राजकारण
ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ३)
Primary tabs
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग सुरू करत आहे. आधीच्या भागातील प्रतिसादांविषयी काही लिहायचे असेल तर त्या भागात आणि नवा कोणता मुद्दा लिहायचा असेल तर तो या भागात लिहावा ही विनंती.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई मेट्रोच्या प्रमुखपदावर अश्विनी भिडे या आय.ए.एस अधिकार्यांची नियुक्ती केली आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्या त्याच पदावर कार्यरत होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना पदावरून हटविले होते. त्यांची पुन्हा त्याच पदावर नियुक्ती केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई मेट्रोच्या कामात अक्षम्य दिरंगाई केली होती. ते काम वेगाने पुढे सरकून मेट्रोच्या सगळ्या लाईन्स पुढील दोन अडीच वर्षात सुरू झाल्या तर मुंबईकर नक्कीच फडणवीसांना शतशः धन्यवाद देतील.
https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/ashwini-bhide-is-back…
ऊद्या मोदी हरले तर तुम्ही लोक अंतरिगत ऊठाव करून चिनला भारतावर हल्ला करायला सांगाल नी मोदींना गादीवर बसवाल
हायला
इतका कडक माल थेट कंदाहार वरून आणला काय?
मातृभूमी गुजरात मधील मुंद्रा पोर्ट वर नेहमी सापडत असतो. त्या शिवाय का सगळी कडे लोक आयेगा तो मोदीही म्हणत असतात? :)
तुम्ही तिकडूनच आणला काय?
नाही. तो रिसर्व कोटा आहे म्हणे. फक्त आयेंगे वाल्यांसाठी.
तो रिसर्व कोटा आहे
तुम्हाला कसं कळलं?
तिकडे राबता आहे वाटतं ?
चालू द्या
चला हे मान्य करु की मोदी सरकार वाईत आहे. त्यांना काही जमत नाही.
पण कल्पना करुन बघा विरोधी पक्षांचे ( कॉंग्रेस्च्या पुढाकाराने - पप्पु पंतप्रधान असलेले) सरकार आले असते तर काय झाले असते ?
नुसती कल्पना केलीत तरा अंगाला दरदरुन घाम फ़ुटेल. हार्ट एटॅक आला म्हणुन रुग्णालयात भरती भावे लागेल.
आम्ही लोक भक्त असलो तरी पुढील १० वर्षांत परिस्थीती पूर्ण बदलेल. गेल्या आठ वर्षांत बदल झालाय पण तुम्हाला तो मान्य करायचा नाहीय.
पण तुमच्यासारख्या लोकांना विचारतोय कोण ? परत एकदा मोदी सरकारच येणार २०२४ ला
पप्पु पंतप्रधान असलेलेमग सध्याचे काय आहेत??चला हे मान्य करु की मोदी सरकार वाईत आहे. त्यांना काही जमत नाही.त्यात मान्य कायकरायचे?
आम्ही लोक भक्त असलो तरी पुढील १० वर्षांत परिस्थीती पूर्ण बदलेल.मागच्या आठ वर्षात कमी वाटलागलीय का? तरी पुढील दहा वर्षाचे स्वप्न पाहताय.
विरोधक एकाच पटावर येत नाहीत. प्रत्येक जण आपला वेगळा पट आणि सोंगट्या घेऊन येतोय.
मुख्य आहे ममतादीदी.
अहमदाबाद मध्ये पुर, गोहत्त्ती मध्ये पुर, अमरनाथ मध्ये ढग फुटीने पुर या सगळ्याला श्री मोदी जीच जवाबदार आहेत.
त्वरीत त्यांना काढुन श्री रा हुल गांधीना पंत प्रधान करण्यात याव म्हणजे अश्या प्रकाराला आळा बसेल .
;-)
पाणी साचण्याला कोंग्रेस जबाबदार आहे. किंवा पाकिस्तान, केजरीवाल ह्यांचा हात असावा. :)
काँग्रेस तर कश्यालाच जवाबदार नाही,
देशात तिन दशक "गरीबी हटाव" अशी घोषणा देणारी काँग्रेस "गरीबी हटाव" करायला जवाबदार नव्हती.
पाकिस्तानचे दोन तुकडे ईंदिरा गांधीनी केले पण त्यावेळे ला भारताच्या आ श्रयाला आलेले २० लाख बंगाली निर्वासित हे मात्र परत कधीच
पाठवले नाहीत. त्यांचा मुस्लिम व्होट बँक म्हणुन उत्तम उपयोग करुन घेतला गेला. पण ह्या निर्वासितामुळे येत्या काळात भारतात किती प्रश्न निर्माण होतील ह्याची काळ्जी ना ईंदिरा गांधीनी केली ना काँग्रेस ने.
आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांच्याविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोला खटला चालवण्याची परवानगी दिली गेली आहे. अमानतुल्ला वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष असताना बेकायदेशीरपणे सरकारी खर्चाने नियुक्त्या केल्या.
ओखला विधानसभेतील आप आमदारावर सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीच्या इतर संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. खान यांच्यावर भ्रष्ट कृत्ये आणि फौजदारी गुन्ह्यांसह नियम, नियमांचे जाणीवपूर्वक आणि गुन्हेगारी उल्लंघन आणि पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. यानेच दासना मंदिराचे मुख्य मठाधिपती स्वामी यती नरसिंहानंद सरस्वती यांना मारण्याची धमकी दिली होती.
आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान दिल्लीच्या मदनापूर खादरमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांच्या वस्ती बनवण्यासाठी कथितपणे मदत केल्याबद्दलही चर्चेत होते. भारतात मदनपूर खादरमध्ये अनेक एकर जमीन बळकावून बेकायदेशीरपणे राहणारे रोहिंग्या मुस्लिम देशभर कसे पाय पसरत चालले होते आणि त्याना आम आदमी पक्षाची स्थानिक मदत होत होती.
अन्नधान्या वर ५ टक्के जीएसटी लावल्याविरोधात व्यापार्यांनी बंदं पुकारलाय म्हणे. ह्या देशद्रोहा व्यापार्यांना स्वतच्या खिशातून जीएसडी द्यायचाय का? जनतेकडून लूटून मगच सरकरी तिजोरीत भरायचाय ना? मग का देशद्रोहीपणा करताहेत? आता महाराष्ट्रात सत्ता पालट झालाय. ईडी मोकळाच असेल क्लीनचीट द्यायची प्रोसेस चालू असेल. एकदा का आमदारांना क्लिनचीट देऊन झाली की माननीय मोदीजींनी ईडीला ह्या व्यापार्यांवर सोडावे. सरळ होतील.
मला ही हाच प्रश्न पडलाय ? जीएस्टी लावलाय सरकारने --> देणार जनता. मग व्यापारी का संप करत आहेत?
आणी विशेष म्हणजे श्री. मोदी हे फक्त आणी फक्त व्यापार्यांसाठीच काम करतात अस हे वरचे साहेब जिथे तिथे बोंबलत असतात मग व्यापारी संप कसे काय करु शकतात.
शेतकर्यांनंतर आता व्यापारी देशद्रोही आहेत.
ते सगळं खरं आहे हो. माझा प्रश्न वाचला का तुम्ही?
जीएसटी घेणार सरकार .. तो देणार जनता .. मग मधेच व्यापारी लोक का संप करत आहेत?
महागाई वाढली की लोक खर्च कमी करणार आणि त्यामुळे नुकसान व्यापाऱ्यांचं होत असेल, कदाचित हे कारण असेल.
नाही हो. खरे कारण सरकारला सर्व कर द्यायचा आहे. घपला करायला जागा कमी होत आहे. सगळा हिशेब ठेवावा लागेल हे आहे.
व्यापारी लोकांना फक्त स्वतःची काळजी असते .. बाकी सब झुट.
एक मोदीजी सोडले तर ह्या देशात शेतकरी, व्यापारी, मजूर, अग्नीवीर, नोकरदार, व्यावसायीक सर्वच देशद्रोही आहेत.
शेतकरी, व्यापारी, मजूर, अग्नीवीर, नोकरदार, व्यावसायीक सर्वच देशद्रोही आहेत.
ते सर्व ठीक आहे
पण येणार श्री मोदीच
व्यापारी लोकांना फक्त स्वतःची काळजी असते
बरोबर
जसे सोनारांवर १ % अबकारी कर लावला होता तेंव्हा त्यांनी बेमुदत संप केला होता. अर्थात सरकार त्याला बधले नव्हते.
कारण प्रश्न १ % कि ५ % हा नसून तुम्ही सरकारच्या नजरेत येता. आणि
जो रोखीचा व्यवहार करून कर चुकवला जात होता तो आता जास्तीत जास्त कठीण होईल म्हणून हे सर्व छप्पन लप्पन चालले आहे.
उद्या सरकार वार्षिक १० लाखांवर उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांवर कर लावेल या भीतीने ते लोक सुद्धा आतापासून काव काव करायला लागले तर मला आश्चर्य वाटणार नाही.
नेतृत्वावर टीका केल्याने माजी आमदार रामदास कदम व माजी खासदार आनंद अडसूळ यांची सेनेतून हकालपट्टी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी सेनेच्या लोकसभेतील प्रतोद भावना गवळी यांना देखील प्रतोदपदवरून हटविण्यात आले.
https://www.lokmat.com/maharashtra/expulsion-of-ramdas-kadam-anandrao-a…
या पार्श्वभूमीवर मोदींची निर्णय प्रगल्भता दृग्गोचर होते. २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर यशवंत सिन्हा, शत्रुत्व सिन्हा, कीर्ति आझाद सातत्याने मोदींवर टीका करीत होते. परंतु मोदींनी त्यांच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर काहीही कारवाई केली नाही. यथावकाश हे नेते राजकारणातून बरेचसे संपले.
याउलट आपल्यावर किंवा पक्षावर टीका केली म्हणून उद्धव ठाकरे तातडीने आपल्याच नेत्यांवर कारवाई करीत आहेत. कारवाई करून ठाकरे या नेत्यांना नवसंजीवनी देत आहेत.
संपले की संपवले?
संपले की संपवले?
हो संपवायलाच पाहिजे
आमची अशीच इच्छा आहे कि श्रीमती ममता, सोनिया, श्री लालू प्रसाद, अखिलेश, केजरीवाल, फारूक आणि ओमर अब्दुल्ला, श्री शरद पवार याना मोदींनी कालबाह्य करून घरीच बसवावे
म्हणजेच नव्या पिढीचे ताजे नेते विरोधाची पक्षासाठी तयार होतील.
श्री शरद पवार याना मोदींनी कालबाह्य करून घरीच बसवावेखिक्क. आपल्या गुरू विरूध्द मोदी कधीच जानार नाहीत. पवारांशी पंगा घेनारे १०५ आणूनही घरी बसवले जातात. मोदींना हे माहीतीय. :)
सध्या पवार साहेब काय करताहेत हो?
आम्ही तर ऐकलं होतं कि राष्ट्रवादीची शिवसेना होऊ नये म्हणून सारखे बैठकांवर बैठक घेत आहेत.
चालायचंच
बाकी तुम्ही काही म्हणा
येणार तर मोदीच
सध्या पवार साहेब काय करताहेत हो?आपल्या शिष्यासा पंतप्रधान बनवून नार्गदर्शन करत असतात. शिष्यही अध्येमध्ये गोविंदबागेत येत असतो. नाहीतर पवार साहेब कायकरतील हे फडणवींसांच्या ऊदाहरणावरून शिष्य चांगलाच जाणून आहे. :)
बाकी तुम्ही काही म्हणायेणार तर मोदीच हे असं तुम्ही बोलत असतात ते ठिकाय. मोदींना बोलायला सांगा. त्यांचाही फडणवीस
करतील मग पवार साहेब. :)
अबा तुमचं खरं नावं काय आणि कुठे राहता?
का?? पत्ता काढून काही करन्याचा बेत आहे का?
ते ज्या नेत्याचं आडनाव लावतात त्याच्याच मतदारसंघात राहत असावेत
का?? पत्ता काढून काही करन्याचा बेत आहे का >>>>
हायला मी इथून ठाण्याहून तिकडं संभाजीनगरला माझं पैसा आणि वेळ खर्चून उगा कशाला येऊ. आणि मी सुकड्या आणि ५० शी ओलांडून गेलेला. तर तुम्ही
२५ शी तले आडदंड मी कसं तुम्हाला बरोबरी करणार.
मला तो भाग पर्यटन करायचे आहे म्हूणन माहिती हवी होती. Mi कोकण पुणे सोडून कुठं भटकलो नाहीये. विदर्भ मराठवाडा खान्देश एक एक करायचं आहे निवृत्त झाल्यावर.
गहू निर्यातीची घोषणा केल्यावर आठवड्याभरात निर्यातबंदी केली जाते. बाजारभाव सरकारी हमीभावापेक्षा जास्त असल्याने असंही सरकारने कितीही आटापिटा केला तरी शेतकरी हमीभावाने सरकारला गहू देणार नाहीत. देशातील अन्नसुरक्षा योजना धोक्यात आहेच. सरकारने दबावाखाली हा निर्णय घेतला हे स्पष्ट आहे.
इतके रामायण घडूनही सध्या अर्थमंत्र्यांच्या नथीतून तीर मारायचे काम हेकटपणे चालूच आहे. विकसनशील देशांना गहू निर्यात करायचे डोहाळे लागले सरकारला. शेतकऱ्यांकडून सबसिडी भावात गहू खरेदी करायचा आणि निर्यात करून जगाचा अन्नदाता बनायचे स्वप्न WTO ने धुळीस मिळवले.
India urged the World Trade Organization (WTO) to relax rules to allow the country to export foodgrains from its public stocks to nations facing food crises.
WTO ने सरकारचे कान टोचताना सांगितले,
WTO norms do not allow countries to export foodgrains from their public stocks procured at subsidised rates.
WTO ने भारतासाठी नियम शिथिल करावे असे अर्थमंत्र्यांनी विनवणी केली आहे.
कच्चे तेल आणि खते पुरवणाऱ्या देशांनी दबाव आणल्याने सरकार अडचणीत आले असावे असा कयास आहे.
शिवाजीराव आढळराव पाटील याऔची सेनेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे, अशी बातमी काही दिवसांपूर्वी सामनात छापून आली होती. ती वाचून आढळरावांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर, ती बातमी चुकून छापली, असे स्पष्टीकरण सेनेकडून आले होते. परंतु आज आढळराव शिंदे गटात सामील झाले.
आज शिंदेनी बोलविलेल्या ऑनलाईन बैठकीस सेनेच्या लोकसभेतील १९ खासदारांपैकी १४ खासदार उपस्थित होते अशी बातमी आहे.
काही दिवसांनी सेनेत ठाकरे पितापुत्र, संजय राऊत, विनायक राऊत, अनिल परब, अरविंद सावंत, मनीषा कायंदे व किशोरी पेडणेकर हे अष्टप्रधान मंडळच शिल्लक असेल व बाकी सेना शिंदे गटात गेली असेल.
आधी महाविनाश आघाडी सरकार गेल्याचा अत्यानंद झाला. नंतर फडणवीस मुख्यमंत्री न झाल्याने हा अत्यानंद द्विगुणित झाला. आता ठाकरे हुकुमशाही अधिपत्याखालील सेना संपत येत असल्याने हा अत्यानंद त्रिगुणित झाला आहे.
ते लोक भाजपची “आॅफर” आल्याने शिंदेगटात गेले असावेत. अथवा ईडीला घाबरून. पण सामान्य
शिवसैनिक अजूनही ठाकरेंसोबतच आहे. निवडणूकांत हे दिसेलच. सेना संपन्याची स्वप्ने पाहनारे ५० वर्षांपासून तोंडावर आपटत आहेच. बाकी फडणवीस मामू न झाल्याच्या तुमच्या आनंदात आम्ही ही सहभागी आहोत. :) दरवेळी असंच तोंडावर पडत राहो.
परंतु आज आढळराव शिंदे गटात सामील झाले.ते आढळराव नाही. अडसूळ आहेत गुरूजी. आढशराव सेनेतच आहेत अजून.राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी आज मते दिली गेली. मनमोहन सिंग चाकांच्या खुर्चीत बसून मत द्यायला आले होते. ते बरेच आजारी असावे. ते राज्यसभेत खासदार आहेत व २०२० मध्ये ते राजस्थान विधानसभेतून राज्यसभेत गेले तेव्हा त्यांचे वय जवळपास ८८ होते. परंतु मागील २ वर्षात राज्यसभेतील कामकाजात त्यांचा सहभाग जवळपास शून्य आहे. वयाच्या ९० व्या वर्षी गलितगात्र अवस्थेत सुद्धा व सलग १० वर्षे पंतप्रधान पदावर असून सुद्धा खासदारकीचा मोह कायम आहे.
हो. मोहच.
आज मनमोहन सिंग यांना बघितल्यावर राजकारणी लोकांना पण रिटायरमेंट चे वय असावे हे माझे मत पक्के झाले.
काही आमदार / खासदार गंभीर आजारी असले तरी पद सोडत नाहीत. त्यांच्या नसलेल्या सहभागाने ते ज्या प्रांताचे प्रतीनीधित्व करतात त्यात ते असुन नसल्यासारखेच असतात.
मागे विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळी पण महाराष्ट्राचे दोन आमदार गंभीर आजारी होते. पर्रीकर पण तसेच .. भाजपा चे असले तरी ते चुकीचे आहे ..
कुठेतरी हे थांबायला हवे ..
प्रकाशसिंग बादल वयाच्या ८९ वर्षापर्यंत सलग १० वर्षे मुख्यमंत्री होते. २०१७ मध्ये जनतेनेच त्यांच्या पक्षाला ११७ पैकी फक्त १८ जागा देऊन सत्तेतून बाहेर फेकले. तरीही २०२२ मध्ये वयाच्या ९४ व्या वर्षी परत आमदारकीसाठी उभे राहिले. पण यावेळी जनतेने त्यांना, त्यांचा मुलगा सुखवीरसिंह व जावई मजीठीयाला पराभूत करताना त्यांच्या पक्षाला फक्त ३ जागा दिल्या. आता तरी मोह सुटेल अशी अपेक्षा आहे.
ही बरीच निसरडी बाजू आहे आणि मी स्वतः याविषयी मत बनवू शकलेलो नाही. काही झाले तरी आपल्याला श्वास घेणे शक्य होत आहे तोपर्यंत काम केलेच पाहिजे असे वाटणारे लोक असतात आणि दुसरीकडे पदाचा मोह न सुटलेले लोकही असतात. तेव्हा असे कोणी खूप आजारी असताना पदावर दिसल्यास तो नेता दोनपैकी कोणत्या प्रकारात मोडतो हे सांगता येणे कठीण आहे. मनोहर पर्रीकर कर्करोगाने आजारी असले तरी मला वाटते शेवटचे ८-१० दिवस सोडले तर बाकी पूर्ण काळ एक मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कामे करत होते. स्टीव जॉब्स पण पित्ताशयाच्या कर्करोगातून बाहेर येऊन आणखी ५-७ वर्षे राहिला होता. तसे आपणही करू शकू अशी आशा त्यांना वाटत होती का? असेलही कदाचित. आता त्यांना ती आशा वाटत होती की त्यांना मोह सुटत नव्हता? हे आपण सांगणार कसे आणि कोणत्या आधारावर? त्या प्रश्नाचे उत्तर बऱ्याचदा आपण कोणत्या बाजूला आहोत यावर अवलंबून असते. तेव्हा या बाबतीत मी तरी संबंधित नेत्याला benefit of the doubt देईन.
२००७ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी हे माजी पंतप्रधान व्हील चेअर वरून मतदानाला आले होते. १५ वर्षांनी मनमोहन सिंग हे दुसरे माजी पंतप्रधान असेच व्हील चेअर वरून मतदानाला आले हा योगायोग.
सारांश :-
पर्रीकर असतील तर त्यांना काम केले पाहीजे असे वाटत होते असे समजावे पण ईतर पक्षातील नेते असतील तर त्याना पदाचा मोह आहे असे मानावे.
नेता दोनपैकी कोणत्या प्रकारात मोडतो हे सांगता येणे कठीण आहे. हे मान्य. त्यावर त्यास benefit of the doubt द्यावा हे ही मान्य. परंतु आता गेल्या काही वर्षातल्या घडामोडी पाहता ईच्छाशक्ती व कुवत यातील सीमारेषा अधिक ठळक करावी या मतापर्यंत मी आलो आहे. म्हणजे पदावर असताना जर यदाकदाचित दुर्धर आजाराने ग्रासला तर त्या आजारावरचा ईलाज पुर्ण होइ पर्यंत पदभार दुसर्या कुणा सहकार्याला द्यावा असा प्रघात असावा. भारतीय घटनेत यावर काही भाष्य केले आहे की नाही हे मला माहीत नाही.
दुसरा मुद्दा हा वार्धक्याने कुवतीवर होणारा परीणाम. आज भारतीय संसदेत काही उदाहरणे पाहीली तर असे वाटते की काही जागा ह्या उगाच अडवुन ठेवल्या आहेत. वयाची एक ठरावीक वर्षे झाली की सन्मानाने निवॄत्त व्हावे व ती जागा दुसर्या कुणाला मोकळी करुन द्यावी असे असायला हवे. हवे तर मार्गदर्शक म्हणुन कार्यरत रहावे. पण ते होताना दिसत नाही.
सिंगापूर हा स्वतंत्र देश म्हणून १९६१ मध्ये अस्तित्वात आला. स्थापनेपासून जवळपास ३ दशके ली क्वान यू हे काहीसे हुकुमशाही प्रवृत्तीचे परंतु वारंवार मतपेटीतून लोकशाही मार्गाने निवडून येत असणारे पंतप्रधान होते. त्यांनी आपली कठोर निर्णयक्षमता, धाडसी निर्णय, विरोधकांना उघडे पाडून मिळविलेला जनतेचा पाठिंबा, जनतेला अनुदान किंवा सवलती न देणे इ. सर्व सिंगापूर एक आधुनिक देश करण्यासाठी वापरून सिंगापूरला विकसित देश बनविले.
साधारणपणे १९९० च्या आसपास त्यांनी पंतप्रधान
पद सोडले व त्यांच्या जागी साधारणपणे त्यांचीच कार्यपद्धती असणारे गोह चॉक टॉंग पंतप्रधान झाले. त्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात ली क्वान यू यांचा वरीष्ठ मंत्री अशा पदावर समावेश केला कारण त्यांना ली क्वान यू यांच्या अनुभवाचा फायदा हवा होता.
त्यांच्या मंत्रीमंढळात दोन उपपंतप्रधान होते. त्यातील एक ली क्वान यू यांचे चिरंजीव होते.
१९९२ मध्ये ते दोघेही तपासणीसाठी गेले असताना दोघांनाही कर्करोग झाल्याचे निदान झाले. त्याच दिवशी दोघांनीही आपल्या उपपंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला. आता आपल्याला उपचारांवर पूर्ण लक्ष द्यायचे असल्याने आपण उपपंतप्रधान पदाचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊ शकणार नाही हे त्यांनी कारण सांगून पद सोडले.
संसदेत ऍम्ब्युलन्स मधून येणारे देवीलाल, कर्करोगावरील उपचारांसाठी वारंवार रूग्णालयात भरती व्हावे लागणारे पर्रीकर, चाकाच्या खुर्चीतून संसदेत व विधीमंडळात येणारे वाजपेयी, करूणानिधी व मनमोहन सिंह, उपचारासाठी परदेशात अनेक महिने असताना मुख्यमंत्रीपद न सोडणारे एम जी रामचंद्रन् अशांच्या पार्श्वभूमीवर सिंगापूरचे उदाहरण उल्लेखनीय आहे.
मनोहर पर्कीकर ही अश्याच अवस्थेत होते. तरीही त्यांचा मुख्यंमंत्री पदाचा मोह सूटत नव्हता. माझा ह्या आधीचा प्रतिसाद प्रकाशीत झाला नाही वाटतं.
झालाय झालाय !!!
तुम्ही प्रतीसाद वाचत नाही त्याल कोण काय करणार
:-)
द्वेष इतका की स्वतःचे पण प्रतिसाद वाचत नाहीत????
देव त्यांचे रक्षण करो. आणी बुद्धी देवो.
पंतप्रधान पदावर असून सुद्धा खासदारकीचा मोह कायम आहे.खासदारकी ठीक आहे. पण मनोहर पर्रीकर ह्यांचा अवस्थाही अशीच होती तरी मुख्यमंत्री पद सोडायचा मोह जात नव्हता त्यांचा.https://pudhari.news/international/264338/the-swiss-federal-supreme-cou…
हे केंद्र सरकार, योग्य ते निर्णय नक्कीच घेत आहे...
-------
मूलभूत प्रश्न आपला पक्ष कि दुसरा हा नसून नेता जराजर्जर होऊन मानसिक दृष्ट्या अशक्त झाला आहे कि केवळ शारीरिक दृष्ट्या हे महत्त्वाचे आहे.
काँग्रेस नेते श्री जयपाल रेड्डी हे अनेक वर्षे चाकांच्या खुर्चीवर बसून संसदेत येत होते. पण मानसिक दृष्ट्या ते खंबीर असल्याने असली वक्तव्ये त्यांच्या बद्दल कुणी काढलेली नव्हती.
श्रीमती ममता बॅनर्जी सुद्धा अस्थिभंग झाल्यामुळे चाकांच्या खुर्चीवरून ४ आठवडे काम करत होत्या.
आजाराबद्दल म्हणायचे तर श्री शरद पवारच काय श्री उद्धव ठाकरे यांची सुद्धा शारीरिक स्थिती फारशी चांगली नाही
डॉ मनमोहन सिंह यांच्याच बरोबर श्री मुलायम सिंह सुद्धा चाकांच्या खुर्चीवरून आले होते.
त्या दोघांच्या मानसिक अवस्थेबद्दल मी सार्वजनिक न्यासावर मतप्रदर्शन करत नाही.
श्री मनोहर पर्रीकरांच्या बद्दल येथे जी वक्तव्ये काढली जातात त्यावरून केवळ पराकोटीचा द्वेषच दिसून येतो. त्यांना श्री पर्रीकरांच्या बाबत काहीही माहिती नाही एवढेच लक्षात येते.
नेता जराजर्जर होऊन मानसिक दृष्ट्या अशक्त झाला आहे कि केवळ शारीरिक दृष्ट्या
-------
हे व्यक्ती सापेक्ष आहे .....