चीन, रशिया आणि मुक्त समाज - भाग १
Primary tabs
चीन आणि रशिया ह्या दोन्ही विषयांवर मला फारच कमी ज्ञान होते. मागील काही महिन्यापासून दोन्ही विषयांवर मी ज्ञान वाढवले. श्री अरुण शॉरी ह्यांनी चीन ह्या विषयावर बरीच पुस्तके लिहिली आहेत. भारताच्या दृष्टिकोनातून चीन हा एक महत्वाचा शत्रू आहे आहे त्यांनी विस्तृत पणे लिहिले होते आणि एक महत्वाची खंत व्यक्त केली होती ती म्हणजे भारतांत चीन ह्या विषयाचा अभ्यास होत नाही. चीन, तेथील राजकारण, समाजकारण नेतृत्व ह्या विषयी भारतीय जनतेला तर माहिती नाहीच पण ज्यांना असायला हवी अश्या सरकारी यंत्रणांना सुद्धा ती माहिती नाही. चिनी भाषा येणारे फारच कमी लोक भारतांत आहेत. चिनी वर्तमानपत्रे, पुस्तके इत्यादींचे अभ्यास करणारे भारतीय फारच कमी आहेत. हे सत्य आहे. तुलनेने मी अमेरिकेत पहिले असता असंख्य लोकांनी चीनवर अत्यंत खोलांत अभ्यास केला आहे असे दिसून येते. काही पुस्तके तर इतकी महत्वाची आहेत कि चिनी कम्युनिस्ट पार्टी आपल्या सदस्यांना ती वाचायला लावते. चीन आणि रशिया दोन्ही कम्युनिस्ट विचार सरणीने प्रभावित झाले असले तरी दोन्ही राष्ट्रांचा इतिहास आणि वर्तमान बऱ्यापैकी वेगळे आहे.
रशिया हा एके काळचा महाप्रचंड देश (आजही तो प्रचंड आहे). रशियन लोक स्वतःला "वेगळे" समजतात म्हणजे इतर राष्ट्रांपेक्षा वेगळे. त्यामुळे आपल्या देशाला अशी "डेस्टिनी" आहे असे त्यांना वाटते. बहुतेक मोठ्या राष्ट्रांना असे वाटत असते. भारताला आपण "विश्वगुरू" असायला पाहिजे असे वाटते किंवा अमेरिकन लोकांचे "अमेरिकन exceptionalism" हा प्रकार आहे. त्याशिवाय "राष्ट्र" म्हणून आपले एक अस्तित्व असावे अशी त्यांची भावना आणि वस्तुस्थिती ह्यांत बरीच तफावत आहे. (चीन व्याप्त काश्मीर भारताला परत पाहिजे किंवा अखंड भारत प्रत्यक्षांत यावा ह्या स्वप्ना प्रमाणेच.)
रशियन राष्ट्र हे तसे श्रीमंत नाही. वसाहतवादाच्या काळांत रशिया इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत बरीच मागे पडली. ह्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे रशियन राष्ट्रांतून ज्या सर्व नद्या येतात त्या आर्टिक समुद्रांत जातात. त्यामुळे व्यापार इथून शक्य नसतो. त्या काळांत इतर युरोपियन राष्ट्रांनी म्हणजे इंग्लंड, स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रांस, डच ह्यांनी जास्त प्रगती केली. तरी सुद्धा प्रथम महायुद्धाच्या आधी रशियन सीमा बऱ्याच विस्तृत होत्या. फिनलंड, युक्रेन, पोलंड इत्यादी आजची स्वतंत्र राष्ट्रे रशियन साम्राज्याचा भाग होती.
१९१४ मध्ये प्रथम महायुद्ध सुरु झाले. काही महिन्यातच जर्मनीने रशियेवर आक्रमण केले. रशियेतील बोल्शेव्हिक सरकारला जर्मन आक्रमणाला थोपवून धरणे कठीण जात होते. त्यांत जर्मनीला पश्चिम बाजूने अमेरिकन आणि ब्रिटिश सैन्याशी तगडा मुकाबला करावा लागत होता. त्यामुळे जर्मनी आणि रशिया ह्या दोघांनी तह करायचे ठरवले. तह काय, हा प्रत्यक्ष्यांत शरणागतीचा करारच होता. Brest-Litovsk ह्या नावाने हा करार ओळखला जातो ज्यांत रशियाने विस्तृत युरोपिअन प्रदेशावर जर्मनीचे अधिपत्य मान्य केले. प्रत्यक्षांत हि स्वतंत्र (पण जर्मनीची मांडलिक) राष्ट्रें म्हणून ओळखली जाणार होती. हा करार म्हणजे रशियन लोक, बोल्शेव्हिक सरकार आणि त्यांचा स्वाभिमान ह्यांना गेलेला प्रचंड मोठा तडा होता. बदलयांत जर्मनी रशियावर आक्रमण करणार नाही आणि भविष्यांत जर्मनी रशियाला मित्र राष्ट्र म्हणून पाहिल असा रशियाचा फायदा होता.
अमेरिकन आणि ब्रिटिश लोकांना रशियाचा इथे प्रचंड संताप आला. लक्षावधी जर्मन सैनिक आता रशियातून माघार घेऊन पश्चिम युद्धभूमीवर पोचणार होते. शीत युद्धाची खरी सुरुवात इथेच झाली.
पश्चिम युद्ध आघाडीवर जर्मनी आणि मित्र राष्ट्रे (इंग्लंड अमेरिका, फ्रांस इत्यादी) ह्यांचे युद्ध पराकोटीला पोचले. जर्मनीला त्यांनी जेरीस आणले होते. जर्मन लोकांनी म्हणून मित्र राष्ट्रा सोबत वाटाघाटी करून करार करण्याचा विचार केला. ह्याच्या अंतर्गत पश्चिम आघाडीवर स्थिती जैसे थे करायची पण रशियन आघाडीवर जो फायदा झाला आहे तो तसाच ठेवायचा असा त्याचा घाट होता पण मित्र राष्ट्रांनी तो धुडकावून लावला.
१९१९ मध्ये मित्र राष्ट्रांचा विजय झाला आणि व्हर्सेलिस चा करार अस्तित्वांत आला. ह्या करारांत रशियन लोकांना काहीही स्थान नव्हते (कारण त्यांनी ब्रेस्ट करार करून मित्रराष्ट्रांना धोका दिला होता). जर्मनीचा पराभव झाल्याने रशियाला आता आपला प्रदेश परत हवा होता पण मित्र राष्ट्रांनी त्याला साफ नकार दिला. स्तोनिया वगैरे आता १००% स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण झाली. त्यामुळे रशियाच्या जखमेवर मणभर मीठ चोळले गेले. व्हर्सेलिस च्या करारांत जर्मनीवर अत्यंत जाचक निर्बंध घालण्यात आले. त्यातून मग द्वितीय महायुद्धाचे बीज रोवले गेले.
प्रथम युद्धांतून रशियाने चांगलाच धडा घेतला. ह्या राष्ट्रीय अपमानातून धडा घेऊन बोल्शेव्हिक सरकारने युद्धतंत्रांत जास्त गुंतवणूक केली जी त्यांना द्वितीय महायुद्धांत खूप कामी आली.
द्वितीय महायुद्धाच्या काळांत अमेरिकन राष्ट्र खऱ्या अर्थाने महासत्ता बनले होते. त्यांच्या विजिगिषु वृत्तीपुढे इंग्लंड सुद्धा बुटका वाटत होता. आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे लोकशाही असून सुद्धा रशियन स्वभाव आणि दंडेली ह्याला त्यांनी अत्यंत समर्थ पणे तोंड दिले. अमेरिकन लोकांनी स्पष्ट रेघ ओढल्याने रशियेला मनात असून सुद्धा द्वितीय महायुद्धानंतर आपल्या सीमा वाढवता आल्या नाहीत. सरकार रिपब्लिकन असो किंवा democrat अमेरिकन सत्तेने रशियन सत्तेला सतत शह दिला आणि त्यांच्या मागे इंग्लंड, फ्रांस, जर्मनी, इत्यादी युरोपिअन सत्ता ठाम पणे उभ्या राहिल्या.
ह्याच दरम्यान वसाहतवाद फायदेशीर नसल्याने कोसळला. भारत इत्यादी देश स्वतंत्र बनले. कम्युनिस्ट रशिया एकटा पडला असला तरी त्यांनी ह्या नवीन राष्ट्रांत आपला प्रभाव वाढवला.
१९९१ पर्यंत सोविएत रशियन राष्ट्र म्हणजे अभ्येद्य किल्ला वाटत होता. ह्यांच्या सत्तेला कधी काही धोका पोचेल असे वाटत नव्हते. संपूर्ण राष्ट्र एकत्र येऊन प्रगतीपथावर चालत आहे असे वाटत होते. भौतिक प्रगती, मोठे प्रोजेक्ट्स ह्यांचा गाजावाजा केला जात होता. साम्यवादाच्या प्रभावाला सतत शाह देण्यांत अमेरिका यशस्वी ठरली असली तरी त्यांना बरीच मोठी किंमत मोजावी लागत होती. साम्यवादाला रोखण्यासाठी प्रसंगी आपण युद्ध सुद्धा करू ह्या अमेरिकन धमकीला खरे ठरविण्यासाठी कोरिया, व्हिएतनाम इत्यादी ठिकाणी अमेरिकन सैन्याने कठीण परिस्थितीत बराच मार खाल्ला होता. त्यामुळे अमेरिकेत युद्ध, जबरदस्तीने सैन्यांत भरती करणे इत्यादींवर तरुण अमेरिकन मंडळींनी अनेक आंदोलने उभारली होती.
बाहेरून पाहणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला असेच वाटत असावे की लोकशाही ह्या संकल्पनेचे दिवस भरले आहेत. मुक्त राष्ट्रें कधीही कोलमडून पडतील आणि रशियन साम्यवाद सर्व जगाला पुरून उरेल. खुद्द रशियन लोकांना आपल्या "डेस्टिनीची" जाणीव सरकारी प्रावदा मॅगझीन करून देत होते. पण शेवटी तसे काहीही घडले नाही. सोविएत रशिया कोलमडून पडली आणि १९९१ मध्ये रशियन साम्राज्याच्या सीमा आणखीन छोट्या झाल्या.
पाश्चात्य राष्ट्रांचा प्रभाव आणखीन वाढला. युरोपिअन युनिअन आणि अमेरिका दोन्ही सत्ता प्रचंड श्रीमंत झाल्या. पण त्याच बरोबर सर्वांत महत्वाची घटना म्हणजे युरोप मध्ये न भूतो प्रकारची शांती आली. इंग्लंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादी मंडळी जी सतत एकमेकांचे नरडे घोटायचा प्रयत्न करत होती ती बंद झाली आणि उलट ह्या राष्ट्रांत खरे खुरे सौधार्य वाढले. ह्यांत अमेरिकेची भूमिका महत्वाची होती तसेच वसाहतवादाचा अंत आणि आधुनिक अर्थव्यवस्था हे सुद्धा महत्वाचे कारण होते. सोविएत रशिया का कोलमडली ह्याचे विवेचन मी चीन वरील भागांत करणार आहे. पण सोविएत नंतर चा रशिया आणि पुतीन चा रशिया ह्यांतील फरक समजणे आवश्यक (आणि मनोरंजक आहे) आहे.
पुतीनचा रशियांतील धाक वाढत गेला आहे. रशियाची सैनिक ताकद, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील त्यांचे महत्व इत्यादी कमी होत गेले आहे. अमेरिकन जाणकारांच्या मते पुतीन ह्यांचा कुणावरही विश्वास नसल्याने सध्या त्यांचे आंतरिक वर्तुळ म्हणजे फारतर ५ लोकांचे आहे. पुतीन ला नक्की काय पाहिजे आणि काय नको ह्याची कल्पना त्यामुळे कोणालाच नाही.
सोविएत रशिया किंवा लेनिन चे राज्य कदाचित बाहेरून फक्त साम्यवादी वाटले तरी त्यांचा मूळ पाया हा रशियन राष्ट्रवाद हा होता. भूतकाळांतील "थोर रशिया" त्यांना निर्माण करायचा होता. साम्यवाद हे एक राजकीय टूल होते.
लेनिनचा साम्यवाद अत्यंत सोपा होता. "सत्ता" आणि त्या निमित्ताने हिंसेवर असणारी आपली मक्तेदारी हि अनभिषिक्त असायला पाहिजे. त्यासाठी मग कुठल्याही थराला जाणे लेनिन ला मान्य होते. वेगळे विचार किंवा लीडर ला विरोध ह्यांना तिथे कुठेही स्थान नव्हते. पुतीन चे राजकारण अगदी त्याच थाटांतील आहे. फक्त फरक इतका आहे कि पुतीन ला आज रशियन लोकांचाच तितका पाठिंबा नाही. झाकली मूठ सव्वा लाखाची ह्या न्यायाने कठोर निर्णय घ्यायला पुतीन कचरत आहेत. रशियन लोकांना युद्ध नको आहे, युक्रेन, एस्टोनिया इत्यादी राष्ट्रे स्वतंत्र म्हणून जास्त खुश आहेत. पुतीन च्या मैत्रीवर गब्बर पैसे कमावलेल्या रशियन व्यापारी ठग मंडळींना युद्ध नको आहे. त्यामुळे सैनिकी क्षमता असून सुद्धा प्रत्यक्षांत कुठल्याही युद्धांत भाग घेण्याचा निर्णय पुतीन करतील हे शक्य नाही आणि त्यांनी तसे केल्यास रशिया ला आणखीन नुकसान सहन करावे लागेल. त्यामुळे पुतीन चा नक्की डाव काय आहे ह्यांत पाश्चात्य नेतृत्वांत बराच संभ्रम आहे.
मागील काही वर्षांत पुतीन ह्यांचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास पुतीन ह्यांनी सॅन झू ह्या चिनी युद्धविशारदाचा सल्ला अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे असे वाटते. "To win one hundred victories in one hundred battles is not the acme of skill. To subdue the enemy without fighting is the acme of skill."
क्रेमिया हा युक्रेन चा भाग रशियाने गिळंकृत केला. अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया मध्ये अमेरिका खूपच व्यस्त होती त्याशिवाय डोनाल्ड ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष बनले होते ज्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अनुभव शून्य होता.
पुतीन ह्यांनी सर्वप्रथम सीरिया वगैरे मध्ये अमेरिकेला व्यस्त ठेवले, त्यांच्यानंतर निर्वासितांचे लोंढे युरोप मध्ये पोचतील आणि युरोप मधील राष्ट्रांत असंतोष माजेल अशी स्थिती निर्माण केली. दुसऱ्या बाजूला उत्तर कोरिया चे किम ह्यांनी सुद्धा विनाकारण अमेरिकेची खोडी काढायला सुरुवात केली. अनेक आघाड्यावर अमेरिका आणि युरोप व्यस्त झाल्याने क्रिमिया ला कब्ज्यात घेणे पुतीन ला शक्य झाले. हे सर्व त्यांनी विशेष मनुष्यबळ न गमावता प्राप्त केले. बदल्यांत युरोप आणि अमेरिकेने त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादले ज्यातून रशियाचे प्रचंड नुकसान झाले पण शेवटी हे निर्बंध जास्त काळ टिकत नाहित हे पुतीन ह्यांना ठाऊक आहे.
अनेक लोकांच्या मते पुतीन हाच मॉडेल हळू हळू पुढे सरकवणार आहेत. आधुनिक युद्ध म्हणजे सैन्याचा हल्ला किंवा क्षेपणास्त्रे फेकणे नसून, समाजाला आतून पोखरणे, जीवनमानाचा स्तर कमी करणे, निर्वासित निर्माण करणे आणि दुसऱ्या बाजूला परप्रांतीयांविषयी घृणा निर्माण करणे, सायबर युद्धाने वीज, दळण वळण इत्यादी ठप्प करणे ह्या प्रकारचे asymmetric warfare असणार आहे. रशियाने जर्मनीची वीजनिर्मिती बंद केली तर जर्मनीला प्रचंड नुकसान होईल पण जर्मनीने रशियाची वीजनिर्मिती बंद केली तर त्यांना विशेष फरक पडत नाही. नंगा नहायेगा क्या और निचोडेंगा क्या ?
त्यामुळे इतर राष्ट्रांकडे एकाच उपाय उरतो तो म्हणजे रशियावर आक्रमण. तसे केले तर रशियन जनता खंबीर पणे पुतीन च्या मागे उभी राहील.
सध्या अमेरिकेत बायडन ह्याचे तेरा वाजले आहेत. बायडन ह्यांना स्वतः अनेक आरोग्याच्या समस्या आहेत. त्यामुळे ते ठीक बोलू सुद्धा शकत नाहीत. त्यांची मानसिक अवस्था लोकांपुढे येऊ नये म्हणून अक्षरशः त्यांना लहान मुला प्रमाणे इकडून तिकडे फिरवले जाते. त्यांची डेप्युटी कमलाबाई अत्यंत निर्बुद्ध, अकार्यक्षम आणि सर्वांत कमी लोकप्रिय नेत्या आहेत असे त्यांच्याच समर्थकांचे म्हणणे आहे. त्यांचे बहुतेक जवळचे लोक त्यांना सोडून गेले आहेत. बायडन आणि कमलाबाई ह्यांच्यांत विस्तव जात नाही कारण मुळांत त्यांना फक्त त्यांचे लिंग आणि वर्ण ह्यासाठी उप राष्ट्राध्यक्ष केले होते.
रशिया युक्रेन वर आक्रमण करणार अशी आवई आता अमेरिकन सरकार उठवत आहे. कोल्हा आला रे आला प्रमाणे आता कुणीही त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाही कारण ह्या आधी अश्याच खोट्या अफवा पसरवून त्यांनी इराक वर आक्रमण केले होते.
काहींच्या मते बायडन हे आपली अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी युद्धाची बतावणी करत आहेत. पण माझ्या मते त्यांत तथ्य असू शकते. पुतीन हे ६९ वर्षांचे आहेत. आणखीन जास्तीत जास्त १० वर्षे ते सत्तेत राहू शकतात त्यामुळे पुढे काय होणार आणि पुतीन ह्यांची शेवटची इनिंग कशी असेल हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. पुतीन हे शांतपणे निवृत्ती होणाऱ्या लोकांपैकी नाहीत.
पुढील भाग: ह्यांत मी चीन आणि त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष Xi ह्यांच्याबद्दल लिहिणार आहे.
टीप : हे सर्व लेख "ओपिनियन पीस" दृष्टिकोनातून वाचावेत. ह्या विषयावरील माझे वाचन अत्यंत कमी असल्याने ह्यांत अनेक चुका असण्याच्या शक्यता आहेत.
पहिल्या महायुद्धाच्या वेळेस रशियात झारचे शासन होते आणि बोल्शेविक क्रांती होऊन १९१९ मध्ये लेनिन सत्तेत आला ना? पहिल्या महायुद्धाच्या वेळेस बोल्शेविक सरकार होते असे लिहिले आहे. बोल्शेविक हा शब्द कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य या अर्थी वापरला जातो असे वाटते. की तो शब्द रशियन या अर्थी वापरला जातो? तसे नसावे. कारण पुतीनच्या सरकारला कोणी बोल्शेविक सरकार म्हणत नाही.
आणखी चर्चेत भाग घेतोच.
Brest-Litovsk चा करार हा बोल्शेव्हिक सरकार आणि जर्मनी मध्ये १९१८ मध्ये झाला. १९१४ मध्ये झार आणि जर्मनी ह्यांनी एकमेकांवर युद्ध घोषित केले. ऑस्ट्रिया ने सर्बियावर आक्रमण केले हे त्यासाठी कारण होते. निकोलस झार ची रशियावरील पकड इथेच ढिली पडत होती. 1917 मध्ये रशियन क्रांती झाली त्यामुळे १९१८ मध्ये करार बोल्शेव्हिक सरकार आणि जर्मनी मध्ये झाला.
रशिया व चीन या दोन्हीही देशांबाबत तिथल्या लोकांबाबत या लेखमालिकेतून जाणून घ्यायला आवडेल.
पुतिन प्रत्यक्षात मोठे युद्ध करण्याच्या फंदात पडणार नाही असा माझाही अंदाज आहे. २०१५ साली टर्कीने सिरिया-टर्की सीमेवर रशियन वायुदलाचे सुखोई विमान पाडले होते. तेव्हा टर्कीला धडा शिकवण्याऐवजी टर्कीला नॅटोपासून दूर करण्याचा प्रयत्न पुतिन यांनी केला.
रशियाच्या इतिहासाबद्दल काही महिन्यांपूर्वी लोक माध्यम या हिंदी ब्लॉगवर प्रवीण झा यांची लेखमालिका वाचली होती. ज्यांना रस असेल त्यांच्यासाठी त्यातला एका भावाचा दुवा.
छान विषय.
हे असे का? आपले दुसर्या एका चर्चेमध्ये वादविवाद झाले होते.
माझे मतः
अमेरीका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड इ. आणि युरोपियन ह्या लोक माझ्यासाठी युरोपियनच आहेत. ह्या सगळ्यांची मुळे, मुल्ये, इतिहास, प्रेरणास्थाने आणि फायदे-तोटे जवळपास सारखेच आहेत. जरी ते आपापसात भाडले तरी ते आशियाई, आफ्रिकन देशांविरुध्द एकत्र असतात. त्यांची भांडणे बरेचदा लुटुपुटीची, हत्यारांची चाचणी करुन घेणे अश्या प्रकारची असतात. जर उद्या चीन, भारत किंवा अरब देश रशिया विरुध्द झाले तर तेच युरोपियन देश रशियाला पाठिंबा देतील.
असे नक्कीच नाही. पुतीन, रशिया यांची पत त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या मानाने नक्कीच मोठी. जर भारताची आणि रशिया, याची लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था यांची तुलना केली तर कोणाची पत नक्की मोठी आहे?
पुतीन यांना काय पाहीजे हे जर जाणुन घ्यायचे असेल तर तुम्हाला १९९० च्या दशकात पाठीमागे जावे लागेल. गार्बाचेव्ह, येल्त्सिन त्यावेळीची परिस्थिती, चेचेन्या इत्यादी संदर्भ महत्वाचे आहेत. त्यांना नक्की काय हवे ते उघड आहे.
काही उपयुक्त दुवे:
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/12/russias-belief-in-nato-be…
https://www.voanews.com/a/russia-putin-western-leaders-nato-expansion/6…
https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-shifrinson-russia-us-nato-d…
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/04/ex-nato-head-says-putin-w…
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/09/08/the-impact-o…
असे तुम्ही चीन बाबतीत म्हणु शकता. रशियन नेते नक्कीच मनापासुन साम्यवादी प्रयत्न करत होते. ते इतर देशांमध्ये साम्यवाद पसरावा म्हणुन प्रयत्न करत होते.
ह्याचे नक्की स्त्रोंत काय आहेत?
पौंगडावस्थेत, मी आणि माझे काही मित्र, साम्यवादी विचारसरणीने भारावले गेलो होतो.
पण जेंव्हा साम्यवादी विचारसरणी म्हणजे, दुसरे काही नसून छुपा साम्राज्यवाद आणि "माझे ते माझेच आणि तुझे तेही माझेच." हे उमजले.
चिनी कंपनी बरोबर काम केले असल्याने, चिनी मंडळी, स्वदेश हिताला, सर्वात आधी प्राधान्य देतात, हे अनुभवले आहे.
लेखमाला नक्कीच पुर्ण करा.
पुभाप्र
छान चालू आहे
हा घाणेरडा प्रकार लिब्बू पुरोगामी विचारवंतांनी सुरू केला आहे. डायव्हर्सिटीच्या नावावर पात्र नसलेल्यांनाही पुढे आणायचे. अनेक अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये मास्टर्स लेव्हलला प्रवेश घेताना आपण येणार्या बॅचच्या डायव्हर्सिटीमध्ये कसा हातभार लाऊ शकतो याविषयी एक निबंध लिहायला सांगतात. त्यात अगदी स्टॅनफर्डसारख्या आघाडीच्या विद्यापीठाचाही समावेश होतो. एक गोष्ट समजत नाही. समजा एखादा उमेदवार शनीवरून प्रवेशासाठी अर्ज करत आहे या कारणावरून त्या उमेदवाराला प्रवेश देणार का? उमेदवाराची पात्रता, गुणवत्ता वगैरे गोष्टींचे महत्व कमी तर केले जात नसेल? समजा पूर्णपणे गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश द्यायचा असेल तर मग हे डायव्हर्सिटी स्टेटमेन्ट कशाकरता? लिब्बू लोकांनी अमेरिकेची अगदी वाट लावली आहे.
पूर्वी एक प्रश्न पडायचा. डेमॉक्रॅटिक पक्षाला बायडन या म्हातार्यापेक्षा दुसरा बरा उमेदवार मिळाला नसता का? पण आता जाणवते की या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. बायडन नसता तर कोणाला उमेदवार करणार होते? बर्नी सँडर्सला? त्याच्यापेक्षा बायडन परवडला. एओसीसारखी डावी कधीतरी अमेरिकेची अध्यक्षा बनेल असे वाटते. कारण वय तिच्याबाजूने आहे. म्हणजे ज्या तत्वांवर अमेरिकेची स्थापना झाली त्याचीच ती प्रतारणा ठरेल. शीतयुध्दाच्या काळात ज्या शक्तींविरोधात अमेरिकेने संघर्ष केला होता त्या शक्तींचा तो विजय असेल आणि जगाच्या इतिहासातील तो एक दुर्दैवी दिवस असेल हे नक्कीच.*
पुतीननी क्रायमिया २०१४ मध्येच आपल्या अंमलात आणला होता. त्यावेळी ट्रम्पतात्या अध्यक्ष व्हायचे होते आणि श्री.रा.रा ओबामा अध्यक्ष होते. ही एक सुधारणा सुचवू इच्छितो.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे या लेखात अमेरिका, रशिया आणि युक्रेन यांच्यात १९९४ मध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय कराराचा उल्लेख असायला हवा होता असे वाटते. सोव्हिएट रशियाच्या काळात युक्रेनमध्ये अण्वस्त्रे ठेवली गेली होती. १९९१ मध्ये सोव्हिएट रशियाचे विघटन झाल्यानंतर युक्रेन स्वतंत्र झाला आणि या अण्वस्त्रांचे करायचे काय हा प्रश्न उभा राहिला. तेव्हा रशियाने युक्रेनला आम्ही तुमच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणार नाही ही हमी आणि अमेरिकेने युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करायची हमी या कराराद्वारे दिली तर त्या बदल्यात युक्रेनने अण्वस्त्रे नष्ट करावीत असा हा करार होता. क्रायमियामध्ये ९५% रशियन वंशाचे लोक होते तरी तो कायदेशीर दृष्टीने युक्रेनचा भाग होता आणि तो ताब्यात घेऊन रशियाने त्या करारात दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासला होता.
*: रॉनाल्ड रेगन यांनी भाषणात एक गोष्ट सांगितली होती. एकदा त्यांना क्युबातून आलेला एक निर्वासित म्हणाला की तुम्ही एका स्वतंत्र देशात जन्माला आलात याबद्दल मला तुमचा हेवा वाटतो. त्यावर रेगन त्याला म्हणाले की आपल्या स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे हे लक्षात आल्यावर पळून जायला तुला अमेरिका हा देश तरी होता याबद्दल मला तुझा हेवा वाटतो. जर माझ्या देशात अशी व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी राजवट सत्तेत आली तर मला पळून जायला दुसरे कोणते ठिकाणही नसेल. जर एओसी अध्यक्षा झाली तर हे भाकित खरे ठरेल ही भिती वाटते.
सुधारणा सुचवल्याबद्दल धन्यवाद ! मी वाचन वाढवेन.
म्हणजे कोण याचा जरा सविस्तर खुलासा करा म्हणजे माझा पुढचा प्रतिसाद त्यावर देता येईल. या प्रतिसादात तुमच्या सर्वसमावेशकतेवर असलेल्या रागाची समीक्षा करतो.
अमुक एक बौद्धिक, शारीरिक आणि इतर क्षमतेच्या लोकांना समान संधी हे वर वर दिसते तेवढे सरळसोट, पारदर्शी, आणि आदर्श नसते. हा असा दृष्टिकोन एक प्रकारची मक्तेदारी आणि विषमता निर्माण करतो.
तेवढा लीब्बू पुरोगामी बद्दलचा खुलासा करावा.
आपल्या एका कमेंट मध्ये खूप काही लिहिले आहे आणि सर्वांवरच प्रतिकीर्या व्यक्त करायला वेळ लागेल. माझ्या माहिती प्रमाणे स्टॅनफर्ड मध्ये हि थेरं जास्त चालत नाहीत, कालटेक मध्ये तर अजिबात नाहीत.
डायव्हर्सिटीची थेरं जी चालत आहेत त्याला खूप पैलू आहेत (आणि बहुतेक चांगले नाहीत). पण एक पैलू म्हणजे हार्वर्ड आणि काही डावी विद्यापीठे हि श्रीमंत गोर्या पोरांसाठी फिनिशिंग स्कुल्स होती. इथे फक्त टाईमपास करत करत काही तरी डिग्री घ्यायची आणि त्या दरम्यान आपल्यासारख्या उच्चभ्रू मंडळींबरोबर सलगी करायची, प्रसंगी डेट आणि लग्न सुद्धा (हिलरी आणि बिल ह्यांची भेट येल मध्ये झाली, ) . ह्यातून नेटवर्किंग होऊन मग हि मंडळी आपली आर्थिक पातळी आणखीन उंचावत असत. ह्याला तडा दिला आशियाई लोकांनी. चिनी, भारतीय इत्यादी विद्यार्थ्यांनी ह्या विद्यापीठांत बाजी तर मारलीच पण शैक्षणिक स्तर फारच उंचावला. ह्यामुळे काही गोऱ्या लोकांच्या पोरांना चांगल्याच मिरच्या झोम्बल्या. त्यातून मग डाइव्हर्सिटी च्या नावाखाली आशियायी लोकांना वगळून काळे आणि इतर तथाकथित "अल्पसंख्यांक" मंडळींना घेतले जाऊ लागले. मजेची गोष्ट म्हणजे आशियायी, हिंदु किंवा ज्यू मंडळी हि अमेरिकेत खरी अल्पसंख्यांक आहेत !
उच्च शिक्षणाचे दिवस भरले आहेत. बहुतेक विषयासाठी आता विद्यापीठांत जायची गरज उरली नाही (आरोग्य, मेकॅनिकल इत्यादी अपवाद सोडल्यास). त्यामुळे कॉलेज मध्ये जाणाऱ्या लोकांची संख्या घटेल असेच मला वाटते.
हा अँगल माहित नव्हता.
मी १३-१४ वर्षांपूर्वी बर्याच विद्यार्थ्यांना अमेरिकन विद्यापीठात एम.एस साठी प्रवेशअर्ज करताना मार्गदर्शन केले होते. तेव्हा बर्याच विद्यार्थ्यांना या डायव्हर्सिटी स्टेटमेंटसाठी मदत केली होती. आताही गुगलबाबाने सांगितले की स्टॅनफर्ड, कार्नेगी मेलन वगैरे विद्यापीठांमध्ये ते स्टेटमेंट मागतात. आता या स्टेटमेंटला कितपत महत्व असते याची कल्पना नाही.
हो पुढील काही वर्षात हे होईलच. नाहीतरी कॉलेजमध्ये पुढील नोकरीत उपयोगी पडेल असे फार काही शिकवतात असेही नाही. तेव्हा कॉलेजला पर्याय अशी काही व्यवस्था झाल्यास (त्याची सुरवात होत आहेच) तर कॉलेजला जायची गरज राहणार नाही. तसे झाल्यास एक गोष्ट सगळ्यात चांगली होईल. मोठ्या मोठ्या डाव्या विद्यापीठांमधील ढुढ्ढाचार्यांचे महत्व कमी होईल.
अभ्यास भारी आहे.
मिपाने कधीतरी फक्त वाचनमात्र पर्याय असलेले माझे लेखन सुरू करायला हवे. म्हणजे तो धागा सैरावैरा धावणार नाही. प्रतिसाद देणाऱ्यांनी त्या लेखनास वेगळ्या लेखातूनच भलामोठा प्रतिसाद द्यावा. जसे छापील माध्यम पेप्रांत होते.
नाटो समुहाने पुर्वीची सोव्हियत राज्ये नाटोमध्ये घेणार नाही असे रशियाला वचन दिले होते. ते नाटोने मोडले. श्री ट्रंप यानी त्यांबद्दल आणि नाटोच्या एकुन आवश्यकतेबद्दल बरेच काही बोलले.
क्रिमिया हा पुर्वी रशियाचा भाग होता. सोव्हीयत काळात तो प्रशासकीय सोयीसाठी आणि रशिया व युक्रेन मैत्री दर्शवण्यासाठी युक्रेनकडे हस्तांतरीत केला होता.
https://en.wikipedia.org/wiki/1954_transfer_of_Crimea
बरेचदा हा भाग सोयिस्कररित्या गाळला जातो.
नाटो समुहाने पुर्वीची सोव्हियत राज्ये नाटोमध्ये घेणार नाही असे रशियाला वचन दिले होते. ते नाटोने मोडले. श्री ट्रंप यानी त्यांबद्दल आणि नाटोच्या एकुन आवश्यकतेबद्दल बरेच काही बोलले.
क्रिमिया हा पुर्वी रशियाचा भाग होता. सोव्हीयत काळात तो प्रशासकीय सोयीसाठी आणि रशिया व युक्रेन मैत्री दर्शवण्यासाठी युक्रेनकडे हस्तांतरीत केला होता.
https://en.wikipedia.org/wiki/1954_transfer_of_Crimea
बरेचदा हा भाग सोयिस्कररित्या गाळला जातो.
याविषयी नक्की कोणते आश्वासन नाटोने दिले होते याविषयी पुरेशी स्पष्टता नाही. याविषयी दोन्ही बाजूचे लिहिले/बोलले गेले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जेम्स बेकर आणि रशियाचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्यात १९९० मध्ये बैठक झाली तेव्हा बर्लिनची भिंत पडली होती आणि जर्मन एकीकरण दृष्टीपथात आले होते. तेव्हा गोर्बाचेव्ह यांनी पूर्व जर्मनी असलेल्या भागात नाटोचे सैन्य येऊ नये आणि कोणतीही लष्करी installations असू नयेत हा मुद्दा मांडला. त्यावर जेम्स बेकर म्हणाले होते की पूर्व जर्मनी असलेल्या भागात जर्मनेतर सैन्य डिप्लॉय केले जाणार नाही आणि पूर्व जर्मनीत कोणतेही लष्करी installations असणार नाहीत (NATO will not move to the east by one inch). आता याच्यात ईस्ट म्हणजे पूर्व जर्मनी की पूर्व युरोप आणि पूर्वीच्या सोव्हिएट रशियातील संघराज्ये? या मुद्द्यावर दोन बाजूंमध्ये मतभेद आहेत. पण जेम्स बेकर यांनी १९९० मध्ये हे वक्तव्य केले होते तेव्हा सोव्हिएट रशिया डगमगत असला तरी वर्षभरात फुटेल अशी अपेक्षा फार कोणी केली नसेल. तेव्हा पूर्वीच्या सोव्हिएट संघराज्यांना नाटोत घेणार नाही हे आश्वासन द्यायचा प्रश्न कुठे येतो? समजा भारताची अशी कोणती लष्करी युती असेल तर त्यात बलुचिस्तान आणि सिंधला घेणार नाही हे आश्वासन आताच देण्यासारखे झाले.
आम्ही युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करू हा रशियाच्या अध्यक्षांची सही असलेला करार https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-… वर बघता येईल. त्याप्रकारे नाटोमध्ये पूर्वीच्या सोव्हिएट संघराज्यांना घेणार नाही असा कोणता करार आहे का? दुसरे म्हणजे समजा जेम्स बेकर यांनी ते तथाकथित आश्वासन दिले होते त्याचा रशियाने लावलेला अर्थ ग्राह्य धरला तरी ते वक्तव्य होते १९९० मधील. त्यानंतर १९९४ मध्ये आम्ही युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करू हे आश्वासन रशियाने सही करून दिले होते. त्यावेळी करार युक्रेनमधील अण्वस्त्रांविषयी होता. पण त्या करारात युक्रेनने नाटोचा सदस्य होऊ नये असे कुठेही म्हटलेले नाही.
तिसरे म्हणजे जर पूर्वीची सोव्हिएट संघराज्ये स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश झाले असतील तर त्यांनी नाटोचा सदस्य व्हायला नको ही अट रशियाने घालायचा संबंध कुठे येतो? त्यातही जर कुठे करार करून असे आश्वासन नाटोच्या बाजूने दिले गेले असेल तर गोष्ट वेगळी. तसा कुठला करार आहे का?
तुमचा प्रतिसाद व्यवहारीक राजकारण कसे चालते ह्याच्यापासुन फार दुर आहे.
पुर्व जर्मनीची सीमा, जुनी सोव्हीयत संघराज्ये आणि रशिया यांच्या भौगोलिक सीमा पाहुन घ्या.
त्यावर जेम्स बेकर म्हणाले होते की पूर्व जर्मनी असलेल्या भागात जर्मनेतर सैन्य डिप्लॉय केले जाणार नाही आणि पूर्व जर्मनीत कोणतेही लष्करी installations असणार नाहीत (NATO will not move to the east by one inch). आता याच्यात ईस्ट म्हणजे पूर्व जर्मनी की पूर्व युरोप आणि पूर्वीच्या सोव्हिएट रशियातील संघराज्ये? या मुद्द्यावर दोन बाजूंमध्ये मतभेद आहेत
सगळ्या करारांनुसार रशिया हा सोवियत युनिननचा उत्तराधिकारी मानला जातो.
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-Soviet_states
उदा. स्मार्ट करार https://en.wikipedia.org/wiki/New_START
सोव्हीयत युनियनची कर्जे https://www.straitstimes.com/world/europe/26-years-on-russia-set-to-rep…
युन मधील जागा: https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union_and_the_United_Nations
प्रत्येक मोठ्या देशाचे स्वत:चे प्रभावश्रेत्र असते. इतर देशांनी त्यात किती खुट्पुट करावी त्याला मर्यादा असतात. जसे तसे नसेल तर क्युबन क्षेपणास्त्र संघर्ष काय होता?
चीनची पाणबुडी जेव्हा श्रीलंकेमध्ये येते तेव्हा भारतात खळखळ का होते?
असे का ना. जर असे अधिकृत हस्तांतरण झाले असेल तर कायदेशीर दृष्टीने क्रायमिया हा युक्रेनचा भाग झाला ना? स्टालिनने पण प्रशासकीय सोय वगैरे कारणे देऊन आर्मेनियन बहुसंख्या असलेला नागोरनो-काराबाख भाग अझरबैजानला नव्हता का दिला? त्यामुळे कागदोपत्री आणि कायदेशीर दृष्टीने नागोरनो-काराबाख हा अझरबैजानचा भाग झाला होता त्यामुळे १९९४ मध्ये आर्मेनियाने तो भाग ताब्यात घेतला त्याला अझरबैजानवरील आक्रमणच मानले गेले. त्याचप्रमाणे क्रायमिया ताब्यात घेतला त्याला रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमणच मानायला हवे.
आक्रमण मानायला काही हरकत नाही. त्याने काही फारसा फरक पडत नाही. क्रायमिया रशियाचा भाग होता, तो काही काळ युक्रेनकडे प्रशासकीय सोयीसाठी दिला होता. जेव्हा ती प्रशासकीय चौकट ढासळुन पडली तेव्हा, तो युक्रेनने परत करायला हवा होता. ते न झाल्याने रशियाने येनकेन प्रकारे तो ताब्यात घेतला. आता क्रायमिया रशियाचा भाग आहे.
मलाही यात उत्सुकता आहे आणि जाणून घ्यायचे आहे.
अमेरिकाविषयी गमतीदार माहितीसाठी चानेल - आरटी - रशिया टुडे.
रशियासाठी अल्जजीरा.
अमेरिकेच्या आर्थिक प्रगतीचा स्पर्धक ( शत्रु म्हणा) चीन.
नाटो /नेटो राष्ट्रांना वाकुल्या दाखवण्यासाठी चीन आणि रशिया एक झाले आहेत.
या विषयावर माझे फारसे वाचन नाही पण, वर्तमानपत्रातुन येणार्या घडामोडींवर नजर असते.
एकुणच रशियाची क्रिमियामध्ये काय दांडगाई चाललीये यापेक्षा चीनची आपल्या (भारताच्या) पुर्वोत्तर सीमेवर काय भूमिका आहे आणि संभाव्य परीणाम्/धोके आपण कसे टाळू शकतो यावर वाचायला जास्त आवडेल.
भारताचा खरा हित चिंतक कधीच होणार नाही.
त्याची महत्व कांक्षा जगाला स्वतःच्या अधिकारात ठेवण्याची आहे.
त्या मध्ये भारत पण आहे..
त्यांच्या हिता आड भारत आला तर तेथील भारतीय लोकांना देशाबाहेर काढण्यास पण ते कसूर करणार नाहीत.
कर्नाटक वादावर पण त्यांनी भारत सरकार ची बाजू घेतली नाही उलट भारतातील स्थिती कशी बिघडेल अशीच भूमिका घेतली आहे
पाकिस्तान ल त्यांनी आर्थिक ,लष्करी मदत देण्याचे कधीच थांबवले नाही
त्यांना माहीत आहे त्याचा वापर पाकिस्तान भारता विरुद्ध करेल.
भारताने नेहरू सारखे अलिप्त धोरण किंवा .
जो देश भारताला फायदा पोचवू शकतो अशाच देशाशी जवळीक असेच असावे.
लहान लहान देशाशी चांगले राज नैतिक संबंध आणि शेजारी राष्ट्रांशी उत्तम संबंध ठेवणे च भारताच्या फायद्याचे आहे.
युरोपियन राष्ट्रांच्या आहारी जाण्या पेक्षा asian देशांशी चांगले संबंध भारताच्या जास्त फायद्या चे आहेत.
ह्या जगात कोण कोणाचा हितचिंतक नसतो. प्रत्येकजण आपापला स्वार्थ बघतो. श्री ट्रंप यांनी ते आधीच सांगितले आहे.
“As president of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your countries, will always and should always put your countries first,” Trump said to a round of muted applause.
https://www.vox.com/world/2017/9/19/16332770/trump-unga-speech-north-ko…
कोणताच देश कोणाचा हितचिंतक नसतो.
प्रत्येक जण आपला स्वार्थ बघतो.
.
रशिया पासून लांब जावून अमेरिकेच्या छत्र छायेत जाण्या मुळे भारताचा काय स्वार्थ आहे.
रशिया शी जवळीक भारताच्या जास्त फायद्याची आहे की अमेरिकेची गुलामी..
शेजारी राष्ट्र शी शांततामय संबंध असणे हे भारताच्या जास्त फायद्याचे आहे की
दुसऱ्याच्या नादाला लागून देशाच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांशी असलेल्या सीमा धगधगत्या ठेवण्यात भारताचे जास्त फायदा
कधी स्वतचं स्वार्थ कशात आहे ह्याचा पण विचार पर राष्ट्र धोरण ठरवणाऱ्या लोकांनी ठेवले पाहिजे
मुस्लिम शत्रू आहे आणि त्याच भोवती गुंफलेले पर राष्ट्र धोरण साफ चुकीचे ठरत आहे.
तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, आर्थिक भागंभाडवल, युन नकाराधिकार, चीनविरोधातील संघर्षात साथी. रशिया पुर्वइतका बलदंड नाही, आणि जवळपास चीनच्या कच्छपी लागला आहे.
ते दोन्ही बाजुला वाटायला हवे, एका बाजुला वाटुन काय होणार!! हे म्हणजे मी शाकाहारी आहे, त्यामुळे जंगलात वाघ मला खाणार नाही असे म्हणण्यासारखे आहे.
मुस्लिम शत्रू म्हणजे पाकिस्तान जर असेल तर. पाकिस्तान भारतासाठी फारसे महत्वाचे नाही.
शेजारी राष्ट्र शी शांततामय संबंध असणे हे भारताच्या जास्त फायद्याचे आहे की
दुसऱ्याच्या नादाला लागून देशाच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांशी असलेल्या सीमा धगधगत्या ठेवण्यात भारताचे जास्त फायदा
राजकीय धूर्त पना वापरून सर्व कौशल्य पणाल लावून.
भारत ,रशिया आणि चीन ह्यांची युती होणे हे भारताच्याच नाही तर तिन्ही देशाच्या हिताचे आहे.
युरोपियन देश वापरून भारताला वाऱ्यावर सोडतील
असे वापर करून फेकून देण्याचा त्यांचा इतिहास मोठा आहे
चीन ,रशिया आणि भारत ची युती झाली तर ती जगातील सर्वोच्च ताकत असेल .
त्यांना आव्हान देण्याची कुवत कोणत्याच राष्ट्रात नसेल.
आणि मुस्लिम फॅक्टर पण इथे नाही.
युरोपियन राष्ट्र हे घडून देणार नाहीत म्हणून हे तिन्ही देश कसे एकमेकांचे विरोधी होतील असे राजकारण ते करतात ..
ह्या मध्ये त्यांचा स्वार्थ आहे
काँग्रेस सरकार ल ह्याची जाणीव होती म्हणून चीन आणि रशिया ह्यांच्या शी जवळीक साधण्याचे त्यांचे प्रयत्न असायचे.
पण हे डावपेच जो पुढील २०० वर्षाचा विचार करून खेळले जातं
असतात..
उथळ विचाराच्या लोकांना इतके लांब पर्यंत विचार करता येत नाही.
म्हणून उथळ विचाराचे देश त्यांच्या पेक्षा कमजोर देशाचे पण खेळणे असतात.
तुमचे मत मला मान्य आहे. पण तसे चीन आणि रशियाला सुध्दा वाटयला हवे ना!!
अधिक वाचन:
https://asia.nikkei.com/Opinion/Why-is-China-making-a-permanent-enemy-o…
https://www.nytimes.com/2020/06/19/world/asia/india-china-border.html
https://openthemagazine.com/feature/india-and-china-the-incompatibles/
भारतातील लोकांना स्वतःच्या देशातील सर्व राज्यांची पूर्ण माहिती नाही
आणि असे असून पण जेव्हा चीन, रशिया ,अमेरिका,चीन वर भारतीय चर्चा करतो.
ह्या सारखा दुसरा कोणता सर्वात मोठा जोक नाही.
दोन्हीचा काही संबध नाही. हे म्हणजे भारतामध्ये सगळ्यांना संडास मिळेपर्यंत अवकाश कार्यक्रम थांबवा तसला प्रतिवाद आहे.
भारतांत चीन ह्या विषयाचा अभ्यास होत नाही. चीन, तेथील राजकारण, समाजकारण नेतृत्व ह्या विषयी भारतीय जनतेला तर माहिती नाहीच पण ज्यांना असायला हवी अश्या सरकारी यंत्रणांना सुद्धा ती माहिती नाही. चिनी भाषा येणारे फारच कमी लोक भारतांत आहेत. चिनी वर्तमानपत्रे, पुस्तके इत्यादींचे अभ्यास करणारे भारतीय फारच कमी आहेत. हे सत्य आहे.
अभ्यास तर करायचा नाहीच आणि निर्बुद्धपणे स्वतःला खूप शहाणे समजणारे नोकरशहा - हे आपले खरे शत्रू आहेत!
अभ्यास तर करायचा नाहीच आणि निर्बुद्धपणे स्वतःला खूप शहाणे समजणारे नोकरशहा - हे आपले खरे शत्रू आहेत!
---------
सहमत आहे
तेथे पंतप्रधान (ही) आहेत त्यांचे नाव ही कधी ऐकू येत नाही - कदाचित इथे ही कुणाला माहित ही नसेल...
पण ते पद फार मोठे आहे - म्हणजे क्रमांक २ चे पद आहे. आणि त्यांच्या हातात खूप काही आहे. आणि यांची काहीही वाच्यता केली जात नाही. सहजपणे विकीपान पाहिले तरी त्रोटक आणि क्रिप्टिक माहिती उपलब्ध असते. शोधून पहा!
यांना युपीए सरकारचे फार फार प्रेम होते. पण आताच्या सरकार विषयी काहीच बोलत नाहीत.
जेव्हा हे लोक काही बोलत नाहीत तेव्हा समजून जायचे की तुम्ही शत्रू गोटात आहात!
या नंतर येतात पक्ष सचिव - हा गट फार महत्त्वाचा असतो.
यानंतर विदेश मंत्री आणि संरक्षण मंत्री - या विषयी काय सांगणार - नावेच सांगतात की हे लोक महत्त्वाचे आहेत.
ही लोकं कोण आहेत नावे काय आहेत हे तर शोधून पहा!
भारताचे संरक्षण मंत्री Rajnath Singh आणि त्यांचे मंत्री याचे यांची विकिपाने पहा - इतके मोठे पद पण काहीही माहिती नाही!
प्रगतीचा ‘एक्स फॅक्टर’! या लेखमालिकेच्या विषयाशी संबंधीत असल्याने लोकसत्तेतील या लेखाचा दुवा इथे देतोय.
काम्युनिझममध्ये प्यादी दिसतील पण चालवणारा पार्टी लीडरच असतो.
चंद्रसूर्यकुमार,
हे आक्रमण जरी मानलं तरी क्रिमियन जनतेने रशियात विलीन होण्यासाठी कौल दिला आहे. हे सार्वमत रशियाने आक्रमणानंतर घेतलं होतं. रशियन सैनिकांच्या उपस्थितीत सार्वमत घेतलेलं असल्याने बरेच देश यास अवैध धरतात. मात्र बहुसंख्य स्थानिक क्रिमीयन जनतेचा रशियात विलीन व्हायला पाठिंबा आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे तिथे स्थायिक असलेली बरीचशी लोकं रशियन आहेत. स्थानिक तार्तारांचा मात्र रशियात विलीन व्हायला विरोध आहे. पण ते अल्पसंख्य आहेत.
दुसरा एक मुद्दा म्हणजे रशियाचा काळ्या समुद्रातला नाविक चमू. हा चमू पूर्वी सोव्हियेत चमू होता. महासंघाच्या विघटनानंतर त्याची फाळणी होऊन एक भाग युक्रेन नौदलात सामील झाला, तर दुसरा भाग रशियात आला. मात्र रशियन चमूचं ठिकाण क्रीमियातील सावेस्तोपोल हेच राहिलं.ज्या प्रकारे युक्रेनचे अध्यक्ष यानुकोव्हिच यांनी पळ काढला, त्यावरून कृष्णसागरचमू बद्दल रशियाला ( पुतीन यांना) साधार भीती वाटू लागली. उर्वरित युक्रेनात अनागोंदी माजली तिचं लोण क्रीमियात येण्याआधी हालचाल करणं चमूच्या रक्षणार्थ आवश्यक होतं. यावर उपाय म्हणून बहुसंख्य रशियन नागरिक असलेल्या क्रीमियात सैन्य घुसवलं. हा मार्ग विवादास्पद असला तरी सावळागोंधळ टळला. मात्र ही अनागोंदी उर्वरित युक्रेनात चालूच राहिली.
स्थानिकांच्या पाठिंब्यामुळे युक्रेनला फारसे आक्षेप घेता आले नाहीत. तसंही पाहता १९९१ साली सोव्हियेत महासंघ कोसळल्यावर १९९२ साली क्रीमिया काही अटींवर युक्रेनात सामील झाला होता. त्यामुळे क्रीमिया हा युक्रेनचा अविभाज्य घटक नव्हे.
आ.न.,
-गा.पै.