हिंडेनबर्ग,अदानी आणि आपण
Primary tabs
गेल्या आठवड्यात हिंडेनबर्ग रिसर्च ह्यांचे अदानी समूहावरील संशोधन प्रसिद्ध झाले आणि देशात खळबळ उडाली.
https://hindenburgresearch.com/adani/
Adani Group: How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History
तब्बल दोन वर्षे संशोधन केल्यावर त्यांनी काढलेले निष्कर्ष/आरोप काही धक्कादायक आहेत. भारतोय लहान मोठ्या उद्योजकांची परदेशात खाती असतात हे जगजाहीर आहे. अनेकांच्या पोकळ(शेल) कंपन्या असतात व तेथुन money laundering केले जाते. पण अदानी समुहाकडुन अशा प्रकारचे व्यवहार अपेक्षित नव्हते. विशेष करुन केंद्र सरकारच्या 'खास' अशा उद्योगपतींकडुन ही अपेक्षा नव्हती.
The Adani Group has previously been the focus of 4 major government fraud investigations which have alleged money laundering, theft of taxpayer funds and corruption, totaling an estimated U.S. $17 billion. Adani family members allegedly cooperated to create offshore shell entities in tax-haven jurisdictions like Mauritius, the UAE, and Caribbean Islands, generating forged import/export documentation in an apparent effort to generate fake or illegitimate turnover and to siphon money from the listed companies.
एवढे मोठे आरोप होऊनही भारतीय टी.व्ही चॅनेल्स मात्र 'काही घडलेच नाही' असा आव आणत आहेत. मराठी चॅनेलस तर त्याहुन हास्यास्पद. ए बी पी माझावर ह्या आरोपांवर बोलण्यापेक्षा 'हिंडेन्बर्ग' नाव कसे पडले, त्याच्या प्रवर्तकाची पार्श्वभूमी सांगत बसले होते.
मराठी लोकांना 'अर्थ विश्वात शहाणे' करुन सोडण्याचा वसा घेणारे अनेक अर्थतज्ञ्/पत्रकार अजुनतरी गप्प आहेत. म्हणजे अहवालाचा अभ्यास करत असावेत असे समजुन चालुया.
निदान मिपावर तरी ह्यावर चर्चा व्हावी ही अपेक्षा.!!
हे कधी ना कधी घडणारच होते. भारत आहे शेवटी समाजवादी + साम्यवादी प्रकारचा देश जिथे सर्व शेंड्या शेवटी सरकारच्या आणि बाबू लोकांच्या हाती असतात. अंबानींना तोड म्हणून हिरेन जोशी आणि मोदी ह्यांनी अडाणी ह्यांना उभे केले. अडाणी अंबानी ह्यांच्या इतके चतुर नाहीत. आता हा सर्व डामडोल कोसळणार आहेच. हिडेनबर्ग फक्त निमित्त मात्र आहे. आता माझ्यावरील हल्ला हा देशावरील हल्ला म्हणून जो बचाव अडाणी ह्यांनी निर्माण केला आहे त्यावरूनच त्यांची नियत साफ दिसत आहे. भक्त आणि सतरंजी वाले आता "राष्ट्रप्रेमी लोकांनी किमान ५००० कारच करून अडाणी ह्यांचे समभाग विकत घेऊन राष्ट्रनिर्मितीस हातभार लावावा" असल्या बाता करतील. अडाणी हे रशियन तेल आणण्यास पोर्ट देतात म्हणून नाटो, झेलेन्स्की आणि बायडन ह्यांची हि अँटी विश्वगुरू चाल आहे अशीही घोषणा होईलच.
अडाणी वर बोट उचलायची कुणाचीच हिम्मत नाही. अडाणी ह्यांच्यावर जास्त लिहीणार्या मंडळींना थेट हिरेन जोशी कडून फोन येतो आणि मग सर्व काही थंडावते. त्यामुळे आपले लोक हाताची घडी तोंडावर बोट घालून रामचरितमानस ह्याच विषयाचा किस पाडत राहतील.
अदानी एंटरप्रायजेस लि. च्या २७ ते ३१ जनेवारी पर्यंत सुरु असणार्या एफपीओत गुंतवणुक करण्याचा विचार आता रद्द केला आहे! अंबानींवर विश्वास आहे पण अदानींवर नाही!!
अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांचा PE रेशो १०० पेक्षा खूपच जास्त असल्याने ह्यात गुंतवणूक करणे धोकादायक वाटते.
१) अदानी टोटल गॅस ७९१
२) अदानी ग्रीन एनर्जी ७५८
३) अदानी ट्रान्समिशन ४५१
४) अदानी इंटरप्राइस ४०४
५) अदानी विल्मर ११४
कोणीतरी manipulation केल्याशिवाय इतका बाजारभाव वाढणे कठीण आहे.
सहमत आहे!!
हिंडेनबर्ग,अदानी आणि आपले शेठ किंवा मोदी सरकार असे शीर्षक पाहिजे होते,असे वाटले.
बाकी सविस्तर दळन सायंकाळी टाकतो.
-दिलीप बिरुटे
अडाणीच्या कंपन्यत एलआयसी ची गुंतवणूक 2010 ची आहे. बँकांची गुंतवणूक ही वीस ते स्वतःच्या पूर्वीची असेल. मोदी शीट आल्यानंतर बँका मोठ्या कंपन्यात गुंतवणूक कमी करत आहेत. आरटीआय करून तथ्य पडताळून पाहू शकतात.
अडाणीच्या कंपन्यत एलआयसी ची गुंतवणूक 2010 ची आहे. बँकांची गुंतवणूक ही वीस ते स्वतःच्या पूर्वीची असेल. मोदी शीट आल्यानंतर बँका मोठ्या कंपन्यात गुंतवणूक कमी करत आहेत. आरटीआय करून तथ्य पडताळून पाहू शकतात.
लिहताना चूक झाली. वीज अचानक गेली. चूक दुरुस्त करण्याआधी.बँकांची गुंतवणूक २०१४ पूर्वीची. मोदी शेट असे वाचावे.
चालायचचं ! बहुतेक मोदीशेठ नेच तेव्हा वीजपुरवठा तोडला असावा :)
काही ठळक जाणवणाऱ्या गोष्टी अशा:
सरते शेवटी, भाजपानंतर सत्ता पालट होईल तेव्हा मुस्लिमांना कसं ठेचलं या आनंदाखेरीज सामान्य माणसाच्या हाती काहीही लागलेलं नसणार.
कधी, कोठे, कोणी?
इतक्यात निष्कर्षाप्रत येणे घाईचे होईल! सत्य बाहेर यायला थोडी वाट पहावी लागेल!!
"इतक्यात निष्कर्षाप्रत येणे घाईचे होईल! "
घाई?
"Since Mr Modi came into office, Mr Adani’s net worth has increased by about 230 per cent to more than $26bn as he won government tenders and built infrastructure projects across the country."
अडिच वर्षपुर्वी अदानींचा उल्लेख "मोदींचा रॉकफेलर' असा झाला होता. पंतप्रधान झाल्यावर मोदीना अहमदाबादहून दिल्लिला नेण्यासाठी खास विमान होते, ते अदानींचेच होते. अनेक देशांत असलेली शेल खाती, त्यातुन होणारे व्यवहार, ह्याची कल्पना पंतप्रधान,ई.डी.,अर्थखाते.. कोणालाच नव्हती असे मानणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे. अर्थात अदानींची फक्त मोदींशी जवळीक आहे असे नाही. काही महिन्यापुर्वी, रोहित(पार्थ) पवार गौतम अदानीना आणण्यासाठी विमानतळावर स्वतः गाडी चालवत गेले होते. १/२ काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदारांच्या मुला/मुलींच्या विवाह प्रसंगी गौतम अदानींनी हजेरीही लावली होती. मध्यंतरी शरद पवार ह्यांनी अहमदाबादमधील एका फार्म हाउसवर अदानी ह्यांची गुप्त भेट घेतली होती."शाहु फुले आंबेडकरांचे नाव घेउन पत्रकारिता करणार्या आपल्या मराठी पत्रकारांनी पवारांना ह्याबद्दल कधी विचारले की नाही? हे कळायला मार्ग नाही.
https://www.ft.com/content/474706d6-1243-4f1e-b365-891d4c5d528b
अदानी ग्रूपचा एकंदरित प्रभाव पाहता "व्यापक राष्ट्रहित लक्षात घेउन आम्ही मोदींच्या पाठीशी आहोत" असे विधान सर्व पक्षांच्या नेत्यानी केले तर आश्चर्य नाही.
सगळ्यात भारी. नंबर वन.
-दिलीप बिरुटे
१. काही जण म्हणत आहेत की अदानी कधीतरी अडचणीत येणारच होते, त्यानी प्रचंड कर्जे घेतली आहेत, मुख्यतः एल आय सी आणि एस बी आय कडुन(कारण त्या सरकारी तिजोर्या आहेत, त्यामुळे सरकारच्या दबावाखाली पैसे गुंतवावे लागले). हिंडेन्बर्गचे केवळ निमित्त झाले.
२. दुसरे मत असे की हिंडेनबर्ग ही याच कामासाठी प्रसिद्ध आहे, भरपूर माहिती गोळा करायची,मग त्या शेअर्स वर पैसे लावायचे, आणि मग असे अहवाल प्रसिद्ध करुन तो शेअर शॉर्ट करुन त्यतुन प्रचंड नफा कमवायचा.
३. काही जणांचे मत आहे की अदानीची परिस्थिती काही ईतकी वाईट नाही (डेत्/इक्विटी रेशो ०.८८ आहे, अर्निंग पर शेअर १० च्या आसपास). खालील दुवा बघा
लेख
शिवाय आज सकाळपासुन अदानी एंटरप्राईझ च्या शेअर्सने घसरण थांबवुन पुन्हा थोडी रिकवरी केली आहे. थोडक्यात वेट अँड वॉच.
बाकी देशभक्ती वगैरे सब बकवास.
याच प्रकाराला का, 'एका' आततायी निर्णयाला विरोधकांनी केवळ तुघलकी म्हणून त्यातल्या भ्रष्टाचारातले गांभीर्यही घालवले आहे. तो निर्णय कोणता हेही जाणकारांनी ओळखावे
काही फॅक्चुअल बिंदू मांडतो. ते बिंदू जोडून काही चित्र तयार होते का ते पाहायचे. अर्थात हे बिंदू सत्य आहेत. पण ते जोडून तयार होणारे चित्र सत्यच असेल असे नाही. किंबहुना ती जबाबदारी चित्र जोडणार्या माणसाची आहे.
१. पूर्वाश्रमीचा एक स्टॉक ब्रोकर / ट्रेडर
२. गृहमंत्री
३. केतन पारीख याचा वकील
४. अर्थमंत्री
५. या निर्णयाची माहिती असणारे हाताच्या बोटावर मोजता येणारे लोक
६. शॉर्ट करणे विशेषतः फ्युचर्स
८. ज्या निर्णयाची माहिती अगदी मोजक्या लोकांनाच आहे तो घेतल्यानंतर/जाहीर केल्यानंतर प्रचंड कोसळलेले शेअर मार्केट
सरकारें ‘उद्योगस्नेही’ असतातच. पण माल्या काळात बराच (कु)प्रसिध्द झालेला तो जयसुखभाई (मोरबी पूल फ़ेम) अजून सापडलाय का? माध्यमे यावर आता काही बोला नाहीत. शेवटी आपण सामान्य माणसे कुणाच्या खिसगणतीसही नस्तों हेच खरे.
मोठ्या निवडणूका जवळ येत आहेत.
एकमेकांना सांभाळून घेतील.
छत्री सर्वांनाच लागते.
गौतम अदानी यांनी ज्या गरीबीतून हे सगळं उभं केलं त्याला तोड नाही. वय वर्ष वीस, वडीलांनी दिलेले शंभर रुपये आणि नातेवाईकांच्या पत्त्यावर मुंबैला पोहचलेले अदानी हीरे बाजारातून ब्रोकर झाले. गुजराती गोड बोलतात. आपण त्यांच्यावर भाळतो आणि मग आपण आता खपलो ही स्थिती यायला बराच वर्षाचा कालावधी लागतो. सुरुवात झाली आहे.
''गुजरात दंगलीनंतर गुजरात राज्यात काय देशातही नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी अनुकूल वातावरण नव्हतं. अशावेळी मोदींनी उद्योगधंद्यांना राज्यात आकर्षित करण्यासाठी एका मेळाव्याचं आयोजन 2002 मध्ये केलं तेव्हा फिक्की या उद्योजकांच्या संघटनेनंही त्याकडे पाठ फिरवण्याचाच निर्णय घेतला होता. एक प्रकारेमोदी राजवटीला निषेध करण्याचा तो प्रकार होता. शिवाय नुकतीच दंगल उसळलेल्या भागात गुंतवणूक करणं किफायतशीर कसं ठरेल हा विचारही उद्योजकांच्या मनात असावा.
पण, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत गौतम अदानी तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या बाजूने उभे राहिले. त्यांनी उद्योजकांच्या गटाला गुजरातमध्येच गुंतवणूक करण्यासाठी पटवलं. इथंही त्यांच्या वाटाघाटींचं वकुब कामी आलं. आणि अदानी उद्योग समुहाच्या वतीने स्वत:ही राज्यात भरीव गुंतवणूक केली.
नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाच मुंद्रा बंदर चालवण्याचं कंत्राट त्यांना मिळालं. आणि उर्जा क्षेत्रातही त्यांचा जम बसला. एक प्रकारे नरेंद्र मोदींच्या औद्योगिक रणनितीवर अडाणी यांनी दाखवलेल्या विश्वासाचीच ही परतफेड होती. पुढे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून नवी दिल्लीत गेल्यावर हे संबंध आणखी दृढ झाले हे वेगळं सांगायला नको. 2014 नंतर म्हणजे मोदी सत्तेत आल्यानंतर अडाणी यांची संपत्ती अक्षरश: शतपटीने वाढली.
2008 मध्ये त्यांचं औद्योगिक साम्राज्य 8 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकं होतं, ते 2021 मध्ये 78 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचलंय. केवळ दहा वर्षांत आणि त्यातही शेवटच्या सहा वर्षांत गौतम अदानी यांनी मारलेली ही मोठी मजल म्हणूनच टीकेचं लक्ष्य ठरते आहे.
सरकारशी असलेल्या जवळीकीचा उद्योगधंद्यांमध्ये वापर - 2018मध्ये केंद्रसरकारने 6 आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचं खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. आणि त्यासाठी निविदा सुद्धा काढल्या. पण, त्या काढताना पूर्वी असलेली अशा कामांचा पूर्वानुभव असण्याची अट यावेळी काढून टाकण्यात आली.जेव्हा कंत्राटाची घोषणा झाली तेव्हा अशा कामाचा कुठलाही अनुभव नसलेल्या अदानी उद्योग समुहाला त्रिवेंद्रम विमानतळाच्या देखभालीचं कंत्राट मिळालं. जी वर दिलेली अट शिथिल करण्यात आली होती, ती अदानींना फायदा मिळावा यासाठीच शिथिल झाली असा आरोप मीडियामध्ये झाला. त्रिवेंद्रममध्ये यावरून डाव्या पक्षांनी मोर्चेही काढले होते. फक्त त्रिवेंद्रमच नाही तर इतर पाच विमानतळांची कंत्राटही अदानी यांनाच मिळाली''. ( सर्व माहिती वृत बीबीसी न्यूजवरुन साभार )
आणि मग सर्व प्रवास पाहता अदानी जगातले तिस-या क्रमांकाचे श्रीमंत झाले आणि आता हिंडेनरिसर्चचा रिपोर्ट आला. मात्र हा भ्रष्टाचार कसा नाही, हे सांगायला मीडिया आणि अनुयायी कामाला लागले आहेत. आता दररोज आपल्या वाट्सॅपवर अदानी कसा देव माणूस आहे, आणि त्याला परदेशातील लोक कसे बदनाम करीत आहेत असे सुरु होईल.
-दिलीप बिरुटे
बीबीसी न्यूज ची लिंक मिळेल का?
मोदींनी उद्योगधंद्यांना राज्यात आकर्षित करण्यासाठी एका मेळाव्याचं आयोजन 2002 मध्ये केलं तेव्हा फिक्की या उद्योजकांच्या संघटनेनंही त्याकडे पाठ फिरवण्याचाच निर्णय घेतला होता. एक प्रकारेमोदी राजवटीला निषेध करण्याचा तो प्रकार होता
हे संशीधन आपण कुठल्या विद्यापीठातून मिळवलंय?
VIBRANT GUJRAT हे दोन वर्षातून होणार मेळावा पहिल्यांदा २००३ साली झाला आणि त्यात फिक्की ने पाठ फिरवलेली नव्हती तर फिक्की हि संघटना आयोजनात अग्रेसर होती.
Global Investors Summit (28 September to 2 October 2003) organized at the two major commercial cities of the State–Ahmedabad and Surat in association with the Government of India, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) & CII.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vibrant_Gujarat
दुसरीकडचं इकडे ढकलण्या अगोदर थोडा मूलभूत शोध तरी घेत जा अशी विनंती आहे.
प्रा डॉ कडे काहीतरी लिंक, दस्तावेज, पुरावा असणार. देतील ते इथेच.
समजून घेणे याचा दर्जा लैच खालावलाय बघा
"बूंद से गयी वो हौद से नही आती"
जाऊ द्या हो
आपला अन्धद्वेष आपल्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकतो म्हणून काळजी घ्या एवढाच सांगायचं आहे!
त्यांची विश्वासार्हता? खो खो खो. आता मिपावर संपादक नसताना उपसरमिपाचालकांच्या अकाऊंटमध्ये लॉगिन करून स्वतःच्या मतापेक्षा वेगळी मते असलेले प्रतिसाद परस्पर काढणार्या व्यक्तींची विश्वासार्हता? वाचूनच हसायला आले.
>>>>>मिपावर संपादक नसताना उपसरमिपाचालकांच्या अकाऊंटमध्ये लॉगिन करून...
काहीही बरळु नका हो... असा कोणाचाही आयडी द्यायला मिपामालक आणि उपसरमिपाचालक रिकामे नाही.
आवरा इतकेच म्हणेन...!
-दिलीप बिरुटे
खरे तर ह्या मारामारीत पडायचे नव्हते. आणि अजुनही पडत नाही.
श्री बिरुटेसरांचे हल्लीचे लेखन त्यांचा दर्जा आणि व्यक्तिमत्वशी सुसंगत नाही. त्यांची क्षमता, भुक आणि वाचन भरपुर आहे. जर त्यांनी वस्तुनिष्ठ लेखन केले तर सर्वांसाठी चांगले होईल.
हा सरांना दिलेला टोला नाही. फक्त काळजी वाटते.
खरे तर ह्या मारामारीत पडायचे नव्हते.पडु पण नका :=)
तुमच्या आनि माझ्या वकुबाबाहेरचा विषय आहे :=):=):=)
चांगलं आहे की.. बुरखे टराटरा फाटत आहेत.
विश्वासार्हता?
ख्या ख्या ख्या!
>> FICCI ने पाठ २००२ मधे पाठ फिरवली होती त्याबद्दल दुवा किंवा त्यांच्या साईटवर कोणती माहिती सापडत नाही.
म्हणजे आधी तुम्ही धडधडीत खोटं बोललाय.
@संपादक मंडळ, मालक, चालक आणि जे असतील ते पदाधिकारी...
बिरुटेंचे हे असले पेड प्रचारकी थाटाचे खोटारडे लेखन उघडे पडून तीन चार दिवस उलटून गेले आहेत.
बिरुटे इथे उत्तर देण्याकड़े सोयिस्कर दुर्लक्ष करून दुसरीकडे प्रचारकी लिखाण करण्यात व्यग्र आहेत..
यातून चुकीचा पायंडा पडतो आहे. उद्या याच प्रतिसादांचे रेफरन्स घेऊन / अशाच प्रकारचे लिखाण बघून सदस्यांनी एकमेकांवर खोटे वैयक्तिक आरोप केले तर मूळ जखमेवर मलमपट्टी न करता तेवढ्यापुरती कारवाई करणार का?
की परत "मिपा खाजगी संस्थळ आहे" वगैरे नेहमीचे युक्तिवाद वाचायला मिळणार?
अर्रर्र.... सदरील माहिती बीबीसी न्यूज मराठीवरुन असे स्पष्ट सांगूनही आपलं काही समाधान झालेले दिसत नाही. पण, आपली कळकळ बघून आपल्यासाठी बीबीसी न्यूज मराठीचा दुवा देत आहे. मुद्दा क्रमांक तीन वर पहिल्या तीन ओळीत त्याबाबत उल्लेख केला आहे. आता ते चूक की बरोबर बीबीसी न्यूजला विचारले पाहिजे असे वाटते.
बाकी कुठे उत्तर द्यावेत कुठे देऊ नयेत याचे मिपावर काही नियम आहेत असे आठवत नाहीत. पायंडे वगैरे असतील तर नक्की कळवावे. कोणी कुठे उत्तर द्यावीत यास कोणी बांधील नसतो असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे
दुसरीकडचं इकडे ढकलण्या अगोदर थोडा मूलभूत शोध तरी घेत जा अशी विनंती आहे.
अच्छा. म्हणजे हा दोष BBC चा आहे तर.
ते खोटारडे लोकं आहेतच, तुम्ही स्वतः इतरत्र वाचू शकता ना? स्वतःची बुद्धी वापरून सारासार विचार करणेही फार अवघड नाहीये.
तुम्ही येथे लिहिलेले खोटं आहे हे उघडकीस आल्यावर मूळ प्रतिसाद मागे घेणे, संपादक मंडळाला सांगून प्रतिक्रिया उडवणे काहीही करता आले असते.. हे न करण्यामागे काय मजबुरी होती?
बाकी "कोणी कुठे उत्तर द्यावीत यास कोणी बांधील नसतो" हा युक्तिवाद फारच विनोदी आहे. अंधद्वेषाचा चष्मा डोळ्यावर चढवला की असे चार लोकांत हसे होते. तुमच्यावर उद्या कोणी वैयक्तिक आरोप केले आणि जबाबदारी अशीच झटकली तर काय करणार?
हाच युक्तिवाद चालवून घेणार का?
>>> ते खोटारडे लोकं आहेतच,
खरं बोलणारे फक्त या देशात भक्त उरले आहेत.
>>> तुम्ही येथे लिहिलेले खोटं आहे हे उघडकीस आल्यावर मूळ प्रतिसाद मागे घेणे, संपादक मंडळाला सांगून प्रतिक्रिया उडवणे काहीही करता आले असते.. हे न करण्यामागे काय मजबुरी होती?
काहीही. मोदी अदानीच्या संबंध सिद्ध होत नसले तरी, जगजाहीर आहेत. फिक्कीने पाठ फिरवली हे वृत्तपत्रातलीच बातमी होती.
>>>कोणी कुठे उत्तर द्यावीत यास कोणी बांधील नसतो
कोणी कुठे उत्तरं द्यावीत आणि देऊ नयेत यासाठी कोणी बांधील नाही.
-दिलीप बिरुटे
एका नावाजलेल्या जागतिक बातम्या देणाऱ्या संस्थेचा हवाला देऊन लिहिलं तर तुमची काय चूक?
बातम्यांचं पोस्टमार्टेम,खरं खोटं तपासणारे लोक त्या बातमीतील भोंगळपणा उघड करतीलच.
शिवाय बातम्या देणारे अर्धसत्य सांगतात किंवा त्याची एक बाजूच मांडतात. दुसरी बाजू ही दुसरं कुणीतरी देत असते. चालायचेच.
कंजूसकाका, सध्या लिहिणे राहणे किती आवश्यक आहे ते लक्षात येते. पाठराखणीबद्दल तहेदिलसे शुक्रिया...!
-दिलीप बिरुटे
सहमत
बीबीसी किवा इतर कोणत्याही देशी /विदेशी नावाजलेल्या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तांचे संदर्भ मिपावरील चर्चेत देण्यास हरकत नसावी. संदर्भ देण्यापुर्वी सदर वृत्तांची शहानिशा करायला हवी अशी ही अपेक्षा अनाठायी आहे
त्याच न्यायाने मी तर म्हणतो ज्याने हिटलरला जर्मनीचा चॅन्सेलर नियुक्त केले त्याच्या रिपोर्टवर का विश्वास ठेवायचा?
कोणत्या वृत्तपत्रातली? त्याची लिंक मिळेल का?
FICCI ने पाठ २००२ मधे पाठ फिरवली होती त्याबद्दल दुवा किंवा त्यांच्या (बीबीसी) साईटवर कोणती माहिती सापडत नाही असं तुम्हीच म्हणालात.
सर,
तुम्ही तुमच्यावरच्या आरोपांच्या विरोधात अचूक दुवा दिलात हे छान केलंत.
त्यात स्पष्ट शब्दांतच म्हंटलंय "अशावेळी मोदींनी उद्योगधंद्यांना राज्यात आकर्षित करण्यासाठी एका मेळाव्याचं आयोजन 2002 मध्ये केलं तेव्हा फिक्की या उद्योजकांच्या संघटनेनंही त्याकडे पाठ फिरवण्याचाच निर्णय घेतला होता."
त्यामुळे खरंतर इतरांचं समाधान व्हायला हवं...
अगदी सहमत...बीबीसीच्या (किंवा कोणत्याही वृत्तसंस्थेच्या) वृत्ताचा संदर्भ देण्यापुर्वी मिपाकरांनी इथे स्वतः शोधपत्रकारिता करायला हवी अशी अपेक्षा असू नये.. पण इतर कुणाला अशी शोधपत्रकारिता करायची असल्यास ते नक्कीच करु शकतात...
एकीकडे मोदी उद्योजक धार्जिणे आहेत, सूट बूट की सरकार वगैरे बोलायचे आणि दुसरीकडे परत उद्योजक मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यापासून फटकून वागायचे असेही बोलायचे. या दोन गोष्टींमध्ये विसंगती आहे याचाही पत्ता नाही.
बादवे, जर मोदी मुख्यमंत्री असताना उद्योजक त्यांच्याशी फटकून वागायचे तर मग तिथपासून उद्योजकधार्जिणे मोदी हा बदल नक्की कोणत्या तारखेपासून सुरू झाला असावा? समजत नाही.
2014 नंतर म्हणजे मोदी सत्तेत आल्यानंतर अडाणी यांची संपत्ती अक्षरश: शतपटीने वाढली.
2008 मध्ये त्यांचं औद्योगिक साम्राज्य 8 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकं होतं, ते 2021 मध्ये 78 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचलंय
हायला
बिरुटे सर
तुम्हाला साधं चौथीचं गणित येईना झालंय काय?
८ अब्जांचे (२००८) १३ वर्षात ६८ अब्ज (२०२१) झाले हे फक्त साडे आठ पट आहे. (का तुमच्या उच्च मराठीत साडे आठ पट आणि शतपटीने एकच गणतात)
म्हणजेच २०१४ नंतर तर अजूनच कमी वाढ आहे
मग अक्षरशः शतपटीने कसं आणि कोणत्या आधारावर म्हणताय?
बाकी गुंतागुंतीचं गणित म्हणायचं तर CAGR Compound Annual Growth Rate (CAGR) तर हि वाढ १८ टक्क्यापेक्षा कमी आहे.
पण ते तुम्हाला झेपणार नाही असं वाटतंय. कारण जोवर तुम्ही द्वेषाचा चष्मा काढत नाही तोवर सारासार विचार आणि हिशेबात चुका या होणारच आहेत.
नाही म्हणजे आमच्या समजून घेण्याच्याच दर्जा बद्दल आपण प्रश्न उपस्थित केला आहे म्हणून हा उहापोह
पहा पटतंय का?
रोचक धागा, स्फोटक विषय.
याला कित्येक थर असणार ... थोडेफार उलगडतील बाकीचे गुप्त राहतील. सामान्य माणसांचे नुकसान झाले तरी त्यांना हात चोळत बसण्या शिवाय पर्याय नसणार.
हे प्रकरण आणि आगामी निवडणुका विद्यमान सरकार आणि पंप्र चे भवितव्य बदलू शकतात. भारत जोडो मध्ये रागांचे थोडेफार हसू झाले तरी विरोधी एकजूट झाली तर रागांचे भविष्य उजळू शकते.
हे प्रकरण काही दिवसांतच थंड होईल. संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार, देशाच्या शत्रूंशी जवळीक, जनतेवर अत्याचार, देशाच्या संरक्षणात ढिलाई, हिंदूंवर अन्याय अशी प्रकरणे जनतेला भावतात व विरोधी पक्षांनी ही प्रकरणे उचलून पेटवत ठेवली तर जनतेचे मत बदलून सरकार बदलते.
अदानी प्रकरणात यापैकी काहीही झालेले दिसत नाही. उद्योगपती व सरकारचे साटंलोटं असतं हे जनतेला फार पूर्वीपासून माहिती आहे व त्यामुळे जनतेच्या मतात फरक पडत नाही.
तस्मात् हे प्रकरण विद्यमान सरकारचे व पंतप्रधानाचे भवितव्य बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही.
हे इतिहासात पाहिल्यास लक्षात येईल की पडेल ( डाऊन) परिस्थितीत हे घुसतात. नंतर विश्वास दाखवलेल्याची परतफेड आणि संबंध घट्ट करणे.
यात जळण्यासारखे काय आहे?
उद्योगांची समीक्षा करणाऱ्यांकडे आकडेमोड , मागील घटना यांची चिरफाड करणाऱ्या पुस्तकीपंडितांची फौज असते. पण त्यांच्या पद्धतीत विश्वास मोजायची काही सोय नसते.
जळण्याचा प्रश्न नाही.गम्मत वाटते ती अर्थतज्ञ्/बुद्धिमंत/संपादकवर्गाची. एरवी एम बी ए/बी ई. झालेल्या मुलाना हे तज्ञ धडे देत असतात. 'वाचन वाढ्वा, स्टार्ट-अप प्रवर्तकांची भाषणे ऐका" असे सल्ले दिले जातात. मात्र पोकळ(शेल) खाते मॉरिशसमध्ये उघडुन कसा फायदा करुन घायचा हे आय आय एम च्या अभ्यासक्रमात शिकवले जाते का? कारण हेच अदानी व तत्सम आय आय एम्समध्ये भाषणे देण्यासाठी येतात. व देणग्याही देतात.
तीन डझनाहुन अधिक पुस्तके लिहिणारे एक मराठी आय टी तज्ञ आहेत. अर्थशास्त्रातील त्यांचे ज्ञान कौतुकास्पद आहे. पण अदानी किंवा स्टार्ट-अपचे प्रवर्तक जुगाड कसा करतात ते मात्र कधी हे तज्ञ सांगत नाहीत. म्हणजे ह्या स्टार्ट-अपकडे कोणी गिर्हाईक नसते पण प्रवर्तकांची संपत्ती मात्र वाढत जात असते.
अजुन तरी हे अर्थतज्ञ्/अर्थविश्लेषक हिंडेनबर्ग वरील अहवाल अभ्यासत असावेत. काही दिवस वाट पाहु आणि मग बघुया काय म्हणतात ते.
१) येथे कार्यालय स्थापा हा सल्ला उद्योजकांना द्यावा लागत नाही.
२) आय आय एम च्या अभ्यासक्रमात शिकवले जाते ते धोरण राबवण्याऱ्या एमबीए लोकांसाठी असते. उद्योजकांसाठी नसते.
अंबानीने पहिली गिरणी उघडताना जागेची चाचपणी केली महाराष्ट्रात आणि गुजरातमध्ये. महाराष्ट्र सरकारने फारशी उत्सुकता दाखवली नाही. तर गुजरात सरकारने वीज पाणी करबचतीची हमी दिली होती. मग नरोडा येथे सुरुवातीच्या दोन लाख भांडवलात रिलायन्स गिरणी सुरू झाली. (गुजरातमध्ये नवीन उद्योग जात आहेत ही ओरड आताच का होतेय?) याच वेळी बिरलाने एक असलेली गिरणी तीस लाखांचा घेतली.
३) उद्योजकांच्या धोरणांची चर्चा /समीक्षा दुसऱ्या उद्योजकाकडूनच झाली तर तथ्य विचारात घ्यायला पाहिजे. अर्थतज्ज्ञ हे झालेल्या घटनांवर गुऱ्हाळ सुरू करतात पण गुंतवणूकदार तिकडे दुर्लक्ष करतात कारण ते चिंटुकले उद्योजकच असतात.
हिंडेनबर्ग च्या रिपोर्टमधे नवीन काही नाही. जी जोखीम लोकांना माहित होती ती आकड्यात मांडली. शेअर बाजारात गुंतवणुक करणाऱ्यांना अदाणी मधे गुंतवणुक करणे जोखीमीचे आहे हे माहित होते. वर आग्या१९९० यांनी P/E विषयी लिहिले आहे, ते बघितले तरी गुंतवणुक करताना धडकी भरेल. (अवाांतर २०२० मधे Tesla चा P/E १००० च्या वर होता. ) असे असूनही लोक गुंतवणुक करत होते, काहींना जोखीम आवडते पण कधी फसते सुद्धा. अशा बऱ्याच कंपन्या आहेत ज्यात लोक जोखीम म्हणून पैसे गुंतवतात .
Float ५ ते १० टक्केच्या च्या आसपास आहे. गुंतवणुक करणाऱ्या FII ची वेबसाईट पण नाही याविषयी मागे ट्विट आले होते. बहुतेक गुंतवणुकदार पैसे गुंतवुन आता बाहेर पडले असतील. LIC ने गुंतवणुक का केली हा प्रश्न आहे.
व्यवसाय म्हणून विचार केला तर अदाणी पोर्टचा व्यवसाय आजही चांगला आहे पुढेही कदाचित राहिल. सध्या Valuation खूप जास्त वाटते.
Total ने अदाणी गॅसमधे गुंतवणुक केली तरी मला त्यात शंका आहे कितपत पुढे जाईल. परत तेच Valuation जास्त. भारतात पाइप गॅसचे जाळे वाढणार आहे हे मात्र खरे आहे. बाकी व्यवसाय मला कधी कळले नाही.
हिंडेनबर्गने अदाणी FPO च्या आधीच हा रिपोर्ट का दिला हा प्रश्न देखील आहेच. तसे ते कधीही देऊ शकतात पण आताच का.
आज परत शेअर वर गेले.
अदानी धुतल्या तांदुळासारखे नाहीत हे स्पष्टच आहे
परंतु बरोबर एफ पी ओ च्या जरासा अगोदरच हिंडेनबर्गचा अहवाल आला यात नक्कीच काळंबेरं आहे यात पण शंका नाही.
बाकी डाव्या लोकांना उद्योजकांबद्दल मत्सर वाटतो हि जगजाहीर गोष्ट आहे. पूर्वी टाटा बिर्ला होते आता अदानी अंबानी आहेत. त्यांची मूळ वृत्तीच खेकडयाची आहे. जगात कुणीच श्रीमंत होऊ नये सर्वानी गरीब राहावे अशीच दळभद्री मनोवृत्ती डाव्या लोकांची असते.
अदानी समूहाची नेत्रदीपक प्रगती बऱ्याच लोकांच्या डोळ्यात खुपते आहे. यात
१) काही लोकांनी अदानी समूहाचे समभाग वेळेत घेतले नाहीत आणि आता उशीर झाला आहे यामुळे मत्सर वाटतो आहे
२) काही लोकाना केवळ अदानी श्रीमंत होत आहेत म्हणून जळजळ होते आहे.
३) काही लोकाना केवळ अदानी गुजराती आहेत (आणि श्री मोदी गुजराती आहेत) म्हणून मत्सर वाटतो आहे. पण सरदार पटेल आणि महात्मा गांधी हे सुद्धा गुजरातीच होते
४) उद्योजकांचा मत्सर करणे हे तर डाव्या आणि कम्युनिस्ट लोकांचे तत्त्वज्ञानच आहे.
सत्य काय ते बाहेर येईल (कदाचित नाही सुद्धा).
पण तोवर लोकांची आंतरिक विचारसरणी मात्र उघडी पडते आहे हे पाहून करमणूक होते आहे.
ता क :- माझ्याकडे अदानी किंवा अंबानी यांच्या कोणत्याही कंपनीचे कोणतेही समभाग नाहीत. मी ते न घेण्याचे कारण they are highly leveraged.
त्यामुळे मला अदानी अंबानी बद्दल प्रेम नाही कि मत्सरही नाही.
अदानीचा घोटाळा उघडकीस आणणारे हिंडेनबर्ग हा डावा नाही. रिलायन्स ही highly leveraged कंपनी नसून अदानीच्या जवळजवळ सगळ्याच कंपन्या highly leveraged आहेत.
१९९३ पासून मी रिलायन्स मध्ये गुंतवणूक करत आहे, आजही माझी ५० % पेक्षा अधिक गुंतवणूक रिलायन्समध्ये आहे. ज्या दिवशी रिलायन्समध्ये काही मोठा घोटाळा आढळेल त्या दिवशी स्टॉक एक्सचेंजला लोअर सर्किट लागेल. अदानी कंपनीचा एकही शेअर कधी विकत घेतला नाही.
कंपनीचा मालक कुठल्या जातीचा , धर्माचा आणि प्रदेशाचा आहे हे बघून गुंतवणूक करणारे विकृत मनोवृत्तीचे असतात. पहिल्यांदाच अशी विकृती असते हे कळले.
कंपनीचा मालक कुठल्या जातीचा , धर्माचा आणि प्रदेशाचा आहे हे बघून गुंतवणूक करणारे विकृत मनोवृत्तीचे असतात. पहिल्यांदाच अशी विकृती असते हे कळले.
हे तुम्हाला कुठे आणि कसे कळले?
हे तुम्हाला कुठे आणि कसे कळले?
हिंडेनबर्गचे नक्की आक्षेप काय आहेत हे मी वाचलेले नाही आणि वाचून, समजून घेऊन त्यावर काही लिहावे इतका उत्साह आता तरी माझ्याकडे नाही. तरीही बातम्यांमध्ये आले आहे ते वाचल्यावर एक गोष्ट समजली नाही.
हिंडेनबर्गचे आक्षेप खरे असतील किंवा नसतील किंवा प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा ते आक्षेप बरेच वाढवून सांगितले असतील या सगळ्या शक्यता आहेत. पण प्रोफेशनल शॉर्टवाल्यांची कार्यपध्दती हीच असते. असा एखादा मुद्दा मिळाला (किंवा खरोखरचा मुद्दा नसला तरी काढून) की त्यावर धुराळा उडवायचा आणि शॉर्ट करून पैसे छापायचे. हिंडेनबर्गच्या आक्षेपांवर अडानी ग्रुपने ४१३ की कितीतरी पानांचे उत्तर दिले आहे अशी बातमी आली. तसेच अडानी ग्रुपवरील आक्षेप म्हणजे देशावरील हल्ला असेही त्यांनी म्हटले. त्यावर हिंडेनबर्गने अडानी ग्रुपवर (मराठी चॅनेल्सच्या भाषेत) पलटवार करताना म्हटले- "Draped In Indian Flag While Systematically Looting Indians"
हे वक्तव्य प्रोफेशनल शॉर्ट्स करणार्यांचे नक्कीच वाटत नाही. असे लोक एखाद्या ग्रुप/कंपनीची अशी काहीतरी (खरी किंवा काल्पनिक) भानगड काढून धुराळा उडवतात आणि शॉर्ट पोझिशनवरून पैसे छापतात आणि चालू पडतात. असे आरोप केलेला कोणताही ग्रुप/कंपनी काहीतरी उत्तर देतेच/देणारच. असे लोक त्यावरही काहीही बोलत नाहीत कारण त्यांचा रस केवळ आणि केवळ पैसे छापण्यात असतो. अडानी काहीही बोलले अगदी देशावरील हल्ला आहे असे काही बोलले तरी प्रोफेशनल शॉर्टरना त्याचे घेणेदेणे असायचा खरं तर संबंध नसतो. त्याउपर "Draped In Indian Flag While Systematically Looting Indians" असे वक्तव्य त्यांनी द्यावे याची संगती कशी लावायची? म्हणजे स्वतः पैसे छापण्याबरोबरच आणखी कोणता अजेंडा यामागे आहे का? अन्यथा अडानी काहीही बोलले तरी भारतीय झेंडा आणि भारतीय जनतेची लूट वगैरे प्रोफेशनल शॉर्टवाल्यांचा अजिबात संबंध नसलेल्या गोष्टी त्यांनी का बोलल्या असाव्यात? त्यातूनही कोणा भारतीयाने असे बोलणे समजू शकतो पण हिंडेनबर्गच्या तोंडी ही भाषा कशाकरता?
पण प्रोफेशनल शॉर्टवाल्यांची कार्यपध्दती हीच असते. असा एखादा मुद्दा मिळाला (किंवा खरोखरचा मुद्दा नसला तरी काढून) की त्यावर धुराळा उडवायचा आणि शॉर्ट करून पैसे छापायचे.
खरोखरच मुद्दा असूही शकतो ... आणि तो उगडकिला असताना शॉर्ट सेलर नि जर पैसे कमावले तर बिघडला ते काय ?
त्यांच्यावर एक्सचेंज चे बारीक लक्ष असते
मी कधी म्हटलं शॉर्टसेलर्सनी पैसे कमावले तर बिघडले? माझा मुद्दा आहे की ज्या कंपनीविरूध्द्/ग्रुपविरूध्द आक्षेप आणले आहेत त्या कंपनी/ग्रुपने उत्तर दिले तरी त्याची दखलही ते लोक घेताना दिसत नाहीत. कारण त्यांचा उद्देश कंपनीशी तू तू मै मै करायचा नसतोच तर पैसे छापायचा असतो. पण या भानगडीत हिंडेनबर्गवाल्यांनी अडानीच्या उत्तराला नुसते प्रत्युत्तरच दिले असे नाही तर भारताचा झेंडा, भारतीय जनतेला लुटणे वगैरे प्रोफेशनल शॉर्टर कधीही न वापरणारी भाषा वापरत आहेत. हे नेहमीच्या प्रोफेशनल शॉर्टरपेक्षा वेगळे आहे. अमेरिकेत अॅन्ड्र्यू लेफ्ट (लेफ्ट हे त्याचे अडनाव आहे) हा असा मोठा प्रोफेशनल शॉर्टर आहे. हिंडेनबर्गने अडानीबरोबर जो प्रकार केला आहे तसा त्याने अमेरिकेत अनेक कंपन्यांबरोबर केला आहे. इतरही काही प्रोफेशनल शॉर्टर्स आहेत. त्यापैकी कोणी अशा कंपनीने दिलेल्या स्पष्टीकरणावर 'पलटवार' केला आहे असे मी तरी कधी बघितलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी गेमस्टॉपच्या शेअरमध्ये शॉर्ट सेलिंग करताना नंतर शॉर्ट स्क्विझ झाले आणि अॅन्ड्र्यू लेफ्टसह सगळ्या शॉर्टर्सची वाईट वाट लागली होती. त्या शॉर्ट सेलिंगची सुरवातही अॅन्ड्र्यू लेफ्टच्या कंपनीने लिहिलेल्या अशाच एका रिपोर्टमुळे झाली होती.
शॉर्टसेलर्स खोट्या बातम्या पिकवतात आणि स्वतः फायदा करून घेतात" असं त्यांच्यावर आरोप नेहमी केला जातो ....
त्यातील फायदा करून घेतात हे बरोबर पण : खोट्या बातम्या" वैगरे जर केले तर त्यांना एक्सहचेन्ज आणि रेग्युलेटर कडून एक प्रकारच्या मार्केट मनुपुलेशन च्या आरोपांना सामोरे जावे लागते ... हे हि विसरू नका एवढेच माझे म्हणणे , म्हणजे तेवढे सोपे नाही आणि त्यानं प्रचंड धोका हि पत्करावा लागतो ... ( गेम्सटोप चे उद्धरण आपण दिले आहेतच )
खुल्या मार्केट मध्ये जसे एखाद्याला बुल बनण्याचा अधिकार आहे तसेच एखाद्याला बेअर बनण्याचा हि अधिकार आहेच कि
जर नुसते मार्केट चढवले ( खोट्या बातम्या पसरून ) आणि पुढे नुसतीच हवा असेल तरी सुद्धा शेवटी विकत घेणाऱ्यांचे पुढे नुकसान होतेच कि !
अर्थात हे हि मान्य कि एक उद्योजक म्हणून अदानींना सर्व प्रकारे आपला उद्योग वाढवायचा हक्क आहे .
असो अडानिंच्या बाबतीत अर्थात ते एक यशस्वी उद्योगपती असल्यामुळे त्यांचे वर जळणारे ( भारतात आणि बाहेर ) खूप आहेत .. मग त्यात कम्युनिष्टांपासून ते ऑस्ट्रेलयातील हिरवे ( अडाणी ऑस्ट्रेल्या खाणीला विरोध ) त्यामुळे साहजिकचाच या हिंडनबर्ग प्रकरणामुळे त्यांना आनंदाचं उकळ्या फुटत असतील ... त्यात " काहीच्या मते " सेठ बरोअबर ची मैत्री वैगरे नेहमीचे रडगाणे आहेच ( येथे सुबोब्ध खरे यांचं प्रतिसादाशी मी सहमत आहे ) जणूकाही आपले राष्ट्रपिता महान आत्मा गांधीजी यांनी कधीही श्रीमंत सेठ लोकांशी मैत्री केलीच नवहती? ( बिर्ला समूह )
दावे आणि अति दावे यांचा अश्या कोणत्याही उद्योगाला विरोध असतो याचे एक किळसवाणे उदाहरण मी बाहीतलेले म्हणजे
अडानिंच्या खाण उद्योगाला ऑस्ट्रेल्यात बराच विरोध झाला त्यातील एक चीड आणणारे दृश्य म्हजे मागील वर्षी ऑस्ट्रेलयातील काही शहरातील नगरपालिकेने पुरस्कृत केलेल्या दिवाळी कार्यक्रमाचे सह पुरस्कृत अडानि होते तर त्यावेळी " थथाकथित शेतकरी आंदोलन ( छुपे डावे ) तिथे विरोधाचं घोषणा देत होते विशेषश करून जेव्हा अडानि ऑस्ट्रेल्या चे अधिकारी भाषनाला उभे राहिले तेव्हा ...
माझ्याकडे अदानी किंवा अंबानी यांच्या कोणत्याही कंपनीचे कोणतेही समभाग नाहीत. मी ते न घेण्याचे कारण they are highly leveraged.
अदानीच्या कंपन्या आहेतच highly leveraged पण अम अंबानींच्या कंपन्या सुध्दा highly leveraged आहे ह्याला काही आधार?
धाकट्या अंबानींच्या नुसत्याच लिव्हरेज जास्त असलेल्या नव्हेत तर बुडीत सुद्धा आहेत.
केली ना ह्या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर?
ज ने यु किंवा चे गव्हेरा विद्यापीठातून कॉंगो मधील गोरिलांचे समाजजीवन यावर पी एच डी केलेले विचारजंत अगदी ताबडतोब या हिंडेनबर्ग चा अहवाल घेऊन अदानी वर तुटून पडले यात काय ते समजा.
शेवटी भाग्य या गोष्टीचे अस्तित्व मान्य करणे का आवश्यक आहे
कारण आपल्या नावडत्या माणसाला त्याच्या उत्कर्षाचें श्रेय देणे कसे शक्य आहे?
why do you need to define luck?
otherwise how can you justify success of a person you hate
बाकी अदानी यांच्या कंपन्यात गडबड झालेली नाही असा माझा कोणताही दावा नाही.
किंवा
हिंडेनबर्ग भारताच्या प्रगतीत खीळ घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जागतिक कार्टेल/ षडयंत्राचा एक भाग आहे असे माझे मत अजिबात नाही.
सरकारमधील लोकांच्या जवळीकीचा फायदा सर्वच उद्योजक घेत असतात हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. धीरूभाई अंबानी यांनी याचा भरपूर उपयोग करून घेतला आहे अर्थात त्या वेळेस काँग्रेसचेच सरकार होते. पण त्याबद्दल डाव्य लोकांना विविक्षित विस्मरण ( selective amnesia) होते
अदानी हे त्याला अपवाद असतील असेही मला वाटत नाही.
फक्त आता सरकार श्री मोदींचे आहे त्यामुळे या डाव्या लोकांना श्री मोदी याना दूषणे देण्यासाठी एक मुद्दा मिळाला (पुरावा नाही) आहे.
डाव्या विचारवंताना आनंदाच्या उकळ्या फुटणार हे उघड होते. अदानी ह्यांचे कष्ट्/उद्योगातील चतुराई हे कौतुकास्पद आहेच पण गेल्या काही वर्षात अनेक सरकारी कंत्राटे ही अदानी हे मोदी/शहा ह्यांच्या जवळचे आहेत म्हणूनच मिळाली हे सत्य नाकारता येत नाही. अर्थात सरकारी मोठी कंत्राटे ही अशा पद्धतीनेच मिळतात हे सत्य आहे. मात्र हे होत असताना अदानी उद्योगसमूहाची विश्वासार्हता खूपच कमी झाली हेही नाकारता येत नाही.
माईसाहेब
सरकारमधील लागे बांधे हे व्यवसाय वाढवण्यासाठी वापरले जातात हे जगभरातील सत्य आहे. त्यात नाकारण्यासारखे काहीच नाही.
पण आता "आपले" सरकार नाही "त्यांचे" आहे म्हणून डाव्यांना उकळ्या फुटल्या आहेत.
नऊ वर्षे झाली आहेत परंतु श्री मोदी यांच्या सरकारातील एकही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण विरोधकांना स्पष्टपणे बाहेर काढता आलेले नाही.
राफेल बद्दल बराच भूभू: कार करून शेवटी श्री राहुल गांधी तोंडघशी पडले.
मुळात न्यायालयात च नाही तर जनतेच्या न्यायालयात सुद्धा श्री मोदी याना व्यक्तिशः एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप विरोधकांना चिकटवता आलेला नाही हि त्यांची खरी पोटदुखी आहे. आणि पुढच्या निवडणुकीला जेमतेम १ वर्ष बाकी आहे.
जी एस टी असो कि राफेल असो कि निश्चलनीकरण असो आणि त्यावरून कितीही रान उठवले तरी आजमितीला सामान्य माणूस श्री मोदी भ्रष्ट आहेत यावर विश्वास ठेवायला अजिबात तयार नाही. भले या गोष्टी त्यांना पटल्या नसतील
>>>गेल्या काही वर्षात अनेक सरकारी कंत्राटे ही अदानी हे मोदी/शहा ह्यांच्या जवळचे आहेत म्हणूनच मिळाली हे सत्य नाकारता येत नाही. अर्थात सरकारी मोठी कंत्राटे ही अशा पद्धतीनेच मिळतात हे सत्य आहे.
फक्त त्यांच्या व्यवहारांना भ्रष्टाचार म्हणायचा नाही. नियम शिथिल करुन कंत्राटे देणे, किंवा त्यांनाच देणे यात सरकारचा हेतु शुद्ध आणि केवळ सबका साथ सबका विकास इतकाच आहे.
-दिलीप बिरुटे
२०१९ ला UAE च्या Seclink Technology Corporation (STC) ने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रू.२८५०० ची बोली लावून जिंकला होता. STC रेल्वेच्या अतिरिक्त जमिनीचाही विकास अधिक पैसे मोजून करायला तयार होती, तरीही त्यावेळी सत्तेत असलेल्या सरकारने ते कंत्राट रद्द केले. २०२२ मध्ये STC ला ह्या प्रकल्पात भाग घेता येऊ नये अशा अटी सध्याच्या सरकारने टाकल्याने ५ हजार ६९ कोटी रुपयांची बोली लावून अदानी समुहाने हा प्रकल्प मिळवला.
कुठे २८५०० कोटी आणि कुठे ५०६९ कोटी. असो चालायचेच.
कंपनीचा मालक कुठल्या जातीचा , धर्माचा आणि प्रदेशाचा आहे हे बघून गुंतवणूक करणारे विकृत मनोवृत्तीचे असतात. पहिल्यांदाच अशी विकृती असते हे कळले.
हे तुम्हाला कुठे आणि कसे कळले?
उत्तराची अजून वाट पाहतो आहे
ह्याच धाग्यावरील सगळे प्रतिसाद नीट वाचा, सापडेल तुम्हाला उत्तर. चिकाटी सोडू नका उत्तर सापडेपर्यंत.
कशाला फुक्या मारताय?
नीट उत्तर देता येत असेल तर द्या
नाहीतर लोक समजून घेतातच
या माहितीचा दुवा मिळेल का?
(मी शोधतो आहेच.)
असे मत नोंदवुन खाली बसतो.
रच्याकने---३-६ महिन्यांच्या रिस्क च्या हिशोबाने १ लाख गुंतवायचे असल्यास अदानीचे कोणते शेअर्स घ्यावे याबद्दल कोणी मिपाकर खात्रीपुर्वक मार्गदर्शन करेल का?
अदानी FPO १००% सबस्क्राईब झाला आहे ... त्यामुळे हिंडेनबर्ग चे प्रयत्न वाया गेले ..
बाकी चालुद्या
आणि इस्राएल मधील हैफा बंदर सुध्दा अडानी पोर्ट्स कंपनीला चालवायला मिळाले. थोड्या वेळापूर्वी गौतम अडानिंनी इस्राएलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्याबरोबर फोटो ट्विट केला आहे.
थोडक्यात अदानींना इंटरनॅशनल मॅनेजर चा खिताब देण्यात यावा का ?
बरोबर आहे. अदानीना जे काम मिळाले आहे त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मोठी कामे ही अशीच मिळत असतात. भारतात पास्पोर्ट संबंधीत कामकाजाचे कंत्राट गेली अनेक वर्षे टी.सी एस कडे आहे. आता ह्यात असे काय आहे, की हे काम फक्त टी. सी. एसच करू शकते? पण टाटा वेगळ्या पद्धतीने सरकावर प्रभाव टाकत असतात. टाटायन फेम गिरीश कुबेरांनी काल नेहमीप्रमाणे लोकसत्तेत हास्यास्पद अग्रलेख लिहिला आहे. "कुडमुडी भांडवलशाही" असा कुबेर म्हणतात मग हिंडेन्बर्गने जी अमेरिकेतील्/चीनमधील प्रकरणे उघडकीस आणली, तिकडे कोणती 'सुसंस्क्रुत' भांड्वलशाही आहे ?
अदानी ह्यांच्यांत क्षमता आहे. मुंद्रा बंदर त्यांनी घेतले आणि काहीच वर्षांत हे साधारण बंदर देशांतील सर्वांत जास्त यातायात हाताळते आणि सर्वांत जास्त वेगाने इथे माल हाताळला जातो. मोदी सरकारने कदाचित म्हणूनच अदानी ह्यांना लंबे रेस का घोडा म्हणून ओळखून त्यावर पैज लावली असावी. प्रश्न हा आहे कि हा घोडा त्या अपेक्षेवर कायम राहू शकतो कि मध्येच जीव तोडेल.
कोणीही हजारो चुका काढून दाखवू शकतो.
If you torture the data long enough, it will confess to anything.
मागे सुमार केतकर नावाच्या थेरड्याने व्यापक कटाबद्दल उलटी केली होती! तो व्यापक कट का कारस्थान हेच असावे काय???
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार महेश जेठमलानी यांनी आरोप केला आहे की, 'भारतविरोधी' ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चॅनेल (बीबीसी) इतके हताश आहे की त्याला चीनशी संबंधित हुवावेकडून निधी मिळतो.
भाजप खासदाराने ट्विट मध्ये म्हटले आहे की, बीबीसी इतकी भारतविरोधी का आहे? कारण चीनच्या राज्याशी संबंधित हुवावेकडून ते घेण्यासाठी आणि नंतरच्या अजेंडाचा पाठपुरावा करण्यासाठी पैशांची नितांत आवश्यकता आहे. हा एक साधा कॅश फॉर प्रोपगंडा डील आहे. बीबीसी ज्यासाठी तयार आहे."
याच ट्विटमध्ये त्यांनी ब्रिटनमधील 'द स्पेक्टेटर' नावाच्या मासिकाच्या 'बीबीसी अजूनही मान्यताप्राप्त हुवावेकडून पैसे घेत आहे' या बातमीची लिंक शेअर केली आहे.
जेठमलानी यांनी आणखी एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, "2021 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमधून भारताचा नकाशा प्रसिद्ध करण्याव्यतिरिक्त, जेव्हा त्याने भारत सरकारची माफी मागितली आणि नकाशा दुरुस्त केला, बीबीसीला भारताविरोधात चुकीची माहिती पसरवण्याचा दीर्घ इतिहास आहे. अँटी पीएम डॉक्युमेंटरी ही याच दुष्ट प्रवृत्तीची चळवळ आहे.
गोध्राचा पुर्ण इतिहास माहीत असतांना अशा डॉक्युमेंटरीचा निषेध करण्याएवजी काही देशविरोधी लोक त्याचं समर्थन करत आहे.
अदानीवर कोणी आरोप केले, त्यांची बाजू मांडण्याआधीच, त्या दोषी ठरवून नाचणार्या लोकांना बघुन कीव येते. ज्या लोकांना आपल्या लष्करापेक्षा विदेशी माध्यमांवर जास्त विश्वास वाटतो, त्यांचाकडुन आपण अजुन काय अपेक्षा करु शकतो? मिपावरही असे "सुशिक्षीत" पण भरकटलेले लोक बघुन खेद वाटतो.
अदानीना अजून कोणीही दोषी ठरवलेले नाही. कारण त्यांच्यावर अजून कोणतीही केस नाही. मात्र हिंडेन्बर्गने जे निष्कर्ष माडले आहेत त्यावर उत्तरे नको का द्यायला? उत्तरे देताना मध्ये देश्/देशप्रेम्/षडयंत्र कशाला ? अदानी ग्रूपभोवती असंख्य शेल(पोकळ) कंपन्यांचे जाळे कशासाठी? उच्च पदावरील अधिकारी/नातेवाईक tax haven मानल्या गेलेल्या देशांमध्ये वास्तव्यास कशासाठी असतात ?
अदानी ग्रूपभोवती असंख्य शेल(पोकळ) कंपन्यांचे जाळे कशासाठी?
यात कसले नवल .. अनेक नामांकित उद्योग टॅक्स साठी हे करतात.. त्या त्या देशाचे सरकार मजबूत असले तर अश्या कंपन्यांना धरिसी धरणे स्थानिक आयकर ना चुकवू देणे हे होते ... सरकार कडक पाहिजे
हे घ्या उदाहरण
https://treasury.gov.au/tax-evasion
Diverted Profits Tax
The new Diverted Profits Tax will help ensure that large multinationals are paying the right amount of tax on profits made in Australia. Enabling legislation was introduced on 9 February 2017.
The Diverted Profits Tax will commence on 1 July 2017 and apply to multinationals with global income of $1 billion or more, and who enter into arrangements with off-shore related parties that lack economic substance, with the principal purpose of avoiding tax.
The Diverted Profits Tax will levy a tax rate of 40 per cent on transactions that are caught – a penalty compared to the standard company tax rate.
The Diverted Profits Tax will provide the ATO with greater powers to deal with uncooperative multinationals and provide strong incentives for large companies to pay an appropriate amount of tax.
अदानी ग्रूपभोवती असंख्य शेल(पोकळ) कंपन्यांचे जाळे कशासाठी?
यात कसले नवल .. अनेक नामांकित उद्योग टॅक्स साठी हे करतात.. त्या त्या देशाचे सरकार मजबूत असले तर अश्या कंपन्यांना धरिसी धरणे स्थानिक आयकर ना चुकवू देणे हे होते ... सरकार कडक पाहिजे
हे घ्या उदाहरण
https://treasury.gov.au/tax-evasion
Diverted Profits Tax
The new Diverted Profits Tax will help ensure that large multinationals are paying the right amount of tax on profits made in Australia. Enabling legislation was introduced on 9 February 2017.
The Diverted Profits Tax will commence on 1 July 2017 and apply to multinationals with global income of $1 billion or more, and who enter into arrangements with off-shore related parties that lack economic substance, with the principal purpose of avoiding tax.
The Diverted Profits Tax will levy a tax rate of 40 per cent on transactions that are caught – a penalty compared to the standard company tax rate.
The Diverted Profits Tax will provide the ATO with greater powers to deal with uncooperative multinationals and provide strong incentives for large companies to pay an appropriate amount of tax.
विनोद अदानी हे गौतम ह्यांचे थोरले बंधू. विनोद हे साय्प्रस ह्या एका लहान देशाचे नागरिक आहेत. हा देश tax haven म्हणून ओळखला जातो. शिवाय विनोद ह्यांचे दुबई/सिंगापूर्/मॉरिशस्/केमन आयलंड येथेही वास्तव्य असते. अदानी ग्रूपमध्ये हे कोणत्याही पदावर नाहीत मात्र अनेक शेल कंपन्यांतर्फे हे शेयर्सच्या उलाढाली करतात. हे कदाचित कायद्यात बसतही असेल पण सेबी,ई.डी. ह्या स्थंस्थाना ह्यापैकी काहीच माहित नव्हते? की माहित असूनही काणाडोळा?
विनोद हे साय्प्रस ह्या एका लहान देशाचे नागरिक आहेत.
माईसाहेब आपण जेवहा अब्जाधीश व्हाल ( किंवा असाल हि ) तेवहा स्वतःच्या संरक्षणासाठी असे दुसरे नागरिकत्व घेणे वगैरे यात काही गैर नसते
हे बघा .. हि कंपनी अश्या लोकांसाठी आशय सुविधा पुरविते
https://www.youtube.com/@nomadcapitalist
भारतीय कायद्याप्रमाणे दुहेरी नागरिकत्व शक्य नाही.
भारतीय कायद्याप्रमाणे दुहेरी नागरिकत्व शक्य नाही.
परदेशी नागरिकत्व घेऊन ( ७- ८ देश ) ओ सी आय घेतले कि भारतात निवडणूक आणि शेती विकत घेणे या शिवाय इतर हि गोष्टी घेता येतात किंवा दुहेरी नागरतीकत्व नसले तरी इतर देशांचे कायमचे रहिवासी व्हिसा घेता येतो कि
असो ते नोमॅड कॅपिटल एक सहज उदाहरण दिले तो माणूस बरेचदा उलट सुलट सांगत असतो
रिपोर्ट थोड्या बारकाईने अभ्यासाला. जाणवलेले काही मुद्दे
१. मुख्य मुद्दा हा आहे कि अदानी ह्यांनी आपल्या समभागांची किंमत कृत्रिम रित्या वाढवावी आहे आणि अदानी ह्यांच्या मोठ्या नेट वर्थ चा हाच प्रमुख पाया आहे.
२. अदानी ह्यांच्या कंपनीचे ऑडिट शाह धांदरिया हि अत्यंत छोटी कंपनी करते ज्याचे फक्त ११ कर्मचारी आहेत आणि फारच कमी ग्राहक. एवढ्या मोठ्या कंपनीचे ऑडिट करण्यास हि छोटी कंपनी कदाचित सक्षम नाही. (अदानी ह्यांची हि मोठी चूक आहे असे मला वाटते. एखाद्या नामवंत ऑडिट कंपनीला ठेवले असते तर कदाचित हि पाळी आली नसती.)
३. तिसरा मुद्दा शेल कंपनीचा आहे. ह्यांत मला मोठे काही रहस्य आहे असे वाटत नाही. अश्या प्रकारचे हातखंडे सर्वच मोठ्या कंपनी करत असतात आणि त्याला कारणे सुद्धा असतात. रिलायन्स, इन्फोसिस, टाटा सर्वच मंडळी काही ना काही प्रमाणात ह्या धंद्यात असतील आणि ह्यातील सर्वच प्रकार शेवटी बेकायदेशीर असेल असेही नाही आणि हे सर्व बारकाईने अभ्यासण्याची माझी लायकी नाही.
४. अदाणींचे बंधू विविध प्रकारच्या भानगडीत गुंतले आहेत हा मुद्दा. हे सत्य असले तरी गौतम अदानी ह्यांच्या कंपनीवर त्याचा नक्की कसा परिणाम होतो हे हिडनबर्ग स्पष्ट करत नाही. हिरे व्यवसाय हा व्यवसायाच मुळी भानगडींचा आहे आणि त्यांत अदानी ह्यांचे बंधू थोडेफार गुंतले होते तर मला तरी त्यांत मोठे आश्चर्य वाटत नाही.
एकूण रिपोर्ट न्याहाळला असता असे वाटते :
१. अदानी कंपन्यांची स्टीवर्डशिप अत्यंत खराब आहे.
२. स्टोक किमंत कृत्रिम रित्या वाढवली असण्याची पूर्ण शक्यता आहे.
३. ऑडिट रिपोर्ट्स हे भिकार दर्जाचे असण्याची १००% शक्यता आहे.
४. हिडेनबर्ग ह्यांनी केलेले आरोप सत्य मानण्याची गरज नाही पण सेबी ने त्यांत लक्ष घालून सत्य लोकांपुढे आणण्याची गरज आहे.
मला पैसे टाकायचे असतील तर मी ह्या कंपनीपासून दूरच राहीन. शॉर्ट सुद्धा करणार नाही. जो पर्यंत ऑडिट रिपोर्ट नामांकित कंपनीकडून होत नाहीत तो पर्यंत कुठल्याही आकड्यावर भरोसा ठेवावा असे वाटत नाही.
४. हिडेनबर्ग ह्यांनी केलेले आरोप सत्य मानण्याची गरज नाही पण सेबी ने त्यांत लक्ष घालून सत्य लोकांपुढे आणण्याची गरज आहे.
सहमत
लोकसभेच्या कामकाजातही अदानी, हिंडेनबर्गने आणि सरकार यावर गदारोळ तर उडणार आहे, सरकार 'चौकशी करू' 'समिती स्थापन करू' 'अहवालावर कार्यवाही करू' असे म्हणून वेळ मारून नेईल असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे
हाहाहा .. गेली ७० वर्षे काँग्रेस चाय काळात काही वेगळे चालावयाचे वाटत
असो तुम्ही हे गृहीत धरले कि आहे घोटाळा आहे म्हणून ... का कारण केवळ मोदी द्वेष आणि त्यालालागून भांडवलषयी चा द्वेष
बर जर घोटाळा असले तर सेबी चे हे काम आहे सरकार चे सुरवातीला तरी नाही
काही गोष्टी या सामान्यांच्या आकलनापलीकडल्या असतात. याचा अर्थ हा नाही की सामान्यांना बुद्धी कमी असते परंतु माहिती मर्यादित असते. एकंदरीत साऱ्या घटना बघता अदाणी FPO हे प्रकरण त्यातलेच वाटते.
१. साडेतीन लाख करोडच्यावर मार्केट कॅप असणाऱ्या कंपनीने फक्त वीस हजार करोडचा FPO आणावा. यातून किती de-leverage होणार आहे. (बजेटच्या च्या एक दिवस आधी)
२. नेमके त्याच वेळेला हिंडेनबर्गचा रिपोर्ट यावा.
३. जो शेअर Overvalued आहे असे कुणालाही वाटेल त्यात भारतातील मोठ्या उद्योगपतींनी गुंतवणुक करावी. (कालपर्यत तरी त्याच बातम्या होत्या. आज माहिती नाही)
४. आलेल्या बातम्यांनुसार त्या कंपनीत इस्त्राइल आणि अरब दोघांनीही गुंतवणुक करावी.
जे आपल्याला कळत नाही त्यापासून दूर राहावे. कदाचित हिंडेनबर्ग रिपोर्ट यायचे कारण तेच असावे. सामान्याला तरी अदाणी कंपनीचे शेअर Overvalued वाटतात.
After the company's stock price crashed 28%, billionaire Gautam Adani-led Adani Enterprises today called off its Rs 20,000 crore follow-on public offer (FPO) and said money will be returned to investors. बातमी
-दिलीप बिरुटे
लिस्टिंगला कोसळणार ह्याची खात्री झाल्याने मित्रांचे नुकसान टाळण्यासाठी FPO मागे घेतला. अशीही किरकोळ गुंतवणूकदारांनी ह्या FPO ला अल्प प्रतिसाद दिला होता.
माईसाहेब, अशा त-हेने अदानी हे श्रीमंतीच्या दुस-या तिस-या पायदानवरुन घसरले फ़ोर्बसचा रिपोर्टवर दिसते. एकीकडे समभागांचे घसरणे सुरु आहे. अदानी ग्रुप हिंडेनबर्गवर कायदेशीर कार्यवाही करणार होते त्याचं अजुन काय निश्चित दिसत नाही. हिंडेनबर्ग तर, आपण केव्हा कायदेशीर कार्यवाही करता त्याची आम्ही वाट पाहुन आहोत असे म्हणत आहेत. कंफीडन्स लेवल उच्च दिसते.
बाय द वे, एकीकडे बजट आणि एकिकडे अदानी समूह सावरतो का या कड़े सर्वांचे लक्ष होते. पण ते अजुन काही सावरतांना दिसत नाही. बाकी मीडिया उर्फ़ प्रचारमाध्यमें मौन बाळगुन आहेत. एवढ्या तेवढ्या वरुन सबसे तेज सबसे बड़ी खबरवाले गप्प आहेत. सरकारचं सूचक मौन बोलकं आहे. सेबीचा आवाज दिसत नाही. कोण कोणाला पाठीशी घालतेय त्याचं काळ उत्तर असेल.
चला तो पर्यन्त बजट के दिन बिगड़ा अदानी का बजट ऐकूया....!
-दिलीप बिरुटे
नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहीजे, देशाची बदनामी झाली, देशाचे नूकसान झाले तरी चालेल, पण मोदींची बदनामीची संधी मिळाली पाहीजे, अशा लोकांना मिपावर पाहीले कि, देशाला बाहेरपेक्षा देशातच जास्त शत्रु आहेत असे वाटते. अर्धवट माहीतीवर, अर्धवट बुध्धीने लिहीण्याने आपले हसुच होते, हे त्यांना कळेल तो सुदीन !!!
अशांना एक सल्ला द्यावासा वाटतो, कोणाबद्दल चांगले बोलायचे असेल तर फार विचार केला नाही तरी चालेल, पण कोणाबद्दल वाईट बोलताना/ लिहीताना नक्क्कीच किमान दोनदा विचार करावा, या उप्पर आपली मर्ज्जी !!
अर्जुन आपल्या विधानाशी १००% सहमत .... मुळात त्यांची जळजळ एवढी आहे कि किती अँटी ऍसिड घेतले तरी पॉट काही सुधारणार नाही
लोकशाही पद्धीतीने एक पक्ष निवडून अल्ला तरी ह्यांचा "रडि चा डाव" काही संपत नाही ..आणि मग त्यात देशाच वाईट झाले तरी चालेले
कोणीच कोणाचे भक्त होऊ नये हे खरे पण सतत तोच जळफळाट !
सरकारचं सूचक मौन बोलकं आहे. सेबीचा आवाज दिसत नाही.
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/sebi-increases… Last Updated: Jan 27, 2023, 08:54 PM IST
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/govt-in-touch-…
https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/sebi-examining-adani…
https://www.hindustantimes.com/business/centre-in-touch-with-sebi-over-…
कसं आहे? यातील कुणीच बिरुटे सराना काहीच सांगितलं नाहीये.
आजकाल सरकार मुजोर झालंय असं दिसतंय
अदानी ग्रुपच्या अनेक शेअर्सना लोअर सर्किट लागले.
होय,
अदानी एंटरप्रायजेस -२१%
अदानी ग्रीन एनर्जी -१०%
अदानी अदानी गॅस -१०%
यांना मोठा फटका बसला आहे! बाकिचेही खाली गेलेत!!
डॉ.दुव्याबद्दल आभार. पहिल्या दुव्यात गेल्या वर्षभरातील सौद्याचा अभ्यास करेल. हिडनबर्गचा अहवाल तपासेल. माहिती काय तर सूत्र.
दुवा दुसरा.सेबी अदानी समूहाच्या समभागांच्या अलीकडील क्रॅशची तपासणी करत आहे आणि त्याच्या प्रमुख कंपनीच्या शेअर विक्रीतील संभाव्य अनियमितता शोधत आहे, सूत्रांचा हवाला.
दुवा तीसरा, सरकार सेबीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करीत आहे. आणि हे त्यांचं काम गोपनीय आहे, अधिकृत काहीच नाही.
सेबीचं पहिलं जे कर्तव्य आहे की गुंतवणूकदरांची होणारी जी फसवणूक दिसत आहे,आणि गैरप्रकारांवर प्रतिबंध घालणे हे आहे. ते कधी होणार ? किमान सरकारची चौकशीची किमान घोषणा ?
-दिलीप बिरुटे
आता तुम्हाला कुणीच काहीच सांगत नाही त्याला काय करायचं?
सेबी आपले काम करत आहे एवढं तरी वाचून घ्यायला हवं होतं.
पण आर्थिक अनियमितता अशी दीड दिवसात तपासता येते का?
कसं आहे ना?
पिवळा चष्मा घातला कि सर्व जगच कावीळ झाल्यासारखं दिसतं.
मोदीद्वेषाची कावीळ झाल्यानं मोदिरुग्णांना जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी मोदी दिसतात. पण ते हातात येत नाहीत हि त्यांच्या दृष्टीने मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
रागा यांनी राफेल राफेल सारखे अनेक बार काढले केलं पण सगळेच बार फुसके निघाले.
बाकी तुमची सारवासारव चालू द्या.
वाढलेल्या भावाने आत आलेल्यांचे. अदानीचे प्रकल्प रद्द होणे, नवीन कामे न मिळणे असं होणार काय?
अदानींचे प्रकल्प रद्द होणार नाहीत आणि नवीन कामावरही परिणाम होणार नाही. कारण सरकारचा वरदहस्त पुढे कसा राहील त्यावर हे सगळं निर्भर असेल. निवडणुकाही जवळ आलेल्या आहेत सरकार उद्योगपतींची नाराजी ओढवून घेतील असा काळ नाही, असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे
अदानि ना मार्केट जो काय धडा शिक्व्ययाचा तो शिकवेलच .. आअप्लयलाल का एवढ्या आनंदाच्या उकळ्या फुटतात ?
चला सरळ सरळ प्रश्न विचारतो बिरुटे सर बघुयात एक भारतीय म्हणून तुम्हाला काय वाटते
गेली काही वर्षे अदानी समूह ऑस्ट्रेलयातील राज्यातील ग्यलेली बेसिन मधील प्रचंड प्रमाणातील कोळसा खाण प्रक्लप उभा करू पाहतोय.... जेणेकरून भारतातील उर्जवससाठी हा कोळसा त्यांना नक्की मिळेल ( खाणी पासून वीज निर्मिती यावर नियंत्रण असणे एक उद्योजक म्हणून त्यानं ते आव्यश्यक आहे ङोई हा कोळसा इंडोनेशियातील कोळश्यापेक्षा जास्त चांगल्या प्रतीचा आहे )
- या प्रकल्पाला ठरविक लोकांकडून विरोध आहेच , मग त्यात अति टोकाचे पर्यवर्णप्रेमी पासून ते , उजवे धार्मिक वृत्तीचे शेतकरी + वर्णद्वेष इत्यादी " पण त्याच याबरोबर येथील डाव्या विचारसरणीचं राज्या सरकार आणि केंद्र सरकार चे आणि अडानिंच्या या प्रकल्पासाठी पैसे उभे करऱ्यांच्या पद्धती वॉर पण पूर्वीही प्रश्न उभे केले गेले आहेत ... त्यांची कसून तपासणी हि झालीच पाहिजे यात दुमत नाही
तर सरळ विचारतो तुमचा एक भरतोय म्हणून त्याला विरोध कि पाठिंबा ! कि येथीहि "नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहीजे," याचा सूत्राप्रमाणे वागणार ...
येथे अडाणीविरोधी लिखाण (त्या लिखाणाला त्यांनी लेबल कोणतेही लावलेले असू द्या) करणाऱ्यांना माझा थेट प्रश्न आहे -
- अडाणींना तुमचा विरोध आहे की पाठिंबा?
- जर विरोध असेल तर कोणत्या कारणासाठी आहे?
माझा अडाणींना पाठिंबा आहे कारण भारतीय कायद्यानुसार चालणाऱ्या त्यांच्या कंपन्यांमध्ये मी माझे पैसे गुंतवलेले आहेत. माझ्या कायदेशीर गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी माझा त्यांना पाठिंबा आहे. तसे करण्याचा मला व्यावहारीक, कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार आहे.
- तुम्ही कोणत्या कारणासाठी विरोध करत आहात?
- तुम्हाला विरोध करण्याचा काय अधिकार आहे ््?
विचारून काय फायदा ? सरळ उत्तर मिळेल?
- विरोधी १ = सर्व सरकारी असावे या मताचे ( अति डावे ) निदान यांचेशी दोन हात तरी करता येतात
- विरोधी २ = कुंपणावर बसणारे , उद्या अदानि चे शेअर फुकट मिळाले तर नक्की घेतील हे पळपुटे
- विरोधी ३ = सगळंच कुशंकेने बघणारे
- गेलाय ७ वर्षात " केवळ भाजप विरोधी " "नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहीजे," प्रकारचे
- ० १% खरे विचारपूर्वक , कानसुमार ( ग्राहक चळवळीतील आणि शोध पत्रकारिता करणारे ( अमेरिकेतीळ अलीकडचे उद्धरण म्हणजे थेरानोस कंपनी ची चिरफाड )
अडानी ग्रुपच्या कंपन्यांची स्थापना भारतीय कंपनी कायद्याप्रमाणे आणि त्यांचे शेअरमार्केटवरील लिस्टिंग भारतीय कायद्याप्रमाणे झाले असले तरी समजा त्या कंपन्या पैशाची अफरातफर (मनी लाँडरींग) वगैरे करत असतील तर त्या भारतीय कायद्याप्रमाणे चालतात असे म्हणता येईल का? अशाप्रकारच्या व्यवहारांना बहुदा भारतीय कायद्याची मान्यता नसावी.
कोणीही कोणालाही पाठिंबा देऊ शकतो. पण आपले वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी म्हणून एखाद्या चुकीच्या गोष्टीला (तशी चुकीची गोष्ट होत असेल तरी) पाठिंबा द्यायचा का? समजा मी कोणाला पैसे उसने दिले आहेत आणि तो चोरी करताना पकडला गेला तर मी माझे पैसे परत मिळवायला म्हणून चोराला पाठिंबा द्यायचा का? चोराला पैसे उसने दिले तर ते आपले नशीब तद्वतच चोराच्या कंपनीत पैसे गुंतवले तर ते आपले नशीब. तसेही इव्किटी इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर आपल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण वगैरे गोष्टींना अर्थ राहत नाही कारण इव्किटी इन्व्हेस्टमेंट मुळातच जोखीम घेऊन येत असते.
अडानी दोषी आहेत किंवा नाहीत मला माहित नाही. हिंडेनबर्गही पूर्ण शुध्द हेतू ठेऊन हे सगळे करत नाहीये हे जरी मान्य केले तरी असे झटके मधूनमधून मिळायला हरकत नसावी. त्यातून भविष्यात कोणी अशी अफरातफर करणार असेल तर त्यांना भिती बसेल. अशी भिती आपल्या देशाच्या आणि कायद्याच्या दृष्टीने चांगलीच नाही का?
वेगळ्या शब्दात म्हणणं मांडण्याचा प्रयत्न करतो.
अडाणींच्या कंपन्यांचे व्यवहार भारतातील किंवा इतर देशातील कोणत्या कायदेशीर अडचणीत सापडलेले आहेत का? माझ्या माहितीनुसार तरी नाही. मग असे असताना केवळ कोणती तरी संशयास्पद पार्श्वभूमी असलेली कंपनी अडाणींच्या कंपन्यांवर कसले-कसले गैरव्यवहारांचे आरोप करते. केवळ त्या आरोपांच्या आधारावर अडाणींना मी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करावे का?
हं, उद्या चालून त्या कंपन्यांत कायद्यानुसार कुठले गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून आले, त्यांची चौकशी झाली, एखादा तरी गैरव्यवहार सिद्ध झाला तर त्या कंपन्यांना माझा पाठिंबा राहणार नाही. जरी माझी त्यांमध्ये गुंतवणूक असली तरीही.
पटतंय का?
---
प्रतिसादाच्या एकूण आशयाशी सहमत.
धन्यवाद.
कोणीही असला तरी गैरव्यवहारांना पाठिंबा नकोच. आणि त्याचबरोबर कोणीतरी आरोप केले म्हणून लगेच पिंजर्यात उभे करायची पण गरज नाही. जर आरोपात चौकशी करण्याइतके तथ्य आढळले तर जरूर चौकशी व्हावी.
एवढा आर्थिक धीटपणा दाखवून हिंडेनबर्ग आणि इतर विरोधकांना चूप केलंय.
तुम्हाला नको ना आमच्या कंपनीचा हिस्सा मग देणारच नाही.
(असं माझं मत झालंय.)कोणाची सरशी झाली हे काळच ठरवेल. ती आणि इतर अदाणी कंपन्या धंध्यात यशस्वी झाल्या तर हिंडेनबर्गचीच विश्वासार्हता जाईल.
अदानीने आपली नितिमत्ता/ बांधिलकी दाखवुन द्यायचा (माझ्या मते केविलवाणा) प्रयत्न केला आहे. एफ पी ओ १००% बूक झाला होता तो सुद्धा त्यांनीच शेल कंपन्याद्वारे केला असायची शक्यता आहे (ईमेज टिकवण्यासाठी).
काही असो, पण अदानी शेअर्स मध्ये गुंतवणुक केलेल्या बापड्या लोकांचे आणि एस बी आय्/एल आय सी चे नुकसान होऊ नये म्हणुन तरी हा घोळ लवकर निस्तरावा आणि अदानीवरचे काळे ढग पांगावेत अशी आशा करतो.
IPO / FPO मागे घेतल्याची भारतीय शेअर बाजारातील ही पहिलीच घटना आहे का?
सेबी किंवा CBI अशा संस्थाकडून अदाणीविरोधात निपक्षपातीपणे चौकशी होण्याची काहीही शक्यता नाही, कारण मोदी आणि भाजपाचा भक्कम पाठिंबा अडणीना आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील प्रत्यक्ष कामकाजाच्या गुरुवारी पहिल्याच दिवशी लोकसभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्ष सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्षाच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत जात अदानी ग्रुपबाबतचा मुद्दा मांडला. पाठोपाठ नरेंद्र मोदी सरकार व अदानी समूहाच्या निषेधाच्या घोषणाही दिल्या गेल्या. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाचा ठरावही मंजूर करण्याची लोकसभाध्यक्षांची विनंतीही विरोधकांनी ऐकली नाही. राज्यसभेतही विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन अदानी समूहाच्या व्यवहाराची चौकशीची मागणी केली, विरोधी पक्ष सदस्यांनी स्थगन प्रस्तवाची नोटीस दिली मात्र सर्व नोटीस फेटाळल्या व अदानी प्रकरणावरील स्थगन प्रस्ताव अमान्य केला आणि दोन्ही सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी समूहाच्या व्यवहाराबाबत केलेल्या आरोपांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली चौकशी करावी अशी एकमुखी मागणी विरोधकांनी गुरुवारी संसदेत लावू धरली. दोन्ही सभाग्रहात स्थगन प्रस्ताव देण्यात आला मात्र, तो दोन्ही सभागृहाच्या सभापतींनी अमान्य केला आणि गोंधळला सुरुवात झाली.
(लोकसत्ता)
एलायसी आणि एसबीआयमधे सर्व सामान्य जनतेने पैसे सुरक्षित राहावे म्हणून सामान्य जनतेने पैसा गुंतवला आहे. आता हे पैसे अदानी समूहात गुतवल्यामुळे जनतेचे नुकसान होत आहे, असे वाटते आणि त्यामुळे दोन्ही सभागृहात या विषयावर चर्चा होणार अपेक्षितच होते आता सरकार पुढे काय भूमिका घेते आणि विरोधीपक्षांना ’संसद से सडकतक ’उतरायला या विषयावर संधी आहे काय, येता काळ त्याचं उत्तर असेल.
-दिलीप बिरुटे
रिअली ??? 😀
प्रा.डॉ. एलआयसी असो कि एसबीआय लाईफ* किंवा कुठलेही 'युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स' (ULIP) विकणारी अन्य इन्शुरन्स कंपनी असो, 'युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स' (ULIP) मध्ये विमा+ऍसेट क्रिएशनच्या दृष्टिकोनातून बघत गुंतवणूक करणाऱ्या 'सामान्य' जनतेकडून गोळा केलेला पैसा शेअर बाजारात गुंतवून नफा कमावणे आणि त्यातला हिस्सा पॉलिसीधारकांना मिळवून देणे हाच त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे हो!
ज्यांना मार्केट मधले थोडेफार कळते किंवा जोखीम पत्करायची तयारी असते असे लोक स्वतःच मार्केटमध्ये ट्रेडिंग/सट्टेबाजी करतात आणि ज्यांना त्यातले फारसे काही कळत नाही किंवा जास्ती जोखीम पत्करायची ज्यांची तयारी नसते पण शेअर बाजारातून मिळणारे उत्पन्न आकर्षित करत असते ते लोकं म्युच्युअल फंड/ युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स अशा माध्यमांतून त्यात गुंतवणूक करतात.
बरं म्युच्युअल फंड असो कि युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन असो, त्याच्या ऑफर डॉक्युमेन्टवर (बारीक अक्षरात का असेना पण) 'डिस्क्लेमर' असतेच असते. प्रश्न हा आहे कि किती लोकं ते वाचतात किंवा सिगरेटचे पाकीट किंवा मद्याच्या बाटलीवर छापलेल्या वैधानिक इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून धूम्रपान/मद्यपान करतात त्याप्रमाणे म्युच्युअल फंड/ युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्समध्ये गुंतवणूक करतात?
आता विषय एलआयसी आणि एसबीआय चा निघालाय म्हणून त्यांच्या ब्रोशर आणि पॉलिसी डॉक्युमेंट वरचे डिस्क्लेमर्स खाली पेस्टवतोय:
* एसबीआय बँकिंग व्यतिरिक्त अन्य व्यवसायातही असल्याने सरसकटपणे तिचा 'एसबीआय' असा उल्लेख केला जाऊ नये असे वाटते!
LIC
SBI Life:
"The Unit Linked Insurance products do not offer any liquidity during the first five years of the contract. The policyholders will not be able to surrender or withdraw the monies invested in unit Linked Insurance Products completely or partially till the end of fifth year"
Unit Linked Life Insurance products are different from the traditional products and are subject to market risks. The premium paid in Unit Linked policies are subject to investment risks associated with capital markets and the NAVs of the units may go up or down based on the performance of fund and factors influencing the capital market and the policyholder is responsible for his/her decisions. SBI Life Insurance Co. Ltd. is only the name of the insurance company and SBI Life –eWealth Insurance is the name of the unit linked Life insurance contract and does not in any way indicate the quality of the contract, its future prospects or returns. Please know the associated risk and applicable charges from your Insurance Advisor or the intermediary or the policy document from the insurer. The various funds offered under this contract are the names of the funds and do not in any way indicate the quality of these plans, their future prospects or returns. Past performance of the Fund Options is not indicative of future performance. All benefits payable under this policy are subject to tax laws and other fiscal enactments in-effect from time to time, please consult your tax advisor for details.
आणि नमुन्यादाखल म्युच्युअल फंड साठीचा एक डिस्क्लेमरः
"Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs."
सांगायचा मुद्दा हा कि, अदानी समूहातच नाही तर नफा मिळवून देउ शकतील अशा असंख्य कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये ह्या दोन संस्थांची गुंतवणूक आजही आहे आणि पुढेही असणार आहे आणि तो त्यांच्या व्यवसायाचा भागच आहे. तस्मात उगाच "एलायसी आणि एसबीआयमधे सर्व सामान्य जनतेने पैसे सुरक्षित राहावे म्हणून सामान्य जनतेने पैसा गुंतवला आहे. आता हे पैसे अदानी समूहात गुतवल्यामुळे जनतेचे नुकसान होत आहे, असे वाटते" असे विधान करण्यात काही अर्थ नाही!
तुमचे एकवेळ ठीक आहे कारण तुमचा मिळेल तीथे संधी शोधात शेठ आणि शेठच्या गोतावळ्यावर टीका करणे, त्यांना शिव्याशाप देणे हा फंडा क्लिअर आहे 😀 😂 पण खाली आंद्रे वडापाव ह्यांच्या एका प्रतिसादात
अशी वाक्ये वाचली आणि (त्यांना मार्केट/गुंतवणुकी विषयी चांगली जाण आहे असे वाटत असल्याने) राहवले नाही म्हणून हा प्रतिसाद प्रपंच!
बाकी
ह्यावर सरकारने ह्या विषयात फारशी ढवळाढवळ न करता सेबीला त्यांचे काम करू द्यावे असे माझे वैयक्तिक मत. विरोधीपक्षांकडे सध्या मुद्द्यांची वानवा असल्याने त्यांनी राफेल प्रमाणे साप साप म्हणून भुई धोपटत ह्या विषयावर सडकेवर उतारायलाही काही हरकत नाही, तेवढेच काहीदिवस जनतेचे मनोरंजन 😀
आणि हो... सर्व सामान्य जनतेचे पैसे सुरक्षित राहावे असे मनापासून वाटत असल्यास विम्यासाठी युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन न घेता टर्म इन्शुरन्स/ कॅशबॅक पॉलिसी/ एंडॉमेंट पॉलिसी वगैरे प्रकारच्या पारंपरिक पॉलिसीज घेण्याविषयी जनजागृती जरूर करावी!
ग्राहकाची रिस्क फॅक्टर त्याबाबतचे डिस्क्लेमर समजलेय. पण व्यवसाय म्हणून केलेल्या गुंतवणूकीत आणि शासनाच्या प्रेशरमुळे केलेले दान, वाटलेली खिरापत यात फरक असतो. पहिल्यात कंपनी प्रोफाईल, तिचा बीझीनेस, भविष्यातील संधी यावर संशोधन करुन गुंतवणूक केली जाते. परंतू दुस-या प्रकारात हे काहीही न पाहता आपल्या मालकाचा (शासनाचा) आदेश यात संबंध म्हणून ही गुंतवणूक केली जाते.
-दिलीप बिरुटे
सरकारच्या आग्रहामुळे २०१७ नंतर सरकारी तोट्यातील कंपन्यांमध्ये LIC ने केलेली गुंतवणुक ३० - ८० % तोट्यात आहे. LIC कडे असलेला प्रचंड पैसा असाच वाया घालवून LIC ला दिवाळखोरीत ढकलून दिले की खासगी विमा कंपन्या जनतेला लुटायला मोकळ्या होतील.
आपल्या कंपनींचे गहाण ठेवलेले शेअर पैसे भरून सोडवून घेवून आर्थिक स्थिती सुस्थितीत असल्याचे अदाणींचे प्रयत्न. चांगली सुरुवात आहे.
Dow ने अदानी कंपनीचे शेअर लिस्ट करायला नकार दिला. वाईट गोष्ट.
एलायसी आणि एसबीआयमधे सुरक्षित राहावे
यांचा मूळ धंदा जरी इन्शुरन्स असला आणि फक्त त्यातून त्यांनी नफा कमवावा हा उद्देश आहे तरी त्यांना "बाजाराची जोखीम" घेण्याची परवानगी जर त्यांच्या अखत्यारीत दिली गेली असले तर "१००% सुरक्षित" राहावे हि अपेक्षा कशी काय ? बाजार हा बाजार आहे
अर्थात मिळालेली संधी साधून सेठ ना कशे झोडपायचे हे तुमचे ब्रिदवाकाय असल्यामुळे पुढे काय बोलणार .. चालुद्या चिखलफेक
अर्थात हे मान्य करतो कि सरकारी मालकीच्या आर्थिक संस्थातून कर्मचाऱ्यांकडून बेजबाबदार पद्धतीने अशी बुडिताची कर्जे दिली जातात / तीच जर खाजगी बँक असती तर त्याचे प्रमाण कमी असते कारण तिथे उत्तरदायित्व असते
पण ह्या आशय गोष्टी काय काँग्रेस काळात झालया नाहीत? ( मी तर कधी एकदा काँग्रेस सत्तेवर येत्ये आणि मग अश्या प्रकरणात आपले "मोदी हेटर्स " कसे काय टोपी फिरवतात ते बघणे रोचक ठरेल )
हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी समूहाच्या व्यवहाराबाबत केलेल्या आरोपांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली चौकशी करावी अशी एकमुखी मागणी विरोधकांनी गुरुवारी संसदेत लावू धरली.
यात मुद्दा असा आहे कि कोणत्यातरी एका अमेरिकेतील कंपनीने (ज्यात त्यांचा स्वार्थ आहे) काही आरोप केले त्या ऐकीव माहितीवर तातडीने आपल्या संसदेने संसदीय समिती नेमणे किंवा न्यायालयीन चौकशी नेमणे हे कितपत योग्य आहे.
विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांना दुसरे काम नाहीच. पण सुज्ञ जनतेने हे का मान्य करावे?
सेबी किंवा तत्सम सक्षम संस्थेने याची संपूर्ण चौकशी करून तो अहवाल संसदेपुढे ठेवायला हवा आणि त्यात जर तथ्य आढळले तर संसदेने वरील पैकी कोणतीही कार्यवाही करावी.
उद्या कुणीही उठून कुणावरही आरोप करेल. उदा श्री उद्धव ठाकरे यांनी कारशेड कांजूरमार्गला नेण्यात पैसे खाल्ले किंवा श्री केजरीवाल यांचे दहशतवाद्यांशी आर्थिक संबंध आहेत.
त्यासाठी लगेच संसदीय समिती नेमणे किंवा न्यायालयीन चौकशी नेमणे हे कितपत योग्य आहे?.
काही नैसर्गिक प्रक्रिया असते कि नाही?
पण कावीळ झालेल्या लोकांना तसे काही सुचणारच नाही.
पोटाला चिमटा काढून बायको मुलांची आबाळ करून आयुष्यभर जणू काही SBI चालविण्याची जबाबदारी ह्यांच्यावरच दिल्याप्रमाणे २ लाखांची FD ठेवणारे अंकल हल्ली जणू काही SBI ने लोन देण्यापूर्वी ह्यांचा सल्ला घ्यावा अश्या पद्धतीने वागतात. FD चे रेट पाहिजेत ८% पण लोन मात्र फक्त छोट्या उद्योगधंद्यांना द्यावे तर मग बँक ने फायदा आणावा तरी कुठून.
अडानी ह्यांचे debt विशेष धोकादायक वाटत नाही. बँकांना चुना लागण्याची शक्यता कमीच आहे. LIC ने जे पैसे गुंतवले आहेत ते LIC साठी चिल्लर आहे. वरील प्रकारच्या अंकल मंडळींनी LIC ला बक्कळ पैसा दिलाय.
सहमत. law of the land मोडला गेला आहे का? हे बघावे आणि मगच चौकशी समीती वगैरे स्थापन करावी. आपल्या मराठी संपादकाना/युट्युबवर पत्रकारिता करणार्याना आनंद झाला आहे तो पोटदुखीतून. मारुती/ह्युण्डाई चालवणार्यांच्या कॉलनीत एखाद्याने मर्सेडिझ घेतली की अनेकाना पोटदुखी सुरू होते तशीच अनेक पत्रकारांची अवस्था होती. हिंडेनबर्गचा अहवालाने ह्या पत्रकारांना आनंद झाला आहे. त्यात मोदींशी मैत्री असल्याने ह्यांचे जुने फोटू/व्हिडियो प्रसिद्ध करणे हेही चालु झाले आहे.
मोठी कामे ही जगभर अशीच मिळत असतात. बोईंग्/एयरबस ह्यां कंपन्याची बेंगळुरु/हैद्राबाद येथे आहेत मात्र नवी दिल्लीत मुख्य कार्यालये आहेत. ह्युंडाईचे गाड्या बनवायचा कारखाना तामिळनाडुत आहे पण मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. ह्या कंपन्यांना दिल्लीत कार्यालय स्थापन करण्याची गरज का वाटते? आताच्ग नाही तर गेले अनेक वर्षे असेच जगभर चालु आहे. पण हे मान्य न करता उगीच् नैतिकतेच्या गप्पा पत्रकार मारत बसतात.
अनेकाना पोटदुखी सुरू होते तशीच अनेक पत्रकारांची अवस्था होती.
सहमत
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना
असेल खरे काही काळे बरे तर सेबी शोधेल असे गृहीत धरुयात अर्थात यावर बद्धकोष्ठ झालेल्या "प्रतकारांचे " उत्तर तयार असणार कि .." सगळ्या एजंन्सया या सरकारच्या हातातील बाहुले आहेत "
आणि काही काळे बरे नसेल तर " हाथी चलत अपनी चाल ..."
मार्केट ओपन झाल्या झाल्या adani enterprises ला लोअर सर्किट लागले. फ्री फ्लोट नगण्य असताना कोण इतके तोट्यात घाईघाईत शेअर विकत असेल बरे? कहीं ये वो तो नही...
Adani enterprises ला नुकतेच पुढील 15% चे लोअर सर्किट लागले. लवकर गहाण ठेवलेले शेअर सोडवून घे रे बाबा, margin call ची वाट बघू नकोस. अर्थात तेवढी हिम्मत नाही त्यांची.
आज दुपारी हिंडेनबर्गला धोबीपछाड करणारी बातमी येणार ( बहुतेक करून मार्केट बंद झाल्यावर) . सोमवारी फक्त अप्पर सर्किट, मज्जाच मज्जा.
डिस्क्लेमर लिहित चला. लोक पुन्हा रस्तावर येतील.
''माझी मतं ही माझी व्यक्तिगत मतं आहेत, माझ्या मतावरुन शेयर बाजारात कोणास फायदा अथवा नुकसान होत असल्यास मी जवाबदार असणार नाही'' :)
-दिलीप बिरुटे
आज दुपारी हिंडेनबर्गला धोबीपछाड करणारी बातमी येणार ( बहुतेक करून मार्केट बंद झाल्यावर) . सोमवारी फक्त अप्पर सर्किट, मज्जाच मज्जा.
हो हे माझे speculation आहे, कोणी लगेच ह्यावर विश्वास ठेऊन ह्या कंपनीचे शेअर खरेदी किंवा विक्री करण्याचा हा सल्ला नाही, नफा तोट्यात जबाबदार राहणार नाही. असेही कोण विश्वास ठेवतो आमच्यावर ? ठेवूच नका.
असेही कोण विश्वास ठेवतो आमच्यावर
))=((
ज्यांनी Adani enterprises चे शेअर आज खरेदी केले असतील त्यांना सोमवारपर्यंत शांत झोप लागेल. T+1 मुळे लवकरच फायदा कमावता येईल. बार बार दिन ये आये.....
सोमवारची वाट बघतोय... ५२ आठवड्याचा उचांक ४१९० नोंदवणारा शेअर १६०० च्या आसपास मिळाला तर नक्कीच घेईन. बाकी ह्या चर्चेमध्ये रस नाही!
हुश्श! Adani enterprises ला दिवसातील अखेरचे २०% चे सर्किट लागले.
आता कळले ना FPO का कॅन्सल केला. FPO लिस्टिंग झाला असता तर स्पेशल सेशन मध्ये कुठलेही सर्किट लागत नसल्याने फ्री फॉल होऊन गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले असते. सामान्य गुंतवणूकदार ह्यात फारसे नसल्याने कोणाचे नुकसान झाले असते?
अचूक पकडलंत
बाकी अडाणी इतका जोरात कोसळला, पण निफ्टी वरती ढिम्म परिणाम झाला नाही.
याचा अर्थ कसा घ्यायचा?
म्हणजे काय, जे लोक अडाणी ने भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणली आहे म्हणत आहेत त्यांनी समजावून सांगितलं तर अजून बरं.
भारतीय शेअर बाजार हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा बॅरोमीटर नाही. शेअर बाजार रोज वरखाली होत असतो, अर्थव्यवस्था म्हणजे झोपाळा नव्हे दिवसभर वर खाली व्हायला.
हो
पण तुम्ही अदानी चे भरपूर समभाग घेतले कि नाही?
म्हणजे सोमवारी अप्पर सर्किट लागलं कि लगेच विकायला मोकळे.
निफ्टी ५० मध्ये अडाणी समूहातील २ कंपन्या आहेत.
अमेरिकन हिंडेनबर्ग काय म्हणते किंवा भारतीय पत्रकार व ईतर माध्यमे काय म्हणतात त्याबरोबरच जगातील इतरत्र उमटणार्या प्रतिक्रियाही बघायला हरकत नसावी.
क्रेडिट सुसे या स्वित्झर्लंडच्या बँकेने अदानी समुहाचे समभाग कर्जाकरिता तारण म्हणून न स्वीकारण्याचे ठरविले आहे. पाठोपाठ सिटी बँकेनेही असा निर्णय घेतला आहे.
बातमी
त्या क्रेडीट सुसे आणि सिटी बँक फार काही आदर्श नाहीत.
Credit Suisse agreed to pay a 238 million settlement to end a French probe surrounding an alleged tax evasion scheme between 2005 and 2012
https://complyadvantage.com/insights/credit-suisse-settles-e238m-money-…
अमेरिकन आणि युरोपियन बॅंकांचे हात्,पाय डोके.. सगळेच चिखलात बरबटलेले असते. हे लोक नियमानुसार वागले असते तर अनेक युद्धे टाळता आली असती.
शक्य आहे.. हर्षद मेहतावरील वेब मालिकेत सिटी बँकेवरही दोष दाखवण्यात आला होता.
असो..
मला तर त्या अडाणितही फारसं स्वारस्य नाही. मी कधी अडाणी समूहाच्या कोणत्याही कंपनीचे समभाग घेतले नाहीत. त्यामुळे अडाणी वाचला वा डुबला तरी मला काही फरक नाही. बाकी अडाणीचा विजय मल्ल्या होईल वगैरे मला वाटत नाही. निदान २०२४ पर्यंत तरी नक्कीच नाही होणार.
हिंडेनबर्ग मधले ४-५ लोक काहीही बोलले आणी एवढा मोठा उद्योग गळपटला असे होते का ?
हिंडेनबर्ग च्या अहवालात त्रुटी दाखवल्या आहेत त्यामुळे एवढा शेयर पडला आहे
त्रुटी बद्दल चर्चा कुठेच नाहीये
उद्यापासून हा विषयही बाजूला टाकला जाईल. अदानी आणि पार्टीने चांगलाच धडा घेतलाय ह्या प्रकरणाचा. कदाचीत पुढील महिन्यात त्याच्या कंपन्या वर्षभर F&O मधून बाहेर काढल्या जातील.
केस दाखल करा.
--
इझ्रायलमध्ये किंवा इतर कुठे अदानीच्या कंपन्यांना कामं मिळाल्याने पोटदुखी नाही ना?
जो काम भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर सकी, अडानी संकट ने कर दिया...
बातमीचा मजकूर जाऊद्या पण शीर्षक आवडल बुवा आपल्याला :)
यांचा संबंध जोडायचे बाकी आहे.
उद्योगांनी गैरकायदा कंपनी चालवली असा आरोप असला तर ते बघणाऱ्या संस्था, न्यायालये पर्याय आहे.
पूर्वी २जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा सरकार पडलं होतं का?
अडाणी आणि सरकार यांचा संबंध आहे म्हणूनच आदनींनी एव्हढी प्रगती केलेली आहे. आणि म्हणूनच सेबी, ED या सारख्या संस्थाकडून निपक्ष चौकशीची अपेक्षा नाही.
अडाणी शेअर ची धुमश्चक्री चालवलेली आहे धाग्यावर...
एकाही सदस्याने पि ई रेशो , व्हॅल्युअशन च्या दृष्टीने मुद्दा मांडला नाही...
७००/ ८०० पि ई रेशो असलेली कंपनीचे सध्याचे अर्निंग, सध्याचा
पि ई रेशो जस्टिफाय करायला, भविष्यात ७०, ८० " पट" वाढायला हवे... त्यानंतर ते रिजनेबल होतील...
आता पोर्ट सिमेंट असे कॅपिटल इंतेन्सिव बिझनेस... ७०, ८० पटीने
वाढायला फुल्ल स्पीड जरी लावला तरी २५, ३० वर्षे लागतील..
हिंडेनबर्ग म्हणते त्याप्रमाणे हा शेअर ८०, ९० टक्के कोसळला तरी हे शेअर महागच म्हणावे लागतील...
आताच्या
एफ पि ओ मध्ये रिटेल गुंतवणूकदार हिस्सा ०.५ टक्के सुद्धा नाही भरला, संस्थागत हिस्सा १००% भरला होता...
तरी तो एफ पि ओ रद्द केला.. म्हणजे यांना कुणाच्या माथी महाग भावात शेअर मारायचे होते ???
कळलं ना ? चीज चा तुकडा गळाला लावलेला पण
किरकोळ उंदरे आलीच नाहीत...
इकडे सरकार अश्यारितीने इन्शुरन्स वैगरे टॅक्स बेनेफित कमी करत आहे, पिपी एफ वर कमी व्याज दर ठेवले, उद्या घर कर्जावरील व्याज रुपी खर्च ची वाजाव ट सुद्धा टॅक्स बेणेफि ट मधून काढून टाकतील थोड थांबा...
जनरली एफ डी चे दर हे इन्फ्लेशन ला मात देत नाही
म्हणजे मध्यमवर्गा कमी कमी फायदे करत राहून, त्यांना रिस्की शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करायला मजबूर करायचं...
(तरुण वर्ग नाही , अती प्रौढ व वृद्ध हा मध्यम वर्गाचा मोठा भाग आहे )
तर त्यांना शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करायला मजबूर करायचं...
इकडे साहेबांचे मित्र आहेतच त्याचे महाग शेअर गळ्यात मारायला...
तुम्ही एल आय स्या काढा तरी तुमचे पैसे अडानीत..
तुम्ही एस बी आय पॉलिसी एफ ड्या करा तरी तुमचे पैसे अडानित...
तुम्ही शेअर मध्ये गुंतवणूक करायला गेला तर
राष्ट्रप्रेमी लोक व्हॉटस् अॅप फेसबुक टिव्ही वरून कोणाचा धोशा लावणार, कोणाची तळी भरायला लावणार ?? डोळे उघडा..
एफ पि ओ मध्ये रिटेल गुंतवणूकदार हिस्सा ०.५ टक्के सुद्धा नाही भरला, संस्थागत हिस्सा १००% भरला होता...
तरी तो एफ पि ओ रद्द केला.. म्हणजे यांना कुणाच्या माथी महाग भावात शेअर मारायचे होते ???
कळलं ना ?
हे शेअर्स २० च्या पि ई जवळ आल्यावर विचार करा...
१५ लाख रुपये चा जुमाला प्रमाणे, अडाणी शेअर बद्दल च्या
डायरेक्ट इंडायरेक्त बाजार गप्पा पासून दूर रहा...
नव्या पद्धतीत हे सुरु केलं आहे.
-दिलीप बिरुटे