काथ्याकूट
ताज्या घडामोडी- जानेवारी २०२२
Primary tabs
सर्व मिपाकरांचे २०२२ मध्ये नववर्षाभिनंदन!
या वर्षात उत्तरप्रदेशासहित इतर राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
उत्तरप्रदेशात पुन्हा एकदा भाजप सरकार बनवेल असा निष्कर्ष काढणारी एक कल चाचणी प्रसिद्ध झाली आहे.
अर्थात, अशा कल चाचण्यांची विश्वासार्हता हा चर्चेचा विषय असतो.
ओपइंडिया हे उजव्या गटाचे पोर्टल आहे. (जसे वायर किंवा स्क्रोल डाव्या गटाची पोर्टल आहेत त्याप्रमाणे). त्यामुळे त्यांच्या जनमत चाचणीला तितका अर्थ नाही.
२०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये वेगवेगळे ओपिनिअन पोल्स पुढीलप्रमाणे आले होते ते https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Uttar_Pradesh_Legislative_Assembly_e… वर बघायला मिळतील. बहुतेक वेळा ओपिनिअन पोल फसले तरी एक्झिट पोल त्यामानाने अधिक विश्वासार्ह असतात. पण २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात एक्झिट पोल्सचीही कशी ऐशीकीतैशी झाली होती हे पुढील चित्रात बघायला मिळेल.
त्यातल्या त्यात इंडिया टुडे-अॅक्सिसचा एक्झिट पोल विश्वासार्ह मानता येईल. बाकी सगळे एक्झिट पोल अगदीच गंडले होते.
यापुढे आपण फकीर असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी करू नये”, संजय राऊतांचा पंतप्रधानांवर निशाणा!
https://www.loksatta.com/maharashtra/sanjay-raut-shivsena-mocks-pm-nare…
गाडी, पंतप्रधानांसाठी आहे... उद्या जर परमपूज्य राहुल गांधी, पंतप्रधान झाले तर, त्यांना पण विमाना बरोबर, गाडी पण मिळेल ...
“शिव्या देती, बघून घेतो म्हणती, हे भविष्य आमच्या हाती, मी राष्ट्रवादी”, व्हिडीओ ट्वीट करत भाजपा नेत्याचा गंभीर आरोप
https://www.loksatta.com/mumbai/bjp-leader-keshav-upadhye-allegations-o…
कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाहीत, हे माझे वैयक्तिक मत आहे....
https://maharashtratimes.com/international/international-news/india-chi…
परमपूज्य जवाहरलाल नेहरू यांच्या चुकीची फळे निस्तरायला अजून किती तरी वर्षे लागतील...
भाजप, ही माझी शेवटची आशा आहे...
https://www.loksatta.com/desh-videsh/indias-national-covid-19-vaccinati…
परमपूज्य राहुल गांधी, यावर काय भाष्य करतात? हे बघणे रोचक ठरेल ...
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/corona-omicron-in-…
आता ही पण चुकी केंद्राचीच बरं का, असेही कुणीतरी सांगण्याची शक्यता आहे....
१५ ते १८ वयो गटातील मुलांना covacin देणार आहेत म्हणे.
https://maharashtratimes.com/career/career-news/schools-in-mumbai-remai…
बियर बार मध्ये करोना घुसत नाही, असे वाटते... कदाचित, बियर बार मधले भाव "करोनाला" परवडत नसावेत..
ज्ञानालये बंद, मदिरालये चालू... आनंद आहे...
https://www.loksatta.com/desh-videsh/pm-narendra-modi-was-arrogant-on-f…
सधारणपणे राज्यापाल हे राष्ट्रपतींचा प्रतीनिधी म्हणुन काम करत असतात. ते पद हे राजकीय बाबतीत तटस्थ असावे असा साधारण संकेत आहे. मेघालय चे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे सतत मोदी विरोधी वक्तव्य करीत असतात. साधारण त्यांचा सुर हा भाजप विरोधी असतो.
हे कितपत उचित आहे. राज्यापाल अशी राजकीय भुमीका घेउ शकतात का?
सत्यपाल मलिक अशी वक्तव्ये करून भाजपला अडचणीत आणत आहेत हे बघून मला असुरी का काय म्हणतात तो आनंद होत आहे. उगीच बाहेरच्या पक्षातील घाण घरी घेऊन असल्या लोकांना महत्वाची पदे द्यायची अनावर हौस भाजपच्या लोकांना असते. बाहेरची घाण घरात घेतली की मग कधीतरी वास यायला लागणारच तसे आता होत आहे.
सत्यपाल मलिक हे गृहस्थ मुळचे समाजवादी. १९७४ मध्ये चौधरी चरणसिंगांच्या भारतीय क्रांतीदल पक्षाकडून सगळ्यात पहिल्यांदा ते उत्तर प्रदेश विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून गेले. मग काँग्रेस, जनता दल, समाजवादी पक्ष असा प्रवास त्यांनी केला आहे. १९८९ मध्ये जनता दलाचे उमेदवार म्हणून ते लोकसभेवर पण निवडून गेले होते. मुळचे समाजवादी नेते आपापसातच किती वेळा भांडले आहेत, कितीवेळा एकत्र आले आहेत आणि कितीवेळा फुटले आहेत याची गणती ठेवणे कोणत्याही मर्त्य मानवाला शक्य असेल असे वाटत नाही. अशा माणसाला पक्षात घेतल्यावर तो सौजन्याने वागेल ही अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. आपल्या मुळच्या स्वभावाला अनुसरून कधीतरी आपल्याच पक्षाविरोधात तो उलटणारच. त्यांना राजकारणात आणणार्या चौधरी चरणसिंगांनी तरी वेगळे काय केले होते?
दुसरे म्हणजे याच सत्यपाल मलिकांना मोदी सरकारने काश्मीरचे राज्यपाल या महत्वाच्या पदावर नेमले होते. काश्मीरच्या राज्यपालांची यापूर्वीची यादी बघितली तर त्यात बी.के.नेहरू किंवा जगमोहन यांच्यासारखे कुशल प्रशासक किंवा के.व्ही.कृष्णराव, एस.के.सिन्हा असे निवृत्त सेनाधिकारी किंवा गिरीशचंद्र सक्सेना यांच्यासारखे निवृत्त रॉचे संचालक अशी मोठी नावे दिसतील. त्या तुलनेत सत्यपाल मलिक हे नाव अगदीच किरकोळ दिसते. ना प्रशासन हाताळायचा ट्रॅक रेकॉर्ड ना लष्करातील अनुभव ना दहशतवादविरोधी मोहिम चालवायचा अनुभव तरीही एकदम काश्मीरचे राज्यपाल या महत्वाच्या पदावर का नेमले हे समजले नाही. की कठपुतली म्हणून कोणाला तरी ठेऊन केंद्र सरकारच कारभार बघणार अशी व्यवस्था होती काय माहित.
अशी बाहेरील घाण पक्षात घेतली आणि त्या लोकांनी पक्षाला अडचणीत आणणारी विधाने केली की मला फार म्हणजे फार आनंद होतो. असेच व्हायला हवे. निदान त्यातून तरी बाहेरून पक्षात घ्यायचे तर सरबानंद सोनोवालांसारखे चांगले लोक घ्यावेत, मधुकरराव पिचड किंवा पदमसिंग पाटील किंवा हे सत्यपाल मलिक यासारखी घाण नको हे पक्षाला समजेल ही अपेक्षा.
मोदींच्या कार्यपध्दतीला अनुसरून ते या सत्यपाल मलिकांची दखलही घेणार नाहीत आणि त्यांचा दुसरा यशवंत किंवा शत्रुघ्न सिन्हा करणार हे उघड आहे.
चं सु कु, तुमचा राजकिय व्यासंग पाहुन अचंबित व्हायला होते.
पुढे मागे प्रशांत किशोरांसाठी पर्याय म्हणुन तुमचे नाव दिसले तर आश्चर्य वाटणार नाही.
गुगल आणि विकीपीडीया हाताशी असले की काही प्रश्न नसतो :)
धन्यवाद चंद्रसूर्यकुमार.
सध्या तरी भाजपा / मोदी / शहा वगेरे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. परंतु अशा लोकांमुळे पदाची तमा राहत नाही. तसेही एखाद्याला राज्यपाल करणे हे त्याला राजकीय कारकर्दी पासुन दुर करणे असेच आहे.
बाकी तुमचा प्रतीसाद नेहेमीप्रमाणे माहीतीपुर्ण आहे हे वेगळे सांगणे नको.
हो बरोबर. राज्यपाल या पदावर असताना अशी केंद्र सरकारवर टीका करणे अयोग्य आहे. जानेवारी १९९३ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी.सुब्रमण्यम यांनी गोव्यात इंडिअन सायन्स काँग्रेसच्या अधिवेशनात भाषण केले होते. बाबरी पाडल्यानंतरच्या परिस्थितीत ही परिषद झाली होती. भाषणानंतर चहापानाचा कार्यक्रम होता त्यावेळी अनौपचारीक गप्पांमध्ये सी.सुब्रमण्यम म्हणाले-- "अयोध्येत काहीच झाले नाही असे आपण का समजत आहोत? आपल्या देशापुढे संकट आले आहे याकडे आपण का दुर्लक्ष करत आहोत? तसेच पंतप्रधान सगळे निर्णय घ्यायची जबाबदारी आपल्या अंगावर का घेत आहेत? त्यांनी आपल्या सहकार्यांना निर्णय घ्यायची मोकळीक दिली पाहिजे." त्या गप्पांच्या वेळी पत्रकारही उपस्थित होते. लगोलग बातमी झळकली- राज्यपाल सी.सुब्रमण्यम यांनी पंतप्रधान नरसिंह रावांवर टीका केली. वास्तविकपणे पंतप्रधानांवर टीका करायचा राज्यपालांचा उद्देश नव्हता पण व्हायचे ते नुकसान झाले. त्यावेळी सी.सुब्रमण्यम यांनी अचानक राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला त्यामागे हे कारण होते. म्हणजे पंतप्रधानांवर थेट टीका न करताही, तसा उद्देश नसतानाही तशी बातमी आली हे राज्यपालपदाच्या गरीमेला योग्य नाही म्हणून राजीनामा त्यांनी दिला होता. आणि इथे हे राज्यपाल असल्या कसल्याही गोष्टींचा विचार न करता थेट टीका करत सुटलेत. राजकारणामुळे मोदी मलिकांची दखलही घेणार नाहीत ही गोष्ट वेगळी. तरीही राज्यपालांनी असे करणे अयोग्य आहे.
पाकिस्तानने २५ चीनी बहु-भूमिका J-10C लढाऊ विमानांचा एक पूर्ण स्क्वॉड्रन खरेदी केला आहे. विशेष म्हणजे भारताने घेतलेल्या राफेल विमानांचा मुकाबला करण्यासाठी पाकिस्तानने ही चिनी लढाऊ विमाने खरेदी केली आहेत. J-10, चेंगडू एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रीने चीनमध्ये विकसित केलेले सिंगल-इंजिन, हलके मल्टीरोल फायटर आहे.
राफेल सोडाच
तेजस बरोबर सामना करण्या पुरते J १० ठीक आहेत.
https://eurasiantimes.com/china-aggressively-upgrading-its-j-10-fighter…
मुळात त्याचे चिनी इंजिन आणि चिनी क्षेपणास्त्रे कितपत भरवशाची आहेत याबद्दल चिनी लोकांनाच खात्री नाही.
पाकिस्तानची आर्थिक शक्ती आणि एकंदर स्थिती पाहता ज १० हि खोगीरभरतीच ठरेल यात शंका नाही
ह्यात मुलतः काही फरक नाही ....
आर्थिक दृष्टीने, पाकिस्तान हळूहळू, चीनचा अंकित होत आहे, असेच वाटते
आणि असे कर्जबाजारी देश, इतर शेजारी देशांना घातक ठरण्याची शक्यता जास्तच ...
भारतीय इतिहासात प्रथमच, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या व्हीव्हीआयपी सुरक्षेच्या पथकात ३२ महिला लढवय्यांचा समावेश असलेली महिला कमांडोची पहिली तुकडी तैनात करेल . नव्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार, जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत महिलांना व्हीआयपींसोबत तैनात केले जाईल. महिला कमांडोंनी अलीकडेच व्हीआयपी सुरक्षा कर्तव्ये, नि:शस्त्र लढणे, आणि विशेष शस्त्रे गोळीबार करण्याचे त्यांचे १० आठवड्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. समाजातील महिलांचा दर्जा मजबूत करण्यासाठी आणखी एक पाऊल म्हणून पाहिले जाऊ शकते.
१५ वर्षांपूर्वी उमेश रायने हिंदू धर्म सोडून इस्लाम धर्म स्वीकारला होता. त्यांनी स्वतःचे नाव अब्दुल्ला असे ठेवले. तो आता आपल्या मूळ हिंदू धर्मात परत आला आहे. गावातील काली मंदिरात ग्रामस्थांनी घर वापसी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
शिया वक्फ बोर्ड माजी अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनीही गाझियाबाद येथे देवी मंदिरात अलीकडेच हिंदू स्विकारला आहे. रिझवी यांचे नाव जितेंद्र नारायण स्वामी ठेवण्यात आले. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले होते की भारतीय मुस्लिम एकेकाळी हिंदू होते. शतकानुशतके इस्लामिक आक्रमण आणि मुघल राजवटीत त्यापैकी बहुतेकांचे जबरदस्तीने इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यात आले होते.
गोव्यात महाराष्ट्राप्रमाणे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशी महाविकास आघाडी करणार असल्याचा दावा संजय राऊतांनी केला आहे. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेतली आणि गोव्यात विधानसभेच्या ४० पैकी ७ जागा शिवसेनेला लढायला द्यायची मागणी केली. तर गोव्यात शिवसेना भाजपला 'बीच' दाखविणार असा दावाही त्यांनी केला आहे. https://maharashtratimes.com/india-news/will-replicate-mahas-mva-allian…
एक गोष्ट कळत नाही. शिवसेनेची गोव्यात ताकद ७ जागा देण्याइतकी आहे का? आताच २०१७ ची मतांची आकडेवारी बघितली त्यात कळले की शिवसेनेने २०१७ मध्ये ३ जागा लढवल्या होत्या आणि पक्षाला तब्बल ७९२ मते मिळाली होती. https://www.indiavotes.com/ac/party/detail/51/253 तर काँग्रेसला जवळपास २ लाख ६० हजार मते मिळाली होती. म्हणजे शिवसेनेपेक्षा काँग्रेसची ताकद कित्येक पटींनी आहे. नाव घेण्याजोगा एकही नेता शिवसेनेकडे गोव्यात नाही. आतापर्यंत एकही विधानसभेची जागा कधी शिवसेनेने गोव्यात जिंकलेली नाही. तसे असेल तर मग ४० पैकी ७ जागांची अपेक्षा आणि मागणी कोणत्या आधारावर करतात हे कळत नाही. महाराष्ट्रातील कोकण हा शिवसेनेचा तथाकथित बालेकिल्ला आहे. महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लागूनच गोव्यातील पेडणे आणि मांदे हे विधानसभा मतदारसंघ आहेत. तिथे शिवसेनेची कामगिरी कशी होती? तिथून कधी उमेदवार तरी शिवसेनेने उभे केले होते की नाही काय माहित.
दुसरे म्हणजे काँग्रेसकडून गोव्यात ४० पैकी ७ म्हणजे जवळपास २०% जागा शिवसेनेला हव्या असतील तर मग मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला ४०-४५ जागा त्याच न्यायाने हे देणार का?
शिवसेनेची ताकत महाराष्ट्रात तरी कुठे आहे? जे निवडून आले आहेत ते मोदींच्या नावावर मते मागून तर आले आहेत. आता येत्या निवडणुकीत पाहूच की. वाटच पहातोय आम्ही.
शिवसेनेच्या जागा घटतील पण, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, यांच्या मुळे सत्तेत राहतील
अर्थात, आता शिवसेना जगेल ती सोनिया गांधी यांच्या हाताखाली
पुढच्या मंत्रीमंडळात, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नसेल
+१
२०१४ ला मोदींच्या ऊमेदवारांवीरोधात सेनेचे ६३ आमदार मोदींमुळेच निवडून आले… बोला हर हर…..
गुजरातेत पकडलेला “माल” रावसाहेबांपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचला ह्याची ही पोहोचपावती. :)
यांना, घराणेशाहीचा उदोउदो करणार्या जनतेची कमतरता नाही ...
आमच्या आधीच्या पिढीने हीच चुक केली होती .
त्याचे परिणाम म्हणजे, चीनला बळकटी आणि काश्मिरी पंडितांच्या हातात आणि दलाई लामा यांच्या हातात, वळकटी
असो, सुशिक्षित माणसांना हे समजेलच असे नाही ...
सहमत. शिवसेना म्हणजे स्वतःला बैल समजणारी बेडकी आहे.
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे काय झाले? तो संपला हे खरे आहे का? आणि का ?
नाही. मगोप तृणमूल बरोबर युती करून विधानसभा निवडणुक लढविणार आहे.
चीनला भारताचे सडेतोड प्रत्युत्तर; गलवानमध्ये भारतीय लष्कराने फडकावला तिरंगा
https://www.loksatta.com/desh-videsh/indian-army-unfurls-tricolour-in-g…
ह्यासाठीच भाजपला पर्याय नाही, हे माझे वैयक्तिक मत आहे.
परमपूज्य राहूल गांधी आणि त्यांचे चेले, आता पुरावे मागत फिरतील... उरीच्या वेळी देखील पुरावे मागत फिरत होते आणि पाकिस्ताननेच, उरीची घटना नंतर मान्य केली..
“पंतप्रधान मोदी असे हुकुमशहा आहेत, ज्याला फक्त…”, असदुद्दीन ओवैसींचा निशाणा!
https://m.youtube.com/watch?v=dMbXeF0CYi0
मग ह्या वरील व्हिडियोला काय म्हणायचे?
“केंद्राने काय दिलं नाही हे राज्याच्या मंत्र्यांनी लेखी द्यावं, मी राज्याची हक्काची मुलगी…”, भारती पवार यांचा हल्लाबोल
https://www.loksatta.com/maharashtra/minister-dr-bharati-pawar-allegati…
योग्य मागणी
ST कर्मचारी तणावात,मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली स्वेच्छा मरणाची परवानगी
https://www.esakal.com/marathwada/aurangabad/st-workers-demand-euthanas…
ही लोक हितवादी राजवट, आता काय निर्णय घेते? हे बघणे रोचक ठरेल ...
राज्यातला हा महानॉटी मंत्री उघडपणे समाजात विष कालवता दिसत आहे, ब्राह्मण समाजावर हा मंत्री सातत्याने द्वेषपूर्ण आसुड ओढुन राज्यात ब्राह्मण समाजा विषयी विद्वेष पेटवत असतो. आज या राज्य आणि समाज द्रोही मंत्र्याने ओबीसी समाजा विषयी नीच विधान केले.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- शायरों की बस्ती में कदम रखा तो जाना...गमों की महफिल भी कितने खुशी जमती है.
कॉंग्रेस जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाही ... हे माझे वैयक्तिक मत आहे ...
कॉंग्रेसचा आमदार आहे
आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे हे भाजपा नेते आहेत.
======================================
मंत्री साहेब कमालीचे मग्रुरीत वावरतात असे दिसते. ओबीसी समाजाची माफी मागायची सोडुन उलट आपल्यालाच खरा इतिहास [ त्यांना तर खरच काही माहित नाही आणि येतही नाही. ] माहित असल्याचा फुकाचा दावा ते करतात.
मंत्री साहेंबाचा खोटारडेपणा उघड केला गेला :-
मंत्री साहेब हे फक्त फुशारकी मारण्यात मग्न असतात आणि त्यांना काहीच येत नसल्याने ही त्यांची फुकाची फुशारकी वेळोवेळी सगळ्यां समोर उघडी-नागडी पडते, कसं तर ते असं :-
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- शायरों की बस्ती में कदम रखा तो जाना...गमों की महफिल भी कितने खुशी जमती है.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- शायरों की बस्ती में कदम रखा तो जाना...गमों की महफिल भी कितने खुशी जमती है.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- शायरों की बस्ती में कदम रखा तो जाना...गमों की महफिल भी कितने खुशी जमती है.
रश्मी ठाकरे पडद्यामागून राजकारणाची सूत्र सांभाळतात : अब्दुल सत्तार
https://www.tv9marathi.com/videos/rashmi-thackeray-can-handle-chief-min…
अरेच्चा, आम्हाला तर वाटत होते की, माननीय शरद पवार आणि सोनिया गांधी, हेच राज्य चालवतात...
अत्यंत दु:ख दायक बातमी...
अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ यांचे निधन झाले.
त्यांचे मला भावलेले भाषण...
आदरांजली
https://www.loksatta.com/maharashtra/devendra-fadnavis-criticizes-the-g…
------
विद्यापीठांना पैसे आणि पायाभूत सुविधा देण्याचे काम सरकारचे आहे. त्यांच्या रोजच्या कारभारामध्ये पडण्याचा अधिकार सरकारला नाही.
विद्यापीठांच्या सीनेटमध्ये जाऊन बसण्याचा वेळ आता मंत्र्यांकडे आहे. कुलगुरूंना बाबू बनवण्याचे काम या कायद्याने केले आहे. त्याच्यापलीकडे कुलगुरुंकडे आता कोणतेही अधिकार नसणार आहेत. कुलगुरुंचे सगळे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले आहेत.
--------
मदिरा स्वस्त आणि ज्ञानगंगा महाग, असेच होण्याची शक्यता आहे....
-------
कोणे एके काळी, राजाचा विद्यापीठात हस्तक्षेप वाढायला लागला आणि काळाची पावले वेळीच ओळखून, चाणक्यने विद्यापीठ सोडले...(बहुतेक तरी, तक्षशिला विद्यालय असावे ... पुढे चंद्रगुप्त मौर्य राजा झाल्यावर, विद्यापीठांना स्वायत्तता मिळाली... मौर्य काळात, राजा फक्त आर्थिक मदत करत होता...)
----
तालीबानने जशी विद्यापीठे ताब्यात घेतली, तशीच गत, ह्या राजवटीत होत आहे का? अशी शंका मनांत येत आहे ...
मुंबई-पुण्यातील विद्यापीठांचे जेएनयू करायचे आहे काय?’ आशिष शेलार यांचा ठाकरे सरकारला सवाल
https://www.tv9marathi.com/politics/ashish-shelar-criticizes-mahavikas-…
शेलार यांनी भाजपा युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही बाब समाजातील विद्यार्थी, पत्रकार, बुध्दीवान, विचारवंत, पालक यांच्यापर्यंत घेऊन गेले पाहिजे याचीही मुद्देसुद मांडणी केली. या कायद्याचे भविष्यात विद्यापीठांवर होणारे परिणाम किती दाहक असतील या विषयावर बोलताना शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला..
-------
विद्यापीठात, "राज्यशास्त्र" हा विषय जरूर हवा पण, "राजकारण" नको
उस्मानाबादेत शिवसेनेची पहिली शाखा उघडणारे शिवसैनिक दत्तात्रय वऱ्हाडेंनी केली आत्महत्या. आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्या केल्याची माहिती
------
https://marathi.abplive.com/videos/news/the-shiv-sainik-who-opened-the-…
-------
मद्य स्वस्त आणि कार्यकर्ते, कर्मचारी वर्ग आत्महत्या करायला लागले..... ह्या राजवटीत अजून काय काय बघायला लागेल? ते काही सांगता येत नाही ....
दिसते त्यापेक्षा फारच गंभीर प्रकरण असावे. राजकारण एका बाजूला पण सुरक्षेतील ढिसाळपणा जरा जास्तच झाला.
हेच परत एकदा अधोरेखीत झाले
तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद सांगा, मी किमान जिवंत तरी…”, पंजाबमधील सुरक्षेतील त्रुटीनंतर मोदींची पहिली प्रतिक्रिया
https://www.loksatta.com/desh-videsh/pm-narendra-modi-told-officials-at…
गृह मंत्रालयाने सांगितले की, पंतप्रधानांचे वेळापत्रक आणि प्रवासाची योजना पंजाब सरकारला आधीच कळवण्यात आली होती. प्रक्रियेनुसार, त्यांची सुरक्षा तसेच आकस्मिक योजना तयार ठेवण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था पंजाब सरकारला करावी लागणार होती. त्यामुळे पंजाब सरकारला रस्त्याने पंतप्रधानांचा दौरा सुरक्षित करण्यासाठी आणि वाहतूक रोखण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करायला हवी होती. मात्र, तसेच घडले नाही.
-------
जी कॉंग्रेस, देशाच्या पंतप्रधानाला संरक्षण देऊ शकत नाही, ती सामान्य माणसाला काय संरक्षण देणार?
सामान्य माणसाला घरी बोलावून मारहाण, निवृत्त नौसैनिकाला मारहाण, ह्या गोष्टी तर, ह्याच महाराष्ट्र राज्यात घडल्या
साधू हत्याकांड पण, ह्याच महाराष्ट्र राज्यात झाले आणि ते पण पोलीसांच्या समोर ...
एकीकडे, "साधू संत येती घरा, तोची दिवाळी दसरा," असे म्हणायचे आणि, मग, साधू हत्याकांडा वरून राजकारण करायचे ...
------
पंतप्रधान यांच्या संरक्षणा बाबतीत झालेली त्रुटी न स्वीकारता, ह्यात पण, कॉंग्रेस राजकारण करत आहेच ...
सुरक्षेमधील चूक नाही तर रिकाम्या खुर्च्यांमुळे सभा न घेताच परतले मोदी; Video शेअर करत नेत्याची टीका.... (https://www.loksatta.com/desh-videsh/narendra-modi-punjab-security-laps…)
-------
एक परस्पर विरोधी वाक्य पण आहेच ....
"दुसरीकडे मोदींच्या सभेच्या ठिकाणी पाऊस पडू लागल्याने अनेकांनी खुर्चा, बॅनर्स आणि इतर प्रचार साहित्य डोक्यावर धरुन पावसापासून आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. या ठिकाणी सभेला हजारो लोक उपस्थित राहतील अशापद्धतीने आयोजन करण्यात आलं होतं. हजारो खुर्चा या ठिकाणी लोकांना बसण्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या. या खुर्चांचा वापर अनेकांनी पाऊस पडाला लागल्यानंतर आसरा घेण्यासाठी केला..."
(हे एक)
----
श्रीनिवास यांनी, “कथित सुरक्षेमधील चूक” या कॅप्शनसहीत हा व्हिडीओ शेअर केलाय. या व्हिडीओमध्ये सभेच्या ठिकाणी पाऊस पडत असल्याचं दिसत आहे. मात्र त्याचबरोबर सभेसाठी मंचासमोर मांडण्यात आलेल्या खुर्च्या रिकाम्याच दिसताय. सभेच्या ठिकाणी रिकाम्या खुर्च्यांच्या रांगांमध्ये उभं राहून हा व्हिडीओ शूट करण्यात आल्याचं दिसतेय. हा व्हिडीओ आधी मैदानाच्या मागील बाजूस आणि नंतर मंचाकडे पॅन होऊन सभेसाठी मैदानामध्ये गर्दी नसल्याचं दर्शवत आहे. या व्हिडीओमधून श्रीनिवास यांना सुरक्षेत चूक झाली म्हणून नाही तर रिकाम्या खुर्चांमुळे पंतप्रधानांनी सभा रद्द केली, असं सूचित करण्याचा प्रयत्न केलाय.
(हे दुसरे)
------
असो, कॉंग्रेसच्या ह्या खेळ्या आता, साध्या अशिक्षित लोकांना पण ओळखता येतात ..
जी कॉंग्रेस, देशाच्या पंतप्रधानाला संरक्षण देऊ शकत नाही, ती सामान्य माणसाला काय संरक्षण देणार?
आजच्या काळात कॉग्रेसी आणि देशद्रोही जणु काही समान अर्थी शब्द झालेत.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Maai Bappa Vithala
महाराष्ट्राचा बेरोजगारी दर २२% पर्यंत गेला आहे.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Maai Bappa Vithala
असेही काही सुशिक्षित लोक म्हणू शकतात ...
https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/property-/-cstru…
दुबई हे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गुंतवणूक शोधण्यासाठी नवीन गंतव्यस्थान आहे का?
https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-dubai-is-new-dest…
छत्तीसगड काँग्रेस सरकारने पाकिस्तानी दावत-ए इस्लामी नावाच्या संघटनेला रायपूरमध्ये १० हेक्टर जमीन देत आहे. यासाठी संघटनेने २८ डिसेंबरला अर्ज दिला होता. तो त्याच दिवशी मंजूर झाला होता!
धन्यवाद
पाकिस्तानातील सिंध प्रांतातील अनाज मंडी येथे अज्ञात हल्लेखोरांनी सुनील कुमार या ४४ वर्षीय हिंदू व्यावसायिकाची गोळ्या झाडून हत्या केली आहे.
पाकिस्तानमध्ये अलिकडच्या वर्षांत हिंदू अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या मंदिरांवरील हिंसाचार वाढला आहे. हिंदूंच्या घरांची तोडफोड ते बलात्कार आणि स्त्रियांचे अपहरण, विशेषत: अल्पसंख्याक हिंदू, शीख समुदायातील लोकांच्या मंदिराची विटंबना करण्यापर्यंतच्या विविध घटना पाकिस्तान या इस्लामिक देशातून नियमितपणे नोंदवल्या जात आहेत.
पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांतातील सियालकोट शहरात ईशनिंदा केल्याच्या आरोपाखाली श्रीलंकन फॅक्टरी मॅनेजरची निर्घृण हत्या केली गेली आहे.
या विरुद्ध कोणतेही हिंदू संघटीत आवाज उठवत नाहीत ही एक शोकांतिका आहे. प्रत्येक देशातल्या पाकिस्तानी दुतावासाला याचा जाब विचारला गेला पाहिजे. यु एन च्या मानवाधिकार संघटनेकडे याची तक्रार गेली पाहिजे.
United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
General Inquiries:
Telephone: +41 22 917 9220
E-mail: InfoDesk@ohchr.org
Field Operations and Technical Cooperation Division (FOTCD)
Contact in Geneva, Switzerland.
Asia Pacific Section
Tel. +41 22 928 9650
रायगडावरील ‘मदार मोर्चा’वर चादर घालून प्रार्थनास्थळ करण्याचा प्रयत्न; संभाजीराजे संतापले, पत्र लिहून केली ‘ही’ मागणी
https://www.loksatta.com/maharashtra/bjp-mp-sambhajiraje-chhatrapati-de…
---------
....आता हिंदूत्ववादी शिवसेना, काय निर्णय घेते? हे बघणे रोचक ठरेल...
रायगड हा केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या अंतर्गत येतो.
ऊठ सूट सेनेचा धोशा लावण्यापेक्षा अभ्यास वाढवा
मराठी आणि हिंदूत्व, यांच्याच मुद्यावर शिवसेना निवडून येत होती...
आणि तसेही जरा काही खूट्ट झाले की केंद्रावर ढकलायची, ह्या सरकारला खोड आहेच ...
असो,
मुद्दा फक्त रायगड आणि चादरी पुरता बाहे, तेवढ्यावरच बोला.
त्याचं काय आहे की शिवसेना पूर्वी [बाळासाहेबांच्या काळात] विषय कोणाच्या अखत्यारीत येतो हे कधीच बघायची नाही. सरळ अॅक्शन असायची आणि तेच लोकांना आवडायचे.
उदा: भारत-पाकिस्तानची मॅच होऊ देणार नाही म्हणत खेळपट्टी खणून ठेवणे.
त्याअनुषंगानं आता शिवसेना काय करते ते पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल, असे मुविंना म्हणायचे असावे. काय हो मुवि? बरोबर ना??
मलंग गडावर, नेलेला मोर्चा
किंवा, महाआरत्या... ही आठवलेली उदाहरणे ...
ह्या बाबतीत देखील, शिवसेनेने, कायदेशीर मार्गाने, कठोर भुमिका घ्यायला हवी होती..
बाय द वे,
खेळपट्टी खणणे, हा भाग मला आवडला न्हवता ... जे काही करायचे आहे, ते कायदेशीर मार्गाने, करू शकतो. जसे आत्ता, शिवेंद्रराजे यांनी केले.
खेद इतकाच की, हे काम शिवसेनेने करायला हवे होते ...
इतर छुप्या हिंदुत्ववादी पक्षांनी केले तर उत्तम आहे की !
छुप्या हिंदुत्ववादी
कोणता पक्ष हो?
"आप" कि काय?
नाही म्हणजे ते युगपुरुष आजकाल बऱ्याच मंदिरांत दर्शन घ्यायला जाताना दिसतात
I visit Ram temple because I am a Hindu’: Arvind Kejriwal on allegations of peddling ‘soft Hindutva’
हे महाशय तर सरड्याला सुद्धा लाज आणतात रंग बदलण्याच्या स्पर्धेत.
न्यायालयाचं कदाचित बरोबर आहे पण न्यायालय स्वतः अनेक दिवसाच्या सुट्टीवर असतात त्याबाबत कोणी बोलताना दिसत नाही. अनेक न्यायप्रविष्ट मुद्दे वर्षानुवर्षे न्यायालयात पडून असतात. कोणत्याही सरकारला / संस्थांना ही प्रक्रिया वेगवान करावीशी वाटत नाही काय ? सामान्य नागरीकांनी एकत्र येऊन यासाठी काही करता येऊ शकते काय ?
अशा अर्थाचे, एक वाक्य वाचनांत आले होते ...
"सामान्य नागरीकांनी एकत्र येऊन यासाठी काही करता येऊ शकते काय ?"
-----
काहीही करता येणार नाही ...
थोड्याच दिवसात होणाऱ्या वर्ल्डकपसाठी टीम इंडियाची घोषणा
https://www.loksatta.com/krida/india-womens-squad-for-icc-womens-world-…
-------
गेली 2-3 वर्षे, मिताली राज, जागा अडवून बसली आहे. सुदैवाने, 20-20 मधून, मिताली राजला, बाहेर काढले, हे उत्तम ...
कर्णधार आहे ना मिताली राज ह्याच संघाची? का माझी वाचण्यात काही चूक होत आहे?
शेफाली वर्मा, जेनिमा राॅड्रिग्ज, स्मृती मंदाना, अशा अनेक चांगल्या तरूण मुली, उत्तम क्रिकेट खेळत आहेत
मिताली राज ना धालफलक हलता ठेवते ना नेहमीच धावांचे योगदान देते.
पुजा वस्त्रकार, मानसी जोशी, झुलन गोस्वामी (अद्याप तरी 50-50 साठी, ही हवीच, योग्य वेळी अनुभव पणाला लावते) राजेश्र्वरी गायकवाड, दिप्ती शर्मा, पुनम यादव... गोलंदाजी परिपूर्ण आहे... पण, मिताली राज मुळे, एक बॅटर कमी पडतो आणि आपण हरतो...
हरमन प्रीत कौर पण, WBBL मध्ये चांगली खेळली
पण, मिताली राज आता फक्त पुर्व पुण्याई मुळे, जागा अडवून बसली आहे...
अर्थात, हा विश्र्वचषक जिंकण्याचे चान्सेस, ऑस्ट्रेलियाला जास्त आहेत.
आणि दुसरा क्रमांक, इंग्लंडचा
पोलिसांची पगार खाती Axis Bank मध्ये वळवली, फडणवीस-SBI ला कोर्टाची नव्याने नोटीस
-----
https://www.tv9marathi.com/maharashtra/mumbai/hc-notice-to-devendra-fad…
-------
ह्या बाबतीत, फडणवीस आणि अमृता फडणवीस, यांनी आधी पण स्पष्टीकरण दिले आहे...
https://www.tv9marathi.com/maharashtra/mumbai/hc-notice-to-devendra-fad…
-------
न्यायालयात, योग्य काय? ते समजेलच ....
अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी येथील एस.टी डेपोमधील कर्मचार्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. आत्महत्या करणे गुन्हा आहे आणि बराच काळ चालू असलेल्या एस.टी कर्मचार्यांच्या संपावर काहीही तोडगा निघत नाही तेव्हा आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्या अशी मागणी त्या कर्मचार्यांनी केली आहे. हे वाचून वाईट वाटले.
एस.टी हे सरकारी महामंडळ असूनही त्या कर्मचार्यांना जो काही तुटपुंजा पगार आहे तो पण वेळेत मिळत नव्हता हे धक्कादायक आहे. कोरोनाकाळात मुंबईत बेस्टच्या कर्मचार्यांची कमतरता भासू लागल्यावर परभणी, यवतमाळ आणि अजून कुठून कुठून एस.टी कर्मचारी मुंबईत आणून त्यांच्याकडून बेस्टच्या बस चालवून घेतल्या. परभणीत बस चालविणे आणि मुंबईत बस चालविणे यात अगदी जमीनअस्मानाचा फरक असेल हे समजू शकतो. तेव्हा त्यांना मुंबईत येऊन बस चालविल्याबद्दल विशेष भत्ता तरी महाविकास आघाडी सरकारने दिला होता की नाही काय माहिती? विशेष भत्ता दूरच राहिला मुळातला पगारही मिळायला महिनेमहिने उशीर होत होता. त्यामुळे कर्मचार्यांच्या संसाराची दैना उडाली. अनेकांनी आत्महत्या केली. गेले दोनेक महिने चालू असलेल्या संपावर काही तोडगा निघत नाही. काय चालू काय आहे? एस.टी म्हणजे ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी आहे. ग्रामीण भागातील लोक कसे प्रवास करत असतील?
सगळा प्रकार खरोखरच संतापजनक आहे.
एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाविरोधात सुब्रमण्यम स्वामींनी दाखल केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
https://www.livelaw.in/top-stories/air-india-disinvestment-delhi-high-c…
सुब्रमण्यम स्वामी हे एखाद्या भरकटलेल्या क्षेपणास्त्राप्रमाणे आहेत. कधी कोणावर आदळतील हे सांगता येत नाही. जयललितांना तुरूंगात धाडण्यात त्यांची भूमिका मोठी होती पण काही महिन्यातच त्यांनी त्याच जयललितांबरोबर युती केली होती. अटलबिहारी वाजपेयींना कायम पाण्यात पाहिले पण त्याच वाजपेयींचे सरकार स्थापन होताना त्यांना पाठिंबा दिला आणि परत तीन महिन्यात तो पाठिंबा काढूनही घेतला. त्यानंतरही जवळपास १४-१५ वर्षे भाजपला विरोध केला पण २०१३ मध्ये आपला पक्ष भाजपमध्येच विलीन केला. आता परत मोदींवर उलटले आहेत. असल्या माणसाला पक्षात का घेतले हे तेव्हाही समजले नव्हते आणि अजूनही समजलेले नाही.
>>>असल्या माणसाला पक्षात का घेतले हे तेव्हाही समजले नव्हते आणि अजूनही समजलेले नाही.
सत्तेच्या फायदा आणि संरक्षण मिळत असल्यामुळे भाजपा सध्या आयाराम गयारामाचा पक्ष बनलेला आहे, गच्छंतीं होईल, भविष्यात केवळ सतरंज्या उचलाव्या लागतील म्हणून कोणी विरोध करीत नाही. पण एकदा की धाक उरणार नाही तेव्हा कोणा-कोणाला आवरायचे असा प्रश्न भाजपला पडल्याशिवाय राहणार नाही.
-दिलीप बिरुटे
सुब्रमण्यम स्वामी हे एखाद्या भरकटलेल्या क्षेपणास्त्राप्रमाणे आहेत.
अगदी अगदि बरोबर ...
ते सडेतोड बोलतात पण भरकटलेल्या क्षेपणास्त्राप्रमाणे आहेत.
सत्तरहजार खुर्च्या आणि आले सातशे लोक सध्या सोशियल मिडियावर पंतप्रधा़न यांच्या प्रचार दौ-याचा जो फज्ज़ा उडाला त्या बद्दल लोक जी टिंगल करीत आहेत ती बघुन वाईट वाटते.
बाकी,पंतप्रधानांच्या सभेला गर्दी जमली नाही त्याला पंजाब सरकारही काय करणार, दौरा अर्धवट सोडून परत यावे लागले. फार वाईट वाटले.
-दिलीप बिरुटे
अरेरे...!
बिरुटे सर
तुमच्यासारखा अति उच्च शिक्षित माणूस सुद्धा असल्या टिनपाट प्रचाराला बळी पडतो हे पाहून वाईट वाटलं.
द्वेषाने माणूस किती अंध होतो याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. बाकी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबद्दल तुमचे काहीच मत नाही हे ओघानेच आलं.
सातशे लोक तर भोरास बुद्रुक सारख्या ठिकाणी सुद्धा कोणत्याही पक्षाला जमवता येतील.
अनेक ठिकाणी आलंय कि सभास्थानाच्या ठिकाणी जाणाऱ्या सर्व बसेस ना अडवून ठेवले आणि लोकांना सभेला जाऊ दिले नाही.
पंतप्रधान आणि पक्षीय समर्थकांना झालेल्या गोष्टीचं वाईट वाटू शकतं हे मी समजू शकतो. पण...
पंजाबमधे जाऊन आत्ताच अग्निपरीक्षा घ्यायची गरज नव्हती असे मला तुमचा जालमित्र म्हणून म्हणावे वाटते . उगाच आपल्या पाठीमागे खुप लोक आहेत. आपण कृषि कायदे परत घेतले, आता लोक आपल्याला डोक्यावर घेऊन नाचतील असं नसतं डॉक्टर साहेब.
पंजाबी लोकांच्या एखादी गोष्ट डोक्यात बसली ना, मग ते लोक ऐकत नाही, त्यांनी कृषिकायद्या संदर्भात सरकार ज्या पद्धतीने वागले, जी जी मतं तेव्हा व्यक्त होती त्याचे पडसाद असे उमटणारच होते असे मला वाटते.
तुम्हाला हे पटणार नाही. पण सत्य फार कडवट असतं.
-दिलीप बिरुटे
पंजाबमधे जाऊन आत्ताच अग्निपरीक्षा घ्यायची गरज नव्हती.
अग्निपरीक्षा द्यायला हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय हुतात्मा स्मारकाला जायची मोदींना गरज पडणार नाही हे तुम्हाला समजणारच नाही.
https://www.google.com/maps/place/The+National+Martyrs+Memorial/@30.958…
आपल्या भेटायला आपला पंतप्रधान सीमेपासून केवळ १ किमी च्या अंतरात येतो याचे महत्त्व तेथील सैनिकांना काय आहे हे वातानुकूलित खोलीत आराम खुर्चीत बसून टंकणाऱ्या विचारवंतांना समजणारच नाही.
PM Modi was slated to go to the National Martyrs Memorial at Hussainiwala by helicopter. But due to rain and poor visibility, it was decided that he would travel by road, which would take more than 2 hours. "He proceeded to travel by road after necessary confirmation of security arrangements were made by the DGP Punjab Police," the MHA said.
https://www.indiatoday.in/elections/punjab-assembly-polls-2022/story/pu…
बाकी सातशे लोक सुद्धा नव्हते वगैरे तुमचं चालू द्या.
वैचारिक बद्धकोष्ठावर इलाज नसतो.
एनिमा देता येतो. देईलच तो आता केंद्र सरकार. मग दुसऱ्या बाजूने बोलायला वैचारिक बद्धकोष्ठ वाले तयार!
वाईट वाटते
तुम्हाला! या बाबत ! आनंदाच्या उकळ्या उकळ्या पाहिजेत नाही का
पंतप्रधानासारख्या महत्वाच्या पदावरील माणसाच्या सुरक्षेत कमतरता नाही राहिली पाहिजे, मग तो कोणत्याही पक्षाचा का असेना. जवळच्या व्यक्तीला करोना झाला म्हणून पंतप्रधानांना receive करायला गेलो नाही असे म्हणणारे पंजाबचे मुख्यमंत्री दुसऱ्याचं दिवशी आंदोलकांना भेटायला स्वतः गेले होते, तेही मास्क न घालता. बर एकदा मोदींचा दौरा रद्द झाला तर आंदोलक तरी तिथे कोनाविरुद्ध आंदोलन करत आहेत. अचानक झालेल्या बदलांमुळे पंतप्रधानांच्या मार्गाची माहिती नव्हती अशी थाप ही मुखमंत्र्यानी मारली.
२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणाऱ्या सरकारने डिसेंबरच्या मध्यावर सोयाबीनच्या वायदे व्यवहारांवर बंदी आणली हे "शहरी अर्थरेक्यांना" दिसले नसेलच. केंद्र सरकार कोणाच्या इशाऱ्यावर चालते हे दिसत आहे. सोयाबीन वायदे व्यवहारामुळे सरकारच्या तिजोरीतून काय जाणार होते? वायदे व्यवहारांमुळे चार पैसे शेतकऱ्यांना जास्त मिळून भविष्यातील दर नुकसान टाळता येत होते म्हणून शेतकरी तिथे वळला. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही हे सिद्धच झाले. शेतकरी एकवेळ आत्महत्या करेल पण कोणाचा जीव घेणार नाही.
वायदे बाजार? छे! खाजगी विक्रीलाच तर विरोध होता ना शेतकऱ्यांचा?
शेतकऱ्यांनी धान्य फक्त आणि फक्त APMC मध्येच विकायचं!
बाकी वायदेबाजारात धान्य विकून फक्त फायदाच होतो हे ऐकून गंमत वाटली. शेअर मार्केट मध्ये शेअर्स फक्त वरच जातात असं म्हटल्यासारखं आहे ते.
बाकी वायदेबाजारात धान्य विकून फक्त फायदाच होतो हे ऐकून गंमत वाटली.
बाजारातील सोयाबीन दरातील चढ उतारांपासून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान वायदे व्यवहारामुळे टाळता येते. शेतकरी पुट ऑप्शन घेतात त्यामुळे नुकसान शून्य. ह्यात सरकारचे काय नुकसान होणार होते? नसेल कळत तर सोडून द्या आणि "शहरी अर्थरेक्यांत" सामील व्हा. तेच तुमच्या हिताचे आहे.
डियरेस्ट नॉटि औगी, पुट ऑपशन घ्यायचा तर त्यासाठी प्रीमियम द्यावा लागतो. तो भरपूर गोष्टींवर अवलंबून असतो. Volatility, रिस्क, maturity date वगैरे वगैरे. तो भरपूर मोठा असावा हे ओघानेच आले (कारण जेव्हा दुष्ट अंबानी पुट ऑपशन विकेल तेव्हा पेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन चे दर कोसळले तर फुकटच तो मोठ्या किमतीला विकत घ्यावा लागेल). आणि दर वर गेले तर प्रीमियम गेलाच. तेव्हा पुट ऑप्शन विकणारा (अनुभवी ट्रेडर्स मुळे) कायम फायद्यात असतो. शेतकर्यांचे फार फार तर नुष्कान होणार नाही. तो ऑपशन किती ला घ्यावा कुणाकडून घ्यावा (दुष्ट अदानी की दुष्ट अंबानी इत्यादी) याबाबत फेट्या खालचं डोकं चालेल असं वाटत नाही. ज्यांना फार्म laws आपल्या फायद्याचे आहेत हे कळलं नाही त्यांना ऑपशन्स थोडेच कळणार आहेत? पण प्रश्न तोही नाही. प्रश्न असा आहे, की वायदेबाजार प्रायव्हेट बाजार आहे. आणि शेतकऱ्यांनी स्वतःच सांगितलेलं आहे की कुणीच APMC सोडून कुठेच विकायचंच नाहींच. तेव्हा आता वायदेबाजारात कशासाठी जायचंय?
तेव्हा पुट ऑप्शन विकणारा (अनुभवी ट्रेडर्स मुळे) कायम फायद्यात असतो
अस कस? दर जर खलि गेले तर ?
अस कस? दर जर खाली गेले तर ?
पुट ऑप्शन विकनाऱ्याचा जास्तीत जास्त तोटा = (स्ट्राईक - शून्य) + मिळालेला प्रीमियम
एस आणि पी इंडेक्स वरील फुचुर वरील ऑप्शन चे उदाहरण
समजा हे फुचर सध्या ४००० ला आहेत आणि एखाद्याने ४००० स्ट्राईक पुट विकला आणि त्यास समजा आठवड्याचे २० पॉईंट मिळाले
आणि समजा हे फुचर १० टक्के घसरले = ३६०० तर ज्याने पुट विकत घेतलं आहे तो पुट अमलात आणेल ( एक्सरसाईझ)
तर विकनाऱ्याचा तोटा = ४०० -२० = ३८० गुणिले यु एस $ ५० = ३८०-१९,००० $
ऑप्शन मार्केटमध्ये अगदी १००% वेळा नाही तरी ९५% वेळा ऑप्शन विकणाराच फायदा करतो. त्याचे कारण म्हणजे ऑप्शन विकणारे बहुसंख्य कसलेले खेळाडू असतात. ऑप्शन विकणे हे त्या प्रकारातील माहिती असलेल्यालाच जमणार्यातला खेळ आहे. आणि किंमत वर जाईल असा व्ह्यू असेल तर हे कसलेले खेळाडू पुट विकतात आणि तो सुध्दा आऊट ऑफ द मनी. त्याप्रमाणेच किंमत खाली जाईल असा व्ह्यू असेल तर ते आऊट ऑफ द मनी कॉल विकतात. जर किंमतीत तितक्या प्रमाणावर चढ/उतार होतील असा व्ह्यू असेल तर ते इन द मनी पुट/कॉल सुध्दा विकू शकतात. इन द मनी ऑप्शन विकायला जबरदस्त गट्स लागतात. ते येरागबाळ्याचे काम नाही. तेव्हा ऑप्शन विकत घेणारे आपला जास्तीतजास्त तोटा फक्त प्रिमिअम भरला तेवढा असे म्हणत ऑप्शन विकत घेतात आणि त्यात सगळा प्रिमिअम गमावून अडकतात.
तेव्हा ऑप्शन विकत घेतला की झाले असे म्हणणारे अनेक ट्रेडर्स असतात. त्याच मायाजालात शेतकरी फसले आणि त्यांचे नुकसान झाले तर त्यात नवल काय?
असो. पण काही लोकांना हे समजत नाही.
गर्व से कहो हम शहरी अर्थरेकी है.
"शहरी अर्थरेक्यांना" वायदे हे हेजींगचे साधन आहे हे एक तर माहीत नसते किंवा ते वापरायची कुवत नसते, कारण ते येऱ्यागबळ्याचे काम नाही. शेअर बाजारात सामान्य गुंतवणूकदार ऑप्शन व्यवहार करतो ते निव्वळ ट्रेडिंग असते त्यात हेजींग फार कमी जण करतात कारण त्यांचा portfolio तितका मोठा नसतो,त्यामुळे नुकसान होऊ शकते. ह्याउलट शेतकऱ्याकडे त्याचे उत्पादन असते.त्या उत्पादनाला बाजारातील दरातील चढउतारापासून रक्षण करण्यासाठी तो agri commodity बाजारात पुट ऑप्शन वापरून नुकसान कमी करू शकतो. शेअर मार्केटमध्ये सामान्य गुंतवणूकदार आणि agri commodity मध्ये व्यवहार करणारे शेतकरी (उत्पादक) ह्यामध्ये हा मूलभूत फरक आहे हे "शहरी अर्थरेक्यांना" समजणे कठीण आहे. परंतु ह्या निमित्ताने "शहरी अर्थरेकी" बिळातून बाहेर आले. हमें फक्र हैं l
"शहरी अर्थरेक्यांना" वायदे हे हेजींगचे साधन आहे हे एक तर माहीत नसते किंवा ते वापरायची कुवत नसते,
" वायदे हे हेजींगचे साधन आहे" हो बरोबर
पण ""शहरी अर्थरेक्यांना"" याचा नककी अर्थ सांगाल का?
ज्यांना कळाले ते गर्वाने बिळात गेले.
"ज्यांना कळाले "
सरल उत्तर द्या ना
असो मझ अजेन्द ओप्शन किव त्यसम्बन्धि चि महिति देवन घेवन येव्धच आहे तुम्चह वेगळा दिस्तोय
ते वापरायची कुवत नसते,
हे सरसकट बरोबर नई
"कारण त्यांचा portfolio तितका मोठा नसतो" हे तितकेसे तितकेसे खरे नाही
१ ऑप्शन ( अमेरिकेतील ) १०० शेअर वर असतो
म्हणजे जर एखाद्यकडे १०० शेअर असतील तर १ पुटऑप्शन घेऊन तो हेजिंग करू शकतो
आणि त्यासाठी करोडो लागत नाहीत काही शेअर ( त्यावर ऑप्शन असलेलं ) कमी किमतीचे असतात .
"शेअर मार्केटमध्ये सामान्य गुंतवणूकदार आणि agri commodity मध्ये व्यवहार करणारे शेतकरी (उत्पादक) ह्यामध्ये हा मूलभूत फरक आहे " हे मान्य
कमोडिटी वायदे हे मुळात उत्पादकांचा मागणी मुळे निर्माण झाले हे खरे आहे , ट्रेडर / स्पेक्युलेटर आले
इकडे प्रत्येक कंपनीचा लॉट साइज वेगळा असतो. Reliance चा २५० आहे.
"... लॉट साइज वेगळा असतो."
हो असले पण कमी किमतीचे शेर पण असतील कि
आणि इकडे तिकडे मी सर्वसाधारण जिथे ऑप्शन मार्केट आहे त्या बाजारबद्दल बोलतोय
हेज करणे फक्त उत्पादकाला जमते हे काही खरे नाही ( कमोडिटी म्हणून उत्पादक )
स्वस्तातला NTPC लॉट साईज ५७०० आहे. १३० चा शेअर.
बर मह्न्जे ७ लाख एकेचलिस हजार बरोबर अनि त्य्वरिल प्रोटेक्टिव्ह पूट ची किंमत ?
७ लाख एकेचलिस हजार येवधा पोर्टफफोलियो भारतात अनेक जणांचा सहज असेल
मग फारसे अशक्य वाटत नाही
आपण लिहिलेली स्ट्रॅटेजी बरोबर आहे मान्य
पण त्यात शेतकरी राजकारण कशाला?
"ऑप्शन मार्केटमध्ये अगदी १००% वेळा नाही तरी ९५% वेळा ऑप्शन विकणाराच फायदा करतो."
मी ८०% असे ऐकले आहे .. काहीका असेना , ऑप्शन विकणे ते सुद्धा नेकेड हे अर्हताःतच जोखमीचे आहे कॉल विकलं नेकेड तर अमर्याद तोटा होव शकतो.
त्यामुळे काही जण " कव्हर्ड कॉल विकतात , आणि चांगलं फायदा होऊ शकतो परंतु त्यात सुद्धा एक महान प्रिसद्ध आहे
coverd call writings ( sellars) may eat like a king everytime the soled opshan expires wortless but ONE day they may shit like an Emperor "
https://www.investopedia.com/trading/cut-down-option-risk-with-covered-…
नक्कीच. म्हणून ऑप्शन विकणे हे कसलेल्या खेळाडूंचेच काम आहे कोणा येरागबाळ्याचे नाही. तरीही ऑप्शन विकणे हे फ्युचर्समध्ये पोझिशन घेण्यापेक्षा कमी धोक्याचे असते. अनेकांना हे माहितच नसते. तसेच ऑप्शन विकण्यात अमर्याद तोट्याचा धोका आणि ऑप्शन विकत घेतला तर गेला तर जास्तीत जास्त प्रिमिअम जाणार त्यापेक्षा जास्त नुकसान होणार नाही यामुळे अनेक लोक ऑप्शन विकत घेण्यात फसतात. जर डीप आऊट ऑफ द मनी ऑप्शन घेतला तर सगळाच प्रिमिअम जायची म्हणजे १००% तोटा व्हायची शक्यता जास्त असते. साधी गोष्ट आहे- जर ऑप्शन विकण्यात अमर्याद तोटा आणि विकत घेण्यात मर्यादित तोटा असेल तर मग जिंकायची शक्यता खूप जास्त असेल तरच ऑप्शन विकणारे ऑप्शन विकतील अन्यथा नाही. तरी पुट ऑप्शनचा विषय सगळ्यात पहिल्यांदा काढणार्या महाभागांच्या मते ऑप्शन विकत घेणार्या शेतकर्यांना दरवेळेस फायदाच व्हायला हवा अशी अपेक्षा दिसते. असे कसे होणार? चित भी मेरी पट भी मेरा असे चालणार नाही ना? पण शेतकरी म्हटले की त्यांच्याविरोधात काहीही बोलणे हे महापातकच असते.
असं कसं? असं कसं?
बळीराजा अन्नदाता इ इ म्हणलं कि त्यांना सर्व गोष्टी कशा ताटात वाढूनच मिळायला हव्यात कि नाही?
त्यांच्या जीवावर तुम्ही जगताय ना?
येथील "शहरी अर्थरेक्यांचा" अभ्यास किती कच्चा आहे ते दिसतेच आहे. शेतकरी (उत्पादक) आपले नुकसान कमीत कमी कसे होईल ह्यासाठी सोयाबीन "पुट" ऑप्शनचा हेजिंग, हो हेजिंग, हेजिंग आणि फक्त हेजिंगसाठी वापर करत आहे. कुठेही फायदा होण्यासाठी speculation treding करून धोका पत्करत नाही. तो कोणतेही ऑप्शन राईट करत नाही. ऑप्शन तो सोयाबीन दरासाठी "विमाकवच" सारखा वापरत आहे. सरकारला ह्यात काय अडचण वाटली आणि त्याने सोयाबीन वायद्यावर बंदी आणली? ह्या बंदीमुळे शेतकऱ्यांचा काय फायदा होणार हे कोणी सांगू शकेल काय?
पण मला एक गोष्ट सांगा,
जर वायदेबाजारात माल विकायचा नसेल, आणि मलाच दार जर सरकारं MSP करून, किंवा दलाल रुमलाखाली ठरवणार असतील, तर हेजिंग चा काय उपयोग?
याबद्दल पण माझ्यासारख्या अर्थरेक्यांना थोडं मार्गदर्शन करावे.
पहिले समोरच्याला समजेल अशा भाषेत लिहायला शिका.
आग्या१९९०
शेतकरी कुठेही फायदा होण्यासाठी speculation trअding करून धोका पत्करत नाही. आणि पिकाच्या / उत्पनाचाय रक्षणासाठी विमा म्हणून ऑप्शन किंवा फ्युचर वापरतो हे माहिती आहे ( मिपावर ज्यांना ऑप्शन बद्दल माहिती आहे त्यांना ) पण तुम्ही हे सारख "शहरी अर्थरेक्यांचा" काय लावलाय
- मान्य आहे कि यात तुम्हाला माहिती आहे पण दुसऱ्यानला कशाला मुरख ठरवताय ?
- बर तुम्ही म्हणालात कि अश्या "विम्याची" किंमत नगण्य असते.... पण किती ते नाही सांगितलंत ! एक तरी उदाहरण द्या
विक्रीची किंमत - मालाची उत्पादन किंमत = कच्चा फायदा
पक्का फायदा = कच्चा फायद - ऑप्शन ची किंमत
खर सांगायचं तर हेजिंग ऑप्शन ने करणे किंवा शॉर्ट फ्युचर ने करणे यात फरक आहे ,, तुम्ही फ्युचर चे पण उद्धरण द्या
- एकूण तुमचा राग स्पेक्युलेटर वर दिसतोय मी आधी स्पेक्युलेट असण्याचा फायदा शेतकऱ्याला कसा होतो ते सांगतले आहे पण त्यावर तुम्ही गप्प
- एक मुद्याशी सहमत कि एकदम असे काय झाले कि फक्त हाच वायदा बंद करण्यात आला ! त्यावरील ऑप्शन पण बंद केले आहेत का ?
आता त्याचाच अर्थ सरकार शेतकऱ्याचं विरुद्ध आहे असा निष्कर्ष असेल तर फक्त सोया का गहू, साखर यासारखे वायदे का नाही बंद केले ?
त्यामुळे सरसकट आरोप करण्याआधी जरा माहिती काढा नाहीतर हे "शहरी अर्थरेक्यांचा आणि केंद्र शेतकरी हा नुसता वाटतो !
प्रूव्ह मी रॉंग प्लीज !
केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी आहे हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. १) कांदा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळायचा आणि महिन्याभरात कांद्याचे भाव वाढले की कांदा निर्यात बंद करून भाव पाडायचे असले उद्योग ह्या सरकारने केले आहे. म्हणे आम्ही शेतकऱ्यांचे हित जपत असतो.
२) कृषी कायदे करून APMC मधील व्यापारी आणि खाजगी व्यापारी असमान स्पर्धा ठेवून खाजगी व्यापाऱ्यांना झुकते माप दिले ( मार्केट व्यापाऱ्यांना मार्केट फी ,खाजगी व्यापाऱ्यांना कोणतीही फी आणि लायसेन्सची गरज नाही.) त्यामुळे काही दिवसांनी मार्केट बंद पडले की खाजगी व्यापाऱ्यांची मोनोपोली सुरू होणार. दुसरे म्हणजे APMC बंद झाल्यावर ज्याच्या आधारे कृषि मालाची आधारभूत किंमत ठरवली जायची ती आपोआप बंद होणार आणि सरकारच्या गळ्यातील MSP चे लोढणे गळून पडणार. शुद्ध फसवणूक आहे शेतकऱ्यांची.
३) सरकारकडून झीरो बजेट शेतीचा प्रचार . मुळात झीरो बजेट शेती असा प्रकार अस्तित्वात नाही. ह्यात शेतकऱ्याच्या श्रमाचे मोल धरले जात नाही. सरकारच्या मते झीरो बजेट म्हणजे उत्पादन खर्च शून्य! कृषी मालाला जो भाव मिळेल तो त्याचा पूर्ण नफा. मग त्याचे उत्पन्न दुप्पटच काय कितीही पट केल्याचा दावा हेच सरकार करणार. कावेबाज केंद्र सरकार.
४) एकीकडे तेलबिया लावायला सांगायचे आणि तेलबियांचे दर वाढून खाद्यतेलाचे भाव वाढले की पाम तेलावरील आयात शुल्क कमी करायचे. लगेच पाम तेल निर्यातदार देश निर्यात शुल्क वाढवून नफा कमावतात. कुठून अर्थशास्त्र शिकले आपले अर्थमंत्री कोणास ठावूक? आपले परकीय चलन बाहेर गेलेले चालेल परंतु इथल्या शेतकऱ्याला चार पैसे जादा मिळून देणार नाही.
५) सोयाबीन वायदे व्यवहार बंद करून त्याचे दर नियंत्रीत करायचे काम केंद्र सरकारने केले. वाढीव दराचा फायदा शेतकऱ्याला मिळूच नये हाच एकमेव अजेंडा आहे केंद्र सरकारचा.
कांदा निर्यात बंद करून भाव पाडायचे असले उद्योग ह्या सरकारने केले आहे. म्हणे आम्ही शेतकऱ्यांचे हित जपत असतो.
उत्पादनाची कमतरता झाली कि अनेक सरकारे निर्याती वर बंदी आणतात ! मागे बासमती तांदुळावर आ ली होती , भारतात असावं म्हणून निर्यात तात्पुरती बंद
सरकारकडून झीरो बजेट शेतीचा प्रचार
सविस्तर सांगा आधी हे झिरो बजेट म्हणजे काय ते ?
एकीकडे तेलबिया लावायला सांगायचे आणि तेलबियांचे दर वाढून
जास्त लागवडी मुळे उत्पादन वाढलं तर तेलाचे भाव खाली येतात वर कसे जातील ? मुबलक पुरवठा असेल तर भाव खाली जातील
पाम तेलावरील आयात कमी केली याच "टाईमिंग चुकलं असले कदाचित " पुरेशी माहिति नसल्या मुळे सांगता येत नाही
५) सोयाबीन वायदे व्यवहार बंद करून त्याचे दर नियंत्रीत करायचे काम केंद्र सरकारने केले. वाढीव दराचा फायदा शेतकऱ्याला मिळूच नये हाच एकमेव अजेंडा आहे केंद्र सरकारचा.
बर हे कारण आहे का वायदे बंद करण्यामागे !
पण मग हे सांगा कि "नियंत्रित" म्हणजे कमीत कमी हमी दर ना ? दराची खात्री मिळणार ना शेतकऱ्याला का नाही?
म्हणजे सरकारने उलट समाजवादी पद्धतीकडे वाट चाल केली कि हो, सोया चे वायदे बंद करून भांडवलशाही स्पेक्युलेट करणाऱ्याना मुक्त बाजार बंद केला !
मग हेच तर शेतकऱ्यांना पाहिजे होते ना ? मग का आरडाओरड ?
दुसरे ते हेजिंग बद्दल ,,, त्यावर काय ?
ऑक्टोबरपासून पोल्ट्री ब्रिडर्स असोसिएशन सोयाबीनच्या वाढत्या दरावरून कुरकुर करत होते. लॉबीच्या दबावाखाली येऊन सरकारने बंदी आणली असेल.
माझ्या शंकेला पुष्टी देणारा कालच्या लोकसत्तातील लेख.
https://www.google.com/amp/s/www.loksatta.com/arthvrutant/commodity-mar…
पुट ऑप्शन चा प्रीमियम हि "कॉस्ट" त्याला दव्यावीच लागणार , ती विसरू नका
त्यामुळे "नुकसान शून्य" असे नाही म्हणू शकत ,
अर्थात पुट घेणारा कोण त्यावर त्याचा फायदा तोटा ठरेल
१) उत्पादक ( शेतकरी ) घेत असेल तर ही तर सरतेशेवटी गणित असे कि पीक विकून होणारा फायदा = पूट ऑप्शन चा प्रीमियम
२) नुसता ट्रेडर / बाजार खेळणारा असले तर सरतेशेवटी गणित असे = जास्तीत जास्त तोटा = पूट ऑप्शन चा प्रीमियम
अर्थात पुट घेणारा कोण त्यावर त्याचा फायदा तोटा ठरेल
मी शेतकऱ्याबद्दल बोलत आहे. Absolute zero नसले तरी नगण्य नुकसान होते.
हा मग ठीक आहे कारण शेतकऱ्याचा नफा जर २०% असले आणि पुट ची किंमत जर ०.५% सेल तर
मला भारतीय माहित नाही
तुम्हाला माहिती असेल तर एखाद्य इन्स्ट्रुमेंट (लॉन्ग फ्यु च र + लॉन्ग पूट ) याची किंमत दाखवा
पण "नगण्य " कसे?
कारण ऑप्शन प्रीमियम कधी कधी खूप असतो ! वेळ आणि वोलॅटिलिटी यावर अवलंबून
ते उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच फार्म कायदे आणले होते ज्याला शेतकऱ्यांनी प्राणपणाने विरोध केला. आता बोंबलायच नाही. चित भी मेरी, पट भी मेरा असं कसं चालेल? आता चुपचाप पूर्वीप्रमाणे APMC मध्ये माल ओता आणि तिथले दलाल देतील तेवढे पैसे घेऊन फुटा.
दलाल देतील तेवढे पैसे घेऊन फुटा.
१००% फूटा आणि परत येऊ नका ..
शेतकरी आपले कृषि उत्पादन व्यवहार कुठेही करो केंद्र सरकारने त्यात खोडा घालण्याचा उद्योग करू नये. कोण कोणाचे दलाल आहे हे शेतकरी जाणून आहे.
शेतकरी आपले कृषि उत्पादन व्यवहार कुठेही करो
हो ना मग ह्या कायद्यामुळे "कुठेहि" विकण्याची मुभा मिळणार होती ना ?
त्याचा आणि सोयाबीन वायदे व्यवहार बंदीचा काय संबंध?
त्याचा आणि सोयाबीन वायदे व्यवहार बंदीचा काय संबंध?"
नाही,
पण आपण "केंद्र सरकारने त्यात खोडा घालण्याचा उद्योग करू नये" हे लिहिलेत म्हणून माझ्य प्रतिसादात ते आले
केंद्र सरकारने सोयाबीन वायदे बंदी मागे घ्यावी असे इथे कोणाला का वाटत नाही?
वरकरणी तरी हि बंदी का हे कोडे आहे ? कारण सांगितले आहे का ?
कदाचित कारण हे असले कि उत्पादक पेक्षा यात "खेळणारे" जास्त असतील ! लिव्हरेज जास्त असेल ?
वेळोवेळी सरकार असे निर्णय घेते
उदाहरण देतो ऑस्ट्रेलयं सरकार ने बायनरी ऑप्शन वर बंदी आणली त्यामुळे सारखया अमेरिकेतील www.nadex.com नावाजलेलया मार्केट ला येथून हाकलले
वरकरणी तरी हि बंदी का हे कोडे आहे ? कारण सांगितले आहे का ?
केंद्र सरकार कारण सांगत बसत नाही, डायरेक्ट बंदी लादते. ऑक्टोबरपासून पोल्ट्री ब्रिडर्स असोसिएशन सोयाबीनच्या वाढत्या दरावरून कुरकुर करत होते. लॉबीच्या दबावाखाली येऊन सरकारने बंदी आणली असेल. दुसरे काही कारण दिसत नाही. केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी आहे.
मोदी यांनी, शेतकरी वर्गासाठी, योग्य तेच कायदे आणले होते...
दलाल कसे लुबाडतात, हे कोकणी शेतकरी वर्गाला चांगलेच ठाऊक आहे.
सध्या तरी, कोकणातील काही शेतकरी, स्वतः बाजारपेठ निर्माण करत आहेत....
म्हणून तर, ह्या आंदोलनात, कोकणातील शेतकरी वर्गाने, भरपूर संख्येने भाग घेतला नाही...
म्हणून तर, ह्या आंदोलनात, कोकणातील शेतकरी वर्गाने, भरपूर संख्येने भाग घेतला नाही...
आहों आहात कुठे ?
- भरततिल "सपूर्ण बळीराजा" यात सहभगि , अगदि सर्व राज्यात सगळी शहरे बंद नाही का झाली? फक्त दिली आणि हरियाणा नाही
- त्यात शिवाय अनिवासी शिखांनी तर धर्मयुद्ध पुकारले कमाल केली , शीख शेतकरी विरुद्ध हिंदू हुकूम शहा मोदी!
- आणि हो त्याशिवाय मिया खलिफा सारखया त्यात होत्याच कि आणि चिमुकली ती थुम्बर्ग कि कोण
- अहो जग प्रसिद्ध आहे हा " देशव्यापी शेतकरी आंदोलन
इथे तर शिखांनी " भारतीय शेतकरी आणि ऑस्ट्रेल्या शेतकरी " यांचाच बादरायण संबंध जोडला , सर्व ऑस्ट्रेल्या पण बंद होते हो
आहात कुठे ?
आता त्याचाच अर्थ सरकार शेतकऱ्याचं विरुद्ध आहे असा निष्कर्ष असेल तर फक्त सोया का गहू, साखर यासारखे वायदे का नाही बंद केले ?
फक्त सोयाबीनच नव्हे तर तुम्ही म्हणता त्या गहू ,भात (बासमती सोडून),चना,मोहरी,यांचेही वायदे बंद केले सरकारने. आता सांगा सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे की नाही?
मोठा निर्णय आहे , काहीतरी कारण असणारच कि आणि ते कारण काय आणि ते कसे चुकीचे आहे ते सांगा ना? नुसते सरकार शेती विरोधी विरोधी काय कळणार कोणाला
हा हे मान्य करतो कि जर फ्युचर नसतील तर हेजिंग कसे करणार
याशिवाय हेजिंग वर जे काहीही बोललात त्याबद्दल पुढे विचारला तर गप्पं ?
आणि हे खालील शेतीचे वायदे चालू आहेत कि / सोया आणि ते ३-४च का बंद केले केले
https://www.mcxindia.com/products/agro-commodities
https://ncdex.com/
शेतकर्यांचे फार फार तर नुष्कान होणार नाही.
नशीब हे मान्य केले.
तो ऑपशन किती ला घ्यावा कुणाकडून घ्यावा (दुष्ट अदानी की दुष्ट अंबानी इत्यादी) याबाबत फेट्या खालचं डोकं चालेल असं वाटत नाही.
गैरसमज आहे तुमचा. व्यापारी आणि शेतकरी खुबीने वापर करतात ऑप्शनचा.
कृषि कायदे हे अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे भक्तांसाठी आणि केंद्र सरकारसाठी, त्यामुळे सोयाबीन वायद्यांवर बंदी आणून सरकार शेतकऱ्यांवर सूड उगवत आहे. शेतकरी अर्थसाक्षर झालेले बघवत नाही केंद्र सरकारला आणि "शहरी अर्थरेक्यांना".
"व्यापारी आणि"? व्यापारी तर दुष्ट लोकांमध्ये धरायचे होते ना बडे भाई? बाकी शेतकरी ऑपशन्स चा खुबीने वापर करतात हे ऐकून डोळे भरून आले. रुमाल आहे का?
आमच्यावेळी असं नव्हतं !!
कोणी शेतकरी ऑप्शन्सवर क्लास घेतात का? आमच्या साठेसाहेबांपेक्षा चांगले शिकवत असतील तर त्यांच्याकडून ट्रेनिंग घेईन म्हणतो :) :)
बाकी पुट ऑप्शन विकत घेतले म्हणजे तोटा होत नाही हे वाचून अतीव मौज वाटली. म्हणजे ऑप्शन विकणार्यांनी अमर्याद तोटा होणार ही शक्यता असूनही दुसर्या पार्टीचा फायदा होईल अशाप्रकारच्या स्ट्राईक प्राईसला आणि ते पण स्वस्तात ऑप्शन विकावेत अशी अपेक्षा वाटते. अपेक्षा कोणी कसल्याही ठेऊ शकतो. त्याला कसलीच ना नाही. पण त्या पूर्ण होतील ही अपेक्षा ठेवणे म्हणजे मूर्खपणाच.
Agri commodity शिकवायला ब्रम्हदेव जरी आला तरी शिकवू शकणार नाही. एक तर हेजिंग कशाशी खातात ते माहीत नाही, त्यात स्वतः agri producer किंवा व्यापारीही नाहीत. Speculation treding करायची आहे तर equity , commodity , currency derivatives ई. आहेत त्यात हात मारा.
स्वतः agri producer किंवा व्यापारीही नाहीत
आपण स्त्री नसला तर स्त्रीरोग तज्ज्ञ होताच येणार नाही म्हणताय का?
बाकी चालू द्या तुमचं
"शहरी अर्थरेक्यांना" प्रतिसादही नीट वाचता येत नाही.पण पचकता छान येते. करूनच दाखवा without agri stock हेजिंग.
करूनच दाखवा without agri stock हेजिंग.
तुमच्या वरील विधानाचा अर्थ काय?
सविस्तर सांगा नाही तर सोडून द्या
स्टॊक म्हणजे ज्यावर वायदा आहे ते पीक ? कि शेअर ?
हेजिंग दोन्हीचे करता येते . वायदा द्वारे किंवा ऑप्शन असतील तर .. त्यात एवढे गूढ काय आहे ?
ज्याला यात रस आणि जरुरी आहे तो अभ्यास करून हे वपरतो
१) उत्पाद ( तेल ) = नैसर्गिक रित्या "तेजी " वॉल त्यामुळे भाव पडल्यास हेजिंग -
२) विकत घेणारा ( विमान कंपनी ) पुढे दर वाढले तर ? म्हणून हेजिंग
३) फक्त व वायदा "उलाढाल" करणारा
एक तर हेजिंग कशाशी खातात ते माहीत नाही?
येथे एक दोघांनी जे सविस्तर प्रतिसाद दिले आहेत तुम्हाला त्यावरून कोणी असे म्हणले असे वाटतं नाही
तुम्ही "फक्त शेतकरी हे करू शकतो आणि समजतो" हा धोशा उगाच लावलाय
ज्याला त्यात भाग घ्याचा तो अभयास करतो
दुसरे: आपण शेतकरी किंवा व्यापारी असाल तर हेजिंग चे एक उद्धरण देऊन सांगा ना म्हणजे आमचं सारखया अडाण्यांना कळेल तरी
Speculation treding करायची आहे तर equity , commodity , currency derivatives ई. आहेत त्यात हात मारा.
आता खरा हेतू स्पष्ट झाला अग्याभाऊ
म्हणजे तुम्हाला म्हणायचं कि स्पेक्युलेटर नि शेती वायदे किंवा ऑप्शन मध्ये भाग घेऊ नये?
का? हे दोन बाजार सगळ्यानं खुले आहेत
आणि अतिशय महत्वाचाच मुद्दा
- जर शेती माल वायदे फक्त उत्पादकाला उघडे ठेवले तर ते एकमेकात खेळत बसतील कारण फ्युचर मध्ये "झिरो सम गेम "असते ! त्यामुळे एका तरी शेतकऱ्याचे नुकसान होईल त्यापेक्सह स्पेक्युलेटर चे नुकसान शक्यता असेल तर शेतकऱ्यांना बरेच नाही का? शेत्करि विन विन ! काय समजला का हा तर्क?
- याउलट स्पेक्युलेटर मुले -लीक्विडिटी वाढते हे विसरू नका
असो कळात नाहुये तुम्ही नक्की काय वाद घालताय ते ! का केवळ " मोदी शेतकरी विरुद्ध " या एका समजुती मुले हा विचित्र अजेंडा राबवताय !
माझा अजेंडा मोदी हे शेतकरी विरोधी आहे हे मी लपवलेले नाही. पहा माझी पोस्ट.
https://www.misalpav.com/comment/1130170#comment-1130170
ह्याला उत्तर देण्याची एकाचीही कुवत नाही. जे मी लिहिले नाही
त्यावर चर्चा करत बसले. ( शेतकऱ्यांना वायदे व्यवहारात फक्त फायदाच होईल असे मी कुठेच दावा केला नसताना)
तुम्हीही तांत्रिक बाबी विचारल्या ज्यात तुम्हाला रस आहे असे म्हणाला म्हणून मी मला जमेल तसे उत्तर दिले. अचानक तुम्ही राजकीय प्रश्न तुम्ही विचारला ( सोयाबीन वायदे बंदी मागे काही कारण?) त्यालाही मी उत्तर दिले. त्यावर तुम्ही काहीही भाष्य केले नाही.
सिलेक्टिव वाचन सोडा माझ्या सगळ्या पोस्ट नीट वाचा उत्तर मिळेल. उगाच वकीली करायच्या फंदात पडू नका.
कोणतेही सरकार किंवा व्यक्ती शेतकरीविरोधी आहे हे कसे ठरवता ?
........ रामाची सीता कोण?
कोणाची वकिली करीत नाहीये , प्रश्न समजवून घेतोय आणि वायदे आणि ऑप्शन बद्दल माहिती असल्यम्मुले पुढे प्रश्न विचारत होतो
आत्ताच आदींचं पोस्ट ला उत्तर दिली आहे ५ मुद्दे
अचानक तुम्ही राजकीय प्रश्न तुम्ही विचारला ( सोयाबीन वायदे बंदी मागे काही कारण?)
तो प्रश्न राजकीय नवहता कारण अशी एखाद्याच वायद्यवर बंदी हे आस्चर्य आहे , म्हणून विचारले एकतर स्पेक्युलेशन वाढल्याने असावी , म्हणजे स्पेक्युलेटर कि शेतकरी तर स्पेक्युलेट नाही तुमचहय मते मग का विरोध?
तुम्ही सरळ सरकार विरोधी अजेंडा आहे हे मेनी करता दुसऱ्यांना ""शहरी अर्थरेक्यांना"" असली बिरुदे लावता मग ते राजकीय नाही का ?
शेतकऱ्यांना वायदे व्यवहारात फक्त फायदाच होईल असे मी कुठेच दावा केला नसताना)
तो दावा दुसर्याने केला त्याला उत्तर देत होतो
पण तुमचे हे जे कि "हेजिंग कशाशी खातात हे माहित नाही" त्यावर बोला ? त्याची उदाहर्ने मी दिली आहेत त्याला १-२ जणांनी उत्तर दिले आहे ... ( सर्वसामान्यांना माहिती नसेल पण जो यात खेळतो ( शेतकरी पण किंवा त्याचा सल्लागार ) त्यांना असते ! " शहरि अर्थरेकी " असे तुच्चतेने म्हणून काय होतंय?
एकदा तुम्ही हेजिंग चा खर्च नगण्य म्हणून म्हणालात तर उदाहरण द्या % काय ते ? तेवहा गप्प
एक मूलभूत प्रश्न- सोयाबीनचे ऑप्शन्स नक्की कोणत्या एक्स्चेंजवर ट्रेड व्हायचे? भारतात कोमोडिटी ट्रेडिंगसाठीचे मुख्य एक्स्चेंज आहे एम.सी.एक्स. तिकडच्या मार्च २०२१ च्या (म्हणजे सोयाबीनच्या वायदे व्यवहारांवर बंदी घातली जायच्या आधीची गोष्ट) भावकॉपीमध्ये थोडीफार लिक्विडिटी केवळ क्रूड ऑईलच्या ऑप्शन्समध्ये दिसली. दुसरे एक्स्चेंज आहे National Commodity and Derivatives Index. तिथे नावाला सोयाबीनचे ऑप्शन दिसले पण सगळ्या स्ट्राईक्सना ओपन इंटरेस्ट आणि व्हॉल्युम दोन्ही शून्य दिसले. याचा अर्थ कोणी इंट्राडेमध्येही ते ऑप्शन ट्रेड करत नाही. तेव्हा सोयाबीन ऑप्शन ट्रेड व्हायचे त्याकाळातील ऑप्शन चेन कोणी पोस्ट करू शकेल का? म्हणजे नक्की किती शेतकरी हे पुट ऑप्शन घ्यायचे हे तरी बघता येईल. त्यातून सगळी उत्तरे मिळतील. आणि हे ऑप्शन एक्स्चेंज सोडून इतर ठिकाणी ट्रेड होत असतील तर मग परत 'शेतकर्यांना फसवलं' हे रडगाणं असेल तर त्याला सरळ फाट्यावर मारावे.
बाकी शहरी अर्थरेकी, हेजिंग कशाशी खातात हे माहित नाही वगैरे असे उद्दाम आणि निरर्थक प्रतिसाद पाहता हे महाशय एकतर संक्षींचे किंवा अभ्याचे शिष्य असावेत असा दाट संशय येतो. असले काही लिहिले की मग त्या आय.डीशी चर्चा करण्यात अर्थ नसतो हे समजतेच. हे मी इतरांच्या माहितीसाठी लिहित आहे.
सले काही लिहिले की मग त्या आय.डीशी चर्चा करण्यात अर्थ नसतो हे समजतेच. हे मी इतरांच्या माहितीसाठी लिहित आहे.
धन्यवाद चं सु का
अगदी मुद्य्यांचा बोललात
धन्यवाद चं सु का
अगदी मुद्य्यांचा बोललात
त्यांचा जाऊदे त्यांचा अजेंडा एकखांबी तंबू प्रकारचा विरोध दिसतोय, राग दितोय सरकार आणी स्पेकुलेटर ( जे जरुरि असतात लि॑क्विडिटि साठि) वर!
आपण बोलू (त्यन्चि फक्त एकच गोष्ट तर्कशुद्ध वाटली ती म्हणजे = हे ऑप्शन आणि फ्युचर बंद केल्यावर शेतकरी हेज करणार कसे ! )
असो
माझे तांत्रिक मत असे आहे ( चुकीचे असू शकते ) कि
- शेतकरी म्हजे उत्पादक तेव्हा त्याला जर तो लॉन्ग असतो हेज करायांचे असेल तर तो ऑप्शन पेक्षा फ्युचर मध्ये शॉर्ट करेल ! ऑप्शन प्रिनियम देण्यापेक्षा !
बरोबर आहे का ?
पण त्यासाठी तेवढे मार्जिनही द्यावे लागेल. फ्युचर्समधील व्यवहारांसाठीचे मार्जिन ऑप्शन प्रिमिअमपेक्षा बरेच जास्त असते. शेतकरी 'नॅचरली लाँग' असल्याने त्याला फ्युचर्समध्ये शॉर्ट करायला मार्जिन द्यावे लागणार नाही असे निदान माझ्या माहितीतल्या कोणत्याही एक्सचेंजमध्ये करत नाहीत. या महाशयांना दुसरे कोणते एक्सचेंज माहित असले तर कल्पना नाही. दुसरे म्हणजे अॅग्रीकल्चरल कमोडिटींच्या कॉन्ट्रॅक्ट्सची किंमत कशी चालते हे शेतकरी नसलेल्याला जन्मात कळणार नाही वगैरे शुध्द भूलथापा आहेत. मोठ्या वित्तीय संस्थांमध्ये अॅग्रीकमोडिटींचेही ट्रेडिंग डेस्क असतात. तिथे ट्रेड करणारे लोक शेतकरी असतात का? बाकी खाली अमेरिकेतील सोयाबीन फ्युचर्सचा चार्ट पेस्ट करत आहे.
यापेक्षा तर भारतातील बँकनिफ्टी समजणे आणि ट्रेड करणे अधिक कठिण जाईल. त्यात जास्त रॅन्डम मूव्हमेंट्स असतात.
हे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे. पण त्यामुळे शेतकर्यांचे नुकसान होईल का हा दावा योग्य आहे की अयोग्य हे ठरवायला ओपन इंटरेस्टचा विदा मला पाहिजे आहे. ऑप्शन-फ्युचर्स बंद केल्यावर हेजिंग करता येणार नाही हे मान्य. पण आता नक्की किती शेतकरी असे हेजिंग करत होते? तो आकडा खूप मोठा असेल तर मग हे कॉन्ट्रॅक्ट्स बंद केल्याने शेतकर्यांचे नुकसान होईल यावर विश्वास ठेवता येईल. पण मुळात ओपन इंटरेस्टच जास्त नसेल तर त्याचा अर्थ जास्त शेतकरी ते वापरतच नव्हते असा होईल. मग ते ऑप्शन-फ्युचर्स बंद केल्याने शेतकर्यांचे नुकसान होईल असे कसे म्हणता येईल?
बाकी मुद्द्यावर आधारीत चर्चेत रस नसला, तशी चर्चा करता येत नसली की मग शहरी अर्थरेकी आणि हेजिंग कशाशी खातात, अमुक कशाशी खातात, तमुक कशाशी खातात हे माहित नाही अशी भाषा पुढे येते. असो.
पण त्यामुळे शेतकर्यांचे नुकसान होईल का हा दावा योग्य आहे की अयोग्य हे ठरवायला ओपन इंटरेस्टचा विदा मला पाहिजे आहे
बरोबर
अणि बन्दि येन्य्पुर्वि ऑप्शन प्रिमिअम किति % होत कोणाला महिति आहे ?
पण त्यासाठी तेवढे मार्जिनही द्यावे लागेल. फ्युचर्समधील व्यवहारांसाठीचे मार्जिन ऑप्शन प्रिमिअमपेक्षा बरेच जास्त असते.
बरोबर पण मार्जिन वयवहार सेटल झाल्यावर परत मिळते पण प्रीमियम गेला कि गेला
असो , तो सविस्तर अभ्यासाचा विषय असणार
हो. पण मुळात तेवढे पैसेच नसतील तर फ्युचर्समध्ये पोझिशन घेणार कशी? समजा एखाद्याकडे लाख-सव्वा लाख यासाठी नसतील तर ते नंतर परत जरी मिळणार असले तरी पोझिशन घेणार कशी? त्यापेक्षा सहासात हजार भरून ऑप्शन विकत घेणे सोपे होईल ना? आणि फ्युचर्समध्ये जर आपल्याला अपेक्षित असलेल्या दिशेविरोधात किंमत गेली तर मग मार्जिन कॉलही येतो तो ऑप्शन विकत घेतल्यास येत नाही.
अर्थात असे अंदाधुंदपणे ऑप्शन नक्की घेऊ नयेत पण फ्युचर्स आणि ऑप्शनमध्ये हा फरक आहे.
समजा आज सोयाबीन 2700 ला आहे, आणि मी सोयाबीन लावतोय, तर मग माझे गृहीतक असेल की सोयाबीन ला किमान 2700चा भाव मिळाला पाहिजे. 100रु इकडे तिकडे.
अश्या स्थितीत मी 4 महिन्यांतरचा 2700 किंवा 2800 चा पुट विकत घेईन.
जर भाव वाढले, तर मला 100रु चा तोटा आहे. पण वाढलेल्या भावाचा सगळा फायदा मलाच होणार आहे.
जर भाव पडले, तर मला किमान 2700 ने दर नक्कीच मिळेल.
हे लॉजिक आहे ऑप्शन विकत घेऊन हेजिंग चे.
जर मला दराच्या वाढीचा फायदा नको असेल, तर मी फ्युचर विकून मोकळा होईन, मग उद्या सोयाबीन 4000 ला जरी गेले तरी मला ते 2700 नेच द्यावे लागेल.
त्यामुळे सामान्यपणे मोठे शेतकरी काही भाग फ्युचर आणि काही भाग ऑप्शन असे करत असावेत.
छोटे लोक नुसते ऑप्शनवरच करत असावेत.
आणि ट्रेडर्स मोस्टली स्प्रेड्स वरती खेळत असावेत, फ्युचर घेऊन ऑप्शन विकणे वगैरे.
उत्पादकाकडे तीन उपाय आहेत असे वाटते
१) पूर्ण फ्युचर मध्ये शॉर्ट करणे >
फायदा = प्रीमियम नाही/
तोटा = पण मार्जिन उभे करावे लागणार + मार्जिन कॉल आला तर तशी रक्कम हाती पाहिजे
२) पुट विकत घेऊन >
फायदा = जास्तीत जास्त तोटा = प्रीमियम (प्रीमियम गेला तर गेलं , तो एकूण उत्पादनातून होणाऱ्या नफ्याच्या % मध्ये किती आहे यावर हा उपाय अवलंबून असणार , तो किती असतो साधारण महिन्याची मुदत असेल तर ? काही कल्पना ? आग्या यांनी तो नगण्य म्हणले होते !
तोटा = प्रीमियम गेला कि गेला
३) अर्धे अर्धे !
पुट चा प्रीमियम साधारण 4/5 टक्के असतो असे दिसतेय.
तेव्हढा लॉस म्हणून द्यायला काहीच हरकत नाही.
2700ला सोयाबीन लॉक करायला 130रु गेले म्हणून फारसे काही बिघडत नाही, जर सोयाबीन ही रेंज 2000 ते 4000 असेल तर, जे ऍग्री मध्ये असतेच असते.
ऑप्शन विकणारा साधारणपणे अश्या ठिकाणी असतो जिथून तो दार नियंत्रित करू शकेल.. अश्या स्थितीत जर लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर पुट विकत घेतले तर त्यांना भाव पाडणे खूप कठीण जाऊ शकते.
तसे म्हटले तर ते खूप गुंतागुंतीचे आहे, पण बरेच stake holders येत असल्यामुळे तितकेच सुरक्षित पण असेल.
पुट चा प्रीमियम साधारण 4/5 टक्के असतो असे दिसतेय.
किती काळासाठी ४-५%? १ महिना / ३ महिने?
आणि जर ५% सहज विमा म्हणून देता येत असेल तर उत्पादकांचा नफा किती % असतो
नफा जर २०% गृहीत धरले तर ५% विम्या यासाठी म्हणजे जवळ जवळ २५% नफा देऊन टाकणे ?
तुम्ही प्रत्यक्ष बाजारातील किमतीं देऊ शकाल का?
५% प्रिमिअम ही माहिती नक्की कुठून मिळाली? कारण मी ती भारतातील ऑप्शन चेन शोधायचा खूप प्रयत्न करत आहे. ती लिंक देता का? दुवा द्या दुवा घ्या :) दुसरे म्हणजे ही ५% प्रिमिअमची किंमत नक्की किती कालावधीसाठी असते?
आताच बघितले की निफ्टी या भरपूर लिक्विड ऑप्शनमध्ये आजपासून १४ दिवसांच्या मंथली एक्सपायरीच्या इन द मनी ऑप्शनची किंमत साधारण स्ट्राईक प्राईसच्या १ ते १.५% आहे. समजा पुढील महिन्याच्या कॉन्ट्रॅक्ट्समध्येही तितकीच लिक्विडिटी असती (जी नसते) तर अशी ४-४.५% किंमत आली असती. आणि जर कमोडिटी ऑप्शनमध्ये लिक्विडिटी तितक्या प्रमाणावर नसेल तर ते ऑप्शन जास्त महाग असायला हवेत. तेव्हा ५% प्रिमिअमवाले ऑप्शन कदाचित लांबचे असतील. म्हणजे आज किंमत समजा २९००/३००० चालू असेल तर २७०० स्ट्राईकचे ऑप्शन ५% वगैरे. तेव्हा गोम अशी की जर किंमत २९००/३००० पासून २७०० पर्यंत म्हणजे जवळपास १०% पडली नाही तर ऑप्शन विकणारा सगळा प्रिमिअम खिशात टाकून घरी जाईल. त्यामुळे ऑप्शन विकणारे अशाच स्ट्राईकचा आणि अशा किंमतीला ऑप्शन विकतात की त्या किंमतीला ऑप्शन विकला तर त्यांना तोटा व्हायची शक्यता बरीच कमी असते.
बाकी २००० ते ४००० म्हणजे १००% किंमतीची रेंज? ही किती कालावधीतली असते? कारण मी वर जो चार्ट दिला आहे त्याप्रमाणे तर इतकी व्होलाटिलीटी दिसत नाही. आणि कमोडिटीच्या किंमती तितक्या प्रमाणावर व्होलाटाईल नसतातही. समजा इतकी व्होलाटाईल किंमत असेल तर ऑप्शनही अजून महाग असतील.
मी जनरल स्टेटमेंट केले आहे.
भारतात मलाही एक पण ऍग्री ऑप्शन मिळाला नाही.
मी जे बोललो ते बहुतांशी NSE ऑप्शनअरुण बोललो.
फक्त फिलॉसॉफी. एक उदाहरण देतो.
2012 साली हळदीचे उत्पादन इतके कमी झाले की क्विंटल चा दार 6000च्या पुढे गेला, आणि शेतकऱ्यांनी आणि ट्रेडर्सनि पण भरपूर कमावले. वर्षभर रेट तसेच राहिले. पुढच्या वर्षी लोकांनी इतकी हळद लावली की हळदीचे दर थेट 2000च्या घरात आले.
आणि हा नियम सगळ्याच प्रॉडक्ट ना लागू होतो. माझी आंब्याची बाग आहे. जर रेट ची हमी असेल तर 10टक्के प्रीमियम द्यायला शेतकऱ्याची काहीच हरकत नसते, इतका तो volatile मामला असतो.
अचानक काहीतरी होऊन निम्म्यावर दर येण्यापेक्षा काय तो प्रीमिजम जाऊदे, पण ज्या दराकडे बघून आपण पीक घेतोय तितका तरी दर मिळुदे अशी अपेक्षा असते.
यासाठी एक वेगळा धागा काढुया. कसे वाटते?
हो जरूर. मला शेतीच्या कमोडिटीच्या दरांमध्ये कसे चढउतार होतात हे अजिबात कळत नसले तरी ऑप्शन्स थोडेफार कळतात. त्यावरून भावातील चढउतार, लिक्विडिटी वगैरे कारणांमुळे ऑप्शनचे नक्की काय होऊ शकते/शकेल याविषयी लिहिता येईल. शेवटी ऑप्शन कशावर आहेत याला महत्व नसते. महत्व असते भाव किती व्होलाटाईल आहेत, किती कालावधीसाठी ऑप्शन आहेत आणि लिक्विडिटी किती वगैरे गोष्टींना.
शेतकरी उत्पादक कंपनीला NCDEX वरील नोंदणीकृत ब्रोकरकडे नोंदणी करून ट्रेडिंग आणि एनसीडिईएक्स’ नॅशनल ई-रिपोजिटरी लिमिटेड अकाउंट खोलावे लागते. NCDEX वर दर महिन्याचे व्यवहार चालतात. शेतकऱ्याच्या कृषि उत्पादनाचे पुट ऑप्शन प्रिमियम पूर्णपणे NCDEX भरते. ब्रोकरेज फी आणि वायदा पूर्ण केल्यास गोदामापर्यंतचा वाहतूक खर्च प्रत्येकी ५०% NCDEX भरते. त्यामुळे शेतकऱ्याचे वायदा व्यवहारात नुकसान नगण्य असते. हे कृषि उत्पादनाचे विमाकवच फक्त शेतकऱ्यांसाठी NCDEX ने उपलब्ध केले आहे.
माझा सरकारवर राग असण्याचे कारण म्हणजे सरकार कुठलेही कारण न देता अचानक शेतकऱ्यांच्या विरोधी निर्णय घेते ह्यावर आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून अन्नधान्य, डाळी,कांदा,बटाटा,तेल काढून टाकले. ह्या बिलामुळेत सरकार त्यांच्या साठ्यावर, किमतीवर कोणतेही बंधन आणू शकत नाही. फक्त राष्ट्रीय आपत्ती आणि दुष्काळामुळे ह्या वस्तूंच्या किमती प्रमाणाबाहेर वाढल्या तरच सरकार हस्तक्षेप करू शकेल. सध्या तरी देशात अशी कोणतीही परिस्थिती उद्भवल्याचे दिसत नाही. एकतर शेतकऱ्यांना अर्थसाक्षर करणे कठीण काम त्यात सरकारने असे निर्णय घेऊन त्यांच्यात गोंधळ निर्माण केल्यास ते पुन्हा ह्या वाटेला जाणारही नाहीत.
हि बंधने आधीच्या सरकारच्या काळात पण होती.
फक्त ह्या सरकारवर आगपाखड करण्याची कारणे समजली नाहीत.
शहरी अर्थरेकी आणि हेजिंग कशाशी खातात,
आग्या असली विधाने कशाला केलीत ?
फक्त बंदी मुळे शेतकरी हेजिंग करू शकत नाहीत एवढे म्हणले असते तर पुरले असते स्वतःला शहाणा समजून दुसऱ्या कोणाला काही माहित नाही असे धरून वाटेल ते बोलू नये !
मला म्हणता मी सरकार ची वकिली करतो .. उलट मी तुमच्या बरोबर सहमत झालो कि शेतकरी हेजिंग ना करू शकल्यामुळे अडचणीत येउ शकतो ( अंध भक्त असतो तर असे म्हणले असते का? )
च सु का म्हणले तसे - किती शेतकरी खरंच हेजिंग करतात? छोटा शेतकरी करू शकतो ? डिलिव्हरी बेस असेल तर एकसारखे पीक ( कमोडिटी म्हणतात त्याला ) काढतो का?
स्थानिक पिकवून स्थानिकच कीतितरी विकले जात असेल !
असो आटा कंटाळा आला .. तुम्ची आगपाखड चालू द्या