ताज्या घडामोडी । फेब्रुवारी २०२३
Primary tabs
काल १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. त्यांचे भाषण इथे वाचता येईल आणि इथे पाहता येईल.
नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्पावर माध्यमांतून चर्वितचर्वण सुरु झाले आहे. अडाणींच्या कंपन्यांवर झालेले आरोप, त्यांनी FPO रद्द केल्याची घटना यांचीही या चर्चेला फोडणी आहेच!
अर्थसंकल्पांतील उत्पन्नकराचा दरप्रस्ताव हा मध्यमवर्गीयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. या वर्षी नवीन कर योजनेत सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही.

अर्थसंकल्पातील "अर्थाशी" थेट संबंधित नसलेल्या या दोन बातम्या
पॅन कार्डाला ओळखपत्र म्हणून मान्यता
एआइ विकसन केंद्र निर्मितीची घोषणा
अर्थचर्चेसाठी काही उपयुक्त दुवे:
केंद्रीय अर्थसंकल्प अधिकृत दुवा
---
१ फेब्रुवारी हा हिजाब दिन म्हणून साजरा केला जातो.
त्यासंबंधित हे भारतातील दुवे:
हिजाब हे काफिर स्त्रियांना मुस्लिम बनवण्याचे साधन
हिजाबबद्धल डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार: मिपापान
इराणी स्त्रियांची हिजाबविरोधी निदर्शने: विकिपान
---
अवांतरः वरील लिखाणात दुवे (links) देताना ही युक्ती वापरण्यात आली आहे.
---
अती-अवांतरः आंतरजालावर कोणत्याही बातम्या शोधल्यावर प्रिंट वायर एनडीटीव्ही टाइम्स लोकसत्ता मटा वगैरे संस्थळे प्रामुख्याने दिसतात. पांचजन्य, ऑर्गनाइझर, तरुण भारत वगैरे संस्थळे दिसत नाहीत. (संघप्रणीत पक्षाचे सरकार केंद्रांत सत्तेत येऊन सलग नऊ वर्षे / एकूण पंधरा वर्षे होत आहेत.)
दिल्लीत शेतकरी आंदोलनात ह्याच लोकांचा पाठिंबा असणार.
कालची दिल्ली नगरपालिकेमधील फ्री स्टाईल हाणामारी पाहिली. मजा आली. एकंदरीतच लोकप्रतिनिधींचा आणी त्यांना निवडून देणार्या जनतेचा डोक्याकडचा भाग रिकामा होत चाललाय असे दिसते. नगर पालिका, महानगरपालिका इथे नगरशेवक निवडून देण्यापेक्षा एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीला कंत्राट देऊन कामे केली तरी होण्यासारखी आहेत. नाहीतरी ह्या लेवल ला कामे तरी काय असतात ? पहिले रस्ते बांधायचे, नंतर गटारे खोदायची, पाण्याचे पाईप टाकायचे.
(आणि हे सर्व पिंकी मोठेपणी काय करणार च्या विनोदासारखे- , मुलाबाळांना जन्म देईन, लग्न करीन, अभ्यास करीन वगैरेसारखे. क्रमवारी कशाची कशाला नाही.)
१५ वर्षांनंतर दिल्ली महापालिका हातातून गेलेली भाजपला सहन होत नाही.
एका वर एक फ्री सोमरस अर्पित करणाऱ्या देव समान व्यक्तीला त्रास देने निश्चित योग्य नाही. देव इडीला क्षमा करणार नाही- सोमरस प्रेमी.
हा घोटाळा नक्की काय आहे?
दिल्ली महापालिका आपली.
मुंबई महापालिका आपलीच.
शेकडो हजारो किमी न चालता गंगा आली अंगणी.
इतक्यातच नोकिया चा नवा लोगो प्रसिद्ध करण्यात आला. मला तर अजिबात नाही आवडला. एकंदरीतच नोकियाच्या बाबतीत "जुने ते सोने" हीच म्हण खरी होताना दिसतेय :(
नोकियाने लोगो बदलण्याचे कारण नेटवर्किंग. A अक्षर नेटवर्किंगचे टॉवर वाटतात.
https://www.neowin.net/news/nokia-unveils-a-new-logo-announces-refreshe…
नोकिया आता प्रत्येक फोनला दोन अपग्रेड देणार. उदाहरणार्थ G22.
पण असा फोन मोटोने अगोदरच काढला आहे. E13. AndroidGo मध्ये संपूर्ण ओएस अपग्रेड न करता एकेक फीचर अपग्रेड करता येत राहणार.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवालांनी परवा मुंबईत येऊन मातोश्रीवर जाऊन महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. याविषयी दोन गोष्टी लिहायच्या आहेत.
एक तर केजरीवालांनी त्यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबई शहराचा उल्लेख 'बॉम्बे' असा केला.
मुंबई शहराचे नाव अधिकृतपणे मुंबई करून किती वर्षे झाली आहेत? मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना तो प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला पाठवला आणि तो केंद्र सरकारने मंजूर केला त्यानंतर शहराचे नाव अधिकृतपणे बॉम्बेचे मुंबई करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाणांना पेढा भरवला होता तो फोटो पेपरात बघितला होता. म्हणजे ही गोष्ट मे १९९६ पूर्वीची (खरं तर मार्च १९९६ पूर्वीचीच कारण शेवटच्या दोन महिन्यात निवडणुकीच्या धामधुमीत नामांतरे वगैरे बहुदा होत नसतात)- म्हणजे २७ वर्षांपूर्वीची. तरीही केजरीवाल खुद्द उध्दव ठाकरेंच्या शेजारी बसून मुंबईचा उल्लेख बॉम्बे असा करतात याचा अर्थ काय? तो महाराष्ट्राचा अपमान किंवा मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडायचा डाव वगैरे नसतो वाटतं? आणि ठाकरे ते निमूटपणे ऐकून कसे घेत होते? बराक ओबामा किंवा जॉर्ज डब्ल्यू बुशही मुंबई शहराचा उल्लेख मुंबई असाच करताना टिव्हीवर बघितले आहे- बॉम्बे नाही. मग भारतीयांनाच तो करायला अडचण आहे समजत नाही. आणि उठल्यासुटल्या मराठी अस्मिता, महाराष्ट्राचा अपमान वगैरे मुद्दे आणून शिमगा करणारे ठाकरे ते शांतपणे ऐकून कसे घेत होते?
दुसरे म्हणजे मला व्यक्तिशः केजरीवाल हा मनुष्य अजिबात म्हणजे अजिबात आवडत नाही. मिपावर कित्येकदा ते लिहिलेही आहे. तरीही कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना त्यांनी शून्यातून पक्ष उभा केला, त्यांच्या पक्षाने दिल्ली विधानसभा निवडणुक दोनदा आणि पंजाब विधानसभा निवडणुक एकदा दणक्यात जिंकली आहे हे त्यांचे श्रेय कोणालाही नाकारता येणार नाही. नाकारणार कसे? ते समोर दिसतच आहे. त्या तुलनेत ठाकरेंचे कर्तुत्व नक्की काय? मुंबई महापालिका निवडणुक तरी त्यांच्या पक्षाने एकदा तरी स्वबळावर ५०% च्या बहुमताने (दणक्यातले बहुमत सोडूनच द्या) जिंकली आहे का? मी यंव आहे आणि त्यंव आहे असल्या फुशारक्या मारणे, सामनातून गटारगंगा वाहणे आणि इतरांच्या बिळात घुसणारा आयतोबा नागोबा हे सोडून ठाकरेंनी नक्की काय केले आहे? असल्या माणसाला जर केजरीवाल महत्व देत असतील तर मग ते त्यांच्या पक्षाच्या वाटचालीच्या दृष्टीने नक्कीच घातक असेल.
युट्यूब व्हिडिओ एम्बेड झालेला दिसत नाही. तो https://www.youtube.com/watch?v=xAE768l8Rm8 वर बघता येईल. साधारण एक मिनिटानंतर केजरीवालांच्या तोंडात बॉम्बे हा उल्लेख दिसेल.
... केजरीवालांनी "बॉम्बे" असा उल्लेख केला.
परंतु मुम्बैचे वाघ मा श्री उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना अडवलं नाही किंवा त्यांची चूक सुधारली नाही.
केजरीवाल २ वेळा बॉम्बे म्हणून गेले आणि उध्वस्त आणि लाचार चेहऱ्याने बाजूला बसलेला मुंबईचा वाघ(?) समस्त जनतेने बघितला.
मराठी अस्मिता पाणी भरायला गेली
५० खोके घेउन गेले आणि साहेबांची अशी अवस्था झाली. पण साहेब यातून बाहेर येउन गद्दारांचा कोथळा काढ्तीलच!
मुळात शिवसेना हा मराठी बाणा जपणारा पक्ष आहे, शिवसेना हा मराठी अस्मिता जपणारा पक्ष आहे, मराठी माणसांच्या न्यायहक्कासाठी शिवसेना स्थापन झाली व लढली हे भ्रम आजतागायत पसरविले जात आहेत. या पक्षाला कोणतेही धोरण नव्हते व नाही, हा पक्ष मराठी माणसे किंवा हिंदू किंवा भूमिपुत्र वगैरेंसाठी स्थापन झाला नव्हता ना कधी या पक्षाने तशी कधी भूमिका घेतली. १९६६ च्या काळात कॉंग्रेस सर्वव्यापी होती, समाजवादी व साम्यवादी पक्षांनी डावी विचारसरणी, कामगार प्रश्न वगैरे स्वीकारले होते, जनसंघ व स्वतंत्र पक्ष हिंदुत्ववादी व उजव्या विचारसरणीचे होते. अश्या परिस्थितीत शिवसेना स्थापन होण्यासाठी कोणती विचारसरणीच शिल्लक नव्हती. म्हणून प्रारंभीच्या काळात शिवसेनेने मराठी माणूस, भूमिपुत्र वगैरे मुद्दे उचलून बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात हे प्रयत्न मुंबईपुरतेच मर्यादित होते. त्यामुळे स्थापनेनंतर २० वर्षे शिवसेनेला मुंबई महापालिकेच्या काही प्रभागांच्या बाहेर अस्तित्वच नव्हते. खूप प्रयत्न करूनही आपला मराठी बाणा वगैरे माल अजिबात खपत नाही हे बाळ ठाकरेंच्या लक्षात आले होते. त्याच सुमारास १९८६ मध्ये श्रीरायजन्मभूमी आंदोलनामुळे हिंदुत्ववादी विचारसरणी रूजण्यास प्रारंभ झाला होता.
त्यामुळे १९८८ च्या सुमारास बाळ ठाकरेंनी मराठी अस्मितेचा फेटा उतरवून हिंदुत्वाची शाल पांघरली. परंतु मराठी अस्मितेप्रमाणेच हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा आणि शिवसेनेचा तेव्हाही काडीचाही संबंध नव्हता आणि आजही नाही. अर्थात तेव्हा जेमतेम १ आमदार असलेल्या शिवसेनेला मोठ्या भावाचा दर्जा देऊन युती करण्याची घोडचूक करणाऱ्या १६ आमदारांच्या भाजपच्या नेत्यांच्या मनात नक्की काय गणिते होती हे मला माहिती नाही. भाजपने स्वतःच्या जागा सेनेच्या घशात घालून स्वतःच्या मतांवर सेना वाढवून ठेवली आणि कायम तोटा होत असूनही युती का कायम ठेवली हे ब्रह्मदेवच जाणे.
स्वातंंत्र्यवीर सावरकरांना शिव्या घालणाऱ्या केजरीवालांच्या शेजारी बसून मुंबईचा उल्लेख बॉंबे असा होऊनही उठांनी मख्खासारखे थंड बसून राहणे यात नवल नाही कारण हा पक्ष कधीही मराठी अस्मितावादी, हिंदुत्ववादी नव्हता व नाही.
म्हणजे युती झाली तेंव्हा सेनेचा १ तर भाजपाचे १६ आमदार होते. आपले सगळे पत्रकार आणि सगळे राजकीय विश्लेषक मात्र सेनेच्या जीवावर भाजपा राज्यात पसरला हेंच सांगत आलेले आहेत.
अजूनही हेच असत्य पसरविणे सुरू आहे.
अगदी आकडेवारीच बघायची तर -
१९५७ मध्ये महाराष्ट्रातून जनसंघाचे (म्हणजे भाजपचा पछर्वावतार) २ खासदार निवडून आले होते.
१९६६ मध्ये सेना स्थापनेनंतर १९६७ मधील विधानसभा निवडणुकीत जनसंघाचे ४ आमदार निवडून आले होते. १९७२ मधील विधानसभा निवडणुकीत जनसंघाचे ५ आमदार निवडून आले होते. या दोन्ही निवडणुकीत सेनेचे शून्य आमदार निवडून आले होते.
१९७७ मध्ये जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाल्यानंतर १९७८ मधील विधानसभा निवडणुकीत जनता पक्ष, इंदिरा कॉंग्रेस व संघटना कॉंग्रेस (यात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, यशवंतराव मोहिते इ. नेते होते) यांच्यात तिहेरी लढत होती. त्यावेळी शिवसेनेचे ३५ उमेदवार उभे होते. तिहेरी लढतीमुळे निदान मुंबईत, म्हणजे ज्या शहराला सेना आपला बालेकिल्ला समजते, तरी सेनेचे काही आमदार निवडून यायला हवे होते. पण तेव्हाही सेनेचे शून्य आमदार निवडून आले.
१९८० मध्ये गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर भाजप स्थापन झाला व लगेच दीड महिन्यात मे १९८० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे स्वबळावर राज्याच्या विविध भागातून १४ आमदार निवडून आले होते. ही विधानसभा निवडणूक सेना लढलीच नव्हती कारण इंदिरा कॉंग्रेसशी युती होती व युतीत ठरल्याप्रमाणे सेनेने विधानसभा निवडणूक न लढता इंदिरा कॉंग्रेसला पाठिंबा देऊन त्या बदल्यात विधानपरीषदेत दोन जागा मिळविल्या होत्या. तत्पूर्वी जानेवारी १९८० मधील लोकसभा निवडणुकीत देशभर इंदिरा कॉंग्रेसची प्रचंड लाट होती. त्यात इंदिरा कॉंग्रेसचे देशात एकूण ३५५ व महाराष्ट्रात ४८ पैकी ३९ खासदार निवडून आले होते. तेव्हा इंदिरा कॉंग्रेसने ४६ जागा लढून २ जागा सेनेला दिल्या होत्या. संपूर्ण महाराष्ट्रात इंदिरा कॉंग्रेसची प्रचंड लाट, मुंबई आपला बालेकिल्ला आहे हा सेनेचा भ्रम आणि इंदिरा कॉंग्रेसशी युती असल्याने सेनेचे दोन्ही उमेदवार मुंबईतून सहज निवडून यायला हवे होते. परंतु ते दोन्ही उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले होते. मुंबई महापालिकेतील काही प्रभागांच्या बाहेर सेनेला अस्तित्व नव्हते हे उघड होते.
नंतर १९८५ मधील विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी कॉंग्रेस, शेकाप, जनता पक्ष व भाजप यांची युती होती व त्यात समाजवादी कॉंग्रेसने ५६, जनता पक्षाने २०, भाजपने १६ व शेकापने १२ जागा जिंकल्या होत्या. शिवसेनेने मुंबई व मुंबईबाहेर अनेक जागा लढवूनही छगन भुजबळ हे एकमेव आमदार निवडून आले होते. पुण्यात सुद्धा कसबा पेठ मतदारसंघात सेनेने आप्पा थोरांतांना उभे केले होते. त्यांना फक्त ६००० मते मिळून अनामत रक्कम जप्त झाली होती. यातील बरीचशी मते मंडई परिसरातून होती कारण ते याच परिसरात रहात होते व ते मंडई गणेश मंडळाचे अध्यक्ष होते. "सह्याद्रीचे कडाडले कडे, आप्पा थोरात निघाले विधानसभेकडे" अश्या घोषणांनी भिंती रंगल्या होत्या.
म्हणजे १९६६ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर १९८५ पर्यंत झालेल्या ५ विधानसभा निवडणुकीत सेनेचा फक्त १ आमदार आणि तो सुद्धा मुंबईतून निवडून आला होता.
जनसंघ-भाजपचा इतिहास पाहिला तर या काळातील प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे थोडेफार आमदार निवडून आले होते. १९८९ मध्ये युती होताना सेनेचा १ व भाजपचे १६ आमदार असे बल होते. मुंबई, ठाणे, पुणे, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश अश्या सर्व भागातून भाजपचे १-२ आमदार निवडून आले होते.
पण पत्रकार कायम हेच असत्य सांगत आले की शिवसेनेच्या जिवावर महाराष्ट्रात भाजप वाढला, महाराष्ट्रात अजिबात अस्तित्व नसलेल्या भाजपला शिवसेनेने महाराष्ट्रात रूजविले. अगदी कालच्या सकाळ मध्ये सुद्धा श्रीराम पवारांनी हेच असत्य सांगितले आहे.
१९८५ नंतर गोपीनाथ मुंडे, ना. स. फरांदे, प्रमोद महाजन, वसंतराव भागवत, अण्णा डांगे, एकनाथ खडसे यांनी महाराष्ट्रात भाजपला बऱ्यापैकी तळागाळात नेले होते. श्रीरायजन्मभूमी आंदोलन, बोफोर्स अश्या प्रकरणातून जसा अनेक राज्यात भाजपचा पाठिंबा वाढला होता तसाच तो महाराष्ट्रातही वाढला होता. जर १९९० ची विधानसभा निवडणूक भाजप स्वबळावर लढला असता तर किमान ७०-७५ जागा जिंकून भाजप प्रमुख विरोधी पक्ष बनला असता. परंतु भाजपला सेनेशी युती करून सेनेला तब्बल १८३ जागा देऊन स्वत:ला फक्त १०५ जागा घेण्याची अवदसा आठवली आणि पुढील २५ वर्षे २०१४ पर्यंत भाजप युतीत अक्षरशः सडला आणि भाजपच्या जिवावर सेनेचा विस्तार झाला.
एखादी खोटी गोष्ट रेटून रेटून सांगितली तर ती खरी वाटायला लागते हे गोबेल्सचे तंत्र या पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषकांना चांगलेच अवगत आहे. १९५७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनसंघाचे चार खासदार निवडून आले होते. त्यापैकी दोन जागा होत्या उत्तर प्रदेशातील (बलरामपूरमधून अटलबिहारी वाजपेयी आणि आणखी एक जागा) तर उरलेल्या दोन जागा होत्या महाराष्ट्रातील (तत्कालीन मुंबई प्रांत)- रत्नागिरीतून प्रेमजीभाई असर आणि धुळ्यातून उत्तमराव पाटील. ज्या काळात काँग्रेसच्या नावावर दगडही निवडून यायचा त्या काळात दोन लोकसभेच्या जागा जिंकणे ही नक्कीच मोठी कामगिरी होती. तेव्हा शिवसेनेचा जन्मही झाला नव्हता. नंतरच्या काळात जनसंघाने लोकसभेची जागा महाराष्ट्रातून जिंकली नाही पण विधानसभेत काही जागा अगदी हक्काच्या असल्यासारख्या जनसंघ जिंकत असे. सुरवातीच्या काळात पुण्यातून रामभाऊ म्हाळगी आणि शेजारी मावळमधून कृष्णराव भेगडे होतेच. नंतरच्या काळात कोकणातून श्रीधर नातू, अप्पासाहेब गोगटे, मुंबई-ठाण्यातून राम नाईक आणि राम कापसे, मराठवाड्यातून गोपीनाथ मुंडे वगैरे आमदार अगदी नेहमी जिंकत असत. १९८० मध्ये पूर्वाश्रमीचा जनसंघ भाजप नावाने आल्यावर विधानसभा निवडणुकीत १२ आणि १९८५ मध्ये १६ आमदार होते. त्याउलट शिवसेनेने १९९० पूर्वी केवळ चार विधानसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. त्या होत्या १९७० च्या पोटनिवडणुकीत परळमधून वामनराव महाडीक, १९७२ मध्ये गिरगावमधून प्रमोद नवलकर, १९८५ मध्ये माझगावमधून छगन भुजबळ आणि १९८७ च्या पोटनिवडणुकीत पार्ल्यातून रमेश प्रभू. मग महाराष्ट्रात शिवसेनेने भाजपला मोठे केले हे म्हणणे कितपत तथ्याला धरून आहे?
तरीही तसे कोणाला वाटत असले तरी अशा लोकांना पुढील प्रश्न पडत नसतात त्यामुळे त्यांची उत्तरे द्यायचा काही संबंधच नाही.
१. जर शिवसेनेने भाजपला मोठे केले असेल तर मग १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मुंबई मध्य उत्तर मतदारसंघातून मनोहर जोशी आणि मुंबई मध्य दक्षिण मतदारसंघातून वामनराव महाडीक यांनी भाजपच्या कमळ या चिन्हावरून निवडणुक का लढवली होती?
२. शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्ह नक्की कधी मिळाले?
३. १९८५ मध्ये छगन भुजबळ कोणते चिन्ह घेऊन जिंकले होते?
४. १९८५ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने १७५ पैकी ७० जागा जिंकल्या होत्या (म्हणजे ते पण पूर्ण बहुमत नव्हते). त्यावेळी वेगवेगळ्या वॉर्डांमध्ये शिवसेना उमेदवारांना वेगवेगळी चिन्हे का घ्यावी लागली होती? त्याकाळी प्रचारासाठी भिंती रंगवायचे आणि महापालिका निवडणुकीत एक रस्ता एका वॉर्डात आणि त्याच्याच शेजारचा रस्ता दुसर्या वॉर्डात असू शकतो. अशावेळी भिंती रंगविणार्या कंत्राटदाराला शेजारच्या वॉर्डांमध्ये शिवसेना उमेदवारांची चिन्हे वेगळी असतील तर ती काळजी घेऊन भिंती रंगवाव्या लागत होत्या. ते का? तेव्हा धनुष्यबाण कुठे गेला होता?
५. शिवसेनेचे तथाकथित बालेकिल्ले होते गिरणगाव आणि ठाणे. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये गिरणगाव (परळ-शिवडी-एलफिस्टन रोड- प्रभादेवी) मधून वामनराव महाडीक आणि ठाण्यातून सतीश प्रधान या शिवसेना उमेदवारांनी त्यांचे डिपॉझिट तरी वाचवले होते का? त्याचवेळी मुळची जनसंघाची पार्श्वभूमी असलेले रामभाऊ म्हाळगी, सुब्रमण्यम स्वामी आणि राम जेठमलानी हे जनता पक्षाचे उमेदवार लोकसभेवर निवडून गेले होते. तेव्हा लोकसभेची जागा जिंकायच्या जवळपास तरी शिवसेना होती का?
६. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे चार खासदार महाराष्ट्रातून निवडून गेले. त्यापैकी केवळ एक- मुंबई मध्य उत्तर मधून विद्याधर गोखले हेच शिवसेना उमेदवार म्हणून लढले होते पण उरलेले तीन विजयी उमेदवार- मुंबई मध्य दक्षिणमधून वामनराव महाडीक, औरंगाबादमधून मोरेश्वर सावे आणि हिंगोलीमधून अशोक देशमुख या उमेदवारांचा उल्लेख अपक्ष उमेदवार म्हणून का आहे? https://eci.gov.in/files/file/4120-general-election-1989-vol-i-ii/ वर निवडणुक आयोगाचे अधिकृत निकाल उपलब्ध आहेत तिथून खात्री करून घेता येईल.
असो.
गोबेल्स तंत्राचे अजून एक उदाहरण -
बाळ ठाकरेंमुळे मोदी २००२ मध्ये वाचले, बाळ ठाकरेंमुळे आज मोदी पंतप्रधान आहेत, बाळ ठाकरेंमुळे २००२ मध्ये मोदींचे मुख्यमंत्रीपद वाचले असे अनेक पत्रकार मागील काही महिन्यांपासून सांगत आहेत. उठांनी सुद्धा २-३ वेळा हे जाहीर सांगितले.
वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. २००२ मधील दंगलीनंतर मोदींवर टीकेचा भडीमार होत होता. अगदी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी सुद्धा टीका केली होती. वाजपेयींचा सहकारी लोकजनशक्ती पक्ष या कारणावरून सरकारमधून बाहेर पडला होता. अश्या वेळी वाजपेयी द्विधा मनस्थितीत होते. मोदींच्या जागी नवीन मुख्यमंत्री आणावा का असा विचार सुरू होता. परंतु अडवाणी, प्रमोद महाजन, जसवंतसिंह अश्या सहकाऱ्यांचा मोदींना हटवायला विरोध होता. मोदींना हटविणे म्हणजे दंगल हटविण्यात मोदी अपयशी ठरले हे मान्य करण्यासारखे होईल व त्यातून विरोधकांना अजून जोर येईल हे त्यांचे मत होते. तेव्हा बाळ ठाकरेंनी सामनात लिहिले होते की मोदी गेले तर गुजरात जाईल.
नंतर ४ महिन्यांनी जून २००२ मध्ये भाजपचे गोव्यात राष्ट्रीय अधिवेशन होते. त्यासाठी दिल्लीहून जाणाऱ्या विमानात वाजपेयींसह अडवाणी, प्रमोद महाजन वगैरे होते. त्या दीड तासांच्या प्रवासात त्यांनी वाजपेयींना पटवून दिले की मोदींना हटविणे ही घोडचूक ठरेल. त्यामुळे वाजपेयींचा संभ्रम संपला व मोदींना बदलावे का ठेवावे हा विषय कायमचा संपला.
यात बाळ ठाकरेंनी काय केले होते? भाजप काय बाळ ठाकरेंच्या सूचनेवर चालणारा पक्ष होता का? अडवाणी, महाजन, जसवंतसिंह यांचा पाठिंबा निरर्थक होता का? वाजपेयी सहकाऱ्यांऐवजी बाळ ठाकरें
चे ऐकत होते का?
पण माध्यमे आणि उठा हेच पसरवित आहेत की बाळ ठाकरेंमुळे मोदींचे मुख्यमंत्रीपद वाचले.
दुसरे म्हणजे आपल्या जनाधाराविषयी अवास्तव कल्पना करून ठेवायच्या आणि मिडियातील पित्त्यांना हाताशी धरून त्याला खतपाणी घालून आपल्याच समर्थकांना आणि सामान्य मतदारांनाही ते खरे आहे असे वाटायला लावायचे हा यांचा दुसरा हातखंडा.
वर म्हटल्याप्रमाणे पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या २५ वर्षांमध्ये मिळून विधानसभेच्या फक्त ४ जागा जिंकता आल्या होत्या. म्हणजे मुंबईत संघटनेची स्थापना झाली, पहिली २५ वर्षे महाराष्ट्रात संघटना रूजवायला भरपूर वेळ होता तरी २५ वर्षांत विधानसभेच्या जागा किती जिंकल्या? तर ४. त्याउलट केजरीवालांनी दिल्लीतून येऊन गुजरातमध्ये एकाच निवडणुकीत विधानसभेच्या ५ जागा जिंकून दाखवल्या आहेत. कोकण म्हणे यांचा बालेकिल्ला. त्याच कोकणाच्या शेजारी असलेल्या गोव्यात यांनी विधानसभेच्या किती जागा जिंकल्या? तर शून्य. गोव्यातील पेडणे आणि थिवी हे भाग तर महाराष्ट्रातील कोकणचाच एखादा भाग शोभावा असे आहेत. मराठी भाषाही तिथे व्यवहारात वापरली जाते. मग त्या जागा कधी शिवसेनेने जिंकल्या होत्या का? जिंकणे सोडाच लढवल्या तरी होत्या का? त्याउलट केजरीवालांच्या आपने दिल्लीतून गोव्यात जाऊन तिथे ४० पैकी २ म्हणजे ५% विधानसभेच्या जागा जिंकल्या. आणि इथे हे ठाकरे नुसत्या फुशारक्या मारत राहिले. सामनातून अश्लाघ्य शब्दात गटारगंगा वाहायची आणि नुसत्या बढाया मारायच्या याशिवाय ठाकरेंनी नक्की काय केले आहे?
४. १९८५ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने १७५ पैकी ७० जागा जिंकल्या होत्या (म्हणजे ते पण पूर्ण बहुमत नव्हते).त्या निवडणुकीत सेनेने १७० पैकी ७५ जागा जिंकल्या होत्या. अर्थात बहुमत नव्हतेच. इतक्या जागा जिंकण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी मदत केली होती.
मार्च १९८३ मध्ये वसंतदादा पाटील दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले व मार्च १९८५ मधील विधानसभा निवडणुकीत पुलोदचे कडवे आव्हान मोडून त्यांनी १६२ जागा जिंकून कॉंग्रेसला बहुमत मिळवून दिले होते. परंतु राजीव गांधींच्या दृष्टीने आता त्यांची गरज संपली होती. त्यांच्या जागी बळीराम हिरेंना आणण्याची योजना होती. परंतु वसंतदादांनी धूर्त राजकारण खेळून विधानसभा निवडणुकीत बळीराम हिरेंना उमेदवारी मिळून दिली नाही. त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसून नाशिक जिल्ह्यातील सर्व १४ जागा कॉंग्रेस हरली होती. मुंबई शहराचे तत्कालीन पक्षाध्यक्ष मुरली देवरा सुद्धा वसंतदादांच्या विरोधात होते. एप्रिल १९८५ मध्ये मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी राजीव गांधींनी उमेदवार निवडीसाठी मुरली देवरांना सर्वाधिकार दिले होते व त्यांनी बहुसंख्य अमराठी उमेदवार दिले होते. त्याविरुद्ध आरडाओरडा झाल्यानंतर आम्ही १७० पैकी ५५ जागी मराठी उमेदवार दिले आहेत अशी सारवासारव देवरांनी केली होती. मराठी माणसांवर कॉंग्रेस अन्याय करीत आहे असे एका पत्रकाराने पत्रकार परीषदेत वसंतदादांना सांगितल्यावर ते म्हटले होते की तसं असेल तर मुंबईतील मतदारांनी कॉंग्रेसला मत देऊ नये. या वाक्याचे प्रचंड पडसाद उठून त्याचा फायदा सेनेला झाला होता व १७० पैकी सेनेला ७५ जागा मिळाल्या होत्या. अर्थात मुरली देवरांना तडाखा देण्यासाठी वसंतदादांनी सेनेला गुपचूप मदतही केली होती. नंतर पुन्हा एकदा वसंतदादांना घालविण्यासाठी राजीव गांधींनी जून १९८५ मध्ये राज्याध्यक्ष पदावर प्रभा राव यांना आणले. त्या वसंतदादांंच्या विरोधक होत्या. त्यामुळे वसंतदादा चिडले होते. आपल्याला विश्वासात न घेता राज्याध्यक्ष पदावर प्रभा राव आणल्याचे कारण सांगून वसंतदादांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. म्हणजे अवघड निवडणूक जिंकून ३ महिन्यातच वसंतदादांनी राजीनामा दिला कारण त्यांची सातत्याने कोंडी करण्यात येत होती.
याचीच पुनरावृत्ती जानेवारी १९९१ मध्ये झाली. १९८८ मध्ये शरद पवारांना परत मुख्यमंत्री पदावर आणल्यानंतर मार्च १९९० मध्ये भाजप-सेना युतीचे आव्हान मोडून काढून पवारांनी कॉंग्रेसला १४१ जागांवर विजय मिळवून देऊन सत्ता राखली होती. त्यानंतर त्यांची गरज संपल्याने राजीव गांधींनी त्यांना घालविण्याचै प्रयत्न सुरू केले. जानेवारी १९९१ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख व अजून दोन मंत्र्यांनी तडकाफडकी राजीनामा देऊन पवार पक्षविरोधी कारवाया करीत असल्याचे आरोप केले व पवारांना हटविण्याची मागणी केली. विठ्ठलराव गाडगीळ, रामकृष्ण मोरे, शंकरराव चव्हाण, बाळासाहेब विखे पाटील हे सुद्धा पवारांच्या विरोधात होते. परंतु पवारांनी चातुर्याने पक्षातील बहुसंख्य आमदार आपल्या पाठीशी उभे करून मुख्यमंत्रीपद वाचवून बंड मोडून काढले. नंतर १९९१ मधील लोकसभा निवडणुकीत विठ्ठलराव गाडगीळ, १९९५ मधील विधानसभा निवडणुकीत विलासराव देशमुख, पतंगराव कदम, मधुकरराव चौधरी, चिमणराव कदम अश्या अनेक पक्षांतर्गत विरोधकांना हरवून दाखविले.
सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. १९८५ मध्ये मी बराच लहान होतो. माझ्या आठवणीतले राजकारण १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासूनचे. त्यापूर्वीच्या गोष्टींची माहिती मी वेगवेगळी पुस्तके/लेख्/युट्यूब व्हिडिओ मधून घेतली आहे. पण १९८५ मध्ये वसंतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा का आणि कोणत्या परिस्थितीत दिला याविषयी कधीच वाचायला मिळाले नव्हते. ते यामुळे कळले.
खरंय...!
बाकी, आम्ही शिवसेनेने भाजपाला मोठे केले असेच मानत राहू.
धन्यवाद.
-दिलीप बिरुटे
वर दिलेली आकडेवारी वाचून सुद्धा शिवसेनेने भाजपाला मोठे केले असेच मानत रहा.
बीबीसी सत्य वार्तांकन करते असं ही मानत रहा.
फिफा भारतीय व्यापार आणि उद्योगधंदे यावर लक्ष ठेवते असं ही मानत रहा.
----------------------
.संपादित.
व्यक्तिगत रोखाने टिपणी करणे टाळावे.
- मिपा व्यवस्थापन
-------------------------
कसब्यात भाजप उमेदवार हरल्यानंतर सेना प्रवक्ता राऊतने दावा केला की इतकी वर्षे सेनेच्या मतांमुळे कसब्यात भाजप उमेदवार निवडून येत होता.
हे वाचून पुन्हा एकदा हसलो. थोडा इतिहास सुद्धा पाहिला. सेनेने पहिल्यांदा १९७२ मध्ये कसब्यात नंदू घाटेंना उभे केले होते व त्यांना फक्त ४,००० मते मिळून अनामत रक्कम जप्त झाली होती. १९७८ मध्ये पुन्हा एकदा सेनेचा उमेदवार होता व ५,००० मते मिळून अनामत रक्कम जप्त झाली होती. तेव्हा मूळ जनसंघाचे पण जनता पक्षात असलेले डॉ. अरविंद लेले जिंकले होते. १९८० मध्ये भाजप स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा एकदा डॉ. अरविंद लेले भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले. १९८५ मध्ये सेनेने आप्पा थोरांतांना उभे केले होते व त्यांना फक्त ६,००० मते मिळून अनामत रक्कम जप्त झाली होती. २०१४ मध्ये सेना व भाजप एकमेकांविरूद्ध लढले व भाजप उमेदवार गिरीश बापट मोठ्या आघाडीने निवडून आले व जेमतेम ८००० मते मिळाल्याने सेना उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.
म्हणजे एकूण ४ वेळा कसबा मतदारसंघ लढूनही सेना उमेदवाराला ८००० हून अधिक मते मिळविता आली नाही व दुसरीकडे भाजप उमेदवार सेनेशी युती नसतानाही वारंवार निवडून ये होता. अगदी २०१९ मध्ये सुद्धा मुक्ता टिळकांना ७५,००० हून अधिक मते होती आणि सेनेचा उमेदवार ८,००० पार करू शकत नाही.
पण म्हणे सेनेच्या मतांमुळे कसब्यात भाजप उमेदवार निवडून येत होता.
----------------------
.संपादित.
व्यक्तिगत रोखाने टिपणी करणे टाळावे.
- मिपा व्यवस्थापन
-------------------------
हायला
हा आय डी उडवला?
वा वा काय न्याय आहे?
त्या मोगा खान ( कागलकर आणि त्यांचे दशावतार) चे वाटेल ते बेफाट आणि बेताल प्रतिसाद चालत असत आणि येथील तिरकस प्रतिसाद पाहून लगेच आय डी उडवला.
कुठे नेऊन ठेवलाय मिपा ?
आताशा मिपा वर काही लिहावंसं वाटत नाही याचे हेच कारण आहे.
Congress leader Pawan Khera Arrests: काँग्रेस नेते पवन खेडा यांना विमानातून उतरवून अटक, असम पोलिसांची कारवाई
Congress leader Pawan Khera Arrested: काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते पवन खेडा यांना दिल्ली येथून छत्तीसगडची (Chhattisgarh ) राजधानी रायपूर (Raipur) येथे जाण्यासाठी रोखण्यात आले. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी या कारवाईचा निशेध केला. दरम्यान, पोलिसांनी पवन खेडा यांना विमानातून उतरवले आणि नंतर इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पोलीस ठाण्यात नेऊन अटक केली.
पवन खेडाला अटक करताच अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रिम कोर्टात जाउन याचिका दाखल करतात. याचिका दाखल करताच काही मिनीटात सु.को. हातची सर्व कामे सोडुन ही याचीका ऐकण्यासाठी नविन बेंच निर्माण करतात. मा न्यायाधिशांचा पहीला प्रश्न पवन खेडा कोण आहे ? पवन खेडा हे काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते आहेत हे कळल्यावर मा सु. को. काही मिनीटात पवन खेडाला रिलीफ देतात, तसेच ईतर कोर्टांना पवन खेडाला अटक न करण्याची ताकीद देतात.
सु. को. सामान्य माणसाला असा न्याय देईल ?
भारतात गेली ९ वर्षे भाजपाची सत्ता आहे पण राज्य मात्र कॉंग्रेसचेच आहे.
कॉंग्रेसचे नाव घेतल्यावर ह्यां सरकारी बाबुंची सु. को.ची चड्डी ओली का होते ?
https://www.youtube.com/live/bXXrhgUFPZk?feature=share
सलमान खान ला पण असाच एका दिवसात सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मिळाला होता आस वाचल्याचं आठवतय.
आणि भाजपावाले मात्र नुपूर शर्मा, राजा सिंग (आणि इतर दीडेकशे हिंदू?) आदींचा बळी देतात.
भाजपच्या नुपूर शर्मांना मात्र तेच मा सु. को. जिभेला लगाम घाला अशी ताकीद देतात.
आपल्याच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना लांडग्यांपुढे ढकलून देणारा भाजपासारखा पक्ष वर्षानुवर्षे केंद्रात आणि अनेक राज्यांत सत्तेत असताना त्या पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते, समर्थक, मतदार, यांनाच कधी न्याय मिळाला नाही तर सामान्य माणसांचं काय? गझवा ए हिंद २०४७ अंतर्गत ते नाहीतरी मरणारच आहेत, नाही का?
केवळ सत्ता प्राप्त करून चालत नाही, आपली व्यक्त-अव्यक्त उद्दिष्टे साध्य करण्याची इच्छाशक्ती, धमक असावी लागते. सध्याच्या तथाकथित हिंदूहितवादी सरकारात ती धमक कधीही दिसली नाही.
पवन खेडाचे वक्तव्य मोदींविरोधात आहे. एखाद्या जातीधर्माविरोधात नाही. खेडा जे बोलला तो मुळात गुन्हा आहे का हीच शंका आहे.
नूपुर शर्मां सत्य बोलल्या असल्या तरी त्यांच्या वक्तव्याचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटले होते व भारताला आंतरराष्ट्रीय प्रतिसादांकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे नूपुर शर्मांवर तोंडदेखली कारवाई करावी लागली.
केजरीवाल मुंबईला येउन उ ठां ना भेटतात मुंबईला "बॉंबे" म्हणतात पण त्याच वेळेला
दिल्लीत केजरीवालचे उप मुमं सिसोदीयाना अटक होउन त्यांची रवानगी जेल मध्ये झाली.
गेली अनेक दिवस केजरीवालला सिसोदीला अटक होत आहे असे स्वप्न पडत होते.
केजरीवाल सरकारातले अनेक मंत्री आज जेल मध्ये आहेत.
केजरीवाल मुंबईला येउन उ ठां ना भेटतात मुंबईला "बॉंबे" म्हणतात पण त्याच वेळेला
दिल्लीत केजरीवालचे उप मुमं सिसोदीयाना अटक होउन त्यांची रवानगी जेल मध्ये झाली.
गेली अनेक दिवस केजरीवालला सिसोदीला अटक होत आहे असे स्वप्न पडत होते.
केजरीवाल सरकारातले अनेक मंत्री आज जेल मध्ये आहेत.
Congress leader Pawan Khera Arrests: काँग्रेस नेते पवन खेडा यांना विमानातून उतरवून अटक, असम पोलिसांची कारवाई
Congress leader Pawan Khera Arrested: काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते पवन खेडा यांना दिल्ली येथून छत्तीसगडची (Chhattisgarh ) राजधानी रायपूर (Raipur) येथे जाण्यासाठी रोखण्यात आले. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी या कारवाईचा निशेध केला. दरम्यान, पोलिसांनी पवन खेडा यांना विमानातून उतरवले आणि नंतर इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पोलीस ठाण्यात नेऊन अटक केली.
पवन खेडाला अटक करताच अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रिम कोर्टात जाउन याचिका दाखल करतात. याचिका दाखल करताच काही मिनीटात सु.को. हातची सर्व कामे सोडुन ही याचीका ऐकण्यासाठी नविन बेंच निर्माण करतात. मा न्यायाधिशांचा पहीला प्रश्न पवन खेडा कोण आहे ? पवन खेडा हे काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते आहेत हे कळल्यावर मा सु. को. काही मिनीटात पवन खेडाला रिलीफ देतात, तसेच ईतर कोर्टांना पवन खेडाला अटक न करण्याची ताकीद देतात.
सु. को. सामान्य माणसाला असा न्याय देईल ?
भारतात गेली ९ वर्षे भाजपाची सत्ता आहे पण राज्य मात्र कॉंग्रेसचेच आहे.
कॉंग्रेसचे नाव घेतल्यावर ह्यां सरकारी बाबुंची सु. को.ची चड्डी ओली का होते ?
https://www.youtube.com/live/bXXrhgUFPZk?feature=share
गेल्या काही काळात टीव्हीवर अचानक रमी, पोकर आणि तत्सम gamble टाईप गेम्सच्या जाहिराती डोळ्यात भरतील इतक्या वाढल्या आहेत असे निरीक्षण. शेवटी घाईघाईने किंवा हळूच तो एक डिस्क्लेमर असतो की इसमे वित्तीय जोखीम है और इसकी आदत/ लत लग सकती है.
जुगाराची लाट येतेय की काय अशी शंका येते. जिथे ऑलरेडी नोकरी, धंदा, उत्पन्न यांची टंचाई कोविड काळानंतर वाढली आहे तिथे लोक कमाई होईल असा विचार करून नशिबावर अवलंबून असे खेळ जवळ करण्याची शक्यता जास्त हे अशा कंपन्यांनी हेरले असावे किंवा कसे. पण यामुळे अधिक गाळात पोचण्याची शक्यता.
दुर्दैवाने श्रुती मराठे, सई ताम्हणकर, शिवाजी साटम, स्वप्निल जोशी असे अनेक मराठी कलाकार ऑनलाईन रमीची जाहिरात करीत आहेत.
आणि हिंदीत अजय देवगण, अन्नू कपूर, कदाचित शाहरुख.
सुबोध भावे यांनी अमृत नोनी जाहिरात करणे स्वीकारले ते तुलनेत खूपच बरे. ;-)
याच सुबोध भावेंना राहुल गांधीवर बायोपिक बनवयचा आहे. =))
एके काळी बाद होता. मग मागच्या दाराने आत आणला. मग चांगला कोणता याच्या जाहिरातीही सुरू झाल्या.
अरे काही पैशाचं बघायला नको का?
डान्स बारांचं काय झालं पुढे?
मिपा संपादकांचे योग्य कारवाई केल्याबद्दल अभिनंदन !
राजकीय मते विभिन्न असतील तरी वैयक्तीक व्यवसायावरून किंवा आंजा शिवाय इतर बाबीवरून टीका - टीप्पणी करू नये.