मालक भाडेकरू कायदे आणि प्रश्न

वाचत आहे.

खरे तर भारतीय कायदे, आणि त्यांची अंमलबजावणी करुन घेणे एक दिव्य असते. भारतीय न्यायालये, व्यवस्थेबद्दल फारसा आदर नाही.
जो बळी तो कान पिळी
हाजीर तो वजीर त्या तत्वावर न्यायव्यवस्था चालते. आजोबानेला सुरु केलेले खटले नातवाच्या काळात सुटत नाहीत. वकीलाच्या पिढ्यानपिढ्या त्यावर पोसल्या जातात.
---
भाडेकरुची इच्छा (डावपेच) ही शक्य तितका खटला लांबवणे अशी असते. भारतीय व्यवस्थेत ते सहज शक्य होते. त्यामुळे कोणालाही भाड्याने देताना आधी हा/ही नडला तर काय करायचे ह्या विचार करुनच भाड्याने द्यावे.

कोणत्या कलमाखाली ताबा मिळतो या बाबत वकिलांना माहीत नसते का? पण ते हातची केस जाऊ देत नाही. शिवाय म्हण अशी आहे की "possession is nine points of the law." ज्यांच्याकडे ताबा त्यांच्या बाजूने दहापैकी नऊ कायदे असतात.

अकरा महिन्याच्या कराराने बरेच प्रश्न सुटतात. करार संपुष्टात आला हे कारण देऊन तुम्ही जागा खाली करून घेऊ शकता.

घर एकदा भाड्याने दिले कि तेथून भाडेकरू सोडतच नसे. मामला न्यायालयात गेला कि सुरुवातीला न्यायालये प्रकरणावर स्टे देत असत म्हणजे मामला २०-२५ वर्षे लटकत राहत असे.

यामुळे ८० च्या दशकात न्यायालयाच्या बाहेर आपले प्रकरण सोडवणे जास्त सोपे होते.

माझ्या माहितीत असलेली प्रकरणे अशी होती.

१) डोंबिवली मध्ये एकाने घर भाड्याने दिले होते भाडेकरू ते खाली करत नव्हता शेवटी मालकाने कंटाळून घराच्या तत्कालीन किमतीच्या ७५ % रकमेला घर तेथिल एका आगरी गुंडाला विकले. खरेदी खत झाल्याच्या १० व्या दिवशी त्या गुंडाने भाडेकरूची सामान भरदिवसा रस्त्यावर फेकले आणि भाडेकरूंच्या मानेवर कोयता ठेवून सांगितले कि परत या भागात दिसलास तर तुझं काही खरं नाही.

२) मुंबईत अशी अनेक प्रकरणे होती जेथे राजकीय पक्षांच्या आशीर्वादाने पोसलेले गुंड घर खाली करण्याचे काम करत असत.

दाऊद इब्राहिम पासून अनेक गुंड अशा पैशावर पोसले गेले आहेत.

यामुळे मुंबई ठाणे परिसरात ३० ते ४० % घरे कुलूपबंद होती. भाड्याने देऊन कोर्ट कचेरी करत उभी हयात घालवण्यापेक्षा घर बंद असलेले परवडले हि मनोवृत्ती झाली होती.

असंख्य लोकांना यामुळे झोपडपट्टीत राहायला जायला लागले होते. कारण घर विकत घेणे शक्य नव्हते किंवा वास्तव्य कायमचे नसल्यास घर का घ्यायचे.

यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने लिव्ह अँड लायसन्स चा कायदा आणला.

ज्यात कोणताही कज्जा झाल्यास भाडेकरूला प्रथम घर रिकामे करावे लागते आणि मग खटला करा.

यामुळे मुंबई ठाण्यात अनेक घरे भाड्याने देण्याचा मार्ग सुकर झाला आणि मुंबईत बदलीवर आलेल्या लोकांची किंवा घर परवडत नसलेल्या असंख्य लोकांची सोया झाली.

अशा अनेक केसेस

जेव्हा भाडेकरू कोणत्याच कलमांचे उल्लंघन न करता शांतपणे राहात असतो तेव्हा मात्र ती जागा परत मिळवणे सोपे नसते.
हे सुद्धा फार एकांगी झाले कारण खालील कारणांसाठी मालक ताबा परत मिळवू शकत नाही का?
१) भाडे वाढीवरून दुमत
२) मालकाला स्वतःला किंवा त्
त्याच्या अगदी जवळच्या नातेवाईकाला तिथे राहायचे असेल तर

शेवटी हा भाड्याचा करार आहे , कायमची जागा हस्तांतरित झाली नाहीये हे कसे सरकारला कळत नाही एवढी वर्षे ?

जागा परतीची कायद्याने ग्राह्य कारणं-
खालील कारणांसाठी मालक ताबा परत मिळवू शकत नाही का?
१) भाडे वाढीवरून दुमत
२) मालकाला स्वतःला किंवा त्
त्याच्या अगदी जवळच्या नातेवाईकाला तिथे राहायचे असेल तर

-(१) गावभागात मालक भाडेकरूस तोंडींच 'समजावतो' "काय इकडे कायमचा राहायचा विचार आहे का?" तगादा लावतो आणि भाडेकरू परस्पर जातो. तसं मुंबईत होत नाही. मुंबई रेंट act आहे. आणि भाडेकरूही strong असतात. तोंडी समज मिळणेला घाबरत नाहीत. मग मालक कोर्टात गेला की पूर्ण अडकतो. कसा?
*मुंबई रेंट act प्रमाणे कितीही जुन्या भाड्याने राहणाऱ्याचे भाडे वाढवता येत नाही. किंवा अगदी पंधरा वीस रुपये वाढवता येते.
* मालकाला स्वतः लाच जागा कमी पडत असल्याने जागा परत हवी आहे हा मुद्दा लावला तर ते कसं हे मालकालाच स्वतः च सिद्ध करावं लागतं ते बहुधा शक्य नसतं.
१९४१-४५ च्या दुसऱ्या महायुद्ध काळात सरकारला एका विशेष कायद्याने मोक्याच्या ठिकाणच्या 'अतिरिक्त' जागा तसेच कमर्शल वाहने ट्रक्स वगैरे सरसकट ताबडतोब सैन्यासाठी ताब्यात घेता येतात. त्याप्रमाणे तशा मुंबईतील जागा ब्रिटिशांनी घेतल्या होत्या. तीन चार मजल्याच्या इमारती मोठ्या श्रीमंत लोकांनी बांधून एका मजल्यावर मालक राहायचा आणि इतर संपूर्ण मजले एकेका भाडेकरू द्यायचा. ते दोन तीन हजार फुटांचे ब्लॉकस सरकारने घेतले. युद्ध संपून भारत स्वतंत्र होऊन ब्रिटिश निघून गेले ते रिकामे ब्लॉक्स मंत्र्यांना दिले. कायदा चालूच ठेवण्यात आला. तर शंभर दीडशे रुपये भाड्यात अजूनही भाडेकरूंचे वारस राहात आहेत. (ती यादी इंडिया टुडे मासिकाने प्रसिद्ध केली होती १९८५ -९० दरम्यान. मी तो लेख वाचला आहे. तारीख आठवत नाही)तर त्या मालकांना ते ब्लॉक्स परत मिळवता आले नाहीत. मालकाचा एखादा वारस पूर्ण मजल्यावर असताना 'जागा कमी पडते' हे सिद्ध करता आले नाही.
अशीच उदाहरणे इतर ठिकाणी आहेत. (दोन चार महिन्यांपूर्वी मात्र एका मालकिणीस एक जागा परत मिळाली आहे.कारण बहुतेक भाडेकरूसच वारस नव्हता.)
# घरमालक सैन्यात नोकरीवर असल्याने फिरतीवर असतो आणि त्याचे एखादे घर तो भाड्याने देतो. जेव्हा तो रिटायर होऊन परत येतो तेव्हा त्याला घर परत हवे असते. अशा वेळी भाडेकरूस घर सोडावेच लागते. पक्का कायदा.
#भाडेकरू काही गैर धंदे करत असेल आणि ते सिद्ध झाले तर घर सोडावेच लागते.

भाडेवाढीवरून दुमत किंवा स्वतःला राहायला ती जागा हवी असेल तर अशा दोनच कारणांनी का बरे वैध ठरावी घरमालकाची मागणी? त्याला आर्थिक लाभासाठी घर विकायचे असेल किंवा तेथे अन्य कोणाला अधिक भाड्याने द्यायचे असेल तर ते का परत मिळू नये? फार फार तर पुरेशी आणि भरपूर मुदत/ नोटीस देणे बंधनकारक असे करता आले असते.

असे कायदे होण्यामागे नेमके काय कारण घडले असेल?

भाडेकरू बदल

मालकाला आर्थिक लाभासाठी घर विकायचे असेल किंवा तेथे अन्य कोणाला अधिक भाड्याने द्यायचे........

ते करार पूर्वी झाले त्यावेळच्या कायद्याप्रमाणे. ते वैध आहेत. त्या काळी कुणा मालकाला सुचले नाही की एक दोन वर्षे अशी काही अट घालून भाडे करार करावा. (दोन महिन्यांचे भाडे अधिकचे द्या आणि भाडेकरू व्हा हा प्रकार होता.) ब्रेकसाठी काहीच कलमे लिहिली नव्हती.

वीस,पन्नास रुपये भाड्याची आताची किंमत मुंबईत हजारांत, लाखांत होईल आणि असा काही कायदा कोण(ते सरकार) करणार आणि लाखो लोकांना घराबाहेर काढणार? करार सोडण्याच्या अटीही नाहीत.

मुंबईतल्या गिरणी मालकांनी कामगारांसाठी जागा,घरे बांधली होती. कायदा त्या वेळीही असा होता की अशा कारणांमुळे दिलेली जागा ते नसल्यावर( म्हणजे त्या गिरणीतील नोकरी संपल्यास) रिकामी करून द्यावी लागेल. तर तसे काहींचे झाले. बँकांच्या क्वार्टर्स, संरक्षण खाते, पोर्ट ट्रस्ट यातील जागांवर ही अंमलबजावणी झाली.

लीव लायसनचा विषय वेगळा आहे. करार स्पष्ट आहेत. खटले चालू आहेत ते जुन्या भाडेकरू -मालकांचे.

आमचे बाबा महाराज डोंबोलीकर म्हणतात की, मुर्ख मनुष्य घर बांधतो आणि शहाणा मनुष्य भाडेकरू म्हणून राहतो...