राजकारण

आप ची वाटचाल केंद्रात एक सक्षम पार्टी म्हणून होऊ शकते काय?

Primary tabs

‌प्रखर मुद्दे घेऊन, जातीय आणि धार्मिक प्रश्न उचलून, घराणेशहीच्या जोरावर, प्रादेशिक अस्मितेवर, भाषेवर वर्षानुवर्षे काम करूनही राजकीय पक्षांना राज्यात एकहाती सत्ता आणता आणता दमछाक होते. किंवा काहींचे तर ते स्वप्नच राहते. परंतु विकासकग्या मुद्यावर बोलून राजकारणात नुकतेच पाऊल टाकणारी आम आदमी पार्टी दोन राज्यात बहुमताने सरकार स्थापन करते. यावरून आम आदमी पार्टी भविष्यात केंद्रीय राजकारणात भाजप कीवा इतर आघाड्यांना एक पर्याय ठरू शकते काय?

खरं पाहता देशाला एक नवीन राजकीय पार्टीची गरज आहे. विकासाच्या मुद्यावर दोन राज्यात सरकार स्थापन करणारी आणि इतर राज्यात पाळेमुळे रोवणारी आम आदमी पार्टी देशाच्या केंद्रीय राजकारणात सक्षम पार्टी म्हणून भरारी घेऊ शकते काय?

पंजाब मध्ये जातीय राजकारण आणि घराणेशाही चालते तिथे विकासाच्या मुद्यावर निवडून येणारी आम आदमी पार्टी इतर राज्यात (उदा. UP, बिहार, गुजरात, MP, महाराष्ट्र) सफल होऊ शकते का?

दिल्ली म्हणजे सुशिक्षित लोकांचा प्रदेश. तिथे आम आदमी पार्टी येऊ शकते तर केरळ सारख्या राज्यात येऊ शकते काय? डाव्यांचा प्रभाव असणाऱ्या राज्यात आम आदमी पार्टी ला स्वीकारतील काय??

दक्षिणेत प्रदेश वाद, भाषा वाद चालतो तिथे आम आदमी पार्टी कितपत यशस्वी होऊ शकते???

घराणेशाही, जातीयवाद, टगेगिरी, निष्ठावंत कार्यकर्ता, इतिहास आणि त्यावर वादविवाद यांसारख्या चिरकूट मुद्यांवर निवडणूक होणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आप पुन्हा एकदा पक्षबांधणी करून यशस्वी होऊ शकेल काय??

राजकारणाचा अनुभव नाही. पक्षात वजनदार नेतृत्व नाही. आता निवडून आलेले जुने राजकीय नेते आणि पक्ष उभारणी करतानाचे अनुभव नसणारे नेते यांच्यात वाद होऊन पक्ष नेस्तनाभूत तर होणार नाही ना??

भविष्यात आम आदमी पार्टी केंद्रात bjp ल पर्याय ठरू शकेल काय??

Bhakti

पंजाब मधील त्यांच्या कामकाजावर लक्ष असेल.

दिगोचि

पुरोगाम्यानी पंजाब आणि दिल्लीमधे मिळालेल्या यशावरून राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला पर्याय पक्ष मानायला सुरवात केली आहे. देशात अजुन अनेक राज्ये आहेत त्यात आपला अजुन केजरीवालनी दिल्लीवाल्यावर पैशान्चा जो पाउस पाडला तो बघुन पन्जाबमधल्या लोकानी आपला निवडून दिले आहे. बघूया आप आता काय करतात ते. पन्जाबमधे द्यायला पैसे कोठून आणणार हा प्रश्न आहे.

सुबोध खरे

अर्थातच

भाजपाला पर्याय?

हॅ,

युगपुरुष कधी कुणाला पर्याय असतो का? तो कुणाला पर्याय नसतो किंवा त्याला कोणताही पर्याय नाही.

देशभरात आता केजरीवाल यांचीच लाट आहे.

महाराष्ट्रापासून ते पश्चिम बंगाल आणि काश्मीर पासून ते केरळ सर्वत्र जनता आपल्याला सुद्धा फुकट वीज, पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण, भ्रष्टाचार, मुक्त सरकार स्वस्त पेट्रोल कधी मिळते त्याची वाटच पहाते आहे.

गांधीजींच्या स्वप्नातील झाडू आता सर्वत्र फिरणार आहे आणि त्यात ओमर अब्दुल्ला पासून स्टालिन पर्यंत आणि उद्धव ठाकरे पासून ममता दीदी पर्यंत सर्व जण कचऱ्यासारखे अडगळीत टाकले जाणार आहेत.

नवी पहाट झालेली आहे. सूर्य वर कधी येतो याचीच वाट पाहायची.

अर्जुन

/storage/emulated/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/VID-20220311-WA0013.mp4

अर्जुन

चूकीचा विडेओ दिसत आहे, क्रुप या विडीओ कसा टाकावा, मारगदर्शन करावे

चौथा कोनाडा

मा. कंजूसजी यांच्या पुढील धाग्यात या संदर्भात तपशीलवार माहिती दिली आहे :

गूगल ड्राइव'वरचे फोटो, ओडिओ, विडिओ वेबसाईटवर देणे :

http://misalpav.com/node/47068

कंजूस

योग्य लक्ष देऊन पाऊले उचलतो. फ्रिबीज देतो. ही भाषा सर्वांना समजते.

. टाइम्सचा लेख पाहा

फक्त उत्तम प्रशासनाच्या ग्वाहीने काही होत नसतं. खिरापत द्यावी लागते.

Trump

शिक्षणावर लक्ष देणे आवश्यकच आहे. दिल्लीमधील परिस्थिती माहीती नाही. महाराष्ट्रात इंग्रजी शिक्षणाच्या नावावर दुकानदारी सुरु आहे. मराठी - मराठी करत निवडुन आलेले पक्ष केंद्रिंय अभ्यासक्रम आणत आहेत.
--
आपने संवग लोकप्रिय विधाने करण्यापेक्षा लोकांशी संबधित मुद्यावर काम करण्यास प्राधान्य दिले असे दिसते.

साहना

दुर्दैव आहे !

दिल्लीत आप ने शिक्षण क्षेत्राचा बोजवारा उडवला आहे पण PR मोदींना सुद्धा लाजवेल असे चांगले केले आहे. केजरीवाल चे शैक्षणिक धोरण अत्यंत चुकीचे आहे. दिल्ली सरकार प्रति सरकारी शाळांतील विद्यार्थी अफाट पैसे खर्च करते (नक्की आठवत नाही पण साधारण ७०,००० रूपये प्रति विद्यार्थी, दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य गोवा साधारण ४०,००० खर्च करते) पण त्यातून दर्जा सुमारच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे दिल्ली सरकारने शाळांच्या फी निर्धारित करण्याचे (हिंदूनी चालविलेल्या RTE शाळांचे) जे धोरण आहै त्याच्या अंतर्गत शाळांना फक्त २८,००० रुपयेच देण्याचे ठरवले आणि तिथे सुद्धा २ वर्षांची थकबाकी आहे. वरून RTE चा दंडुका वापरून काही शाळा आप ने बंद पाडल्या तर काही जबरदस्तीने सरकारी नियंत्रणाखाली आणल्या.

२०१२ मध्ये दिल्लींत साधारण ९७० सरकारी शाळा होत्या, २०२० पर्यंत त्यांत वाढ होऊन फक्त १०२२ शाळा आहेत .म्हणजे वर्षाला फारतर ५ नवीन शाळा उघडल्या. पण बोंब अशी मारली कि जणू ह्यांनी ऑक्सफर्ड ला मात दिली.

२०१२ मध्ये दिल्लींत विना अनुदानित २१०० खाजगी शाळा होत्या ८ वर्षांत हि संख्या घटून १७०० वर आली. म्हणजे एकूण ४०० शाळा बंद पडल्या. साधारण २०% शाळा सरकारने बंद पाडल्या.

पण आप सरकारचा खोटारडे पणा खालील आकड्यांतून दिसून येतो:

२०१२ मध्ये ९०० सरकारी शाळांत २१०० खाजगी शाळांपेक्षा जास्त मुले शिकत होती. साधारण ५% जास्त.
२०२० मध्ये १७०० खाजगी शाळांत १०२२ सरकारी शाळांपेक्षा १०% जास्त मुले शिकतात. (त्याशिवाय लोकसंख्या वाढीने एकूण मुलांची संख्या वाढली आहे).

शाळा कमी आणि सरकारी शाळांचा दर्जा खालावला असल्याने खाजगी शाळांत झुंबड उडते, त्यामुळे बाकीच्या समस्याच सुद्धा त्यातून निर्माण होता. मग केजरीवाल, सिसोदिया खाजगी शाळांना आणखीन नावे ठेवून आणखीन बोंब मारतात.

निवडणुकांत मला रस नसला तरी चुकून ह्या दिवसांत TV, पेपर मध्ये आप सरकारने शिक्षण क्षेत्रांत छान कामगिरी केली आहे अश्या दर्पोक्ती जी टीव्ही वाली मंडळी करते ती ऐकवत सुद्धा नाही.

Trump

श्री साहना, धन्यवाद माहीतीबद्दल. मला दिल्लीमधील शाळांच्या परिस्थितीबद्दल काहीच माहीती नाही. दिल्लीजवळपास राहणारे आपच्या शिक्षणकार्यक्रमाचा खुलासा करु शकतात.
-
७०,००० रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष (?) जरा जास्तच खर्च आहे. एवढे खर्च करायला सरकारला परवडते कसे? कदाचित दिल्लीसारख्या शहरी / मध्यमवर्गीय भागात लोकांना परवडु शकते.
५० मुले एका वर्गात धरली तर साधारणतः ३५ लाख प्रतिवर्षी होतात. २० वर्ग एका शाळेत म्हणजे ७ करोडचे बजेट.

कंजूस

मग त्याचा भार कुणाला तरी उचलायचाच आहे.

आप पक्षाचा जन्म आणी वाढते वय बघता सध्यातरी हा पक्ष राजकीय बाल्यावस्थेत आहे. तो सध्यातरी राष्ट्रीय विकल्प ठरेल याबद्दल शंका वाटते.

पंजाब व दिल्ली काबीज केल्यावर पुढचे लक्ष हरीयाणा व तत्सम छोटी राज्ये असतील.तूर्तास तरी आप हा प्रादेशिक स्तरावरच कार्यरत राहील आसे वाटते.

पक्ष टिकवायचा झाला तर केजरीवाल यांना राजकारण केलं पाहिजे. नुसतं विकास आणि फुकट उधळपट्टी ला राजकारणाची सुद्धा जोड दिली पाहिजे. तसेही काही दिवसांपूर्वी त्यांचं मुस्लिम संतुष्टीकरणाच राजकारण सर्वांनी पाहिलं आहेच.

आप हा मुळात उत्तर भारतात जन्माला आलेला पक्ष आहे. तो महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात तितका जास्त प्रभाव पाडेल असे वाटत नाही.

आप जेव्हा राजकारणात आली होती त्यावेळी उत्तर भारत आणि मध्य भारतात त्यांची चांगली संघटना तयार झाली होती. आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा चांगले चांगले लोक जोडले गेले होते. अगदी रिटायर्ड IAS सुद्धा. पण केजरीवाल याना ती संघटना टिकवता आली नाही. कदाचित केजरीवाल यांनी पुनः लक्ष घातल तर ती संघटना पुन्हा उभी राहू शकते.

समजा आम आदमी पक्षाने पंजाब मध्ये उत्तम प्रशासन दिल तर त्या जोरावर पक्ष दुसऱ्या राज्यात पण वाढू शकतो. पण त्यासाठी 5 वर्ष तर जाऊ दिली पाहिजे. पण समजा असंच झालं तर भगवंत मान आणि केजरीवाल यांच्यामध्येही संघर्ष होऊ शकतो. सध्यातरी भाजपकडे मोदी आणि राहुल गांधी सारखे हुकमी एक्के आहेत. काँग्रेसची जागा आप घेत असेल तर भाजपाचे राहुल गांधी अस्त्र निकामी होईल.

Trump

भगवंत मान आणि केजरीवाल यांच्यामध्येही संघर्ष होऊ शकतो.

मलाही हे असेच वाटते. आपमध्ये हायकमांड संस्कृती किती आहे त्याची कल्पना नाही. जर उद्या श्री केजरीवाल यांनी श्री भगवंत मान यांना काढुन दुसर्‍या कोणाला आणायची इच्छा असेल तर किती पंजाबी आमदार सहमत होतील हे जाणुन घ्यावे लागेल. तसे जर झाले तर श्री मान पंजाबी / शिख अस्मिता मुद्दा पुढे आणु शकतात.

केजरीवाल यांनी भविष्यात पक्षातील आशा नेत्यांना योग्य तिथे ठेवलं तर पक्ष पुढे जाऊ शकतो. आता केजरीवाल यासाठी कॅपाबल आहेत हे भविष्याकाळ सांगेल

या निवद्णुकीत सुद्धा भगवंत मान यांनी धमकी तंत्राचा वापर करुन आपली घोषणा मुख्यमंत्रापदाचा चहरा म्हणीन करुन घेतली आहे.

केजरीवाल केंद्रशासित प्रदेशाचे अर्धेच मुख्यमंत्री आहेत. कारण सगळे अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत.

पूर्ण मुख्यमंत्री व्हायची त्यांची इच्छा आहेच ती लपलेली नाही.
त्यांन्नी दिल्लीचे तख्त सोडले तर दिल्ली चे काय होइल ?
तसेच त्यांना पंजाब मधे सहजा सहजी मान्यता मिळणार नाही. आणी त्या आधी मान गटाशी मोठा संघर्ष करावा लागेल.
्पंजाब मधील पुढील सहा महिने सर्वांसाठी रंजक ठरणार हे नक्कीच.

योग्य प्रकारे डिवचल्यास केजरीवाल पण बावचळल्यासारखे बोलतो याचे अनेक पुरावे आहेत.
आणी तसंही राजकारणांत अनेक विदुषक आहेतच. तसेच ते आप मधे पण आहेत.

आसाराम गयाराम संस्कृतीत पक्ष संवर्धन आणी संगोपन होत राष्ट्रीय विकल्प बणण्यास वेळ लागेल आसे वाटत नाही.अर्थात नेतृत्व, विचारधारा,लाॅयलीस्ट्इ मुद्दे सुध्धा लक्षात घेतले पाहिजेत.

कंजूस

स्वत:च निकामी होण्याकडे वाटचाल सुरूच आहे.

कपिलमुनी

एका राज्यात सरकार यशस्वी चालवून त्यावर शेजारच्या राज्यात सत्ता मिळवली तर खरे सांगा लोकांची का जळते ?
कामाच्या जोरावर मते मागत आहेत, पाकिस्तान चा बागुलबुवा किंवा धार्मिक उन्माद दाखवून मते मागत नाही म्हणून त्रास होतोय का ?

आप अशाच पद्धतीने प्रगती करत राहिला तर विरोधी पक्ष नक्की बनेल.
हिंदी पट्ट्यातील मूर्ख जनतेला घरात धर्म आणि इतर राज्यात नोकरीच्या भिका मागत आहेत तोवर आप ला गाय पट्ट्यात यश मिळणार नाही.

सुबोध खरे

आप अशाच पद्धतीने प्रगती करत राहिला तर विरोधी पक्ष नक्की बनेल.

तो कायमचा सक्षम विरोधी पक्ष बनो हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना.

कोण रे तो कायमचा भावी प्रधान मंत्री कुठाय म्हणून विचारतोय?

कपिलमुनी

भाजपच्या झाडाला किती वर्षांनी फळे लागली ?
बरेच वर्ष भाजप व त्यांचे पूर्वसूरी विरोधातच होते.

किंचित सहमत.
भाजपाच्या मागे संघटना होती. ती बरी का वाईट ह्यावर वाद होऊ शकतो. हिच गोष्ट काँग्रेसबाबत ही म्हणता येईल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात असलेल्या काँग्रेसच्या संघटनात्मक रूपाचा अगदी कालपरवापर्यंत काँग्रेसला फायदा झाला. आप बाबत असे म्हणता येईल का? कारण केजरीवालानंतर दुसरा कोण (विशिष्ठ अशी व्यक्ती असे नाही पण केजरीवालांनी ज्या तत्वार पक्ष स्थापन केला आहे त्या तत्वांना पाळुन पक्ष पुढे नेणारा कोणीही) प्रश्नाचे उत्तर जर खात्रीपूर्वक देता आले तर आपला चांगले भविष्य आहे असे म्हणता येईल. सध्यातरी ना धड घराणेशाही ना धड संघटना अशा त्रिशंकु अवस्थेत हा पक्ष आहे.

कारण केजरीवालानंतर दुसरा कोण ?

त्यांना एखादा मुलगा वगैरे नाही काय ? असेल तर आताच वडिलांकडून वचन घेऊन ठेवायला हवे. नंतर प्रॉब्लेम होतात.

सुबोध खरे

युगपुरुषांच्या संस्कृती "यूज अँड थ्रो" ची आहे.

अण्णा हजारे, योगेंद्र यादव,कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण ( यांनी आपच्या स्थापने साठी १ कोटी रुपये दिले होते) शाझिया इल्मी आणि आनंद कुमार हे आम आदमी पार्टीचे संस्थापक सदस्य होते.

या सर्वाना मोडीत काढून युगपुरुष एकटेच पक्षाचे सर्वे सर्वा आहेत.

संघटना आहेच कुठे? एक खांबी तंबू आहे.

बाकी सर्वांचा मोदी विरोध हा एक समान धागा आहे. जसा १९७७ मध्ये इंदिरा विरोध या सामान धाग्यावर एकत्र झालेली जनता पक्ष तीन वर्षात फुटून निघाला
तसाच केजरीवालांची आप इतर ठिकाणी सत्तेत आल्यावा फुटून निघणार हा माझा आडाखा आहे.

केजरीवाल फक्त दिखावा करतोय.

गेल्या काही दिवसांत व्होट्साप वर अनेक व्होडीओ फिरत होते ज्यात केजरीवालने केलेली अनेक परस्पर्विरोधी विधाने दाखवलेली होती.

दिल्ली मधे खरंच काही चांगलं केलंय का हे पडताळुन बघायला हवे एका निष्पक्ष एजन्सीने.
तिथे पण अनेक झोल आहेत असे ऐकले आहे. युट्युबवर अनेक व्हिडीओ आहेत तसे.

एकतर केजरीवाल आणी सहकारी भ्रष्टाचार करत नाहीत या वर विष्वास करणे कठीण आहे. आणि हा अयंत पाताळ्यंत्री आणि यडझ-ट माणुस आहे.

दुसरे म्हणजे आप ला कुठलीही वैचारिक बैठक नाही. भ्रष्टाचार विरोधाचा नुसता देखावा आहे.

sunil kachure

आप नी जर सुशासन कशाला म्हणतात ह्याचा अनुभव त्याच्या राज्यात लोकांना दिला तर आप पक्ष देशात बऱ्या पैकी यश नक्कीच मिळेल.

यूपी ,बिहार ह्या राज्यातील लोकांना सुशासन,नको असते त्यांना फक्त हा मुस्लिम,हा उच्च जातीचा .असल्या विषयात च इंटरेस्ट असतो.
बाकी राज्य आणि यूपी ,बिहार ह्यांच्या मध्ये खूप फरक आहे
देशभर नोकऱ्या साठी फिरायचे आणि राज्यात कुशासन आणायचे हाच ह्यांचा इतिहास आहे..

चौकस२१२

यूपी ,बिहार ह्या राज्यातील लोकांना सुशासन,नको असते त्यांना फक्त हा मुस्लिम,हा उच्च जातीचा .असल्या विषयात च इंटरेस्ट असतो.
वाह म्हणजे या राज्यात भाजप जिकली ते लोकांनी सारासार विचार करून, सध्याचं कामगिरी कडे बघून असे नाही?
मग हे सांगा सुनील भय्या कि सुजाण अश्या महाराष्ट्र दोन वेळेला भाजपाला १२० / १०० कसे हो मिळाले आणि राष्ट्रवादी किंवा किंवा काँग्रेस ला का नाही १६०-१८० असे घवघवीत यश मिळाले ?

सध्याच्या खराब नी भ्रष्ट नेत्यात केजरीवाल हे सर्वात चांगले नेते आहेत.
दिल्लीतील विकासकामांमउळे त्यांची प्रतिमा ऊजळलीय. विकासाचं राजकारण करत असल्यामुळे भाजपचे धाबे दणाणलत. मंदीर, हिंदू-मुस्लिम ह्या विषयाचं राजकारण बंद करून विकासाबद्दल जर प्रचार करावा लागला तर आपली काय गत होईल हे भाजप पक्ष नी त्यांचे भक्तगण चांगले ओळखून आहेत.

चौकस२१२

हो ना आपण मोदींच घर उन्हात बांधू त्यांनी केवळ हिंदू मुस्लिम तोडग वाढावी म्हणून या गोष्टी केल्या .. त्यात सर्व समाजाला एका पातळीवर आणायचा काह्ही संबंध नवहता , देशाला एकसूत्री करण्याचा काह्ही संबंध नवहता

१) मेक इन इंडिया
२) आर्थिक वयहार डिजिटाईझ करणे
३) भारताची प्रतिमा / दबाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढवणे

१) मेक इन इंडिया
२) आर्थिक वयहार डिजिटाईझ करणे
३) भारताची प्रतिमा / दबाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढवणे

हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !हा हा हा !

चौकस२१२

सोप्प आहे कि
काँग्रेस मध्ये हजारो लाखो अनुभवी लोक आहेत आणि ज्यांना आता नेहरू गांधी निरोप देण्याची इच्छा आहे पण उघड पणे तसे करता येत नाही त्यांनी सरळ "आप "चे "फ्रांचाईस " घ्यायचे ... आधी नगरपालिकेत ,मग छोट्या राज्यात मग त्यावरून मोठ्या राज्यात ... बारामती च्या काकानीं नी खरे तर हा "फ्रांचाईस " चा प्रकार का सुरु केलला नाही कोण जाणे ?

दिल्ली सारखया आणि शहरी + सुबत्ता जागेत आप निर्माण झाली त्यात केजरीवाल, ,सिसोदिया . कुमार विश्वास सारखे "राजकारणाबाहेरचे राजकारणी " हा प्रयोग यशस्वी ठरला , पंजाब चाय आप मध्ये कोण आहे आणि त्यांचा अधिकच राजकीय अनुभव काय हे तपासले पाहिजे

पंजाब मध्ये कंन्ग्रेस चा खेळ नको म्हणून बहुतेक लोकांनी त्या नाकारातून आप ला संधी दिली आहे असे हि वाटते ..
असो एवढ्या जागी लोक उभे केले आणि निवडून आणले यात कौतुकच आहे

कॉमी

काहीही तर्कशुन्य विधान.

कॉमी

ते आयकर भरणाऱ्यांना फायद्याचं नाही काय ? दुसरीकडे पैसे गेल्यापेक्षा खिसगातून जाणारे पैसे वाचले हे चांगलेच कि.

कॉमी

साधा प्रश्न-
तुम्ही आयकर भरणारा व्यक्ती असाल तर तुमच्या पैशातून काही पैसा विजबिलाच्या रूपाने वाचला तर तुम्हाला आनंद होईल की दुःख ? अशी योजना आंणाऱ्याला तुम्ही का मत देऊ नये ?

सुबोध खरे

का हो?

बसने गेल्यास पहिले दोन किमी काहीही भाडे नाही अशी योजना का आणत नाही सरकार ?

चालवा सगळीकडे अशा बसेस सगळे लोक दुवा देतील

किंवा

पहिले ३० टेलिफोन( बी एस एन एल) फुकट,

पहिले १००० लिटर पाणी फुकट,

सहा महिन्याला एक चप्पल,

एक वर्षाला एक साडी आणि एक शर्ट फुकट,

पहिल्या लग्नाला १० ग्राम सोन्याचे मंगळसूत्र फुकट

अशा योजना आणल्या तर तुम्ही आयकर भरता तर तुम्हाला आवडणार नाही का?

सुबोध खरे

किंवा

मोटार सायकल/ स्कुटर असेल तर महिन्याला १० लिटर पेट्रोल फुकट

आणि कार असेल तर पेट्रोल २०० रुपये लिटर

कॉमी

तितक्याच आयकर मध्ये ? नक्की आवडतील.

सुबोध खरे

कशाला आय कर पण भरायचा

तो पण माफ व्हायला हवा कि १२ लाख पर्यंत उत्पन्न्न असेल तर

१२ लाख ते २४ लाख उत्पन्न झालं कि ५० % आयकर

२४ लाख ते ४८ लाख उत्पन्न झालं कि ७५ % आयकर

४८ लाख ते ९६ लाख उत्पन्न झालं कि ९० % आयकर

आणि १ कोटीच्या वर झालं कि सरळ तुरुंगवास

हा का ना का

sunil kachure

पण एक कोटी ही मर्यादा नको 2 ते 3 हजार कोटी वार्षिक इन्कम असेल तर.
त्या व्यक्ती ची सर्व कुंडली खोलली च पाहिजे.
सरकार नी देशाची मालमत्ता ,साधनसंपत्ती किरकोळ किमती मध्ये कमिशन घेवुन त्या व्यक्ती ल दिली तर नाही ना
शेअर मार्केट मध्ये गडबड तर केली नाही ना.
बँकांचे कर्ज घेवून बुडवले तर नाही ना...
काळाबाजार,साठे बाजी तर करत नाही ना
ह्याची काटेकोर चोकशी केली च पाहिजे.
आणि नंतर मग पाहिजे तर आजन्म तुरुंगवास ध्या..
ह्याला तर सुशासन म्हणतात

सुबोध खरे

पण एक कोटी ही मर्यादा नको 2 ते 3 हजार कोटी वार्षिक इन्कम असेल तर.

Richest Indian Mukesh Ambani kept his annual salary from his flagship firm Reliance Industries capped at Rs 15 crore for 12th year on the trot in the fiscal ended March 31

आपण कधी वाचायचा नाही विचार करायचाच नाही असे ठरवलेले आहे.

त्यामुळे दिसला कळफलक कि बडवा एवढेच करत आहात.

आपल्या इतका भंपक प्रतिसाद देणारा मिपावर तरी दुसरा नाही