आता तरी करंट जाणार का?
Primary tabs
इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन आणि मेडिकल तंत्रज्ञान साठी भारत त्याच्या जवळपास सर्व सेमीकंडक्टर गरजांसाठी १००% परदेशी उत्पादकांवर अवलंबून आहे. अशा पार्श्वभूमीवर -
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सेमीकंडक्टर (मराठी: अर्धसंवाहक?) आणि डिस्प्ले उत्पादन उद्योगांच्या विकासासाठी ₹७६,००० कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. या मोठ्या बातमी कडे फारसे लक्ष वेधलेले दिसत नाही. यामुळे धोरणात्मक महत्त्वाच्या क्षेत्रात भारताचा पाय रोवला जाईल अशी आशा आहे. पुढील सहा वर्षांत २० हून अधिक सेमीकंडक्टर डिझाइन, घटक उत्पादन आणि डिस्प्ले फॅब्रिकेशन (फॅब) युनिट्सची स्थापना केली जाईल.
आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्सचा सेमीकंडक्टर हा पाया आहे. आर्थिक स्वावलंबनाच्या या क्षेत्रांमध्ये भारताच्या तांत्रिक नेतृत्वाचा मार्ग ही येथूनच जाणार आहे. या विकासा साठी मोठा धोरणात्मक निर्णय आहे. एक वेगळी इकोसिस्टम देशात तयार केली जात आहे. मंजूर केलेले व्यापक प्रोत्साहन सेमी-कंडक्टर लॅबोरेटरी चे आधुनिकीकरण आणि व्यापारीकरण केले जाणार आहे - हा यातला फार महत्त्वाचा भाग आहे. याशिवाय सेमीकंडक्टर डिझाईन कंपन्यांच्या वाढीस मदत केली जाईल.
सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले शाश्वत इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे चालविण्यासाठी, एक विशेष आणि स्वतंत्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ची स्थापना होते आहे.
भारतीय उत्पादकांसह तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आणि सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स असे आघाडीचे उत्पादक यामध्ये असतील अशी आशा आहे.
आज भारत हे चिप डिझाइनचे प्रमुख जागतिक केंद्र आहे. जगात सेमीकंडक्टर उद्योगातील अनेक अभियंते हे भारतीय आहेत पण ते भारतीय आस्थापनांमध्ये संशोधन आणि नोकरी करत नाहीत. ही संधी आता उपलब्ध असेल असे वाटते.
मग या आधी हा सेमीकंडक्टर उद्योग भारतात नव्हता का? तर होता! पण तो पूर्णपणे गलितगात्र राहील याची संपूर्ण काळजी या आधीच्या सरकारांनी घेतली होती.
पण आता आलेल्या या योजना आणि त्याची इकोसिस्टम देशात तयार केली जाणे म्हणजे पायाभूत प्रगतीची प्रथम पायरी आहे असे वाटते.
या योजनेतून आता भारतीय सेमीकंडक्टर संशोधन विभागात आता तरी करंट जाईल की नाही यावर तज्ञ सदस्यांची मते जाणून घ्यायला आवडतील.
स्वयंपुर्णतेकडे टाकलेले, हे महत्वाचे पाऊल आहे
साधे सोपे एम्बेडेड प्रोग्राम्स आय सी चिप्समधे लिहिले/कोरलेले असतात जे आपली घरगुती उपकरणे (टि.व्ही/फ्रीज्/वॉशिंग मशीन) चालविण्यापासुन ते मोठी मशिनरी चालविण्यापर्यंत बरेच काही करत असतात. पण सध्या जगभरातच सेमि कंडक्टर्स आणि आय सी चिपचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
त्याला कारणे अनेक असतील जसे की नैसर्गिक साधनांचा तुटवडा (सिलिकॉन), मनुष्यबळाचा अभाव(कोविड्मुळे) , देशांमधील ताणलेले व्यापारी संबंध वगैरे. पण त्याचा भयानक परीणाम फॅक्टर्या , वाहन निर्मिती, आय टी, मेडिकल, ऑटोमोबाईल, प्रॉडक्शन अशा सगळ्याच क्षेत्रात जाणवतोय. कोविडोत्तर सगळीकडे मागणी वाढत आहे, पण प्रॉडक्शन नसल्याने पुरवठा थांबला आहे. उदा.सिस्को सारख्या कंपन्यांची उपकरणे जी ऑर्डर दिल्यावर ४-६ आठवड्यात मिळायची त्याला ४-६ महिने लागत आहेत. अशा परिस्थितीत आपण स्वयंपूर्ण होणे हे प्रत्येक देशाचे ध्येय असलेच पाहिजे. चीन तैवान जपान वगैरे देशांवर अवलंबुन चालणार नाही. भारतात उशिरा का होईना, या गोष्टीची जाणीव झाली आणि पावले उचलायला सुरुवात झाली हे आनंददायक आहे.
मनू छाब्रीया, यांनी तसे सुतोवाच पण केले होते ...
पण, 1970 च्या सुमारास, Meltron, Keltron ह्या Electronic कंपन्या, निम्न सरकारी होत्या
आता त्या लाल फितीच्या कारभारातून बाहेर पडायला, 50 वर्षे लागली ...
करपलेल्या भाकर्या, भाजप मुळे, फिरायला लागल्या... भाजपला पर्याय नाही...
राजकारण आणलेत की धोबीघाट होतो.
----------
ही बातमी अगोदरच वाचली आहे. भारत फक्त जमीन आणि कर्मचारी देणार. तंत्रज्ञान बाहेरच्या कंपन्यांचे आहे.
२. आता कोविड काळात आपल्याला ही गुंतवणूक महागात पडली आहे.
३. तीन वर्षांपूर्वी करायला हवी होती.
४. जेव्हा उत्पादन बाहेर पडेल आणि जगातल्या इतर कंपन्या कोविड लाट ओसरल्याने धडाक्यात काम करतील तेव्हा भाव पडतील.
५. मेक इन इंडिया - कल्पना ठीक आहे पण स्पर्धात्मक विचार हवा.
६. बाकी आमच्याकडे काम करणाऱ्या हुशार माणसास शोषून खालीच ठेवायचे आणि वरच्या पदांवर आतील गोटातील ठोंबे भरून कंपनीची सूत्रे हातातून जाऊ द्यायची नाहीत हे धोरण असल्याने इकडे काहीही होत नाही.
स्वयंपुर्णतेकडे जाणे, हीच भाजपची वाटचाल असल्याने, विश्र्वास वाटतो..
बरोबर आहे. प्रत्येक विषयाचा संबंध राजकारणाशी जोडला जाऊ नये. देशाकरिता हितकारक निर्णय घेवून योग्य पद्धतीने राबवणार्या कोणत्याही सरकारचं निर्मळपणे कौतुक व्हावं. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचं का असेना. आणि अमुक पक्षाचं सरकार म्हणजे नेहमीच वाईट आणि तमुक पक्षाचं सरकार म्हणजे नेहमीच चांगलं असं काही नसतं. काही ना काही चुका सगळेच करतात आणि काही ना काही चांगले निर्णयही सगळेच घेतात.
पण, दुर्दैवाने, कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाहीत, ही वस्तुस्थिति नाकारता येत नाही...
म्हणजे १९९१ ला नरसिह राव सरकारने घेतलेले मुक्त अर्थव्यवस्थेसंबंधीचे निर्णय जनतेच्या हिताचे नव्हते असंच तुमचं मत असेल तर असो.
नरसिंह राव, यांची गच्छंती...
पी.व्ही. नरसिंह राव, सोनिया गांधी, यांना जुमानत न्हवते...
गांधी घराण्याच्या विरोधात, (ज्याला "कॉंग्रेसच्या विरोधात", असे गोंडस नाव आहे) जे जे गेले, त्यांची गांधी घराण्याने गच्छंतीच केली, मग ते निर्णय जनतेच्या भल्यासाठी असले तरी ... सरदार वल्लभभाई पटेल ते बाबासाहेब भोसले, व्हाया अरस आणि मोरारजी देसाई...
असो ....
अहो तर्कवादी.
हे २०२२ आहे, १९९१ नाही.
त्या काँग्रेस आणि आताच्या काँग्रेसमध्ये खुप फरक आहे.
बरोबर आहे ..
१९९१ जुने झाले म्हणून तेव्हाच्या काँग्रेसबद्दल बोलायची आता गरज नाही.
आणि २०२२ मध्ये काँग्रेस सत्तेत नाही म्हणून या काँग्रेसबद्दलही बोलायची आता गरज नाही
प्रत्येक विषयाचा संबंध राजकारणाशी जोडला जाऊ नये
हो तात्विक दृष्ट्या जरी हे पटत असले तरी राजकारण येते ते या कारणामुळे कि अनेक वर्षे एकाच पद्धतीची अर्थव्यवस्था असावी असा धोशा होता आता त्यात बदल होत असले तर सध्याचं सरकारचे (भाजपचे ) कौतुक केले तर काय बिघडते
असो काँग्रेस ने पण " काहीच केले नाही" असे नाही, सुरवातीच्या काळात जो स्वालंबनावर भर होता त्यातून अनेक संस्था उभ्या राहिल्या हे हि मान्य
भेल हिंदुस्थान अएरॉनॉटिक्स , इसरो , भाभा , एन आय डी अहमदाबाद आणि अर्थात आय आय टी ते आय टी आय
होत राहू नये ही इच्छा.
पण तीन वर्षांपूर्वी करायला हवी होती हे सांगुन तुम्हीच सरकार कसे निकम्मे ते दाखवुन दिलेत!
राजकारणाशी निगडीत नाही.
जेव्ह चिपसना भयानक मागणी नव्हती. २०१९ ओक्टोबरपासून चीनमध्ये कोविडची कुणकुण सुरू झाली आणि २०२० मार्चपर्यंत जगात लाट पसरली. घरून काम, ओन लाईन शिक्षण, डिजिटल डिवाईसेसची गरज दहापट झाली. चिप्सची मागणी वाढली. तर तंत्रज्ञानवाले महागात विकणार नाही का?
धागा लेखकांना स्वतः तंत्रिकमध्ये रस नाही हे त्यांच्या लेखातील ठळक केलेल्या वाक्यातून उत्तम अधोरेखित होते आहे, परत मुविंचे मूर्तिमंत आगमन इथे झालेले आहे त्यामुळे आता तांत्रिक वगैरे आशा सोडलेल्या बऱ्या. मार्व्हल सुपरहिरो आहेत मुवि, आता फक्त एकदा मुविंनी "पाककृती" सदरात मस्त अनौचित्यपूर्ण ह्याला पर्याय नाही त्याला पर्याय नाही वगैरे रटाळ पुराण लावले का मनःशांती मिळेल. अन त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता ते लवकरच शक्य होईल असे दिसते....
खरोखरच पुर्वीच्या सरकारांनी हा उद्योग भारतात येऊ नये म्हणून प्रचंड प्रयत्न केले आहेत. ६० च्या दशकात फेयर चाईल्ड ही कंपनी तर भारतात फाऊंड्री आणायला उत्सुक होती. पण तिला येऊच दिले नाहे! त्या नंतर सुमारे २० वर्षे काहीही केले नाही. मग अचानक एक दिवस सीएसेल ची स्थापना केली. या कंपनीनी उत्तम कार्य सुरू केले. पण अगदी ऐन भरात असताना या कंपनीला आगच लागली! आणि मग ती कंपनी कधी रिकव्हर झालीच नाही!
आगीचे कारण कधीच कळले नाही...
थोडक्यात काय भारतात डोकेबाज लोक, नावीन टेक, आणि त्यासाठी लागणारी व्यवस्था असताना प्रयत्न पूर्वक भारताला अंधारात लोटले गेले. याची कारणे पूर्णपणे राजकीय आणि आर्थिक आहेत या विषयी माझ्या मनात शंका नाही.
पण त्या आगीचे कारण कळले नसता ते राजकीय कसे असेल ? अशी एक शंका मला पडते आहे, बाकी राजकारणात तितका रस नाही ह्या बाबतीत किंवा उगाच तुम्हाला चॅलेंज करण्याचा सोस पण नाही इतकी ग्वाही देतो. ह्या बाबतीत तुमच्याकडून अजून जाणून घेणे नक्कीच आवडेल मला, कारण प्रसंगी चूक दुरुस्त करून स्वतःच्या ज्ञानात भर घालणे हे एजंडे रेटण्यापेक्षा कधीही उत्तमच असं माझं वैयक्तिक मत आहे
अ ति श य उत्साहवर्धक बातमी. आनंदीत करणारी.
हा प्रकल्प मोठे यश मिळवेल यात शंका नाही.
सेमीकंडक्टर : अर्धवाहक
"सेमीकंडक्टर मिशन"च्या या निर्णयात सहभागी नेतृत्व, संघ आणि समर्थक या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन !
निनाद साहेब, याच्या प्रगतीचे वेळोवेळी अपडेट पोस्टत रहा ! त्याचीही उत्सुकता आहे.
लेख आणखी तांत्रिक केला तरी हरकत नाही !
हेच म्हणतो
रच्याकने 'निनाद' बिल्ला नं १९!! वा.
बिरुटे सर आणि अन्य मोजके अपवाद वगळता इतके जुने लोक दिसत नाहीत हल्ली.
धन्यवाद!!
हे "बिल्ला नं १९" हे काय प्रकरण आहे ?
कळले नाही !
मिपा सदस्य क्रमांक आहे तो.
पहिले १५ तात्याकडेच होते. १६ प्रियाली असावी, १७ सर्कीट होता बहुदा, १८ गुंडोपंत आणि १९ वा मी!
ग्रेट. माहित नव्हते !
बाप रे, सो ओल्ड ! १४ वर्षे जुना, मिपाच्या जन्मा इतका !
अभिनंदन, निनाद !
हॅट्स ऑफ, इतकी वर्षे सातत्याने क्रियाशील राहण्यासाठी !
माझा बिल्ला क्रमांक कसा शोधता येईल ?
२४१७५
बिल्ला क्र. : चोवीस हजार एकशे पंच्याहत्तर !
धन्यू ट्र्म्प ! _/\_
बराच काळ ज्या घडामोडी घडाव्यात याची वाट पाहत होतो त्या आपल्या राष्ट्रात घडताना पाहुन आता विशेष आनंद होतो.
आपला देश चीप मेकिंग आणि सेमीकंडक्टर मेकिंग मध्ये जगात १ नंबर होवो ही कामना करतो._/\_
काही दुवे :-
Tata Group in talks with Taiwan companies to make chips in India
India in talks with Taiwan for domestic semiconductor-manufacturing hub; trade, investment pacts also discussed
India, Taiwan eyeing FTA, look at setting up semiconductor manufacturing hub
Intel & Vedanta Plans Semiconductor Manufacturing Unit In India
जाता जाता :- हर बार सिर्फ मोदी सरकार ! ;)
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Maai Bappa Vithala
पण सेमी कंडक्टर आणि इतर मुलभूत Components बद्दल (रेझिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर इत्यादी,) ह्या बद्दल खात्री वाटते...
प्रिसिजन प्लास्टिक मोल्डींग बद्दल हेच बोललं जायचं, "भारतात हे जमणं शक्यच नाही, जपान, मलेशिया कोरिया इथूनच मोल्ड बनवावे लागतील"
पण आता भारतात प्रोसिजन मोल्डस बनतात !
चीप मेकिंग हे ही नक्कीच घडेल, घडणारच !
टाईम टेक्नोप्लॉस्ट कंपनी यात काही करते का?
टेक्नोप्लॉस्ट कंपनी
म्हणजे वि आई पी बॅग बनवणारी ? ( नाशिक अंबड )?
व्हीआयपी बहुतेक ब्लोपास्ट असावी
भारतात प्रोसिजन मोल्डस बनतात
छान , आता थी न वॉल ( अतिशय पातळ असे मार्जरींन किंवा तत्त्सम पदार्थांसाठी ) लागणारे मोल्ड पण बनत असावेत !
सिमेन्स ची स्वतःची टूल रुम पूर्वीपासून उच्च दरजाची होती ( पण ते फक्त अंतर्गत वापरासाठी )
आनि गोदरेंज/ टेल्को / बजाज / लेल्यांड ची पण
आणि बंगलोर ला स्विस सरकारचं मदतीने उभारलेली पण
याशिवाय वाहन उत्पादनामुळे तर यात बरीच प्रगती झाली असणार
खरंच भारतात उत्पादन क्षेत्रात काम कऱ्याला खूप व आहे
ऑस्ट्रेल्यात आलो तेव्हा ५ गाड्या बनवणाऱ्या कंपन्या होत्या आता शून्य
कधी कधी मी मनात म्हणतो कि आपल्याला खालील तीन ४ देशआत जास्त वाव आहे
भोसरी - जर्मनी- चीन- कॅलिफोर्निया ( डिझाईन इन यु एस , मेड इन आशिया ) आणि सिंगापोर ( पण महाग जागे मुळे उत्पादन मलेशिया आणि थायलंड ला हलवले आहे )
सुमारे ४० वर्षांपूर्वी अस्मादिकांनी इलेक्ट्रॉनिक्स शिकायला सुरुवात केली आणि गेली पस्तीस वर्षे त्यात काम करत आहे. अनेक स्थित्यंतरे पाहिली. एक वर्ष व्हॉल्व सुधा वापरले. हा विषय खूप मोठा आहे आणि धागा विषयातल्या मुद्द्याचे साधे सोपे उत्तर नाही. साधारण दोन हजार साली सेमिकंडक्टर लॅब चंदीगड आणि हिंदुस्तान सेमिकंडक्टर्स यांनी भारतात अर्धसंवाहक आधारित सुटे भाग तयार करायचे सुरुवातीचे प्रयत्न केले. जगात पाच नॅनो मीटर तंत्रज्ञान वापरत असताना आपल्या देशी कंपन्या १८० नॅनोमीटर्स मधे काम करतात. परदेशी गुंतवणूकीशिवाय कांहीही होणे नाही. आपले कुशल अभियंते कामाच्या शोधात जगभर निघून जातात.
(आपल्याकडे वाळू मुबलक आहे म्हंजे चिप बनवायला काईच प्रॉब्लेम नाही असं वाटणारे महाभाग देशात भरपूर आहेत.)
इथे काही करायचं तर यासाठी अवाढव्य खर्च आणि कुशल मनुष्यबळ लागते ते आपल्याकडे अपुरे आहे. याशिवाय या प्रक्रियेत विषारी रसायने तयार होतात त्याची विल्हेवाट लावणे खर्चिक आहे. अनेक क्षेत्रांत लेड विरहित उत्पादनांची मागणी असल्याने एकूण हे खर्चिक होत आहे.मनुष्यबळ सोडले तर भारतात इतर सर्व खर्च जास्तच आहेत, पण मेक इन इंडिया सवलती आणि चीनला नापसंती या दोन कारणांचा फायदा घेत कांही प्रगती झाली तर बरेच आहे.
रहाता राहिले राजकारण.. त्याबद्दल इथे न बोललेलेच बरे. लायसन्स राज आणि भारताला नक्की कसला समाजवाद (!) हवा हे न ठरल्यामुळे अनेक दशके नुकसान झालेच. आता फक्त पुढे पहाणे श्रेयस्कर ठरेल.
हे पाप जनता राजवटीतील तेव्हांच्या उद्योग मंत्र्याचे म्हणजे जॉर्ज फर्नांडिस यांना आहे. कारण कामगार नेत्यातून ते एकदम उद्योगमंत्रीच झाले. त्यांनी इंटेल व आयबीएम यांनाही कोकाकोलाच्या पंगतीला बसवून भारतातून हाकलून लावले. त्यानंतर मात्र प्रत्येक प्रश्नावर "कामगार नेते" या एकमेव चष्म्यातून पहावयाचे थांबवल्यावर मात्र ते आमूलाग्र बदलले. पण यासगळ्या गडबडीत अमेरिकेने आपला मोर्चा चीनकडे वळवला. अन्यथा चीन व भारत यामधे १९७८ पर्यंत काहीच फरक नव्हता.
हे फालतू लोक सत्तेत आले नसते तर बरेच काही बदलले असते भारतात.
यातलं फारसं माहीत नसल्याने एक बाळबोध प्रश्न. समजा 180 nm वापरले सुरवातीला तर काय फरक पडेल? काहीच नसण्यापेक्षा आपल्या कार्स थोड्या जुन्या technology वर चालू देत की. प्रेसिजन, skilled ऑटोमॅशन वगैरे R&D ने काही वर्षात येईल. पण शक्य असणाऱ्या technology वापरून तातडीने स्वयंपूर्ण होणे इतके न आवडणारे का आहे? थोडक्यात तुलना करायची म्हणजे अगदी BMW टाइप च्या गाड्या घेण्यापेक्षा महिंद्रा च्या गाड्या देशातच बनत असतील तर चालवून घेऊ की आपण.
जिओफोन नेक्सट दिवाळीत आणला त्याचा रिव्यू
https://youtu.be/bii0-idOiIs
जुना प्रसेसर, जिओसिम कार्डालाच लॉक्ट, कसं होणार? त्याच किंमतीत रेडमी का घ्या सांगतात पाहा.
नमस्कार खेडुत,
ह्याबद्दल अजुन माहीती लिहीता का?
शक्य नसेल तर दुवे दिले तरी चालतील.
अद्याप तरी
Bad Boyes विसरलेलो नाही ....
मवाळ भाषेत ... B B ROY
येस खेडूत, येऊ द्यात शेपरेट धागा ५० /१८० नॅनोमीटर्स वर.
- यातील अल्पज्ञानी चौ.को.
१८० असेल तरी काही बिघडत नाही असे मला वाटते. आणि हे पुढे प्रगत होत जाईलच!
मिडरेंज आणि लो-एंड चिप्समुळे चिप्सची भविष्यातील बहुतांश मागणी पूर्ण होऊ शकते. अगदी चीन सुद्धा २८ नॅनोवरच प्रामुख्याने काम करत आहे. १८० नॅनो म्हणजे काही अगदी कमी नाही असे वाटते. आपल्यापैकी अनेकांना AMD ऍथलॉन थंडरबर्ड किंवा इंटेल सेलेरॉन आठवत असतील ते प्रोसेसर्स १८० नॅनो चे होते. आजही हे प्रोसेसर्स अगदीच टाकाऊ आहेत असे म्हणता येत नाही. कारण लो-एंड वापरात ते उपयोगी पडू शकतात.
ईंटेल सारखी १० वर्षांपुर्वी आघाडीवर असलेली सेमीकंडक्टर कंपनी पण सध्या प्रोसेस टेक्नॉलॉजी मध्ये TSMC या तैवानी कंपनीच्या ५ वर्ष तरी मागे पडली आहे. आत्ता ईंटेल १० नॅनोमिटरच्या चिप्स तयार करत आहे. २०२३ मध्ये त्यांच्या ७ नॅनोमिटर चिप्स येतील.
विमान आणी स्कुटर मधे जेवढा फरक आहे साधारण तेवढा फरक ७ नॅनोमिटर आणी १८० नॅनोमिटर टेक्नॉलॉजीनध्ये आहे. बजाजला विमान बनवायची टेक्नॉलॉजी स्वतः तयार करुन चांगले विमान बनवायला जेवढा वेळ आणी पैसा लागेल तेवढाच आपल्याला १८० नॅनोमिटर पासुन ७ नॅनोमिटर पर्यंत जायला लागेल. त्यापेक्षा TSMC सारखी कंपनी जर भारतात प्लांट टाकणार असेल तर त्यांना संपुर्ण करमाफी, जमीन, पाणी, वीज फुकट देउनही आपला प्रचंड फायदाच होईल. अशा प्लांटमधे काम केलेले मनुष्यबळ पुढे जाउन भारतीत बनावटीचे प्लांट तयार करतील आणी परदेशावरचे अवलंबन कमी होइल. चीने ने ही हेच केले आहे. पाश्चीमात्य देशातील कंपन्यांचे प्रॉडक्ट स्वस्तात बनउन तंत्रज्ञान हस्तगत केले, व नंतर स्वतःच्या कंपन्या काढल्या.
खरोखर इतका फरक आहे का?
आपल्याला कीती पल्ला गाठायचा आहे त्याची कल्पना यावी म्हणुन तुलना दीली आहे. ही प्रोसेस संपुर्णपणे देशात विकसित करणे अशक्य आहे. त्यासाठी जगातल्या टॉप ५ फाउंडरीज पैकी कुणीतरी भारतात प्लांट उभारावा लागेल. तो यशस्वी झाल्यास बाकी कंपन्याही येतील.
तसेही आताचा घडीला या प्रमुख अमेरीकन कंपन्यांसाठी प्रामुख्याने भारतीय वंशाचे अभियंतेच चिप्स डिझाईन, व्हेरीफीकेश आणी टेस्टींग करीत आहेत. फाऊंड्रीज आणी चिप पॅकेजींग पण भारतात आले तर तंत्रज्ञानासाठी आपल्याला सतत बाहेरील देशांवर अवलंबुन रहावे लागणार नाही. अर्थात हे व्हायला प्रचंड राजकीय ईच्छाशक्ती या आणी भावी सरकार मध्ये हवी.
असा काही प्रकल्प नियोजित आहे का ?
तसेच ७ नॅनोमिटरचे चीप इतर कोणत्या देशात बनवले जाते ?
जपान , जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स, यूके ई देश याबाबत किती प्रगत आहेत ?
संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक शस्त्र/ उपकरणांकरिता किती नॅनोमीटरच्या चीप्स लागतात ?
तैवान (TSMC and United Microelectronics ) आणी साउथ कोरीया (samsung) आघाडीवर आहेत.
त्यानंतर अमेरीका (global foundries, Intel, वगैरे) आणी चिन (China Semiconductor) आहेत.
Technology च्या बाबतीत TSMC आघाडीवर आहे व त्यानंतर Intel.
(अवांतरः TSMC (चीनच्या भीतीने बहुतेक) आता अमेरीकेत अब्जावधी डॉलर्स टाकुन मोठी फाउंड्री उभारत आहे. Intel ही भरपुर पैसा ओतुन आणाखी आधुनीक फाउंड्री उभारत आहे. तैवानने सेमीकंडक्टर क्षेत्रात घेतलेल्या आघाडीमुळे चीन तैवानला गी़ळायचा प्रयत्न करत आहे तर पाश्चात्य देश तैवानला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत)
संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक शस्त्र/ उपकरणांकरिता (माझ्या माहीतीप्रामाणे) सर्वात आधुनीक चीप्स वापरत नाहीत. ते खुप extreme temperature ला चालणार्या आणी २ ते ३ generation मागे असलेल्या proven technology च्या चिप्स वापरतात.
अत्याधुनीक चिप्स या नवीन computation power hungry अॅप्लिकेशन्स मध्ये वापरतात (Artificial Intelligence, Cloud computing and storage, Autonomous / self driving cars, etc.)
हा अगदीच ढ प्रश्न असेल पण विचारतोच!:)
प्रश्न असा पडलेला आहे की, प्रोसेसर लहान लहान करण्याचा प्रयत्न का चालला आहे?
नवीन बोर्ड वर जागा तर चिकार आहे. मग प्रोसेसर लहान कशाला करत बसायचा?
त्यातून खूप उष्णता तयार होते. मग त्याला हिट सिंक लावा वगैरे करत बसावे लागते.
त्या ऐवजी स्प्रेड आऊट प्रोसेसर असेल तर हे प्रश्न आपोआपच मिटतील. शिवाय प्रोसेसर फेल होण्याचे प्रमाण कमी होईल.
तज्ञ प्रकाश टाकतील का?
खरतर transistor चा आकार लहान होतो. प्रोसेसरमधल्या transistor ची संख्या वाढतेच. पण आकार लहान होतो. लहान transistor कमी voltage वर चालतो, व त्यामुळे त्याला कमी पॉवर लागते. त्यामुळे कमी उष्णता निर्माण होते. त्यामुळे जास्त स्पिडने चालवता येतो. त्यामुळे जास्त computing power मिळते.
कमी उष्ण्तेमुळे Cooling fan लागत नाही व बोर्ड्चा व पर्यायाने final product आकार कमी होतो, तयार करायला कमी पैसे लागतात, product सुंदर होते, लोक जास्त पैसे मोजायला तयार होतात, कंपन्यांचा जास्त फायदा होतो. कंपनीचा शेअर वर जातो. सगळ्या employees भक्कम बोनस मिळतो, शेअर होल्डर खुश होतात. समस्त भू लोक आनंदतो. (हे जरा जास्त झाले, पण सगळ्या नद्या जशा समुद्राला मिळतात, तसे सगळे शोध, सगळी advanced technology, वगैरे सगळे शेवटी पैशांपर्यंत येउन थांबते.)
अर्थस्य पुरूषो दास:
हा अगदीच ढ प्रश्न असेल पण विचारतोच!:)
प्रश्न असा पडलेला आहे की, प्रोसेसर लहान लहान करण्याचा प्रयत्न का चालला आहे?
नवीन बोर्ड वर जागा तर चिकार आहे. मग प्रोसेसर लहान कशाला करत बसायचा?
त्यातून खूप उष्णता तयार होते. मग त्याला हिट सिंक लावा वगैरे करत बसावे लागते.
त्या ऐवजी स्प्रेड आऊट प्रोसेसर असेल तर हे प्रश्न आपोआपच मिटतील. शिवाय प्रोसेसर फेल होण्याचे प्रमाण कमी होईल.
तज्ञ प्रकाश टाकतील का?
नेमकं हेच मला कळत नाही. Kwalcomm कडे असेल ती technology 7 nm ची. पण माझ्या कार ची डिक्की लय मोठी हय. करा ना सुरवात मोठ्या component ने. एकदा अनुभव आला की मग रिसर्च होईलच. अगदी 2021 च्या कार नसतील, पण 1990 सालच्या कार मिळाल्या तरी लोक चालवून घेतील वेटिंग मध्ये थांबण्यापेकशा. तशीही मारुती विकतेच की 1980 ची कार अल्टो म्हणून.
माझही तेच म्हणण आहे. एअरपोर्ट अगदी एस टी स्टँड सारखी दिसली तरी चालतील, विमानात अगदी एस टी सारख्या खुर्च्या द्या. पण किंमती कमी करुन ग्राहकाला स्वस्त प्रवास करता येईल असे काहिसे करा बुवा. हवं तर अर्धा एक तासाच्या प्रवासासाठी बिनसीटाचे विमान उडवा. रेल्वेत असतात तसे हँडल द्या हाताने पकडायला. आम्हाला लोकल प्रवासाचा अनुभव आहेच. अशा विमानात जमून जाईल.
सुरक्षा मानकांमुळे असे करता येत नाही. बाकी ह्या मोठ्या गोष्टींचा खर्च कमीत कमी असतो, स्पर्धेमुळे...
भारत आणि तैवानने मुक्त-व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. प्रामुख्याने सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटच्या भारतातील स्थापनेची शक्यता यात आहे. जर सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटच्या स्थापनेची हालचाल यशस्वी झाली, तर युनायटेड स्टेट्समधील प्लांटनंतर तैवानच्या कंपनीने परदेशी देशात उभारलेली ही दुसरी सुविधा असेल.
R&D मध्ये यूएस-आधारित कंपन्यांनी जागतिक इलेक्ट्रॉनिक डिझाईन ऑटोमेशन (EDA) मार्केटमध्ये सुमारे ८५% मार्केट काबीज केले आहे. याला चीन टक्कर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिका चिप तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खूप सावध असते. तशी चीन जगातील सर्वात मोठी ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठ असल्याने त्यांचा हा आयातीचा मोठा भाग आहे - आणि भारताचाही!
चीन ने २०१५ मध्ये यासाठी धोरण आखले आणि अंमल बजावणी ही केली आहे. चीनी कंपनी हुअवेइ ने निर्बंध असूनही सुमारे ६१ बिलियन वरून १३६ बिलियन पेक्षा जास्त कमाई केली आहे.
भारताला अमेरिकन तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात यश मीलवायचे असेल तर कुठे तरी सुरुवात करणे आवश्यक आहे - आणि तीच ही सुरुवात आहे.
काय ते लवकर होऊन गंगेत घोडं न्हावं ही मनापासून इच्छा,
चिप्स शॉर्टेजमुळे वाहन उद्योगाला पण प्रॉब्लेम येतायत, बेसिकली मॉडर्न गाड्या सगळ्या चिप अन सेन्सर आधारित, त्यातही आधीच वाहनक्षेत्र झोपलेले, त्यात परत चिप्सची कमी, बुक केलेल्या गाड्यांच्या डिलिव्हरीज चक्क सहा सहा आठ आठ महिने वेटिंग घेऊनच होतायत, मजा नाय राव ही.
यात जो राडा झाला त्यावरून आठवलं. एका समवयस्क C++ इंजिनिर ने सांगितलेली गोष्ट
2004च्या आसपास apple किंवा इंटेल ला एक मोठा सेमीकंडक्टर चा प्लांट उभारायचा होता, चंद्राबाबू नि यासाठी सगळी सेटिंग लावून हैदराबादमध्ये तो प्रकल्प आणण्याची पूर्ण तयारी केली होती..
ते इतके कन्फर्म झाले की मला एका इंजिनिर ने सांगितले की embeded वर काम करणारे इंजिनिर त्या वेळेस खूप खुश होते, कारण त्यांना समृद्ध करिअर समोर दिसत होते, एमबेडेड चा भाव पण वधारला होता, जावा सारखा.
पण, माशी शिंकली आणि चंद्राबाबू पडले. मग आले जगनचे बाबा, नाव आठवत नाही. त्यांनी स्वतःचा फायदा नसल्याने त्या प्रकल्पाला खोडा घातला. मग ती कंपनी चीन मध्ये गेली अँड रेस्ट इस हिस्टरी.
As a side note: मेला तो हेलिकॉप्टर क्रॅश मध्ये. सोनिया चा चाटू होता तो एक. आणि एक dedicated christain म्हणून हिंदू मंदिरांवर हल्ल्याला आणि त्यांच्या सरकारी अधिग्रहणाला त्याने कायम समर्थन दिले. त्याचा मुलगा जगन ख्रिस्ती आहे पण प्रो-हिंदू असल्याचे ढोंग करतो.
माझ्या माहितीनुसार ही योजना किंवा निधि हा पूर्ण चिप्स बनवण्यासठी आहे. पण चिप्स साठी पूर्ण सिलिकॉन सप्लाय चेन म्हणजे कच्चे सिलिकॉन पासून वेफर्स पर्यन्त पूर्ण चीन किंवा भारतात आहे. त्याचे काय ?
https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/electronics…
बाकी निनाद आणि खेडूत : तुम्ही चांगली माहिती पुरवली आहे. मी देखिल यात थोडे काम केले आहे. आणि काही पेटंट अप्लाय केलियेत.
यातील माहितगारांशी अजून बोलायला आवडेल.
चीन किंवा तैवान*
असे वाचावे.
अमेरिका चिप्स चे आयपी, डिझाइन आणि तंत्रज्ञान भाग नियंत्रित करते आणि ताब्यात राहील असे पाहते. जपान मध्ये सिलिकॉन वेफर्स बनवले जातात(अजूनही असावेत!) ज्यावर चिप सर्किटरी कोरलेली असते.
लिथोग्राफी मशीन नेदरलँड मध्ये तयार केले जातात जे वेफर्सवर सर्किटरी कोरते. तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी (TSMC) कडे सर्वात मोठे आणि अत्याधुनिक फॅब आहेत जे कोणासाठीही ऑर्डरवर चिप्स बनवतात.
आता आपण डिझाइन मध्ये आहोत. आय पी मध्ये जाणार होत बहुदा. पण फॅब मध्ये का जाणार आहोत आणि लिथोग्राफी मध्ये का नाही - यावर मला काही माहिती मिळाली नाही. माझ्या अल्पमतीनुसार लिथोग्राफी ची मशिन्स भारतात बनवायला पुढाकार घेणे हा पण टेक प्रगत मरण्यात मोठा हातभार लावू शकेल. शिवाय ही मशिन्स निर्यात पण केली जाऊ शकतील. पण त्याचा तर धोरणात उल्लेख पण नाहीये. - पण मी तज्ञ नाही!
अर्थात मोठ्या गेम मध्ये नक्की काय चालले आहे हे आपल्याला फक्त मिडिया मधून येणार्या तुटक माहितीवर कळते. बाकी आपण आपले अंदाज बांधायचे.
माझ्यामते अमेरिका चीन शत्रुत्वामुळे भारताला फॅब्समध्ये मोठ्या गुंतवणुकीला चालना मिळाली आहे. आणि सध्याचे सरकार 'जे मिळेल ते तंत्रज्ञान'आपल्या पदरात पाडून घ्यायचे अशा विचाराचे आहे. म्हणून हे घडत असावे.
छान प्रतिसाद
आयुधांना (मशिन्स) तेवढे खरेदीदार नसावेत जगात, गुंतवणूक आणि खप याचे गुणोत्तर जमायला हवे.
+१. असेच सरकार हवे.
भारत सरकारने बुधवारी डिजिटल इंडिया RISC-V (DIR-V) कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली.
भारत सरकारने स्वदेशी मायक्रोप्रोसेसरचे व्यावसायिक उत्पादन डिसेंबर २०२३ पर्यंत सुरू करण्याची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. यासाठी डिजिटल इंडिया RISC-V मायक्रोप्रोसेसर कार्यक्रम सुरू केला आहे अशी माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली आहे.
IT मद्रास आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग (CDAC) ने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालयाच्या मायक्रोप्रोसेसर डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या अंतर्गत ओपन सोर्स आर्किटेक्चरचा वापर करून अनुक्रमे शक्ती (३२ बिट) आणि वेगा (६४ बिट) नावाचे दोन मायक्रोप्रोसेसर विकसित केले आहेत. २०२३ या वर्षाच्या अखेरीस त्यांचे व्यावसायिक स्तरावरील उत्पादन सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. सरकार स्टार्टअप, शैक्षणिक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील भागीदारी यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय (MeitY) RISC-V इंटरनॅशनलमध्ये प्रीमियर बोर्ड सदस्य म्हणून सामील होण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकुणच मोदी सरकार चे हे मंत्री यांचे खाते समजून उमजून योजनाबद्ध रीतीने चालवत आहेत असे दिसते. जगभरातील सर्व्हर, मोबाईल डिव्हाइसेस, कार, IoT आणि मायक्रोकंट्रोलर्सना RISC-V SoC (सिस्टीम ऑन चिप्स) चा पुरवठादार म्हणून भारत पुढे येईल असे दिसते आहे.
याची नोंद पाकिस्तान ने घेतली असेल तर हे प्रकरण संरक्षण क्षेत्राशी गंभीरपणे निगडीत असणार आहे आणि वेगाने प्रगती करते आहे असे मानायला जागा आहे.
पण ज्या ज्या प्रॉडक्ट चे श्रेय आताचे सरकार घेत असेल तर मुळाशी जावून हे सर्व काँगेस सरकार च्या काळात सुरू झालेले प्रोजेक्ट तर नाहीत ना ह्याची खात्री करावी लागेल.
नक्कीच. हे भारतात जे जे काही चाललेय ते ते सगळे कॉंग्रेस ने च सुरु केले आहे. :)
+१
---
सवांतरः हा विनोद होता का?
तसं असेल तर अजून येऊ द्या!
कॉन्ग्रेसच्या मनमोहनांचीच होती ना? पण त्याचं श्रेय घ्यावं का नाही यामध्ये मंथन झालं?
कचरे बुवा
पिवळा चष्मा घातला कि जग पिवळं दिसतं आणि मांजर सुद्धा वाघाचं पिल्लू दिसतं.
परराष्ट्र, अवकाश आणि संरक्षण विषयक धोरणं हि सर्वसाधारणपणे पक्षातीत असतात.
तेंव्हा पोखरणचा पहिला किंवा दुसरा अणुस्फोट हा काँग्रेस किंवा भाजपचा नव्हता तर राष्ट्राचा होता.
पूर्वी सुद्धा बोफोर्स तोफा, एच डी डब्ल्यू पाणबुड्या आणि आजही राफेल विमानाच्या दर्जा आणि गुणवत्तेबाबत शंका नव्हती तर त्याच्या खरेदीत दलालांनी दलाली खाल्ली का आणि किती हा मुद्दा होता.
प्रत्येक अस्त्रासाठी लेसर बॉम्ब, क्षेपणास्त्र, रडार, विमाने याना संगणक लागतो आणि त्यासाठी चिप्स आणि PLC / मायक्रोप्रोसेसर्स लागतात आणि हे तंत्रज्ञान साहस कोणताही देश दुसऱ्या देशाला देत नाही. याशिवाय दुसऱ्या देशातून चिप PLC / मायक्रोप्रोसेसर्स विकत घेऊन त्यावर संस्करण करून ते आपल्या अस्त्र आणि शस्त्रांवर लावता येते परंतु ऐन युद्धाचे वेळेस इतर देश आपल्यावर बंधने आणि बंदी घालू शकतात किंवा अशा सुट्या भागांची किंमत अव्वाच्या सव्वा आकारू शकतात.
याशिवाय आपल्या उपकरणांचे सुटे भाग वेगवेगळ्या देशांकडून घेतलेले असतील तर त्यांचे सोर्स कोड देण्यास नकार देऊ शकतात.
उदा. राफेल वरील मिटीऑर या क्षेपणास्त्राचे सोर्स कोड सुखोई साठी देण्यास युरोपीय संघाच्या (consortium) MBDA या कंपनीने नकार दिला आहे यात स्पेन फ्रांस इटली ब्रिटन आणि जर्मनी आहेत
किंवा
सुखोईच्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सूट मध्ये इस्रायली जॅमर किंवा लेसर गाईडेड बॉम्ब लावताना दोघांच्या संगणकाचा एकमेकांशी संवाद होणे आवश्यक असते यासाठी सुरुवातीला इस्रायल सोर्स कोड देण्यासाठी तयार नव्हता. ( नंतर ते तयार झाले)
यामुळेच अशक्य असेल तितकी शस्त्रास्त्रे स्वदेशात तयार करणे आवश्यक आहे याची सुरुवात मूलभूत चिप PLC / मायक्रोप्रोसेसर्स सारख्या मूलभूत उपकरणांपासून होते. या दृष्टीने आपले सरकार योग्य मार्गावर आहे असे माझ्या मर्यादित ज्ञानानुसार मला वाटते.
असे माझ्या मर्यादित ज्ञानानुसार मला वाटते.
>>
छ्या!! मग काय मजा नाय! माणसानं कसं सर्वज्ञ असावं.
मलाच सर्व गोष्टीतलं कळतं.
मला सर्वच गोष्टीतलं कळतं.
मला सर्व गोष्टीतलं कळतंच.
असं पाहिजे!
काही क्रम असतात.
१), न्याय व्यवस्था अतिशय उत्तम दर्जा ची आणि वेगवान.
२), उच्च दर्जा चे अतिशय संवेदनशील ,वेगवान ,भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन.
३) देशातील बेसिक गरजा,
४)सर्वांस प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण
परवडेल अशा खर्चात.
५) infrastructure,
He सर्व झाल्यानंतर .
लष्करी takat ,लष्करी हत्यार , missile.
तुमचे विचार.
कमजोर पायावर मजबूत कळस चढवला जावा अशा प्रकारचे आहेत.
शेख चिली सारखे. .
कमजोर पायावर उभा असणारा कळस पण कमजोर च असतो.
भारतामध्ये चंदीगड येथे एक सरकारी आणि अत्यंत अकार्यक्षम अर्धसंवाहक उत्पादन कारखाना आहे. त्यातून आजवर काहीही नोंद घेण्याजोगे बाहेर आलेले नाही!
कचरे बुवा
वेगवान न्यायव्यवस्था, उत्तम प्रशासन, सर्वाना उच्च शिक्षण आणि नोकरी (हे दिवास्वप्न) एवढे मिळेपर्यंत, आपले स्वसंरक्षण आणि स्वयंपूर्णता बाजूला ठेवले तर अर्धा देश गमावण्याची पाळी येईल आणि तुमचे सुशासन आणि सुव्यवस्था कचऱ्याच्या डब्यात जाईल.
पं नेहरूंनी अहिंसा हे आपले धोरण असेल असे ठरवले असता पाकिस्तानने काश्मीर मध्ये घुसखोर घुसवून त्यांच्या तोंडाला काळे फासले.
Shortly after independence, General Lockhart as the army chief took a strategic plan to the prime minister, asking for a government directive on the defence policy. He came back to Jick's office shell-shocked. When asked what happened, he replied, The PM took one look at my paper and blew his top. 'Rubbish! Total rubbish!' he shouted. 'We don't need a defence plan. Our policy is ahimsa (non-violence). We foresee no military threats. Scrap the army! The police are good enough to meet our security needs'
https://www.hindustantimes.com/india/nehru-wanted-army-scrapped/story-4…
हा इतिहास तुम्ही विसरता आहात कि तुमच्या डावा मेंदू काय टंकतो आहे आणि उजवा मेंदू काय विचार करतो आहे याचा परस्पर संबंध नाही.
अबुधाबी-इस्रायल समूह कर्नाटकमध्ये तीन अब्ज डॉलरचा र्धसंवाहक चिप बनवण्याचा कारखाना उभारणार आहे. ISMC हा अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट व्हेंचर्स आणि इस्रायलचा टॉवर सेमीकंडक्टर यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. भारतातील पहिल्या अर्धसंवाहक कारखान्या मधून १५०० हून अधिक प्रत्यक्ष नोकऱ्या आणि दहा हजार अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
तीन वर्षे झाली मूळ बातमीला. आज हे स्टेटस आहे.
ISMC समूह कर्नाटकातील म्हैसूर येथे $3 अब्ज (अंदाजे ₹23,000 कोटी) च्या प्रस्तावित गुंतवणुकीसह 65nm सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन प्लांटची योजना आखत आहे. हा प्रकल्प भारत सरकारच्या सेमीकंडक्टर मिशनचा एक भाग होता आणि कंपनीने गुजरातला पर्यायी स्थान म्हणून विचारात घेतल्याने कर्नाटकची निवड करण्यात विलंब झाला, याचे कारण राज्याचे प्रोत्साहन पॅकेजेस आणि पाण्याची उपलब्धता होते. 2025 च्या सुरुवातीपर्यंत, या प्रकल्पाला अद्याप अंतिम सरकारी मान्यता मिळाली नव्हती, जरी भारतात सेमीकंडक्टर उत्पादन स्थापन करण्याच्या उपक्रमांतर्गत हा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव होता.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) विक्रम ३२०१ नावाची खास चिप तयार केली आहे. या चिपला विक्रम-३२ असेही म्हणतात. ही चिप अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रातील अत्यंत कठीण वातावरणासाठी बनवली आहे, जिथे तापमान -५५°C पासून +१२५°C पर्यंत असू शकते. ही चिप १०० मेगाहर्ट्झच्या गतीवर काम करते.
विक्रम-३२ चिपचा मुख्य उपयोग रॉकेट आणि उपग्रहांच्या दिशादर्शनासाठी आणि त्यांच्या कामांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी होतो. या चिपमुळे भारताचे परदेशी चिप्सवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे, ज्यामुळे देशाची आत्मनिर्भरता वाढेल.
या चिपचे तंत्रज्ञान जुने असले, तरी ती भारताची क्षमता दाखवते. सध्या जागतिक पातळीवर ३-नॅनोमीटर तंत्रज्ञान वापरले जाते, पण इस्रोने १८०-नॅनोमीटर तंत्रज्ञानावर आधारित ही चिप बनवली आहे.
मुख्य म्हणजे या धाग्यात मी ही सुरुवातीला साशंक होतो पण आता असे दिसते आहे की खरोखरच भारतामध्ये सेमीकंडक्टर उद्योगाची सुरुवात झाली आहे. गुजरातच्या साणंदमध्ये सीजी पॉवरने पहिली सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि चाचणी सुविधा ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुरू केली आहे. सध्या इथे दररोज ५ लाख युनिट्स बनतात आणि लवकरच उत्पादन वाढवण्याची योजना आहे. (कुठे याचा वापर होतो हे अजून कळले नाही.)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी घोषणा केली की, देशात अनेक सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन प्लांटचे काम सुरू आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या वर्षात २८-९० नॅनोमीटरची पहिली ‘मेड इन इंडिया’ सेमीकंडक्टर चिप बाजारात येईल.
SCL च्या पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी काम केले आहे , इथले ऑपरेटरसुद्धा त्यावेळच्या खाजगी अभियंत्यापेक्षा अधिक पगार घेत होते . प्रकल्पासाठी पैश्यांबतीत नि सुविधांबाबतीत कधी आढेवेढे घेतले नाही. आम्हास सांगण्यात आले होते कि या चीप्स अंतराळ संस्थेसाठी बनवत आहेत .
ख खो दे जा
प्रगत संगणन विकास केंद्र अर्थात 'सी-डॅक'ने 'ध्रुव ६४' या पहिल्या स्वदेशी मायक्रोप्रोसेसरची (मराठी: सूक्ष्म प्रक्रिया यंत्राची?) निर्मिती केली आहे.
आजवर मायक्रोप्रोसेसरसाठी भारत पूर्णपणे परकीय आयातीवर अवलंबून होता. ध्रुव ६४ च्या आगमनाने हे चित्र आता बदलणार आहे असे दिसते. देशाचा अमूल्य डेटा आणि संरक्षण यंत्रणा आता अधिक सुरक्षित होतील. स्वदेशी बनावटीमुळे यात कोणतीही गुप्त तांत्रिक त्रुटी किंवा हेरगिरीचा धोका उरणार नाही असे वाटते.
हा प्रोसेसर मुक्त ओपन सोर्स आणि स्वतंत्र अशा 'रिस्क-व्ही' (RISC-V) पद्धतीवर आधारित आहे. यामुळे भारताला परकीय कंपन्यांना कोणतीही रॉयल्टी देण्याची गरज नाही. यात ड्युअल-कोर असून ६४-बिटची रचना आहे. त्यामुळे अत्यंत गुंतागुंतीची आणि जड कामे हा प्रोसेसर सहज आणि वेगाने करू शकतो. आधुनिक इंटरनेट यंत्रणा, माहिती साठवण्याची साधने आणि वेगवान संवादासाठी लागणारी सर्व नियंत्रणे या चिपमध्ये आधीच अंतर्भूत केलेली आहेत असे बातमी वरून समजते.
ध्रुव ६४' हे एक दमदार पाऊल दिसते आहे. सी-डॅक आता यापेक्षाही शक्तिशाली अशा धनुष ६४ आणि धनुष ६४+ या क्वाड कोर (कोर = गाभा?, म्हणजे चौ गाभा?) वर काम करत आहे. येत्या २०२६ पर्यंत ऑक्टा कोर प्रोसेसर विकसित करण्याचे प्रयत्न आहेत.
तज्ञांनी 'रिस्क-व्ही' (RISC-V) वर अजून माहिती द्यावी ही विनंती!
भारत सरकार ची प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो ची साईट पहा:
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156505&ModuleId=3&r…