मध्य आशियाशी घनिष्ठ संबंध
Primary tabs
27 जानेवारी 20222 रोजी तिसरी भारत-मध्य आशिया परिषद (India-Central Asia Summit) पार पडली. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिन मुख्य सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी म्हणून मध्य आशियातील पाचही देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रित करण्यात आले होते. पण या काळातच भारतासह अन्य देशांमध्ये वाढलेल्या Omicron संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर त्या नेत्यांचा भारत दौरा रद्द करावा लागला होता. त्यामुळे आधी नवी दिल्लीमध्ये पार पडणार असलेली ही परिषद व्हिडिओ काँफरंसिंगद्वारे आयोजित करण्यात आली.
तिसरी भारत-मध्य आशिया परिषद
भारत आणि मध्य आशियाई देशांदरम्यान राजनयिक संबंध स्थापित होऊन 30 वर्षे होत असतानाच यंदाची भारत-मध्य आशिया परिषद आयोजित होत होती. यंदाच्या परिषदेत या दोन्ही बाजूंच्यामध्ये संपर्क साधनांचा विकास करण्यावर प्रामुख्याने भर दिला गेला. तो संपर्क स्थापन करण्यासाठी इराणमधील चाबहार बंदराचा वापर वाढवण्यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले आहे. त्यासाठी भारत आणि मध्य आशियाई देशांनी एक संयुक्त कृतिगट स्थापन स्थापन केला आहे. या परिषदेचे आयोजन येथून पुढे दर दोन वर्षांनी करण्यावर दोन्ही बाजूंदरम्यान एकमत झाले. त्याचबरोबर दोन्ही बाजूंचे परराष्ट्र मंत्री, व्यापार मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री यांच्याबरोबरच सुरक्षा मंडळांच्या सचिवांच्या नियमित बैठका आयोजित होतील आणि त्यामध्ये पुढील शिखर परिषदेची रुपरेषा निश्चित केली जाईल असाही निर्णय घेतला गेला आहे.
अफगाणिस्तान हा दोन्ही बाजूंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा असल्यामुळे तेथे शांतता, सुरक्षा, स्थैर्य राहावे आणि जनतेचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करणारे सर्वसमावेशक सरकार तेथे असावे यासाठी या परिषदेत सर्व नेत्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला. भारत अफगाणी जनतेला मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मदत करत राहील, अशी ग्वाही यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी दिली.
ऊर्जा सुरक्षा
भारताच्या मध्य आशियाई देशांबरोबरील संबंधांमध्ये ऊर्जा सुरक्षेला अतिशय महत्वाचे स्थान आहे. भारत आणि मध्य आशिया यांच्यातील सामरिक संबंधांचा हा एक महत्वाचा आधार ठरला आहे. त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील संबंधांच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2015 मधील मध्य आशिया दौऱ्यात महत्वाचे करार झाले होते. कझाखस्तानात नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेलाचेही मोठे साठे उपलब्ध आहेत. याबाबी विचारात घेऊन भारताने तेथील ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक केलेली आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने मध्य आशियातील आणखी एक महत्वाचा देश म्हणजे तुर्कमेनिस्तान. मात्र तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी/TAPI) वायूवाहिनी उभारण्याची योजना प्रलंबित आहे.
संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध
भारताच्या सामरिक सुरक्षेमध्ये मध्य आशियाई क्षेत्राला महत्वाचे स्थान आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारताने मध्य आशियातील सर्व देशांबरोबर संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक करार केलेले आहेत. सीमेपलीकडून चालवला जाणारा दहशतवाद आणि अफगाणिस्तानातील भारतविरोधी कारवायांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारताला मध्य आशियाई देशांबरोबरचे लष्करी सहकार्य वाढवणे आवश्यक वाटत आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये अमेरिका आणि नाटोच्या सैन्याने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यावर ही गरज आणखी वाढलेली आहे. लष्करी प्रशिक्षण, संयुक्त युद्धसराव या माध्यामातून भारत मध्य आशियाई देशांबरोबरचे संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध अधिक मजबूत करत आहे. संयुक्त राष्ट्रे संघटनेच्या शांततारक्षक मोहिमांसाठी (UN Peacekeeping Missions) आवश्यक असलेले प्रशिक्षणही भारताकडून मध्य आशियाई देशांच्या लष्करांना दिले जात आहे.
दहशतवादविरोधी सहकार्य
आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचे मुख्य केंद्र आणि आश्रयदाते भारत आणि मध्य आशिया यांच्यादरम्यानच्या प्रदेशात वसलेले आहेत. त्याचा परिणाम मध्य आणि दक्षिण आशिया तसेच त्याच्याही पलीकडच्या क्षेत्रांवर होत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन भारत आणि मध्य आशियाई देश दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यकारी गट स्थापन करणार आहेत.
आर्थिक सहकार्य आणि गुंतवणूक
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थैर्याच्या पार्श्वभूमीवरही भारत आणि उझबेकिस्तान यांचा आर्थिक विकासाचा दर चांगला राहिलेला मागील काळात दिसून आले होते. त्यामुळे या देशांदरम्यान आर्थिक सहकार्य वाढवले जात आहे. त्यासाठी व्यापारी समुदाय आणि व्यावसायिकांमध्ये संपर्क वाढवला जात आहे.
भारत आणि मध्य आशियाई देशांमधील व्यावसायिकांमध्ये थेट संवाद होण्यासाठी संयुक्त व्यापार परिषदेचीही स्थापना झालेली आहे. भारताने 2019 मध्ये मध्य आशियाई देशांमधील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी 1 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे line of credit जाहीर केलेले आहे. आज भारत आणि मध्य आशियाई देशांदरम्यान 2 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा व्यापार होत आहे. त्यामध्ये वाढ होण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत.
संपर्क साधनांचा विकास
भारत आणि मध्य आशियामध्ये व्यापाराच्या अनेक संधी असल्या तरी त्या देशांमधील दळणवळण साधनांचा अपुरा विकास प्रमुख अडथळा ठरत आहे. भारत आणि रशिया, युरोप यांच्यातील व्यापार अधिक किफायतशीर आणि जलद करण्याच्या हेतूने उभारण्यात येत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिकेशी मध्य आशियाई देशांना जोडण्यासाठी भारत सहकार्य करत आहे. कझाखस्तानमध्ये लोहमार्गांचा विकास करण्यासाठी भारतीय रेल्वे आणि कझाख रेल्वे यांच्यात करार करण्यात आलेला आहे.
विज्ञान तंत्रज्ञान
भारतातील प्रतिष्ठीत रुग्णालयांशी मध्य आशियातील रुग्णालयांचा संपर्क स्थापन करून तेथे आरोग्यविषयक सल्ला उपलब्ध करून देण्यासाठी किरगिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे पहिले भारत-मध्य आशिया टेलिमेडिसीन केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहे. मध्य आशियातील देशांचा भारतविरोधी कारवायांसाठी वापर होण्याची शक्यता विचारात घेऊन भारताने या देशांबरोबर सायबर सुरक्षेसाठीही सहकार्य सुरू केले आहे.
क्रीडा आणि पर्यटन क्षेत्रांमध्ये सहकार्य
मध्य आशियाई देश पूर्वी सोव्हिएट संघाचा भाग होते. त्या काळात रुजलेल्या क्रीडा संस्कृतीचा या देशांना आजही लाभ होत आहे. ऑलिंपिक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धांबरोबरच अन्य स्पर्धांमध्येही या देशांचे खेळाडू चांगली कामगिरी करताना दिसतात. त्यामुळे या देशांशी क्रीडा प्रशिक्षणासंबंधी सहकार्य वाढवले जात आहे. भारत आणि मध्य आशियाई देशांच्या संबंधांमधील हे नवे क्षेत्र आहे. भारत आणि मध्य आशिया यांच्यातील समान सांस्कृतिक धाग्यांमुळे परस्परांच्या नागरिकांमधील देवाणघेवाण वाढावी यासाठी दोन्ही बाजूंदरम्यान पर्यटनाला चालना दिली जात आहे.
सांस्कृतिक सहकार्य
भारत आणि मध्य आशियाई देशांदरम्यान प्राचीन काळापासून सांस्कृतिक संबंध आहेत. त्यामुळे या प्रदेशातील देशांशी संबंध अधिक भक्कम करण्यासाठी सांस्कृतिक संबंधाना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. भारत आणि कझाखस्तान यांच्यातील समान ऐतिहासिक वारशाबाबत अभ्यासाला चालना देण्याचा आणि परस्परांच्या देशांमधील पर्यटनस्थळांच्या सादरीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचा विचार दोन्ही देश करत आहेत.
Link
https://avateebhavatee.blogspot.com/2022/01/blog-post_30.html
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मध्य आशियातील पाच नेत्यांसमवेत अशाच बैठकीचे आयोजन केल्यावर दोन दिवसांनी हे झाले. शी जिनपिंग यांनी पुढील उल्लेख केले आहेत. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक शंभरपटीने वाढली आहे. चीन-मध्य आशिया नैसर्गिक वायू पाइपलाइन, चीन-कझाकिस्तान क्रूड ऑइल पाइपलाइन, चीन-किर्गिस्तान-उझबेकिस्तान महामार्ग आणि चीन-ताजिकिस्तान द्रुतगती मार्ग यासह धोरणात्मक महत्त्वाचे अनेक मोठे प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहेत. मध्य आशियातून धावणाऱ्या चायना-युरोप रेल्वे एक्स्प्रेसमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे.
पुढील पाच वर्षांत, कन्फ्यूशियस संस्था आणि कन्फ्यूशियस क्लासरूम्स उघडण्यास प्राधान्य देऊन, चीन पाच मध्य आशियाई देशांना १२०० सरकारी शिष्यवृत्ती प्रदान करेल.
आणि हाच फार मोठा धोका आहे. या द्वारे आपल्याला धार्जिणे असलेले लोक घडवण्यात याचा प्रचंड उपयोग करून घेतला जातो. काही वेळा हेरगिरीसाठीही या संस्थेचा उपयोग केला गेला आहे असे म्हणतात.
आफ्रिका, मध्य आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि संपूर्ण आशियामध्ये, भारताच्या शेजारील पाकिस्तान (सात कँपस ), नेपाळ (चार कँपस ), श्रीलंका यासह जगभरातील सुमारे हजार पेक्षा जास्त कँपस सक्रिय आहेत. बांगलादेश मध्येही तीन कँपस उघडले आहेत.
युएस डेन्मार्क, नेदरलँड्स, बेल्जियम, फ्रान्स आणि स्वीडनमध्ये काही कन्फ्यूशियस संस्था बंद झाल्याची नोंद झाली आहे. भारतातही आंतर-शालेय सहकार्यावरील सामंजस्य करार आहेत! नेक केंद्रीय विद्यापीठे आणि संस्थांनी केंद्राच्या मूलभूत मंजुरीशिवाय चीनी संस्थांशी करार केले होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या युपिए १ आणि २ च्या काळात मुंबई विद्यापीठ ही कन्फ्यूशियस संस्था भारतात आणण्यात करार करण्यात आघाडीवर होती. मुंबई विद्यापीठाला इतकी घाई का असावी याचे काय कारण आहे हे मात्र समजले नाही.
२०२० मध्ये भारताने कन्फ्यूशियस संस्थांचे स्थानिक आणि भारतीय विद्यापीठांसोबतच्या करारांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन केल्या बरोबर चीन प्रचंड अस्वस्थ झाला होता. अगदी चीनी दूतावासाने नाराजी प्रकट केली होती.
अर्थातच येथे त्यांचे डीप अॅसेट्स तयार करण्याचे कार्य चालू असणार आणि ते मध्येच बंद केल्याने चीनी सरकार मोदी सरकारला शिव्या घालत असणार!
> मुंबई विद्यापीठाला इतकी घाई का असावी याचे काय कारण आहे हे मात्र समजले नाही.
चिनी दूतावासातील एका महत्वाच्या चिनी "आताची" शी माझी ओळख झाली. अमुक व्यक्तीच्या (जी केंद्र सरकारांत त्या काळी उच्चपदस्थ होती) घरी मेजवानी होती तिथे आम्ही भेटलो. हि व्यक्ती अत्यंत पॉलिइट होती आणि भारताविषयी अत्यंत प्रेम दाखवत होती. बॉलिवूड पासून महाराष्ट्रांच्या गडकिल्ल्या पर्यंत सर्वच गोष्टीची माहिती होती.
मी सहज विचारले आपली आणि ह्या यजमानांची ओळख कशी ? तर म्हणाले चिनी सरकार तर्फे ऑल पेड टूर चीन मध्ये नेला होता तिथे ओळख झाली. हे ऐकताच तिथे दुसरे केंद्रीय अधिकारी (आणि हे तर फारच मोठे अधिकारी होते म्हणजे थेट गृह मंत्र्यांशी रिपोर्ट करणारे) होते ते म्हणाले "काय Mr X , आमची कधीच आठवण येत नाही तुम्हाला" . मी अक्षरशः थक्क ! पुढील टूर वर हे अधिकारी जाऊन आले. त्यावेळी मोदी नुकतेच प्रधान मंत्री झाले होते. आश्चर्य म्हणजे त्यांनी आपल्या सुरक्षा कमिटीवर जे काही लोक नेमले होते त्यातील दोन लोक हे नौदलाशी संबंधित होते ते ह्याच टूर वर जाऊन आले होते.
मग मी थोडे जास्त खोलात गेले. ह्या चिनी ऑफिसरने बरीच पुस्तके वाचली होती मी त्यांना अरुण शॉरी ह्याच्या चीन वरील पुस्तका बद्दल विचारले. त्यांनी ते वाचले होते पण ओशाळवाणा चेहेरा करून त्यांनी विषय टाळला. काही गोष्टीवर त्यांनी प्रांजळ पणे मत व्यक्त केले. भारताविषयी सामान्य चिनी नागरिकांना काहीही ठाऊक नाही. त्यांच्या दृष्टिकोनातून भारत म्हणजे गरीब, संस्करहीन आणि घाणेरडा देश आहे. ह्या उलट चिनी सरकार आणि चिनी फॉरेन सर्व्हिसेस ह्यांना भारता विषयी इत्यंभूत माहिती असते. पण भारताचे उलटे आहे. भारतीय संस्थांना चीन विषयी ज्ञान जवळ जवळ शून्य आहे पण भारतीय नागरिकांना खूप माहिती आहे. त्यांनीच मला सांगितले कि चीन मध्ये ७० हजार पेक्षा जास्त भारतीय विद्यार्थी आहेत. हि माहिती ऐकून म्हणे भारतीय सरकारलाच आश्चर्य वाटले. मेडिकल साठी अनेक विद्यार्थी चीन मध्ये येतात पण अभीयांत्रिकीसाठी ते अमेरिकेत जातात अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. दुसरी एक ठळक आठवण म्हणजे भारतीय नागरिक किना अमेरिकन नागरीक अनेकदा "चिनी सरकार किती चतुर आहे, चीन ने कसे विदेशी कंपन्यांवर निर्बंध वगैरे लावले आहेत" असे कौतुकाने म्हणतात ते किती चुकीचे आहे असे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते चिनी सरकार अगदी उलट विचार करते. बाहेरील जगासाठी बंद असल्याने चीन आणि चिनी व्यक्तीवर कुणीच विश्वास ठेवत नाही. आंतराष्ट्रीय व्यवहारांत सुद्धा चिनी अधिकारी हे प्रामाणिक आहेत असा विश्वास कुणीच ठेवत नाही, सगळेच संशयास्पद नजरेने पाहतात. फेसबुक, youtube ह्यासारखी प्रमुख माध्यमे राजकीय कारणांनी नसल्याने प्रचंड नुकसान चिनी माणसाचे झाले आहे, आणि चिनी सरकार हे कसे बदलावे असा सतत विचार करत असते पण राजकीय स्वार्थापोटी ते होणे शक्य नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. (अर्थांत, हि व्यक्ती अश्या प्रकारे बोलण्यासाठी ट्रेन्ड असू शकते).
चिनी दूतावासात अत्यंत उच्च दर्जाचे मद्य ठेवलेले असते. पण नियम असा आहे कि भारतीय नागरिक सोबत असल्याशिवाय त्यांना ते प्यायला मिळत नाही. त्यामुळे दूतावासातील अनेक मंडळी वारंवार भारतीय सरकारी अधिकारी, उच्चपदस्थ लोक ह्यांना आमंत्रण देत असतात आणि मंडळी भरपूर मजा करते. पण ह्या सर्वांचा बाप म्हणजे तो टूर. टूर वर नक्की काय होते हे मी इथे सांगत नाही कारण ते थोडे स्पेक्युलेटीव्ह ठरेल.
पण ह्या टूर चा टूर ऑपरेटर देशांत कोण ? तर मी नाव घेणार नाही पण एके काळी भाजपला जवळचे असणारे नि मग शेणेने ज्यांचे तोंड काळे केले ते पाकिस्तान प्रेमी. मागील दहा वर्षांत हि व्यक्ती कदाचित सर्वांत मोठी चिनी प्रेमी व्यक्ती असेल. गाल्वान बॉर्डर प्रकरण झाल्यानंतर कुठल्याही भारतीय माध्यमाने चिनी राजदूतांची विस्तृत मुलाखत घेतली नाही. जी ह्याने घेतली, चीन ची बाजू मांडण्यासाठी.
मुंबई विद्यापीठाला घाई का ? उत्तर अत्यंत सोपे आहे.
मंडळी विकली जातात ह्यांचे दुःख नाही पण भाव इतका कमी असावा ह्याचे आश्चर्य आहे !
खूप माहितीपूर्ण अनुभव.
चिनी सरकार तर्फे ऑल पेड टूर हे असेच्या असे सोविएत काळात घडत होते. त्याकाळात पण हे टूर्स चालत असत.
अधिक माहिती साठी युरी बेझ्मेनोव्ह ची ही मुलाखत पहा:
या मध्ये तो स्पष्ट सांगतो आहे की दारू कशी वापरली जाते. मूर्ख भारतीय प्राध्यापकांना कस्से फुकट दौरे करवतात आणि त्यांना मुर्खात काढून त्यांना युझफुल ईडियट्स म्हणून डावे वापरून घेतात.
आणि आजही ही १९५० पासून चालू असलेली साम्यवादी प्रपोगंडाची पद्धती चीन यशस्वीपणे वापरतो आहे.
सबव्हर्जन वरती ही सर्वात महत्त्वाची मुलाखत आहे असे मला वाटते.
भारतातील प्रत्येक लोकशाही प्रेमी नागरिकाने ही पहिली पाहिजे - हा साम्यवादी डाव समजून घेतला पाहिजे.
हा मोठा आहे व्हिडियो पण महत्त्वाचा आहे.
यात तर तो अनेक भारतीय नावे घेतो आहे!
परवा इथेच कोणीतरी बांगलादेश च्या वेळेस इंदिरा गांधींनी जी हिम्मत दाखवली ती मोदी कधीच दाखवू शकणार नाहीत असे म्हणाले..
त्याक्षणी मनात आलेला पहिला विचार होता तो हाच.
त्याची इंदिराजीनी सोव्हिएत ला नेमकी काय किंमत मोजली असेल?
भारतातली डावी इकोसिस्टिम बांगलादेश युद्धानंतर उदयाला अली की आधी?
आधीच इकोसिस्टिम होती - त्या काळात वापरली गेली. इंदिरा गांधींचे कोड नेम वानो असे होते. त्यांना रशियामध्ये नेले जात आणि सहज वाटेल असे कौतुक करणारी लोकं पेरली जात. असे करून नोवोस्टी या रशियन संस्थेने अनेकांना अनेक वर्षे वेड्यात काढले आहे...
म्हणजे united state of soviet union मधून फुटलेले देश .
इतकाच अर्थ लेखकाच्या मनात आहे.
पण मध्य आशिया मध्ये चीन च काही भाग, पाकिस्तान च काही भाग,अफगाणिस्तान अगदी भारत पण येतो.
लेखकाला अपेक्षित असलेली रशिया ची फुटीर राष्ट्र ही पक्की धार्मिक आहेत.
आणि अडाणी नक्कीच नाहीत.
प्रत्येक देश स्वतःचा फायदाच बघत असतो .
ती राष्ट्रां सुध्दा भारताच्या मैत्री मुळे फायदा होणार असेल तर च ते संबंध वाढवतील.
त्यांना आपलेसे करण्यासाठी आपण त्यांना काय देवू शकतो जे त्यांना जगातील कोणतेच देश देणार नाहीत.
ह्या विषयी माहिती मिळाली तर बरं होईल