एसटीचा संप : विलीनीकरण एकच मार्ग ?
Primary tabs
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात आपली सर्वांची लालपरी, एसटी याची सेवा देणा-या कर्मचाऱ्यांचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरण करावे या एकमेव मुद्द्यावर आंदोलन सुरू असून गेली काही दिवसांपासून ऐन दिवाळीत आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सुरू झालेले काम बंद आंदोलन आजही सुरू आहे.
बोधचिन्ह आघाडी सरकार असो की मागील सरकार असो दोन्हीही सरकारांनी विलीनीकरण शक्य नाही अशा भूमिका घेतलेल्या होत्या. आणि मा.न्यायालयानेही याबाबतीत समिती नेमून निर्णय घ्यावा असे म्हटलेले आहे. एसटी तुलनेने स्वस्त आणि सुरक्षित आहे, म्हणून एसटी सर्वांसाठीच वेगळा विषय आहे, म्हणून हा काथ्याकूट.
एक नजर टाकूया एसटीच्या इतिहास भूगोलोकडे- देशातील सर्वसामान्य जनतेला दळणवळणासाठी किफायतशीर दरात' ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर राष्ट्रीयकरणाच्या माध्यमातून वाहतूक व्यवस्थेसाठी केंद्रसरकारने मार्ग परिवहन अधिनियम-१९५० तयार केला आणि त्या अन्वये राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्थापन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच MSRTC ही संस्था एष्टीचा कारभार चालवते. ही एक स्वतंत्र संस्था असून त्यास सरकार काही प्रमाणात अनुदान देतं आणि बाकी पैसा एसटी उभी करते. सरकारचे परिवहन मंत्री एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतात. एसटीची तिकिटं, गाड्या भाड्यावर देणे यातून एसटीला उत्पन्न मिळतं. एसटी कर्मचारी हा सरकारी कर्मचारी आहे, परंतु तो निमसरकारी आहे. एसटी कर्मचा-यांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे, नसता एकदा की तिची चाके रुतून बसली की पुन्हा मग त्यातून बाहेर पडणे अशक्य आहे असे वाटते. एसटीचा प्रवास आणि सुविधा आपल्या सर्वांचाच हळवा विषय आहे, आपण सर्वच एसटीने प्रवास करून मोठे झालेलो आहोत आणि काही तर, एसटीची वाट पाहणारे कायम प्रवासी आहेत. आपल्या सर्वांचाच तो जिव्हाळ्याचा विषय आहे. 
आपली एसटी
एसटीचे शासनात विलीनीकरण झाले तर कर्मचा-यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का ? वेतन वाढणार आहेत का ? सध्याचे त्या कर्मचा-यांचे वेतन फारच तुटपुंजे आहे असे व्यक्तीगत मत आहे. दहा वर्षाच्या सेवेनंतर चालक वाहक यांचे वेतन सतरा हजाराच्या जवळपास जाते. मला वाटते प्रदीर्घ सेवेनंतरही मिळणारे वेतन आजच्या काळात कमी आहे.
एसटी गेली अनेक वर्ष कायम तोट्यात असल्याच्या बातम्या वाचनात येत असतात. लॉकडाऊन काळात तर एसटी जवळजवळ बंद अवस्थेत होती त्यामुळे तोट्यात असलेल्या एसटीच्या नुकसानीत अजूनच भर पडली. एसटीचे आर्थिक स्त्रोत वाढविण्यावरही भर दिला पाहिजे असे वाटते, एसटीच्या खूप जागा आहेत त्यात गाळे काढून ते भाड्याने देणे, निगा राखणे, व्यवसायीकरण वगैरे करून त्यावर भर दिला तर एसटीचा आर्थिक स्त्रोत वाढेल असे वाटते. प्रवाशांना वेगवेगळ्या दिल्या जाणा-या सवलती कमी केल्या पाहिजेत. तरच एसटीची अवस्था सुधारेल असे वाटते. आर्थिक चणचणीवरचा उपाय म्हणून नुकतेच तिकीट दरामधेही सतरा टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. अपुरे आणि वेळेवर न होणारे पगार.आगारांमधील वाईट परिस्थिती, एसटीच्या अनेक कर्मचा-यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या वाचनात येतात.
ऑक्टोबर अखेरीस कर्मचा-यांनी राज्यभर बेमुदत उपोषण सुरू केलेले आहे, राज्य सरकारने महागाई भत्ता बारा टक्क्यावरून अठ्ठावीस टक्के केला आहे, असे असले तरी एसटी कर्मचारी यावर नाखुष असून एसटी महामंडळाचं शासनात विलणीकरण करण्यात यावे हीच त्यांची मुख्य मागणी आहे. कोणत्याही संघटनेच्या नेतृत्वाशिवाय हे आंदोलन सुरू आहे.
एसटी शासनाच्या ताब्यात गेल्यावर सर्व प्रश्न सुटतील असे या एसटी कर्मचाऱ्यानं वाटते. एसटी विलीनीकरण कसे होऊ शकते ? एसटी महामंडळाची निर्मिती ही Road Transport corpaoration Act 1950 नुसार झालेली आहे. हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे त्यामुळे या कायद्याखालचं महामंडळ बरखास्त करून ते राज्य शासनात विलीन करण्याची प्रक्रिया असेल. राज्य परिवहन महामंडळ कायदा १९५० अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अस्तित्वात आलेले आहे, त्यावेळी राज्य सरकारचे आणि केंद्र सरकारचे भाग भांडवल यात गुंतविण्यात आलेले होते. कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्वायत्त राज्यसरकारची कंपनी किंवा राज्यसरकारचा विभाग म्हणून राहू शकतो. विलणीकरणासाठी केंद्रसरकारची परवानगी घेणे आणि त्यांचे भागभांडवल परत करणे आवश्यक असेल त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ठराव करुन आपला स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आणून राज्याचा विभाग म्हणून राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारला विनंती करणे गरजेचे आहे, अशावेळी महामंडळाची आताची रचना संपुष्टात येईल.
विलीनीकरणानंतर, एसटी कर्मचा-यांचे सर्व वेतन भत्ते सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे शासनावर आर्थिक भार पडेल. ( पडला तर पडू द्या) एसटीचे ९२ हजार कर्मचारी आहेत, त्यांची एकदा मागणी मंजूर झाली की इतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्याचीही मागणी पुढे येईल. देशात एकूण ५० पेक्षा अधिक परिवहन महामंडळे आहेत, केवळ आंध्रप्रदेश परिवहन महामंडळाचे राज्यशासनात विलणीकरण झालेले आहे, बाकी मंडळे अशी तशी आधारावर चालू आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली पाहिजे, एसटी कर्मचा-यांचे वेतन सुधारले पाहिजे. नव्या बसेस खरेदी केल्या पाहिजेत. भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे. प्रवाशांच्या मार्गावर नियमित वेळेवर बसेस आल्या गेल्या पाहिजेत. कर्मचाऱ्यांची अरेरावी कमी होऊन नम्रपणा आला पाहिजे वगैरे मतं मांडण्यासाठी हा धागा.
काथ्याकूट विस्कळीत असला तरी, मुख्य विषयावर चर्चा करण्यासाठी आपल्या विचारांचे स्वागत आहे. वीस बावीस वर्ष नियमित एसटीने प्रवास करीत राहीलो आहे. प्रवाशी संघटनेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या आंदोलनात प्रवाशांच्या बाजूने उभा राहीलो आहे. बाकी, काथ्याकूट माहिती संदर्भ आणि छायाचित्रे जालावरील चालूघडामोडी इतर संकलन यातून केलेले आहे, ते बरोबरच असू शकते असा दावा नाही. (चुभूदेघे)
STचं विलिनीकरण डोक्यातून काढा - अजित पवार
हा माणुस आपल्याला मनापासुन आवडतो, एकदम कॅपिटॅलिस्ट, सरळ बोलणार , स्पष्ट बोलणार , करुन दाखवणार . __/\__
सल्लागारांना विचारायला पाहिजे. आणि त्यांनी दिलेल्या सल्ल्याचा विचार संघटनेच्या नेत्यांनी ( कर्मचारी असलेल्या) करायला हवा.
कोविडचे रुग्ण वाढू लागले आणि या संपाविषयी येणार्या बातम्या, चॅनेल न्युज, व्हिडीओज हे हळूहळू कमी होत गेले.
.... आजच मटाला दोन बातम्या वाचल्या आणि एसटी प्रेमी म्हणून दु:ख झाले !
१. संपामुळे एसटीचे ६०० कोटी रू चे नुकसान !
५५,००० संपकरी कर्मचार्यांना नोटीस बजवण्यात आली.
संपकरी अजुनही कामावर हजर होत नसतील तर कठोर कारवाई करणार.
सेवानिवृत्त वाहक, चालकांना करार पद्धतीने नेमणार.
परिवहन मंत्र्यांनी दिली माहिती.
२. आता पर्यंत आमच्या ६७ सहकार्यांनी आत्महत्या केलेली आहे, आम्हालाही स्वेच्छामरणाची परवानगी द्या
- पाथर्डी आगारातील २३१ संपकरी एसटी कर्मचार्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र पाठवून केली मागणी.
मध्यंतरी एक कथा ऐकण्यात आली. सध्याच्या संपाशी को-रिलेट करणारी वाटली !
कथा ऐकून तुम्हीच ठरवा, कोण बगळे, कोण मोठे मासे अन कोण छोटे मासे !
विलीनीकरणाच्या मुद्यावर सुरु असलेला संप अडीच महिण्यांपासून सुरुच आहे. न्यायालयीन तारखांवर तारखाही सुरु आहेत. संपक-यांचा संपही सुरु आहेत तर काहींचा दुखवटा सुरु आहे. कालच्या बातमीनुसार परिवहन मंत्री यांच्या आवाहनानुसार संपक-याकडून मिळालेल्या प्रतिसादातून एसटीच्या बातमीनुसार जवळ जवळ सत्तावीस हजार कर्मचारी एसटी आगारात रुजू झालेले आहेत, त्यामुळे गुरुवारी २१५ आगारातून एसटी सुरु झाल्या आणि जवळपास आठहजार एसटीच्या फे-यातून चार लाख प्रवाशांनी प्रवास केल्याचा दावा एसटीच्या वतीने केला आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी प्रशासनाच्या वतीने सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या मदतीने, कंत्राटी पद्धतीने चालक नेमून एसटी प्रशासनाने सुरु केल्या आहेत. कामावर न येणा-यांवर कार्यवाही सुरु आहे. एकूणच कर्मचा-यांचा संप फोडण्याचा प्रयत्न हळुहळु यशस्वी होतांना दिसत आहेत.
आज आमच्याकडेही शहरातून तुरळक प्रमाणात एसटीच्या फे-या सुरु झालेल्या दिसत होत्या. प्रवासी कमी असले तरी एसटीचा प्रवास हळुहळु सुरु होतांना दिसत आहे. कामावर येत नसलेल्या कर्मचा-यांना वेतन मिळत नसल्यामुळे आणि आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित नसल्यामुळे संपकरी कर्मचारी द्वीथा अवस्थेत दिसत आहे. १९ ता. पुन्हा न्यायालयात सूनावणी आहे, जर त्यादिवशी काही मार्ग निघाला नाही तर कर्मचारी अधिक संखेने कामावर येतील असे वाटते. राहीलं प्रवाशांचा प्रश्न तर प्रवाशांनी आपले प्रवासाचे पर्यायी मार्ग निवडले असल्यामुळे प्रवाशांची अडवणूक करुन आपण आपल्या मागण्या मान्य करु असे जे कर्मचा-यांना वाटत होते, त्यांच्या दुर्दैवाने त्यात त्यांना यश आलेले दिसत नाही.
एकूणच मा.न्यायालयातल्या सुनावणीवर एसटीचे आंदोलन आणि एसटीचं भवितव्य अवलंबून राहील असे वाटते. एसटीची जशी ताटकळत वाट पाहतो तसे याही सुनावणीची वाट पाहण्याशिवाय दुसरा मार्ग आज तरी कोणता दिसत नाही.
-दिलीप बिरुटे
काढलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत घेणार नाहीत. आणि कामावर आलेले त्यांच्या बाजूने राहणार नाहीत मग एकी गेली कुठे? जवळपास साठ हजारांना नोटिसा गेल्या आणि त्यांचे पगार ३०-४० हजार असतील तर त्यांना काढून एसटी महामंडळाला फायदाच झाला. तिशीच्या आतल्यांना नोकरी मिळेल दुसरी आणि फार नुकसान होणार नाही. संपकऱ्यांनी ओळखले नाही की आपले किती आणि सोडून पळणारे किती. एकमेकाशी भांडतील.
कर्नाटक आणि केरळ एसटीचा हाच प्रश्न आहे पण त्यांनी संप करून पायावर धोंडा पाडून घेतला नाही हे आमचे कर्मचारी शिकले नाहीत.
बाकी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देणारे गेले कुठे?
परिस्थिती दारूण आहे.
यंत्रणा निगरगट्ट आहे, त्यांना काही देणे घेणे नाही.
गाड्या,बॅनर, सहली, बंगले यावर कोट्यावधी रूपये उडवतील, पण कर्मचार्यांची योग्य पगारवाढ करताना यांच्या इस्टेटीतुन दिल्यासारखे देणार नाहीत !
शेवटी नुकसान एसटी कर्मचार्यांचेच आहे, त्यांचे हाल कुत्रं खाणार नाही !
संप संपला !!
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/st-stike-news-more…
महाराष्ट्र टाईम्स मधील वरील बातमी नुसार -
तीन महिन्यांनंतर २७ हजार संपकरी कर्मचारी कामावर परतले आहेत. या कर्मचाऱ्यांसह खासगी चालकांच्या मदतीने गुरुवारी राज्यभरात एकूण आठ हजारांहून अधिक फेऱ्या मार्गस्थ करण्यात आल्या; तसेच २५० पैकी २४० आगार चालू झाल्याचा दावा एसटी महामंडळाने केला आहे.
निर्बुध्द आणि अव्यावहारिक मागण्यांना धरुन सुरु झालेला भाजपा प्रणित संप अतिषय चातुर्य दाखवुन रीतसर मोडीत काढल्याबद्दल अनिल परब आणि महाविकास आघाडीचे हार्दिक अभिनंदन ! जसे शेतकरी आंदोलना समोर केंद्रातील भाजपा सरकार झुकले आणि सरळ लोटांगण घालत कायदे मागे घेतले तसले क्लैब्य महाराष्ट्र शासनाने केले नाही ह्याचे खरेच कौतुक आहे !
चला किमान एक तरी कौतुकास्पद गोष्ट आहे आहे शिवसेनेच्या कार्यकाळात घडलेली की जी राजकीय यश म्हणुन नोंदवून ठेवण्यात येईल !
दोन्ही गोष्टींची तुलना अयोग्य आहे.
शेतकरी आंदोलनाला बाहेरुन भरपुर पाठींबा मिळाला होता. सर्वसामान्य लोकांना सरळपणे कोणाताही त्रास नव्हता.
महामंडळाचा संपाला सुरवातीला सहानुभुती होती, जेव्हा सरकारने पगारवाढ जाहिर केली, तेव्हाच लोकांची सहानुभुती संपली.
अगदीच तुलना करायची तर, जेव्हा केंद्रसरकारने कायदे मागे घेतले आणि काही शेतकरी नेत्यांनी नवीन मागण्या केल्या तेव्हाची परीस्थिती आणि आताची एसटीची परिस्थिती याची तुलना होऊ शकते.
योग्य सल्ला आणि इतर राज्या्तला इतिहास पाहिलाच नाही. .
--------
बाकी जाहीर केलेली ४१% पगारवाढ खरी होती का?
चार पाचशे किंवा हजार कंत्राटी कर्मचारी भर्ती करून काम झाले? सत्तर हजार+ कर्मचारी होते .
एस टी चा संप सुरु होऊन तीन महिन्याचा काळ लोटला. केंद्राने ज्या प्रकारे शेतकरी आंदोलन हाताळले त्याच मार्गाने राज्य सरकार एस. टी. चा प्रश्न हाताळते आहे असे चित्र दिसते. ते म्हणजे दुर्लक्ष करणे.
दुर्दैवाने दोन्ही ठिकाणी नुकसान आंदोलकांचेच झाले आहे. त्यामुळे अमुक एक राजकीय पक्ष कसा चुकीचा / असंवेदनाशील आहे असे बोलायची सोय राहिली नाही.
गावाकडे अजूनही म्हातारी माणसे, लहान मुले, ज्यांच्याकडे वाहतूकीचे साधन नाही अशांचे हाल होत आहेत. काळी पिवळी / खासगी गाड्यांचे चांगभल झाले आहे. जो तो आपापल्या परीने मार्ग शोधत आहे. जनता सरकार भरोसे जास्त दिवस बसणार नाही. आणि निर्णय घेण्यासाठी खूप वेळ लागला आणि दान कोणाच्याही बाजूने पडले तरी एस. टी. अजूनच खड्यात जाणार हे आता स्पष्ट दिसते आहे. कारण एकदा प्रवाशांनी प्रवासाचे दुसरे मार्ग चोखाळले तर ते परत पहिल्या मार्गाकडे वळण्याची शक्यता फार कमी. एस. टी. कामगारांचा गिरणी कामगार होणार हे आताशा स्पष्ट दिसते आहे.
एस टी कामगारांनी आडमुठेपणाचा मार्ग स्वीकारला आहे त्याला कोणी काहीही करू शकत नाही.
महामंडळाच्या कर्मचार्यांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करणे हे कायद्याने शक्य नाही हे स्पष्टपणे सांगून सुद्धा त्यांचे नेते त्यांना खड्ड्यात टाकणार आहेत आणि जर कामगार मेंढरांप्रमाणे त्यांच्या मागे जाणार असतील तर ते दुर्दैव म्हणावे लागेल.
पगारवाढ मिळाल्यावर भाजपने आता संप करण्याचे कारण उरलेले नाही असे सांगून आपला सहभाग काढून घेतलेला आहे.
एस टी कामगार एक गठ्ठा मतदान करू शकत नाहीत, त्यांना कोणताही राजकीय पाठिंबा नाही, कायद्याची साथ नाही आणि सामान्य जनते चे हाल होत असल्याने त्यांच्याकडून संपाला पाठिंबा नाही
उरते फक्त कोरडी सहानुभूती.
होय.
कमीत कमी ह्या मुद्द्यावर भाजपाने आपली राजकीय प्रगल्भता दाखविली हे बरे झाले.
नुकतेच गावी जाणे झाले. तिकडील बर्याच मंडळींची अपेक्षा पगारवाढ स्वीकारुन कामावर यावे अशी होती.
मात्र तुटेपर्यंत ताणायचे नसते हे बहुतेक कामगारांना कळत नाहिये.
खरे तर संप यशस्वी करण्याचा राजमार्ग म्हणजे संप करतो, संप करतो असे म्हणायचे किंवा फार फार तर एक दोन दिवस चक्का जाम करायचा, बातम्यांमधे गवगवा होऊ द्यायचा, थोडे थोडे पदरात पाडून घ्यायचे ही उत्तम रणणिती आहे.
काय होत की एकदा कोंबडं मेलं की ते आगीला भित नाही. (कोंबड्याची उपमा सरकार, जनता, कामगार सगळ्यांना लागू होते.)
मी अगोदर ज्या कंपनीत कामाला होतो तिकडचे मालक नेहमी म्हणायचे की कंपनी / आस्थापना चालवणे म्हणजे बैलगाडी चालवण्यासारखे आहे. गाडीवानाला बैलाचा कधी कासरा आवळायचा, कधी ढिला सोडायचा, कधी चाबूक मारायचा ते जमले पाहिजे. फार आवळायचे नाही, फार ढिल द्यायची नाही आणि नेहमी नेहमी चाबूक उगारायचा नाही. तरच गाडी व्यवस्थित मुक्कामाला पोहोचायची हमी असते.
महामंडळाच्या कर्मचार्यांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करणे हे कायद्याने शक्य नाही
हि भानगड मला काही कळली नाही .... महामंडळ हे जर १००% राज्य सरकारच्या मालकीचे आहे तर महामंडळाचे नोकरदार हे "आपोआप "शासकीय कर्मचारीच होत नाहीत का?
राजय सरकारचा कर्मचारी कोणत्याही खात्यातील असू शकतो ! शिक्षण असो कि पाटबंधारे तसेच वाहतूक! असा तर्क मी लावत आहे
नाही. महामंडळे ही स्थापन करतानाच ज्या अटी शर्ती घातल्या गेल्या आहेत त्यात महामंडलांचे नोकर हे राज्य सरकारचे नोकर नसतील हे ठरवले गेले होते. राज्य सरकारचे नोकर हे डायरेक्ट कामावर घेतले जात नाहीत. ते MPSC सारख्या परीक्षांच्या तर्फे घेतले जातात. महामंडळांना हा नियम लागू नसावा. ती ती महामंडळे त्यांच्या त्यांच्या परीक्षा घेतात ज्यांचा प्रवेश दर्जा MPSC पेक्षा बराच कमी असतो.
त्याला जगाचा, देशाचा इतिहास भुगोल काय करायचा?
कंडक्टरला वाहतुक नियम, पोलीस कंम्प्लेंट, प्रवाशांचे हक्क, सवलतीचे तिकिट माहिती ठीक आहे. राज्यातले पर्जन्यमान, मंत्रीमंडळ बदल, बँकांचे कारभार काय करायचेत?
--------
बस बिघडल्यास डेपोलो निरोप पाठवणे अपेक्षित. ती दुरुस्त करणे, टायर बदलणे, ब्याट्री बदलणे अपेक्षित नाही. सरकारी नोकराने नेमून दिलेले कामच करायचे असते इतर बेकायदा असते.
फक्त तेवढाच फरक नसावा. सगळ्या ड्रायव्हर्स ना कंडकटर्स ना सरकारी अधिकारी करणे म्हणजे एखादया कॉलेजमधल्या शिपायाला प्रोफेसर च्या पदाईतका पगार देणे असे होईल. ते अपेक्षित ही नाही आणि योग्य ही नाही. प्रोफेसर हा स्किल्ड जॉब आहे. शिपाई हा अन्स्कील्ड जॉब आहे. अगदी तसंच ड्रायव्हर कंडकटर्स हा जास्त वेळ न घालवता शिकला जाणारा जॉब आहे. त्या जॉब ला सरकारी अधिकारी जॉब करणे हास्यास्पद आहे.
१ हजार जागांसाठी ८० हजार अर्ज येतात.
मग नक्की कोणत्या निकषावर नोकरी द्यायची?
बाकीची राज्ये ह्या बाबी कशा हाताळतात या विषयी कुतूहल आहे.
या विषयी फारसे वाचण्यात आलेले नाही.
ड्रायव्हरचे काम मोठे जोखमीचे असते. डोक्यात तेल घालून गाडी चालवावी लागते.
ग्रामीण भागात, गर्दीच्या ठिकाणी वाहकाचे काम देखील तितकेच किचकट.
पाटबंधारे खात्यात कनिष्ठ, दुय्यम, उप आणि राजपत्रित ग्याझेटेड अधिकारी आहेत. शिक्षण खात्यात आहेत.
परिवहनातही आणा. मोजक्याच बस चालवा. बाकीच्या जाऊदेत खासगी.
नैतर कर्नाटक सरकारला द्या चालवायला.
सदर बाबीतील बारकावे अथवा तपशील फारसा माहीत नाही. तरीही असे वाटते की सत्तेवरील पक्ष आपल्या लोकांना म्हणजे आमदारांना मंत्रीपदे देतो तसेच महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांच्या वेगवेगळ्या सरकारी महामंडळांवर नियुक्त्या करतो. अशा नियुक्त (उदा. अध्यक्ष इ.) व्यक्तींना तदनुषंगिक सर्व लाभ पदकाल असेपर्यंत तर नक्कीच मिळत असणार. (कदाचित काही लाभ हे पद गेले तरीही मिळत असतील.) मग महिन्याच्या पगाराव्यतिरिक्त असे फायदे म्हणजेच एसटी कामगार मागत असलेले विलीनीकरणाचे फायदे असावेत (प्रत्यक्ष सरकारी नोकरीत मिळणारे) असे वाटते. मग असे जर असेल तर कामगारांची मागणी अवाजवी कशी ठरते?
माहीतगार खुलासा करतील काय?
जाहीर झाली तरी कामगार कामावर जात नाहीत अशी लोकांची समजूत झाली. पण ४१ टक्के कोणत्याही हिशेबात नाही हे स्पष्ट आहे. अगदी १२हजारवाल्यांना पाच, तीसवाल्यांना चार हजार आणि चाळीसवाल्यांना अडीच देऊ केले.
----------
कामगारांनी चांगले सल्लागार पाहिले नाहीत.
--------
कामगारांसाठी असलेल्या समन्वय अधिकाऱ्याकडे गेले नाहीत. पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे.
-------
आणि इकडे सरकार वाटच पाहाते आहे - एसटी मोडते कधी आणि खाजगी वाहने सुरू करतो कधी. शिक्षणाचा खेळ केला तसाच याचाही होणार. बस कंत्राटदारांकडून कमिशन मिळवायचे आहे.
हे तपशिल बाहेर कुठे वाचायला मिळत नाहीत. याची बोंबाबोंब करण्यास कर्मचार्यांना जमले नाही असेच म्हणावे लागेल.
माध्यमे देखिल या विषयी बातम्या तपशिलात दाखवत नाहीत असे दिसते (कदाचित राजकिय पक्षांनी त्यांना मॅनेज केले असावे)
संपाचे निमित्त करून एसटीचे खासगीकरण करुन संबंधित लोक मलिदा खाऊन टाकतील ही भीती अस्वस्थ करत आहे !
एसटी च्या कर्मचारी ,अधिकारी लोकांनी एसटी पाहिले उत्तम चालवावी.
गाड्यांचा दर्जा,लोकशी असलेले संबंध,वेळापत्रक काटेकोर पाळणे.
अशी सर्व सुधारणा करून एसटी फायद्यात आणावी
नंतर पगार वाढ झाली पाहिजे ही मागणी करावी.
विलगी करणं करा म्हणजे आम्ही एसटी ची वाट लावतो पण जनतेच्या कराच्या पैशातून आम्हाला पोसा.
फालतू मागणी आहे.
त्या पेक्षा एसटी ला होणाऱ्या फायद्यात इतके टक्के कर्मचारी लोकांच्या पगार वर खर्च करा.
अशी मागणी हवी होती
आठवण
भाटिया म्हणून ऑफिसर होते त्यांनी कामचोर ,taladhi,ग्रामसेवक ह्यांचे निलंबन केले होते.
जय ललिता ह्यांनी काम चोर सरकारी नोकरांना निलंबित केले होते.
तेच सरकार नी करावे .
काम न करता,आस्थपणा ला फायदा होईल जी वृत्ती नसताना फक्त पगार ध्या ही मागणी फेटाळून लावली जावी
खासगी बसेस ना अनुदान देवून ,नियम बनवून प्रवासी लोकांची अडचण दूर करावं
मुख्यमंत्र्यांना एसटी कामगारांविषयी काहीच वाटत नाही ?
अहवालावर त्यांची सही का नव्हती ?
आज मंगळवारी विलीनीकरणा संबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु त्यावर त्यांची स्वाक्षरी नाही, त्यमुळे कोर्टाने अहवाल अमान्य करत सुनावणीसाठी पुढची तारीख दिली आहे. ही सुनावणीसाठी येत्या शुक्रवारीची तारिख देण्यात आली आहे
तर तो पुढे पाठवता येईल. पण सही नसलेला / स्विकृत नसलेला का दिला?
ती एक खेळी असावी.
बरोबर.
नेहमीचीच खेळी.
वेळकाढूपणा करून प्रतिस्पर्ध्याला दमवायचे .....
एकदाचा त्रीसदस्यीय अहवाल मा. न्यायालयात सादर झाल्याचे वाचनात आले. मात्र त्यावर मुख्यमंत्री यांची स्वाक्षरी नाही, तर अधिका-याची स्वाक्षरी आहे त्यामुळे या अहवालास मा.मुख्यमंत्र्यांची मान्यता आहे का किंवा दाखवून सादर केला आहे काय ? असे मा. न्यायालयाकडून विचारण्यात आले. आणि कर्मचा-यांचे वकिल गुणरत्ने यांनी तो अहवाला मिळावा म्हणून मागणी केली आहे अशी विलनीकरणाच्या घडामोडीत वाचले आहे. आता प्रश्न असा आहे की
१) विलीनीकरण करावे असे म्हटले आहे
२) विलीनीकरण शक्य नाही असे म्हटले आहे.
या दोनच प्रश्नांभोवती हे आंदोलन सुरु आहे, वृत्तपत्रीय बातम्यांधे एसटी कर्मचा-यांच्या वेतनासंबंधी सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत असे म्हटले आहे, त्यामुळे सरकारतर्फे कर्मचा-यांचे आम्ही सर्व प्रश्न सोडवले आहेत असा त्याचा अर्थ असेल तर विलीनीकरण या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले असावे असे वाटत आहे, किंवा ते शक्य नाही असे काही घडामोडींवरुन वाटत आहे. तसे असेल तर मग पुढे काय ?
एसटी कर्मचारी दुखवट्यात आहे त्यामुळे हा संप चालू आहे, असे एक कारण सांगितल्या जात आहे. दुखवटा किती काळ चालू शकेल ? हाही एक प्रश्न आहे. दुसरे असे की जर विलनीकरण अहवालात नसेल तर कर्मचा-यांचे वकिल त्याचीच मागणी करतील आणि सरकार ते शक्य नाही असे म्हणेल तर, हा एसटी संप अजून पुढेही सुरु राहील की मा. न्यायालय कर्मचा-यांना रुजू व्हा म्हणून आदेश काढेल की कसे ? याकडे सर्वांचेच आता लक्ष लागले आहे.
प्रवाशांनी पर्यायी वाहनांचा वापर केल्यामुळे एसटी बंदची तीव्रता तितकीशी दिसत नाही पण जे लोक केवळ एसटीवरच अवलंबून आहेत त्यांचे आजही प्रवासाचे वांधेच आहेत. काही प्रमाणात एसटी रस्त्यावर दिसत असली तरी त्याचे प्रमाण कमी आहे. आता एसटी संप फारसा लांबवल्या जाऊ नये असे वाटते. प्रश्न सुटले पाहिजेत. विलीनीकरणामुळे जर कर्मचा-यांचे प्रश्न सुटून एसटीला आणि त्यांच्या कर्मचा-यांना चांगले दिवस येत असतील तर ते व्हावेत असे म्हणू या.
-दिलीप बिरुटे
खरे आहे. एस टी कर्मचारी अति लांबलेल्या संपामुळे काकुळतीला आहे. "विलिनीकरण= हो किंवा नाही" हे लवकर तडीस लावा अशी आर्ट मागणी आहे!
१) विलीनीकरण करावे असे म्हटले आहे
२) विलीनीकरण शक्य नाही असे म्हटले आहे.
विलीनीकरण ??? हि काय भानगड आहे कोणी समजावून सांगेलं काय ?
राजय परिवहन महामंडळ जर १००% राज्य सरकार मालकीचे आहे तर आपोआप त्याचे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होतात ना? का नाही ?
जसा एम पी एस सी अधिकारी आज आरोग्य खात्यात असेल तर उद्या शिक्षण खात्यात ! शेवटि सरकारी कर्मचारीच ना ?
माझ्य वरील प्रश्नाचा हेतू केवळ " सिस्टीम " सामावून घेणे हा आहे , सरकार / विरोधी कोण काय याचा संबंध नाही
शेठचे सरकार गरीबान्वर/शेतकर्यान्वर अन्याय करते आहे म्हणणारे,
राज्य सरकार ला कसे काय धारेवर धरत नाहीत?
दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं कुसळ पाहणाऱ्यांना
स्वतःच्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नाही म्हणतात ते हेच
खूप जुना संबंध आहे एसटी चा.
खेड्यात,निर्जन ठिकाणी जाणारी एकमेव प्रवासी सेवा.
वेळेवर नाही धावणार पण अपघात वैगेरे झाला तर सपोर्ट सिस्टीम असणारी एक मेव प्रवासी सेवा.
एसटी स्टँड.
प्रवासी लोकांचे हक्काचे निवारा मिळण्याचे ठिकाण.
पक्की इमारत, कॅन्टीन,सुरक्षा देणारे ठिकाण.
खूप छान छान एसटी चे अनुभव.
आता म्हणजे अगदी वीस वर्ष पासून किंवा त्याच्या अगोदर pasun.
लोकांची सेवा करण्यासाठी ही सेवा आहे हेच कर्मचारी विसरले .
स्टॉप असून दहा फुटावर जरी प्रवासी असेल तरी त्याला न घेता पुढे एसटी पळवणारे ड्रायव्हर कंडक्टर.
कच्च्या रस्त्यावर गाडी ल नुकसान होवू नये म्हणून कोणतीच काळजी न घेता ,cluse, ब्रेक ह्याचा वापर न करता गाडी पळवणार ड्रायव्हर
डेपो इन्चार्ज.
गाड्यांची वेळ पाळण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न न करणारे कर्मचारी.
लोकांना कोणतीच माहीत द्यायची नाही हेच ब्रीद असणारे pro.
एसटी फायद्यात येण्यासाठी ,दर्जा राख ने हे आपले कर्तव्य आहे ह्याची बिलकुल जाणीव नसणारे.कर्मचारी आणि प्रशासन
कर्मचारी पगार,गाड्यांची देखभाल ह्याचा खर्च पण वसूल होणार नाही अशी स्थिती
हे पगार वाढ करण्याची मागणी कोणत्या बेसिस वर करत आहेत .विळगिकरण ह्याचा अर्थ दीन रुपये कमवू नका पण जनतेच्या टॅक्स मधून ह्यांना पगार ध्या.
कोण मान्य करेल.
कर्नाटक ची बस सेवा उत्तम चालली आहे.
कर्मचारी प्रवासी मिळावेत म्हणून कष्ट घेतात.
अनुभव वरून हे लिहाले आहे
अगदी !
यांचे दर महाराष्ट्रातील ( मविआ स्पॉन्सरड् ) खासगी बसेस पेक्षा किफायतशीर असल्याने प्रवासी कर्नाटक सेवेला प्राधान्य देत आहेत !
कसली शोकांतिका आहे ना महाराष्ट्राची !
जे कर्नाटक बस सेवेस जमते ते महाराष्ट्राला का जमू नये ?
हे असे का आहे? मला काहीच समजत नाही. साधारणतः २०-३० वर्षांपुर्वी एसटी चांगली चालली होती. भुखंडाचे श्रीखंड, मलिदा असला काय प्रकार आहे का?
सहमत. हे अनुभवले आहे. १९९० च्या सुमारास भांडवलदार आणि रजकिय नेतृत्व एकत्र आले आणि या संस्था हळूहळू शिथिल करण्यास आणि नंतर खिळखिळ्या करण्यास सुरुवात झाली. नाममात्र विकास कामे (फक्त दाखवण्यासाठी) केली ती फक्त मलिदा खाण्यासाठी (यात सगळेच पक्ष आले) त्यामुळे दिखाऊ इमारती, बसेस्, बोर्ड्स ई. तयार झाले पण सेवेचा आत्माच हरवत चालला ! पुणे नगर वाहतुकी (पीएमपी) मध्ये देखिल हेच झाले ( बीआरटी मध्ये प्रचंड पैसा ओतुन (पक्षी: खाऊन) त्याचे फलीत फक्त १०-२०%)
या पार्श्वभुमीवर आपण सगळे सामान्य हतबलच !
;
आणून त्याची अमरावती करणार म्हणे.
श्रीखंडबासुंदी वर अनेक जन लक्ष ठेवून आहेत
मुंबई ,पुणे किंवा बाकी मोठ्या शहरात एसटी च्या मालकीच्या खूप मोठ्या जागा आहेत.
त्या जागा बळकावणे हे राजकीय पक्ष म्हणता येणार नाही पण त्यांच्या कथित ,विश्वासू कार्यकर्त्या लोकांची इच्छा आहे.
त्या साठी एसटी बंद पडली पाहिजे हा गुप्त हेतू आहेच
आणि हे लक्षात इथे सर्व पक्षीय एक मत आहे.
फुटकळ मुद्द्ये राजकीय पक्ष उचलत आहेत पण मना पासून एसटी विषयी कोणताच राजकीय पक्ष योग्य भूमिका घेत नाही.
आमदार चे पगार ,अनुदान वाढवायला कसे सर्व पक्षीय एक मत असते तसा प्रकार आहे.
ही एक बाजू झाली .
पण बोट घालायला संधी कर्मचारी लोक च देत आहेत हे पण सत्य आहे.
Best,रिक्षा,टॅक्सी ह्यांच्या युनियन चे नेतेतृत्व एकच व्यक्ती करायचा.
गर्दी च्या वेळी बस सोडायच्या नाहीत.
त्या मुळे कंटाळून लोक रिक्षा वापरायचे.
फायद्या मध्ये बेस्ट चालावी म्हणून नियोजन शून्य.
हे खूप प्रकार लोकांस माहीत आहेत
सारखे संप.
लोक वैतागली.
आज बेस्ट कोणत्या स्थिती मध्ये आहे.
कोण जबाबदार.
आज दिनांक २५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर मा.न्यायालयांनी आता पुढील सुनावणी ११ मार्च २०२२ ठेवली आहे. अहवालाबाबत महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाने निर्णय घ्यावा व त्याबाबत दोन आठवड्यांनी अहवाल सादर करावा असे म्हटले आहे. सरकारतर्फे, कर्मचा-यांचे विलीनीकरण सोडून सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. आता कर्मचा-यांनी रुजू व्हावे, शाळकरी मुले आणि इतर सर्व प्रवाशांना या संपाचा फटका बसतो आहे. अशी नोंद केली. कर्मचा-यांवर अजूनही आम्ही कडक कार्यवाही केली नाही. तसेच, एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही अशी भूमिका राज्यसरकारने घेतली. अहवाल जाहीर करण्यासाठी मंत्रीमंडळाची मंजुरी आवश्यक असे सरकारने न्यायालयात सांगितले. समितीचा अहवाल त्यातील मान्य केलेल्या मागण्या आर्थिक बाबी लक्षात घेता त्याच्या मंजूरीसाठी कॅबीनेट समोर अहवाल ठेवण्यासाठी सरकारने दोन आठवड्याची मूदत मागितली आहे. आता पुढील सुनावणी ११ मार्चला आहे.
सरकार विलीनीकरणाचा निर्णय घेईल असे वाटत नाही. कारण सरकारची भूमिका त्याबाबत तशी अनेकदा दिसली आहे, त्यात कर्मचा-यांचे वाढीव वेतन, राहीलेले करार त्या अनुषंगाने या गोष्टी असतील असे वाटते. आज एसटी कर्मचा-यांचे वकील गुणरत्ने साहेब, मोठमोठ्याने हसत बाहेर येऊन सरकारला विलीनीकरण करावेच लागेल असे म्हणत होते. अर्थात पुन्हा दोन आठवडाभर कर्मचारी आणि प्रवाशांना वाट पाहणे आले.
-दिलीप बिरुटे
बंद होईल कामगार नेते त्यांचा हिस्सा घेवून ऐश मध्ये जगतील.कामगार रोजगार शेतात कामाला जातील.
राजकीय नेते जागा विकून मालामाल होतील.
हे असेच काहीसे घडेल
हे असले निर्णय कोर्टात होवूच शकत नाहीत.
राज्याची आर्थिक स्थिती नाही म्हणून सरकार कोर्टाचे निर्णय मानायला नकार देईल.
बातमी:
एस टी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मुख्य सचिवांच्या समितीने फेटाळली. ९० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण व्यावहारिक नसून, त्यातून चुकीचा पायंडा पडेल, असा निष्कर्ष समितीने काढला. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाची नोंद घेण्यात आली. त्यानुसार संप मिटला नाही तर टप्प्याटप्प्याने एसटीचे खासगीकरण करण्यावरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.
विलीनीकरणाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेल्याने आता एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्यासाठी त्यांना काही दिवसांची संधी द्यावी. तोपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, तसेच आता महामंडळात कोणतीही भरती न करण्याबाबतही बैठकीत निर्णय झाल्याचे समजते.
पण याने एस टी कर्मचार्यांना न्याय मिळेल का ?
ऐन दिवाळीपासून आंदोलन करणा-या संपक-यांच्या पदरात काय पडले असा विचार केला तर संपाचे परिणाम हे काही प्रमाणात चांगले होत असतील पण ते झाले नाही तर त्याचे परिणाम वाईटच होतात. संपक-यांनी वाढीव वेतन, मागे राहीलेले करार, वेतन-फरक, राज्यसरकाराप्रमाणे वेतन आयोग लागू करुन संपातील मागण्या करुन घ्यायला हव्या होता. यातल्या काही मागण्या पूर्णही करीत असल्याचे आश्वासन राज्यसरकारांनी कर्मचा-यांना दिले होते दुर्दैवाने संपक-यांना कुठे थांबायचे हे भावनेच्या भरात कळलेच नाही असे वाटायला लागले आहे. राहील्या मागण्या पुढे संप करुनही मागण्या रेटता आल्या असत्या. पण आता एसटी कर्मचा-यांचे विलीनीकरण करु नये असे असा अहवाल असेल आणि त्यावर जर शिक्कामोर्तब होणार असेल तर आता संपातला मूख्य विषयच गुंडाळण्यात आला आहे, असे दिसते.
प्रवाशांची सुरुवातीला संपकर्मचा-यांबद्दल सहानुभूती होती. प्रवाशांनी खासगी वाहनांचा वापर केला त्यामुळे प्रवाशांचा प्रचंड खोळंबा झाला असे चित्र काही निर्माण झाले नाही. विलीनीकरणामुळे एसटी प्रवाशांचा कसा फायदा होईल वगैरे अशाही सांगोवांगीच्या गोष्टी प्रवाशांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न झाला त्यात काही तथ्य नव्हते, पण संपक-यांना सहानुभूती देणारे दुर्दैवाने वाढले नाहीत.
गेली तीनचार महिण्यापासून विलीनीकरणा-च्या भरवाशावर बसल्यामुळे वेतन संपकरी कर्मचा-यांच्या पुढे आर्थिक प्रश्न उभे राहीले आहेत. संपात सहभागी कर्मचा-यांची बडतर्फी मागे घेऊन कर्मचा-यांना रुजू करुन घेतील असे वाटते बाकी. एक तर वेतन अपूरे आणि त्यात संप त्यामुळे प्रश्न इथेच संपत नाही. सतत तोट्यात असणा-या बसचे खासगीकरण होणार असेल तर हा आणखी एक फटका एसटी कर्मचा-यांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वेतन मिळेलच, वेळेवरच मिळेल, किती मिळेल, मिळेल की नाही. एसटीचा नवा चेहरा भविष्यात पुढे येईल किंवा नाही हे काळ ठरवेल पण आज तरी 'बाबा गेला आणि दशम्याही' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, इतकेच खरं.
-दिलीप बिरुटे
संप, आंदोलन करून मिळते असा काही गैरसमज झाला होता काय ? दिल्लीचे शेतकरी आंदोलन - हे काही नोकरी करत नव्हते.
सहमत प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे.
विलीनीकरण करणार नाही याचा अंदाज आल्यावर संपक-यांनी माघार घेणे इष्ट होते. कुणी तरी त्यांना छातीठोक पणे "विलीनीकरणाची " खात्री दिली असावी (गाजर)
/ अथवा अंतर्गत दहशतवाद असावा.
इतर वाहनांची मोठी उपलब्धता या मुळे मोठा खोळंबा झाला नाही, होत नाहीय हा विचार संपकर्यांनी का केला नसावा.
असो, जे झाले ते झाले (किंवा जे होईल ते होईल) एस टी कर्मचार्यांना योग्य प्रमाणात पगारवाढ आणि बाकीच्या सोयीसवलती मिळाव्या ही सामान्य प्रवासी नागरि़क म्हणून माझी मनापासून इच्छा आहे.
आज पुन्हा ही गोष्ट आठवली: https://www.youtube.com/watch?v=GJOVYfB8NF0
राज्य सरकारने पगरवाढीमध्ये अजून थोडी वाढ करून संपकर्यांना संप माघे घ्यायला काहीतरी कारणं करुण द्यायला पाहिजे.
तर उद्याच संप माघार घेवून एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे . एसटी विसरले लोक आता.जास्त काही फरक पडला नाही.
नेत्यांच्या नादाला लागू नये.
एसटी विलीनीकरण शक्य नसल्याचा अहवाल कोर्टात दिल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी नुकतीच दिली त्याच बरोबर एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमधे विलीनीकरण करणे शक्य नाही असा त्रीसदस्यीय समितीचा अहवाल परिवहन मंत्र्यांनी विधानसेभेत पटलावर ठेवला त्यामुळे आंदोलनाचं पुढे काय होणार अशी चर्चा चालू असतांना आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी पुन्हा आंदोलन करु असे म्हटले आहे. त्यामुळे संप अजून चिघळणार असे वाटत आहे.
एसटी कर्मचा-यांनी १० मार्चच्या आत कामावर रुजू व्हावे अन्यथा सर्व पर्याय खुले आहेत या परिवहन मंत्र्यांनी दिलेल्या इशा-यानंतर आता पुन्हा एसटी आंदोलन कधी संपेल हे तरी आता सांगता येणार नाही अशी अवस्था एसटी कर्मचारी आणि प्रवाशांची झाली आहे.
-दिलीप बिरुटे
त्या कर्मचार्यांचं आहे जे रिटायरमेंटला आले आहेत. तीस पस्तीस वयाचे दुसरीकडे नोकऱ्या धरतील.इकडचे बुडीतच आहे.पण पन्नास पंचावनवाले काय करणार?
चा इतिहास माहीत असून पण एसटी कामगार राजकीय पक्षांचे नेते आणि कामगार नेत्यांच्या आहारी गेले आहेत
संप माग घेवून मागण्या पण लावून धरता येतील .
पण कामगार नी आता संप मग घ्यावा.
त्या मध्ये त्यांचे भल आहे.
आता अशी अवस्था आहे ड्रायव्हर दहा पंधरा हजार रुपये पगार देवून पण खूप उपलब्ध आहेत.
यूपी,बिहारी तर दहा हजार मध्ये पण ड्रायव्हर ची नोकरी करत आहेत मुंबई मध्ये.
काल दिनांक ११ मार्चला, मुंबई उच्च न्यायालयात जी सुनावणी सुरु आहे त्यात एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामधे विलीनीकरण करुन घेणे किंवा महामंडळाचे शासनामधे पूर्णपणे विलीनीकरण करुन महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनातर्फे चालविणे शक्य नसल्याचा त्रीसदस्यीय अहवाल स्वीकारला किंवा नाही या विषयीची भूमिका २२ मार्चला स्पष्ट करा असे निर्देश मा.उच्चन्यायालयाने दिले त्याचबरोबर आजपासून ते २२ मार्चपर्यंत कोणत्याही कर्मचा-यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करु नये असे उच्चन्यायालयाने म्हटले आहे. एसटी संप बेकायदा ठरविल्यानंतरही विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर एसटी महामंडळाचे कर्मचारी मागील चार महिन्यापासून संपाव असल्याने महामंडळने केलेल्या न्यायालय अवमान याचिकेवरही काल सुनावणी झाली. राज्यसरकार अहवालावर निर्णय कधी घेणार तर अधिवेशनामुळे तो निर्णय घेता आला नाही असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.
आता पुढील निर्णयासाठी २२ मार्चपर्यंत वाट पाहणे आहे.
-दिलीप बिरुटे
वेळ काढत समोरच्याला जेरीस आणायचे हाच डाव आहे शासनाचा !
... आणि १० हजार कंत्राटी कामगारांची भरती करण्याची ही एसटी महामंडळाने घोषणा केली आहे
संबंधीत लुटारू याचीच वाट पहात होते. सगळी कंत्राटं आपल्या बगलबच्च्चांना द्यायची , कामगारांच्या तोंडचा घास पोटभरल्या कंत्राटदारांच्या घश्यात घालायचा हाच डाव असणार. सर्व शोषण झाले म्हंजे काहीच शोषण्यासारखे राहिले नाही स्वस्तात महामंडळ विकून टाकायचे (ते ही आपल्याच बगलबच्च्चांना )
अवघड आहे !
स्वस्तात महामंडळ विकून टाकायचे (ते ही आपल्याच बगलबच्च्चांना )
जसे केंद्र सरकार कंपन्या विकत आहे तसेच का हो ?
की लगेच तिकडे भूमिका वेगळी असते?
केंद्र सरकार आपल्या बगलबच्च्यांनाच कंपन्या विकत आहे, असे आपले म्हणणे आहे काय? तसे केले असेल तर कंपन्या विकतांना जे काही प्रोसिजर असते, त्याला त्यांनी चाट मारली, व हेराफेरी केली असे झाले की. ह्याबद्दल काही ठोस माहिती तुमच्याकडून येथे मिळाली तर वाचावयास आवडेल.
कारण सोयी शहरातच मिळतात. डोक्यावर ओवरब्रिजचे छप्परही मिळते. पाणी वीज मिळते. गावाची एसटी गेल्याने आणखी एक कारण वाढले गाव सोडण्याचे.
आता सरकारी समिती मंडळ परदेश दौरा करणार का लंडनचा.?परिवहनाचा आढावा घेण्यासाठी? मग नवीन अहवाल सादर करणार?
कोकणासाठी कटामरान सुरू? महाराष्ट्रात आतमध्ये हेलिकॉप्टर सेवा?
परप्रांतिय युपी बिहार मधे भाजपा ला मत देऊन रेल्वेमधून महाराष्ट्रात येतात. त्यांना महाराष्ट्राच्या मुख्य शहरातच रोखून धरायचे. गावागावात पसरून द्यायचे नाही म्हणून तर एस.टी. बंद केली नसेल ना ?
होय.
चार महिने संप चालू आहे.ह्यांची एकच मागणी एसटी महामंडळ चे सरकार मध्ये विलशिकरण करा.
ही मागणी आघडी सरकार च काय कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार आता असते तरी मान्य कारणे शक्यच नाही.
कामगार ना भडकावून चार महिने संप करण्यास भाग पाडण्यात bjp च मोठा हात आहे .
नुकसान मात्र कामगार चे च होणार आहे
पगार वाढ करा ,किंवा बाकी सुविधा ध्या ह्या मागण्या ठीक आहेत.
पण महामंडळ नीट चालवा.
प्रवासी लोकांस आस्था वाटेल अशी सेवा ध्या.
खासगी गाडी चे प्रवासी एसटी कडे परत वळतील असे नियोजन करा.
महामंडळ फायद्यात आले तर कोणतेही सरकार चांगला पगार देईल च
आता तरी थोडे शहाणपण असेल तर नेत्यांना फाट्यावर मारून कामावर हजर व्हावे.
किती BJP शासित राज्यात एसटी महामंडळ अस्तित्त्वात आहेत आणि महाराष्ट्र पेक्षा चांगल्या स्थिती मध्ये आहेत,महाराष्ट्र पेक्षा जास्त पगार तेथील कामगार नी bjp शासित सरकार देत आहेत.
कर्नाटक चे उदाहरण देवू नका ते राज्य पहिल्या पडूनच प्रगती करणारे आहे आताच्या तेथील bjp सरकार चा त्या प्रगती शी काही संबंध नाही.
योगी महाराज चे गोडवे गात असता.
यूपी मध्ये st महामंडळ आहे का?
असेल तर काय स्थिती मध्ये आहे पगार तरी मिळतो का .
थोडाफार तरी कामगार ना ते पण सांगत जा.
बिहार,विषयी तर न बोलले बर.
काल म्हणजे २२ मार्चला मा.न्यायालयासमोर सुनावणी होती. काल मा. न्यायालय म्हणाले, विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारचा निर्णय नकारात्मक असल्यास तुम्हाला त्याविरोधात दाद मागण्याची मुभा आहे. हा विषय तसाही सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तुमची मागणी सरकारकडून मान्य झाली तर प्रश्नच मिटेल; परंतु सरकारचा याविषयी अंतिम निर्णय होईपर्यंत तुम्ही परिस्थिती आणखी गंभीर करण्याऐवजी कामावर रुजू का होत नाही ? आत्महत्या करुन प्रश्न सुटणार आहे का ? असा परखड सवाल मुंबई उच्चन्यायालयाने मंगळवारी संपकरी एसटी महामंडळ कर्मचा-यांना केला.
राज्यसरकारकडून निर्णय घेण्यासाठी चालढकल केली जात आहे आजपर्यंत १०७ कर्मचा-यांनी आत्महत्या केल्या आहे, निराशेपोटी कर्मचारी आत्महत्येसारखा टोकाचे पाउल उचलत आहेत असे संपकरी कर्मचा-यांच्या वतीने अॅड. गुरणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
आत्महत्त्या करुन प्रश्न सुटणार नाही. औद्योगिक न्यायालय व उच्च न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवलेला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे स्थापन झालेल्या समितीचा अहवालही आलेला आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांनी कामावर रुजू होणे आवश्यक आहे. बसेस उभ्या असल्याने महामंडळाचे कोट्यावधी रुपयाचे नुकसान. दुसरीकडे प्रवाशी जनतेच हाल होत आहेत. असे एसटी महामंडळाचे वकिलांनी आपले म्हणने मांडले.
हा प्रश्न न्यायालयासमोर आहे आणि आम्ही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. मग सरकारचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत तुम्ही (कर्मचारी ) कामावर रुजू झालात तर आभाळ कोसळणार आहे का ? आत्महत्या सत्रसुरु ठेवून प्रश्न सुटणार आहे का असेही खंडपिठाने म्हटले आहे. बाकी, कर्मचा-यांच्या व्यथा समजून घेऊन एक समिती स्थापन करुन त्या समितीला निर्णय घेण्याचे सांगावे अशी आणखी एक मागणी एसटी कर्मचा-यांचे वकिल गुणरत्ने यांनी केली. काय समिती आहे, त्याची कागदपत्रे सादर करा, मग आम्ही ठरवू असेही मा.न्यायालयाने सांगितले. एसटीच्या विलीनीकरणाचा अहवाल स्वीकारला का नाही अजून त्यासाठी पंधरा दिवसांचा अवधी सरकारी वकिलांनी मागितला होता पण खंडपिठाने एक एप्रीलपर्यंत माहिती देण्याचे सांगितले.
बाकी, काल, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमधे विलीनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट करणारा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेतेखाली त्रीसदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य मंत्रीमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला त्यामुळे विलीनीकरणाची शक्यता संपुष्टात आली आहे. अगली तारीख ५ एप्रील.
(माहिती संकलन : मटा, सकाळ, लोकमत. वृत्तचित्रवाहिन्या यावरुन साभार)
-दिलीप बिरुटे
आर्थिक दाव्यात वकील लोक टक्केवारीत पैसे आगाऊ घेतात असे ऐकून आहे. जाणकारांनी प्रकाश पाडावा.
((आमच्या ओफिसातल्या एकाने नोकरी सोडल्यावर मला पैसे कमी मिळाले तर तीन लाख रुपयांचा दावा लावण्यासाठी तीस हजार रु आगावू घेतले होते.))
सुरुवातीला एसटी कर्मचा-यांचे संघटनेचे वकील म्हणून संघटनेने त्यांना त्याचे पैसे दिले असतील. पण एसटी कर्मचा-यांनी ३०० आणि काहींनी पाचशे रुपये दिले होते, एका एसटी आगारात हे मी प्रत्यक्ष पाहिले होते.
वकिलांना केसेस लढविण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. आणि आपली एसटी शासनात विलिनीकरण होईल या अपेक्षेने कर्मचा-यांनी 'अब नही तो फिर कभी नहीं' अशा अपेक्षेने हे पैसे दिले असावे आणि तशी अपेक्षा करणे चूक नाही. कर्मचा-यांचे वेतन कमी आहे, अपुरे आहे आणि त्यात अनियमितता आहे. त्याबद्दल मला सहानुभूती आहे, त्यासाठी हे सर्व केले गेले. पण सर्व पुरावे घटनाक्रम पाहता एका चुकीच्या मागण्यांसाठी हट्ट केला गेला असे वाटायला लागले आहे. कर्मचा-यांच्या दृष्टीने हे दुर्दैवी आहे.
निकाल विरोधात गेला तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आपण हा लढा लढू असे जर कर्मचा-यांना कोणी पटवले आणि तसे झाले तर मग अवघड आहे सर्वच.
-दिलीप बिरुटे
पुन्हा न्यायालयीन प्रकरण म्हणजे कै बोलायचे नाही.
मुळात एस टी महामंडळाचे कर्मचारी यांच्या सेवा अटी आणि शर्ती मध्ये "शासकीय नोकरी" हे नाहीच. कारण मग प्रत्येक महामंडळाला (आयुर्विमा कापूस वस्त्रोद्योग मत्स्य विभाग साखर इ इ ) येणाऱ्या वेतन आयोगाच्या अटी आणि शर्ती लागू कराव्या लागतील. आणि हा आर्थिक भर शासनाला पेलणे अशक्य आहे.
तेंव्हा त्यांना शासकीय नोकरीत सामावून घ्या असे न्यायालय म्हणूच शकणार नाही. कारण हा प्रशासकीय निर्णय आहे. उद्या शासनाने न्यायालयाला सांगितले कि हा येणार आर्थिक भार न्यायालय उचलणार आहे का? तर ते न्यायालयाला झेपणार आहे का?
न्यायालय हे प्रशासकीय निर्णय कायदेशीर आहे कि बेकायदेशीर आहे इतकेच सांगू शकते.
तुम्ही असा निर्णय घेतलाच पाहिजे असा आदेश ( writ of mandamus) देऊ शकत नाही. त्याला न्यायालयीन अधिक्षेप (judicial overreach) म्हणतात.
त्यातून उद्या उच्च न्यायालयाने जरी सांगितले कि याना शासकीय सेवेत सामील करून घ्या तर त्याविरुद्ध महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयात नक्कीच जाईल आणि मग हे प्रकरण अजून काही वर्षे/ दशके लटकत राहील.
एस टी च्या कर्मचाऱ्यांना फूस लावणारे लोक त्यांच्या पायावर धोंडा पाडत आहेत हे त्यांच्या लक्षात येत नाही हि दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
या फुस लावणार्यांत हा गुरणरत्न सदावर्ते सध्या आघाडीवर आहे असे दिसते. एसटी कर्मचार्यांच्या पगारवाढ, नियमित वेतनाची हमी, भत्ते व इतर मागण्या सरकारने मान्य केल्यावर भाजपाने या आंदोलनातून काढता पाय घेतला हे एक बरे झाले.
सहमत. जे काही सुरू आहे ते दुर्दैवी आहे. एसटी कर्मचार्यांच्या आत्महत्या होत असल्याचा बातम्या येतच आहेत.
सद्य परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून लवकर माघार घेऊन इतर मार्गाने पगारवाढ पदरात पाडुन घेणे इष्ट ! नाही तर नेहमीचे अनिष्ट अटळ आहे !
संपाची झळ चांगलीच पोहोचेल या विचाराने सुरू केलेले आ्दोलन आता उन्हाळी सुटीत कसले मागे घेणार?
आता कोर्टाने धडा शिकवावा.
जनतेचे हाल लय झाले आता.
कोर्ट कसला धडा शिकवणार ?
उलट संबंधित लोक वेळ घालवण्यासाठी कोर्टाचा वापर करत आहेत, उध्वस्त एसटी कर्मचारी होणार आहे !
सुसाइड नोट लिहून एसटी कर्मचार्याची रेल्वेखाली आत्महत्या
--
https://maharashtratimes.com/maharashtra/jalgaon-news/st-bus-driver-com…
दुर्दैवी.
कर्मचाऱ्यांची बाजू ठोसपणे पुढे येत नाही असे दिसते.
जर रेल्वे कर्मचारी बंद पुकारुन घरी बसले असते तर रेल्वेच चालल्या नसत्या अन एसटी कर्मचार्याचा जीव वाचला असता !
सदर घटनेची नैतिक जबाबदारी स्विकारुन रेल्वे कर्मचार्यांनी बंद पुकारावा असे आवाहन मी ह्या निमित्ताने करत आहे !
हा .... हा .... हा .... !
कोर्टाचा आदेश आलाय आज. अगदी विलीनीकरण नाही पण कामगारांना पेन्शन मिळणार असेल तर खूप फायदा होईल. संपकरी कामावर येतील बहुतेक.
विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर चालु असलेल्या एसटी कर्मचा-यांचे आंदोलन आता निर्णायक वळणावर आलेले आहे, अर्थात विलीनीकरण मात्र होणार नाही हे नक्की झाले आहे. आंदोलन आता कधी संपते हाच मुख्य प्रश्न आहे.
मा.न्यायालयात काल सुनावणी झाली त्यात एसटी महामंडळाचे कर्मचारी १५ एप्रीलपर्यंत कामावर रुजु होणार असतील तर त्यांच्यावरील बडतर्फी, निलंबन, अशी कारवाई मागे घेण्यास आम्ही महामंडळाला सांगू शकतो जे कर्मचारी १५ एप्रीलपर्यंत रुजू होणार नाहीत त्यांच्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग राज्यसरकार व महामंडळाला मोकळा असेल असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले. आज गुरुवारी पुन्हा सुनावणी आहे. तसे आदेश होण्याची शक्यता आहे.
विलीनीकरणाची मुख्य मागणी तीन सदस्यीय समितीने फेटाळली आहे. आणि तोच निर्णय राज्यसरकारनेही घेतला आहे. एसटी महामंडळाला आर्थिक सहाय्य करण्याची समितीने केलेली मागणी राज्यसरकारने स्वीकारली आहे. सरकारने विलीनीकरणाची मागणी फेटाळली आहे. त्याला आव्हान द्यायचे असल्यास तुम्हाला अन्य कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. १५ एप्रीलपर्यंत कर्मचा-यांवर रुजु होणा-या कर्मचा-यांवर कारवाई करु नये अशी विनंती आम्ही एसटी महामंडळाला करु शकतो, त्यानंतरही जर कर्मचारी रुजू झाले नाही तर कायद्याप्रमाणे त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यास एसटी महामंडळ आणि राज्यसरकार मोकळे असेल. कालच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूने मत मांडून झाल्यानंतर मा.न्यायालयाने आपले मत मांडले.
आता एसटी कर्मचा-यांनी कामावर रुजू व्हावे, वेतन वाढण्यावर लक्ष द्यावे-करार आणि इतर मागण्या कशा पूर्ण होतील त्यावर फोकस करावा. आता वकिलाच्या नादी लागण्यात अर्थ नाही असे वाटते.वेतन आणि अनुषांगिक मागण्या पुढे लावून धरता येतील. नकारात्मक वातावरणामुळे एसटी कर्मचारी निराश होत आहे तेव्हा सकारात्मक विचार करुन कर्मचा-यांनी आता कामावर रु़जू होऊन एसटी सुरु करावी असे वाटते. एसटीचा एक मोठा लढा कर्मचा-यांनी स्वतःच्या जीद्दीवर लढला, वेतन नसतांना अशा लढाया, संघर्ष सोपा नसतो. अशा लढाऊ कर्मचा-यांचे मनापासून अभिनंदनही करतो.
-दिलीप बिरुटे
या संपादरम्यान, पेन्शन बद्दल काही वाचण्यात ऐकण्यात आलेले नाही. पेन्शनचा काही फायदा होणार असेल तर खरोखर उत्तम.
बाकी, हायकोर्टाने निर्णय दिलाच आहे, पण बहुधा कामगार नेते सुप्रीम कोर्टात जाऊन संप लांबवू शकतात का ते पहायचे !
___________________________________________________________________
विलीनीकरण थांबवू शकत नाही, कोणाचा बापही थांबवू शकत नाही !
"विलीनीकरण तुम्हाला मिळेलच; फक्त तुम्ही मला साथ द्या. त्यात एकच बाधा येऊ शकते. तुमच्यातील्न विश्वास कमी झाला तर तुमच्यात फूट पाडली जाण्याची शक्यता आहे. अन्यथा विलीनीकरण कोणाचा बापही थांबवू शकत नाही" असा दावा अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी काल बुधवारी रात्री आझाद मैदानात ठाण मांडून बसलेल्या संपकरी कामगारांसमोर केला.
" हा स्वाभिमानाचा लढा आहे, कष्टकर्यानो, तुम्हाला सांगायला आनंद होत आहे की, आज सरकार न्यायालयासमोर आले आणि म्हणाले की, ९२ हजार कर्मचार्यांना सहा महिने तुरुंगात टाकण्याविषयीची आमची याचिका मागे घ्यायची आहे. न्यायालयाने एफ आय आर वै सुद्धा मागे घेण्याची सुचना सरकारला केली आहे" असे अॅड गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
सरकारच्या अहवालाला आव्हान देण्यासही बहुतांश कामगारांनी पाठिंबा व्यक्त केला.
_______________________________________________________________________________________
बघायचे आता काय होते.
एसटी कर्मचा-यांना आता पुन्हा अशी कृती म्हणजे संपावर जाण्याची कृती करु नये असे मा. न्यायालयाने म्हटले आहे. पण कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आणि कामावरही जाणार नाही असे ठरत असेल तर मग एसटीचं भवितव्य अंधारात जाईल असे म्हणावे लागेल. बघुया पुढे काय काय होते ते....
-दिलीप बिरुटे
असे चानेल बातम्यांतून ( एबिपीमाझा) कळले.
प्रतिसाद प्रकाशित करुन टीव्हीवर बातम्या बघू लागलोच की मा.न्यायालयात सुरु असलेल्या एसटीच्या सुनावणीची बातमी आली. संपकरी कर्मचा-यांनी २२ एप्रीलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, असे आदेश मा. न्यायालयाने दिला असल्याचे म्हटले आहे. त्याच बरोबर, सर्व कर्मचा-यांना पुन्हा अशी कृती करणार नाही असा इशारा देऊन सर्वांना सेवेत ( बडतर्फ, निलंबीत कर्मचारी) सामावून घ्यावे असेही म्हटले आहे. सर्व कर्मचा-यांना निवृत्तीवेतन-ग्रॅच्युएटीचा लाभ देण्याचे आदेशही मा.न्यायालयाने दिले म्हटल्याच्या बातम्या येत आहेत. सिंह आणि कोकरुच्या वादात आम्हाला कोकरु वाचवावे लागेल असेही कोर्टाने म्हटले आहे. कोवीड काळातील कर्मचा-यांचा भत्ता प्रत्येकी ३०० प्रमाने तीस हजार रुपये देण्याचे आदेशही मा.न्यायालयाने दिले असे कर्मचा-यांचे वकील गुणरत्ने सदावर्ते हे सांगत होते. सध्याच्या कसोटीच्या काळात आपले उपजिविकेचे साधन कर्मचा-यांनी गमावू नये असे आवाहनही मा.न्यायालयाने कर्मचा-यांना केले. संपकरी कर्मचारी सारासार विवेक बुद्धीला पटणार नाही असे वागले परंतु अशा सर्व कर्मचा-यांना एकदा संधी द्यायला हवी मा. न्यायालयाने म्हटले. बातम्यांच्या सर्वत्र धडाका आहे. संपकरी आंदोलन यशस्वी झाल्याचे म्हणत आहे. 'विलीनीकरणाचा' मुख्य लढा होता ते सोडून इतर मागण्या पूर्ण झाल्या म्हणून कर्मचारी खुश आहेत असे वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांवरुन दिसत आहे.
-दिलीप बिरुटे
आणि २२ एप्रिलच्या आत कामावर हजर झाल्यास कारवाई नाही, ग्रॅज्युइटी आणि पेन्शनचे लाभ मिळणार त्यामुळे संपकरी कामगारांनी जल्लोष केला ही दिलासा देणारी मोठी बातमी ... ! पण संप मागे घेतल्याचे अजून जाहीर नाही, न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळाल्यावरच संपाबाबत निर्णय घेणार आहेत.
... काही तरी आशादायक सुरु झाले हे खुप छान झाले !
आता काही एसटी सुरू होत नाही.
शरद पवारांच्या घरावर हल्लाबोल.
अडीच वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
आता सुप्रिया ताईंना मुख्यमंत्री पदासाठी तयार करायचं आहे म्हणून फिल्डिंग लावणं चालू आहे अशी आतली बातमी आहे.
आंदोलनाचा आणि शरद पवार यांचा काय संबंध?
गृह खाते राष्ट्रवादी कडेच आहे पण पोलिसांना आंदोलकांच्या हालचालींची माहितीच नव्हती हे कसं शक्य आहे?
सुसू ताई बद्दल सहानुभूती निर्माण करायची आहे त्यामुळे केवढे फुटेज दिले जात आहे ते पाहून घ्या.
सुप्रिया ताई सर्वाना हात जोडून विनंती करताना सगळ्या चॅनेल्स वर परत परत कशाला दाखवलं जातंय?
पावसात भिजल्यानंतर आता आंदोलनाला शांतपणे सामोरे गेले याची सहानुभूती निर्माण करण्याचा डाव आहे हे कोणीही सहज सांगू शकेल.
चिघळत चालली परिस्थिती. काहीतरी तोडगा निघू दे आता तरी. कोणाचे संसार उध्वस्त नकोत.
काल मा.न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर कर्मचा-यांच्या जल्लोष आपण वृत्तवाहिन्यांवर पाहात होतो. कर्मचा-यांना नेमका काय निकाल आहे हे समजले नसावे असे मला वाटते. आता जेव्हा नेमका निकाल जो आहे तो समजू लागला आणि कर्मचा-यांचे वैफल्य काल समोर आले असे वाटते.
कर्मचा-यांच्या पदरात संप आणि आंदोलनाने आणि न्यायालयाच्या आदेशामुळे फार काही पदरात पडले नाही, असे वाटते. वरील कर्मचा-यांना संपकाळातील वेतन मिळणार नाही. बडतर्फी निलंबन मागे घेतले तरी २२ एप्रील पर्यन्त कर्मचा-यांना रुजू होणे आवश्यक आहे. झाले नाही तर, त्यांना नौकरीची गरज नाही असे समजून कार्यवाहीचा इशारा आता निकालाच्या बळावर एसटी महामंडळाने दिला आहे.
कर्मचा-यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा आहे पण त्यांना कामावर रुजू होणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर कर्मचारी स्वत:चे नुकसान करून घेत आहेत असे वाटते. आता मा.न्यायालयाच्या निकालानंतर एसटी सुरु झाली पाहिजे, असे जनतेला वाटत आहे. आणि आता ती सुरु झाली पाहिजे.
हाही लेख वाचला पाहिजे.
ता.क. कर्मचा-यांच्या संघटना या आंदोलनातून केव्हाच बाहेर पडल्या आहेत. आता वकिलाच्या भरवशावर जर संघर्ष वाढणार असेल तर मला वाटते कर्मचा-यांचे नुकसान होणार आहे. कर्मचा-यांना विवेकाने निर्णय घेण्याची गरज आहे.
-दिलीप बिरुटे
पुर्ण सहमत !
निर्णायक दिवस जवळ आलेत, एसटी कर्मचा-यांनी आता वकिलाच्या नादी लगणे म्हणजे पुर्णपणे आत्मघाताकडे वाटचाल !
फसलेल्या संपासारखे या संपाचे होऊ नये अशी खूप इच्छा आहे. संप आता पूर्णतः राजकीय झाला असल्याची शंका येत आहे. खाजगी बस सेवा किती वाईट असू शकते याचा खरे तर सर्वांनाच अनुभव असेल. पुणे मुंबई प्रवासा दरम्यान लागणारा निम्मा वेळ तर शहरातल्या वेगवेगळ्या पिक अप पॉईंट्स वर प्रवासी घेण्यातच खर्च होतो. वातानुकूल पुरेसे नसणे, सिझनमध्ये तुफान भाववाढ करणे, उत्तरदायित्वाची पूर्ण अभाव, वाहन नादुरुस्त झाल्यास काहीही पर्यायी व्यवस्था नसणे हि खाजगी सेवेची वैशिष्ठ्य आहेत.
एस टी आंदोलकांची मुंबईत फरफट !
मुंबई पोलीसांनी शुक्रवारी मध्यरात्रीआणि शनिवारी पहाटे आजाद मैदानातून आंदोलकांना हुसकाऊन लावले. आंदोलकांनी छशिम टर्मिनसवर आश्रय घेतला पण रेल्वे पोलिसांनी तेथुनही हुसकाऊन लावले ! नंतर त्यांच्यावर बाहेरील फलाटावर बसण्याची वेळ आली !
______________________________________________________________________________________________
एसटी कर्मचाऱ्यांना मध्यरात्री आझाद मैदानातून हाकलले; पवारांनी टेल्को संप पहाटे मोडल्याची आठवण!!
09 Apr 2022.11:20 AM
संतप्त एसटी कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या घराजवळ सिल्वर ओकपाशी दगड फेक आणि चप्पल फेक आंदोलन केले.
संतप्त महिलांनी शरद पवारांच्या विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या. इतकेच नाही, तर सुप्रिया सुळे या शाहरुख खानच्या मुलाचा आई बनल्या पण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आई आणि बहीण बनल्या नाहीत, असा आरोप महिलांनी केला.
मात्र, या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात प्रचंड राजकारण झाले असून सत्ताधारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी तसेच भाजप एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत. त्याच वेळी संपकरी आणि आंदोलन कर्ते एसटी कर्मचारी यांच्यावर पोलिसी कायद्याचा बडगा चालवून मध्यरात्री त्यांना आझाद मैदानातून बाहेर काढले. पोलिसांनी सायंकाळी आझाद मैदानावर प्रचंड फौजफाटा जमवून संचालन केले. पोलिस अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना आझाद मैदान सोडून जाण्यासाठी सांगितले.
परंतु, वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले तरच आम्ही आझाद मैदान सोडू अन्यथा इथेच थांबू, अशी भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. अखेरीस पोलिसांनी लाठीमार करून आणि पोलिसी बळ वापरून कर्मचाऱ्यांना मध्यरात्री आझाद मैदानाच्या बाहेर काढले.
टेल्कोचा संप पोलिसी बळावर मोडला !
या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी पोलिसी बळावर मोडून काढलेल्या एका आंदोलनाची आठवण झाली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची तुलना अनेकांनी मुंबईतल्या गिरणी कामगारांच्या संपाशी केली आहे. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली गिरणी कामगारांनी ताणून धरले म्हणून शेवटी गिरण्या बंद पडल्या आणि कामगार देशोधडीला लागला तसे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत होऊ नये असे इशारे अनेकांनी दिले आहेत. परंतु त्यावेळी गिरणी कामगारांचा संप हा शरद पवारांनी ज्या पद्धतीने टेल्कोचा संप मोडला होता त्या पद्धतीने मोडून काढण्यात आला नव्हता. आज मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांना आझाद मैदानातून बाहेर काढण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्या हालचाली पाहता 1990 च्या दशकात मुख्यमंत्री शरद पवारांनी पुण्यात शनिवारवाड्यासमोर जन्मलेल्या टेल्को (म्हणजे आजची टाटा मोटर्स) कामगारांचा संप मोडून काढला त्याची आठवण झाली.
टेल्कोचे म्हणजे सध्याच्या टाटा मोटर्सचे हजारो कर्मचारी राजन नायर यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारवाड्यासमोर आंदोलन करत होते.
त्यावेळी सोशल मीडिया नव्हता. टीव्ही चॅनेल्स देखील फार नव्हते. होती ती फक्त वर्तमानपत्रे. वर्तमानपत्रांच्या डेडलाईन्स त्यावेळी रात्री 2.00 वाजता संपायच्या. म्हणजे रात्री 2.00 वाजल्यानंतरची बातमी वर्तमानपत्रात यायची नाही. हे लक्षात घेऊन पवारांनी "चोख बंदोबस्त" करून टेल्कोच्या कामगारांचा संप सकाळी पहाटे 4.00 ते 6.00 या दोन तासात मोडून काढला होता. पोलिसी बळावर हजारो टेल्को कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या बस मध्ये भरून महाराष्ट्रातल्या दूरदूरच्या शहरांमध्ये उतरवून देण्यात आले होते. शनिवारवाड्याचे मैदान पूर्णपणे अवघ्या 2 तासात पोलिसांनी मोकळे केले होते. त्यावेळी हजारो पोलीस आणि एसआरपी हे अतिशय गुप्तपणे हालचाली करून शनिवारवाड्यावर पहाटेच्या सुमारास पोहोचले होते.
टेल्को कामगारांना आपला संप अवघ्या तासाभरात मोडला जाईल याची कल्पनाही नव्हती. परंतु वर्तमानपत्रांच्या डेडलाईन संपल्यानंतर पहाटे 4.00 ते 6.00 या वेळेत पवारांच्या निर्देशानुसार पोलिसांनी टेल्कोचा संप मोडून काढला होता.
पवार यांच्या घरावर दगडफेक आणि छप्पर फेक केल्यानंतर एसटी कामगारांच्या संपाची हालत याच पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकारने केली. एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील रत्न सदावर्ते यांना घरात घुसून ताब्यात घेतले रात्री उशिरा त्यांना अटक केली आणि नंतर मोठा फौजफाटा जमवून पोलिसी बळावर एसटी कर्मचाऱ्यांना मध्यरात्री आझाद मैदानातून हाकलले. हेच टेल्को कामगारांचा संप मोडण्यातले आणि आझाद मैदानात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडून काढण्यामधले साम्य आहे.!!
✍️ द फोकस इंडिया
संदर्भ : कायप्पा ढकलपत्र
यासंबंधी संपकरी फारच अजाणता दाखवत आहेत.
वकील म्हणजे युनिअन लीडर असा काही गैरसमज झाला आहे काय?
शेतीविषयक कायदे "झुंडशाहीने" मोडता येतात हे जर पुर्ण भारतभर केले. त्यात सध्याच्या राज्यकर्त्यंनी त्याला पाठिंबाच दर्शवला होता. तर हे संपकरी सुद्धा त्या मार्गावरुन चालले तर त्यांना दोष कसा देणार.
फरक इतकाच आहे तिकडे एसी, बर्गर ,पिज्जा वगैरेची अखंड अप्लाय आणी परदेशातुन पैसा याची जोड आणी पाठबळ होते, इकडे ते नाही.
इतकी वळणं एसटी संपामध्ये येत आहेत.
एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाची मागणी का करत आहेत, ते पाहिले तर वाईट वाटते. राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांना संस्था कितीही अडचणीत आली तरी पगार मिळेलच याची शाश्वती आहे. कामचुकारपणा केल्यास त्यांना कामावरून काढणे अतिशय अवघड आहे. दिलेले आऊटपुट आणि पगार यांचा काही म्हणजे काहीच संबंध नाही, अशी अवस्था आहे. त्याउलट एसटी कर्मचारी रोज जनतेला तोंड देतो, कामात चुकारपणा झाला तर लगेच आधिकार्यांकडून दंड व जनतेकडून वादविवाद ठरलेला. शिवाय सरकारच्या धोरणामूळेच एसटी अडचणीत. त्यामुळे एसटी कर्मचार्यांनी विलीनीकरणच हवे असा हट्ट धरणे सहाजिकच आहे. जर समजा सरकारने काही विशिष्ट विभागाचे अ-सरकारीकरण करून त्या राज्य सरकारी नोकरांना महामंडळात काम करायला लावले तर ते कर्मचारी नक्कीच संप करतील. सरकारी कर्मचार्यांच्या नोकरी व पगाराचे स्वरूप संपूर्ण बदलल्याशिवाय असे हट्ट कमी होणारच नाहीत. त्याचमुळे महाराष्ट्र व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेला लाखो तरूण बसतात. जनतेची सेवा करायची आहे असे म्हणत असले तरी सत्य हेच की सरकारी नोकरीतली शाश्वती व इतर लाभ आणि जवळजवळ संपूर्ण सुरक्षितता, ही कोणाला नको आहे?
एसटी आता बरीच पूर्ववत झाल्याचे दिसत आहे. मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज सर्व कर्मचा-यांना रुजू करुन घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. आज जवळ जवळ ८२ हजार कर्मचारी रुजू झाल्याच्या बातम्या आहेत. अजूनही बरेच कर्मचारी रुजू होणे बाकी आहे. सर्व कर्मचा-यांनी रुजू झाले तरच त्यांचं भलं आहे, नसता कायदेशीर अडचणी वाढतील असे दिसते. मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने लढा पुन्हा उभा करता येईल. बाकी, ब-याच दिवसानंतर एसटीने प्रवास करतांना छान वाटलं. एसटी स्टँड वर प्रवाशांची गर्दी-लगबग. गाड्यांची अनाउन्समेंट, धावपळ, दिसली. आता एसटीनेही नव्या जगाबरोबर जुळवून नवे बदल केले पाहिजेत. आता काल प्रवास करतांना एसटी डेपोतच डिझेल भरुन यायची. आता रस्त्यावरील पंपावर डिझेल भरतांना दिसली. कारण विचारले तर एसटीडेपोतले डिझेल बावीस रुपयांनी महाग आहे, जे भरावे लागते. अशी जर अवस्था असेल तर त्यात बदल करावेच लागतील. एसटीच्या कर्मचा-यांच्या अपु-या वेतनाचा प्रश्न आहेच त्यात सुधारणाही महागाई पाहता त्यात बदल होतील अशी अपेक्षा आहे त्याचबरोबर प्रवाशांच्या सेवेसाठी हे ब्रीद लक्षात घेऊन एसटीने आता इतर वाहतुकीच्या तुलनेत चांगली सेवा देणे गरजेचे आहे. आमच्याकडे कालीपीली (खासगी वाहतूक छोट्या गाड्या) एसटीच्या पुढे धावत असते. प्रवाशी एसटीत बसण्याऐवजी दोन-पाच रुपये कमी लागतात म्हणून खासगी वाहतुक गाड्यांनी प्रवास करतांना दिसतात. बसस्थानकात तर खासगी ट्रॅव्हल्सच्या एजंटचा सुळसुळाट दिसतो. पुना है क्या पुना. नासिक नासिक, करुन एसटीचे प्रवासी पळवत असतात. एसटीने अशा लोकांना अडविण्यासाठी खासगी लोकांना नेमले आहे, पण ते या लोकांना अडवत नाही. मिलिभगत असते त्यामुळे एसटीचे प्रवासी कमी होतात या आणि असंख्य गोष्टीबद्दल एसटीला विचार केला पाहिजे. एसटीच्या प्रवाशांना मन;पूर्वक शुभेच्छा.
-दिलीप बिरुटे
नमस्कार सर,
ह्या विषयावर चर्चा घड्वुन आणल्याबद्दल तुमचेही आभार. आम्हाला त्यामुळे नवीन माहीती.
--
माझ्या माहीतीने आगारात डिझेल भरण्यामागे आर्थिक कारण नसुन , हक्काचा आणि भरवश्याचा पुरवठा होता.
एसटीच्या काही सेवा (उदा. गाड्या विकत घेण्याएवजी भाड्याने घेणे, काही मार्ग खाजगी करणे, प्रवासी सेवा इ.) खाजगी करुन स्पर्धेला वाव मिळायला हवा.
संप मागे घेऊन एसटी सेवा आता पूर्ववत होत आहे बघून चांगले वाटले, कर्मचार्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न होता.
एसटीला सुधारणा करायला प्रचंड वाव आहे. तुकाराम मुंढेंसारखा टास्क मास्टर अधिकारी मिळाला तर सर्वांचेच भले होईल .
प्राडॉ सर आपण चर्चेचा धागा काढलात, जिव्हाळ्याच्या प्रश्न असल्याने मिपाकरांनी आपली मते हिरिरीने मांडली, चर्चा केली, वाद विवाद केले, आपले मन मोकळे केले,
त्यासाठी आपले विशेष धन्यवाद !
कोकणात तर एसटीशिवाय कठीण आहे.
अगदी.
नुसतं कोकणच नाही तर कित्येक अंतर्गत / दुर्गम / ग्रामीण भागात एसटी शिवाय कठीण आहे.
एसटी विना तिथले हाल माध्यमांनी फारसे कव्हर केले नाहीत.
अनाकलनीय मागण्यांकरिता सुरु असलेला बेकायदेशीर संप "साम दाम दंड भेद" वापरुन निष्ठुरपणे व्यवस्थित मोडीत काढल्याबद्दल महाविकास आघाडीचे आणि विशेष करुन पवार साहेबांचे हार्दिक अभिनंदन !
सदावर्ते हाच खरा झारीतील शुक्राचार्य होता. आता त्याला काडीने टोचुन बाहेर काढलेला आहे. सातारा पुणे मुंबई कोल्हापुर वगैरे अनेक पोलीसठाण्यात अनेकानेक केसेस अन वॉरंट दाखवुन त्याला डांबुन ठेवा तुरुंगात अन दाखवुन द्या , सदा वर ते नसुन सदा वर आम्हीच आहोत !
ह्या सदावर्ते वर सदावर्त मागुन जण्याची वेळ आणणार पवारसाहेब ह्यात शंका नाही !
परत एकदा जोरदार अभिनंदन पवार साहेब आणि महाविकासाअघाडीसरकार चे !!
कपिल सिब्बल, मुकुल रोहटगी अशा नामवंत वकीलांना गुणरत्न सदावर्तेंनी सर्वोच्च न्यायालयात हरवून मराठ्यांना दिलेल्या राखीव जागा रद्द करायला लावल्या. तेव्हापासून महाभकास आघाडी सरकार त्यांच्यावर सूड उगविण्याची संधी शोधत होते. दुर्दैवाने या संपाच्या निमित्ताने त्यांना सूड उगविण्याची संधी मिळाली. परंतु या आरोपातून काही निष्पन्न होईल असे दिसत नाही. अजून काही दिवसांनी सदावर्ते जामिनावर बाहेर येतील. तोपर्यंत त्यांना जास्तीत जास्त त्रास दिला जाईल.
+१
--
आरोपाची फायल दाबुन ठेवायची आणि विरोधात गेला की सगळ्या गोष्टी बाहेर काढायच्या असली प्रथा बंद व्ह्यायला हवी.
ज्या बिल्डिंग मध्ये राहतात त्या बिल्डिंग च maintance पण भरत नाहीत
हा माणूस काही सत्यवादी नाही.
उगाच त्याचे समर्थन राजकीय दृष्टी कोनातून करण्याची गरज नाही .
जो माणूस maintance भरत नाही पण सर्व सुविधा वापरतो तो काय लायकीचा असेल.
राजकीय दृष्टिकोन ठेवून कोणालाच चांगले किंवा वाईट ठरवू नका.
राजकीय पक्ष तुम्ही म्हणजे सामान्य नागरिक ह्यांना काडी ची किंमत देत नाहीत.
सर्व सत्तेचा सारीपाट असतो.
अगदी अगदी ! ह्या देशात फक्त ५-६% लोकं इनकम टॅक्स भरतात , उरलेले ९४-९५% लोकं काय लायकीचे असतील ?
५-६% लोकांना ओरबाडुन ९४-९५% नाकर्त्यालोकांच्या सोयीसाठी कल्याणकारी राज्य नावाखाली चाललेले हे सरकारी उद्योग अन त्यांचा शिरोमणी म्हणजे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ . अन अजुन काय तर म्हणे आम्हाला सरकारी सेवेत सहभागी करुन घ्या.
खरेतर बुडीत खातीच जायला हवे होते हे आंदोलन अन एस.टी च संपुर्ण खाजगीकरण व्हायला हवे होते , पण वाचले ह्या वेळेस ! हरकत नाही , १२ हजार कोटींचा संचित तोटा आहे म्हणे, आजचं मरण उद्यावर ढकललं आहे फक्त . बघुया पुढे काय काय मजा होते ते =))))
किंवा आणखी काही आश्वासनं वकील लोक देऊन केस हातात घेतात. पण नंतर निर्णय लागत नाही ओरड झाल्यावर मात्र
"केसमध्ये आपली बाजू मांडायचं आपण करतो ,निर्णय देणे कोर्टाच्या आतात" ही भाषा सुरू करतात. मग अगोदर नाही बोलत.
लीज,भाडेकरू,पार्किंग वगैरेच्या तशाच केसेस वीसवीस वर्षं चालू आहेत माहिती असले तरी तुमची केस घेताना " चांगली अद्दल घडवू" अशी भाषा असते. पुढे तुमचेही तेच होते.
इतके दिवस संप चालु दिला, स्वतःच्या घरावर हल्ला झाला की लगेच कारवाई झाली ह्याबद्दल हजामत ही करा.