विरोधकांची भाजपविरोधी एकजूट
Primary tabs
केंद्रात भाजप-प्रणित सरकार दोन वेळा बसल्यावर विरोधी पक्ष कासावीस झाले आहेत. भाजपविरोधी एकजुटीने प्रयत्न करणे तत्वतः मान्य होऊन दोन तीन पक्षांचे नेते भेटून याबाबत मार्ग काढण्यासाठी बैठकी घेत होते. तरी ठोस असा जाहीरनामा किंवा मसुदा पुढे आला नव्हता.
आता या आठवड्यात मात्र सर्व विरोधी पक्षांचे मुख्य नेते पाटण्यात भेटले. पुढे शिमला येथे पुन्हा भेटण्याचं ठरलं.
आतापुरता ठराव म्हणजे १)भाजपला एकजुटीने विरोध करणे,२)गरिबी निर्मूलन करणे आणि बेरोजगारी कमी करणे यावर एकमत झाले.
नेत्यांनी विशेष मतेही मांडली. त्यात
*कॉंग्रेस पक्ष देशासाठी बलिदान करायला तयार .
*देशात लोकशाही वाचवणे, भाजपची हुकुमशाही थोपवणे.
*गेली काही वर्षे एकमेकांच्या विरुद्ध लढलेले आता एकत्र यायचे ठरवले आहे.
इत्यादी मुद्दे आले.
सभा व्यवस्थितपणे पार पडली.
---------------
या अगोदर जे एकजुटीचे प्रयत्न करण्यासाठी बैठकी झाल्या त्यात बहुतेक विरोधी पक्षाचा पंतप्रधान म्हणून चेहरा कोण हा मुद्दा होता बहुतेक. तो या सभेत घेतला नाही . हाच कळीचा मुद्दा आहे. पुढचा कोणत्या पक्षाने कुठे जागा लढवायची यावर चर्चा होईल.
---------
तर हे भाजप विरुद्ध इतर सारे पक्ष हे साध्य होणार का यासाठी हा धागा 'राजकारण' सदरात उघडत आहे.
राजकीय विश्लेषण अभ्यासपूर्ण मत काहीच मांडलेले नाही.
माझ्या मते पंतप्रधान कोण यावर बराच वेळ जाईल असे वाटते. श्री/मा. केजरीवाल, ममता बॅनर्जी आणि राहुल गांधी ही आघाडीची नावं होती. केजरीवालांच्या नावास मतदारांचाही पाठिंबा मिळेल बहुतेक.
एकूण आपली मते मिपाचे धोरण अनुसरून मांडावीत. धाग्याचा विषय 'ही एकजूट यशस्वी होणार का आणि भाजपची खेळी काय असेल.'
खरा राडा होईल तो पंप्र कोण? या विषयावर. शेवटी ज्याचे खासदार जास्त त्याचीच लाठी जोरात वाजेल. असं असताना कोण कुणासाठी स्वतःहून किती जागा सोडेल/त्याग करेल हे पाहणं रोचक असेल. ममता, केजरीवाल हे अती महत्वाकांक्षी (स्वतःचे हित पाहता)अन लोभी लोकनेते आहेत. केजरीवाल आत्तापसूनच काँग्रेसला दाबू बघतोय.
राहूल भोळा, त्याला जो तो जस हाकेल तसा हाकला जाणारा. काँग्रेसी खासदार आपापसात भांडतात, दुसरा आपल्याला डोइजड होऊनये म्हणून नाईलाजाने गांधी घराण्याला शरण जातात. कर्नाटकात भाजपाने आप माती खाऊन काँग्रेसला निवडून आणलय अन् त्याच आयतं क्रेडीट राहूल लाटायचा प्रयत्न करतोय. त्याला राजकारणातलं फारसं कळतही नाही अन् त्याची तशी राजकिय इच्छाशक्तीही दिसत नाही. या सगळ्या घोळात नितीशकुमारला त्यातल्या त्यात निरुपद्रवी म्हणून सगळे (नाईलाजाने) मान्यता देतील असं वाटतं.
बाकी काका त्यांची कन्या यांच्याकडून फार अपेक्षा नाहीत. ते देशपातळीवरचे राज ठाकरे आहेत
हे वाचता तुमचा प्रतिसादातील काही वाक्ये साधारणपणे भविष्यात अशी लिहावी लागतील :)
खरा सामना होईल तो पंप्र कोण? या विषयावर. शेवटी ज्याचे खासदार जास्त त्याचीच लाठी जोरात वाजेल. असं असताना कोण कुणासाठी स्वतःहून किती जागा सोडेल/त्याग करेल हे पाहणं रोचक असेल. मा. कुमारी ममता, मा. श्री. केजरीवाल हे अती महत्वाकांक्षी (स्वतःचे हित पाहता)अन लोभी लोकनेते आहेत.
मा. श्री. केजरीवाल आत्तापसूनच काँग्रेसवर दबाब आणू पाहताहेत.
मा. श्री.राहूल हे भोळे, त्यांना जो तो जसे मार्गदर्शन करतील तसे ते पुढे जाणार. काँग्रेसी खासदार आपापसात भांडतात, दुसरा आपल्याला डोइजड होऊनये म्हणून नाईलाजाने गांधी घराण्याला शरण जातात. कर्नाटकात भाजपाने स्वेच्छेने मृत्तिका भ़क्षण करुन काँग्रेसला निवडून आणलय अन् त्याच आयतं क्रेडीट मा.श्री. राहूल घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना राजकारणातलं फारच अल्प कळतं अन् त्यांची तशी राजकिय इच्छाशक्तीही दिसत नाही.
या सगळ्या घोळात मा. श्री. नितीशकुमार हे त्यातल्या त्यात निरुपद्रवी म्हणून सगळे (नाईलाजाने) मान्यता देतील असं वाटतं.
बाकी सन्माननीय काका त्यांच्या मा. कन्या यांच्याकडून फारच अल्प अपेक्षा आहेत.
कमीतकमी चुका ठेवण्याचं ठरवलं आहे.
हळूहळू सर्वांनाच यांची सवय होईल. आणि विविध शक्यता प्रतिसादांतून कळत जातील.
नक्की प्रॉब्लेम काय आहे ?
परंतू या अगोदर बारामतीकरांची सपोर्ट मिळवायची बैठक फार लांबली नाही आणि लगेच परत आले. "मीच पंतप्रधान होणार आणि माझाच उमेदवार राष्ट्रपती" असं बहुतेक ममताबाई बोलल्याने पुढचा मार्गच खुंटला.
Congress ला राहुलला खुर्चीवर बसवायचं स्वप्न एकोणीस वर्षे पडत आहे. ते आणखी दोन वर्षे लांबले. ममताच्या सपोर्ट शिवाय शक्य नाही.
इकडे केजरीवालसाहेब दिल्ली आणि पंजाब घेऊन बसल्याने दरारा अधिकच आहे. परवा तर आमचा भाजीवाला सांगत होता की रेशनवर फुकट धान्य कशाला वाटताहेत. त्यापेक्षा हजार रुपयेपर्यंतचे वीज बील,पाणी बिल केजरिवालांसारखे फुकट करावे. म्हणजे गरीबांचे कैवारी एकजूट ही उक्ती केजरीवालांनी अगोदरच राबवली. आणि शिक्षणाचं दिल्लीत काय केलं ते पाहून तर पंजाबने कॉन्ग्रेसला टाळून आआप पक्षाला मतं दिली.
तिकडे मुफ्तिबाईसाहेब ३७०पुन्हा लागू करण्याचा आग्रह धरणार नाहीत हे कोण म्हणेल? बऱ्याच सवलती शिवाय पाकिस्तानी भक्ती मिळणार.
प्रत्येक पक्ष आपला अजेंडा मागेल ना.
पाकिस्तानी भक्ती मिळणार.
ह्याचा अर्थ काय ??
पाकिस्तानने आरडाओरडा केलेला. ते आणल्यास कौतुक होईल.
ही बाळबोध अपेक्षा आहे, असे करणारी युती/ पक्ष इत्यादी कधीच परत भारतात सत्तेत येणार नाहीत.
नरेंद्र मोदींनी जर काही केले असेल तर "Political Discourse" नव्या दिशेने सेट केला आहे. बाकी रस्ते पूल रेल्वे वगैरे ठिक आहे.
पण राजकीय मायलेज मिळवण्यासाठी लोकांना हिंदुत्वाचा आधार घ्यायला लागणे मग त्यात रागांचा टेम्पल रन असो, ममतांनी काली पूजा पेंडल वर केलेली खैरात असेल किंवा हल्लीच काँग्रेसने "भाजपच्या रागातून" गौमुत्राने कर्नाटक विधानसभा शुद्ध करण्याचे प्रताप असतील...
Force to reckon with हा वाक्प्रचार ध्यानात घेतला तर बरेच सुस्पष्ट होते.
अजून practical बोलायचे झाले तर.....
मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला ह्यांचा सहज ह्या मुख्य पार्टी वर भरवसा बसेल असेही वाटत नाही.
३७० वरून हल्लीच एका न्युज बाईट मधे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले होते की "त्यांची गरज असते तेव्हा आम्ही उभे ठाकतो पण आमची गरज असते तेव्हा ते कधीच आमच्यासोबत उभे नसतात"
काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष ह्यांच्यावर थेट शरसंधान साधत त्यांनी ३७० काढतानाच काही विशेष म्हणावा तसा विरोध केला नव्हता ही ओमर अब्दुल्ला ह्यांची सल अशी बाहेर पडली.
ह्या उप्पर त्यांना ३७० काढण्याची दुर्बुद्धी सुचणार असे म्हणणे असेल तर बघा बुआ. करतील चूक अन् भोगतील.
माझ्या मते ९० च्या पूर्वार्धात जो प्रकार झाला तसाच होण्याची शक्यता आहे.(जर विरोधक जिंकले तर). पाच वर्षे पंतप्रधानपद आपापसात वाटुन घेतील.तसे झाले तर फार भयंकर असेल.
ह्यापैकी काय भयंकर असेल? कुणासाठी?
१) विरोधक एक होणे
२) विरोधक जिंकणे
३) पंतप्रधानपद आपापसात वाटून घेणे.
.
आणि फार भयंकर म्हण्जे साधारण कसे?
विरोधक एक होणे आणि जिंकणे हे भयंकर नक्कीच नाही आहे.
पण त्यांच्यात एकवाक्यता न होणे हे चिंताजनक असेल.
वेगवेगळ्या दिशेला जाणारी अनेक तोंडे असली कि गाडे एकाच जागी अडते तसे होईल. त्यामुळे वैयक्तिक स्वार्थ पाहण्यातच सत्तेचा वापर होऊ शकतो.
दुरुस्तीही करता येईल आणि लेखन चुकाही काढता येतील.
मुख्य धाग्यास संपादन सोय आहेच.
सगळ्यापेक्षा तुम्हीच मुख्य संपादक हूउन जाउ द्या म्हणतो मी. ;)
काय मंता?
मग तो सुधारता येत नाही. पण दोन दिवस मिळाले तर संपादन करून सभासदच दुरुस्ती करून टाकेल.
देशातल्या सर्व नागरिकांना एकच कायदा लागू असावा,धर्माच्या आधारित लग्न,घटस्फोट,वारसा, मालमत्ता वाटणी यात वेगळे कायदे लागू नसावेत यासाठी चर्चा सुरू होणार आहे.
समान नागरी कायदा यास कॉन्ग्रेसचा संभाव्य विरोध :- कपिल सिब्बल म्हणतात की कोणकोणत्या कलमांत तो असावा हे स्पष्ट व्हावे. मग संमती देऊ.
आआप आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांनी संमती देण्याचा होकार दाखवला. केरळ,मेघालय नाही म्हणते. तर हा एक मुद्दा विरोधकांच्या एकीत फूट पाडणारा आहे.
आजपासूनच बर्याच जणांच्या व्हॉटसप स्टेटस वर मी यूसीसी चे समर्थन करतो / विरोध करतो अशा अर्थाचे मेसेज यायला सुरुवात झाली आहे. हा कायदा नक्की काय आहे हे न माहित होताच परस्पर आपले समर्थन / विरोध करणारे धन्य आहेत.
गेल्या निवानूकित ही दिल्ली कर्नाटक बंगाल ओडिशा पूर्वोत्तर भारत सोडल्यास अधिकांश जागांवर सरळ टक्कर होती. आता ही जवळपास तीच परिस्थीती राहणार.
गृहीतके:
१. संघप्रणीत भाजप हा हिंदुत्ववादी आहे असा नागरिकांचा / मतदारांचा साधारणतः समज आहे.
२. भाजपने वेळोवेळी समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले आहे.
३. हिंदुत्ववादी नागरिकांनीही वेळोवेळी समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले आहे.
प्रश्न:
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीने हिंदूंचे नेमके कोणते फायदे होणार आहेत?
पण हिंदू अन - डीवायडेड फॅमिली (HUF) चे फायदे बंद नको व्हायला
HUF) चे फायदे?
त्यातील पीपीएफ योजना मागेच बंद झाली आहे.
हिंदूंचे नुकसान आहे
समाजातील समस्यांना सनाका हे उत्तर आहे असे आता म्हणता येणार नाही.
स्वतःत सुधारणा करावी लागेल
जी करायला हिंदू फारसे तयार नसतात
आपल्याकडे उलटी गंगा वाहते आहे.
विशिष्ट समाजातील स्त्रिया अवगुंठनात राहतात ह्याचे दुःख असण्यापेक्षा "आपल्या पोरी राहत नाहीत" ह्याचे वैषम्य जास्त आहे काही उथळ लोकांना. ह्यातूनच मग वाइन शॉप वर उभी पोरगी अन् त्याखाली "मुलगी शिकली प्रगती झाली" वगैरे कॅप्शन असणारे मीम फिरतात. नो बिंदी नो बिझनेस हा असलाच एक भंपक उजवा दुषप्रचार वाटतो.
इतर धर्मांचे फायदे काय?
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीने हिंदूंचे नेमके कोणते फायदे होणार आहेत?
काही नाही.
'
२००४ साली -
ही एकजूट यशस्वी होणार का आणि भाजपची खेळी काय असेल अशी चर्चा तेंव्हाही झाली असेलच.
आज परिस्थिती काही वेगळी आहे का?
२०२४ साली -
भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआ कडे मोदी हे पंप्र उमेदवार आहेतच शिवाय योगी रांगेत आहेत
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ कडे प्रत्येक गटाचा आपला पंप्र उमेदवार आहे
अनेक राज्यांत रालोआची सरकारे आहेत
हिंदुत्ववादी मतदार पंप्र च्या विश्वमान्यतेला भाळले आहेत
ही एकजूट यशस्वी होणार का आणि भाजपची खेळी काय असेल अशी चर्चा तेंव्हाही झाली असेलच.
२०२४ मधे कळेलच
आता दोन पक्ष फुटलेच आहेत. म्हणजे एकजुटीच्या विरोधात आहेत. कॉंग्रेस मुस्लीम समाजाची पाठराखण करत आली आहे. त्यांचा मुस्लीम पर्सनल लॉ सगळ्यास छेद देऊन वेगळा काम करतो. लग्नाच्या बाबतीत राजीव गांधींच्या काळात कॉंग्रेस सरकार मौलवींच्या बाजूने उभे राहिले. आता मुस्लीम समाजातल्या महिला यास सपोर्ट करणारा हे उघड आहे. तलाक रद्द करण्यावरून स्पष्ट झाले. विविध पक्षांच्यात फुटीपेक्षा मुस्लिम समाजातच फूट अटळ आहे.
वारसा : मनुष्याच्या संपत्तीमध्ये भाऊ,बहीणही वाटेकरी आहेत. ते त्या कायद्या अंतर्गत वाटा मागतात. इकडे वडलांच्या संपत्तीमध्ये मुले,बायको वाटेकरी असतात. वडलांची भावंडे नाही.
तसं पाहिलं तर तो कायदा रद्द झाल्यास त्यांच्यांत फरक होईल इतरांवर थेट परिणाम नाही.
पण फसवणूक टाळण्यासाठी त्या समाजाने एक ठराव अथवा तजवीज म्हणा आगोदरच केली आहे. ती म्हणजे लग्नाच्या वेळी नवरीकडून अटी मान्य करून घेतात. तेवढी रक्कम अथवा प्रापर्टी तलाक झाल्यास मिळते. मात्र वारसा कायदा तसाच आहे. तरीही काही समजदार पुरुष हयातीतच संपत्ती,दागिने,हक्क बायकोला देऊन टाकतात. त्यावर वाटणी लागू होत नाही. म्हणजे जाचक त्रासदायक कायद्यातून परस्पर सुटका समाज करत आहे. शेवटी काय तर सामंजस्य हे कायद्याच्या कलमांपेक्षा वर आहे.
तर असं म्हणेन की कॉंग्रेसने घाबरण्याचे कारण नाही.
विरोधी जिंकतील म्हण्यापेक्षा भाजपला खाली खेचले जाईल असे वाटते
एकजूट विरोधकांच्या गुणांमुळे नाही तर भारतीय जनता फार टोकाचे मतदान करते म्हणून इंदिराजिंनिचा खून झाला त्यानंतर केवळ सहानुभूती म्हणून राजीव गांधींना ४००+ जागा ! याला सुधृढ लकोशही म्हणत नाहीत ,, कुठे समतोल पना नाही ..
त्यामुळे बहुतेक काँग्रेस ला चांगली जागा मिळतील असे वाटते , हँग पार्लिमेंट
आणि मुळात गेली ९ वर्षात जी लोक भाजप कडे आली आहेत ( नेते आणि मतदार ) यातील किती लोक भाजपच्या ( आणि त्यामागील संघाच्या ) विचारसरणी ला समजून त्यासाठी आहेत कि केवळ मोदींच्या व्यक्तिमतवा मुले.. अगदी पर्सेस रावळ सारखा माणूस सुध्दा म्हणले जाते कि मी केवळ मोदींसाठी भाजप समर्थक आहे ...
लोकशाहीचं दृष्टितने राष्ट्र्या पातळीवर भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही स्वबळावर प्रबळ होऊदे हीच प्रार्थना
एकजुटीचं नवीन नाव INDIA
हे विरोधी पक्ष जुटीसाठी एक विचित्र नाव वाटते आहे. बातम्या देताना अडचण येणार आहे.
खरे तर INDIA हे नाव सर्वसाधारण नाव एका राजकीय युती/आघाडीसाठी वापरता येईल का !! ह्याबद्दल शंका आहे.
विरोधी आघाडी INDIA मध्ये अनेक I (म्हणजे मीच पंतप्रधान होणार असे) आहेत!
म्हणजे प्रोटोकॉल प्रमाणे सर्व आणि लेवललाच आहेत.
NDA included I
विनोद भारी आहे.
सर्वात मोठा प्रश्न फक्त २०० जागांवर निवडणूक लढविण्यास काँग्रेस तयार होईल का?
UPA का नाम INDIA रखने पर बड़ा एक्शन विपक्ष के 26 दलों पर FIR दर्ज विपक्षी गढ़बंधन के नाम पर लगेगी रोक?https://www.youtube.com/watch?v=A2dz7eSKRJc&t=298s
निधी म्हणजे काय? तो किती आणि कशासाठी मिळावा म्हणून आराखडे सादर करतात का निवडलेले उमेदवार?
आता उप मुख्यमंत्र्यांनी (अगोदरचे विरोधी पक्ष नेते आणि महा विकास आघाडीचे समर्थक) कॉंग्रेस उमेदवारांना एक रुपयाही दिला नाही यावरून या अधिवेशनात वाद सुरू झाला आहे.
तर आता एकजूट फुटण्याचं/ढिसाळ होण्याचं आणखी एक कारण वाढलं महाराष्ट्रात.