राजकारण
चालू घडामोडी ऑक्टोबर २०२१ - भाग २
Primary tabs
मार्च २०२० मध्ये कोरोनाने शिरकाव केल्यापासून आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील बहुतेक सगळ्याच गोष्टींवर परिणाम झाला. त्यातीलच एक गोष्ट होती विमानप्रवास. २४ मार्च २०२० रोजी लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी दोनतीन दिवस देशातील विमानसेवा बंद करण्यात आली होती. दोन महिन्यानंतर मे २०२० मध्ये मर्यादित प्रमाणावर ती सेवा सुरू करण्यात आली. नंतरच्या काळात प्रत्येक विमानात ६०% पर्यंत प्रवासी घेण्यास मान्यता देण्यात आली. आता १८ ऑक्टोबर २०२१ पासून विमानांमध्ये पूर्ण क्षमतेने प्रवासी घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हळूहळू आपले सगळे दैनंदिन व्यवहार कोरोनापूर्व काळात होते तसे होतील ही अपेक्षा.
https://maharashtratimes.com/business/business-news/civil-aviation-deci…
छान
काय म्हणायचे आहे, तुम्हाला?
हे असे "आम्ही तेथून हिंदू 'आयात करू' (तुम्ही वापरलेला शब्द)", व तेही "गरीब (तुमचे विशेषण) हिंदू" --- इत्यादी मोदी- शहा, अथवा त्यांचा पक्ष ह्यांपैकी कुणी, कधी हे म्हटले आहे?
Modi govt wants to give Pakistani Hindus Indian citizenship, but not visa for last rites
For years, Hindus living in Pakistan have wanted to immerse the ashes of their loved ones in the Ganga. But their visa applications keep getting rejected.
https://theprint.in/diplomacy/modi-govt-wants-to-give-pakistani-hindus-…
सर्वप्रथम, कुणीही बांगला(देश) व पाकच्या हिंदूंना आयात करते आहे, म्हणजे काय? तेथील हिंदू काही कमोडिटी अथवा वस्तू आहेत काय, असा उपमर्दक शब्द वापरायला?
आता, तुमच्या
चे उत्तर इथे आहे. ते संपूर्ण वाचवत नसेल तर थोडक्यात:
Citizenship (Amendment) Act, 2019 has been notified on 12.12.2019 and has come into force w.e.f. 10.01.2020.
आता, काही पाकिस्तानी हिंदूंना त्यांच्या दिवंगत नातलगांच्या रक्षा गंगेत विसर्जन करण्यासाठी भारत सरकार व्हिसा देत नाही, हे काही मोदी सरकारचे धोरण असावे असे नव्हे. व्हिसा देणे अथवा नाकारणे हे तत्सबंधित सरकारी अधिकारी, केस- बाय- केस अभ्यास करून सर्व शर्ती पूर्ण झाल्या तरच करत असतात. जगांतील कुठल्या देशांत हीच प्रणाली वापरली जाते, व व्हिसा का नाकारला, ह्याविषयी कुठलेही सरकार उत्तरे देण्यास बांधिल नसते. तेव्हा ह्या बातमींत काही अर्थ नाही.
भारतात साक्षात हिंदू वादी सरकार सत्तेवर आहे तरी बांग्लादेशात हिंदू वर हल्ले झाले.
काय केले हिंदू वादी भारत सरकार नी.
फक्त बांगलादेश च्या पंतप्रधान कडे कारवाई करण्याची विनंती आणि हल्ल्याचा निषेध.
भारतात कोणतेही सरकार सत्तेवर असते तरी त्यांनी हे केलेच असते.
मग हिंदुवादी सरकार नी काय वेगळे केले ह्यांच्यात काय वेगळे पण आहे..
https://www.aajtak.in/world/story/india-and-dubai-sign-mou-on-jammu-and…
युएई कडुन काश्मीरमधे मोठ्याप्रमाणात गुंतवणुक करण्याचे सुतोवाच.
शाहरूखपुत्र आर्यन खानचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. आता त्याचे वकील उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत.
एकेकाळी बाळ ठाकरेंनी शाहरूखला शिव्या घातल्या होत्या. २०१० मध्ये त्याचा माय नेम इज खान चित्रपट महाराष्ट्रात प्रदर्शित होऊ देणार नाही अशी धमकी सुरवातीला ठाकरेंनी दिली होती. पण नंतर यू-टर्न घेऊन तो चित्रपट प्रदर्शित करायला शिवसेनेचा विरोध नसेल असे सामनामध्ये लिहून आले होते. त्यावेळी सामनामध्ये लिहून आले होते-- "Let Shah Rukh release the film with the blessings of the Italian woman (Sonia Gandhi) and Yuvraj (Rahul Gandhi) without any protection and let it run in any theatre anywhere in the country. Sena will not oppose it," शाहरूखला देशद्रोहीही म्हणून झाले होते. "Traitors, do whatever you want to do with the blessings of Congress. Sena won`t stop you. Why should the heads of Shiv Sainiks bleed and they be jailed without any reason,"
https://zeenews.india.com/home/bal-thackeray-calls-shah-rukh-khan-trait…
आता शाहरूख आपल्या मुलामागे उभा आहे हे उघड आहे. स्वतः सीनीअर ठाकरेंनी शाहरूखला शिव्या घातलेल्या असताना या प्रकरणात मधे पडायची शिवसेनेला काहीही गरज होती असे वाटत नाही. तरी केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय तपासयंत्रणा जे काही करत आहेत त्याला विरोध करायचा हे व्रत घेऊन असे खुळ्यासारखे प्रकार शिवसेना करायला लागली आहे. या प्रकरणानंतर लोकांच्या विस्मृतीत गेलेला तो ११ वर्षांपूर्वीचा लेख व्हॉट्सअॅपवर फिरायला लागला तर शिवसेनेची अडचण होऊ शकेल. पण बेगानी शादीमे अब्दुल्ला दिवाना अशी शिवसेनेची अवस्था झालेली दिसते.
एक पतंग उडवला तर सलमान सुटला,
आर्यनच्या अटकेविरूद्ध शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
नुकत्याच जाहीर एका अहवालात देशातील करोना मृत्यूंबाबत धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. यात सर्वाधिक माहिती लपवल्याचा ठपका गुजरातवर ठेवण्यात आलाय. गुजरात राज्यात सरकारी आकडेवारीपेक्षा ५ हजार ७२२ टक्के म्हणजेच ५७ पटीपेक्षा अधिक करोना मृत्यू झाल्याचं उघड झालंय. त्यामुळे देशभरात एकच खळबळ उडालीय. गुजरातशिवाय देशातील इतर राज्यांचं देखील या अहवालात विश्लेषण करण्यात आलंय. गुजरातनंतर राजस्थान, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो आहे. या राज्यांमध्ये देखील सरकारने सांगितलेल्या करोना मृत्यूंपेक्षा अधिक मृत्यू झाल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
करोना मृत्यूबाबत महत्त्वाचे खुलासे करणारा हा अहवाल ‘जीवन रक्षा’ प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात आला. यात मागील ३ महिन्यांचा दरमहा आणि राज्यनिहाय करोना मृत्यू आणि आरोग्य विमा दाव्यांची संख्या यांचा अभ्यास करण्यात आला. यात सार्वजनिक व खासगी दोन्ही विमा कंपन्यांच्या जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२१ च्या आकडेवारीचा उपयोग करण्यात आला. या अभ्यासात अनेक राज्यांनी करोना मृत्यूंच्या वास्तव आकड्यांपेक्षा खूप कमी मृत्यू नोंदवल्याचं सांगण्यात आलंय.
https://www.loksatta.com/desh-videsh/big-claims-about-covid-19-corona-d…
हा नक्की कुठला प्रकल्प आहे? ह्या प्रकल्पाचा व त्यांतील ह्या 'मोठ्या' बातमीचा दुवा द्याल का?
जरा मोकळा वेळ होता तर सहज म्हणुन खोदाखोद केली तर असले काही सापडले नाही. एक " जीवन रक्षा Voice of the unheard" असले एक ट्वीटर हँडल सापडले जिथे कोरोनाच्या बातम्या आहेत (https://twitter.com/jeevanrakshaa) . बाकी लोकसत्ता ने दिलेला तक्ता मला कुठेही सापडला नाही. लोकसत्तेने एकदम खरे वाटावे म्हणुन "जीवन रक्षा प्रकल्प" असा श्रेय निर्देश केला असला तरी मला त्यात खोटेपणा जाणवतो. त्यामुळे ही एक पेरलेली बातमी आहे असे समजायला वाव आहे.
त्यातही सांखिकी द्रुष्टीने विचार केला तर तुलना ही चुकीची आहे .. म्हणजे "जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर" या तीन महिण्यातले कोवीड म्रुत्यु ची तुलना या तीन महिण्यात दाखल केलेले इंशुरंस क्लेम शी केली आहे. म्हणजे माणुस मेला की केला इंशुरंस क्लेम असे होत नाही. त्यामुळे या तक्त्याला / त्यातली आकडेमोड याला काहीही अर्थ नाही. एक पेरलेली बातमी यापलीकडे याला काहीही महत्व द्यायची गरज मला तरी वाटत नाही ..
अजुन एक गंमत म्हणजे या तीन महिण्यात "केरळ" मधे सगळ्यात जास्त कोवीड केसेस होत्या परंंतु जास्त केसेस असलेला महाराष्ट्र व केरळ यात ग्रीन झोन मधे आहेत
त्याला कारण आहे केंद्रीय एजन्सी नी राज्यात धुडगूस घातला आहे.त्याचा विरोध करण्यासाठी सेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे.
महाराष्ट्र मध्ये सत्ता न मिळाल्या मुळे केंद अस्वस्थ झाले आहे.
महाराष्ट्र,बंगाल,केरळ ही राज्य त्यांना शत्रू राष्ट्र वाटायला लागली आहेत.
आता पर्यंत किती bjp नेत्यांवर,त्यांच्या पाठीराखा असणाऱ्या उद्योगपती वर केंद्रीय एजन्सी नी कारवाई केली आहे.
ह्या प्रश्नाचे उत्तर bjp समर्थक कधीच देणार नाहीत.
भाजप कधीच स्वत च्या लोकांवर कारवाई करणार नाही, तसेच महाविकास आघाडीही स्वतः च्या लोकांवर कारवाई करणार नाही. ह्या काळात कुठल्याच पक्षाकडून अशी अपेक्षा ठेवण चुकीचेच आहे.
पक्ष बघून कारवाई भारतात व्हायला लागली तर भारताचे बनाना रिपब्लिक होईल.
असे जे घडत आहे तसे पूर्वी कधीच घडत नव्हत.विरोधी पक्ष म्हणजे शत्रू नसतो ही समज पहिल्या राज्य कर्त्या मध्ये होती bjp मध्ये ती समज नाही
आज सरकारी एजन्सी विरोधी पक्षांच्या लोकांवर आकसाने कारवाई करत आहे
उद्या विरोधी पक्षांच्या लोकांचे खून पाडतील.हे भारताला परवडणारे नाही.राजकारण आपल्या जागेवर आणि कायदा सुव्यवस्था आपल्या जागेवर हवी..
उद्या कशाला, कृष्णा देसाई नाव ऐकले आहे काय?
चाचांच्या काळातील श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाळ उपाध्याय ही नावे सहज आठवली.
हरेंन पंड्या राहिलेच की
हरेन पंड्यांच्या मारेकऱ्यांवर न्यायालयात आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा झाली.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाळ उपाध्याय, लालबहादूर शास्त्री, पानशेत धरणफुटीची चौकशी करणारे न्यायाधीश बावडेकर यांच्या मारेकऱ्यांवर साधा गुन्हा सुद्धा दाखल झाला नाही.
कशाला त्या अहिरावण महिरावणाच्या नादाला लागताय?
नळी फुंकिली सोनारे
इकडून तिकडे गेले वारे
असल्यांना अधूनमधून थपडा मारून भानावर आणावे लागते.
झोपलेल्या माणसाला जागे करता येते
डोके फिरलेल्या माणसाला ताळ्यावर आणता येत नाही
तुम्ही तालिबानी माणसाला अहिंसेचे धडे देताय
बरोबर आहे. परंतु पसरविले जाणारे खोटे आरोप यानिमित्ताने दूर करता येतात, भूतकाळातील दडविलेली पापे चव्हाट्यावर आणता येतात आणि डोके फिरलेल्याला चार थपडाही मारता येतात.
उत्तर प्रदेशात जून १९९५ मध्ये समाजवादी पक्षाच्या गुंडांनी मायावतींचा खून करायचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी भाजप आमदार ब्रह्मदत्त द्विवेदींनी मायावतींना वाचवले होते. त्यामुळे मायावती द्विवेदींना आपल्या भावाप्रमाणे मानायच्या. पुढे मार्च १९९७ मध्ये या ब्रह्मदत्त द्विवेदींचीही हत्या झाली.
तुम्ही ज्यांचा उदोउदो करत असता त्या इंदिरा गांधींच्या सरकारने आणीबाणीदरम्यान द्रमुकचे खासदार सी.चिट्टीबाबू यांना ठार मारले होते हे माहित आहे ना? त्यावेळेस पोलिस तामिळनाडूचे सध्याचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन यांना मारहाण करत होते तेव्हा त्यांना वाचवायला चिट्टीबाबू मध्ये पडले आणि पोलिसांच्या लाथाबुक्के आपल्या अंगावर घेतले. ते जिव्हारी लागून चिट्टीबाबूंचे निधन झाले. पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीमुळे द्रमुकचे नेते आर्कोट विरास्वामी यांना आयुष्यभराचे पाठीचे दुखणे जडले होते.
बरं बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कृष्णबल्लभ सहाय यांना कोणी ठार मारले?माजी रेल्वेमंत्री आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारमंत्री ललितनारायण मिश्रा यांना कोणी ठार मारले? मुंबईत भाजपचे आमदार प्रेमकुमार शर्मा आणि भाजप नेते रामदास नायक, उत्तर प्रदेशातील भाजप आमदार कृष्णानंद राय वगैरेंच्या मृत्यूचे काय?
बंगाल आणि केरळमध्ये कम्युनिस्टांनी केलेल्या राजकीय हत्यांचे काय? त्यांच्या बळींमध्ये कोणी आमदार-खासदार नव्हता पण सामान्य कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर बळी पडले.
भारताला असे बनाना रिपब्लिक करायला सुरवात काँग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी पार्टी वगैरेंनी आधीच केली आहे.
राजकीय विरोध हा राजकीय च असावा .त्या मध्ये द्वेष नसावा.
गाव पातळीवर पण साध्या ग्रामपंचायती च्या निवडणुकीत लोक दुश्मन असल्या सारखे वागतात.
गाव पातळीवर राजकारण मधून एकद्या ला वाळीत टाकणे,त्यांना मारहाण करणे असले प्रकार चालतात.
हे सक्ती नी थांबवले च पाहिजे..
ह्यांची हत्या झाली
त्यांची कुणी केली माहीत आहे ना ?
असे पानभर लिहून शेवटी तातपर्यात नावे घ्यायची.
ह्यातला एक तरी खून काँग्रेसने केला, कम्युनिस्ट पार्टीने केला असे कोर्टात सिद्ध झाले आहे का ? की उगाचच गोडसे , ताशकंद डायरीच्या पटकथा लिहायच्या ?
कशाला त्या अहिरावण महिरावणाच्या नादाला लागताय?
नळी फुंकिली सोनारे
इकडून तिकडे गेले वारे
वरील प्रतिसाद चंद्रसूर्यकुमार याना होता
यूपी आणि बिहार मध्ये पहिल्या पासूनच जंगल राज आहे बाकी देशापेक्षा ही दोन राज्य खूप विचित्र आहेत देशाला सूट होत नाहीत.
निवडणुकीत बूथ लुटणे,हिंसा करणे,राजकारणात लोकांचे खून पाडणे ही दोन राज्यांची संस्कृती च आहे.कश्मिर ह्याच्या पुढे खूप शांत राज्य आहे आणि कायद्याने चालणारे राज्य आहे असे म्हणले तरी अतीशोक्ती होणार नाही.
शेषन साहेबांनी ह्यांना ह्या दोन राज्यांना चांगलाच हिसका दाखवून जागेवर आणले होते.
निवडणुकीत बूथ लुटणे,हिंसा करणे,राजकारणात लोकांचे खून पाडणे ही दोन राज्यांची संस्कृती च आहे.
कश्मिर ह्याच्या पुढे खूप शांत राज्य आहे आणि कायद्याने चालणारे राज्य आहे असे म्हणले तरी अतीशोक्ती होणार नाही.
यातल्या कोणत्या राज्यात आपण किती वर्षे राहिला होतात?
तरी राजकीय स्टेटमेंट देवून स्वतःचे हस करून घेतात.
जालावर भंपक आणि अतिअतिशयोक्तिचे प्रतिसाद देऊन नाही का काही जण आपलं हसं करून घेत?
चालायचंच
गोव्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी आम आदमी पक्षात प्रवेश केला आहे. नार्वेकरांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे ते अध्यक्ष असताना मडगावमध्ये झालेल्या क्रिकेट सामन्याच्या वेळेस तिकिटांचा काळाबाजार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. इतरही काही आरोप आहेत.अशा माणसाला स्वच्छ राजकारण करण्याची टिमकी वाजविणार्या पक्षाने घेतले ही आश्चर्याची गोष्ट आहे.
फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये होणार्या गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये परिस्थिती विचित्र झाली आहे. २०१७ मध्ये काँग्रेसला ४० पैकी १७ जागा मिळाल्या होत्या आणि तो सगळ्यात मोठा पक्ष झाला होता तर भाजपला १३ जागा होत्या. तरीही काँग्रेसने सरकार स्थापनेचा दावा करायला उशीर केला. दरम्यान भाजपने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड पक्ष यांचे प्रत्येकी ३ आमदार आणि अपक्ष यांची मोट बांधून बहुमताची व्यवस्था केली. मग सुरवातीला मनोहर पर्रिकर आणि त्यांचे निधन झाल्यानंतर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाले. २०१७ मध्येच काँग्रेसचा विश्वजीत राणे हा आमदार फुटला होता. त्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आणि काँग्रेसचे उरलेले बरेचसे आमदार भाजपमध्ये गेले. त्यात पणजीमधून पर्रिकरांच्या जागेवर पोटनिवडणुकीत निवडून गेलेला बाबूश मोन्सेराट हा गुंड आणि बलात्कारीही होता. असल्या घाणेरड्या माणसाला पक्षात घेतलेले मला व्यक्तिशः अजिबात आवडले नव्हते. त्या कारणासाठी भाजपचा २०२२ मध्ये गोव्यात पराभव व्हावा असे फार वाटत होते/आहे.
पण आता परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की आता गोव्यात विरोधी पक्षच शिल्लक राहिलेला नाही. काँग्रेसचे बरेचसे आमदार भाजपने ओरबाडले तर माजी मुख्यमंत्री लुईझिनो फालेरो तृणमूलमध्ये गेले. माजी उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकर २०१४ मध्येच काँग्रेसबाहेर गेले होते. आता ते आपमध्ये गेले आहेत. तेव्हा काँग्रेसची अवस्था वाईटच आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भाजपने जबरदस्त यश मिळवले होते. त्यावेळीही काँग्रेसला फार यश मिळाले नव्हते. आपला एकच दक्षिण गोव्यातील बाणावलीची जागा मिळाली होती. त्यानंतर कोरोनाची भयानक अशी दुसरी लाट आली. गोव्यातील लाट महाराष्ट्रातील लाटेपेक्षा चौपट मोठी होती. त्याचा खरं तर भाजप सरकारला फटका बसेल अशी परिस्थिती आहे. पण त्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याइतका विरोधी पक्ष सक्षम आहे का हा प्रश्न आहे. काँग्रेसची अवस्था वाईटच आहे. आपला जिल्हा परिषदेची एक जागा मिळाली असेल तर त्यावरून राज्यातील ४० पैकी २१ जागा मिळू शकतील इतकी उडी वर्षभरात मारता येईल का हा प्रश्न आहे. तृणमूलला लुईझिनो फालेरोंची नावेळीची जागा जिंकता येऊ शकेल पण त्याव्यतिरिक्त इतर कुठची जागा तृणमूल या नावावर जिंकता येणे अशक्य आहे. आणखी कोणी स्थानिक पातळीवरील लोकप्रिय नेते तृणमूलमध्ये गेले तर गोष्ट वेगळी. उत्तर गोव्यात पेडणे आणि मडकई या दोन जागांवर मगोप बळकट आहे. तिथून त्यांना हरवणे कठीण आहे. गोवा फॉरवर्डला उत्तर गोव्यातील एखादी जागा मिळायला हरकत नसावी. दक्षिण गोव्यात ख्रिश्चन मतांसाठी काँग्रेस, आप आणि काही प्रमाणावर तृणमूल यांच्यात स्पर्धा असेल. त्यापैकी एकही पक्ष पूर्ण फायदा उठविण्याइतका बळकट आहे असे आता तरी वाटत नाही. त्यामुळे गोव्यात इतके सगळे प्रकार करूनही भाजपलाच बहुमत मिळाले तरी आश्चर्य वाटू नये.
गोव्याच्या राजकारणात आणखी एक पक्ष आला आहे. आप हा एन.जी.ओ मधून पुढे आलेला पक्ष आहे त्याप्रमाणेच गोव्यात 'रेव्होल्युशनरी गोवा पार्टी' हा एन.जी.ओ मधून पुढे आलेला दुसरा पक्ष यावेळी निवडणुक लढविणार आहे. त्याचा कितपत प्रभाव पडतो ते बघायचे. निदान सोशल मिडियावर तरी त्या पक्षाने भरपूर प्रचार सुरू केला आहे.
हे विरोधी पक्षांचे दुर्भाग्य नाही गोव्याच्या जनतेचे दुर्भाग्य आहे त्याची फळं त्यांना नक्कीच भोगायला लागणार आहेत.
पोर्तुगीज कडून बाकी लोकांनी ह्यांना मुक्त केले आणि पण स्वकीय कडून ह्यांना मुक्त करायला बाकी लोक जाणार नाहीत.
गोवा वासियानी गुलामी स्वीकारायची की नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे.
भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे म्हणून अमक्याला आपने घेऊ नये ,
असेच म्हटले तर भाजप मोकळी पडेल.
खुद्द मोदींजींची राष्ट्रीय पातळीवर केलेली पहिली कामगिरी होती , सुखरामशी चर्चा करून युती करणे
ह्याची दहा कारणे पण कोणाला सांगता येणार नाहीत.पण का निवडून देवू नये ह्याची 100 करणे सहज सांगता येतील.
पण गोव्यात भाजप असणे आवश्यक आहे,
त्याशिवाय गोव्याच्या गोमातेचे रक्षण कोण करणार ?
गोव्यात बीफबंदी आहे की भाजपाने बंद केली ?
गोहत्येला विरोध करणाऱ्या टोळ्या फक्त काँग्रेसशासित राज्यातच काम करतात का ?
आज कोरोना लसीकरणात देशाने खूप महत्वाचा टप्पा ओलांडला आहे. जानेवारीत लसीकरणाला सुरवात झाल्यापासून जवळपास ९ महिन्यांनंतर आज एकूण १०० कोटी डोस देऊन पूर्ण झाले आहेत.
मे महिन्यात लसीकरणात अडथळे येत होते तेव्हा भारताला (खरं तर मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताला) लसीकरण कसे जमणार नाही यावर बीबीसीने https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57007004 अशाप्रकारचे लेख लिहिले होते. त्या सगळ्या आव्हानांना आपण पुरून उरलो आहोत. मागच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चपासून कोरोनाच्या बातम्या यायला लागल्यावर भारतात ३०-४० कोटी लोकांना कोरोना होणार आणि ४०-५० लाख लोक मरण पावतील अशाप्रकारची भाकिते पाश्चिमात्य विद्यापीठातील विविध प्रकारची गणिती मॉडेल 'कोळून प्यायलेल्या' ढुढ्ढाचार्यांनी केली होती. त्या सगळ्यांना आपण खोटे ठरविले आहे असे म्हणता येईल का?
बाकी 150 देशातही शास्त्रज्ञाच्या आकडेवारीपेक्षा कमीच मेलेत , तेही विश्वगुरूंच्या वरदानाने का ?
100 करोड डोस पूर्ण केले
म्हणून ढोल बडवणे सुरू झाले आहे.
100 कोटी डोस असण्याची शक्यता आहे , पण 2 डोस पूर्ण झाले असतील तरच ती व्यक्ती लसीकरण पूर्ण झाले म्हणता येईल , 1 वाले किती , 2 वाले किती ?
20 , 25 कोटी तर पोरंटोर असणार , ती तर 0 डोसवालीच आहेत
https://www.mohfw.gov.in/ इथे बघा सगळे आकडे मिळतील काल पर्यंतचे असतात दररोज ९:३० ला अपडेट होतात आकडे.
मोदींची लस घेणार नाही अशी प्रतिज्ञा केली होतीस ना कागलकर?
मोदींची लस म्हणजे ? मोदी घरात लस करतात का तयार ?
तुमचे दोन डोस फुकट झाले की विकत ?
तुझेच नेते म्हणाले होते ना की आम्ही मोदींची लस घेणार नाही.
ना मोदी नी कोणती लस निर्माण केली ना त्यांनी कोणाला फुकट लस दिली.
त्यांनी स्वतः ,त्यांच्या पक्षांनी,त्यांच्या अती श्रीमंत मित्रांनी फंड गोळा करून लसीकरण चे बिल भगवले.
मोदी ची कोणती लस?
ही पृच्छा त्या नेत्यांनाच करणे योग्य ठरेल.
आमच्या नेत्यांनी हॉस्पिटल काढली
आमच्या नेत्यांनी मेडिकल कॉलेज काढली
लस कम्पन्याही त्यांनीच उभारल्या.
लस असलेल्या बाटल्या, सिरिन्ज , सुया, कापूस , सिस्टरचे ग्लोज , आणि शेवटी बायमेडिकल डिसपोज करतात ते प्लास्टिकचे डबे , कॅन सगळे आमच्याच नेत्यांचे आणि पक्षाचे देणे आहे.
पुढची हजारो लाखो वर्षे आम्ही आमच्याच नेत्यांच्या लशी घेत राहू.
मोदी घरात लस करतात का तयार ?
आमच्या नेत्यांनी हॉस्पिटल काढली. घरात काढली का ?
आमच्या नेत्यांनी मेडिकल कॉलेज काढली घरात काढली का ?
लस कम्पन्याही त्यांनीच उभारल्या. पैसे त्यांच्या बापाचेच होते का?
लस असलेल्या बाटल्या, सिरिन्ज , सुया, कापूस , सिस्टरचे ग्लोज , आणि शेवटी बायमेडिकल डिसपोज करतात ते प्लास्टिकचे डबे , कॅन सगळे आमच्याच नेत्यांचे आणि पक्षाचे देणे आहे. पैसे त्यांच्या बापाचेच होते का?
घ्या घरचाच आहेर
यांच्या नेत्यांनी देश पण विकला.
कुठली लस कंपनी 'त्यांनी' उभारली?
सीरम इन्स्टिट्यूट पूनावाला ह्यांच्या खाजगी मालकीची आहे. आणि तिच्या उभारणींत कुठल्या आदल्या पक्षाच्या सरकारचा हात आहे, असे समजले, तर मग ब्रिट्सांचाही तो होता असे मानावे लागेल. कारण, ह्या उद्योगाची सूरूवात ब्रिट्स पुणांत घोड्यांच्या शर्यती लावत असत, त्या घोड्यांची देखभाल करण्याचे काम करण्यासाठी झाली होती.
हाफकिन इन्स्टिट्यूट व नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हिरॉलॉजी हे कॉंग्रेसच्या काळांत उभारले गेले होते, त्यांनी करोनासाठी कुठलीही लस काढल्याचे ऐकिवांत नाही.