे नोकरी करुन टॅक्स भरणार्या नोकरदार मंडळींच्या पोटावर पाय देण्याचे काम मोदी सरकार ने हा निर्णय घेउन केले आहे.
मोदी सरकारचा निषेध !!!
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - Manike Mage Hithe මැණිකේ මගේ හිතේ - Official Cover - Yohani & Satheeshan
हाच निर्णय कसा बरोबर आहे .हे सांगणारे भक्त येतील की गुपचूप कलटी मारतील ?
की थोडी शिल्लक असेल तर लोकांच्या बाजूने मत व्यक्त करायचं धाडस दाखवतील ??
नक्की रुल कळला नाही.
एकतर हे लिमिट 5 लाखावर नेण्यात आले आहे. शिवाय दुसरं म्हणजे त्यात बऱ्याच caveats आहेत. हे खालचं वाचा आणि आम्हाला पण सांगा. माझ्या अंदाजाने सामान्य माणसाला फारसा फरक पडणार नाही.
https://www.dnaindia.com/personal-finance/report-new-pf-tax-rule-from-t…
CBDT ने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की नवीन नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होतील, २०२१-२२ आर्थिक वर्षापर्यंत, जर तुमच्या खात्यात वार्षिक ठेव २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र असेल.
तुमची माहिती चुकीची आहे. वर्षाला अडीच लाख रूपयांपेक्षा जास्त employee contribution च्या व्याजावर कर लागणार आहे. समजा कोणी वर्षाला तीन लाख employee contribution केले तर पूर्ण तीन लाखांवर नाही तर वरच्या ५० हजारांवरील व्याजावर कर लागणार आहे. ८ ते ९% व्याज धरले तर वरच्या ५० हजारांवर चार ते साडेचार हजार व्याज लागेल आणि त्याच्या ३०% अधिक सेस म्हणजे पंधराशेच्या वर कर जायला नको. नियमाप्रमाणे वर्षाला अडीच लाख employee contribution असेल तर चाळीसेक लाखाचे पॅकेज असेलच. अशा लोकांना वर्षाला पंधराशे म्हणजे महिन्याला सव्वाशे रूपये फार जड जातील असे वाटत नाही. बरेच सुखवस्तू लोक (पगारावर अवलंबून नसणारे) आयकर वाचवायला म्हणून पगारातील अधिक भाग पी.एफमध्ये टाकतात. अशा लोकांना- त्यातही employee contribution अडीच लाखांच्या वर गेल्यास वरच्या रकमेवरील व्याजावरच कर लागणार आहे.
धन्यवाद. टंकायचा कंटाळा आल्याने आणखी कुणी तरी लिहायची वाट पहात होतो. मुख्य म्हणजे पीएफ हे इन्व्हेस्टमेंट इन्स्ट्रुमेंट नाही. ते रिटायरल्स बेनेफिट चे इन्स्ट्रुमेंट आहे. पण बाहेर FD इत्यादींचे दर कमी असल्याने अनेक लोक पीएफ मध्ये नियमापेक्षा जास्त गुंतवणूक करतात. ही गोष्ट अर्थातच high net worth individuals कडून जास्त होते कारण तसे नसणाऱ्यांचे तेवढे उत्पन्न च नसते. पण उत्पन्न असो किंवा नसो, टॅक्स फ्री म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या इन्स्ट्रुमेंट चा तो गैरवापर होता ज्याला याने चाप बसला आहे. सरकार जिथून पिळून काढता येईल तिथून पैसे काढतंय. हा खरोखरच चांगला निर्णय आहे.
आता यात 2 प्रश्न आहेत ज्याबद्दल मला माहित नाही.
1. समजा जादा इन्व्हेस्टमेंट तुमचा एम्प्लॉयर च करतो आहे. उदाहरणार्थ
तुमची इन्व्हेस्टमेंट 2.5 लाख
एम्प्लॉयर ची इन्व्हेस्टमेंट 3 लाख
तर वरील 50000 साठी तुम्ही टॅक्स भरायचा का
2. तुमची PPF इन्व्हेस्टमेंट + EPF चे तुमचे contribution + EPF चे एम्प्लॉयर चे contribution = 5 लाख टॅक्स फ्री असं गृहीत धरलंय का
पी.एफ साठी employee contribution हे employer's contribution पेक्षा कमी असलेले चालते का? वाटत नाही. मला वाटते की नियमाप्रमाणे नोकरदार आणि कंपनी या दोघांकडूनही पी.एफ चे पैसे कापून घेतले जातात. त्याउपर जर नोकरदाराला पी.एफ मध्ये पैसे टाकायचे असतील तर नोकरदार तशी विनंती करून पगारातून जास्त रक्कम कापली जाईल अशी व्यवस्था करू शकतो. पण कंपनीपेक्षा नोकरदाराची रक्कम कमी असेल असे वाटत नाही. तपासून बघायला हवे.
I guess you are right. Employer contribution is capped at 12%
तुमची माहिती चुकीची आहे.
होय, माझी माहिती समजण्यात चूक झाली आहे.
नियमाप्रमाणे वर्षाला अडीच लाख employee contribution असेल तर चाळीसेक लाखाचे पॅकेज असेलच.
बरोबर. :)
निषेध मागे घेतो... :)
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है।
मला वाटते की अशा बातम्या खोडसाळपणे एका उद्देशातून पेरल्या जातात. त्यातून मग लोकांच्या मनात मोदी सरकार कसे सामान्यांच्या विरोधात आहे असे वातावरण वाढीस लागते. अशा प्रकारच्या प्रोपोगांडाला उत्तर उजव्या बाजूकडून दुर्दैवाने दिले जात नाही. २०१४ मध्ये पण कोणत्यातरी कॅन्सरवरील औषधाची किंमत ७ हजारवरून एक लाख झाली अशी धडधडीत खोटी बातमी प्रसारीत झाली होती. तसे काही नव्हते हे स्पष्ट झाल्यावरही ज्यांनी त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या ते लोक अपेक्षेप्रमाणे गायब झाले होते.
अशा लोकांपासून सांभाळून राहायला हवे.
श्री राम मंदिर संघर्षावर आधारित मन से मंदिर तक पुस्तकाचे प्रकाशन झाले आहे. याची पहिली प्रत पंतप्रधान मोदी, यांना सादर केली गेली. हे पुस्तक भारत सरकारमधील संरक्षण आणि पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट आणि कुमार सुशांत यांनी लिहिले आहे. हिंदी व्यतिरिक्त, हे पुस्तक इतर १० आंतरराष्ट्रीय भाषांमध्ये अनुवादित केले जात आहे आणि २१ देशांमध्ये प्रकाशित केले जाणार आहे.
सहारनपूरच्या देवबंद येथील जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदानी यांनी पुन्हा एकदा असे म्हटले आहे की ते मुला-मुलींच्या शालेय शिक्षणाविरोधात बोलणे सुरूच ठेवतील. तसा फतवा ही त्यांनी काढला आहे.
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण जशपूर येथे झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून आपली निवड झाली. सोबत तेलंगणाचे डॉ. झारखंडचे एच के नागू आणि श्री सत्येंद्र सिंह यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली. महासचिव म्हणून श्री योगेश बापट आणि श्री विष्णू कांत आणि श्री रामेश्वर भगत सह सरचिटणीस आणि कोषाध्यक्ष श्री शंकरलाल अग्रवाल यांची निवड झाली.
नायजेरियाच्या द गार्डियन इंग्रजी दैनिकानुसार कट्टर इस्लामिक बोको हरामने मुस्लिम गावकऱ्यांची हत्या केली आहे. इस्लामिक जिहादींच्या एका गटाने संध्याकाळी उशिरा कंकरा येथील दान-कुमेजी वस्तीवर अचानक हल्ला करून लोकांमध्ये दहशत निर्माण केली. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या दहशतवाद्यांना पाहून, जेव्हा गावकरी पळून जाऊ लागले, तेव्हा मारेकऱ्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार करण्यास सुरुवात केली, ज्यात १२ लोक ठार आणि अनेक जखमी झाल्याची माहिती आहे.
दान-कुमेजी वस्तीवर झालेल्या हल्ल्यात जे लोक मारले गेले ते इस्लामवादी होते आणि जे त्यांच्या गोळ्यांचे बळी ठरले तेही मुस्लिम होते. खरे मुसलमान कोण या विषयी येथे अनेक वाद आहेत.
कोणताही नवीन कर प्रारंभी फक्त काही ठराविक लोकांच्या ठराविक उत्पन्नावर लावला जातो व नंतर हळूहळू त्याची व्याप्ती वाढवून सर्व लोकांचे त्या प्रकारचे सर्व उत्पन्न करपात्र करण्यात येते. समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वीपर्यंत करमुक्त होता. २-३ वर्षांपूर्वी १० लाखांवरील जास्त लाभांश करपात्र करण्यात आला. आता संपूर्ण लाभांश करपात्र आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भात नवीन करप्रस्ताव ही अशीच सुरूवात आहे. काही काळानंतर या करप्रस्तावाची व्याप्ती वाढवून भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित बहुतेक सर्व कर्मचाऱ्यांना यावर कर भरावा लागेल हे नक्की.
आता फक्त सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी ही एकमेव गुंतवणुक अजून तरी करमुक्त आहे. नजीकच्या काळात ही गुंतवणुक सुद्धा याच पद्धतीने करपात्र होणार हे नक्की.
या सरकारच्या आर्थिक धोरणांबद्दल आता बऱ्याच शंका येत आहेत. भरमसाट कर लादणे आणि किंमती जास्त ठेवणे हेच मार्ग उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार वापरीत आहे असं दिसतंय. याव्यतिरिक्त इतर मार्ग फारसे दिसत नाहीत. लोकांची नाराजी कधीतरी प्रकट होईलच.
ही माहिती नक्की कुठून मिळाली? समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वी करमुक्त नव्हता तर लाभांश देताना संबंधित कंपनी Dividend distribution tax कापून मग उरलेली रक्कम लाभांश म्हणून देत होती. पुढे संबंधित कंपनी तो कर सरकारकडे जमा करत होती. हा कराचा दर १५% इतका होता. एकदा लाभांशाच्या रकमेवर कर भरल्यामुळे आयकर भरताना परत त्यावर कर भरणे अपेक्षित नव्हते. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात Dividend distribution tax हा प्रकार बंद केला जाऊन आयकर भरताना मिळालेली लाभांशाची रक्कम हे उत्पन्न धरून त्यावर कर भरायला लागेल ही व्यवस्था केली. याचा अर्थ लाभांश पूर्वी करमुक्त होता असे अजिबात नाही.
आता झाले आहे की ३०% आयकराच्या ब्रॅकेटमध्ये असलेल्यांना लाभांशाच्या रकमेवर ३०% कर भरावा लागतो. पूर्वी तो Dividend distribution tax च्या स्वरूपात १५% ने भरावा लागायचा.
Dividend distribution tax कंपनीच्या पातळीवर कापला जाऊनही १० लाखांपेक्षा जास्त लाभांश मिळाल्यास वरच्या रकमेवर १०% प्रमाणे कर भरावा लागत होता. १० लाख लाभांश मिळायला ५-७ कोटीचा पोर्टफोलिओ हवा. हा नियम केवळ अशा श्रीमंत लोकांसाठीच होता. सामान्यांना त्यामुळे काही फरक पडत नव्हता.
हे अर्थातच करचुकवेगिरी करण्याचे मार्ग होते, जे हळू हळू करून बंद केले जात आहेत. FD बद्दल ही असेच काही तरी करण्याची योजना असेल असे वाटते. पण FD हे मुख्यतः सामान्यजन वापरतात ज्यांना टॅक्स भरणे म्हणजे काय हे सुद्धा माहीत नसते. त्यांच्यासाठी सरसकट TDS तसाच ठेवला आहे. बाकी TDS जरी 10% भरला असेल तरी बाकीचा टॅक्स स्वतः calculate करून (उदाहरणार्थ 30% वाल्यानी उरलेले 20%) भरायचा असतो हे सुद्धा आहेच.
समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वी करमुक्त नव्हता तर लाभांश देताना संबंधित कंपनी Dividend distribution tax कापून मग उरलेली रक्कम लाभांश म्हणून देत होती. पुढे संबंधित कंपनी तो कर सरकारकडे जमा करत होती. हा कराचा दर १५% इतका होता.हो बरोबर. हा कर लाभांश लाभार्थींंना भरावा लागत नव्हता असे लिहायचे होते. आता लाभांश वितरण कर कंपनी देत नाही. तरीसुद्धा साधारणपणे पूर्वीइतकाच लाभांश दिला जात आहे. त्यात तुलनेने वाढ दिसत नाही. मी यासंदर्भात इन्फोसिसच्या लाभांशाच्या संदर्भात बोलतोय. आता पूर्वीइतकाच किंवा त्यापेक्षा कमी लाभांश मिळतो व तो करपात्र असल्याने प्रत्यक्ष लाभांश अजून कमी होतो. अर्थात लाभांश देण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी पाहिल्या जातात. परंतु इन्फोसिसची आर्थिक कामगिरी सातत्याने उत्तम असूनही गुंतवणुकदारांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभांश खूप कमी झाला आहे. त्यामागील एक कारण लाभांशावरील आयकर हे आहे. १० लाखांहून अधिक लाभांश मिळणारे अनेक इन्फोसिस गुंतवणुकदार मला माहिती आहेत. १९९८ सालच्या १ समभागाचे आता २५६ समभाग झाले आहेत व हेच त्यामागील कारण आहे.
१ लाख २३ हजार pf खाती च उच्च उत्पादन गटातील आहेत त्यांना व्याज मुक्त व्याजाचा फायदा मिळतो आणि ती रक्कम फक्त वार्षिक ५० लाख च आहे.
पण pf मध्ये लोकांची किती तरी लाख करोड रुपये पडून आहेत त्या वर सरकार ची नजर गेली असणार असा तर्क का करू नये.
मध्ये बँकिंग नियम बदलून ठेवीदार ना शॉक देण्याची तयारी केली होती पण विरोध झाल्या मुळे सरकार पुढे गेले नाही.
आता फक्त दगड मारून काय प्रतिक्रिया येतात त्याचा अंदाज घेतला जाईल आणि विरोध होत नाही असे बघितले की सर्वांना चुना लावला जाईल हे नक्की.
बेकायदेशीर मार्गाने नेते,सरकारी कर्मचारी,मध्यम व्यावसायिक,मोठे उद्योगपती ह्यांची टॅक्स चोरी रोखली तरी सरकार ला वेगळे टॅक्स लावायची गरज नाही.
एक साधा सरकारी कर्मचारी ज्याचा पगार पन्नास एक हजार असेल त्याची करोडो रुपयाची संपत्ती असते ती कशी सरकारी यंत्रणेच्या नजरेतून सुटते.
नेत्यांची करोडो रुपयांची संपत्ती असते त्या कशा कर मुक्त राहतात.
नियम पाळले असते तर लाच घेणे परवडलेच नसते.
चोरांना पाहिले पकडा नंतर गरीब ,प्रामाणिक,खासगी कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाच्या pf वर वाईट नजर ठेवा.
जगात survival of the fittest या नियमांनुसार जी गुणसूत्रे बाकीच्यांच्या पेक्षा superior असतात ती टिकतात. बाकीची नामशेष होतात. म्हणून पुढच्या पिढीतले लोक मागल्या पेक्षा शहाणे, हुशार असायला हवेत. मात्र नेहमीच असे होत नाही. असे का होत असावे बरे?
गॅस सबसिडी सोडा म्हणून पाहिले आव्हान केले.फक्त गरिबांचा सबसिडी मिळेल असे जाहीर केले.मित्रांनी जाहीर रित्या सबसिडी सोडली.
आता किती तरी महिन्या पासून गरिबांची पण गॅस वरील सवलत काढून घेतली आहे .सबसिडी अकाउंट मध्ये जमाच केली नाही.
मीडिया गप्प आहे,आणि सरकार पण गप्प आहे.
आणि saatadhari नेते त्यांचे कार्यकर्ते,त्यांचे समर्थक सर्व गप्प आहेत कोणी हा विषय काढताच नाही
गॅस सिलिंडर १००० रुपये (काही रुपयेच कमी )पर्यंत पोचवलं आहे.
काही महिन्यात च दुपटी पेक्षा जास्त दर वाढ.
लाभांश किती द्यावा हा पूर्णपणे कंपनीचा निर्णय असतो. त्यात सरकारचा काही संबंध नसतो आणि नसावा. जर १५% कर कंपनीला भरावा लागत नसूनही समभागधारकांना तितकाच लाभांश मिळत असेल तर याचा अर्थ कंपनीने लाभांश देणे कमी केले आहे. आपल्या रिटेंड अर्निंगमधून किती लाभांश द्यावा हे प्रत्येक कंपनी ठरवत असते. लाभांश कमी दिला तर तितक्या प्रमाणात समभागाची किंमत वाढते त्यामुळे नुकसान काही होत नाही.
भरपूर लाभांश हवा असेल तर कोल इंडिया उचलावा.
अनिल देशमुखांना अजून एक समन्स पाठविणार म्हणे. ते नेहमीप्रमाणे हे समन्स सुद्धा कचरापेटीत फेकून देतील.
काय पोरखेळ चाललाय. एकतर त्यांना अटक करून चौकशी करा किंवा निर्दोष जाहीर करून टाका. वारंवार समन्स पाठविणे हा वेळकाढूपणा आहे हे उघड आहे. कदाचित राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यासाठी हे नाटक सुरू आहे. यातून अंमलबजावणी संचलनालय ही संस्था दिवसेंदिवस जास्तच हास्यास्पद होत आहे.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/anil-deshmukh-may-…
एकदम सोक्षमोक्ष लावण्यात काही अर्थ नाही. टांगती तलवार ठेवलेलीच बरी. ती तलवार सतत लक्ष वेधून घेत असल्याने आरोपी जास्त चुका करत जातो. आत्ताच देशमुखांचे वकील व सीबाआय मधील एक घरभेदी सापडला. मोदी शहांच्या हालचाली जर कोणाच्या लक्षात येत नसतील तर बरेच आहे की. :)
पण महाराष्ट्र टाइम्सपण सुबोध जयस्वाल वगैरे पेक्षा हुषार असू शकेल.
खखोदेजा.
:)
https://dismantlinghindutva.com/
अज्ञात राहण्याची इच्छा असलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या गटाने, 'ग्लोबल हिंदुत्वाला नष्ट करणे' या नावाने, ऑनलाईन कॉन्फरन्सचे १० ते १२ सप्टेंबर आयोजन केले जात आहे. या कार्यक्रमात भारतीय शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार आणि कार्यकर्ते सहभागी होतील. याला उत्तर अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांनी पाठिंबा दिला आहे.
“ही परिषद 49 विद्यापीठांमधील जवळपास 70 शैक्षणिक युनिट्सद्वारे सह-प्रायोजित आहे. या सर्व कॉस्पॉन्सर्सना बोर्डवर आणण्याचे काम प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांच्या छोट्या स्वयंसेवक संघाने केले जे त्यांच्या सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे अज्ञात राहू इच्छितात.
"भारतात आणि इतरत्र हिंदू वर्चस्ववादी विचारसरणीचे एकत्रीकरण शोधण्याच्या उद्देशाने" आगामी जागतिक परिषदेत "हिंदूफोबिया" च्या प्रचारासाठी सोशल मीडियावर जोरदार टीका झाली आहे.
रा.स. सं.ला उखाडा हा संदेश त्यांच्या वेबसाईट वर स्पष्ट दिसत आहे!!!
https://theprint.in/india/hinduphobia-or-battle-against-bigotry-dismant…
आता पाक्ड्यांना हि डोहाळे लागले...
https://www.dawn.com/news/1644980/how-to-dismantle-hindutva
लिहिणारा तर भारतीय दिसतोय.
ज्याची खावी पोळी .. त्याची वाजवावी टाळी ...
ते साहेब जरी भारतीय असले तरी त्यांची निष्ठा "डॉन"ला वाहिलेली आहे ... काय करणार .. पापी पेट का सवाल है ...
Jawed Naqvi is a former Chief Reporter of Gulf News and News Editor of Khaleej Times, and a veteran journalist who has also worked for many years with Reuters in Delhi. He has covered wars in Iran, Iraq, Western Sahara, Lebanon, Yemen, Afghanistan, Kashmir, and Jaffna. After the nuclear tests of 1998, he embarked on a mission of cross-border journalism, campaigning against nuclear madness and human rights abuses. He writes as the New Delhi correspondent for the Karachi Dawn and freelances for the Dhaka New Age. He also occasionally writes for Tehelka and appears as an analyst for TV channels. Some responses have been edited for clarity.
"I have worked in Indian, Pakistani, and the Western press and I find that the Pakistanis at least have a degree of self-respect." -- जावेद साहेबांचे बोल.
एबीपी न्यूजने ५ राज्यांमध्ये मतदानपूर्व सर्वेक्षण केलंय. या राज्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निवडणुक होणार आहे.
या सर्वेक्षणानुसार मणिपूर, उत्तराखंड, गोवा व उत्तर प्रदेश या चारही राज्यात भाजप सत्ता राखण्याची शक्यता आहे. भाजप मणिपूर मध्ये ६० पैकी ३६, उत्तराखंडमध्ये ७० पैकी ४४, गोव्यात ४० पैकी २४ आणि उत्तर प्रदेशात ४०३ पैकी २६३ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. सप ११३ व बसप १४ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे.
पंजाबात आआप ११७ पैकी ५४ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष होण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेस ३५ जागा व अकाली दल २२ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. भाजप ०-४ जागा जिंकू शकेल. अमरिंदरसिंग व सिधू यांच्या भांंडणात आआपला लोण्याचा गोळा मिळण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत शेतकरी आंदोलन, कोरोना, महागाई इ. चा मतदारांवर फारसा परीणाम होताना दिसत नाही.
नेत्रेश,
माझ्या मते अमेरिका फक्त इझरायलचं हित पाहते. वॉलस्ट्रीट, हॉलीवूड, मीडिया हे इझरायलचे एजंट आहेत.
आ.न.,
-गा.पै.
मराठा आरक्षण , धनगर आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप राज्यात सुटलेला नाही. आणि त्यातच आता आणखी एका नव्या समाजाची आरक्षणाची मागणी होऊ लागली आहे. महारष्ट्रात राहणाऱ्या परप्रांतीय म्हणजेच उत्तर भारतीय समाजाने मागणी केलीय. आणि या संदर्भात कॉंग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि कॉंग्रेस नेते नरसिंह खान यांची भेट घेत या संदर्भात ही मागणी केली गेलेली आहे. आणि परप्रांतीयांना OBC तून आरक्षण देण्याच्या मागणीला कॉंग्रेसचं समर्थन देण्यात आलंय.
या काँग्रेसी मराठी भैय्याला बाहेरचा रस्ता दाखवायला हवा
कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा. :(
सध्या महाराष्ट्रात लोकहितवादी, गरिबांचे कैवारी , जाणते राजांचे सरकार असल्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्रात हे आरक्षण लागु करायला हरकत नाही.
Bmc निवडणुकी साठी सोडलेल पिल्लू आहे.दुसऱ्या राज्यातील जातींना आपल्या राज्यात आरक्षण देणे कायद्यात सुद्धा बसत नाही.
ह्याच राज्यातील मागास जाती असाव्या लागतात.
शिवसेनेचा विटाळ झाल्याने आगामी काळातील मुंबई महापालिका, उत्तर प्रदेश विधानसभा वगैरे निवडणुकीत उत्तर भारतीयांची मते जाऊ नयेत यासाठी कॉंग्रेसने हे पिल्लू सोडलं आहे.
जावेद अख्तर पेटले!
"तालिबानी रानटी तर RSS, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाला पाठिंबा देणारे अशाच मानसिकतेचे" – जावेद अख्तर
वर "ग्लोबल हिंदुत्वाला नष्ट करणे"बद्दल होणार्या परिषदेची माहिती देण्यात आली आहे. अमेरिकेतली 'दादा' विद्यापीठे ह्यात आहेत.आपल्या विधांनांवर देशात काय प्रतिक्रिया उमटते हे विचारवंत अधुन मधुन तपासुन बघत असतात. अख्तर ह्यांचे वक्तव्य ही परिषदेची पुर्वतयारी म्हणुन असावी." घरासमोर निदर्शने होतील, ट्रोल केले जाईल आणि मग "हा घ्या पुरावा" म्हणुन अख्तर पुढे येतील.
https://www.loksatta.com/manoranjan-news/javed-akhtar-on-taliban-said-r…
कर्नाटकमध्ये बेळगाव, हुबळी-धारवाड आणि गुलबर्गा (कलबुर्गी) या महापालिकांसाठी आज मतमोजणी झाली.
महाराष्ट्रासाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या बेळगावमध्ये ५५ पैकी ३६ जागांवर भाजपने तर ९ जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. बेळगावमध्ये समितीचा हा आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा पराभव झाला आहे. पूर्वी बेळगाव महापालिका आणि जिल्ह्यातील बेळगाव, खानापूर , उचगाव आणि इंडी या चारपैकी कधीकधी चारही विधानसभा मतदारसंघांमधून समितीचा उमेदवार जिंकला आहे. एक मराठी भाषिक म्हणून समितीचा दारूण पराभव झाला याचे वाईट वाटतेच पण त्याबरोबरच समितीला शिवसेना आणि संजय राऊतसारख्या वाचाळवीरांनी पाठिंबा दिला होता त्यामुळे त्यांना पण चपराक बसली हे चांगले झाले. शिवसेनेशी जवळीक असलेल्या कोणाचाही पराभव होत असेल तर ते एका अर्थी चांगलेच आहे.
हुबळी-धारवाडमध्ये ८२ पैकी भाजपने ३५ तर काँग्रेसने २२ जागांवर विजय मिळवला आहे. तर गुलबर्ग्यात ५५ पैकी काँग्रेसला १९ तर भाजपला १३ जागा मिळाल्या आहेत.
संजय राऊतचा पायगुण वाईट आहे. हा जेथे जेथे प्रचाराला जातो तेथे तेथे शेणिक हरतात. गोवा, बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुक, बेळगाव महापालिका निवडणुक अशा ठिकाणी हा जाऊन पचकला व तेथे याने पाठिंबा दिलेले पराभूत झाले यातील संबंध स्पष्ट आहे.
असो. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुसंख्य उमेदवार पराभूत झाले असले तरी भाजप व कॉंग्रेसचे निवडून आलेले बहुसंख्य उमेदवार मराठी आडनावाचे आहेत.
बेळगावमध्ये समितीचा दारुण पराभव झाला याचा फार आनंद झाला. आणि तसेही बेळगावमध्ये शिवसेनाला अजिबात राजकीय किम्मत नाही.
तशी महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी शिवसेना महापालिका निवडणुक जिंकत आली होती त्यापलीकडे शिवसेनेला महाराष्ट्रातही फारशी किंमत नव्हती. पण भाजपच्या केंद्रीय स्तरावरील वाजपेयी-अडवाणी आणि महाराष्ट्रातील मुंडे-महाजन या नेत्यांनी विनाकारण शिवसेनेला गरजेपेक्षा जास्त महत्व दिले आणि मोठे करून ठेवले.
७० च्या दशकात फक्त एकदा ठाणे महापालिकेत शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष होता (बहुमत नव्हते). नंतर १९८५ मध्ये मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला १७० पैकी ७५ जागा मिळाल्या होत्या (बहुमत नव्हते). यापलिकडे सेनेला महाराष्ट्रातील इतर कोणत्याही ग्रामपंचायतीत, नगरपालिकेत, जिल्हा परीषदेत अस्तित्व नव्हते. क्वचित कोठेतरी एखादा माणूस निवडून यायचा. जसे १९८५ मध्ये मुंबईतूनच भुजबळ आमदार झाले होते आणि पुण्यात काका वडके एकदा १९७४ मध्ये नगरसेवक झाले होते. १९७८ विधानसभा निवडणुकीत ३५ जागा लढवूनही शिवसेनेला भोपळा मिळाला होता.
म्हणजे १९८५ पर्यंत मुंबईतील मराठी प्रभागांच्या बाहेर शिवसेनेला कोणीही ओळखत नव्हते.
तेथील मराठी जनतेने कर्नाटक सरकार शी जुळवून घ्यावे..सुखात राहतील..
मुंबई मध्ये मागास यूपी ,बिहारी लोकांनी महाराष्ट्र शी जुळवून घेण्यातच त्यांचे हित आहे .
तसेच आहे..बेळगावी मराठी लोकांना महाराष्ट्र उत्तम जीवन देवू शकत नाही
आणि मुंबई मध्ये असणाऱ्या मागास राज्यातील यूपी,बिहारी लोकांना त्यांची राज्य उत्तम जीवन,नोकऱ्या,रोजगार,सुविधा देवू शकतं नाहीत.
हे सत्य आहे.
भाजप महाराष्ट्राला कधीही कणखर नेतृत्व देऊ शकत नाही जे गुजरात आणि कर्नाटक च्या विरोधात जाऊन महाराष्ट्रहिताचे काम करेल.
गुज्जू जोडीसमोर होयबा करण्यात यांना धन्य वाटते
जर भाजप देऊ शकत नसेल तर इतर कोणताही पक्ष कणखर नेतृत्व देऊ शकत नाही.
मनसे नगण्य आहे तर शिवसेना व मराठी माणसाचा कणभरही संबंध नाही. राष्ट्रवादीत फक्त खादाडखाऊ आहेत. संयुक्त महाराष्ट्रातून मुंबई वगळून मुंबई केंद्रशासित करण्याच्या निर्णयाला कॉंग्रेसच्या एकाही नेत्याने विरोध केला नव्हता. उलट "नेहरु महाराष्ट्रापेक्षा मोठे" असे सांगून यशवंतराव चव्हाणांनी नेहरूंच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. यावच्चंद्रदिवाकरौ मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही असे कॉंग्रेसचे स. का. पाटील जाहीररीत्या म्हटले होते. बेळगाव, निपाणी, हुबळी, धारवाड, कारवार हा भाग कॉंग्रेसमुळेच कर्नाटकात गेला.
जर भाजप नेते गुज्जू जोडीसमोर होयबा करीत असतील तर इतर सर्व पक्षीय नेते दिल्लीश्वरांसमोर हुजरेगिरी करतात.
नक्की कोणत्या विषयी कर्नाटक च्या विरोधात जावून काम केल्यास महाराष्ट्रहिताचे ठरेल? भाजपा वा इतर कोणतिही पार्टी?
*अनिल देशमुख फरार घोषित*!
*#ED ने जारी केली लूक आऊट नोटीस*
*महाराष्ट्रासारख्या महान राज्याचा गृहमंत्री फरार घोषित होतो, ही राज्याच्या इतिहासाला काळीमा फासणारी घटना आहे*
एखाद्याच्या नावे शोधसूचना काढली म्हणजे तो फरारी ठरंत नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे फक्त न्यायालयच एखाद्या व्यक्तीस फरार घोषित करू शकते.
-गा.पै.
ओके
शोधसुचना म्हणजे, "हा माणूस पळून जाऊ शकतो, दिसला तर पकडा आणि या नंबर ला कळवा" या टाइप ची सूचना. ही त्यांनी सगळ्या वॉटर पोर्टस, एअर पोर्टस, boundary check posts इत्यादी ठिकाणी दिली असणार. यापेक्षा जास्त नाचक्की काय असते? ती सुद्धा एखाद्या पूर्व गृहमंत्र्यासाठी? याला फक्त समन्स चे पालन केले नाही या एकाच कारणासाठी आत घेऊन ओल्या पोकळ बांबू चे फटके दिले पाहिजेत.
नाचक्की आहेच. फक्त त्यास फरारी म्हणंत नाहीत. एक पायरी खाली. बस इतकंच.
-गा.पै.
अशी बातमी कुुठे आली आहे?
गामा यांच्य प्पतिसादावरून
https://m.economictimes.com/news/india/ed-issues-lookout-notice-against…
https://www.amarujala.com/india-news/maharashtra-ed-issues-lookout-noti…
https://www.ndtv.com/india-news/lookout-notice-issued-against-maharasht…
https://www.indiatoday.in/india/story/ed-issues-look-out-circular-again…
https://www.deccanherald.com/national/west/ed-issues-lookout-notice-aga…
देशात फक्त महाराष्ट्र मध्ये ed,cbi, राज्यपाल हे केंद्राचे हस्तक त्यांची घटनात्मक जबाबदारी विसरून राजकीय कारणाने कारवाई करत आहेत.
Ed नी किती bjp शासित राज्यात कारवाई केली किती bjp नेते,आणि लाडके मित्र ह्यांच्या विरूद्ध कारवाई केली.
BJP चे नेते आणि त्यांचे मित्र काही मोठे सज्जन नाहीत.
घोटाळे,चोऱ्या ते पण जोरात करत आहेत.
पण ज्या केंद्रीय संस्थेवर हे शोधून काढणे ह्याची जबाबदारी आहे ते महाराष्ट्रात च आहेत खोट्या केस टाकण्यात दंग.
आज महाराष्ट्र आणि बंगाल ,केरळ ह्या राज्यातील सत्ताधारी हे देशातील राज्यातील नसून पाकिस्तानी राज्यातील आहेत असा भास केंद्र सरकार ला होत आहे.
भारत हा United State आहे ह्याचा त्यांनी विसर पडलाय.
D
भारत हा United State आहे
लक्षात आणुन दिल्याबद्दल थांकु हो राजेशभाउ ... विसर्लोच होतो ...
पंजाब,काश्मीर आणि अती पूर्व मधील राज्य भारता विरोधी जाण्यात त्या त्या काळातील केंद्र सरकार चl कारणीभूत होती.
Bjp पण त्याच मार्गाने जात आहे
उद्या महाराष्ट्र ,केरळ,बंगाल ह्या राज्यातील लोकांची मत भारत सरकार विषयी कलुशित झाली तर त्याला bjp सरकार च जबाबदार राहील.
विरोधी पक्षाची राज्य सरकार धोक्यात आणण्या साठी केंद्र सरकार नी त्यांची मर्यादा,जबाबदारी,कर्तव्य विसरू नयेत.
राजकारण जरूर करावे पण मर्यादेत राहून.
तुम्ही गंमत म्हणून कधीच प्रतिसाद देत नाहीत. आम्हीच तुमचे प्रतिसाद गंमत म्हणून घेतो. गंमत आहे की नाही?
एकदम सत्य वचन, राजेश १८८ कधीच गंमत म्हणून प्रतिसाद लिहीत नाहीत तर (*) लोकं त्यांचे प्रतिसाद गंमत म्हणून घेतात.
केरळ,बंगाल !
हे भारतात आहेत अजून? आईला माहित नव्हत हा ////
देशात फक्त महाराष्ट्र मध्ये ed,cbi, राज्यपाल हे केंद्राचे हस्तक त्यांची घटनात्मक जबाबदारी विसरून राजकीय कारणाने कारवाई करत आहेत.
हे कुठल्या व्हॉट्स ऍप विद्यापीठात शिकलात?
भारत हा United State आहे
बरं मग?
दाल मे कुछ काला है.. या NCP कि पूरी दाल काली है...
शोध सूचना येईपर्यन्त ते का थाम्बले म्हणजे मोठे मासे अडकले आहेत.. कारण नाहीतर एतके दिवस का थाम्बले??
विविध क्षेत्रांतील १५० मान्यवरांचा अख्तर, शाह यांना पाठिंबा. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक होईपर्यंत हे असले प्रकार वाढण्याची शक्यता आहे. निवडणूक झाली की परत शांत बसतील.
https://www.loksatta.com/mumbai-news/150-dignitaries-from-various-field…
या मान्यवरांमध्ये कोणकोण आहे? तर तिस्ता सेटलवाड आणि आनंद पटवर्थन. मग पुढचे काहीच वाचले नाही.
जावेद अख्तर रा.स्व.संघ हा तालिबानी मानसिकतेचा आहे असे म्हणाले आहेत. स्वतः अख्तरनी तालिबानच्या मानसिकतेला समर्थन दिले आहे असे दिसले नाही. पण अफगाणिस्तानात तालिबानने परत सत्ता काबिज केल्यानंतर 'आता हे तालिबान २.० आहे' असे जगातील भल्याभल्या विचारवंतांनी म्हटले. यशवंत सिन्हाही त्यातलेच. अशा लोकांविषयी आंतरजालावर एक मस्त टिप्पणी वाचायला मिळाली. अशा लोकांच्या मते खुद्द तालिबान हे तालिबानी मानसिकतेचे नाही पण रा.स्व.संघ मात्र तालिबानी मानसिकतेचा आहे :)
तिस्ता सेटलवाड, अंजुम राजाबाली वगेरे वगेरे आहेत त्या मान्यवरांच्या लिस्ट मधे.
ख्या ख्या ख्या . . . .
त्यांना आजकाल कोणी विचारत नाही ... फुकट चा पैसा बंद झाला आहे म्हणुन जळजळ .. बाकी काही नाही . . . .
प्रोफेश्वर राम पुनियानी , मेधा पाटकर आणि अरुंधती रॉय पण आहेत कि काय
एक वात्रट शंका !!!!!!!
ह्या एकशे पन्नासांनी असे पत्र जर फक्त नासिर यांचे विधान असते (आणि जावेद अख्तरांचे काहीच नसते) तर काढले असते का ? नसते बहुतेक ... अशी एक आपली पुसटशी शंका मनात येते बुवा !
का कोण जाणे .. माझिया मना असे तुला का बरे वाटते?
- यातील उदारमतवादी नावे वाचून कि काय?
कि
- भाजपचं आय टी सेल करून चान्गला पगार मिळला म्हणून कि काय ! अरे मना जरा थांब ना आणि सांग ना !
नको होऊ असा अन्यायी या १५० गरीब लोकांवर ...
अरे मना तुला हे माहित नाही का नासिर तर नागपुरास जाऊन आला आहे नाहीतरी त्याची बायको हिंदू आणि तिने धर्म बदलावा अशी त्याने सक्ती केली नाही त्यामुळे तो अर्धा हिंदूच कि रे त्यामुळे तो असे बोलणारच त्यामुळे मना त्याचा तू हि निषेध कर आणि १५० चे १५१ होऊ देत
जावेद मियांचा तर काय त्यांनी सांगीतलेले प्रमाण मान बाबा हिंदू तालिबान आहेच रे ... ते तुला दिसत नाही का ? रंगआंधळा झालास कि काय ?
खुद्द तालिबान हे तालिबानी मानसिकतेचे नाही पण रा.स्व.संघ मात्र तालिबानी मानसिकतेचा आहे :)
ही पुरोगामी सडक्या मेंदूत शिजणारी खिचडी आहे.
जावेद अख्तर जे म्हणाले त्यावर आमच्या गिरीश कुबेरानी नेहमीप्रमाणे अग्रलेख टाकला.आधीच करोनामुळे खप कमी, त्यामुळे रा.स्व.संघाचे नाव न घेता टीका केली.नाहीतर जो आहे तो खपही कमी व्हायचा.
एकीकडे संघवाले तालिबानी वृत्तीचे म्हणायचे तर दुसरीकडे जगाने तालिबानींशी जुळवुन घ्यायला पाहिजे असेही म्हणायचे.
https://www.loksatta.com/agralekh-news/loksatta-editorial-on-javed-akht…
https://www.loksatta.com/agralekh-news/editorial-page-afghanistan-ameri…
यातील पहिला लेख वाचला आणि असे म्हणावेसे वाटले कि .."सालं काही केलं तरी बोबलायला हिंदूच दोषी .."
बेळगावात एकीकरण समीतीला यश मिळाले नाही हे उत्तम झाले. बेळगावातील मराठी तरूणांना भावनिकरित्या भरकटवुन, स्थानिक प्रशासनाविरुद्ध भडकवणे ह्यापलिकडे एकीकरण समीतीने गेल्या ४० वर्षात काहीही केलेले नाही. एकीकरण नेत्यांचे जमीन-जुमले/फ्लॅट्स बेळ्गावपासुन बेंगळुरुपर्यंत पसरलेले आहेत. म्हणजे ह्या नेत्यांची सम्पत्ती महाराष्ट्रापेक्षा 'अन्याय' करणार्या कर्नाटकात आहे. !
एस एम्/गोरे मंडळी होती तोवर मध्यमवर्गाचा थोडाफार पाठिंबा होता. आताची पिढी हुशार आहे. आपले हित कशात आहे हे ह्या पिढीला बरोबर कळते. त्यांमुळे '१०५ हुतात्मे, सांडलेले रक्त' अशा 'सेंटी' वाक्याना ती भूलत नाही.
सरासरीचा विचार केला तर, दर निवडणूकीमागे मतदार तरूण व हुषार साक्षर व टेकसेव्ही होतो आहे ही खरंच चांगली गोष्ट आहे.
हुशार होत आहे का?
भाजपाची मतदान टक्केवारी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे आणि आमदारांची संख्या पण. असंच लोकसभेत पण दिसून आलंय.
कम्युनिस्ट व काँग्रेसची मतदान टक्केवारी नगण्य झाली आहे.
भाजपाची तुलना करता ममतांची टक्केवारी हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकीच वाढली आहे. जागाही फारशा वाढलेल्या नाही आहेत.
पण
कोणाला हे मतदार हुषार वाटतील तर कोणाला मूर्ख. ज्याचा जसा दृष्टिकोन असेल तसे त्याला दिसेल. मात्र मतदार विचार करायला लागला आहे हे मान्य करावेच लागेल. तसेच हा ट्रेंड २०१४ पासून सुरू झाला आहे व तो वाढतच चालला आहे हेही मान्य करावे लागेल. त्यावरून भविष्यात जो हिंदूत्वाच्या विरोधात जाईल तो लोकशाही मार्गाने संपत जाईल हे जाणवते आहे.
हा ट्रेंड योग्य की अयोग्य याबाबत माझा पास.
काल सदाशिव पेठेत एका कार्यालयावर राघवेंद्र मानकरचे चित्र असलेला एक फलक पाहिला. त्यावर त्याच्याबरोबर मोदी, चंपा, फडणवीस यांचीही चित्रे होती. म्हणजे हा सुद्धा भाजपत आलेला दिसतोय.
तसे असेल भाजपच्या शिरपेचात अजून एक मानाचा तुरा!
२ वर्षे येरवडा तुरूंगात राहून जामिनावर बाहेर असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नेता, पुण्यातील लँड माफिया आणि लफडेबाज दीपक मानकरचा पोरगा म्हणजे राघवेंद्र मानकर.
पद्मसिंह पाटील, जयकुमार गोरे, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, मधुकर पिचड, बबन पाचपुते, नारायण राणे, नितेश राणे, कृपाशंकर सिंह आणि आता राघवेंद्र मानकर . . .
फडणवीस आणि चंपा रस्त्यावर पडलेला कचरा उचलून भाजपत आणत आहेत. आता नळस्टॉप/पौड रस्ता प्रभागातून भाजपचा महापालिका उमेदवार राघवेंद्र मानकर असणार.
भाजपचे एका कचरापेटीत रूपांतर करीत असल्याबद्दल फडणवीस व चंपा या ढवळ्या-पवळ्याच्या जोडीचे व त्यांच्या अंध भक्तांचे हार्दिक अभिनंदन!
सहमत! सोने पे सुहागा!!
शांहा सारख्यांना हि खोगीर भरती आपल्यावर उलटेल हे कळत कसे नाही .. राणे जेव्हा भाजपात गेलं / आले तेव्हा मला एकदम राणे अर्ध्या चड्डीत कसे दिसतील हे चित्र डोळ्यसमोर आले .. आणि खुद् करून हसू आले
2016 साली हे पिता पुत्र बहुधा भाजप मध्ये आले आहेत
की हा राजकीय पक्ष चांगला आहे ह्या पक्षात सर्व सज्जन आहेत.भ्रष्ट कारभार करणार नाहीत.
आणि हा दुसरा पक्ष चांगला नाही भ्रष्ट आहे जनहिताची काम करणार नाहीत.
असे टोकाचे विचार ठेवूच नका राजकीय पक्षा विषयी.
राजकीय पक्ष कोणता ही असू ध्या सत्ता मिळवणे हेच ध्येय असते.
त्या सत्ता स्थना पर्यंत पोचण्यासाठी प्रतेकापा साध्य होईल ते सर्व बरे वाईट मार्ग सर्व अवलंबत असतात.
आणि सत्तेवर आल्यावर दणकून जनतेच्या पैशाची लूट पण सर्व करत असतात.
Bjp बाहेरची लोक भरती करून घेत आहे तेच मुळात सत्ता मिळवण्यासाठी.
मग तो चोर आहे की साधू ह्याच्या शी काही देणेघेणे नाही तो निवडणूक जिंकेल का हाच निकष आहे .
जनतेचा अंकुश नेहमीच राजकीय नेत्यांवर असायला हवा
त्या साठी जनता स्व बुध्दी ची आणि जागरूक हवी.
BJP ल निवडून दिले की सर्व चांगलेच होईल आपण झोपा काढल्या तरी चालतील अशी जनता असेल तर सत्ताधारी लोकांचे चांगले फावते.
हे प्रत्येक पक्षासाठी लागू पडते.. फक्त भाजपा साठी नाही.. काही ज्येष्ठ राजकारण्यान्नी पत्रकार पाळले आहेत त्यामुळे ते कसेही वागले तरी ते जाहीर होत नाही.. प्रत्येक पक्ष मतदारान्ना जहागीर समजतो.. जातीप्रमाणे वाटून घेतो ...