ताज्या घडामोडी - मे २०२३
Primary tabs
१) आज क्रेमलिनवर ड्रोनमधून क्षेपणास्त्र डागल्याची बातमी आहे. त्या चित्रफितीतून क्रेमलिनचे काही नुकसान झाल्याचे दिसत नाही. पुतिनना मारण्यासाठी युक्रेनने ड्रोनमधून हे क्षेपणास्त्र सोडले असा रशियाचा दावा आहे. युक्रेनकडे कोणत्याही तंत्रज्ञानाला सुगावा लागू न देता थेट मॉस्कोपर्यंत पोहोचून क्रेमलिनच्या मध्यभागी कळसावर सोडता येईल असे ड्रोन असण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. कदाचित रशियाने स्वत:च हे नाटक केले असावे व सूड घेण्यासाठी आता रशिया युक्रेनवर कदाचित अण्वस्त्रे सोडू शकेल.
२) कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मत देण्याचा दिनांक १० मे आहे. आतापर्यंत आलेल्या सर्व सर्वेक्षणांनी कॉंग्रेसला २२४ पैकी ११५+ व भाजपला ७० पेक्षा कमी जागांचा अंदाज दिलाय. कर्नाटकात प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर होत असल्याने कॉंग्रेसच्या विजयाचे नवल नाही.
३) काल पवारांनी अचानक पक्षाध्यक्ष पद सोडण्याची पुडी सोडून खळबळ निर्माण केली. हे सर्व ठरवून केलेले नाटक आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. चर्चेत राहण्यासाठी वादग्रस्त विधाने करणे, अचानक कोणत्या तरी महत्त्त्वाच्या व्यक्तींना भेटून संशयास्पद वातावरण निर्माण करणे, काहीतरी अनपेक्षित घोषणा करणे अश्या गोष्टींचा पवारांना छंद आहे. प्रत्यक्षात आयुष्यात त्यांनी कोणतेही पद स्वत:हून सोडलेले नाही व यावेळी सुद्धा तेच होणार आहे.
“इस्लाम तर स्वीकारावाच लागेल…”; प्रसिद्ध मॉडेलवर धर्मांतरासाठी दबाव, म्हणाली, “खासगी व्हिडीओ…”
https://www.loksatta.com/manoranjan/former-mrs-india-perfectionist-alle…
From Bihar, Karnataka to Kashmir and role of converted Muslims: ‘The Kerala Story’ and its ISIS tentacles in several other states
https://www.opindia.com/2023/05/connections-muslims-other-states-the-ke…
'कर्नाटक में मुस्लिम को बनाया जाए डिप्टी सीएम,' वक्फ बोर्ड प्रमुख ने उठाई मांग
https://www.aajtak.in/india/politics/story/karnataka-deputy-chief-minis…
https://www.newsdanka.com/politics/give-deputy-chief-minister-and-five-…
आम्ही ३० जागा मागितल्या होत्या. परंतु आम्हाला १५ जागा मिळाल्या, त्यातील नऊ जागांवरील मुस्लिम उमेदवार जिंकून आले. सुमारे ७२ मतदारसंघात काँग्रेस केवळ मुस्लिम मतदारांमुळे विजयी झाली आहे. आम्ही एक समाज म्हणून काँग्रेसला बरेच काही दिले आहे.
---------
त्र्यंबकेश्वर मंदिरात घडलेल्या 'त्या' प्रकाराची फडणवीसांकडून गंभीर दखल; गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय
https://lokmat.news18.com/maharashtra/nashik/order-from-devendra-fadnav…
-------
ही एसआयटी केवळ यावर्षीच्या घटनेची चौकशी करणार नाही, तर गेल्यावर्षीच्या घटनेचीही चौकशी करणार आहे, गेल्या वर्षी एक विशिष्ट जमाव त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात मुख्य प्रवेशद्वारातून आतमध्ये शिरल्याची कथित घटना घडली होती.
मुस्लिम लड़कियों से दुर्व्यवहार, उनके हिन्दू दोस्तों की पिटाई… देखिए हाल में हुई ऐसी 7 घटनाएँ, इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा शरिया चलाए जाने की कोशिश
https://hindi.opindia.com/national/muslim-youth-threatening-girls-beati…
--------
ही बातमी मराठी वर्तमान पत्रांत आली आहे का?
“आम्ही कुणीही त्र्यंबकेश्वर मंदिरात जाण्याचा प्रयत्न केला नाही” उरुस आयोजक मतीन सय्यद यांचं वादावर स्पष्टीकरण
https://www.loksatta.com/maharashtra/none-of-us-tried-to-go-to-the-trim…
-------
YouTube वरील व्हिडियो तर वेगळेच काहीतरी दिसत आहे ...
https://youtu.be/o9PXM0t2RnE
जर हिंदू अजमेर किंवा इतर कोणत्यातरी दर्ग्यात जाऊन कबरीवर चादर पांघरून माथा टेकत असतील, तर मुस्लिमांनी मंदिरात येण्यास आक्षेप का?
Zakir Naik's agent converted my son Saurabh to Saleem, says father of arrested terror-accused
https://www.indiatoday.in/amp/india/story/saurabh-alias-mohammed-saleem…
------
https://youtu.be/CHtLZpQlZ5g
कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा सुटला आहे. के.सिध्दरामय्या मुख्यमंत्री तर डी.के.शिवकुमार उपमुख्यमंत्री असतील. त्यांचा शपथविधी परवा म्हणजे २० मे रोजी होईल. या कार्यक्रमासाठी निमंत्रितांच्या यादीत अखिलेश यादव, चंद्रशेखर राव आणि अरविंद केजरीवाल हे महत्वाचे विरोधी नेते नाहीत. ममता बॅनर्जींना बोलावून कालपरवा काँग्रेस आणि ममतांमध्ये झालेल्या बोलाचालीवर पडदा टाकायचा प्रयत्न दिसत आहे.
निमंत्रितांच्या यादीत एक रोचक नाव आहे आणि ते म्हणजे उध्दव ठाकरेंचे. एक तर उध्दव ठाकरे या बांडगुळाला इतर नेते इतके महत्व का देतात हेच समजत नाही. ममता, चंद्रशेखर राव, अखिलेश, केजरीवाल यांनी आपापल्या राज्यातील निवडणुक स्वबळावर किमान एकदा जिंकली आहे. त्याउलट उध्दव ठाकरेंनी युती एकाबरोबर करायची, मते एकाच्या नावावर मागायची आणि निवडणुक झाल्यावर स्वतःला मुख्यमंत्रीपद मिळवायला ज्यांच्या विरोधातच मते मागितली त्यांच्याशी हातमिळवणी करायची असला प्रकार केला आहे. त्या प्रकाराला माझ्यासारखे भाजप समर्थक नालायकपणा म्हणतात तसे काँग्रेस समर्थक म्हणत नसावेत. तरीही उध्दव ठाकरेंच्या अंगात स्वबळावर निवडणुक जिंकून मुख्यमंत्री व्हायची धमक नाही आणि तितके त्यांचे सामर्थ्यही नाही हे नक्कीच सिध्द झाले आहे. असल्या उपटसुंभ नेत्याला (?) विरोधी पक्ष इतके महत्व का देतात हे न उलगडलेले कोडे आहे.
बरं त्यांचे उध्दव ठाकरेंना महत्व द्यायचे जे काही कारण असेल ते असू दे. या निमंत्रणामुळे उद्धव ठाकरे आपल्याला महत्व दिले जात आहे म्हणून कितपत खूष आहेत याची कल्पना नाही. खरं तर हे निमंत्रण त्यांच्यापुढे काँग्रेसने टाकलेला पेच आहे. ठाकरे मुख्यमंत्री असताना जानेवारी २०२१ मध्ये कर्नाटकात गेलेल्या मराठी भाषिक प्रदेशाला महाराष्ट्रात आणणे हीच त्या लढ्यातील हुतात्म्यांना खरी श्रध्दांजली असेल असे काहीसे म्हटले. त्यावर त्याच सिध्दरामय्यांनी बेळगाव कर्नाटकचेच आहे आणि राहिल असे म्हटले होते. https://www.hindustantimes.com/cities/bengaluru-news/former-karnataka-c… आता अशा सिध्दरामय्यांच्या शपथविधीला तेच ठाकरे जाणार का? गेले तर महाराष्ट्रद्वेष्ट्या सिध्दरामय्यांच्या शपथविधीला हे गेलेच कसे हा प्रश्न उभा राहणार. नाही गेले तरी प्रश्नच आहे. कारण आता महाराष्ट्रात परिस्थिती अशी आहे की उद्धव ठाकरेंकडे स्वतःचा पक्ष आणि चिन्हही नाही. आपल्या नावाने पक्ष आणि पक्षचिन्ह निवडणुक आयोगाकडे नोंदणीकृत करून घ्यायच्या कोणत्याही हालचाली ठाकरे गोटातून होताना दिसत नाहीयेत. आता या घडीला महाविकास आघाडी म्हणून जे काही शिल्लक आहे त्याची खरी गरज ठाकरेंच्या गटाला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तसे जुळे भाऊच आहेत. ते एकत्र येतीलच. त्यांना ठाकरेंची अजिबात गरज उरली आहे असे वाटत नाही. अशावेळेस ठाकरेंना मिळालेले निमंत्रण नाकारले तर ते पण अडचणीचेच ठरेल.
बघू पुढे काय होते ते.
महाराष्ट्राच्या सुदैवाने उबाठा गटाला अखेरची घरघर लागली आहे, मनसेने २०१४ मध्येच राम म्हटला आणि शिंदे गट फक्त पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत कागदोपत्री जिवंत राहील. एकंदर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शिवसेना हा काळा अध्याय संपुष्टात आला आहे हे महाराष्ट्राचे सुदैव आहे.
अडानी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल आला आहे आणि त्या समितीने अडानी ग्रुप आणि सेबी या दोघांनाही क्लीन चीट दिली आहे. अडानी ग्रुपने आपल्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतीत आपापसातच व्यवहार करून छेडछाड केली याविषयी सबळ पुरावा नाही असे त्या समितीने म्हटले आहे.
https://www.ndtv.com/india-news/supreme-court-panels-clean-chit-to-adan…
राफेल प्रमाणेच अदानी प्रकरणातही काही दम नव्हता. नेहमीप्रमाणे रागा व कॉंग्रेसने फुगा खूप फुगविला होता. पण या समितीने तो एका क्षणात फोडला.
हिंडेनबर्ग रिपोर्ट येण्यापूर्वी काही गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात शॉर्ट सेलिंग केल्याचे समितीला आढळले. ह्यात नवीन काय शोध लावला समितीने? शॉर्ट सेलिंग शिवाय मार्केट कसं चालेल?
शॉर्ट सेलिंंग कायदेशीर आहे. काही जणांना हिंडेनबर्ग अहवालाची आधीच माहिती असल्याने त्यांनी शॉर्ट सेलिंंग केले असेल तर हिंडेनबर्गनेच त्यांना माहिती पुरविली असणार.
अर्थात "शॉर्ट सेलिंंग करता यावे यासाठी मोदींनीच हिंडेनबर्गला असा अहवाल करण्मास सांगितले होते" असा आरोप केजरीवाल, पप्पू, राऊत अशांकडून आल्यास अचंबा वाटणार नाही.
या चौकशी समितीचे आ अहवाल व सर्वोच्च न्यायालय मोदींनी मॅनेज केले आहे असाही आरोप या मूढांकडून आल्यास अचंबा वाटणार नाही.
शॉर्ट सेलिंंग कायदेशीर आहे. काही जणांना हिंडेनबर्ग अहवालाची आधीच माहिती असल्याने त्यांनी शॉर्ट सेलिंंग केले असेल तर हिंडेनबर्गनेच त्यांना माहिती पुरविली असणार.
तो स्पेकुलेशनचा भाग असल्याने अशी जोखीम घेतली जाते आणि ते नॉर्मल आहे. ईनसायडर ट्रेडिंग असती तर गोष्ट वेगळी असती. सेबी काहीही करू शकत नाही. उगाच समितीच्या नावाखाली धुळफेक केली जातेय.
तो स्पेकुलेशनचा भाग असल्याने अशी जोखीम घेतली जाते आणि ते नॉर्मल आहे. ईनसायडर ट्रेडिंग असती तर गोष्ट वेगळी असती. सेबी काहीही करू शकत नाही.हे इनसायडर ट्रेडिंग नाही, शॉर्ट सेलिंंग नॉर्मल आहे. सेबी काहीही करू शकत नाही. मग नक्की आक्षेप काय आहेत?
चौकशी समिती तिच्या मर्यादित अधिकारात काम असल्याने सेबीला काय आढळले हे सुप्रीम कोर्टाला सांगायचे काय कारण? त्याचा अदानी समभागाच्या भावातील हस्तक्षेपाशी काय संबंध?
सर्वोच्च न्यायालयानेच चौकशी समिती नेमली असल्याने ते आपले निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयालाच सांगणार.
काय सांगावे ह्याबद्दल आक्षेप आहे.
काहीही झालं तर चूक श्री मोदी यांचीच आहे.
त्यांनी राजीनामाच द्यायलाच पाहिजेच
काल नव्याने नोटबंदी जाहीर केली गेली आहे. २००० ची नोट रद्द केली गेली आहे. ती ३० सप्टेंबर पर्यंत सरकारजमा करावी लागेल.
म्हणजे तोपर्यंत चलनातदेखील राहील असे म्हणायला हरकत नाही.
तशीही २००० ची नोट फारशी चलनात नव्हती. पण लोकांच्या घरात साठवणुकीत असू शकेल.
तरीही ही नोटबंदी कोणाकोणाला घरघर लावेल हे पहायला हवे.
२०१६ ची नोटबंदी ही सरकारच्या कालावधी बराच शिल्लक असताना लावलेली होती या वेळेस तो कालावधी फारतर एक वर्षाचा उरला आहे.
या नोटबंदीचा २०२४ च्या निवडणुकांवर नक्कीच परिणाम होईल .
साधारण तीन लाख कोटी रुपयांच्या २००० च्या नोटा बाजारात आहेत. या नोटा बऱ्याच लोकांच्या घरात/ लॉकर मध्ये साठवून ठेवलेल्या आहेत.
या नोटा बाहेर आल्या कि लोक केवळ बदलून घेणार नाहीत तर खर्च करतील म्हणजेच त्यावर सरकारला १८ % जी एस टी मिळेल.
याशिवाय बराच पैसा चलनात आला कि अर्थव्यवस्थेला तेवढी चालना मिळेल.
गरीब आणि मध्यमवर्गाला असलेल्या दोन चार नोटा खर्च करायला किंवा बदलून घ्यायला काहीच त्रास होणार नाही.
आणि काळा पैसा दडवून ठेवणाऱ्या लोकांना आता चौपट जागा लागेल.
ह्याचा अर्थ काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात तयार झाला असा होतो आणि भविष्यातही होईल. फक्त काळा पैसा साठवायला जागा जास्त लागेल ह्याचे समाधान मिळेल.
काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात तयार झाला असा होतो आणि भविष्यातही होईल.
जगात एक तरी देश असा आहे कि जेथे काळा पैसा नाही.
किंवा
जगात एक तरी देश असा आहे कि जेथे पोलीस खाते अत्यंत कार्यक्षम असून गुन्हे होतच नाहीत.
(हा मांजर उंदराचा खेळ जगाच्या अंतापर्यंत चालूच राहणार आहे.)
तुमचे जर असे समज असतील तर धन्य आहे.
अन्यथा मोदी विरोधाचे कुंथन चालू द्या
नोटबंदीचे मुख्य उद्दिष्ट काळा पैसा नष्ट करणे हाच होता. तो सफल झाला नाही, परंतू नोटबंदी समर्थकांचे डोळे उघडले ह्याचे समाधान आहे.
काय सांगता!?
काही गावांत नोटांची होळी केली गेली सर्व गावकऱ्यांसमोर.
कारण एवढे आले कुठून ? दाखवलेच नव्हते.
आज जयंत पाटलांची ED ने चौकशी केली. ज्या प्रकारे ED विरोधकांच्या मघे लागली आहे ते बघून देशातील माहिती नाही परंतू आपल्या राज्यातील विरोधी पक्षांना मात्र एकत्रित निवडणूक लढण्या शिवाय पर्याय राहिला नाही.
ED ची भीति केव्हाच संपली. विशेषतः अनिल परबांच्या मागे ED वाले हात धुऊन लागले होते. पण आरोपपत्रात त्यांचे नाव समाविष्ट केले नाही. राऊत, प्रताप सरनाईक, अजित पवारांचे नातेवाईक, ठाकरेंचे मेव्हणे पाटणकर, यशवंत जाधव, हसन मुश्रीफ, भावना गवळी अश्या अनेकांची ईडीने चौकशी केली. परंतु आरोपतत्र दाखल करण्यावेळी किंवा अटक करण्यापासून कोणत्या तरी अदृश्य शक्तीने त्यांना वाचविले. राजकारणाबाहेरील मैत्री असे गोंडस नाव देऊन सर्व पक्षातील गुन्हेगारांना, भ्रष्टांना वाचविणारा आणि त्यांना भाजपत आणणारा एक भाजप नेताच यांना वाचवित असणार.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी २८ मे रोजी नव्या संसदभवनाचे उद्घाटन करणार आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची १४० वी जयंती त्या दिवशी येत आहे हा योगायोग आहे की मुद्दामून त्या दिवशी उद्घाटन केले जाणार आहे याची कल्पना नाही.
नव्या वास्तूचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते न करता पंतप्रधानांच्या हस्ते होत आहे याबद्दल कॉंग्रेसने आक्षेप घेतला. खरं सांगायचं तर माझे वैयक्तिक मतही तेच आहे. राष्ट्रपती संसदेचे सदस्य नसले तरी ते (आता त्या) संसद या व्यवस्थेचा एक भाग असतात. संसद म्हणजे लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती असे शाळेत असताना तरी नागरिकशास्त्रात शिकल्याचे आठवते. तेव्हा या वास्तूचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणे अधिक योग्य ठरले असते.
आता समजा नव्या वास्तूचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते न होता पंतप्रधानांच्या हस्ते होत असेल तर ते अयोग्य आहे हा मुद्दा मान्य केला तरी त्या कारणाने समारंभावर बहिष्कार घालायचे कारण मात्र समजले नाही. तसे बघायला गेल्यास काँग्रेसने अशा समारंभांमध्ये मोडता घालायची ही काही पहिली वेळ नाही. २०१७ मध्ये जी.एस.टी ची अंमलबजावणी सुरू होत होती तेव्हाही रात्री १२ वाजता संसदेत विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता. तेव्हा माजी पंतप्रधान म्हणून देवेगौडांना व्यासपीठावर मानाने आमंत्रण देण्यात आले होते. वाजपेयींनाही तसेच आमंत्रण दिले गेले असेलच. ते प्रकृतीच्या कारणाने येऊ शकले नसतील ही गोष्ट वेगळी. तसेच आमंत्रण माजी पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंगांनाही दिले गेले असेलच. पण त्या कार्यक्रमावरही काँग्रेसने बहिष्कार घातला होता. मनमोहन पंतप्रधान असताना जी.एस.टी वर चर्चा चालू नव्हती का? म्हणजे काँग्रेसचाही जी.एस.टी ला तत्वतः पाठिंबा होता. समजा काही करांच्या दरांवर किंवा कर भरायच्या पध्दतीवर आक्षेप असतील तर तो मुद्दा लावून धरणे समजू शकतो पण जी.एस.टी च्या कार्यक्रमावरच बहिष्कार टाकायचा? हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे. तीच गोष्ट आता नव्या संसदभवनाच्या उद्घाटनाविषयी. असे वाटते की समजा ते उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते झाले असते तरी त्यांनी इतर कोणता तरी काल्पनिक मुद्दा आणून विरोध केलाच असता.
बरं काँग्रेस पक्षाने स्वतः काय केले आहे? १९७५ मध्ये सध्याच्या संसदभवनाच्या अॅनेक्स इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी केले होते आणि १९८७ मध्ये संसदेच्या ग्रंथालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान राजीव गांधींनी केले होते. तेव्हा राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन का केले नाही? बरं तेव्हा मुख्य संसदभवनाच्या इमारतीचे नाही तर अन्य लहान इमारतीचे उद्घाटन होते आता मुख्य संसदभवनाचेच उद्घाटन केले जात आहे असा मुद्दा असेल तर मग काँग्रेसचे सरकार असलेल्या छत्तीसगडमध्ये राज्य विधानसभेच्या नव्या वास्तूच्या भूमीपूजनाला कोणाला बोलावले होते बघा-
कोणत्या अधिकारात सोनिया आणि राहुल गांधी त्या कार्यक्रमात होते? राज्यपालांचे नाव त्यात नाहीच पण सोनिया-राहुल यांचे नाव तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही वर दिसत आहे. त्याविषयी काय?
सहमत. विषयच संपला.
-दिलीप बिरुटे
अगदी आदर्श पक्ष निवडला अनुकरण करायला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी २८ मे रोजी नव्या संसदभवनाचे उद्घाटन करणार आहेत.भारतीय जनतेचे अभिनंदन! विषय संपला.
ज्यांच्या सर्वांगाचा वरून खालून दाह होत आहे त्यांनी ईनो, कैलास जीवन, जेलुसिल वगैरे वापरावे.
बहुदा अयोध्येतील राममंदिराचे उद्घाटनही पुढील काही महिन्यात होईल. त्यावेळेस इनो, कैलास जीवन बरोबरच बर्नॉलचाही खप मोठ्या प्रमाणावर वाढेल असे वाटते.
ते जानेवारीत होणार आहे. तेव्हा आत्महत्या खूप वाढण्याची शक्यता आहे.
अत्यंत सोज्ज्वळ असा माझा फक्त तीन वाक्यांचा धागा " बदल: वीजा ते ऑटोग्राफ उडविण्याचे कारण अजून तरी मला समजले नाही.
१. एक प्रधानमंत्री पस्तीस वर्षे पूर्व केलेल्या अपराधाची क्षमा मागतो
२. एक प्रधानमंत्री आपल्या पंतप्रधानांचा पाया पडतो.
३. एक ऑटोग्राफ मागतो.
हा बदल कशा घडला.
आता यात आक्षेप घेण्यासारखे काय होते.
खरडफळ्यावर ठीक होते.
एका विधान सभेच्या सभागृहाचे उद्घाटन एका सांसद ने केले होते.बाकी ज्यांनी राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाचा विरोध केला त्यांना अचानक पुळका येतो. बाकी शिलण्यास मोदींनी केला होता तेंव्हा समस्या नव्हती. बहुतेक एवढ्या कमी वेळात इमारत पूर्ण होईल याची कल्पना नव्हती.
तेव्हा या वास्तूचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणे अधिक योग्य ठरले असते.असेल, पण पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन करणे अयोग्य आहे का?
असे वाटते की समजा ते उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते झाले असते तरी त्यांनी इतर कोणता तरी काल्पनिक मुद्दा आणून विरोध केलाच असता.नक्कीच. अपशकुन करण्यासाठी असंख्य मुद्दे सापडतील.
तसेही मे २०२४ नंतर बहिष्कार घालणाऱ्यांपैकी बरेच चिल्लर पक्ष नवीन संसदेतील लोकसभेत नसणार (उदा. शिऊबाठा, भाकप). हे ओळखून त्यांनी आधीच काढता पाय घेतलेला दिसतोय.
कॉंग्रेस सत्तेत असती तर त्यांनी पंतप्रधान/राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन न करता सोनिया गांधींच्याच हस्ते उद्घाटन केले असते.
ह्या संदर्भासाठी धन्यवाद.
मुळात कारण नसताना अशी जनतेचे वीस तीस हज़ार कोटी रूपये खर्चून पूर्णतः: नवीन इमारत बांधणे यालाच अनेक पक्षांचा आणि सुजाण नागरिकांचा विरोध होता. आता तर केवऴ उद्घाटनाचा वाद आहे. ते फ़क्त आणि फ़क्त मोदींच्याच हस्ते होऊ शकते, याची सर्वांनाच माहिती आहे. अगदी दोन गावांच्या मधली एखादी साधी रेल्वे सुध्दा एकाच माणसाच्या हातून झेंडा दाखवूनच सोडावी लागते, यावर आता जनता काय बोलणार?
नवीन इमारतीची गरज का आहे याची बरीच कारण थोड गुगलून ही मिळतील. पण तुमच बरोबर आहे मोदी सारखा माणूस उद्घाटन करतो म्हणजे काय? खर तर हा मान सोनिया किंवा राहुल गांधीचाच आहे. नाहीतर केजरी किंवा रविष कुमार या ह्याला योग्य ठरले असते.
नवीन संसदभवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या पक्षांपैकी महत्त्वाचे पक्ष आहेत तेलगू देसम, अकाली दल, बिजू जनता दल, वाय एस आर कॉंग्रेस, अण्णा द्रमुक. तामिळ मनिला कॉंग्रेस हा पक्ष सुद्धा उपस्थित राहणार आहे. १९९६ मध्ये हा पक्ष पी चिदंबरम् व जी के मूपनार यांनी स्थापन केला होता. भारत राष्ट्रीय समिती सुद्धा उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
अकाली दल व तेलगू देसमची भूमिका पाहता पुढील निवडणुकीत ते पुन्हा एकदा भाजपशी युती करण्याची शक्यता आहे.
बसप सुद्धा नवीन संसदभवनाच्या उद्घाटनाच्या सोहळ्यात उपस्थित राहणार आहे. एकंदरीत २०२४ मध्ये तेलगू देसम व अकाली दलाचे पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे आणि बसप रालोआत नव्याने येऊ शकतो.
लोक हिरवे आंबेच घेणार. केशरी बाद.
ही काळाची गरज आहे .
लोकसभेची सदस्य संख्या वाढायला हवी. सध्याचे आकार लोक्संख्या आणि क्षेत्रफळ बाबतीत आवाढव्य आहेत.
नंतर या पुर्नरचनेलाही विरोध होणार आहे.
शौक़ बहराइचा शेर आठवला.
बर्बाद गुलिस्ताँ करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था
हर शाख़ पे उल्लू बैठा है अंजाम-ए-गुलिस्ताँ क्या होगा
-दिलीप बिरुटे
नवीन संसदभवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदींनी न करता राष्ट्रपतींनी करण्याची आज्ञा द्यावी, ही मागणी एका वकिवाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तो मागणी अर्ज कचरापेटीत फेकून दिला आणि वकिलाला हाकलून दिले.
आता तो उल्लू वकील शेरशायरी आठवत बसलाय.
बर्बाद नवीन संसदभवन उद्घाटन सोहळा करने को बस एक ही पप्पू काफ़ी थाहर शाख़ पे पप्पू बैठा है अंजाम-ए-नवीन-संसदभवन-उद्घाटन-सोहळा क्या होगाशेताचे गुपीत कळवा.
सांगणे.