काथ्याकूट

पुणे महामेट्रो

Primary tabs

पुणे महामेट्रो:
पुणे मेट्रोचा इतिहास ती सुरु होण्या आधीच बराच मोठा झाला आहे. म्हणजे मेट्रो खूप वर्षे चालू आहे असं काही नाही, चर्चेचा इतिहास आहे म्हणूया फार तर.. अनेक शहरांत मेट्रोची चर्चाही नव्हती, (जसे जयपूर, नागपूर).. तिथे मेट्रो मंजूर होऊन प्रत्यक्ष पळू लागली. पुण्यात मात्र ती जमिनीखालून की वरून, मार्ग कुठले असावेत इतकेच नाही तर मेट्रोचे आणि स्थानकांची नावं काय असावीत असली चर्चा करत म्हणजे टाळाटाळ करत दहा वर्षे कशी गेली कळलेही नाही. तोपर्यंत चार हजार कोटीचे मूळचे अंदाजपत्रक बारा हजार कोटीपार गेले! इथं कुणाला पडलंय त्यांचं? आम्ही करदाते आहोत कर भरायला आणि केंद्र आणि जागतिक बँक देईल पैसे नाहीतर जातील अजून दहा वर्षे! असा विचार इथले सगळेच पक्ष करतात असे दिसते. 
सुरुवातीला बीआरटी मार्ग, सिमेंट रस्ते हे महान प्रकल्प २००० ते २०१२ पर्यंत कंटाळवाणे होईतो लांबले होते आणि लोकांना त्याचा उपयोग किती हा अनाकलनीय विषय होता!

कलकत्ता मेट्रो १९९२ साली पहिल्यांदा पाहिली होती त्यावेळी महाराष्ट्रात, मुंबईत अशी होईल का? असं वाटलं होतं- पुढे अनेक वर्षांनी ती झाली सुद्धा. पण पुण्यात मेट्रो असावी असं वाटलं नव्हतं कारण पुणे तेव्हा फारच लहान शहर होते.  गेल्या दशकात लंडन अंडरग्राउंडचा मनसोक्त प्रवास करताना मात्र पुण्यात अशी सोया हवी असं प्रथमच वाटलं!आता पुण्यात काही मार्गांवर मेट्रो सुरू होते आहे. पुण्यात मेट्रो कशाला पाहिजे ..कोण जाणार त्यातून  काय माहीत...पासून मेट्रोत पुणेरी पाट्या कश्या असतील हे सगळे विषय चघळून पुणेकर कंटाळले आणि मेट्रोला विसरूनही गेले. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत उद्या म्हणजे सहा मार्चला औपचारिक उदघाटन होऊन काही मार्गांवर मेट्रो पळू लागेल याचा पुणेकर म्हणून आनंद आहेच.   

जालावर महामेट्रोची थोडी माहिती मिळते, ती अशी: 
(प्रत्यक्ष तपशील मधल्या दोन वर्षात बदलले असू शकतात)
पुणे मेट्रो हा नागरी सार्वजनिक जलद परिवहन रेल्वे प्रकल्प पुणे व पिंपरी-चिंचवड या जुळ्या शहरांची वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी राबवण्यात येत आहे. मार्च २०१८ पर्यंत या प्रकल्पात तीन मेट्रो मार्गिकांचा समावेश आहे, ज्यांची एकूण लांबी ५४.५८ किमी असेल. 

मार्गिका क्र. १ पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका भवन ते स्वारगेट अशी असेल. १६.५९ किमी लांबीची ही मार्गिका पिंपरीपासून रेंज हिल्सपर्यंत उन्नत व तिथून स्वारगटेपर्यंत भूमिगत मार्गाने धावेल. 

मार्गिका क्र. २ ही पूर्णतः उन्नत असून पौड रस्ता, कोथरूड येथील वनाझला नगररस्त्यावरील १४.६६ किमी अंतरावर असलेल्या रामवाडीशी जोडेल.या दोन्ही मार्गिका २०२१ मध्ये नागरिकांसाठी खुल्या होण्याचे अपेक्षित आहे. (जी उद्या अंशतः सुरु होईल)

मार्गिका क्र. ३ ही हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्क ते शिवाजीनगर अशी २३.३३ किमी लांबीची उन्नत मार्गिका असेल. शिवाजीनगर न्यायालय येथे बांधण्यात येणार्‍या स्थानकावर तिन्ही मार्गिका एकमेकींशी जोडल्या जातील. मेट्रोच्या तीनही मार्गिका, वाहनतळे तसेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बस व बीआरटीसेवेसाठी एकत्रीकृत भाडे आकारणी व्यवस्था प्रस्थापित करण्यात येणार आहे, तथापि प्रत्यक्ष भाडे वापरल्या जाणार्‍या सेवेवर अवलंबून असेल. ह्या व्यवस्थेअंतर्गत पीएमपीद्वारे सध्या वापरात असलेल्या 'मी कार्ड'चा रोकडविरहित व्यवहारासाठी उपयोग करण्यात येईल.

मेट्रोचे भाडे सुरुवातीस वीस, चाळीस आणि  साठ रुपये अश्या टप्प्यात भाडे असेल असं वाचलं होतं. म्हणजे कोथरूडहून वल्लभनगरला जायला वीस मिनिटात चाळीस ते साठ रुपये आणि शिवाजीनगरला एक गाडी बदलणे हे स्वतः गाडी चालवत पन्नास मिनिटं जाण्यापेक्षा मला बरेच आहे. मात्र दोन्ही बाजूस काही अंतर चालावे लागेल. तसेच हातात वजनदार बॅग वगैरे नसेल तरच हे सोयीचं वाटेल. पूर्वी वाचलेल्या अहवाला नुसार दिवसभरात ७५ फेर्‍या दोन्हीकडून आणि सर्वाधिक ५००० लोक ताशी प्रवास करतील अश्या अन्दाजाने हे मर्ग आणि स्थानके बनवली आहेत. त्यासाठी त्यांनी तासाला एकेका खन्डात प्रत्यक्ष दुचाकी, रिक्षाआणि चारचाकी मोजल्या होत्या!

२४ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मार्गिका १ व २ चे भूमिपूजन करण्यात आले. ३१.२५ किमी लांबीच्या या दोन मार्गिका उभारण्यासाठी नागपूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन या कंपनीची फेररचना करून महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड (महामेट्रो) या केंद्र व राज्य शासनांची ५०:५० भागीदारी असलेल्या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ११,५२२ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित होता तो अजून वाढला आहे. 

मार्गिका क्र. ३ ला केंद्र व राज्य शासनांची मान्यता मिळाली आहे. ही मार्गिका पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून उभारण्यात येणार आहे. ह्या मार्गिकेसाठी ₹ ८,३३३ कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून, केंद्र शासनाने ₹ १,३०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे तर राज्य शासनाकडून ₹ ८१२ कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. पीएमआरडीए, केंद्र शासन व राज्य शासन मिळून प्रकल्पासाठी आवश्यक ४०% निधी उपलब्ध करतील तर उर्वरित ६०% निधी खासगी गुंतवणूकदाराकडून उभारण्यात येईल. पीएमआरडीए तर्फे मार्च २०१८ मध्ये मार्गिका ३ साठी निविदा मागविण्यात आल्या. या कामाचे कंत्राट टाटा रिअल्टी-सिमेन्स यांना देणार आहेत. प्रत्यक्ष काम ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सुरू होण्या ऐवजी जून  २०२० मध्ये सुरु झाले आहे.

यावरून काही मुद्दे मनात आले, ते असे: 
१. आजवर पुण्याच्या विस्कळीत वहातुकीवर ठोस उपाय न करता केवळ अल्टरनेट रस्ते एकदिशा (वन वे ) करणे आणि नदीवर दरसाल नवे नवे पूल बांधणे, इतकंच काम गेली तीस वर्षे सुरु होतं. वाढत्या पुण्याला मेट्रोमुळे दिलासा मिळावा ही अपेक्षा आहे. तुलनेत पिंपरी चिंचवड चांगले विकसित झाले. 
२. १९९२ आणि २०१० च्या राष्ट्रीय स्पर्धा होत असताना ही वहातुक सुधारणेची संधी दवडली गेली होती त्यात काही बदल होईल आणि पुढे अजून काही मार्ग या प्रकल्पाला जोडले जातील.  
३. या निमित्ताने वाढलेल्या FSI चा फायदा विकसक म्हणजे पर्यायाने राजकीय लोक घेतील. हे होत असताना दाट वस्तीत अंतर्गत वहातूक सुरळीत ठेवणे हे नवे आव्हान असेल.   
४. यातून नव्या व्यवसाय संधी आणि नोकऱ्या निर्माण होऊन अन्य काही शहरात मेट्रो सुरु होतील.  
५. ऐतिहासिक वास्तू जवळ बांधकामाचे नियम कठोर असल्याने शनिवारवाडा परिसरात अवाढव्य यंत्रे आणून जमिनीखालून आणि नदीखालून केलेला बोगदा हा यातला एक कठीण टप्पा असावा. या अनुभवाचा उपयोग अन्य प्रकल्पात होऊ शकेल. 
६. पुढे चांदणी चौक मेट्रोने जोडला जाणार आहे  त्याचा फायदा होईल,  मात्र आधीच ते नियोजन असायला हवे होते. सध्या केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांनी पुढाकार घेत तिथे उत्तम सुविधा निर्माण केलेली दिसते. 
७. दुचाकी आणि रिक्षा हे बेशिस्त आणि मोठ्या संख्येने असल्यामुळे वहातुकीवर ताण आहे असे मानले जात होते. त्यात आता फरक पडेल काय?  

बाकी राजकारण वगैरे सुरु राहीलच, पण नागरिक म्हणून आपल्याला एक नवी सुविधा मिळेल याचा आनंद आहे. महामेट्रो टीमचे अभिनंदन आणि शुभेच्छा!

संदर्भ:महामेट्रो संस्थळ 
मार्गिका आणि तपशील 
एक महिन्यापूर्वीचा हा सुंदर व्हिडीओ 

Nitin Palkar

चांगली माहिती. चांगले दुवे.

कंजूस

वाकड ते युनिव्हर्सिटी मार्गे शिवाजी नगर ते पुणे स्टेशन,
कोथरूड भुसारी कॉलनी ते स्वारगेट
कामाचे आहे.
---------
बाकी नवीन पुणे झालेच पाहिजे.
( नवी दिल्ली,मुंबई, नाशिक . . . आहे.)

पुणे-30, हे फक्त ओरिजनल पुणे

उरलेला सकल भारत म्हणजे, नविन पुणे.

कंजूस

करता येईल. एक रिटन तिकिट काढून तासभर बाहेर पडायचेच नाही. मोबाईल कट्टा.

sunil kachure

बेशिस्त वाहतूक असलेले शहर म्हणजे पुणे.
वाहतूक शिस्ती बाबत मुंबई ची बिलकुल बरोबरी न करू शकणारे.
गल्ली बोळ असलेले शहर म्हणजे पुणे.ठाणे आणि पुणे ह्या बाबतीत एकच पातळीवर आहेत.
मेट्रो मुळे लोकांचा प्रवास थोडा सुखकारक होईल

मनो

आजवर पुण्याच्या विस्कळीत वहातुकीवर ठोस उपाय न करता केवळ अल्टरनेट रस्ते एकदिशा (वन वे ) करणे आणि नदीवर दरसाल नवे नवे पूल बांधणे, इतकंच काम गेली तीस वर्षे सुरु होतं.

याबद्दल असहमत. आजही पुण्यात मध्यम अंतरावर दुचाकी चालवणे बऱ्यापैकी सुखाचे आहे. गेली २५ वर्षे पुण्याचे रस्ते मी पाहत आहे. जशी वाहतूक कोंडी मुख्य रस्त्यांवर होते तसे दुचाकीस्वार त्याला पर्यायी गल्ल्या आणि रस्त्यातून जलद मार्ग शोधून तयार करतात. कॅनॉलवरचा रस्ता, बारीकसारीक पुल यातून बऱ्यापैकी पर्यायी मार्ग तयार झाले आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीची तुम्ही म्हणता तशी बोंब सतत होतीच आणि ती कायम राहणार आहे.

खेडूत

आपल्या वेगळ्या मताचा आदर आहेच.
मी गेली ३३ वर्षे पुण्यात दुचाकी आणि चारचाकी वाहन चालवत आहे. मुद्दा असा आहे की दुचाकी स्वार मार्ग शोधुन काढतात, राज्यकर्ते नाही. कर घेणारे मार्ग शोधत नाहीत ही समस्या आहे. मार्ग शोधणे म्हणजे पदपथावरुन दुचाकी चालवणे, नो एन्ट्रीत घालणे हेही मार्ग येतात.

उलट भ्रष्टाचार पोषक अनेक योजना- बी आर टी, सिमेंटीकरण, एकेरी बाजूला पूल (विद्यापीठ- आता पाडून टाकला), चुकीचे पूल (वाकड), दरवर्षी पदपथ उकरून पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे, असा पैसा वाया घालवत राहिले.

मेट्रोचे जाळे येऊन तिकीट दर बरे राहिले तर माझ्यासारखेच अनेक लोक, विशेषतः चिंचवड, हिंजवडी, मगरपट्टा इकडे मेट्रोने जातील असा मुद्दा आहे. मग अशी बोंब होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. (अर्थात ''बोंब सतत होतीच आणि ती कायम राहणार आहे'' असं ठरलं तर ते सगळ्यात सोप्पं आहे..)

पुढे काय होईल याचा अभ्यास दोन हजार दहा साली दिल्ली मेट्रोने पुणे मेट्रोसाठी करुन पीक टाइम, प्रवासी संख्या, ब्रेक इव्हन, स्टेशन्स कुठे असावीत, पुढील वीस वर्षे कसे बदल होतील याचा अहवाल सरकारला दिला होता. तो मजकडे उतरवलेला होता. पुढे नागपूर मेट्रोकडे हे काम गेले आहे.

त्याकाळी दिल्ली मेट्रो टीममधे माझा एक मित्र काम करत होता त्याने पूर्वी श्री. श्रीधरन यांच्यासह कोंकण रेल्वे, दुबई मेट्रो आणि दिल्ली मेट्रो मधे काम केले आहे, त्याच्या मते पुणे मेट्रो अकरा साली सुरु व्हायला हवी होती. खर्च खूपच कमी आला असता. कलकत्ता मेट्रो १९८४ ला सुरु झाली, आणि स्थानिक लोक पुढची वीसेक वर्षे त्यातुन जाने टाळत होते तरी ती एकूण फायद्यात राहिली आहे.

अवांतरः
दुसरं एक ऐकलं होतं की दुचाकी बनवणारे एक माजी राज्यसभा सदस्य पुण्यात आणि देशात कुठेही सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा होऊ नये यासाठी प्रयत्नरत होते. अर्थात याला काही आधार, पुरावा मजकडे नाही!

रावसाहेब चिंगभूतकर

नाव घ्यायला हरकत नाही. बजाज. आधी काँग्रेस आणि मग राष्ट्रवादी चा माणूस. मुळात सध्या मेट्रो ज्या हळू पद्धतीने बनतेय त्याला सुद्धा हा आणि याचे राष्ट्रवादी मित्रच जबाबदार आहेत.

मनो

पुण्यातील टेकड्यांमुळे काही ठिकाणी कोंडी होते, जसे लॉ कॉलेज रोड. अश्या वेळी जर कोथरूड डेपो ते पाषाण असा बोगदा केला, किंवा अरण्येश्वर ते सिंहगड रस्ता हा दुसरा बोगदा केला तरी बऱ्यापैकी अश्या जागची कोंडी सुटेल असे वाटते.

रावसाहेब चिंगभूतकर

असे प्रकार अजिबात करू नयेत असे मला पुणेकर म्हणून वाटते. वाहतुकीच्या कोंडीसाठी डोंगर फोडून नवीन रस्ते तयार करणे हा उपाय नाही, तर सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे , मेट्रो, बस आणि इतर वेगवेगळे पर्याय वापरून ती स्वस्त बनवणे हा एकच उपाय आहे. भल्या मोठ्या गाड्या जर सगळेच जण रस्त्यावर आणू लागले तर कितीही रस्ते बांधा, ते अपुरेच पडणार. प्रत्येकाला प्रचंड वेगाने गाडी दामटायची इच्छा असते आणि सध्याच्या गाड्या ह्या अतिशय वेगवान आहेतच. कुठल्याही लेन मध्ये गाडी घुसवण्याची इच्छा असल्यामुळे ट्राफिक जॅम कमी होत नाही, उलट वाढतो. पेट्रोलची, डिझेल आणि CNG यांची किंमत न परवडेल अशा किमतीला नेऊन ठेवणे, काही ठराविक रस्त्यांवर अधिक टॅक्स आकारणे आणि जितकी मोठी कार तितका जास्त ग्रीन टॅक्स आकारणे हे तीन उपाय याबरोबरच वापरणे गरजेचे आहे.

उमेदीच्या काळात सिटीबस अन नंतर दुचाकीवरून पुण्याच्या ट्रॅफिकमधून भरपूर भरडलो गेलो असल्याने तेव्हापासून मला पुण्यात मेट्रो ट्रेनची पायाभूत सुविधा व्हायला हवी असे मनोमन वाटायचे. नंतर वर्षानुवर्षे नुसतीच चर्चा (जमिनीखालून की जमिनीवरून इत्यादी) होताना पाहून फारशी आशा वाटत नसे.अखेर पुण्यात प्रत्यक्ष मेट्रो ट्रेनची सेवा सुरू होतेय हे पाहून खूप समाधान वाटतंय.

याच प्रकारे पुण्याचा स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेही काम मार्गी लागावे ही सदीच्छा.
थोडक्यात पण महत्त्वाच्या माहितीने परिपूर्ण लेख आवडला.

बादवे १६.५९ व १४.६६ किमी ही अंतरे कागदावर वाचताना किरकोळ वाटतात पण सिटीबसमधून किंवा दुचाकीद्वारे ट्रॅफिकमधून हे अंतर पार पाडताना तीस-चाळीस किमीचे अंतर पार करतोय असा भ्रम वाटायचा ;-).

कंजूस

कोथरूड ते स्वारगेट? किमी?
--------
दिल्ली म्हणून मेट्रो - नवी दिल्ली ते आनंदविहार - १८ किमी . ४० रुपये.

खेडूत

अंतराच्या तुलनेने दिल्लीपेक्षा जास्त वाटतील.
सगळीकडे दहा आणि वीस रुपये, परतीचे असल्यास तीस रुपये. अर्थात ही सुरुवातीची सवलत आहे. कांही महिन्यांनी पूर्ण अंतराचे वीस, चाळीस साठ होईल असे वाटते.
अन्य कांही देशांत असते त्याप्रमाणे झोन प्रमाणे आणि वेळेप्रमाणे म्हणजे त्या तीन तासांत कुठेही 'मेट्रो आणि बसने मिळून' फिरण्याची सुविधा येईल असा उल्लेख वाचला होता. बघुयात, पण वर म्हणालात तसा मेट्रोत कट्टा करता येईलच. किंवा तीनेक वर्षांनी रिव्हर फ्रंट प्रकल्प झालाच तर स्वच्छ नदीकाठीसुधा कट्टा असू शकेल! :)

मनिमौ

आणी मध्यवर्ती गणेश मंडळींनी संभाजी पुलावरून जाणार्या पुलाच्या उंचीला आक्षेप घेतल्याने मधे काम रखडले होते.बाकी दिवसेंदिवस वाढत जाणारे पेट्रोल चे भाव, सततच्या वाहतूक कोण कोंडीतून गाडी चालवण्यापेक्षा मेट्रो ने जाणे नक्कीच सोयीस्कर ठरेल. अर्थात पुणेकरांना मुंबई सारखी लोकल मधून उतरल्यावर इच्छित स्थळी पोचायला बस,रिक्षा अथवा चालत जावे लागते तसे काहीसे करावे लागेल. उदा विमाननगरच्या गिगा स्पेस अथवा पंचशील टेक पार्क ला जाताना रामवाडी स्टेशन ला उतरून पुढे शेअर रिक्षा ने जाणे सोयीचे होईल

पिंपरी ते शिवाजी नगर ह्या मार्गावर लोकल चा पर्याय आधीच उपलब्ध असताना (वारंवारता वाढवुन ,अधिकचा लोहमार्ग टाकुन ) ह्या मार्गावर उत्तम सेवा पुरवता आली असती ते ही मेट्रो पेक्षा कमी दरात असे मला वाटते .

बाकी मला वाटुन काय उपयोग म्हणा ,...

लोकल चे दर पिंपरी ते पुणे स्टेशन आणी परत रु १० /-
मेट्रो चे दर पिंपरी ते फुगेवाडी आणी परत रु ३० /-

लोकल आहे. पण रेल्वे मार्ग अपुरे असल्याने लोकलच्या फेऱ्या कमी आहेत. दररोज ज्या एक्सप्रेस किंवा मालवाहू गाड्या जातात त्यानुसार लोकल फेऱ्या आहेत. आणि त्या खूप कमी आहेत. चेक करा

सर ,त्यासाठीच म्ह्रंटले की "वारंवारता वाढवुन ,अधिकचा लोहमार्ग टाकुन" ह्या मार्गावर उत्तम सेवा पुरवता आली असती ते ही मेट्रो पेक्षा कमी दरात असे मला वाटते .

कंजूस

रिलायन्सला वाढवून हवे होते
घाटकैपर ते अंधेरी १२०/- पण तिकडे जामर लावला.

सुरिया

मेट्रो होतीय ते छानच पण अजुन एक गोष्ट प्रशासनाने करवी असे वाटते. मेट्रोचे टर्मिनल्/स्टेशन्स हे अपवाद वगळता भर रस्त्यात आहेत. जरी ते उंचावर असले तरी तेथे जायचा यायचा जिना पदपथावर रस्त्याला लागूनच आहे. उद्या मेट्रो सुरु झाली की तेथे चहा/पान टपर्‍या, अंडा भुर्जी गाड्या, ऑटो रिक्षा स्टॉप हे सगळे फॅक्टर्स येंणार आहेतच. तस्मात आत्तापासून्च तसे नो पार्किंग किंवा बॅरिकेडस किंवा अन्य काही उपाययोजना करुन मेट्रोने गर्दीचा ताण कमी होईल पण स्टेशनचा ताण खालील रहदरीवर किंवा जवळपासच्या आस्थापना किंवा दुकानांना आणि प्रवाशांना (त्यात मेट्रो पण आले आणि रस्ता प्रवासी पण आले) येईल, तसे होऊ नये इतकीच इच्छा.

आपल्या राज्यात हीच बोंब आहे. शासकीय काही नवीन devlopment झाली की हे पायपसरे आलेच शेजारी. आणि यात सगळ्यात पुढे उत्तरभारतीय.

मी कोची ला आठवडाभर होतो. मी तिथली मेट्रो पाहिली. स्टेशन पाहिले. आपल्या सारखा सावळागोंधळ अजिबात नाही. हे फेरीवाले फिरीवाले अजिबात नाही. खरं तर ते शक्य आहे तिथल्या ट्राफिक रुल मुळे.

सुबोध खरे

गेली २ वर्षे कोची ( संपूर्ण केरळच) संपूर्ण लॉक डाऊन मध्ये आहे

तेंव्हा कोचीचे उदाहरण येथे गैर लागू आहे

ज्या गोष्टीची गेली १५ ते २० वर्षे वाट पहात होतो ती मेट्रो धावली एकदाची. मेट्रोची कोनशिलाही मोदींनीच रचली होती. त्या वेळी २०२१ मधेच प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते.

करोना, गणेश मंडळे आणि इतर तत्कालिन अडचणी लक्षात घेता प्रकल्प मोठ्या धडाडीने राबवला गेला यात शंकाच नाही. आता लवकरात लववकर ती पूर्ण क्षमतेने धावायला लागो ही सदिच्छा.

त्यांनी जाहिर केल्या प्रमाणे जर मुळा-मुठा स्वच्छ झाली तर असाच आनंद वाटेल.

पैजारबुवा,

sunil kachure

पुणे शहर आणि उपनगर ह्यांच्या साठी पाहिले परी पूर्ण प्लॅन तयार करा
पुणे शहरात सर्व भागांना जोडणारे रस्ते रुंदी कारण हाती घ्या
त्या मध्ये येणारी बांधकाम योग्य तो उपाय करून हटवा.
सरकार कडे तो अधिकार आहे.
योग्य नियोजन करून परत पुणे वसवाव.
लागेल.

खेडूत

साठ वर्षांपूर्वी अशी संधी आली होती ती आपण म्हणजे राजकीय इच्छा शक्ती नसल्याने घालवली. त्याबाबत इथे मी लिहिले होते
पानशेतच्या पुरामुळे सगळं उद्धवस्त झालं असताना नियोजनाची संधी होती.

मोठे बदल करताना येणारा खर्च आणि काहींचे हितसंबंध या दोन गोष्टी अडचणीच्या असतात. यापलीकडे जाऊन करता येतील अश्या लहान गोष्टी तरी सुरू ठेवायला हव्यात. काही प्रमाणात त्या केल्या जातात. जसे पुण्यात दोन हजार सालानंतर बरीच बहुमजली पार्किंग तयार झाली पण त्याची निर्मिती, आणि नंतरची व्यवस्था इतकी वाईट असते की वापरायला नकोसे वाटते.

पुण्याचा गणेशोत्सव काही नियंत्रणात असावा, देखणा, अनुकरणीय व्हावा असे कुणालाही वाटतं नाही, किमान तसे दिसतं नाही.

sunil kachure

लेख वाचला .
अतिशय योग्य आहे
मुंबई चा ब्रिटिश लोकांनी बसवलेला भाग सोडून आणि सिडको नी योग्य नियोजन करून निर्माण केलेली नवी मुंबई सोडली तर ..
देशाचा विचार न करणेच योग्य.
महाराष्ट्र मधील प्रतेक शहर आता अस्तित्वातते आहेत ती
ह्याची योग्य उदाहरणे आहेत शहर कशी नसावीत .
त्या मध्ये पुणे पण आहे
आपली शहर
कसलेच नियोजन नाही
कोणताच प्लॅन नाही
राजकीय नेते,नगर सेवक,गुंड,भ्रष्ट बिल्डर ह्यांनी केलेली बांधकाम म्हणजे आपली शहर..
बकाल ,बेशिस्त रीती नी वाढलेली वस्ती.

चौथा कोनाडा

मेट्रोचे हार्दिक स्वागत !

मेट्रोस्टेशनच्या आसपास रहणारे सोडले तर मेट्रोस्टेशन पर्यंत पोहोचणे हे आणखी एक दिव्य असेल. मेट्रोला रिक्षा किंवा पीएमपी बस सेवा पुरक नाहीय. मेट्रोच्या अगदी मोजक्या मार्गांमुळे मुळे रस्त्यांवरील गर्दीत फार फरक पडणार नाही. आडवळणाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी जनता स्वतःचीच वाहने वापरेल असा अंदाज आहे.

बीआरटीचे करोडो रू पाण्यात घालवले त्या पेक्षा १५-२० वर्षांपुर्वीच मेट्रो झाली असती तर फायदा झाला असता !

सौंदाळा

+१
पिंपरी चिंचवड मधे तर वरुन मेट्रो, खालून बी.आर.टी आणि त्याला समांतर लोकल अशी सर्व सरकारी वाहतुक योजना एकाच मार्गावर एकवटलेली आहे.
मेट्रो आल्यावर आता तरी बीआरटी बंद करुन तो रस्ता वाहनांना उपलब्ध करुन द्यावा.
मेट्रो ने प्रवास करण्यासाठी मेट्रो स्थानका पर्यंत येण्यासाठी मेट्रो मार्गाला काटकोनी आकारात येऊन मिळणारी संलग्न वाहतुक व्यवस्था पाहिजे.
उदा. थेरगाव - चिंचवड, तळवडे - चिंचवड, शाहुनगर- वल्लभनगर, काळेवाडी -पिंपळे सौदागर-नाशिकफाटा, राजगुरुनगर-मोशी - नाशिकफाटा, बोपखेल - फुगेवाडी वगैरे

चौथा कोनाडा

+ अगदी सहमत.

काटकोनी मार्ग आखले तर खरंच मेट्रोचा खरोखर लाभ घेता येईल. कित्येक अंतर्गत भाग हे व्यवस्थित वाहतुकी पासुन आजही वंचित आहेत.

मेट्रो आल्यावर आता तरी बीआरटी बंद करुन तो रस्ता वाहनांना उपलब्ध करुन द्यावा.

धाडसी सुचवणी आहे. बीआरटी बंद करताना पण करदात्यांच्या खिश्यावर डल्ला मारायला कमी करणार नाहीत.

आताची बीआरटी अन त्यांचे मार्ग प्रचंड विस्कळित आहेत. अंतर्गत भागातील लोकांना याचा लाभ घेणे खरोखर जिकीरीचे आहे.

एका पाठोपाठ बसेस सोडल्या शिवाय बीआरटी व्यर्थ आहे, उलट इतर गच्च वाहतुकीवर बीआरटी हा अन्याय आहे !

सुबोध खरे

बीआरटीचे करोडो रू पाण्यात घालवले

या पाण्यानेच काही लोकांचे हात ओले झाले ना?

चौथा कोनाडा

या पाण्यानेच काही लोकांचे हात ओले झाले ना?

म्हंजे काय, याच पाण्याने तर ते संबधित आंघोळ करत होते ना !
😄

कंजूस

बऱ्याच महिला आहेत. ड्राइवर( काय म्हणतात ते चालक), तपासणी एंजिनिअरस, रूळ दुरस्ती, तपासणी, स्टेशन स्टाफ सर्व महिला.

जेम्स वांड

मग

पूर्ण स्त्री स्टाफ
पूर्ण पुरुष स्टाफ
पूर्ण तृतीयपंथी स्टाफ
पूर्ण एलजीबीटीक्यु स्टाफ

असे वाटेल ते करता येईल, फक्त पहिले नीट सुरू येऊ दे

बेंगलोर, कोची मेट्रो जबरदस्त... सुव्यवस्थित.

आपल्या राज्याबाहेर गेलं की काही कारणांनी ती राज्य खूप उन्नत वाटतात.

उदा. कर्नाटक- वाहतूक सुरळीत पणा आणि नियम. केरळ तर त्याहून उत्तम

कपिलमुनी

मेट्रो सेस

घर खरेदीवर १% सेस ! पुणेकरांचे अभिनंदन ! आपल्या पैशावर शेठ कुल्ले बडवून गेला .

( सदर शेठ हा अमच्या भागातील किराणा व्यापारी आहे बरं)

अनन्त अवधुत

का घर घेणार्‍यांच्या मागे ससेमिरा लावताय? सरकारला (कॉग्रेस, सेना, भाजप, वा राष्ट्रवादी, वा इतर कोणी) काहिही मोठा खर्च असला तर मुद्रांक नोंदणी शुल्क (स्टँप ड्युटी रजिस्ट्रेशन) वाढवतात.
वास्तवीक, मेट्रो आल्याने लोकांना प्रवासाचा पर्याय मिळणार आहेत, त्यांना वाहन चालवणे गरजेचे नसेल असे म्हणून जर नविन वाहन विक्री आणि नोंदणीवर सेस लावला तर ते जास्त योग्य ठरेल.

सुखी

मेट्रो सुरू झाली, पण स्टेशन जवळ राहणाऱ्यांना प्रत्येकवेळी मेट्रो कार स्टेशन मध्ये येताना अन् निघताना करणाऱ्या horn चा त्रास होतो आहे...

आता मेट्रो नंतर झाल्यामुळे ज्यांनी घर शांत ठिकाण बघून घेतली ते चांगलेच पस्तावत आहेत..

नितिन गडकरींनी गेल्या वर्षी एका भाषणात असाच उल्लेख केला होता. नागपूरमधे त्यांनाही मेट्रोच्या हॉर्नच्या आवाजाचा त्रास होत होता. त्यांनी मेट्रोच्या प्रशासनाला साउंड बॅरियरसारख्या उपाययोजना करायला सांगितल्या होत्या.
स्टेशन्सच्या अवतीभवती राहणार्‍या लोकांनी तक्रारी केल्यास पुणे मेट्रोही काही उपाययोजना करेल.

खेडूत

चांगली माहिती. असाच काही तरी उपाय करावा लागेल असे दिसते.
मीही स्थानकाजवळ रहात असल्याने आवाज येत रहातो. आत्ताही रात्री साडेअकरा वाजता उद्घोषणा सुरु आहेत. येता जाता हॉर्न आणि स्वयंचलित दरवाजे बंद होण्याचा अलार्म मोठ्याने वाजत असतो.
सध्या नवलाई असल्याने जितके लोक येतील तशा फेर्‍या वाढवताना दिसत आहेत. काल दुपारनंतर २२००० लोकांनी तिकीट काढून प्रवास केला अशी बातमी वाचली.

सुखी

माहिती बद्दल धन्यवाद... बघू काय करता येईल ते

sunil kachure

सर्वांच्या सोयीचे ते असू शकत नाही .कमीत कमी लोकांस त्रास आणि बहुसंख्य लोकांना सुविधा हा फॉर्म्युला असतोच...
असंख्य धरणे,रस्ते,विविध सुविधा निर्माण करताना असंख्य शेतकऱ्या न च्या जमिनी गेल्या आहेत.
गाव ,घर सोडून ते विस्थापित झाले आहेत.
तेव्हा शहरांना पाणी,वीज मिळत आहे.
आणि इथे काही लोकांस हॉर्न चा त्रास होत आज

सुखी

सर्वच त्रास होणाऱ्या गोष्टी सार्वजनिक हिताच्या नसतात, उदाहरणार्थ तुमचे लिखाण.

काही वर्षांपुर्वी बँगलोर मेट्रो आणि नंतर दिल्ली मेट्रो ने प्रवास केल्यावर आपल्याकडेही मेट्रो असावी असे वाटु लागले होते. उशिरा का होईना ते प्रत्यक्षात आले आहे.
काही निरिक्षणे
१. अजुन नव्याची नवलाई असल्याने लोक पोराबाळांना घेउन गर्दी करत आहेत. पण ४ स्टेशनच चालु असल्याने गरवारे कॉलेजचे विद्यार्थी सोडुन कोणी कामासाठी वापरत असेल असे वाटत नाही. हळुहळु मार्गाची लांबी वाढल्यावर खरा उपयोग होईल. रस्त्यावरचे ट्रॅफिक कमी होईल का? माहित नाही.
२.स्टेशन्स स्वच्छ दिसली, अजुनतरी पान तंबाखूच्या पिचकार्‍या मारलेल्या दिसत नाहीत. पुढेही अशीच स्वच्छता दिसावी ही अपेक्षा.
३. एका बाईचा मोबाईल व्हिडीओ काढण्याच्या नादात ट्रॅकवर पडला अणि त्यामुळे आलेली गाडी सोडुन द्यावी लागली. शिवाय ट्रॅकवर उतरुन मोबाईल काढण्याचा उपदव्याप झाला तो वेगळाच. मेट्रोत चढता उतरताना नवशिकेपणा जाणवतोय. एक काका सायकल घेउन प्रवास करुन आले, त्यांचा विक्रम नोंदला गेलाय.
४.आसपासच्या सोसायट्यांमध्ये स्टेशन्वरुन थेट डोकावता येत आहे. त्यांना आवाजाचा त्रासही होत असणारच. हळुहळु मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजुला रि डेव्हलपमेंटचे खूळ येणार कारण ५०० मीटरच्या अंतरापर्यंत जादा चटई निर्देशांक मिळाला आहे. थोडक्यात बिल्डर लॉबीची चांदी होणार.
५. वाहनतळाबद्दल वगैरे फारशी जागरुकता नाही त्यामुळे लोक फूटपाथवरच गाड्या लावुन जात आहेत. पार्किंग् चे नियम करावे लागतील. रस्त्यावर होणारे पार्किंग रोखावे लागेल.
६ स्टेशनच्या आसपास होणारी अनधिकृत दुकाने,गाड्या वगैरे-हा एक स्वतंत्र विषय आहे. शिवाय मुंबईप्रमाणे जिन्यावर आणि स्टेशनमध्ये फेरीवाले येउ लागले तर होणारी चेंगरा चेंगरी आणि दुर्घटना टाळाव्या लागतील.

असे काही मुद्दे आहेत, पण एकंदरीत अनुभव चांगला आहे. पुणे मेट्रोला शुभेच्छा.

खेडूत

अजून तर सुरुवात आहे. पुढे प्रॉब्लेम्स येतील आणि उपाय सुद्धा करतील. थेट महापालिका नियंत्रणात नाही, वेगळी कंपनी आहे असे वाटते.
परवाच रात्री सहज चार स्टेशन्स प्रवास केला. गाडी गच्च भरून चालली होती. सगळे आत बाहेर जाण्याचे जिने सुरू झालेले नाहीत.
बहुतेक मंडळी सहज आली असल्याने आरडाओरडा आणि जल्लोष सुरू होता. जाताना सांगितलं की रिटर्न तिकीट नाही, तिकडून परत काढा, पण अचानक तिथे गेल्यावर परतीचे तिकीट बंद झाले असं जाहीर केल्याने कॅब पकडून घरी परत आलो!

एकूण प्रवास चांगला वाटला. डिस्प्ले आणि अन्य माहिती चांगली दिली आहे. जपानच्या मेट्रोला याहून जास्त गर्दी पहिली आहे, पण तिथे शिस्त असते! इंग्रजी V आकारात दारासमोर जागा मोकळी सोडतात आणि आतले उतरले की मगच ओळीने बाहेरचे आत जातात. आपल्याकडे हे कठीण असले तरी अशक्य नाही, आपण प्रशासनाला सूचना करत राहिले पाहिजे. पण सुरुवात तर चांगली झाली आहे.


पण तिथे शिस्त असते! इंग्रजी V आकारात दारासमोर जागा मोकळी सोडतात आणि आतले उतरले की मगच ओळीने बाहेरचे आत जातात. आपल्याकडे हे कठीण असले तरी अशक्य नाही, आपण प्रशासनाला सूचना करत राहिले पाहिजे. पण सुरुवात तर चांगली झाली आहे.


कठीण नाही आणि अशक्य पण नाही. इथं मुंबईत लोकल ट्रेनला धक्काबुक्की करत चढणारे पब्लिक मेट्रोच्या प्रवासात बर्‍यापैकी चड्डीत राहतं.
त्यातून पुणेकरांचे काही सांगता येत नाही. ते स्वयंभू आहेत. मात्र शिस्त पहिल्या दिवसापासून लावली तरच शक्य आहे. कुत्र्याचे शेपुट जन्मापासूनच नळकांड्यात घातले तर सरळ होईल. वाकडे वळण पडले की नंतर सरळ होणे कठीण :)
मेट्रोच्या गारेगार प्रवासाच्या शुभेच्छा !

Trump

त्यातून पुणेकरांचे काही सांगता येत नाही. ते स्वयंभू आहेत.

_/\_

sunil kachure

मेट्रो ही पूर्ण राज्य सरकार च्या अधिकारात असावी ही मागणी कर्नाटक नी केली होती.
बंगलोर मेट्रो ही बहुतेक राज्य सरकार च्या अधिकारात आहे
पुणे मेट्रो मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार ह्यांचा ५० टक्के हिस्सा आहे.
पण नोकर भरतो आणि नियोजन ह्या वर राज्य सरकार चेच नियंत्रण असणे गरजेचे आहे
होणाऱ्या प्रॉफिट मध्ये ५० टक्के हिस्सा त्यांच्या शेअर नुसार देण्यात काही हरकत नाही.
पण नियंत्रण आणि अधिकार हा राज्याचा च हवा.
कर्नाटक नी ती मागणी करायचे daring दाखवले होते महाराष्ट्र नी पण दाखवावे.
स्वलंबी राज्य खूप महत्वाचे आहे.

खेडूत

नाही.
पुण्यासारखेच बंगळूरु मेट्रो केंद्र आणि राज्य सरकारचा संयुक्त उपक्रम आहे.
नोकर भरतीवर राज्यसरकारचे नियंत्रण नाही तेच बरे, नाहीतर फालतू लोकांची भरती आणि घोटाळेच उपक्रम तोट्यात आणायला पुरेसे होतील.
नोकर भरती आणि सर्व खरेदी पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असायला हवी.

कंजूस

आता ते दिवाणखाना/ समोरच्या खोल्या अधिक सजवतील. भिंतीवर मोठी चित्रे लावतील. फर्निचर बदलतील. गुढ्या मोठ्या लावतील. बघणीय गोष्टी पुढे ठेवतील.

पराग१२२६३

आजच पुणे मेट्रोतून पहिला प्रवास केला. मेट्रोनं याआधी दिल्ली आणि मुंबईत प्रवास केलेला होता. पण आतुरतेनं वाट पाहिलेल्या मेट्रोतून केलेला हा प्रवास होता.