राजकारण
ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग २)
Primary tabs
श्री राघव यांनी म्हटल्या प्रमाणे आधीच्या धाग्यात खूप शोधाशोध करावी लागते म्हणून हा नवीन धागा.
सरकार पडल्यापासून उठा आणि आठा यांना खरी जाग आलेली दिसतेय.
करोना काळात खरी जनतेशी किंवा आमदारांशी संवाद साधण्याची गरज असताना दोघेही घराबाहेर पडले नाहीत. आणि आता सभा घेण्याचा दोघांनी सपाटा लावलाय.
आठा म्हणे राज्याचा दौरा करणार आहेत निष्ठा यात्रा या नावा खाली.
तर उठा महिला आघाडी बरोबर चर्चा करत आहेत.
काल ठाण्यातले सगळ्या रिक्षावाल्यांनी ए. शिं. ना पाठींबा म्हणून उत्सव मोर्चा काढला होता.
ठिकठिकाणी "होय आम्हाला गर्व आहे की एक रिक्षावाला मुख्यमंत्री झालाय " असे फलक लागलेत.
तसेच काल ठाण्यातले ६६ नगरसेवक खऱ्या शिवसेनेतून ए. शिं. च्या शिवसेना मध्ये गेलेत.
आता बोला.
अजूनही झोपेचे सोंग घेतलेले नाही आणि खडबडुन जाग आलीये हे उत्तम. खर्या अर्थाने "उठा" "आठा" झालेय.शिवसेना टिकली पाहिजे हे माझे वैयक्तीक मत आहे.
कोणी काही म्हणो. शिवसेना टिकणारच आहे. ती अंदाजे ९० लाख मतदारांची आक्रमक हिंदुत्वाची शक्ति आहे. फक्त तीचा वापरकर्ता नेता हिंदुत्ववादी नसल्यास तो बदलला जाणार आहे. मग तो कोणी पण असो.
मनसेचे राज ठाकरे व फडणवीस एक दीड वर्षापूर्वी भेटले होते. त्यानंतर राज यांनी आपला झेंडा बदलला. तेव्हांच शिंदे यांना मुमं ची ऑफर देऊन ऑपरेशन लोटस सुरू झालं असावं.
आता शिवसेना ताब्यात घेण्यासाठी तीन नेते रिंगणात असणार आहेत. उठा, राज आणि शिंदे.
सेना उद्धवने बुडवली आहे व त्यात कुणाला रस नसणार. बाकी चालू द्या.
उठा यांनी शिवसेना बुडवलेली नाही. तर त्यांच्या हातातून सध्यातरी ती निसटलेली आहे.
मणीशंकर अय्यर नी मोदींना ' वो चायावला ' म्हणून हिणावून जी चूक केली तशीच चूक एकनाथ शिंदेंना रिक्षावाला म्हणून ठाकरेंनी केली आहे असे वाटते. सगळ्या कष्टकरी वर्गाची सहानुभूती शिंदेंना जाईल याची तजवीज त्यांनी करून ठेवली आहे. एकीकडे म्हणायचे की बाळ ठाकरेंनी अशाच साध्यासाध्या लोकांना पुढे आणले- कोणी भाजीवाला, कोणी पानवाला, कोणी रिक्षावाला वगैरे. आणि परत रिक्षावाला म्हणून हिणवणे याची संगती लागत नाही.
आनंद दिघे माणूस ओळखायला चुकले असे म्हणावे लागेल.
म्हणजे चुकलेच. पण आता काय करणार?
शिवसेनेतील बरेच जण शिंदे गटात जात आहेत यात अजिबात आश्चर्य नाही. राज ठाकरेंनी ज्यांचे वर्णन "लवंडे" (म्हणजे ज्या बाजूला वजन जास्त त्या बाजूला लवंडणारे)असे केले आहे, त्याच प्रकारातील हे सर्वजण आहेत. उद्या ठाकरेंचे पारडे जड झाले तर हे पुन्हा ठाकरेंच्या बाजूला लवंडतील.
अवांतर - जर यातून सेना पूर्ण संपली तर सर्वांनाच आनंद वाटेल.
नाही हो. हा रोगापेक्षा उपाय जालीम असा प्रकार होईल. भाजप हा राक्षसी महत्वाकांक्षा असलेला पक्ष आहे. राष्ट्रवादी हा सत्तालोलुप धनदांडग्यांचा पक्ष आहे. काँग्रेस तर बजबजपुरी होऊन गेलेला पक्ष आहे.एक शिवसेनाच होती ज्यात श्रमजीवी व बुध्दीजीवींचा मिलाफ झालेला दिसुन येत होता. शिवसेनाच संपली तर होणारा फायदा हा तत्कालिक असेल पण महाराष्ट्राचे पुढचे नुकसान जास्त होईल. शिवसेना संपण्यापेक्षा त्यात नेतृत्वबदल होणे गरजेचे आहे असे मी म्हणेन.
एक आणखी सुचवणी.
शिवसेनेत जातीवाद नाही.
ब्राह्मण विरोधही नाही. :)
अत्यंत चुकीचे समज आहेत.
असु ही शकेल. पण अद्यापपावेतो तरी जातीभेद व विशेषतः ब्राह्मणविरोध शिवसेनेचा अजेंडा नव्हता असे वाटते. अंतर्गत धुसफुस असली तर ती प्रत्येक पक्षात असतेच.
असु ही शकेल. पण अद्यापपावेतो तरी जातीभेद व विशेषतः ब्राह्मणविरोध शिवसेनेचा अजेंडा नव्हता असे वाटते. अंतर्गत धुसफुस असली तर ती प्रत्येक पक्षात असतेच.
फार तर हा उघड अजेंडा नव्हता इतकेच म्हणता येईल. असो.
एक शिवसेनाच होती ज्यात श्रमजीवी व बुध्दीजीवींचा मिलाफ झालेला दिसुन येत होता.सेनेत बुद्धीजीवि? असा एकजण तरी आहे का? आता मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडून गुजरातला जोडणार, असा भंपक खोटारडा प्रचार सुरू झाला आहे. हे अजूनही मराठी माणसांना महामूर्खच समजतात. यांनाच बुद्धीजीवि म्हणायचं का? उद्या मुंबई गुजरातला द्यायची असेल तर फक्त कुलाबा, नरीमन पॉईंट वगैरे भाग देता येणार नाही. भौगोलिक संलग्नता लक्षात घेतली तर डहाणू, पालघरपासून गेटवे ऑफ इंडियापर्यंतचा सर्व पट्टा द्यावा लागेल व असे होणे यावच्चंद्रदिवाकरौ शक्य नाही. पण हे अजूनही मूर्खपणा सोडण्यास तयार नाहीत.
शिवसेनाच संपली तर होणारा फायदा हा तत्कालिक असेल पण महाराष्ट्राचे पुढचे नुकसान जास्त होईल.सेनेमुळे आजतागायत महाराष्ट्राला फक्त नुकसानच सहन करावे लागले आहे. त्यामुळे हा पक्ष संपणे महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे.
काका भाजपला सुखासुखी महाराष्ट्रातली सत्ता घेऊ देणार नाहीत. सुखासुखी हे आपल्या नागरिकांच्या दृष्टीतुन म्हटले आहे. कारण काका कोलांट्याउड्या मारतील व त्यात कुटील राजकारण ही करतील जी कि त्यांची खासियत आहे. शिवसेनाच एक पक्ष असा आहे कि जो ग्राऊंड लेवल (मराठी शब्द?) राष्ट्रवादीशी टक्कर देऊ शकतो. (भाजप फक्त राजकारण करु शकतो.).बर्याच जणांचा शिवसेनेवर राग अभद्र युती केली त्यामुळे आहे. एरवी तसा राग नसावा. त्यामूळे शिवसेनेत नेतृत्वबदल होणे गरजेचे आहे. पक्ष संपायला नको.
संपूर्णपणे सहमत.
राष्ट्रवादीशी लढायला शिवसेनाच योग्य, तुल्यबळ किंवा वरचढ ही.
म्हणूनच राष्ट्रवादीला शिवसेना नकोय.
हेच फडणवीसांना माहीत आहे.
फडणवीस शिवसेना टिकावी यासाठी प्रयत्नशील असतात. हे एक खूप महत्वाचे कारण आहे फडणवीसांना शरद पवारांचा विरोध असण्याचे.
याउलट खडसे शिवसेनेला संपवायला बघतायत म्हणल्यावर शरद पवारांना ते नक्कीच आवडणार. :)
जाऊ दे.....
पक्षविरहीत चर्चा करण्याची ही जागा नाही हे खरे.
कोलांट्या उड्या अनेकजण मारतात. त्यात फडणवीसही अपवाद नाहीत असे इतिहासात अनेकदा सिद्ध झाले आहे.
शिवसेनाच एक पक्ष असा आहे कि जो ग्राऊंड लेवल (मराठी शब्द?) राष्ट्रवादीशी टक्कर देऊ शकतो. (भाजप फक्त राजकारण करु शकतो.).अत्यंत चुकीचा समज आहे. मुळात सेनेला स्वतःची फारशी ताकदच नाही. दुसरं म्हणजे भाजपशी युती असण्याच्या काळात सुद्धा सेनेचं राष्ट्रवादीशी साटंलोटं सुरू होतं व अजूनही आहे.
बर्याच जणांचा शिवसेनेवर राग अभद्र युती केली त्यामुळे आहे. एरवी तसा राग नसावा. त्यामूळे शिवसेनेत नेतृत्वबदल होणे गरजेचे आहे. पक्ष संपायला नको.राष्ट्रवादी किंवा कॉंग्रेसशी युती करण्याची सेनेची ही पहिली वेळ नाही व शेवटची वेळ सुद्धा नाही. नेतृत्वबदल होऊन शष्प फरक पडणार नाही. सगळे तसेच आहेत. हा पक्ष संपणेच महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे.
दुसरं म्हणजे भाजपशी युती असण्याच्या काळात सुद्धा सेनेचं राष्ट्रवादीशी साटंलोटं सुरू होतं व अजूनही आहे.असं असण्याचीच शक्यता आहे, हे मुमं शिंदेंच्या भाषणात सारखं 'आव्हाड साहेबांना सगळं माहिती आहे' याच्या वारंवार उल्लेखाने जाणवलं.
महाराष्ट्रात सेनेच्या टेकू शिवाय सरकार आले आहे का?
सेनेला स्वतःची फारशी ताकदच नाही असे कैच्या काय फेकताना मोदी लाटेत सुधा सेना २ नंबरचा पक्ष होता हे भक्ताड विसरतात...
आणि ह्या ताकद नसलेल्या पक्षाचा सध्या मुख्यमंत्री आहे..
फक्त एक आरे शेड अडीच वर्ष उशीर करून किमान दहा हजार कोटींचे नुकसान केले आहे. डिझेल पेट्रोल प्रदूषण वेगळे.
जलयुक्त शिवार योजना बंद नसती केली तर किमान दहा हजार आणखीन आहेत तळी निर्मित झाली असती
भाजप एकमात्र पक्ष आहे जो विकासाला प्राधान्य देतो.
सहमत, सत्तेत आल्या आल्या जद्धव ठाकरेंनी, आरे करशेड, जैतापूर, नाणार आणि बुलेट ट्रेन या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन सेनेची इमेज विरोधसेना ते विकाससेना अशी करायला पाहिजी होती. तरी नशीब समृद्धी महामार्ग प्रकल्प बारगळला नाही. ज्या ज्या वेळी उद्धव ठाकरेंनी भाषण केली त्या वेळेस फक्त टोमणेच मारले, शेवटच्या फेसबुक live च्या वेळीही किरीट सोमयांना तोतला म्हणाले तर रुमाला वरून राज ठाकरेंना टोमणा मारला. उद्धव ठाकरे ऐवजी अजित पवार जरी मुख्यमंत्री झाले असते तरी त्यांनी भरपूर विकासकामे केली असती.
सत्तेत आल्या आल्या जद्धव ठाकरेंनी, आरे करशेड, जैतापूर, नाणार आणि बुलेट ट्रेन या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन सेनेची इमेज विरोधसेना ते विकाससेना अशी करायला पाहिजी होती.केवळ उद्धव ठाकरेंना खुश ठेवण्यासाठी फडणवीसांनी जैतापूर व नाणार प्रकल्प रद्द केले होते. अर्थात उद्धव ठाकरेंना खुश ठेवण्यासाठी त्यांनी इतर अनेक चुकीचे निर्णय घेतले होते. विकास वगैरे करण्याऐवजी आपली खुर्ची शाबूत ठेवणे ही एकमेव गोष्ट त्यांनी ५ वर्षे केली.
समृद्धी महामार्ग, जलयुक्त शिवार, बुलेट ट्रेन आणि वेगवेगळ्या शहरातील मेट्रो प्रकल्प या कामातील काहीतरी श्रेय फडणवीसांना द्यावेच लागेल
छे. काहीतरीच काय.
ते फक्त खूर्ची टिकवत ठेवत होते.
:)
मला वाटते भाजपामधे श्रिगुरूजींसारखे फडणवीस द्वेष्टे असल्यामुळे, फडणवीसांना शिवसेना जिवंत ठेवणे कायम भाग पडणार आहे. त्यांना काबूत ठेवण्यास शिवसेना हाच नामी उपाय आहे.
:)))))
ते फडणीस द्वेष करत बसतील आणि फडणवीस खूर्चीवर बसून गंमत बघत बसतील.
:))
चला.
मी थांबतो.
या टंकनाचा फारसा उपयोग नाही.
बाय.
मोदी-शहांनी फडणवीसांना भरल्या ताटावरून उठविल्याने व मोदी-शहा कायम फडणवीसांवरच विश्वास ठेवतात हा आपला दावा पोकळ ठरल्याने आपल्याला जे वैफल्य आले आहे व आपल्या मनात जो संताप अनावर झाला आहे, तो राग माझ्यावर काढण्यात अर्थ नाही.
मी कधीही फडणवीसद्वेष्टा नव्हतो व नाही. साधारणपणे मार्च २०१७ पर्यंत मी त्यांचा कट्टर समर्थक होतो. पण आता मी फडणवीसांचा विरोधक आहे, द्वेष्टा नाही.. आपल्या खुर्चीसाठी त्यांनी अनेक लांड्यालबाड्या केल्या. उद्धव ठाकरेंसमोर लाचारीचा कळस गाठला. त्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी त्यांनी पक्षाचे व राज्याचे नुकसान केले. आपल्या सर्व सहकाऱ्यांचा विश्वासघात केला. भ्रष्ट व जातीयवाद्यांना पक्षात आणून पक्ष नासवून टाकला. सर्वात वाईट कृत्य म्हणजे एका विशिष्ट जातीच्या मतांसाठी खोटे अहवाल तयार करून त्या जातीवर अनावश्यक सवलतींचा वर्षाव करताना आपल्याला प्रत्येक निवडणुकीत मत देऊन पाठीशी उभे राहणाऱ्या जातीच्या मतदारांचा बळी दिला. हे सर्व फक्त स्वत:च्या खुर्चीसाठी! खुर्चीसाठी इतका वखवखलेला आणि इतक्या लांड्यालबाड्या करून सर्वांचा विश्वासघात करणारा दुसरा नेता माझ्या पाहण्यात नाही.
+१
प्रत्येक शब्दाशब्दाशी सहमत.
श्रीगुरूजींची काही नते पटत नसली तरी फडणवीसांच्या खुर्ची वाचवण्यासाठी कुठल्याही थराला जाण्याचे समर्थन कूठलाही खरा भाजपेयी करनार नाही.
ते फडणीस द्वेष करत बसतील आणि फडणवीस खूर्चीवर बसून गंमत बघत बसतील.ठाकरेंसमोर लाचारीची परमावधी गाठूनही ठाकरेंनी फडणवीसांचा पोपट केला, तेव्हा आम्ही गंमत पाहिली. नंतर अडीच वर्षे पाण्याबाहेर तढफडणाऱ्या मासोळीप्रमाणे फडणवीसांची सत्तेबाहेर जावे लागल्याने होणाऱ्या तडफडीची गंमत आम्ही पाहिली. आतासुद्धा भरल्या ताटावरून उठविल्यानंतर पडलेल्या चेहऱ्याची गंमत आम्ही पाहिली. कदाचित भविष्यात ते खुर्चीत बसतीलही. तेव्हा त्यांच्या समर्थकांची गंमत आम्हाला पहायला मिळेल.
समृद्धी महामार्ग, जलयुक्त शिवार व मेट्रो या प्रकल्पांचे श्रेय नक्कीच फडणवीसांचे आहे. बुलेट ट्रेन हा मोदींचा प्रकल्प आहे व त्या प्रकल्पात आजवर फारसे काही झाले नाही. जलयुक्त शिवार या प्रकल्पातून फारसे काहीच निष्पन्न झाले नाही. अजूनही (अगदी फडणवीसांच्या कार्यकाळातही) उन्हाळ्यात लागणाऱ्या टॅंकर्सची संख्या कमी न होता उलट वाढली आहे. नाणार व जैतापूर प्रकल्प ठाकरेंच्या विरोधामुळे फडणवीसांनी बंद केले.
माझ्या माहितीप्रमाणे जलयुक्त शिवरामुळे टँकर्स ची संख्या कमी होणारच नाही, तसा दावा फडणवीसांनी केलाही असेल पण जलयुक्त शिवार ही लॉंग टर्म साठी अतिशय फायद्याची योजना आहे. माझ्या स्वतः च्या गावात ही योजना राबवली नाही परंतु आसपासच्या खेड्यात ह्या योजनेची बरीच कामे झालेली आहेत आणि गावकरी खुश ही आहेत. अगदी जानेवारी - फेब्रुवारी पर्यंत पाणी साचून राहतय. जनावरांच्या पाण्याचा कपडे धुण्याचा प्रश्न काही अंशी कमी झाला आहे. आणि ह्या योजनेचा मुख्य फायदा म्हणजे पाणी जमिनीत मुरल्या मुळे जमिनीची पाणी पातळी नक्किच वाढणार आहे.एरवी पावसाळ्यात ही पाणी साठून राहत नसे. पण ह्या साठी नक्कीच मोठा वेळ लागणार आहे.
जलयुक्त शिवार ही योजना फडणवीसांची नाही. ती पृथ्विराज चव्हाण यांनी प्रथम सुरू केली. त्यात जबरदस्त पारदर्शकता आणून ती राबवली. या पारदर्शकतेमुळे त्यात पैसे खाता येत नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्ते, आमदार, खासदार, सरकारी कर्मचारी यांना त्यात रस नाही. तसेच ते विरोधही करत नाहीत.
यात खूप भ्रष्टाचार झाला असा कांगावा केला गेला व या योजना बंद करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात यात टक्केवारीने काम होत नाही हा एकमेव मुद्दा ह्या योजना बंद करण्यामधे होता.
+१
त्याच्या प्रतिसादाचा प्रतिवाद करून काही फरक पडणार नाही. फक्त खोटेपणाची इमारत मजबूत होऊ नये म्हणून हा प्रतिसाद. तसेही मतदार पण काही जागे होण्याची लक्षणं दिसत नाहीय. उत्तर प्रदेशात कोरोनाचा हाःहाकार माजुनही योगी सरकार परत सत्तेत येते. "भीक मागू पण मत भाजपलाच देऊ" असे म्हणणारे मतदार असं पाहीले की देवाक काळजी एवढेच शिल्लक रहाते.
तर आता पटाईतांच्या प्रतिसादाचा समाचार घेऊ:
जलयुक्त शिवार हि काही अद्भुत योजना नव्हती. पूर्वीच्या ठिबक तलाव या योजनेचे हे गोंडस नाव. या योजनेच्या रिऍलिटी चेकचे अनेक व्हिडिओ युट्युब वर उपलब्ध आहेत. सुरुवातीला राजेंद्र सिंह यांचा या योजनेला पाठिंबा होता. परंतु हि योजना ठेकेदारांच्या हातात दिल्यावर त्यांनी कामाची गती, योग्य दर्जा आणि भ्रष्टाचाराचा प्रवेश या मुद्द्यांवर काळजी व्यक्त केली आहे.
सदर योजना बंद झाली तरी नाला बंडिंग, नद्यांचे पात्र रुंद आणि खोल करणे, डोंगर उतारावर अडथळे निर्माण करून पाणी अडविणे या परंपरागत सुरु असणाऱ्या योजना चालूच आहेत.
आरेच्या कारशेड बाबतीत केंद्र सरकारने अडथळे निर्माण केले आहेत. आणि अडीच वर्षात दहा हजार कोटींनी खर्च वाढला? निवडणूक फंडाची भूक किती वाढली हे यावरून दिसतंय.
जलयुक्त शिवार हि काही अद्भुत योजना नव्हती. पूर्वीच्या ठिबक तलाव या योजनेचे हे गोंडस नाव.
ठिबक तलाव नाही पाझर तलाव. तशी ही योजना १९७२ च्या दुष्काळानंतर सुरू झाली. त्या योजनेचा फायदाही खूप झाला परंतु जेवढा जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा केला जातोय तितका त्यावेळी सत्ताधारी पक्षांनी केला नाही. शहरातल्या लोकांना तर हि योजना माहितही नव्हती. आता बऱ्याच गावांमध्ये शेतकरी जागृत झाले आहेत. ते वर्गणी गोळा करून नाल्यावर छोटे छोटे बंधारे बांधून पावसाचे पाणी साठवून जमिनीत मुरवतात. जलयुक्त शिवार ही काही रॉकेट टेक्नॉलॉजी नक्कीच नाही. आजकाल भाजप समर्थकांना रडायला कुठलाही मुद्दा चालतो. आरेच्या मेट्रो कारशेडच्या बाबतीतही तेच, ' कारशेड वही बनायेंगे ' हाच अजेंडा. पर्यावरण गेले खड्ड्यात. कांजूरमार्गला पुढेमागे मेट्रो ६ चे कारशेड होणारच आहे. पण नशिबाने मुंबईसारख्या शहरात इतकी घनदाट वनराई लाभली आहे तिचे न भरून येणारे नुकसान करणे हेच बिजेपीचे एकमेव लक्ष्य आहे.
पाझर तलाव ही नक्कीच चांगली योजना होती. त्यात मात्र एक गोम आहे. जसे जसे आपण पाझर तलावापासुन दुर जाउ .. तसे तसे भुगर्भातली पाण्याची पातळी खाली जाते. त्यामुळे पाझर तलावाच्या जवळच्या लोकांना त्याचा फायदा होत असे .. त्यापासुन लांब असणार्याला त्याचा फार फायदा होत नसे. अजुन पाझर तलावाच्या जवळ कधी कधी पाण्याची पातळी इतकी वर येइ की ती जमीन मग शेतीलायक राहत नसे. उन्हाळ्यात पाझर तलाव बहुदा कोरडे पडत.
जलयुक्त शिवारात हीच बाब थोडी वेगळी आहे. पाझर तलाव सारख्या सेंट्र लाईझ्ड वाटर रीचार्ज बॉडीज डीसेंट्र लाईझ्ड केल्या. आता एक पाझर तलाव ऐवजी गावा गावात छोटे छोटे खुप तळे बनवुन त्यात पाणी अडवणे याला जास्त महत्त्व आले. नाला किंवा नदी पात्रात नांगर चालवुन वाहत्या पाण्याला अडथळा निर्माण केले गेले. याचा फायदा पाणी मुरण्यात झाला. पण आपल्याकडे लोकांना बंधारा किंबा तळे दिसायला पाहीजे असते. त्याणे पाण्याच्या पातळीत काय बदल झाला हे जास्त कुणी बघत नाही.
असो जलयुक्त शिवार ही काही रॉकेट टेक्नॉलॉजी नक्कीच नाही. डोंगर उतारावर खड्डे खोदायची कामे माझ्या जन्माच्या अगोदर पासुन चालु आहेत. त्यात किती पैसा ओतला, त्याचा किती फायदा झाला हे ही बघा. केवळ उतारावर आडवा बांध बांधला की झाले असे नसते. बऱ्याच गावांमध्ये शेतकरी जागृत झाले आहेत. हे याच योजनेचे यश आहे. कित्येक गावात पाण्याची पातळी वर आली आहे. बाकी एका एकरात १० बोअर वेल टाकनारे शेतकरी याच पाण्याचा अमर्याद उपसाही करतात हे ही बघायला हवे.
उगाच विरोधाला विरोध करताना विधायक बाबींचे समर्थन करावे हा नीरक्षीर विवेक असावा अशी अपेक्षा ठेवणे गैर नाही.
त्यात किती पैसा ओतला, त्याचा किती फायदा झाला हे ही बघा. केवळ उतारावर आडवा बांध बांधला की झाले असे नसते.
बरोबर आहे तुमचे म्हणणे, परंतु पाझर तलाव योजनेचा दुसरा हेतू स्थानिक रोजगार निर्मिती करणे हाही होता. कधी कधी फायदा तोट्याचे गणित सोडवणे कठीण होऊन जाते.
बाकी एका एकरात १० बोअर वेल टाकनारे शेतकरी याच पाण्याचा अमर्याद उपसाही करतात हे ही बघायला हवे.
इथेच सरकार कमी पडले. जलयुक्त शिवार सारख्या योजना यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी ठिबक सारख्या योजना तितक्याच कार्यक्षमतेने अमलात आणायला हव्या होत्या. ठिबक अनुदान घोटाळ्यामुळे गरजवंत शेतकऱ्यांना तिचा लाभ झाला नाही. साहजिकच पाण्याचा उपसा वाढला.
कधी कधी फायदा तोट्याचे गणित सोडवणे कठीण होऊन जाते.सोयिस्कर रित्या गोल पोस्ट बदललीत. असो ते जरा बाजुला ठेउ. पाझर तलाव किंवा टेकडीवर खड्डे खोदणे यात बराच पैसा खर्च झाला. रोजगार निर्मिती झाली. पण त्याचे फलीत काय? पाणी जिरवणे जितके जास्त महत्वाचे आहे तितकेच ते कुठे व कसे मुरवावे याला ही महत्त्व आहे. टेकड्यांवर खड्डे खोदले, त्यात पाणी जमा झाले पण ते जमीनीत मुरलेच नाही. याला कारण जिथे खड्डे खोदले ती जागा त्या पाषाणाची होती. त्यामुळे पाणी खाली झिरपायला इतका वेळ लागे की सुर्यनारायण ते पुन्हा वाफ करुन टाकी. त्यामुळे इतकी वर्षे ही सारी कामे झाली तरी डोंगर मात्र ओकेबोकेच राहीले. यात रोजगार निर्मिती हा एकच टेंजीबल बेनेफिट बघितला गेला व ज्यासाठी हे सारे केले तो इन्टँजीबल बेनेफिट दुर्लक्षित राहीला.
त्यामुळे जिथे जास्त पाणी मुरवता येईल अशा ठिकाणी लक्ष द्यायला सुरुवात झाली. वरील रोहयो मधे जे बंधारे बांधले होते त्यात गाळ साचल्यामुळे त्यांची साठवण क्षमता कमी झाली होती. कित्येक बंधारे तर जमीनीत गाड्ले गेले होते. जलयुक्त शिवार योजनेत त्यांचा गाळ काढणे, खोली वाढवणे वगेरे कामे करुन त्यांना पुन्हा जीवीत केले गेले. नैसर्गीक पणे नदी मधे असलेला वाळु चा थर हा पाण्याच्या प्रवाहाला अडवुन ठेवतो. साहजिक ते पाणी जमीनीत जास्त मुरते. गेल्या काही दशकात वाळु चा अमर्याद उपसा झाल्याने नदीपात्र अक्षरशः उघडे झाले. त्याची प्रवाहाला अडवण्याची / रेसिस्ट करण्याची क्षमता कमी झाली. पर्यायाने पाणी आले तसे जात राहीले. सध्या दिसत असलेली पुर परीस्थीती या अक्षम्य उपशाचा परीणाम आहे. निसर्गाला कितीही दोष दिला तरी मानव यात भागीदार आहे हे विसरता कामा नये.
ठिबक सारख्या योजना तितक्याच कार्यक्षमतेने अमलात आणायला हव्या होत्या.ठीबक सिंचन कितीही गोंड्स असले तरी ते प्रचंड वेळखाउ , खर्चीक आहे व त्याची मोबीलीटी खुप कमी आहे. साधारण पणे ठीबक सिंचन १ वर्षे ते ५ वर्षे असा सेटअप केला तरच फायद्याचे असते. म्हणजे फळबागा किंवा वनशेती वगेरे साठी किंवा डोंगर उतारावर जिथे कन्वेन्शनल पद्धतीने सिंचन करता येत नाही अशा ठीकाणी फायद्याचे ठरते. तुम्ही म्हनाल की मी मका किंवा गहु ठीबक सिंचन करुन पिकवतो तर तांत्रीक द्रुष्ट्या ते शक्य असले तरी आजीबात व्यवहारीक नाही. तसे केले तर दर ३ महिण्याला शेतकर्याला शेतात नळ्या घेउन पळत रहावे लागेल. तसेच त्या सेटप मुळे जरुरी कामे जसे की तण काढणे, खत देणे, कापणी करणे यावर बरीच बंधने येतात. विचार करा, शेतात पायपाच्या भेंडोळ्यात उभे राहुन तण काढणे कसे कराल? तुषार सिंचन त्यातल्या त्यात बरी आहे परंतु आपल्या देशातील शेतीचे आकारमान पाहता तो ही आतबट्याचा ठरतो. भारतात वापरात असलेली पारंपारीक सिंचन पध्द्त ही पाण्याची प्रचंड नासाडी करते. त्यामुळे शेततळे खुप कामी येते. शेतकरी पाणी शेततळ्यात साठवुन ठेवतो व जसे लागेल तसे वापरतो. यात पाण्याची नासाडी बरीच कमी होते.
त्यामुळे अशा योजना ह्या सरकारी बाबुंच्या नजरेतुन पाहण्या ऐवजी एका तज्ञाच्या नजरेने किंवा ज्याला त्याचा फायदा झाला आहे अशा लोकांच्या नजरेने बघाव्या. एकांगी मत बहुतेक वेळा बदलते.
चांगल्या माहितीबद्दल धन्यवाद.
शेतकरी पाणी शेततळ्यात साठवुन ठेवतो व जसे लागेल तसे वापरतो. यात पाण्याची नासाडी बरीच कमी होते.
शेततळी हि फक्त पाणी साठवण्यासाठी वापरली जातात त्यामुळे भूजल पुनर्भरण होत नाही.त्यात पावसाचे पाणी साठवले जाते परंतु शेततळ्याचे क्षेत्रफळ आणि शेतीच्या क्षेत्रफळाचा विचार केला तर ते वर्षभर पुरेल इतके असेलच ह्याची खात्री नसते,त्यामुळे शेतकरी आपल्या शेतातील विहिरीचे पाणी थोडे थोडे उपसा करून शेततळ्यात साठवतो. उन्हाळ्यात विहिरीच्या पाण्याने जेथे तासभरही पाणी देता येत नाही तेथे शेततळ्यामुळे सलग पाणी देता येते. शेततळ्यामुळे ना भूजल पातळी वाढत ना पाण्याचा उपसा थांबत.
जोपर्यंत शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत कुठलीही जल योजना यशस्वी होऊ शकत नाही. उगाच हे तंत्रज्ञान महाग आहे,गुंतागुंतीचे आहे असे करून शेतीचे प्रश्न सुटत नसतात. शेतकऱ्यांना अचूक मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य केल्यास बरेचसे प्रश्न सुटतील.पर्यावरणाची हानी भरून येण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
मेट्रो कारशेड आरेमध्येच का हवी या बद्दल सविस्तर माहिती :
https://www.facebook.com/100004799140557/posts/pfbid02AiAtXvgdShbuRsVcN…
मेट्रो कारशेड आरेमध्येच का हवी या बद्दल सविस्तर माहिती :
https://www.facebook.com/100004799140557/posts/pfbid02AiAtXvgdShbuRsVcN…
https://www.newslaundry.com/2022/07/07/government-to-approve-cutting-do…
जयराम रमेश ह्यांनी काँग्रेसला जे करण्यापासून रोखले ते केन्द्र सरकारने करून दाखवले. आरे तर सुरूवात आहे, जंगल आणि तेथील वनवासी लवकरच नामशेष होणार.
पर्यावरणवाद्यांना नावं ठेवण्यापूर्वी केंद्राने वनसंवर्धन कायद्याच्या नियमात केलेले बदल अभ्यासावे.
https://www.loksatta.com/explained/vishleshan-right-center-instead-envi…
नितीन पालकर,
पर्यावरणवाद्यांचा सुबाभळाची झाडं वाचवायचा आटापिटा दिसतो आहे. हे झाड भारतीय पर्यावरणास हानिकारक असल्याचं ऐकून आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
सामाजिक वनीकरन मोहिमेत सुभाबुळ व निलगिरी ही झाडे जिकडे तिकडे लावली गेली. त्यात सुबाभुळ हे कमी पाण्यात लवकर वाढणारे झाड म्हणुन जास्त ठिकाणी लावले गेले. हे एक इन्वजिव झाड आहे. आफाट वाढते. लाकुड ठिसुळ असल्यामुळे कागद निर्मिती साठी उपयुक्त. परंतु झाडाचा पाला जनावरांसाठी थोडा धोकादायक आहे. यात असलेले एक अॅसिड (आता नाव आठवत नाही) हे जनावरांच्या प्रजनन संस्थेवर परीणाम करते. बाकी या झाडाचा असा काही तोटा नाही.
निलगिरी हे झाड मात्र खुप नुकसानकारक आहे. ह्या झाडात असलेले रसायन हे जिथे त्याचे पाने पडतात त्या जमीनीचा कस घालवतात. दुसरी कुठलीही झाडे त्या जमीनिवर उगवत नाहीत. ह्या रसायनामुळे त्या पानांचे नैसर्गिक विघटनही लवकर होत नाही. त्याउपर ही झाडे जिथे वाढतात त्या भागात भुमीगत पाणीसाठा नष्ट करतात.
आरे मधे जर सुबाभळीची झाडे असतील तर जितकी झाडे कापली तितकी झाडे जर या पर्यावरण वादी लोकांनी लावुन वाढवली तर विन विन सिचुएशन असेल. कारण ही झाडे पुढच्या ५ वर्षात दुप्पट होतील. पण हे पर्यावरणवादी असे करणार नाहीत. त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे तो. त्यामुळे हे फालतु पर्यावरणवादी डोक्यात जातात.
पश्चिम घाटात तामिळनाडूमध्ये उटी आणि जवळपासच्या परीसरात निलगिरीची झाडे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळेच त्या जिल्ह्याला निलगिरी जिल्हा म्हणतात. उटी ते कन्नुर टॉय ट्रेनने जाताना आणि उटीजवळच्या पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी जाताना निलगीरीचा सुवास आसमंतात दरवळत असतो तो अनुभव कधीतरी घ्यावाच असा आहे. तिथे दुसरी कोणती झाडे असतात की नाही याची कल्पना नाही. पण त्या झाडांमुळे भुमीगत पाणीसाठा नष्ट होतो? तसे असेल तर पश्चिम घाटातील उटी-कन्नूर हे सुंदर ठिकाणे कधीच नष्ट व्हायला हवी होती पण (सुदैवाने) तसे झालेले नाही.
नाही. ते नील म्हणजे कारवीसारखे बारा वर्षांनी एकदा निळी जांभळी फुलणारी झुडपे आहेत. शोधा.
बाकी इकडे सुबाभुळच्या जोडीने लावण्यात येणारे लांबुडक्या पानांचे निलगिरी झाड वेगळे आणि उटीतले गोलसर पानांचे निलगिरी तेल मिळते ते झाड एकाच वर्गातले असले तरी वेगळे.
हो. ह्या झाडाच्या दुष्परीणामांविषयी बरेच संशोधन झाले आहे. त्यात अगदी दोन्ही बाजुने प्रवाद आहेत. माझ्या माहीतीनुसार कोलार जिल्ह्यात झालेल्या एका संशोधनात तेथिल बोअर वेल च्या पाण्याच्या पातळीत / पाण्याच्या उपश्यात अगदी २० -२५ % पर्यंत फरक पडला आहे. दक्षिण भारतात जास्त फिरलो नसल्याने उटी-कन्नूर च्या बाबतीत नक्की काही सांगु शकत नाही.
याला पूर्ण सहमती. स्वतः कायम एसीत राहणार, झाडे कापून आणि नैसर्गिक झर्यांचे स्त्रोत अडवून कुठेतरी 'निसर्गाच्या कुशीत' विकेंड होम किंवा फार्महाऊस बाळगणार, चुकूनही कधी चालत किंवा सार्वजनिक वाहतुकीने जाणार नाहीत आणि प्रत्येक ठिकाणी बकाबका तेल खाणारी आपली गाडी वापरणार आणि इतके करून इतरांना तुम्ही अमुक करा आणि तमुक करा. आरे वाचवाच्या तथातथित मोहिमेतले रॉयल पाममधील लोक एकजात असलेच आहेत. ज्या लोकांसाठी मेट्रो आहे त्यांची कार्बन फुटप्रिंट या ढोंगी लोकांपेक्षा कितीतरी कमी आहे यात शंका नाही. आणि हेच लोक इतरांना लेक्चरबाजी करत असतात ते बघून नक्कीच तळपायाची आग मस्तकात जाते.
व्यक्तीगत टीका असली तरीही. केंद्राने कुठलेच अडथळे आणले नव्हते. दुसरी कुठलीही जागा राज्य सरकारच्या जवळ नव्हती आणि आज ही नाही. हे तथ्य आरटीआय करून तपासू शकतात.
बाकी जळयुक्त शिवार योजना खरोखर राबवली गेली आणि खरोखर शेतकार्याना लाभ झाला. हे ही आरटीआय करून तपासू शकता. एवढेच म्हणेल.