ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ५)

तो आरोप केव्हाच खोट सिध्द झालाय. गद्दारांवर विश्वास काय ठेवावी?

भारतात जर, मिशन 2047 पुर्णत्वास गेले तर, भारतातील गैर-मुस्लिम लोकांना पण असाच न्याय मिळण्याची शक्यता जास्त आहे का?

भयंकर आहे!
मंदीर तोडले मुसलमानांनी - गुन्ह्यासाठीचा दंड ३ कोटी रुपये, हिंदु समाजाकडुनच कोर्टात भरायचा?
या विरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. हा तर सिस्टेमिक प्रकार आहे. म्हणजे पुराव्या सह शाबीत करण्यासारखा अत्याचार आहे.

काय करता येण्यासारखे आहे? कुठे आवाज उठवला पाहिजे?

हा स्वतः जाऊन शिंदे गटात कधी सामील होतो याची वाट बघतोय.

आतापर्यंत इतिहास बघता अश्या प्रकारे कडवी बंग देणारे सगळे नंतर शिंदे गटात गेले आहेत, हा पण त्याच मार्गावर असावा.

ब्राम्हणांना भाजपची गरज आहे भाजपला ब्राम्हणांची नाही. हे भाजप पक्षातील लोक चांगलेच जाणून आहेत. ब्राम्हण मते भाजपलाच पडतात ती कुठेही जात नाहीत हे कोंग्रेससह सर्व पक्ष जाणतात त्यामुळे सावरकर वगैरेंवर टिका करायला ते कधीही भित नाहीत. भाजपला ही हे चांगंलंच माहीत असल्याने ते ब्राम्हण मतांनान गृहीत धरतात त्यामुळेच चंद्रकांत पाटील कोल्हापुरातून येऊन कोथरूडात ऊभे राहतात नी निवडूण ही येतात, पुन्हा मेधा कुळकर्णींना विधानपरिषदेवर घेतलं जात नाही कारण त्या्ना घेतलं नाही घेतलं तरी कोथरूडातून चंपा पुन्हा जिंकनार आहेत.

१) हा मुद्दा फक्त १९९३ मध्ये मंडल आयोगाच्या सूचनांच्या अंमलबजावणीनंतर इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे मतदारसंघ राखीव ठेवले आहेत/होते त्यासंबंधात आहे. शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना जितक्या जागा राखीव ठेवल्या आहेत, त्याला धक्का लागलेला नाही.

अनेक जिल्ह्यात, महापालिकांमध्ये त्या त्या विशिष्ट प्रदेशात इतर मागासवर्गीय लोकसंख्येचे प्रमाण तुलनेने कमी असूनही २७+ टक्के मतदारसंघ/प्रभाग राखीव ठेवल्याने एकूण राखीव मतदारसंघ/प्रभागांचे प्रमाण ५०% हून अधिक झाल्याने ते कमी करण्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता.

३) यावरील सुनावणीत न्यायालयाने एक आयोग नेमून अश्या सर्व क्षेत्रात सर्वेक्षण करून इतर मागासवर्गीय लोकसंख्येची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी निश्चित करण्यास सांगितले व ती आकडेवारी जमा करेपर्यंत हे मतदारसंघ राखीव ठेवण्याचा निर्णय रद्द केला. हा निर्णय सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी दिला होता.

३) परंतु मागील अडीच वर्षे मविआ सरकार किमान समान कार्यक्रमाच्या (म्हणजे सत्ता टिकवून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या) अंमलबजावणीत व्यग्र राहिल्याने हे सर्वेक्षण केले गेले नाही. परंतु मागील काही महिन्यात दबाव प्रचंड वाढल्याने व स्थानिक निवडणुका तोंडावर आल्याने अत्यंत नाईलाजाने मविआ सरकारने बांठिया आयोग नेमून सर्वेक्षण सुरू केले.

४) या आयोगाने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण न करता केवळ मतदारयादीतील आडनावावरून जात ठरविण्याचे काम केले असे आरोप होत आहेत. आपली लोकसंख्या ५२-५४% आहे असा इतर मागासवर्गीयांचा दावा आहे. परंतु ही संख्या ३७% आहे असा बांठिया आयोगाचा निष्कर्ष आहे व त्यामुळे अनेक प्रदेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राखीव मतदारसंघांचे प्रमाण २७% हून कमी झाले आहे व काही ठाकरे हे शून्य झाले आहे.

याविरूद्ध अर्थातच काही जण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

४) मुळात हे मतदारसंघ २०१९ पर्यंत राखीव होतेच व अडीच वर्षे ते राखीव नसल्याने किंवा त्यातील काही परत राखीव झाल्याने ब्राह्मणांना कणभरही फरक पडत नाही कारण ब्राह्मण राजकारणात क्वचितच दिसतात.

५) सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्था यातील राखीव जागा पूर्वी होत्या तितक्याच आहेत त्यात कोणतीही घट पडलेली नाही किंवा भर पडलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने ब्राह्मणांना शष्प फरक पडलेला नाही. म्हणून तर मी याआधीच्या प्रतिसादात लिहिले आहे की या निर्णयावर मी निर्विकार आहे.

५) २०१८ मध्ये फडणवीसांनी, मराठे सर्व क्षेत्रात अत्यंत मागासलेले आहेत असा एक पूर्ण बनावट अहवाल तयार करून (हा अहवाल व त्यातील निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा अस्वीकृत केले आहेत), शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना तब्बल १६% राखीव जागा दिल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात राखीव जागांचे प्रमाण ७८% होऊन राउंडिंगमुळे प्रत्यक्ष प्रमाण ८५-९०% झाले होते. मराठ्यांची मतपेढी करण्यासाठी जाहीर केलेल्या या अन्यायकारक निर्णयाचा थेट फटका विशेषतः ब्राह्मणांना बसला होता. २०१९ व २०२० मध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये अराखीव विद्यार्थ्यांचे प्रमाण खूप कमी झाले होते.

मी त्यावेळी या अन्यायकारक निर्णयाला विरोध केला होता (अर्थात माझ्या विरोधाला शष्प किंमत नव्हती). यापुढे फडणवीस मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार असेपर्यंत भविष्यात कधीही विधानसभा किंवा स्थानिक निवडणुकीत भाजपला मत देणार नाही हे मी तेव्हाच ठरविले होते. सुदैवाने माझ्या विचारांचे अजून काही जण असणार कारण २०१९ मध्ये युती करूनही भाजपची २.७५% मते कमी झाली व परीणामी भाजपला १८-१९ जागा गमावून सत्ता गेली होती.

अश्या वेळी गुणरत्न सदावर्ते नामक एका सामान्य वकीलाने आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून सिब्बल, रहोटगी अश्या अत्यंत नामवंत वकीलांना हरवून हा राखीव जागांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला रद्द करायला लावला. याबद्दल मी सदावर्तेंचा कायमच ऋणी आहे.

तात्पर्य - इतर मागासवर्गीयांना राखीव मतदारसंघ पुन्हा एकदा देण्याने ब्राह्मणांना शष्प फरक पडत नाही. परंतु सर्व क्षेत्रात राखीव जागांचे प्रमाण वाढविले तर ब्राह्मणांचे निश्चितच नुकसान होते.

राणेपुत्राची केसरकरांवर टिका, नंतर चंपांचं वक्तव्य हे फडणवीस पुरस्कृतच आहे. शिंदे मामू बनल्याचं त्यांना आजिबात सहण झालं नाहीये मी मामू बननार नसेल तर कशाला हवी सत्ता? ह्या विचारातून काही दिवसांतचते शिंदेंना घरचा ना घाटचा करून ठेवतील नी परत विरोधात जाऊन बसतील.

Rimpu Bagan, a farmhouse owned by militant-turned-politician Marak

बाप रे, म्हणजे डोग्रा रेजिमेंटचे हत्याकांड, आसाम रायफल्सच्या कॅम्पसमध्ये हल्ले वगैरे करणाऱ्या लोकांच्यातील एकाला पवित्र करुन घेतले ? ते ही चक्क राज्य उपाध्यक्ष म्हणून ?

ह्यांच्यापुढे तर एकनाथ शिंदे, किंवा अजित पवारांसोबत सत्ता स्थापन करणेही काहीच वाटत नाही.

खरंच काय बोलावे ते सुचेना

इराणी पुत्री ने मेलेल्या माणसाच्या नावावर बार चालवला ... सहमत. स्मृती ईराणीने ते राष्ट्रहीतासाठी केलं, पाकिस्तानचा कट ऊधळले वगैरे आय टी सेलच्या फोरवर्ड्स काही दिवसांतंच येतील.
लई तापणार आता हे.. पण शेठ चा राज्य असल्याने सगळं खपून जाणार शेठ ने आधीच तपास अधिकार्यांची तडकाफडकी बदली केलीय.

काका, ऊतारेच्या ऊतारे कोपी पेस्ट करण्यापेक्षा दोन चार शब्द स्वत:च्या मनाचे लिहीत चला.

शिन्देसाहेब हे व्यंगचित्रकाराला चित्र काढायला आणि व्यंग करायला एकदम सोपा विशय असणार आहेत.
केसांच्या काळ्या गोलात एक चेहर्‍याचा छोटा गोल, त्यात चष्मा आणि पिटुकले नाक बसवले की झाले.

व्यंगचित्र दिसत नै ये. प्रॉपर लिंक प्लीज. किंवा इथे डकवता येत असेल तर डकवावे.

-दिलीप बिरुटे

पण धार्मिक आधारित नकोत ....

(निवृत्त नौसैनिकाला मारहाण केली ती पण एका व्यंगचित्रा मुळेच, हा एक आठवलेला किस्सा .....)

काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ठाकरे सेना यांनी हा प्रश्न लावून धरून भ्रष्टाचार बाहेर काढला पाहिजे.