राजकारण

ताज्या घडामोडी नोव्हेंबर २०२१- भाग १

Primary tabs

तांत्रिकदृष्ट्या नोव्हेंबर महिना सुरू व्हायला काही तासांचा अवधी आहे. तरीही आताच धागा काढत आहे. उद्या नवा धागा काढून काही लिहायला एकसलग वेळ मिळेल याची खात्री नसल्याने आताच नवा धागा काढत आहे.

या धाग्याच्या गाभ्यात दोन गोष्टी लिहित आहे.

१. ममता बॅनर्जी आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी स्वतःला मोदींच्या विरोधात पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे आणायचा प्रयत्न करत आहेत असे दिसते. माजी मुख्यमंत्री लुईझिनो फालेरो तृणमूलमध्ये आल्यापासून ममता गोवा विधानसभा निवडणुका गांभीर्याने घेत आहेत. काल त्यांनी गोव्यात जाऊन 'काँग्रेस निष्प्रभ झाली असल्याने मोदी इतके बलिष्ठ झाले आहेत' असे वक्तव्य केले. हे वक्तव्य तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर दिसले तरी काँग्रेस निष्प्रभ झाल्यामुळे मोदी बलिष्ठ झाले की मोदी बलिष्ठ झाल्याने काँग्रेस निष्प्रभ झाली असा उलटा प्रश्नही विचारता येऊ शकेल. काहीही असले तरी २०२४ मध्ये विरोधी पक्षांचे नेतृत्व काँग्रेसकडे (आणि त्यातही राहुल गांधींकडे) आलेले आपण मान्य करणार नाही असा स्पष्ट संकेत ममतांनी दिलेला दिसतो. विरोधी पक्षातील इतर पक्षांना (द्रमुक, शिवसेना, समाजवादी पक्ष वगैरे) ममतांचे नेतृत्व मान्य करण्यात काही अडचण असेल असे वाटत नाही. मागे स्वतः राहुल गांधींनी पंतप्रधानपदासाठी काँग्रेस दावा करेलच असे नाही असेही म्हटले होते. पण ते प्रत्यक्षात कितपत येते हे बघायचे. मागील एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे काँग्रेसची इतकी वाताहत होऊनही पक्षाला २०१९ मध्ये पूर्ण देशात १२ कोटी मते होती आणि २६० च्या आसपास लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवार पहिल्या किंवा दुसर्‍या क्रमांकावर होते. याचाच अर्थ जवळपास अर्ध्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस लढायच्या स्थितीत आहे. म्हणजे इतकी पडझड झाली असली तरी काँग्रेसने आपले राष्ट्रीय स्थान टिकवले आहे. अशा परिस्थितीत ममतांच्या नेतृत्वात विरोधी आघाडी झाली तर आपला नेता पंतप्रधान होणार नाही अशा स्थितीत काँग्रेसची मते सगळी आघाडीला मिळतील का हा प्रश्न आहे. काँग्रेसही आपला दावा इतका सहजासहजी सोडायला तयार होईल का हा पण प्रश्नच आहे. लखिमपूर खेरी प्रकरणावरून इतर कोणत्याही विरोधी पक्षापेक्षा काँग्रेसने जास्त आवाज उठवला यातून काँग्रेसचा स्वतःला ठामपणे पुढे आणायचा हेतू आहे का हा प्रश्न पडतो. तसेच ममता त्यापासून दूर राहिल्या आहेत म्हणजे परत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला जायचे नाही हा संदेश ममतांना द्यायचा आहे असे दिसते.

कदाचित यापुढील काळात हा काँग्रेस विरूध्द ममता संघर्ष होऊ शकेल. गोव्यात एकेकाळी काँग्रेस बर्‍यापैकी ताकद ठेऊन होता पण मागच्या वेळेस निवडून आलेले काँग्रेसचे बरेचसे आमदार भाजपमध्ये गेले आहेत त्यामुळे पक्ष गोव्यात पांगळा झाला आहे. तेव्हा गोव्यात काँग्रेस जिंकायची शक्यता त्यामानाने कमी आहे. उत्तराखंडमध्ये
आणि पुढच्या वर्षी हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसला विजयाची शक्यता आहे. या दोन राज्यात अलीकडच्या काळात सत्ताधारी पक्ष विधानसभा निवडणुक जिंकलेला नाही. त्यानंतर मे २०२३ मध्ये कर्नाटकात विधानसभा निवडणुक असेल. कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकांचे गणित इतर राज्यांपेक्षा पूर्ण वेगळे असते. तेव्हा त्या राज्यात काँग्रेस जिंकल्यास पक्ष सहजासहजी ममतांसाठी मार्ग मोकळा करेल ही शक्यता कमीच.

तेव्हा येणार्‍या काही महिन्यात परिस्थिती रोचक असेल.

२. ३० ऑक्टोबरला नांदेड जिल्ह्यात देगलूर विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीसाठी मतदान झाले. या मतदारसंघातून २०१९ मध्ये काँग्रेसचे रावसाहेब अंतापूरकर निवडून आले होते. त्यांनी शिवसेनेच्या सुभाष साबणेंचा पराभव केला होता. काही महिन्यांपूर्वी अंतापूरकर यांचे कोरोनामुळे निधन झाल्यामुळे ही पोटनिवडणुक होत आहे. २०१९ मध्ये ही जागा काँग्रेसने जिंकल्यामुळे 'आघाडीचा धर्म' म्हणून महाविकास आघाडीकडून या जागेवर काँग्रेसचा उमेदवार येणे क्रमप्राप्त होते. काँग्रेसने तिथे रावसाहेबांचे चिरंजीव जितेश यांना उमेदवारी दिली आहे. २०१४ मध्ये चारही पक्ष स्वतंत्र लढले होते तेव्हा शिवसेनेचे सुभाष साबणे जिंकले होते. सुभाष साबणे १९९९ आणि २००४ मध्येही मुखेड मतदारसंघातून जिंकले होते. या मतदारसंघाच्या सीमारेषा बदलल्यानंतर साबणे नंतर देगलूरमधून निवडणुक लढवू लागले. तीनदा आमदार असलेल्या सुभाष साबणेंना आता आघाडीच्या धर्मामुळे शिवसेनेकडून निवडणुक लढवता येणार हे स्पष्ट झाल्यावर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि ते आता भाजपचे उमेदवार आहेत. २५ वर्षे युती असताना अनेक मतदारसंघांमधून भाजपने एकदाही निवडणुक लढवली नव्हती. त्यात हा देगलूर मतदारसंघ आहे.२०१४ मध्ये भाजपने पहिल्यांदा तिथे भीमराव क्षीरसागर हा उमेदवार दिला पण त्यांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. तेव्हा या मतदारसंघात भाजपचे फार बळ आहे असे नाही. तसेच शिवसेनेचे निष्ठावान मतदारही काँग्रेसला किती प्रमाणावर मते देतील हा प्रश्न आहेच. त्यात त्याच सुभाष साबणेंना भाजपने उमेदवारी दिल्याने ते अशी मते आपल्याकडे वळवू शकतील का यावर या पोटनिवडणुकीचा निकाल अवलंबून असेल. सध्या तरी भाजपचे पारडे हलके वाटत आहे. मतमोजणी २ नोव्हेंबरला होणार आहे.

मदनबाण

भविष्यात पुन्हा एकदा सेनेशी युती करून स्वतःच्या पायांवर पुन्हा एकदा कु-हाड मारून घेण्यास भाजपचे नेते एका पायावर तयार असतील याची मला खात्री आहे.
भाजपाने आता चांगल घमेलं भर शेण खाल्ल आहे, तेव्हा पुन्हा जर त्यांनी बाटग्या सेनीशी सलगी केली तर... इतकं शेण खाऊन देखील भाजपाचे पोट भरत नाही हे देखील महाराष्ट्रातील मराठी हिंदू जनतेला समजेल ! :)

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- किसी के पास यकीन का कोई इक्का हो तो बतलाना... हमारे भरोसे के तो सारे पत्ते जोकर निकले.

भाजपने, सामान्य हिंदूंची अशी द्विधा मनस्थिती करू नये, हीच अपेक्षा आहे ...

श्रीगुरुजी

भाजपला सेनेशी युती करून शेण खाण्याचं व्यसन लागलं आहे. हे व्यसन इतक्यात सुटणार नाही. मागील ३२ वर्षात महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी फक्त एकदाच (२०१४ मध्ये) शहाणपणा दाखविला होता. परंतु हा अपवाद होता. त्यावेळी ज्यांच्या आग्रहामुळे युती तोडण्याचा योग्य निर्णय घेतला होता त्यांना पक्ष सोडण्यास भाग पाडले आहे. स्वत:चा मताधार खूप जास्त असूनही जागांचा मोठा वाटा सेनेला देण्याचा मूर्खपणा भाजप वारंवार करीत असतो व पुढेही करीत राहील.

बाळ ठाकरे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना अक्षरशः तुच्छतेची वागणूक द्यायचे. परंतु आज ट्विटरवर महाराष्ट्रातील अनेक भाजप नेत्यांनी हिंदूहृदयसम्राट असा उल्लेख करून बाळ ठाकरेंना श्रद्धांजली वाहिली आहे. याची गरज होती का? मोदी-शहांनी आज श्रद्धांजली वाहिल्याचे पाहिले नाही. मग महाराष्ट्रातील नेत्यांनाच का गरज वाटते? सेनेशी पुन्हा एकदा जमवून घेता येईल या आशेवर ते असावे.

सेनेने देखील भाजपबरोबर युतीकरून स्वतचे नूकसान करून घेऊ नये. २०१४ ला मोदी लाट असूनही ६३ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ ला युती करून ६३ च्या ५६ करून घेतल्या. ह्या पुढे भाजप नेते युती करा म्हणून मनधरनी करायला आले मातोश्रीवर तर सेनेने त्याना (चहा देखील न पाजता) आल्या पावली माघारी पाठवावे.

श्रीगुरुजी

सेना एकटी लढली असती तर सेनेचा विरोधी पक्षनेता सुद्धा झाला नसता.

रावसाहेब चिंगभूतकर

जर महामार्ग लोकांची मते घेण्यासाठी बांधले जात असतील तर त्यात चुकीचे काय आहे? Infrastructure development हे सरकारचे काम नव्हे का? उद्या हे म्हणतील की लोकांचा विकास मते मिळवण्यासाठी केला गेला! माझ्या मते या सगळ्या कम्युनिस्टांना एकत्र करून गोळ्या घालून हा मुद्दा संपवला पाहिजे.

कुठल्याही राष्ट्रासाठी, ही एक अत्यावश्यक सेवा आहे ....मग तो कुठलाही पक्ष का करेना ...

मेट्रोला विरोध, बुलेट ट्रेनला विरोध करणे, म्हणजे एका दृष्टीने राष्ट्राचेच नुकसान आहे...

ज्याअर्थी, चीन दळणवळणाच्या सोयी वेगवान करत आहे, त्याअर्थी, हे योग्यच आहे...

श्रीगुरुजी

कोणाच्या विरोधामुळे नाणार व जैतापूर प्रकल्प कोणी बासनात गुंडाळून ठेवले होते?

एक रूपयाची झुणकाभाकर आणि Enron, ही अशीच काही आठवलेली उदाहरणे ....

भाजपने आधीही अशा चुका केल्या आहेत...

अर्थात, तेंव्हाची परिस्थिति आणि आत्ताची परिस्थिति वेगळी आहे...

त्यामुळे, महाराष्ट्र राज्यात भाजप आणि शिवसेना, यांची युती होण्याची शक्यता धूसर आहे.

अजूनही आशा आहे. ऊध्दव ठाकरेंची मनधरनी केली तर शेवटचे सहा महीने का होईना भाजपला मुख्यमंत्रीपद मिळू शकते. त्यासाठी सेनेवर सध्या टिका करणे भाजपने थांबवायला हवे, आपण चूकलो, अडाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्याचे कबूल केले होते असे भाजपने जाहीरपणे मान्य करावे. हिंदूत्वासाठी कबूली देण्यात काय वाईट?

मदनबाण

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- किसी के पास यकीन का कोई इक्का हो तो बतलाना... हमारे भरोसे के तो सारे पत्ते जोकर निकले.