माझ्या माहितीप्रमाणे, ह्यांत ज्या प्रकारे पोर्ट ऑथॉरीटी नुसते सेवा देणारे आहेत, तसेच जहाज- कंपन्याही, तसेच शिपींग फॉरवर्ड्र्सही. ह्या सार्यांना माल नक्की काय आहे हे ठाऊक नसते व तसे त्यांना ते असायची जरूरीही नसते. एखाद्या शिपमेंटमधे आपण काय माल पाठवतो आहोत, ह्याचे डिक्लेरेशन निर्यातदाराने केलेले असते, व आपण काय मागवले आहे, त्याचे आयातदाराने. तेव्हा ह्या असल्या सर्व प्रकारांची जबाबदारी फक्त ह्या दोघांची आहे.
तर, अदानी पोर्टने इराण, अफगानिस्तान व पाकिस्तान ह्यांच्या बंदरांत जाऊन आलेली अथवा तेथूनच निघालेली जहाजे आपण आपल्या पोर्टमधे हाताळणार नाही, म्हटल्यावर त्या देशांतील शिपींग फॉर्वर्डना, भारतांत माल पाठवण्यासाठी अन्य जहाजांवर बुकींग करावे लागेल. अशा सर्व मालासाठी फ्रेट- खर्च वाढेल. जहाज कंपन्यांनाही सदर पोर्ट्चे नवे धोरण लक्षांत घेऊन मार्ग बदलावे लागतील.
अदानी पोर्टच्या प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टाने पोर्टाची चौकशी सुरू केली, ह्याविषयी थोडे आश्चर्य वाटत आहे. पण बहुधा ह्यांत तेथील काही अधिकार्यांचा हात आहे का, हे शोधून काढायचे असावे. तरीही, थोडा भ्रम रहातोच. कारण पोर्टाचे अधिकारी स्वतः ह्यांत काय करू शकतात? म्हणजे अमुकएक कंटेनमेंट 'स्पेशल आहे' असे म्हणून त्याबद्दल ते नक्की काय करू शकतात? शेवटी कंटेनमेंट्ची चौकशी करायची जबाबदारी कस्टम्स अधिकार्यांची आहे. हे सर्व बुचकळ्यांत पाडणारे आहे.
अदानी पोर्टच्या प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टाने पोर्टाची चौकशी सुरू केली, ह्याविषयी थोडे आश्चर्य वाटत आहे. पण बहुधा ह्यांत तेथील काही अधिकार्यांचा हात आहे का, हे शोधून काढायचे असावे.
तीच शक्यता आहे. कोट्यावधी रूपयांचे अंमली पदार्थ (ही अंमली पदार्थांची किंमत नक्की कोण आणि कशी ठरवितो कोणास ठाऊक. पण तो वेगळा मुद्दा) तिथे आणले गेले होते. आणि आता पकडले गेलेले अंमली पदार्थ तेवढ्या किंमतीचे होते. यापूर्वी पकडला न गेलेला माल किती असेल कोणास ठाऊक. म्हणजे तिथून अंमली पदार्थांची अशी ने-आण पूर्वीपासून होत असेल तर ती ने-आण करणार्यांनी आपली बाजू सुरक्षित ठेवायला म्हणून बंदरातल्या कोणालातरी आपल्या बाजूला वळवले असेल का? कस्टमवाल्यांबरोबरच बंदराच्या अधिकार्यांनाही? कारण कोणीतरी असे काही घडत आहे याची वाच्यता केल्यास पकडले जायची भिती असेलच. त्यामुळे कोणाकोणाला वश केले आहे (केले असल्यास) चौकशी होत असावी.
आणि तुम्ही च हसा.बाहेरील देशातून येणाऱ्या सर्व सामान वर लक्ष ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार चे आहे.
केंद्र सरकार ची विविध खाती ते काम करतात..
राज्यांचा काडीचा संबंध नाही
Crpf च्या गाड्या स्फोटाने उडवण्यासाठी जी स्फोटक वापरली ती विदेशातून आलेली होती ..
केंद्र सरकार च्या विविध यंत्रणा आणि स्वतः केंद्र सरकार ह्याची जबाबदारी घेणार आश्रय का?
मग अदानी पोर्ट्मधे उतरलेल्या मालाचा व अदानी पोर्ट्चा काय संबंध?
एकच युक्तिवाद अदानी पोर्ट व जे. एन. पी. टी. ह्यांना वापरता येत नाही का?
Rajesh188
अदानी असेल अंबानी असेल टाटा असेल आणि ही व्यक्ती असेल हा देश त्यांच्या बापाची मालमत्ता नाही
देश स्वतंत्र करण्यात सामान्य लोकांचे बलिदान आहे..पाकिस्तान,चीन सारख्या दुश्मन राष्ट्रांना रोखून धरण्यासाठी सामान्य लोक जीव अर्पण करतात.
भारतात घडणाऱ्या कोणत्या ही चांगल्या वाईट गोष्टी ल फक्त केंद्र सरकार जबाबदार आहे.
त्यांना भारतीय जनतेने जी देशाची खरी मालक आहे निवडून दिले आहे.
अंबानी, अदानी आणि बाकी लोक कोण आहेत.
माझ्या माहितीप्रमाणे, ह्यांत ज्या प्रकारे पोर्ट ऑथॉरीटी नुसते सेवा देणारे आहेत, तसेच जहाज- कंपन्याही, तसेच शिपींग फॉरवर्ड्र्सही. ह्या सार्यांना माल नक्की काय आहे हे ठाऊक नसते व तसे त्यांना ते असायची जरूरीही नसते. एखाद्या शिपमेंटमधे आपण काय माल पाठवतो आहोत, ह्याचे डिक्लेरेशन निर्यातदाराने केलेले असते, व आपण काय मागवले आहे, त्याचे आयातदाराने. तेव्हा ह्या असल्या सर्व प्रकारांची जबाबदारी फक्त ह्या दोघांची आहे.
तर, अदानी पोर्टने इराण, अफगानिस्तान व पाकिस्तान ह्यांच्या बंदरांत जाऊन आलेली अथवा तेथूनच निघालेली जहाजे आपण आपल्या पोर्टमधे हाताळणार नाही, म्हटल्यावर त्या देशांतील शिपींग फॉर्वर्डना, भारतांत माल पाठवण्यासाठी अन्य जहाजांवर बुकींग करावे लागेल. अशा सर्व मालासाठी फ्रेट- खर्च वाढेल. जहाज कंपन्यांनाही सदर पोर्ट्चे नवे धोरण लक्षांत घेऊन मार्ग बदलावे लागतील.
अदानी पोर्टच्या प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टाने पोर्टाची चौकशी सुरू केली, ह्याविषयी थोडे आश्चर्य वाटत आहे. पण बहुधा ह्यांत तेथील काही अधिकार्यांचा हात आहे का, हे शोधून काढायचे असावे. तरीही, थोडा भ्रम रहातोच. कारण पोर्टाचे अधिकारी स्वतः ह्यांत काय करू शकतात? म्हणजे अमुकएक कंटेनमेंट 'स्पेशल आहे' असे म्हणून त्याबद्दल ते नक्की काय करू शकतात? शेवटी कंटेनमेंट्ची चौकशी करायची जबाबदारी कस्टम्स अधिकार्यांची आहे. हे सर्व बुचकळ्यांत पाडणारे आहे.
तीच शक्यता आहे. कोट्यावधी रूपयांचे अंमली पदार्थ (ही अंमली पदार्थांची किंमत नक्की कोण आणि कशी ठरवितो कोणास ठाऊक. पण तो वेगळा मुद्दा) तिथे आणले गेले होते. आणि आता पकडले गेलेले अंमली पदार्थ तेवढ्या किंमतीचे होते. यापूर्वी पकडला न गेलेला माल किती असेल कोणास ठाऊक. म्हणजे तिथून अंमली पदार्थांची अशी ने-आण पूर्वीपासून होत असेल तर ती ने-आण करणार्यांनी आपली बाजू सुरक्षित ठेवायला म्हणून बंदरातल्या कोणालातरी आपल्या बाजूला वळवले असेल का? कस्टमवाल्यांबरोबरच बंदराच्या अधिकार्यांनाही? कारण कोणीतरी असे काही घडत आहे याची वाच्यता केल्यास पकडले जायची भिती असेलच. त्यामुळे कोणाकोणाला वश केले आहे (केले असल्यास) चौकशी होत असावी.
केवळ नेहरु पोर्ट वर उतरेल काय?
आणि तुम्ही च हसा.बाहेरील देशातून येणाऱ्या सर्व सामान वर लक्ष ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार चे आहे.
केंद्र सरकार ची विविध खाती ते काम करतात..
राज्यांचा काडीचा संबंध नाही
Crpf च्या गाड्या स्फोटाने उडवण्यासाठी जी स्फोटक वापरली ती विदेशातून आलेली होती ..
केंद्र सरकार च्या विविध यंत्रणा आणि स्वतः केंद्र सरकार ह्याची जबाबदारी घेणार आश्रय का?
मग अदानी पोर्ट्मधे उतरलेल्या मालाचा व अदानी पोर्ट्चा काय संबंध?
एकच युक्तिवाद अदानी पोर्ट व जे. एन. पी. टी. ह्यांना वापरता येत नाही का?
अदानी असेल अंबानी असेल टाटा असेल आणि ही व्यक्ती असेल हा देश त्यांच्या बापाची मालमत्ता नाही
देश स्वतंत्र करण्यात सामान्य लोकांचे बलिदान आहे..पाकिस्तान,चीन सारख्या दुश्मन राष्ट्रांना रोखून धरण्यासाठी सामान्य लोक जीव अर्पण करतात.
भारतात घडणाऱ्या कोणत्या ही चांगल्या वाईट गोष्टी ल फक्त केंद्र सरकार जबाबदार आहे.
त्यांना भारतीय जनतेने जी देशाची खरी मालक आहे निवडून दिले आहे.
अंबानी, अदानी आणि बाकी लोक कोण आहेत.
२ ते १८ वर्षे वयाच्या मुला-मुलींना कोव्हॅक्सिनच्या वापराची मान्यता देण्यात आली आहे.
https://news.google.com/articles/CAIiEBkKq490nD6CHPzAn1XVN6QqGQgEKhAIAC…