ताज्या घडामोडी - जून २०२२ (भाग ५)

लोकहो,

गुवाहाटी येथे गेलेले वा नेलेले आमदार सुस्थितीत नाहीत म्हणे ? हे खरंय का ? : https://www.loksatta.com/mumbai/maharashtra-political-crisis-congress-n…

हे जर खरं असेल तर संजय राऊत म्हणतात ते चाळीस मुडदे वगैरेचा अर्थ वेगळा होतो.

आ.न.,
-गा.पै.

मुख्यमंत्री म्हणतात की या समोर बसून बोलुया. चर्चेने प्रश्न सोडवता येतात.
आणि तिकडे अलिबागला राउत म्हणतात शिवसैनीक तयार आहेत. यांचा करेक्ट कार्यक्रम करायचा आहे.
यात खरे कोण आणि खोटे कोण तेच कळायला मार्ग नाही.
दुसरे महत्वाचे म्हणजे राउत असे बोलत राहिले तर कोण येईल मुख्यंत्र्यांशी चर्चा करायला
राउतांनाच ते आमदार परत यायला नको आहे असे दिसतेय.

राउतांनाच ते आमदार परत यायला नको आहे असे दिसतेय.

हेच मी आधी लिहिलंय.

खैरेंना ठाकरेंनी केव्हाच अडगळीत फेकून दिलंय. त्यांना आता राजकारणात भवितव्य नाही. परंतु ते राऊतांचे अनुकरण करून ठाकरेंना खुश करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

https://www.loksatta.com/maharashtra/chandrakant-khaire-allege-7-thousa…

३० जूनला विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवून त्यात विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घ्या - राज्यपालांचा आदेश

ही बातमी खोटी आहे असं राजभवनाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलंय.

अटलबिहारी वाजपेयी व सोनिया गांधी सुध्दा ह्या अश्या परिस्थितीतुन गेल्या आहेत.अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार केवळ १ मताने कोसळले तेव्हा अटलजींनी ग्रेसफुली पायउतार व्हायचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळे त्यांनी केलेले त्यांचे भाषण गाजले. हीच गोष्ट सोनियाजींची.अंतरात्मा कि आवाज आठवत असेल. स्वतः पुढे न येता मनमोहनसिंगजींना पंतप्रधान केले. हीच संधी उध्द्वजींना पण होती पण बहुदा सत्तेला चिकटुन कसे राहायचे ह्या एकाच बाबतीत वाकबगार असलेल्या नेत्याच्या संगतीमुळे अथवा त्यांच्याच सल्यामुळे असेल कदाचित सध्याची परिस्थिती ओढवुन ठेवली आहे. माझ्यामते मा.बाळासाहेबांनी सुध्दा एकेकाळी शिवसेनेशी माझा संबंध संपला अशी एकदा भूमिका घेतली होती व त्यानंतर शिवसैनिकांना त्यांची मनधरणी करावी लागली होती. इथेही त्याग करुन मोठेपण घेण्याची उध्द्ववजींना संधी होती असे वाटते.

वविजुभौ,

राउत असे बोलत राहिले तर कोण येईल मुख्यंत्र्यांशी चर्चा करायला

मला वाटतं हे Carrot and Stick Policy च्या जवळपास जाणारं धोरण आहे. निक्सनच्या वेळेस ही संज्ञा प्रचलित केली गेलेली होती (चूभूदेघे).

आ.न.,
-गा.पै.

तो तरी ऐका.
उद्ववला वाचवा.
महाराष्ट्राला वाचवा.
(आम्हाला ही वाचवा.)

अलीकडे, ट्विटर इंडियाने लिंक्स आणि ट्विटसह अनेक पाकिस्तानी खाती ब्लॉक केली आहेत . ही सर्व खाती पाकिस्तान सरकारची आहेत. याशिवाय, ट्विटर इंडियाने यूएन, तुर्की, इराण आणि इजिप्तमधील पाकिस्तानी दूतावास आणि देशाचे सार्वजनिक प्रसारक, रेडिओ पाकिस्तान यांच्या खात्यांवरही बंदी घातली आहे.

भारतीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यापूर्वी YouTube बातम्यांचे व्हिडिओ ब्लॉक केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पाकिस्तान आधारित चॅनेल होते ज्यात भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या विरोधात प्रपोगंडा पसरवला गेला होता. ब्लॉक केलेले यूट्यूब चॅनेल भारतामध्ये असंतोष भडकवून दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि लोकांना चिडवण्यासाठी दिशाभूल करणारी माहिती पसरवत होते.

आजही जगात पाकिस्तान प्रणित फेक न्यूजची समस्या सध्या वाढत आहे. याचा उगम पाकिस्तान आहे. हे सर्व भारतविरोधी सामग्रीने भरलेले आहेत असे दिसून येते.

संदर्भ :- जाता जाता :- केंद्रात नरेंद्र आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र ही घोषणा परत देण्याची वेळ जवळ आली काय ? :)

बातमी :- येणाऱ्या आषाढीला विठ्ठलाची पूज देवेंद्र फडणवीस हेच करतील. देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र याला पर्याय नाही, असे विखे पाटील म्हणाले आहेत.

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Devachiye Dwari (Suresh Wadkar)

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंच्या सरकारने उद्याला (३० जूनला) विधानसभेत बहुमत सिध्द करावे असे आदेश राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींनी दिले आहेत. काल रात्री असा आदेश आल्याचे वृत्तवाहिन्यांवर सांगितले गेले होते पण त्या बातमीचे राजभवनमधून खंडन केले गेले. त्याचे कारण बहुदा त्या आदेशावर राज्यपालांची सही व्हायच्या आधीच 'सूत्रांच्या' हवाल्याने वृत्तवाहिन्यांनी ती बातमी दिली हे असावे.

सभागृहाचे कामकाज सकाळी ११ ला सुरू झाल्यानंतर संध्याकाळी ५ पर्यंत संपवावे आण्णि कोणत्याही परिस्थितीत सभागृहाचे कामकाज स्थगित करू नये असे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत. जुलै २०१९ मध्ये कर्नाटकात ह.दो.कुमारस्वामींच्या सरकारवर असाच विश्वासदर्शक ठराव आला असताना वेळकाढूपणा चालू होता त्याची पुनरावृत्ती व्हायला नको म्हणून राज्यपालांनी हे आदेश दिलेले दिसतात.

बाकी वृत्तवाहिन्यांवर काहीकाही गोष्टी अगदी चुकीच्या सांगतात त्याचे प्रत्यंतर ही बातमी बघताना आहे. The house shall not be adjourned for any reason चे मराठी भाषांतर अबप माझावाल्यांनी 'कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभा बरखास्त केली जाऊ नये' असे केले. Adjournment म्हणजे विधानसभेची बरखास्ती नव्हे तर कामकाजाला दिलेली स्थगिती. दोन गोष्टींमध्ये खूप फरक आहे.

राज्यपालांनी गुरुवारी सकाळी ११ वाजता विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. ठाकरे सरकारला उद्या संध्याकाळी पाच वाजण्यापूर्वी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत बहुमत चाचणी प्रक्रिया पुढे ढकलता येणार नाही. तसेच सभागृह तहकूब करता येणार नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही करण्यात येणार आहे, अश्या सूचनाही राज्यपालांनी पत्रात दिल्या आहेत.

उद्या अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी ठाकरे राजीनामा देतील असं वाटतंय. त्यापूर्वी आज मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, कोणत्या तरी समाजगटावर सवलतींची खैरात असे काहीतरी सवंग लोकप्रियतेचे निर्णय घेऊन पुढील सरकारला सत्तेत येण्याआधीच संकटात टाकण्याची व्यवस्था करतील.

अजित पवार व भुजबळांना कोरोना झाल्यामुळे ते उद्या अधिवेशनात येणार की नाही याविषयी संभ्रम आहे. अर्थात त्यांना मत देण्यासाठी काही तास अधिवेशनात आणण्याची विशेष व्यवस्था करता येईल.

मलिक व देशमुख तुरूंगात असले तरी त्यांना मत देण्यासाठी काही तासांपुरते तुरूंगातून सोडतील असा माझा अंदाज आहे.

महाराष्ट्रात यापूर्वी कधीही विश्वासदर्शक किंवा अविश्वासदर्शक ठरावावर मतविभागणी होऊन सरकार पराभूत झाले नव्हते. यावेळी काय होईल ते उद्या समजेलच.

उद्याचे अधिवेशन रद्द करावे यासाठी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे.

उद्याचे अधिवेशन रद्द करावे यासाठी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे.

पहा

मी काय म्हणत होतो ते

अपेक्षेप्रमाणे उध्दव ठाकरे आजच राजीनामा देतील असे 'सूत्रांच्या' हवाल्याने लोकमत न्यूजवर आले आहे. माझीच माणसे माझ्याविरोधात मतदान करताना मला बघायचे नाही असे त्यांनी जवळच्या लोकांशी बोलताना म्हटले आहे अशी 'सूत्रांची' बातमी आहे.

हे म्हणजे एका आठवड्यात तिसर्‍यांदा राजिनामा देण्याचे ठरवतात. दरवेळेस बारामतीच्या काकांमुळे देण्याचे टाळतात

पक्षफूट टाळायची असेल ठाकरेंनी राजीनामा देऊन भाजप सरकारला पाठिंबा द्यावा. तसेही त्यांना अडीच वर्षांहून अधिक काळ मुख्यमंत्रीपद मिळाले आहे जी त्यांची मूळ मागणी होती. तसेच भाजप सरकारला यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून रहावे लागेल.

जर विश्वासदर्शक ठराव मान्य झाला नाही तर पक्षही फुटलेला असेल व मुख्यमंत्रीपद व सत्ताही गेलेली असेल.

दुर्देवाने श्री उठा यांना चांगले सल्लागार नाही आहेत. त्यामुळे ते श्री सरा आणि श्री शप ह्यांच्यावर अवलंबुन आहेत.
असं कसं असं कसं, इथेच मिपावर आहेत ना ते दोन जण "झुल्पिकार तलवारी" घेवुन फिरत असतात ते. ते चांगले सल्लागार होवु शकतील "उठां"चे (ज्यांना त्यांचेच आमदार " आता तरी उठा...(तुमचा बाजार उठण्या आधी उठा)अस म्हणत आहेत)

कोशारी यांनी फडणीस यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १४ दिवस दिले होते...
https://www.hindustantimes.com/india-news/in-his-quiet-invite-governor-g...
त्याच कोशारी यांनी आज उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी केवळ १ दिवसाची मुदत दिली आहे.

सेना म्हणजे महाराष्ट्र आहे ना ?

मग उद्धव साहेब म्हणतात ती पूर्व दिशा नाही का?

नागरिकशास्त्र तर कुठेच नाही

मंत्री मंडळात खालील नामांतर प्रस्ताव मंजूर झाले
औरंगाबादचे संभाजीनगर
नवी मुंबई विमानतळाचे दि बा पाटील विमानतळ
उस्मानाबादचे धाराशीव

पुण्याचे नाव जिजाऊनगर करा असा एक प्रस्ताव काँग्रेसकडून आला होता

एखाद्या शहराचे किंवा विद्यापीठ वगैरे संस्थांचे नामांतर केले किंवा एखाद्या समाजगटाला राखीव जागा दिल्या तर पुढील निवडणुकीत सरकार जाते हे इतिहासात अनेकदा घडलंय.

उदा. १९७८ व १९९४ मध्ये मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर, २०१४ मध्ये पुणे विद्यापीठाचे नामांतर, २०१९ मध्ये सोलापूर विद्यापीठाचे नामांतर.

नुपुर शर्माच्या तथाकथित प्रेषिताच्या अवमानना केस नंतर त्याचा बदला घेण्यासाठी राजस्थान मधिल उदयपुर ईथल्या कन्हय्या नावाच्या सामान्य टेलरला आपला जिव गमवावा लागला.
महम्मद रियाझ व मुहम्मद गौस नावाच्या दोन ईसमांनी कन्हय्याच्या दुकानात घुसुन क्रुरपणे त्याचा जिव घेतला. जिव घेतला म्हणजे त्याचे डोके उडवुन टाकले.

ह्या प्रकारानंतर व्हिडीयो बनवुन उघडपणे ह्या गुन्ह्याची कबुली दिली. हे दोघेही कन्हय्याच्या शेजारीच रहातात. कन्हय्याने नुपुर शर्माचा वक्तव्याला पाठींबा दिला किंवा नाही हा प्रश्नच नव्हता. तो हिंदु होता हाच त्याचा गुन्हा होता.

हे दोघेही स्लिपर सेलचे सभासद असुन त्यांना कराचीतुन आदेश येतात. ह्यातला मुहम्मद गौस नावाच्या माणसाने पाकिस्तानात जाऊन ट्रेनिंग घेतलेली होती. त्या नंतर तो नेपाळा, साऊदी अरेबिया ईथे जाऊन आलेला आहे.

राजस्तान सरकारने ह्या गुन्ह्यानंतर नेहमी प्रमाणे आपले हात झटकुन टाकलेले आहेत. उलट केंद्र सरकारलाच राज्य सरकारने जवाबदार धरलेल आहे.

शेवटी मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आहे.