ताज्या घडामोडी- फेब्रुवारी २०२२ - भाग २
Primary tabs
मद्रास उच्च न्यायालयाने हिंदू याचिकाकर्त्याला चर्च बाबत सहिष्णुता दाखवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तामिळनाडूच्या कन्याकुमारी जिल्ह्यातील नेदुविलाई येथे नव्याने बांधलेल्या चर्चमध्ये लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत याचिकाकर्त्याने रात्रंदिवस लाऊडस्पीकरच्या वापरामुळे त्रास होत असल्याची तक्रार केली होती. हे मद्रास उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे!
सी किशोर म्हणून ओळखल्या जाणार्या याचिकाकर्त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल केली. त्यांनी कन्याकुमारीच्या जिल्हाधिकार्यांनी वाई थंगराज याला चर्च बांधण्यासाठी दिलेल्या परवानगीला आव्हान दिले. थंगराज हा दिवसा आणि रात्री ध्वनिक्षेपकाद्वारे प्रार्थना करून उपद्रव निर्माण करत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. चर्चने आपल्या घराच्या दिशेने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता आणि लाऊडस्पीकर आणि संबंधित सीसीटीव्ही कॅमेरे हटवण्याचे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती.
--
अवांतरः
सध्या मुथुवेल करुणानिधी स्टॅलिन तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. स्टॅलिन यांनी मद्रास ख्रिश्चन कॉलेज उच्च माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेतले आहे.
द्रमुक पक्षाची स्वतःची मते आहेत जी मुळात पेरियार विचारसरणीने बनलेली आहेत. आणि ही विचारसरणीने प्रत्येक हिंदू श्रद्धा जसे की देव, मंदिरे, हिंदू संस्कृती आणि परंपरा इत्यादींना विरोध करते. या विरोधासाठीच करण्यासाठी द्रमुक पक्षाची स्थापन केली गेली होती. २०१४ पासून मात्र द्रविडी पक्षाचे समर्थक हिंदूना विरोध करण्यासाठी पक्षाची स्थापना करण्यात आली होती हे लपवण्याचा प्रयत्न करतात असे दिसून येते.
पक्षाचे अध्यक्ष एमके स्टॅलिन हे घोषित नास्तिक आहेत, द्रमुक पक्ष हिंदूविरोधी आहे असे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यांचे दिवंगत वडील आणि द्रमुकचे माजी प्रमुख एम. करुणानिधी हेही नास्तिक होते.
अधिकृत डिजिटल चलन असलेल्या जगातील १० राष्ट्रांपैकी भारत एक बनणार आहे असे म्हणतात.
भारत स्वतःचे डिजिटल चलन सुरू करत आहे. भारताचे सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) कसे असेल हे कळले नाही.
आता आपण खात्यातून खात्यात जे पैसे ऑन्लाईन देतो ते डिजिटल नाही का?
डिजिटल रुपया आणि कागदी रुपया यांचे मूल्य सारखे असेल की नसेल?
तज्ञ मंडळी काही माहिती देतील काय?
थोडक्यांत माहिती पाहिजे असेल तर स्टेबल कॉईन म्हणजे काय हे वाचा.
जो काही भाग समजला तो जर बरोबर असेल तर या नवीन भारतीय स्टेबल क्रिप्टोकरन्सीचा भारतीय रुपयाशी तसा काही संबंध असा नाही असा मुद्दा लक्षात आला. - धन्यवाद.
आता आपण खात्यातून खात्यात जे पैसे ऑन्लाईन देतो ते डिजिटल नाही का?
हो अगदी हाच प्रश्न बरेच वर्षे मनात आहे
आणि जगात सात ,मुख्य चलने आणि भारतोयय रुपया आणि चीन चे रामीबी आहेत कि मग त्याचे डिजिटल रुपये , डिजिटल रामीबी हे काय भानगड! आणि कशाला ! शेवटी त्या देशाचे पाठबळ असेल तर त्या चालना वर विश्वास एवढे साधे गणित आहे हे
पण स्पेक्युलेटीव्ह हवा आणि अंर्तगत पत ( स्टोर ऑफ व्हॅल्यू ) यात बरेच जण गफलत करतात
क्रिप्टो च्या मागच्या तंत्रन्यानात काहीतरी दम असेल ( त्याचा इतर ठिकाणी काय वापर होऊ शकतो? हे कोणी काही समजावून सांगतले नाहोये नाहीतर त्या तंत्रन्यानात हि दम किती आणि हवा किती! कोण जाणे )
सगळी चलने बंद करून सगळ्या व्य्वहर साखळीत एकाच चलन हे कागदोपत्री ठीक आहे पण प्रत्यक्षात?
युरोपीय राष्ट्रांनी मिळून यूरो वास्तवात आणला हे एकच तसे उधरन होऊ शकते .. पण यात दम आहे तो त्या राष्ट्रांचं पाठिंब्याचा नाहीतर यूरो हे एक नुसते हवा भरलेले क्रिप्टोच झाले असते .. हा आहे फरक
बिट कॉईन मध्ये अंर्तगत पत ( स्टोर ऑफ व्हॅल्यू) आहे असे त्याचे समर्थक म्हणता पण ते केवळ या कारणासाठी कि त्यात त्या त्या लोकांचाच "खरा" पैसे अडकलेला आहे म्हणून ...
अनेक काश्मिरी लोकांसह भारतीय समुदायाने शनिवारी अमेरिकेत वॉशिंग्टन येथे भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल पाकिस्तानच्या विरोधात निदर्शने केली.
AltNews सह-संस्थापक मोहम्मद झुबेर याने कर्नाटक कॉलेज नियम पुस्तक हिजाब/बुरख्याला परवानगी देते अशी खोटी बातमी पसरवली.
या आधी ही गाझियाबाद पोलिसांनी Altnews सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर, पत्रकार साबा नक्वी आणि राणा अय्युब, काँग्रेस नेते स्लामन निजामी आणि डॉ शमा मोहम्मद यांच्याविरुद्ध एका वृद्ध मुस्लिम व्यक्तीवर हल्ला करून त्याची दाढी कापल्याच्या घटनेला जातीय रंग दिल्याबद्दल एफआयआर दाखल केला होता. द वायरचेही नाव यात गुंतले आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पसरवणाऱ्या झुबेरने नंतर तो हटवला होता.
या आधी फोरम फॉर इंडिजिनस राइट्स-नॉर्थ-ईस्ट इंडियाने नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सकडे केलेल्या झुबेरवर मुलीचा छळ केल्याचा आरोप केला आहे. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) कडून मिळालेल्या तक्रारीवरून माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या तरतुदींनुसार झुबेरविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे असे म्हणतात. पण त्याच्या बचावासाठी शेख गुप्ता यांच्या द वायर सह संपुर्ण डावी इको सिस्टीम उभी राहिलेली दिसून येते. यासाठी अनेक बनावट वेबसाईट्स उभ्या केल्या गेल्या आहेत.
मोहम्मद झुबैरच्या ट्विटर हॅण्डलवर नियम पुस्तिकेच्या व्हिडिओ आहे. वेशभूषा ज्या रंगाची आहे त्या रंगाचा स्कार्फ गुंडाळता येईल असा काहीसा नियम आहे. त्याला प्रत्युत्तर देणारे स्कार्फ म्हणजे बुरखा नाही असा वाद घालत आहेत. बघुया काय होते ते.
मुस्लिम व्यक्तीच्या हल्ल्याबाबत झुबैरने पीडित व्यक्तीच्या सुरवातीच्या निवेदनावर प्रतिक्रिया म्हणून तो व्हिडिओ टाकला होता. नंतर, पीडित व्यक्तीने बहुदा जवाब बदलला, त्याचा परिणाम म्हणून झुबैरने तो व्हिडिओ व्यवस्थित निवेदन देऊन डिलीट केला. गुपचुप डिलीट केला असा अर्थ निघू नये.
शेखर गुप्ता हा, वस्तुस्थिती सांगतो असे म्हणून व्यवस्थित मोदींची चातुगिरी करीत असतो. पण भाजपाच्या बनावट बातम्या pasarvnar
इम्रान सरकारने दहशतवादाबाबत सहानुभूती असलेल्या मसूद खान या मुत्सद्दी व्यक्तीची अमेरिकेतील राजदूत म्हणून निवड केली आहे.
पाकिस्तानने अमेरिकेत राजदूत म्हणून नियुक्त केलेल्या मसूद खान यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी खासदार पॅरी यांनी केली आहे. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांना दोन पानी पत्र लिहिले आहे, ज्यामध्ये बिडेन यांनी पाकिस्तानचे नव्याने पाठवलेले राजदूत मसूद खान यांचे कोणतेही दस्तऐवज स्वीकारू नयेत, असे म्हटले आहे.
मसूद खानने केवळ दहशतवाद्यांचेच नव्हे तर हिजबुल मुजाहिदीनसारख्या विदेशी दहशतवादी संघटनांचेही अनेकदा कौतुक केले आहे. त्याने लिहिले, "मसूदने तरुणांना बुरहान वानीच्या मार्गावर चालण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. हिजबुल मुजाहिद्दीनचा कमांडर असताना भारताविरुद्ध युद्ध पुकारलेल्या दहशतवाद्याच्या पावलावर पाऊल टाकत आहे."
नक्की आपल्या देशाला कोणते धोरण हवं ?
भारतात मुस्लिम लोकांची संख्या प्रचंड आहे अगदी पाकिस्तान पेक्षा जास्त आहे.
फाळणीचा हेतू साध्य झालेला नाही.
आपल्याला काय हवं
१) पाकिस्तान जे मुस्लिम राष्ट्र आहे त्याच्या वर नियंत्रण२) भारतात जे मुस्लिम आहेत त्यांच्या वर नियंत्रण .
हे पहिले ठरवा ....
उत्तरेतील आडणी ,बेशिस्त लोकांची आपल्या राज्यात एन्ट्री झाली नाही पाहिजे म्हणून
हिंदू चे देव ,देवता ह्यांचे मूळ उत्तरेत आहे तेच नाकारणे गरजेचे आहे.
ह्या विचाराने प्रेरीत होवून दक्षिण भारत हिंदू च्या मुळावरच टीका करतो.
तो हिंदू द्वेष म्हणून नाही.
तर उत्तरेतील हिंदी भाषा नको आणि तेथील बेशिस्त ,aadani नागरिक पण आपल्या राज्यात नकोत म्हणून.
ह्या angle नी पण विचार करा.
प्रभू, हिंदु धर्माचे पुनरूत्थान करणारे आदि शंकराचार्य , उत्तरेतले कोठले म्हणायचे?
बांगला देशी मुस्लिम च आहेत फक्त बंगाली बोलतात आणि बाकी पाकिस्तान पेक्षा मागास होते... बलुची स्थानी पण मुस्लिम च आहेत.
पण पठाण लोकांचे वर्चस्व असणारे पाकिस्तान सरकार त्यांच्या कडे लक्ष देत नाही ...
म्हणून ते पाकिस्तान विरोधी आहेत ..
धर्म त्यांना एकत्र ठेवू शकतं नाही..
भारताने पण शाहणे झाले पाहिजे .
हिंदू धर्म भारताला एका धाग्यात bandu शकणार नाही .प्रत्येक संस्कृती,भाषा ,ह्यांचे रक्षण करणे ...
हे महत्वाचे आहे
त्या साठी समतोल विकास हवा.
फक्त हिंदू म्हणून उत्तर भारतीय लोकांचे लोंढे दक्षिण भारत किंवा पश्चिम भारत सहन करणार नाहीं
https://www.amarujala.com/amp/photo-gallery/uttar-pradesh/up-election-f…
यूपी निवडणुकीत 12 सदस्य असे आहेत त्यांचे वय एक तर कमी झाले आहे किंवा पाच वर्षात आठ वर्ष वय वाढले आहे
आहे ना कमाल.
सरस्वती पूजा आणि मूर्ती विसर्जन दरम्यान झारखंडच्या विविध भागात हिंसाचार उसळला होता . हजारीबाग येथील नैतांड गावात एका अल्पवयीन हिंदू मुलाचा जीव घेतला गेला आहे. मुस्लिमांनी सरस्वती विसर्जन मिरवणूक रोखली आहे. यानंतर आक्रमण करून हल्ला केल्याने आठ जण जखमी झाले. या वेळी आगी ही लावण्यात आल्या. हल्लेखोर तयारीने आले होते. तसेच जामतारा येथे काही स्थानिक मुस्लिमांनी सरस्वती मूर्ती विसर्जनाची मिरवणूक रोखल्याचा आरोप केला गेला आहे.
--
अवांतर
येथील स्थानिक आमदार इरफान अन्सारी या घटनेबद्दल मौन बाळगले आहे. JMM, INC, RJD युतीच्या विजयानंतर , हेमंत सोरेन यांनी ३० जागा जिंकून काँग्रेसच्या पाठींब्यावर झारखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. भाजपाने २५ जाग अजिंकल्या होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे देशात कम्युनिस्ट पार्टीच्या जागा कमी होत असतांना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन यांना येथे एक जागा मिळाली होती तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ने एक जागा निवडून आणली होती.
येथे आलमगीर आलम ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज व संसदीय कार्य मंत्री आहेत तसेच हफीजुल अंसारी अल्पसंख्याक कल्याण, पर्यटन, कला आणि संस्कृती, क्रीडा, युवक कार्य आणि नोंदणी विभाग मंत्री आहेत. हेमंत सोरेन यांच्याकडे गृह मंत्रालय आहे.
कॅनडा - राजधानी ओटावाच्या महापौरांनी आणीबाणी घोषित केली आहे. हजारो निदर्शक ओटावामध्ये उतरले आहेत आणि त्यांनी निर्बंधांना विरोध केला आहे. GoFundMe या वेबसाईट ने आंदोलकांचे पैसे ही रोखले आहेत. तरीही आंदोलन चिघळत गेले आहे. कॅनडाच्या सर्वात मोठ्या शहरात, टोरंटोमध्ये, पोलिसांनी रोड ब्लॉक्स लावून आंदोलकांना रोखले आहे. पंतप्रधान ट्रुडो सरकारवर आंदोलकांचा रोष असल्याचे दिसते आहे. याविरुद्ध आंदोलक कसे वाईट आहेत हे दाखवण्यासाठी आता मिडिया कँपेन सुरू केले गेले आहे असे बातम्यांमधून दिसते आहे.
हे आंदोलन अतिशय शांतता पूर्ण असले तरी ह्यांना दुष्ट आणि हिंसक दाखविण्याची केविलवाणी धडपड सर्व माध्यमांची आहे. ओट्टावा मधील सरकारचा ताबा पूर्णपणे सुटला असून निदर्शकांना घालवायचे असेल तर मोठया प्रमाणावर हिंसा करण्यावाचून उपाय नाही असे दिसते. त्यामुळे रॉड ब्लॉक्स निर्माण करणे, पेट्रोल चा पुरवठा रोखणे अश्या गोष्टी सुरु आहेत.
केनेडीयन आंदोलनकर्त्यांना माझ्या शुभेच्छा !
कॅनडातील सध्याची परिस्थिती आणि जस्टीन ट्रुडोपुढे आलेले संकट बघून मला असुरी का काय म्हणतात तो आनंद होत आहे. आपल्या देशात काड्या घालणार्या हलकटाविषयी आणि त्याच्यासारख्यांनी टाकलेले तुकडे चघळणार्या आंदोलनजीवींविषयी अजिबात सहानुभूती नाही.कॅनडासारख्या परप्रकाशी देशाला धडा शिकवायला हवा. कॅनडामध्ये क्वेबेकमध्ये फुटिरतावादी तत्वे आहेत हे माहित आहे. त्याव्यतिरिक्त आणखी फुटिरतावादी तत्वे असतील तर त्यांनाही बळ मिळावे ही सदिच्छा.
कर्म म्हणतात हेच का???
हा मुद्दा स्पष्ट करता का? चौकीदार एव्हडा बलदंड असताना कॅनडाचे तुकडे कसे काय पोहोचतात बरे भारतात? का बरळताय उगाचच?
परदेशी माध्यमांमध्ये जे येते ते मोदींना विचारुन येते का?
परदेशी माध्यमांचा भारतीय समाजावर आणि विरोधी पक्षांवर कोणताही प्रभाव नाही का?
ते याकूब मेनन
फिंद फितुरी, हा आपल्या देशाला लागलेला शाप आहे ...
झाले पाहिजेत मग भारताला काय फायदा होईल.
कॅनडा कडे लक्ष देण्यापेक्षा भारत कसा प्रगत होईल ये बघा.
गरीब श्रीमंत दरी वाढत आहे
उत्तर भारतातील राज्य फक्त कामगार तयार करत आहेत.
रोजगार तयार करत नाहीत.
ती सर्व जनता रोजगार साठी दक्षिण आणि पश्चिम भारतात येत आहे.
आर्थिक दृष्ट्या भारताचे दक्षिण ,पश्चिम आणि विरुद्ध उत्तर,पूर्व भारत असे विभाजन झाले आहे.
त्या वर पहिला उपाय शोधा.
नंतर कॅनडा चे काय होईल ह्याची चिंता करा.
चौकीदार इतरांपेक्षा खूप चांगला असला तरी पाहिजे तितका बलदंड नाही. तुकडे तुकडे गँग बिनबोभाटपणे आपल्या कारवाया करू शकते त्यावरून ते दिसतेच की. खरं तर असल्या लोकांना हंटर बडवून सरळ करायला मोदी नाही तर योगींच्याही दहापट कडक माणूस हवा. पूर्वी सत्तेत असलेल्या वाजपेयींसारख्या सहृदय व्यक्तीचे ते काम नाही. त्यांच्यापेक्षा मोदी बरेच बरे पण त्यांच्यापेक्षाही कडक नेता हवा.
मग ते नंद साम्राज्य असो किंवा वाकाटक
हा इतिहास भारतीय लोकं नेहमीच विसरतात ...
आर्थिक ,सामाजिक,सुव्यवस्था,कायद्याचे राज्य ह्या बाबत खालच्या स्तरावर देशात असलेले राज्य .
उत्तर प्रदेश त्या राज्याचा मुख्य मंत्री देशाला दिशा देणार.
Good जोक.
चौकीदार इतरांपेक्षा खूप चांगला असला तरी पाहिजे तितका बलदंड नाही. तुकडे तुकडे गँग बिनबोभाटपणे आपल्या कारवाया करू शकते त्यावरून ते दिसतेच की. खरं तर असल्या लोकांना हंटर बडवून सरळ करायला मोदी नाही तर योगींच्याही दहापट कडक माणूस हवा. पूर्वी सत्तेत असलेल्या वाजपेयींसारख्या सहृदय व्यक्तीचे ते काम नाही. त्यांच्यापेक्षा मोदी बरेच बरे पण त्यांच्यापेक्षाही कडक नेता हवा.+१ म्हणूनच म्हणतो ईंदीरा गांधी हव्या होत्या. मोदींना हे जमनारं नाही हे शेवटी मान्य केलंत तर.जी काही आहे, त्यामुळे 'चौकीदारा'चे हात बांधलेले आहेत. सरकारच्या कुठल्याही ठोस कारवाईविरूद्ध कोर्टांत पी. आय. एल. दाखल केली जाते, कोर्टे अनेकदा त्याची दखल घेतात व कारवाई रोकतात अथवा एखादी समिती नेमतात. आता त्या समित्यांचे अहवाह केव्हा येतात व त्यावर पुढे काय कारवाई कोर्ट करते, हेही पाहणे अगत्याचे ठरेल. (गेल्या वर्षी नेमलेल्या शेतकरी आंदोलनाविषयीच्या समितीचा रिपोर्ट त्या समितीने मार्च २१ मधे दिलेला होता. कोर्टाने त्यावर अद्याप कसलेही भाष्य केलेले नाही. अलिकडेच पंजाबांत पंतप्रधनांच्या ताफ्यास रोखण्यावरूनही कोर्टाने एक चौकशी समिती नेमली आहे. तिचा अहवाल कधी येतो, पाहूंयात. मला वाटते, कोर्टाने केंद्राला, त्यांची स्वतःची चौकशी थांबवण्याचे आदेशही दिलेले आहेत).
ह्याउलट, अमेरिकास्थित 'गो-फंड-मी' ह्या संस्थेने, कॅनडांतील ट्रकर्सच्या आंदोलनासाठी जमा झालेले पैसे, कॅनडा व यू. एस. सरकारांच्या विनंतीवरून, गोठवले आहेत.
नक्कीच.
तुम्हाला मी उपस्थित केलेला प्रश्न नीट कळला नाही कि मुद्दा भरकटविण्याचा प्रयत्न करीत आहात? चंद्रसूर्यकुमार यांनी स्वयंसेवी संस्था अथवा हवाला मार्फत आंदोलनकर्त्यांना परकीय मदत मिळते असं सूचित करणारा व्हाटसएपिय दावा केला. तेव्हा अशी मदत मिळत असेल तर ते थांबविण्याचे उपाय सरकारच्याच हातात आहेत. ते चौकीदाराने केले आहे का?
आणि राहता राहिला जनहितार्थ याचिकांचा प्रश्न तर अशा कोणत्या याचिकांमुळे सरकारला निर्णय फिरवावे लागले? नोटबंदी, कलम ३७० याच्या केसेस अजूनही प्रलंबित आहेत आणि हे निर्णय देखील घेऊन झाले आहेत.
व्हाटसएपिय दावे निदान जेथे काय लिहिले जाते याची शहानिशा होऊ शकते तिथे तरी करू नये हे सर्वच भाजपा प्रेमींना लक्षात आले तरी पुरे.
बेनिफिट ऑफ डाउट दिल्याबद्दल धन्यवाद.
हवालामार्फत येणारा पैसा कुठल्याही देशांत सहजपणे थांबवता येणे सोपे नाही. अधिक माहितीसाठी मिपाच्या २०२१ च्या दिवाळी अंकातील 'हवाला
हा अनिंद्य ह्यांचा लेख वाचावा.
रीतसर कायदेशीर मार्गांनी, शेतकरी आंदोलनासाठी असावा, असा वाटणारा पैसा रोखण्याच्या दृष्टीने, केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे, अशा बातम्या तेव्हा वाचल्या होत्या. आता तुम्ही प्रश्नच केला आहात तेव्हा, हे दोन दुवे दुवे तुम्हाला देत आहे.
अगोदरच्या माझ्या प्रतिसादांत मी दोन उदाहरणे दिलेलीच आहेत. अजून एक आहे, ईशाज्ञेमधील एक, आपल्या सैन्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा रस्ता रूंद करण्याच्या कामासंदर्भांतले. हे अलिकडेच सुप्रीम कोर्टाने, काही वर्षांच्या दिरंगाईनंतर मान्य केले. ह्याचा दुवा भरवत बसणार नाही, स्वतः शोधावा.
मी दिलेले गो-फंड-मीचे उदाहरण गैरलागू व मुद्दा भरकटणारे अजिबात नव्हते. दुसर्या काही मोठ्या लोकशाहींत असे फंडिंग तेथील सरकारला किती सहजपणे थोपवता आले, व त्याबद्दल अजूनतरी कुणीही तेथील न्यायालयांत गेलेले नाही, हे मला दर्शवायचे होते.
ह्या संदर्भांत मला दोन प्रश्न पडले आहेत- जे तुम्हालाच उद्देशून नाहीत, येथे कुणीही इतर, सदर विषयाबद्दल माहिती असलेली व्यक्ति, कदाचित ह्याचे उत्तर देऊ शकेल.
१. जनहित याचिका हे प्रकरण अलिकडे, म्हणजे २०१४ पासून बरेच बोकाळलेले दिसते. पूर्वी, म्हणजे, १९५० ते सुमारे २०१० ह्या कालखंडांत, हे इतके सर्रास, उठल्यासुठल्या होत नव्हते, असे माझे स्वतःचे निरीक्षण आहे. तर, हे असे का व्हावे? का, हा प्रकारच अगदी नवीन आहे. जो पूर्वी अस्तित्वातच नव्हता? कुठल्याश्या संस्थळावर (बहुधा कुणाच्यातरी ट्वीट्मधे), हे नव्वदीमधे अस्तित्वात आले असे वाचल्याचे आठवते. खरेखोटे माहिती नाही.
२. यू, एस. व खासकरून* यू, के. येथेही ह्या अशा याचिका सर्रास केल्या जातात का? व केल्या गेल्या तरी त्यांतील कितींची रीतसर सुनावणी केली जाते? (* यू. के. विषयी खासकरून माहिती घेणे आवश्यक आहे, कारण आपण त्यांचीच कॉमन लॉची सिस्टीम अंगिकारली आहे).
हे तुम्ही चंसुकूंना उद्देशून म्हणताय, तसेच मी तुमचा प्रतिवाद केला तेव्हा मलाही ते लागू आहे, असे मी तरी समजतो. अशा तर्हेने आपल्या विचारांचा (किंवा न केलेल्या विचारांचा) प्रतिवाद करणारे सर्वच भाजप प्रेमी असतात, असे मानणे हेच मुळांत एकांगी प्रवृत्तीचे आहे. आता इथेच मी तुम्हाला मी दुव्यांसकट माहिती दिली, तेव्हा चंसुकूंचा दावा, व्हॉट्सापीय नव्हता ना?
इतरांना सहजपणे लेबले उधळण्याअगोदर, स्वतः जरा सजगपणे सर्वांगीण माहिती घेण्याचा प्रयत्न करावा, मग मते बनवावीत, व ती इथे टाकावीत. नुसतेच कुठल्यातरी नेत्याविषयीच्या त्वेषाने केलेले आरोप, डॉन कहायतीची आठवण करून देतात, व इतरांचे मनोरंजन करतात.
मोदी सरकारचे अभिनंदन ! योग्य निर्णय घेऊन हा प्रवासी सल्ला प्रकाशित केल्या बद्दल !
https://twitter.com/HCI_Ottawa/status/1491103131404759040?s=20&t=ogzQTU…
हे सरकार चपळ आणि गतिमान आहे या बाबतीत शंका नाही!
प्रत्येक गोष्टीचा योग्य उपयोग करून घेण्याची कला यांनी साधली आहे.
जगातील कोणताही देश अस्थिर झाला ,अशांत झाला तर त्याचे परिणाम सर्व देशावर होतात...
कॅनडा मध्ये खूप भारतीय लोक राहतात तो देश अस्थिर झाला तर ते भारतीय जे कॅनडा मध्ये राहतात .
ते भारतात येतील आणि मुंबई आणि महाराष्ट्र च्या डोक्यावर येवून बसतील.
कॅनडा अस्थिर झाला तर त्याचा परिणाम (वाईट) भारता वर पण होईल
त्या मुळे कॅनडा च द्वेष करू नका.
कॅनडा मध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या बाकी देशात नाहीत.
विपुल निसर्ग संपत्ती,आणि विपुल युरोनियम कॅनडा मध्ये आहे.
येथील सरोवर मधील पाणी जगात सर्वात शुद्ध आहे.
द्वेष हा वाईट चम
पतीपासून विभक्त महिलेचे मित्रासोबत खासगी फोटो व्हायरल, शिवसेना पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा
https://www.tv9marathi.com/crime/mumbai-crime/maharashtra-crime-news-na…
------
हीच का ती, स्त्री रक्षणासाठी कटिबद्ध असलेली शिवसेना?
त्या पदाधिकार्याने भाजपात प्रवेश करावा आपल्सा वर लागलेले डाग धुवून घ्यावेत.
ही सेना पदाधिकार्यांची.
कलानगरमधील सेना वेगळी आहे. तेथे फक्त शिवबंधन हा शब्द ऐकु येतो.
कंपाउंडर साहेबांना बहुधा ही सेना माहीत नसावी
डोंबिवलीत जमिनीच्या वादातून शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकाची शेतकऱ्याला बेदम मारहाण; मनसे आक्रमक
https://maharashtratimes.com/maharashtra/thane/shiv-sena-former-corpora…
शिवसेना हिंदू हितवादी पण नाही आणि मराठी माणसांसाठी पण नाही, हे जाणवत होतेच .... आता तर शेतकरी वर्गावर पण हल्ले करायला लागले....
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतील लॉकडाऊनमध्ये महाराष्ट्रातील काँग्रेसने मुंबईत स्थलांतरित मजुरांना रेल्वेची मोफत तिकिटे देऊन उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये परत जाण्यास प्रवृत्त केले. त्यामुळेच त्या राज्यांमध्ये कोरोना मोठ्या प्रमाणावर पसरला अशी घणाघाती टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी पक्षाकडून टीका केली जात आहे. अशातच राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रीया सुळे यांनी ''महाराष्ट्राबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे वेदना झाल्या. नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्राचा अपमान करणं हे दुर्देवी'', असं म्हटलं
मुंबईसह देशभरात आलेल्या कोरोनाच्या महामारीमुळं अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. कोरोनामुळं नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत झालं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील अर्थचक्र ठप्प झालं होते. शिवाय, अनेक परराज्यातील कामगारांनी आपल्या घरची वाट धरली. सुरूवातीच्या काळात कोरोना देशभरात पसरला, मात्र हा कोरोना महाराष्ट्रा कॉंग्रेसमुळं पसरला असल्याचं वक्तव्य देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मोदींनी एक तासाहून अधिक केलेल्या भाषणात काँग्रेसवर टीका आणि आरोपांचा भडिमार केला. 'कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत देश लॉकडाऊचं पालन करत असताना महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते मात्र मुंबईच्या रेल्वे स्थानकांवर उभे राहून मुंबई सोडून जाणाऱ्या मजुरांना रेल्वेची तिकिटे देत होते. त्यांनी लोकांना स्थलांतरित होण्यासाठी प्रवृत्त केले', असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं.
नरेंद्र मोदी यांच्या या विधानानंतर विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील मंगळवारी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
महाराष्ट्राबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे वेदना झाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांना देखील वाईट वाटलं. नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्राचा अपमान करणं हे दुर्देवी, असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं.
'श्रमिक ट्रेन सोडल्याबद्दल महाराष्ट्रातील भाजपाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आभार मानले होते. तसेच श्रमिक ट्रेन राज्यांनी नव्हे, तर केंद्र सरकारने सोडल्या होत्या', अशी आठवण सुप्रिया सुळे यांनी करुन दिली. शिवाय, कोरोनाच्या महामारीमध्ये आपण माणुसकी विसरलो का, असा सवालही सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
''मला स्वतःला वैयक्तिकपणे दुःख देणारी गोष्ट. ज्या राज्यानं फुल न फुलाची पाकळी म्हणा. पण १८ खासदार भाजपला महाराष्ट्रानं निवडून दिले आहेत. म्हणजे, मोदींना पंतप्रधान होण्यासाठी महाराष्ट्रातील मतदारांचा मोठा वाटा आहे. त्या महाराष्ट्राच्या मतदारांचा आणि महाराष्ट्राचा अपमान कोविड सुपर स्प्रेडर म्हणून त्यांनी केला. हे अत्यंत धक्कादायक आणि दुर्दैवी आहे'', असं मत सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केल
मोदी नी लोकसभेत महाराष्ट्र विरोधाचे विष oklech.
ते त्या राज्यातील लोकांच्या रक्तात च आहे.
देशातील सर्व गरीब मागास राज्यातील लोकांना सांभाळायचा ठेका महाराष्ट्र नी घेतला आहे का
मोदी ना इतके प्रेम होते स्थलांतरित लोकांचे जे राज्यावर बोजा आहेत
त्यांना गुजरात मध्ये घेवून जावून त्यांचा सांभाळ केला पाहिजे होता
पण तसे त्यांनी काही केले नाही.
एकदम बरोबर .. महाराष्ट्र काँग्रेस ला म्हटलं की महाराष्ट्र म्हणत असेल तर स्वतःचा पक्ष विसर्जीत करा काँग्रेस मध्ये
फेकूचंद लोक सभेत काहीही पुरावे नसताना फेकतो..
पहिले काही महिने ट्रेन बंद होत्या, नंतर केंद्रीय सरकारने ट्रेन चालू केल्या..
त्या आधीही कित्येक लोक पायी चालत शेकडो किलोमीटर गावी गेले. ते पण काँग्रेस ने केलं का ?
स्वतःचे अपयश काँग्रेसवर थापणे ही जुनीच रडायची सवय आहे
फेकूचंद म्हटले का अनेकांना राग येतो. सत्य हरिश्चंद्राचा अवतार म्हणावे.
PM CARES फंडात एका वर्षात आला १० हजार ९९० कोटींचा निधी; मोदी सरकारने खर्च केले केवळ ३ हजार ९७६ कोटी
कमांडर (निवृत्त) लोकेश बत्रा यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जामधून ही आकडेवारी समोर आलीय.
नमस्ते ट्रम्प सारखा मोठा कार्यक्रम स्वतः आयोजित करून, इलेक्शन प्रचार करून, रॅली काढून पुन्हा दुसऱ्या मुळे कोरोना पसरला म्हणायला रिकामे !
काहीही पूर्वसूचना न देता लॉकडाऊन लावला होता. (राज्य सरकारला पूर्व सूचना होत्या का? माहित नाही. असल्यास मत दुर्लक्षित व्हावे.) किती दिवस असेच चालेल काही कल्पना नव्हती. अश्या वेळेस मजूर पायीच निघालेले तेव्हा वाहन व्यवस्था उपलब्ध करून दिली- राज्य आणि केंद्राने परस्पर सहकार्याने. असे असताना पहिल्या वेव्हबद्दल महाराष्ट्राला दोष देणे म्हणजे शुद्ध कोडगेपणा आहे. खोटे बोला पण रेटून बोला.
मोदी असले खुळखुळे कोणत्या तरी उद्देशाने विरोधकांच्या हातात देत असतात आणि तो उद्देश लक्षात न घेता ते खुळखुळे सगळे विरोधक खेळत बसतात हे आतापर्यंत अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. तरीही मोदी विनाअडचण खुळखुळे देत असतात आणि सगळे विरोधक ते खुळखुळे परत परत हातात घेऊन खेळत बसतात. चालू द्या.
बाकी मोदी कसे वाईट, मोदींचे कसे चुकले, त्यांनी काय करायला हवे होते, त्यांनी काय करायला नको होते, काय बोलायला हवे होते, काय बोलायला नको होते यावर लेख लिहून/ कार्यक्रम करून आतापर्यंत कित्येक लोकांची पत्रकारितेतील करिअर्स झाली असतील.
बाकी चालू द्या.
मोदी कसे कोणाला खुळखुळे देतात ह्याच्या विश्लेषणावर तुम्ही सुद्धा तुमचा बराच टायपिंग वेळ घालवता. तुमच्या कडून अशी "खुळखुळे" प्रतिक्रिया जवळजवळ पाचव्यांदा आलीये. विरोधकांसाठी टाकलेल्या ट्रॅप मध्ये तुम्ही नका हो पडू.
मी किती वेळ टायपिंगमध्ये घालवतो किंवा एखाद्या विषयावर किती वेळा काय लिहिले आहे याचा रेकॉर्ड ठेवत असाल तर धन्यवाद. मला काही रेफरन्स लागल्यास मी विचारत जाईन. काय म्हणता?
बाकी स्वतः मोदी गेल्या सात-आठ वर्षापासून असे खुळखुळे देत आले आहेत आणि स्वतः निवडणुका लढविणारे लोक ते गपगुमान घेत आले आहेत. प्रत्यक्ष राजकारणात असलेल्यांची ही कथा असेल तर मग इथे मिपावर लिहिणार्यांविषयी काय बोलावे?
उत्तरं प्रदेश ह्या राज्यातील जनतेची सर्वात मोठी मागणी म्हणजे ह्यांना राज्य दुसऱ्या राज्यात जाण्या साठी ट्रेन हव्या असतात.
त्या राज्यात काहीच रोजगार नसल्या मुळे .
स्वतःचे राज्य सोडून जाण्यात त्यांना जास्त इंटरेस्ट असतो
रोजगार देणारी राज्य म्हणजे महाराष्ट्र ,पंजाब,हरयाणा ,गुजरात आणि दक्षिण भारत .
.ह्या मधील दक्षिण भारत विषयी काही कॉमेंट केंद्रीय नेत्यांनी केली की तेथील सर्व पक्षीय नेते केंद्रावर तुटून पडतील.
गुजरात मध्ये स्वतःचे सरकार आहे ,हरियाणा मध्ये स्वतःचे सरकार आहे .
त्या विषयी काही बोलू शकत नाही .
राहिला सर्वात जास्त रोजगार देणारा महारष्ट्र ह्याच्या वर टीका केली की यूपी वाले खुश.
आणि मराठी लोकांना राज्य विषयी किती प्रेम आहे हे जगजाहीर आहे
त्या हक्काने यूपी मते मत मिळवून देणारा विषय म्हणजे महारष्ट्र वर टीका करणे
महाराष्ट्र कसा उत्तर भारतीय लोकांविरुद्ध आहे अशी अफवा पसरवणे.
कोणी केली आहे महाराष्ट्रावर टिका ?
'महाराष्ट्र कॉंग्रेस' म्हणजे महाराष्ट्र आहे का ?
आणि मोदी बोलले त्यात चुकीचे काय आहे ? कॉंग्रेसी नेत्यांनी एलटीटी टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस व इतर ठिकाणी फुकट तिकीटे वाटली नव्हती काय ? श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरु झाल्या त्या १ मे २०२० मधे आणि मजुरांनी पलायन सुरु केले एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला, त्या पळणार्या मजुरांना इथेच थांबवण्याकरण्याकरता काय केले महाविकास आघाडी सरकारने ?
Alas, इतकं चांगलं रेकॉर्ड नाहीये. पण जनरल औटलाईन कदाचित मिळेल.
हे बाकी खरं. निवडणुकीच्या वेळेस कॅल्क्युलेटेड थाप मारली, कसलाही जुमला केला त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे काय आपल्याला जमलं नाही.
ह्यावेळेस मोदींकडून नकळत " पँडोरा बॉक्स " उघडला गेला हे त्यांच्या लक्षातही आले नाही.