चालू घडामोडी ऑक्टोबर २०२१ - भाग ३
Primary tabs
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक एन.सी.बी प्रमुख समीर वानखेडेंवर भलतेच संतापलेले दिसत आहेत. समीर वानखेडेंनी खोट्या केस टाकून आर्यनला अडकवले आहे तसेच आपल्या जावयाला अंमली पदार्थ प्रकरणी अटक केली आहे त्याच्याकडे अंमली पदार्थ नव्हते तर हर्बल वनस्पती होत्या वगैरे वगैरे तारे तोडले आहेत. काल तर समीर वानखेडे वर्षभरात नोकरी गमावून तुरूंगात गेलेले असतील हे भाकितही नवाब मलिकांनी केले आहे. इतकेच नाही तर देशातील लोक वानखेडेंना गजाआड गेलेले बघितल्याशिवाय शांत बसणार नाहीत असेही मलिक म्हणाले आहेत. काल तर मलिकांची जीभ पूर्णच घसरली. समीर वानखेडेंचा बाप बोगस होता, घरचे बोगस होते वगैरे तारेही त्यांनी तोडले आहेत. एक गोष्ट कळत नाही- एखाद्याचा बाप आणि घरचे बोगस होते हे त्याला तुरूंगात टाकायचे कारण कसे होऊ शकेल?
आता यात एक अडचण झाली आहे. महाविकास आघाडी समर्थक नेहमीप्रमाणे समीर वानखेडेंना 'महाराष्ट्रद्रोही' म्हणत असतीलच. पण समीर वानखेडे हे कोकणी मुस्लिम आहेत असे पुढे आले आहे. आता त्यांना विरोध केला म्हणून विरोध करणारे अल्पसंख्यांकांचे विरोधी असे का म्हणू नये? हे मी म्हणत नाहीये पण कोणत्याही प्रकरणात अल्पसंख्यांक व्यक्तीला विरोध केला तर मग तो अल्पसंख्यांक समुदायालाच विरोध असे तारे तोडणारे लोक पुरोगामी कळपातलेच असतात. अर्थातच असे दोन्ही म्हणणे हे चुकीचे आहे. समीर वानखेडे हे कायद्याला प्रमाण मानून आपले काम निर्भिडपणे करणारे अधिकारी आहेत. त्यांना दाद दिलीच पाहिजे.
त्या योजनेमुळे जमिनीत पाणी मुरण्याची गती वाढली.वाहणारे पाणी जमिनीत मुरले गेले त्या मुळे पाण्याची पातळी वाढली.
चांगल्या कामाला चांगलेच बोलले पाहिजे. पक्ष
भेद विसरून .
अजुन एक चांगले काम मोदी जी नी केले आहे ते म्हणजे सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे.
हे देशात पहिल्यांदाच घडले .
त्या बद्द्ल ते नक्की च अभिनंदनास पात्र आहेत.
मधले सर्व बोके त्या मुळे उपाशी राहिले .
तुमचा आय.डी हॅक वगैरे झाला नाही ना? कारण शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीत असलेल्या असल्याच मधल्या बोक्यांना उपाशी ठेऊन शेतकर्यांना थेट पैसे मिळावेत म्हणून केलेल्या कृषीकायद्यांना तुम्ही कडाडून विरोध करत आहात.
तो त्यांचा आल्टर इगो आहे. मुख्यतः तोच असतो. मध्ये मध्ये हा येतो.
चांगल्या गोष्टींचे समर्थन आणि वाईट गोष्टी च विरोध केलाच पाहिजे.
फडणवीस ह्यांची ती योजना आणि मोदी जी नी शेतकऱ्या च्या खात्यात सरळ पैसे जमा करणे ही दोन्ही काम जनहिताची च आहेत.
मला एका गोष्टी ची नेहमीच भीती वाटते म्हणून मी चुकीच्या गोष्टी ना पक्ष विसरून विरोध करतो.
सर्व क्षेत्रावर काहीच एक दोन व्यक्ती चे नियंत्रण नको.
संपत्ती चे एकत्रीकरण नको.
ह्या दोन्ही गोष्टी सामान्य लोकांस गुलाम बनवतील.
शेती कायदे हे शेतीच्या मालकीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी टाकलेले पाहिले पावूल आहे.
त्याचा तीव्र विरोध होणे गरजेचे आहे.
पूर्ण देशाचे दोनतीन च मालक नकोत.
अशी स्थिती देशात आली तर मध्यम वर्ग ,आणि सामान्य लोक ह्याचे अतोनात हाल होतील.
देशातील श्रीमंत उद्योगपती ना आता रोखायची वेळ आली आहे.
चीन नी धोका ओळखला आहे म्हणून त्यांनी पण त्यांच्या देशातील श्रीमंत उद्योगपती ना रोखायला सुरुवात केली आहे.
उघडा डोळे बघा नीट.
कोणत्याच पक्षा शी आपली निष्ठा अर्पण करू नका.
नाही तर भीक मागायची वेळ आणतील ते
देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रॉजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातील अनियमिततेची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु या चौकशीत जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिन चिट दिली जात आहे.अंमलबजावणी संचलनालयाचे अधिकारी, आयकर विभागाचे अधिकारी आता चौकशीसाठी आपल्या दारात येतील या शंकेने फडणवीसांशी पर्यायाने भाजपशी जमवून घेण्याचा हा प्रयत्न असावा.
कदाचित काही सापडलेही नसेल किंवा तुम्ही म्हणता तेही कारण असू शकेल. पण जलयुक्त शिवार योजना चांगली होती. बऱ्याच दुष्काळी गावशेजारी पावसाळ्यानंतर 2-3 महिने पाणी साठुन राहतय. यामुळे जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय तर होतच आहे त्याचबरोबर भूजल साठाही भविष्यात वाढेल.
राजकीय पक्ष मग कोणतेही असू ध्या कधीच दिलेली आश्वासन पाळत नाहीत,कधीच तत्व पाळत नाहीत(विरोधी विचार च्या पक्षा शी पण सत्तेसाठी युती करतात)
मग ही सामान्य ,मध्यम वर्गीय गरीब लोक
एकाच कोणत्या तरी राजकीय पक्ष ची तळी का उचलत असतात..
ह्यांना कोणी विचारत पण नाही तरी सुध्दा.
त्या पेक्षा स्वाभिमानी बना,स्वतःचेच मत बनवा आणि योग्य आपल्या फायद्याचा उमेदवार च निवडून ध्यं
हे मान्य.
पण
आपल्याकडे प्रतिनिधीक लोकशाही आहे, निवडून आलेला उमेदवार त्या पक्षाला बांधलेला असतो. विधानभवन\ संसदेच्या कामकाजात पक्षाचा व्हीप पाळावा लागतो, त्यामुळे आपली जी राजकिय बाजू असेल तिकडचा राजकिय पक्ष शोठरतेमतदारासाठी महत्वाचे ठरते.
पेगासस स्पायवेअर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निष्पक्ष चौकशीसाठी समिती नेमली आहे. नागरिकांच्या फोन्सवर पेगासस वापरले गेले आहे का हे तपासण्यासाठी हि समिती नेमली आहे.
चला विचारवंतांना आणखी एक खुळखुळा खेळायला मिळाला. जर त्यांच्या मनासारखा निकाल त्या समितीने दिला तर मग 'बघा आम्ही सांगत होतो' हे म्हणायचा आणि मनाविरूध्द निकाल त्या समितीने दिल्यास 'मोदी कसे हुशार. ते हेरगिरी करताना पुरावा थोडीच मागे सोडतील' असे त्यांनी म्हणायचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला आहे. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत हा खुळखुळा हातात खेळायला मिळाला आहे.
तुमचं सगळं बोलणं फुटक्या रेकॉर्डसारखं विचारवंत,फुरोगामी, ढुड्ढाचार्य वैगेरे बुजगावण्यांभोवती फिरत असतं बघा. त्यातपण अगदी जनरलाइझड बोलणं. बो। अ। रीं। ग।. बाकी, घटना काय, त्यावर टिप्पणी करावी, नसेल करायची तर द्यायचं सोडून. पण उगाच "असे झाले तर ह्यांव बोलतील, तसे झाले तर त्यांव बोलतील" छाप पाचकट प्रतिसाद देणे ही तुमची सिग्नेचर इष्टाईल दिसते.
तुम्ही म्हणता तसं काही डावे करत पण असतील. पण तुम्ही, लिटरली व्यक्तिष: तुम्ही सातत्याने अगदी तस्सेच बोलत असता. आताचंच बघा. तुमच्या फॉरमॅट मध्ये सांगतो.
जर आज कोर्टाने या म्याटर मध्ये बघायलाच नकार दिला असता तर तुम्ही डावे कसे काहीपण बोलतात वैगेरे म्हणला असता. आणि कोर्टाने यात लक्ष घातलंय म्हणल्यावर उपरोल्लेखित पाचकट प्रतिसाद, ज्यात झाल्या घटनेवर काडीचीही कमेंट नाही, उगाच इन जनरल फालतूपणा.
बरं.
@कॉमी,
यातून काय निष्पन्न करतील असे वाटत नाहि..
मागे याबाबत लिहिले होते.. नंतर आपल्याला सामन्य माणसाला यातले काही माहित नसते म्हणुन उडवा म्हणालेलो धागा पण..
http://misalpav.com/node/45660 India deserves better -9
असो..
आजकाल लोक मुद्द्यावर नाहि तर ते कोणी केले यावर मत ठरवतात..
ह्यावरून आठवले.
त्यांनी, काही महिन्यांपूर्वी, उत्तरेतील काही (तथाकथित) शेतकर्यांच्या 'आंदोलनाची' दखल घेऊन, सरकार व ते 'शेतकरी' ह्यांतील वादाचा तिढा सोडवण्यासाठी अशीच एक समिती नेमली होती. सरकारने तिला सहकार्य देऊ केले. पण त.क. शे॑तकर्यांनी तसे करणे नाकारले.
त्याचे आता पुढे काय झाले, कुणाला काही कल्पना?
शाहरूखपुत्र आर्यनच्या जामिनाच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आजही निकाल दिला नाही. उद्या परत या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे आणि उद्या निकाल यायची शक्यता आहे. या प्रकरणात आर्यनची बाजू मांडायला माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगींनाही वकिलपत्र दिले गेले आहे. तेव्हा आर्यनच्या बाजूने मुकुल रोहतगी, सतिश मानेशिंदे वगैरे दिग्गज वकिल दिमतीला लावले गेले आहेत. तरीही त्याला जामिन मिळायला इतका वेळ लागत आहे याचा अर्थ काय हे समजत नाही. त्याच्याविरोधातील केस तितकी प्रबळ आहे असे कारण असू शकेल काय? कल्पना नाही.
ड्रग कन्झ्युमरच्या इतके मागे लागणारी व्यवस्था असेल तर त्यात बदल होणे गरजेचे आहे.
आर्यनच्या बाजूने थोरले पवार, नवाब, राऊत, आव्हाड असे दिग्गज उभे आहेत याचा अर्थ की हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. ही माणसे ज्या बाजूला असतात ती बाजू अत्यंत वाईट असते व हे ज्या बाजूच्या विरूद्ध असतात ती बाजू अत्यंत योग्य असते.
(शाहरुख खानला) आर्यनच्या बचावफळीला इतकीच विनंती आहे मुलाला परत कॅलिफोर्नियाला पाठवताना त्याने इथे मजा करण्यासाठी आणलेल्या मादक पदार्थाचा फक्त १/४ भाग घेवुन पाठवावे. तिथे जर त्याला विना रोकटोक जावु दिले तर इथल्या (सोकॉल्ड) खोटे आरोप काढुन घ्यावेत.
केंद्रीय यंत्रणेने जो उच्छाद राज्यात मांडला आहे त्याच्या विरुध्द आहे.
सुशांत साठी bjp नी जे केले जो तमाशा केला पण अजुन सीबीआय नी त्या प्रकरणाचा उलगडा केला नाही.
असले घाणेरडे प्रकार फक्त आणि फक्त BJP च करू शकते.
बाकी ह्या राज्यातील बाकी पक्ष करत नाहीत.
पेगासस स्पायवेअर संदर्भात सुप्रीम कोर्टानेच समिती बनवली ते बर झालं. सत्य समोर आलेच पाहिजे. मोदी सरकार खरंच पळत ठेवत असेल तर आणि ते उघड झाल तर सरकारला नक्कीच जड जाईल. पण सरकार पाळत ठेवत नसेल तर मात्र विरोधक नेहमी प्रमाणे मान्य करणार नाहीत. राफेल बाबतीत हेच झालं. टायगर मेनन च्या बाबतीतही तेच, सुप्रीम कोर्टानं फाशी देऊनही काही लोक अजूनही त्याला दोषी मानायला तयार नाहीत.
हल्लीच गृहमंत्री काश्मिर मध्ये जाऊन बुलेट प्रुफ काच / कवच काढुन भाषण देऊन आले. आत्त्ताच बातमी पाहिली की आपण अग्नी- ५ चे सफल परिक्षण केले.
आता मला पडलेले काही प्रश्न :- आता दिवाळी जवळ येत आहे, दर वर्षी पाकिस्तान दिवाळीतच आपल्या वीर जवानांना ठार करुन आपली सुखाची दिवाळी दु:खाची करुन टाकतो. या दिवाळीत पुन्हा पाकिस्तान ने असे केले तर हेच बुलेट प्रुफ आवरण टाकुन भाषण देणारे गृहमंत्री आणि आपले लष्कर पाकिस्तानचे काय करेल ? आपण आपल्या अजुन किती जवानांचे मृतदेह शवपेट्यातुन घरी परत पाठवले जाताना पाहणार आहोत ? अजुन असे किती मृतदेह खांध्यावर उचलुन धरण्याची या देशाची आणि देशवासियांची क्षमता आहे ? पाकिस्तानचे दिवाळीतच दिवाळे काढुन आपण शुभ दिपावली का साजरी करु नये ?
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Mere naina sawan bhado... :- Mehbooba
या विचारवंत लोकांची विश्वासार्हता इतकी रसातळाला गेली आहे की त्यांनी एखाद्या विषयावर तोंड उघडले तरी ते हटकून खोटेच असणार असे वाटायला लागते. याच लोकांनी गुजरात दंगलप्रकरणी इतकी वर्षे आकाशपाताळ एक केले आणि SIT नेमावी म्हणून कोर्टात धाव घेतली. त्याप्रमाणे कोर्टाने SIT नेमली. मोदी दोषी आहेत यावर त्यांचा इतका गाढा विश्वास होता की त्यांनी निवाडा आधीच करून टाकला होता. नंतर SIT चा निकाल आल्यावर मग 'मोदी किती हुशार आहेत. ते पुरावा कसा मागे सोडतील' असा उलट प्रचार सुरू केला. राफेल प्रकरणात राहुल गांधी नुसते हवेतले आरोप करत होते. पण बेगानी शादी मध्ये दिवाना होऊन तोंडघशी पडायला कोर्टात गेले नवविचारवंत अरुण शोरी आणि यशवंत सिन्हा.
या प्रकरणात कोणत्यातरी फ्रेंच वेबसाईटवर Amnesty च्या हवाल्याने बातमी आली त्यावर सगळे विरोधक उड्या मारत आहेत. पण एका तरी फोनचा तांत्रिक तपास करून खरोखरच हेरगिरी झाली आहे का याची शहानिशा केली गेली आहे का? की हे लोक म्हणतात म्हणून सगळ्यांनी त्या आरोपांवर विश्वास ठेवायचा? या मंडळींची विश्वासार्हता अशी आहे की त्यांनी केलेल्या आरोपांवर डोळे झाकून अविश्वास ठेवला तरी त्यात फार चुकीचे नसावे.
तरीही कोर्टाकडून या प्रकरणाचा तपास होत आहे हे चांगले आहे. मोदींनी खरोखरच अशी पाळत ठेवली असेल तर मग त्यांना किमान राजीनामा द्यायला लागेल. त्याव्यतिरिक्त आणखी काही कारवाई होणार असेल तर कल्पना नाही. तशी कारवाई कायद्यानुसार होणार असेल तर जरूर करावी. हे माझ्यासारखा मोदी समर्थक (किंवा काही लोकांच्या शब्दात भक्त) म्हणत आहे. फक्त या SIT ला काही सापडले नाही तर मोदी निर्दोष आहेत/होते हे किती विरोधक म्हणणार हेच बघायचे.
कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, इस्रायली कंपनीनं मोबाईल फोनच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपच्या सिस्टमला हॅक केलं. या सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं एका मिस्ड कॉलच्या माध्यमातून स्मार्टफोनमध्ये व्हायरस प्रवेश करतो आणि सर्व माहिती गोळा करतो. फोनच्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती कुठे जातेय, कुणाला भेटतेय आणि काय बोलतेय, हे कळतं.
माध्यमांधील बातम्यांनुसार, एअरटेल आणि एमटीएनएलसह भारतातील आठ मोबाईल नेटवर्कचा या हेरगिरीसाठी वापर झाला. खटल्यातील तथ्यांनुसार, इस्रायली कंपनीनं जानेवारी 2018 पासून मे 2019 पर्यंत भारतासह अनेक देशातल्या लोकांची हेरगिरी केली. अमेरिकन कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, व्हॉट्सअॅपनं इस्रायली कंपनीकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, भारतातल्या हेरगिरीबाबत व्हॉट्सअॅपनं भारत सरकारला मे (2019) महिन्यातच माहिती दिली होती. यावर भारत सरकारनं म्हटलं की, व्हॉट्सअॅपकडून जी माहिती आली, ती अत्यंत अवघड आणि टेक्निकल होती. शिवाय, भारतीयांच्या खासगीपणाचं उल्लंघन होत असल्याचं व्हॉट्सअॅपनं कधीच सांगितलं नाही, असाही दावा भारत सरकारनं केला.
एक मोठे महाशय मागे "क्लाउड" टेक्नॉलाजी बद्दल असेच काहीतरी बोलले होते. नाव घेत नाही पण शोधले की सापडेल. ते म्हणत होते की अशी टेक्नॉलाजी आहे की जी हवेतले कंपने मोजुन सारा डाटा फोन च्या बॅटरी मधे साठवला जातो. मग ती बॅटरी हे लोक घेतात आणी सारा डाटा गोळा करतात . . .
हे "एका मिस्ड कॉलच्या माध्यमातून स्मार्टफोनमध्ये व्हायरस प्रवेश करतो" पण तसेच . .
बाकी तुमच्याकडे याबाबत काही ठोस लिंक नसेलच ... त्यामुळे मागत नाही ..
व्हाट्सअॅप एन्ड -टु-एन्ड एन्क्रिप्टेड आहे हे तुम्हाला माहीत नसेल तर सांगुन ठेवतो ...
मागे जेव्हा ओसामा बिन लादेनला मारलं तेव्हा तो राहत असलेल्या घराच्या भिंतीवर लेसर किरणे सोडून आतील संभाषण अमेरिकेच्या गुप्तहेरांनी मॉनिटर केले व त्यावरून त्या घरात एकूण १३ जण राहत असावेत असा अंदाज बांधला. त्यातील १२ जण ह्या ना त्या कारणाने घराबाहेर पडताना दिसली होती पण तेरावी व्यक्ती अज्ञात होती, त्यावरून व इतर अनेक पुराव्यांवरून ती व्यक्ती ओसामा असावी असा निष्कर्ष काढला गेला व त्या प्रमाणे कारवाई केली गेली. हवेतील कंपने व भिंतीवरील कंपने जवळपास एकच नसावीत का ?
ह्या विषयी माझा पण एक अनुभव सांगू इच्छितो.
आपण वापरतो किंवा आपल्याला माहीत असते ह्या पेक्षा पण अनेक system मोबाईल मध्ये असतात असा मला डाऊट येतो.
जूना प्रसंग आहे तेव्हा नुकतेच स्क्रीन टच मोबाईल आले होते . samsung च एक अगदी लहान आकाराचा स्क्रीन टच मोबाईल होता आणि nokia च ek mobile बाजारात होता.
तर तो नोकिया चा मोबाईल दहा हजारांत मी घेतला होता आता मॉडेल आठवत नाही.
त्याला पाठी कॅमेरा होता आणि फक्त तोच चालायचा.
फ्रंट कॅमेरा त्याला नव्हता पण समोर लेन्स मात्र होती .
त्या वेळी दोन रुपये दिवसाला नेट पॅक होता .
आणि नव नवीन काही ना काही ऍप down लोड करायची मला सवय होती
आणि त्या सवयी मधूनच मी कोणते तरी ऍप down लोड केले.
आणि काय आश्चर्य त्या मोबाईल मध्ये फ्रंट कॅमेरा active झाला.
जो मोबाईल मध्ये कंपनी नी active स्थिती मध्ये दिलाच नव्हता.
ओसामा ला शोधण्याची मोहीम जवळपास एक दशक चालु होती. त्याचा शोध लागला तो त्याच्या संदेशवाहकामुळे. खरं तर अशा खुप जोखमीच्या मोहिमेत बर्याच बाबी कधीच माहीत होत नाहीत / किंबहुणा त्या गुप्तच राहतात. त्या कारवाईत वापरलेले ब्लॅक हॉक हेलीकॉप्टर हे खास तयार केलेले स्टेल्थ हेलीकॉप्टर होते ज्याची कुणालाही माहीती नव्हती. ओसामाची माहीती काढण्यासाठी अमेरिकेचे ड्रोन जे काही हजार फुट वरती उडते ते व ईतर सैनीकी उपहग्रह कित्येक महिने वर भिरभिरत होते ..
विश्व बन्धु गुप्ता
अगदी सगळे मान्य केले तरी यात भारत सरकारच्या सांगण्यावरून विरोधकांवर पाळत ठेवायला हे सगळे केले गेले हा धागा कुठेतरी दाखवता आला पाहिजे ना? त्याच्याविषयी काय? की फोन हॅक झाले (झाले असतील तर) ते मोदींनीच केले? तो संबंध दाखवता आला पाहिजे ना?
कोणती ही सरकारी यंत्रणा ह्या मध्ये सामील असेल तर देशाचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान च त्याला जबाबदार असणार.
सरळ हिशोब आहे.
पण आताच हे सर्व कोण करत होते ह्या वर बोलणे उचित नाही.
तपास करावा आणि निष्कर्ष जनते समोर ठेवावेत इतकीच मागणी करणे उचित आहे.
10 डिव्हाईसना हॅक करण्यासाठी जवळपास 4.61 कोटी रूपयांचा खर्च आणि 3.55 कोटी रूपयांचं इन्स्टॉलेशन खर्च येतो.
त्यामुळं प्रश्न असा आहे की, इस्रायली सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं भारतीयांची हेरगिरी करण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च सरकारच्या कुठल्या यंत्रणेनी केलाय? जर ही हेरगिरी सरकारच्या यंत्रणांद्वारे अधिकृतपणे केलीय, तर भारतीय कायदे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचं उल्लंघन झालंय.
जर हेरगिरी परदेशी सरकार किंवा खासगी संस्थांनी केलीय, तर संपूर्ण देशासाठी धोक्याची घंटा आहे.
दोन्ही स्थितीत सरकारनं वास्तवाला धरून स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे आणि हे प्रकरण एनआयए किंवा इतर सक्षम यंत्रणेद्वारे चौकशी केली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टातील वकील आणि सायबरतज्ज्ञ विराग गुप्ता यांनी बीबीसीला लिहिलेल्या लेखात म्हटलं होतं.
माझ्या मते: मी जर सरकारचा प्रमुख असतो तर नक्कीच असं केलं असतं. ज्या पद्धतीने बरेच महान लोक पाकिस्तानची तळी उचलतात, 370 हटवण्याचा विरोध करतात आणि CAA ला विरोध करतात ते पहाता ते आवश्यक आहे. देश आणि देशातले हिंदू सर्वोपरी आहेत आणि या गोष्टीला विरोध करणार्यांना कुठल्याही पद्धतीने (सुष्ट वा दुष्ट) चाप लावायला काहीही प्रत्यवाय नाही.
सर्वच सरकारे हे कमी जास्त प्रमाणांत करत असावीत. आता सोशल मीडिया फोफावल्यामुळे अशा गोष्टींचा बोलबाला अधिक होतो आहे, इतकेच.
:/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/modi-govt-made-team-india-los…
हा नक्की वेडा आहे की वेडा असल्याचे नाटक करतोय?
विकी कौशलच्या कॉम्रेड उधम सिंघ यांच्यावरच्या सिनेमाचे ऑस्कर नॉमिनेशन "ब्रिटिश-द्वेषामुळे" नाकारले गेले.
अजित पवारांच्या मावसभावाच्या घरावर ई.डीची धाड पडली आहे.
मामेभाऊ नाही, मावसभाऊ.
अर्थात अजित पवार आणि ईडीची धाड हेच बातमीमुल्य असलेने नाते फारसे मॅटर करणार नाहीच म्हणा.
केंद्रीय सरकार नी त्यांचे सल्लागार बदलावेत.
आता जे पंतप्रधान पासून बाकी मंत्र्यांना सल्ले देणारी लोक आहेत ती सुमार दर्जा ची आहेत.
Bjp पक्ष आणि सरकार ह्यांचे प्रसिध्दी मूल्य कमी होत चालले आहे.
आणि हे स्वप्नात दंग आहेत.
केंद्रीय संस्थेच्या कारवाई मध्ये.ह्या मधून काहीच साध्य होणार नाही
ना सरकार पडेल ना bjp ल पुढे कोणता पक्ष भीती नी राजकीय पाठिंबा देईल..
ह्या मधून एकच घडेल सुडाचे राजकारण चालू होईल.
Bjp सत्तेवरून गेली आणि बाकी पक्ष सत्तेवर आले की bjp नेते,समर्थक अधिकारी ह्यांच्या वर सरकारी यंत्रणा केस टाकायला सुरुवात करतील
असे घडू नये म्हणून.
राज्य आणि केंद्र ह्यांच्या ज्या तपास यंत्रणा आहेत त्या सरकार च्या नियांत्रातानात असता कामा नयेत .
केंद्रात आणि राज्यात सर्व पक्षीय उच्च स्तरीय समिती असावी आणि तिला सर्व अधिकार असावेत.
सरकारी अधिकाऱ्यांची
बदली,बढती,निलंबन,बरखास्त करण्याचे.
अशी सूचना पहिली पण तज्ञ लोकांनी केली आहे.
आर्यन शाहरुख खान ह्याच्या ड्रग प्रकरणातील उत्साही कार्यकर्ता किरण गोसावी ह्याने लखनौ मध्ये पोलिसांना शरण जाणार आहे असे सांगितले पण पुणे पोलिसांनी कात्रज येथील एका लॉजमध्ये आज पहाटे तीन वाजता त्याला अटक केली आहे. आर्यन खान प्रकरणात लाचखोरीच्या आरोपाबाबत दक्षता पथकाने अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांची बुधवारी चार तास चौकशी करण्यात आल्यानंतर मुंबई पोलिसांचे सह आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी चार अधिकार्यांची नियुक्ती आदेश बुधवारी जारी केलेत. इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिसमध्ये कार्यरत असणाऱ्या समीर वानखेडेंविरोधात लाचखोरीच्या चार तक्रारी दाखल करण्यात आल्यात. त्यामुळे आता या आदेशानुसार मुंबई पोलीस स्वतंत्र्यपणे या वानखेडेंवरील आरोपांची चौकशी करणार आहेत.
मोहरे च फासावर चढतात.
वानखेडे हे मोहरे च आहेत त्यांना नियंत्रण करणारा कधीच समोर येणार नाही.
कसाब आणि बाकी अतिरेकी हे मोहरेच होते.
सूत्रधार कोण होते हे कधीच माहीत पडणार नाही.
जेव्हा सूत्रधार नाच फासावर चढवले जाण्याची योजना तयार होईल आणि तशी कारवाई होईल तेव्हा हा देश सर्व भ्रष्टाचार पासून मुक्त होईल .
मोहर्यांची काहीच किंमत नसते फक्त त्यांना स्वतःलाच आपण खूप great आहे असे वाटत असते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा व अरबाज मर्चंट या तिघांना जामीन दिला आहे. उद्या किंवा परवा त्यांची तुरूंगातून सुटका होईल.
शाहरूख समर्थकांनी मन्नत बंगल्याबाहेर फटाके वाजवायला सुरवात केली आहे अशा बातम्या आहेत. जल्लोष सुरू झाला आहे असे दिसते.
तात्याराव सावरकर अंदमानाहून परतल्यावर किंवा लोकमान्य टिळक मंडालेहून परतल्यावरही असा जल्लोष झाला नसेल. असल्या लोकांना आपलाच समाज डोक्यावर घेतो हे दुर्दैव.
ते कोणी डॉक्टर,इंजिनिअर,विचारवंत ,सू संस्कृत लोक थोडीच आहेत.असे डोळ भैरव १३० करोड मध्ये लाखो तरी असणारच ना?
त्या मुळे पूर्ण समाजच उथळ विचाराचा आहे असे नाही म्हणता येणार.
सू संस्कृत डोळ भैरव
भारतात खुप मोकळा वेळ असतो लोकांकडे ... असल्या सडक छाप लोकांकडे शाहरुख पण लक्ष देत नसेल ..
हो ना. फारच सडकछाप लोक. शाहरुख देत नसावाच नेहमी लक्ष. आज उद्या देईल कदाचित.
त्यालाही माहीत असेल असले काही बंगल्यासमोर बॅनर नाचवतील एखादा दिवस. काही जण वर्षानुवर्षे संस्थळे, मीडिया जिथे तिथे रात्रंदिवस कुठले कुठले झेंडे नाचवत उभे असतात. सोशल मीडिया छाप कुठले.
कुणी कुणी कुणाकडे लक्ष द्यायचे.
उगाच कोणाचातरी आनंद बघून रिकामटेकडे वैगेरे शिक्के मारण्यात काय अर्थ ? होळी खेळणे, जत्रेला जाणे, दिवाळीत फटाके उडवणे या गोष्टी रिकामटेकड्या आणि सडकछाप लोकांच्या वाटतात का ? कि आपल्या स्वतःच्या आवडीनिवडी आणि तिथे वेळ खर्च करणे उच्चभ्रु आणि बाकीच्यांचे तेव्हढे सडकछाप?
शाहरूख समर्थकांनी मन्नत बंगल्याबाहेर फटाके वाजवायला सुरवात केली आहे अशा बातम्या आहेत. जल्लोष सुरू झाला आहे असे दिसते.भारतात निरूद्योगी रिकामटेकड्यांची संख्या अतोनात आहे.